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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Finance Bill, 2021, Moved By ... on 23 March, 2021

Seventeenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Finance Bill, 2021, moved by Smt. Nirmala Sitharaman (Discussion Concluded and Bill Passed).

 

       FINANCE BILL, 2021   HON. CHAIRPERSON : Now, we take up item no. 14. Hon. Finance Minister.

   

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2021-22 be taken into consideration.” HON. CHAIRPERSON: Madam, do you want to say anything?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No. HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2021-22 be taken into consideration.”           डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं फाइनेंस बिल 2021 पर बहुत सारी बातों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सबको पता है कि फाइनेंस बिल पेश हुआ है, लेकिन मुल्क इस वक्त इतिहास की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। जो कुछ भी हुआ है, उसे सरकार ने कोविड पर डालने की कोशिश की है, लेकिन असलियत यह है कि फर्स्ट क्वार्टर, वर्ष 2018-19 से लगातार जीडीपी ग्रोथ 8 परसेंट से नीचे आ रही थी। ये सब सरकारी रिकॉर्ड में है। सरकार इसको मानती नहीं है, यह आपकी मर्जी है, लेकिन पेंडेमिक से पहले भी हमारी इकोनॉमी और जीडीपी नीचे जा रही थी। पेंडेमिक बहुत ही सीरियस हुई है। इण्डिया का सेकेण्ड हाइएस्ट नंबर टोटल नंबर में है और 1,60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोविड ने इकोनॉमी का तो नुकसान किया ही है, हेल्थ सेक्टर और हेल्थ का भी बहुत नुकसान किया है। एम्प्लॉयमेंट का बहुत नुकसान किया है, जिससे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और जो एम्प्लॉयमेंट में रह गए हैं, उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं। इससे न्युट्रीशन पर बहुत फर्क पड़ा है। गरीब लोग, जिनके पास पैसे नहीं थे, वे खाना नहीं खा पाए। गवर्नमेंट का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, वह बहुत सारी बातें प्रूव करता है, लेकिन मैं उस पर बाद में बोलूंगा।

          महोदय, कंट्री में, एजुकेशन में, डिजिटल डिवाइड सामने आया है। यह कहना बहुत आसान है कि हम कंप्यूटर से एजुकेशन देंगे, लेकिन जाकर देखिए कि इंटरनेट किसके पास है, लैपटॉप किसके पास है और गांव में किसके घर में इंटरनेट है? इस मुल्क में सबसे बड़ी बात नजर आ रही है और मैं धन्यवाद दूंगा कि वित्त मंत्री जी आप मेरी बात सुन रही हैं कि इस मुल्क में स्पीड से इनइक्वैलिटी बढ़ रही है, लेकिन एनडीए सरकर, बीजेपी सरकार मेंशन करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी अपनी वर्ष 2017 की फिगर कह रही है कि 73 per cent of wealth generated in the country went to one per cent of the people. This is the official figure. आप मुल्क को किधर ले जा रहे हैं, बजट में उसका मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं यह बात अपने भाषण में कहूंगा।

महोदय, बजट में और एक-दो बातें नॉर्मली कहनी हैं। अब एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। इकोनॉमी का सभी जगह नुकसान हुआ है। आठ सेक्टर, जिन्हें हम मेन इकोनॉमी के सेक्टर कहते हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, सभी का नुकसान हुआ है, लेकिन हम अभी तक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की फिगर पर मुल्क चलाए जा रहे हैं, जीडीपी फिगर चलाए जा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एक साल तो बहुत बड़ा समय होता है। आप एनएसएसओ को लगाकर कोई सैम्पल सर्वे कराइए कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कितना नुकसान हुआ है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 45 से 50 परसेंट ऑफ द इकोनॉमी है और इतना ही करीब-करीब एम्प्लॉयमेंट में है। उस सेक्टर को जो करीब-करीब 50 परसेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, उसे हम टोटली इग्नोर करके फिगर कर रहे हैं। हम सबको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो सबसे ज्यादा नुकसान अनऑर्गेनाइज्ड और नॉन फॉर्मल सेक्टर का हुआ था।

आप सभी को छोटे-मोटे दुकानदार की हालत के बारे में पता है कि वे भूखे मर रहे थे। लोग सड़कों पर भीख मांग रहे थे। आपने माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में कोई नामो-निशान नहीं लिया है। इतनी बड़ी क्राइसिस हुई है, लेकिन हमें अभी तक फिगर्स के बारे में पता नहीं चला है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप इसके बारे में बताएं, क्यों‍कि मुल्क और पार्लियामेंट को इन चीजों के बारे में जानने का हक है।

अब क्योंकि काँट्रैक्शन हुई है, निगेटिव ग्रोथ है, तो रिबाउंड होना ही होना है। जब लॉकडाउन के बाद नॉर्मल एक्टिविटीज हुईं, धीरे-धीरे मुल्क जब नॉर्मल हुआ, तो रिबाउंड होना ही होना है। वित्त मंत्री जी सवाल जीडीपी का वह नहीं है, सवाल यह है कि  वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 की जीडीपी फिगर पर हम कब पहुंचेंगे? आप हमें इसका जवाब दीजिए। यह ठीक है कि पहले क्वार्टर में वह 24 प्रतिशत निगेटिव हो गया, अब आठ से दस प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि ओवर ऑल इस साल भी वह निगेटिव रहेगा। अगले साल वह 10 प्रतिशत ग्रो भी कर जाएगा, तो भी हम जीरो पर आ गए, तो वह कौन-सी प्राप्ति है? आप हमें यह बताइए कि हम वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 पर कब पहुंचेंगे? आप गैर-बराबरी वाले विषय के बारे में क्या कर रही हैं, मैं उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा।

          अब अगर मैं बजट की बात करूं, आपने जो फिगर्स दिए हैं, आपने कहा है कि  34,83,236 करोड़ रुपए इस साल खर्चा करेंगे और एक प्रतिशत रीवाइज्ड एस्टिमेट, वर्ष 2020-21 से ज्यादा करेंगे। यह ठीक बात है, लेकिन अगर वर्ष 2020-21 का डिटेल देंखें, तो आपने बॉरोइंग 7,96,000 करोड़ रुपए रखी थी, वह लगभग 18,48,000 करोड़ रुपए हो गई। आपकी बॉरोइंग 11-12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। अगले साल के लिए भी आपने 15-16 लाख करोड़ रुपए रख लिए हैं। सॉवरेन कंट्रीज को इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रेवेन्यू में कहीं प्रॉब्लम है। आपने कहा है कि  I spent, spent and spent.वह बात ठीक हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि  आप से टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ है और आपने अमीर लोगों का टैक्स छोड़ा एवं गरीबों पर और टैक्स डाले हैं। आप बार-बार पेट्रोल-डीजल क्यों महंगा कर रहे हैं? आप इसके बारे में बताइए, किसी बात का जवाब दीजिए। वर्ष 2019 में आपने डेढ़ लाख करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स छोड़ा है।

          महोदय, मैं आपकी वर्ष 2020-21 के फिगर्स को देख रहा था, ये फिगर्स रेवन्यू कलेक्शन से संबंधित है, मैंने इसे बजट से ही लिया है। आपके वर्ष 2020-21 के बीई और आरई में क्या फर्क है, जीएसटी 1 लाख, 75 हजार करोड़ रुपए कम हुआ है, जो आप बीई और आरई में कह रही हैं, हम उसी को फिगर मान रहे हैं। कारपोरेशन टैक्स वर्ष 2020-21 में 2 लाख, 35 हजार करोड़ रुपए कम हुआ है, यह आपकी फिगर्स हैं और इनकम टैक्स 1.8 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है एवं एक्साइज ड्यूटी एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है, वे सारी पेट्रोल-डीजल वाली हैं। कस्टम ड्यूटीज 10-15 हजार करोड़ रुपए कम हुई हैं। जब हम आपकी फिगर्स देखते हैं, तो एक बात प्रूव होती है कि आपकी सरकार टैक्स रिलीफ सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को दे रही है। आपने पेट्रोल-डीजल महंगा कर दिया है, इंफ्लेशन होगी, प्राइसेज बढ़ेंगी, चारो ओर हो-हल्ला हो रहा है, पर आप किसी की नहीं सुनते हैं। आपने एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ा दी है। मैं कहना चाहूंगा कि उसको वापस लेकर, जब आप जवाब दें, तो आपको कहना चाहिए कि हम ने इसे वापस ले लिया। 

          मैडम, एक-दो और नेगेटिव ट्रेंड नजर आए हैं, जो मैं आपके एवं सारे अगस्त सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आप सेट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेज कर रही हैं। आपने सेस और सरचार्ज इतने बढ़ा दिए हैं कि करीब-करीब 24 परसेंट ऑफ रेवेन्यू अब सेस और सरचार्ज हो गए हैं।

          आपको सेस और सरचार्ज का फायदा हो गया और स्टेट्स को नुकसान हो गया, क्योंकि आप उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। क्या सूबे इस मुल्क का हिस्सा नहीं हैं? मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा। अगर हम फैक्ट्स-फिगर्स पर जाएं, तो 60 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा सूबे की सरकारें करती हैं और सेंटर 35 से 40 प्रतिशत करता है। हम लोग उन्हें सरचार्ज और सेस लगाकर दूसरी ओर कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने वर्ष 2020-21 में स्टेट्स को उनके शेयर से 2.3 लाख करोड़ रुपये और 25 प्रतिशत जीएसटी कंपनसेशन कम दिए हैं। आप स्टेट्स को कहां ले जाना चाहते हैं? वे भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी का नारा ‘कॉपरेटिव फेडरलिज्म’ है, तो कहीं तो कोऑपरेशन नजर आना चाहिए। मैं आपसे विनती करूंगा, जब आप जवाब दें, तो ये सारे टैक्स कम्पनसेट कर दीजिए।

          आपने इस साल एक और एडिशनल सेस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट सेस लगा दिया है। मैं सीएजी की रिपोर्ट्स देख रहा था, सीएजी कह रहा था कि कभी भी सेस और सरचार्ज, वैसे तो आपको पता ही है कि कभी भी वह जिस परपज़ के लिए, लिए जाते हैं उनको ट्रांसफर नहीं होते हैं। वर्ष 2018-19 की कंसोलिडेट फंड की फिगर्स के बारे में सीएजी कहता है कि करीब-करीब 1.64 लाख रिफंड नहीं किए गए हैं। हम लोग यह क्या कर रहे हैं? सेस किसी के नाम पर कलेक्ट किए जा रहे हैं और फिर उन्हें देते नहीं हैं। जीएसटी कंपनशेसन सेस के संदर्भ में सीएजी कह रहा है कि 47, 272 करोड़ रुपये पहले दो साल का अभी तक आपने नहीं दिया है। मैडम, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये स्टेट्स को दे दीजिए, स्टेट्स की हालत बहुत खराब है।

          आपने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। आपने कस्टम ड्यूटी किस पर बढ़ाई है? मैडम, स्क्रू, नट, बोल्ट ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। ये हर घर, खिड़की और दरवाजे में लगते हैं। उसको आपने 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया है। रेल प्रॉजेक्ट्स का निल से 5 प्रतिशत कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ पर 5 से 15 प्रतिशत कर दिया है। ये तो बच्चों के खिलौने हैं, आपने उन पर कर दिया है। क्या ये सारी चीजें भाव नहीं बढ़ाएंगी? इन्हें वापस लेना चाहिए, यह मेरी विनती है।

          आप डिसइंवेस्टमेंट्स के टारगेट्स रख रही हैं। मैडम, आपने 1.75 लाख करोड़ रुपये रखे हैं और आपका टारगेट कभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे पास आपकी वर्ष 2015-16 से, पिछले 6 साल की फिगर्स हैं। सिर्फ 2 साल,(वर्ष 2017-18 और 2018-19) में पूरा हुआ है और दोनों ही साल जब आपने एलआईसी और ओएनजीसी जैसी कंपनियों से आपने दूसरे शेयर खरीदवा दिए, तब पूरा हो गया। इस साल आपका 2,10,000 करोड़ रुपये में से सिर्फ 32 हजार करोड़ रुपये हुआ है और यह आप ही बता रही हैं। आपका 1,75,000 करोड़ रुपये कैसे हो जाएगा, यह समझ नहीं आ रहा है। इस पर आप कुछ न कुछ हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए।

          वैसे 1,50,000 करोड़ रुपये के करीब पीएसयूज़ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर को डिविडेंड या टैक्स देते हैं। जब आप सारे पीएसयूज़ बेच देंगे या उनमें डायल्यूशन कर देंगे, तो क्या वह लाख-डेढ़ लाख करोड़ रुपये का आपके टैक्स रेवेन्यू में घाटा नहीं होगा? उसे कहां से कम्पनसेट करेंगे? माननीय मंत्री जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। इसके साथ ही आप एलआईसी अमेंडमेंट बिल को बीच में लेकर आ गए। आपकी मेजोरिटी है, जो मर्जी लेकर आइए। लेकिन एलआईसी का आईपीओ22 पार्लियामेंट में स्क्रूटनी न हो, इसलिए आप उसमें 27 अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। वह आईपीओ अलग से पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, हम लोग उसे अच्छी तरह देख सकते थे। बजट बिल इतना बड़ा होता है कि हम लोग भी उसे अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं।

          कोरोना की वजह से हेल्थ सेक्टर में बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी, मैंने आपके भाषण का एक-एक शब्द सुना है। मैंने लिखकर रखा हुआ है।

आपने कहा कि मैंने हैल्थ डिपार्टमेंट को 2,23,846 करोड़ रुपए दिए हैं, इसमें 137 लाख बढ़ा दिए हैं। हम सब बहुत खुश हुए कि माननीय वित्त मंत्री जी ने हैल्थ डिपार्टमेंट के लिए इतना दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एनेक्सचर बाहर आए। जब एनेक्सचर देखा, तो हम लोग हैरान हो गए। वह एनेक्सचर मेरे सामने है। हैल्थ के लिए जो मिनिस्ट्री है, वह मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो सारे डॉक्टर्स नर्सेज, पैरा-मेडिकल स्टॉफ्स को देखती है, उसका वर्ष 2020-21 का बजट 65,012 करोड़ रुपए था और आरई में था, I would appreciate, कि कोरोना के समय में आपने 13 हजार करोड़ रुपए पिछले साल उसे ज्यादा दिया। कोरोना के समय क्राइसिस होगा, तो आपने 13 हजार करोड़ रुपए दिए, मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आपने तो उतना भी नहीं रखा, इस बार आपने उसे 71,269 करोड़ रुपए कर दिया। मैडम जी, जितना आपने पिछले साल बढ़ाया था, कम-से-कम आप उतनी राशि तो कंटिन्यू कर देते। इससे हम लोगों को लगता है कि कम-से-कम हेल्थ डिपार्टमेंट को उतना मिला, जितना कोरोना के समय में मिला था, लेकिन आपने तो उससे भी कम कर दिया। आपने हैल्थ-रिसर्च में भी कम कर दिया। इसके लिए पिछली बार की आरई में 4062 करोड़ रुपए थे, अभी इसमें आप 2,600 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हेल्थ रिसर्च और कोरोना रिसर्च पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, क्या उसकी कोई जरूरत नहीं है?

कोविड वैक्सीन के लिए आपने एक अच्छा काम किया कि 35 हजार करोड़ रुपए डेडिकेटेड रूप में दे दिया। हम इसे एप्रिशिएट करते हैं। हालांकि उसमें दो-तीन सवाल हैं, लेकिन वे आपसे संबंधित नहीं हैं, उन्हें हेल्थ वालों को देखना चाहिए। अगर 400 रुपए भी प्रति डोज़ लेंगे, तो यह लगभग 60 परसेंट पॉप्युलेशन का ही खर्चा है। अगर हमें हर्ड इम्युनिटी के लिए 100 परसेंट या 80 परसेंट पॉप्युलेशन को वैक्सीन देनी पड़े, तो और पैसे चाहिए, लेकिन आपने कहा था कि हम इसको बढ़ा देंगे। इसलिए मैं इस बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

आपने काम अच्छा किया है क्योंकि water and sanitation are necessary for a meaningful health. लेकिन आप उसको हेल्थ के बजट में कैसे जोड़ रहे हैं? आपने काम सही किया है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि ड्रिंकिंग वॉटर, सैनिटेशन बीमारियाँ पैदा करने में बड़ा योगदान देते हैं। आपने उसके लिए 60 हजार करोड़ रुपए रखे, यह अच्छा काम किया। लेकिन आपने उसे हेल्थ में जोड़ दिया।

महोदय, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट पाँच साल के लिए होती है। मेरे ख्याल से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वह एक साल के लिए तो नहीं होती है, मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स पाँच साल के लिए होती है। वे फिगर्स दे देते हैं, लेकिन सरकार उनको बाँटती रहती है। अगर यह एक साल के लिए है, फिर तो हेल्थ को 13,192 करोड़ रुपए और मिल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह पाँच सालों के लिए है। वॉटर एंड सैनिटेशन के लिए 36 हजार करोड़ रुपए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं वॉटर एंड सैनिटेशन को जोड़ूँ, तो 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपए में से 93 हजार करोड़ रुपए तो उसी का बन जाता है। इसलिए उसको न जोड़ें।

आपने आयुष विभाग का बजट बढ़ाया है, इसे मैं एप्रिसिएट करता हूँ। जब मुल्क में कोरोना शुरू ही हुआ था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पताल वाले बंद करके भाग गए थे। मुझे तो पंजाब की जानकारी है, लेकिन ऐसा दूसरे स्टेट्स में भी हुआ होगा। हमारा सरकारी तंत्र, जिसे हम इन-एफिशिएंट आदि सारी बातें कहते हैं, आखिरकार सरकारी डॉक्टर्स और सरकारी नर्सेज ने ही संभाला और जिसने असली काम किया, वह उन आशा वर्कर्स और आँगनबाड़ी वर्कर्स ने किया। बेचारे छोटे-छोटे लोग, जो हेल्थ और सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में काम करते हैं, अल्टिमेटली उन्होंने ही केसेज की ट्रेसिंग की। लेकिन हम लोगों ने कहीं पर उनके नाम तक मेंशन नहीं किए।

इसलिए मेरा कहना है कि जब तक हम हेल्थ डिपार्टमेंट का ह्यूमन रिसोर्स नहीं बढ़ाएंगे, वैसे तो भगवान न करे कि इस तरह की त्रासदी कभी दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन तब तक हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहुत-से लोगों को हॉस्पिटल्स में तकलीफें हुईं। उनको बेड नहीं मिलते थे। हम एक एमपी के रूप में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनके लिए सिफारिशें करते थे कि उसे एडमिट कर लो, उसे पैसे तो देना ही है।

          मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स 10-15 लाख रुपये एक पेशेंट का चार्ज करते थे, जो थोड़े से बैटर-ऑफ थे। इतना बड़ा खर्चा कौन कर सकता है? हेल्थ बजट में जो असली बात है, मैं इसलिए हैल्थ के विषय के बारे में बोल रहा हूं, because you, as the Finance Minister, can do it.  हैल्थ मिनिस्टर को जितना बजट दिया गया है, उसमें ही ऑपरेट कर सकते हैं। …(व्यवधान) सर, मैं तो पहला ही स्पीकर हूं। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपकी पार्टी का टाइम 23 मिनट्स का है।

…(व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हमें पॉलिसी लेवल पर सोचने की जरूरत है। लोगों का 65-70 परसेंट खर्चा आउट-ऑफ-पॉकेट, प्राइवेट पर, हो रहा है, इसलिए मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं, क्योंकि इसमें हैल्थ मिनिस्ट्री काम नहीं कर सकती। पॉलिसी के विषय पर आपको कुछ करना होगा, प्रधान मंत्री जी को करना होगा। We are the highest in the world in out-of-pocket expenditure. इसको हम कैसे 10, 20, 30 परसेंट पर लेकर आएं, तो यह बड़ी बात होगी। …(व्यवधान) यह तब होगा, जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज को और बढ़ाएंगे। …(व्यवधान)

          इसी बजट में आपने न्यूट्रिशन के बजट को दस हजार करोड़ रुपये कम किया है। आपने इसे 37 हजार करोड़ रुपये से 27 हजार करोड़ रुपये कर दिया। यह तो आपका ही सर्वे है। नैशनल फेमिली हैल्थ सर्वे का पांचवा राउंड कह रहा है कि wasting, stunting, malnutrition, anaemia पिछले पांच सालों में, वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक बहुत बढ़ा है। कम से कम आप और कुछ नहीं तो उसे उतना ही मैंटेन कर दीजिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। अगर हम इंप्लॉयमेंट के विषय पर आएं तो उसमें एग्रीकल्चर ने बहुत मदद की है। आठों कोर-सेक्टर में एग्रीकल्चर था, जो ग्रो करता रहा, लेकिन हम उसका बजट देखें और उसको डिवाइड करें और अगर मैं सिर्फ उसका टोटल देखूं, क्योंकि मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सभापति जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूं, तो वर्ष 2020-21 में बीई 1 लाख 46 हजार करोड़ रुपये था। आपने आरई को 1 लाख 28 हजार करोड़ रुपये कर दिया। अब आप इसे 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपये कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप इसे पिछले बीई से भी कम कर रहे हैं। यह तब है, जब पूरे मुल्क में इतने मैसिव-प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं और वे मांग कर रहे हैं कि कानून वापस लो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल राइट बनाओ, तब आप उनका बजट कम कर रहे हैं? आपने दस हजार करोड़ रुपये प्रधान मंत्री किसान योजना का भी कम कर दिया। आपने उसे 75 हजार करोड़ रुपये से 65 हजार करोड़ रुपये कर दिया। कम से कम आप उसको उतना ही रख देते, जितना पिछली बार चल रहा था।

          मेरा कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको एग्रीकल्चर-लॉज़ पर फैसला लेना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फैसला ही ले लिया है कि किसानों को पनिश करना है, तो फिर आपकी मर्जी है। ये अन्नदाता हैं, जो इस मुल्क के हर आदमी को खाना देते हैं। इंप्लॉयमेंट में एक और डिपार्टमेंट है, जिसने बहुत मदद की और वह डिपार्टमेंट रूरल डिपार्टमेंट है। मनरेगा के बारे में हम सबको पता है। मुझे आपको एप्रिशिएट करना होगा, लास्ट ईयर आपने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मनरेगा को दिए। मैं उस बात को एप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आपने इस बार 38 हजार करोड़ रुपये कम क्यों कर दिए? आपको लगता है कि इस बार मजदूर नहीं हैं? मनरेगा की डिमांड कभी भी पूरी नहीं होती।

          मेरा आपसे कहना है कि आप एक लाख करोड़ रुपये के फंड को जारी कीजिए। मैं पूरे हाउस को आपको धन्यवाद देने के लिए प्रस्ताव रखूंगा। मनरेगा का बजट कम न करें, बल्कि इंप्लॉयमेंट के लिए अर्बन-मनरेगा स्कीम शुरू करें। जो माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी, अगर पब्लिक सेक्टर का कोई प्रोग्राम होता, तो गरीब-गुरबत जो सड़कों पर चल रहे थे, जो फोटोज हमसे देखी नहीं जा सकती थीं, मैं एक फोटो आज तक नहीं भूल सका हूं, नोएडा में एक महिला सड़क पर सूटकेस खींच रही थी और उस पर एक बच्चा सो रहा था। मैं शायद सारी ज़िदगी वह फोटो नहीं भूल पाऊंगा।

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह: अत: मेरे कहने का मतलब है कि आप मनरेगा नहीं, अर्बन-मनरेगा चलाइए और हमें एमपीलैड फंड दीजिए, जिससे हम लोगों की मदद करते थे। …(व्यवधान) आप उसको क्यों बंद किए जा रहे हैं? वित्त मंत्री जी, साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की तो मदद कर दीजिए, आपका पैसा भी तो गया है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप सब बैठ जाइए। अमर सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह: मैं इंप्लॉयमेंट के बारे में पूछना चाहता हूं। आप देखिए कि एनएसएसओ का डेटा बाहर नहीं आ रहा है। सीएमआईई – सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अपना डेटा दे रहा है, जिसे पढ़कर हम बहुत सारी बातें कह रहे हैं। वह कह रहा है कि पैनडेमिक में लॉकडाउन के दौरान डेढ़-दो करोड़ लोगों का जॉब-लॉस हो गया है। आप इसके बारे में क्या करेंगी? आपने एक शब्द भी नहीं बोला है।

          मेरी आपसे विनती है कि आप इस बारे में हमें कुछ न कुछ बताइए। कितने जॉब-लॉसेज़ हुए, उन्हें कैसे रीकूप करना है। इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। मैं डिफेंस के लिए दिए गए बजट पर बोलने के लिए सिर्फ आधा मिनट लूंगा।

          आप लोग तो चाइना का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं और प्रधान मंत्री जी चाइना के नाम की जगह पड़ोसी कंट्री कहते रहते हैं। यह कोई डिप्लोमेटिक इश्यू हो सकता है और मैं उसके लिए गवर्नमेंट को इम्बैरेंस नहीं करना चाहता। That may be a diplomatic issue. Its ok, लेकिन मैडम, अगर हम डिफेंस के बजट का एनालिसिस करें, तो यूपीए के टाइम में केपिटल एक्स्पेंडिचर 2010-11, यही नहीं 2013-14 तक 36 परसेंट ऑफ दि टोटल बजट था। जब से आपकी सरकार आई है, केपिटल एक्स्पेंडिचर 25-26 परसेंट रह गया है। यह आप क्यों कर रहे हैं? आपने आर.ई. में केपिअल एक्स्पेंडिचर 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये किया था। आपने फिर उसे एक चौथाई रख दिया है, उसे आपको थोड़ा-सा तो बढ़ा देना चाहिए था। डिफेंस वाले एक्स्पेक्ट कर रहे थे कि आप लोग काफी कुछ देंगे, लेकिन वह नहीं मिला है।

                सभापति जी, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट्स में अपनी बात कर के समाप्त कर दूंगा। पंजाब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। जो दो-तीन इश्यूज हैं, वे  वित्त मंत्री जी से संबंधित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा अप्रैल से जनवरी तक का जो पेंडिंग जीएसटी कम्पेनसेशन 8 हजार 253 करोड़ रुपये है, प्लीज वह दे दीजिए। हम बहुत क्राइसिस में हैं। मैं भी आपसे विनती कर रहा हूं कि उसको आप मंथली करिए। जीएसटी कम्पेन्सेशन पर हालांकि आप डिस्कस करेंगे, उसे वर्ष 2022 के आगे रखने की योजना बनाइए, क्योंकि स्टेट्स को बहुत दिक्कत है। 15वें वित्त आयोग ने फाइनेंस कमीशन द्वारा पंजाब को 2 सैंट्रल स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स दी हैं। एक 3442 करोड़ रुपये है और एक 1545 करोड़ रुपये है। मैडम, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए और दीजिए, हमारी तो हालत खराब है। आप लोगों ने हमारा आरडीएफ  3 परसेंट से 1 परसेंट कर दिया और इस बार आप कह रही हैं कि व्हीट में जीरो परसेंट आरडीएफ देंगे। हमें 3 हजार करोड़ रुपये इससे मिलता है। यदि आप ऐसा करेंगी तो हम चारों तरफ से मारे जाएंगे। जीएसटी से हमें यह नुकसान हुआ कि फूड परचेज पर जो टैक्स लगता था, वह खत्म हो गया। आरडीएफ आपने कम कर दिया। हमारे ऊपर आपने 31 हजार करोड़ रुपये का बर्डन डाला हुआ है, जो सीसीएल का कम्पेनसेशन नहीं हो रहा था, मैचिंग नहीं हो रही थी। मैं बार-बार कहता हूं कि फतेहगढ़ साहब एक ऐतिहासिक जगह है, उसे इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किल में लेकर आइए। मेरे संसदीय क्षेत्र में रायकोट जिला बहुत बैकवर्ड है, वहां रेल लिंक दीजिए और मेरे यहां स्टील टाउन ऑफ इंडिया मंडी गोबिंद गढ़ है। यहां लोगों को बहुत तकलीफ है, जीएसटी की मुश्किल है, उसका हल कीजिए। हमारे यहां फीड प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री खन्ना, दोराहा, सानेवाल में है, इनकी हालत ठीक कीजिए। हमारे यहां  स्क्रैप ट्रेडर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। नार्थ इंडिया में तो वे स्ट्राइक पर चले गए हैं, मुझे सारे देश की खबर नहीं है। उनकी तकलीफ है कि आप वर्ष 2017 का हिसाब-किताब उनसे मांग रहे हैं।

          मेरी मांग है कि जब वित्त मंत्री जी जवाब दें और मैं चाहता हूं कि इस बिल में अमेंडमेंट्स किए जाएं। देश में जो हैल्थ क्राइसिस हुआ है, उसे हैंडल करने के लिए बजट बढ़ाया जाए। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बजट बढ़ाया जाए और जिन लोगों की इनकम गई है, उन्हें या तो इनकम टैक्स में रिलीफ दीजिए या उन्हें कैश ट्रांसफर कीजिए। आपने 80 करोड़ लोगों को तो फायदा दिया, लेकिन इस संख्या को और आगे बढ़ाइए। मेरा कहना था कि तेल के दाम घटाए जाएं। माइग्रेंट लेबर के लिए भी बहुत कुछ किया जाना है। आप सभी लोगों का ध्यान रखेंगे, तो हमारा मुल्क आपका बहुत आभारी रहेगा।

                 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं अभी कांग्रेस के योग्य नेता एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो बड़े आर्टिकुलेट भी हैं, का भाषण सुन रहा था। उन्होंने खुद भी एक बार कहा था कि वह ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उस अनुभव के कुछ अंश भी संभवत: उनके भाषण में थे, लेकिेन कुल मिलाकर मुझे बार-बार लगता रहा कि वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वह वित्त विधेयक पर बोलें या बजट पर बोलें। यह कन्फ्यूजन कांग्रेस का पर्मानेंट फीचर हो गया है। उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। हम व कुछ अन्य साथी भी उनका जिक्र करेंगे।

माननीय सभापति जी, वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक अलग प्रकार की सरकार आई। सरकार बनने के समय उन्होंने पूरे देश को अपनी सरकार के बारे में यह बताया कि सरकार किनके लिए काम करेगी। मैं उनके खुद के शब्द यहां सदन में कोट करना चाहता हूं। 20 मई, 2014 को उनके द्वारा कहे गए शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल जिस प्रकार से लाइट हाउसेज का जिक्र चल रहा था, ये शब्द उसी प्रकार से हम सबके लिए लाइट हाउस का काम करते हैं। उन्होंने कहा-‘सरकार वह, जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह, जो गरीबों की सुने, सरकार वह, जो गरीबों के लिए हो और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि-कोटि युवकों को समर्पित है, मान-सम्मान के लिए तरसती हमारी मां-बहनों के लिए समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, यह सरकार उनके लिए है।’ वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात को कहा था। पिछले 7 वर्ष इस बात के गवाह हैं कि निरन्तर उस गरीब को ध्यान में रखकर दीनदयाल जी का जो अन्त्योदय का रास्ता है, उस पर चलते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में एक दिन का भी अवकाश न लेते हुए देश को उस दिशा की ओर बढ़ाया।

श्री दीपक बैज (बस्तर): इसके बावजूद लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य, मैं अभी वह भी बताऊंगा, थोड़ा मौका दीजिए। मैं बापू का भी स्मरण करना चाहता हूं। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध ताबीज है, जो माननीय स्पीकर साहब के कक्ष के पीछे सभा कक्ष में लगा हुआ है। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्यों ने भी उसको अनेक बार पढ़ा व देखा होगा। मैं उसे दोहराना चाहता हूं, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। बापू ने कहा-‘जब भी आप किसी संदेह में हों, तो खुद पर निम्न परीक्षा लागू करें।  सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी, महिला का चेहरा याद करें, जिसे आपने देखा होगा और खुद से पूछें कि आप जिस कदम पर विचार कर रहे हैं, क्या वह उनके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी होगा?

