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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Juvenile Justice (Care And ... on 2 August, 2006

> Title : Discussion on the motion for consideration of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No.22 – Shrimati Renuka Chowdhury.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Sir, I beg to move:

“That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, be taken into consideration.”               Sir, first of all I would like to thank you for giving me this opportunity, and all the hon. Members who are sitting here in the House. For those of my colleagues who are absent in this House, the tragedy is that they have not understood the importance of bringing about a Bill like this.

1608 hrs.                               (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)             By the year 2020, India is foreseen to be holding the largest and the youngest productive force in the world. That largest, youngest and productive force is the juveniles of today, the children of today, who will grow up to earn and return to this country many more times.

            The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 is a comprehensive legislation to provide justice, opportunities to children of India for both their growth and development. This is based on the provisions of the Indian Constitution and the four broad rights of the UN Convention on the Rights of Children including rights to survival, protection, development and participation. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 comes into force with effect from 1st April, 2001.

One of the important amendments of this present Bill is to include the definition of adoption. Those of us who have tried to adopt have known the heartache and the terrible agony of waiting and trying to choose a child while many children do not have the choice to choose a home.

The inclusion of the child beggars in the definition of children in need of care and protection and it is proposed that the children should not be put up in the police lockups. This is something that we have to sensitise ourselves. If we want to make criminals of children only then we take them to the police lockups. We do not put children in jails, and all the inquiries for juveniles in conflict with law should be completed in time. Quite ironically sometimes the children grow up with that sword hanging over their neck when they do not know when justice will take place.

It is felt that the State Governments should regularly review the pendnecy of cases because the responsibility and the onus of this falls directly on the States. However, there is a huge time lag there. It is sad state affairs that they do not bother to see how many cases are pending before the local Juvenile Justice Boards and the Child Welfare Committees.

No juvenile, this is of our opinion, who is in conflict with law should be placed in a home for a period exceeding three years[KMR48] .

            There is a window of opportunity for them to go out from there.  No juvenile can be imprisoned for any term.  There is a special duty placed upon newspapers and media.  I would seek the attention of the media in this case that media will be protective of these juveniles in the event of their reporting. In fact, there is a fine of Rs.25,000 if the media was to show the face of these children or to reveal their identity. This is in order to ensure that children remain in camera and that they will have a right to be able to rehabilitate in the privacy so that they are not branded and no trial is there in media against them and that there is no unnecessary and undue public exposure which can be detrimental for the child’s psychological development and rehabilitation.  We also feel that all organizations of housing children should be registered  by the State Government so that there is some accountability and responsibility.

            Section 62(a) places duty upon the State Government to constitute a child protection unit for the State and child protection unit of every district consisting of such officers and other employees as may be appointed by the Government to take up matters relating to children/juvenile with a view to ensuring the implementation of this Act.  As all of us know, my dear friends, it is not for want of laws.  We have enough laws in our country which would enable us to do and reach the goal that we all set out to.  However, implementation of these existing laws is a whole different story.  It is imperative that we can hold the people accountable to see that these institutions will in fact deliver us as per the law that this particular Act would bring about. Overall, this Act is to provide better facilities and services to all children in need of care and protection and children in conflict with law are looked after in good institutions so that they are rehabilitated.  If we do not understand the delicacy of this matter, what will happen is that we would facilitate the hazardous of these children who then grow up  to be adult criminals for which the State and country will continue to spend in trying to rehabilitate them.  Hence, it would be better if we remain sensitive to these at the earlier levels and time so that we can have better facilities and better transition of these children who are in conflict with law. Then, they can grow up as responsible citizens of this country. 

These proposed amendments will help my Ministry and the State Governments in ensuring effective implementation of the provisions for Juvenile  Justice (Care and Protection of Children) and also to ensure provisions for care, protection and treatment by catering to their developmental needs towards child friendly approach which is actually the real motive of this  Act. 

            Today, most of you would have woken up to read newspaper headlines where the Ministry of Labour has agreed that children below 18 years of age should be deemed as children and that they cannot work in any jobs so that they are entitled to the advantages of childhood.  All children below 18 are uniformly defined today that they are children and children should be entitled to their human right of having the childhood which would mean that they will have learning, better awareness, nutrition, training in traditional skills, mid-day meal scheme, access to immunization and a better working of home atmosphere so that they are removed from hazardous jobs as well as other jobs.  They, at least, begin to get a beginning and an opportunity to understand as to what being a child is all about. 

It is unfortunate that due to  our population norms, most of our children are made into beggars.  Most of you have seen the news where human beings have volunteered and had their limbs amputated so that they could beg.  So, you can imagine the horror stories that surround children of beggars who are forced into begging, who are forced into hazardous jobs where they have no entitlement to any decent human norms and they are made to earn for able-bodied parents.   Hopefully, this amendment to the Juvenile Justice Act would first bring about a facilitation for easier adoption.  For those of you, who have tried to adopt as I have, you would find that it is a minefield of problem[s49]s . 

Today any citizen of this country can adopt, under the Juvenile Justice Act and you will be having a better facilitation without having to deal with one religion or the other.

            I also want to thank the Members of the Standing Committee who have really worked hard round the clock and who have given us very valuable inputs. Some very good suggestions have come and they are very good learning grounds for us. My Ministry and I stand advised by the hon. Members.

            I now look forward to the cooperation and support of the hon. Members to all the amendments that were proposed here by my hon. colleague.

 

MR. CHAIRMAN:  Now, Shrimati Sumitra Mahajan to speak on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Let her speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Please cooperate.  There can be no discussion regarding ‘Zero Hour’.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record except the speech of Shrimati Mahajan.

(Interruptions)* श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वास्तव में वह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ज्यूविनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अमैंडमैंट बिल को लाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। आज की तारीख में अगर देखें तो १८ साल के अन्दर जो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, देश की जनसंख्या का करीब-करीब ३० परसेंट से ज्यादा ऐसे बच्चे cé[R50] ।

इस सारी परिस्थिति में मैं पूरे विश्व की बात नहीं करूंगी, लेकिन यदि हम हिन्दुस्तान की परिस्थिति में देखते हैं तो पाते हैं कि इसके कई कारण हैं, जिनमें एक पारिवारिक कारण हैं, बदलती हुई परिस्थितियां दूसरा कारण है, माता-पिता दोनों नौकरी पर जा रहे हैं, टूटते हुए परिवार भी एक कारण है और यदि इन सारें कारणों को हम देखते हैं तो इनका बच्चों पर कई प्रकार से असर होता है। हम कहते हैं कि इन बच्चों को हम देश की मजबूत भावी पीढ़ी बनायेंगे, लेकिन देश की यह मजबूत भावी पीढ़ी अलग-अलग कारणों से गलत रास्तों पर चली जाती है। केवल गरीबी इसका एक कारण नहीं है। हम देखते हैं कि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो सड़कों पर भूखे घूम रहे हैं और भूख के कारण कई प्रकार के अपराध कर बैठते हैं।

* Not Recorded.

यह भी इसका एक कारण है। लेकिन इसके अतरिक्त कभी-कभी बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, यह भी एक कारण है। इसके अलावा जो बच्चे स्पेशल होम्स में रखे जाते हैं, वहां उन्हें बड़े बच्चों के साथ रखा जाता है। कुछ बड़े बच्चे आदतन अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के साथ छोटे बच्चों को रखने के अलग-अलग प्रकार के कई दुष्परिणाम सामने आये हैं और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आये हैं।

सभापति महोदय, आज सांस्कृतिक प्रदूषण भी देश में फैल गया है। गरीबी के अलावा अच्छे खाते-पीते परिवारों के बच्चे या हाई सोसाइटीज के बच्चे भी कई बार छोटे-मोटे अपराध करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया है। इन सब चीजों के अलावा सालों-साल इन बच्चों को न्याय मिलने में भी कठिनाइयां सामने आती हैं और न्याय मिलने की राह देखते हुए उन्हें स्पेशल होम्स में रहना पड़ता है। लेकिन स्पेशल होम्स की क्या परिस्थित है, वह मैं आगे बताऊंगी। लेकिन स्पेशल होम्स में इन बच्चों को कई साल गुजारने पड़ते हैं। कई जगहों पर इन स्पेशल होम्स का जीवन नारकीय होता है। इसके अलावा एक बात और है कि कई बच्चे अपराधी नहीं होते हैं, लेकिन वे भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। उन्हें मां-बाप द्वारा छोड़ दिया गया है और वे राहों में भटक रहे हैं। उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे बच्चों की संख्या हमारे देश में कम नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इनकी चिंता करने की जिम्मेदारी समाज और सरकार की है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए यह महसूस किया गया कि जो पूराना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें कुछ जरूरी संशोधनों की आवश्यकता है और उन संशोधनों को द्ृष्टि में रखते हुए यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, २००५ आज हमारे सामने आया है। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत चर्चा की है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। उन सुझावों में से कुछ सुझाव माननीया मंत्री महोदया ने स्वीकार भी किये हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ सुझाव उनकी नजरों में आने से रह गये होंगे, इसलिए मैं समझती हूं कि इस बिल पर थोड़ी विस्तृत चर्चा होनी आवश्यक है।

सभापति महोदय, आज यह स्थिति है कि जो हमारे यहां पुलिस थाने हैं, यदि आप उन थानों पर जाकर पूछें तो मुझे लगता है कि ९० प्रतिशत से ज्यादा पुलिस थानों पर अफसरों को जुवेनाइल जस्टिस शब्द के बारे में पता नहीं होगा। प्रोटैक्शन ऑफिसर या स्पेशल ऑफिसर को भी इस शब्द के बारे में पता नहीं होगा। आज हमारे हिन्दुस्तान की यह स्थिति है[R51] ।

 वास्तव में ये जो बच्चे हैं, उनसे डील करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है क्योंकि बच्चे को एकदम से तो हम अपराधी नहीं कहते हैं। वह मिट्टी के गोले के समान है, आप जैसी आकृति चाहे, उसमें से आप बना सकते हैं। इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं अगर बच्चा गलत रास्ते पर जाता है हम बड़े लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे माता-पिता के रूप में हों या अलग-अलग व्यवसाय जो करते हों और उस व्यवसाय में बच्चे का जो दुरुपयोग होता है, इस द्ृष्टि से भी हो, अपने स्वार्थों के लिए बच्चों का दुरुपयोग यहां तक कि चाइल्ड लेबर- जैसा बताया जाता है कि कुछ बारीक काम बच्चों के हाथ से ही अच्छे होते हैं। अगर कांच का सामान बच्चे ही अच्छा बना सकते हैं और इसलिए उनका दुरुपयोग होता है। ऐसी कई बातों से यह बात शुरु हो जाती है कि बच्चों का धीरे-धीरे गलत रास्तों के लिए उपयोग हो जाता है और इसलिए ऐसा बच्चा कहीं पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद, उस बच्चे को बोर्ड के सामने प्रोडयूस किया जाता है। इसमें यह आ गया है कि वह बच्चा बोर्ड के सामने प्रोडयूस होगा और फिर अगर बोर्ड को लगता है कि इसे थोड़ा समझाकर माता-पिता को दिया जाए या किसी इंस्टीटयूशन को दिया जाए या इसमें दिया गया है कि फोस्टर पेरेन्ट्स यानी जो कुछ दिनों के लिए उसे रखने के लिए तैयार हों, ये शब्द यहां यूज किये गये हैं- गार्जिन्यस, फोस्टर पेरेन्ट्स या फिट पर्सन्स या फिट इंस्टीटयूशंस इत्यादि जो शब्द यहां यूज किये गये हैं। इसलिए मैं इतना ही थोड़ी हिदायत के तौर पर कहना चाहूंगी कि आपने मन में कुछ अच्छा सोचकर ही इस प्रकार के प्रोवीजंस एक्ट में करके रखे हैं। लेकिन इस पर विस्तृत रुप से बारीकी से सोचना पड़ेगा और नियम बनाते समय यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जरा सा भी गलत हाथ में यह बच्चा फिर न पड़ जाए क्योंकि कई ऐसे इंस्टीटयूशंस होते हैं जो आगे आएंगे और जो कहेंगे कि हम बच्चे की केअर करेंगे, बच्चा हमें दे दो। एनजीओज का एक्सपीरिएंस हमारा दोनों प्रकार का है। मैं यह नहीं कहूंगी कि सभी एनजीओज या जो वॉलंट्री ऑरगेनाइजेशंस हैं, वे गलत हैं। मैं यह भी नहीं कह सकती हूं कि कोई ऐसा कपल जो यह चाहते हैं कि हम बच्चे को थोड़े दिन रखकर इसे अच्छे रास्ते पर ले आएंगे, वह कपल गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन रुल्स बनाते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि रेस्टोरेशन एंड प्रोटैक्शन ऑफ द चाइल्ड यानी रेस्टोरेशन के लिए जब बच्चे को रखने की बात आएगी, चाहे वह बच्चा अपराधी हो या रास्ता भटकते हुए मिला हुआ हो, लेकिन किसी को भी सोचते समय इसके लिए बहुत कड़े रुल्स एंड रेगुलेशंस अपनाने आवश्यक हैं।

