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Lok Sabha Debates

Discussion On The Demand For Grant No. 57 And 58 Relating To The Ministry Of Human ... on 15 July, 2009

> Title : Discussion on the Demand for Grant No. 57 and 58 relating to the Ministry of Human Resource Development for the year 2010.

   

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos.57 and 58 relating to the Ministry of Human Resource Development.

            Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants relating to Ministry of Human Resource Development have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.  Only those cut motions in respect of which intimation is received at the Table will be treated as moved.

            A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will also be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

 

Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 57 and 58 relating to the Ministry of Human Resource Development.”       डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए मुझे समय दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं ऐसा समझता था कि इसमें मंत्रिपरिषद् के वरिष्ठ सदस्य कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित होते तो ज्यादा अच्छा रहता।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): He will be coming and joining us soon.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): उपाध्यक्ष जी, मेरे सामने 2009-2010 के बजट पर बोलते हुए श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण है जिसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है -

“To create a competitive, progressive and well regulated system of global standards that meets the aspirations of all segments of the society.”   यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही -to meet the aspirations of all segments of the society. साथ ही साथ वह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक हो और अच्छी तरह से निगमित, नियंत्रित और नियमित हो, प्रगतिशील हो। ये बहुत अच्छे वाक्य हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। लक्ष्य की दृष्टि से किसी को इसमें मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है हमारे इस मंत्रालय की, वह कुछ और ही कहानी कहती है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान मंत्री जी हैं, उन्होंने पिछले दिनों कई ऐसी बातें कहीं जो समाचार पत्रों में अच्छी तरह से प्रकाशित हुईं जिस पर देश में कुछ बहस भी शुरू हुई। मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे पहले कि मैं अनुदानों के अनेक संदर्भों पर चर्चा करूँ, यह अच्छा होगा कि पहले हम समझ लें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या उसका उद्देश्य सिर्फ परीक्षा लेना है या उसका उद्देश्य सिर्फ कुछ जिन्हें आप " स्किलफुल लोग " कहते हैं, उनका निर्माण करना है या शिक्षा का उद्देश्य सही मायने में मानव संसाधन का विकास करना है। मानव संसाधन क्या है और इस मानव का अगर संसाधन के रूप में विकास करना है तो क्या यह केवल उद्योगों के लिए विकसित होगा या यह समूचे संसार को एक अच्छा संसार बनाने के लिए विकसित होगा?

     

मनुष्य ब्रहमाण्ड का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और इसलिए उसका सम्पूर्ण विकास अभिलक्षित है। हमारे देश में महात्मा गांधी, गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. कोठारी और मुदालियर कमीशन ने इन तमाम लक्ष्यों को निर्धारित किया है और उन्होंने बताया है कि शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास है, व्यक्तित्व का विकास है। यह ठीक है कि आर्थिक दृष्टि से, संसार के व्यापार की दृष्टि से हमें मनुष्य के आर्थिक पक्ष को विकसित करना होता है। उसे कला, कुशलता और तकनीकियों को जानना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन यही मानव का विकास करता है, यह सत्य नहीं है। शिक्षा विदो ने सारी दुनिया में यह बताया है कि इसमें उसकी बौद्धिक शक्ति होना चाहिए, उसका इमोशनल विकास होना चाहिए, उसका शारीरिक विकास होना चाहिए और भारत के तथा अन्य पूर्वी देशों के संदर्भ में उसका आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। अगर शिक्षा में संवेदनशीलता नहीं है, तो फिर व्यक्ति एक रोबोट की तरह से व्यवहार करता है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं, सड़क पर लोग घायल पड़े रहते हैं और लोग उसके पास से बच कर निकल जाते हैं। हममें संवेदनशीलता नहीं है। इमोशनल क्वोशैंट जो कि हमारी शिक्षा का एक अंग है, उसके बारे में शिक्षा में विकास नहीं किया जा रहा है। शेयरिंग एंड केयरिंग, हम एक दूसरे के साथ मिल कर रहें, एक दूसरे की चिंता करें, भाई चारे का व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ भेदभाव न करें, इसके बारे में शिक्षा में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और अगर कहीं है भी, तो वह बहुत कम है। शिक्षकों की संस्थाएं जब ऐसा करने के लिए आवाज उठाती है, और शिक्षाविदों की भी तो सामान्य तौर पर उन्हें बैकवर्ड कहा जाता है। इसका नतीजा यह है कि धीरे-धीरे शिक्षित व्यक्ति की संवेदनाएं अपनी भूमि से कट जाती हैं, अपनी भाषा से भी कट जाती हैं, अपने परिवारों से, अपने समाज से कट जाती हैं और वह केवल एक आर्थिक प्राणी बन कर रह जाता है। अगर हम शिक्षा में कोई सुधार करना चाहते हैं, जिसकी तरफ काफी जोर-शोर से आजकल कहा जा रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि वह सुधार क्या हो रहा है? क्या सिर्फ दसवीं कक्षा की परीक्षा समाप्त कर देना, यह शिक्षा का सुधार है या कुछ रेग्युलेटरी सिस्टम नये बना देने से शिक्षा का सुधार हो जाएगा? मेरा सुझाव यह है कि हम इन बातों के लिए देश भर के शिक्षाविदों, राज्यों और सब प्रकार के विचारों के साथ, भले ही हमें उसमें कुछ विलंब हो जाए, लेकिन हम शिक्षा में सुधार के लिए गंभीर हैं , तो इस तरफ गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षा में सुधार का मतलब क्या है?क्या करीकुलम का सुधार पर्याप्त होगा? वह जरूरी है, मैं उससे असहमत नहीं हूं। हमने किया था और आगे भी होना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, हमें किस प्रकार का मुनष्य इस देश और दुनिया के लिए चाहिए?उसके क्रियाकलापों के अंश किस प्रकार से विकसित होने चाहिए?हर एक का अपना-अपना स्थान है, लेकिन केवल आर्थिक पक्ष को ऊपर रखना और बाकी सारे पक्षों को गौण कर देना, यह शिक्षा के सुधार का सही तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें, शिक्षाविद, स्कूल चलाने वाले, सरकार और राजनीतिक पार्टियों को साथ मिलकर इस मामले पर गंभीर विचार करना चाहिए और एक रोडमैप बनाना चाहिए।

          महोदय, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा में छोटी-छोटी बातों को लेकर हम राजनीति में फंस जाते हैं, हमें उससे थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत है। पांच-छः साल तक शिक्षा मंत्री रहने के कारण मेरे सामने इस समय भारत का जो दृश्य है, कुछ चीजें मेरे अनुभव में आयीं, जिनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि हमें कुछ मामलों में भारत की शिक्षा को भारत के ढंग से, भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है और वे आवश्यकताएं वैश्विक आवश्यकताओं पर कहां और किस स्तर पर मेल खाएंगी, किस स्तर पर जुड़ सकती हैं, उसका जरूर ख्याल करना चाहिए, न कि पश्चिम के जो कुछ मॉडल्स आ रहे हैं, जो वह कह रहे हैं, उसे हम यथावत अपने यहां ले आएं, इससे हमारी शिक्षा में आज जो भ्रम है, वह और बढ़ेगा।

            उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालय हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के मानक थे। जहां उस ज़माने में10-10,12-12हजार लोग शिक्षा लेते थे। विदेशी यहां आकर शिक्षा लेते थे, हमारे देश ने वह एक स्थिति प्राप्त की थी। इसका अर्थ मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम फिर से नालंदा की पद्धति को एकदम अपना लें। तब से बहुत परिवर्तन हो गया है, लेकिन यह बात ध्यान देने की है कि हमारे देश में शिक्षा को लेकर हमेशा चिन्ता रही है कि एक अच्छे मानव का निर्माण करें। उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व को योगदान दिया। मैं जब यह पढ़ता हूं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सारी चीजों को यहां लाना है, यह बहुत अच्छी बात है। हम जो अच्छी चीजें हैं, उन्हें जरूर लेंगे, लेकिन यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत योगदान किया है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

          उपाध्यक्ष महोदय, भारत के शिक्षाविदों, छात्रों और अध्यापकों को उस परम्परा का ध्यान होना चाहिए। हमारे देश की मिट्टी से जो शिक्षा पद्धति निकली थी और जो हजारों साल तक इस देश को परिपुष्ट करती रही और यहां के स्किल्ड लोगों की सारी दुनिया में मांग होती रही, हमें उन सारे तथ्यों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी मसौदे शिक्षा के सुधारों या शिक्षा के उन्नयन के बारे में मेरे देखने में आए हैं, उनमें इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।

          उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कही जाती है कि हिन्दुस्तान को इनोवेटिव होना चाहिए, मैं इस बात से पूरे तौर पर सहमत हूं। मैंने अपने ज़माने में इनोवेशन फंड की स्थापना की थी, लेकिन मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब तक आप मौलिक, ओरिज़नल नहीं होंगे, तब तक आप इनोवेटिव नहीं हो सकेंगे। इसलिए पहले भारत को, शिक्षा को ओरिज़नल होने की जरूरत है, शिक्षा को मूल रूप से भारत की मिट्टी के अनुरूप भारत की आवश्यकताओं को वैश्विक संदर्भ में देखते हुए बनाने की जरूरत है। जैसा कि गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर जी ने हमें सिखाया था। जैसे कि कुछ मामलों में बुनियादी शिक्षा के आधार पर हमारे देश में इसे शुरु किया गया था। उस समय आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में अनेक संस्थाएं थीं, जो इस तरफ ध्यान दे रही थीं कि कैसा भारत, कैसा संवेदनशील मनुष्य, भूमि से जुड़े हुए मनुष्य का हम निर्माण करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का लक्ष्य तय हो और उस लक्ष्य पर आम सहमति हो। उसमें छोटी-छोटी बातों में धार्मिक और साप्रदायिक बातें न लाई जाएं। अगर यह कहा जाए कि शिक्षा में वेल्यू एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की जरूरत है तो यह न समझा जाए कि यह किसी धर्म विशेष की या पूजा पद्धति की बात की जा रही है। यह इस सदन की कमेटी की सर्वसम्मति से स्वीकृत रिपोर्ट है कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, वेल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। वे वेल्यूस क्या हों, उस पर विचार होना चाहिए। वे केवल इकोनोमिक वेल्यूस हो याइंटललेक्चुअल वेल्यूस, मोरल वेल्यूस या स्पीरिचुअल वेल्यूस हों। इकोनोमिक बिहेवियर कैसा होगा, वह इस पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षा के बारे में बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। जब हम ये कहते हैं कि हम शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, इनोवेशंस लाना चाहते हैं तो यह बात साफ तरीके से देश के सामने, अभिभावकों, अध्यापकों शिक्षाविदों और राज्य सरकारों के सामने जानी चाहिए। देश में ऐसे महान लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे बात होनी चाहिए। भले ही उसमें थोड़ा समय लग जाए। सौ दिन की हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कुछ कहा है। वे कहते हैं - It says: “Both in the President’s Address as well as my – that means, Mr. Kapil’s – public pronouncements, we need to move forward in education on the basis of three large principles.  The first one is expansion, then inclusion, and then excellence, which means ‘access, equity and quality’.”  इससे किसी को मतभेद नहीं होगा। शिक्षा सुलभ हो, शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, एक्सेस बिल होना ही चाहिए और सब को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए।

 

             महोदय, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर कहा जाता है कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन शिक्षा की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें ये तीनों बातें कहां हैं और वहां से हम इन्हें कहां और कैसे उठाकर ले जाना चाहते हैं, यह देखने की बात है। जब तक एक्सैस नहीं है और इक्वैलिटी नहीं है, तब तक आप क्वालिटी निर्माण नहीं कर सकते, तब तक गुणवत्ता और अच्छी शिक्षा बहुत सीमित लोगों के बीच में रह जाएगी। अगर आप एक्सैस और इक्वैलिटी चाहते हैं, तो इसमें इन्होंने नेबरहुड स्कूल की बात कही है।

          मान्यवर, अब नेबरहुड स्कूल से उनका क्या मतलब है, यह सवाल भी उनसे किया गया, तो उन्होंने यह बताया कि किसी एक क्षेत्र में अगर कोई स्कूल नहीं है, तो उसके नेबरहुड में एक स्कूल खोल दिया जाए। कोठारी कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने नेबरहुड स्कूल की यह कल्पना नहीं की थी। नेबरहुड स्कूल इस देश में अगर सही मायने में चलाए जाते, तो आज शिक्षा के अन्दर जो गहरा मतभेद है, गहरी खाई है, वह नहीं होती। नेबरहुड स्कूल का मतलब यह है कि एक क्षेत्र में, उसके अन्दर रहने वाले जितने भी लोग हैं, वे चाहे निर्धन व्यक्ति हों या सबसे धनवान व्यक्ति, वे उसी विद्यालय के अंदर पढ़ें। That is the concept of neighbourhood schools. लेकिन अगर आप नेबरहुड स्कूल का मतलब यह समझते हैं कि अगर एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल नहीं है, तो आप वहां एक स्कूल खोल दें, तो उससे शिक्षा का विस्तार तो हो सकता है, एक्सपैंशन तो हो सकता है, लेकिन वह नेबरहुड स्कूल नहीं कहा जाएगा। नेबरहुड का मतलब है कि बराबर की साझेदारी, पड़ोसी के साथ मिलकर पढ़ने की जरूरत। पड़ोसी और पड़ोसी में मतभेद न हो, जाति और सप्रदाय में मतभेद न हो, गरीब और अमीर के बीच में शुरूआती मतभेद न हो। इसके लिए नेबरहुड स्कूल की बात उठाई गई थी। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को हमारे शिक्षा मंत्री जी अगर अच्छी तरह से देखें, तो उन्होंने बहुत विस्तार से यह बात कही थी। मुझे अफसोस है कि आज 40-50 साल होने के बावजूद भी, कोठारी कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिश को हम, अपने देश में लागू नहीं कर पाए।

          मान्यवर, मैं केवल इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार उसे लागू नहीं कर पाई। कोई भी राज्य सरकार लागू नहीं कर पाई, कोई केन्द्रीय सरकार नहीं कर पाई। शायद आज इसे लागू करना और भी अधिक कठिन है। मैं इसकी कठिनाई को जानता हूं, लेकिन फिर भी नेबरहुड स्कूल के कंसैप्ट को अगर शिक्षा मंत्री चाहते हैं, तो इसके बारे में बात की जा सकती है, इसके बारे में रास्ते निकाले जा सकते हैं, लोगों को समझाया भी जा सकता है। आज नहीं, तो धीरे-धीरे शुरुआत कर के आने वाले 5, 10और 15 सालों में हम इस देश में डिवाइसिव शिक्षा को, जो गरीब और अमीर के लिए शिक्षा है, जो ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए शिक्षा है, जो एक सप्रदाय और दूसरे सप्रदाय के लिए शिक्षा है, उससे उभर सकते हैं।

          महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि इक्वैलिटी हो, फिर आप कहते हैं कि एक मदरसा बोर्ड अलग से हो। अगर इक्वैलिटी है, तो बोर्ड एक हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। कैरीकुलम अलग हो सकता है, इसमें क्या कठिनाई है? वहां कोई कमी है, वह दूर की जा सकती है।

          मान्यवर, हमने अपने कार्य-काल में उसे दूर करने की कोशिश की थी कि हर मदरसे में उनकी अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ जो आधुनिक शिक्षा है, जो विज्ञान और गणित की शिक्षा है, वह भी दी जाए और उसका सारा पैसा केन्द्र सरकार की तरफ से हमने दिया था। हमने यह करीब 1850 या1900मदरसों में इम्पलीमेंट भी कर दिया था और कहा कि आप पढ़िए और आगे आइए। यह इक्वैलिटी लाने के लिए ही किया था। हमने कहा कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा पढ़ते रहिए, आप सांस्कृति शिक्षा देते रहिए, लेकिन जो आधुनिक युग की जरूरतें हैं, जो भारत की जरूरतें हैं, उनके अनुसार आप सामने आइए। क्या आप विज्ञान की परीक्षा के लिए उनका बोर्ड अलग रखें? अगर उनकी धार्मिक शिक्षा के बोर्ड हैं, तो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन जहां तक शिक्षा के बोर्ड का सवाल है, इसमें मतभेद बड़े विचित्र होंगे, खासकर के सप्रदाय के आधार पर।

          महोदय, फिर कहा जा रहा है कि बोर्ड को एबॉलिश कर दो। बोर्ड को एबॉलिश करना शिक्षा के किसी भी पहलू का समाधान नहीं है। यह कहा जाता है कि परीक्षा का दबाव होता है। अगर वह दबाव यहां नहीं होगा, तो कहीं और होगा। 10वें दर्जे के बाद नहीं होगा, तो 12वें दर्जे के बाद होगा। वहां नहीं होगा, तो जहां बच्चा एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए जाएगा, वहां होगा। वहां नहीं होगा, तो नौकरी के लिए जो परीक्षा होगी, उसमें दबाव होगा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि आप सारी शिक्षा प्रणाली को दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं, तो शिक्षा एक आनन्दकारी व्यवस्था होनी चाहिए। It should be a joyous and creative system of pedagogy, जिसमें बच्चा आनन्द के साथ, प्रसन्नता और प्रफुल्लता के साथ, अपने वातावरण से हिलमिल कर, बिना दबाव के और बिना तनाव के सीखता चले।

यह उन्मुक्त वातावरण क्या हम स्कूलों में देने की स्थिति में आज हैं? अगर नहीं हैं तो हम कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, किस प्रकार से हम तनावमुक्त शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं? बच्चों के ऊपर बहुत जबरदस्त बोझ देने का बस्ता उसका एक अंग है। मैं यह देखता हूं कि आप केवल रुटीन अनुदान इधर से उधर सौ करोड़, दो सौ करोड़ रुपये कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि इसके लिए सिब्बल साहब जैसे बुद्धिमान और बड़े तजुर्बेकार व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वह तो कोई चार्टर्ड एकाउण्टेंट भी कर देगा, आपको 200 करोड़ बढ़ाना है तो इधर से इधर कर दो, उधर से उधर कर दो। वह भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा।

          मैं इससे तो सहमत हूं कि सुधार होना चाहिए। मैं इससे भी सहमत हूं कि शिक्षा की हालत खराब है। मैंने खुद देखा है, खुद सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि सुधारों की दिशा पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। यह केवल किसी एक कमेटी की सिफारिश पर नहीं होना चाहिए। यह केवल किसी एक छोटे समूह की जल्दबाजी में दी गई रिपोर्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं आपका ध्यान यशपाल कमेटी की तरफ दिलाना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कि सरकार ने उसे स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन जो कुछ मैंने डाउनलोड करके देखा है, मैं ऐसा समझता हूं कि वह बहुत जल्दबाजी में बनाई गई रिपोर्ट है। रिपोर्ट को पढ़ने से खुद ही पता लगता है कि किस तरह से कमेटी की टर्म्स ऑफ रैफरेंस बदलने के लिए कहा गया, उसका नाम बदलने के लिए कहा गया, काम बदलने के लिए कहा गया और फिर जल्दी में वह रिपोर्ट पेश कर दी गई। मेरा अनुरोध होगा कि उसको बिना सोचे-समझे और बिना व्यापक चर्चा के सब स्तरों पर लागू न करें और उसकी तरफ आप कदम बहुत सावधानी से बढ़ायें।

          जब यह कहा जा रहा है कि शिक्षा को ऑटोनोमी दी जानी चाहिए, मैं इसका बहुत प्रबल समर्थक हूं। शिक्षा में स्वायत्तता, शिक्षा की निष्पक्षता, शिक्षा को सदा राजनीति से मुक्त रखने की शर्त के लिए ऑटोनोमी एक बहुत जरूरी चीज़ है, लेकिन ऑटोनोमी का मतलब क्या है। अगर आप वाइस चांसलर गवर्नर को एपाइंट करने का अधिकार दें या मंत्री को अधिकार दें, मुख्यमंत्री को अधिकार दें, पहले कहा जाता था कि अगर मुख्यमंत्री को अधिकार देंगे तो उससे पोलिटिकल इंटरवेंशन होता है। फिर कहा गया कि गवर्नर को दीजिए तो गवर्नर साहब भी जो करते हैं, मैं अनेक राज्यों के उदाहरण दे सकता हूं कि जहां जो कुछ पैनल में नाम गये, उसमें से जो राजनैतिक दृष्टि से, कई बार राज्यपाल महोदय की जातीय दृष्टि से जो व्यक्ति सुटेबल था, जो व्यक्ति उपयुक्त था, उसको कुलपति बनाया गया। फिर वहां अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बार-बार हस्तक्षेप किये गये। चपरासी तक की नियुक्ति के लिए हस्तक्षेप किये गये। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने मंत्रित्वकाल में किसी एपाइंटमेंट, किसी वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए, किसी प्रोफेसर या टीचर की नियुक्ति के लिए, किसी एडमीशन के लिए कोई सिफारिश नहीं की थी। अगर मंत्री महोदय इतना संयम रख सकें और समझ सकें कि शिक्षा की ऑटोनोमी का क्या मतलब है, अगर राज्यपाल साहब इस बात को समझ सकें कि उन्हें सारी शिक्षा का प्रमुख इसलिए नहीं बनाया गया कि वे किसी राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करें। अगर शिक्षा में यह स्थिति हो, जैसी कि मुझे एक बार राजस्थान में देखने को मिली कि राजस्थान के बोर्ड ने कुछ विषय इंट्रोडय़ूस करने के लिए तय किये, उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म भी शामिल किया गया। सरकार बदली तो सबसे पहला काम यह हुआ कि उसको निकाल दिया गया। यह कौन सा तरीका है, क्या इससे ऑटोनोमी होगी?क्या यह वैचारिक दृष्टि से लोगों को पंगु बनाने का काम नहीं है? क्या आज हम यह कह सकते हैं कि इस देश में मार्क्स की पढ़ाई बन्द कर दी गई है, महात्मा गांधी जी की पढ़ाई बन्द कर दी जाये, जयप्रकाश नारायण के विचार न दिये जायें या क्रान्तिकारियों के बारे में न पढ़ाया जाये?लेकिन मैं देखता हूं कि अगर हम पाठय़क्रमों में ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं कि क्रान्तिकारियों को आतंकवादी बताया जाये, जाटों को डाकू बताया जाये, गूजरों को जरायमपेशा बताया जाये तो फिर क्या बात बनेगी, ऑटोनोमी को हम किधर ले जा रहे हैं, हम कैसी स्वायत्तता चाहते हैं। इन सब मामलों में बहुत गहराई से चिन्तन की आवश्यकता है। मैं जिस विचारधारा का हूं, पाठय़क्रम में केवल उसी को पढ़ाया जाये, यह ऑटोनोमी नहीं हो सकती। अगर आप वास्तविक ऑटोनोमी चाहते हैं तो उसकी बुनियाद रखनी पड़ेगी और उस बुनियाद रखने में हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि देश में एक राजनैतिक तंत्र से मुक्त शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण करने वाला संस्थान बने।

यह हर स्तर पर बने। केवल उच्च स्तर पर ही नहीं, नीचे के स्तर पर भी बने और ऊपर के स्तर पर भी बने।हमने एक बार कहा था और कोठारी कमीशन ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से कहा था कि आप जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड बनाइए और उसमें शिक्षाविदों को रखिए, अध्यापकों को रखिए। चूंकि सरकार की ग्रांट भी आती है, तो इसलिए उसमें एकाउंट्स देखने के लिए आप सरकार का भी एक आदमी रख सकते हैं। उसकी जांच करा सकते हैं।  सीएंडएजी की तर्ज पर कोई एजुकेशन आडिट के लिए स्कीम बना सकते हैं।लेकिन शिक्षा प्रणाली में आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि नीचे से चलकर ऊपर तक व्यवस्था बने और वह देश भर के लिए, विभिन्न जोन्स के लिए हो और जो उसका व्यावहारिक रास्ते निकल सकें, उसको निकाला जाए।

          इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ऐसी स्वायत्तशासी व्यवस्था होनी जरूरी है, लेकिन वह सारे देश के लिए एक होगी, हर राज्य के लिए एक होगी, यह विवाद का विषय है। पंजाब की आवश्यकतायें अलग हैं, राजस्थान की आवश्यकतायें अलग हैं, बिहार की आवश्यकतायें अलग हैं, केरल की आवश्यकतायें अलग हैं। यह देश यूनिटी इन डायवर्सिटी में विश्वास रखता है। डायवर्सिटी को आप भुला नहीं सकते और शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं भुला सकते। मेरा यह विश्वास है और40-42साल तक अध्यापक रहने का मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि डायवर्सिटी इस देश की कम से कम वैचारिक दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत है। मुझे याद आता है, हमारे यहां विश्वविद्यालय में एक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू आए थे।  मुझे उनके वाक्य आज भी याद हैं। उन्होंने कहा - 

“These institutions are temples of our learning. These are the homes of ideas and idealism. If all is well with these institutions, everything is well with the country.”           मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज ये विश्वविद्यालय आइडियाज और आइडिलिज्म पैदा कर रहे हैं? जब हम पढ़ते थे, तब हमारे विश्वविद्यालय में जय प्रकाश बाबू भी बोलते थे, आचार्य कृपलानी भी बोलते थे, पी. सी. जोशी भी बोलते थे, जेड. ए. अहमद भी बोलते थे, आचार्य नरेन्द्र देव भी बोलते थे, डाक्टर मुखर्जी भी बोलने के लिए आए, जवाहर लाल जी बोलने के लिए आए, डा. राधाकृष्णन भी आए, लेकिन कभी किसी वाइस चांसलर ने आपत्ति नहीं की।  हमारे सामने यहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई छात्र बैठे हुए हैं।कोई ऐसा नहीं था, जिनके विचार सुनने के लिए कभी किसी के द्वारा बाधा डाली गयी हो। कोई ऐसी फैकल्टी नहीं थी जिसके लोग उन्हें अपने आप न बुला सकें। हम जिन हास्टल्स में रहे हैं, वहां हर हास्टल के अलग-अलग स्टडी सर्कल्स थे, जिनमें तमाम दुनिया भर के लोगों के साथ एक्सपोजीशन होता था। हम उस परंपरा से निकलकर आए हैं।  हमें दुख होता है, जब हम यह देखते हैं कि आज एक विश्वविद्यालय में अमुक व्यक्ति को कैंपस में अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गोलवलकर जी भी आए, प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे, जो बाद में सरसंघचालक बने, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं की।  जब प्रोफेसरशिप के लिए मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मुझसे एक्सपर्ट ने पूछा कि do you belong to RSS?  जैसे ही मैं बोलने वाला था, मेरे वाइस चांसलर ने कहा, ‘Mr. Expert, we do not consider the political ideas of any Professor as a question to be asked in Experts Committee. You can ask on merits. You can ask about his subject, but you cannot question whether he belongs to RSS or to SFI or to Congress. That is not done in this University.’ Do you do it now?  क्या आज ऐसा हो रहा है? मुझे अफसोस है कि आज उसी विश्वविद्यालय के अंदर जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने में मेरा भी बहुत योगदान था, आज उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स बनाए गए, वे कैसे बनाए गए? उनमें से 9, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स थे। यह क्या है? क्या इससे ऑटोनामी रहेगी? आप किस ऑटोनामी की बात कर रहे हैं? ऑटोनामी अगर रखनी है, तो बड़ी ईमानदारी के साथ, साफगोई के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आइए, हम तैयार हैं। ऑटोनामी का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि जो सरकार बैठी है, अगर वह चला रही है, तो ऑटोनामी है और अगर दूसरी सरकार आ गयी, तो ऑटोनामी नहीं है।

          मेरे सामने ऐसे कई मौके आए, जब यह बार-बार कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति करने का अधिकार नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री को अधिकार होना चाहिए। मैंने उसे मना किया।मैंने अपने कार्यकाल में सिवाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस आफ इंडिया के किसी को भी मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंड नहीं किया, to head the panel for the appointment of Vice-Chancellors.  मेरे बहुत से मित्र शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, जो इसे करना चाहते थेलेकिन मैंने कहा यह नहीं होगा। ऐसी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, जिसमें कोई वाइस चांसलर्स के बारे में सवाल न कर सके।

 ऑटोनौमी के क्या पहलू होंगे, कैसे होंगे, इस पर गहराई के साथ चर्चा होनी चाहिए। जो हमारे अनुभव हैं, उन्हें हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। और लोग हैं, विभिन्न पार्टियां हैं जिनकी राज्यों में सरकारें चलती हैं। हां, मैं समझता हूं कि शायद इस ऑटोनौमी के सिद्धान्त से हो सकता है कि आपके पुराने दोस्त, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सहमत न हों। मुझे पता नहीं वे होंगे या नहीं, लेकिन उनके अलावा मेरा ख्याल है कि बाकी सब लोग इस मामले में, जो भी जनतंत्र में, खुले विचारों में विश्वास रखते हैं, शिक्षा के उन्नयन में विश्वास रखते हैं, वे इसमें सहमत होंगे। मगर एक तरफा नहीं । यशपाल कमेटी केवल उसकी एकमात्र रीपोज़िटरी नहीं है। उसकी सारी सिफारिशों पर, उसकी व्यावहारिकता पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। रैगुलेटरी सिस्टम अच्छे हों, बाबूडम से बिल्कुल मुक्त हों तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि सरकार फंड करेगी, कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत बाबूडम रहेगा, मगर वह नियंत्रित रहेगा। वह उसके ऊपर हावी न होने पाए। ऑटोनौमी का यह मतलब भी नहीं है जो आईआईएमएस ने पिछली बार कहा था कि आप उन्हें पैसा देते जाएं और वे चाहे जो कुछ पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। यह नहीं होगा। ऑटोनौमी में उन संस्थाओं को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रैगुलेशन हो, सैल्फ रैगुलेशन हो लेकिन हो जरूर। लेकिन वह पोलीटिकल या बिजनेस प्वाइंट ऑफ व्य़ू से प्रेरित न हो। ऑटोनौमी का यह मतलब नहीं है कि जो कुछ बिजनेस हाउसेज़ या बिजनेस इंटरस्ट या कॉरपोरेट सैक्टर कहे, वह ऑटौनौमी है और जिसे देश के लोग मानें, वह नहीं है। यह एक गंभीर प्रश्न है कि ऑटोनौमी, स्वायत्तता का अर्थ क्या होना चाहिए।

          नेबरहुड स्कूल्स के बारे में मैं बोल रहा था, तब आप उपस्थित नहीं थे। इस पर भी गहराई से विचार करने की जरूरत है और यह एक ऐसा सवाल है जो वास्तव में शिक्षा की एकात्मकता और देश की एकात्मकता की तरफ ले जा सकता है। बहुत जल्दी से नहीं, तब भी आने वाले एक दशक में हम इसमें काफी प्रगति कर सकते हैं क्योंकि यह नीचे से चलेगा और आठ-दस साल में उसमें से निकला हुआ पहला बच्चा उस काबिल होगा जिसे हम कह सकें कि यह वैसा मानव बन रहा है जिसकी हमें जरूरत है। इसलिए आप इस पर गहराई के साथ ध्यान दें।