          अब कांग्रेस का तो बापू से कुछ मतलब है नहीं। उनके पास गाँधी तो हैं, लेकिन उनके गाँधी अब बदल गए हैं। गाँधी जी, बापू के इस ताबीज के अनुसार ही गरीब को केन्द्र में रखकर जनकल्याणकारी योजनाएं माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2014 से ही प्रारम्भ की गईं। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा कभी कोई बजट हो, हमारा वित्त विधेयक हो, हमने कोई पूरक बजट प्रस्तुत किया हो, हमने कोई अन्य योजनाएं बनायी हों, हमने कोई काननू बनाए हों तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय हमको इस ताबीज का और प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस बात को कहा है, हमें उस बात का हमेशा ध्यान रहा है और हम उसी दिशा के अंदर आगे बढ़े हैं। आज यह 9वाँ बजट है। कोरोना का जो महासंकट का काल था, उसमें कुछ पैकेज दिए गए, लगभग 21 लाख करोड़ रुपये का पैकेज था। वह 20 लाख करोड़ नहीं, वह लगभग 21 लाख करोड़ रुपये का पैकेज था। वह पैकेज भी एक बजट जैसा ही था। ऐसे जो भी हैं यानी हमारे सारे प्रस्ताव, जैसा मैंने कहा कि जो कुछ भी बजट के प्रस्ताव हुए, जो कुछ भी व्यवस्थाएं हुईं, वे सब गरीबों के हित में हैं। अब देखिए, जैसे मैंने ताबीज की बात कही, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, यह जो जन-धन योजना है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। पहले कहते थे कि एक रुपया यहाँ से चलता है, लेकिन मात्र 15 पैसे पहुँचते हैं। क्या आप यहाँ पर शिकायत करने के लिए आए हो? आप उस व्यवस्था को बदलते क्यों नहीं हो? आपको व्यवस्था को बदलना चाहिए था। आपने व्यवस्था को नहीं बदला या बदल नहीं पाए। न आपकी सोच थी और न नीयत थी। जन धन योजना आयी, अब एक रुपया यहाँ से चलता है और एक ही रुपया खाते में पहुँचता है। कई बार डीबीटी के अंदर कितने बड़े-बड़े ट्रांजेक्शंस हुए हैं। आज सामान्य गरीब व्यक्ति को भरोसा है कि नरेन्द्र भाई मोदी, उनकी सरकार यदि मुझे 100 रुपये भेजेगी तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे, एक हजार रुपये भेजेगी तो मुझे एक हजार रुपये मिलेंगे। जन धन योजना शुरू की गई। उज्ज्वला योजना शुरू की गई। इन सब विषयों की चर्चा पहले हुई है। सौभाग्य योजना चालू की गई। बिजली नहीं थी।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में तो यह हाल था, मैं सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थिति का जिक्र कर रहा हूँ। बिजली आती नहीं थी और यदि कुछ बिजली आती थी तो पाँच-एक वीआईपी जिले छांट लिए गए थे, जहाँ बिजली आती थी। बिजली आती ही नहीं थी। गाँव के अंदर बिजली पहुँचाने की एक योजना चलती थी, उसमें गाँव तक बिजली पहुँचती थी, प्रत्येक घर तक बिजली नहीं पहुँचती थी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, सौभाग्य योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन, प्रत्येक घर में शौचालय बनवाना, आयुष्मान भारत हो या प्रधान मंत्री ग्रामीण और शहरी आवास की योजनाएं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, श्रमयोगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना आदि हैं। क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि एक रुपया महीना, 12 रुपया साल और उसका दो लाख रुपये का बीमा हो जाएगा? कभी किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। जिस बात के प्रति सरकार का समर्पण था, उसी के आधार पर ये सारी चीजें चलती रही हैं।

          महोदय, जब भ्रष्टाचार होता है तो उससे सर्वाधिक त्रस्त गरीब होता है। पारदर्शी व्यवस्था होगी तो उससे समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और गरीब का कल्याण होगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए, पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए, हमारी माननीया वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठी हैं, उसमें बहुत भूमिका पहले माननीय अरूण जेटली जी की थी और अब हमारी माननीया वित्त मंत्री जी की है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है। निरंतर ऐसे कानून बनाए, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, Insolvency and Bankruptcy Code  हो, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट हो। लोग कितने परेशान रहते थे, प्लांट कहाँ है, मकान कहाँ है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, मैंने तो कुछ का जिक्र किया है, केवल यह ध्यान दिलाने के लिए कि हमारी सोच, हमारी दिशा क्या थी। इसी का यह परिणाम हुआ कि आर्थिक दृष्टि से जितने भी वैश्विक इंडीकेटर हैं, अब ये लोग न मानें, सूरज निकल रहा है, परन्तु कोई अपनी खोह में घुसा हुआ है और प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है का हल्ला कर रहा है, तो हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

लेकिन सारे इंडिकेटर्स चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो 134 से 63, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स हो 23 से 15, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो 76 से 48 और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। आप देखिए कि हमारे विश्व नेता का क्या स्तर है कि कोरोना के महासंकट में जब पूरी दुनिया जूझ रही है, तब हमारे फॉरेन एक्सचेंज का जो भंडार है, वह रिकॉर्ड 580 बिलियन डॉलर पर है, जो हमारे प्रति विश्वास को, हमारी नीतियों के प्रति विश्वास को प्रकट करता है। हमने कम्पनियों की टैक्स दरों को बेहतर किया। दुनिया में जो सेक्टर है, वह कम्पीट कर सके। हमने अनेक सेक्टरों को एफडीआई के लिए खोला। हमने आय कर की दरों को ठीक किया। हमने श्रम कानूनों और कृषि कानूनों को बनाया। मैं कृषि कानूनों पर कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन पर पूरी चर्चा हो चुकी है। परंतु आज भी पूरे देश के अंदर सामान्य किसान को कृषि कानूनों से लाभ हुआ है, कृषि कानून किसानों के पक्ष में है, यह सामान्य किसान मानता है। इन सब के कारण से जो उपाय हुए, सुधारात्मक उपाय हुए, उसके कारण से चित्र बदला और विश्वास का तो हमारे प्रति निर्माण हुआ ही। उसके अलावा आप देखिए कि वर्ष 2014 में हमारे करदाताओं की संख्या 3.31 करोड़ थी। हमने उनको आमंत्रित किया, हमने उनका सम्मान किया और आज परिणाम यह है कि आज हमारे करदाताओं की संख्या 6.48 करोड़ है, उसके अंदर लगभग दोगुना इजाफा हुआ है। वर्ष 2014 में हमारे बजट का क्या आकार था? आपको ध्यान होगा कि लगभग 16 लाख करोड़ रुपये का हमारे बजट का आकार था। सारे दबावों के बावजूद, सारी विपरीतताओं के बावजूद जो विजन है, जो सोच है, जो काम किए गए हैं, उसके परिणामस्वरूप आज हमारा जो बजट है, इस स्ट्रेस पीरियड के अंदर भी 34 लाख करोड़ का बजट हो गया है, जो हमारी इस दिशा के विषय में हमको बताता है।

          माननीय सभापति जी, देश की आज़ादी के बाद बड़ा उत्साह था। साथी हाथ बढ़ाना हम उस समय की फिल्में वगैरह देखा करते थे, बड़ा उत्साह था, देश के नव निर्माण की जो जिम्मेदारी थी, वह हमारी कांग्रेसी सरकारों के पास आई। परन्तु मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहता हूं कि दो ऐसी भूलें, मैं बहुत ज्यादा भूलों की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन दो ऐसी भूलें, जिनका जिक्र यहां पर मैं जरूर करना चाहता हूं। पहला जो कदम उठाया जाता है,वह दूरी तो 30 सेंटीमीटर की नापता है, परन्तु दिशा भी तय कर देता है। दूरी की समस्या नहीं है, दिशा की समस्या है। वर्ष 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, उसके बाद जो कांग्रेस की सरकारें थीं, उनके पास जिम्मेदारी आई। वर्ष 1952 में पहली इलेक्टेड सरकार आई। उसके बाद जो पहले कदम का विचलन था, उस विचलन ने हमारी अर्थव्यवस्था को क्रमश:-क्रमश: बर्बाद करता चला गया। पहली बात उसके अंदर यह थी कि जो उस वक्त की सरकारें थीं, उनका रूझान वामपंथी था। अब वामपंथी रूझान के अंदर क्या है? बात फिर लम्बी हो जाएगी यानी उसमें कोटा परिमट का राज आता है, उसके अंदर लाइसेंस राज आता है, उसके अंदर भ्रष्टाचार आता है और ये सारी चीजें आईं। हमने सोवियत संघ का हाल देखा है, अपनी जरूरतों की चीजें सोवियत संघ उगा नहीं पाता था, तैयार नहीं कर पाता था। उसके कारण से वह विभाजन के कगार पर आया और उसका विभाजन हो गया। अपने देश के अंदर भी पीएल-480 का जो अनाज है, हमको क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वामपंथी रूझान के कारण से हम सहकारी खेती की बातें करने लग गए थे। मैं चौधरी चरण सिंह जी को आज स्मरण करना चाहता हूं, उन्होंने अड़ कर उन बातों को रुकवाया। उस वक्त के जनसंघ ने उन बातों को रुकवाया। हमको पीएल-480 के अंदर गेहूं का समझौता करना पड़ा, यह स्थिति हुई। इस वामपंथी सोच के कारण से हमारी अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हुई ही और वर्ष 1962 में जो कुछ हुआ, हालांकि आज के विषय से उसका सीधा संबंध नहीं है, परन्तु जिक्र करना चाहिए। अभी आदरणीय अमर सिंह जी उसका जिक्र कर रहे थे। क्या हुआ, सब ने समझाया कि वामपंथ पर भरोसा मत करो, वामपंथ विकास विरोधी है, चीन पर भरोसा मत करो, चीन स्वभाव से विस्तारवादी है, तिब्बत का मसला हुआ और सब मसलें हुए, सावधान किया। सरदार पटेल ने सावधान किया, राम मनोहर लोहिया ने सावधान किया, दीनदयाल उपाध्याय जी ने सावधान किया। परन्तु, वामपंथ का ऐसा खुमार था कि हमारे उद्यम भी बर्बाद हुए और साथ ही साथ हम 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन भी गंवा बैठे। आज के जो ‘युवराज’ हैं, वे कई बार सवाल खड़े करते हैं तो मुझे हैरत होती है। उनके हिम्मत की मैं दाद देता हूं। इसका मतलब कि उन्हें यह बात पता नहीं है कि 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब गई थी, किसके जमाने में गई थी और उसके कारण चीन को जो बढ़त मिली, अगर उसे किसी ने रोकने का काम किया है, चीन को अपनी सीमा में रहने के लिए यदि किसी ने विवश किया है तो वह हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

          काँग्रेस का जो हाल है, कई बार मैं यह सोचता हूं, मैंने अभी जो कहा कि इतनी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। ये सच बात मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं हैं। यहां बिट्टु जी बैठे हैं। इनके लिए मैं एक छोटा-सा शेर अर्ज़ कर दूं – सच मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आइने पे लगाना फिजूल है।

 

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): चेहरे पे मास्क है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : बिट्टु जी, अब आप बात को कितना भी पलटिए। इसका मतलब यह है कि शेर को आप समझ ही गए।…(व्यवधान)

सच मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आइने पे लगाना फिजूल है।

 

महोदय, मैं इस बात को अण्डरलाइन करना चाहता हूं कि इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण से हमारी इकोनॉमी खुली। मैं बहुत सख्त शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन वह अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में खुली। उसका जो परिणाम हुआ, बहुतांश में यह हुआ कि हम तो दुनिया में पहले से ही एक बहुत बड़े बाजार थे और उसके बाद एक और बड़े बेहतर बाजार के लिए, जैसा कि हम कहते हैं कि हमने ग्लोबलाइजेशन किया, वह हुआ, परन्तु वह हमारे बाजार के उपयोग करने की दृष्टि से हुआ। यहां पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा था । यहां पर कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं आया।

          महोदय, मैं एक छोटा-सा आँकड़ा उस वक्त का ध्यान दिलाता हूं कि वर्ष 1991 में जब हमारी अर्थव्यवस्था को ओपेन किया गया, तब हमारी विकास दर 1.05 प्रतिशत थी और वर्ष 1997 तक यह जो दर थी, यह 4.05 प्रतिशत थी। उसके बाद अटल जी की सरकार आई। अटल जी की सरकार में जब देश चला, तब से जीडीपी की ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई। हमने वर्ष 2004 में उसे 8.4 प्रतिशत पर छोड़ा। हमारे काँग्रेस के जो मित्र हैं, वे कहते हैं कि दस सालों में हमारी जो ग्रोथ है, वह औसतन 7 प्रतिशत रही। वे साल की बात नहीं करते। हम यह बता रहे हैं और मैं आपके माध्यम से इस सदन को ध्यान दिला रहा हूं कि वर्ष 2004 में हमने जो ग्रोथ की दर 8.4 प्रतिशत पर छोड़ी थी, वर्ष 2014 में उन्होंने ठीक उल्टा करके 4.8 प्रतिशत पर ले आए। यह धीरे-धीरे गिरती गई। यह देखने में ठीक लगे, 4.8 प्रतिशत से बेहतर लगे, इसलिए वे इसे औसत में बताने लगे क्योंकि छिपाने की इनकी आदत है। ट्रांसपेरेंसी इनके स्वभाव में ही नहीं है। ट्रांसपैरेंसी हमारे स्वभाव में है। इसलिए जब कोरोना के समय संकट बढ़ा तो हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि घाटा बढ़ गया है, एफ.आर.बी.एम. का जो निर्देश होता है, उसके हिसाब से हमारा घाटा 9.5 प्रतिशत हो गया है, जो चिंतनीय है। हमने उसको 6.5 प्रतिशत नहीं बताया, हमने उसे 8.2 प्रतिशत नहीं बताया। जो था, वह हमने बताया और आगे के लिए लक्ष्य भी बताया कि किस प्रकार से धीरे-धीरे अगले वर्ष 6.8 प्रतिशत और उसके बाद और आगे बढ़ते हुए अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करेंगे।… (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : मैं तो कहना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा बजट लाकर अच्छा काम किया, नहीं तो फिस्कल डेफिसिट से कुछ पता नहीं लगता है।…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति जी, मैंने वामपंथी रूझान की एक समस्या का जिक्र किया, लेकिन एक समस्या और थी। कांग्रेस की प्रारंभ से ही अपनी नीतियाँ बनाते समय वोट बैंक को साधने की कोशिश रहती थी। इसके अंदर क्या होता था, यह समस्या नीति से ज्यादा नीयत की है, लेकिन यह समस्या थी। उसका परिणाम क्या हुआ? मैं इस बात को बहुत विस्तार से नहीं कहूँगा। जहाँ से उनको वोट नहीं मिलने हैं, कम मिलने हैं, वर्गों को लेकर उस ओर उनका ध्यान रहता था।  हमारे एक सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश के संसाधनों के बारे में इससे खराब स्टेटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कह दिया। ऐसा अधूरा विकास हुआ, वे कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा साल के साथ बढ़ता चला जाता है। वह एक साल का होता है, दो साल का होता है, दस साल का होता है, पन्द्रह साल का होता है और वह 20 साल का भी होता है। लेकिन, कुपोषित बच्चा जिसका कोई हाथ कहीं पतला है, कई बार उसका कंधा टेढ़ा हो रहा है, टांग में कहीं कुछ कमजोरी हो रही है, मतलब इस प्रकार का विकास हुआ है। यह कुपोषित विकास है। वोट बैंक की राजनीति का यह दूसरा दोष था, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से वोट बैंक की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। यह कभी भी और किसी भी योजना में है।

          महोदय, हम केवल कह नहीं रहे हैं, आप हमारा व्यवहार देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। गरीबी हटाओ- कहा गया, लेकिन यह थोड़े ही हटी। जो कहा, उसी प्रकार से व्यवहार करते हुए हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को आगे बढ़ाया। हमें 112 ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को छाँटा है और उनके लिए विशेष प्रावधान किया है। नॉर्थ-ईस्ट उपेक्षित रहता था। उस कारण से अलगाववाद को ताकत मिलती थी। हमने उसका ध्यान किया। निरंतर तेज गति से वहाँ पर काम चल रहे हैं। आज उत्तर-पूर्व के रहने वाले हमारे नागरिकों को लगता है कि हम वास्तव में भारत के साथ पूरी तरीके से अधिकार संपन्न नागरिक हैं। हम हर प्रकार से उसके अभिन्न हिस्सा हैं। पहले वहाँ समग्र विकास नहीं किया गया।

          माननीय सभापति जी, समग्रता की जो सोच है, वह आज सब जगह दिखायी देती है। जैसे स्वास्थ्य के लिए उपाए हुए, स्वास्थ्य की बात हुई, मैं इस विषय पर थोड़ा बाद में भी आऊँगा। कई बार मुझे हैरत होती है, जब वे कहते हैं कि इसमें पैसा बढ़ाओ, इसमें पैसा बढ़ाओ, इसमें पैसा बढ़ाओ, लेकिन इसमें पैसा घटा दो। जहाँ से राजस्व आ सकता है, उसमें कहते हैं कि पैसा घटा दो और खर्च बढ़ा दो, ऐसे कैसे हो सकता है? जिन प्रधानमंत्री जी को मैं कोट कर रहा था, उन्होंने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होता है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, यह भी उन्होंने कहा। वह अर्थशास्त्री हैं और जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। वह तो नेतृत्व की बलिहारी थी, वह शायद उनको ठीक से काम नहीं करने देता था। उनके बनाए हुए बिलों को फाड़ देता था। वह नेतृत्व तो अद्भूत है। उनकी विद्वता की छाप तो अमेरिका तक गई है।

12.59          hrs                          (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)           महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो समग्रता की दृष्टि है, वह प्रत्येक क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देती हैं। कोरोना का काल बीता, किस प्रकार से चीजों को व्यवस्थित किया जाए। एक-एक बिन्दु के ऊपर अभी बातचीत हो रही थी, यानी विदेश नीति को पूरी तरीके से जोड़ कर कहा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल एक वर्ष के अंदर दुनिया के डिप्लोमैट्स के साथ 110 मीटिंग्स कीं। हरेक पहलू पर उनका ध्यान रहता है। अगर स्वास्थ्य की बात होती है तो स्वास्थ्य में स्वच्छता होनी चाहिए, स्वास्थ्य में योग होना चाहिए, स्वास्थ्य के अंदर सस्ती दवाई होनी चाहिए, उसके लिए जन औषधि केन्द्र होने चाहिए, स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत होना चाहिए। आप सोचते चले जाइए, आपको ऐसा कोई पहलू ध्यान में नहीं आएगा, जिसकी तरफ माननीय मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया हो। अनेक क्षेत्रों में चाहे वह रक्षा का मामला हो, यदि वह रक्षा का मामला है, हमें देश को सुरक्षित करना है तो हमारे सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। उनके लिए वह ओ.आर.ओ.पी लेकर आए।

13.00 hrs  यह बहुत समय से लटका हुआ था। मुझे ध्यान आता है, कई बार हंसी भी आती थी कि यूपीए-2 के अंदर बजट रखते थे, वे कहते थे कि  हम भी करते थे, आप ओआरओपी के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करते थे। हम लोग ओआरओपी लेकर आए। हमने सैनिकों की जरूरतें ठीक से पूरी कीं। हमने सीमांत प्रदेशों को ताकत प्रदान की। हमने विदेशी नीति के माध्यम से उसको देखा। हमने रक्षा नीति को व्यापक बनाया। समग्र दृष्टि से, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे होम का क्षेत्र हो, चाहे कृषि  का क्षेत्र हो या पर्यावरण का हो, मैं विस्तार से उन सबका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच हम सभी को दिखाई देती है।

          सभापति महोदया, कांग्रेस की जो दिशाहीनता थी, इसने देश को बहुत तकलीफ में डाला। बेरोजगारी निरंतर बढ़ती गई, लोगों को रोजगार नहीं मिले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, तो फिर नागरवाला कांड भी हो गया, फोन बैंकिंग भी हो गई। बीज वहीं छिपे हुए हैं सारे के सारे, विकास का कोई एजेंडा नहीं था। आज कांग्रेस ऐसी कनफ्यूज्ड पार्टी हो गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसानों के बिलों में जो बातें आई हैं, उसका वह समर्थन करती थी, लेकिन अब विरोध करती है। कितने विषय कहे जाएं, इन्हें समझ में नहीं आता है। मैं इसको नहीं बोलता हूं, नहीं तो जी-23 का मसला आ जाएगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता।

आप राजनीतिक दृष्टि से देखिए। बंगाल में सीपीएम साथ है, दोस्त है और केरल में विरोध में है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे? वह बहुत कनफ्यूजन की स्थिति में है। मतलब यह है कि  सुबह को पी, शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, परन्तु साहब ऐसा नहीं होता है। बर्नार्ड शा की कहानी आपने सुनी है, मैं सुना दूं।

बर्नार्ड शा बड़े विद्वान व्यक्ति थे, दुनिया के अंदर उनकी मान्यता थी, लेकिन वे कुरूप थे। एक बड़ी सुंदर सी महिला उनके पास गई। उन्होंने कहा कि शा साहब, हम और आप विवाह कर लें, तो हमारी जो संतान होगी, वह आपकी तरह बुद्धिमान होगी और मेरी तरह सुंदर होगी, तो बर्नार्ड शा बोले कि यदि इसका उल्टा हो गया तो, आपकी तरह मूर्ख और मेरी तरह कुरूप। मुझे ऐसा लगता है कि  कांग्रेस को भी कुरूप और नादान बच्चे से ही काम चलाना पड़ेगा। बहरहाल न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, हम इधर के रहे न उधर के रहे। यह जो चतुराई है कि  रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, इसका वास्तव में अंजाम यह होने वाला है।

सभापति महोदया, हमारा लक्ष्य ‍बिल्कुल स्पष्ट है। हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें देश को गौरवशाली बनाना है। हम कदम-कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय की डिमांड्स पर चर्चा हुई। हमारे मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया, उन्होंने इस बात की चर्चा की। आज हम सब यह जानते हैं कि दुनिया के अंदर हमारे वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, तकनीशियनों की बड़ी धाक है, नासा हो या कुछ हो, कोई वर्ल्ड आर्गनाइजेशन हो, हमारे लोग वहां पर हैं, अच्छी जगहों पर हैं, की पोजीशंस के ऊपर हैं। ये लोग यहां काम क्यों नहीं करते? मैं ऐसे कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जिन लोगों ने अपने भाव के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यहां कुछ करने की कोशिश की, परन्तु माहौल ही नहीं था। उनको सरंक्षण तो बहुत दूर की बात होती है, कोई प्रोत्साहन ही नहीं था। काम करने का कोई वातावरण ही नहीं था। इसलिए हमारे यहां से लगभग 30 हजार करोड़ का ब्रेन ड्रेन होता है। …(व्यवधान) 76 थाउजेंड, माननीय सांसद जी ने मुझे करेक्ट किया है। पिछले 5-6 साल में, अभी 7वां साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं 6 साल कह रहा हूं। हमारे यहां उपाय हुए और अब हमारा युवक बाहर जाने की नहीं सोचता है या कम सोचता है। उसके ध्यान में अब पैसा नहीं है, उसके ध्यान में देश है।   

आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम है, जिसे मान्य किया गया है। देश में 38 स्टार्ट-अप ऐसे हैं, जो एक बिलियन डॉलर से अधिक वैल्यूएशन वाले हैं, जिसमें बारह पिछले साल ही जुड़े हैं। भारत सरकार ने इकतालीस हजार से अधिक स्टार्ट-अप की पहचान की है, जिससे पांच लाख से अधिक का रोजगार पैदा होगा। मैं केवल स्टार्ट-अप की बात कर रहा हूं, रोजगार के विषय में बड़ा आंकड़ा है। आपको ध्यान में नहीं आता है, आप केवल फार्मल रोजगार की चिंता करते हैं। सरकार सेल्फ इम्पलायमेंट सेक्टर को बढ़ावा देती है, उसके लिए बहुत सारे उपाय किए हैं।

          उसके कारण वर्ष 2013 में बेरोजगारी की दर 5.67 थी जो अब घटकर 5.36 हो गई है, उसे और कम करना है, किन्तु हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, यह इस बात को प्रमाणित करता है। मैं एक आंकड़ा सदन के साथ साझा करना चाहता हूं, चाहे ये समझे या न समझें, लेकिन देश क्या समझता है? अभी फरवरी में एक प्रमुख समाचार पत्रिका ने सर्वे किया, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, यह पत्रिका पाक्षिक निकलती है। उसने प्रधानमंत्री जी की परफर्मेंस के बारे में एक सर्वे किया, उसने पूछा कि ऐसे लोग कितने हैं जो प्रधानमंत्री जी की परफर्मेंस को बहुत अच्छा मानते हैं तो वह तीस प्रतिशत आया। जो परफर्मेंस को अच्छा मानते हैं, उनकी संख्या 44 परसेंट आई और जो परफर्मेंस को औसत मानते हैं, ऐसे लोग कितने हैं, तो वह सत्रह परसेंट आया। गुड, बेटर और बेस्ट का टोटल 91 परसेंट आया।

यह लोकप्रियता तपस्या की लोकप्रियता है, तपस्या का सम्मान है, कठिन परिश्रम का सम्मान है, यह ईमानदारी का सम्मान है, ट्रांसपरेंसी का सम्मान है। इसी से आपको तकलीफ है, आपको लगता है कि नीचे की जमीन कहां खोजे, जमीन तो है ही नहीं। आप आसमान में खेती कर रहे हैं और किसानों की बात करते हैं।

          आसमान में खेती कर रहे हैं और वहीं महल बना रहे हैं। कोरोना का संकट बहुत बड़ा संकट था, इस बात को सभी ने माना है। आर्थिक संसाधनों का संकुचन हुआ, सामान्यजन बेहद कठिनाई में आया, आज भी उन दृश्यों को देख कर सोचते हैं तो वास्तव में उन दृश्यों ने सभी को दहलाया। किन्तु जिस तत्परता, समग्रता और संवेदनशीलता के साथ हम लोगों ने काम किया, वह देश जानता है और दुनिया भी जानती है।

मैं किसी संगठन का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, जिन संगठनों ने काम किया, वह भी समाज के सामने है, उनको लोग पहचानते हैं। जिन्होंने केवल बातें कीं, उनको भी लोग पहचानते हैं। अब ऐसे समय में यह स्वाभाविक था, सभी ने माना कि अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी दबाव आया। खर्च बढ़ गए और आमदनी घट गई, जान है तो जहान है, पहला लक्ष्य यही था, फिर धीरे-धीरे थोड़ा ठीक हुआ।

मैं यहां आंकड़ों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आय कितनी कम हुई। कंपनी कर में अपेक्षा थी कि 6.81 लाख करोड़ रुपये आय होगी जो मात्र 4.46 लाख करोड़ रुपये  रह गई, इसमें घाटा 2.35 लाख करोड़ रुपये का हुआ, 35 प्रतिशत कम हुआ। अभी नया लक्ष्य  5.47 लाख करोड़ रुपये लिया है। आयकर में अपेक्षा थी कि आय 6.38 लाख करोड़ रुपये होगी, लेकिन 4.59 लाख करोड़ रुपये आय हुई, इसमें 1.79 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो 28 प्रतिशत था। आयात शुल्क 1.38 लाख करोड़ रुपये की अपेक्षा थी लेकिन उसके अंदर 1.12 लाख करोड़ रुपये ही प्राप्त हुआ, उसमें भी कमी हुई।  

डॉ. अमर सिंह जी कह रहे थे कि आपको विनिवेश के लक्ष्य तो कभी प्राप्त होते ही नहीं हैं और इस बार तो कम ही हुए। मैं कहना चाहता हूं, लक्ष्य इसलिए प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आपने कुछ चीजों को तो विनिवेश के लायक रखा ही नहीं है। एयर इंडिया कितनी मेहनत कर रहा है, हमें बता दो, कोई खरीदार लाकर दे दो जो उसे चला ले। आपने बीएसएनएल का क्या हाल किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बिट्टू जी जाकर देखिए, उसका क्या हाल किया? मोदी जी की सरकार के आने से पहले उसका क्या हाल था और अब क्या हाल है? आपने तो विनिवेश के लायक रखा नहीं, लेकिन तब भी इन सब दबावों के बीच खर्च ज्यादा हुए। मनरेगा में हुआ, अन्य में हुआ, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। ऐसे सारे दबावों के अंदर, विषम परिस्थितियों के अंदर जो बजट आया, उसमें प्रावधान आए यानी प्रावधान अपेक्षित थे। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, उम्मीद नहीं आशंका थी कि इस बार तो मैडम जरूर टैक्स लगाएंगी, मजबूरी है, पैसा खर्च करना है तो पैसा चाहिए। पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने इस बात को कहा, वास्तव में मैं हृदय से सम्पूर्ण सदन और देश की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि  एक नया टैक्स भी हमारी सरकार ने सामान्य जन पर नहीं लगाया। अद्भभुत। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।

          आज हमने सरदार भगत सिंह की कुर्बानी को याद किया है। कहां से आएगा पैसा? आप बता दीजिए। इस बात का सवाल बीच में उठा और वित्त राज्य मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया। जीएसटी में सब बातें चल रही हैं। मैं फिर दूसरी बार कह रहा हूं, पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं। हमारे प्रपोजल्स हैं, आप देखिए टैक्स नहीं लगाया। सबसे पहला प्रणाम माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को किया। कृतज्ञ प्रधान मंत्री जी का, कृतज्ञ वित्त मंत्री जी का और कृतज्ञ संसद का बुजुर्गों को प्रणाम था, कम से कम इतना तो हो कि उनको रिटर्न भरने से छूट मिल जाए।

          देखिए साहब, हमने कुछ महत्वपूर्ण समय सीमा में कमी की। विवाद समाधान समिति का गठन किया ताकि विवाद निपट जाएं। फेसलैस आयकर अपील की, पहले भी हमारी कोशिश थी, अब इसके प्राधिकरण को, आईटीएटी को फेसलैस बनाया। श्रमिक कल्याण कोष में कर्मचारियों के समय पूर्व अंशदान जमा होने में कुछ लोग गलत कर देते थे, उनको हमने कहा कि  नहीं, यदि आपने अंशदान नहीं किया है तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ऐसे ही केवाईसी के संबंध में व्यवस्थाएं बनाईं, कर लाभ की सीमा बढ़ाई, ऑडिट से छूट दी। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी सोच है कि  डोमेस्टिक उत्पादन बढ़े, घरेलू उत्पादक को संरक्षण नहीं मिले, प्रोत्साहन मिले। हम जो चीजें आयात कर रहे हैं, अगर हमारे यहां बन सकती हैं तो हम क्यों कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे? हमारी दिशा साफ रही है कि  हम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दें ताकि  दुनिया पर निर्भरता, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, घटाते चलें और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें।

          सभापति जी, मुझे आशंका है कि  आप कभी-भी घंटी बजा सकती हैं। मैं जल्दी खत्म करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने क्रिकेट का जिक्र किया था। क्रिकेट आकर्षक खेल है, मैं उसी की भाषा में कुछ कहना चाहता हूं। क्रिकेट में प्रत्येक सैंचुरी का महत्व होता है। लेकिन जब पिच अनईवन हो, अनप्रडिक्टेबल हो, विरोधियों ने सब तरफ से घेर रखा हो, तब की सैंचुरी का आनंद और गौरव कुछ और ही होता है। अपने कप्तान माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने हमेशा सैंचुरी मारी है।

परन्तु, इस अद्भूत भयंकर दबाव के बीच में, उन्होंने जो शतक लगाया है, उसका विशेष सम्मान है और विशेष गौरव है। पूरा देश उनका अभिनन्दन करता है। हम माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। यह जो बजट है, जो वित्त विधेयक है, यह केवल इस वर्ष का वित्त विधेयक नहीं है, इसको देखा जाए, तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी कहते भी हैं कि देश की आजादी का 75 वां वर्ष शुरू हो गया है, अमृत महोत्सव प्रारंभ हो गया है और वर्ष 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे। ये बीच के जो 25 साल हैं, इसमें हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें, देश को आत्मनिर्भर बनाएं, दुनिया का सर्वाधिक समर्थ देश बनाएं और उसकी जो आधार है, वह यह बजट है, यह वित्त विधेयक है। यही मैं कहना चाहता हूं। चुनौतियों का शिखर बड़ा ऊंचा था, परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में हमने उस शिखर को अपने पुरुषार्थ को जागृत करके, देश की सामर्थ्य को जगाते हुए पार किया है, चढ़ा है, अभिनन्दन है, अभिवादन है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Madam.  At the outset, I would like to congratulate our hon. Finance Minister for presenting the Budget during this pandemic time when the world is going through difficult times.  We have seen that economies also crashed.  But she has shown a lot of grit and she led with a lot of exemplary leadership during this pandemic period.  So, we are really thankful to her. 