पुलिस थाने की जब बात होती है, तब मैं देखती हूं कि वास्तव में पुलिस थाने में ऐसा कोई भी ऑफिसर जो बच्चों की साइक्लॉजी समझता हो, वैसे तो इन-जनरल मानव शास्त्र समझने वाला ही पुलिस वाला कठिन है क्योंकि पुलिस वाले को लगता है कि यदि मैं मानव शास्त्र समझ सकता तो मैं पुलिस ही कैसे हो सकता है? अगर मैं डंडा छोड़कर मानव शास्त्र समझने लगूं तो मैं पुलिस ही नहीं बन सकता। हमारी पुलिस की यह एक भावना है। इसलिए पुलिस थाने पर जो मानव शास्त्र समझता हो या इस प्रकार की जिसने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई हो, ऐसा अधिकारी होना आवश्यक है क्योंकि कहीं से भी अगर कोई बच्चा अपराध करते हुए पकड़ा जाता है या कई बार भीख मांगते हुए या सड़क पर घूमते हुए भी जब बच्चे को ले आते हैं तो हमारे यहां की पद्धति के अनुसार हम पहले उसे पुलिसथाने पर ही ले जाते हैं। हमें कहीं न कहीं कड़ाई से इन बातों को देखना पड़ेगा कि इनके साथ अवैयरनैस कैम्प, इनकी ट्रेनिंग के साथ-साथ हर पुलिसथाने पर इस प्रकार के स्पेशल ऑफिसर का होना आवश्यक है। कानून तो हम हजारों पास कर रहे हैं। इसके पहले भी महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कानून, डॉमैस्टिक वॉयलेंस का बिल हमने पास किया था। मुझे मालूम है कि इसके कारण किसी महिला का पिटना बंद होता है, ऐसा नहीं होता है।…( व्यवधान)   लेकिन उसमें भी जो अधिकारी के प्रॉवीजंस किये गये हैं, मैं इसलिए उसकी याद दिला रही हूं कि डॉमैस्टिक वॉयलेंस बिल में भी हमने प्रोवीजन किया कि जिला स्तर पर या तालुका स्तर पर ऐसा स्पेशल अधिकारी होगा[R52] । हमने कानून तो पास किया मगर आगे जाकर क्या होता है वह भी देखना पड़ेगा। हमें कड़ाई से देखना पड़ेगा और बिल बनाते समय हमने जो प्रावधान उसमें रखे हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ समय सीमा भी हम रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी। इसमें लिखा है और यह वास्तविकता है कि आजकल ऐसा होता है कि कोई भी छोटी से छोटी बात होती है तो मीडिया को लगता है कि मैं दुनिया को उसके बारे में बता दूं। बताना भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार बताते हुए अपराधियों पर ही ज्यादा सीरियल्स देखने को मिलते हैं कि नए नए अपराध कैसे किये जाते हैं। आपने इसमें प्रावधान किया है वह भी आवश्यक है। कोई भी बच्चा जो पकड़ा जाता है तो वह आदतन अपराधी नहीं माना जाता है। हमने जब कहते हैं क juvenile in conflict with law,  तब  उसको हमने अपराधी नहीं कहा है। कई बार बच्चा अबोध होता है। उसको मालूम नहीं होता कि मैंने कोई अपराध किया है। कई बार वह गुस्से में आकर कुछ कर बैठता है। बड़े बड़े लोगों की टॉलरैन्स भी कई बार जवाब दे जाती है तो ये तो छोटे अबोध बच्चे हैं। उनकी टॉलरैन्स जब जवाब दे जाती है और उनके हाथ से कुछ ऐसा कृत्य हो जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो उनको मालूम भी नहीं होता है कि मैंने कोई अपराध किया है। यदि उनके संबंध में समाचारों में कोई रिपोर्ट आती है या उनकी फोटो आती है तो हमेशा के लिए एक स्टिग्मा हो सकता है। वास्तव में हमारी अपेक्षा इस एक्ट के ज़रिये यही है कि हमें इन बच्चों को सुधारने का समय देना है और इसलिए हम इनको सुधार गृहों में भेजते हैं, स्पेशल होम्स में इनको रखा जाता है ताकि कहीं न कहीं इन बच्चों को दूसरे कार्य सिखाकर उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, मेनस्ट्रीम में उनको लाया जाए। इस द्ृष्टि से यह कानून बनाया गया है। इसलिए प्रोविज़न तो ठीक है कि अगर कोई पेपर वाला या मीडिया वाला कहीं से भी बच्चे का नाम उजागर करता है जो कानून के तहत नहीं करना चाहिए, तो उसको सज़ा के रूप में १००० रुपये देने होंगे।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): No, the penalty is Rs. 25,000.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : As per the Bill it is Rs. 1,000.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: It is Rs. 25,000.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : You have not given the amendment also.  The Bill says:

“Any person who contravenes the provisions of sub-section (1), shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees. ”   SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: No, it is Rs. 25,000.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : It is not seen in your amendment also.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I had mentioned it when I spoke on the preamble.  I said that it is Rs. 25,000.

            We will see to it that it is corrected.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : The Standing Committee has suggested this.  They have given two suggestions.  क्योंकि १००० रुपये के कोई मायने ही नहीं हैं। लेकिन २५००० रुपये करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कि एक महिला ने जब इस बिल को फिर से देखा है तो हर कोण से इसको देखा होगा। एक प्रावधान आप और कीजिए कि ये जो २५००० रुपये वसूल किये जाएंगे, वह बच्चों के हित में ही खर्च किये जाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसा कि सभी को मालूम है जुवेनाइल का अर्थ है १८ साल की उम्र से कम के सभी बच्चे, इसलिए क्लाज़ मेंjuvenile in conflict with law को अलग से रखना चाहिए और चिल्ड्रन अलग से होना चाहिए। आपने वह बात भी मान ली है और वह सुधार किया है। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

मैं एक बात और मंत्री जी से पूछना चाहूंगी। वह भी यदि गलत साबित हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। पेज ४ पर लाइन ७ से ९ देखें तो स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एंड रीज़न्स में लिखा है कि क्यों हम यह बिल ला रहे हैं और क्या प्रावधान हम करना चाहते हैं। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे हम बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेशल स्कूल ब्ानाएंगे[h53] ।

 

बोर्ड के सामने या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बच्चे कैसे जाएंगे, पुलिस के हाथों में ही ज्यादा समय रहेंगे - यह व्यवस्था आपने की है, लेकिन ऐसा करते समय आपने लिखा है - To extend the scope of adoption of a child to childless parents, you have made it as couples.  That is also very good and to limit the same under the Juvenile Justice Act to citizens of India only. जो अमेंडमेंट्स आपने दी हैं, उसमें एक लाइन यह थी कि - No adoption under the Section shall be allowed unless the child and the parents are the citizens of India.   इसे आपने ओमिट क्यों किया, यह बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई है। आपने अमेंडमेंट्स में लिखा है - ओमिट लाइन सात से नौ - यह नहीं करना चाहिए। आपका अपना भी अनुभव है और मैं स्वयं भी जब मनिस्टर थी, तब मैं आंध्रा प्रदेश और कर्नाटक में गई थी। उन दोनों जगहों पर जो इंसीडेंस हुए थे, उनमें बच्चे पकड़े गए थे। हमने वहां देखा कि किस प्रकार कुछ विदेशियों द्वारा चलाई जाने वाली संस्था, वहां आदिवासियों के बच्चे गोद लेने का बहाना करके, उन्हें खरीदती थी। गोद लेने का केवल बहाना था। छोटे-छोटे बच्चे, साल भर के, नौ महीने और डेढ़ साल के बच्चे एक संस्था द्वारा खरीद लिए जाते थे और बाद में जो बात उजागर हुई थी, वह इतनी भयावह थी - उसके बाद वे बच्चे कहां एडोप्शन में दिए जाते थे, यह मालूम नहीं था - कहीं आधे और कहीं पूरे भूखे बच्चे बरामद किए गए थे। वहां अनेक ऐसे बच्चों के शव दफनाए गए थे, बरामद किए गए थे। इतनी बड़ी आंध्रा प्रदेश और कर्नाटक की घटनाएं आपके सामने भी आई थीं। अब जब हम धीरे-धीरे बोल रहे हैं कि हिन्दुस्तान विकसित हो, हमारे बच्चों की केयर और चिन्ता हमें ही करनी चाहिए। हम क्यों इन्हें किसी विदेशियों को सौंपने की बात करें या इस प्रकार का थोड़ा सा प्रावधान भी रखें। जिस कारा को ये सब अधिकार दिए गए हैं, वे क्यों इन चीजों को देखें। एक तरफ एडोप्शन में लेने वालों की भी पूरी चिन्ता करें और दूसरी तरफ अच्छे तरीके से उनकी तहकीकात करें, ऐसा होता नहीं है। उस समय भी यह अनुभव किया गया था कि केन्द्र से, क्योंकि कारा यहां से काम करता है और वहां वे बोलते हैं कि हम बंगलौर में देखने के लिए कहां जाएं। वहां किसी कलेक्टर को या किसी अन्य पदाधिकारी को अधिकार दे दिए जाते हैं कि वह इस काम को देखता रहे, लेकिन वहां नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं होता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम हमारे बच्चे यहीं रहें, यहीं के किसी माता-पिता के हाथों में सेफ रहें, .यहीं की जो वालेंट्री आर्गेनाइजेशन हों, उनके यहां हम कभी भी, उनकी पूरी तहकीकात करके उन पर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने इसमें जो दो लाइनें ओमिट करने की सोची हैं, वास्तव में ऑब्जैक्ट्स में आपने खुद ही लिखा है कि हमारा यह आब्जैक्ट है - That the same under the Juvenile Justice Act to citizens of India only. इसे कृपा करके न बदलें, इन लाईनों को ओमिट न करें, जैसे का तैसा रहने दें, यही मेरा आपसे निवेदन और रिकवेस्ट है।

18.27 hrs.                              (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) महोदय, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये सब चीजें कर दी हैं। आपने एक बात और भी मान ली है, जो बहुत अच्छी बात है कि जर्नी का पीरियड छोड़ कर २४ घंटे के अंदर बच्चे को पेश करना होगा। उसमें आपने यह लिखा है कि उसे पुलिस लॉक-अप या जेल में रखना चाहिए, वह भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर एक बात यह भी जोड़ दी जाती कि कहीं भी रखना हो तो - not with adults –  क्योंक कई बार ऐसा होता है कि उसे यदि २४ घंटे में पेश करना है तो हो सकता है कि २४ घंटे कहीं किसी पुलिस थाने में उस बच्चे को रखा जाए, क्योंकि एकदम से तो कोई ढूंढने नहीं जाएगा कि उसे किस संस्था में रखें[R54] ।

            जब तक उसे बोर्ड के सामने पेश नहीं किया जाएगा, तब तक इस बारे में चिन्ता करना जरूरी है ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जरा भी नहीं आए, जो अपराधी किस्म का है। इसलिए इसमें “not with adults” शब्द भी जोड़ा जाए, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इसमें आपने कई चीजें जोड़ी हैं, जो ठीक किया है, लेकिन यदि इसमें यह भी जोड़ दिया जाए कि वह किसी भी अपराधी किस्म के वयस्क के साथ नहीं रखा जाएगा, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा।

आपने इसमें लोकल अथॉरिटी को बिलकुल निकाल दिया है, जो ठीक नहीं है। इस विषय पर आप जरा सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपने गांव की पद्धति है, परिवार के किसी सदस्य का स्वभाव क्या है, इस बारे में गांव की पंचायत, जिला पंचायत या लोकल अथॉरिटी अच्छी तरह से समझती हैं और वे यह भी जानती हैं कि ऐसा क्यों हुआ या किसी ने बच्चे को अपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया। The local authority knows better all the circumstances, लेकिन इसमें उन्हें बिलकुल ही डिलीट कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भले ही कुछ अधिकार न दें, परन्तु At least to take the advice of the local authority, उन्हें डिलीट न करें। इस पर थोड़ा सोचें, तो अच्छा रहेगा, यह मेरा सुझाव है।

आपने इसमें ऐसे बच्चों को भी जोड़ दिया है जिन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और जिनसे भीख मंगवाई जाती है। हमने देखा है कि अनेक लोगों द्वारा बच्चों से भीख मंगवाने के लिए उनके साथ दुव्र्यवहार किया जाता है और उनके हाथ-पैर तक काट दिए जाते हैं, ताकि भीख ज्यादा से ज्यादा मिले। उनके साथ इन बच्चों को न रखा जाए। ऐसे बच्चों को कहीं न कहीं तो रखना ही पड़ेगा, जब तक उन्हें घर न मिल जाए। अत: ऐसे बच्चों को स्पेशल होम्स में रखा जाए।

महोदय, इस बारे में भी हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रदेश में कितने और कैसे स्पेशल होम्स हैं। मैं किसी विशेष प्रदेश के बारे में नहीं कह रही हूं और किसी एक प्रदेश को दोष नहीं दे रही हूं क्योंकि मैंने देखा है कि इन स्पेशल होम्स की स्थिति किसी न किसी रूप में हर प्रदेश में खराब है। पश्चिमी बंगाल के दो-तीन स्पेशल होम्स के नाम आए थे कि वहां से बार-बार बच्चे भाग जाते हैं क्योंकि वहां उनके रहने की, उनके भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है। अनेक प्रदेशों में स्पेशल होम्स ही नहीं हैं। जहां इस प्रकार के स्पेशल होम्स नहीं हैं, वहां उन्हें बनाना चाहिए और जहां नहीं हैं, वहां इन बच्चों को कहां रखा जाएगा, इस बारे में विचार करना आवश्यक है।

महोदय, मैं मानती हूं कि इसे स्टेट गवर्नमेंट को इम्पलीमैंट करना है, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि कई प्रदेशों में बोड्र्स का गठन अभी तक नहीं हुआ है। चूंकि मैंने अभी पश्चिमी बंगाल का नाम लिया था, इसलिए मैं अब मध्य प्रदेश का नाम लेना चाहूंगी, नहीं तो प्रिय रंजन दासमुंशी जी समझेंगे कि मैं पश्चिमी बंगाल की सरकार का दोष निकाल रही हूं, लेकिन यह सत्य है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अभी तक कमेटियां गठित नहीं हो पाई हैं, सिर्फ कुछ ही जिलों में इस प्रकार की कमेटियां बनाई गई हैं। मेरा निवेदन है कि सभी जिलों में ऐसी कमेटियां बननी चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहती हूं कि इस विधेयक में क्लासीफिकेशन ठीक किया गया है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस बारे में इफैक्टिव रूल्स एंड रैगुलेशन्स वदिन दि टाइम लमिट बनाएं और सभी जगह बोर्ड भी बनाए जाएं - यह रेस्पांसबलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसकी मॉनीटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इसे एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को इम्पलीमेंट करना है। यहां से मॉनीटरिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। यह ध्यान रखा जाए कि रूल्स बनाते समय बोर्ड भी बनाए जाएं और वह भी वदिन टाइम लमिट - तभी ये इफैक्टिव हो सकते हैं।

महोदय, जहां तक अवेयरनैस की बात है, जैसा मैंने पहले कहा, इसके बारे में अवेयरनैस बिलकुल नहीं है। पुलिस वालों को पता ही नहीं है कि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन) नाम का कोई एक्ट है और उनके स्टेट में लागू है। इस प्रकार के मामले पुलिस वालों के साथ, जुडीशियरी के साथ अनेक दिनों तक चलते रहते हैं। बोड्र्स के सामने भी इस प्रकार की बातें आती हैं और दो-दो तथा तीन-तीन साल तक बच्चों को इन होम्स में रखा जाता है। मैं इसे अच्छा नहीं मानती हूं। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि अवेयरनैस प्रोग्राम पुलिस के लोगों के लिए और अन्य सम्बद्ध पक्षों के लिए जरूर चलाए जाने चाहिए और इन बच्चों को ज्यादा समय तक स्पेशल होम्स में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि ये बच्चे अपराधी नहीं हैं[rpm55] । वे अपराधी बन गए हैं या बनाए गए हैं या अपराधी बनने के रास्ते पर हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे मां-बाप के द्वारा छोड़ दिए गए हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगी कि यह हमारा ही पाप है या किसी माता-पिता ने छोड़ दिए हैं या गरीबी के कारण वे सड़क पर आ गए हैं। इसलिए मंत्री महोदया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने इस बिल को ठीक करने की बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन इतनी ही कड़ाई के साथ इसका पालन हो जाए, इसके लिए आप पूरी-पूरी कोशिश करेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

     

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Mr. Chairman, Sir, I must appreciate overwhelmingly our hon. Minister who has taken a special care and initiative to give a human touch and a sense of passion to the needs of our future generation.