          इसके बारे में मुझे एक बात और भी कहनी है। केन्द्रीय विद्यालय -यह एक रास्ता हो सकता है अगर उस मॉडल को और अधिक बढ़ाया जाए जो शिक्षा की गहरी खाई को दूर कर सकता है। केन्द्रीय विद्यालयों का अभी तक जो उद्देश्य रहा है, उसमें केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए उनका लाभ हो, फौज, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, ट्रांसफरेबल लोगों के लिए वह बनें यह ठीक है, वह होना ही चाहिए। लेकिन केन्द्रीय विद्यालयों में अधिकांश बहुत अच्छे स्थान बने हैं। आप वहां दो पाली चला सकते हैं। एक पाली ऐसे लोगों के लिए, दूसरी पाली बाकी लोगों के लिए। लोग उसमें पढ़ना चाहते हैं। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि जब मैंने इस काम को शुरू किया था, तब से और केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति में हम पांच सालों में जो सुधार ला पाए हैं, उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से आईएएस अफसर अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए आए। वहां आसानी से बहुत सुधार हो सकता है क्योंकि उसे केन्द्रीय सरकार चलाती है और इसलिए वह मॉडल बन सकता है। वहां कम खर्चे में एक्सैसेबिलिटी, क्वालिटी और इक्विटी, इन तीनों का ध्यान रखा जा सकता है। नवोदय विद्यालय केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन्हें आप ओबीसी क्षेत्र कहते हैं या शैडयूल्ड कास्ट्स कहते हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए हैं। वह एक पक्ष है उनमें इक्विटी और क्वालिटी निर्माण करने के लिए, क्योंकि एक्सैसेबिलिटी तो वहां आपने उन्हें दे दी है। लेकिन उनमें क्वालिटी निर्माण करने के लिए ये विद्यालय हो सकते हैं। मैंने इसका एक प्रयोग जम्मू कश्मीर के अंदर किया था। वहां मैंने जो केन्द्रीय विद्यालय दिए, उसमें यह शर्त रखी कि उसमें कश्मीर के बच्चे, सिविल बच्चे, पुलिस के बच्चे, फौज के बच्चे और आतंकवादियों द्वारा मारे गए परिवारों के बच्चे पढ़ेंगे। हॉस्टल इसीलिए दिए कि सब वहां रहेंगे। आप ऐसे प्रयोगों को कीजिए। ये इनोवेशन्स हैं। इनोवेशन का यह मतलब नहीं कि टोक्यो में जो बिल्डिंग बनी हुई है, हम वैसी बिल्डिंग बना दें। इनोवेशन का मतलब यह है कि भारतीय समाज में हम एकता कैसे लाएं, उसके अंदर इक्विटी कैसे पैदा करें, उसके अंदर क्वालिटी कैसे पैदा करें, सारे देश में हम एक हैं, यह भावना बच्चों के अंदर शुरुआत से कैसे पैदा करें और उनका इनटलैक्चुअल, इमोशनल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल क्वोशैंट ये चारों विकसित करें। बच्चे का इम्तिहान सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, शारीरिक दृष्टि से कैसा है, क्रिएटिव कैसा है, यह जब तक आप नहीं करेंगे इनोवेशन नहीं हो सकेगा।

 

यह मेहनत का काम है, थोड़ा मुश्किल काम है। इसमें आम सहमति बनाने और कुछ फिस्कल एंड अदर मेजर्स लेने की भी जरूरत है। किस मॉडल स्कूल को क्या आर्थिक सहायता दी जाये, कैसे दी जाये, ये सारे प्रयोग करने पड़ेंगे और राज्यों से आपको इस बारे में  अधिक बातचीत करनी पड़ेगी।

          अब हॉयर एजुकेशन एक बात है और सैकेंडरी एजुकेशन दूसरी बात है। जब प्राइमरी एजुकेशन आगे बढ़ी तब उस समय भी हमने यह कहा था कि हर साल दो-ढाई करोड़ बच्चे नये आयेंगे, क्योंकि अब हम सबको नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान कर रहे हैं। ये दो-ढाई करोड़ बच्चे अगर सेंट परसेंट आगे तक गये, तो दो-ढाई करोड़ बच्चे हर साल आ जायेंगे, लेकिन अगर यह भी मान लें कि 60 प्रतिशत गये, आज तो बहुत कम पहुंचते हैं, 60प्रतिशत भी गये, तो हर साल डेढ़-दो करोड़ नये बच्चे आयेंगे। अगर फर्टिलिटी रेट नहीं घटा, तो यह संख्या थोड़ी और बढ़ेगी।

          हमारे देश की जनसंख्या करीब एक अरब 20-25करोड़ होगी, उसमें अगर ढाई परसेंट फर्टिलिटी रेट रहा, तो यह संख्या नयी आयेगी और अब ये सब बच्चे अनिवार्य और आवश्यक रूप से पढ़ेंगे, तो पांच-छः साल बाद ही यह विस्तार हो पायेगा। इस तरह सैकेंडरी एजुकेशन का क्या होगा?  आपने एक सैकेंडरी एजुकेशन मिशन के बारे में बात की है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन वह अगर इसी तरह से ढीला-ढाला चला और यह समझकर चला कि शिक्षा का यह क्षेत्र तो सरकारों के हाथ में है, तो माफ कीजिए, उसमें बहुत कठिनाई आयेगी और बड़ा भारी विस्फोट होगा। तब फिर इस सैकेंडरी के क्षेत्र में शिक्षा का इतना अधिक व्यापारीकरण होगा, जिसको रोकना कठिन होगा। उसकी क्वालिटी पता करना कठिन होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया था, तो अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी सरकारों ने महीनों तक उस पर गौर नहीं किया। हमारी अपनी सरकारों ने ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकारों ने भी गौर नहीं किया। सिर्फ मुझे उसमें कहने की जरूरत है कि तमिलनाडु सरकार ने उसे झट से पकड़ा और काम शुरू कर दिया। लेकिन बाकी जगह समझाना पड़ा, बताना पड़ा। माननीय लालू प्रसाद जी अभी यहां नहीं हैं। उनके तो हाथ पकड़कर उस पर दस्तखत कराने पड़े कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्यों छोड़ रहे हैं?   मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसे आप राज्य सरकारों की जिम्मेदारी कहकर टालें नहीं, बल्कि उनको तैयार करायें। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे राज्य सरकारों के नहीं हैं, बच्चे देश के हैं। देश के बच्चे होने की वजह से, देश की सारी जिम्मेदारी हमारी होने की वजह से और अब इस फंडामेंटल राइट के मिल जाने की वजह से यह जिम्मेदारी और बढ़ गयी है।

          मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सैकेंडरी एजुकेशन मिशन के लिए जो प्रावधान किये गये हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, तो वे इस समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि सर्वशिक्षा अभियान को आपने अपनी सरकार का भी फ्लैगशिप कार्यक्रम माना है। मुझे इसलिए खुशी है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने की थी। मुझे उसमें शुरुआत करने का सुअवसर मिला था। अगर इस कार्यक्रम की आपने एकेडेमिक और फिस्कल मौनीटरिंग नहीं की, तो माफ कीजिए, यह भी एनआरईजीए वगैरह की तरह से कहीं गुम न हो जाये, इसकी मुझे चिंता है। इसकी फिस्कल और एकेडेमिक मौनीटरिंग बहुत जरूरी है।  हमने उसकें जे प्रावधान किये थे, वे अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्री ने उन्हें पता नहीं कहां रख दिया है। यह बहुत आवश्यक है। हर जिले, हर स्थान पर आज कालेजेज हैं।  आज सीएंडए जी के रिटायर्ड आफिसर हर जिले में मौजूद हैं, आप उनको ये काम दे सकते हैं। हमने यह काम दिया था, बहुत अच्छे नतीजे सामने आये। पता लगेगा कि जो पांच हजार रुपया दिया गया है, वह ठीक से लगा है या नहीं। जो नया भवन बना है, वह ठीक से बना है या नहीं। वहां मास्टर आ रहा है या नहीं और वह क्या पढ़ा रहा है?  बहुत से ऐसे कालेजेज हैं जहां एजुकेशन डिपार्टमैंट है। आप वहां से अध्यापकों को भेज सकते हैं कि जाकर देखो। बहुत कम खर्च में आप एकेडेमिक और मौनीटरी एवं फिस्कल ऑडिटिंग करा सकते हैं। अगर पैसे का दुरुपयोग होगा, तो वह भी रुकेगा और साथ ही साथ क्वालिटी भी बढ़ेगी। अब क्वालिटी ऊपर से नहीं बढ़ती है। क्वालिटी के लिए जरूरी है कि आप जिले के प्रमुख विद्यालयों को इन प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ दें।

यह बहुत जरूरी है। टेक्नीकल एजुकेशन की हालत और वोकेशनल एजुकेशन की हालत के बारे में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसे जितनी तेजी के साथ बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ी है। यह केवल आवंटन से नहीं बढ़ती है, आवंटन आपने 100 करोड़ या 200 करोड़ रूपए बढ़ा दिए, इतने बड़े देश में में इसका कोई मतलब नहीं है। वह बढ़ेगा ही, उसे और ज्यादा बढ़ना चाहिए। मुझे आवंटनों से कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। एक-दो जगह छोटी-मोटी बातें हैं, मैं बता दूंगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप पॉलीटेक्निक्स, आईटीआईज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, इन सभी को ठीक से जोड़ेंगे और किसी एक इंजीनियरिंग संस्था को उस क्षेत्र के बारे में विशेषकर जो एनआईटीज हैं, जिनकी संख्या आप और बढ़ाने जा रहे हैं, उनको यह जिम्मेदारी देंगे कि वे उस इलाके के पॉलीटेक्निक्तस, आईटीआईज को मॉनीटर करें, वहां जाएं, उनके साथ प्रोग्राम्स बनाएं, उनको जोड़ें, तब आप देखेंगे कि आने वाले पांच सालों में टेक्नीकल एजुकेशन में भारी गुणवत्ता की वृद्धि होगी। हमने यह स्कीम शुरू की थी, लेकिन पता नहीं वह कहां गायब हो गयी। टेक्नीकल स्किल्स में गुणवत्ता बहुत जरूरी है। इनोवेशन करने की काबिलियत हमारे देश में गांव के आदमी से लेकर ऊपर तक मौजूद है। हमने इसका पूरा उपयोग किया था। हमने इसके लिए इनोवेशन फण्ड बनाया था, इसके लिए लोगों को निमत्रित किया था। बहुत अच्छे-अच्छे इनोवेशन्स उसके अन्दर आए थे। इनोवेशन्स हो सकते हैं बशर्तें इनोवेशन करने वालों को आप प्रोत्साहित करें, बशर्ते आप उसके साथ अंग्रेजी पढ़े-लिखे होने की शर्त न लगाएं। गांव का अनपढ़ आदमी भी इनोवेशन कर सकता है। प्रायः लोग कहते हैं कि हमने जुगाड़ लगा लिया, तो यह जुगाड़ ही इनोवेशन की बुनियाद है जो इस बात को बताता है कि मैं इस काम को एक नए ढंग से कर सकता हूं। लेकिन अगर वह अंग्रेजी पढ़ा नहीं है तो उसे आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एक ऐसी स्कीम की जरूरत है जिसमें इन तमाम इनोवेटर्स को आप सर्टिफाई करें और बताएं कि तुम्हारी स्किल कहां तक है, फिर देखिए कैसा इनोवेशन होता है। यह भी एक इनोवेटिव प्रयोग है शिक्षा के अन्दर। ऐसे प्रयोग कीजिए। खेती की शिक्षा के लिए प्रयोग कीजिए, पर्यावरण की शिक्षा के लिए प्रयोग कीजिए। हमने एक स्कीम चलाई थी कि हर बच्चा अपने आस-पास का सर्वेक्षण करे और उसकी रिपोर्ट दे। उत्तराखण्ड में जब यह स्कीम चली, वहां के छोटे-छोटे बच्चों ने अपने पर्यावरण का, अपने क्षेत्र का, सारी विविधताओं का, सारी कमियों का आकलन करके दिया। यह काम हो सकता है, इसमें खर्चा नहीं लगता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब स्कीम्स गायब हैं। पिछले पांच वर्षों में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ किया नहीं गया ।

 

14.58 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)           एक और बात आपने कही है कि आप बड़ी संख्या में आईआईटीज और आईआईएमस खोल रहे हैं, खुलने चाहिए। लेकिन उनकी आवश्यकता केवल बिल्डिंग और एक्विपमेंट्स की नहीं होती है, सबसे बड़ी आवश्यकता फैकल्टी की है, अध्यापकों की है। अध्यापकों की इतनी कमी है कि बहुत से स्थानों पर मैं देखता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेज में सेवानिवृत्त अध्यापकों को लिया जाता है और वे बेचारे एक दिन एक विद्यालय में जाते हैं, दूसरे दिन दूसरे विद्यालय में जाते हैं, तीसरे दिन तीसरे विद्यालय में जाते हैं। वही फैकल्टी घूम फिरकर चार-पांच विद्यालयों में काम कर रही है क्योंकि फैकल्टी की बहुत कमी है। इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नीचे प्राइमरी से लेकर ऊपर तक अध्यापक बड़ी संख्या में नहीं मिलते हैं और ट्रेन्ड अध्यापक का मिलना अपने आप में बहुत कठिन हो गया है। खास तौर पर टेक्नीकल एजुकेशन में यह कठिनाई बहुत ज्यादा है। जब आप नई आईआईटी खोलेंगे तो नेशनल इंस्टीटय़ुट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अच्छे अध्यापक वहां चले जाएंगे, फिर इन एनआईटीज में अध्यापकों का जो अभाव होगा, उसको पूरा करने के लिए जो दूसरी टेक्नीकल एजुकेशनल इंस्टीटय़ुशन्स हैं, उनके अच्छे अध्यापक आ जाएंगे और वहां अभाव पैदा हो जाएगा। अगर कहीं इस बीच कोई अन्तर्राष्ट्रीय इंस्टीटय़ूट आ गयी, तो गजब ही हो जाएगा।

          फिर आपका कोई अच्छा अध्यापक जो आईआईटीज में है, वह वहां नहीं बचेगा, सब चले जाएंगे। इसलिए इन बातों पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि हम कैसे गुणवत्ता बढ़ाएं, कैसे टेक्नीकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आईआईटीज में रिसर्च बहुत कम है। उनका साइटेशन इंडेक्स बहुत कम है। उनके द्वारा जो रिसर्च पेपर्स अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है।

15.00 hrs.           अक्सर पहले यह कहा जाता था, जब कोई व्यक्ति आईआईटी में प्रवेश ले लेता है तो उसका शरीर हिन्दुस्तान में रहता है और आत्मा विदेश में चली जाती है। इसे रोकना जरूरी है, शरीर और आत्मा दोनों हिन्दुस्तान में रहें। आप जब कहते हैं कि इसके लिए बाहर की संस्थाओं को यहां लाएंगे, उस पर भी थोड़ा गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि कौन सी आएंगी। मैंने भी उस समय में 10-12 संस्थाओं की जांच की थी, जिनके साइन बोर्ड तक मिलना मुश्किल थे। उनके कैरीकुलम कैसे हैं, उनकी रिसर्च की क्या क्षमता रही है, ऐसी तमाम जांच के बाद उन संस्थाओं पर विचार करना चाहिए। मैंने देखा है कि इस बारे में आप एक कानून लाना चाहते हैं। मेरी सलाह होगी कि पहले आप उस कानून का मसौदा सबको सर्कुलेट कराएं। केवल जल्दी में कि बाहर से कुछ संस्थाएं आएंगी तो हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा जाएगी, ऐसा नहीं होगा। शिक्षा की गुणवत्ता भारतीय लोग ही बढ़ाएंगे। रुड़की विश्वविद्यालय या इंडियन इंस्टीटय़ूट ऑफ साइंस, इनकी गुणवत्ता दुनिया में किसी से कम नहीं है। इनमें कोई बाहर के लोग नहीं हैं। रिसर्च में कोलाब्रेशन करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों को हमारी शिक्षा संचालन का अधिकार दे देना या इसमें प्रवेश करा देना, यह बहुत सोच विचार के साथ करने की जरूरत है। इस पर जल्दबाजी से फैसला नहीं लेना चाहिए, ठोक-बजाकर लेना चाहिए।

          आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो मंदी है, तो वे भारत की इस शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ कमाकर ले जाना चाहते हैं। मैंने देखा है कि यशपाल कमेटी के एक सज्जन का सुझाव था कि एजुकेशन कम्पनीज को रजिस्टर्ड कराएं और वह शिक्षण संस्थाओं को चलाए। यह शिक्षा को व्यापार के रूप में चलाएंगे। यह हो सकता है कि किसी विशेष इंडस्ट्री के लिए शिक्षा के प्रबंधन का काम करें। लेकिन ये प्राथमिक शिक्षा में नहीं जाएंगे, ये सेकंडरी शिक्षा में नहीं जाएंगे, ये तो मैनेजमेंट और टेक्नीकल एजुकेशन में जाएंगे। ये जनरल एजुकेशन में भी नहीं जाएंगे। इसलिए इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। जहां कमियां हैं, उनको कैसे पूरा करें, न कि किसी भी संस्था को चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, उसे शिक्षा में व्यापार करने की अनुमति दें। इस पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ देश तैयार नहीं है। इसका अर्थ होगा, शिक्षा को केवल कुछ धनी-मानी लोगों के हाथ में सौंप देना, यह बहुत अच्छा नहीं होगा।

          मैं आपके सामने एक विषय और रखना चाहता हूं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ग्लोबल पोजिशन हमारी ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट में क्या है। यह एक महत्वपूर्ण इंडैक्स है, जो हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमें कहां जाना है। हमारी ग्लोबल पोजिशन जो जीडीपी  पर केपिटा, लाइफ एक्सपेंटेंसी, लिटरेसी रेट, इन सब पर निर्भर करती है। उसमें हम 132वें स्थान पर हैं। इजिप्ट हमसे आगे है, वियतनाम हमसे आगे है, इंडोनेशिया हमसे आगे हैं, श्रीलंका हमसे आगे है, थाईलैंड हमसे आगे है, ब्राजील हमसे आगे है और रूस तथा पोलैंड तो हमसे कहीं आगे हैं। टर्की भी हमसे आगे है। हम 132वें स्थान पर हैं, जबकि ग्रॉस इंरोलमेंट के हिसाब से हम 134वें स्थान पर हैं। ये जो ग्रॉस इंरोलमेंट रेशो है, यह विचारणीय बात है। इसके लिए नीचे से ऊपर तक बहुत सुव्यवस्थित प्रबंध करने होंगे। अगर ये नहीं किए तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। इस दृष्टि से शिक्षा पर होने वाला खर्च जब तक आप छः प्रतिशत कम से कम पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर नौ प्रतिशत तक नहीं ले जाने की कोशिश करेंगे, तब तक यह काम कठिन होगा। हम इस मामले में आपकी मदद करने को तैयार हैं। अगर आप छः प्रतिशत जीडीपी का शिक्षा में लगाएंगे तो हम इसके लिए तैयार होंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों से, बाहर के कॉर्पोरेट हाउसेज़ से इसमें योगदान करने, परंतु पूर्ण व्यवस्था यहां से होगी, हम उनके हाथ में देने को तैयार नहीं है, लेकिन नौ प्रतिशत तक जीडीपी का शिक्षा में व्यय करने की तरफ आप बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। वरना यह तीन प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत या 3.4 प्रतिशत या चार प्रतिशत, इस पर ही अटका रहेगा। इसलिए इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह किसी एक सरकार के लिए, मैं सब सरकारों के लिए, सब पार्टियों के लिए कहता हूं कि ये बच्चे सारे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हैं। आज जो स्थिति हो रही है, अगर आपने शिक्षा व्यवस्था को रोजगार के साथ, इकोनॉमिक डवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा।  

          मुझे खतरा है, जैसे आज सुबह कहा जा रहा था कि अकाल की वजह से देश में भूकम्प आयेगा। अकाल से आप किसी तरह से निपट लेंगे, लेकिन इससे एक ऐसा भूकम्प आयेगा, जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर बी.ए, एम.ए पास लोग, जो एजुकेटिड तो हैं, लेकिन उनके पास एम्प्लाएमेंट नहीं है, उनके आगे आने की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति में वह हाथ में बंदूक ले लेता है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इससे अपराध बढ़ते हैं, सामाजिक तनाव बढ़ते हैं, खाईयां बढ़ती हैं। हां, यह बात जरूर है कि वकील साहबान के लिए कुछ ज्यादा अच्छे अवसर उपस्थित होते होंगे, क्योंकि जब क्राइम बढ़ता है तो उसका एक लाभ उधर हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि सारी स्थिति पर व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए। आपकी ग्रांट्स के बारे में जितनी बातें होती हैं, यह चर्चा केवल उसी के लिए नहीं है। आप एक दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ लोगों से मिलें, कोई जिद न करें कि यही करना है, जो कमेटी ने कह दिया, वही अंतिम बात है। गांव, माध्यमिक शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, हायर एजूकेशन, रिसर्च, इन सारी चीजों का बहुत बड़ा व्यापक फलक है। पूरे देश में उसका प्रबंध करना है।

          मुझे कल्चर, स्पोर्ट्स और वूमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट मंत्रालय संभालने का भी मौका मिला, इसलिए मैं जानता हूं कि ये एक बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर आप कोशिश करें, जैसा कि हमने की थी और हम फंडामेंटल राइट्स भी दे सके, सर्वशिक्षा-अभियान भी चला सके, ट्रिपल आईआईटीज भी खोल सके, एक नयी आईआईटी भी बना सके, 17 नेशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ टेक्नालॉजी बना सके थे, तीन गुना इनटेक हमने इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 साल में करके दिखाई थी। इंजीनियरिंग में और बाकी में दुगुने से अधिक स्थान थे और वहां कोई हड़ताल प्रवेश को लेकर नहीं हुई।

          अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर इक्वैलिटी लानी है तो शैडय़ूल्ड कास्ट और ओबीसी के न केवल छात्र बल्कि उनके अध्यापकों को भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। यह बताया गया है कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां केंडिडेट्स उपलब्ध हैं लेकिन वहां भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। ऐसे-ऐसे तथ्य हैं जो आपके सामने लाए जा सकते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि आप इन सारी बातों पर गहराई से विचार करें।

          जहां तक आपके आबंटन हैं, इन आबंटनों में शायद ही किसी को कोई विरोध होगा, सर्वशिक्षा-अभियान आगे बढ़े, मिड-डे मील आगे बढ़े, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, इसको आप और आगे बढ़ाइये, इन्हें और आगे ले जाने की जरूरत है। नये केन्द्रीय विद्यालय खोलिये, नवोदय विद्यालय खोलिये, आईसीडीएस खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह सोचकर करें। अगर उसका लक्ष्य गलत है, अगर लक्ष्य केवल पॉलिटिकल है तो सब धरा रह जाएगा। अगर लक्ष्य सीरियस और सिन्सेयर है और देश को शिक्षा की दृष्टि से उतना ही महान बनाना है, जैसा हम कभी नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के रूप से जाने जाते थे, उस समय हमारी स्किल्स का भी कोई जवाब नहीं था। हमारे देश में इतनी सारी स्किल्स थीं। मैं आपसे कहूंगा कि इस ओर आप पूरा ध्यान दें, मॉडल्स बनाएं। मगर यह न हो, जैसा कि पिछली सरकार ने और पिछले मंत्री महोदय ने बहुत सारी साप्रदायिक चीजें शिक्षा में डाल दीं, शिक्षा को उससे मुक्त करें। शिक्षा में साप्रदायिकता लाना बहुत बड़ा जहर है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप विश्वविद्यालयों को कैम्पस खोलने की अनुमति दे रहे हैं तो आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय को सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में कैम्पस खोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं, अगर उनके पास टेलेंट है तो उन्हें और जगह भी जाना चाहिए। बीएचयू को आगे आने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैम्पस क्यों नहीं खुलवा रहे हैं?आप खुलवाइये, मुझे आपत्ति नहीं है, अगर इस बारे में सरकार में आम सहमति हो जाए कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कैम्पस बाहर खुल सकते हैं। जरूर खुलवाइये, लेकिन यह दृष्टि नहीं रहनी चाहिए कि चूंकि वह अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय कहलाता है, इसलिए उसके कैम्पस सिर्फ वहीं खुलेंगे। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है, यह दृष्टिकोण विभाजक दृष्टिकोण है। शिक्षा को साप्रदायिकता से मुक्त कीजिए, शिक्षा को आर्थिक विभेद से मुक्त कीजिए और शिक्षा को भारत की जमीन से जोड़िये और एक लक्ष्य रखिये कि भारत का कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि वह भूखा भी न रहे और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। यह सभी चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर सही शिक्षा देनी है तो एक इंटिग्रेटेड-कंप्रीहैंसिव प्लान की जरूरत है। आप उसको लेकर आइये, हम उसमें सुझाव देंगे और जहां हमें लगेगा कि बिल्कुल ठीक है वहां हम मदद भी करेंगे।

                                                                                                  

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO (ARUKU): Thank you, Mr. Chairman, Sir.

            At the very outset, let me thank Dr. Murli Manohar Joshi, who himself is a distinguished educationist, for his views that he has expressed.  I was glad to hear from Dr. Joshi that as far as education is concerned and as far as human resources development is concerned, it is not party problem of yours or ours.  It is a national problem and I certainly like the spirit with which he said that the nation should take up this cause to go ahead.

            I do not think anybody disputes the fact that the purpose of education should not be only economic oriented or even just result oriented.  It should be looked at in its totality to develop the personality of a person, of human kind and to develop the values and imbibe such qualities that we have inherited from our ancestors for several, not years, but centuries.

            Dr. Joshi made a  mention about spiritual development.  Yes, education should ultimately lead to spiritual development also but let me hasten to add that at least according to my thinking spiritual development need not necessarily be religious development.  There is no need to link religion with spiritualism. Spiritualism is a cut above these narrow criteria and definitely and certainly I appreciate that spirit.  But I would like to certainly de-link it and I would like the people of the country to think that spiritualism is not connected with either Hinduism or Islam or any other religion.

            Sir, it was heartening to hear from Dr. Joshi that education is something which should not be saffronised.  I agree with you and I congratulate you for having said that in this august House.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI): Please do not introduce politics now.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO (ARUKU): It is not politics at all.  I am sorry if I hurt your feelings but you said it and I am only complimenting you.  I am not saying this from a political angle or to score a political point.  I am just appreciating from the bottom of my heart what you said.  They are your personal views and I respect them.

            As he mentioned earlier, I was going through the report of the Economic Survey.  In that I also came across some figures given by the UNDTP  Statistical update of 2008.  The indications are that India’s human development index ranks at 132. He also mentioned that that figure is lower than our per capita GDP rank which is 126 and the only reason for this is our low ranking in education.  Therefore, there is no doubt that education is something which needs a kind of a fillip. It needs some kind of a drive and push at this particular juncture and I am sure that the entire House will be united on this particular aspect.

            Before the beginning of the Budget Session, when both Houses met in the Central Hall, the President in her Address had said:

“A National Education Council for Higher Education as recommended by the Yashpal Committee and the National Knowledge Commission to bring in reform on regulatory institutions will be formed.”               Dr. Joshi has gone at length to express his views about the Yashpal Committee Report.  I am not going into those details or disputing that.  There are several committees and it is a continuous process.  It is just that it was one of the latest committees which gave its recommendation.  The Government did accept this particular recommendation which was also made by the National Knowledge Commission.

 

The very fact that it was mentioned in the President’s Address indicates the priority that the UPA Government is going to give for the development of education in our country. I hope, that this will be appreciated by one and all who believe that this is a sector which deserves priority.

            Mr. Chairman, Sir, this year, while presenting the Budget, the hon. Finance Minister had also stated that he is going to give a special kind of package to increase female literacy in our country. Necessary grants have been given from the General Budget to the Ministry of Human Resource Development. It is now up to the hon. Minister concerned to take this ahead. The hon. Minister of Human Resource Development had stated, I was reading somewhere, that he wanted to have a common syllabus through out the country. Personally, I am for that. I would appreciate that. It is an ideal thing and I wish it happens. But the subject of Education is in the Concurrent List and different States have their own Boards. So, it will be a Herculean task but if the hon. Minister can persuade them and have a common syllabus, I am one of those who will be very happy because education is something that needs to be standardised.

            Sir, Dr. Joshi spoke about the diversity that we have. Yes. We are a diverse nation. We have always talked about and boasted about unity in diversity. We, as a party, never talked about blanket uniformity across the board because we are a nation of sub nationals and unity is the maximum that we achieve in a diverse situation. But the moment we cross the line and talk about unity across the board, we will be asking for trouble. We can have unity in the syllabus and in some curriculum. But in other aspects, which are also relevant, like culture and heritage which differ from region to region and State to State, should be preserved. As far as those are concerned, the respective States should have a priority in taking steps to see that children of those States are imparted education in keeping with their culture and heritage and are not deprived and bereft of that kind of a knowledge which they have imbibed from their earlier generations.

            Dr. Joshi spoke elaborately about the nomination of Vice Chancellors to Universities and teachers etc. But I would like to refer to a primary thing and that is about the system of education itself. The trend which has been growing and as is seen, a lot of pressure is being brought upon our students, especially at the secondary level. There is so much of competition;  there is so much of cramming that a child has to do. Sometimes I wonder whether our education system, as it has evolved today, is something where we are testing the memorising capacity of a student, or are testing the intrinsic intelligence of a student. It is an one day affair. All of us have good days and bad days. I do not know if this is an ideal system to judge whether a student is meritorious or not. Parents are going through all kinds of problems because of this. This House, in the previous Lok Sabha of which you also were a Member, had discussed on several occasions the issue of suicide by farmers. I think,  it will be a sad day, if such a day will come, I hope the day does not come, if someday we have to discuss the issue of suicide by students. It is because this trend has been growing in the recent years. I personally feel that we should all put our heads together and evolve a new kind of system of education which will relieve the students of this kind of a pressure. I think, a continued evaluation system may help in this regard. 

Many Western countries have adopted the semester system.  We also have adopted the semester system in many of our institutions.  But, I think, something needs to be done over here so that this pressure on students is relieved and students are actually judged on the basis of their actual and intrinsic intelligence.  Accordingly, necessary changes should be made. 

            Sir, Dr. Joshi spoke about neighbourhood schools and shortage of teachers.  I agree that this is a matter of concern.  But, the point is, the children who are going to school are growing by geometric progression whereas the schools are growing in arithmetic progression. How do you meet this situation?  This is a very major question. On the one hand, you say that we should have more schools and I agree with you fully but, at the same time, you say that you do not have teachers. So, something has to be done in this regard.  I do not know the real answer to this point.  We need good and more teachers but, at the same time, we cannot stop having more schools.  You will appreciate the fact that, Sir, Government cannot satisfy the need for providing education to all. This is where private institutions and schools have had to come into play.  I do not think that these schools were essentially meant to be elite schools but, in certain circumstances, they have happened.  I wonder if the Government can step in in anyway to ensure that equal opportunities are provided in schools like these without making the schools totally elite schools wherever such institutions exist.

            A new article was inserted in the Constitution.  Article 21A was inserted to ensure that free education is provided to all.   But a legislation is needed to back up this new provision which was inserted to see that this actually is put into effect.  Though this was inserted in our Constitution, it has not been effectively implemented so far.  Our hon. Minister is also a legal luminary.  I am sure that he will do something to ensure that provisions under this particular article of the Constitution is also effectively implemented so that our students benefit out of it.