We should also appreciate that to combat recession, she has struck a fine balance between fiscal caution and Government spending.  But even during the lockdown, our country was going through difficult times.  This is evident from the fact that the economic growth was down to 4.19 per cent and the tax revenues for our country were down by 3.69 per cent compared to the previous year before the lockdown. 

The States are also going through equally difficult times.  In the true spirit of cooperative federalism, we request the Central Government to help the States.  It is because it is an effort of both the Centre and the States to put the country back on track. 

Before I go to my observations on the Budget, I would like to talk about the issues of my State, especially Polavaram which is a very, very important Project for our State.  Our State is heavily dependent on completion of the Polavaram Project.  We would request the Government to approve the revised cost estimate at an earlier date.  We are thankful for the commitment given by the hon. Finance Minister and the hon. Water Resources Minister; they have given an oral commitment also.  We are grateful to you for that.  But anything without the Cabinet approving it, will not be fruitful.  Polavaram Project is going on in a very brisk pace right now.  Polavaram Project is slated to be completed next year.  So, we would request the Government to act fast on this and approve the revised cost estimate.

Coming to the issue of medical colleges, post-bifurcation, we do not have tier-1 cities in Andhra Pradesh apart from Visakhapatnam.  So, not many private people are coming forward to set up super speciality hospitals.  So, our Chief Minister has come forward to construct 16 new medical colleges and super speciality hospitals.  So, we would request the Central Government to help us out.  It is because when there are no private people coming in, the only option is public sector investment in that.  Even if you see pro rata figures, compared to other States, the number of medical colleges in Andhra Pradesh is very, very less.  So, we would request the Government to take care of this.  It is because we have seen in the pandemic how important it is for the Medical Department to be equipped properly.

Coming to Andhra Pradesh Civil Supplies Corporation, for rice distributed under PDS, their pending payments pertaining to 10 per cent of rice subsidy from 2013-14 amounts to Rs.1599 crore.  Even for Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, Rs.1723 crore is pending.  Even in the current year, we have Rs.960 crore pending for the third quarter of the Financial Year 2020-21 pertaining to advance claims.  So, we would request the Minister to take note of this and help release the funds at an earlier date.

Nivar Cyclone devastated Andhra Pradesh.  There were Central Government teams which visited our State during November and December.  They have made some assessments.  We would request the Government to release Rs.2275 crore as financial assistance entitled under NDRF.

A lot of damage has been done and we lost a lot of property and lives.  Cyclone Nivar had created a havoc in the State.  I would request the Central Government to help Andhra Pradesh in time because any delay in helping us with funds for Nivar cyclone relief will not be of much use in the future.

          A lot of BPL people are dependent on MGNREGA.  We have more than Rs.3000 crore pending for material component.  A lot of work is pending.  Especially, after this pandemic, MGNREGA is really important for the survival of BPL people in the State.  I would request the hon. Minister to initiate action to release pending payments under MGNREGA.

          In the AP Reorganisation Act, we were given Rs. 50 crore per year, per district, as Backward District Grant for seven backward districts of Andhra Pradesh.  We are entitled for Rs.700 crore.  It is pending for the last two years.  We have requested for the release of this amount several times.  I would like the hon. Minister to take note of it and release it at an earlier date.

         

On the floor of the House, while the State was being bifurcated, because of unviable finances we were promised Special Category Status.  It is our demand that Special Category Status be given to our State.  The validity of AP Reorganisation Act is for ten years.  It has already been seven years since the Act was initiated and just three years are left.  I would like the Government to give us Special Category Status.  It is not something that we are asking out of the blue.  It was there in the NDA manifesto of 2014.  Every person, who came for campaigning in Andhra Pradesh, said that Special Category Status will be granted to Andhra Pradesh.  We are now going through a difficult time.  The finances of the State are such that whatever revenues we are getting are enough only for paying salary, pension, and the basic needs of the State.  We are just surviving on borrowed finances.  I would request the Central Government to grant Special Category Status to us.

          Coming to the Budget, I was talking about the spirit of cooperative federalism.  If you see, during the 13th Finance Commission period, 32 per cent of the divisible pool of taxes was allotted to the States.  All the States put together were getting around 28 per cent share of gross taxes.  Subsequently, during the 14th Finance Commission period, the States got only 35 per cent of gross taxes even though in the divisible pool of taxes the share of the State was 42 per cent.  Subsequently, the cess and surcharges, which were not part of the divisible pool of taxes, were increased.  This is unfair.  During the 15th Finance Commission period, though the States are entitled for 41 per cent of divisible pool of taxes, we are getting just 13 per cent of gross taxes, which is five per cent less than even the 14th Finance Commission recommendation.  We are at a loss.  The hon. Finance Minister and the Government should take note of this and help the State.  It is not just Andhra Pradesh that is losing on this account.  Every State gets to lose because of this.

          I would also like to bring to the notice of the hon. Minister regarding TOR, which was given, of 15th Finance Commission.  It says that 2011 population census will be taken into consideration.  States like Andhra Pradesh, which has implemented strict population control measures, are at a loss.  Earlier it was based on 1971 census.  If it is based on population, we get to lose.  So, some sort of arrangement has to be made so that we are not at loss because of controlling the population.

          I would also like to bring to the notice of the hon. Minister that in some of the Centrally-sponsored schemes there is a sharing mechanism.  Like, 60 per cent is given by the Centre and 40 per cent by the State.  I do not blame the Centre or the State.  There is a lot of communication gap.  They write a letter, and a lot of procedure is to be followed.  There is a lot of delay in execution of the project due to all this.

          If you see per year escalation cost, it is six to seven per cent for any project and it is apart from the interest cost that I am talking about. If the project is delayed by two years, it is going to be more than ten per cent loss for the Government. So, I would request the hon. Minister of Finance to take note of this and just calculate the loss per year. It is not only related to the State of Andhra Pradesh, but it is also related to all the States as far as Centrally-sponsored schemes are concerned. Why do we need to pay the escalation cost? Why do we need to bear the interest? I am sure that it is going to run into thousands of crores of rupees, which is a loss to the nation because this amount should be put for developing the infrastructure and this should be efficiently used for capital investment.

          If you see the National Highways, they do not have such obstacles because whatever amount is being used for any infrastructure project is borne by the National Highways Department. Our hon. Minister, Gadkari Ji, had very proudly said in the House that they have completed the project in time and have also broken the records with regard to completion of construction of roads in time. We really appreciate that. We wish that same model is followed in respect of other projects also. We request the hon. Minister that whatever amount you may allot for a particular project, let the State Government or the Central Government take the responsibility of the same completely. This will avoid all deadlocks and will ensure expeditious completion of projects and with this, we will save thousand of crores of rupees in escalation cost and interest. We are supporting a lot of entities during these times of recession and crisis. I mean that we are giving a lot of stimulus to various companies to get out of the bad phase. But a lot of payment is pending to various entities from both the Central Government and the State Governments. The issue is this. Once it is built by the State or the Centre, the entities need to pay the GST. On the one hand, you are talking of supporting them, waiving off their withheld amounts and waiving off their performance guarantees; and on the other hand, you are asking them to pay the GST even before the amount is realised, which is a drain on their working capital. So, this is a very important issue. When the Government is not paying, you cannot expect the private people to do it. If it is pending from a private party, it is agreeable. But if it is pending from the Government, the business community should not be harassed or should not be penalised. Only after the actual realisation of the payment, the GST should be paid. I request the hon. Minister to take a note of this.

          I would also like to know what is the rationale or what is the USP behind selling profitable Government ventures. There is a lot of confusion in the country. A lot of people are asking why the Government is selling the profitable entities. This is objectionable. If the Government is selling the loss-making ventures, it is acceptable. But when the Government sells the profitable entities, the Government should spell-out the reasons why they want to sell profitable entities.

          We also strongly oppose the privatisation of Visakhapatnam Steel Plant. It is our sentiment. To build such an organisation, it takes years and years. We cannot sell it off like that. We allot mines for Visakhapatnam Steel Plant. If we re-work the finances, it is going to be a big asset for the country and for the State as well. So, it has another advantage. It has a very huge land bank. It can be leveraged by way of a debt. With folded hands, we request the Government not to privatise the Visakhapatnam Steel Plant. It is our request. Everybody is demanding this across all party lines. Even the BJP in the State has gone on record in the media that the Visakhapatnam Steel Plant should not be privatised. So, with folded hands, we request the Government not to privatise the Visakhapatnam Steel Plant.

          Now, I come to other issues. GST was introduced with the sole aim of ‘One Nation, One Tax’. It was introduced to simplify things. The big enterprises are fine with whatever it is. But there is a bit of fear psychosis and there is a lot of confusion when it comes to small and medium enterprises. If I am not wrong, I would like to tell the House that more than 900 amendments were made to the GST Act during the last four years.

          So, this is leading to a lot of confusion and the small players are really scared of GST. We are happy that GST revenues have gone up. We are seeing that in the media.  Monthly revenues are close to Rs. 1,10,000 crore. It is good for the country but we should encourage the small and medium players and we should see that they are not intimidated.  They are not willing to join the GST.  I would like to read out 2-3 points which are problematic. In Section 218 B of the Income Tax Act, 1961 and Section 83(1) of the GST Act, 2017, it has been proposed that in case of tax evasion due to various defaults, the tax officer now has the power to attach the assets of the company including the bank account.

          Apart from that, all those people who are involved with the transactions, even their properties and bank accounts can also be attached.  There is a lot of ambiguity.  There is a lot of confusion and people are a bit scared with this Act.  If you see also under Income Tax system, earlier only retired Judges of Supreme Court and High Courts of India were part of authority for advance ruling under Income Tax Act. Now, the proposed change allows Chief Commissioner level officers to be Members of Authority.

          When the third person is there, things are fair but when it is in the department, there are chances that they might be biased and justice will be done in one way.  So, we request the Government to rethink about this Act also.

          As per the proposed changes in committing a mistake in calculating excess tax under Section 75(xii) of GST, it will result in the department charging it as self-assessment tax without issuing any show cause tax notice.  This is a problem for the small and medium enterprises because they do not employ big corporate chartered accountants to take care of their accounts. They do it themselves and they are really scared of this. I think this needs to be simplified.

          Similarly, the tax officer can even cancel your registration if they find out difference between figures of GST in 1 and 3b column.  We understand that the collection of taxes is important but it should not choke the business entities. It should be like win-win situation for both of them. Even in the case of penalties also under Section 129 of the GST Act, 2017, the proposed change states that more than 100 per cent can be levied in penalties which is really scaring business entities and before I end my speech, I would request the Government and the hon. Finance Minister that ours is a young State which is only seven years old.  Our hon. Chief Minister is putting every effort to run the State efficiently. We have saved cost in power and we have saved in various other things.

          So, we request support from the Central Government.  And his governance is evident from the fact that he has been ranked the third best Chief Minister in the country and Andhra Pradesh is first in ‘ease of doing business’.  We are doing everything possible to put things in the right manner. Even the people’s blessings are there.  In the recent local body elections, we have won 98 per cent of all the municipalities in the State and we have also won 98 per cent of the panchayats also.

          This is people’s verdict but I request the Central Government to support us, to support the State, and to help us to come back on track. We wish that hon. Finance Minister and the Central Government will support us in every possible way.

          Supporting this Budget, I conclude my speech.

 

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): धन्यवाद, सभापति महोदय। सरकार के करीब 100 से भी ज्यादा सप्लीमेंटरी अमेंडमेंट्स लेकर आज का फाइनेंस बिल चर्चा में आया है। इस देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जब वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया था, तभी करीब आठ क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने राष्ट्र प्राथमिकी का संकल्प लेकर बजट पेश किया था।

13.34 hrs                       (Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair) ये आठ क्षेत्र हैं - किसान की आय दोगुनी करना, मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और समावेशी विकास। एक देश के विकास के लिए इन आठ क्षेत्रों को बढ़ावा देना स्वाभाविक है। हम सभी ने शिवसेना पार्टी की तरफ से उसका स्वागत किया था। देश की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चालू हुआ, तब देश की इकोनोमी 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक लेकर जाने का उन्होंने मकसद रखा था। इस पूरे सभागृह ने उसका स्वागत किया था और सपोर्ट भी दिया था।

          दुर्भाग्य से आज की अवस्था ऐसी नहीं है। कोरोना आ गया, लेकिन कोरोना का प्रकोप अभी तक कम नहीं हुआ है। इस कोरोना के समय में देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है और आर्थिक स्थिति ही नहीं, अलग-अलग क्षेत्रों में विपरीत परिणाम हो चुके हैं। इससे देश को उभारने और आगे लाने में एक कठिन परिस्थिति का निर्माण हुआ है। ऐसी स्थिति में इस देश का कारोबार आम आदमी को मद्देनजर रखकर करने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने आठ क्षेत्रों की प्राथमिकी का संकल्प करके, बजट पेश किया था। उसमें उन्होंने पहली बार किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प किया था।

महोदय, आज परिस्थिति ऐसी है कि जो दिल्ली पूरे देश की कैपिटल सिटी है, यहां पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं और उनके अधिकारी हैं। दिल्ली के नजदीक ही किसान कम से कम तीन महीने के ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनसे शुरू में बातचीत हुई, लेकिन उसमें कुछ निर्णय नहीं आया। उनकी मांग क्या है, उनमें आक्रोश क्यों हैं और वे वहां लाखों की संख्या में क्यों बैठे हैं, यह जानकारी कर, उनके साथ बात करने की आवश्यकता थी। लास्ट वीक कांग्रेस के बिट्टू जी ने भी इस सभाग्रह में माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब को विनती की थी कि आप आगे आइए और मीटिंग करके किसान आंदोलन का कुछ न कुछ हल निकालिए।

महोदय, उन्होंने ऐसी मांग की थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया, लेकिन क्या ऐसा असलियत में है? कोरोना के बाद आहिस्ते-आहिस्ते जब किसानों के ऊपर उठने की शुरूआत हुई तो इस सरकार ने किसानों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अन्याय किया। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये बढ़ाए और डीजल पर 4 रुपये बढ़ाए। उसे कृषि उप कर नाम दिया गया। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट सेस, एक अच्छा नाम देकर, किसान जो खरीद करेंगे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कृषि टैक्स लगाने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है। आपको तो किसानों की आय दोगुनी करनी थी, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि अब जब किसान अपना उत्पादन बाजार में ले जाएंगे तो पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टेशन की दरें भी बढ़ी हैं और किसान के ऊपर उसका बोझ आया है। सरकार कह रही है कि जो यह बढ़ा हुआ कृषि टैक्स है, इसे हम किसानों से वसूल नहीं करेंगे, बल्कि हम पेट्रोल पम्प के मालिकों से वसूल करेंगे। यह सही नहीं है। अल्टीमेटली उसका बर्डन सामान्य किसान के ऊपर पड़ने वाला है। किसान को सक्षम करने के बजाय, किसान को विकलांग करने का काम इस सरकार के माध्यम से हो चुका है।

मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, माननीय वित्त मंत्री महोदया से प्रार्थना करूंगा कि आप डीजल तथा पेट्रोल के भाव और कितने बढ़ायेंगे? क्या आपने यह सोचा है कि आप सौ रुपये पर भाव सील करने जा रहे हैं? आप एक बार सौ रुपये का भाव तय कर दीजिए कि डीजल सौ रुपये लीटर ले लीजिए, पेट्रोल सौ रुपये लीटर ले लीजिए, लेकिन इसकी दरें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसका परिणाम पूरे देश पर हो रहा है। इससे गरीब लोगों का जीना हराम हो रहा है। ऐसे वक्त में किसानों को आधार देने के बजाय, किसानों के ऊपर कोरोना का नाम लेकर डीजल-पेट्रोल का सेस लगाया गया है। यह सही नहीं है। उसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप आम आदमी का कल्याण करना चाहते हैं तो किसानों के ऊपर जो अन्यायकारी टैक्स है, आपको उसे कैंसिल करना होगा।

          सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून, 2019 में पेट्रोल 71.23 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन आज 97.55 रुपये प्रति लीटर हो गया है और कई जगहों पर 101 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं और जो एलपीजी सिलेण्डर 737 रुपये में मिलता था, आज वह 850 रुपये का हो गया है।

गरीबों के घरों में चूल्हा नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए, यह मंजूर है। हम यह एक्सेप्ट करते हैं, लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। गैस लेने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। उन्होंने गैस के सिलेंडर्स फेंक दिए हैं और जंगल से लकड़ी ला कर फिर से चूल्हा जलाने की शुरुआत की है।

          सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप शिरडी से मुंबई की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि लोगों ने बोर्ड पर लिखा है – चूल्हे पर पकाया हुआ खाना। चूल्हे पर पका हुआ खाना गैस से पके हुए खाने से ज्यादा टेस्टी होता है, तो क्या सरकार चाहती है कि गैस की दर बढ़ें और लकड़ी का चूल्हा एक बार फिर जल जाए, धुएं से कुछ बीमारी हो तो भी चलेगा, लेकिन हम एलपीजी की दरें बढ़ाते रहेंगे।

          सभापति महोदय, आदरणीय पूर्व वित्त मंत्री जेटली साहब ने कमिटमेंट किया था कि हमारी गवर्नमेंट के पीएम साहब सोच रहे हैं कि डीजल-पेट्रोल जीएसटी के तहत लाएंगे, यह लोक सभा के रिकॉर्ड में है। उस वक्त प्रधान मंत्री जी सोच रहे थे कि डीजल-पेट्रोल जीएसटी में आना चाहिए और पूर्व वित्त मंत्री जी ने भी पूरे सभागृह को आश्वासित किया था और हम लोगों ने उन पर विश्वास रखा था। माननीय प्रधान मंत्री जी के मन में जो बातें थीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने 18 दिसम्बर, 2017 को कहा था कि as far as the Central Government is concerned, we are in favour of bringing petroleum under GST  and our Prime Minister says that his Government is committed to bring natural gas also under GST.

अभी जीएसटी वैसे का वैसा ही है, लेकिन अभी तक यह जीएसटी में नहीं आया है। अभी तक यह क्यों नहीं यहां तक पहुंचा है, मुझे मालूम नहीं है।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या आपको भी डीजल-पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम अच्छे लग रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर बहुत सारी टैक्सेज हैं, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। आप डीजल-पेट्रोल को जीएसटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी से विनती करता हूं कि आप गरीबों के कैवारी हैं। आप आम आदमी को आधार देते हैं। मैं फिर से आपसे विनती करना चाहता हूं कि आम आदमी की भलाई के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती हुए दरों को रोकना होगा, इसको जीएसटी में सम्मिलित करना ही होगा। आज इस बिल के रिप्लाई में आदरणीय अर्थ मंत्री इसका आश्वासन देंगी, ऐसा मैं भरोसा रखता हूं।

          सभापति महोदय, तीसरा मुद्दा स्वस्थ भारत का था। इसके बारे में कल भी बोला गया था। कांग्रेस के माननीय सदस्य ने भी अच्छी बात बताई है कि कोरोना जैसी महामारी के समय सारे देश का आरोग्य ढल चुका है। पूरी दुनिया क्या करती है, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी हों, आरोग्य मंत्री जी हों, स्वास्थ्य मंत्री जी हों, या देश के वैज्ञानिक हों, जिन्होंने देश में कोरोना वैक्सीन की खोज की है, हम सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का प्रोविजन किया गया है, तो मैं अपने पंतप्रधान जी को बधाई देता हूं। आपने देश का नाम ऊंचा किया है। हमारे देश में कोराना के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुई, तो बड़े-बड़े देश हमारे पीछे पड़ गए। इस कोरोना वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त में देने की आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हमें स्वस्थ भारत बनाना होगा, अगर हम कोरोना महामारी से निपट जाएंगे, तब भी देश के ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य की अंतरणा है, वह पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था कि 108, एम्बुलेंस की सुविधा हो, ग्रामीण इलाकों में आरोग्य की सुविधा हो, एनआरएचएम की सुविधा हो, स्टाफ और डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, जिस अनुपात में मेडिकल की संख्या होनी चाहिए, वे नहीं बन रहे हैं,  आज आप यह सोचिए कि कोराना फिर से हमें आयुष की तरफ लेकर गया है।

          एलोपेथी चिकित्सा इतनी एड्वांस होने के बावजूद हमारे आयुष्मान मंत्रालय के आदरणीय श्रीपाद जी नाईक सबको कह रहे थे कि आर्सेनिक लैब ले लो। हम लोगों ने इसे अनदेखा किया, लेकिन वही आर्सेनिक लैब कोरोना के पेशेंट्स और देशवासियों के लिए उपयुक्त साबित हुई। इसलिए हमारे देश में भी आयुष को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आयुष को कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

          माननीय सभापति महोदय, मैं पार्टी से अकेला हूं, मुझे बोलने का थोड़ा समय और दीजिए। युवाओं के अवसर के लिए जब केन्द्र सरकार सोच रही थी, दुर्भाग्य से आज 6.8 lakh Indian companies have been closed across India till date. साथ ही साथ 74 प्रतिशत स्मॉल बिजनेस भी बंद चुके हैं। 10,000 से भी ज्यादा फर्म्स बंद की जा चुकी हैं। इसके क्या कारण हैं? कोरोना के समय में इतनी भारी संख्या में बेरोजगारी होने के बावजूद भी बेरोजगारी कैसे कम हो सकती है और रोजगार का निर्माण कैसे हो सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

          सभापति महोदय जी, मैं बस कुछ समय में समाप्त कर रहा हूं। उस वक्त मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को यह बताया था कि सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज़ में होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री इत्यादि हैं। ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को शासन की ओर से मदद की आवश्यकता है। आज मुंबई में एक फाइव स्टार होटल में 5,000 रुपये में एक रूम विद लंच और डिनर मिल रहा है, लेकिन वहां कोई रहने नहीं आ रहा है। इस स्थिति में इम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा?   एविएशन सेक्टर में भी लाखों लोग काम करते थे। यह सेक्टर आज भी नहीं बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तरफ जहां कंपनी बंद हो रही है, वहां पर सरकार अनदेखी कर रही है। इसके साथ ही साथ 50 अमीर लोगों को 68,000 करोड़ रुपये टैक्स के माध्यम से माफ कर दिए गए। एक तरफ जीएसटी वसूल करते समय किसी को भी माफ नहीं करते हैं, हर महीने चालान भरना होता है और नहीं भरने पर पेनल्टी लगती है। जीएसटी के साथ-साथ अभी 1 जनवरी से टीसीएस चालू किया गया है। यह क्या है, मुझे पता नहीं है। मैडम, इसके बारे में जानकारी दें, तो अच्छा होगा। जिन व्यापारियों का टर्न ओवर 50 लाख से ज्यादा हैं, उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज़ 1 जनवरी से लागू किया गया है। जिस वक्त 50 लाख का टर्न ओवर क्रॉस करेगा, उस वक्त उन्हें 1 प्रतिशत टीसीएस देना होगा, लेकिन व्यापारी बोल रहे हैं कि यह जीरो से ही शुरू हो रहा है।

          सभापति महोदय, इस जीएसटी की परेशानी के कारण कई लोगों ने अपना धंधा बंद कर दिया है। लोगों ने व्यापार बंद कर दिए और सुसाइड करने लगे। कोरोना के काल में जीएसटी की वजह से कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अगर अध्ययन किया जाए, तो इनकी संख्या भी लाखों में हो जाएगी, तो जब आप 50 लोगों के लिए 68,000 करोड़ रुपये माफ करना चाहते हैं, तो हम लोगों के लिए डीजल, पेट्रोल और एलपीजी को जीएसटी में क्यों नहीं लिया जा रहा है?

सभापति महोदय, इस कोरोना काल में भी अंबानी के रिलायंस को पेंशन फण्ड के 90 हजार करोड़ रुपए दे चुके हैं। एक वर्तमान समाचार पत्र मे जो खबर आयी है, यह मैं उसके माध्यम से बोल रहा हूँ। इसके साथ-साथ, मैं एक और गम्भीर मामला आपके सामने लाना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में 71 लाख ईपीएफ एकाउंट्स बंद हो चुके हैं। ईपीएफ एकाउंट का फायदा उसके पेंशन और रिटायरमेंट के बाद जो कुछ पूंजी मिलती है, उससे वे अपने रिटायर्ड लाइफ में गुजारा करते हैं। लेकिन वे इतने एकाउंट्स बंद कर चुके हैं और आगे क्या करेंगे, इसके बारे में अभी सोच रहे हैं।

          जीएसटी से संबंधित एक और मामला मैं बताना चाहता हूँ। इस सरकार की निजीकरण की जो नीति है, वह क्या है, किसके लिए है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसे सरकार को ही चलाना चाहिए। पंत-प्रधान श्रीमती इंदिरा जी के कार्यकाल में सारे बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन दुर्भाग्य से अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में एयर इंडिया, एयरपोर्ट, बीपीसीएल, पीएसयूज, एमटीएनएल, बीएसएनएल, रेलवे, एलआईसी और विभिन्न 26 सरकारी कम्पनीज हैं…(व्यवधान) 26 सरकारी कम्पनीज को आप शट-डाउन करना चाहते हैं, उन्हें सोल्ड-आउट करना चाहते हैं। क्या यह सरकार सारे देश को बेचने की कोशिश कर रही है? इसका क्या कारण है कि एयर इंडिया, अगर आज एयर इंडिया नहीं होता, कई सब्सिडाइज्ड कम्पनीज पर कितना  अत्याचार हो रहा है। पिछले हफ्ते मेरे साथी अरविन्द सावंत ज़ीरो ऑवर में बोले थे, सब्सिडाइज्ड कम्पनीज पर अन्याय करना, उनको बेचने के लिए तैयार होना, देश के सारे पीएसयूज को बेचो और वन नेशन और दो आदमियों के लिए देश रखो, बाकी कोई नहीं भी रहेगा, तो भी चलेगा।…(व्यवधान)

          महोदय, हमारे देशवासी कितने ईमानदार हैं, आप यह देखें। कोरोना के बावजूद भी सिर्फ दिसम्बर, 2020 में एक लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ रुपए जीएसटी लोगों ने देश के लिए दिया। देशवासी रोने के लिए नहीं बैठे थे। उन्होंने इतना दिया। उसमें से हमारे महाराष्ट्र की मांग है, जो 28 हजार करोड़ रुपए महाराष्ट्र का जमा है, वह तो दे दो। 3,290 करोड़ रुपए एलबीटी महाराष्ट्र का बाकी है, वह तो दीजिए। अन्य राज्यों का तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य, जिसे टैक्स कलेक्शन स्टेट कहते हैं, उसका 28 हजार करोड़ रुपए बाकी है।…(व्यवधान)

          मुझे कोई एतराज नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हों, इस देश के राष्ट्रपति हों, वे साढ़े सात हजार करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, आप लीजिए, अगर देश के लिए आवश्यक है तो लीजिए, जब आप साढ़े सात हजार करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट लेते हैं, तो हम गरीब सांसदों का पाँच करोड़ रुपए क्यों लेते हैं?

