Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address ... on 12 March, 2001
12.19 hrs. Title: Further discussion on the motion of thanks on the President’s Address initiated by Dr. Vijay Kumar Malhotra and seconded by Dr. S. Venugopal moved on 7th March, 2001. (Discussion Concluded).
SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Mr. Speaker, Sir, before I start, I would like to fully endorse what the Prime Minister has said about our two sportsmen, Shri Gopichand and Shri Harbhajan Singh, who have brought laurels to our country.
On behalf of the Congress Party too, I convey our congratulations to both of them.
Mr. Speaker, Sir, while joining previous speakers in thanking the hon. President for his gracious Address to the Joint Sitting of the two Houses of Parliament, I regret one cannot but contrast the deep insight and inspiring vision of the President’s own Address on the eve of the Republic Day, his Address to the Nation, and to the shallow and unimaginative content of the Address to Parliament drafted, as is the convention by the Government of the day.
Mr. Speaker, Sir, the economy is in deep crisis. Instead of recognising and addressing the problems of our kisans, our khet mazdoors, our organised and unorganised working class and of families below the poverty line, all we find in the President’s Address are empty claims and vain glorious boasts.
I would like to remind the House that the economy had attained three successive years of seven to eight per cent growth from 1994 to 1997. The last three years have seen a decline of that percentage by a full one point. Instead of acknowledging this as the preliminary step to rectifying this problem, the President’s Address makes wild promises of nine per cent growth in the next Plan to double our income and halve our poverty. The Government, Sir, I believe, could have done much better to first put us back on the 1994-97 high growth path before taking a flight into such fantasies. Indeed, in most areas of concern to our poor, growth rates even in the `80s were higher than they have been under these three past years of the NDA Government. This is tragically true of wheat and rice, of coconut and sugarcane, coarse cereals, pulses, oilseeds, khadiand village industries, food processing and small scale industries; and even where the growth rates have held, like for example, in jute and tea and coconut, adversities of varying kinds have overtaken the farmers and farm labourers. Now, with costs rising and prices not keeping pace, the kisan ‘s burden is increasing by the day. As for the khet mazdoors, employment in agriculture rates have fallen so sharply that we are now where we were over a decade ago. Looming over the kisans is the imminent threat of unchecked imports of heavily subsidised agricultural products from the developed countries.
We negotiated the umbrella agreement of the WTO with in-built safeguards. But we are extremely apprehensive because of our experience in the recent past, when the tardy manner in which the NDA Government raised tariffs to meet the flood of imports of sugar, wheat, edible oils and others, caused untold miseries to the farmers throughout the country. Therefore, with output, employment and investment in agriculture and rural development being so below par, we in the Opposition, Sir, find it extremely difficult to share in the false euphoria which the President’s Address has sought to foster.
Sir, the passing reference in the President’s Address to labour reforms has been expanded in the Budget by the Minister to signal the undermining of key safeguards for organised and unorganised labour. Now, we feel that both these sections are being targetted.
As for employment in general, we are equally dismayed that the President’s Address does not make any mention of any job creating policies or programmes.
I am not threatening, but I would like the Prime Minister to note that the Congress and other opposition colleagues are not going to sit still as Government unravels the job security net. The working classes and the rural workers in urban areas also are absolutely assured of our solidarity.
The President’s Address pats the Government on the back for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. The scheme, of course, was announced in February last year and, as many other colleagues and Members of other parties have said, it has taken the Government ten long months to announce the guidelines and make the allocation which means that the approvals are running much below the amount allocated, reducing the actual expenditure to a tiny fraction of what Parliament expected of Government when it approved the Budget. Moreover, the Panchayati Raj institutions, unlike what is stated by the President in his Address, have been given only a very marginal role in the Gram Sadak Yojana. So, we fail to understand why the Government is so proud of this particular Yojana. In every sector of rural development we see the same lethargy, the same huge gap between promise and performance.
Now I would like to come to the Government’s callousness in dealing with the rights of the tribals. The point at issue goes much beyond BALCO, important as BALCO is. The rights guaranteed to the tribal people in our Constitution and upheld by the Supreme Court are now clearly under threat. Not only that, but certain policies followed in the name of economic reforms, such as privatisation without reservation for both Scheduled Castes and Scheduled Tribes and retraction of legislative provision meant to protect them from atrocities, are undermining not only their rights but also their dignity. I am afraid we in the Congress see in all this, a clear pattern for dismantling the special protection extended by our founding fathers and enlightened Governments to the weakest sections of the society. We will remain vigilant and we will certainly not stand by and idly watch the demolition of the edifice of affirmative action.
The President’s Address says it is unfortunate that the Constitution Amendment Bill to reserve seats for women has not yet been enacted. But, why is the Government not pressing matters to a vote? The required two-thirds majority is readily available.
In regard to Jammu and Kashmir, the nation’s patience is wearing thin. I heard with disquiet the self-satisfied tone in which the President’s Address spoke of progress towards peace. In the larger national interest, the Congress has lent and will continue to lend support to peace initiatives even though the Government is rather reluctant to take us into confidence.
But Sir, when civilian killings and attacks on our security forces increase, when there is no meaningful dialogue with any of the parties concerned, when the political will of the Government appears paralyzed by disputes within itself, how can we possibly remain silent spectators?
With due respect, Sir, it is not blind faith but reasoned support which the Government needs in pursuing national goals in the troubled State.