            Sir, there was also a proposal to have scholarships and social security schemes which could be phased out ultimately to smart cards.   This has been mentioned somewhere in the speech of the Minister.  Now, since we are thinking of a multipurpose photo identity card and a Commission has been set up for that, it would not be a bad idea to merge this aspect into that multipurpose identity card instead of having a multiple card.  You can have one card into which this aspect can also incorporated.  I hope the Minister will take note of this aspect and when that process is on, I am sure, it can be incorporated into that.

            Sir, from among the millennium development goals, universal education was one.  You spoke about environment sustainability.  These have to be imparted to our children in their curriculum or syllabus because environment is becoming a very vulnerable aspect now.  All of us are looking at the global warming that is taking place. Today morning, we discussed in this House about the drought and floods in various parts of this country. I think this is all a result of the environmental imbalances or the assault of mankind and nature that have taken place over several decades.  I think students needs to be made aware and educated about these various aspects right from the primary school level so that when they grow up, they will definitely understand and know that this is also their responsibility. 

It is not a question of getting more marks or getting good jobs.  Of course, those are also important.  But alongside with it, it is very necessary also to see that our culture and heritage are not forgotten by our future generations.  Of course, now culture is under a separate Ministry.  But it is very closely connected with our education, with the Ministry of Human Resource Development.  These are closely intertwined and interlinked that you cannot really separate culture from the HRD.  So, that is one aspect that we should remember when we prepare our syllabi, when we impart education to our children.

            As far as the foreign universities and collaboration are concerned, the Bill is yet to come before Parliament.  We do not know what actually the provisions of that Bill are going to be.  But I do not see anything wrong in collaborating with foreign universities for getting some kind of knowledge, technology, research assistance, etc. which we do not have with us. I am sure the idea is not to let them take over our culture, our heritage or our universities.  I am sure that is not what the Minister actually means or that is what he meant it to be.  … (Interruptions)  I also share the views of Dr. Murli Manohar Joshi.

            In fact, now you go into the internet. Some times when children do not get seats in a particular school or in a particular college, you see from the internet they get degrees from universities abroad. I think, inviting foreign universities to collaborate will create more opportunities.  We will also reduce this kind of business which is going on. Several of them have not visited these universities.  I do not know what examination they write.  Maybe they send it by e-mail or through internet.  Of course, you have to pay some fat sums for that.  Ultimately these degrees or diplomas have no value at all.  But our IITs and IIMs have produced the best of students.  The cream, not only of students, compares well with standards not only of our own country but also at the global level. 

            I think, another very novel idea, which is mentioned in the President’s Address was to develop the “Brain Gain” policy to attract talent from all over the world into the fourteen universities to be built in the Eleventh Plan, to position them as “Innovation Universities.” Now, I think, we should work hard to see that this force which is there outside our country should be brought back over here and used to educate our students for research in our country for which we will  need facilities and we will have to create them.  I do not think there are any two ways about them. 

            The Government has decided to open some Navodaya Vidyalayas about which Dr. Joshi was talking.  I was going through this Report which said that there are going to be ten of them in Scheduled Castes dominated districts and ten of them in districts which are dominated by Scheduled Tribes.  I would like to mention here that when you locate them in a district where Scheduled Tribes or Scheduled Castes in a majority, that really does not serve the purpose totally.  For example, as far as the Scheduled Tribes are concerned, they should be located in the scheduled areas.  Now, you have a district where the scheduled areas or the tribal areas are three or four hours away from the district headquarters.  In that district you may be having tribal population and you may be having Scheduled Caste population in another district. If you locate these institutions in a place which is far away from where they are concentrated, that really does not serve the purpose.  So, as far as these institutions are concerned, I wish more Navodaya Vidyalayas are opened.

 DR. MURLI MANOHAR JOSHI : The Navodaya Vidyalayas are located in the most backward blocks of that district. That is the scheme today. … (Interruptions)

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO : It is absolutely true. 

            Sir, through you, I would like to appeal to the hon. Minister about the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).   There are a lot of difficulties and problems about having these school buildings in tribal areas.  Normally, I think, approximately Rs. 3 lakh are given for a room along with a verandah which is called one unit.  But in the tribal areas which are hilly where the communication is difficult, where the cost of labour is more, and where the cost of transportation is more, the overall cost is more.  So, I would implore upon the hon. Minister that he increases this grant for Sarva Shiksha Abhiyan, to the school buildings located in such difficult areas, especially tribal areas.    

            Sir, I remember even for the Indira Awaas Yojana (IAY) when Rs. 35,000/- was given for a unit; for tribal areas, it was increased by Rs. 3,500/-.   Similarly, due to lack of enough money, many of these schools are without buildings. Many of the wardens and hostels do not have proper accommodation. 

            As far as the mid-day meal scheme is concerned, when it rains or in hot summers, some time, it becomes very difficult because many of these ashram schools or tribal hostels do not have a proper place of accommodation to give this mid-day meal scheme to the children.  They are all crammed in a small verandah or in rooms where they are staying.  So, I think, some special provision is required to be given in such areas for Scheduled Tribe hostels and for the ashram schools and also for schools and institutions which have been made especially for the Scheduled Castes community. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Is it under the Ministry of Human Resources Development?

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO : Yes, Sir. The Ministry of Human Resources Development gives the money to the ITDS.  They may be implementing it, but the money goes from here.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO : Sir, fortunately or unfortunately, you cannot look at the Ministry of Human Resources Development in isolation. It is connected with so many other Ministries.  So, I also wish that the hon. Minister can have a kind of Committee and assigns some of his bureaucrats to be in contacts with the officials of the other Ministries. It is not only for vigilance but also to see that the coordination is there between these different Ministries and areas where they have to coordinate. After all, they have to deal with so many other aspects. 

            Health is a very important thing.  Health is not a part of the Ministry of Human Resources Development at all.  But, at the same time, unless the health of the nation improves; health conditions improve -- if children are sick --, how can they come to school and study?   

            Sir, in many of the tribal areas of my constituency even in this age and day, there are deaths which occur due to anthrax.  This is something which is unheard of in other places.   There are still areas where there are malarial conditions which exist. Drinking water facilities are not there.  I do not expect the Ministry of Human Resources Development to provide drinking water.  However, it is very necessary.  How do you expect the child to sit in school for hours when he has no potable drinking water to drink, especially during the summer months?   So, these are the aspects which one has to look into deeply, and give it a thought.  A lot of coordination and perseverance is necessary. I am sure that the Government has the will and the hon. Minister has the perseverance to go ahead and see that he delivers what we all want.

            As far as female literacy is concerned, I would suggest that you link the Self-Help Groups with education for women because they have been doing a lot of work.  They have been in close contacts with the women in interior areas. I think they could be utilized for this particular purpose.     

Well, the Government cannot meet the demands of education for the entire population. I think the hon. Minister would be one with us. I fully agree and I do not think anybody in the House will disagree to the fact that they should not be totally commercialised. But where to draw the line and how it has to be done is something about which all of us have to put our heads together. The Ministry will have to bring in some basic guidelines to ensure that this does not happen beyond a certain point.

            A word is also necessary about the need to monitor most of these schemes and what is happening. Here, you lay policy guidelines; you give a direction. The Central Government also starts something on its own. But ours is a federal structure. The State Governments have the responsibility. So, while it will not be prudent or wise to pass every buck on the State Governments as you have rightly put it, the State Governments also have a responsibility, which, I think, none of us can deny because from here, if we go beyond a certain point, then, there will be an uproar. Tomorrow, you will say that the Central Government is behaving in an autocratic manner, encroaching upon the Fundamental Rights and all kinds of things will be said. Further, the State Governments also cannot divest themselves from the responsibility that they have, especially in a field like education where most of the schools, primary and secondary, are actually controlled and manoeuvred  by the States – whichever Governments are ruling in the respective States.

            You spoke about  non-communalisation of politics. None of us want politics to be communalised. But this cannot be a one-way thing. When we sit there, we will accuse you; when you sit there, you will accuse us. So, that cannot be the thing. After all, history and our heritage are facts. They are facts and facts cannot and should not be distorted by anybody. If somebody does it, it will have to be corrected.

            You asked: Why should a Muslim University be there in Aligarh? Then, why should we have a Hindu University in Banaras?… (Interruptions)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : I did not say that. What I said was that when you are allowing them  to open their campuses, why are you allowing them only in the Muslim majority districts. They should be allowed to have their campuses  wherever they like.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO : If they wish to have it in any other place, they should be allowed to do it.… (Interruptions)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI :  Yes, they should be encouraged to do it.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO :  Certainly. But naturally they will want it in the areas which would benefit them the most. We have our Banaras Hindu University. There are so many other institutions also.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : The Banaras Hindu University is not a majority Hindu University. It is a University open to all. In the Act, it does not have the nomenclature as a minority University or a majority University.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO : So, I do not want to get into that controversy because, I think, this is not the proper debate. I do not want to dilute our entire discussion by going into these aspects which, I consider, are actually aberrations. They are really aberrations which you have to correct and see that these distortions do not take place in future. I think, for that, everyone has to cooperate.

            Sir, there is only one question which I want to put to the hon. Minister which I have not been able to understand. When I was going through the Demands for Grants, I noticed that the Demands for Primary Education have been reduced. In the year 2007-08 or 2008-09, the Budget Estimate was Rs.50 crore but it came down. The Revised Estimate became Rs.10 crore. This year, I think, you have demanded only 0.1 crore. This is something which I could not understand. I am sure, there must be good reasons why you have done that. Maybe, you have incorporated those demands that you wanted under this head. Maybe, for some other purpose, it would be so. But I would like you to explain this aspect to us because there is certainly concern. I feel that money allotted for Primary Education has been reduced to that extent. I am sure, it is not so. There must be some other technical reason which, I am sure, you would explain.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI :  I think you are talking about pre-primary education and it is not for primary education. The primary education Budget has gone up.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO : In the Demands for Grants, there is a column for primary education. I am sure, the hon. Minister will clarify it.

            Sir, with these words, I would commend that these Demands be accepted and I congratulate the hon. Minister and the Government for having stood by the commitments that we have made to the people. I am sure, the entire House will cooperate in this situation.

                                                                                                                                             

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-10 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अच्छा हुआ कि कपिल सिब्बल साहब यहां आ गए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम यह सोच रहे थे कि आप यहां नहीं रहेंगे।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके बोलने के लिए दस मिनट का टाइम है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, हम दस मिनट में क्या बोल पाएंगे?

सभापति महोदय:दस मिनट में आप बहुत बोल लेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आजादी के 62 वर्ष के बाद शिक्षा में सुधार के लिए हम लोगों ने बहुत से आयोग और कमेटियां बनाईं - जैसे राधाकृष्णन आयोग, नरेन्द्र देव आयोग, कोठारी आयोग, राममूर्ति आयोग, यशपाल समिति ज्ञान आयोग आदि तमाम आयोग बनाए, लेकिन आज देश की आधी आबादी 25वर्ष से कम लोगों की है, जो सीधी शिक्षा जगत से जुड़ी है। इस बजट में हमने 36हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अगर हम यशपाल समिति की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि इसमें ऐसे-ऐसे बिन्दु दिए गए हैं, जिस तरह एक बर्रे के छत्ते में अगर हाथ लगा दीजिए, उसी प्रकार की बात उसमें है।

          दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में आज़ादी के 62वर्ष बाद भी करीब 35 परसैंट लोग निरक्षर हैं, जिन्हें हमें शिक्षा देनी है। खास कर कमजोर आय वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे उच्च शिक्षा से महरूम हो जाते हैं। अर्जुन गुप्ता जी ने अपनी कमेटी की सिफारिश में कहा है कि देश के अंदर 83 करोड़65लाख लोग ऐसे हैं, जो रोजाना 20 रुपए से कम आय के हैं। ऐसी स्थिति में कमजोर आय वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को हम उच्च शिक्षा कैसे दे सकते हैं, यह एक सोचने योग्य विषय है और सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस बजट में पिछली बार भी घोषणा की गई थी कि देश के अंदर 16 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मेरे ख्याल से हर राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा, जिसमें827करोड़ रुपए की आपने व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा कि आपके जो पुराने विश्वविद्यालय राज्यों में हैं, उनकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। मैं अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ आपका ध्यान बाद में आकर्षित करना चाहूंगा। दसवीं और 12वीं कक्षा में आज भी तीन करोड़ के करीब छात्र अध्ययन करते हैं और 40 लाख इंटर पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की और अग्रसित होते हैं। लेकिन वे भी दर-दर भटकते हैं, उनके लिए शिक्षा एवं एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है। आप समाचार-पत्रों में डेली पढ़ते होंगे, आप दिल्ली की ही स्थिति देख लीजिए, बहुत बदतर है। छ:से 14 वर्ष तक की आयु के 90प्रतिशत से अधिक बच्चे स्कूल में आज भी एनरोल हैं। लेकिन उनकी तरफ सरकार ने बहुत व्यापक पैमाने पर इंतजाम किया है। उसमें हमें और भी गहराई से इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे वे बच्चे पढ़ सकें, चूंकि छ: से14वर्ष के बच्चों की अगर प्राथमिक शिक्षा मजबूत होती है तो वही देश के भावी कर्णधार हैं, उन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य है। सरकार ने यह भी कहा है कि एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोले जाएं। आज भी यहां तमाम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सत्ता और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताएं कि बहुत सी जगहों पर एक किलोमीटर नहीं, बल्कि डेढ़-दो किलोमीटर एरिया में स्कूल नहीं है।

महोदय, यह व्यवस्था हमें करनी है। बजट में यह व्यवस्था भी की गई है कि 1000नए पॉलीटैक्निक खोले जाएंगे। हर राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थिति से आप पहले से ही भली प्रकार अवगत हैं। अगर 10 से12वीं कक्षा की खराबी के बारे में, उसकी बदइंतजामी के बारे में देखा जाए, तो आपको पता लगेगा कि जो इनके एग्जाम्स होते हैं, उनमें बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से गड़बड़ियां होती हैं। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उनमें गड़बड़ियों की कोई इन्तिहा नहीं है। उनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। 17से 23 वर्ष की उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं, इसका असर उनके ऊपर दिखाई पड़ता है। आज भी 85 प्रतिशत छात्रों को हम उच्च शिक्षा प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। उन्हें हम उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस ओर भी हमें बड़ी गम्भीरता से सोचना और देखना पड़ेगा।

महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शुरू करने की बात इस बजट में कही है। हमारे सामने जो असली चुनौती है, वह माध्यमिक स्तर की शिक्षा की है। हमें  माध्यमिक स्तर की शिक्षा देने के लिए अपने संसाधनों को दो गुना बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे। आज 3करोड़ बच्चों का जो दबाव माध्यमिक शिक्षा पर आने वाला है, उस पर भी इस सरकार को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं, उनका इंतजाम हम कैसे करें। आज पूरे देश में माध्यमिक स्तर पर 72 हजार शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें हम आज तक नहीं भर पाए हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि 3 करोड़ बच्चों का जो दबाव आपके ऊपर है, उसे आप कैसे पूरा कर पाएंगे, इसे भी आपको देखना होगा। आज भी पूरे देश के स्तर पर, निचली से लेकर उच्च शिक्षा तक अगर देखें, तो 2 लाख नए शिक्षकों की जरूरत है, तब जाकर शिक्षा का आधारभूत ढांचा पूरा हो पाएगा। दो गुने माध्यमिक विद्यालयों की भी जरूरत है। अगर इतने माध्यमिक विद्यालय खोल दिए जाएं, तो मेरे ख्याल से जो इस स्तर पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है।

महोदय, मंत्री जी ने ब्लॉक स्तर पर6हजार आदर्श विद्यालय खोलने के लिए बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि ये विद्यालय कम से कम ग्राम स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर अगर खुल जाएं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। आपने 11वीं पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के लिए 3 हजार500होस्टल्स खोलने की व्यवस्था की है। आज भी विश्वविद्यालयों में और तमाम ऐसी जगहों पर, ज्यादातर नवोदय विद्यालयों में जो होस्टल्स हैं, उनमें रहने वाले, बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। हम नए 3,500 होस्टल्स तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने होस्टल्स हैं, चाहे नवोदय विद्यालयों के हों या उच्च शिक्षा संस्थानों के हों, वहां की स्थित भी आज बहुत गम्भीर है, उसे भी सुधारने की आवश्यकता है। इस पर भी हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। आपने यह प्रावधान पिछले वर्ष के बजट में रखा था कि आप 60 करोड़ रुपए में 3,500होस्टल्स खोलेंगे, लेकिन आप दो वर्ष में भी इस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप उच्च शिक्षा को बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें मंजिल अभी भी बहुत दूर दिखाई पड़ रही है। आपने उच्च शिक्षा में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात कही है। मैं आपका ध्यान इस संबंध में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर दिलाना चाहता हूं, जो मिनी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। वहां के पढ़े हुए लोग तमाम राजनैतिक पदों, जैसे प्रधान मंत्री के पद पर बी रहे हैं और आज भी तमाम वैज्ञानिक, आई.ए.एस., पी.सी.एस. अधिकारी हैं। आज वहां की स्थिति यह है कि उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले हुए साढ़े तीन वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वह बहुत खराब स्थिति में है। वहां के लिए 52 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां तीन साल में अब तक केवल 26 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। वहां तमाम ऐसे मूलभूत ढांचे हैं, जो आज भी कमजोर हैं, जर्जर हैं। वहां हम नए पाठय़क्रम नहीं दे पा रहे हैं। उस विश्वविद्यालय में 500 रीडर और प्रौफेसरों की नियुक्ति होनी है, जिसे हम अभी तक नहीं कर पाए हैं।     

            जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात है, वहां पर मैडीकल फैकल्टी नहीं है। यह बड़ी गम्भीर बात है। जब वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है तो वहां पर मैडीकल फैकल्टी भी होनी चाहिए। पहले तो सरकार ने विश्वविद्यालय को मैडीकल फैकल्टी देने की बात कही, लेकिन कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के दबाव में फिर उसे वापस करने की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो मिनी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, उसमें मैडीकल फैकल्टी दी जाये और वहां का जो मैडीकल कालेज है, उसको विश्वविद्यालय के अधीन किया जाये। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के लिए 10 मिनट का समय है। 10 मिनट तो आपने ही ले लिए और कैसे आपको टाइम देंगे?

श्री शैलेन्द्र कुमार : इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और दूसरे हमारे साथी इसमें बोलेंगे।

                                                                                               

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Chairman, Sir, I come from Kerala which has the highest literacy rate in India.  In our country, the majority of people are living in poor condition.  The Arjun Sengupta Committee has pointed out that 80 per cent of the people are having an income of less than Rs. 20 per day.  So, giving free and compulsory education to this section is the only way to uplift this section. 

              Sir, with your permission, I would like to quote Article 45 – provision of free and compulsory education for children – of our Constitution. Article 45 says:

“The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.”               But, unfortunately, the Budget proposal of the Finance Minister is a manifesto of neo-liberal reforms in India which the Congress is promoting in the country for almost two decades.  Our Government is not ready to learn lessons from the recent developments taken place in neighbouring countries to adopt the neo-liberal reforms.  Those countries economy was collapsed.  But our Government is again continuing the neo-liberal agenda in the field of education. 

            As per the budget proposals, an intensive privatization drive is proposed in the education sector also in accordance with Ambani-Birla Committee Report, National Knowledge Commission Report, and the recent Yash Pal Committee Report.  The commonality among all these reports is commercialization and privatization of education.  So, I fear that this Government is not interested to invest in social sectors especially in education.  By the end of 2015, the Government’s expenditure in education sector would go down from the current 3.02 per cent of GDP to 1.85 per cent of GDP. With this intention, the Government is proposing extensive privatization in the name of PPP and FDI in our country.

            Why is the Government so fond of Ambani-Birla Committee Report?  Why do you not implement the Kothari Committee Report?  Do you think that the Kothari Committee recommendations are no more relevant?  Universalisation of education is the key proposal in the Kothari Committee Report. That was also highlighted by the last UPA Government in their CMP.  You must implement that recommendation if you are sincere enough to provide education to the poor in this country.  Instead, you implement the recommendations of the corporate houses; that would protect only the interests of the rich.

            You claim that this Budget is for poor and aam aadmi.  What did the Budget give them?  Through Article 21A of our Constitution, Right to Education has become a Fundamental Right in the year 2002.  But, even today, we are not able to pass a Bill in this regard. Why?  It is because of lack of sincerity of both the BJP Government and the Congress Government.  The HRD Minister says that he will present the Bill soon in this Parliament.  Then, where is the money to implement this?

I quote:

“As per an estimation, the financial requirement to implement the Act will be Rs. 2.28 lakh crore for a period of seven years. …”               I would also like to quote the National Knowledge Commission’s Report.  Our hon. Minister, Shri Kapil Sibal was the Chairman of the CABE Committee.  It says:

“The Kapil Sibal Committee that had prepared the CABE draft had estimated an expenditure of Rs. 2,20,643 crore for the period 2008-2012.  ”               But the provision of fund for this purpose is absent in this budgetary allotment.  So, Sir, I humbly ask the hon. Minister to tell as to how it will be possible to implement the Right to Education Bill in our country.  Where do you find money to ensure free and quality education for all the children between six and fourteen years?  Not even a single penny has been allotted for this. There is no increase in the fund allocation for Sarva Shiksha Abhiyan and reduce SC/ST scholarship.  Are you going to put this burden over the State Governments?  Now, the majority of fund is coming from the State Governments for education in this country. 

            Sir, the Government has decreased the allocation for the Mid-day Meal Scheme.  Such a decrease in the fund allocation for the children is shameful.

            The Government has a lot of claims on economic growth development, GDP growth, etc. But what is the condition of schools in our country? Teachers are not there; furniture are not there; and proper sanitation facilities are not even there.  These were clearly pointed out in the NUPEA Report and many other Reports. The Government has failed to understand this situation.  So, how do we address all these long pending maladies in our education sector without sufficient allocation in the Budget?  Do you think that the private sector will take the responsibility of educating the poor and excluded sections in our society?  I would like to suggest that sufficient money should be allotted for the implementation of Right to Education, and also the allocation for SSA and Mid-day Meal Scheme should be increased.

            Sir, the Government projects economic growth and development.  Did the poor get anything?  It is estimated that 10 per cent of GDP is required to provide quality education for all in this country.  You talk about six per cent.  But we spend only three per cent of our GDP for education.  You plan to reduce it to 1.85 per cent by 2015.  At present, the Gross Enrollment Ratio in higher education in India is only 10 per cent; the world average is 40 per cent to sixty per cent in the developed and many other developing countries.  Will it be possible to raise the GER to 15 per cent at the end of 2012 with the help of PPP?  On the one side you introduce the Right to Education Bill, and on the other side you reduce the allocation substantially.  Then, how do you achieve your goals? 

15.58 hrs                                     (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)             Mr. Chairman, Sir, our HRD Minister has said that the Government would implement the Yash Pal Committee recommendations. It is included in his 100 days’ action plan.  The proposals are very dubious and against the rights of States in education.  Our country is rich in its diversity.  Therefore, every State plays an important role in designing the curriculum which is suitable for that State.  It is a constitutional right, and education is in the Concurrent List. The Government is aware of this. But our HRD Minister has publicly stated that he is going to implement the common examination system throughout the country.  That will affect the importance of the State and also the different cultures of various States in our country.  The recommendations of the Yash Pal Committee violate the fundamentals of our system.  It recommends the abolition of regulatory bodies like AICTE, UGC, MCI and other bodies, and the constitution of NCHER in our country.  This is a highly objectionable proposal since it would certainly put our education system in wrong hands. It leads to more centralization in education.

            The Yash Pal Committee recommendations are certainly a gospel of commercialization and privatization of education in the country. But the Government is not going to discuss the previous U.R. Rao Committee recommendations on AICTE and MCI in our relevant bodies.

 

16.00 hrs. It recommends 100 per cent FDI in education, which is highly undesirable.  More fees, more deemed universities, public-private partnership, all these would fasten the privatisation process in education and help only a small affluent group in our country.  Now, education in our country is corrupted and indiscriminate privatisation and pollution of self-financing institutions are the cause of these.  The existing rules have totally failed to control such institutions.  Do you have an Act or a Central legislation to control such institutions?  Higher education is going to be a dream for millions of poor Indian students. 

            Sir, I say that the proposals of this Budget are against the interest of the poor in this country.  This is a Budget that helps only the interest of corporate and private capitalists, who are interested to invest in the Indian education market and make profits out of the future of the students of this country. This is fundamentally against the principles that we follow in education.  It is the duty of the  Government to ensure education for crores of poor Indians, who reside in the countryside. No private sector is going to take interest in their case.  The Budget is totally against the Dalits, Adivasis, minorities and marginalised sections in this country.  It is a Budget for the corporate capitalists.

            Therefore, Sir, I strongly oppose this neo-liberal Budget, which is simply repeating the recommendations of Ambanis and Birlas.

             

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to deliberate on the Demands for Grants of the Ministry of HRD for the year 2009-10.

            At the outset, I must say that it is a truism that nothing is more important to common man than  securing a better life for his children.  The aggregate of this simple aspiration is the national goal of making India a leader in the comity of nations.

            Mr. Kapil Sibal, the hon. Minister of Human Resource Development,  has indeed given a good start by departing from his predecessor’s preference  for controversy over reform.  A breath of fresh air has been sweeping through the corridors of the Ministry of Human Resource Development.  Five important years have been lost in education under his predecessor.  India is still behind on meeting its Millennium Development Goal Commitment on Education for All by 2015.

            The Sarva Shiksha Abhiyan is in tatters today. Not a day passes without problems manifesting themselves.  So, education reform should not be viewed from the narrow prism of Centre-State relations or rights and whether or not a small, urban elite is competitive.  What comes across and forcing Governments is the consensus that education is no longer limited to transfer of knowledge. British Government’s White Paper says:

“Education is about developing a sense of responsibility for pupil’s health, environment and society, a respect and understanding for those of different backgrounds and skills for learning and life.”               The three pillars – relevance, equity and excellence – are to be strengthened, every time, a Government  decides  to reform the system.  I think, the Minister would do well to launch a nationwide consultation process.  Today, the all-round deterioration of education is the result of combination of lack of political vision and bureaucratic apathy.  The credibility of once proud institutions has vanished.

 

            The only improvement discernible is in the pay packets of teachers.

            Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore had great plans for an educational system that could bring relief to society from poverty, social discrimination and make one free. But the opposite has happened. The National Policy on Education in 1986 has served as the basis for the National Curriculum Framework for School Education which was developed through nation-wide consultation by NCERT in 2000. Many of the things that the Minister is articulating now were recommended quite lucidly in NCFSE-2000.

            Compared to the earlier generation of parents, these days parents are spending medium to large-sized fortunes on their children’s education, which in the long run leads to utter mismatch between acquired knowledge and local or national needs.

            NCFSE-2000 had recommended to do away with examinations and marks and replacing them with grades. In 1990, Yashpal Committtee, the earlier one, had recommended first to free the children from “burden of education”. But a large section of teachers objected to it saying high standard must be maintained so that they do not find it difficult to clear Engineering and Medical Joint Entrance Examinations. Another influential group wanted children should be fitted out with skills matching the needs of universities in the United States of America, Britain, Australia and New Zealand.

            If Mr. Minister has now decided to take the challenge of saving Indian education from the decay and despondency, you deserve wide and bipartisan support. On this part, you must ensure that the discourse on reform is not hijacked by people of a particular political persuasion. As it is said, the “history is written by the winning side” mentality which your illustrious predecessor upheld would lead to your mission losing all credibility.

            Alternatives to examination regime need not be viewed with scepticism, but it is one of the needs of the time. The role of alternative, open and distance learning in the 21st century is a settled fact. Though 20 years have passed since the establishment of the National Open School and National Open University, distance education is still denied credibility. The blame for that must be fixed and the official class cannot deny the fact that they have blocked the expert views.

            Vocational education should be strengthened and made relevant to local needs. Value education’s importance in multi-cultural India was rejected by Mr. Minister’s predecessor in violation of the Supreme Court’s September 2002 Order. He also reduced environment education to a formality.

            I would say it takes courage to face the truth. But for the man telling the truth, it calls for the ability to swim against the current, brave the scorn of the powerful and perhaps only wait for the history’s vindication. The road to reform is not exactly strewed with flowers. Reforming the financial economy or industrial scene is actually far less complicated than exposing an education system caught in a time wrap to the winds of change. The mindset that big problems have only big solutions is outdated. Huge investments in assets, employees, technology, etc., are rarely known to have produced the desired results because what is unknown is where exactly are such investments to be made. The Government has to understand that improvement of behaviour is largely about the attitude of the people involved.

We should develop a culture of incremental improvements at every level. The Japanese concept of Kaizen is well suited for developing nations like ours. Firstly, we should stop talking of primary, secondary and higher education as separate entities and consider these as an integrated whole of the education system. There is a need to break the old rules by unclogging the mental blocks.

The Knowledge Commission has recommended to have 1500 universities instead of less than 400 universities that we have today. But, is it to multiply the already existing mediocre higher education? If India is to maintain an eight to nine per cent rate of growth over the next decade ensuring an escape from poverty, it will have to overcome a huge constraint of human resources. A vast quantitative and qualitative expansion of education is required.

India has to gear up to become a knowledge society. Today only five per cent of the labour force in the 20-24 year age group has formal vocational skills and there are only 2.5 million training places for skill acquisition as against the annual entry of 12 million persons into the labour force every year. There is a yawning gap.

The 2009 World Conference on Higher Education held by UNESCO this month has identified diversification as the second most important dynamic work in higher education. At the time of Independence, with a small number of universities and colleges offering degrees in a limited range of subjects, it was possible to assume that all universities in India are equally good. Hence it was possible to fund and treat them equally. Today, there are more universities, a larger body of students and a greater diversity of subjects. In such a scenario, different institutions would serve different purposes. Hence, they would need to be funded and treated differently.

We are aware that there are two distinct models of higher education – first, the Anglo-American model which sees the higher education provisions as heterogeneous, encouraging diversity and the second, the Scandinavian model which is based on the assumption that all institutions are homogeneous, treats them equally and regards all programmes as equal. Our higher education system with a large population leading to mass enrolment should ideally support a diverse and decentralised system. This robust system would align itself with the nation’s social diversity and the more complex division of labour in the economy today. Currently, the Indian system is highly centralised and is driven by an unrealistic myth of uniformity and a commitment to egalitarianism.

It is believed that inequality in the quality of institutions would create class related differences. No wonder, equalising quality drives everyone to an average level. Therefore, there is a need to increase a greater number of education providers. You facilitate private sector to fund education and rein in private institutes and enforce a strict law on capitation fees.

            There was an Unstarred Question on 13th July 2009, just the day before yesterday, about the purpose of the National Literacy Mission.

            The National Literacy Mission was started in 1988 and covered 597 districts, but the thrust today by this Government, by the Minister is on increasing female literacy and a target has been fixed that by 2012, 80 per cent women will be made literate. But the funding that has been provided and will be provided in the next three-year period is too meagre, too little. Within last 20 or 21 years, the amount has been spent or investment has been made which has brought a gap inbetween the genders – male and female literacy. Though the gap has reduced since 1991 to 2001 by about hardly three per cent, but still a gap exists and that is very alarming. It is 21.59 per cent in 2001.

            Lastly, I would like to mention a point relating to the Central Schools. A number of Members of this House do not have any Central School in their constituencies, but some of them are provided the facility to recommend two names to get admitted to the Central Schools, and it is a discretionary quota. It clearly mentions that you can recommend only two names for admission to the Central School, if it exists in your constituency. I would like to suggest, as it happens in the case of Rajya Sabha Members that the whole State is taken into consideration, a Lok Sabha Member may also be allowed to recommend, if their does not exist any Central School in his constituency, two names for admission to any Central School at least within his own State. At least, that can be done.