          महोदय, तीन लाख रुपए का हाई मास्ट लाइट, पाँच लाख रुपए की पानी की योजना, छ: लाख रुपए का कुआँ आदि कुछ ऐसे ही काम पीएम फण्ड से हो रहे थे।…(व्यवधान) हमारी जेब में जाने वाली सैलरी आपने काटी, आप काट लो, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जनता के पास जाने वाला जो पैसा था, जनता के हित के लिए जाने वाला जो पैसा था, गरीबों के हित के लिए जाने वाला जो पैसा था, उस एमपी फण्ड को बंद करके आप साढ़े सात हजार करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। आप आराम से बैठिए प्रधानमंत्री जी, …(व्यवधान) लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा…(व्यवधान) मैं अर्थ-मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 3,400 करोड़ रुपए एमपी फण्ड की आउटस्टैंडिंग राशि थी, …(व्यवधान) हम अर्थ-मंत्री जी से मिले, उनसे विनती की और उन्होंने 2200 करोड़ रुपए रिलीज किये हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और उनसे विनती करता हूँ, जो शेष राशि बाकी है, उसे भी वे रिलीज करें। वह लोगों का पैसा है।

          मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

   

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): माननीय सभापति महोदय, वित्त विधेयक, 2021 के पक्ष में बोलने के लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत हूं।

          महोदय, इस फाइनेंस बिल के माध्यम से जो कर प्रस्ताव लाया गया है, इससे लोगों के लिए रोजगार और निवेश बढ़ाने की बात कही गई है। इस कर प्रस्ताव को माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से देश के समक्ष इंट्रोड्यूस किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हम अपने देश के नौजवानों को स्व-रोजगार दे सकें। इस सपने को पूरा करने के लिए यह फाइनेंस बिल आया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है और माननीय वित्त मंत्री जी बधाई की पात्र हैं।

          कोरोना काल में हमारे देश में टैक्स कलेक्शन की कमी हुई। हमारे खर्चे, वित्तीय घाटे बढ़े हैं। हमने कोरोना पर काबू पाने के लिए पहले अपने देश की जनता को देखा है, चाहे हमारे राजस्व के घाटे कितने ही बढ़े हुए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी आज इसी के कारण पूरे देश और विश्व में एक मात्र ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जिसने अपने देश के प्रति चिंता की, जिसने अपने देश के एक-एक व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए सोचा। इसका परिणाम है कि आज पूरे देश और दुनिया में भारत ने कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीन बनाने का काम किया है। आज पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर के माननीय प्रधान मंत्री जी ने सबसे बड़ा काम किया है, हिन्दुस्तान को पूरी दुनिया का विश्व गुरू बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

          कोरोना काल में सभी को लग रहा था कि इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी जरूर कोई नया टैक्स लाएंगी। पूरा देश इस बात के लिए चिंतित था, परंतु मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोई भी टैक्स लगाने का काम नहीं किया। देश को हुए इस घाटे को उन्होंने दूसरे संसाधनों से पूरा करने का काम किया, परंतु देश की जनता, जो कोरोना से पीड़ित थी, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने 75 वर्ष की आयु के लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करने से छूट दी। यह भी एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 75 वर्ष की एज ज्यादा है, इसलिए वे उसे 70 वर्ष करें। 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को इनकम टैक्स दाखिल करने से छूट दी जाए। 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति को आप सीनियर सिटिज़न मानते हैं। अत: 60 वर्ष की आयु के दस साल बाद अर्थात 70 वर्ष की आयु में इस देश की सेवा करते हुए और देश को अपना इतना धन देने के बाद अब उसे इनकम टैक्स से छूट मिल जानी चाहिए।

          महोदय, जो यह वित्त विधेयक आया है, इसमें धारा 149(ए) में लिखा है कि मूल्यांकन वर्ष से चार वर्षों तक मूल्यांकन/पुन: मूल्यांकन के प्रावधान को घटाकर तीन वर्षों तक सीमित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। आपने इस काम को किया है। इससे अफसरशाही घटेगी, मुकदमे घटेंगे। आपने इस पर बहुत ध्यान दिया है, परंतु कहीं न कहीं अफसरों ने देखा है कि 149(ए) में आपने चार साल को तीन साल किया है, तो उन्होंने इसको आगे, 149(बी) के तहत और 148(ए) के तहत नोटिस जाने वाली अवधि को छ: वर्षों से बढ़ाकर दस वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर पुन: विचार किया जाना चाहिए। इसको पूर्व की तरह छ: वर्ष ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप छ: वर्ष की इस अवधि को दस वर्ष करेंगे, तो इससे फिर से मुकदमे बढ़ेंगे, व्यापारियों और करदाताओं पर अफसरशाही आएगी, उनका दोहन होगा, उन्हें नोटिस देकर पुन: ऑफिस में बुलाने का काम होगा।

14.00 hrs 50 लाख से ज्यादा करदाताओं के लिए छह वर्ष की अवधि को बरकरार रखना चाहिए। आपके विधेयक के अनुच्छेद 149(सी) में विदेशी सम्पत्ति के संदर्भ में चार वर्ष से अधिकतम सोलह वर्ष तक की अवधि को घटाकर तीन वर्ष एवं अधिकतम दस वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर भी मैं कहूंगा कि पुन: विचार हो और चार वर्ष एवं अधिकतम 16 वर्ष की अवधि को बरकरार रखा जाए, ताकि विदेशी संपत्ति पर आप शिकंजा कस सकें और कार्यवाही कर सकें।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने ‘विवाद से विश्वास योजना’ के तहत 30 जनवरी, 2021 तक एक लाख दस हजार से अधिक करदाताओं को इस योजना के तहत 85 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विवादों को निपटाने का विकल्प चुना, यह भी एक बहुत बड़ी राहत देश के टैक्स पेयर्स को दी है। आपने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट कि सबका घर हो, उसे पूरा करने के लिए आपने सस्ता घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के बयाज में डेढ़ लाख रुपये की छूट का प्रावधान जो वर्ष 2021 में समाप्त हो रहा था, आपने उसे 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ाया, इसके लिए भी माननीय प्रधान मंत्री और आपको बहुत-बहुत बधाई। सस्ते घर की योजना के तहत छूट का दावा करने वाले लोगों के लिए भी आपने एक साल का समय बढ़ाया, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज जीएसटी लागू हुए तीन वर्ष हो चुके हैं और लगभग एक हजार से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और सभी संशोधनों को एक व्यापारी को याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है। इस कारण व्यवसायी स्वयं रिटर्न भर नहीं पाते हैं और उन्हें सीए, वकील या मुनीम के चक्कर में आना पड़ता है। मेरी आपसे विनती है कि आप जीएसटी में गलती सुधारने और गलती रिवाइज करने का मौका दें। अभी ऐसा है कि दोबारा रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल में पूरे देश के कारोबारियों को लेट होने पर जो फाइन देना पड़ रहा है, उसे खत्म किया जाए और लेट फाइन की अधिकतम सीमा भी तय हो जानी चाहिए। जीएसटी के रिटर्न में लगने वाले ब्याज की दर भी कम होनी चाहिए। जीएसटी के रिटर्न में हो रहे लगातार परिवर्तन को रोका जाए, ताकि एक बार जो तरीका अपनाया जाता है, उसे व्यापारी समझ कर उसके अनुरूप तैयार हो सके। जब तक व्यापारी उस तरीके को समझता है, तब तक नया अमेंडमेंट आ जाता है। जीएसटी में त्रैमासिक रिटर्न देने वाले सभी व्यवसायी शामिल हैं। क्रेता द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से रोक दिया जाता है, क्योंकि वह क्रेता से दस्तावेज प्राप्त नहीं करता है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि जीएसटी का सरलीकरण करने के लिए कानून पर मंथन करना चाहिए, जिससे कि व्यवसायी सरकार को समय पर टैक्स देने के लिए तैयार रहे। जैसा हमारे पूर्व के मित्रों ने भी कहा कि चाहे कोरोना काल रहा है, लेकिन जीएसटी का रिकार्ड कलेक्शन कोरोना काल में इसी देश के कारोबारियों ने सरकार के खजाने को भरने का काम किया। यदि सरकार ने देश की जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया और हर प्रकार की मदद की, उसी प्रकार देश के व्यापारियों ने, करदाताओं ने सरकार के खजाने को पुन: भरने का काम किया है। मेरा निवेदन है कि उन करदाताओं के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए उनके हित के लिए काम करें। मैं इस बात के लिए भी आसन का समर्थन करता हूं कि आपने भी इस बात को उठाया है और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, लगातार यह बातें सामने आईं कि राज्य सरकार की योजनाओं में और केंद्र सरकार की योजनाओं में प्राय: देखा जाता है कि किसी योजना में केंद्र सरकार 60 परसेंट और राज्य सरकार 40 परसेंट भागीदार होती है। किसी योजना में 50-50 होती हैं, किसी में 70-30 होती हैं। सभापति जी के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चार योजनाओं की जगह दो ही योजनाएं लें और दो योजनाएं राज्य सरकारों पर छोड़ दें। राज्य सरकार 40-40 देने की बजाए कोई एक योजना ले और आप 60-40 की जगह एक ही योजना लें, ताकि वह योजना समय पर पूरी हो सके और आपने उसका जो एस्टिमेट बनाया है, उसी एस्टिमेटेड वैल्यू पर वह याजना पूरी हो सके। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य योजना पेंडुलम बनकर रह जाती है, जिसके कारण वह योजना टाइम पर पूरी नहीं हो पाती है और लगातार बजट भी बढ़़ता जाता है। इसमें कहीं न कहीं अफसरशाही का खेल चलता है। यही कारण है कि जो योजना 200 करोड़ रुपये में बनने वाली होती है, उसे पूरा होते-होते 800 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। इस देश का 600 करोड़ रुपया, जो इस सदन में बैठे सदस्यों द्वारा स्वीकृत होता है, वह इन योजनाओं में एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है।

सभापति महोदय, सभी सांसदों की तरफ से मेरा निवेदन है कि 40-60 न करके या तो पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना हो, या फिर आप राज्य को पैसा दें ताकि वह पूरी तरह से राज्य प्रायोजित योजना हो। इससे न तो राज्य आपकी ओर देखेगा और न आप राज्य की ओर देखेंगे। उनको भी इस बात की स्वतंत्रता हो कि वे अपनी योजनाएं पूरी कर सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यह बिल प्रस्तुत किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को यहां पर रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों का विनिवेशीकरण कर व उनको बेचकर उनसे कुछ धन प्राप्त करके अपनी नीतियों पर लगाने हेतु फाइनेंस बिल में 72(ए) के जरिए एक अमेंडेमेंट लाने का काम किया है। इसके द्वारा विनिवेशीकरण कर कंपनियों को आसानी से बेचा जा सकता है और उनसे धन प्राप्त किया जा सकता है। यह सरकार का हक है, क्योंकि लोक सभा में प्रचंड बहुमत द्वारा अपनी नीतियों, चाहे वे फाइनेंशियल नीतियां हों या सोशल नीतियां हों, उनको वह लागू कर सकती है। इन्हीं नीतियों को लागू करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि वह सरकारी कंपनियों को बेचने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का यह मानना है कि इससे देश का नुकसान होगा। 72(ए) में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे विनिवेशीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा तथा सरकार को ज्यादा धन प्राप्त होगा। सरकार का इस पर हक है, क्योंकि यह जो प्रचंड बहुमत मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूंजीवादी विचारधारा को पूरी तरह से अमलीजामा पहनाने का एक मौका मिलता है। उसके विपरीत इस सदन के माध्यम से मैं देश को जरूर बताना चाहूंगा कि इससे उनका क्या नुकसान है। पूंजीवाद आखिर में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही काम करता है, जिनके अंदर एक लालच होता है। पूंजीवाद विचारधारा लालच से प्रोत्साहित रहती है। लोग उससे धन अर्जित करने का काम करते हैं। सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी। सरकारी कंपनियों में जो नौकरशाह रहते थे, जिनको आरक्षण मिलता था, उनको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा टीए,डीए के साथ-साथ एक सम्मानजनक नौकरी मिलती थी, जिसमें 7वें पे कमीशन के हिसाब से उनको एक अच्छी खासी तनख्वाह मिलने का काम होता था।

अब वह भी बंद हो जाएगा। जब वह बंद होगा और प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा तो भारत में जितनी विशाल जनसंख्या है, उसके हिसाब से लोग बारगेनिंग करना शुरू करते हैं, लोग दबाने का प्रयास करते हैं। आरक्षण तो लागू नहीं होगा, दबे-कुचले लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि शिक्षा में विसंगतियाँ हैं। हेल्थ में विसंगतियाँ हैं, तो जो दलित है, गरीब है, कुचला है, माइनोरिटीज है, न वह स्वास्थ्य के रूप में कम्पीट कर पाता है पैसे वाले लोगों के साथ और न ही शिक्षा में कम्पीट कर पाएगा। जब आरक्षण नहीं मिलेगा, वह तो और दबता चला जाएगा। विनिवेशीकरण यानी कि डिसइनवेस्टमेंट, जो लोगों को एक सिक्योरिटी कवच देती थी, वह भी खत्म हो जाएगा। इससे भारी नुकसान पैदा होता है। वहीं पर ही ऐसी विचारधारा को पराजित करना अत्यंत ही जरूरी है। मैं उसमें यह भी कहना चाहूँगा कि विनिवेशीकरण से और जो प्राइवेटाइजेशन होता है, जो निजीकरण होता है, आपने आइसलैंड में देखा, आपने अमेरिका में देखा, जहाँ पर भी पूँजीवाद ने अपने हितों के जरिए निजी कंपनियों को मौका दिया, वहाँ निजी कंपनियों ने देश के बारे में, समाज के बारे में, वहाँ रहने वाले गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के बारे में सोचा। उन्होंने भारी-भारी पैकेज लेकर अपनी जेबों में रखकर वहाँ से फरार हो जाने के बारे में सोचा। यहाँ पर मैं कौन भागा, कौन नहीं भागा, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं और इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पूँजीवाद के खिलाफ, मैं यह भी नहीं कह सकता कि सरकार को इसका अधिकार नहीं है, सरकार को पूर्ण अधिकार है। इस देश की जनता ने इनको एक बहुत बड़ा, प्रचंड बहुमत दिया है, लेकिन जनता कभी-कभी, कहीं न कहीं बहकावे में, ढकोसलों में भी आ जाती है और उसको उजागर करना जरूरी है।

          महोदय, मैंने आइसलैंड और अमेरिका की बात की। अब आ जाइए जो चैप्टर 5 और  115वाँ व 116वाँ अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में दिया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि एआईडीसी में पेट्रोल पर सेस लगाया जाएगा और पेट्रोल पर 2.5 रुपया प्रति लीटर सेस, डीजल पर 4 रुपया प्रति लीटर सेस लगाया जाएगा। डीजल किसान इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। उसके ऊपर 4 रुपया प्रति लीटर सेस लगेगा। इसी के साथ-साथ आदरणीय वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा कि यह जो बढ़ोतरी की जा रही है, इसको एक्साइज ड्यूटी में, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसके अंदर कमी करके इसको बराबर किया जाएगा, समतल किया जाएगा ताकि उपभोक्ता के ऊपर कोई दबाव न आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सेस लगाने के बाद, सेस जो होता है, वह सिर्फ वहीं इस्तेमाल हो सकता है, जिसके लिए वह सेस लगाया जाता है यानी कि वह सिर्फ एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट में जाएगा। जो एक्साइज ड्यूटी से पैसा आता था, इसमें स्टेट का भी हिस्सा हुआ करता था, उस हिस्से से तो स्टेट वंचित हो जाएगा। अगर स्टेट वंचित होगा तो कहीं न कहीं जो उनको डीजल और एक्साइज ड्यूटी, जिस पर सरकार अभी करीब 48 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, जिसको कम करने का नाम नहीं लिया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, आम जनता की जेब खाली होती चली जा रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे चाहते हैं कि हमारा पैसा आता रहे, जनता भाड़ में जाए। मैं आपको यह जरूर बताना चाहूँगा कि यह जो पूरी एक कंफ्यूजन की राजनीति होती है कि यहाँ कम कर देंगे, वहाँ बढ़ा देंगे, स्टेट को पैसा नहीं जाएगा और स्टेट का कम कर देंगे तो फिर जनता को क्या पता चलेगा, सरकार जहाँ खर्च करना चाहेगी, वहाँ करेगी। इससे भी जनता को सावधान रहने की जरूरत है और यह जानने की जरूरत है कि सरकार 48 परसेंट टैक्स सिर्फ और सिर्फ डीजल, पेट्रोल पर लेती है। यानी कि एक लीटर का जो भी खर्चा आ रहा है, उसमें से 48 रुपया, अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपया प्रति लीटर हो जाता है, तो 48 रुपया सरकार खाली आपसे कर लेकर के अपनी जेब में डाल रही हैं। यह जनता को जानना जरूरी है। आज की जनता की जेबों को खाली किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है कि जनता के हितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें जो 48 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, सरकार के पास पूरी की पूरी पावर है, वह इसमें भारी मात्रा में कमी लाए और जनता को राहत दे, उनकी जेब में और पैसा दे ताकि वे अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करें और उससे भी सरकार के उद्देश्य पूरे होने का काम होगा।

          फाइनेंस बिल में ही पेज नंबर 135 पर क्लॉज सीबी सैक्शन 164 फाइनेंस एक्ट को भी अमेंडमेंट किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है। उससे यह स्पष्ट होता है कि ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस जो होंगी, उस पर इक्वलाइजेशन लेवी भी लागू की जा रही है। इसको भी समझना जरूरी है। डिजिटल इंडिया की बात हुई, कैशलेस इकोनॉमी की बात हुई, देश माननीय प्रधान मंत्री जी के इस आवाह्न को स्वीकार करते हुए डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा। उसका उनको क्या उपहार मिल रहा है? यदि ई-मेल के जरिये वह किसी भी ट्रांसजेक्शन के ऊपर कोई ऑफर जाता है, तो उसके ऊपर दो परसेंट टैक्स लग जाएगा। अगर वह ऑफर कन्क्लूड होता है, अगर कोई परचेज ऑर्डर जाता है, ऑनलाइन जाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। कोई परचेज ऑर्डर ऑनलाइन स्वीकार होता है तो उसके ऊपर दो परसेंट टैक्स लग जाएगा। कोई पेमेंट ऑनलाइन होती है तो उसके ऊपर दो परसेंट टैक्स लग जाएगा यानी कि डीजल, पेट्रोल या मान लीजिए आप ऑनलाइन सब्जी खरीद रहे हैं या आपने सब्जी वाले को कार्ड से पेमेंट किया तो उसके ऊपर भी दो परसेंट टैक्स लग जाएगा। एक तरफ यह बात कही जाती है कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ चलें। बात कही जाती है कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चलें, उसके ऊपर फिर टैक्स लगा कर उसी उपभोक्ता को डरा देते हैं कि मेरा तो दो परसेंट ज्यादा लग जाएगा, मैं ऐसे नहीं, कैश पर ही खरीदूंगा। मैं ऑनलाइन नहीं वहां दुकान पर ही जाकर खरीदूंगा। मेरा पैसा बचने का काम होगा। सरकार किसी न किसी तरीके से खाली जनता की जेब को खंगालने का काम कर रही है कि आखिरी अठन्नी, चवन्नी भी जो बंद हो गई है, वह भी निकल आए। इस तरह से सरकार को लोगों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए।

          मैं एक और मुद्दे पर आना चाहता हूं। डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही थी, इसका विपरीत प्रभाव इनवेस्टमेंट के ऊपर भी पड़ सकता है। क्यों आखिर कोई आएगा? ऑनलाइन कम्पनियां क्यों आएंगी, जब उनके ऊपर इस तरह के टैक्सेज़ पड़ने शुरू हो जाएंगे और निवेश के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा। सैक्शन 102 और 101 में फाइनेंस बिल में जीएसटी ऑडिट की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं। बस दो मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस बिल के ऊपर ही बात कर रहा हूं। अभी बजट के ऊपर जैसे तमाम और लोग हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक मिनट में अपनी बात कन्क्लूड कर रहा हूं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : You take two more minutes, but your time is up.

श्री रितेश पाण्डेय: सर, मैं बस दो मिनट में अपनी बात कन्क्लूड कर रहा हूं। सैक्शन 102 और 101 फाइनेंस बिल में जीएसटी ऑडिट की प्रक्रियाओं में कुछ और बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें इसलिए बदलाव किया गया है कि बिजनेसेज़ के ऊपर दबाव पड़ता था, उस दबाव को कम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह डिसाइड किया कि 102 और 101 में अमेंडमेंट करके जो सालाना चार्टर्ड एकाउंटेंट और एकाउंटेंट कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट जो एक ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवाते थे, उस रिपोर्ट को अब जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वह सीधे उपभोक्ता की जिम्मेदारी हो जाएगी। इससे साहब आप उपभोक्ता को भी गलतियां करने का एक मौका देते हैं, जिसकी नीयत अच्छी नहीं होगी वह भी इसको सरकमवेंट करके इससे किनारा करने का प्रयास करेगा। इससे भी नुकसान होने का काम होगा। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इन सब के ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मान्यवर, आखिर में मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में इस समय जनता की जेब में और पैसा देने की जरूरत है ताकि वह खर्चा करे। जब वह खर्चा करेंगे तो टैक्स अपने आप आपको मिलता चला जाएगा। टैक्स की दरों को आप कम करिए। अगर आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते चले जाएंगे तो उनको खर्चा करने से आप डरा रहे हैं। वह पैसे की जमाखोरी करने का प्रयास करेंगे। मेरा आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्ट्री और आदरणीय मिनिस्टर साहिबा से यह अनुरोध है कि वह जागें और यह समझने का प्रयास करें कि जितनी ज्यादा स्पेंडिंग पावर जनता के पास रहेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही बेहतर रहेगा। आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं।

   

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2021. अभी फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करने के समय हम लोग कोविड के मिडिल में हैं। लास्ट ईयर जब फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय कोरोना का स्टार्टिंग था। पिछले एक साल से कोविड ने नोट ओनली एनटायर कंट्री, लेकिन पूरे स्टेट के साथ-साथ विश्व को भी काफी इफेक्ट किया है। उस समय जब फाइनेंस बिल आया था, स्टेट गवर्नमेंट ने यह सोचा था, लोगों ने यह सोचा था कि इस दफा फाइनेंस मिनिस्टर हम लोगों को क्या-क्या देंगी? पूरी कंट्री को, जो कोविड की वजह से इफेक्ट हो रही है, उसको कैसे सपोर्ट करेंगी? हरेक व्यक्ति ने वेट किया था।

इस बिल में अगर हम डायरेक्ट टैक्स पर आएं तो डायरेक्ट टैक्स में ऑनरेबल फाइनैंस मिनिस्टर ने मेन्शन किया कि पाँच लाख रुपये के मेजॉरिटी वाले लोग ज़ीरो टैक्स में आते हैं। हम तो आपके माध्यम से मैडम को यह कहना चाहते हैं कि अगर पाँच लाख रुपये इनकम वालों के लिए ज़ीरो टैक्स वाले रिटर्न्स बहुत ज्यादा हैं तो जिस तरह से आपने पेज नं. 29 के पैरा 151 एवं 152 में सीनियर सिटीजन्स को एग्जेम्पशंस दिया है, उसी तरह से पाँच लाख रुपये वाले को एग्जेम्प्ट करें। इससे थोड़ा ठीक रहेगा। उसी तरह से, उसी पेज पर पैरा 155 में आपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्यूशन कमेटी लगा दी है। यह बहुत अच्छा है। It is a good move. पर, उसके साथ-साथ उसकी टाइमलाइन फिक्स करनी चाहिए। अगर टाइमलाइन फिक्स हो तो अच्छा रहेगा।

          मैडम फाइनैंस मिनिस्टर ने पेज नं. 31 के पैरा 165 में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लिए वर्ष 2022 तक पूरे देश में सभी लोगों को, जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब हैं, उन सभी गरीब लोगों को घर देने को आपने प्रोपोज किया है। इसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि तेलंगाना राज्य में हम लोगों ने डबल बेड रूम देने की स्कीम चलाई है। जो गरीब लोग हैं, उन्हें अपने बाल-बच्चे के साथ एक रूम में रहने में बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए कम से कम दो रूम्स होने से उन्हें अपने बाल-बच्चे के साथ रहने में ठीक रहेगा। तेलंगाना के डबल बेड रूम स्कीम को पूरे देश में देने के लिए हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

          उसी तरह से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में पेज नं. 36 के पैरा 188 में ए.आई.डी.सी. का सेस लगा दिया है। जब कोई भी सेस और सरचार्जेज लगाते हैं तो उसमें मेनली स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रभावित होता है। इस सेस से हमारे स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू अफेक्टेड होगी। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सोचें।

          इसी तरह, कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया। यह ठीक है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि कॉटन का इम्पोर्ट कम हो। मगर, उसके साथ-साथ तेलंगाना स्टेट क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस करता है। Actually, we are number one in producing quality cotton. उसको प्रोमोट करने के लिए और इंडियन कॉटन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी आपको सोचना चाहिए।

          इसके साथ-साथ अभी हाउस में बहुत-से लोगों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के रेट्स का जिक्र किया। इसके ऊपर जरूर ध्यान दें कि इसे कैसे रिड्यूस करें।

          चेयरमैन साहब, आपकी स्पीच मैंने सुनी है। आपने भी काफी डिटेल्स के साथ ए.पी. री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दोनों तेलुगू स्टेट्स के बारे में काफी कुछ कहा है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स देने थे, जो पैसे देने थे, अभी सात साल होने के बाद भी काफी कुछ पेंडिंग है। हम भी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्‍ट करना चाहते हैं कि ए.पी. री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सारे पेंडिंग इश्यूज को हम लोगों को रिलीज करें। इसके साथ-साथ पेज नं. 4 के पैरा 27 में आपने पूरे बजट के 6 पिलर्स को प्रोपोज किया है। मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, but it is a good move.

इसके साथ-साथ अभी पेज नं. 8 में टेक्सटाइल्स के बारे में बताया गया है। हम लोग बहुत दिनों से तेलंगाना में Kakatiya Mega Textile Park के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसमें से 7 टेक्सटाइल्स पार्क्स दिए हैं। हमारा कहना है कि सबसे अधिक कॉटन हमारे तेलंगाना में होता है और बगल में आंध्र प्रदेश में होता है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें टेक्सटाइल्स पार्क्स जरूर मिलने चाहिए। उसमें मेगा टेक्सटाइल्स पार्क मिलने से सिरसिल्ला का जो मेगा पावर लूम क्लस्टर है, जो हैंडलूम में बहुत फेमस है, उसे भी हम लोग इसमें लेकर आएंगे।

          उसी तरह से काफी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी एनाउंस किए गए हैं। उसमें भी तेलंगाना का हिस्सा नहीं है। इसमें मैनली तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल को दिया गया है और हम लोगों को नहीं दिया गया है। इसके लिए हमारी भी माँग है। हम लोग बहुत दिनों से चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने लिखा है, हमारे के.टी.आर. साहब ने भी लिखा है और हम लोगों ने भी लिखा है। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए।

          हमारे यहाँ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ए.पी. रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में जो एग्री किया है, मैनली वारंगल कोच फैक्ट्री के लिए एग्री किया है। अभी सात साल हो गए हैं, लेकिन उसके बारे में बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। उसे भी जरूर देखना चाहिए। अभी मेट्रो के लिए जो प्रपोज़ किया गया है, कोच्चि में मेट्रो दी है, चेन्नै में दी है, बेंगलुरू में दी है और नागपुर में दी है। हम लोग हैदराबाद की सेकेंड फेज की मेट्रो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमारे हैदराबाद मेट्रो के बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए।  पेज नंबर 22 और 23 में सैनिक स्कूल और एकलव्य स्कूल प्रपोज़ किए गए हैं। उसमें भी हमें स्कूल देना चाहिए। हमारा डेवलपिंग स्टेट है, इसलिए आपको इसे सपोर्ट करना चाहिए।

          मैं अपने स्टेट के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे दो मिनट का टाइम दिया जाए। अगर हमारी कंट्री का जीडीपी माइनस 3.8 है तो हमारे तेलंगाना का जीडीपी प्लस 1.3 परसेंट है।  इसके साथ ही अगर हमारी पर-कैपिटा इनकम देखें तो वह 2,27,145 रुपये है, जबकि नेशनल एवरेज 1, 27,768 रुपये है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे तेलंगाना से काफी पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। आपका जो पूल है, जब उसमें हमारा पर-कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, तब हमारा जो शेयर है, वह काफी कुछ सेन्ट्रल गवर्नमेंट के फंड में मिलता है। उसी तरह से हमारा स्टेट आपसे जो भी शेयर कलेक्ट कर रहा है, उसमें हमें मेजॉरिटी देनी चाहिए।

          अभी आप ग्राम पंचायत के बारे में देख लीजिए। हम इंडिया में नंबर वन हैं। अगर पावर सप्लाई में देखिए तो हम इंडिया में नंबर वन हैं। हमारे यहाँ फार्मर्स के लिए 24 आवर्स फ्री में पावर दी जाती है। फार्मर्स को 24 आवर्स फ्री में पावर देने में एक ही स्टेट है, वह तेलंगाना है। उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। आई.टी. में 17 परसेंट एक्सपोर्ट हैदराबाद से जाता है। यह एन्टायर कंट्री का करीब 20 परसेंट है। उसमें हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए।  इसी तरह से हम इरीगेशन सेक्टर में भी नंबर वन हैं और वाटर सप्लाई में भी नंबर वन हैं। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने बोला है, गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब ने बोला है।  हमारे स्टेट में बहुत सारे सेन्ट्रल मिनिस्टर जाते हैं, अभी दो दिन पहले राज्य सभा में गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब ने बताया, इस हाउस में भी बताया था। उन्होंने यह बताया था कि इंडिया में एक ही स्टेट है, जो लोगों को 100 परसेंट ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाता है। यह आपके रिपोर्टस में भी है। रिसेन्ट्ली एक क्वेश्चन भी आया था, वह क्वेश्चन हर घर जल के बारे में था। उस क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि कौन-सा स्टेट सबको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाता है। इसमें हम नंबर वन हैं। तेलंगाना नंबर वन पर है। तेलंगाना बनने के बाद उसको डेवलप करने में और वहाँ के लोगों को बचाने के लिए हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं।

          आखिर में हम यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे जैसे डेवलपिंग स्टेट को आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट करने से कंट्री के डेवलपमेंट में हम भी पार्ट बनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वर्ष 2021 के डेवलूशन का 5,000 करोड़ रुपये हम लोगों को मिलना चाहिए। इसी तरह से फाइनेंस कमीशन के 600 करोड़ रुपये पेंडिंग हैं। वह भी दे देना चाहिए। वर्ष 2020-21 में 723 करोड़ रुपये स्पेशल ग्रांट तेलंगाना के लिए दी गयी थी। उसको भी तुरंत रिलीज करें। उसके साथ-साथ जीएसटी, आईजीएसटी का भी कुछ पेंडिंग है। इसके लिए हम फाइनली यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा सात साल का स्टेट है, इसलिए इस स्टेट को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे तेलंगाना और तेलुगु पीपुल को सपोर्ट करने पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने जो भी प्वाइंट्स मेंशन किए हैं, उन सब के बारे कंसर्न करने के लिए आपके माध्यम से मैं गवर्नेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।

     

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here on behalf of NCP to speak on the Finance Bill, 2021. I would like to go back to a very important  and relevant point made earlier by my colleague Shri Ritesh Pandey. He made two very, very important points which I think this House needs to discuss. One is about disinvestment and privatization. Let me put it on record that we are not against divestment and privatization. I would like to go back in history that the first time in 1991 when the economy was opened up, it was the then hon. Finance Minister, Dr. Manmohan Singh Ji who actually opened the economy and the process of disinvestment started and it continued when he was the Prime Minister.  But I have very serious concerns because yesterday also, in the debate, the hon. Finance Minister gave a very detailed reply about LIC and insurance. My only question to her was, which is my personal concern like it is Mr. Pandey’s, are we hurting the economic sovereignty of the country at the rate we are accelerating this pace? We are not against it. Nirmala Ji knows my views. She was present here yesterday when I spoke. But I would like her to clarify this because it sends a signal to the nation. Like a lot of Members said yesterday and which you have also repeated that you are not selling the family silver. So, if you are not selling the family silver, all the symptoms that you are showing to us are triggering us to understand so. So, will this kind of disinvestment and opening up to such a large extent, like LIC, as we explained, from 26 to 49 to 74 per cent, which is absolutely fine, aggressively stop foreign investment? I talked about not any particular country, but  I will give you a small example of China. Once my colleague Krishna Reddy spoke about loans given by China online. A lot of people in Andhra Pradesh, Maharashtra have had huge distress issues because of these loans which were online which were given through a Chinese App which you have already banned. If the Chinese App could show certain kind of effects on our economy, will this kind of economic sovereignty be maintained if we start disinvesting to such a large extent of about 74 per cent? I would request if you could kindly throw some light on it because it is very worrisome.

          I think hon. Member Shri Midhun Reddy also made a point that profitable entities are being sold. So, why are we selling profitable entities? This is my first question on this Bill. Everybody and he talked about petrol and diesel cess. I think you talked about that cess and I would like to quote you because I think you have clarified in your reply that to fund agri-infra, Government will impose a cess.  As Ritesh Pandey Ji said, I will not take time of this House, but I would request the hon. Finance Minister to clarify it. She, in reply at a later press conference after the Budget, said, “consequent to the imposition of Agriculture Infrastructure and Development Cess on petrol and diesel, the Basic Excise Duty and Special Additional Excise Duty rates have been reduced, so that the overall consumer does not bear the additional burden.” But that is not the case, unfortunately. I will give you a small breakup of Delhi. In Delhi, it is Rs. 86.30 per litre. Now, the Centre, out of it, is getting Rs. 32.98 plus VAT and the State is getting Rs. 19.92. So, could you kindly explain to the House as to how you are justifying it? I understand that you have reduced something, but the consumer is not benefitting by it. So, what is the solution to reduce it?  The Hon. MoS, the other day, during the Question Hour, said that the States should help reduce the cost. Now, States are already under stress. States after States, be it Bihar, be it Andhra Pradesh, every Member from every State is talking about how badly, due to the pandemic, States are doing economically. So, how can the States help? It is almost impossible. So, I would request you to kindly elaborate on this particular topic.