Sir, as far as Jammu and Kashmir is concerned, we are extremely concerned because we fear that the Government does not have a clear and well-focussed policy on Jammu and Kashmir.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please. What is this running commentary?
SHRIMATI SONIA GANDHI: Sir, secularism is the bedrock of our nationhood and Ayodhya is its litmus test. What is the Government’s stand on the extreme position being taken by many of its most ardent supporters who are scoffing at the law and threatening to take things in their own hands as they did in 1992? We would also like to know the steps that the Government proposes to take to rectify the technicalities that are holding up the trial of three of its Ministers in a court of law.
The President’s Address tells us that national security is the highest priority of the Government, and so it should be. Sir, the 17 Points of negligence and worse in the Subrahmanyam Committee Report on Kargil hardly support this claim. Even on the nuclear doctrine is there any clarity of vision? Last year, in the debate on the President’s Address, the hon. Prime Minister raised a laugh by challenging me to tell him what the Congress party’s policy was on the nuclear deterrent. I do not begrudge the Prime Minister that laugh, for he is, after all, one of the wittiest parliamentarians for the last 50 years! But, Sir, we regard the national security as far too important to be settled by banter on the floor of the House. So, let me throw the question back, through you, Mr. Speaker, Sir to the Prime Minister. What is the NDA Government’s nuclear doctrine? For 18 months, the recommendations of the National Security Advisory Board have been gathering dust. The little three words "minimum credible deterrent" do not amount to a policy. They have to be fleshed out; they have to be spelt out as a policy. When that is done, as a responsible party in the Opposition, we shall react to it, and if possible, certainly we shall lend the Government our support. But how can we, Sir, lend our support now? How can we endorse this policy which, as far as we know, does not exist.
In Foreign Policy, our inspiration has always been and is Jawaharlal Nehru. From him, we have learnt that Foreign Policy is the external expression of our sovereignty. The fierce independence he taught us raised India to influence in world affairs, quite out of proportion to our military might and our economic strength. Not less than two-thirds of the international community and almost all countries which came to freedom in the second half of the twentieth century followed India’s lead into non-alignment.
Now, Sir, today, we are into securing certificates from others. We are a nuclear power. All right. But we have lost our moral lead.
Many of our peers in the Non-Aligned Movement are drifting from us in the region. We are pursuing neither peace nor progress. I call this regression. It is therefore with a heavy heart that when we look back at this past one year we look at it as a lost year, a wasted year, a despair of good governance of the NDA coalition.
The NDA Government more often than not likes to claim that it is only following the Congress’ policies. We certainly do not see it that way; what we see is a parody of our policies that is undoing much and much of what the nation has earlier achieved. We will oppose it as it is our democratic right and our duty to do so.
प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो चर्चा सदन कर रहा था, वह समाप्त होने जा रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे खेद है कि जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो कई बार सदन में मैं उपस्थित नहीं हो सका। राज्य सभा के अधिवेशन में भी कभी-कभी रहना जरूरी हो जाता है। मुझे वस्तुत: सचमुच में खेद है और मैं चाहूंगा कि इस तरह की घटना फिर से न दोहराई जाये। इसलिए संसद की कार्यवाही का इस तरह से आयोजन करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा लगातार होती रहे। चर्चा शुरु हो, फिर बीच में बंद हो जाये, फिर उसको पुन:आरम्भ किया जाये, इस तरह से कठिनाई पैदा होती है और मैं समझता हूं कि सब दल मिलकर आपके नेतृत्व में ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे जिससे कि एकतांता, निरंतरता बनी रहे और उपस्थित होने में ज्यादा कठिनाई न हो।
नेशनल डैमोक्रेटिक एलायंस की सरकार को लगभग तीन साल पूरे हो रहे हैं। हमने उन लोगों को जरूर निराश किया है जो यह आशा करते थे कि सरकार अब टूटी, सरकार अब टूटी। सरकार मजबूत है, देश में राजनैतिक स्थायित्व है। अब हम विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिनसे सारी दुनिया परचित है। हम उन दस देशों में हैं जो तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। हमारे यहां अन्न का भंडार है, हम स्वावलम्बी हो गये हैं, किसान को इसका श्रेय है लेकिन एक बात जो ध्यान में आ रही है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। हमने अन्न के उत्पादन पर बल दिया है लेकिन अन्न का उत्पादन बढ़ने के बाद उसे कहां सुरक्षित रखा जाएगा, भंडारण का कहां प्रबन्ध होगा, इसकी जितनी चिंता करनी चाहिए थी, नहीं की। अभी तक शायद हम स्केअरसिटी इकॉनोमी का विचार करते रहे हैं, अब प्लेंटी इकॉनोमी का विचार करने का वक्त आया है। कुछ मामलों में और विशेषकर खाद्य के मामले में हमारे सामने यही कठिनाई पैदा हो रही है लेकिन इस बात का प्रयास हो रहा है कि ये कमियां दूर की जाएं और इसके लिए नये बजट में ठोस कदम उठाये गये हैं। हम चाहते हैं कि किसान गेहूं और चावल की फसल से अपना ध्यान हटाकर अन्य फसलों की ओर लगाएं।