            My last line would be that Central Schools have been approved by the Government, but I would only request the hon. Minister to allow those schools to function at least from this academic session. A number of schools have been approved for Orissa, even in my constituency also. I would request that those Central Schools should start functioning at the earliest.

            With these words, I conclude and thank you.

                                                                                                                                     

श्रीमती मीना सिंह (आरा): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस में हिस्सा लेना चाहती थी, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि शिक्षा का क्या महत्व है। मेरी समझ से शिक्षा का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास से है, पर मुझे अफसोस है कि आज की शिक्षा पद्धति बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रही है। आज की शिक्षा पद्धति मेरे खयाल से बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रही है कि शिक्षा उपरांत वे ज्यादा से ज्यादा धनोपार्जन कर सकें। सैद्धांतिक रूप से मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्ति के बाद अच्छी नौकरियों में जाकर ज्यादा धन कमाएं। हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्ति के उपरांत ज्यादा पैसा कमाएं, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। परंतु क्या उसके आगे शिक्षा की कोई जवाबदेही नहीं? क्या हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक अच्छा नागरिक बनें, एक अच्छा देशभक्त बनें, अच्छे मां-बाप और भाई-बहन बनें? क्या यह शिक्षा की जवाबदेही नहीं है कि हमारे बच्चे नैतिकता का पाठ पढ़ें? मैं समझती हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी जरूर हो जो रोजगारोन्मुख हो, पर साथ-साथ हमारे बच्चों को अच्छा नागरिक भी बनाए।

          मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा का राजनीतिकरण कर रहे हैं। शिक्षा को अपने राजनैतिक स्वार्थ की प्राप्ति के लिए धर्म और मजहब से जोड़ा जा रहा है। इतिहास को बार-बार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग है कि अगर हम सचमुच बच्चों की भलाई चाहते हैं तो शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखना होगा।

             महोदय, आज अधिकारी, दिल्ली में बैठकर राष्ट्र की शिक्षा-नीति तय करते हैं। शिक्षा पर हम जो भी रुपया व्यय करते हैं अगर उस राशि को संबंधित राज्य को दें, तो वहां की सरकार अपने ढंग से, जरूरत के अनुसार, शिक्षा पर पैसा व्यय कर सकती है और उससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं।      माननीय मंत्री जी, जिले में केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं, उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं। परन्तु महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन विद्यालयों में उस प्रदेश के बच्चों का नाम दर्ज नहीं हो पाता है। महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र आरा में केन्द्रीय विद्यालय है, परन्तु उस विद्यालय में भारत सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का ही नामांकन हो पाता है, मेरे क्षेत्र के लोगों के बच्चों का नाम नगण्य है। ऐसे केन्द्रीय विद्यालय को राज्य में खोलने का क्या मतलब है, जब वहां के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ ही न पाएं।

          माननीय मंत्री जी सर्व-शिक्षा-अभियान चला रहे हैं। मोटे तौर पर सर्व-शिक्षा का मतलब सबको शिक्षा देने से है। परन्तु दूसरी ओर जिले में एक मॉडल स्कूल खोलने की बात करते हैं। महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि एक मॉडल स्कूल में कितने बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या ऐसा स्कूल खोलकर हम बच्चों के बहुत बड़े तबके के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं? अतः मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि राज्य सरकार को शिक्षा के विकास के लिए राशि मुहैया करायी जाए, जिससे सभी को एक तरह की शिक्षा राज्य सरकार दे सके और किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव की नौबत न आये। मैं समझती हूं कि जब तक हम राज्य सरकार को सीधे धन मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक सर्व-शिक्षा-अभियान एवं शिक्षा के मौलिक अधिकार जैसे दावे खोखले साबित होंगे।

          महोदय, आज हकीकत यह है कि सरकार स्कूलों में पढ़ाई एवं बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है, इतना बुरा हाल है कि अधिकांश अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के भेजने से घबराते हैं। बच्चों को मारने-पीटने की घटनाएं और पढ़ाई के नाम पर महज खाना-पूर्ति की घटनाएं समाचार पत्रों में देखने को मिलती हैं।

          हमारे शिक्षा मंत्री जी एक विद्वान वकील हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि वे शिक्षा को राजनीतिकरण एवं व्यापारीकरण से दूर रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो धन इस क्षेत्र में खर्च हो रहा है उसका लाभ समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के बच्चों को पहुंचे, ऐसी मैं आशा करती हूं। मेरी यही मांग है।

 

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I only have a few recommendations to place here in the House regarding the Ministry of HRD.

            Prof. Yash Pal Committee Report, which was presented recently, has recommended an apex body instead of UGC and other educational regulatory control boards. Therefore, I would request the hon. Minister and the Government that the apex body should come into place at the earliest because there are many regulatory control bodies in the education line, which should be avoided.

            I would also like to say something about the pay-scales and pension of university and college teachers. On the Sixth Pay Commission recommendations in respect of teachers, which are still not finalized, there is a lot of confusion at the UGC and HRD Ministry level about the new pattern and pay bands applicable to the university teachers and pre-2006 pensioners in the universities and colleges. This ham-handedness is creating a lot of resentment in these circles.

            I would also like to mention that there is no clear policy about education, that is, from the base level to the higher or university level. For example, the hon. Minister recently expressed a view that there should be no exams at the X class level. There was a lot of opposition to this from various State Governments all over the country. As there is no clear policy, there is a lot of confusion in various State Governments and educational bodies. While we talk a lot about the dignity of the teaching profession, the prevalent confusion is actually lowering their moral standards. I would like to request the hon. Minister that he should make serious attempts to instill confidence and respectability to the teaching profession.

            I would now like to bring to the notice of the hon. Minister a case for his consideration. For appointment as lecturers, now called Assistant Professors, writing NET exam is a requirement, but the Ph.D holders and those with M.Phil degrees were exempted. The UGC in its July, 2008 resolution said that those candidates who have registered for M.Phil and would be completing the same by 30th of June, 2009 shall also be exempt from the said requirement. However, the UGC now proposes to withdraw that exemption for those M.Phil candidates which is causing a huge resentment. This was already brought to the notice of the Minister by the hon. Leader of our Shiv Sena Party.

            Talking about Sarva Shiksha Abhiyan, it has been quite successful and I thank the Government for providing a lot of financial support for higher education. Here, I would like to say that this Sarva Shiksha Abhiyan should also be made applicable to secondary schools. The secondary schools which are in existence, particularly in rural India, are facing a lot of difficulties because no proper financial assistance has been given to them by the Government. So, I would request the hon. Minister to seriously consider providing financial assistance to the secondary schools under Sarva Shiksha Abhiyan.

            Sir, today, in the morning, I asked a question about the students going abroad for higher education. As per the record, more than 2,64,000 students go abroad every year for higher studies. Can the Government consider establishing more IITs and IIMs in the country so that once they get admissions in these institutions, they no longer prefer to go abroad for higher education? I would request the Government and the hon. Minister to establish these institutions in every State, or at least in big cities as it would help all those students going abroad to study in India itself.

            Vocational education is very important in today’s world. There are many graduate students, who after completing their graduation, do not get any jobs with their B.A or B.Com degrees. Therefore, the main thrust should be on vocational education and more funds should be provided to vocational training so that the problem of our youth not getting jobs will be solved.

I would like to request the hon. Minister to look into these main issues. With this, I would complete my speech.                                                                                                                                  

 

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Mr. Chairman, Sir, I would like to first say that I would only make a few interventions as both  Shri Kapilji and Shrimati Purandeswariji are totally compassionate and committed to improving the cause of education.

            Shri Kishore Chandra Deoji earlier has spoken extensively about the macro problems. I would like to highlight the micro problems. Sir, in Sarva Shiksha Abhiyan, it is mostly said that the teacher’s attendance, ability and motivation appear to be the weakest link of the elementary education programme. There are some reasons for it. One is that it is mainly the extensive teachers’ training that is given. A teacher comes from one training, really sits for a few days in a class and again sent for another training. There is very minimal motivation amongst the teachers for all these upgradation skills. Upgradation is required. We are totally for it. But there has to be some plan and the duration for it. With this, the amount of documentation and the paper work and the reports that each teacher in a primary school has to do is huge. They spend a lot of time doing documentation to be given to the local panchayats, which takes away a lot of time of the teachers on curriculum.

            Recently I was on a trip to Marathwada and Vidharbha regions of Maharashtra.  With the quality of education, with the amount of money that is put into Sarva Shiksha Abhiyan, the dropout rates are still very high as our entire focus on Sarva Shiksha Abhiyan is more on school infrastructure and books. We are not giving the kind of results and the quality that we really need to.

Even on the issue of Madarsas, which is discussed by many senior Members, we really need to bring all these people under formal education. Nobody is against any religious schools. We all welcome it as each one has a right to it. But unless we bring all these institutions under formal education, there is going to be a section of the society which is going to be left behind. To give you an example about improving the quality, I would say that in my own constituency  in Pune district, there is a block called Bhor. In Bhor what we have done is that we have achieved a record. All the children from the second standard learn tables from 2 to 35 and because of that the entire dropout rate has come down and the children have shown great improvement in mathematics. The same thing we have applied for teaching of English. They learn five English words – spellings and pronunciations everyday. But at the same time, I must make an intervention here that the teachers also need good training in English language. I was in a school like this and they were saying a nursery rhyme which is, ‘Row, row, row your boat’. The poor rural children were saying, ‘Raw, rao, rao your boat’. It is not their fault. But when they go to senior schools, there is never a level playing field for the rural and urban children. I would urge upon the hon. Minister, through you, to make an effort to see how we can focus on quality, modern infrastructure in the future because the Government really has achieved a lot in the last few years.

The most important issue which the hon. Minister has mentioned is the universalization and access to secondary education. The Government in the Plan had talked about 6,500 model schools. But there are no guidelines still given to any of the States. We have lost almost two years of this Plan which had planned these model schools.

Then about the Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, which is one of the best programmes by the UPA Government. There is only one hitch in it. It has very good programmes, the quality of education is very good, and the teachers are also getting very good training, but it has to be extended up to the 12th standard because these are for Adivasi girls, for generational learner. The hon. Minister has extended it till the 8th standard. We should address this issue and take it up to the 12th standard so that these people who are economically backward and have no background of education in the family would be taken to another level and they would get equal opportunity.

Besides this, next is the higher and technical education. It is a problem related to my State. Right now, all our teachers are on strike because the recommendations of the Sixth Pay Commission have not been implemented. I fully understand that it is in the interest of the teachers. We need to give it. The Government is working on it. But it is extremely difficult for the Government of Maharashtra to take on the entire financial load of the Sixth Pay Commission. So, I would urge upon the Government to see that if he can find a way out so that some of this load can be taken by the Centre. This even applies to Sarva Shiksha Abhiyan also. I know, in the Right to Education Bill, there are some recommendations of making the division in the ratio of 75:25. Education is a very serious subject. I think the Government of India should be committed to helping the State in making some financial assistance in whatever way we can.

            The other thing is fees and admissions. Fee structures need to be controlled and admissions should be made completely transparent. Let us have a comprehensive Act under which maybe you can advise the States so that there is no exploitation at any level. Today there are children who are getting extremely high marks. Even if they get those marks, they have to go to private colleges which charge extremely high fees.

            The same thing is applicable to AICTE, University Grants Commission and the Medical Council of India. Their job really is only to look at quality. I say this with a heavy heart that quality is not what is really monitored by most of these agencies. I would urge upon you to address some of these issues, I think quality has to be our only motive in this Department.

            The other two Bills I would like to refer to are the Right to Education Bill and the Foreign Universities Registration Act. If we get these both for discussion, I am sure it will be a big step forward for quality education and inclusive growth of all the children in the country.

            Coming back to my State, there are two issues which do not directly concern you. But we would like you to throw some light on them since you mentioned about them in some of your interviews on television. One of them is talking about a common board. I totally support you on it. At the same time, we have a State Board which is doing an exemplary job. But unfortunately today the CBSE, the ICSE, and the Maharashtra State Board are completely at loggerheads. We cannot find a common ground for programmes. We have issues with admissions. There is a huge disparity which is breaking our social system in our State. I think we need to bring a Bill where under all these three systems can coexist with each other and live and let live. At the same time, I think we are totally in support of your efforts. If we could give quality education from Kashmir to Kanyakumari, there would be no conflict of any kind in any child’s mind.

            Besides that is the policy regarding admissions. There is a flip flop by most Governments in the States on this.  When the children go in for admissions almost in the month of June, there are issues, there are court cases going on, and the parents are in complete disarray. So, I appeal to you to make a national policy that if any State Government wants to make any change in its policies regarding admission, that Government has to take some corrective measures by December so that it leaves sometime. Even if there is any litigation, the issues have to be resolved before the examinations. I say this because the children of Maharashtra today have really had setbacks many times in the last two years because of policies being changed by the Government.

            Lastly, Sir, I would like to reiterate what the FM said in his Budget Speech that a large percentage of the young population needs to be converted into a dynamic economic advantage by providing right to education and skills. I would like to mention, Kishoreji in his speech talked about it, the Skill Mission. He talked about HRD Ministry tying up with Labour Ministry. The original Skill Mission involved the HRD Ministry, the Labour Ministry and the Planning Commission. I think it was a great intervention he has made. So, I appeal to you that if this Skill Mission could be revived and if we can do skill development, every child gets an equal opportunity to live and to learn. Thank you, very much.

 

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति जी, आज हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।  यह मानव संसाधन विभाग केवल शिक्षा देने वाला या मनुष्य को साक्षर करने वाला विभाग नहीं है। इसलिये इस विभाग को केवल इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। यह मनुष्य़ बनाने वाला विभाग है, इसे संसाधन भी माना है ताकि देश के विकास में मनुष्यों का उपयोग हो। इस मानव में जो बुद्धिमत्ता या उसके अंदर की जो शक्ति है, कहीं न कहीं इसका सकारात्मक समाज के प्रतिकर्तव्यबोध रखने वाली नयी पीढ़ी का निर्माण करते हुये इसका उपयोग हो। इसके पीछे कहीं न कहीं य़ही कल्पना है।  मैं कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं कर रही हूं। माननीय जोशी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है।  बरट्रेंड रसल ने अपनी एक पुस्तक में कहा है, जो ध्यान में रखने लायक है।  उन्होंने कहा कि आज का मानव, मानवीय कौशल तथा मानवीय मूर्खता के बीच में कहीं न कहीं जी रहा है। जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि यह हो रहा है। इसलिये उनका कहना था कि मानवीय कौशल के साथ जब हम मानव संसाधन की बात करते हैं तो अगर उसकी समझ में वृद्धि नहीं हुई, अधिकाधिक विकास का अंत दुखःमय होगा। आज यह कहीं न कहीं हो रहा है और इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम सबके लिए मूलभूत शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान की बात आती है। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है कि हर लड़का और हर लड़की स्कूल में जाए और पढ़े। यह हमारा उद्देश्य है कि उन्हें शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए हमने एजुकेशन सेस भी लगाया है। इसमें कहीं न कहीं लोगों का सहभाग भी है और चाहे थोड़ी-बहुत ही क्यों न हो, लोगों की सहभागिता से हम सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं।

          महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया तो मैनें देखा कि चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो या मध्याह्न भोजन योजना हो, इनका बजट में उल्लेख नहीं था। ऐसा नहीं है कि इनका केवल उल्लेख नहीं था, कहीं न कहीं ऐसा लगा कि यहां आकर हमारा बजट रूक गया है, इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इसमें काम तो हो रहा है, मैं जानती हूं कि शिक्षा स्टेट का भी विषय है, लेकिन मेरा अनुभव है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए यहां से पैसा दिया जाता है। आपने बताया कि इतने लाख कमरे पूरे हिंदुस्तान में बनाये गये, इतनी इमारतें बनायी गयीं, यह सब कुछ हुआ है, लेकिन यह किस तरीके से हुआ है। जब मैं अपने क्षेत्र में घूमने जाती हूं तब यह बात सामने आती है कि शिक्षा को अफसरशाही और उसकी जड़-मानसिकता ने कहीं न कहीं जकड़ लिया है। यशपाल जी ने भी यह कहा है कि शिक्षा को इससे बाहर लाना पड़ेगा और मुझे भी इसका अनुभव होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो कमरे बनते हैं, स्कैटर्ड बनते हैं, आप किसी गांव में जाइए तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा कमरा इधर बना है और एक छोटा सा कमरा उधर बना होता है। एक पुराना कमरा बिल्कुल गिरने की कगार पर है और कोई भी उसकी सुध-बुध नहीं ले रहा है। मैंने पूछा कि यह क्या तरीका है?जब हम एक स्कूल की कल्पना करते हैं तो उसमें शिक्षा की एक बिल्डिंग होती है। एक ऐसे स्कूल का फॉर्मेशन होना चाहिए जिसके बाहर ग्राउंड हो, कहीं कोई दीवार या बाउंड्री वाल बने, ऐसी कल्पना हम गांव के किसी स्कूल की करते हैं।

          महोदय, अधिकारियों के द्वारा यह बताया जाता है कि हमें बताया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बनने वाला कमरा अलग दिखना चाहिए। इसके अंतर्गत बनने वाले बाथरूम आदि भी बीच में बनाये जाते हैं। मैं यह समझती हूं कि इसके लिए स्टेट के मिनिस्टर के साथ भी बैठक हो सकती है और बैठक करके जो पैसा यहां से जाता है उस पैसे का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग कैसे हो, यह हमें करना चाहिए। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिये, मैं आपको दिखा दूंगी कि पैसा तो हमेशा खर्च होता है मगर इस पैसे का ढंग से उपयोग नहीं होता है। उस बिल्डिंग का भी ढंग से उपयोग नहीं होता है और मैं चाहूंगी कि स्कूल के लिए जो इमारत और कमरे बन रहे हैं, वे योजनाबद्ध तरीके से बनें। स्टेट गवर्नमेंट से मदद लेकर इसके लिए एक योजना बने और सर्व शिक्षा अभियान के कमरे बिखरे हुए न बनें।

          महोदय, मैं दूसरी बात मध्याह्न भोजन योजना के बारे में कहना चाहती हूं। इसके लिए भी बजट में कोई वृद्धि नहीं है और वही पहले वाला बजट है। मध्याह्न भोजन के पीछे एक कल्पना यह है कि बच्चे इसके बहाने से स्कूल आ जाएं मगर इसके साथ यह कल्पना भी है कि उन्हें कोई प्रोटीन युक्त आहार मिले यानी उनके पोषण की भी कल्पना है। यह जिस तरीके से चल रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और आप इसके लिए जो पैसा दे रहे हैं उसमें स्टेट कुछ मिला रहा है या नहीं मिला रहा है, इसके लिए कोई मॉनीटरिंग नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना की दुर्व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि यह बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें कहीं न कहीं लोगों का सहभाग होना चाहिए। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में शिक्षा के साथ लोगों के सहभाग की कल्पना है। आप देखें कि जब हम पुराने ऋषि-मुनियों के आश्रम की कल्पना करते थे तो उस समय यह बात होती थी कि अगर गांव में किसी के भी यहां शादी होती थी तो वह कुछ आनाज आश्रम में पहुंचाता था। यह भाग उसे अपना कर्त्तव्य समझकर देना होता था।

यह भी हो सकता है मगर उसके लिए जनसहयोग लेकर अच्छी तरह से योजना बननी चाहिए नहीं तो मध्याह्न भोजन में कहीं न कहीं एक्सीडैंटल बातें ही ज़्यादा होती रहेंगी। सरकार के करोड़ों रुपये खर्च हो जाएँगे। हम यहाँ पर वाहवाही लूटेंगे कि हमने इतने करोड़ रुपये बजट मध्याह्न भोजन के लिए रखे, लेकिन वास्तव में यह होता है कि सरकार के बजट का पैसा जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता है और उसका जो आउटपुट आना चाहिए, वह भी नहीं आता है। आपने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जो बात की है और उसमें 6000 आदर्श विद्यालयों की बात की, बहुत अच्छी बात है। प्रावधान अभी तो बहुत ही थोड़ा रखा गया, योजना भी ऐसी कोई ठोस नहीं बनी हुई है। मैं एक सुझाव देना चाहूँगी।

          अभी केन्द्रीय विद्यालयों की बात हो रही थी। यह वास्तविकता होती है। केन्द्रीय विद्यालय धीरे धीरे अच्छा स्वरूप ले रहे हैं। इनको और अच्छा बनाया जा सकता है। इन्हें ही आदर्श बनाएँ और इनकी संख्या अगर बढ़े तो अच्छा रहेगा। आज जिस तरीके से स्कूलों की फीस में वृद्धि हो रही है, वास्तव में बच्चों को पढ़ाना कठिन होता जाता है। लोग चाहते हैं केन्द्रीय विद्यालय में एडमिशन, स्टेट गवर्नमैंट के इंप्लाइज़ भी चाहते हैं। कहीं न कहीं वह एडमिशन मिलने में कठिनाई है या इतने विद्यालयों की उपलब्धता नहीं है। मैं चाहूँगी कि अगर आप केन्द्रीय विद्यालयों को और सक्षम बनाते हुए उनकी संख्या बढ़ाने के मामले में सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात आपने और की है। मैं कहूँगी कि केवल स्कूल भवन बनाने से काम नहीं चलेगा। आदर्श विद्यालय तो है लेकिन आदर्श विद्यालय में शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। वास्तव में आज सबसे ज्यादा दुर्गति यदि रहती है तो वह शिक्षकों की रहती है। उनको जनगणना से लेकर हरेक काम में लगाया जाता है। वे शिक्षा का काम कितना करते हैं यह भी सोचना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा का स्तर उचित होना चाहिए। अभी तो दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त करने की बात भी हो रही थी और ग्रेडेशन की बात हो रही थी। केवल इससे भी काम नहीं चलेगा। नहीं तो बच्चा आगे बढ़ता जाता है, मगर वास्तव में उसकी शिक्षा क्या होती है, उसका स्तर क्या रहता है? हमने देखा है कि आगे जाते जाते तीन प्रतिशत ही लोग ग्रैजुएट होते हैं और उन तीन प्रतिशत ग्रैजुएट्स में से 25 प्रतिशत डिग्रीधारी कोई भी काम करने के लायक नहीं होते हैं, ऐसा एक सर्वे में मुझे पढ़ने में आया। क्योंकि मूल शिक्षा का स्तर ही नहीं बन पाया क्योंकि जो आधारभूत शिक्षा होती है, वह आधारभूत शिक्षा ही कहीं कमज़ोर रह गई तो इमारत बुलंद तो हो ही नहीं सकती है।

          जन शिक्षण संस्थानों में बीच में कुछ सुधार हुआ था। जो जन शिक्षण संस्थान चलते हैं, वास्तव में यह एक अच्छी कल्पना है। यहाँ हम देखते हैं कि रोज़गारोन्मुखी शिक्षा दी जाती है। मैं चाहूँगी कि यदि इनके सुदृढ़ीकरण की योजना हम बनाएँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ छोटे छोटे कोर्सेज़ स्किल्ड डैवलपमैंट के हिसाब से जो पढ़ाए जाते हैं, वह कुशलता अगर हासिल हो जाती है तो यहाँ इनके अपग्रेडेशन की कोई योजना आप बनाएँ तो बहुत ठीक होगा। उच्च शिक्षा पर तो बजट अच्छा बढ़ाया गया है, लेकिन उच्च शिक्षा पर बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आज हमारे बच्चे जिस तरीके से हम कहते हैं कि टैंशन फ्री होकर उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप! वे भी टैंशन पाल रहे हैं। होता यह है कि माता-पिता सभी टैंशन में हैं। टैंशन के बाद भी उसको ठीक लाइन मिलेगी या नहीं ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.  Already you have taken ten minutes.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं बिल्कुल दो मिनट बोलूँगी, इससे ज्यादा नहीं बोलूँगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज आवश्यकता क्या है उसके अनुसार कालेज हैं या नहीं। डाक्टर्स की ज्यादा आवश्यकता है मगर मैडिकल कालेज की सुविधा है या नहीं। बच्चे उस तरफ जाना चाहेंगे लेकिन सुविधा नहीं है। आज इंजीनियरिंग के तीन लाख छात्रों के लिए सुविधा है मगर उसमें कंप्यूटर साइंस की लाइन में ही बच्चे जाना चाहेंगे। आवश्यकता सिविल इंजीनियर की भी है, लेकिन उनके लिए सुविधाएं नहीं हैं। देश की आवश्यकता के अनुसार हायर एजुकेशन के सिस्टम को हम कैसे सही कर सकते हैं?इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

          महोदय, मैं जाते-जाते वैल्यू एजूकेशन पर एक-दो बातें कहना चाहती हूं। हमारे यहां ऐसे तीन संस्थान हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान और मूल्यों में शिक्षा। मेरा कहना है कि उसके लिए केवल थोड़े करोड़ रूपये रखने से काम चलने वाला नहीं है, इनका उपयोग करके हम क्या कोई इस पर रिसर्च इन्स्टीटयूट बना सकते हैं?मैं वैल्यू एजूकेशन की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मूलभूत पाया ठीक नहीं होता है तो हमारे विचार ठीक नहीं बन सकते हैं। अभी एक मंत्री जी का जनसंख्या पर आधारित स्टेटमेंट आया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी को हिन्दुस्तान की संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं है। यदि हमारे यहां गांव में लाइट नहीं होती है तो लोग इकट्ठा होकर भजन करते हैं, छोटे दिये जलाकर रामायण का पाठ करते हैं। मैं मूल्य आधारित शिक्षा की बात इसलिए करती हूं क्योंकि मंत्री पद पर पहुंचने के बाद भी उनको हमारे देश की जानकारी नहीं है। इसलिए वैल्यू एजूकेशन बहुत आवश्यक है, केवल कोर्स बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें इस पर ध्यान देना होगा। विदेशों की यूनीविर्सटियां यहां आ रही हैं, लेकिन वे रजिस्टर्ड और स्टेन्डर्ड हैं अथवा नहीं?इन सब बातों पर ध्यान देना होगा।

   

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): माननीय सभापति महोदय, मैं यहां शिक्षा प्रणाली और शिक्षा प्रणाली के बारे में हो रही चर्चा पर अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूं। इस विषय पर विचार रखने से पहले मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया और अपनी पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं के विश्वास की वजह से आज मुझे यह गौरवशाली मौका मिला कि मैं लोकतंत्र के पवित्र-पावन मंदिर में खड़ी हो कर अपनी बात पहली बार रख रही हूं। आने वाले पांच वर्षों में सभी पक्षों के प्रबुद्धजनों से कुछ सीखने का अवसर मुझे मिलेगा, ऐसी मैं आशा करती हूं। इसी आशा के साथ मैं इस प्रबुद्ध सदन में बोलने के लिए उपस्थित हुई हूं।

          माननीय जोशी जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने इस बहस की शुरूआत करते हुए भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण शिक्षा संस्थाओं और केंद्रो का जिक्र किया। यह सही है कि प्राचीन समय से ही हमारी संस्कृति ने ज्ञान और शिक्षा को बहुत महत्व दिया और तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात हमारे यहां कही गई और यह माना गया कि ज्ञान और इल्म की रोशनी के सहारे आदमी जहालत के अंधकार से दूर निकल सकता है। आज जब हम एक नई सहस्राब्दी में खड़े हैं और 21वीं सदी की तरफ हम देख रहे हैं, तब हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, इस पर बात करने की बहुत जरूरत है। कैसी शिक्षा व्यवस्था आज हमारे देश की होनी चाहिए?हमारे सांस्कृतिक मूल्य और धर्म ग्रंथ शिक्षा के बारे में कहते हैं - ता शिक्षाया विमुक्ते और विद्या ददाति विनयम। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, जो बंधनकारी न हो, जो बंधनों से हमें मुक्त करती हो, जो भेदभाव के बंधनों को तोड़ती हो, जो इल्म की रोशनी की तरफ हमें ले कर जाती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विनय प्रदान करे, जो व्यक्ति को विनम्र बनाए। जब भारी बस्तों का बोझ अपने नन्हें-नन्हें कंधों पर उठाते कोमल बच्चों को हम देखते हैं। जिनका बचपन कहीं न कहीं कुम्हलाने लगता है। मुझे कबीर दास जी की वह बात याद आती है, जब उन्होंने कहा -“पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए।” हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो प्रेम का प्रचार-प्रसार करे, सदभावना पर आधारित हो, मनुष्य को मनुष्य बनाए। उसे जो अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा दे, सभी धर्मों और लोगों के बीच में समभाव रखने और सब का सम्मान करने की भावना दे। ऐसी शिक्षा नीति की हम लोगों को जरूरत है।

          सभापति महोदय, मुझे बेहद खुशी है कि हमारी यूपीए की सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अगर हम आजादी के आंदोलन की बात करें तो हमारे देश के राष्ट्रपिता ने जिस तरह की शिक्षा की बात की, उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक मानता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा मत है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा हाथ, पैर, आंख, कान, नाक आदि शरीर के अंगों के ठीक अभ्यास और शिक्षण से ही हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य न तो कोरी बुद्धि है, न स्थूल शरीर है और न केवल हृदय या आत्मा ही है। सम्पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए तीनों के उचित और एक रस मेल की जरूरत होती है, यही शिक्षा की सच्ची व्यवस्था है। आज जब हम इस आदर्श को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा नीति के बारे में तय करते हैं तो मैं आपके समक्ष केवल अपना एक अनुभव प्रस्तुत करना चाहती हूं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण करते समय छोटे से गांव सावन में मुझे जाने का मौका मिला। वहां बहुत सी महिलाएं एकत्रित थीं। उनमें से एक महिला ने मेरा रास्ता रोकते हुए कहा, वह प्रश्न आज तक मुझे बेचैन करता है। इसलिए उसका अनुभव मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। उस महिला ने मुझ से कहा कि यदि हमारे गांव में रोज मास्टर आता तो मैं भी तुम्हारी जगह पर होती।

          सभापति महोदय, आज हमारे सामने यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि आने वाले समय में ऐसा प्रश्न खड़ा करने वाली जब तक एक महिला भी होगी, तब तक हमारी शिक्षा नीति की सफलता पूरी नहीं मानी जाएगी। सर्वशिक्षा अभियान और मिड-डे-मील के अंतर्गत जो प्रयास हुए हैं, वे इसी दिशा में हैं कि वह गांव और शहर के बीच की दूरियों को पटा सकें, बीच की खामियों को दूर कर सकें। गांव में रहने वाले लोगों को भी वैसी ही शिक्षा मिले, जैसी शहर में रहने वाले लोगों को मिलती है। आज अगर हमारे सामने कोई चुनौती है, मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसमें अगर सेंट-स्टीफंस जैसे कॉलेजेस हैं, देश की इस राजधानी परिक्षेत्र में ही करीब तीस किलोमीटर की दूरी पर जो दो बड़े महिलाओं के लिए महाविद्यालय हैं, उनके हालात का हम वहां जाकर मुआयना करें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है।

          सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी के इस फैसले का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं, जहां उन्होंने शिक्षा के मौलिक अधिकार को कानूनी रूप प्रस्तुत करने और उसके शीघ्र से शीघ्र इम्प्लीमेंटेशन की बात की। हम जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाएं तो उसमें हम गुणात्मक शिक्षा की बात जरूर रखें। अगर शिक्षा गुणात्मक होगी तब हमारे समाज में जितने भी तरह के भेद हैं, जिसमें मैं समझती हूं कि अवसर का भेद, यानी अवसर की असमानता सबसे बड़ा भेद है, वह भेद समाप्त हो सके।