          In the Finance Bill, there are two or three issues which I would like to highlight since it is in the interest of employees.  EPF contribution exceeding over Rs. 2.5 lakh is now taxable. In these challenging times, do we really need this one tax to be added? Could you kindly clarify it? Everybody is praising you for not increasing income tax. It is a welcome step. But at the same time, in these challenging times, maybe decreasing also could have been a solution because of the pandemic mode and globally, taxes are going down. So, why are  we taking such regressive steps or even stabilizing?

          The insurance payment received under the Unit Linked Insurance Policy can now be taxed as capital gain under the 2021 Bill.

          Now, could you kindly clarify as to why are we taxing this during the pandemic? I am asking this because presently any sum received under this was exempted by 10 (10) (d) where the premium payable during the term policy does not exceed 10 percent of the capital sum. So, if you could kindly clarify what is the real logic of doing it during the pandemic? I understand that you have to balance as there are expenses, but during the pandemic would this really be the right decision in the larger interest of people?

There is the tax incentive, which is done for the International Financial Services Centre. Even at that time we have debated this Bill several times together that Maharashtra should have got it versus Gujarat got it. Now, that is all redundant because it has already gone to Gujarat. But we would like to know because the report that time said that this would generate 10 lakh jobs, which we have not been unfortunately successful in doing year after year. I am not objecting to giving it to you, but I do not want it to become a tax haven. I think that even in that debate we had all discussed this issue. So, I think that this really needs to be looked in, that is, this location of Gandhinagar whether in a long-term it is going to be beneficial to have this institute there or do we really need to move it.

There is another very important intervention, which I think Shri Nageswara Rao ji also talked about, that is, cotton. But I would like to, sort of, put a different point because the other day the Textile Minister -- when Shri Mehtab ji asked a question during the Question Hour -- spoke about a very important point. Now, you have increased the Customs Duty on cotton and cotton waste by five percent and another five percent because of the Agriculture Infrastructure and Development Cess on cotton. Now, the cotton industry has to import extra because of long staple cotton, which is not available in India. It is not that we are helping our people. What is the logic of doing it because it is actually hurting our textile industry, which creates thousands and thousands of jobs and more so for women? He asked for a textile park. I have a textile park in my own Constituency where there are 7,500 women who work there, which is under distress because of this.

I would specifically like to read this out with your permission that : “The extra-long staple cotton in which India has a clear production deficit is largely imported from Egypt and the US and is used for manufacturing bed sheets, fine shirting and several products, which are available”. What happens is that the country is already flooded with cheaper import of readymade garments from SAFTA countries and if this import duty comes in, then how is the Indian producer going to adjust it? I think that they have all written to you also. So, I would request you to kindly relook and rethink of this particular tax.

Tax devolution, which stands unchanged, but I remember that when I spoke on the Budget, you were very kind enough to take note of it. During the Fifteenth Finance Commission, modernisation fund for defence and internal security would be there by garnering resources from the Consolidated Fund of India. Last time, I had requested you and you had assured me that you will explain to us at larger length. Maybe, today is the opportunity for it because as you are aware that one percent, Fifteenth Finance Commission, you very clearly explained, has gone to us. It is 41 now because of Jammu and Kashmir, but with this defence clause coming in now, I think that most States are concerned whether this will be taken from our kitty. If the States, which are already under so much pressure have to pay for the defence, which is completely the job of the Central Government, then they will be under a lot of duress. So, I think that this is something that we really need to get a clarification on as a State.

Another thing is that during demonetisation, the whole idea of demonetisation -- which the Government said -- was to reduce cash inflows. So, we do not need that much money to be printed because everything is going to become online. Now my question to you is this because this has come in the media, and if you could kindly clarify it. Rs. 9 lakh crore was cash in circulation. Now, Rs. 29 lakh crore is in circulation, and only in the last nine months Rs. 3 lakh crore was printed. I am not against it. I am not an economist, but I understand a little bit of it, which explains that since you are under such pressure you have to print money. But by printing Rs. 3 lakh crore, when the Government keeps saying that you want to reduce CIC, is this really the right decision at such times? Would it not increase inflation, which is going to hurt people and the common man at this time of the year?

The other thing is the cess. Now, there are so many cesses. The CAG has already said that an amount of Rs. 2.18 lakh as cess is collected, which is not shared with the States. There is the Swachh Bharat Cess, Road Cess, Clean Energy Cess, etc., which all go into the Consolidated Fund and there is no accountability for it. So, could you kindly clarify what the CAG has said?

          Everybody talked about the States. You owe the GST worth Rs.28,000 crore to our State. So, I appeal to you to kindly give this money as soon as possible.

          A small issue, which is the PMC Bank issue, is still pending because those depositors are absolutely struggling. You specifically brought a Bill for banking regulation to bring in changes in the PMC Bank. I know, this is not concerning the Finance Bill, but I took this opportunity because eventually the Finance Bill is for the next whole year and for everybody, to get the prices in place and for ensuring development, all the stakeholders have to be included. The PMC bank is a large stakeholder; its depositors are very poor people. I think, we really need to address this PMC bank issue. I hate to keep raising it; the faster you resolve it the better it is; I really not have to raise it. So, I urge the hon. Finance Minister to look into our State issues.

All the cooperative federalism that you talk about is really the taste of it is not in just making the pudding but really in eating it. I think, the States are all in once voice, asking the Central Government to help them. I am sure in this Finance Bill you will control your spending and make sure that all the States get their rights and efforts are made to bring inflation down, especially in petrol, diesel and LPG prices. Thank you.

       

]     श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय सभापति जी, आपने मुझे वित्त विधेयक 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह वित्त विधेयक सरकार की दिशा तय करने वाला और आने वाले साल में किस तरह से प्रावधान रहेंगे, उस पर फोकस करता है। अलग-अलग प्रावधानों के स्लैब्स क्या होंगे, टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा और देश में किस तरह से रुपया आएगा-जाएगा, इस बारे में यह विधेयक है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, ऐसे ऐतिहासिक माहौल में वित्त विधेयक वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने रखा। मैं मानता हूं कि  दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों ने जिस तरह से कोरोना संकट का सामना किया, उसी तरह माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत देश ने सभी चीजों में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना संकट का सामना किया। यह वित्त विधेयक ऐसी ही स्थिति में आया है।

          महोदय, कोरोना पैनडेमिक से पहले हमारी विश्व में क्या स्थिति थी? हम क्या निर्माण करते थे? मैं अमर सिंह जी का भाषण सुन रहा था, वह 60 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। वह अपने 60 साल का इतिहास बता रहे थे कि हैल्थ व्यवस्था में हम कहां खड़े हैं? हैल्थ व्यवस्था में हमारी क्या हालत है? आज सुबह बिट्टू जी ने शहीद भगत सिंह जी के बारे में जो कहा, हम भी उसका समर्थन करते हैं। मुझे पता है कि  आपका भरोसा माननीय प्रधान मंत्री जी पर इसलिए है, क्योंकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हों या सरदार पटेल हों, सबको सम्मान देने का काम माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। अमर सिंह जी 60 साल की गाथा गा रहे थे कि हैल्थ व्यवस्था में भारत देश कितना पिछड़ा हुआ है, अस्तपताल बंद हो गए, अस्पताल बंद करके लोग चले गए। सही बात है, क्योंकि राज्यों में हैल्थ व्यवस्था संभालना राज्यों का काम है और पंजाब में ऐसा ही हुआ है। यहां उन्होंने खुद कबूल किया है।

          महोदय, हैल्थ व्यवस्था की बात हो या अन्य बात हो, 60 साल में अपने विकास की जो गाथा उन्होंने गाई है, आप देखें कि उसके सामने छ: साल के मोदी जी के विकास के कारण व्यवस्था का क्या निर्माण हुआ। मैं अपेक्षा कर रहा था, जब यहां वक्ता अपने राज्यों की बात कहते हैं, भले ही आपकी सरकार राज्य में हो, लेकिन माननीय मोदी जी के माध्यम से राज्य सरकारों को पीपीई किट से लेकर वेंटीलेटर की सहायता मुहैया कराई गई, उसके बारे में कम से कम धन्यवाद तो बोल सकते थे, लेकिन यह भी आपने नहीं कहा। जब वक्ता अपने राज्य की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो पीएम केयर फंड के माध्यम से जो वेंटीलेटर दिए गए, तो उसके लिए कम से कम धन्यवाद तो बोल सकते हैं।

          यहां उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि दो क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ थी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी। उनका वित्त विभाग में अभ्यास मुझसे अच्छा होगा। लेकिन, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से एक साल के अंदर ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए पैकेजेज जारी किए और वित्त व्यवस्था को जो गति देने का काम किया, यह उसी का परिणाम है कि आज विश्व की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, लड़खड़ा रही हैं, लेकिन हमारा भारत फिर उठ खड़ा हुआ है और वह उस दिशा में कदम रख रहा है, जहां हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बातें कर सकें। मूडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में केवल हिन्दुस्तान ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी डबल डिजिट में ग्रोथ करेगा। यह रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। इस रिपोर्ट में ऐसा भी लिखा है कि कोरोना पैंडेमिक में सेकेंड स्पाइक के अंदर भी सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी देश ने इसका सामना किया है, तो प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान ने किया है। इसके साथ-साथ हमारे टीकाकरण के बारे में यह बात भी कही गई है कि पूरे विश्व में जब वैक्सीन मैत्री की बात चलती है, तो भारत इसमें अग्रसर है। भारत अपनी बात को रखने में इसलिए कामयाब हुआ, क्योंकि विश्व में कई ऐसे देश हैं, जिनको वैक्सीन की आवश्यकता थी, भारत ने न केवल अपने देश के पेशेंट को दी, बल्कि विश्व भर के छोटे देशों को भी वैक्‍सीन देने के मानवता के काम में भी भारत ने अग्रणी कदम उठाया है। यही सब बातें साबित करती हैं, जब हम बात करते हैं इस कोरोना पीरियड की। मुझे याद है, जब प्रधान मंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते थे, तो इंटरनेट कहां होगा, टेलीफोन लाइनें नहीं हैं, गांव में किस तरह से ये सब व्यवस्थाएं होगी, ऐसी बातों के ऊपर विपक्ष ताने कसता था, लेकिन, मुझे याद है कि जब ‘आत्मनिर्भर भारत’ के पैकेजेज वित्त मंत्री जी ने जारी किये और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जब गरीबों के जन-धन अकाउंट में पैसे डाले गए, तब इस बात का विश्वास विपक्ष को भी हुआ, क्योंकि, विपक्ष का एक भी सदस्य इस बात को नहीं नकारता है कि डीबीटी के माध्यम से उनके राज्य में गरीबों के अकाउंट्स में पैसे नहीं आए। मैं मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर कोरोना पीरियड में डीबीटी के माध्यम से पैसे पहुंचाने का काम जिस तरह से हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में कभी अभ्यास किया जाएगा कि इस कोरोना पैंडेमिक का सामना भारत ने किस तरह से किया है, तो भारत की प्रशंसा इस बात के लिए की जाएगी कि कम से कम डीबीटी के माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलाने का काम किया गया। क्योंकि आपके लिए धन कुबेरों की सेवा करना या खुद धन कुबेर बनना, यह आपका कर्तव्य हो सकता है, लेकिन, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली  सरकार, पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के माध्यम से चलने वाली सरकार, उन विचारों से प्रेरित होने वाली सरकार है, जो दरिद्र नारायण के घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसकी चिंता करने का काम करने वाली सरकार है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम इस सरकार ने किया है। मैं अपेक्षा करता था कि किसी राज्य के नुमाइंदे इस बात को बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने ‘फूड फॉर ऑल’ के माध्यम से 80 करोड़ लोगों के घरों में मुफ्त में राशन देने का काम इस कोरोना पीरियड में किया। लेकिन, आप लोग उस पर कुछ नहीं बोले। इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान आयी हुए सभी चीजों के ऊपर, चाहे डिजिटल इंडिया हो या वेंटीलेटर्स की बात हो, ‘आत्मनिर्भर भारत’, आत्मनिर्भर शब्द तो ऐसा बना कि वह ऑक्सफोर्ड की हिन्दी डिक्शनरी का ‘वर्ड ऑफ द ईयर बना’। आत्मनिर्भर शब्द को इस तरह से महत्व मिला।  ‘वोकल फॉर लोकल’ की बात है। यहां टैक्सेशन और कस्टम्स के स्लैब्स की बात चल रही थी। सदन में कोई सदस्य इसके बारे में भी कह रहा था, हमारे प्रधान मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ‘वोकल फॉर लोकल’ की दिशा तय की है। जो लोकर मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कस्टम ड्यूटी लगाना उचित समझा, इसलिए स्लैब में जहां-जहां कस्टम ड्यूटीज बढाई गई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जिस हिसाब से एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, जिस हिसाब से इन सभी बातों पर अलग-अलग माध्यम से सरकार ने प्रयत्न किए हैं, आज वे प्रयत्न हमारे-आपके सामने हैं। इस प्रकार के प्रत्यनों से भारत की सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी यशस्वी हुईं। जिस हिसाब से कोरोना पैंडेमिक के बाद इस वित्त विधेयक को लाया गया, इस वित्त विधेयक में बहुत सारी बातें अच्छी हैं, आप देखेंगे कि इंकम टैक्स  के अंदर जिस तरह के टैक्स के प्रावधान हैं, आपको इसके अंदर बदलाव भी दिखे होंगे। सरकार समर्पित है। वह करदाताओं का सम्मान करना जानती है। इसलिए, कम्युनिकेशन के जमाने में एसएमएस के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से अच्छे तरीके से करदाताओं का सम्मान और उनको अपनी रिटर्न फाइल करने में सहूलियत देने का काम इस सरकार ने किया है।   

          मैं इस सरकार का अभिनंदन करता हूं और पूरे भारतवर्ष के टैक्सपेयर्स की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं। इस कोरोना पैनडेमिक में भी जितने फास्ट और अच्छे तरीके से रिफंड्स दिए गए हैं, आप उन रिफंड्स की भी जानकारी ले सकते हैं। इन्कम टैक्स ने लोगों को जिस तरह के रिफंड्स दिए हैं, वह पैनडेमिक में अपेक्षित नहीं था, फिर भी सरकार ने उस तरह का काम किया है।

          वित्त विधेयक में कुछ चर्चाएं हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन्स हों या जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस है, उनके द्वारा जो-जो बातें कही गई हैं, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में उन बातों को लाना चाहूंगा। आपने इस तरह के काफी रिफंड्स दिए हैं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदया आपको इंटीग्रेटेड बैंक अकाउंट के रिफंड्स के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अलग-अलग बैंकों में अकाउंट होना और एक बैंक में अकाउंट होना, यह रिफंड्स में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाला मामला है। आप ज़रा उस पर भी गौर फरमाइगा। अभी बहुत सारी बैंकें मर्ज हो गई हैं, तो अलग-अलग असेसमेंट ईयर में किसी एक बैंक का किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो जाने के कारण थोड़े रिफंड्स के ईश्यू आ रहे हैं। आप अपने अधिकारियों को उस हिसाब से सूचना दीजिए, ताकि हम इन रिफंडों को उन तक अच्छी तरह से पहुंचा पाएं।

          टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट सेक्शन 44(एडी) के अंतर्गत 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाई गई है। अभी भी इसमें जो प्रिजेन्टिव टैक्स है, वह दो करोड़ रुपये तक रहता है। जो छोटे बिजनेस मैन हैं, उनकी मदद करने के लिए या तो टर्नओवर लिमिट को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए, जिसके कारण उनको राहत मिल सकती है। हमने टीडीएस तो इंट्रोड्यूज़ किया है, लेकिन उसके साथ-साथ 194(क्यू) में टीसीएस का भी प्रावधान किया है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इसके बारे में बताया है। आप इस पर थोड़ी क्लैरिटी कर दीजिए। जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, टीसीएस और टीडीएस है, यह डबल तो नहीं लगेगा, उद्योगों को ऐसी आशंका है। आप इसके लिए भी कुछ प्रावधान कीजिए।

          एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में रेड्यूस रेट ऑफ टैक्स। ऐसे बहुत सारे छोटे बिजनेस मैन हैं, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते हैं, उनको 15 प्रतिशत और एलएलपी पर 34 प्रतिशत टैक्स लगता है। जो छोटे बिजनेस मैन हैं, उनकी मदद करने के लिए आप उसका गैप रेड्यूस करने पर थोड़ा गौर कीजिए। रिफंड और रेक्टीफिकेशन डिमांड जिस तरह से बढ़ी है और जो फेसलेस असेसमेंट है, उसके ऑर्डर तो जल्दी आ जाते हैं, जिसके कारण विवाद से विश्वास तक की स्कीम में फॉर्म चार और पांच को अधिकारी जल्द से जल्द ईश्यू करें, आप उसका भी प्रावधान कीजिए। 206(एबी) में हायर रेट ऑफ टीडीएस है, अगर डिडक्ट होने के बाद आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि उसका ज्यादा रिकार्ड रखना पड़ता है। इसलिए आप इसमें थोड़ी सहूलियत का प्रावधान कीजिए। 

          आप इन सभी मुद्दों पर ध्यान दीजिए। हमारी सरकार समर्पित सरकार है, जो नागरिक टैक्स प्रावधान के अंदर अच्छी तरह से टैक्स भरते हैं, उनका सम्मान करना, उनको सहूलियत देना और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना है। कल मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारी सरकार स्कीम्स की सरकार है और विपक्ष की सरकार स्कैम्स की सरकार है। हम पूरे एक रुपये खर्च करते हैं, तो गरीबों के खाते में पूरे एक रुपये जाते हैं। जबकि विपक्ष के जमाने में स्वयं उनके प्रधान मंत्री कहते थे कि अगर एक रुपये का प्रावधान करते हैं, तो 15 पैसे पहुंचते हैं। हम भारतवासी माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के आभारी हैं कि आपने इस पैनडेमिक के समय में पूरे देश को संभाला है। देश को ही नहीं संभाला, बल्कि आप पूरे देश को डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हू     SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, we have to admit in all fairness that this is not a standard year. We have been through tough times and the hon. Finance Minister, undoubtedly and notwithstanding the difficult times, has done a fairly good job. Let us realise what were the difficulties that were created for the hon. Finance Minister. The first difficulty was the gross misallocation of time resources.

          We wasted a good time of early 2020 in programmes like Namaste Trump and mis-allocated the time that was to be allocated because COVID had knocked at doors on 30th January. We got busy in some other activities that should not have attracted our attention, creating difficulties for the hon. Finance Minister.

Then, there was four-hour notice before lockdown in the entire country when millions of migrant labourers were stuck in places without any shelter and without any provision for food. Having that in the background, we have to be appreciative of the efforts made. Nonetheless, there are some areas of concern.

          The first and foremost is the absence of some kind of tax relief. कई लोग इसके इंतजार में थे कि टैक्स को इंक्रीज नहीं किया जाए, लेकिन हम इसके इंतजार में थे, there will be some kind of tax relief for lower middle class and middle class. We have not seen that. Though there have been some reforms like exemption from filing returns for persons above the age of 75 years only in select cases, and lesser interface between the tax officials and taxpayers, those are not meaningful in the background of the difficulties that we face.

The second area of concern, as has been pointed out by Members who spoke earlier on the subject, is that disinvestment and privatization are alarming. The hon. Finance Minister said more than once, that this is not disinvestment in true sense; they have only allowed 75 per cent share in insurance sector through FDI. But that is a camouflage. In true effect, this is disinvestment. Why should we go for it? What tempts us to go for it?

अगर बाहर से यहां पर एफडीआई में राशि आती है तो यहां पर प्रमोट क्यों नहीं किया जा सकता है? इंसेंटिव क्यों नहीं दिया जा सकता है ताकि लोकल इंवेस्टमेंट हो। हमें यह शिकायत न हो कि इंवेस्टमेंट कम है और ये इंपोर्टेंट सेक्टर्स हैं तो हमें निर्भर रहना चाहिए। We should attract and invite FDI. Why should we do it? What prompts us to do it? यहां पर जब कोई ऐसी राशि लगाएगा, जब कोई शेयर लेगा तो क्या वह विदाउट स्ट्रिंग्स आ जाएगा? क्या वह उनकी टर्म्स पर होगा? उनका मेनेजमेंट में क्या रोल होगा? किसी भी कन्सर्न में 75 परसेंट शेयर होल्ड करेंगे तो क्या वे बिना किसी कंडीशन के आ जाएंगे? इसका मतलब यह है कि हम इस पर हमारा कंट्रोल खो रहे हैं। हमारे जो सेक्टर्स इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, वहां पर डिसइनवेस्टमेंट की बात हो रही है। क्या वर्क फोर्स का ओपन एक्सप्लोइटेशन नहीं हो रहा है? हमारे लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं तो हम जब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं तो वह सब अपनी टर्म्स पर करेगा।

आज हमारी दिक्कत यह है कि हमारे स्टेट से वेजेज पर अमल नहीं हो रहा है। आपने मिनिमम वेज 202 रुपये रखी है, वह लागू नहीं हो रही है। डिसइनवेस्टमेंट हर तरीके से एक परेशानी है। यह तो इनका ही नारा था कि सब स्वदेशी होना चाहिए। यह सही है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कहा कि कंपेलिंग रीजन्स होते हैं और प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, कन्सर्न बदल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें है, जो हमें एफडीआई से बिलकुल दूर रखनी चाहिए। कुछ चीजों पर हमारे देश का कंट्रोल रहना चाहिए। यह कन्सर्न का मामला है।

There should be some kind of second look on all these exercises. यहां पर हर बार यह मामला होता है कि आपने क्या किया? आपने तो 120 किया था, आपने तो अपोज किया था, आपने तो 49 किया था, तो आपस की लड़ाई में यह मुल्क कब तक ऐसे रहेगा?

15.00 hrs भाई, हमने तो दस ही मारे हैं, आपने तो 15 मारे थे। आपने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया था, हमने तो फारूख़ अब्दुल्ला को अरेस्ट किया है। ये क्या बातें हो रही हैं? क्या यूपीए और एनडीए की लड़ाई ही देश के भविष्य का फैसला करेगी? …(व्यवधान) आपने भी गिरफ्तारियां की थीं। देखिए, ये बातें होनी नहीं चाहिए। हमारे कंसर्न के कुछ एरियाज हैं। One more area of concern is lesser focus on health care. यह सही बात है। देखने में लगता है कि उस पर फोकस ज्यादा है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो आज भी हमारी 25 प्रतिशत वैकेंसीज हैं, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, वहां पर हैं ही नहीं। मिसएलोकेशन ऑफ रिर्सोसेज दूसरा एक विषय है। हम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते थे एयरफोर्स-वन का, 8,658 करोड़ रुपये में हम यह विमान ला रहे हैं। इतने पैसे से मुल्क के लिए आठ हजार क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज आ सकती थीं।

HON. CHAIRPERSON : Make your point and please conclude.

श्री हसनैन मसूदी : दूसरी बात, जम्मू-कश्मीर में आप 6500 करोड़ रूपये स्ट्रीट्स को काम रखने के लिए खर्च करते हैं एलओसी और एलएसी पर। इस पर भारत का हक है, लेकिन वह नागरिक भी है, जिसकी हेल्थकेयर तक एक्सेस नहीं है। ये इनकी डिफिकल्टीज हैं, यह इनका फैसला नहीं है। ये इनकी सियासी मुश्किलात हैं। हम चाहते थे कि सारे इम्प्लाइज पर फोकस हो। हमारे जम्मू-कश्मीर में 80 हजार डेलीवेजेज वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स ऐसे हैं, जो पिछले 15 साल से रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं और उनको वेजेज नहीं मिल रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इम्प्लायमेंट इनक्रीज करने पर कोई फोकस नहीं है। वह विजिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके पसमंजर में, जो कोविड हुआ और हमारे यहां जम्मू-कश्मीर में जो एक्स्ट्रा लॉकडाउन हुआ, हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री, जो वहां की बैकबोन है, को 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह बात सही है कि आपने इंट्रेस्ट में रिलीफ देने के लिए कुछ दे दिया है, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? So, while I stand in support of the Bill, there are some serious areas of concerns which need to be addressed by the hon. Finance Minister.

          Thank you.

   

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the time to speak.  The Finance Minister in her Union Budget Speech stated that there were three instances earlier where the economy contracted, with the fourth being under this Government.  The Indian economy has witnessed a sharp contraction of 23.9 per cent year-on-year in the first quarter of 2020.  This was the largest contraction on record in independent India’s history intensified, of course, by the nationwide lockdown. 

          The impact of the pandemic and associated health measures has been unique as they have affected every sector of the economy.  But the silver lining in all this has been the agricultural sector, thanks particularly to the hardworking farmers and farm labour of the country. It is these farmers who are still sitting patiently and peacefully for getting their due justice for their demands.

As per the The Economic Survey 2020-21, India’s GDP is estimated to have contracted by 7.7 per cent in FY 2020-21. According to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the country’s unemployment rate rose sharply from 8 per cent in March 2020 to 24 per cent in April 2020.  This, of course, was an immediate impact of the lockdown. The biggest hit of the Covid crisis has been taken by the poor and the lower middle class.

However, as per International Labour Organization (ILO)’s assessment, even before the Covid-19 crisis, India had been experiencing slower economic growth and rising unemployment. According to IMF, between 2015 and 2019, economic growth fell from 8 per cent to 4 per cent.  By 2018, unemployment rate exceeded 6 per cent, and the youth unemployment rate doubled from 10 per cent to 23 per cent.

Experts are questioning today the claims of the Government about the likelihood of recovery being “V-shaped” and that “green shoots” will magically appear.

This is even backed by the ILO’s assessment of our economic recovery being more sluggish and uncertain with damage persisting throughout the whole country, most notably in the unorganised sector.  Of course, I only hope that these assessments are proved untrue.

          I now would like to talk abut some key aspects of the Finance Bill.  Firstly, as mentioned by many Members, there has been no relief for the salaried class.  There are no tax breaks, no relief.  Contradicting huge expectations, no relief has been a big let-down.  We were all hoping that you would give some relief.

          The other thing has been a tokenistic aid to the senior citizens.  While the hon. Finance Minister was giving her Budget speech, she said, and I quote:

“We shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above.  For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns.  The paying bank will deduct the necessary tax on their income.”             The concessions proposed by the Finance Minister do not imply any exemption from income tax, as was mistakenly presumed by many in a moment of glee at that time.

          Another cess has been added.  A new cess named as Agriculture Infrastructure and Development Cess was introduced for purposes of financing the agriculture infrastructure and other development expenditure.

          Fundamentally, taxes collected by the Centre are divided between the Centre and the States, while money collected through cess and surcharge is not part of this divisible pool.  Thus, the States end up effectively receiving less money than their rightful share under the federal arrangement.  The cess thus not only impacts fiscal federalism but also greatly compromises the States’ ability to meet their mandate.

          The Report of the Audit of the Union Government’s finances, tabled in Parliament in September, 2020, revealed that the Finance Ministry retained over 40 per cent of cess collections in 2018-19 in the Consolidated Fund of India.  The Report also said that the GST Compensation Cess amounting to Rs.47,272 crore over the last two years has not been remitted to the States to compensate them for loss of revenue, in violation of the GST Compensation Act of 2017.

          There has been a hike in basic Customs Duty on things like screws, nuts, bolts, etc.  This will only further accentuate the severe economic crisis faced by the people of our country.

          Chairman, Sir, I would like to take the liberty of pointing out that the Finance Bill, 2021 contains a number of provisions that may not strictly meet the definition of a Money Bill, as these provisions do not relate to taxes, borrowing of money from the Government, nor expenditure or receipts involving the Consolidated Fund of India.  Pushing such proposals through the Finance Bill can only be seen as an attempt to evade parliamentary scrutiny as in the case of a Money Bill where the Rajya Sabha does not have a right to reject or amend it.

          I would, at this stage, also like to put forward that while this Budget is going on, the Government should consider revival of our MPLAD Fund.  I think most parliamentarians have asked for this.  It is our due right, though very meagre, by which we can try and satisfy our constituents. 

          I would also like to reiterate the work done by the ASHA workers, who were our frontline COVID-19 warriors.  Every single Member of the House has appreciated the work done by our frontline warriors.  ASHA workers are part of that.  Madam, do consider to enhance their meagre salaries.

Madam, kindly consider enhancing their meagre salaries that are there.

          With these words, I would like to conclude. Mr. Chairperson, Sir, I hope that our hon. Finance Minister will agree to some of the suggestions that have been put forward through you. I hope that some of the points will receive a favourable consideration of the Government and the States -- who are also reeling under this economic crisis -- will be given their due share. Thank you very much.