इसके लिए कीमत की गारन्टी देनी होगी । कठिनाई यह है कि हमारे यहां खेती का कोई पूर्व नियोजन नहीं है । अब यह प्रयास हो रहा है । मैंने पंजाब और हरियाणा में अपने भाषण के दौरान इस बात पर बल दिया है कि गेहूं-चावल के साथ-साथ तरकारी, फल बोये जाएं । तिलहन के उत्पादन की जरूरत है, हमें दालें चाहिए, लेकिन किसान को व्यवस्था बदलने में समय लगता है और इस कारण हमारी बहुत सी कठिनाइयां पैदा हुई हैं । जो नगदी फसलें हैं, उनके दाम भी गिरे हैं, कीमतें कम हुई हैं । सरकार ऐसी फसलों को खरीदकर ऐसा प्रबन्ध करना चाहती है कि किसान घाटे में न रहे, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप की भी सीमा है । हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे पास बचत का है, उदाहरण के लिए गेहूं व चावल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, अब हम इसके विदेशों में भेजने की छूट दे रहे हैं । विदेशों में इसके लिए बाजार भी है । अच्छा दाम मिलेगा, इसकी आशा है । वैसे हम खेती के मामले में, खेती में लागत खर्च कम हो, इसका प्रयास कर रहे हैं । इसके लिए सबको मिल-बैठकर एक योजना बनाने की आवश्यकता है ।
यह कहना ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में रोजगार का उल्लेख नहीं है । यह धारणा भी गलत है कि आर्थिक सुधारों के रास्ते पर अगर हम चलते गए, तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी । कुछ लोग जरूर प्रभावित होंगे और वह अपरिहार्य हैं, अनिवार्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे । इस संबंध में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं -
"For example, India can command a significant competitive advantage in the international market in labour-intensive industries like garments, light engineering, toys, handicrafts, leather, and in IT-enabled services. The Government will encourage large-scale investment in such industries and create necessary infrastructure for their rapid growth."मैं जानता हूं, WTO के कारण और WTO में हमारी भागीदारी के परिणामस्वरूप कुछ समस्यायें पैदा हो रही हैं, लेकिन उनका हल पलायन नहीं है । उनका हल पीछे कदम उठाने का तरीका नहीं है । चुनौती का सामना करना पड़ेगा और हम इस द्ृष्टि से पिछड़ न जायें, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है । एक तरीका पुराना था, उस तरीके को बदलने की आवश्यकता है । दुनिया के बाजार में टिक सकें, यह जरूरी है। इसके लिए गुणवत्ता पर जोर देना होगा, क्वालिटी पर जोर देना होगा, अगर हमने जोर दिया, हम WTO के साथ जुड़े हुए हैं, विशेषकर छोटे उद्योगों और खेती के मामले में उनकी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं । कल मैं बंगलौर में था । वहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मुझे कहा है कि आप मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलायें, जिसमेंWTO के कारण खेती में जो समस्यायें पैदा हो रही है, उन पर विचार किया जा सके और सब मिलकर कोई फैसला कर सकें । यही बात प्रात:काल आन्ध्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टेलीफोन पर दोहराई । मैं उनके सुझाव से सहमत हूं और हम इस संबंध में मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन का आयोजन करेंगे, जो WTOसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में चिन्ता कर सके और रास्ता निकाल सके ।
यह जरूरी है कि हम एक्साइज़ डयूटी बढ़ा कर अपने उद्योगों की रक्षा करने चाहते हैं और अपनी फसलों की भी रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन उसकी भी एक सीमा है और इसमें कोई कमी नहीं हुई है, जब आवश्यकता पड़ी है तो बढ़ाया गया है, जब जरूरत होगी तो और भी बढ़ाया जा सकता है।…( व्यवधान )
इसका एक स्थाई हल निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस कार्य में एक आम सहमति बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन सहमति के रास्ते में अनेक रूकावटें हैं। हमारे कुछ मित्रों ने आर्थिक क्षेत्र में ऐसी नीतियां बनाने का तय कर रखा है, जो पुरानी नीतियां हैं, जिनका कुछ उपयोग नहीं है, वे उन्हीं के आधार पर, उन्हीं कसौटियों पर कसते हैं।…( व्यवधान )उससे सफलता नहीं मिलेगी। जहां तक हमारा सवाल है, हम प्रारम्भ से कोटा परमिट राज के खिलाफ हैं। लाइसेंस से भ्रष्टाचार होता है, अभाव उत्पन्न होता है और अभी तक का अनुभव अच्छा नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारी इच्छा के बावजूद भी जितनी जल्दी और जितने गतिमान तरीके से कोटा परमिट राज कम होना चाहिए या समाप्त होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि व्यवस्था में ऐसे दांव-पेंच पड़ते हैं, ऐसी कुछ असमंजस की स्थितियां हैं कि कोई फैसला करने में और उस फैसले को कार्यान्वित करने में कठिनाई होती है। यह तभी संभव है जब सुधारों के सवाल पर एक मोटी आम राय हो। मैं यह नहीं कहता कि मतभेत नहीं रहेंगे, मतभेदों को हल करना चाहिए। मतभेदों को लेकर अपना आंदोलन भी चला सकते हैं। जनता के पास जा सकते हैं। आखिर में तो जनता फैसला करेगी। लेकिन कुछ सवालों पर आम राय बनाना बहुत आवश्यक है और उनमें एक सवाल यह भी है, मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कदम नहीं उठाएगी जिसे बाद में शीर्षासन की संज्ञा दी जाए। "बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते हैं,"…( व्यवधान )
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : देश की तबाही के आसार नजर आते हैं।…( व्यवधान )
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: जी हां, यह मैंने आपके लिए छोड़ दिया।…( व्यवधान )
अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है कि हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। हमारे बीच में कुछ शल्य की भूमिका निभाते हैं, जो हैं तो पांडव पक्ष मे, लेकिन बातें ऐसी कहते हैं कि जिनसे मनोबल टूटे, निराशा फैले। यह नीति ठीक नहीं है।…( व्यवधान )हम आलोचना का स्वागत करते हैं और आलोचना से हम सीखने के लिए भी तैयार हैं।…( व्यवधान )हमने पहले कभी राज-काज नहीं चलाया और उसकी गुत्थियां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीयत पर शक नहीं होना चाहिए।…( व्यवधान )
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): ये शल्य, पांडव कौन हैं, आप यह तो बता दीजिए।…( व्यवधान )
यह हाउस के अंदर आ जाना चाहिए।…( व्यवधान )
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, देश में एनडीए के कारण विकेन्द्रीकरण, राज्यों के अधिकार और केन्द्र को सत्ता से अलग, थोड़ा दूर रखने की जो स्थिति है, उसमें सुधार हुआ है। उसमें हम आगे बढ़े हैं। केन्द्र और राज्यों के संबंध बड़े मधुर हैं। यद्यपि शासन अलग-अलग हैं, अलग-अलग पार्टियां राज कर रही हैं। हम कभी भेदभाव नहीं करते और अगर कोई बात होती है तो हम तत्काल उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के मित्र इससे सहमत होंगे।…( व्यवधान )
श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आपने पूरा भेदभाव किया है।…( व्यवधान )
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। पश्चिम बंगाल में जो सार्वजनिक उद्योग बंद किए गए हैं और बंद होने के कगार पर हैं उनकी संख्या कम नहीं है। जो समस्याएं हैं …( व्यवधान )
श्री बसुदेव आचार्य :आपने ही उन्हें बंद कर दिया है। …( व्यवधान )
श्री रूपचन्द पाल (हुगली): हम नए बना रहे हैं।…( व्यवधान )
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:आप अच्छा कर रहे हैं। हम आपकी सफलता चाहते हैं क्योंकि आपकी सफलता संदिग्ध हो गई है।…( व्यवधान )आज ऐसी स्थिति है कि केन्द्र में एक मिली-जुली सरकार है और प्रदेशों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं। यह अवसर मिल कर काम करने और लोकतंत्र को सबल बनाने का है। बहु-दलीय लोकतंत्र और उसमें जो ढांचा आपको पसन्द है, आप अपने राज्य में लागू करिए।
अब बिजली का सवाल है। बिजली एक संकट का क्षेत्र बन गया है। अभी मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें एक राय बनी, आम राय बनी। सभी दलों के मुख्यमंत्री उस एक राय को बनाने में शामिल थे। सब ने यह तय किया है कि बिजली के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए और बिजली का उत्पादन बढ़ाएं लेकिन बिजली की अरबों रुपए की चोरी हो रही है।
श्री मुलायम सिंह यादव : सबसे ज्यादा दिल्ली में बिजली चोरी हो रही है।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हर प्रदेश का बिजली पैदा करने का संयंत्र घाटे में है। हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसका वितरण ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब यह एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, केन्द्र और राज्यों के प्रश्न का सवाल नहीं है। हमें मिल-बैठ कर इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आने वाला कठिन काल है। सचमुच राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो कहा, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने डाक्टर अम्बेडकर का हवाला दिया और उनका एक उद्धरण उपस्थित किया। मैं उनके शब्द पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :
"The cautionary words of Dr. Babasaheb Ambedkar should guide us in our march forward. While presenting the draft of the Constitution, he had said with great fervency, I quote:
"On January 26, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality; and in social and economic life, we will have inequality. We must remove this contradiction at the earliest." "बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय चेतावनी दी थी। आज भी हमें भारत की दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं - एक भारत की तस्वीर वह है, जिस में भारत आगे बढ़ रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है, पैदावार बढ़ रही है। टैक्नॉलोजी और अन्य क्षेत्रों में स्थायित्व है। अब देखिए, टेलीफोन के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है?…( व्यवधान )
श्री बसुदेव आचार्य : वहां सब गड़बड़ हो गया है।…( व्यवधान )
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अब टेलीफोन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है।…( व्यवधान )
अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अब कुकिंग गैस के लिए पार्लियामैंट के मैम्बर्स का कोई सहारा लिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। गैस के कनैक्शन मिल रहे हैं। संचार के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, उसे मानना चाहिए। टेलीफोन कॉल्स सस्ते हो गए हैं। क्या आपको यह भी पसन्द नहीं है? जहां कई क्षेत्रों में हमारी प्रगति हुई, वहां इनफर्मेशन टैक्नॉलोजी के क्षेत्र में हुई प्रगति को सारी दुनिया मान रही है। हमें किसी के सर्टफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारा काम दुनिया में लोगों की सराहना प्राप्त कर रहा है। अगर विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो जो हमारे फंडामैंटल्स हैं, उनको मजबूत करने के कारण बढ़ी है।
लेकिन कमियां भी हैं। हयुमन डेवलेपमेंट के हिसाब से जो आंकड़े आते हैं, अगर उन्हें देखा जाये तो हम लोग नीचे की पंक्ति में हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन क्या हम एक पहलू देखें? क्या हम भारत की स्थिति को समग्रता में नहीं देखें, क्या दोनों पहलुओं को एक साथ नहीं रहना चाहिये? कमियां हैं, मगर हम इन कमियों के दूर करेंगे। इसमें संकल्प की आवश्यकता है और कुछ मामलों में यह संकल्प सब दलो में चाहिये। आज हम लोग सत्ता में हैं, कल कोई और होगा। हम लोग भी प्रतिपक्ष में थे और केवल एक सीमा तक विरोध करते थे। हमें उस दिन ताज्जुब हुआ जब सोमनाथ बाबू ने कहा कि ये न तो नेशनल हैं, न डैमोक्रेटिक है और न अलायंस है। बात खत्म हो गई, सब कुछ समाप्त कर दिया। न हम नेशनल हैं, न अलायंस हैं लेकिन वे इंटरनैशनल हैं...