          सभापति महोदय, मैं यहां केवल एक-दो जरूरी बातें कहना चाहती हूं। आज यहां माननीय जोशी जी ने पाठय़क्रम के फेरबदल और उस पर पड़ने वाले राजनैतिक दबाव तथा इंटरफियरेंस की बात रखी। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते अपनी बात जब यहां रखी तो उसका उल्लेख किया। लेकिन मैं कहना चाहती हूं, बड़ी गंभीर बात है कि देश के प्रथम प्रधान मंत्री जी और स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आधुनिक भारत के यशस्वी निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को पाठय़क्रम से गायब करने की कुछ प्रदेशों में कोशिश होती है।

  17.00 hrs.              महोदय, एक प्रदेश, जिससे मैं आती हूं, वहां पर यह कोशिश हुई कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कविता की चन्द पंक्तियों को गायब करने का अचानक इरादा प्रदेश की सरकार ने किया, यह अत्यन्त दुख की बात है। यह पीड़ा की बात है कि जिन लोगों ने आजादी के आन्दोलन का नेतृत्व किया और उसके बाद राष्ट्र के नव निर्माण में अपना योगदान दिया, उन लोगों के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी हम एक ऐसी पीढ़ी का नव निर्माण करते हुए आगे बढ़ सकेंगे, जो हमारे देश की विरासत को समझती होगी, उसकी मिलीजुली संस्कृति को समझती होगी और जो देश को आगे बढ़ाएगी।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने परीक्षा प्रणाली में कई तरह के सुधारों के सुझाव दिए हैं। मैं उन सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करना चाहती हूं कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि अपनी गलतियों से सीखो, मगर गलतियां क्या कीं, यह आज तक कोई बताता नहीं। जब परीक्षाओं में हम उत्तर पुस्तिकाएं भर कर देते हैं, तो हमें मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर उन उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि या नकल दे दी गई होतीं, तो हो सकता था कि हम अपने आप में गुणात्मक सुधार कर पाते। इसलिए ऐसा करने के लिए मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूं।         

          महोदय, जब ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशों को रखा, तो उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि में इस बात को स्वीकार किया कि केवल 60 फीसदी लोग आज उच्च शिक्षा के द्वार तक पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि जो वर्तमान शैक्षिक सुधार होंगे, उसके तीन प्रधान लक्ष्य होंगे और वर्ष 2015 तक, यानी आगे आने वाले आठ वर्षों के लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करते हुए लिखा कि उनके लक्ष्य हैं-विस्तार, श्रेष्ठता और समावेश। वर्ष 2015तक उन्होंने 1500विश्वविद्यालयों की स्थापना के सुझाव प्रस्तुत किए।

17.02 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair)           महोदय, मैं यहां केवल इतना कहना चाहती हूं कि जब हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात कर रहे हैं, तब ज्ञान आयोग ने जिस विद्या क्रान्ति की बात कही और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारी जो परीक्षा प्रणाली है, वह किसी व्यक्ति की समझ, सृजनात्मकता या रचनात्मकता की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि वह केवल उसकी याददाश्त की क्षमता की परीक्षा लेती है। क्या हम अपने देश की भावी पीढ़ी को तोता-रटन्त बनाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि उसके अंदर की जो सृजनात्मकता है उसे हम निखार दें, उबार दें और उसे एक माध्यम दें कि वह शिक्षा के द्वारा अपनी सृजनात्मक क्षमता को आगे बढ़ाने का काम कर सके। यह बात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों में भी दर्ज की गई है और उसने भी इस बात को माना है कि समझ की बजाय, यदि याददाश्त की परीक्षा होती रहेगी, तो वह किसी भी तरह से उचित नहीं होगा।

          महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने विदेशों से यहां शिक्षा देने हेतु आने वालों के लिए द्वार खोलने की बात कही है, मैं उस कदम का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे देश के विद्यार्थी बाहर जाकर विद्या अर्जित करते हैं और उसके बाद लौटकर आते हैं, तो न केवल हमारे देश में आने के बाद और वृहद् स्वरूप में हमारे देश की सेवा कर पाते हैं, बल्कि जब वे किसी दूसरे देश में जाते हैं, तब भी हमारे देश के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दूत के रूप में वहां होते हैं और हमारे देश का नाम रौशन करते हैं।

          महोदय, स्वामी विवेकानन्द कहते थे कि हमें ‘टच मी नॉट इज्म’ की प्रवृत्ति से ऊपर उठने की जरूरत है। मैं भी वही बात कहना चाहती हूं। अगर हमें उसमें किसी तरह का संशय है, तो आजादी के इतने वर्षों के बाद हमें किसी भी तरह के संस्थान, किसी भी तरह के शिक्षण केन्द्र या किसी भी तरह के बाहर से आने वाले अन्य विश्वविद्यालयों का भय क्यों सताना चाहिए?

महात्मा गांधी ने कितने सुन्दर शब्दों में कहा“मैं नहीं चाहता कि मेरा घर सब तरफ खड़ी हुई दीवारों से घिरा हो और उसके दरवाजे और खिड़कियां बन्द कर दी जायें। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे घर के आसपास देश-विदेश की संस्कृति की हवा बहती रहे।” हमें किस बात का खतरा है? जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि “यूनानो, मिश्र, रोमां, सब मिट गये जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।”             मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जो बात की गई, मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। अन्त में मैं केवल एक बात और रखना चाहती हूं कि आपने जो नई स्कालरशिप्स की बात की है, वह एक बहुत स्वागतयोग्य कदम है। जो हमारे आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर तबके हैं, उन वर्ग के छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कदम आपने लेने का फैसला लिया है। मैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद करती हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि लगता है कि आपके इस ऐतिहासिक कदम को उठा देने के बाद अब हमारे देश में कोई एकलव्य ऐसा नहीं रहेगा, जिसको ज्ञान प्राप्ति के बदले अंगूठा कटवाना पड़े। ऐसी मैं आपसे उम्मीद व्यक्त करती हूं।

          आप लोगों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

 

*SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (FARIDKOT) : Thank you Chairman Sir, an important discussion is taking place in the Parliament. Education is the focal point of development of a country, until the population of a country gets literate the country cannot excel, especially the education in the level of primary, middle and higher level. Because this is the basic focal point of education, on this education the base of the population is developed. But our education has not been successful in the initial levels because of lack of permanent policy. As when the Governments   and ministers change  than our education policy also changes.

              This is the reason that the drop out rate in the initial level of education is ever increasing, to rectify this, what is needed that the education at the primary, middle, higher level should be of same level and same policy in the whole country. To reduce the drop out rate, mid- day meal scheme was introduced. It was a good scheme, but it had lots of weaknesses which have been highlighted by the media, press and the Members but have not been rectified. Speaking before me M/s Sumitra Mahajhan had also highlighted these weaknesses.

            Sarv Shiksha Abhiyan was a very good scheme but it has also failed, no benefits were derived by education out of this scheme.

            Instead of sending the teachers to class rooms they have been assigned allied duties under Sarv Shiksha Abhiyan. Because if we have a general practical  overlook of the work been done under  Sarv Shiksha Abhiyan it can not be implemented practically.

            To reduce unemployment vocational education should be encouraged. In every district  there should be set up Kendriya Vidyalaya with residential accommodation. Poor girls and boys be given free education.

The introduction of computers in schools is a very noble scheme because today is the age of computerization. It is thought provoking that due to lack of electricity especially in villages the computers are lying idle, so my advice is that in villages Inverters and Generators be provided so that computers can be used.

In villages and backwards areas there should be made available accommodation for Teachers.

Regional school system should be introduced where both poor and rich can study together under one roof.

We have opened 'Anganwadi' in villages to look after poor children but we have not made good buildings for them. The food which is being given to children is also of low quality. The bonus which is given to Anganwadi workers and helpers is very less keeping in view the inflation, it should be increased. Buildings should be made available for Anganwadi.

In private establishments their should be reservation for SC's, ST's  and girls.

The Private Deemed Universities which are coming up like mushrooms have been indulging in large scale looting. They don’t have any standards of education and no limit of fee. They charge any amount of fee both from rich and poor children. This should be regulated. The fee should be less for poor students in Technical and Medical Colleges.

Management Institutions and IIT's should be opened in Punjab, especially in Faridkot and Bhatinda constituencies because these areas are backward in the field of education.

The Central Govt. should give maximum grants to raise level of schools. The teacher deficiency be rectified, drinking water be made available in school, and separate washrooms for girls/boys be made available.

To increase the attendance of teacher in schools special benefits be given to them. How much we improve the educations system until we improve the village schools i.e. if we don’t give special facilities to teachers, like village allowance, accommodation, benefit in income tax, good conveyance facilities; until than school system especially village school system won't improve.

I have worked for 30 years in education department and I know the problems faced by teachers but due to shortage of time I can't elucidate. Until we improve village education system than the overall education would not improve.

For increasing interest of sports amongst students the govt. Should give special attention. They should make special efforts regarding education in villages, as the maximum population of the country lives in villages.

Because of the faulty educational policy unemployment is increasing thus giving rise to drug addiction among students.

The future of the country is in grave danger, until we improve the education; gap between poor and rich would increase. In the present education system poor and those from villages have been left far behind education has been left only for rich due to the increase in private schools/universities, exorbitant fee is being charged at will. So the education policy should be such where both poor and rich can study together were everyone has equal facilities.

                 

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Respected Mr. Chairman, Sir, first of all, I would like to thank our hon. Chairman for having given me an opportunity to express my views on behalf of the AIADMK Party on the Demands for Grants on HRD Ministry.

            I would like to offer my sincere thanks to our beloved leader, the General Secretary of the All-India Anna DMK Dr. Puratchi Thalaivi Jayalalithaa Amma for having given me an opportunity to be here to speak in this august House.

            I would also like to express my thanks to the voters of Thiruvallur Parliamentary Constituency for electing me with a vast majority.

            Coming to the point, I would like to express my views on certain recommendations of the Yashpal Committee Report on restructuring the higher education.

            The proposed major changes in the education system have come up for discussions at the national level.

            Prof. Yashpal has put forward a broad framework for renovation and rejuvenation of the system by proposing the creation of an institution to be called National Commission for Higher Education Research, i.e. NCHER. Our education is heading for a big change. I would request our hon. Minister of Human Resource Development to be very cautious in making 10th Board examination as optional or even abolishing it. The merits and demerits have been discussed and debated in the media both in print and visual. There have been diverse opinions on this issue given by students, parents and eminent educationists.

            School education at the primary, middle and high school levels constitute the basic foundation which develops intrinsic qualities and values among students. So, the 10th Board examination should not be abolished. In this context, I would like to bring to the notice of this august House that 50 years ago, when there was a move to introduce Kula Kalvi Thittam in Tamil Nadu, i.e. Community and Caste Oriented Education, everybody, including Periyar and Anna, opposed it tooth and nail. Because of that, a great revolution had taken place and now we see many doctors and engineers from the poor and downtrodden and under-privileged communities. At this juncture, I salute them.

            Sir, regarding the recommendations to replace the existing regulatory bodies such as UGC, AICTE, NCTE, DEC and MCI, we must be extra careful. There should be a regulatory mechanism for this to monitor our own education system.

            Regarding the Yashpal Committee’s recommendation on Deemed University status also we must be very careful. Deemed University status may be given with a quality tag attached to it. I really appreciate the recommendation that it would be mandatory for all the existing Deemed Universities to submit to the new accreditation norms within a period of three years failing which the status of the Deemed University should be withdrawn.

            Regarding giving approval for certain courses, I would like to request the Government that the approval mechanism must be stipulated. A single window system should be evolved.

            I request the hon. Minister of Human Resource Development to implement the recommendations of Yashpal Committee regarding institutions like IITs and IIMs that they should be encouraged to diversify and expand their scope to work as full-fledged universities, while keeping intact their unique features, which shall act as pace setting and model governance systems for all universities.

            In order to prevent the brain-drain, as most of the students after studies in IIT and IIM prefer to go abroad and in order to use their best talents for India, we must make the atmosphere conducive here so that they live and serve our motherland India itself.

            Regarding the education conditions in higher education, we are lagging far behind as compared to the developed countries of the world. It is 10 per cent in India whereas in USA it is 75 per cent, in Japan it is 45 per cent and in European countries it is 40 per cent. So, we must take urgent steps to increase the present number of quality universities to at least four times the present number.

            In India, among all other States, quality higher education is provided only in Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Even Kerala, which is number one in literacy rate, is lagging behind in quality higher education. In USA and UK, education system is based on research-oriented method whereas our education system is only theoretical. Our education should be made research-oriented instead of theory-oriented. For that, university syllabus in States should be re-oriented and they should be brought at par with Central Universities. We have to promote research-oriented scientists.

            Because of Periyar, Anna, MGR and Amma, a great revolution in the field of higher education has taken place in Tamil Nadu. There were only 9 Engineering colleges in Tamil Nadu during 1979 producing only 2,000 students. But due to the untiring efforts taken by MGR and former Chief Minister Amma Jayalalitha, there are more than 400 Engineering Colleges today in Tamil Nadu producing more than 1,00,000 Engineers every year. Because of the efforts of our beloved leader Puratchi Thalaivi Jayalalitha Amma, steps were taken to open ‘Tamil Nadu Open University’ in Tamil Nadu.

            The system of education loan for economically weaker sections must be liberalised and eligible students must be provided full subsidy during the period of moratorium.

            While concluding, I would request the Government to add ethics as a compulsory subject in all schools.  Sports must be given the utmost importance in syllabus and extra curricular activities should be developed at any cost.

             

श्री गोरखनाथ (भदोही): मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकता है और समाज के विकास की प्रथम सोपान है। किसी भी समाज, व्यक्ति और परिवार का विकास शिक्षा से ही संभव है। आज देश में शिक्षा की जो व्यवस्था है, वह निश्चित रूप से शोचनीय है। ग्रामीण अंचलों में जहां शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है, जहां अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने की हैसियत नहीं रखते, वहां केन्द्रीय सरकार के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान की एक व्यवस्था दी गयी। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, शिक्षा का प्रसार करना, उन्हें साक्षर और मनुष्य बनाने की सारी व्यवस्थाएं देना जैसी योजनाएं बनीं। लेकिन उसमें कहीं न कहीं त्रुटियां रह गयीं, जो निचले स्तर पर देखने को मिलती हैं।

          समाज में शिक्षा से महत्वपूर्ण कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं। गांवों में रहने वाले लोग आज भी अंगूठा लगाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा के स्तर पर वे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिएं। गांव में गरीब परिवार रहता है। वहां स्कूल के नाम से जो  विद्यालय खोले गये, कमरे बनाये गये, लेकिन आज भी गांव में ऐसे एकल विद्यालय चलते हैं जहां मात्र एक अध्यापक होता है। कहीं-कहीं तो ऐसे विद्यालय होते हैं जहां अध्यापक है ही नहीं। वहां विद्यालय खुलते ही नहीं। वे विद्यालय कागज पर हैं, लेकिन चलते नहीं हैं क्योंकि वहां अध्यापक नहीं हैं। आज जरूरत है कि पूरे देश में ऐसे विद्यालयों की एक सूची बनायी जाये, जहां अध्यापक हैं ही नहीं या जहां एकल अध्यापक हैं। एक अध्यापक कक्षा एक से कक्षा पांच तक की शिक्षा कैसे दे पायेगा?

          संयोग से मैं भी अध्यापक रहा हूं। मुझे भी इंटर कालेज में पढ़ाने का पन्द्रह वर्षों का अनुभव है। मुझे शिक्षा के बारे में बहुत तजुर्बा और जमीनी जानकारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सर्वशिक्षा अभियान का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि समाज एवं गांवों को साक्षर बनाना, गांव के गरीब परिवारों को शिक्षित बनाना, गांव में अंगूठे का निशान न लगाना पड़े। गांव का वह व्यक्ति जो अपनी रोजी-रोटी के लिए मजबूर है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूर है, वह जब अपने बच्चों को किसी भी स्तर से गांव में स्कूल भेजता है, तो वहां अध्यापक नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर शिक्षा कहां हो पायेगी?

            दूसरा, पहले गांवों में जो स्कूल थे, उनमें छत नहीं थी। आज उन्हें छत के नाम पर व्यवस्था दी गयी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम गांव के रहने वाले लोग हैं। हम गांव में जाते हैं। वहां जो कमरे बन रहे हैं, वे इतने घटिया किस्म के बनाये जा रहे हैं कि वे एक बरसात भी नहीं झेल पाते और चूने लगते हैं। उस कमरे में बैठने वाला लड़का छत के नीचे बैठना पसंद न करके पेड़ के नीचे बैठना पसंद करता है। यह घटिया किस्म की जो व्यवस्था है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए।

          इसके साथ-साथ वहां मिड-डे-मील की व्यवस्था भी की गयी है। हमारे गांव के बच्चे गरीब हैं इसलिए उन्हें प्रोटीनयुक्त भोजन दिया जाये। हम लोग गांव में रहते हैं और देखते हैं। कभी-कभी अखबारों में निकलता है कि किसी गांव में मिड-डे-मील भोजन बना और उसमें जहर पाया गया, कीड़े पाये गये। बच्चों को सड़ा खाना मिल रहा है। हमारा कहना है कि ये सारी चीजें शिक्षा के नाम पर एक लूट है।

          शिक्षा के नाम पर जो सुविधाएं दी गयी हैं, जो व्यवस्था दी गयी है, वह लूट की तरफ जा रही है और उसमें मानक भी इतना कम है कि वे दे भी नहीं पाएंगे। अगर देना भी चाहें तो भी अच्छा भोजन नहीं दे पाएंगे। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जब सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य है गांव के बच्चों को शिक्षित बनाना, उन्हें प्रोटीनयुक्त भोजन देना, उन्हें विद्यालय तक आने के लिए आकर्षित करना, तो इसके लिए व्यवस्था करनी होगी, इसकी जांच करनी होगी, इसके लिए गांव स्तर से लेकर ऊपर तक जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हों, उन पर कार्रवाई करनी होगी। मुझे उत्तर प्रदेश असेंबली में रहते हुए विदेश जाने का मौका मिला। मैं चीन का जिक्र करना चाहूंगा। वहां सभी को शिक्षा देने की एक व्यवस्था की गयी। हम लोगों ने वहां के लोगों से पूछा कि आपकी यह व्यवस्था कैसे सफल हुई?उन्होंने बताया कि अगर एक बच्चा स्कूल तक नहीं आता है तो उसके लिए तीन लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है - एक उस गांव के प्रधान को, इसलिए कि वह बच्चा आपके गांव से स्कूल क्यों नहीं गया। दूसरे, उस बच्चे के गार्जियन को कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया और तीसरे, उस स्कूल के हेडमास्टर को कि आपके स्कूल का वह बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया। जब इतनी व्यवस्थाएं, इतनी चैकिंग होगी, हम इस पर इतना ध्यान देंगे, तभी हम सर्वशिक्षा अभियान को सफल बना पाएंगे।

          महोदय, यह तो प्राथमिक स्कूलों की बात हुई, माध्यमिक स्कूलों में भी यही स्थिति है। आज वहां टीचर्स नहीं हैं, पद खाली हैं और लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर भाग रहे हैं। गांव का गरीब, मजदूर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं भेज रहा है क्योंकि वहां अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। इसलिए वह प्राइवेट स्कूल की ओर भाग रहा है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.  One more Member from your party is going to speak; otherwise he would not get the chance.

श्री गोरखनाथ : उसे पता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, अध्यापक नहीं है और सारी चीजें अस्त-व्यस्त हैं, इसलिए वह प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सर्वशिक्षा अभियान तभी सफल होगा, जब इसकी मॉनीटरिंग हो, इसकी जांच हो और जिन लोगों को दोषी पाया जाए, उनको दण्डित करने की कार्रवाई की जाए।

   

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, hon. Chairman, Sir, for calling me to participate in the discussion on this matter.  At the very outset, I must extend thanks to the UPA Government particularly the former HRD Minister, the predecessor of our existing HRD Minister, for his endeavour to save education from communalization.  Now the UPA Government have started their second inning. But, at the very beginning, our hon. HRD Minister has become a person of controversy with regard to the syllabus, the uniformity in the syllabus of school education. I think, he will think over it, as education is in the Concurrent List.  It is not only in the Concurrent List; now more power is being given to the panchayat raj system.  So, devolution of power is already in the process.  This sort of uniformity in school education will not help us; it will not help the federal structure of our country. 

                  Now I come to the subject, namely, Demands for Grants under the control of the Ministry of Human Resource Development. In the course of the presentation of the General Budget, the hon. Finance Minister quoted Kautilya and he summed up with a comment that wealth be created before it can be taxed.  It is disheartening that the nation’s wealth creation is being seen in such a skewed manner as to include only money generation, while a country’s true wealth is the quality of the human resource it possesses.  In this regard, the Budget 2009-10 is disappointing in its neglect of the education sector.

                  Sir, I am referring to three aspects of education. Firstly, I am referring to universal education, elementary education or education for all; secondly I am referring to the access to higher education, and thirdly to the quality of education.  I am coming to the budgetary allocation.  The overall spending on education as proportion of GDP continues to be below the 6 per cent watermark which was set as early as in 1966 and was reiterated in 2004-05 in the National Common Minimum Programme.

 

            It was 3.37 per cent in 2007-08.  This is not being improved.  No change has been made so far. 

            Sir, the overall spending on education as proportional of GDP is much below the six per cent watermark.  The fund allocation for Sarva Shiksha Abhiyan  and Mid-day Meal Scheme – this point has already been mentioned by my previous speakers – are on the decline from the Revised Estimate of 2008-2009.

            Now, I come to other points.  A plethora of Schemes are introduced.  If we have a close look at all these Schemes, it will reveal that most of them are a case of ‘old wine in a new bottle’. 

            Sir, the Rashtriya Madhyamik Shikhsha Abhijan (RMSA) is the re-modelled version of SUCCESS, Scheme for Universal Access and quality at the Secondary Stage, which was formulated in 2008-09.  The Scheme for setting up 600 model schools at the block level is the revamped new model school scheme introduced in the Union Budget for the year 2008-09.  So, this is nothing new. 

            The National Means-cum-merit Scholarship Scheme for study in Class IX to Class XII is again the re-packaged Scheme announced in the Union Budget for the year 2007-08.  There is a Scheme for providing hostel facilities to the students of secondary and higher secondary schools.  There is a Scheme called ‘Integrated Education for the Disabled at Secondary Stage`.  This new revamped Scheme no longer includes schools at the primary and upper primary levels.  It may be implying that disabled students no longer need such measure.  This is quite absent.

            The Scheme, SUCCESS – which is similar to SSA –  introduced in 2007-08 with an outlay of Rs. 1,305 crore – has been discontinued now.  Instead of launching all new national schemes for giving incentives to girls at the level of secondary education, you have provided only a meagre amount of Rs. 45 crore.  It has been reduced to Rs. 45 crore from Rs. 1,305 crore.

            Another worrisome aspect relates to the shifting of focus from one sector within education, that is, on elementary education without having substantial advancement to secondary and technical education.  What has happened to elementary education? More so, the Right to Education Act has not yet been enacted.  I do not know when the Right to Education Bill will be brought in this House for discussion and passing. 

            The withdrawal of adequate public funding on elementary education is quite unfortunate. 

            Sir, last but not least, I come to Public Private Partnership.  This way might be viable in sectors such as infrastructure but it is a cause for concern and entitlement as basic education is being left to the private players.  For instance, the new Institutes of Information Technology are proposed to be set up in PPP mode. 

            Several deemed Universities are coming up.  What is the mechanism for monitoring them?  What is the mechanism for monitoring the quality of education? 

            My last point is about the Central University.

            Sir, there is a very historical   background, which the Calcutta University is having.  Therefore, I would request the hon. Minister to declare the Calcutta University as a Central University.

            With these few words, I hope, the hon. Minister would see that the budgetary allocations are not reduced particularly in the Sarva Shikha Abhiyan, Mid-Deal Meals.  Rather, he would provide more budgetary allocations to these schemes.  Similarly, the importance of Elementary Education and Universal Education should not be minimised.

                                                 

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):   सर, इस विषय पर मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : All right.  You are permitted to do so.

 

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर , जो भारत के विकास से संबंधित है और जो बौद्धिक संपदा की चर्चा होती है, उससे जुड़े हुए विषय पर, अपना पक्ष को रखने का मौका दिया है।

          हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री जी विद्वान हैं, भारत की ऊंची शिक्षा को दुनिया के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। स्वभाविक है कि भारत को अगर प्रतियोगिता में टिके रहना है तो आवश्यक है कि भारत की ऊंची शिक्षा की शिक्षण-व्यवस्था मजबूत बने। इस वर्ष ऊंची शिक्षा में खर्च करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये और बढ़े हैं। गत वर्ष इसमें9 गुना वृद्धि हुई थी और इस वृद्धि से लगता है कि हमारी ऊंची शिक्षा इस लायक बनेगी कि दुनिया में हमारे लोगों की बाजार में जो आवश्यकता है, उसके लायक यहां का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसे हम दुनिया के स्तर का बना पाएंगे।

          महोदय, मिस्टर चर्चिल ने कहा था कि भविष्य के शासक वही बनेंगे जो मानसिक रूप से समृद्ध होंगे। भारत में मानसिक समृद्धि के लायक हमारी संस्थाएं बनें, इसका हम स्वागत करते हैं।

          माध्यमिक शिक्षा में केवल साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। इस देश में माध्यमिक शिक्षा संस्थानों को दोगुना करने की आवश्यकता है। उनकी संख्या यदि दोगुनी होगी तो हम मान कर चलते हैं कि जो हमारे प्राथमिक और बेसिक शिक्षा से लोग आयेंगे, वे माध्यमिक शिक्षा के बाद, उच्च शिक्षा के लायक बनेंगे। लेकिन अफसोस है कि इस वर्ष केवल साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये इसके लिए व्यय होने वाले हैं और माध्यमिक शिक्षा की जो मांग है, शायद वह पूरी नहीं हो पायेगी। देश के पैमाने पर जितने संस्थानों की आवश्यकता है, तीन करोड़ विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा से ऊपर उठकर जब आयेंगे, तब उन्हें माध्यमिक शिक्षा में नामांकन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन शिक्षण संस्थाए उस हिसाब से कम हैं।

हमने बजट पर बोलते हुए प्रश्न रखा था और पुनः अपने विद्वान मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि हमारे गांव के जो स्कूल हैं, क्या वे इस लायक हैं, जहां से पढ़ा हुआ विद्यार्थी ऊंची शिक्षा, जिसे आप विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं, इसका उपयोग कर पाएगा? भवन विहीन, फर्नीचर विहीन, किसी तरह का साधन नहीं, शिक्षकों की कमी, हर तरह की विसंगतियों में पड़े हुए हमारे प्राथमिक विद्यालय इस लायक नहीं हैं कि ग्रामीणों को, हमारे किसानों को, मजदूरों को जहां हमारी ज्यादा आबादी रहती है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा सकें।

          महोदय, 45लाख बच्चे आज भी बाहर हैं, जिनका किसी प्राथमिक विद्यालय या शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि एनरोलमेंट चाहे जितना बढ़ गया हो, जब हम ड्रोपआउट पर विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे विद्यालय उन्हें पढ़ाने के लायक नहीं हैं। अर्जुन सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री के पास वह रिपोर्ट है कि यदि हमारे प्राथमिक विद्यालयों की क्वालिटी नहीं बढ़ी, तो ड्रापआउट होने से रोका नहीं जा सकता है। क्वालिटी एजुकेशन से ही हमारा देश तरक्की कर सकता है। बौद्धिक सम्पदा यदि कुछ परिवारों की सम्पदा बन कर रह जाएगी, तो देश में गांवों के अंदर जिस बौद्धिक सम्पदा की हम आशा कर बैठे हैं, शायद उसे पैदा करने में हमें बहुत कठिनाई होगी। पिछले बजट में प्राथमिक विद्यालयों को 13 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे, अलग से विद्यालयों में 8 हजार करोड़ रुपया विद्यार्थियों को खिचड़ी खिलाने पर खर्च होना था। निश्चित रूप से हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, लेकिन आज जितना पेट भूखा है, उससे अधिक लोगों का दिमाग भूखा है। यदि दिमाग की भूख नहीं मिटेगी, तो हमारे पेट की भूख स्थायी बन जाएगी और फिर वह विद्यार्थी जो कटोरा लेकर विद्यालय में खिचड़ी के लिए आ रहा है, वह जीवनभर कटोरा लेकर  भटकता रहेगा।    मैं माननीय मंत्री जी से आप से कहना चाहता हूं कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों को मजबूत कीजिए और जिस तरह से देश स्तर पर हमारे महाविद्यालयों की कहीं न कहीं से समीक्षा होती है कि हमारे महाविद्यालयों का स्तर क्या है, उसी तरह जिला स्तर पर हमारे प्राथमिक विद्यालयों का इवेल्यूएशन कराने का सिस्टम कायम किया जाए। इससे पता चलेगा कि हमारे प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं की स्थिति क्या है।

          मैं अंत में कहना चाहता हूं कि बहुत जोर-शोर से मांग हो रही है कि परीक्षा खत्म होनी चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन निजी विद्यालयों में, हमारे शहर के विद्यालयों में  परीक्षा के बदले में इवेल्यूएशन सिस्टम है, क्या वह हमारे ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों तक जाएगा?

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

श्री जगदानंद सिंह : यदि हमारे ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों तक यह सिस्टम नहीं जाएगा, तो अभी तक हमारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा होती थी, उससे अभिभावक समझ पाते थे कि उनके बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या है। यदि ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, तो अभिभावक जान नहीं पाएंगे कि उनके बच्चे हाई स्कूल में जाने के बाद फेल हो जाएंगे या आगे उनके बच्चों की स्थिति क्या होगी। उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि इतने वर्षों की पढ़ाई के बाद उनका बच्चा ऊंची शिक्षा भी प्राप्त कर सकेगा या नहीं।

MR. CHAIRMAN: You are repeating the same point.

श्री जगदानंद सिंह : मैं यही कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया जाए। प्राथमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी और समान शिक्षा का अवसर नहीं मिलेगा, तो भारतवर्ष में दो वर्ग पैदा होंगे एक इंडिया का और दूसरा भारत का। बजट में इंडिया की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की पूरी योजना है, लेकिन हमारे भारत के बच्चों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की योजना नहीं है। कृपया करके यूपीए सरकार हमारे प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करके ग्रामीण भारत के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करे।

     

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have a list of 13 speakers to speak on the Demands for Grants of HRD Ministry. Those who want to lay their written speeches on the Table, they can do so. It will be treated as part of the proceedings.

 

SHRIMATI PRIYA DUTT (MUMBAI NORTH-CENTRAL): Thank you Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants relating to the Ministry of HRD. 

            I rise to support the Demands for Grants of the Ministry. The Ministry of Human Resources Development, to my mind, is one of the most important Ministries. I want to thank Madam Sonia Gandhi and the Prime Minister, Shri Manmohan Singh Ji for selecting a very dynamic Head to lead this Ministry. I am sure that Shri Kapil Sibal Ji, the hon. Minister, would usher in a new era of educational reforms in the country. The youth look upon him with great hope.

