Document Fragment View

Matching Fragments

I would say that the present legislation is completely unconstitutional. It is a coloured, targeted and mala fide legislation which seeks to take away the representative character of Delhi Government.
       It amends Article 239AA without following the Constitutional process with regard to the amendment of the Constitution. Moreover, it removes the substratum of the Constitution Bench Judgment, which laid down the limits to the power of the Lieutenant Governor and the Union of India qua the National Capital Territory of Delhi.
Contrary to what the Minister has stated, Madam Chairperson, this unconstitutional legislation is not saved by Article 239AA, Clause 7, which the Minister had referred to; and I would demonstrate as to how.
       But before that, let me take you a little into the background.  It was the year, 1991 – if I remember correctly, the 12th of December, 1991-- when this House passed the 69th Constitutional Amendment Bill and the consequential Bill with regard to the National Capital Territory of Delhi. What the 69th Constitution Amendment envisaged was to give a special status to the National Capital among Union Territories -- कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों की श्रृंखला में एक विशेष   स्थान दिया जाए । यह उस संविधान संशोधन का अभिप्राय था, यह उसका ऑब्जेक्टिव था । इस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान में दो नई धारायें जोड़ी, 239( एए) और 239( बी), इससे जो दिल्ली का संवैधानिक डिजाइन था, जो संवैधानिक ढांचा था, वह बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया । वह संवैधानिक ढांचा क्या था? वह संवैधानिक ढांचा यह था कि पुलिस, पब्लिक आर्डर और भूमि को छोड़कर बाकी सारे विषयों के ऊपर कानून बनाने का अख्त‍ियार दिल्ली विधान सभा का है । आज यह विधेयक जो मंत्री महोदय लेकर आए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम करता है । उसके साथ-साथ इस संवैधानिक संशोधन ने यह भी सुनिश्चित किया कि एक चुनी हुई विधान सभा होगी और एक मंत्रिमंडल होगा । उस मंत्रिमंडल की जवाबदारी उस विधान सभा को होगी । मैं इस सदन की जानकारी के लिए वह आर्टिकल 239(एए) एक बार पढ़ना चाहता हूं ।
“Article 239AA(4): There shall be a Council of Ministers consisting of not more than ten per cent…”        और इससे पहले दिल्ली में यह हरकत हो चुकी है । दस परसेंट से अधिक मंत्री बनाए जा चुके हैं ।
“…of the total number of members in the Legislative Assembly, with the Chief Minister at the head to aid and advise the Lieutenant Governor in the exercise of his functions...” लेफ्टिनेंट गर्वनर के जो काम हैं, उसकी असिस्टेंट इनको करनी है । ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं ।
“… in relation to matters with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws, except in so far as he is, by or under any law, required to act in his discretion.” लेफ्टिनेंट गर्वनर की डिस्क्रिशन है ।
       मैं दक्षिण से आता हूं, मगर हिन्दी में बोल रहा हूं ।
माननीय सभापति  : आप बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं ।
SHRI G. KISHAN REDDY: Under Article 239 of the Constitution, the Lieutenant Governor is the Administrator of the Union Territory. His position is different from the Governor of other States. He has independent Executive powers. He has the authority to refer matters, where he disagrees with the elected Government of the State, to the President whose decision is final as per Article 239AA(4). अल्टीमेटली लेफ्टिनेट गवर्नर का, एडमिनिस्ट्रेटर का फाइनल नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति जी का अधिकार फाइनल होता है । इसमें कोई एम्बिग्युइटी है, तो बताइए । The hon. court has endorsed the above position. जो वर्ष 1991 में कांग्रेस पार्टी ने एक्ट बनाया,कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स किया है ।