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): This Government is for allies… (Interruptions)
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:मगर इंटरनेशनल दुनिया में इनकी पूछ नहीं है। वे किस के साथ अपने को जोड़ें, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया कितनी बदल गई है मगर हमारे बारे में फतवा दे दिया कि ये नेशनल नहीं हैं, डैमोक्रेटिक भी नहीं हैं। हम यहां चुनकर आये है तो क्या गैर-लोकतांत्रिक तरीके से आये हैं? हम लोगों के समर्थन से आये हैं॥ SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (Calcutta North West) : Sir, you do not worry. Communists are always international.
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:हमारा अलग-अलग दल से अलायंस है।
श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारा लैफ्ट अलायंस है।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हम लोग केवल सत्ता के लिये इक्ट्ठे नहीं हुये हैं। चुनाव के पहले हमारा गठबंधन बना था। हम लोग कॉमन एजेंडा के आधार पर लड़े, चुनाव के अखाड़े में उतरे और आपसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने में सफल हुये हैं। अभी भी मौका है...
श्री सोमनाथ चटर्जी : उधर की बात पूछिये। आडवाणी जी ने कहा था There is no question of ideology and there is no question of policy. It is a question of remaining in power. He has said that more than once. Then, what is the ideology of NDA?… (Interruptions)
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह ठीक बात है। विचारधारा एक ही हो सकती है कि देश की स्वतंत्रता की सुरक्षा कैसे हो, देश का जन-कल्याण किस तरह से हो? इज्म से काम नहीं चलेगा। इज्म सब बाजिम हो गया, यह पुरानी कहावत है। विचारधारा एक है। यह विचारधारा है कि हमारा व्यवहार ठीक हो, यह विचारधारा है कि हम करप्शन से लड़ें, विचारधारा है कि हम लोगों को अच्छा शासन दें लेकिन मतांतर नहीं कि हम ऐसी बातों पर संघर्ष खड़ा करें जो केवल बौद्धिक द्ृष्टि से समर्थ न हो। इससे तो काम नहीं बनेगा। सब प्रदेशों में अलग अलग दल सत्ता में हैं लेकिन वे विकेन्द्रीयकरण के आधार पर शासन चला रहे हैं। शिकायतें भी होती हैं और शिकायतें ज़रा ज़ोर से सुनी जाती हैं और जो सहयोग मिलता है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा।‘ न अन्यान्य पंथ विद्यते’कोई और रास्ता नहीं रहा।कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे...
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You are surviving by pampering them. We all know that… (Interruptions)
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कांग्रेस ने फैसला किया था कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बाद मे यह फैसला बदलना पड़ा और गठबंधन भी किया तो बिहार जैसा किया। उसके पीछे कौन सा सिद्धांत है? हम एक हुये हैं तो देश की एकता के लिये, स्थायित्व के लिये, एक अच्छे शासन के लिये। हमारे आचरण में पारदर्शिता है और इसीलिये कोई विकल्प तैयार नहीं हो रहा है...