            The Bill was earlier introduced in Parliament in the year 2003 and later on some Public Interest Litigation was filed and so there was an imperative need to correct the loopholes and lacunae which were observed by various organisations, including the concerned Standing Committee. The hon. Minister had already made 11 modifications to this Bill. Therefore, I support the Bill in no uncertain terms, because no noble soul can deny the welfare of children.

            Sir, the objectives of the Bill are intended towards getting the children their rights and welfare and shifting it to a jurisdictional and crime prevention model. We are all concerned of our future assets because in today’s world, children are the worst victims in terms of work, in terms of poverty and so on.

18.38 hrs.                              (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)             Madam, in her speech while piloting the Bill the hon. Minister herself cited as one of the evils. She said that doctors get enticed to amputate the limbs of human body. Doctors are regarded as demigods in our society, but sometimes they appear as demi-devils. I would like to refer to the UNICEF Report here. It has been stated in that report that over 14 million children have been forcibly displaced within and outside their home countries and between 8,000 and 10,000 children are killed or maimed each year by landmines[k56] .

UNICEF[Rs57] Executive Director, Veneman, told the Council that children continue to be targeted in today’s armed conflicts and they are the first to suffer from poverty, malnutrition, poor health as a result of the upheavals caused by war.  Since 1996, approximately two million children have died as a result of war, at least, six million have been injured or physically disabled and 12 million have been made homeless.  The trend of present day’s insurgency and even various Governments also throughout the world are employing children taking advantage of their immaturity, taking advantage of their other deficiencies in their lives.  So, the Bill is a very contemporary one and it is the need of the time for this kind of a legislation so as to mitigate the sufferings and the outrage faced by our children.

Madam Chairman, neglecting children means loss to the society as a whole.  If children are deprived of their childhood, socially, economically, physically and mentally, the nation gets deprived of potential human resource for social progress, economic empowerment, peace and order for social stability and for good citizenry.  But over the years, it was the felt need for the protection of the children.  Therefore, if we observe the evolutionary process, we will find that before Independence, various persons contemplated over this issue.

In this Bill a very salient feature has been observed by me and that is the non-institutional approach.  Actually, in the Long Title of the principal Act, the scope has been widened to include institutional and non-institutional approaches.  It is a very salient feature of this Bill. 

The first effort for introducing non-institutional treatment and training of juveniles was made as far back as in 1850, when the Apprentices Act was passed. It was regarded as the precursor of juvenile legislation in India.  In the year 1953, Children’s Bill was proposed.  In the same year, the Women and Children Resolution Licensing Bill was proposed.  In the year 1977, Children (Amendment) Bill was proposed.  In the Year 1986, Juvenile Justice Bill was passed and in the year 2000, the Juvenile Justice Care and Protection of  Children Bill was passed. 

So, in that process of evolution, we have come to this point that this issue now has been divided into two components[Rs58] .

One of them is juvenile in conflict with law, that Madam Chairman, you have already narrated very explicitly; and the second is children in need of care and protection. 

            A number of provisions have been made to realise the objective of this Bill.  In this amendment, ‘adoption’ means the process through which the adopted child is permanently separated from his biological parents and becomes the legitimate child of his adopted parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to the relationship.  It is really a very revolutionary step.  But, in the same issue, I would like to draw the attention of the concerned Minister as to what are those non-institutional approaches that you have conceived.  As we think that non-institutional approach has been foster home, sponsorship, or any other kind, there are a number of schemes available in the private sector also. Then which are those non-institutional approaches which are being considered?  It is because it is a fact that in the name of foster home, a number of children are being victimized, traded, exploited and abused; a number of atrocities are being committed upon them which have been revealed in various newspapers also.  So, the Minister should be careful before delivering anybody to any foster home.  There, at least, a fair degree of measure should be contemplated for the selection of those families.  Stringent guidelines need to be considered.

            Madam, you had very rightly pointed out that in West Bengal, Lilua, Barasat, and Dhrua Ashram had gained notoriety because the juveniles which had been accommodated there, often fled from those homes.  The reason is that those homes are a poor apology of any accommodation, let alone recreation and other facilities.  They are only providing some accommodation; it would not suffice the objective.  It is because the Bill itself provides that those juveniles should be given flexible period of leave that may be given to child on special occasions like examination, marriage of a relative, death of kith and kin, or accident or serious illness of parents, or any emergency of the like nature.  That means, juveniles – irrespective of their being in any home – should be given a familial touch so that they cannot consider themselves as an outcast or an estranged section of our society.[r59]              But the fact is that due to lack of sanitation, squalor, due to lack of any kind of recreation facilities, and due to various kinds of torture, assault and even starvation, those juveniles are compelled to flee those areas.  Naturally, there shall be no meaning of this kind of legislation if the State Governments are not well concerned of it.  They should sensitize the psychology of the juvenile and meet the needs of the juvenile population of our country.

Furthermore, I will refer to a very salient point to the hon. Minister that most of the juveniles are having a very difficult time before trial because trial court is not available in every district.  Those juveniles in conflict with law are to travel hundreds of kilometres away before getting their award.  So, I think, the Ministry will be in conflict with the Law Ministry, if it is not resolved.  It is because if the objective of the Bill is to give relief and mitigate the sufferings, then you have to have a Juvenile Justice Court in every district.  So, I would request the hon. Minister to take up this matter with the concerned authority.

Our Constitution recognizes special status for children through articles       15 (3); 24; 39 (e) and (f); and 45.  India’s National Policy for Children was adopted in 1974.  However, still we are contemplating over this issue.  It clearly demonstrates that in spite of having a plethora of laws that we have, we have not been able to realize the objectives which had been enshrined in our Constitution.

Madam Chairman, every child brought into the world as a new thought of God.  The children are evergreen, ever fresh with radiant possibilities.

 

SHRI P. MOHAN (MADURAI): Madame Chairperson, I welcome this Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005, on behalf of Communist Party of India (Marxist).  This comprehensive Bill with so many amendments seeks to bring about heartening change to Juvenile Justice system in the country.  At the outset, I would like to thank Hon’ble Minister for piloting this Bill which seeks to bring about a zealous reformation. 

            I would like to bring to the notice of this august House drawing the attention of the Chair and the Hon’ble Minister that adult crimes and such acts by children are two different things and they have to be handled in a distinct fashion.   Those who violate law knowing fully well that they are committing criminal acts quite against their conscience are criminals and most often they are adults and thereby adult criminals who have to be punished under law.  Whereas children who are driven to their wits end due to poverty, ill treatment and harassment and are forced to commit unlawful and anti-social acts, are not criminals but are juveniles who have got to be reformed.  They know not what they do and commit such acts due to situation and company they have cultivated.  It is innocence and ignorance that make them vulnerable. They are even compelled by or driven to such circumstances by unscrupulous anti-social elements to commit crimes. Since they do it due to the circumstances, they should not be treated on a par with the adult criminals and should not be lodged in jails and kept in lock-ups or taken to police stations.   They can be changed and cultivated for the better to become useful citizens of the country.  Many of my colleagues who spoke ahead of me including the Chairperson gave many examples and cited many instances to drive home the point that the society has responsibility to treat these children to emerge as good citizens.  I, as an individual and the party I belong to, i.e., CPI (M), strongly believe in  this  and we must give opportunity to the children who are the   *English Translation of the speech originally delivered in Tamil.

future of this country that is why we need to have a corrective Juvenile Justice system.  Our erstwhile Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru loved children and that is why our country celebrates every year his birthday as Children’s Day.  Even in our mythology we find Kannan (Lord Krishna) was born in a prison. It only shows that all those who go to prison or who come out of prison are not criminals.  Of those who are in the jails all of them are not bad. Government has spelt out many reforms and corrective measures in the form of amendments to the earlier Act to clearly demarcate and differentiate justice systems available to adults and adolescents, especially juveniles thereby ensuring care and protection for the children.  Family conditions, poverty, loss of parents, even when there is single parent loss of mother and lack of mother’s care, social conditions and the legislations by the Government, have all played a role in the conditions available to children. Though we have a legislation abolishing child labour, we have the practice still in vogue.   There is a Free Verse in Tamil, “Carrying a bag bigger than him, the boy finds himself near a bin at the street corner, he is searching life as he goes on searching the dustbin”.  All my colleagues present in this august House will all agree with me that we witness such scenes and see such children everyday in our life. Thousands and lakhs of children are still there as rag-pickers and street children.  Such children who do not know what is in store for them in their lives, are often forced to commit unlawful activities.  It is a pathetic and helpless situation.  The society must have concern for them and deal with them in a kindlier fashion.  Not only family situation, but also societal influence that has a bearing on their formation. 

            Even our Chairperson, while she was participating in this discussion, narrated certain instances to point out how cruelly children were treated or being treated in lock-ups and police stations. Such children can still be redeemed and reformed to emerge as useful citizens and even leaders in the future. But if they are taken to police stations, such children are not being treated with a right perspective and the police force have not been given adequate training in this regard to treat gently the children.  This Bill seeks to do justice to children, i.e., the juveniles from being taken to police stations and regular prisons.  I appreciate the Government for the concern it has got for the future citizens of the country.  But have we changed the ways of handling of these children at the hands of police and the society? 

            In my city Madurai, recently, I happened to see the plight of a nine year old girl who was working as a servant maid in a household.  When the house owners found on of their jewels missing one day, gave a complaint to the police suspecting the girl to be the culprit.  When it was brought to my notice, I went to see the condition of the girl, if only to find her with all her fingers both of hands and legs in a bad shape with blood oozing still.   She was hit hard with the edge of a roller on every finger insisting on her to accept her crime, which she did not.  She was kept in the police station for five days when I saw her in that pitiable condition.  It is appropriate to have brought a Bill like this to change the system of taking juveniles to police stations where it is not a rare thing to find crude people with cruel mentality. 

            This Bill seeks to bar the media to publicise the identity of these children who are taken to Children Welfare Committees and Enquiry Boards.  I appreciate the initiative of the Hon’ble Minister to have enhanced the fine to be levied on erring media from Rs.1,000/- to Rs.25,000/-.   At this juncture, I would like to request the Minister to explain clearly the provision to permit such publicising in the interest of the children concerned.  That needs to be defined well. 

19.00 hrs.             Even the speech by the Prime Minister aimed at the welfare of the nation is not published on the front pages of newspapers. They normally prefer sensational stories like, some Prema, committing some crime, getting priority in the media. They crave for her interview and publish the same gleefully.  Even this fine of Rs.25,000/- is not a very big sum for them.  I can understand that this provision is there as a deterrent but whether they can be really checked is yet to be seen.  There is a tendency to go for sensationalism and, hence, we have to be careful with the media. 

            As far as adoption of these juveniles, it has been stated that Indian citizens would get preference.  I welcome this.  In the absence of childless parents or single parents coming forward to adopt these juveniles, it has been stated that they can be given in adoption to fit persons and fit institutions.  We have to be very careful.  I am afraid the word ‘fit’ needs to be defined in its entirety.   We all know the horror stories of children being adopted by unscrupulous individuals and at times heartless foreign nationals.  Even during tsunami in Tamilnadu, such destitute girls and children were sought to be adopted by individuals and institutions, especially from foreign countries.  Based on the worst experiences, we have heard enough the adoption of those children were sought to be prevented them.   Such adoption by some unscrupulous agencies have resulted in cruel exploitation of such juveniles. 

            We need to ensure whether the schools meant for these juveniles or the observation homes where they are put to follow strictly the guidelines to provide care and protection to these juveniles.  There must be an independent monitoring mechanism to oversee the functioning of such homes and the condition of juveniles there. Such children who are below 18 have to be handled with care and responsibility.  So, there must be Monitoring Committees in every district. When this amendment Bill is being passed, I would like to add my suggestion that we must go in for setting up Monitoring Committees in the interest of ensuring justice to the juveniles. We must ensure that all the provisions of this amended Act are implemented effectively to safeguard the interests and welfare of these helpless juveniles. 

MADAME CHAIRMAN :  Please conclude.

SHRI P. MOHAN : Just one minute Madame, I am concluding my speech.  Such oversee committees to monitor the working of such observation homes must comprise of retired judges, social activists from voluntary organisations, psychiatrists and child specialists.   Such monitoring committees must be set up in every district all over the country.  My colleague Mr. Chowdhary suggested that there must be separate judiciary set-up for the juveniles.  I cannot but agree with you.  Within 24 hours such children are expected to be produced before the Board or the Children Welfare Committee as provided for in this legislation.  We all know that it is all being honoured more in its violation.  It has become almost normal that those who have been detained for more than 72 hours are produced before the Courts as though they have been arrested just then.  Rules are bend and laws are violated by law enforcing agencies and it is not something uncommon.  Hence, I urge upon the Government to go in for separate judicial fora to implement Juvenile Justice Act for speedy trial and disposal on a fast track mode.  This is my humble suggestion. 

            Before concluding my speech, I would like to draw the attention of the Hon’ble Minister to look into the grey area of handling the cases of the adolescents aged between 18 and 21.   It is during this period that they become matured persons who may step into the adult criminals’ category.  Borstal Schools are there for these adolescent youth above the age of eighteen but below the age of twenty one.  They are not fully grown men and women as yet but well past the stage of continuing to be children any more.  I urge upon the Government at this stage to look into the welfare of such adolescents in that age bracket to have suitable welfare measure in the form of apt justice system.  With the hope that the Government will look into this aspect also and with an appeal to the Government on behalf of my party CPI(M) in this regard, let me conclude my speech. 