   

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन में जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद श्री राजेन्द्र जी और श्री कोटक जी ने बहुत सारे आंकड़े देते हुए, इस वित्त विधेयक का समर्थन किया है। मैं बहुत आंकड़ा न दे कर अपनी बात वित्त विधेयक के समर्थन में कहने जा रहा हूं।

        सभापति महोदय, यह वित्त विधेयक पूरी तरह से गांव-गरीब, किसान, झोपड़ियों में रहने वाले इंसान और नारियों की सम्मान की चर्चा इत्यादि इन संदर्भों में यह प्रस्तुत किया गया है। इस काम को कोई कर सकता है, तो प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और निर्मला जी के द्वारा बनाया गया बजट ही कर सकता है, इस बात को एक माननीय सांसद होने के नाते मैं प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूं।

        सभापति जी, जिसके पास हौसले नहीं होते हैं, वे ऐसे फैसले नहीं करते हैं। यह हौसला हमारे प्रधान मंत्री जी को है, जो इस तरह के फैसले करते हैं कि दुनिया चकित हो जाती है। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। बागपत के माननीय सांसद बहुत संस्कृत जानते हैं। एक मां की तरह निर्मला जी ने बजट प्रस्तुत किया है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है। मां अपने पुत्रों के संरक्षण के लिए सारे कार्य करने के लिए अपनी परंपरा में हमेशा तत्पर रहती है। सभी विभागों को इन्होंने उसी तरह से संरक्षण देते हुए कार्य किया है। मैं निर्मला जी को सुमाता की उपाधि  देते हुए कहता हूं कि भारत की मां ऐसी ही होनी चाहिए।

        सभापति जी, गांव की तस्वीर बदल रही है। आप हिन्दुस्तान के साढ़े छ: लाख गांवों को देखिए, पहली बार गरीब लोगों में भरोसा पैदा हुआ है। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म दिन है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मिल कर देश में स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सबल भारत का सपना देखा था। आत्म निर्भर भारत बनाने का सपना साकार करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने आत्म निर्भर भारत का संकल्प किया है और भारत आत्म निर्भर बन कर ही रहेगा।

        सभापति जी, मैंने कहा है कि  फैसले वे नहीं करते हैं, जिनके पास हौसले नहीं होते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी हौसले वाले हैं, फैसला वही करेंगे और उन्होंने फैसला जान कर किया है। रविन्द्र जी आत्म निर्भर भारत जरूर बनेगा। हरिकेवल जी के भाई की स्मृति में आत्म निर्भर भारत का एक स्मारक बनेगा।

        सभापति जी, गरीब कभी गर्मियों में, कभी बरसात में और कभी  जाड़े में खुले आसमान के नीचे सोते थे, लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है, तो उनके मन में बहुत खुशी होती है।

        सभापति महोदय, मैं किसान हूं। आज सभी लोगों ने चर्चा की है कि  किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान बिल यहां प्रस्तुत हुआ है। सभापति जी, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाइ जा रही है। देश की आजादी में किसानों ने किस-किस तरह की भूमिका अर्पित की है – अवध किसान आंदोलन, तेलंगाना का किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलने वाला किसान आंदोलन, भारत का इतिहास उसका साक्षी है।

          हमारे देश में किसान आंदोलन करते हैं, मैं उस किसान आंदोलन से और किसानों द्वारा करने वाले आंदोलन से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मुझे एक ही दुख सता रहा है कि इस किसान आंदोलन पर भरोसे का संकट पैदा हो गया है।

          सभापति महोदय, आप भी किसान हैं और इस बात को जानते हैं कि देश की कृषि एक प्रकार की नहीं है। कश्मीर की खेती दूसरी तरह की है, कन्याकुमारी की खेती दूसरी तरह की है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की खेती अलग-अलग प्रकार की है। उसी तरह बिहार, पंजाब और हरियाणा की खेती अलग-अलग प्रकार की है। अलग-अलग प्रकार की खेती है, तो समस्याएं भी अलग-अलग प्रकार की हैं। उस समस्या के समाधान के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, किसान हैं, किसान के साथ व्यापार करने वाले जो आढ़ती भाई हैं, वे लोग आंदोलन करते हैं। हमारी सरकार संवाद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं पहला आंदोलन देख रहा हूं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम संवाद नहीं करेंगे, पिस्तौल दिखाएंगे कि मेरी शर्त मानो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे।

          मैं कह रहा हूं कि करोड़ों किसान इस कृषि कानून से सहमत हैं। मैं भी इस कानून से सहमत हूं, इसलिए सहमत नहीं हूं कि मैं पार्टी का सांसद हूं, बल्कि इसलिए सहमत हूं, क्योंकि मैं एक किसान भी हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद और बिहार के महाराजगंज से सांसद श्री सीग्रीवाल जी यहां पर बैठे हैं, श्री सतपाल जी बैठे हैं। इस कृषि कानून से किसान असहमत हैं, तो कृषि कानून को वापस लेंगे, तब हम आंदोलन वापस लेंगे, जो लोग सहमत हैं, उनका क्या होगा? आपको कृषि कानून से समस्या है, तो उसके समाधान के लिए केन्द्र सरकार से संवाद कीजिए। मैं इस बात के लिए किसान भाइयों से और कृषि व्यापार करने वाले आढ़ती भाइयों से निवेदन करता हूं।

          आजादी के बाद से हमारी सरकार ने किसानों के लिए जितना काम किया है, मैं इस संसद में वर्ष 1991 से हूं। मैं यह प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि किसी सरकार ने किसानों के हित में इतना बड़ा काम नहीं किया है। अभी किसानों के हक और समृद्धि के लिए काम करना भी बाकी है। किसानों का हित और समृद्धि बढ़ाने के लिए जो शुरुआत श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, वह आज तक किसी की सरकार में नहीं हुई है। मैं एक किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं। खतौनी में जिसका नाम है, कुंवर जी, जब उसे 6,000 रुपये मिलते हैं, तब आषाढ़ की खेती और कार्तिक की खेती की कठिनाई का समाधान कैसे होता, यह श्री रविन्दर जी जानते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने की योजना बनाई है।

इस कोरोना महाकाल में जो संकट पैदा हुआ, उस संकट से निकालने के लिए सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रकृति ही अब जीवन को बचा सकती है। कोरोना महाकाल ने यह साबित कर दिया है कि प्रकृति से जीवन का जुड़ाव ही अब जीवन को बचा सकता है। प्रकृति ने जितना भारत को दिया है, उतना दुनिया के किसी देश को नहीं दिया है। प्रकृति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो काम किया है, वह ऐतिहासिक काम है। पशुपालन, ऑर्गेनिक खेती बढ़ाने के लिए गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में भारत सरकार की कैबिनेट ने एक प्रपोज़ल पास करके भारत के किसानों को समृद्धि का एक रास्ता दिखाया है।

सभापति महोदय, अब गोबर की खाद पूरे देश में किसानों से खरीदी जाएगी, इसे हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में पास किया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। शायद बिट्टू जी चले गए हैं। हम लोगों के लिए गोबर, गोधन है। इन लोगों के लिए गोबर क्या है, मैं बताता हूं। इनके नेता श्री राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ उत्तर प्रदेश में कहीं दौरा करने जा रहे थे। वे सड़क पर जा रहे थे और पास ही खेत में कुछ गायें चर रही थीं और चरने के बाद गोबर कर रही थीं। मैंने यह वाक्या समाचार पत्र में पढ़ा है और किसान होने के नाते मुझे हंसी आ गई। मोदी जी के विरोध में इनके मन में इतना विरोध है कि इन लोगों ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हमने सब जगह शौचालय बनवा दिए, लेकिन इन गायों का शौचालय अभी तक नहीं बनाया है, ये तो खुले में शौच कर रही हैं।

इनके लिए गोबर की महत्ता यह है। हमारे लिए गोबर की महत्ता गो-धन की है। हम गोबर से प्राकृतिक खेती करते हैं और वह स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश, स्वावलंबी देश और सबल देश के लिए जरूरी है। इसलिए गोबर हमारे लिए गो-धन है।…(व्यवधान) आप बोलेंगे नहीं, तो राहुल देखेगा कैसे? …(व्यवधान)

माननीय सभापति: वीरेन्द्र जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, उधर से एक खतरनाक बहस चल रही है। मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिससे मैं बहुत चिन्तित हूँ। कहा जा रहा है कि देश उद्योगपतियों के हाथों में बिक रहा है। मैं पहले इसी सदन में होता था, मैं बहुत कम उम्र में सांसद बन गया था। पहले नारा लगता था कि ‘टाटा-बिड़ला की सरकार नहीं चलेगी।’ अब नारा लग रहा है कि ‘अडानी-अम्बानी की सरकार नहीं चलेगी।’ आप लोग याद रखना, देश में उद्योगपति लोग कोई तस्कर नहीं होते हैं, देशद्रोही नहीं होते हैं। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में जब बापू मोहनदास करमचंद गांधी कलकत्ता में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके बगल में घनश्याम दास बिड़ला होते थे और जमनालाल बजाज होते थे। उसी विचार के लोग गांधी जी को बिड़ला और बजाज का एजेंट कहते थे। उस समय घनश्याम दास बिड़ला ने कलकत्ता की सड़कों पर जुलूस निकालकर कहा- “हर किसी से पूछ लो, बिड़ला हमारा नाम है।” उन्होंने जाकर बता दिया कि देश की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत-से लोगों को, जितने भी कुश्ती लड़ने वाले लोग थे, उनको वहाँ बुलाया और उनको देश की आजादी की लड़ाई में शामिल किया। यह जानकर बहुत-से लोगों को हैरानी होगी कि घनश्याम दास बिड़ला कुश्ती के एक कुशल पहलवान भी थे। उन्होंने हिंडाल्को बनाया, रेणु पॉवर बनाया, जहाँ आज लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। एक दिन में अडानी और अम्बानी नहीं पैदा होते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि यह कितना सत्य है। लेकिन अम्बानी के बारे में लोगों से मैंने सुना है कि वे तेल भरते थे। आज वे अरबपति-खरबपति हैं।…(व्यवधान) सभापति जी, मैं अब महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूँ। मुझे मेरी बातें समाप्त करने दीजिए।…(व्यवधान) आप सब सुन लो बाबा।…(व्यवधान) लेकिन आज वे कैसे अरबपति हो गए। यह बात समझने की है और इस पर बहस करने की है।

          महोदय, ऐसे विचार के लोग इस बात पर हमेशा बहस करते हैं, जब लोकतंत्र पर खतरा पैदा हुआ, तो आपके पिताजी, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी आन्दोलन करते थे, तो इन्हीं लोगों ने कहा, उसी विचार के लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण टाटा का और रामनाथ गोयंका का दलाल है। रामनाथ गोयंका इसी लोक सभा के सांसद भी थे और वे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी थे। लेकिन जयप्रकाश जी ने लोकतंत्र पर बने खतरे को, देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान दिया था, उनके सम्मान में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यह बताया। उसके बाद रामनाथ गोयंका ने एक अभियान चलाकर इस बात को बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, ये उस विचार के लोग हैं। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है। जो लोग कभी नेताजी को तोजो का कुत्ता कहते थे, वही लोग आज कहते हैं कि पूंजीपतियों के हाथों में देश बिकने जा रहा है, वही लोग आज कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण टाटा और बिड़ला.. …(व्यवधान) आप क्या कह रहे हैं?

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): आपने अन-पार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: कौन-सा अन-पार्लियामेंट्री वर्ड है? हम इसके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। आप बैठिए।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Anything which is not in the Rule Book will be expunged.

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:वीरेन्द्र जी, अब आप बैठ जाइए। आपका समय समाप्त हो गया है।

…(व्यवधान)

           

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Sir, I wish to seek some honest answers from the hon. Finance Minister.

When the hon. Finance Minister took away the MPLADS fund from all the MPs for two years citing reason that she will be using that money for improving the medical infrastructure in this country, we thought, lets chip in because we were facing the worst of times in this country and we all chipped in hoping that you will be using that money for improving the medical infrastructure in this country and especially the rural hospitals in this country which are still in a shambles.

If you do not believe this, I would request you to send a team to Maharashtra. I will take them around to rural hospitals in my State to show the pathetic condition in which they are.

          What was the MPLAD Fund meant for?  Why do we use the MPLAD Fund for? Does that mean that MPLAD Fund is used by the MP according to his own whims and fancies? No, it is not. The MPLAD Fund is used for the development of the constituency which you have taken away.  Everybody in this House wants the MPLAD Fund to be given back but none of the MPs from your Party and from your alliance Parties are going to speak openly about it.  Instead, they request us in the Central Hall to speak on this topic because they cannot speak on this topic. 

          What is the message that you are giving to the people of the country, especially to the minorities when you slash the budget of the minorities in this country?  Let me remind this august House that the Constitution of this country does not allow anyone in this country to do discrimination on the basis of caste and religion. Hon. Finance Minister, please give me an honest answer or one reason why the budget for the minorities has been slashed.  You have taken that away.

          The third point is, your Party, the BJP, enjoyed power in Maharashtra with your so-called natural ally for so many years but just because Shiv Senna, your ally, has dumped you or abandoned you or rather divorced you and married the new found love in the form of the Congress and the NCP, does it mean that the Government has the right to harass the common people of Maharashtra now? Why then is the amount of Rs. 28,000 crore which you owe to Maharashtra in the form of GST reimbursement not being given?  Who has given you that right?  We want to spend that money on welfare projects of Maharashtra but the Maharashtra Government says that they are not getting that reimbursement amount of GST from the Central Government.  Why are we, as common citizens of Maharashtra, being harassed just because you and the Shiv Sena are not in good books?  You are fighting with each other. Why are the common people of Maharashtra being harassed?  I want answers to all these questions.

          The points that I have mentioned are true, namely, the money that you owe to minorities, the money that you have slashed from the minority budget, the money that you owe to Maharashtra in the form of GST reimbursement and the money that you owe to MPs in the form of MPLAD Fund. That Fund is actually being used. We thought and we chipped in because we thought that you are going to use that money for good projects.  Give me an answer to these points.  Money is actually being used to realise the dream project of Shri Narendra Modi, the hon. Prime Minister, in building a new Lok Sabha Building, a new Parliament House.  Does anyone in this House realise it?  Do we need this Parliament Building at this point in time when people are dying because of the COVID-19 pandemic and when the pathetic condition of hospitals continue?  Just because the Prime Minister wants to realise his dream, you are spending thousands of crores of rupees on the new Parliament Building and buying a new aircraft for the hon. Prime Minister for Rs. 7500 crore.    Who has given you that right?  This is a democratic country, Madam.  You will have to listen to the people.

          Just a short while back, a BJP MP from Maharashtra, Shri Manoj Kotak, cited a report which said: मूडीज़ एजेंसी ने कहा है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में सिर्फ हिन्दुस्तान ऐसा देश होगा, जहां जीडीपी डबल डिजिट की होगी। उन्होंने जैसे ही यह कहा, आपने तालियां बजानी शुरू कर दीं, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर आपकी तारीफ हो रही थी। एक रिपोर्ट विदेश से और आई है, इसको भी आप सुनिए और सोचिए कि क्या आप यह करेंगे कि जो आपकी तारीफ करेगा, आप सिर्फ उसके लिए तालियां बजाएंगे और बाकी रिपोर्ट्स को नहीं मानेंगे? दि प्रो-डेमोक्रेसी नॉन प्रॉफिट फ्रीडम हाउस की यह रिपोर्ट, जो पूरी दुनिया के अंदर हमें शर्मिंदा करती है, उसने कहा है: “India’s democracy is in decline under Modi’s rule.” The Report stated: “India has fallen short of its democratic ideals before Modi too but rarely has it fallen so far so bad.”           Sir, I would like to say to the Finance Minister that it is high time that we need to set our priorities right. The country at this point of time does not need a new Parliament building, new aircraft, and wasteful expenditure. The country today needs better hospitals, more hospitals, more educational institutions, scholarships for all the needy students in this country, and regular drinking water for all.

          But I am sure, the Finance Minister is going to listen to us and she is going to do everything in the same way as you want or your Government wants to do because democracy in our country is on decline and we are going towards dictatorship. Thank you.

   

15.31 hrs                          (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)   श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि देश मुश्किलों के दौर से गुजरा है और हम कह सकते हैं कि-

                        “मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है,                       पर हारी हुई बाजी जो पलट देता है, वह असली शेर होता है।”            हम जानते हैं कि सारी दुनिया मुसीबतों से गुजर रही थी, मगर भारत ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बाजी को पलटा है। इस बाजी को पलटने के दौर में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सब जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि वर्ष 2013-14 में हमें ढांचागत विकास कैसा मिला था। हमारे सामने क्या-क्या चुनौतियां थीं। उसके बाद जो परिवर्तन हुआ, उसे आंकड़ों की बजाय वास्तविकता के नजरिए से देखें तो शायद परिवर्तन महसूस होगा। परिवर्तन महसूस करने से होता है। जो महसूस करना चाहे, उसे अहसास होता है। कई लोग भटकाव में रहते हैं कि कौन से तरीके से देश को चलाना है। कोई साम्यवाद का विचार करता है, कोई समाजवाद का विचार करता है, कोई पूंजीवाद की कल्पनाओं में देश को ले जाने की बात करता है। मैं और देश इस बात को जानते हैं कि जब-जब एकात्म मानव दर्शन पर, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के कल्याण की कल्पना की, तब देश सही दिशा में चला और देश ने विकास के नए पैमाने तय किए। यह अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति के विकास की कल्पना हमने स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में बखूबी देखी थी। हम जानते हैं कि अंत्योदय की कल्पना को लेकर ही देश में नए पैमाने तय किए गए। आज हम किसी भी विषय पर बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो वर्ष 1950 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसी सदन में दोहराया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर अनिवार्य, नि:शुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा इस देश को दी जाएगी, मगर दुर्भाग्य था कि 10 साल तो वर्ष 1960 में बीत गए, लेकिन अनिवार्य नि:शुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारा देश लागू नहीं कर सका। वर्ष 1984 में इसी सदन में फिर दोहराया गया था तथा संकल्प लिया गया था कि 21वीं सदी आने से पहले-पहले यह देश अनिवार्य, नि:शुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा लागू कर देगा। यह दुर्भाग्य है कि एकात्म मानव दर्शन की कल्पना करने वाले व्यक्तित्व के हाथों सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में आया। हम उस आधार पर विचार कर सकते हैं कि जो उस दर्शन को लेकर कल्याण और कल्पना की कामना करते हैं, उन्होंने आज देश में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया और उसी का परिणाम है कि हम कह सकते हैं कि गरीब की झोपड़ी से लेकर हर-एक वर्ग, वर्ण, जाति और समाज का एक-एक बच्चा अनिवार्य रूप से आज स्कूलों में दाखिल है और शिक्षा प्राप्त करके इस देश के विकास के लिए अपने-आप को संकल्पित कर आगे बढ़ा पा रहा है।

            सभापति महोदया, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज की शिक्षा नीति उसी का परिणाम है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और वित्त मंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंध से आज देश एक नए और सुदृढ़ विकास व नई कल्पना करके नई शिक्षा नीति लेकर आया है। यह बजटीय ढांचा ही था। हम कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से वित्तीय प्रबंधन जुटाए गए होंगे और किस तरीके से लोगों को देश हेतु कर देने के लिए संकल्पित किया होगा। यह उसी का सुखद परिणाम है। हम अगर वर्ष 2013-14 के आंकड़ों को उठाकर देखें तो जहां 16 लाख करोड़ रुपये के व्यय का ढांचा इस देश के सामने था, वहीं आज यह बजट आज यह बजट 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यय करके हमारे तमाम संसाधनों को विकास की नई इबारत लिखने के लिए आगे ले जा पा रहा है।

आज यह बजट 34 लाख करोड़ से अधिक का व्यय करके हमारे तमाम संसाधनों को विकास की नई इबारत लिखने के लिए आगे ले जा पा रहा है। हम अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति के साथ-साथ एकलव्य आवासीय विद्यालयों को देख सकते हैं। सैनिक स्कूलों की एक नई कल्पना हम देख सकते हैं। 15 हजार आदर्श स्कूल्स बनाए जाएंगे, जो नई शिक्षा नीति के सभी घटकों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह निश्चित रूप से एक चमत्कारिक कदम है। लेह को अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया गया, तो उस पर सिर्फ लेह के निवासी ही नहीं, बल्कि पूरा भारत गर्व कर रहा है। इस सरकार से पहले शिक्षा से हमारे कई क्षेत्र वंचित थे। आज अटल टिंकरिंग लैब को देख लीजिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के माध्यम से गांवों में प्रयोगशालों की संख्या बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो मेडिकल कॉलेजों की एक नई श्रृंखला देश में खड़ी हुई है। 541 से अधिक कॉलेजेस, 80 हजार से अधिक सीटें और 75 नए बनने वाले कॉलेजेस, 15 हजार 700 सीटों के साथ देश को एक नए स्वरूप में ले लाने में हम सफल हो रहे हैं।

सभापति महोदया, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के महान संकल्प हेतु 220 करोड़ रुपये से अधिक का बजट सम्मिलित किया गया है। हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी नए कर को लगाए बिना और देश को वित्तीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन की ओर आगे ले जाने वाला यदि कोई बजट पेश किया गया है, तो वह आज माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है। मैं यहां, इस वक्त निश्चित रूप से जेटली जी को भी स्मरण करना चाहूंगा कि उन्होंने कितने कुशल वित्तीय प्रबंधन को लागू किया कि आज हम ढांचागत विकास करने में भी बहुत तेजी से और विश्वासपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कृषि और किसानों की बात हम बार-बार करते हैं। हम विषयों को उठाकर देखें तो पता चलेगा कि किस तरीके से कृषि विकास के लिए बजटीय संरचनाओं को सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाया गया है। आज एफपीओ यानी फार्मो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना लेकर इस बजट ने 10 हजार नए एफपीओ गठित करने का संकल्प लिया है। हम जानते हैं कि किसानों के सम्मान में ‘सम्मान निधि’ कितनी महत्वपूर्ण है। उनके त्यौहारों में, बच्चों की शिक्षा में और हर छोटे काम में सम्मान निधि का इतना बड़ा अवसर आज उपलबध करवाया है। ब्याज की सब्सिडी के रूप में लगभग 20 हजार करोड़, यूरिया सब्सिडी के रूप में लगभग 60 हजार करोड़ रुपए और साथ ही बाजारों के मूल्यों में हस्तक्षेप हेतु भी आपने बजट में राशि आवंटित की है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 16 हजार करोड़ रुपये का बजट आपने रखा है, जिससे जुड़कर 6 करोड़ 11 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

माननीय सभापति महोदया, मुद्रा कार्ड के माध्यम से किसानों की जमीनों को उर्वर करने की दृष्टि से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी कल्पना अपने-आप बहुत आगे चली जाती है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि देखना है तो देखने की दृष्टि को हमें परिवर्तित करना होगा। आंकड़ों की बजाय गांवों में जाकर देखना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आइए, तब आप देखेंगे कि भारत सरकार के कुशल बजट प्रबंधन और प्रदेश सरकार की कुशल योजना से कितना विकास हुआ है। मैं एक-एक गांव की कहानी आप लोगों को बता सकता हूं। हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में न हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यह तो हमारे वश में है और यही इस बजट का सार है। धन्यवाद।

माननीय सभापति : Ram Mohan-ji, before you start your speech, आप सबका समय 5 मिनट रहने वाला है। उसी के भीतर आप सब लोग अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि रिप्लाई भी शुरू करना है।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:  Now, Shri Ram Mohan Naidu.

          Please cooperate.  Thank you.

 

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill.

          The hon. Members from Andhra Pradesh, especially from different parties have been speaking about the Finance Bill or Demands for Grants for the last seven years since the bifurcation of Andhra Pradesh but the demands have still remained the same; and I would like to just repeat some of them, which are very, very important today.  They are: special status for Andhra Pradesh, bridging of resource gap, Polavaram Project, formation of Railway Zone, Metro, Road, Rail Projects, establishment of Vizag-Chennai Corridor, construction of educational institutions and many more things.

          So, they are still pending on the part of the Central Government.  The financial assistance is required in them. Through the Finance Bill also, I would request the Ministry of Finance to speed up this process as eight years have already elapsed since the Reorganisation Act has been implemented.  So, I would request the hon. Minister to release the rest of the fund. 

          Today, I would like to talk about the most burning issue in the State of Andhra Pradesh which is the privatisation of the Vizag Steel Plant.  An in-principle agreement has been taken by the Cabinet saying that 100 per cent disinvestment should be made in RINL Vizag Steel Plant.  On behalf of the Telugu Desam Party and the people of Andhra Pradesh, we totally oppose this decision of privatisation of Vizag Steel Plant.  I would like to present my case by talking about the history of the inception of this plant. Around seven to eight years, under the slogan of "Visakha Ukku-Andhrula Hakku", which means, the steel of Vizag is the right of Andhra.  People of both Telangana and Andhra Pradesh came together and fought with the Centre for the establishment of the Steel Plant.  Around 32 people have lost their lives and 22,000 farmers have donated their lands for the establishment of this Plant. So, today, even if the owner of this Plant is the Central Government, they have to realise that it was made on the sacrifices of the Telugu people.  If the Central Government has a big heart, then, they would realise that privatisation of this Vizag Steel Plant is not the right decision.  But, I see that they have conveniently ignored all the emotions and sentiments of the Telugu people and they are going with a separate argument. 

One of the arguments being made is that Vizag Steel Plant is a sick unit.  I beg to differ, Madam.  I would like to place some of the statistics on record.  Between 2000 and 2015, the turnover has been Rs. 1.4 lakh crore and profits after taxes is Rs. 12,600 crore.  For 13 consecutive years, it exceeded 100 per cent capacity utilisation.  The Vizag Steel Plant has achieved an all-time high of 1.3 million tones in exports.  Recently, in times of COVID also, the workers have worked, putting their lives at risk, and earned a profit of Rs. 212 crore in December, 2020.  In January, 2021, they earned a profit of Rs. 134 crore.  In February, 2021, they earned a profit of Rs. 165 crore.  In this current month, they are expecting a profit of Rs. 300 crore or more.  So, I beg to differ whenever they say that Vizag Steel Plant is a sick unit.           

          The second argument being made by the Central Government often when it comes to disinvestment of PSUs is that we should not waste taxpayer’s money in the sick units.  First of all, I would like to explain that it is not a sick unit.  In the second argument where the tax payer’s money is being used, I would like to present my case here also.  Since the inception of the Vizag Steel Plant, the contribution from the Central Government to the Plant has been Rs. 4900 crore in terms of equity and Rs. 1300 crore in terms of restructuring package.  So, the total amount given is Rs. 6200 crore.  But, what has the Vizag Steel Plant paid back to the Central Government?  It is up to the tune of Rs. 43,000 crore.  It is five times more than what the Central Government has given to the Vizag Steel Plant.  So, Rs. 43,000 crore in terms of taxes and dividend has been paid back.  What we request from the Central Government to do for the Vizag Steel Plant is this.  There are a couple of demands and these are not the demands of just me or the people of Andhra Pradesh, Standing Committees have demanded on behalf of the Vizag Steel Plant that they have to be given captive mines.  The units of SAIL and other steel plants are getting captive mines.  They have captive mines and they are getting per ton of steel at Rs. 1500.  Since the Vizag Steel Plant does not have the captive mines, it is getting it at Rs. 7000.  What is this amounting to? VSP loses Rs. 5260 crore for every ton of steel it sells which is translated to a loss of Rs. 2300 crore in the last fiscal year alone. So, what we really request from the Central Government is this.  If they want to do something for the Vizag Steel plant, they should cater for captive mines for this and provide a level playing field just like other steel plants. 

          The other thing which we are requesting is to reduce the interest rates.  When Tata Steel Plant is getting loans from the banks at 8 per cent interest rate, Vizag Steel Plant, which is under the Central Government, is getting loans at 14 per cent.  This again is resulting in losses up to Rs. 1500 crore just in interest payments, Madam.  There are other solutions also.  Why should we not club SAIL and RNL together and try to take everyone in the same line?  That is not being done.  When it comes to exports of iron ore, 82 per cent of our total iron ore export goes to China.  We are blocking apps from China.  We are trying to boost Made-in-India.  Now, 82 per cent of our iron ore is going to China.  China accounts for all the global steel output.  When you have such good functioning steel plants within the country, why do not you give the existing iron ore to them and help them which is under your own care.  This is what we are requesting.  Why are you showing this step-motherly treatment towards Andhra Pradesh? 

I am using the word ‘step-motherly’ because of this. …(Interruptions) On 16th of March, the hon. Minister for Heavy Industries and Public Enterprises said on the floor of the House that those PSUs which can be revived will be revived. This is a Statement from the Central Government. Where is it applicable? It is applicable only in Gujarat. The ONGC acquired 80 per cent of the Gujarat State Petroleum Corporation’s share, which has been a sick unit, for nearly Rs. 8,000 crore. The ONGC even pays Rs. 1300 crore. So, this attitude is being shown to PSUs in Gujarat. What about the plants in Vizag? Why is this step-motherly treatment being done?

          The Central Government talks about ‘One Nation, One Election’, ‘One Nation, One Ration’, ‘One Nation, One Constitution’, and so many other such things. I demand for one nation, one justice. If something is happening from the Central Government towards Gujarat in a certain way, I would request the same to happen towards the Vizag Steel Plant, which is in the State of Andhra Pradesh.

          If the Central Government does not want to listen to me, I would like to give a cue of the former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. We really miss him, from the State of Andhra Pradesh; especially today, we are missing him because the same case of privatisation came during the NDA-I rule under the Prime Ministership of Vajpayeeji. Shri Chandrababu Naidu, who was the then Chief Minister and Yerrannaiduji, who was the then Parliamentary Party Leader from TDP, led a delegation from Andhra Pradesh, and met Vajpayeeji. He listened to the Unions, to the Leaders, and to the people of Vishakhapatnam and Andhra Pradesh. He understood their emotions, their sentiments, and then provided equity which made the Vizag Steel Plant debt-free. …(Interruptions) Madam, I will just conclude in 30 seconds.

          So, I would request today’s Prime Minister to walk on the same lines as Vajpayeeji, help Vizag Steel Plant by giving them the good interest rates, and captive mines instead of privatisation. Thank you very much.

 

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदया, ईमानदार करदाता को पहली बार 6 साल पहले ईमानदारी का धन्यवाद मिलने लगा है। जबर्दस्ती ईमानदार करदाता को हैरास करते थे, जब से मोदी जी की सरकार आई है, उनके सैफगार्ड के लिए कानूनी प्रोविजन भी आए हैं और दूसरी कार्रवाई भी हुई है तो इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। एक और बधाई इसलिए कि इस कोरोना काल में जहां आर्थिक हालत एकदम बहुत खराब थे, उसके बावजूद आपने जो बजट पेश किया है, उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इस फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप फाइनेंस बिल को तीन हिसाब से देख सकते हैं, एक कोरोना काल में इंसेंटिव दिया, करदाता को जो दिक्कत आ रही थी, उसमें चेंज किया, इंसेंटिव दिया और कुछ टैक्स बेस कैसे बढ़े, इसके बारे में भी आपने कुछ प्रावधान किए हैं।

          महोदया, मैं फाइनेंस बिल के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए अगर दो-चार मिनट ज्यादा भी बोल जाऊँ तो कृपया बोलने दीजिएगा।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : दो-चार मिनट ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि बोलने वालों की संख्या मेरे पास है और समय से मंत्री जी को जवाब देना है। जो सब्जेक्ट है, उसी पर बोलिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : टैक्स इंसेंटिव के साथ-साथ इस खराब समय में डिमांड बढ़े, यह वित्त मंत्री जी की सोच है। जो एलटीसी टैक्सेबल होती है, जो कैश लेता है अगर वह किसी 12 परसेंट वाले आइटम में खर्च कर देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जिन एम्प्लॉइज़ को एलटीसी मिलती थी, जो कैश में लेते थे और जिस पर टैक्स लगता था, उनको छूट दी गई। उसके साथ-साथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो बैंक बैंकिंग कम्पनी में कंवर्ट होना चाहते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स का इम्पैक्ट है, वह न्यूट्रल किया गया। यह बहुत बड़ा रिलीफ इन बैंकिंग कम्पनियों को दिया गया है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ में जो भी डिसइनवेस्टमेंट होता है, उसमें भी यही प्रावधान दिया गया है।

          सभापति महोदया, पिछला पूरा साल कोरोना की वजह से खराब हो गया था। जितने भी टैक्स बेनिफिट के प्रावधान थे, जो 31 मार्च, 2021 को खत्म होने वाले थे, अधिकतर प्रावधानों को माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने फाइनेंस बिल में 31 मार्च, 2022 तक कर दिया है। इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत आभार। टैक्सपेयर्स को दिक्कतें आ रही थीं और अभी कोरोना काल की वजह से प्रॉपर्टी के भाव काफी कम हुए।

जो सर्किल रेट है, जिसके हिसाब से कंपनियों का इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है, वह बेचती चाहे किसी भी रेट पर हो, लेकिन उसमें जो कंसीड्रेशन माना जाता है, वह सर्किल रेट या डी.एल.सी., जो भी वहां बोला जाता है, उसी के बेस पर माना जाता है। इसमें यह प्रावधान लाया गया है कि दो करोड़ रुपये तक के मकान को अगर कोई भी खरीद रहा है और उसके सर्किल रेट के बीस प्रतिशत कम रेट पर भी बेच रहा है तो उसी कम रेट को माना जाएगा, न कि सर्किल रेट को माना जाएगा। इसके कारण जो छोटे-छोटे मकान खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, उनके लिए आसानी होगी कि वास्तव में वे जिस प्राइस पर बेच रहे हैं, उसी पर उनके इनकम की गणना होगी, न कि सर्किल रेट के हिसाब से होगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी रिलीफ इस फाइनैंस बिल में दिया है।

          मैं टैक्स बेस बढ़ाने के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने उन सब को, जिनका टीडीएस 50,000 रुपये से ज्यादा कटता है और अगर वे टैक्स रिटर्न्स नहीं भरते हैं तो टीडीएस के रेट्स को डबल कर दिया है। यह एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है, ताकि कम से कम सभी टैक्स जमा करें।

          मैं एक चीज और बोलूंगा। एक तो मुझे एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल की तरफ से कोई लेटर आया तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को दे दूंगा।

          जीएसटी में जो प्रॉब्लम आ रही है। जीएसटी की जो प्रॉब्लम है कि किसी करदाता ने गलती से कोई क्रेडिट ले लिया और उसका आई.टी.सी. क्रेडिट वैसा ही पड़ा हुआ है और उसने उसे यूटीलाइज नहीं किया, तो अभी जीएसटी में ऐसा प्रावधान है कि उसके द्वारा गलत एन्ट्री करते ही उसके ऊपर 24 प्रतिशत टैक्स की टैक्स पेनाल्टी हो जाती है जबकि उसने न तो उसका यूज किया और न ही किसी काम में लिया। जिसने यूज किया, उनके ऊपर पेनाल्टी लगे। यह तो ठीक है, लेकिन अगर कोई टेक्निकल गलती कर दे, उसको भी इसमें जरूर देखना चाहिए।

          अभी बार-बार न्यूजपेपर्स में आ रहा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म करने की बात चल रही है, ताकि इनपुट और आउटपुट पर एक ही ड्यूटी रहे। इसे खत्म करने वाले या नया रेट तय करने से पहले, जितने भी इसमें स्टेकहोल्डर्स हैं, जो भी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ जरूर चर्चा की जाए।

          महोदया, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): माननीय सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Madam, we support this Bill. It is a very good and bold initiative by the Government. It will enable faster long-term infrastructure growth of the country by making available timely and easier way of long-term finance through establishment of a key institution called, the National Bank for Financing Infrastructure and Development. Timely finance is a major roadblock in infrastructure development, which this Bill effectively addresses. There are various good measures like securitisation of infrastructure receivables, taking over of the existing finances, and even conversion of loans into equity, which shall surely help the infrastructure sector.