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You are giving certificate to yourself… (Interruptions)
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लोकतंत्र में यह करना पड़ता है। आज आत्म-प्रचार के बिना लोकतंत्र नहीं चलता है। अगर आप अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे तो कम से कम हम तो अपने अच्छे को जरूर अच्छा कहेंगे लेकिन गुण और आचरण के आधार पर सही कसौटी वही है।
13.00 hrs. हमने प्रयास किया है कि जम्मू-कश्मीर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। जम्मू-कश्मीर का मामला एक ऐसा मामला है, बहुत नाजुक मामला है, जो वर्षों से चल रहा है, आतंकवाद के कारण पीड़ित है, त्रस्त है। पड़ौसी देश आतंकवादी गतवधियां बढ़ा रहा है, उनमें सहायक है। लेकिन जब सीजफायर की बात हुई और रमजान के महीने में सीजफायर का फैसला किया गया तो उसका देश में, देश के भीतर, जम्मू-कश्मीर में और दुनिया में व्यापक स्वागत हुआ। भारत शांति चाहता है, यह दुनियावालों ने माना और कश्मीर के सवाल पर भी अब अंतर्राष्ट्रीय द्ृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, श्री कोफी अन्नान का वक्तव्य इसका संकेत है।
जो लाहौर यात्रा का मजाक उड़ाते थे, उन्हें जरा अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए। कूटनीति आवश्यक है, लेकिन उसके साथ जनता को विश्वास में लेकर कदम बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। जम्मू-कश्मीर में बातचीत करने में जरूर विलम्ब हुआ है। लेकिन उसके कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, उसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है, उसके और भी कारण हैं, वक्त आने पर उनका उद्घाटन किया जायेगा। लेकिन हम जल्दी बातचीत शुरू करने वाले हैं, सब दलों से बातचीत करने वाले हैं और कश्मीर की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, इस पर कोई मतभेद नहीं है और यह शिकायत बेजा है कि हम विश्वास में नहीं लेते हैं। कितना विश्वास में ले, किस तरह से विश्वास में ले। बैठकें होती हैं, कोई कदम, महत्वपूर्ण कदम, निर्णायक कदम हम बिना सलाह-मशविरे के नहीं उठाते।…( व्यवधान )
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : राज्य सभा में तो आप कांग्रेस को मना ही लेते हैं।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन जिम्मेदारी सबकी है और इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर पूरा करें, इस बात की आवश्यकता है। बातचीत शुरू होगी, रास्ता निकालने का प्रयास किया जायेगा। पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना चाहिए। भारत के विरुद्ध एक बद्धमूल अमैत्री का भाव है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके लिए पाकिस्तान प्रयास करे। यह हमारी कामना है। उन्होंने गुजरात की त्रासदी के समय मदद की, हमने उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान न करे अगर पाकिस्तान भी कभी किसी मुसीबत में फंसा तो हम भी मदद देने में पीछे नहीं रहेंगे। यह मानवता से ऊपर का सवाल है। मुलायम सिंह जी तो इस सवाल पर बहुत ही भावुक होकर कल बोले थे - उन्होंने कहा कि हम छ: गुना नहीं आठ गुना मदद करेंगे, पैसा होना चाहिए। उन्हें सुझाव मेरा मान्य है और मुझे उनकी बात मान्य है। हम एक-दूसरे के निकट आने का प्रयास करें।…( व्यवधान )
श्री मुलायम सिंह यादव :प्रधान मंत्री जी आप हमारी चार बातें मान लीजिए - एक, अयोध्या में मंदिर बनाने के विवाद को खत्म कीजिए; दो, धारा ३७० की बात बंद कीजिए ; तीन, अल्पसंख्यकों के बारे में विशेषकर मुसलमानों के बारे में राय बदलिये; और चार, आप आर.एस.एस. से संबंध-विच्छेद करिये। हमारी और आपकी नजदीकी आ जायेगी।…( व्यवधान )
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं भारत और पाकिस्तान की बात कह रहा था। मुलायम सिंह जी से हमारी पट नहीं सकती। अब मुलायम सिंह जी की जहां जिससे पट जाए, हम नहीं कह सकते क्या होगा।
श्री मुलायम सिंह यादव : वह तो मजबूरी है। देश की खातिर मजबूरी है। वरना देश बिक जायेगा, देश को बेचा जायेगा। घाटे के संस्थानों को आप बेच रहे हैं, उन्हें कोई ले नहीं रहा है और जो मुनाफे के सारे संस्थान बेच रहे हैं उनके लिए हम देश के हित में ऐसा करने के लिए मजबूर हैं।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इस देश को खरीदने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ।
श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : बेचने वाले तो पैदा हो गये हैं।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बेचने वाले अगर पैदा हो गए हैं तो देश की जनता उन बेचने वालों को उखाड़कर फेंक देगी। उदाहरण सामने है। …( व्यवधान )बेचने और खरीदने की बातें नहीं होनी चाहिए। आखिर देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। न हमने कभी किया है, न हम किसी को करने की इजाज़त देंगे।…( व्यवधान )
श्री पवन कुमार बंसल: यह नहीं कह रहे हैं।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर क्या कह रहे हैं?…( व्यवधान )
श्री मुलायम सिंह यादव :देश की संपत्ति बेची जा रही है। …( व्यवधान )
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब हमारी मुश्किल यह है कि हम मुलायम सिंह जी की हर बात से सहमत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बौद्ध मूर्तियों को गिराने का काम किया जा रहा है, वह बंद हो सकता था अगर भारत शक्तिशाली होता।
श्री मुलायम सिंह यादव :यह सही है। यह सही है कि आज अमेरिका के आस-पास किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ ऐसा काम करे। अगर हमारा देश मज़बूत होता तो इस तरह अफगानिस्तान की हिम्मत नहीं होती। …( व्यवधान )
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ऐसी बात मत कहिये जो रक्षा मंत्री को शोभा नहीं देती।
श्री मुलायम सिंह यादव : हमला करने की आवश्यकता नहीं होती, देश का इकबाल ही काम करता है। आज देश का इकबाल नहीं है आस-पास के देशों में। यह हमारी नीति है। हम यह नहीं चाहते कि हमला कर देते लेकिन हिन्दुस्तान का इकबाल आज इतना होना चाहिए कि जिससे दूसरे की हिम्मत नहीं पड़े।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, उसकी सारी दुनिया ने निन्दा की है, वह बर्बरता का काम है, लेकिन दुनिया की भी एक सीमा है और ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि अगर हममें शक्ति होती तो हम वहां विध्वंस रोक देते। यह नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसे तत्व बढ़ने न पाएं, ऐसे तत्व पनपने न पाएं, ऐसे तत्व दुनिया में हावी न हो पाएं, इसकी चिन्ता करने की ज़रूरत है और इसलिए फंडामेन्टलिज़्म के खिलाफ हम एक विश्व जनमत बना रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ भी हम चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो और यह तभी संभव है जबकि समस्याओं पर गहराई से अध्ययन किया जाए। …( व्यवधान )
श्री बसुदेव आचार्य : बाबरी मस्जिद को क्यों गिराया गया? उसकी निन्दा कीजिए।
…( व्यवधान )
MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, what is this going on? Please take your seat. Shri Ramdas Athawale, if you are not interested in the reply, please go out. What is this? आठवले जी, आप बार-बार खड़े होकर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं?