             

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, किशोर न्याय संशोधन विधेयक, २००५ पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बात सत्य है कि हम लोग हमेशा अपने भाषणों में यही कहते हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। जैसा इस विधेयक में प्रावधान किया गया है, यह बात सत्य है कि १८९७ में अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर बाल अपराधियों के लिए सुधार गृह बनाने की शुरूआत की थी। यही नहीं, अब तक ११ राज्यों और कई केन्द्रशासित प्रदेशों में केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन एक्ट लागू है, जिसमें चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं।

मानवाधिकार आयोग ने अन्य राज्यों में भी ऐसे अधनियम को लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। आज देखा जाए तो पूरे समाज में आर्थिक परिस्थितियां, बुरी संगत और नशे की लत बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जिक्र है कि जम्मू-कश्मीर में यह अधनियम लागू ही नहीं है, जबकि वहां इसकी बहुत आवश्यकता है। इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देश की राजधानी में भी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यहां २० से ज्यादा ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, जिनमें बच्चें ज्यादा है। उसमें ज्यादातर बांग्लादेशी, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ दक्षिण भारत के बच्चे भी शामिल हैं।

जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो सफर करते हुए देखते हैं कि ज्यादातर ढाबों में, चाय की दुकानों में छोटे-छोटे बच्चे कप-प्लेट्स धोकर अपना पेट पालते हैं। उनकी भी यह मजबूरी है, क्योंकि अगर वे ऐसा न करें तो उनका परिवार नहीं चल सकता। उनके घरों में बूढ़े मां-बाप हैं, बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी भी उन पर है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि स्लम बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों में यह समस्या अधिक है। इसका कुप्रभाव सबसे ज्यादा हमारी आजकल की फिल्म्स डालती हैं। आजकल ऐसी फिल्म्स बन रही हैं, जो बाल अपराध को बढ़ावा देने वाली हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसी तमाम फिल्म्स जो बाल अपराध और यौन शोषण को बढ़ावा देने वाली हैं, उन्हें सेंसर किया जाए।

मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि आजकल बच्चे मोबाइल फोन्स की चोरी भी करने लगे हैं। आप शॉपिंग के लिए जाएं या सब्जी आदि लेने जाएं तो शॉपिंग सेंटर्स में मोबाइल फोन्स, पर्स और पैसे चुराने के अपराध में लिप्त मिलेंगे।

जहां तक बाल संरक्षण गृहों और जेलों की हालत की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा इसे संचालित किया जाता है। मुझे १९८८ में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में समाज कल्याण मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने देखा कि वहां बाल सुधार गृहों और जेलों की हालत बहुत खराब है। जिस कमरे में बच्चे रहते हैं, वहां की हालत तो अत्यंत दयनीय है। बच्चों को खाना भी नहीं मिलता और न ही उनके लिए शिक्षा का कोई प्रबंध है, जबकि इसका प्रावधान सरकार ने किया है। मेरा सुझाव है कि इस तरह के बाल सुधार गृहों या जेलों की देखभाल के लिए ऐसी एनजीओज़ की एक समति बनाई जाए, जो इस तरह का काम करती हैं। वह समति समय-समय पर जाकर वहां देखे कि क्या हालत है और वास्तव में सरकार द्वारा भेजी गई मदद और सुविधा बच्चों को मिल रही है या नहीं।

सभापति महोदया, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें आंकड़े दिए गए थे कि प्रति वर्ष पूरे देश में ३६,००० गिरफ्तारियां नाबालिगों की होती हैं, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है। ये आंकड़े पूरे देश के हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत cè[R60] ।

मैं अभी देख रहा था कि जहां तक उनकी जमानत का संबंध है तो उस पर भी संकट रहता है। अभी हाईकोर्ट कोलकाता ने एक आदेश पारित किया कि किसी भी बच्चे को तीन वर्ष से ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा आदेश हाईकोर्ट का हुआ और इस पर सरकार को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, आपने अपने भाषण में सही कहा था कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको आप जैसा स्वरूप देना चाहें, वैसा दे सकते हैं। यह बात सत्य है कि अगर हम ज्यादा दिन तक उनको जेल में रखेंगे…( व्यवधान)   आज लाचारी, भुखमरी, बेरोजगारी के कारण यह समस्या बालकों के सामने आती है। वर्ष १९७४ में भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की घोषणा की थी। उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल परिषद् की स्थापना की गयी थी।

बाल अपराधी १८ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहा जाए तो अच्छा होगा। आज भी करोड़ों बच्चे श्रमिक बनने के लिए मजबूर हैं। बाल श्रम उन्मूलन कानून कड़ाई से लागू होना चाहिए। जो भी इस तरह के बच्चे हैं वे बाल श्रमिक के रूप में न हों, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए हमें विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी। जो बच्चे वयस्क हो जाते हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जरुरत है, तभी इस दिशा में हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकारी संरक्षण में पलने वाले बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें। जब ये बच्चे वयस्क हो जाएं तो उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे।

उपेक्षित बालकों में सबसे ज्यादा संख्या भिखारियों की है। आज तमाम ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं और बच्चों का जो बॉस होता है, शाम को ये बच्चे उसके पास पैसा जमा करते हैं।

19.12. hrs.                    (Mr. Deputy Speaker in the Chair)   इस तरह भिखारी बनाने के गिरोह हैं जिनको पकड़ने और सजा देने की जरुरत है। दिल्ली, मिजोरम, हिमाचल, कर्नाटक और हरियाणा को छोड़कर ऐसे गिरोहों की निगरानी के लिए कहीं कोई समति नहीं बनी है, जबकि ऐसा हर राज्य में होना चाहिए। इन चंद सुझावों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार शिक्षा विधेयक में किशोर न्याय विधेयक, जेजे एक्ट-२००० और समसामयिक कानून के अंतर्गत परिभाषित १८ वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए उचित प्रावधान करे और साथ ही साथ ६ वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण एवं पूर्व प्राथमिक ईसीसीई के अंतर्गत १४ से १८ साल के बच्चों के लिए रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए उपयुक्त व अनिवार्य संसाधन मुहैया कराने के लिए सरकार प्रावधान करे और उन प्रावधानों के लिए एक विधेयक होना चाहिए, तभी जाकर हम इन समस्याओं से निजात पा सकेंगे।

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call the next hon. Member to speak, I would like to make the request that I want to finish this discussion by 7.48 p.m. At 7.48 p.m., the reply will start. So, the hon. Members should speak for two to three minutes only. I have a list of about 12 Members[S61] .

 

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, २००५ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह मानवतावादी और मानवाधिकार की भावनाओं से ओत-प्रोत पहल यूपीए सरकार ने की है। इस संशोधन के माध्यम से अनवरत कानून सुधार की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक अहम कदम इस संशोधन के माध्यम से हमारी सरकार ला रही है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी को धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्कलूज़न आफ चाइल्ड बैगर, जिसको आपने इसमें रखा है, यह एक महत्वपूर्ण कदम है। संगठित अपराधियों द्वारा छोटे-छोटे बच्चों को इस्तेमाल किए जाने की बहुत लम्बी परम्परा रही है और हाल के दिनों में बहुत सारी अमानवीय घटनाएं होने लगी थीं। उन्हें रोकने के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

जैसा मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि १८ से २१ साल के युवकों को भी ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें सुधरने का मौका मिल सके और भारत के निर्माण में वे सक्रिय भूमिका निभा सकें। वर्ष २००४ की रिपोर्ट के अनुसार मात्र ११ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा सका है। मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के बाद इसे सभी राज्यों में लागू किया जाए, इस पर विशेष ज़ोर देने की जरूरत है। अपराध करने से बच्चों को रोकने के लिए विभाग के द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। इसका भी प्रावधान यदि संभव हो तो इस संशोधन विधेयक के माध्यम से किया जाए। कच्ची उम्र से वयस्क होते बच्चों पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। उस वातावरण के लिए कुछ प्रिवेंशन एक्ट होना चाहिए। यदि गार्जिएन या आस-पास रहने वाले लोगों की गलत आदतें उन पर कुप्रभाव डालती हैं तो ऐसी जगहों और ऐसे वातावरण को बेहतर बनाने का संबंधित एक्ट में प्रावधान होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

जो अनाथालय या सुधारगृह हैं, उनके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं और हम आए दिन देखते और सुनते रहते हैं कि जो रक्षक हैं, वे भक्षक की भूमिका में आ जाते हैं। लाख प्रयास के बावजूद भी हमारी सरकार या जो पहले की सरकारें थीं, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों में इस तरह का प्रावधान नहीं था, इसलिए एक फासीवादी प्रवृत्ति उन लोगों की होती है, एक डिक्टेटर जैसी टेंडेंसी उनकी होती है और सारे नियम कायदे रहने के बाद भी चाइल्ड एब्यूज़ ऐसे केन्द्रों पर हो रहा है और बड़ी संख्या में हो रहा है। इस पर कैसे काबू पाएं, इसे कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। इसमें अच्छे एनजीओज़ को लगाने की आवश्यकता है। मैं अपने पूर्ववक्ता से सहमत हूं कि संगठित अपराधी बच्चों का सहारा लेकर बड़े-बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इस समस्या को जड़ से मिटाने की जरूरत है। सबसे पहले रूट को काटने की जरूरत है, केवल स्टैम को काटने से कुछ नहीं होगा, रूट को लोकेट करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस संशोधन के माध्यम से फास्ट ट्रैक जस्टिस की आवश्यकता है। लम्बे समय से इस पर बहस होती चली आ रही है, लेकिन यह आवश्यकता पूरी नहीं की जा रही है। मैं नहीं समझता कि इसे पूरा न किया जा सके। इसे विशेष प्रोविजन और एटपार किया जाए ताकि जिन बच्चों को सुधारने के लिए हम सुधार गृह में रखने जा रहे हैं, वे पांच साल इंतजार करके और बिगड़ सकते हैं, इस बात की चिंता भी हमें होनी चाहिए। बच्चों को पुलिस कस्टडी में नहीं रखने का प्रावधान इस संशोधन के माध्यम से किया गया है, जो बहुत सराहनीय कदम है। आपने व्यावहारिक पक्ष का गहनता से अध्ययन किया है कि पुलिस कस्टडी में बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वह बिलकुल ही निंदनीय व्यवहार होता cè[i62] । उस पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। सुधार गृह, विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र अच्छे वातावरण में बच्चों के विकास करने के केद्र होने चाहिए। उसके लिए एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। वैलफेयर स्टेट में जितनी वैलफेयर एप्रोच हो सकती है, उसे एडॉप्ट करनी चाहिए। उनको अपनी लाइफ एनजॉय करने का और सुधरने के लिए ऑपॉच्र्यूनिटी पाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस अमैंडमैंट बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

SHRI E.G.SUGAVANAM (KRISHNAGIRI) : Hon’ble Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on Juvenile Justice (Care And Protection Of Children) Amendment Bill, 2005.  Let me participate in this discussion expressing my views on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam. 

            Sir, recently, when a four year old boy in the village of Haryana fell into a deep bore, the trauma of the boy, his parents and the entire village was shown live on various T.V. channels, which drew the attention of the entire nation so to say.  The help was readily was pouring in.  The Government under the stewardship of Dr. Manmohan Singh led by the Chairperson of the UPA, Madame Sonia Gandhi responded readily with the humanitarian concern the problem deserved.  Trained Army personnel along with the fire brigade were also there to rescue the child.  On this occasion, I would like to express hearty thanks and congratulations to the Prime Minister and Madame Sonia Gandhi.  I would also like to place on record the deep appreciation and hearty congratulations from Dr. Kalaignar Karunanidhi the Leader of Dravida Munnetra Kazhagam and the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu. 

            Now, I rise to support this Bill on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam (DMK).  The amendments suggested to the Act are very important in the sense that some relaxation in formalities and procedures have been proposed.  The idea of not disclosing the identity of the juvenile child is very good.  But I also propose that any enquiry by the Board or any Authority shall be held in camera.  Moreover, the penalty suggested for disclosing the identity of the juvenile is very less and many newspapers and media network may take advantage of the meager penalty and  may disclose the identity and earn lakhs of rupees in the process.  It is     *English Translation of the speech originally delivered in Tamil.

proposed that any juvenile shall be produced before the Committee without any loss of time but within a period of 24 hours excluding the time necessary for the journey.  I suggest that even this 24 hours is very long and efforts should be made to produce the child before the Committee immediately and arrangements for journeys, etc., should be made without loss of time.

            Sir, I take this opportunity to mention the inadequate facilities in the children’s home or shelter homes for the rehabilitation of these children.  You may be aware that many children run away from these homes and these incidents are not rare.  The reason for such incidents are due to inadequate care by the staff, inadequate facilities for their education, for their health and for their well-being.  Once the staff handling these children come to know that they have committed some offences, then their attitude changes and they do not handle the children properly and ill treat and harass them and misbehave with them.  Incidents of even sexual harassment are not rare.  I demand that once the child comes out of a rehabilitation home or a children’s home, he should be a good citizen of the country with a good education, good health and good character.  He should not become a criminal again or take recourse to anti-social and criminal activities.  Of course, the State Governments are doing their best but due to inadequate funds they are not in a position to support any major scheme for accommodating these children homes.  In fact, I would suggest the Central Government should contribute funds for the modernisation of children’s home by contributing the full amount and without expecting any share from any State Government. Of  course, the contribution by the Central Government can be limited to genuine children home which are duly approved by the State Governments.

            Another proposal which has been mooted is for adoption of children offenders to childless parents, to single parents and others of Indian nationals.  Here, I would like to mention that the adoption procedure devised by the Central Government is very cumbersome even for normal children and unless the procedures and formalities are not relaxed for these children, I am afraid that these children can never been given in adoption and once they are not used to any family environment, I am sure that they would take up anti-social activities. So, the Government should ensure that all procedures and formalities should be relaxed at least for these special children so that they can be given in adoption easily.  For this, the rules should be amended.

            I also welcome the proposal regarding flexible period of leave that may be given to a child on special occasions like examination, marriage of relatives, etc.  Here, I also demand that the children should be allowed leave liberally for examinations, marriages and they should also be allowed to attend functions in their schools and in their families.  In order not to deprive of these children of any recreation or enjoyment, functions and celebrations should be held on important occasions in the children home and films and other programmes can also be screened and they should have access to sports and games.  There should be provision for regular health check-up of these children.

            Sir, in Tamilnadu, under the Chief stewardship of Dr. Kalignar Karunanidhi, the Chief Minister of Tamilnadu, all school children were given free mid-day meals, free education including uniform and textbooks, etc.  Now, nutritious egg is also given twice a week.  Even in the Government schools, the children get best education and students from rural areas get preference in higher and technical education institutes.  The point I am driving home is once the children get good education and all facilities, their minds will not be diverted to anti-social or criminal activities and they will develop as good students and ultimately good citizens of the country.  I would suggest that all State Government should emulate the example of Tamilnadu and the Central Government should assist the State Governments liberally in their endeavours.

            With these words, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in the debate.                                              

     

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I must extend my heartfelt thanks to you for allowing me to speak on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005.

As the hon. Minister stated, we feel proud about our children because they are our real wealth. Our dream is that by 2020 India will be a super power. Keeping this in view this progressive legislation has been introduced by the hon. Minister.

            Hon. Deputy-Speaker, Sir, the Central Government seeks to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2006 to make it more humane and child-friendly. The object of the amendments is to plug the loopholes in the existing Act and make children less vulnerable to crime.

            As we find, nowadays the number of crimes is mounting upon with the advent of cyber crimes thereby creating sensation in the country. It is found that children from the affluent families are more involved  in this type of crimes as a result of which they are involved in violent activities like murder, theft, etc.             The initial law was introduced in the year 1996 and subsequently it was amended in 2002. This amendment has been brought with a view to bring reformation in the minds of children in order to avoid their involvement in such type of crimes.

            As a trial court lawyer, I have got some experience in these cases and I will give you an example. In a case of murder, for causing disappearance of evidence, a teenage girl, who was a student of Class IX, was booked under section 302/201 of the Indian Penal Code[KMR63] .