 The level of educational development is low in terms of quality, quantity and equality in terms of opportunity. The quality of general, vocational and technical education and research and development is not very encouraging. The children’s drop-out rates are also very high.

            I would like to quote from the HRD Ministry’s opening web page.

“There has been an increasing awareness that the people of the country should be looked upon as its valuable resource, indeed the most valuable resource, and that a growth process should be based on the integrated development of the citizen beginning with childhood and going through life.”               Here, I would like to point out and would like to emphasize on ‘childhood and going through life’. I think the role of the HRD Ministry should focus on childhood and development of that resource which is our children. I believe that no amount of reservation in higher education will be able to empower the weaker section if the foundation in itself is weak.

Sir, there is a great need to strengthen primary and elementary education. A majority of children in the country goes to Government schools which lack basic amenities like clean drinking water and toilets, which are in dilapidated structures with lack of ventilation, light and the list goes on. But the most important is lack of teachers. I would like to support my colleague Smt. Supriya Sule who mentioned the load in which the teachers have to work with. Most of the teachers are engaged in non-teaching activities like Census duties, Pulse Polio Campaigns, Election duties, etc. I wish that could change so that quality education can be imparted to our children.

Providing mid-day meal is a very important thing and is an incentive for children to stay in school and parents to bring them to school. Yet, it is not enough. No doubt, nutritional needs of the children, which are very important for growth and development, are taken care of. But we have not yet been able to give a conducive environment for children to enjoy schooling. Every child has a right to quality education. Maybe, the only way we will really see improvement in that is when it becomes mandatory that every Government official and all of us here have to enroll our children in Government schools. Maybe then we will really see a drastic change in the school education.

The way we parents look for good school for our children is that we look at certain criteria - specially, teacher-student ratio, the kind of curriculum, the environment. Is every child entitled to the same? Quality of education includes environment, curriculum, quality of teachers teaching aids and techniques and we have to look at all these factors when we speak of quality. Curriculum is the most important part of the education system and should be ever evolving to keep up with the times. Teachers’ training must be more dynamic and teachers must be more productive and sensitive towards the needs of the children. A child spends most of his or her time in schools rather than at home. Therefore, a school is the most important aspect in the development of children to mould them into responsible citizens.

Every year our country sees a steady increase in teen suicides and most during the times of exams. I think all the Hon. Members sitting here have gone through the horror of exams along with their children sometime in their lives and would agree in what I am saying. Ten years of a child’s life is spent in school from standard I to standard X. And then the future of that child is eventually determined by one exam. Does the past ten years become irrelevant? That is the question which I really want to ask. A great and urgent need is for reforms in our education system. We need to inject in it with so much more than mundane rote learning and lack of creativity. We are robbing our children of their childhood and their inherent need to create, evolve and explore. We restrict their minds just to textbook learning. We need to encourage learning through questioning, exploring and experimenting.

There are three very important points which I would like to suggest.

            Sir, one is – make sports an integral part of the academic curriculum. Sports must be treated as a subject like any other learning skill. Marks must be given for participation and further excellence duly rewarded. This will help stimulate a much-needed sports culture in our country and allow us to tap into a larger resource base to find talented sportsmen. The process of marks being allocated to sports will also allow the necessary approval of stakeholders like parents, teachers and institutions.

            Second is – introduce skill training at the secondary school level. This could mean basic skills that could help in self-employment and can raise the standard of skilled labour in our country. You give dignity to skilled labour in our country. These could be basic skill sets like carpentry, plumbing, tailoring, masonry, repairing etc. This form of training maybe attractive to a large number of population and may even curb the dropout rates in the secondary education.

            Third is – there must be an effort made to motivate the ‘keepers’ or guardians of our education system. I mean the final level where the execution of our plans takes place. We must ensure that they are properly motivated to educate in the right manner. This motivation may come from many areas such as pay scales, proactive Government and bureaucracy, better training and friendlier schemes. All our plans finally lay in the hands of the enablers and if this level is not motivated enough, the system may never work.

            Sir, the Constitution (86th Amendment) Act provides for free and compulsory education to all children of 6 to 14 years of age group a fundamental right. However, a suitable follow-up legislation has not yet been enacted. We are happy it is one of the priorities of the hon. Minister and the UPA Government.

            Sarva ShikshaAbhiyan (SSA) is one of the most important milestones of the UPA Government and the Congress-led Government has made every effort to make the SSA a success.

            The second hurdle and the most important hurdle a student faces is the transition from school level education to higher level learning. Yes, I say it is a hurdle as most hon. Members will agree, as they are faced with hundreds of students coming to them for admissions. That has become a great hurdle. We need regulation and transparency in admissions for higher education. The hon. Minister spoke of more polytechnics and vocational training institutions giving students an opportunity to choose subjects and streams of their interests that will bring a great deal of relief as students will be able to pursue career paths they are interested in.

            Sir, there has been a tremendous growth in higher education, IIMs, IITs etc. However, the quality of education in many centres of learning, specially those run by the private organisations is still a matter of concern.

            We have seen a brain drain in our country for many years and I commend the vision of the hon. Minister who brings with him the idea of brain gain. Today we see many young students opting for higher education abroad and the middle class, upper middle class households save up money, take loans just to send their children abroad to study. The hon. Minister’s vision to set up universities of excellence in our own country will be welcomed by students and their parents.

            One more request that I want to make is that private participation in higher education is a welcome change. But there is an urgent need to have a check on the quality of education being imparted by these institutes.

MR. CHAIRMAN : Please try to wind up.

SHRIMATI PRIYA DUTT : Sir, just a couple of minutes, please.

            Student evaluation of teachers is recommended and should be made an integral part of higher education.

            Lastly, Sir, one of the key prerequisites of quality higher education is a large and highy capable pool of scholars who can provide academic leadership in teaching and research. Many of these scholars already exist or are moving into ranks of professorate in the foreign universities. The achievement of this goal requires a combination of several strategies including a change in the criteria for academic recruitment and promotion, significant improvements in the economic condition of the teaching profession, a very ambitious programme for the identification, training, support and placement of young scholars.

MR. CHAIRMAN : You can lay on the Table of the House the remaining portion of the speech.

SHRIMATI PRIYA DUTT : Sir, just one minute.

            It should include a major effort at repatriating successful Indian scholars from abroad. 

            With this, I thank you very much for giving me this time.

     

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

            As far as education is concerned, there need not be any difference of opinion from this side or that side, irrespective of party politics, but if anybody wants to find fault, it is also easy. Dr. Murli Manohar Joshi in his speech was trying to find fault with sanctioning of Rs. 25 crore to Aligarh Muslim University in Malapuram. He was saying that there is something wrong in that and there is some special agenda in doing that. He was even saying why we cannot have universities like Banaras Hindu University in that way. Sir, I tell him – it is really condemnable – that as far as education is concerned, we should not make this kind of communal division. A very learned and senior person like him should not have stated like that. In this regard, I would like to submit that I had held the education portfolio for seven years in Kerala, representing Muslim League. It was during my period that a Sanskrit University in the name of Sri Shankaracharya was established in Kerala. We must see that kind of things in a secular way.

            As far as education is concerned, out position with regard to education up to secondary level is perfectly all right. We know that National Curriculum Framework is there. I had been associating with that as the then Education Minister of Kerala. The system is totally changing. Teachers-centred education system is now converted into students-centred education system. Text-books-based learning is now completely converted into activity-based learning. Similarly instructive-ism is now converted into constructive-ism. These are all welcome steps.

            On SSA, I would like to say that it is really a blessing. I would request that some local flexibility may be given to the State Governments. More funds may be allotted for civil construction, repair and maintenance.

            On Information, Communication Technology, ICT, I would like to say that we must make optimum use of that. As regards EDUSAT, we all know that there is a lot of potentiality in that. That is to be done. Similarly, in the remote areas, ICT can be very useful for imparting education, teachers’ training and things like that.

            On higher education, I would like to say that we are having 350 universities in our country. Now the Knowledge Commission has suggested to have 1,500 universities more. Quantity-wise whether it is required or not is a different point, which we will debate later, but what about their quality? If we examine the quantity-wise growth of the universities, I would like to say that it is not at all satisfactory. There is a list of top 50 universities in the world. Out of these 50, not even a single university is from India. So, what I am suggesting is that quality-wise growth will have to be given more emphasis.

            The situation of our universities is really deplorable. I would like to say that the universities have been downgraded as degree-giving departmental stores. Their quality of education will have to be ensured. We have to do a loud thinking. Why should we continue with this gigantic affiliation system? According to my information, there are only three countries – India, Bangladesh and Pakistan – which are having this type of gigantic affiliation system. We do not need to have this system. We must develop small, small universities and give autonomous status to the colleges. In that way, we have to restructure that. We have to think about it.

            This is the era of internationalisation of education. Today morning while replying to a question, the hon. Minister has stated that 2,65,324 students are studying abroad. The accurate figure is not available. What I am asking is this. Why can we not attract foreign students to India? We can surely do it because of the three pertinent reasons.

18.00 hrs. Firstly, the cost of education in India is less as compared to the western countries. Secondly, the medium of instruction in India is English. Thirdly, ours is a value-based education. Therefore, there is no risk in sending children to India. Hence, I am sure that at least from African and Gulf countries we will be able to attract students. … (Interruptions)

            I was saying about the Prof. Yash Pal Committee Report. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please stop for a minute. I will call you afterwards. Please take your seat.

            Now, it is 6 o’clock. I want to know the sense of the House. Can we extend the time of the House by one more hour?

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सदस्यों ने बहुत इम्पार्टेंट मैटर्स दिये हैं। इसके बाद ही डिमांड्स पर चर्चा करायें।

MR. CHAIRMAN: This matter will be over within an hour. Thereafter, you can mention it.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सदस्यों ने अति लोक महत्व के प्रश्न रखे हैं। अध्यक्ष महोदय़ा ने खुद यह जजमेंट दिया है कि 6बजे ज़ीरो ऑवर लिया जायेगा।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you are aware that we have decided that we can take ‘Zero Hour’ immediately after the Minister’s reply.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I would request all the hon. Members to cooperate with the Chair. All Members can speak very briefly, and conclude their speeches within the time allotted to them.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Firstly, we will finish this business.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार :जीरो ऑवर शुरु कर दिया जाये, उसके बाद बाकी चर्चा करायें। सब लोग बैठे हुये हैं।

MR. CHAIRMAN: We will take up ‘Zero Hour’.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: ‘Zero Hour’ will be there. We will take it up at 7 o’clock. We will finish this business before 7 o’clock.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार :अध्यक्षा की पीठ से निर्णय आया है कि 6 बजे ज़ीरो ऑवर लिया जायेगा।

MR. CHAIRMAN: I have suggested in the beginning itself that those hon. Members who are having written speeches can lay their speeches on the Table of the House, and it will be treated as part of the proceedings. It would allow other hon. Members to speak for three minutes or so, mention their points, and we would be able to finish this business. We can complete it before 7 o’clock, and immediately after that we will be able to take up ‘Zero Hour’.

… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार : तब बहुत देर हो जायेगी।

MR. CHAIRMAN: I think that the House will accept this decision.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: So, we are extending the time of the House. 

            Mr. Basheer, please wind up your speech because other hon. Members are also there who wish to speak on this issue.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Yes, Sir, I am going to wind up my speech. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair. We will take up ‘Zero Hour’ at 7 o’clock.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We are taking up ‘Zero Hour’ at 7 o’clock, and we have accepted it.

            Mr. Basheer, please wind up your speech.

… (Interruptions)

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : The Prof. Yash Pal Committee Report has suggested a new mechanism of regulatory body, which is most welcome. I would like to say that we must have a threadbare discussion on Prof. Yash Pal Committee Report, and the new Education Bill. It is better to have a discussion among the academicians outside the House also.

            As far as SSLC is concerned, I am not in favour of stopping examinations for the Tenth standard. As regards reservation, I would like to say that we are all talking about the marginalized section of the society, and we say education for all. But our real purpose cannot be served until and unless we take some affirmative action. Therefore, I am suggesting that reservation should be implemented in the professional courses and other courses also.

            Lastly, I would like to make one more point. Why cannot we think about creating a new all-India cadre, namely, Indian Education Service (IES)? This point was discussed once in the Central Advisory Board for Education. The IES would be a good thing like IAS, IFS, etc. Normally, we are appointing IAS officers as heads of educational institutions and departments. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The suggestion is well taken.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : IES will be the best option, and the attitude is also very much required in this.

            Lastly, I would like to mention that DIETs are also doing a marvelous contribution for quality improvement of the educational institutions and schools. Therefore, DIETs will have to be strengthened. Similarly, CeMAT  also will have to be strengthened.

            With these few observations, I would like to conclude my speech.                                                                    

     

*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):  Madam Speaker our Minister has brought very good reforms in the field of education.

            Yashpal Committee report has to be implemented in the larger interest of the country.

            You have to bring reforms in teaching profession. Teachers training colleges should be given much attention.  They have to groom well like foreign countries like London and Germany.

            Admission in Masters Degree like MBA, MCA, M. Arch., caution should be taken before taking a student in these masters degree.

            Deemed universities are in mushroom growth. They are working only in commercial way.  They have to be monitored by a special team of the HRD Ministry.

            Kendriya Vidyalaya/ Kasturba Balika Vidaylaya to be opened in my district i.e. my constituency Theni District. Students Educational Loan should be given by the banks. It is very difficult to get the Student Education loan. The Banks are asking security even for one lakh.  We have to make the system easier to the students. To start colleges, HRD Ministry is spending a few thousands crores for improving the standard of education in Software Industry. The Worldwide students are in the top. In same way we have to improve the standard of engineering studies also.

Sir, we are giving only theoretical studies to students.  We have to give research oriented study so that they can do new inventions.  I appreciate Tamil Nadu Anna University students who invented satellite which is put into orbit.  Such education can only be very useful.  I urge upon the Central Government to implement such things in all universities of this country.

               

            Sir, in colleges ragging has to be stopped by enacting a strong legislation.  In schools and colleges run by Government, the students-teachers ratio is very much alarming.  Sir each class 120 students – one teacher in village.  One teacher school is also there in hill stations and remote villages’ teachers’ attendance was very poor. No monitoring system is there to enforce it.

            Those teachers who are working in hill stations and remote areas should be given more importance by giving more DA-HRA an additional traveling allowance which you are giving in cities. Rural poor illiterate children’s future is at a standstill.  The Government must have a right system to motivate the teachers and the students too.

            For students after +2 you have to give the choice to them to study whatever they want in higher studies like vocational/ Research. Sir, we don’t have the record of how many of our Indian students are studying abroad. Recently in Australia, London and Canada our Indian students were attacked. Our government has to check these sorts of unwanted harassments to our students.  IIT, IIM type of institutions have to be started in all districts to avoid our students going abroad and we are losing our foreign exchange and our boys’ lives also.

 

            Our UPA Government under the auspicious guidance of Madam Sonia Ji and our Honourable HRD Minister shri kapil Sibbal Ji is bringing good reforms in the field of education.  I fully support these demands.  With these words I conclude.

MR. CHAIRMAN: I would request all the hon. Members to be very brief while speaking, and try to conclude their speeches within three minutes each. I am saying this because the hon. Minister is going to reply to the debate at 6.30 pm. We have to complete this business by 7 o’clock because we have already assured the House that at 7 o’clock there will be ‘Zero Hour’.

            The next speaker is Shri S. D. Shariq.

 

SHRI S.D. SHARIQ (BARAMULLA): Sir, it is all right.

चेयरमैन साहब, सब से पहले मैं मिनिस्टर साहब श्री कपिल सिबल को मुबारकवाद दे दूं कि उन्हें ऐसा महकमा मिला है जिसमें इंसान और इंसानियत की तामीर करनी है। सड़कों की तामीर होगी, बाकी चीज़ों की होगी लेकिन इंसान और इंसानियत की तामीर करने के लिये भगवान ने इनको चुना है, यह उनके लिये इम्तिहान है। तालीम लफ्ज़ पढ़ने या मैथेमैटिक्स के रूल्स सीखने से नहीं होती है।    

तालीम इंसान को इंसान बना देती है, तालीम इंसान को किरदार देती है, तालीम इंसान को अखलाक देती है, तालीम इंसान को सोचने का बुलंद मेयार देती है। अगर यह सब हमारे अंदर है तो हम तालीमतोर पर कामयाब हैं। अगर हम जिंदगी के शौबो में वह चीज नहीं देखते हैं तो हमारी इस सारी कोशिश में कहीं न कहीं नुख्स है। हमारे माहौल के बारे में मैं गुजारिश करता हूं कि निजामे तालीम और आपके दरसवतदरीस में बहुत कम लिखा जाता है। पर्यावरण के बारे में तालीम जरूर दी जानी चाहिए और हमें निसाबे तालीम को इस तरह तरतीब देना चाहिए कि तालीम जिंदगी के मसाइल से वाबिस्ता हो और जो तालीमयाफ्ता निकले वह समाज में बाइज्जत मुकाम हासिल कर ले। बी.ए. और एम.ए. करने के बाद वह दर-दर की ठोकरें खाये और समाज में उसे कोई जगह न मिले, यह तालीम नहीं होती है। तालीम का मकसद यह है कि वह स्कूल, कॉलेज से निकलकर खुद-ब-खुद समाज में इस तरह से एडजस्ट हो जाए कि एक आदरू, मंदाना और मुअज्ज़िज़ जिंदगी गुजार सकें। अगर यह चीज नहीं है तो माहरीन तालीम को बैठकर पूरी तरह इस चीज को देखना पड़ेगा। अखलाकी तालीम के बारे में उन्होंने कहा है कि  It is not necessarily a religious education. अखलाक की तालीम, मोरल एजुकेशन जरूरी है। आप देखें कि इस वक्त हमारे समाज में मोरली कितनी बदयांतियां हैं, कितना लूट-खसोट है और कितना करप्शन है, भाई-भाई के पीछे छुरा लिए हुए है। यह इसी वजह से है क्योंकि हम मोरली गिर गये हैं। हमारे निजामे तालीम में, निषादे तालीम में, तरीके तालीम में कहीं न कहीं कोई कमी है। मैं आपका ध्यान और आपकी वसादत से मुल्क के माहरीन-ए-तालीम का ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। ट्रेनिंग का मेयार बुलंद करने की जरूरत है। टीचर्स को सरसरी टाइप की ट्रेनिंग मिल रही है। Standard of teachers’ training is to be raised. यह इसमें देखना है। तरीके तालीम को बेहतर बनाना है। आजकल हम बच्चे को चंद अंग्रेजी के बोले सिखाकर, पापा, मामा, डैडी, मार्निंग और इवनिंग बहुत खुश हो जाते हैं। हम इससे बहुत खुश हो जाते हैं और हमारा छिछोरापन ऐसा है कि हम इन बातों को कहलवाने के लिए उस बच्चे को मेहमान के सामने भी लाते हैं। हम यह नहीं समझते हैं कि 5 किलो के बच्चे पर 15किलो की किताबें लादकर हम उस बेचारे को इतनी छोटी उम्र में गधा बना देते हैं। इसमें कहीं न कहीं दिक्कत है। यह पहले नहीं होता था और इसे देखने की जरूरत है। जैसे गांधी जी ने वारदा स्कीम के लिए कहा था, मॉटेसरी मैथेड कहा था, Learning by doing कहा था, वह आज हम नहीं करते हैं। हम जबानी जमाखर्च करते हैं और जबानी अंग्रेजी बोल-बोलकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि तालीमयाफ्ता हो गये हैं। हम खांदा हैं, लेकिन तालीमयाफ्त नहीं हैं। तालीम और तहजीब का आपस में रिश्ता होना चाहिए। तालीम पढ़कर आदमी खुदगर्ज भी हो सकता है, लेकिन अगर वह तहजीबयाफ्ता है तो वह कम तालीम होकर भी खिदमत-ए-खल्क के लायक होता है। आप तालीम-ए-निजाम को ऐसे ढांचे में ढाल दीजिए। मेरी यह गुजारिश है कि इम्तहानात का तरीका बेहतर बनाया जाए।

MR. CHAIRMAN : You have to cooperate; otherwise the other Members will not be able to speak. I have to call the Minister to reply to the debate at 6.30 p.m. श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : आपको तरीके इम्तहनात को बदलना पड़ेगा। आप उसकी 5 साल की पढ़ाई के इंटेलीजेंस का 10 मिनट में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज प्राइवेटाइजेशन में शिक्षा दुकानदारी बन गयी है, तिजारत बन गयी है। छोटे बच्चों से 20-20, 50-50 हजार फीस वसूल की जाती है। आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसे देखने की जरूरत है।

MR. CHAIRMAN: Mr. Owaisi, please be brief and take only three minutes. The Minister is going to reply at 6.30 p.m. Hon. Member, you can lay rest of your written speech on the Table of the House.

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : जनाब, दूर-दराज के इलाकों में कंप्यूटर तालीम देने की बहुत जरूरत है। आप हर एक कांस्टीच्युएंसी में दो-दो, तीन-तीन केंद्रीय विद्यालय खोलें।

MR. CHAIRMAN: Please wind up. Mr. Owaisi, please start your speech now. You have to take only three minutes to speak. We should complete all the speeches by 6.30 p.m. at which time the Minister will start his reply. Please cooperate with the Chair.

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : तालीम का मकसद बच्चे की हमगीर, चौतरफा और ऑलराउंड तरबीयत का है जिसमें जहनीब, जिस्मानी और अखलाकी शामिल है। इसलिए खेलकूद की तरफ तव्वजो देने की बहुत जरूरत है।                                        

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I will put it in a very concise way.  अलावा अखबार में लिखा हैकि सबक पढ़ फिर सदाखत का, सुजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इबाबत का। Sir, education is the cornerstone or a foundation-stone in which societies and nations build their future. As there is a paucity of time, I will just finish it at the level of minorities. According to Sachar Committee, State-wise literacy levels, by gender, in urban areas – Muslims are 70, Scheduled Castes are 68; in rural, Muslims are 53, Scheduled Castes are 49. If we take the same figures in UP, for Muslims it is 55 and for Scheduled Castes it is 58; in West Bengal, for Muslims it is 66 and for Scheduled Castes it is 68. The mean year of schooling for children between the age group of 7 years and 16 years for Muslims is 3.26 and for the Scheduled Castes, it is 3.35. If we come to UP, the Muslims are 2.60 and the Scheduled Castes are 3.09. If you take the proportion of enrolment of children between the age of 6-14 years about the socio-religious communities, once again Muslims are very low. If we juxtapose that with the number of Muslims who have completed primary schools, it is only 60.9 per cent, for middle schools it is 46.5,  and for matriculates it is 23.9. Now when we see the 15 Point Programme – I have got these figures from the Internet – the number of schools to be constructed is 4,404 and the achievement is 3266 and it comes to 74 per cent. In respect of the number of primary schools, the achievement is 64 per cent. About the number of additional class rooms, the achievement is 74 per cent. About the number of KGV sanctioned is 168 and the achievement is 133. I would request the hon. Minister  to meet these targets.

            The second issue is this. The dropout rate is very high amongst the Muslims. The hon. Minister has given only Rs.1.5 crore for infrastructure development. How is it enough? He has given Rs.1.5 crore for 19 per cent of population. It should have been increased to at least Rs.100 crore.

            Now we come to NCPUL. The language has played a great and pivotal role in the Independence struggle. What has been given? It is only Rs. 5.70 crore. I understand that the Government is for MAANU. In the last Government – hon. MoS is here – the Government had sanctioned one Unani College and a Civil Service training centre with lodging facility. We do not know the fate of that. The last Government had accepted that in Kendriya Vidyalayas, a new category would be created for economically backward classes and minorities.  The Kendriya Vidyalayas are not accepting this category.

            Now we come to Jan Shikshan Sansthan. There are still 88 districts remaining where this has to be formed. We come to JNV. The last Government had taken a decision that a section each from Class VI to VIII would be introduced. That decision is still pending. What about diversity index? Where has the diversity index gone? What is UGC doing? This Government is in a continuing form.

            About the Sarva Shiksha Abhiyan, I would request the hon. Minister to kindly freeze it at 40 per cent. The States are in no position to meet the financial constraints. The States cannot do with the financial constraints. There is an immediate need for convergence. My request to the hon. Minister is to ensure that the literacy levels of Muslims are increased. I would request you to start the conditional cash transfer scheme for the Muslim minorities. What is the fate of the Fatmi Sub-Committee? Last time, the MoS had called a meeting. It had recommended so many things. We do not know about that. There was a mention of the hundred model schools. What will be the share of the Muslim minorities? These are my views that I have put forward in a very concise way. I hope the hon. Minister will respond to it.

                                                                                                                         

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Hon. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity. I consider this moment as a great privilege to share a few words on the Demands for Grants relating to the Human Resource Development Ministry in this House of the people.

            First of all, I express my sincere gratitude to Shrimati Sonia Gandhi to have provided me an opportunity to be here, in the great shrine of democracy, the Indian Parliament.

            Our former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi had a dream about young India. His dream has come to reality now in the literal sense. As we know, almost half of the Indian population is below 25 years. Almost ten per cent of them or 12 crore are between the ages of 18 and 23. If we consider in terms of India’s demographic nature, we have to say that ours is the youngest country in the world. The fact clearly demonstrates the emergence of a new young and vibrant India.

            Sir, as you know, human resource is the most valuable resource in any nation. Human resource has the capacity and capability to convert any resource into productive assets. The task young India faces now is to make human resource a valuable resource. The only way to achieve this goal is to enhance the knowledge and skills of our people through education and training. Transformation of illiterate masses into literate men and women is the greatest mission started by our great visionary Pandit Jawaharlal Nehru. No wonder from the very outset of our Independent India has given utmost priority to the education sector.

            I come from the most literate State in India. We the Keralites consider education as the most important gift in the world. It is the result of laudable efforts made by missionaries and benign kings.

MR. CHAIRMAN : The remaining speech you can lay on the Table and it will be considered as a part of the proceedings.

SHRI ANTO ANTONY : I will conclude within two minutes, Sir.

            Long back they were concerned with the construction of a strong educational system in Kerala. This led to the universalisation of education in Kerala. This contributed immensely to strengthen the secular fabric of Kerala society.

            My Constituency has one of the highest literacy percentages in India. It has one of the best primary and secondary educational networks. Still we do not have any institution of higher education of national standard. I take this opportunity to request the hon. Minister to start a second campus of the newly started Central University in Pathanamathitta. At present, the University is situated in the northern part of Kerala at Kasaragode which is almost thousand kilometres from the Capital of Kerala. If a second campus is established in Pathanamathitta, it will be easily accessible to all the regions of Kerala.

            I take this opportunity to appreciate the UPA Government for launching scholarship schemes for college or university students. I would request the Government to allot more funds to the Educational Loan Interest Subsidy Scheme so that it could be of great relief to the students pursuing professional education.

            I draw your kind attention to the unjust loan and interest systems existing in some States, for instance in Kerala. Banks impose up to 13.5 per cent interest on these loans. For getting loans students have to submit collateral to the concerned bank. This is not only against the rights of the students but also in violation of the directions given by Government of India for grant of loans without collateral security. By taking this stand, banks are denying the right to education to brilliant students who come from poor families.

MR. CHAIRMAN: The remaining speech you can lay on the Table. The time available is less and the Minister has to reply.

SHRI ANTO ANTONY : Moreover, now the banks grant only fifty per cent loan to the students. All these provisions are against the interest of the students.

            I would request both the HRD Minister and the Finance Minister to urgently consider this matter and direct the banks to adopt student-friendly schemes. As per the directions of the Centre, educational loans should be granted at low interest without collateral. Being an educationally advanced State Kerala deserves higher education institutions like IIT and IIM. It is a long pending demand of the State of Kerala and I hope the Ministry of HRD will consider it favourably.

            Hon. HRD Minister Kapil Sibal has announced a wonderful 100 days’ action plan which, if implemented, is obviously going to change the education landscape of India. The action plan reflects the vision of a great statesman for the next generation. However, transformation of this vision into reality needs more allocation of financial resources. Given the resources constraint, it is extremely imperative to encourage public-private partnership. This equally necessitates benign and flexible banking laws.

            Sir, I lay the rest of my speech on the Table.

                                                                                      

 *I consider this moment as a great privilege to share a few words on Human recourse development in this house of people.

            First of all I express my sincere gratitude to Smt. Sonia Gandhi to have provided me with an opportunity to be here, in the great shrine of democracy, the Indian Parliament.

            Sir, our former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi had a dream about young India. His dream has come to reality now in the literal sense. As we know almost half of the Indian population is below 25 yrs. Almost 10% of them, or 12 crore are between the ages of 18 and 23. If we consider in terms of India’s demographic nature, we have to say that ours is the youngest country of the world.  This fact clearly demonstrates the emergence of a new young and vibrant India.

            Sir, as you know, human resources constitute the most valuable resource in any nation. Human resource has the capacity and capability to convert any resource into productive assets. The task Young India faces now, is – to make human resource a valuable and skills of our people through education and training.  Transformation of the illiterate masses to literate is one of the greatest missions started by our great visionary Pandit Jawaharlal Nehru. No wonder, from the very outset of one independence, India has been giving most priority to the education sector.

            We have launched various schemes.  Over years, we could achieve our goals regarding primary education to a substantial extent.  However, in a globalised world we cannot be satisfied with this mere achievement. We have to think beyond and make deliberate efforts to think about higher education seriously.

            Sir, I come from the most literate state in India. We the Keralities consider education as the most important gift in the world. It is the result of the laudable efforts taken by the missionaries and benign kings. Long back they were concerned   with the construction of a strong educational system in Kerala. They provided education irrespective of caste, creed and religion.  This led to the universalisation of education in kerala. This has contributed immensely to strengthen to the secular fabric of Kerala society. I am especially happy that I represent the district which has achieved 100% literacy first time in the country.

            Sir, today education plays a major role in the socio-political and economic life of Keralities. One third of the 3 crore Keralites work outside the state or abroad.  It is their education that helped them to attain jobs in other places. Therefore I consider it as my duty to speak about education in specific-in human resource development in this distinguished platform.

            As per the survey conducted by a leading weekly, only one out of nine students joins college. India has one of the lowest higher education enrolment ratio of 11%. It is 83% in the United States. It shows the poor condition of higher education in India.

            Moreover, a study by the National Accreditation council shows that 90% of  the colleges and 70% of the universities that the council graded were of poor quality. Due to the poor quality of the higher education in India, the students prefer to go abroad. Indian students spend 7 billion dollars every year for getting education from foreign universities.

            According to Mahatma Gandhi, “Education is a process of bringing the best of students.  That means education system has to make a student able to contribute more in the learning process.”             Sir, unfortunately we follow a spoon feeding system of education. If I were to quote the words of the committee on Renovation and rejuvenation of higher education headed by Prof. Yashapal I quote, “most instrumentalities of our education harm the potentiality of human mind for constructing and creating new knowledge.  We have emphasized delivery of information and rewarded capability of storing information. This does not help in creating a knowledge society.

           

            Another observation of the eminent educationist Prof Narendra Yadav, Member of Planning Commission, who is the former Vice Chancellor of Pune University that there are universities in India that have not revised their syllabus for more than 30 years.  Thus, the spoon feeding system of teaching and outdated syllabus has become the hallmark of the higher education in India.

            We cannot compete with these outdated facilities in a globalised world.  I was shocked at the findings of a recent survey that only one out of 10 Indian students has a degree of Humanities and only one out of 4 engineering graduates is employable.  Therefore periodic review of the curriculum is very important.