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please understand that he is the Leader of the House also.
… (Interruptions)
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सदन में मामले उठाने से पहले और अगर उन मामलों का आधार समाचार-पत्र या पत्रिकाएं हैं, तो थोड़ा सा उनकी सत्यता के बारे में, उनके औचित्य के बारे में जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। आखिर संसद के सदस्यों पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। समाचार-पत्रों की एक अलग राजनीति है। समाचार-पत्रों के अलग ढंग के खेल हैं और उनके आप भी शिकार होते हैं, कभी हम भी शिकार होते हैं। लेकिन अनर्गल आरोप लगाना कोई अर्थ नहीं रखता है। पी.एम.ओ. की चर्चा हो रही है। क्या पीएमओ हमने बनाया है? पीएमओ के सृजनकर्ता हम नहीं हैं। लालबहादुर शास्त्री जी के ज़माने से पीएमओ काम कर रहा है। मनिस्टर्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। इस देश में मंत्रिमंडल जितने सहयोग से, जितने उन्मुक्त वातावरण में काम कर रहा है, शायद पहले कभी नहीं करता था।
अध्यक्ष महोदय, हर विषय पर चर्चा होती है। चर्चा से पहले कोई फैसला नहीं सुनाया जाता और अगर किसी प्रश्न पर एक राय नहीं बनती है, तो उसे कुछ मंत्रियों के विचार के लिए दिया जाता है, चर्चा के लिए दिया जाता है। यह है"ग्रुप आफ मनिस्टर्स"की कहानी। उसके बाद फिर ग्रुप आफ मनिस्टर्स की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सामने आती है। मंत्रिमंडल को बाई-पास करने का कोई सवाल नहीं है। अलग-अलग दलों के प्रतनधित हैं, वे फैसला करते हैं, चर्चा करते हैं, खुले तौर पर चर्चा करते हैं। चर्चा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और अन्त में निर्णय कैबीनेट करती है। अन्त में निर्णय मंत्रिमंडल करता है। ऐसे आरोपों से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है बल्कि हमारे मन में और भी खिन्नता पैदा होती है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि कोई भी आरोप लगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी छानबीन जरूरी है। …( व्यवधान )
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): जे.पी.सी. से जांच कराइए। हमारा आरोप है। जे.पी.सी. जांच कराइए।…( व्यवधान )
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीर मामला उठा रहा हूं और शोर शराबे से बात नहीं बनेगी। इस पर आप ठंडे दिल से विचार करिए। इस पर चर्चा करने से बात नहीं बनेगी। एक साप्ताहिक पत्रिका को बड़े पैमाने पर उद्धृत किया गया। उस पत्रिका को मैं उद्धृत करना चाहता हूं, यह एडीटोरियल का अन्तिम हिस्सा है-
"The tragedy of Indian democracy is not our present rulers (is there much to choose between the PMO we have now and the one we had under Rajiv?), the greater, much greater, tragedy is that we possess an Opposition led by Sonia Gandhi, Somnath Chatterjee and Mulayam Singh Yadav. I wonder what sins the people of this country have committed to deserve them."अब अगर इस लेखन से भटक कर आप मामला सदन में उठाएंगे और यह आशा करेंगे क… ( व्यवधान)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, if the hon. Prime Minister were to yield, I would make it clear. I raised it. I made it very clear.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee, he is not yielding.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He has obviously referred to my speech. Kindly give me half a minute. I made it very clear.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee, he is not yielding.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Please allow me. I made it very clear. Mr. Prime Minister, you were not here then.… (Interruptions) Unfortunately, you were not here. I accept your statement that you were busy elsewhere with Parliamentary duty. I said that I was bringing this before this House because I wanted an explanation from the hon. Prime Minister. A senior bureaucrat has made these charges which remain unrefuted. There were serious allegations made. There is no response from the Government. Therefore, after considerable deliberation, I have brought it before the House. I would like to know from the hon. Prime Minister of India what is the true state of affairs. Mr. Prime Minister, what do you say with regard to a Secretary who says:
"Because I objected to certain decisions against a business house, I was transferred the next day."So, please say whatever you wish to say. That is not my statement. … (Interruptions) He now says that he is quoting the editorial because I raised it then. It is most unfair.… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, he made that allegation on that day. That is what he said. … (Interruptions) Without any doubt, I would say that he made that allegation. He read it from the magazine. That is the allegation he made.… (Interruptions) I objected to it. Sir, you were also present on that day.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, this is too much. You are disturbing the entire House. When the hon. Prime Minister is giving the reply, you are making these kinds of remarks.
… (Interruptions)MR. SPEAKER: That is not the proper way.