            She was facing the trial in a Juvenile court and the trial continued for five years.  My humble submission in this regard is that unless in letter and spirit this Act is implemented it would never serve the interests of the juvenile nor the real justice will never reach the people of this country.

            Now a days, it is found that  children are employed for begging; they are abducted; and a racket is operating even to the extent of removal of kidneys.  They are employed for pick pocketing.  An eminent social reformer of Orissa, Shrimati Rama Devi took a dynamic step in this regard.  She said that children are our wealth and all reformative measures must be taken by the social reformers in order to bring them to the main stream of the society.

            As I find, in this case, some dynamic provisions have been made that producing juveniles before the Juvenile court within 24 hours of arrest; making it mandatory to register the age of the juvenile because at the time of production, the age can be determined.

            I would like to suggest to the hon. Minister that Birth Register is a public document and on the basis of which the age of juvenile can be well determined. In such circumstances, the question of taking evidence does not arise because the Birth Register being a public document can be well accepted by the court of law.  That apart, the other aspect that I would like  to highlight is the real dynamic step taken by the hon. Minister with regard to the provision of allowing the Juvenile to mix with their family.  Other aspects are there to provide for a flexible period of leave that may be given to a child on special occasions of examination, marriage of relatives, death of kith and kin, an accident or serious illness of parents or on any  type of emergency or the like nature.  This will no doubt bring radical change in the mind of the juvenile so that they can be mixed with the social stream.

            I would like to suggest a few aspects for your kind consideration… … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not few, but one or two.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Police agencies must be made an independent agency to deal with the juveniles and they must be given special training.  It is found that when a juvenile is involved in a case, in order to avoid their own responsibility at the time of forwarding to the court, they used to mention their age – 20 to 21.  In fact, they are minors.  Unless they are properly trained to deal with in such circumstances, the implication of innocent juveniles in the case of serious nature of crimes cannot be ruled out.

            My second suggestions is that the trial of the case must be concluded within a time-bound period.  Section 14 provides that the inquiry is to be concluded within four months. Practically, it is never implemented and in spirit, it is never done.

            Thirdly, the supervision of children in children’s homes and observation must be brought under the control of a competent authority. Otherwise, it is noticed that during the said period of stay, they fall victims to other abuses like sexual abuses, etc.  Hence, I would appeal to the hon. Minister that unless some social measures in letter and spirit is taken, the implementation of the Act may not be so fruitful.

With these words, I would like to congratulate the hon. Minister for introducing this progressive legislation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It seems that you are a practising lawyer.

            Shri P. Ravindran, please make only points.

 

SHRI PANNIAN RAVINDRAN (THIRUVANANTHAPURAM) : Hon’ble Speaker, Sir, I welcome this Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005; and let me add, it is not enough to pass this Bill; we have to ensure that the changes envisaged in the Bill are properly implemented.

            We are eloquent about children, we also talk about their welfare.  Our first Prime Minister, Chacha Nehru, is remembered for his love for children. But we do not pay enough attention to our children.  They are used for trade.  There are agencies in our country that utilise children for begging and collect their money on a daily basis.  These agencies do not fall under the purview of this Bill.  When we enact it, our concern should be to find out as to how effectively we can improve the lot of the children and make them better individuals. 

            We have jails for juveniles.  If any juvenile delinquent goes to these jails, they come out as confirmed criminals.  What the country needs is a system that can transform juvenile delinquents into responsible citizens.  Today, we don’t have such a system.  Even in the jails for juvenile delinquents, they get narcotic drugs.  Even children are used in the business of drug trafficking. They are used as part of flesh trade.

            There are agencies that operate exclusively for such nefarious activities. There are not enough provisions to prosecute and punish such agencies.  Such agencies are powerful.  When this Bill is eventually enacted, we need State level agencies to ensure effective implementation of the provisions of the Bill.

            The Minister said earlier in her speech that there will be Implementation Committees.    They should be effective and shall not remain mere name sake committees.  These Implementation Committees should examine and evaluate the problems faced by juvenile delinquents on a periodic basis.

 

*English Translation of the speech originally delivered in Malayalam.

 

            We have imposed penalties against those who publicise the name or photograph of juvenile delinquents.  But there are also officials in juvenile homes, who neglect the juveniles and even encourage them for unlawful activities.  There should be ways and means to book such officials and punish them.

            If we can effectively enforce the reforms envisaged in the Bill, we can make our children responsible citizens.  To ensure it, those children who reach juvenile homes, should be provided with facilities for studies, recreation and to engage themselves in sports and games.  There should be a psychiatrist in every juvenile home.

            The activities of juvenile home should be based on the mental and intellectual abilities of different children.  I welcome this Bill, which has taken into consideration the socio-political changes in our society during the past five years.  Apart from the effective implementation of the changes included in the Bill, the entire Government machinery should co-operate and the task is of too wide a scope for the Minister alone to handle.

            I conclude. 

     

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि वे खुद महिला हैं और जब सदन में बच्चों से संबंधित विधेयक में संशोधन लाई हैं, तो बड़ी बारीकी से उन्होंने कोशिश की है कि ऐसे संशोधन किए जाएं ताकि बच्चे ठीक से रह पाएं।

महोदय, हम सभी बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वे सब रस्मी तौर पर साबित होती हैं। अगर सच में हम उनके बारे में सोचना चाहते हैं, उनकी जिन्दगी सँवारना चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि जब उनके खेलने-कूदने की उम्र होती है, तब वे कैसे अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं और क्यों गैर-कानूनी काम करने पर विवश हो जाते हैं।

बाल अपराध भारतीय समाज की ऐसी हकीकत है जिसे नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता। देश में प्रति वर्ष ३६००० नाबालिग वभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किये जाते cé[h64] । कोई भी इंसान जन्मजात अपराधी नहीं होता, उसे पारिवारिक कलह, परिवार में विषम परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां अपराधी बना देती हैं। कई बार अगर बच्चों के साथ घर में दुव्र्यवहार होता है, उनकी उपेक्षा होती है तो वे घर छोड़ कर भाग जाते हैं और अपराधियों के चंगुल में फंस कर बड़े अपराधी बन जाते हैं। यह भी देखने में आया है कि समाज में जो अच्छी छवि वाले लोग हैं, उनके कारनामे जब जनता और समाज के सामने आए तो पता लगा कि वे इतने क्रुर हैं कि बच्चों के हाथ-पैर काट कर उन्हें भिखारी बनाने का काम कर रहे थे और चंद पैसों के लिए उन्हें बर्बाद कर रहे थे।

उपाध्यक्ष जी, मैं थोड़े से संशोधन की बात कहना चाहूंगी। मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में सुधार गृह हैं। यहां १८ साल की बात कही गई है, परन्तु किशोर न्याय अधनियम, २००० की धारा-२ में किशोर की परिभाषा के अंतर्गत १८ वर्ष तक के किशोर या बालक को परिभाषित किया गया है। पूर्व किशोर न्याय अधनियम, १९८६ में किशोर की आयु १६ वर्ष तथा किशोरी की आयु १८ वर्ष निर्धारित थी, चूंकि सर्वाधिक अपराध १६ वर्ष से १८ वर्ष के बीच के किशोरों द्वारा किए जाते हैं, जो अत्यंत जघन्य प्रकार के होते हैं।नवीन अधनियम के तहत ऐसे किशोरों को राहत मिल जाती है तथा वे वयस्क होने तक आदतन अपराधी हो जाते हैं। इसलिए या तो १८ वर्ष से कम आयु की जाए या फिर जो १६ वर्ष से बड़े किशोर हैं, उन्हें अलग रखा जाए, क्योंकि जो १८ साल के लड़के होते हैं, वयस्क होते हैं, उनसे छोटी उम्र के जो बच्चे उनके साथ सुधार गृह में होते हैं, वे उनकी आदतों को खराब करते हैं। वे खुद उद्दंड हो जाते हैं और उनको संभालना वहां के लोगों के लिए कठिन काम हो जाता है। किशोर न्याय अधनियम की धारा ४१ में दत्तक ग्रहण का प्रावधान किया गया है, परन्तु गोद लेने वाले माता-पिता की चल-अचल सम्पत्ति में गोद लिए बालक को उनकी सम्पत्ति हस्तांतरण संबंधी कोई वधि का उल्लेख नहीं है, जब कि हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सम्पत्ति हस्तांतरण का प्रावधान उपलब्ध है। इस कारण लोग किशोर न्याय अधनियम के स्थान पर हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत बच्चा गोद लेने को प्राथमिकता देते हैं।

किशोर न्याय अधनियम, २००० की धारा ४२ में पोषण, देख-रेख एवं धारा ४३ में प्रर्वतकता के प्रावधानों को और विस्तृत किया जाना आवश्यक था, वैसे भी यह कंसैप्ट इस देश के मान से नवीन है तथा इस पर काफी कार्य किया जाना है। माननीय मंत्री जी, आवारागर्दी के लिए छोटे-छोटे नाबालिग बच्चों को सजा देने की बजाए शासन का कर्तव्य होना चाहिए कि वह ऐसा होने से रोके, उनका पुर्नवास करे और नाबालिक बच्चों को, उनकी वृद्धि और प्रतिभा के विकास के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराएं। हिरासत के दौरान बच्चों के बुनियादी अधिकारों का कई बार उल्लंघन होता है, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है और उन्हें बुनियादी चकित्सा से भी वंचित रहना पड़ता है। उनके रहन-सहन की परिस्थितियां अमानवीय होती हैं, उन्हें अपर्याप्त भोजन मिलता है, गंदे बिस्तर मिलते हैं। आपके जो नियम बने हैं, हमारी जो सार्थक गतवधियां हैं, ऐसे कार्यक्रमों का ये सभी बालक लाभ उठा सकें, इसकी गारंटी होनी चाहिए ताकि वे फिर से आत्म सम्मान सहित अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

देश में जितने भी किशोरों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनके हिसाब से किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समतियों की संख्या काफी कम है। इसलिए इनके लिए बजट तय किए जाएं और हर राज्य में इसका सुचारु रूप से क्रियान्वयन हो। निगरानी के लिए अधिकार संपन्न समतियां बनाए जाएं। हिरासत में रखे किसी बच्चे को जबरन मजदूरी की सजा न सुनाई जाए। स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, शिक्षा तथा बुनियादी निर्देशन की सुलभता और सुविधा से भी उन्हें वंचित न किया जाए। इनकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। चाणक्य ने कहा है कि यदि हमने बच्चों को शक्षित नहीं किया, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालय नहीं खोले तो हमें फिर जेलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमारे बच्चे शक्षित हों और वे अच्छा जीवन व्यतीत करें, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मुकदमे से पहले हिरासत में लेने से उन्हें बचाना चाहिए, यह बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। दोनों पक्षों में समझौते को प्राथमिकता दी जाए। हिरासत के दौरान हिंसा और शोषण से बचाव हो, अन्यथा बच्चों में असंतोष जन्म लेता है और बदला लेने की भावना भी जन्म लेती हैतथा बच्चे को लगता है कि वह जो करता आया है, वह ठीक करता आया है। उन्हें मनोवैज्ञानिक की मदद से भावनात्मक सहयोग प्रदान किया जाए[R65] ।

  उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। हमें अधिकतर समाचारपत्रों में पढ़ने को मिलता है कि देश के अनेक टी.वी. चैनलों द्वारा अपराध से संबंधित जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं उन्हें देखकर किशोरों के मन में अपराध की वृत्ति पनपती है और वे हत्या, अपराध और लूट की घटनाएं अनजाने में कर बैठते हैं। मेरी मांग है कि देश में ऐसे टी.वी.चैनलों द्वारा आपराधिक धारावाहिकों के दिखाए जाने पर रोक लगाई जाए।

महोदय, इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनेक टी.वी. चैनलों द्वारा देश में पश्चिमी शैली का रोमांस परोसा जाता है। उसे देखकर कच्ची उम्र के बच्चों की मानसिकता विकृत होती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि स्कूलों में अपराध पनप रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि देश में जिन टी.वी. चैनलों द्वारा पश्चिमी संस्कृति का जो अश्लील रोमांस परोसा जाता है, उसे रोका जाए।

             महोदय, जो किशोर बच्चे व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के शोषण के शिकार होते हैं और अपराध करते पकड़े जाते हैं, उन्हें अपराधियों की श्रेणी में न रखा जाए, बल्कि उन्हें अच्छी सेवाएं प्रदान की जाएं ताकि वे समाज में फिर से खड़े हो सकें, देश की मुख्यधारा में पुन: जुड़ सकें।

 

SHRI D. NARBULA (DARJEELING): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.  I rise to support this Bill. The object of this Bill is to bring reforms in the society.  I agree with that and I do appreciate it. I would congratulate the hon. Minister for her efforts and also the Members of the Standing Committee with whose efforts these amendments have been introduced.

            The Central Government would pass this Bill but its implementation fully depends on the State Government.  The objects of this Bill cannot be achieved unless the State Governments implement it fully.  I would like to give certain suggestions while supporting this Bill.  First of all, as the hon. Minister has rightly said, when a juvenile is apprehended by the police, he should not be kept in the police custody.  In the meantime, the hon. Minister should think that arrangements should be made to keep these juveniles in a separate place other than the police custody. For instance, in my district, there is no juvenile court.  There is no provision for these juveniles to be kept in a separate place other than the police custody.  So, this provision should be provided first.  Unless and until these provisions are made, this Act cannot be properly implemented.

            Secondly, awareness of the Juvenile Act is very important. People living in the interior do not know about this.  Unless and until people are made aware of this Act, it cannot bring the desired effect in the society.  Another important point I would like to make is that juvenile is counted to be a person below the age of 18 years.  Unless and until a speedy trial court is established, it will not fulfil the purpose. Suppose a trial starts when a juvenile is 16 years of age and the trial continues for more than six years.  In that case, when the trial is completed, the juvenile has already attained the age of a major.  What would be the consequences?  I would like to know whether he will be treated as a juvenile or an adult when the case is completed.  I had come across such a case when I was practising in the court. 

            There is a provision that strict action would be taken for disclosing these things.  It is very important.  But this should be strictly followed.  For instance, there is a ban on child labour but it is not followed in the country. Similarly, whatever amendments have been introduced in this Act, should be properly implemented.