            Sir, Education should be society oriented and it should satisfy the needs of the society. For instance the American education system is the backbone of Technology industries in that country. The U.S. currently accounts for over a third of the entire worlds output of articles in Science and Engineering. India in contrast accounts for less than 3% of research papers published.  This is the impact of Teacher oriented spoon teaching system of Education.

            Our students or researchers have very less to contribute to society it should be changed. We have that responsibility to realize the dream of Mahatma Gandhi by making our researchers able to contribute the best of the society.

            Sir, my Constituency has one of the highest literacy percentage in India. It also has one of the best primary and secondary educational networks. Still don’t have any institution of higher education of a national standard. I used this opportunity to request the honorable Minister to start a Second Campus of the newly started central University in Pathanamthitta. At present the University situated in the northern part of Kerala, Kasargode. Its almost 1000 K.M from the capital of Kerala a Second Campus is established in Pathanamthitta. It will be easily accessible to all the regions of Kerala.

            Sir, I take this opportunity to appreciate UPA Govt. for launching Scholarship Scheme for college and university student, I request the Govt. to allot more fund to the educational loan interest subsidy scheme so that it could be great relief to the students pursue professional education.

            Sir, I draw your kind attention to the unjust loan and interest system existing some states for instance in Kerala Banks impose up to 13.5% interest  on loans. For getting loans students have to submit collateral to the concerned banks. This is not only against the rights of the students but also the violation of the directions given by the Govt. of India to grant loan without collateral security.

            By taking this stand banks are denying the right to education of the brilliant students who hails from poor family background.

            Moreover, now the banks grant only 50% of loan to the students.  All this provisions are against the interests of student. So I request both HRD Minister and Finance Minister to urgently consider this matter and direct the banks to adopt student’s friendly schemes.  As per the intention of the centre, the education loan should be granted in low interest without collateral.

            It is pertinent to mention the major role played by IGNOU. IGNOU is playing major role to provide access to higher education to all section of population especially to the disadvantage groups.  The initiatives taken by the IGNOU to provide courses that satisfy the needs of the society launching of community colleges are the best example of its commitment to the society. I request the Govt. to give necessary direction to other universities to launch society oriented courses.

            Being educationally advanced  State Kerala deserve higher education institutions like IIT and IIM and it is a long pending demand of the State of Kerala and the ministry of HRD will consider it favourably. Honourable Minister for HRD Shri Kapil Sibal has announced a wonderful 100 days action plan which, if implemented, is obviously going to change the educational landscape of India.  the action plan reflects the vision of a great statesman for next generation.  However, the transformation of this vision into reality needs more allocation of financial resources. Given the resources constraint, it is extremely imperative to encourage public-private partnership.  This equally necessitates benign and flexible banking loans.

            The knowledge commission always stressed on the qualitative improvement of research institutes that could bring forth more patented invention.  So we need a superior research infrastructure upon which private sector could have confidence.

            Welcoming foreign universities to the Indian soil is a welcome step.  Utmost caution is required to ensure that these universities are world class in their home countries and they are capable to impart qualitative education in India.*             *SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT):  Hon. Chairman Sir, education brings awareness, awareness leads to transformation, transformation ushers in development. India comprises of people of different races, culture, language, communities.  Therefore, education needs to be value based.  We have two kinds of education in vogue at present.  One is the education for the wealthy people.  The schools, colleges, universities in our country have touched international standards.  Only the privileged few are getting admission in these institutions, receiving education and leading a better life in the society.  On the other hand, we find that in the rural India, where 'Sarva Siksha Abhiyan' has been implemented, schools even lack the basic infrastructure - there is no water or electricity connection, no proper sanitation facilities ; even enough number of teachers are not there and most of them remain absent.  Children from the poor rural families do not receive quality education.  Members of the SC / ST or backward communities are thus never aware of their rights.  They want jobs to survive, not school education.  Therefore the rate of drop out in more in the villages.  My previous Speaker has also mentioned that the number of drop outs are increasing among the minority communities, particularly Muslims. 

            If education leads to development then both the Central and State Governments have to take concrete measures to improve the standard of education.  Education is in the concurrent list.  If the curricula of the schools at the primary or metric levels are merged with the central curriculum.  I will definitely oppose it.  We have a variety of religion culture,  community, creed and language and each is unique.  The learning system thus should cater to the needs of all the     sections of the society, not just one. The State Government and the Central Government should take care of the learning requirements of everybody and adopt the syllabi accordingly.

            Now, let me put forth a few suggestions Sir.  Firstly the University of Calcutta bears a heritage status.  That should be recognised as a central university.  Secondly, the quality of teaching at the Madrasah level should be improved for imparting better education to the students of the minority communities.  Thirdly, the district which I hail from does not have a single central school, engineering college, technical college or any polytechnic school at the head quarter. Thus I would like to request Hon. HRD Minister that please see to it that in every district headquarter, such institutions are set up so that education gets a boost and the standard is also raised.  Only then the poor, hapless, downtrodden people of the society will be attracted towards education and in turn become more and more conscious to mould their own destiny.

            With these few words, I thank you for allowing me to speak and conclude.

       

MR. CHAIRMAN : Thank you very much for cooperating with the Chair.

            Shri Mahato, you can speak for only three minutes. Like our friend who spoke just now, you should be very brief.

 

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you that you have given me chance to participate in the discussion on the Demands for Grants of the HRD Ministry.

            You have given me three minutes, but I will conclude in 2½ minutes.

I have some points relating to this matter. Firstly, I would speak on dropouts by mostly the tribal students and the backward students of the rural villages. They are dropping out from the schools. The SSA is trying to manage it, but due to poverty, the rate of dropout is increasing day by day. My humble request to the Government through you, Sir, is that we need to inspire the tribals, the Scheduled Castes and the backward students, especially the girls, to go to school; the Government may think of supplying bicycles to inspire them.

It is because in the remote villages, the schools are too far away.  The tribal and backward community girls do not go to the schools.  If the Central Government supplies bicycles to these girls from class 8 to class 12, then the girl students will be inspired to go to schools.

            Secondly, the infrastructure of the Navodaya Schools is not so good.  There is a Navodaya School in my Constituency, Purulia (W.B.) which is an undeveloped and backward District, Purulia.  Till date, the infrastructure of this Navodaya School has not been improved.

            Thirdly, in West Bengal, there is a burning problem regarding the PTTI. More than 75,000 trainee students are facing great trouble.  Most of the students have been absorbed in jobs, some have passed the PTTI course and some have completed the course.  My humble submission to the hon. Minister is to please look into the matter.

            Finally, the Calcutta University is the oldest University and my humble request is that this University must be declared as a central university.

            With these words, I conclude my speech.

 

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Human Resource Development.

            I rise to support these Demands for Grants which were raised by the hon. Union Minister of Human Resource Development but I do have some critical observations on certain matters that pertain to the very grim and deplorable state of affairs in the field of educational sector, particularly in relation to Bodoland Territory as well as in the tribal dominated areas in the State of Assam in particular and across the whole country in general.

            Before coming to my main points, here I would like to highlight first the background of the Bodo medium education.  I want to draw the kind attention of the hon. Minister of Human Resource Development to the following few very pertinent points. Bodo medium education was started with effect from 1963, that is, Bodo language was introduced as medium of instruction in the primary stage.  Then, it was upgraded up to the secondary stage with effect from 1968.  More than 95 per cent Bodo students used to take their education through Bodo medium.  As on today, within Bodoland Territory as well as in other districts of Assam, around 1000 numbers of primary schools of Bodo medium, around 500 numbers of upper primary schools, that is, English medium language schools of Bodo medium and around 500 numbers of high schools of Bodo medium have been languishing like anything without having been provincialised by the State Government of Assam since 1980s and 1990s due to lack of funds.   These schools have been facing untold trouble and miseries. 

These schools have been deprived of the benefits of the Sarva Shiksha Abhiyan scheme because they have not been taken over by the Government of Assam. I would like to request the Government of India to sanction a sum of at least Rs. 500 crore as a special Central package in favour of Bodoland Territorial Government as well as Government of Assam so as to facilitate provincialisation of these languishing schools without any further delay as a measure of rescuing the Bodo medium education. It is a very serious situation. Here I would like to appeal to the Government of India to bring the tribal education sector under the control of the Ministry of Human Resource Development and as a permanent feature the Government of India should make a provision for sanctioning a minimum sum of Rs. 500 crore annually for the tribal Bodo medium education in the State of Assam.

            Sir, apart from all these points I would like put forth some of my long pending demands. There should be a Central University with the name Bodoland Central University at Kokrajhar. There should be a Central Agriculture University with the name Bodoland Central University. There should be at least one IIT, one IIM, one IIIT, 10 numbers of JNVs, 10 numbers of KVs, 100 numbers of model schools, 10 numbers of quality science colleges, 10 numbers of polytechnique institutes, 5 numbers of textile institutes set up within the Bodoland territory. I would also like to request that there should be one medical college set up in the Bodoland territory. I would like the hon. Minister of Human Resource Development to look into these demands of the Bodoland people without any further delay.

            *In view of the aforementioned deplorable state of affairs in the sphere of education prevailing in our Bodoland territory. I would like to reiterate the following long pending genuine demands and issues of urgent public importance for active consideration of the Government of India with immediate effect.

            Need to sanction minimum of Rs.500. crore central fund in favour of Bodoland Territorial Council (BTC) and Assam Government to help facilitate the provincialisation of 1000 nos. of primary schools, 500 nos of upper primary (Middle English) and 500 nos. of High schools of Bodo medium. The Central Government should take appropriate steps to sanction minimum of Rs.500 crore central fund in favour of Bodoland Territorial Council and the State Government of Assam to help facilitate the provincilisation of all the ventures primary schools (1000 Nos) upper primary schools (500 nos. Middle English) and High schools (500 nos.) of Bodo medium that have been languishing within Bodoland territory and also in other districts in Assam since the 1980s and 1990s with immediate effect; further, the centre also should take necessary steps to provincilise all the non-provincialised schools of Assamese, Bengali and Hindi media that too have been languishing across the whole state since the 1980s and 1990s without any further more delay.

            The Central Government of India should take appropriate steps to set up the following premier educational institutions in the Bodoland. A Central University with the name and style of ‘Bodoland Central University’ should be set up at Kokrajhavr.

            A Central Agriculture University with the name and style of “Bodoland Central Agriculture University” also should be set up within Bodoland with immediate effect.

            One IIM, one IIT and one IIIT should be set up within Bodoland territory. with immediate effect.

            10 Nos. of JNVs, 10 Nos. of KVs., and 100 nos. of Model schools also should be set up within Bodoland territory;

            10 Nos. of model science colleges should be set up within Boldoland territory;

            10 Nos. of polytechnic institutions also should be set up within Bodoland territory;

            5 Nos. of textile institutes also should be set up within Bodoland territory;

            One Bodoland Institute of fashion and textile technology also should be set up within Bodoland; and             The Bodo-medium education and the tribal education across the country should be brought under the control of the HRD.*               ओश्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर): आपके माध्यम से मान मानव विभाग संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करना है। जहाँ से मैं चुनकर आया है जो उत्तर प्रदेश का जनपद शाहजहांपुर है। वहाँ पर कोई भी इंजीनियरिंग कालेज व मैडिकल कालेज नहीं है। जिस वजह से छात्रों को बाहर जाना पड़ता है।

          अतः अनुरोध करता हूँ कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक मैडिकल कालेज या इंजीनियरिंग कालेज खोलने की कृपा करें।

                                                                                                                                       

* Speech was laid on the Table   श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की डिमांड्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          समय की बहुत कमी है, इसलिए अपने क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय सहरसा बिहार के बारे में हम माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि उस केन्द्रीय विद्यालय को खुले हुए बहुत दिन हो गये हैं। उसका अपना भवन नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन कहता है कि जहां जमीन होगी, वहां हम तुरन्त भवन बनाएंगे, लेकिन चार वर्ष पहले केन्द्रीय विद्यालय सहरसा, बिहार के लिए बिहार सरकार ने नःशुल्क जमीन दी, लेकिन आज तक उसके भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। उसी तरह से दूसरे जिले खगड़िया केन्द्रीय विद्यालय में भी इनका कोई प्रयास नहीं किया गया है सरकार जमीन उपलब्ध कराकर वहां भवन बनायें।

          केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की गई है। सरकार लम्बा-चौड़ा बजट लाती है और काफी राशि का प्रावधान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि केन्द्रीय विद्यालय खगड़िया या उस तरह के जो भी केन्द्रीय विद्यालय बिहार में या बिहार के बाहर हैं, एक योजना बनाकर सभी के भवन बनाना आवश्यक है, नहीं तो सरकारी भवन जो छोटा सा उपलब्ध हो पाता है, उसमें ठीक से बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। वह नाममात्र का विद्यालय होता है।

          हम आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और उन सांसदों को, जिनके क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय है, उनको दो छात्रों का नामांकन करने के लिए कोटा सरकार ने दिया है। हमारा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो दो छात्र का कोटा है, उसे बढ़ाकर चार छात्र कर दीजिए, क्योंकि सभी सांसदों को सभी जगह इससे काफी दिक्कत होती है। यदि आप इस कोटे को बढ़ाएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। एक निवेदन हम आपके माध्यम से और करना चाहते हैं कि हमारे जिले में नवोदय विद्यालय सहरसा है, जिसमें शिक्षकों की बहुत कमी है।

          वहां शिक्षकों की व्यवस्था की जाए।  वहां भी सांसद को छात्रों के नामांकन में कुछ कोटा दें, तो बहुत कृपा होगी।

   

ओश्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):    मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आज चर्चा की जा रही है । हम आम आदमी और बढ़ते विकास दर की बात करते हैं लेकिन मानव संसाधन के विकास में हम पिछड़े हैं । यूएनडीपी मानव संसाधन विकास सूचकांक सांख्यकीय आंकडे 2008 के अनुसार 2006 में 179 देशों में भारत का मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान था । इसका मतलब हमें इस क्षेत्र में और उपलब्धि हासिल करने हेतु प्रयास करना होगा । देश की लगभग आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की है लेकिन उनके लिए शिक्षा के बेहतर विकल्प देने में सरकार नाकाम रही है । उच्च शिक्षा में सरकार ने दो हजार करोड़ रूपए के बजटीय आबंटन को बढ़ाया है । लेकिन माध्यमिक स्तर पर सरकार के सामने जो चुनौती है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है । एक सर्वेक्षण के मुताबिक सर्वशिक्षा अभियान के कारण लगभग तीन करोड़ बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार पर आने वाली है । आज माध्यमिक स्तर पर लगभग 72 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं, और दो लाख नये शिक्षकों की आवश्यकता है , और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए माध्यमिक स्तर के स्कूलों की भी बड़ी संख्या में आवश्यकता है । सरकार ने इसके लिए जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू करने के निर्णय लेकर उसके लिए बजट में केवल 350 करोड़ का आबंटन किया जोकि नाकाफी है, इस राशि में6 हजार स्कूल कैसे खोले जा सकते हैं । इसका बजटीय प्रावधान बढ़ाने की मैं मांग करता हूं ।

            14वीं लोक सभा में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि अमरकंटक में स्थापित किया गया है, उसका विस्तार सभी जनजातीय क्षेत्रों में करने का सरकार ने     *Speech was  Laid on the Table        आश्वासन दिया था लेकिन अभी भी इस पर काम नहीं किया गया । इसे देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जनजातीय बहुल क्षेत्र महाराष्ट्र के गडचिरौली में मेडिकल कॉलेज के साथ अन्य उच्च तकनीकी शिक्षा का वहां प्रबंध करने हेतु बजट में घोषणा करे । सरकार ने विद्यापीठ अनुदान आयोग की ओर से गठित भालचंद्र मुंगणेकर समिति की सिफारिशों के आधार पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन हेतु कार्रवाई की है । लेकिन इन सिफारिशों पर अमल करते समय मानवीय संवेदना को ध्यान में रखना होगा । यूजीसी ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने पदवीपूर्व शिक्षा में भी नेट/सेट को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है । अक्समात इस निर्णय को लागू करने से देश के लाखों अघ्यापक जो एम.फिल उत्तीर्ण है, उन्हें बेरोजगार होना पड़ेगा । यूजीसी ने 30 जून,2009 तक एम.फिल धारक अध्यापकों को इसमें रियायत देने का आदेश निकाला, लेकिन अब वह पलटकर नेट/सेट का आग्रह कर रही है । अनेक अध्यापकों ने नेट/सेट की पढ़ाई छोड़कर एम,फिल के लिए लक्ष्य केन्द्रित किया । वह अपने को फंसाया गया समझ रहे हैं । एम.फिल धारक अध्यापकों की भारी संख्या को देखते सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर नेट/सेट के लिए 30 जून, 2009 तक एम.फिल धारकों को समकक्ष मानकर उन्हें राहत देने का निर्णय घोषित करे । आज देश में नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है । बेरोजगारों की संख्या लगतार बढ़ रही है । ऐसे समय लाखों अध्यापकों को बेरोजगार कैसे किया जा सकता है । मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि सरकार इन अध्यापकों के बारे में तत्काल राहत का निर्णय लें ।

 

          सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को इस देश में आने की अनुमति देने का निर्णय लेने की जान लिया है । अगर यह सच है तो भारतीय विश्वविद्यालयों को इन विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी । राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों का भी इसमें उठना अवश्यम्भावी है । सरकार इस निर्णय को लागू करने से पहले विशेषज्ञों की समिति बनाकर आम राय बनाये । सरकार द्वारा चालित मिड-डे मील योजना में गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं । यह योजना अच्छी है । इसके कारण स्कूलों में आने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है । लेकिन इसमें दिए जा रहे आहार को पोषण मानकों के अनुसार होना चाहिए । पोषण आहार बनाने के काम में शिक्षकों को नहीं लाना चाहिए । सरकार को पोषण आहार बनाने के काम को इस क्षेत्र में कार्यरत महिला बचत समूहों को दिया जा सकता है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश के सभी राज्यों में मिड-डे -मील योजना के अंतर्गत दिए जा रहे पोषण आहार का काम महिला बचत समूहों को देने का प्रावधान करें ।

 

          देश में जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में साक्षरता की दर काफी कम है । यहां पर शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना करने की आवश्यकता है , लेकिन अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता के चलते बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नवोदय विद्यालय के तर्ज पर आवासीय विद्यालय की इस क्षेत्र में बड़ी जरूरत है ।  मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन कर इस पर कार्रवाई करें । मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की बहस छेड़ी गई है , इस पर दोनो तरफ से चर्चा हो रही है । लेकिन दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई से अनेक प्रश्न निर्माण होंगे । इसे विशेषज्ञों की समिति द्वारा आकलन कर उचित निर्णय लेना होगा । इस पर जल्दबाजी न करें ।

             

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय समय बहुत कम है, इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, लेकिन आप ज्यादा समझिएगा। मैं बेसिक, प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल शिक्षा के बारे में कहूंगा। कपिल सिब्बल जी हिंदुस्तान ही क्या, इंटरनेशनल लेवल के बड़े तगड़े लॉयर हैं।  वह बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि दो भाग में जो बेसिक, प्राइमरी, जूनियर व हाई स्कूल का जो टीयर है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करिए। वहां सब चीज होती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती।

          महोदय, मैं नार्दर्न इंडिया उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं।  वहां टीचर कांट्रैक्ट सिस्टम में पढ़ा रहा है। उसकी12-15हजार रूपए तनख्वाह है। वह 2हजार रूपए में अपना रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए है और वही स्कूल में पढ़ा रहा है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जब ऐसी नौबत आयी, तो शिक्षा मित्र शुरू हो गए।  इसलिए पहले आप क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव करिए।

          दूसरी चीज, मैं कहना चाहता हूं कि गर्ल्स एजुकेशन बिल्कुल जीरो है।  अगर सौ बच्चों के स्कूल हैं, तो लड़कियों के दस स्कूल हैं। हमारे क्षेत्र महोबा में, मैं बुंदेलखंड से आता हूं, 50-50किलोमीटर में न इंटरमीडिएट गर्ल्स कालेज है, न डिग्री कालेज है और न हाई स्कूल है।गर्ल्स एजुकेशन की पूरी तरह से उपेक्षा है।

          तीसरी चीज, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी परेशानी है कि स्कूल कम हैं और कोचिंग सेंटर्स ज्यादा हैं। हाई स्कूल लेवल तक अगर 100 स्कूल हैं, तो 150 कोचिंग हैं।  यह आपकी व्यवस्था है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सिर्फ नकल होने की व्यवस्था है। यहां एडवरटाइजमेंट होता है कि हमारे यहां सेंटर में नकल की भी सुविधा उपलब्ध है। हाई स्कूल का जो लड़का पास होकर आता है, न हिंदी में एप्लीकेशन लिख पाता है और न अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिख पाता है। यह शिक्षा की व्यवस्था है।

          अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेट यूनिवर्सिटी में फंडिंग नहीं है। वाइस चांसलर के लेवल का व्यक्ति, डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है और उसकी चापलूसी करता है, तो उसके लिए फंड है। उत्तर प्रदेश … ओ में, उनका जो डिग्री कालेज था, उसे 100 करोड़ रूपए दो साल में मिले जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बजट 12 करोड़ रूपए था। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां फंड की शार्टेज न हो।इसलिए या तो सभी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर दिया जाए। ...( व्यवधान) आखिरी बात ...( व्यवधान)                                               

ओ Not recorded   MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record. Please take your seat.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: The Minister is going to reply. So, I request the hon. Members to take their seats. Nothing will go on record except the reply of the hon. Minister.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: After the Minister’s reply, we will take up Zero Hour.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I will not allow you.  Please take your seat.  Now, I request the hon. Minister to start his reply.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Since he is not present in the House, his name will be deleted.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the Minister’s reply.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Singh, please take your seat.

… (Interruptions)   

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, you may reply.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you can start. 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please be silent.

… (Interruptions)

     

* Not recorded *DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST):

            Sir, I am extremely thankful to you for providing me an opportunity for my maiden speech in this great Mandir of our democracy. I am also thankful to my party and leader of opposition Hon'ble Advaniji and Deputy Leader of House Hon'ble Smt. Sushmaji for sharing my views on Human Resource and Development.

            The basic goal of democratic system is equal opportunities to all.  here I would quote Mahatma Gandhi, saying 'Democracy is the art and science of mobilizing the entire physical, economical and spiritual resources of various sections of the people, in the service of the common good of all',             I would like to share my views on commercialization of education.  Our leaders like Mahatma Gandhi, Baba Saheb Ambedkar, Shyama Prasad Mukherjee and others had a dream to spread education to poorest of poor.

            Education should be basic right in our democratic set up.  But, unfortunately looking to the present scenario, the poor and Dalits are forgotten, as far as education is concerned.  Today, there is totally commercialization of education policy.  Since few years there is commercial approach in the field of education.

            Non granted school for pre and primary education. 

            Here in K.G. classes and in primary education, the fee structure is exuberant.  These schools are collecting nearly Rs. 500/- for distribution of forms for admission. These schools collect plenty of rupees on name of other services e.g. Transportation, uniforms, books etc. For Secondary education this system of commercialization prevails and standard X and XII tuitions is almost compulsory.  The fee structure of tuition is exuberant for economical medium segment parents.

            Then where is the question of poor to get entry in this capitalistic system?  For the children of poor, it is very very difficult to get admission in science and other streams.  they can't afford lakhs of rupees for private tuition and coaching.

            By commercializing the education, knowingly or unknowingly the poor is eliminated to avail science and other education. It is a very very serious arrangement, which needs to be changed.

            For higher education like medical, technical, management and others, the capitation fees are prevailing and I am sure that the poor can't dream to get admission in this system.

            There are many private medical, engineering and other higher educational institutes, where there is nearly 100% admission provision on payment seat.

            I won't hesitate to say that there is nearly 1005 reservation for rich people in these institures.

            These private payment seat institutes, misguides on the name of merits among the payment class, where poor is nowhere.

            I would like to warn regarding this system of 1005 Reservation among elite and rich class.

            In our Constitution reservation was implemented to achieve social justice, but this cent precent reservation for economically rich is nowhere social justice!  It is misguiding the country on one name of so-called merit.

            I strongly condemn it and such payment private institutes should be banned.

            I would like to say for disabled both physical and mentally, to be more precise children with "Cerebral Palsy" requires special attention for rehabilitation and education.  Not only the children with Cerebral palsy are miserable but their parents and entire family members have to look after them in all aspects.

            These segment requires special care and provision.  I request Government to take concrete actions for them.

            In this Budget, Aligarh Muslim University, University in Murshidabad (West Bengal) and Mallapur (Kerala), Rs. 25 crore each grant is allocated.   I appreciate it but there is no provision for Banaras Hindu University, one of the oldest Ayurvedic University of Gujarat and Somanath Sanskrit University.  There is substantial provision for scheduled castes, scheduled tribes and others Dalit students in terms of scholarships, education aids with subsidy and student loans.

            Sarva Shiksha Abhiyan and in particular kanya kelavani should get prime importance.  Government should set a goal to  achieve 0% drop out rate in primary education.

            In Gujarat, since last 8 years the admission in school 1st standard is celebrated as 'Shala Pravesh Mahotsava' and acceleration of female education as "Kanya Kelavani Rath" implemented very successfully.

            Regarding, implementation of newer policies in education.  Government should take state Government and educationlist into confidence. I caution the Government regarding scrapping of standard 10th.  There is many courses e.g. Diploma etc. after 10th  standard which should be kept into consideration.

            Regarding single central board for 12th examination, India is a vast country and each state has its own curriculum and historic background.  Even it is difficult to achieve uniformity in educational course. Hence, Government should take all these points into consideration for its implementation.

            I would like to share my strong objection regarding "Reservation in posts and services Bill, 2008 which was introduced by then MOS in the office of Prime Minister. The Bill had sought to exempt 47 premier institutes of National Importance, imparting Higher Education including IIMs, IITs, AIIMs etc from faculty reservation.  This bill was passed by Rajya Sabha during the period of previous UPA Government.  When we are talking loudly regarding upliftment of SC and ST, it is absolutely contradictory act.  It will lead to gross injustice to this under privileged class.  On the contrary many more concrete steps should be implemented for them.  I appeal strongly to withdraw this bill immediately and promise should be given on the floor of the House.

            Sanskrit is oldest language and our own heritage and glory.  Do we sit up and take notice of Sanskrit, only when some one like, say NASA scientist Rick Briggs emphasis the importance of Sanskrit in his article on "Knowledge representation in Sanskrit and Artificial Intelligence?" Do we need outsider to remind us that Sanskrit is not merely a language but also a repository of India's rich cultural and intellectual heritage?

            That also enjoys a pivotal position in study of  comparative linguistics and no linguistic study of the world leading languages like, English, German, French, Spanish etc. is complete without the knowledge of Sanskrit.

            Sir, William Jones, the renowned orientalist and the founder of Asiatic society of Bengal, was absolutely correct when he said " The Sanskrit language whatever may its antiquity is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more refined.

            Now a days Sanskrit can be boon for career options also.  In coming years, there will be more demands of Sanskrit students, they can find employment in industries like-

·       Government agencies   

·       Colleges and universities   

·       Communications industries   

·       Banking sector   

·       International non government organizations   

·       Research Organizations   

·       Indian Army etc.   

·       Five best institute for Sanskrit in India are-    

1) Delhi University 2) Banaras Hindu University 3) University of Pune 4) Rashtriya Sanskrit Sangathan Delhi 5) Shri Lal Bahadur Shastri Rastriya Sanskrit Vidyapeeth, Delhi.

                 

*SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Madam Speaker, there is a demand to open a Central University at Bikaner (Rajasthan).  The Technical Committee constituted by the State Government recommended for a Central University at Bikaner. I request the HRD Minister to accept it.

                                               

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL):  Sir, I rise in support of the Demands for Grants for the Ministry of Human Resource Development as allocated in the Budget.  I am grateful to all Members of this House who have discussed the issue of education threadbare in the course of the debate on the Demands for Grants.  This gives me hope because, I think, there was unanimity in the House that education system needs reform. Now, what direction that reform should take and what are the hurdles to be crossed? … (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आप हिन्दी अच्छी जानते हैं, आप हिन्दी में बोलिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you can continue.  Hon. Members, do not disturb the hon. Minister.

