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*m03 श्री विष्णु पद राय : महोदय, ७३वें और ७४वें अमेंडमेंट के माध्यम से इस सदन ने पीआरआई और अरबन लोकल बॉडीस को संवैधानिक अधिकार दिया था। आर्टीकल २४३जी रिलेटिंग टू द पीआरआईज़ डील्स विद २९ पावर्स, that is 29 Departments/Subjects with funds, function and functionaries to PRIS.

महोदय, २४३ डब्ल्यू, लोकल अरबन बॉडीज़ को, १८ विभागों को, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज़ को देने का तय किया था, लेकिन यूनियन टेरेटरीज़ अंडेमान-निकोबार द्वीप समूह लक्ष्यद्वीप, दादरनगर हवेली आदि को यह अधिकार नहीं सौंपा गया और कुछ लोगों के माध्यम से इस अधिकार को मुट्ठीभर लोगों के हाथ में देकर जनता पर राज कर रहे हैं। यूनियन टेरेटरी में न असेम्बली है, न प्रदेश काउंसिल है। इसलिए पंचायती राज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस यूनियन टेरेटरी में जो अधिकार संविधान ने दिया है, वे २९ डिपार्टमेंट पीआरआई को और १८ डिपार्टमेंट म्युनसिपल काउंसिल को दिए जाएं। अंडेमान और लक्ष्यद्वीप समूह को लेकर एक संस्था बनाई है, जिसका नाम आईलैंड डेवलपमेंट आथोरिटी है। जिसके चेयरमैन माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वायपेयी स्वयं हैं। आईडीए की मीटिंग बहुत सालों से नहीं हुई। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आईडीए की मीटिंग बहुत जल्दी बुलाई जाए।