                                                                                                           

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, २००५ जो कि मंत्री महोदया द्वारा पेश किया गया है, उन्हें मैं साधुवाद देती हूं और उनका धन्यवाद करती हूं। यह विधेयक वर्ष २००३ में लाया गया था। इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसे स्टेंड़िंग कमेटी ऑन लेबर एंड वैलफेयर मनिस्ट्री को रैफर किया गया। उस कमेटी में काफी विचार-विमर्श के बाद यह फिर से यहां प्रस्तुत किया गया cè[rpm66] । उसमें भी कई प्रावधानों और धाराओं में हम संशोधन करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं स्थायी समति के सदस्यों और मंत्री महोदया को धन्यवाद देती हूं।

महोदय, कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता है। उसके अपराधी होने के कई कारण होते हैं, जिन्हें सुमित्रा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। इसलिए मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन दो-चार बातें जरूर कहना चाहूंगी जो घूमते-फिरते ध्यान में आती हैं। पहला है, पुलिस की हिरासत में आए बालक को पुलिस कठोर दंड देती है। इससे आगे की स्थिति का जन्म होता है। मुझे एक बात ध्यान में आती है जो एक सच्ची घटना है। एक बच्चा जो बोलने में बहुत चतुर होता है, किसी को भी अपनी बातों में ढालने में चतुर होता है, ऐसा एक बच्चा जब छोटे-मोटे अपराध करने लग गया, उसे किसी ऐसे ही अपराध के तहत पुलिस हिरासत में ले गई और उसी की चतुरता का उपयोग करते हुए, पुलिसकर्मियों ने उसे अपराध के रास्ते पर डाल दिया। उसकी माँ तो मर चुकी थी। उसकी दो बहनें थीं और दादा जी थे। बहनें तो अपने को प्रवीण सिद्ध कर चुकी हैं और गोल्डमेडेलिस्ट बन चुकी हैं, लेकिन दादा के ऊपर उन पुलिस वालों ने उस बच्चे के द्वारा मुकदमा चलवाया और घर को हथिया कर घर में उस बालक को जघन्य अपराध करने के लिए उकसाया। उस बच्चे का फोटो अखबार में छपा और उसी पेपर के दूसरे पन्ने पर उसकी बहनों का फोटो छपा, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उन बहनों से पूछा गया कि आपके भाई का फोटो भी अखबार में छपा है तो उन्होंने कहा कि मेरे फोटो छपने के कारण अलग हैं, क्योंकि हमें गोल्ड मेडल मिला है और भाई का फोटो छपने पर दुख और आंसुओं के सिवा हमारे पास कोई जवाब नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन बालकों को अपराधी बनाने वाली जगहों व अपराधी बनाने वाले लोगों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस बिल की धारा में हमने इस तरह का प्रावधान किया है, जिसमें इंस्टीटयूशन को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा बच्चे को अपने घर, अपने माता-पिता का प्रेम और उस पर निगरानी रखना भी जरूरी है। इस तरह का वातावरण बच्चों के लिए निहायत जरूरी है।

महोदय, इसके अलावा कुछ आपराधिक तत्वों ने यह तय किया हुआ है कि हमें बच्चों को उठाना है, उनके हाथ-पैर काटकर, उनकी आंखे फोड़ कर उन्हें ऐसा बना कर प्रस्तुत करना है ताकि उनको भीख अधिक से अधिक मिले। मैं ऐसा नहीं मानती हूं कि पुलिस ऐसे लोगों और ऐसी जगहों को नहीं जानती है। हर एक थाने की पुलिस ऐसे लोगों और जगहों को जानती है, जहां ऐसे लोगों का अड्डा है। इस पर भी कहीं न कहीं विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासक यदि बच्चों के कल्याण की बात करने जा रहा है तो सभी चीजों को ध्यान में रख कर कड़े से कड़े प्रावधान करने की ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है।

हमारी माननीय सदस्या श्रीमती नीता पटैरिया ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं उनको अपने से संबद्ध करती हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

 

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this important Bill.

            One of things that I wish to mention here regarding this Bill is that the institutions in which the juvenile offenders are sought to be rehabilitated are starved of funds. These institutes are suffering from Budget constraints and adequate funds are not being provided  either by concerned State Governments or the Central Governments. I do not know how these institutions could be given more funds in order to provide them with proper facilities so as to enable them to look after the juvenile offenders in a better way.

            The second point is that we would require a very sensitive police personnel to handle such juvenile offenders. Perhaps, women police officers would better handle these offenders. These juvenile offenders normally get very afraid of these male police officers and moreover, they need to be treated with certain amount of tenderness if you really wish to rehabilitate them. In order to do such a thing, these institutes would need good conditions and responsible police personnel[snb67] . I think both the things should be taken note of. 

            I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill and I hope it will go a long way in creating a good and just society.

                                                                                                                       

उपाध्यक्ष महोदय : रामकृपाल जी, आपकी पार्टी से आलोक कुमार मेहता जी को टाइम दिया गया है। आप एक-दो मिनट में कन्फाइण्ड कर सकेंगे, इस शर्त पर आपको टाइम दिया जाता है।

 

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर समय दिया।

  मैडम, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक के माध्यम से देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं, उनको सुधारना चाहते हैं, जो हमारी नींव हैं। इस देश के ३० प्रतिशत बालक नींव हैं और देश का निर्माण उन्हीं पर डिपेंड करता है। खास तौर से जिस तरह से ट्रेण्ड आ रहे हैं, बच्चों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है, आर्गेनाइज्ड गैंग बच्चों के माध्यम से बहुत बड़े-बड़े अपराध करा रहे हैं, कोई ड्रग का धन्धा करवा रहा है, कोई भिखारी बनाकर उनसे भीख मंगवा रहा है। पिछले दिनों स्िंटग आपरेशन हुआ, चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि स्िंटग आपरेशन के माध्यम से हाथ-पैर काट दिये जाते हैं। इस तरह से अगर बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ अन्याय हो, कोई खिलवाड़ करे तो उसे इतना अधिक आप दंडित कीजिए, उसके लिए कानून में प्रावधान कीजिए कि जो लोग आर्गेनाइज्ड रूप से बच्चों को एक्सप्लाइट करते हैं, जो आगे चलकर देश का निर्माण करेगा, इन्हीं में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डाक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कुछ बनेगा, वही देश का भविष्य है, हमारे देश का मूल आधार है, मगर उसकी तरफ हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिन ठीक नहीं होंगे, खास तौर पर हमारे देश में जहां गरीबी है, फटेहाली है, बेरोजगारी है, जो गांव के गरीब बच्चे हैं या शहरों में जो स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं, उनके मां-बाप तो मजबूरी में ये सब धन्धे कराने का काम करते हैं, हमें उनकी आर्थिक अवस्था को भी सुद्ृढ़ करना पड़ेगा, इस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। खैर, इसके लिए तो यू.पी.ए. सरकार कार्यक्रम चला रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में खास तौर पर शिक्षा की जो कमी है, उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रावधान इस बार ४४ परसेंट रखा है, वह बढ़ा है और इस तरफ काम हो रहा है।

मैं एक-दो सजेशंस देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि आपने कहा है कि एक-दो मिनट में खत्म करिये, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। हमारे बच्चों को रखने के लिए जो बाल संरक्षण गृह होते हैं, उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। वे बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने स्टेट और अपने क्षेत्र पटना की बात बता रहा हूं।…( व्यवधान) जहां की मुझको नोलिज है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूरे देश के बाल गृह अपटू-दि-मार्क नहीं हैं तो उनको आप अप टू दि मार्क कर दें। मैडम, इसके लिए कुछ राशि की व्यवस्था कराइये ताकि वहां मनोरंजन का भी साधन हो, शिक्षा का भी साधन हो, स्वास्थ्य का भी साधन हो। वहां आप ऐसे टीचरों की व्यवस्था कीजिए, जो गरीब बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दें। मान लीजिए बच्चे वहां से निकल कर जाते हैं, अगर वे बाहर जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे और ४-६ महीने या साल भर का जो उनका सजा काल है, जब अपराध साबित हो जाता है, फिर वे सजा काटेंगे ही। लेकिन उस अवधि में वे सैल्फ डिपेंडेंट हो जायें ताकि बाल गृह से जाकर कुछ काम कर सकें, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत कारगर कदम होगा।

खास तौर पर कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो आजकल टी.वी. चैनलों पर जिस तरह से आ रहा है, उसका बहुत कुप्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, न केवल बच्चों पर, बल्कि बड़े लोगों पर भी उसका कुप्रभाव पड़ रहा है, इसे आप क्यों बन्द नहीं करवा रही हैं? आप इनको बन्द कराने का कोई ठोस उपाय तो कीजिए ताकि बच्चों पर कुप्रभाव नहीं पड़े। उसका बैड इम्पैक्ट हो रहा है। इसका एक्सपेरीमेंट आपने देखा होगा कि अभी सुपरमैन आ रहा है, उसे देखकर बच्चे उसकी नकल कर रहे हैं और एक बच्चा तो छत से कूद भी गया। इन सब सीरियलों पर निश्चित तौर पर स्टि्रक्ट चैक करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए और बैन करना चाहिए, ताकि बच्चों की मानसिक स्थिति खराब नहीं हो।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि समय कम है, कभी किसी वक्त पर बाद में आपसे चर्चा कर ãÉåMÉä* [m68]  20.00 hrs. मैं आपके आदेश का पालन करते हुए, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जो मेरे कुछ सुझाव हैं, उनके अनुकूल कार्यरूप करिए, कानून का प्रावधान कीजिए, ताकि इसका असर हो, जो आपके मन में पीड़ा है, आप मां हैं और कई माताओं ने सदन में अपनी बात कही है। मां के मन में ज्यादा करूणा होती है और एक बाप के दिल में कम करूणा होती है। हम बाप हैं, इसलिए हमारे मन में कम करूणा हो सकती है।करूणारूपी मां वहां बैठी हुयी हैं, वे पहले मनिस्टर थी, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया होगा, मगर वह कारगर नहीं हो सका। आप तो प्रयास करके उसे जमीन पर लाइए। ताकि आपके विचारों के अनुरूप जो आप सोचती हैं कि हम मजबूत भारत बनाएंगे, उसके लिए जो हमारा नव शिशु है, उनको निश्चित रूप से सुधार में सहयोग करके एक उत्तम भारत के निर्माण में सहायक भूमिका अदा कीजिए। मैं आपके इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय आठ बजे तक था, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी देर तक यह बिल पास न हो जाए, सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य :जी, हां।

...( व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह हमारे साथ अन्याय है। आपने समय तय किया है कि हम इसके बाद जीरो आवर लेंगे। …( व्यवधान) 

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सुबह हम लोगों को बताया गया कि १२ बजे आप को जीरो आवर में बोलना है। …( व्यवधान)   यह हमारे साथ अन्याय है। …( व्यवधान)   हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप बिल पास होने दीजिए।

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

(Interruptions)* उपाध्यक्ष महोदय :  आप मेरी बात को सुनिए। सुबह जब मीटिंग हुयी थी, उसमें सभी पार्टी के लीडर्स शमिल थे, उसमें यह फैसला हुआ था कि ८ बजे तक सैशन डेली चलेगा, इसलिए ८ बजे तक तो यह सैशन है। आधा घंटा या एक घंटा तो आगे पीछे हो ही सकता है, इसमें नयी बात नहीं है। कुछ दिनों तक ८ बजे तक सैशन डेली चलेगा।

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  फिर इसके बाद जीरो आवर होगा।

*Not Recorded.

 

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं आपकी इजाजत से दो सुझाव देना चाहता हूं। जो अमीर घरों के बच्चे हैं, दरम्यानें घरों के बच्चे हैं, उनके लिए सख्ती से फैसला करिए कि मोबाइल किस के पास होना चाहिए। १८ साल तक के बच्चे के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल से जो हरकतें हो रही हैं, वह बरदाश्त करने के काबिल नहीं हैं। मेरी रिक्वैस्ट हैं कि स्पेशियली स्टूडेंट्स के लिए और स्कूलों में, एक आर्डर निकालना चाहिए कि किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं हो, चाहे वह कितना अमीर हो, पाटे खां का पुत्र हो या बिग बेबी हो।

दूसरी बात, हमारे यहां लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, उनमें से कुछ फेमिलीज तो प्रोफेशनल हो गयी हैं। लड़कियां यहां भीख मांग रही हैं, बच्चे वहां भीख मांग रहे हैं और मां किसी तीसरी जगह भीख मांग रही है। बाद में इनका ग्रुप इकट्ठा हो जाता है। मेरी रिक्वैस्ट है कि जितने मांगने वाले लोग हैं, इन सब को एक जगह इकट्ठा कीजिए। इससे पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन सा गैंग है और आप उनको जो फैसलिटीज देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, उस तरह से दें। यह मैं सुझाव देना चाहता हूं, काइंडली इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए।

   

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, thank you very much.   First of all, I want to thank all the hon. Members who had the patience and the commitment to sit late in the evening and have listened so patiently and more importantly who have given such valuable suggestions.   We are definitely going to be taking cognizance of some of them.

            Now, first of all, I want to thank Shrimati Sumitra Mahajan who has paved way for this debate today here.  I wanted to clarify to her - to all of you for that matter- and I am going to randomly refer to all the suggestions you have all made.

            We had a meeting with the Minister of Home Affairs and I am also on record where I had written to the Minister of Home Affairs that we should at least have 33 per cent of women police in addition to the existing police.  Even to implement the basic IPC sections, we do not have enough women in the police force. He was kind enough to take cognisance of that and he said that he would do what  he can.   … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): It is good news.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: So, that is some good news for all of us.

            Now, some hon. Members had raised the issue whether the child who is adopted is going to be safe or not.   Yes, the new definition of adoption gives all rights on to the adopted child.   So, adoption also vests the rights to inherit property and everything comes automatically when the child is adopted.  

            Now, some hon. Members were concerned about the children courts which we are going to establish under the Children Commission. We are going to form the new Commission. For the first time, there is going to be a Child Commission in India after our Independence. I cannot think of a more historic time than when India is going to be 60 years old that we are going to get our first Child’s Commission here where children issues and children themselves are going to be treated with their independent identity. These will have fast track courts which will dispense with the children’s problems that we are going to address. 

            Now, some hon. Members have expressed their concerns over the condition of the staying homes. As they were concerned, I am also concerned as Minister, more importantly; I am concerned as a citizen and as a mother that we know the horror stories of our homes.  Sometimes १८ साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को हम होम्म में रखते हैं। We do not keep them involved with the youngsters who are below 18 years of age. जिनको वैसे ही अलग कर देते हैं।

सुरेन्द्र कुमार जी ने जिक्र किया था। मैं आपको बताना चाहती that the amendment has proposed no punishment of staying homes for more than three years. हम तीन साल से ज्यादा किसी को किसी होम में नहीं रखना चाहते क्योंकि यह ठीक है कि वहां का वातावरण और माहौल बदल जाता है और उन बच्चों को बाहर जाकर दूसरी दुनिया देखनी ही पड़ती है। So, we do not keep them for more than three years and we do not recommend that they should be kept.