          The Bill also proposes for development of bond and derivates market necessary for infrastructure financing, thereby helping the agencies to raise low-cost funds and effectively reducing the cost of the projects, and further it will lower the burden on the public exchequer, despite getting best infrastructure.

          The Bank is being established with a developmental objective. In coordination with the Central and State Governments, regulators, financial institutions, institutional investors, and such other relevant stakeholders, it will help facilitate building and improving the relevant institutions to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing in India, including the domestic bonds and derivatives markets.  It will also help the small and medium enterprises in this sector to grow and prosper.

          I just want to congratulate the hon. Finance Minister for her earnest efforts in preparing a development-oriented Budget. Despite the way COVID-19 came in India and affected the growth of our country, the Government is continuously focussing on infrastructure development of the country.

मैडम, जो भी चीजें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हर राज्य और केन्द्र को दी हैं, आने वाले समय में और आज उसमें खामियाँ निकालने से कुछ नहीं होगा। A few of my colleagues have mentioned that they have given two years’ MPLAD funds to the Central Government. I would like to say that we have sacrificed it for the development of this country. अगर जान ही नहीं रहेगी तो हम काम और डेवलपमेंट करके क्या करेंगे। जो एमपीलैड फंड दिया गया है, वह हेल्थ इश्यू पर दिया गया है। अगर उसको प्रॉपरर्ली ताल्लुका के हॉस्पिटल और मेडिसीन में यूज करते हैं तो मैं समझती हूँ कि यह जान बचाने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आपने जो एमपीलैड फंड वापस लिया है, उसका हमें दुख है। देश में हम इससे जान बचा रहे हैं, हम उसके साथ भी खड़े हैं कि जान से बढ़ कर इस देश में कोई चीज नहीं है। हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं।

               Some of my colleagues from Maharashtra have spoken about the amount under GST, which the Central Government has to give to the Government of Maharashtra. That amount is remaining with the Central Government. We all know that for the last one year we have been facing a very difficult time in India. हमें उस बारे में बताते हैं कि आप अपनी भावना बताइए कि आपका नहीं देने का कारण क्या है? मैं फिर भी आपसे विनती करूँगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे महाराष्ट्र की कुछ जीएसटी बैलेंस है। आप कृपा करके उस जीएसटी को दीजिए, क्योंकि राज्य में आज हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है। पूरे देश में हम कोविड के मामले में अव्वल नंबर में हैं। हम अच्छे कामों में नहीं हैं। हम डेथ्स रेट में अव्वल नंबर में हैं। हम कोविड-19 के मामले में सबसे आगे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप जीएसटी के द्वारा हमें कुछ दे सकेंगे तो हॉस्पिटल में डेवलपमेंट्स होंगी, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हमारे महाराष्ट्र में हो सकतर हैं। हमारे यहाँ फार्मर्स की स्थिति बहुत खराब है। अभी तीन दिन पहले अनवांटेड रेन हुई, उससे हमारे महाराष्ट्र के फार्मर्स संकट में हैं।

               महोदया, इन सभी चीजों से हमें दुख है। हम सभी को इसके बारे में अनुभव है। सभी के घरों में कार है, सभी नॉर्मल लोग एक्टिवा से लेकर फोर वीलर्स चलाते हैं। जो जीएसटी और वैट हमारे पेट्रोलियम पदार्थों पर लगता है, अगर आप पूरे देश के अलग-अलग राज्यों की हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैट और इंटरेस्ट जो प्रोफिटेबल है, वह महाराष्ट्र में वहाँ की सरकार लेती है। इससे पहले जब देवेन्द्र फडणवीस साहब थे, उस समय जो भी टैक्स रेट्स बढ़े थे, उसको कम करके हमारे महाराष्ट्र के लोगों को सुविधा दी गई। उसी तरीके से मैं आपके माध्यम से विनती करूँगी।…(व्यवधान)

               मैडम, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूँगी। इसमें भी अगर आपकी तरफ से राज्यों की कुछ मदद हो सके तो पेट्रोल और डीजल के लिए आप मदद कीजिए। पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इसके लिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी। जिस तरीके से ओडिशा ने 20.6 परसेंट पर अपना इंटरेस्ट लागू किया है, उसी तरीके से महाराष्ट्र भी कर सकती है। आज महाराष्ट्र 26.9 परसेंट टैक्स लेती है। अगर महाराष्ट्र की जनता को सुविधा देनी है तो टैक्स में कमी लानी चाहिए। उनको अपना प्रॉफिट छोड़कर लोगों की भलाई के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। With these words, I support the Bill and thank the hon. Finance Minister that despite COVID-19 situation she has come up with an infrastructure development-oriented Bill. Thank you.  

 

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे वित्त विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर दिया। मैं वित्त मंत्री महोदया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में देश को एक अच्छा बजट देने का काम किया।

          महोदया, जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस देश में कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। जिस तरीके से केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी में लोगों को राहत पैकेज देकर उनकी चिंता की, उनको खाना पहुँचाने का कार्य किया, अन्य व्यवस्था देने का कार्य किया, वेंटिलेटर देने का कार्य किया। लोग चिंतित थे कि इस महामारी में सरकार बजट लेकर आ रही है, उस बजट से किसी तरीके से लोगों की जेब पर टैक्स तो नहीं बढ़ने वाला है। मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस समय एक ऐतिहासिक बजट इस देश के विकास तथा उत्थान और देश को आत्मनिर्भर बनाने का पेश किया है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

16.00 hrs लोग सोच रहे थे कि टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन टैक्स बिल्कुल नहीं बढ़ा। इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई कि वे अपना रिटर्न फाइल न करें। इसी तरीके से अनेक क्षेत्रों में, अगर हम व्यापारियों की बात करें, तो व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की गई है, उन पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया और ईजी वे में जो आसान समाधान स्कीम उनके लिए निकाली है, वह वास्तव में उनके लिए लाभदायक है।

          दूसरा, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा। जो छोटे-छोटे एनजीओज़ हैं, जो अपने स्कूल्स चलाते हैं और हॉस्पिटल्स चलाते हैं, उनको राहत देने का जो कार्य किया है, वह वास्तव में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया गया सराहनीय कार्य है। इस देश के ऐसे लोग जो पिछड़े, दलित और गरीब थे, वे अपने आपको स्थापित करने के लिए स्टार्ट- अप योजना के माध्यम से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उनके लिए माननीय वित्त मंत्री महोदया जी ने इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक की है, उससे कई युवाओं, गरीबों और दलितों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। स्टार्ट- अप के माध्यम से हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होकर इस देश के दलितों के लिए, जिसकी बाबा साहेब अंबेडकर जी चिंता करते थे, अगर उनकी चिंता करके दलितों के सही उत्थान करने के लिए कोई कार्य कर रही है तो माननीय मोदी जी की सरकार उस कार्य को कर रही है और उनको मजबूत करने का कार्य कर रही है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं।

          आयुष्मान भारत कार्ड के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस देश में हजारों लोग ऐसे होते थे, जिनको इलाज नहीं मिलता था। गरीब होने के कारण वे अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो योजना शुरू हुई, इसमें आज देश का हर गरीब अच्छे और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराकर अपनी जान बचा सकता है। मैं बुलंदशहर से हूं। मेरा रूरल एरिया है। इस योजना से लाखों लोगों को लाभ मिला है। मेरा एक मरीज से मिलना हुआ। बोलते-बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि  अगर माननीय प्रधान मंत्री जी यह योजना शुरू नहीं करते, तो मैं मर ही जाता। ऐसे लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए इलाज के साथ-साथ, उनको अच्छा पीने का जल गांव में मिले। घर-घर जल पहुंचाने का जो कार्य सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी ने शुरू किया है, वास्तव में लोगों को अच्छा जल मिलने के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मेरे क्षेत्र में अभी देखने में आता है कि एम्स के लिए जो मरीज आते हैं, उनमें 10 में से 8 मरीज कैंसर के पेशेंट होते हैं। उनको खराब पानी पीने को मिलता है। देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पानी है ही नहीं। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में पानी की कमी रहती है और राजस्थान में पानी की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में हर घर को पानी देना, हर व्यक्ति को पानी देना, एक सराहनीय कार्य माननीय वित्त मंत्री जी ने इस देश के लोगों के लिए किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

          कोरोना महामारी के दौरान 36 हजार करोड़ रुपये की राशि के वैक्‍सीनेशन का जो राहत पैकेज दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इसको और भी बढ़ाने का प्रावधान रखा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं।

          सभापति महोदया, मैं बुलंदशहर से हूं और आप दिल्ली से हैं। दिल्ली, बुलंदशहर एनसीआर का ही हिस्सा है, लेकिन एनसीआर में होने के बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालांकि हमारी सरकार आने के बाद बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, चाहे रास्ते हों, एक मेडिकल कॉलेज भी सरकार ने वहां पर दिया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे, अगर किसी की तबियत खराब है तो दिल्ली आते-आते, वहां कहीं ट्रॉमा सेंटर न होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं इतना ही कहूंगा कि एनसीआर का विकास, जो दिल्ली एनसीआर में है, बुलंदशहर के लिए भी उसका कंसीडरेशन किया जाए।

   

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदया, आपने मुझे वर्ष 2021-22 के फाइनेंस बिल पर बोलने के लिए समय दिया,धन्यवाद। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। देश में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में है, सरकार की ओर से उनको कोई भी राहत प्रदान नहीं की जाती है, सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है।

माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्ष 2021 के बजट में 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने पर छूट दी है, किन्तु उनकी ब्याज से कमाई रकम पर बैंक टी डी एस काट लेगी तो जब वे आईटीआर नहीं भरेंगे तो टीडीएस उनको कैसे वापस मिलेगा? 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं हैं, ईएमआई ऋण और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। कमजोर सेहत के कारण कहीं उनको नौकरी भी नहीं मिलती है। संतान कोई सहायता नहीं करती है, बल्कि उनका पैसा हड़प कर उन्हें भीख मांगने के लिए छोड देते हैं।  उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी खरीदी पर भुगतान करना पड़ता है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके जीवन में कोई निर्भरता नहीं है, उन्होंने अपने युवा समय में सभी करों का भुगतान समयानुसार किया है तो फिर रिटायरमेंट के बाद करों का इतना बोझ उन पर डालने की क्या आवश्यकता है?

सरकार अप्रासंगिक योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करती है,  इस देश के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए कभी राहत की योजना नहीं बनाती है ।  भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक त्रासदी है । मेरा  सुझाव  है  कि  सभी सार्वजनिक स्थानों एवं संग्रहालयों में इनकी फ्री एंट्री होनी चाहिए ।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि अन्य देशों की भांति वरिष्ठ नागरिकों को आय तथा अन्य करों का भुगतान करने से मुक्त किया जाए, जिससे वे अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर पाएं।

मैं विभिन्न सरकारी पेंशन योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सरकार की सभी पेंशन योजनाएं अनुदान पर चलती हैं, जैसे संजय गाँधी निराधार योजना, श्रवण बाल योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन योजना, राजीव गाँधी योजना अभी तक चल रही है।

प्रोविडेंट फंड योजना वर्ष 1995 में चालू की गई थी, जिसमें कामगार 8.33 परसेंट अंशदान करते हैं। 10 वर्ष की सेवा या 58 वर्ष की उम्र के बाद यह पेंशन आरम्भ हो जाती है। इस योजना के तहत एक हजार रुपये विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन दिए जाते हैं। 25 वर्ष के बाद भी इस योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देशभर में ईपीएफ 1995 योजना के अन्तर्गत प्राइवेट और सेमी-प्राइवेट कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि की ओर से 1000 रूपये के स्थान पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 के अपने निर्णय में 7500 रुपये पेंशन देने का आदेश दिया था। अगस्त 2017 के बाद 1000 रूपये और 7500 रूपये के अंतर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।

संसद की स्टैडिंग कमेटी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की सिफारिश की है, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सरकार के पास कामगारों के दो लाख 80 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। इसमें लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का क्लेम अभी तक नहीं हुआ है। कामगारों के अंशदान से सरकारी खजाने में प्रत्येक वर्ष 6,648 करोड रुपये जमा होते हैं, फिर भी भुगतान करने में कोताही होती रहती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हए पेंशनधारियों को उचित भुगतान करने का आदेश तुरंत  पारित किया जाए।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, उसका तेजी से रेट बढ़ रहा है, यह एक चिंता का विषय है। जनवरी 2021 से अभी तक मंबई में पेट्रोल और डीजल में चार रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है।

केंद्रीय बजट 2021-22 में ईंधन में एक नया कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उप-कर लगाया गया है, जिससे पेट्रोल और डीजल पर कीमतों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। सरकार का पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर अंकुश नहीं लग पाता है।

मेरा सुझाव है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को जीएसटी के अंदर लाना चाहिए, जिससे सही कर लगाकर इसकी कीमतों पर अंकुश लगाया जा सकते हैं। नेशन में “वन नेशन वन टैक्स” के हिसाब से जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाएंगे तो पूरे देश में इसका एक ही रेट रहेगा और सभी को उससे राहत मिलेगी। 

मुंबई में रियल एस्टेट विकास की दो श्रेणियां हैं। फिर भी, वास्तविकता में, बैंक कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को सीमित कर रहे हैं। जबकि मुंबई में एसआरए परियोजनाएं बंद हो गई हैं या प्रगति बहुत धीमी है। यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मुंबई में देश का सबसे बड़ा स्लम है, डेवलपर्स  के पास एसआरए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन नहीं है।

एनबीएफसी चयनित बिल्डरों को 19 प्रतिशत से 27 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दे रहा है और एनबीएफसी संकट की शुरुआत के बाद एसआरए परियोजनाओं के लिए ऋण वितरण में अधिक कमी आई है। 42 प्रतिशत मुंबईवासी उचित प्रकाश, हवा और वेंटिलेशन के बिना विकट परिस्थितियों में झुग्गी में रहते हैं, इसलिए एसआर प्रोजेक्ट्स के लिए एनबीएफसी से फंडिंग होनी चाहिए। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहिए, अगर हम रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का स्टेटस देंगे तो बैंकिंग में लोन की पूरी फेसिलिटीज मिलेगी।  मुंबई में एसआर परियोजना स्लम के रि-डेवलपमेंट को अगर अर्फोडेबल हाउसिंग में काउंट करेंगे तो उसको भी राहत मिल जाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। 

   

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे देश के सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंस बिल, 2021 पर बोलने का मौका दिया। यह विधेयक एक आम आदमी से लेकर गरीब-अमीर, टैक्स पेयर्स अैर देश के रेवेन्यू आदि  से संबंधित है। इस बिल का उद्देश्य फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए फाइनेंशियल प्रपोजल को प्रभावी करना है।

          महोदया, इस बिल की मुख्य बात यह है कि  पार्ट-14 में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 को अमेंड करना है ताकि पैंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन को कम किया जा सके, रेवेन्यु बढ़ाया जा सके और टैक्स पेयर्स को पीस ऑफ माइंड मिल सके। जैसा कि 1 मार्च, 2021 तक करदाताओं के द्वारा फार्म-1 में कुल 1,28,733 डिक्लेरेशन को फाइल किया गया, जिसमें 1393 डिक्लेरेशन सैंट्रल पीएसयूज़ और 833 डिक्लेरेशन स्टेट पीएसयूज़ की हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 98,328 रुपये के टैक्स डिस्पयूट्स समाधान के लिए करदाताओं ने घोषणाएं फाइल की हैं और 53,346 करोड़ रुपये का भुगतान करदाताओं के द्वारा किया गया है। यह सरकार के सुधार का ही परिणाम है। देश में पैंडिंग डिस्पयूट्स का एमिकेबल समाधान सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

          महोदया, एलिजिबिलिटी डेट तक पूरे देश में 5,10,491 टैक्स डिस्पयूट्स पेंडिंग हैं। अपीलों के निपटारे के लिए सरकार फेसलैस अपील्स स्कीम 2020 लाई ताकि इसमें अधिक एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी और एकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन इस स्कीम में सीरियस फ्रॉड्स, बड़े कर की चोरी, संवेदनशील एवं तलाशी के मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर एवं काल धन इस स्कीम में शामिल नहीं है। वित्त अधिनियम, 2021 ने टैक्स डिस्पयू्ट्स समाधान को बेहतर बनाया है।

          31 मार्च, 2020 को पूरे देश में 5,82,735 डायरेक्ट टैक्स से संबंधित अपील पेंडिंग हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 5,363 और ऑनरेबल हाई कोर्ट में 31,548 तथा बाकी सब अलग-अलग फोरम में पैंडिंग हैं। इसी प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत सेंट्रल एक्साइज़ के 31,365, कस्टम्स के 35,070, सर्विस टैक्स के 35,827 और जीएसटी के 4,692 केस अलग-अलग फोरम में पैंडिंग हैं। इन सारी समस्याओं के निपटारे के लिए फाइनेंस बिल, 2021 की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिल में डिस्पयूट्स रिजॉल्यूशन कमेटी बनाने का प्रावधान है।

          महोदया, फाइनेंस बिल 2021 में इनकम टैक्स सैटलमेंट कमीशन (आईटीएससी) को 1 फरवरी, 2021 से समाप्त  करने का प्रस्ताव है। लंबित मामलों में केंद्र सरकार द्वारा गठित इंटेरिम बोर्ड के द्वारा निपटाया जाएगा।          With the objective to allow small tax payers to resolve their disputes with minimum cost and compliance burden, the Finance Bill 2021 has proposed to create one or more Dispute Resolution Committees specifically targeted towards such tax payers. The Dispute Resolution Committee shall have the power to reduce or grant immunity from prosecution for any offence under the Income Tax Act, 1961.

          सरकार को रेवेन्यू का कलैक्शन अच्छे से हो और टैक्स पेयर्स को सहूलियत मिले, यही इस महत्वपूर्ण विधेयक का उद्देश्य है। मैं यह बताना चाहूंगा कि देश में अलग-अलग ज्यूडिशियल फोरम में इनकम टैक्स अपील वर्ष 2014-15 में 3 लाख 75 हजार 306 थीं, वहीं वह बढ़कर 2018-19 में 4 लाख 78 हजार 800 हो गईं। वहीं रिकवरी ऑफ एरियर्स वर्ष 2016 में 31,534 करोड़ था जो कि वर्ष 2019 में 40,599 करोड़ हो गया। इन सभी तथ्यों पर फाइनेंस बिल के आने से सहयोग मिलेगा।

          महोदया, बिहार राज्य माननीय और यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से बिहार राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रहा हूं ताकि बिहार के विकास को और गति मिले।

          महोदया, कोविड-19 के कारण देश में डायरेक्ट टैक्स कलैक्शन में कमी आई है। वर्ष 2019-20 के दौरान टोटल 10,50,711 करोड़ का कलैक्शन हुआ। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में 9,05,000 करोड़ रुपये का डायरेक्ट टैक्स कलैक्शन का  टार्गेट दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि 1.4.2020 से 28.2.2021 तक 7,32,388.72 करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स का कलैक्शन किया गया जो कि सराहनीय है, क्योंकि यह पैसा विकास के लिए खर्च होगा। वर्तमान में यह सुधार का ही परिणाम है कि देश में वर्ष 2017-18 में 6.87 करोड़, वर्ष 2018-19 में 6.74 करोड़ और 2019-20 में 6.78 करोड़ आईटीआर टैक्स पेयर्स के द्वारा सब्मिट किया गया।

          इस बिल के पास होने से फाइनेंशियल सेक्टर में काफी सुधार होगा और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। अत: मैं इन्हीं शब्दों के साथ फाइनेंस बिल, 2021 को सपोर्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

 

‍   श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही, मैं  देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश की आधी आबादी का नेतृत्व कर रहीं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री का भार सौंपा है। वास्तव में, जब किसी परिवार के ऊपर कोई विपत्ति या कोई आपदा आती है, तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। उस अर्थव्यवस्था को या तो दादी माँ, माँ या बड़ी बहन उस विपत्ति के दौर में परिवार की नाव को खेते हुए मुख्य धारा से जोड़ती है। उसी तरह से आज श्रीमती सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस वैश्विक कोरोना संक्रमण काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए, ये जो बिल पेश किया है, मैं उसके समर्थन में आज यहां बोल रहा हूं। जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी थी, उस समय देश की अर्थव्यवस्था की जो बुरी स्थिति थी, वह सभी को मालूम है। लेकिन, हमने उस अर्थव्यवस्था को ठीक ही नहीं किया, बल्कि दौड़ाया । दौड़ाया ही नहीं, बल्कि तेज गति से आगे भी ले गए। उसके बाद, हमारी मोदी सरकार का यह बजट राजधानी ट्रेन नहीं, बल्कि बुलेट ट्रेन की तरह देश को आगे जाने का कार्य कर रहा है । इसलिए, मैं इस विधेयक को ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी विधेयक कह रहा हूँ।

सभापति महोदया, सबसे पहले हम सेबी की चर्चा करेंगे। सेबी अधिनियम, 1992 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2007 सहित चार अधिनियमों को समेकित करने के लिए एक प्रतिभूति बाजार संहिता की शुरुआत करने का प्रावधान है। रही बात बीमा की तो 1938में बीमा कंपनियों की अनुमन्य एफडीआई सीमा को49%से बढ़ाकर 74 परसेंट करने के लिए संशोधित करने का प्रावधान है। इससे सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति भी मिलेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधित पूंजी 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये और वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक की सीमा तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का भी प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन से परेशान लोग इस बार टैक्स के मोर्चे पर कई राहत की उम्मीद कर रहे थे। इसको ध्यान मे रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने 75 साल के उन सभी पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत दी, जिनकी सिर्फ पेंशन से आमदनी होती है। इस विधेयक के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी के मामले  सिर्फ 3 साल पहले तक खोले जाएंगे, जबकि एक साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम छुपाने वाले मामले में ही 10 साल तक के मामलों की फिर से फाइल खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही, टैक्स ऑडिट सीमा को भी बढ़ाकर 5 से10करोड़ रुपये कर दिया गया है। पहले टैक्स पेयर्स को दो तरह के विकल्प चुनने की आजादी दी गई थी। लेकिन, अब एक नया टैक्स स्लेब बना दिया गया है, जिसमें टैक्स पेयर नया या पुराना कोई भी टैक्स स्लेब चुन सकता है। नया टैक्स स्लेब क्या है? जो व्यक्ति नया टैक्स स्लेब चुनता है, उसे बहुत से डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि पुराने स्लेब चुनने वाले व्यक्ति को इस तरह का लाभ मिलता रहेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आम आदमी को टैक्स से राहत देते हुए काफी सराहनीय कार्य किया है।

महोदया, पहले टैक्स स्लैब में ढाई रुपये तक की इन्कम पूरी तरह से मुक्त है। ढाई लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की इन्कम पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता था। लेकिन अब हमारी सरकार ने इसे शून्य कर दिया है यानी कि पांच लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

          सभापति महोदया, एक विशेष बात है, कोरोना संकट काल में लोगों की मांग उठने लगी कि टैक्सपेयर को सेक्शन 80(डी) के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये का हैल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया जाए और मेडिकल रिम्बर्समेंट के बदले स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाए। लेकिन पहले कंपनी से मिलने वाले मेडिकल रिम्बर्समेंट पर डिडक्शन मिलता था। वर्ष 2017-18 में कुछ बदलाव लाते हुए हमारे पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने एक कॉमन डिडक्शन दिया था, जिसका लाभ सभी को मिलने लगा है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अनिल जी, आपका समय पूरा हो गया है। अब आप अपनी स्पीच को समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अनिल फिरोजिया: महोदया, अब कोई भी व्यक्ति हजार रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के बदले टैक्स…(व्यवधान) कर सकता है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अनिल जी, अब हमारे पास समय नहीं है। अगर कुछ रह गया है, तो आप वित्त मंत्री जी को लिखित रूप में दे दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अनिल फिरोजिया : सभापति महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूं -

                   ‘मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है।’             मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति : दानिश अली जी, आपके पास दो मिनट का ही समय है। आपके दूसरे साथी पहले बोल चुके हैं।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : महोदया, आप सभी मेंबर्स को 5-5 मिनट का समय दे रही हैं। आप मेरे साथ इस तरह का अत्याचार मत कीजिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मुझे आपको नहीं बुलवाना था, लेकिन मैं आपको दो मिनट का समय देकर बुलवा रही हूं।

…(व्यवधान)

 

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदया, सामने से जिसकी शुरुआत हुई है, मैं उसी मुद्दे पर आ जाता हूं कि यहां पर सरकार की योजनाएं गिनाई गई हैं। जो ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने भी और हमारे आदरणीय वीरेन्द्र सिंह जी ने भी कहा है कि किसानों के लिए इतना काम किसी सरकार में नहीं हुआ है, जितना काम इस सरकार में हुआ है। आज किसान चार महीनों से सड़कों पर बैठा हुआ है, उनकी तो परवाह नहीं की गई, लेकिन आंकड़ेबाजी में आपकी महानता का कोई जवाब नहीं है।

माननीय राजेन्द्र अग्रवाल जी भी उसी जिले से हैं और मेरा भी उसी जिले का एक तिहाई संसदीय क्षेत्र लगता है। मेरे पास हापुड़ जिले का ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ का लिखित लेखा-जोखा है। पहली किश्त 1,16,104 किसानों को मिली और वह घटते-घटते 7वीं किश्त आते-आते सिर्फ 64,643 किसानों को मिली। मेरे पास अमरोहा जिले के कृषि विकास अधिकारी का लिखित जवाब है। वहां पहली किश्त 1,92,626 किसानों को मिली और फिर घटते-घटते 7वीं किश्त केवल 97,280 को मिली। जब चुनाव था, तब आपने वर्ष 2019 में ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ की घोषणा बहुत जोर-शोर के साथ अनाउंस की थी, लेकिन आप उसको घटाते-घटाते एक चौथाई तक ले आए हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देखिए किसान तो संकट में है, लेकिन आज आम आदमी का चूल्हा भी संकट में है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को सिलेंडर तो मिल गया है, लेकिन सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए आपने गैस के दाम दोगुने कर दिए हैं। डीजल जिसका इस्तेमाल किसान करता है। आज पेट्रोल-डीजल के दाम दोगुने हो गए हैं। आप उस पर कुछ विचार कीजिए।

माइनॉरिटीज़ डेवलेपमेंट के फंड्स का जो एलोकेशन है, आप उसको खुद देखिए। अगर मैं आंकड़े पढूंगा, चूंकि समय बहुत कम मिला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जिस रफ्तार से प्राइवेटाइज़ेशन करने जा रहे हैं, अगर वही रफ्तार चली, तो हम आपकी नीयत समझ सकते हैं। आपकी जो प्राइवेटाइज़ेशन की नीयत है, जो एससी/एसटी और ओबीसी का रिज़र्वेशन है, आपकी नीयत उसको समाप्त करने की है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण से छुटकारा पाने का सबसे आसान रास्ता यही है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, आप उनको प्राइवेटाइज़ कर दीजिए, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रैन्ड्स के हाथों में भेज दीजिए।….(व्यवधान) 

          सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनता ने बड़े विश्वास के साथ इस जनता को चुना था, लेकिन ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के साथ आपने बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।

کنور دانش علی (امروہہ): محترمہ چیرمین صاحبہ، سامنے سے جس کی شروعات ہوئی ہے، میں اسی مدعے پر آجاتا ہوں کہ یہاں پر سرکار کی یوجنائیں گِنائی جا رہی ہیں۔ جو اوپننگ بیٹسمین تھے، انہوں نے بھی اور ہمارے معزّز ویریندر سنگھ جی نے بھی کہا کہ کسانوں کے لئے اتنا کام کسی بھی سرکار میں نہیں ہوا ہے، جتنا کام اس سرکار میں ہوا ہے۔ آج کسان چار مہینے سے سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے، ان کی تو پرواہ نہیں کی گئی، لیکن آنکڑے بازی میں آپ کی مہانتا کا کوئی جواب نہیں ہے۔           معزّز راجیندر اگروال جی بھی اسی ضلع سے ہیں اور میرا بھی اس ضلع کا ایک تہائی پارلیمانی حلقہ لگتا ہے۔ میرے پاس ہاپوڑ ضلع کا پی۔ایم۔ کسان سمّان نِدھی یوجنا کا لِکھِت لیکھا جوکھا ہے۔ پہلی قسط 116104 کسانوں کو ملی اور وہ گھٹتے گھٹتے 7ویں قسط آتے آتے صرف 64643 کسانوں کو ہی ملی۔ میرے پاس امروہہ ضلع کے کرشی وِکاس افسر کا لِکھت جواب ہہے۔ وہاں پہلی قسط 192626 کسانوں کو ملی اور پھر گھٹتے گھٹتے 7ویں قسط صرف 97280 کو ملی۔ جب چناوُ تھا، تب آپ نے سال 2019 میں پی۔ایم۔ کسان سمّان نِدھی یوجنا کا اعلان بہت زور شور سے کیا تھا، لیکن آپ اس کو گھٹاتے گھٹاتے ایک چوتھائی تک لے آئے ہیں۔           چیرمین صاحبہ، میں آپ کے ذیعہ سے معزّز وزیرِ مالیات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کسان تو مشکل میں ہیں، لیکن آج عام آدمی کا چولہا بھی مشکل میں ہے اُجّولہ یوجنا کے ذریعہ سے غریبوں کو سلینڈر تو مل گیا ہے، لیکن سلینڈر میں گیس بھروانے کے لئے آپ نے گیس کے دام دوگُنے کر دئے ہیں۔ ڈیزل جس کا استعمال کسان کرتا ہے۔ آج پیٹرول ۔ ڈیزل کے دام دوگُنے ہو گئے ہیں، آپ اس پر کچھ وِچار کیجئے۔           مائنوریٹی ڈیولپمینٹ  کے فنڈس کا جو ایلوکیشن  ہے، آپ اس کو خود دیکھئے۔ اگر میں آنکڑے پڑھوںگا چونکہ وقت بہت کم ملا ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس رفتار سے پرائیوٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں اگر وہی رفتار چلی تو ہم آپ کی نیت سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی جو پرائیوٹائزیشن کی جو نیت ہے، جو ایس۔سی۔، ایس۔ٹی۔ اور او۔بی۔سی۔ کا ریزرویشن ہے، آپ کی نیت اس کو ختم کرنے کی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راوُ امبیڈکر جی نے جو آئین میں ریزرویشن دیا ہے، اس ریزرویشن سے چھُٹکارا پانے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ جو پبلک سیکٹرس انڈرٹیکنگس ہیں، آپ ان کو پرائیوٹائز کر دیجیئے، اپنے کرونی کیپِٹلیسٹ فرینڈس کے ہاتھوں میں بھیج دیجیئے (مداخلت)۔۔۔           محترمہ چیرمین صاحبہ، میں آپ کے ذریعہ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنتا نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس سرکار کو چُنا تھا، لیکن سب کا ساتھ، سب کا وِکاس اور سب کا وِشواس کے ساتھ آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔                                                                                                 (ختم شد)   श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सभापति : आपके पास दो मिनट है।