… (Interruptions)डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, इंडिया टू डे पत्रिका में लिखा है- "खेती करे सो मरे" आपके राज में जो खेती करे सो मरे।…( व्यवधान )
MR. SPEAKER: This debate has consumed nearly 12 hours and 27 minutes of the House. Thirty-four speakers have participated in the debate. Still, you are confronting the Prime Minister.
… (Interruptions)श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है क…( व्यवधान )
MR. SPEAKER: The hon. Member is creating a new precedent in the House. I have been observing the hon. Member from the beginning. What is this type of confrontation when the Leader of the House is replying?
… (Interruptions)अध्यक्ष महोदय : ऑनरेबल प्राइम मनिस्टर यह लंच का समय है। सबको भूख लग रही है।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: भूख नहीं लग रही है, गुस्सा आ रहा है।
अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट छपी है। उसमें किसी सैक्रेट्री का नाम नहीं है।…( व्यवधान )
श्री रूपचन्द पाल (हुगली): नाम है। रिपोर्ट पढ़ लीजिए। …( व्यवधान )
MR. SPEAKER: This is not proper, please take your seats .… (Interruptions)MR. SPEAKER: Not only this time, every time, you are doing like this.
… (Interruptions)MR. SPEAKER: When the Leader of the House and the Leader of the Opposition speak you must have some patience. What is this?
… (Interruptions)
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: जनरल तरह के एलीगेशन्स लगाए गए हैं और इस तरह के एलीगेशन्स को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।…( व्यवधान )
MR. SPEAKER. But, he is not yielding, Shri Jaipal Reddy. What is this?
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बैठ जाइए। जयपाल रेड्डी जी आप बैठ जाइए।
...( व्यवधान)
MR. SPEAKER: You are all senior Members of the House.
… (Interruptions)
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि संसद सदस्यों से यह आशा की जाती है कि जो कुछ मीडिया में छपता है, उसको सदन में विचार का विषय बनाने से पहले, उसके औचित्य के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए।…( व्यवधान )
MR. SPEAKER: When the Leader of the House is replying, is this the way to behave in the House? You are creating a new precedent in the House. What is this?
… (Interruptions)
श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : इस प्रकार से यदि आप सदन के नेता को बोलने से रोकने का प्रयास करेंगे, तो क्या आपके लीडर भाषण कर लेगें ?…( व्यवधान )
MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the speech of the Prime Minister.
(Interruptions) …*श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी ने अयोध्या से संबंधित मुकदमे की चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि सरकार क्या कर रही है। मैं सरकार के द्ृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहता हूं- Ever since our Government assumed office, it has remained fully committed to the due process of law. Neither it has ever interfered in the legal process in any matter nor will it ever do so.
Unlike in the past, our Government has never withdrawn any criminal case against any individual or individuals associated with the Government. Even the prosecution lawyers arguing for the CBI in the Ayodhya case are those appointed prior to my Government assuming office three years ago. The CBI is an independent investigating agency. The Government does not issue any direction to the CBI nor can it in law issue any such direction. The CBI’s position before the Special Judge in Lucknow is that its chargesheet against various individuals in the Ayodhya case is maintainable notwithstanding the judgement of the Allahabad High Court. The matter issub judice before a Special Judge. Therefore, I wish to make no further comment on it. कानून अपना काम करेगा, इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का प्रयास हुआ है कि विस्तार से देश की जो परिस्थिति है और जो समस्याएं हैं, उनको उपस्थित किया जाये। इसलिए भाषण एक संदर्भ पुस्तिका की तरह से हो सकता है। हमारे यहां राष्ट्रपति की स्थिति अलग है। और अवसरों पर राष्ट्रपति जी जो कुछ बोलते हैं उसमें और जो संसद के प्रारंभ में बोल जाता है उसमें अंतर है। इसलिए कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह जो भाषण हो रहा है, वह बड़ा रुखा है या जरूरत से ज्यादा लम्बा हो गया है। अगर सब चीजों का समावेश करना है तो इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है। हम राष्ट्रपति जी के आभारी हैं। उन्हें धन्यवाद देते हैं।
* Not recotded श्रीमती सोनिया गांधी जी ने न्यूक्लियर पालिसी का मामला उठाया था। हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर पालिसी पर बातचीत हो और आपस में बैठकर बातचीत हो। न्यूक्लियर पालिसी किसी एक पार्टी की पालिसी नहीं होगी, वह सारे देश की पालिसी होगी। आने वाली सरकारें भी इस नीति से बंधी हुई होंगी। उस बारे में किसी के मन में कोई मतभेद, कोई दुराव नहीं होना चाहिए। मैं सब सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने …( व्यवधान )
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, today you are Harbhajan Singh in Indian Parliament. They are bowled.
श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।
MR. SPEAKER: A number of amendments have been moved by hon. Members to the Motion of Thanks. Shall I put all the amendments to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular amendment to be put separately?
I shall now put all the amendments together to the vote of the House.
All the amendments were put and negatived.
MR. SPEAKER: I shall now put the main motion to the vote of the House.
The question is:
"That an Address be presented to the President in the following terms:-
‘That the members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 19, 2001." The motion was adopted.
1324 hours The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock.
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14.34 hrs The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-Four minutes past Fourteen of the Clock.
(Shrimati Margaret Alva in the Chair)