            To the query raised by the hon. Member who, I think, just left, now we look at what facilities we can give to these children and how to protect them and how to implement them. इम्प्लीमैंटेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कानून की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम कानून को लागू करने में हर जगह पीछे हटते हैं, नहीं तो आज के दिन भ्रूण हत्याएं नहीं होतीं, महिलाओं को दहेज की वजह से जलाया नहीं जाता। मगर कानून लागू कैसे करें। पहला, हमारे पुलिस थाने हमेशा व्यस्त रहते हैं; दूसरा, वहां कोई पलटकर नहीं देखता, और तीसरा, दुर्भाग्य की बात है कि हर समस्या में, हर सिचुएशन में महिलाएं और बच्चे ही बलि होते हैं। Children’s are the most disposable commodities in our country even today. हम सब मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हैं, हमारी अपनी-अपनी कौन्सटीटूएंसीज़ हैं। मैं आपको इस बारे में चिट्ठी लिखने वाली हूं कि आपकी कौन्सटीटूएंसी में हमारे कितने शैल्टर होम्स हैं, क्या हम आंगनवाड़ी के पैसे पहुंचाते हैं, क्या किड्स को हम वहां पहुंचाना चाहते हैं और आज के दिन क्या हर जिले में हमारी वज़िलैंस कमेटी स्थापित cè[R69] ?

   

मैं सोचती हूं कि बेहतर यह होगा कि हम वजिलेंस कमेटी और मौनीटरिंग कमेटी में इस सब्जैक्ट को साथ लें, तो हम अपने-अपने इलाके में निगाह रख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे शैल्टरों में क्या स्थिति है और क्या वहां के टीचर्स आते हैं ?   इसके लिए आपको खुद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने वर्कर्स हैं जिनको आप इशारा कर देंगे तो आपको सारी जानकारी हो जायेगी। इस तरह से अगर हम खुद अपने-अपने जिलों की जिम्मेदारी लें, तो बहुत बड़ी सहूलियत और सुविधा होगी क्योंकि अकेले हम लोग यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार जो भी नियम लागू करना चाहती है, उससे राज्य सरकारें पीछे हट जाती हैं। उनके लिए यह प्रॉयरिटी सब्जैक्ट ही नहीं है। जब तक हम यह बात नहीं पहुंचायेंगे कि जब हमारे युवा १८ साल के होते ही वोट देने के अधिकारी बन जाते हैं, जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि वे महिलाएं जो गांवों में रहती हैं, जो लड़कियां १८ साल की उम्र की होंगी, वे भी हमारे लिए वोट बैंक हैं, जब तक हम इस असलियत को नहीं पहचानेंगे तब तक स्थिति ऐसी ही होती जायेगी। So, I am deeply grateful to all the hon. Members here who have rightly identified and pointed out the issue of not having adequate implementation. I seek your support to this collectively. I will myself respond to any one of you who say that it is happening in your district.  इसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि यह देश का सवाल है। I think there is no politics in this. इस बात पर हम सब मिल-जुलकर काम कर सकते हैं।

अधीर जी ने बिल्कुल ठीक सलाह दी कि हमें बजट की जरूरत है। अब हम भी अजीब लोग हैं। हम चाहते हैं कि कोई जादूगर आये, हम पैसे नहीं देंगे लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। कई जगहआंगनवाड़ी सैंटर बनाने के लिए हमारे हाथ में पैसे नहीं हैं। आंगनवाड़ी सैंटर के लिए जगह ढूंढ़कर उसे हम किराये पर लें, तो आप भी जानते हैं कि वह कैसी जगह मिलती है। वैसे भी हम कितनी जगह किराये पर ले सकते हैं। ये कुछ मजबूरियां हैं, कुछ रुकावटें हैं। मैं कोशिश में हूं कि इलैवन्थ प्लान में, अगर आप सब साथ देंगे, if you put pressure on to the Planning Commission and the Finance Minister, we would get the money for this. क्योंकि आज अगर हम थोड़े से पैसे खर्च करेंगे, अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देंगे, अच्छा वातावरण हम उनको देंगे, तो यह हमें सस्ता पड़ेगा क्योंकि मॉल न्यूट्रीशन को ठीक करने में सरकार को २६ परसेंट ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। आप जानते हैं कि मॉल न्यूट्रीशन कभी ठीक भी नहीं होता। अगर नौजवान कमजोर रहेगा, तो कल वह क्या कमाकर देश को चलायेगा ?  अगर हम आने वाली पीढि़यों को मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारे लिए न्यूसैंस हो जायेगा। हम खुद खड़े नहीं हो सकेंगे। It is important that we recognise the children and we give them their due.  Our children are not involved in any armed conflict anywhere in India. They only suffer where extremism is going on. जहां नैक्सलिज्म चल रहा है, जहां नार्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चल रही है और मेरा अपना जिला छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से शेयर करता है, वहां सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है क्योंकि आतंकवादी मां-बाप को मार कर अनाथ बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उनको हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे एक मां का प्यार दिलवायें, यह सब हम सोचते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इलैवन्थ प्लान में इस मनिस्ट्री को हम कैसे और ताकत दिलायें, कैसे उसके हाथ मजबूत करें ताकि यह कोने-कोने तक पहुंच जाये। तभी हम उनकी समस्याओं को हल सकते हैं। हमने जो नया जे.जे. बोर्ड बनाया है, उसे हम हर जिले में लागू करने वाले हैं। डेट ऑफ कमेन्समैंट के एक साल के अंदर हम इसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। जुवेनाइल को पहचानने के लिए कह रहे हैं कि जिस दिन, डेट ऑफ कमीशन ऑफ अफेन्स होता है, लोग उम्र के बारे में जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई १८ साल की उम्र में क्राइम हुआ, तो बाद में उम्र क्या होगी ?  हम कह रहे हैं कि जब भी बच्चा क्राइम कमिट करता है, मान लीजिए १८ साल के ३ महीने के अंदर उसने कोई क्राइम किया है, उसे हम फिर भी जुवेनाइल मानते हैं। It is counted from the time when the crime has been committed. Of course, we put children under lock up. I am not going into that issue now. None of us is going to agree to that[p70] .

 

वे जानवर नहीं है, छोटे बच्चे हैं जिनके रोल मॉडल्स खराब रहे।कई बार माँ-बाप की कमजोरियों की वजह से बिगड़ जाते हैं या गलत रास्ते पर आ जाते हैं।मैं सुमित्रा महाजन जी और सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ कि कितने सेंसटिव ढंग से इस बिल पर उन्होंने डिस्कशन किया है क्योंकि it is not statistics, it is not share market.ऐसी बातें इस विषय के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। यह बहुत नाजुक सिलसिला है और यह एक ऐसी समस्या है कि we cannot put it under just black and white rules. इसमें हमें दिल, दिमाग और रहम के साथ काम करना पड़ता है और इन बच्चों को संभालना पड़ता है। There was a suggestion regarding independent agencies to deal with juvenile investigation. I think it is a very good suggestion. I am not making any assurance or promise, but it is something we have also been debating कि किस तरह हम इसमें इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसीज को इंडिपेंडेंट रखें। हम सभी जानते हैं कि थानों में किस तरह का व्यवहार होता है। राजनीति में रहते हुए हम सभी कभी न कभी थानों की चौखट तक पहुंचे हैं। But I also want to tell you that the Home Minister has been kind enough to extend partnership in informing the police. उनसे मेरी यही शिकायत थी कि यहां हम जो कानून लागू करते हैं वह थानेदार जो गांव में रहता है, उसके पास तक नहीं पहुंचता है। वह वहीं बैठा रहता है और उसे उस कानून की जानकारी नहीं होती है। कई बार पुलिस वालों का व्यवहार रूखा होता है क्योंकि वे जानते नहीं हैं कि ऐसा कानून लागू हो गया है।जब इस बात को कह देते हैं तो उनकी बड़ी ऑकवर्डनेस हो जाती है।सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस पर्सनेल के लिए एक बहुत बड़ा कैम्पेन हम होम मनिस्ट्री के साथ मिलकर करना चाहते हैं और होम मनिस्ट्री ने कहा है कि वे हमें जो भी सहायता दे सकते हैं, वे हमें देंगे। इससे मैं उम्मीद करती हूँ कि soon we should be able to get the material in the form of CDs and we should be able to put it in the cable television network. आजकल केबल नेटवर्क गांवों में और सभी जगहों पर पहुंच रहा है, उसके द्वारा हम पब्लिक और पुलिस को जानकारी देंगे। But it is a very difficult task given the fact that in our country we have women also who are dependent on the childrenजिनको हमें देखना है। सुमित्रा महाजन जी ने यहां जो फाइन फॉर वायलेशन की बात कही है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि कभी-कभी मीडिया में इसे सर्कस बना देते हैं, एक बच्चे को लेकर, उसके बारे में खबरें छाप-छापकर, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे में उस बच्चे को रिहैबलिटेट करने में हमें भी दिक्कत आती है क्योंकि एक अजीब सी स्टार क्वालिटी उस बच्चे में आ जाती है। It becomes a problem for them to lead normal lives. इसीलिए इस बात को जेहन पर रखते हुए हमने यह प्रावधान किया है कि इसके लिए २५,००० रूपए की फाइन लगेगी। इसके साथ ही मैं मीडिया को बधाई भी देना चाहती हँ कि इस बीच में आईबीएन-सीएनएन के लोग, जो एक चाइल्ड की रिपोर्ट पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कानून की वजह से हम बच्चे का केस नहीं दिखा सकते हैं। अगर मीडिया अपने व्यवहार की जिम्मेदारी स्वयं ले सकती है तो वे बच्चों का तमाशा नहीं बनाएं और ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करने की उनकी भी जिम्मेदारी बनती है।

बच्चों को सेलफोन देने के बारे में, एक माँ के रूप में मेरी सलाह है कि बच्चों को सेलफोन देना बन्द कर देना चाहिए, लेकिन एक डेमोक्रेसी में मैं माँ-बाप से क्या सवाल पूछूं जो अपने बच्चों को, अपनी सहूलियत के लिए सेलफोन पकड़ाते हैं? उन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे सेलफोन खरीद कर रख सकें, माँ-बाप ही उनको सेलफोन देते हैं, ऐसे माँ-बाप को मैं क्या पढ़ाऊं? वे बच्चे इमेच्योर बच्चे हैं, कभी सिनेमा या कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं and sometimes that leads to misuse, but we cannot deny that it is a great communication system. सिर्फ गरीब स्कूल और गरीब बच्चों की बात नहीं है, आज के दिन जो बड़े और फाइव स्टार स्कूल हैं, उनकी ज्यादा चिन्ता है क्योंकि ऐसे स्कूल के बाहर और आस-पास में ही ड्रग्स और शराब के ठेके मिलते हैं।मैं सोचती हूँ कि यह एक बुनियादी सवाल होता है कि हम सब वहां रहते हैं। We should not allow this. Drugs and alcohol are available at the school premises.  इसके लिए कानून तो है, लेकिन उसे लागू नहीं करते हैं[R71] ।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सरकार गलत काम करती है, क्योंकि बिना उसकी अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता।

श्रीमती रेनुका चौधरी : यहीं हम कमजोर हो जाते हैं, जब यह सोचते हैं कि यह हमारी नहीं आपकी जिम्मेदारी है। हमारे घर वहीं हैं, नौकर-चाकर वहीं व्यस्त रहते हैं इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है। यह एक दिन की या एक सरकार की कमजोरी नहीं है, यह तो पीढि़यों से चल रहा है।…( व्यवधान)  We should collectively… (Interruptions)  I appreciate that.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Why is the permission given to open wine shops near the schools?… (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सोशल चैकिंग जब तक नहीं होगी, आम लोगों का जब तक इंवाल्वमेंट नहीं होता, तो कैसे हो पाएगा। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे इस साइड के माननीय सदस्य हों या उस साइड के माननीय सदस्य हों।

श्रीमती रेनुका चौधरी :  जयाबेन जी ने भी कहा, and I want to thank each one of them, including Shri Ram Kripal Yadav. सब लोगों ने समय निकालकर बड़े सब्र के साथ इस पर चर्चा की है। I am deeply grateful.  I am also enriched by the knowledge that all of them have shared and by the valuable suggestions that they have given us.  There are some amendments, which have to be adopted. 

I move that the Bill be passed.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : The right of adoption should be given to Indian parents also.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Yes. I am sorry, I wanted to talk about that.  चीन के करीब २०,००० अनाथ बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें दुनिया में कहीं न कहीं शरण मिली है। हमारे देश में कई कमजोरियों की वजह से बच्चों की उम्र बढ़ जाती है और ऐसा नहीं हो पाता है। मुझे उम्मीद है, and of course, Indians are given top priority.  In-house adoption, in-country adoption is mandatory.  हम पहले अपने बच्चों को अपने देशवासियों को दिखाते हैं। अगर कोई बच्चा अनाथाश्रम में छ: महीने में किसी के द्वारा गोद नहीं लिया जाता, तब हम बाहर के लोगों को मौका देते हैं। आपने जो पाइंटआउट किया है, वह ठीक है। आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक और अलग-अलग जगह पर यह न्यूसेंस है और शोषण हुआ है। अगर वह दरवाजा भी बंद कर देंगे तो बच्चों की उम्र गुजर जाती है, फिर उन्हें कोई नहीं एडॉप्ट करता। उसका नतीजा यह होता है कि वे बड़े होकर कहीं न कहीं गलत काम में पड़ जाते हैं, खासकर यह बात लड़कियों में ज्यादा होती है।

एक अच्छी बात है कि जितने लोग इन अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, उनमें लड़कियों की तादाद ज्यादा है। वे कहते हैं कि हमें बेटी चाहिए। Everyone who wants to adopt a child has come and said that they wanted a daughter. जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो वे कहते हैं कि लड़की हमारी देखभाल करेगी।…( व्यवधान)  That is the only heartening piece of note.  I want to assure you that हम स्िंट्रजेंट वॉच रखते हैं। We have made it easier for other communities to adopt also and I am optimistic that we will work out the preposition.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 be taken into consideration.”   The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

            The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.       Clause 3 – Amendment of Section 1  

Amendment made:  

            Page 1, for lines 14 and 15, substitute—  

          “detention, prosecution, penalty or sentence of imprisonment of juveniles in conflict with law under such other law.”        (3)   

    

(Shrimati Renuka Chowdhury)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

Clause 3, as amended, was added to the Bill.   