श्री कपिल सिब्बल : अगर अनुमति हो तो मैं जवाब दूं।

          मैं कह रहा था कि विचार एक है रास्ते अलग हो सकते हैं। सोच एक है, किस रास्ते पर चला जाए, वह अलग हो सकता है। लेकिन साठ साल के बाद यह कहना कि हिन्दुस्तान की सरकार ने या कई सरकारों ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उपलब्ध शिक्षा दिलवाई, मैं समझता हूं कि हम इसमें सफल नहीं हो पाए। यह असलियत है। असलियत को हम न मानें तो उसी रास्ते पर चलेंगे, असलियत को मानकर चलें तो शायद रास्ता बदल पाएं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर पाएं। रास्ता बदलना है, उस रास्ते पर नहीं चलना है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नीति बनाएं तो हमें अपने सामने तीन बातें रखनी हैं - First is “expansion”; second is “inclusion” and third is “excellence.”           जब मुरली मनोहर जोशी जी ने बहस की शुरुआत की तो बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने एक सवाल पूछा जिसका उत्तर उन्होंने खुद नहीं दिया। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा कि ऑटोनौमी का क्या मतलब है?आज मैं इस पर दो-चार मिनट अपनी बात रखना चाहूंगा। What is the meaning of “autonomy” in the context of education?  I think when you want to find out the meaning of “autonomy”, look at the child, do not look at institutions, and do not look at policies. “Autonomy” will only come about when you give the child the right to decide because he is the foundation of education.  He is the recipient of knowledge.  Unless you give him the choice, he can never move forward.  For sixty years we have never given our children the choices. बच्चे दसवीं के इम्तिहान में बैठते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो उन्हें कहा जाता है कि बेटा, तुमने साइंस में अच्छा किया है, जाओ इंजीनियर बन जाओ, तुम्हारे कॉमर्स में अच्छे नम्बर आए हैं, जाओ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला करवा लो।

 The examination results of the Tenth Board decide the career of the child, not the child deciding what his career should be.  That is the dilemma that the education in this country faces.  Do you want to give the child the right to decide or do you want examinations to decide for the child what he should do in life?   You will give autonomy to the child when he decides, not when examinations decide for him. यह मूल बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह बच्चा अपने मां-बाप से सलाह करके, अपनी टीचर से गाइडैंस लेकर तयकरे कि मुझे आगे क्या करना है? जो अध्यापक है, वह बच्चे को जानता है, क्योंकि वह उसे पढ़ाता है। उसके माता-पिता बच्चे को जानते हैं और बच्चा खुद जानता है कि मैं क्या करना चाहता हूं?लेकिन दसवीं क्लास का बोर्ड एग्जाम बच्चे को यह कहने के लिए साधन बन गया है कि तुम इस रास्ते चलो। उसकी आटोनॉमी को आप खत्म कर रहे हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं दसवीं का बोर्ड एग्जाम खत्म कर दूंगा। मैंने आज तक ऐसा स्टेटमैंट नहीं दिया। मैंने कहा कि सीबीएसई सिस्टम में, सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम में जहां लगभग दस हजार स्कूल ऐफीलिएटेड हैं, वहां अगर कोई भी स्कूल बारहवीं क्लास तक है, तो फिर उस बच्चे को जो दसवीं से ग्यारहवीं क्लास में जाना चाहता है, उसे बोर्ड एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने केवल इतना ही कहा है कि उसे बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह बारहवीं करना चाहता है।

          हिन्दुस्तान में 41 बोर्ड्स है। मैं अपनी कलम से उनको रद्द नहीं कर सकता और न मैंने आज तक कहा कि उनको मैं रद्द करूंगा। मुझे मालूम नहीं कि ये सवाल कहां से उठ रहे हैं? न तो मेरा हक है, न मेरा संवैधानिक हक है और न किसी कानून के अन्तर्गत मेरा कोई हक है कि मैं उन बोर्ड्स को रद्द कर सकूं। मैं उसे न करना चाहूंगा, न कर रहा हूं और न मैंने कभी ऐसे कहा। मालूम नहीं, यहां सदन में ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? मैंने सीबीएसई की बात इसलिए की, क्योंकि उन सारे सीबीएसई स्कूल्स में एक ही यूनीफार्म सिस्टम ऑफ एग्जीमिनेशन और एजुकेशन है। उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इस पर हम विचार करेंगे, सलाह करेंगे। हम प्रिंसिपल से सलाह करेंगे, आप लोगों से सलाह करेंगे और आगे बढ़ेंगे।

          अब यूरोप में क्या मुहिम चल रही है? यूरोप में 40 देश इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक प्रौसैस की शुरुआत की है, जिसे हम बोलोनिया प्रौसैस कहते हैं।  उसमें भिन्न-भिन्न देश हैं। अब चूंकि यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, इसलिए कोई भी बच्चा एक स्कूल से कहीं दूसरे स्कूल में जा सकता है। अगर फ्रांस में अपना इंटरनैशनल बैकालोरिएट करे, तो वह जर्मनी में जाकर उच्च एजुकेशन इंस्टीटय़ूशन में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बोलोनिया प्रौसैस की शुरुआत हुई है कि यूरोप में हर बच्चा तीन लेंग्वेज पढ़ेगा। जब वह इम्तिहान में बैठेगा, तो सारे 40 देशों में एक ही इम्तिहान होगा, ताकि वह फ्रांस में स्कूल पास करे, तो जर्मनी में यूनीवर्सिटी में जा सकता है अगर जर्मनी में पढ़े, तो स्पेन में जा सकता है और कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है क्योंकि सिस्टम ऑफ स्कूल के तहत एग्जामिनेशन सिस्टम एक होगा। यूरोप में कोई डायवर्सिटी नहीं है। वे तो 40 देश हैं, लेकिन इस पर हमने अभी कोई विचार नहीं किया है। मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूं। इसके पीछे सोच यह है कि पापुलेशन की मोबिलिटी होनी चाहिए।

अगर एक बच्चा एक देश से पास करता है तो वह नौकरी कहीं और जाकर कर सकता है। हमारे यहां स्टेट बोर्ड्स की हालत देखिए, कहीं 35 प्रतिशत पास, कहीं 27 प्रतिशत पास और फिर जब यूनिवर्सिटी में दाखिला देना हो तो बाकी बोर्ड्स के साथ उसका इक्वीवेलेंस किया जाए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी दुविधा है। इससे सिविल सोसाइटी में टेंशन भी होता है। आने वाले दिनों में हम सभी को यह सोचना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली हम ऐसी बनाएं जिसमें बच्चों को मोबिलिटी भी मिले और शिक्षा भी उच्च स्तर की हो सके, जिससे सभी को क्वालिटी शिक्षा मिले। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि मैथमैटिक्स में क्या डायवर्सिटी है, फिजिक्स में क्या डायवर्सिटी है, कैमिस्ट्री में क्या डायवर्सिटी है, बायोलॉजी में क्या है, एंथ्रोपोलॉजी में क्या है?डायवर्सिटी है तो जियोग्राफी में है, हिस्ट्री में है, लेकिन हिस्ट्री के लोग तो आईआईटी नहीं जाते हैं, लैंग्वेजेज के लोग तो आईआईटी में नहीं जाते हैं। कैमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जुओलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वाले ही जाते हैं, तो इसमें कौन सी डायवर्सिटी की बात है? मुझे आप बताइए कि किस डायवर्सिटी की बात हो रही है? हमें राष्ट्र के बारे में सोचना है, हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में सोचना है। उसमें हम सब इकट्ठे हैं, प्रदेश, देश इकट्ठा हैं और इकट्ठे होने चाहिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम कोई ऐसी बात नहीं सोच रहे हैं कि स्टेट बोर्ड्स को खत्म कर देंगे, वस्तुतः हमारा प्रयास यह होगा कि अगले पांच-सात सालों में हम स्टेट बोर्ड्स की लेवल ऑफ एजुकेशन ऐसे उच्च स्तर पर ले जाएं ताकि वे भी दूसरे बोर्ड्स के साथ इक्वीवेलेंट रहें। उसमें हमें स्टेट्स का सहयोग चाहिए। मेरा भी हिन्दुस्तान के लिए एक सपना है, वह यह है कि ऐसी नीति बननी चाहिए कि पूरे हिन्दुस्तान के बच्चे ग्यारहवीं कक्षा के बाद केवल एक इम्तिहान में बैठें, जब सबका इक्वीवेलेंस हो जाए, क्वालिटी एक हो जाए ताकि मेरिट के आधार पर उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, यह नहीं कि भाग-दौड़ करनी पड़े कि आपके नम्बर कितने और उसके नम्बर कितने। जो मेरिट लिस्ट में आया, उसको वह इंस्टीटय़ूट मिले जो वह चाहता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, लेकिन अगर आप भिन्न-भिन्न बोर्ड्स रखेंगे, उनकी इक्वीवेलेंस नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी। हम यह काम कल नहीं कर सकते, लेकिन अगले पांच-सात सालों में कर सकते हैं। बात केवल दसवीं बोर्ड की नहीं है, बात है ऑटोनॉमी की, जिससे मुरली मनोहर जी ने शुरूआत की थी।How to make the child autonomous?  Now, you cannot make the child autonomous unless you give him choice]वह क्या पढ़ना चाहता है, किस तरह से पढ़ना चाहता है। वह च्वाइस मिलनी चाहिए। इसके लिए स्कूल्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उसे यह च्वाइस होनी चाहिए कि वह किस स्कूल में जाना चाहता है, कोई ऐसा स्कूल होगा जिसका फोकस किसी एक सब्जेक्ट पर है, कोई दूसरा स्कूल ऐसा होगा जिसका फोकस किसी अन्य सब्जेक्ट पर होगा। कई माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई और सही बात उठाई कि आज के दिन अगर बच्चा दसवीं के बाद जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है, वह जाता है, लेकिन वह कारपेन्टर क्यों नहीं बन सकता है? वह आटोमोबाइल इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है, रेफ्रीजरेशन इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है, मेसन क्यों नहीं बन सकता है? सीबीएसई में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उसे सीबीएसई की डिग्री मेसनरी के लिए मिले क्योंकि हर बच्चे को च्वाइस देना चाहिए कि वह क्या करना चाहता है। हर बच्चा डाक्टर नहीं बनना चाहता है, पीएचडी या एमफिल नहीं करना चाहता है। कोई चाहता है कि मैं आईआईटी में जाऊं, कोई चाहता है कि कारपेन्टरी करूं, कोई चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग का छोटा-मोटा कोर्स कर लूं ताकि मैं बाहर जाकर नौकरी कर लूं। अगर आप सीबीएसई की डिग्री इन वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज में दसवीं और बारहवीं कक्षा में देंगे तो वह बच्चा या तो पॉलीटेक्निक में जा सकता है या वह वापस एकेडेमिक्स में आ सकता है।

वह चॉयस भी बच्चे को होनी चाहिए। जब चॉयस दोगे, तब एटोनमी होगी। एटोनमी का यह मतलब नहीं है कि इसे एपाइंट कर लिया या उसे एपाइंट कर लिया, यह कोई मतलब नहीं होगा, यह तो कंट्रोल की बात है। एटोनमी की बात करते हो तो बच्चे की बात करो, युवा की बात करो। उस बच्ची की बात करो, जो क्या करना चाहती है, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर हिन्दुस्तान को आगे ले जानी चाहती है।

            Similarly, if you give that autonomy to the child in school, you will have to give that autonomy to the child in college and you cannot give autonomy without expansion. It has no meaning because you are narrowing the choice of your children if you do not have enough institutions in India.

          कोई कहता है कि मेरे 97 परसेंट मार्क्स हैं, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि दो-चार ही ऐसे कॉलेज हैं, जहां सब लोग एडमिशन चाहते हैं। आपको वह एक्पेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे, जब आप ऐसी संस्थाओं को अनुमति दोगे जो अच्छी हों और एक ऐसे तरीके से दोगे, जिसमें कोई पोलिटकल इंटरफियरेंस नहीं होगा।

          सभापति जी, अब मैं आता हूं यशपाल कमेटी की रिपोर्ट पर। उन्होंने और नॉलेज कमीशन ने क्या कहा: "We need expansion of opportunities." Why? It is for the autonomy of the child. How will you get expansion of opportunities unless you allow investments within India in the education sector? Our total need is something like Rs. 4,00,000 crore. कहां से पूरी करोगे, सरकार के पास ऐसा कोई मैजिक वैंड नहीं है। न टैक्स से पैसा आएगा, यह तो इंवैस्टमेंट से आएगा और इंवैस्टमेंट कहां से लाओगे, थोड़ा-बहुत सरकार करेगी, राइट टू एजुकेशन बिल हम पास करेंगे, उस बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इंवैस्टमेंट तो लानी पड़ेगी। पहले तो हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को इंटरनली फ्री करना पड़ेगा। हमने उस बारे में सोचा है और मैं अपनी बात आपके सामने रखना भी चाहूंगा। हमने सोचा है कि एक ओवरआर्चिंग हायर एजुकेशन में रेग्युलेटरी अथोरिटी होनी चाहिए। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट कुछ सुझाव देती है। नेशनल नॉलेज कमीशन ने भी कुछ कहा है। हमने अभी किसी बात को नहीं माना है। हम सोच-विचार कर रहे हैं, लेकिन एक ओवरआर्चिंग रेग्युलेटरी अथोरिटी होनी चाहिए। उसमें कोई पोलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, वह केवल एकेडमिक्स की होनी चाहिए। वह अथोरिटी निर्णय ले कि क्या मापदंड हैं। कैसे आप इंस्टीटय़ूशंस वाले लोगों को संस्थान लगाने देंगे, मतलब यह है कि उसके एंट्री बैरियर्स तय करे। उसकी कितनी फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। Has he any experience in the education sector? What are the years of experience that he has? All those stipulations can be set out by an expert body of academics, an overarching body which controls the Education Policy and it should give the contours of that Education Policy for the future of this country in the context of the market needs of this country and in the context of the research needs of this country. Once that body is set up, then whoever crosses the entry barrier is entitled to set up a university. Why should there be a concept of a ‘deemed to be a university?’ What does that mean? If you cross the entry barrier, you will be entitled to set up a university and that overarching authority of academics will ultimately give a final certificate to allow the university to function once all the entry barriers are fulfilled in terms of infrastructure, in terms of faculty, in terms of equipment and in terms of other things and that will be constantly under review by that authority. You can have a separate accrediting agency which accredits institutions in terms of quality and that accreditation needs to be looked at every two years or three years. क्या वह संस्था उसी उच्च स्तर पर काम कर रही है या नहीं।

19.00 hrs. वह एक्रेडेटिड एजेंसी एक प्रोफैशनल एजेंसी होती है, जैसे सेबी है। सेबी मार्किट को रैगूलेट करती है, ऐसी ही एक एक्रेडेटिड एजेंसी आपकी शिक्षण संस्थाओं को रैगूलेट कर सकती है। उसको क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्टिफिकेशन दे सकती है ताकि बच्चे को मालूम हो कि यह ए-प्लस इंस्टीटय़ूशन है, यह ए-इंस्टीटय़ूशन है और यह बी-प्लस इंस्टीटय़ूशन है। ऐसे ही हमें सोचना होगा क्योंकि उस एटोनॉमी की बात हम कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे को चोइस होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN : It is 7 o’clock now.  If the House agrees we can extend the time of the House till the passing of the Demands for Grants relating to the Ministry of HRD and Special Mentions are over?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes please.

MR. CHAIRMAN: All right.  The time of the House is extended till that time.  The hon. Minister may continue.

SHRI KAPIL SIBAL: Thank you.

            If that accreditating agency again, a professional body, is set up, you will have politics far removed from education and only quality institutions will come up, which Shrimati Supriya Sule was talking about. So, you meet the concept of expansion, जैसे मैंने कहा and quality in this process.  All institutions must be inclusive and we will not compromise on that in matters of admission.  अगर संस्था बनानी है तो पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन मिलेगा और उस पर कोई कप्रोमाइज नहीं होगा। यह हमारा सपना और सोच है। तीन आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस देश में अगर 100 बच्चे बारहवीं पास करते हैं तो केवल 12 बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, 88 बच्चे यूनिवर्सिटी ही नहीं जाते। अगर आप अमरीका या यूरोप के देशों में देखें तो 100 में से 60-70 बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं। अगर सब-सहारा-अफ्रीका के देशों को देखें तो 100 में से केवल 6 बच्चे ही यूनिवर्सिटी जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा के स्तर पर हमारा देश कहां है? अब मैं स्केंनडिनेवियन कंट्रीज की बात करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च वहां होती है। वहां अगर एक मिलियन लोग हैं तो लगभग 6700 लोग रिसर्च करते हैं, अमरीका में एक मिलियन पॉपुलेशन पर 4700 लोगों की संख्या है और हिंदुस्तान में यह आंकड़ा केवल 156 लोगों का है। हम रिसर्च के क्षेत्र में कहां हैं? हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने यह कर लिया, वह कर लिया, हिंदुस्तान में बड़ी-बड़ी कमाल की संस्थाएं हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि नहीं हैं, लेकिन कम हैं। अगर हमें विश्व से कम्पीट करना है तो हमें रास्ता बदलना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो वर्ष 2020 में एम्प्लाएमेंट की खोज कर रहे होंगे। आपने माध्यमिक शिक्षा के बारे में तीन करोड़ बच्चों की बात कही, वे बच्चे जब 20 साल के होंगे और उनको आप अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, वह अवसर नहीं देंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या कहेंगे?

          आज बच्चे बाहर पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? एक लाख साठ हजार बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, बिलियन्स ऑफ डालर खर्च होता है, हमारा फॉरेन एक्चचेंज खर्च होता है। हमारे बच्चे को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है लेकिन एमआईटी में मिल जाता है। यह सच बात है कि जिस बच्चे को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, वह एमआईटी में एडमिशन पाता है। यहां दाखिला लेना मुश्किल है लेकिन वहां आसान है, वहां चोइस है, एटोनॉमी है, यहां एटोनॉमी नहीं है। हमें वह एटोनॉमी और चोइस बच्चों को देनी है। इसलिए शिक्षा के स्तर पर एक्सटेंशन करो, इंवैस्टमेंट लाओ और उसमें हम यह कहें कि सरकार सारी इंवैस्टमेंट ला सकती है, यह संभव नहीं है। हमारे ग्यारहवें प्लान का एलोकेशन, उच्च शिक्षा में 85 हजार करोड़ रुपये है, जो कम है। इससे आप दस गुना भी कर लो, तो भी कम है। हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। हां, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा।

उसके लिए हम ऐसा कानून बनाएंगे कि जो प्राइवेट इंस्टीटय़ूशंस हैं, अगर वे मालप्रैक्टिसिस करें, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं और हम आपके सामने वह कानून लाएंगे। जहां डिमांड सप्लाई में अंतर होगा, आप अखबार में पढ़ते हो, वह भी होगा। अगर डिमांड सप्लाई में अंतर नहीं होगा, तो फीस भी कम होगी। लोगों को च्वाइस भी ज्यादा मिलेगी और आप नेशनल गोल भी पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं।

          जब हम दसवीं कक्षा की बात करते हैं, नेशनल करिकुलम की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि साहब आपको कौंशियस होना चाहिए। पहली बार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की नई सोच के साथ जब आगे बढ़े थे, वह वर्ष 1993 की रिपोर्ट थी। मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। उस बात को 16 साल हो गए हैं। कितने साल आप और बिताओगे, 15-20साल सदन में चर्चा करते-करते कि 15 साल बाद कौंशियस हो कर आगे कदम बढ़ाएंगे। फिर वर्ष 2000 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पालिसी बनी, उसमें भी यही कहा गया कि बच्चे का बर्डन कम होना चाहिए और इम्तिहान की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जैसा आपने कहा था कि बच्चे का कंटिन्यूअस कांप्रिहेंसिव असेसमेंट होना चाहिए। यह कोई आज की बात नहीं है। यह वर्ष 2000 की बात है। वर्ष 2005में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिप्लेस हुआ। उसमें फिर यही बात दोहराई गई। अगर 16 साल चर्चा हो चुकी है, तो आप बताइए कि मुझे कितना और कोशियस होना चाहिए। अगर 16साल बाद भी कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि देश के भविष्य के लिए आप स्वयं रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो हमें मंजूर नहीं है, सरकार को मंजूर नहीं है।

          हम इसकी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, लेकिन हम कदम जरूर आगे बढ़ाएंगे। जहां तक राइट टू एजुकेशन बिल का सवाल है, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसी सत्र में कोशिश करके हम लाएंगे और इसी सत्र में उसे पारित करेंगे। उस बारे में जोशी जी ने बात कही कि नेबरहुड स्कूल की डेफिनेशन क्या है। हमने जानकर नहीं रखी, क्योंकि यह स्टेट तय करेगी कि नेबरहुड स्कूल कहां-कहां होने चाहिए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तब एक गलती करते हैं कि सारा दोष आप केंद्र सरकार पर थोप देते हैं। हालांकि एजुकेशन का जो फाउंडेशन है, वह फैमिली है। फैमिली एक लोकेलिटी में रहती है। लोकेलिटी पंचायत से जुड़ी है। पंचायत डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट से जुड़ा है और इसके बाद केंद्र आता है। शिक्षा की व्यवस्था की ज्यादा जिम्मेदारी स्टेट्स की होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि वहां घर खराब था, वहां ठीक तरह से कमरा नहीं बना हुआ था, उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। यह कमरा कौन बनाता है? यह कमरा स्टेट बनाती है, तब आप यहा बैठे-बैठे क्यों अपनी सरकार को दोष देते हो। हम कोशिश करके मोनिटरिंग करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की सीएजी की रिपोर्ट द्वारा मोनिटरिंग करते हैं। इंडिपेंडेंट आडिटर्स द्वारा मोनिटर करते हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा मोनिटर करते हैं। हम लाखों स्कूल्स को तो स्वयं मोनिटर नहीं कर सकते हैं, यह तो राज्य की जिम्मेदारी है कि खर्चा कैसे हो रहा है? आपको अपने राज्य की सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि आप क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं। आप हमें जो बताएंगे, हम उस पर कार्यवाही करेंगे, जैसे हमने की है। हम कभी कार्यवाही करने से चूके नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यह जो डिवाइसिस फैक्टर्स एंड एजुकेशन में, जहां मैं समझता हूं कि हर कदम पर राजनीति लाई जाती है, राजनीति और शिक्षा का कोई ताल्लुक नहीं है। शिक्षा का सीधा-साधा संबंध हिंदुस्तान के भविष्य से है। उन्होंने कहा कि साहब आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी है, एक कैम्पस केरल में बना दी है, एक वेस्ट बंगाल में बना दी है।

वह क्या हमने बनाई? हमने नहीं बनाई। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, उसके बाद 7वीं कमेटी बैठी और यूनिवर्सिटी ने खुद कहा, हम कहने वाले कौन होते हैं? मैं कहता हूं कि आप तय कीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं और सेंटर बनाना चाहती है तो केन्द्र सरकार क्या उसे रोक रही है? केन्द्र सरकार नहीं रोक रही है। लेकिन अगर ऐसा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी नहीं सोचती तो इसमें केन्द्र का कोई दोष नहीं है। मैं तो चाहता हूं। अभी पीछे आईआईटी की मीटिंग हुई तो मैंने उनको कहा कि आईआईटी खडगपुर कानपुर में क्यों नहीं अपनी एक ब्रांच लगा सकता? क्यों रोक है? वह भी च्वाइस की बात है। अगर एक बच्चा चाहता है कि कानपुर में जो आईआईटी है, वहां यदि कोई टीचर मैकेनीकल इंजीनियरिंग अच्छा पढ़ाता है, तो उसे कानपुर से क्यों नहीं करते, आजकल सब एआईसीटीई के साथ इंटरकनैक्टेड हैं। उसे अपना कोर्स कानपुर से करना चाहिए। क्यों नहीं? लेकिन होता क्या है? This is the sad part.  Whenever we have a debate on education we are slaves to our own convictions, and we continue to be slaves to our own convictions.  If you want to free education, free yourself from your own convictions because the time has come for you to change.   The country needs it, and our young people need it. अब कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए। मैं कोशिश करके 5-10 मिनट में सवाल के जवाब देना चाहता हूं। करीकुलम की बात मैंने कह दी। उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा।...( व्यवधान)किसी माननीय सदस्य ने कहा तो मैं बताना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान का जो हमारा बजट है, वह उतना ही है, वह कम नहीं हुआ। 13100 करोड़ हमें मिला था।

          कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि टीचर्स अटैंड नहीं करते। सरकार भी इस बात पर चिंतित है कि टीचर्स अटैंड नहीं करते। लेकिन हम मोनीटर कैसे करें? स्टेट को मोनीटर करना चाहिए। खुददेखना चाहिए, खुद हमें बताना चाहिए क्योंकि स्कूल तो वहां हैं। स्कूल हमारे यहां नहीं हैं। कैसे हम मोनीटर करें? हमारे वामपंथी दल इस बात पर बड़े चिंतित हैं। We conducted a study on teacher attendance in 20 States on a sample basis in three to four hundred schools.  On three independent unannounced visits, we found that teacher attendance was from 75 per cent to 80 per cent.  तो इतनी खराब हालत भी नहीं है, चर्चा के वक्त शायद ज्यादा दिखाई जाती है। इतनी खराब हालत नहीं है। Wherever there is a good community support system, the teacher attendance and performance is better.

          लेकिन कम्युनिटी तो स्टेट में है। स्टेट में जब सपोर्ट सिस्टम सही होगा तो अटैंडेंस भी सही होगी। इसलिए आप अपनी जो पंचायतें, जो स्टेट सपोर्ट सिस्टम है, जो एनजीओज हैं, उनको कहिए कि वहां इसमें पूरी निगरानी रखें। The greatest worry is that though Sarva Shiksha Abhiyan has served its purpose, yet when children move to Class VI, Class VII and Class VIII, the drop-out rate is anything up to 46 per cent.  That is why, we have the Gross Enrollment Ratio of 12 per cent.  So, the real problem lies between the upper primary and Class VIII. जहां ड्रॉप-आउट रेट बहुत ज्यादा हो जाती है। उसमें माध्यमिक शिक्षा अभियान जो हम शुरु कर रहे हैं और इस साल वह लागू हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में वहां हम ड्रॉप-आउट रेट कम करें ताकि जो हमारा क्रिटिकल मॉस है जो बारहवीं तक जाता है, वह बढ़े और जब वह क्रिटिकल मॉस बढ़ेगा तो हमारा ग्रॉस एनरौलमेंट रेशियो ज्यादा होगा। हम चाहते हैं कि वर्ष 2012 तक यह ग्रॉस एनरौलमेंट रेशियो 12 से15चला जाए। लेकिन मेरा अपना सपना है कि वर्ष 2020 तक इसे मैं 25 तक ले जाऊं। हां, मॉडल स्कूल हम बनाने जा रहे हैं और 16 स्टेट्स से हमें प्रपोजल्स मिल चुके हैं। महाराष्ट्र से कोई नहीं है।

हमने गाइडलाइन्स दी हैं, बाकी स्टेट्स ने प्रपोजल दिए हैं लेकिन महाराष्ट्र ने नहीं दिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, रेजिडेन्शियल स्कूल हैं, हमें जैसे ही लैंड मिलेगा हम बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, गर्ल्ज होस्टल बना देंगे लेकिन कई बार मुश्किल होती है जब लैंड लोकेट नहीं होती है। अंडर एएसए फॉर ट्राइब्स के बारे में मजूमदार जी ने सवाल उठाया है। But under SSA, for tribal areas, the norms for SSA are relaxed.  In tribal areas, SSA school can be established if there are 10 children; even 10 children.  The required norm is 20 children in other areas.जो भी शिक्षा वहां दी जाती है वह मदर टंग में पढ़ाई जाती है ताकि वे स्कूल से बाहर न जाएं। आईसीटी के लिए हमारा जो प्लान है वह पूरे तरीके से लागू हो जाएगा। किशोर जी ने कहा कि हमारी एलोकेशन कम हो गई है। मैं बताना चाहता हूं कि एलीमेंटरी एलोकेशन बजट एस्टीमेट के द्वारा 21788 करोड़ था और वर्ष 2009-10में 21700 करोड़ है। District Primary Education Programme, which came to an end on 31.3.2009, यह एसएसए में मर्ज़ हो गया है इसलिए वहां टोकन प्रोवीजन एक लाख का रखा गया है और वह यही पूछना चाहते हैं।

          महोदय, नवोदया विद्यालय इंग्लिश मीडियम में हैं but they are in regional medium also from class VI to class VIII; and gradually, they switch over to the English medium by the time they reach class VIII.  In Jammu and Kashmir especially, Urdu is used to begin with. यहां सैलरीज़ के बारे में बात उठी कि छठे वेतन आयोग टीचर्स के लिए लागू होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी हमने जो पे स्केल और एलाउंसिस टीचर्स को दिए हैं they are better than even Group A in Civil Services, better than IAS.  The pay fixation guidelines have been issued by the Ministry of Human Resource Development to all the States.  We have committed that we will provide 80 per cent of the arrears from 1.1.2006 to the States, whichever implement the pay review of teachers. अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। बीजू जी ने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में न्यू लिब्ररल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। कल की बात है कि जोशी जी ने कहा अगर हम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाएंगे तो we will enslave ourselves. यह माइंडसेट आपको चेंज करना होगा क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिन्दुस्तान को एनसलेव कर सके। मैं मलेशिया गया तो मैंने वहां के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा कि क्या आपके यहां फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं? उन्होंने कहा- हां। मैंने कहा -आपका क्या एक्सपीरिएंस है? उन्होंने कहा - बहुत अच्छा एक्सपीरिएंस है। हमने पूछा-फीस कितनी चार्ज करते हैं? उन्होंने कहा - अपनी जगह से आधी। यह एक्चयुल बात हो रही है और आप कहते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को हिन्दुस्तान में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां आज हैं या नहीं? आप ही की स्टेट्स एलाऊ करती हैं क्योंकि मार्किट अपारच्युनिटीज़ हैं। आज दो किस्म की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हिन्दुस्तान में आई हैं, होटल या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कोर्सिस में मार्किट अपारच्युनिटीज़ फॉरेन में हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्री विदेशों की सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। वे चाहते हैं हिन्दुस्तान में आकर फॉरेन यूनिवर्सिटी उनको ट्रेनिंग देकर एक किस्म का डिप्लोमा देकर बाहर ले जाएं और नौकरी दिलवा दें। इस पर कोई रोक नहीं है क्योंकि हमने कोई लॉ नहीं बनाया। अगर हम लॉ बनाना चाहते हैं तो कहा जाता है कि लॉ बनाना नहीं चाहिए।

            It is better to have a law than not to have a law because at least you will regulate the fly-by-night operators, those who are exploiting the Indians, and we are not going to allow any and every foreign university to come into this country. There is going to be a regulating process. We will allow such institutions which are in our national interest in such areas which are in our national interest. But it goes back to the issue that I started with, autonomy. The child, the young person, the young girl who wants to study, should have the autonomy to study in the institution that he or she likes.

So, we should allow all kinds of experiments to take place in the field of education, public-private partnership, private enterprises, managing Government schools or municipal schools, Government schools giving quality education, the Right to Education Bill being passed, model schools being built up, things to be done especially for minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for the OBCs. It is because we need them to rise to the top of that pyramid. They are at the bottom of the pyramid. They must rise to the top and compete with the rest and walk with their heads high that they too are there to compete. We want them to do that and we will give them opportunities for that. आजकल तो मैं देख रहा हूं कि खास तौर पर जो कई सैंट्रल एजूकेशन यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें हमने रिजर्वेशन लागू किया है, it has been a very successful experiment. आई.आई.टीज. ने भी उसे बड़ी अच्छी तरह से स्वीकारा है, आई.आई.एम्स. ने भी स्वीकारा है और हम उन्हें बता रहे हैं कि देखिये शिक्षा कोई किसी एक वर्ग के लिए नहीं है और न हम होने देंगे। लेकिन आपको अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी माइनोरिटीज, एस.सीज., एस.टीज., और ओ.बी.सीज. के प्रति निभानी पड़ेगी। वह हमारा नेशनल कमिटमैन्ट है।

          महोदय, जहां तक महिलाओं का सवाल है, यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं फीमेल लिट्रेसी मिशन के बारे में बताता हूं कि हिंदुस्तान में दस करोड़ महिलाएं हैं, जो आज के दिन भी इल्लिट्रेट हैं और पांच करोड़ पुरुष इल्लिट्रेट हैं। हमने तय किया है कि एक फीमेल लिट्रेसी मिशन के द्वारा हम इसे खत्म करेंगे। लेकिन उसमें हमें सबका सहयोग चाहिए। हां, कोई पालिसी परफैक्ट नहीं होती। मैं कहूं कि जो मैंने किया है और जो हम करने जा रहे हैं या सरकार करने जा रही है, वह परफैक्ट है, यह भी गलत होगा। हम आपके क्रिटिसिज्म से सीखेंगे और हम आपका क्रिटिसिज्म चाहते हैं। हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन जो क्रिटिसिज्म हो, वह पॉलिटिक्स के आधार पर मत कीजिए। उन्हीं बच्चों का चेहरा अपने सामने रखते हुए क्रिटिसाइज कीजिए। अगर ऐसा होगा तो सदन इकट्ठा चलेगा, सदन एक ही रास्ते चलेगा और जो नया रास्ता हमने अपनाना है, सारा सदन उसी रास्ते पर चलेगा। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I am not allowing the Member to directly ask question to the Minister now. Let the Minister complete his reply. No, I would not allow this. Nothing is going on record. Except the speech of the Minister, nothing is going on record. I am not allowing.

(Interruptions) … * SHRI KAPIL SIBAL: So, I am again very grateful to hon. Members who have participated in this discussion.… (Interruptions) आपके सामने जब मैंने एक बयान दे दिया और स्टेटमैन्ट दे दिया कि हिंदुस्तान में अगर एजूकेशन होगी तो वह इनक्लूसिव होगी तो आपका आन्सर हो गया।… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, nothing will go on record.

(Interruptions) …*   SHRI KAPIL SIBAL: I am extremely grateful to Dr. Murli Manohar Joshiji and all other Hon. Members of this House who have participated in the debate and supported the Demands for Grants of my Ministry. I am thankful to all of them.

                         

* Not recorded   MR. CHAIRMAN : I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Human Resource Development to the vote of the House.

            The question is:

 “That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 57 and 58 relating to the Ministry of Human Resource Development.”                                     The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: I request Hon. Members to be very brief as only two minutes are allowed for each Member.