    Clause 4 – Amendment of Section 2  

Amendments made:  

            Page 2, after line 1, insert—  

                        ‘(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely—  

(aa) “adoption” means the process through which the adopted child is permanently separated from his biological parents and become the legitimate child of his adoptive parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to the relationship;’;

 

(ii) in clause (d),--

(I) after sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted namely:-

 

“(ia) who is found begging, or who is either a street child or a working child,”;

 

(II) in sub-clause (v), after the word ‘abandoned’, the words ‘or surrendered’ shall be inserted;

    

(iii) in clause (h), for the words “competent authority”, the words “State Government on the recommendation of the competent authority” shall be substituted;’;                           (4)   

    

            Page 2, line 2, for “(i)”, substitute “(iv)”;                          (5)  

            Page 2, line 6, for “(ii)”, substitute “(v)”;                           (6)  

(Shrimati Renuka Chowdhury)  

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 4, as amended stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

Clause 4, as amended, was added to the Bill[Rs72] .      Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)   

    

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment no. 7 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment no. 7 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted. New Clause 5A – Amendment of Section 4 Amendment made:

            Page 2, after line 8, insert—           Amendment of ‘5A. In section 4 of the principal Act, in sub-section section 4                       (1), for the words “by notification in the Official Gazette,                                               constitute for a district or a group of districts specified in the                                        notification”, the words “within a period of one year from the                                              date of commencement of the Juvenile Justice (Care and                                           Protection of Children) Amendment Act, 2006, by                                                          notification in the Official Gazette, constitute for every                                      district” shall be substituted.’.                        (7)                                                             (Shrimati Renuka Chowdhury) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That new clause 5A be added to the Bill.”   The motion was adopted.

New clause 5A was added to the Bill.  

Motion Re : Suspension of Rule 80 (i) THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so  far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment no. 8 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment no. 8 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.   New Clause 5B –     Amendment of Section 6 Amendment made:

            Page 2, after line 8, insert—             

Amendment of  ‘5B. In section 6 of the principal Act, in sub-section   

section 6                     (1),  the words “or a group of districts” shall be omitted.’.   (8)      

(Shrimati Renuka Chowdhury)  

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That new clause 5B be added to the Bill.”   

    

The motion was adopted.  

New clause 5B was added to the Bill.  
  Clause 6 –       Procedure to be followed when claim of Juvenility is raised before any court   

Amendments made:  

            Page 2, line 12, omit “produced before it”.                         (9)                                

            Page 2, for lines 18 and 19, substitute “recognised at any stage, even after                   final disposal of the case, and such claim shall be determined in terms of             the provisions contained in this Act and the rules made thereunder, even if         the juvenile has ceased to be so on or before the date of commencement of        this Act.”.                                                                               (10)  

    

            Page 2, for lines 20 and 21, substitute—  

              

            “(2) If the court finds a person to be a juvenile on the date of commission of   the offence under sub-section (1), it shall forward the juvenile to the Board       for passing appropriate orders and the sentence, if any, passed by a court           shall be deemed to have no effect.”.                                    (11)  

                                                                                    (Shrimati Renuka Chowdhury)  

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 6, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.  

Clause 6, as amended, was added to the Bill.      Clause 7-        Amendment of Section 10  

Amendment made:  

            Page 2, after line 28, insert “Provided that in no case, a juvenile in conflict     with law shall be placed in a police lockup or lodged in a jail.”.       (12)  

    

                                                                                    (Shrimati Renuka Chowdhury)  

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

“That clause 7, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.  

Clause 7, as amended, was added to the Bill.[r73]   
  

    Clause  8-      Amendment of Section 12  

Amendment made:   

Page 2, line 30, for “or placed under the care of any fit institution”, substitute “or placed under the supervision of a Probation Officer or under the care of any fit institution or fit person”.    (13)  

    

(Shrimati Renuka Chowdhury)  

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:   

            “That clause 8, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 8, as amended, was added to the Bill.   

    

Motion Re : Suspension of Rule 80 (i)    

    

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I beg to move:  

    

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within  the  scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 14 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within  the  scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 14 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

 

  New Clause 8A –          Amendment of Section 14  

Amendment made:   

            Page 2, after line 30, insert—   

Amendment of           ‘8A. Section 14  of the  principal Act  shall be   

section 14.                 renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely: –   “(2) The Chief Judicial Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate shall review the pendency of cases of the Board at every six months, and shall direct the Board to increase the frequency of its sittings or may cause the constitution of additional Boards.”.’.               (14)   (Shrimati Renuka Chowdhury) MR. DEPUTY SPEAKER:  The question is:

            “That new clause 8A be added to the Bill.” The motion was adopted.

New clause 8A was added to the Bill.

    Clause 9-       Amendment to Section 15  

Amendment made:   

Page 2, line 34, omit “or until he ceases to be a juvenile, whichever is later”;                      (15)   

(Shrimati Renuka Chowdhury)  

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:   

            “That clause 9, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 9, as amended, was added to the Bill.       Clause 10 –               Amendment to section 16  

Amendments made:   

Page 2, for lines 38 and 39, substitute                      

    

‘10.  In section 16 of the principal Act, –  

    

(i) in sub-section (1), for the words “or life imprisonment”, the words “or imprisonment for any term which may extend to imprisonment for life” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—’.                         (16)  

    

Page 2, line 41, after “section 15”, insert “of this Act”.              (17)  

    

(Shrimati Renuka Chowdhury)  

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:   

            “That clause 10, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 10, as amended, was added to the Bill.       Clause  11-    Amendment to Section 20  

Amendment made:   

Page 2, for line 45, substitute—   

    

“Explanation. — In all pending cases including trial, revision, appeal or any other criminal proceedings in respect of a juvenile in conflict with law,”.                      (18)  

    

(Shrimati Renuka Chowdhury)  

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:   

            “That clause 11, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 11, as amended, was added to the Bill.   

    

                                     Clause  12                        Substitution of New Section for Section 21    

Amendment made:   

Page 3, line 12, for “one thousand rupees”, substitute “twenty five thousand rupees”.             (19)  

    

(Shrimati Renuka Chowdhury)  

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:   

            “That clause 12, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 12, as amended, was added to the Bill.  

    

Motion Re : Suspension of Rule 80 (i)    

    

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I beg to move:  

    

    

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within  the  scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 20 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within  the  scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 20 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

  New Clause 12A- Amendment of Section 29 Amendment made:

            Page 3, after line 12, insert—             Amendment                ‘12A.  In  section 29 of  the  principal  Act,  in  of section 29.            sub-section (1), for the words “by notification in Official Gazette, constitute for every district, or group of districts specified in the notification”, the words “within a period of one year from the date of commencement of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006, by notification in the Official Gazette, constitute for every district” shall be substituted.”.                (20)   (Shrimati Renuka Chowdhury) MR. DEPUTY SPEAKER:  The question is:

            “That new clause 12A be added to the Bill.” The motion was adopted.

New clause 12A was added to the Bill[lh74] .

    Clause 13 -          Amendment of section 32  

Amendment made:   

    

Page 3, forline 14, substitute—   

    

‘(a) in sub-section (1),--  

    

(i)               in clause (iv), the words “authorised by the State  Government” shall be omitted;  

    

(ii)            the following proviso shall be inserted at the end, namely:--’.                 (21)  

    

(Shrimati Renuka Chowdhury)  

    

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:  

    

            “That clause 13, as amended, stand part of the Bill.”  

    

The motion was adopted.   

    

Clause 13, as amended, was added to the Bill.   

    Clause 14 -          Amendment of section 33  

    

Amendments made:   

    

Page 3, for line 22, substitute—   

    

‘(b) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:--

    

“(3)The State Government shall review the pendency of cases of the Committee at every six months, and shall direct the Committee to increase the frequency of its sittings or may cause the constitution of additional Committees.”’.          (22)  

    

    

Page 3, line 23, for “(3)”,  substitute “(4)”.           (23)  

    

                                                                        (Shrimati Renuka Chowdhury)  

    

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:  

    

            “That clause 14, as amended, stand part of the Bill.”  

    

The motion was adopted.   

    

Clause 14, as amended, was added to the Bill.   

    

Motion Re : Suspension Under Rule 80(i )   

    

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I beg to move:  

    

“That this House do suspend clause ( i  ) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha   in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 24(Vide Amendments list No.1 circulated on 28.7.2006) to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved. ”   MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

 

“That this House do suspend clause ( i ) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha   in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 24(Vide Amendments list No.1 circulated on 28.7.2006) to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved. ”   The motion was adopted.

 

    New clause 14A-      Amendment of section 34  

    

Amendment made:   

    

Page 3, after  line 27,  insert—   

    

Amendment                ‘14A. In section 34 of the principal Act, after sub-section (2), of section 34.              the following sub-section shall be inserted, namely:--

“(3) Without prejudice to anything contained in any other law for the time being in force, all institutions, whether State Government run or those run by voluntary organisations for children in need of care and protection shall, within a period of six months from the date of commencement of the Juvenile Justice  (Care  and Protection of Children) Amendment  Act, 2006, be registered under this Act in such manner as may be prescribed.”’.                         (24)                                                   (Shrimati Renuka Chowdhury) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

 

            “That new clause 14A be added to the Bill.”   The motion was adopted.

New Clause 14A was added to the Bill.

Clause 15 was added to the Bill.

  Clause 16 – Amendment of section 41   Amendments made:

 

Page 3, forlines 39 to 42, substitute—   ‘(i) for sub-section (2), (3) and (4), the following sub-sections shall be substituted, namely:--

 

“(2) Adoption shall be resorted to for the rehabilitation of the children who are orphan, abandoned or surrendered through such mechanism as  may be prescribed.

 

(3) In keeping  with the provisions of the various guidelines for adoption issued from time to time, by the State Government, or the Central Adoption Resources Agency and notified by the Central Government, children may be given in adoption by a court after satisfying itself regarding the investigations having  been carried out as are required for giving such children in adoption.

 

(4) The State Government shall recognise one or more of its institutions or voluntary organisations in each district as specialised adoption agencies in such manner as may be prescribed for the placement of orphan, abandoned or surrendered children for adoption in accordance with the guidelines notified under sub-section (3):

 

Provided that the children’s homes and the institutions run by the State Government or a voluntary organisation for children in need of care and protection, who are orphan, abandoned or surrendered, shall ensure that these children are declared free for adoption by the Committee and all such cases shall be referred to the adoption agency in that district for placement of such children in adoption in accordance with the guidelines notified under sub-section (3)”’.            (25)       Page 4, line 2, for “Board”, substitute “court”.                  (26)   Page 4, for line 3, substitute “(a) to a person irrespective of marital status;”.   (27)   Page 4, line 6, for “parents”, substitute “couples”.                       (28   Page 4, omitlines 7 to 9.                  (29)                                                                             (Shrimati Renuka Chowdhury)                                                                                 MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

 

            “That clause 16, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

 

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

…   Clause 17-     Transfer between children’s homes under the Act and Juvenile homes of like nature within the state Amendment made:

 

Page 4, line 14, after “institution of a like nature”, insert “or to such institutions outside the State in consultation with the concerned State Government and”. (30)   (Shrimati Renuka Chowdhury)                       MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

“That clause 17, as amended, stand part of the Bill.

 

The motion was adopted   Clause 17, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 18 was added to the Bill.

   (l5/2040/mmn-bks) Motion Re : Suspension of Rule 80 (i) SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.31 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.31 to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted. New Clause 18A –   Insertion of New Section 62 A Amendment made:

                                

      

Insertion of new       

section 62A                                    Page 4, after line 19, insert— 

  

                                                ‘18A. After section 62 of the principal Act, the   

                                                            following section shall be inserted, namely:--  

    

    “62A. Every State Government shall constitute  a Child Protection Unit for the State and, such Units for every District, consisting of such officers and other employees as may be appointed by that Government, to take up matters relating to children in need of care and protection and juveniles in conflict with law with a view to ensure the implementation of this Act including the establishment and maintenance of homes, notification of competent authorities in relation to these children and their rehabilitation and co-ordination with various official and non-official agencies concerned.”’.             (31)  

    

                        (Shrimati Renuka Chowdhury)  

    

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

            “That new clause 18A be added to the Bill.”   

The motion was adopted.   

New clause 18A was added to the Bill.    Clause 19 –               Amendment of section 64  

Amendments made:   

            Page 4, for line 20, substitute—   

            ‘19. In section 64 of the principal Act,--  

            (i) for the words “may direct”, the words “shall direct” shall be substituted;

            (ii) the following proviso and Explanation shall be inserted, namely:--’.(32)                Page 4, for line 23, substitute— “case of a juvenile in conflict with law undergoing a sentence of imprisonment, who has ceased to be so on or”.                   (33)   Page 4, line 29, for “decided in terms of the” substitute “decided in terms of clause (l) of section 2 and other”.                        (34)       Page 4, line 32, after “period of the sentence”, insert “but such sentence shall not in any case exceed the maximum period provided in section 15 of this Act”.                        (35)                                                                           (Shrimati Renuka Chowdhury)   MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 19, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.   Clause 20-     Amendment of section 68 Amendments made:

 

            Page 4, for lines 41 and 42, substitute—               ‘(b) in sub-section (2),--

 

(i) in clause (x), after the words, letter and brackets “sub-section (2)”, the following words, letter and brackets shall be inserted, namely:--

 

“and the manner of registration of institutions under sub-section (3)”;

 

(ii) after clause (xii), the following clause shall be inserted, namely:--’. (36)   Page 4, for line 44, substitute “section (2), notification of guidelines under sub-section (3) and the manner of recognition of specialised adoption agencies under sub-section (4) of section 41;’”;                                (37)                                                                           (Shrimati Renuka Chowdhury)   प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि बिल तैयार करते समय जो तैयारी होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है, इसलिए इतने सारे अमैन्डमैन्ट्स आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझा कि आप कह रहे हैं अमैन्डमैन्ट नम्बर ३६ के आगे ३७ भूल गया हूं।

The question is:

            “That clause 20, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 20, as amended, was added to the Bill.    Clause 1-                   Short fitle  

Amendment made:   

            Page 1, line 3, for “2005.”, substitute “2006.”;                 (2)   

                                                                        (Shrimati Renuka Chowdhury)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

            “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.    

Clause 1, as amended, was added to the Bill.       Enacting Formula  

Amendment made:   

            Page 1, line 1, for “Fifty-sixth”, substitute “Fifty-seventh”;        (1)   

                                                                                    (Shrimati Renuka Chowdhury)   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:   

            “That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

The Title was added to the Bill.   

    

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I beg to move:

            “That the Bill, as amended, be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted[m75] .

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 उपाध्यक्ष महोदय : एक भी मिनट जाया न करें। आप सभी पहले मेरी बात सुन लीजिए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि हमने हाउस का समय बिल के पास होने तक बढ़ाया था। यदि हाउस के माननीय सदस्य चाहें तो ज़ीरो ऑवर ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नोटिस हैं, दो घंटे लग जाएंगे।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, १५ मिनट के लिए हम ज़ीरो ऑवर लेते हैं।

…( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, मेरा एक सुझाव है। आप सदस्यों के भाषण ले करवा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मैटर हमारे पास तैयार नहीं है। एक मिनट में आप लोग अपनी बात कहें।

श्री हेमलाल मुर्मू- अनुपस्थित।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

“That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, be taken into consideration.”   We shall continue the discussion on this Bill later. Now, we shall take up Item No. 25, discussion under Rule 193, Shri Prabodh Panda.

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