श्री हनुमान बेनीवाल: मैडम, पांच मिनट तो दीजिए।

माननीय सभापति : नहीं, आप अपने समय पर नहीं थे। आप बोलना शुरू कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: सदन में आज वित्त विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है। सदन के सभी साथी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव व विचारों से इस सदन को अवगत करवाते हुए इस बिल पर अपने विचार रखे हैं। कई माननीय सदस्य बिल के समर्थन में हैं और कई सदस्यों ने विरोध किया है। आपने कृषि सुधारों का नाम लेते हुए पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर व डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलेपमेंट सेस लगाने की बात कही है। आपने पहले ही तीन कृषि बिलों को देश में लाकर देश के किसानों की हालत बद्तर कर दी है। आज देश का किसान सड़कों पर है। वह आंदोलित है। आज 110 दिनों से ज्यादा हो गए हैं और 200 से ज्यादा मौतें भी हो गई हैं।

          सभापति महोदया, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए। किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की जाए। मोदी जी यह हौसला रखते हैं। जब आप धारा 370 हटा सकते हैं तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पर दो बार बैठाया है। पहले आप एनडीए के सहारे बैठें और इस बार आप अकेले 303 पर चले गए। आज 100 रुपये प्रति लीटर पर पेट्रोल डीजल चला गया है। क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। इनकी दरें इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गई हैं फिर भी डीजल-पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के आस-पास चल रहा है।

          सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन है कि पेट्रोल की दरें घटाई जाएं। मैं एक समाचार पत्र में वित्त मंत्री महोदया जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने एक सरकारी बीमा कंपनी व 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात पर अपना वक्तव्य दिया था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यदि आप निजीकरण को बेहतर बता रही हैं तो देश की बैंको ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल क्यों की? दूसरा विषय यह है कि आप बैंको का निजीकरण कर रही हैं। एक तरफ शून्य बैलेंस पर जन धन खाते खोले गए हैं। 500 रुपये या 1000 रुपये न्यूनतम बेलेंस पर ग्रामीण क्षेत्रों में खाते खोले जाते हैं। निजीकरण के बाद यह न्यूनतम राशि प्राइवेट सेक्टर के बैंको की तर्ज पर यदि 5 हजार से 10 हजार कर दिया गया तो ग्रामीण जनता के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक होगा। इस पर मंत्री जी जरूर जानकारी दें। आपने नए टैक्स स्लेब में 80जी, 80सी आदि में जो छूट मिलती थी, उसको खत्म कर दिया। इससे लोगों के बचत की आदत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पुरानी स्लेब के अनुसार जो फायदा मिलता था, उस बहाने से लोग कहीं न कहीं बचत करते थे।

          आपने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की बात कहीं है। मंत्री महोदया जी, जी2सी व सी2सी सेवाओं में गैर नकद भुगतानों को एमडीआर शुल्क मुक्त करने को लेकर आप क्या करेंगे? जिससे गैर नकद लेनदेन की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले? 29.09.2017 के जीएसटी नोटिफिकेशन के अनुसार खादी फेब्रिक जीएसटी से मुक्त है, परन्तु खादी से बने वस्त्र व अन्य वस्तुओं पर टेक्सटाईल फेब्रिक से बने रेडीमेड कपड़ों की तर्ज पर एक हजार रुपये मूल्य तक 5 प्रतिशत व उससे ज्यादा होने पर 12 प्रतिशत जीएसटी की मांग की जाती है। अगर आप खादी से बने वस्त्रों को जीएसटी की जीरो सूची में शामिल कर दें तो खादी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

          सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बजट के विश्लेषण पर जाएं तो कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जिन उपायों का जिक्र बजट में हुआ, उससे मध्यम वर्ग व वेतनभोगियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार जरूर विचार करे। मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करूंगा कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से जुड़े सामान पर व फ्लोर मिल मशीनरी सहित वे तमाम कृषि उपकरण जिन पर 12 प्रतिशत व 5 प्रतिशत जीएसटी ली जाती है, उन पर जीएसटी हटाने व कम करने को लेकर सरकार जरूर विचार करे। सीएसआर फंड का उपयोग संबंधित क्षेत्र के विकास में ही खर्च करने का प्रावधान किया जाए। आज भारत सरकार किसान उत्पादक संघठन बनाने व इसके लाभ को लेकर कई दावे कर रही है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एफपीओ को आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत पंजीकृत क्यों कर रही हैं? फिर एक सामान्य वाणिज्यिक कंपनी और एफपीओ में क्या अंतर रह जाएगा? एफपीओ को आपने यदि कराधान में छूट दी है तो वह हमेशा रहे तब तो ठीक है, अन्यथा कुछ समय बाद एफपीओ से जुड़े किसान आयकर दायरे में आ जाएंगे, जबकि किसानों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रत्यक्ष आयकर में छूट दी गई है। ऐसे में क्या किसानों को आप आयकर नेट में लाने का प्लान कर रहे हैं? इन दोनों मुद्दों पर देश का किसान आपसे जवाब मांग रहा है।

          सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने एलआईसी में 27 संशोधनों के प्रस्ताव की बात कही है। देश के एलआईसी में कार्यरत कार्मिकों, यूनियनों ने एलआईसी में एफपीओ लाने का विरोध किया है। ऐसे में एलआईसी को मजबूत करने में जो लोग लगे हुए हैं, वे ही विरोध कर रहे हैं तो उनकी शंका और विरोध का समाधान आप किस प्रकार करेंगी?

          हमारे राजस्थान में जोधपुर के साथ बाड़मेर व पाली जिले के 2104 गांवों में पेयजल आपूर्ति की मांग के लिए इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के समानान्तर पाइप लाइन हेतु 1454 करोड़ रुपये की राशि का जाईका से लोन लेने के लिए वित्त मंत्रालय की अनुशंसा की जरूरत है।

जलशक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, शहरी आवास मंत्रालय ने अपनी सहमति की टिप्पणियां प्रेषित कर रखी हैं, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें। आखिरी एक मेरे इलाके की डिमाण्ड है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राष्ट्रीकृत बैंक की ब्रांच देश के अंदर खुले।

सभापति महोदया, सांसद निधि को वापस चालू किया जाए। हमारे राजस्थान के अंदर एमएलए को पांच-पांच करोड़ रुपये देने लग गए हैं, आप सोचिए कि अगर आप एमपी को एक भी पैसा नहीं देंगे तो एमपी को कोई मुख्य अतिथि नहीं बनाएगा। इसलिए आपको इसे तो करना ही पड़ेगा। अपनी लास्ट डिमाण्ड बोल देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के नागौर में खींवसर ब्लॉक के ग्राम कुड़ची व भुण्डेल, परबतसर के लिछाणा, मेड़ता के नोखा चन्दावता और डींडवाणा के आकोदा में नए राष्ट्रीयकृत बैंक खुलें। आप राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दें, क्योंकि राजस्थान वे सारे मापदण्ड पूरे करता है जो एक विशेष राज्य के लिए आवश्यक है।

मैडम, आप चेयर से इसके लिए आदेश जारी कर दें। सदन में चेयर से जो आदेश ‍दिए जाएंगे उनको वित्त मंत्री जी को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आप आदेश दे दीजिए। धन्यवाद।

   

SHRI PINAKI MISRA (PURI): There is no question that this Finance Bill is being debated and passed in very trying times because of COVID-19. It is only the fourth time since Independence that there has been a contraction of real GDP by 7.7 per cent in 2021. It is an alarming situation but the constraints are understandable that the hon. Finance Minister is operating under.

          The fiscal deficit this year is 9.5 per cent of the GDP. It is boldly declared by the Finance Minister. I do not blame the hon. Finance Minister at all. I was one of the persons who were in the all-party meeting with the hon. Prime Minister. I, in fact, said, “do not bother about the FRBM Act, go ahead and ensure that there is enough money and liquidity in the market even if it means very high fiscal deficit because that was the need of the times”.

          What I need to ask the hon. Finance Minister to tell this House is what happens now in going forward because the past track record is not heartening. That is the problem. The Government is relying significantly on receipts from disinvestment in the PSUs to the extent of Rs. 1.75 lakh crore. This is appearing highly optimistic to me because in 2021, there was a target of Rs. 2.1 lakh crore and the Government reached Rs. 32,000 crore which is barely one-seventh of the target. Therefore, I do not know what is going wrong and where it is going wrong. The hon. Finance Minister must ask the Ministry officials to pull up their socks because this kind of pace of disinvestment is not good for the Government at all. We are perpetually going to be falling way short.

          The second aspect which troubles me is the tax revenue receipts in 2021-22 which is supposed to increase according to the estimate by 16 per cent. I do not understand how that will happen now because as of December, 2020, the gross tax receipts for 2021 is only Rs. 13.38 lakh crore which is 55 per cent of the Budget Estimate. So, if you are already that short in this year, how would you jump up to another 16 per cent in the coming year?

          The hon. Finance Minister has been fairly radical in many of her proposals. I think the time has come now, on the income tax and direct tax front, for the hon. Finance Minister to go the extra mile, bite the bullet and be ultra-bold as, for instance, she has been consistently saying in terms of the three Farmers Bills that the Government brought. The Government has to be bold because as the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister have repeatedly said, out of 5.7 crore income tax returns filed, only 1.5 crores pay tax, the rest file ‘Nil’ return income. Therefore, if only 1.5 crore people out of 130 crore people pay tax in this country, the tax base is abysmal. You have to go for widening this tax base. There are, at least, 5000 paan valas in this country who are crorepatis who do not pay tax. The reason is the exceptionally complicated manner of tax filing and tax returns and the second reason is the high tax rates. The tax rates are now gradually creeping up. There is no reason why the corporate tax should be at 25 per cent and your MSMEs etc. should be at 30 per cent.

As regards personal income tax slabs, Madam Chairperson, you and I here are probably two of the 8,600 people in the country who are over the Rs.5 crore mark. Why should we only pay 45 per cent tax? There are only 8,600 people by the way who are over Rs.5 crore mark in the country. There should be at least 85,000 people who are over the Rs.5 crore mark. There are enough number of people doing small businesses who are aggregating huge amounts. Therefore, if you bring the tax rates down to your 25 per cent slab of corporate tax, everybody will want to pay the income tax, get rid of the problems, and decide that white money is white money.

Today look at what has happened. I would say with the greatest respect that demonetisation, let us face it, has been a complete failure. Today, cash in the economy is Rs.27 lakh crore. It was Rs.16 lakh crore in 2016. It has gone up humongously. There is that much cash circulating in the market even though there might have been some little alarm because of COVID and people wanted to horde cash. But even then, if Rs.27 lakh crore is the cash in the economy today, how many of them are paying taxes? Not sufficient numbers are clearly paying taxes. There is still a very large cash economy which is in the market.

Madam Chairperson, we are at the ground level. Let me tell you, at the ground level tens of thousands of crores of rupees are being transferred everyday by way of hawala between cities in India. Between Chennai and Delhi, between Hyderabad and Mumbai, tens of thousands of crores of rupees by these angadias are being transferred on a daily basis. There is a full cash economy which is out there, which is outside the pale of your taxation system. And the ultimate sufferer is the poor person, the middleclass person who should not be asked to file these tax returns, who should be filing nil returns in any case, and who is also losing out in terms of much larger revenue incurring for the Government to spend on them.

There is one other thing, Madam. Here I do not speak on behalf of my Party, I want to make it clear. Another bullet that I think you may want to bite, particularly in the backdrop of avowed assertions all along that the reason these three farm Bills have been brought is to really bring some kind of a cap on the workings and shenanigans of the farmers of the country, is this whole shibboleth that farm income cannot be taxed. The poor marginal farmer cannot be taxed, no question about it. But, why should farm income, for instance over Rs.50 lakh, not be taxed? They are not farmers who are tilling the land! वे हल थोड़े ही चला रहे हैं, वे खेत थोड़े ही जोत रहे हैं, वे खेत में पानी थोड़े ही दे रहे हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं।

There is no reason why the big contract-farming landlords who are rich landlords, who drive in the countryside in a convoy of SUVs, not be taxed. I think this Government under this Prime Minister probably has the courage, will be the first Government to have the courage to say, ‘If you are a big landlord farmer, then you must pay tax like everybody else pays tax because there is no reason why this country should bear the burden of your excesses and you get away scot free.’ This is not my party’s line, I am saying this again and again, this is my personal view which I am taking in this House as an elected representative of the people. It will serve the people if poor and marginal farmers will get much more benefit, if rich landlords who are working on other people’s sweat and blood are taxed.

Apart from that, Madam Chairperson, may I also say that on the attempts at boosting foreign direct investment I have to again caution this Government that this Government has to get rid of again some past shibboleths.  I believe that when international tribunals give you judgments, give you awards, you cannot go fighting them till the last mile and say we will fight on because we have public money on our side and we will litigate. This does not help. I hold no brief here for any client, so I am saying this completely as an individual who feels for this country and who thinks of the good of this country. Madam Minister, your predecessor Finance Minister, late Shri Arun Jaitley ji, said on the floor of this House that retrospective taxation is an anathema in modern times, retrospective taxation should never have been engaged, it is one of the greatest mistakes that the Congress party did, with great respect, because it really dampened FDI sentiment in the world. Once having said that, taken that position, and having said that it will never occur again, there is no reason why you cannot correct a past mistake and acknowledge it.

          I have no doubt that these companies want to engage with India, do more business with India. Instead of litigating with them, if your Ministry just sat with them, negotiated with them and said, “Whatever we owe you, we will pay you back over the next 20 years”, it would cost you nothing. It will incur you goodwill. I have no doubt that they will be very happy to come back on the assurance that this Government is willing to deal with the industry at an arm’s length and in fairness and not want to litigate right till the end. Today, the position is that you have to show political will on this because the bureaucracy will never take the initiative to end the litigation. Nobody wants to bite the bullet in bureaucracy and take the decision because they know that tomorrow, they may be facing Tihar jail.

          With these words, I have a general observation that India’s exports are in an abysmal state. You have to give impetus to exports; you have to give massive fillip to them. I am sure you are working overtime on it.

Hon. Chairperson, Madam, I am very grateful to you for having given me the opportunity to speak on the Finance Bill. These are the suggestions that come from my heart and I hope they are well taken. Thank you.

 

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):  सभापति  महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2020-21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस समय बोल रहा हूं, उस समय एक महिला विधेयक लेकर आई हैं और आसन पर भी एक महिला बैठी हैं। नारी शब्द का अर्थ होता है – “यस्य न अरि, नारी”, जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है, उसको नारी कहते हैं।  जिस प्रकार का विधेयक और बजट आप लेकर आई हैं, तो कुछ लोगों की आदत विरोध करने की होती है, वह एक मजबूरी है, नहीं तो आप एक बहुत अच्छा बजट लेकर आई हैं। आपने विधेयक में जिस प्रकार का सब्जेक्ट रखा है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा।

          आज शहीदी दिवस है, इसलिए मैं एक घटना के माध्यम से अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा, उसका कारण यह है कि  मेरे तीन सब्जेक्ट्स रहे हैं। मैं गणित, दर्शनशास्त्र और व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूं और इन तीनों में शब्दों का प्रयोग कम होता है। इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि जिन तीन शहीदों का बलिदान दिवस है – भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनके प्रेरक रामप्रसाद बिस्मिल थे। मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी है और सन्यासी के रूप में आपके बीच में खड़ा हूं। मेरे जीवन में उन्हीं के जीवन की प्रेरणा रही है। उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले अपनी आत्म कथा लिखी थी। उन्होंने आत्म कथा में एक बात कही है कि  मैं नौजवानों से अपेक्षा करता हूं कि जो हमें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वे गांव-गरीब, किसान और मजूदर के पास जाएं, उनको शिक्षित और संस्कारित करें। उनका अंतिम वाक्य था, उसने मुझे हिला कर रख दिया कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता है और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता है। माननीय प्रधान मंत्री जी देश को जिस पथ पर ले जा रहे हैं, एक शोषण मुक्त भारत और एक संस्कारवान भारत होना चाहिए।

हमारे साथी कई बार ऐसे-ऐसे अर्थशास्त्रियों की बात लेकर आते हैं, हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, आपने देखा होगा कि बकरी के थन गले में भी होते हैं, लेकिन गले के थनों से दूध नहीं निकलता है। जो कोरा ज्ञान होता है, यह बकरी के गले की थनों की तरह होता है। बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं था। जब तक वे ज्ञान को प्रैक्टिकल में लेकर नहीं आएंगे, उनको क्रियात्मक रूप नहीं देंगे, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा। प्रधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हम ने स्वच्छ भारत अभियान का मतलब केवल झाड़ू-पोछे तक ले लिया, लेकिन वह भारत को किस रूप में स्वच्छ करना चाहते थे? आर्थिक दृष्टि से हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि  अर्थ सूचिनम् सर्व सूची। चाणक्य कहता है कि  सबसे ज्यादा पवित्रता अर्थ में होनी चाहिए। हमारे साथी यहां बैठे हैं, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस काल में हुआ है, शायद ही किसी काल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो। जिस बर्तन में छेद हो, आप उसमें कितना ही पानी डाल दीजिए, कितना ही सामान डाल दीजिए, वह उसमें नहीं ठहरता है। पानी नहीं ठहरेगा तो उसका उपभोक्‍ता कैसे उपयोग करेंगे? मोदी जी ने पहला काम यह किया है कि एक बर्तन तैयार किया है, जिसमें लिकेज नहीं है। खुद प्रधान मंत्री, स्व. राजीव गांधी जी इस बात को कहा करते थे और सभी लोग उसका उदाहरण देते हैं कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं, तो गांवों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आप चिंतन करें, मनन करें।

          एक युवा प्रधान मंत्री कितने दुखी थे, उन्होंने कहा कि मेरे 85 पैसे लोग बीच में ही खा जाते हैं। इसीलिए करोड़ों रुपये के घोटाले प्रारंभ हुए। लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने उन घोटालों को बंद किया, उन्हें खत्म किया और न केवल भारत की चिंता की, बल्कि हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि “अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।” आज सुबह ही माननीय वित्त मंत्री जी यह बता रही थी कि भारत 150 देशों में दवाइयां भेज रहा है। जिस समय पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया संकट के काल में थी, उस समय हम दवाई दे रहे थे। इसलिए अर्थ की व्यवस्था और व्यवस्था के साथ-साथ, मैं एक दिन प्रेस के माध्यम से माननीय श्री राजनाथ जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप भारत को दुनिया का शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत को दुनिया का ताकतवर देश तो बनाना चाहते हैं, लेकिन शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया की सेवा करे और उस ओर उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं।

          मैं अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, अभी कल विश्व जल दिवस था। मेरे प्रांत का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत है, लेकिन पानी की उपलब्धता केवल 10 प्रतिशत है। मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां भी पानी की कमी है। वहां कभी-कभी पानी का बहुत अभाव हो जाता है। वहां के लोगों की केपेसिटी बहुत बड़ी है। अभी हमने देखा कि राम मंदिर के लिए जो कलेक्शन हुआ है, उसमें राजस्थान प्रदेश टॉप रहा है। अगर पूरे हिन्दुस्तान के आंकड़े लिए जाएं, तो राजस्थानियों और मारवाड़ियों ने 70 प्रतिशत पैसे राम मंदिर के लिए दिए हैं। मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, फौज में काम करते हैं। मेरी लोक सभा से 400 से अधिक नौजवान शहीद हुए हैं। मेरा निवेदन यह है कि वहां पर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। वह प्रोजेक्ट कभी श्री बलराम जाखड़ जी के समय में आया था, लेकिन हमारे भाइयों के दिमाग में पता नहीं क्या रहा कि उस क्षेत्र की उपेक्षा करते रहे। वहां एक यूरेनियम शोध कारखाना प्रारंभ हुआ है, जिसका बजट 6,000 करोड़ रुपये का है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाए, तो वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि हमें 40 साल तक यूरेनियम कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। उसे शुरू किया जाना चाहिए।

          इसके साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोले जाने का निवेदन करता हूं। हमारे यहां से देश पर 400 नौजवान शहीद हुए हैं। मेरे शेखावाटी के आंकड़ों को देखा जाए, तो 3 जिलों के 1,000 से ज्यादा नौजवान शहीद हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधान मंत्री जी, देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे भाई किसानों की बात करते हैं, श्री हनुमान बेनीवाल जी और दूसरे लोगों ने भी की है, लेकिन समस्या यह है कि तीनों बिल वापस लिए जाएं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक मकान बना लिया जाए और इसमें रहने की बजाय कहा जाए कि इस मकान को पहले तोड़ो, इसकी एक-एक ईंट निकाल लो, नींव तक उखाड़ कर फेंक दो, मैं फिर बताउंगा कि यह मकान आपको कैसे बनाना है? हमारी सरकार बार-बार यह कह रही है कि आप बताइए कि इसमें क्या कमी है? हम कमी को दूर कर देंगे और आपको रहने के लिए एक अच्छी जगह देंगे, आपको एक अच्छा बिल देंगे। आपको यदि कमी दिखाई देती है, तो हमारी सरकार, प्रधान मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि मेरा मंत्री एक टेलीफोन की दूरी पर है। आप हमारे साथ बैठकर बताइए कि उन बिलों में क्या कमी है, उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार तैयार है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।                                

 

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Madam Chairperson. Today in the discussion related to the Finance Bill, 2021, 25 hon. Members have participated and have spoken.  Many of them have spoken elaborately on the Finance Bill itself while many others have spoken on matters related but rather on the Budget.  But it is because many of the issues that have been raised are fairly important and they have repercussions in the sense of information that is in the minds of the hon. MPs which can of course later be communicated to the society at large, even if they referred to the Budget rather than the Finance Bill, I will certainly try to give the explanations.  I would like to highlight a few points although many of the Members have actually gone through the details and spoken very elaborately.  I am very grateful that they spoke so elaborately on it.  But one or two features of the Finance Bill, I would like to highlight.

          There is no change in the rate of income tax.  That is one thing which I would like to say with a certain sense of responsibility because this is a point on which, even as the Budget was being prepared, the Prime Minister was clear that to meet the contingency which has arisen out of the Corona, we are not going to generate resources by raising tax.  So, very clearly, references to income tax have to be in that context.

          However, there are certain changes being made in the Income Tax which are largely focused on the issue of ease of doing business, and compliance which will have to be brought down.  In the public domain you have a lot of thinkers, think tank and also observers of Indian economy who are repeatedly saying that the compliance burden on business is really big.  Some even quoting it in thousands, which may not be very close to the facts.  But having gone through the reports and also having spent some time on the ways in which we can simplify compliances, changes in this Finance Bill, particularly referring to the Income Tax Act, pertain to ease of doing business.  There are some great changes in the Customs Act, which are also being shown here.  Again, in the Customs Tariff Act, the Central Excise Act, and many others, ease of doing business is also kept in mind when we are trying to rationalise the tax.

          In fact, during my Budget speech I had mentioned that from 1st of April till end of August, we will be looking at rationalising the existing Customs Act and duties which have been levied over the decades, which are all lying there without finding a closure date, will all be put for public discussions.  We shall continue with the exercise of rationalising and simplifying Customs Act.  So, even in this Finance Bill, we are beginning with that exercise.  Eventually, we hope to have a complete structure for the Customs Act, which is going to be absolutely simple.

          There has been a lot of discussion on the Agriculture Infrastructure Development Cess.  In the larger context of cesses per se, cess and surcharges being charges levied by the Central Government which do not get devolved, certain concerns have been repeatedly raised by very many Members.  I will address them, particularly in the context of the Agriculture Infrastructure Development Cess, which is very important in the context of wanting to create more infrastructure for agriculture, particularly in the context of APMCs and marketing yards.  It is a complete affair of the State Governments.  Therefore, even as a beginning, I would like to tell you, something which I said during the Budget speech, and I shall repeat it even now, that AIDC cess will have to go to the States because it is for improving the infrastructure of the APMC.  It is for the farm yards to have better infrastructure.  So, the cess may be a cess which never gets devolved but it is a cess which eventually is for the purpose of improving infrastructure for agriculture.  Agriculture, farm yards, and marketing yards being with the State Government, the cess will have to go to States only.  That is one opening remark as regards the AIDC cess.

          In the Finance Bill there are a few new proposals which have been added, which are of a minor nature.  One thing which I want to highlight is the new proposal, which is coming as tax exemption, being made for the National Bank for Financing Infrastructure and Development.  This is a very important step that we are taking.  All of you are aware, Madam Chairperson, that we had announced an infrastructure pipeline.  That pipeline has already identified greenfield and brownfield projects, 7,000 of them, and rapidly with the help of the State Governments we need to have them built, some with private participation also.  For all of that, we need resources to be raised.  Scheduled commercial banks should not be getting into long-term infrastructure funding because that is not the core business for a bank.

          Banks should be lending short-term and earning money out of it. The kind of risks that infrastructure investment require cannot be faced by the scheduled commercial banks. Therefore, there is a need felt to have a Development Finance Institution. This Bill is already introduced in this august House. For that, we need to give some tax exemptions and that is also being brought in here.

          The hon. Members have actually covered extensive areas while asking questions. Therefore, instead of me elaborating on very many points, I think, I will be able to cover majority of the issues -- which have been raised about the Finance Bill -- in the form of answering the hon. Members who have raised the questions.

          I will start with the hon. Member, Dr. Amar Singh Ji, who spoke on very many things. I am grateful indeed. It is also unusual. Kindly pardon me. Shri Bittu Ji is seated in front taking care of the Opposition. I would like to make a statement. It is paid with a fairly objective heart. It was very much a pleasing experience to have an hon. Member from the Opposition Benches recognising some of the good work done by this Government. I honestly do want to praise and put that on record that there is an hon. Member in the Opposition and particularly, in the Congress Party, who went into the details of the Finance Bill and who had picked out points on which he thought that appropriate and timely action was taken. Although he did have points -- and I grant him that space -- where he wanted the Government to do better or could have done differently. I am quite happy to listen to such criticisms. But I was also pleasantly surprised. For a change, a recognition that the Government is getting its act together, was coming from the Congress Benches, So, thank you, hon. Member, Dr. Amar Singh Ji.

          But you did raise questions on one point as to why there should be Customs Duty imposed on items like, nut bolts and screws, toys and so on, which are normally used in every household. I thought it is fairly obvious particularly considering the fact that many of such items are being produced by MSMEs all through the country and India’s MSMEs have got the capability to produce many of these items. Punjab is quite famous for these kinds of works -- toys, shoes, and sportswear, etc. Many of them are small units which are all doing it. As opposed to that, absolutely thrown for pittance rate, imports were coming in whose quality was inferior to those items which have been manufactured in India. Their safety standards, particularly for toys, were pathetic. Not just I but even Ministers before me, in the Commerce Ministry, had taken all kinds of steps to stop this poor quality and poor safety standard toys coming in from you know where.

So, we have applied our mind and looked at the final consumer goods which are being manufactured in India. There are MSMEs who are manufacturing them and we did not have to import them. Therefore, on those items, we have imposed a duty. That has been a very carefully taken decision. It is not supposed to be on raw materials which are coming for, let us say, MSMEs; these are finished goods which are being made by MSMEs in India. Therefore, it was not as if we wanted to tax those goods which are not being produced in India which are necessary for us.

          I, now, move over to a point which was raised by an hon. Member from YSRCP, Shri Midhun Reddy, about GST invoices, penalties for those companies which have fake GST invoice allegations, and whose properties are being attached. I want to make it absolutely clear on this point and not just on this point, but on many of the issues which have been questioned on GST that when the issues related to GST are being posed to the Finance Minister, I take it on board that I will work on them. The GST-related matters are not the matters of the Ministry of Finance, but they are the GST-Council matters in which all States Finance Ministers are members.

17.00 hrs           It is a collective decision of the Council to take a decision to do it this way or to do it that way and without the Council’s clearance, no step is taken. So, it is not as if the Finance Minister sitting in the North Block can say, ‘Right, go attach this property’.  It does not work that way.  It does not work that way.  Therefore, first of all, on everything to do with GST, I want to be absolutely sure it is a decision emanating out of the decision taken by the Council.  With that said, I want to be sure that I am able to answer Shri Midhun Reddy Ji. It has been noticed that it is difficult to recover penalties levied on the persons who are involved in fake GST invoices.  It is just becoming impossible.  The proposed provision, which is what the hon. Member has referred to, would ensure collection of this penalty and would help in discouraging the practice of fake invoices.  Further, this provision would be applicable for only those big fraud cases where the amount of fake invoice is rupees two crore or more. It is not going to even touch people who are faking less than that.  So, I am only touching those fake invoices of rupees two crore or more.  So, I want you, Mr. Midhun Reddy to actually extend your helping hand by convincing the business people out there to say that ‘we are not touching everybody but if you have a fake invoice allegation against you for over rupees two crore or more and we are not able to get even the penalty back’.  The assets of those people are lying there, as a result of which the income of the Government is coming down and fake invoice is spreading. How do you contain it? So, I would want you as an hon. Member to please go and convince people that they do not need to be frightened if they had not fake invoices. 

SHRI P.V. MIDHUN REDDY : I absolutely do not have any issue with action being taken on fraudsters but I was only referring to the issue of harassment on people related to the transaction like chartered accountants or managers in the company. So, any person who has done fraud needs to be brought to justice but what I was talking about is there should not be any harassment on the other people.  If it is done on the owners of the company, then it is fine.  But it should not be done on the accountants and managers.

          Madam, we do not have a say in the GST Council. Who else should we talk to?  You are the only person for us.

17.02 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Do you not have access to the GST Council?

          Chairman Sir, I would like to tell the hon. Member the Finance Minister of Andhra Pradesh is an hon. Member in the GST Council. You have every access to him.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: It is not that Madam. As a Member of Parliament, where can I raise this issue?  You being there I think you should influence the other people also to take a favourable decision.  Andhra Pradesh is just one State in 28 States.  We have nobody else other than you to represent us there. Thank you.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: You are welcome to raise but I will also give my reply which includes that your Andhra Pradesh Finance Minister is also equally accessible and you should raise there. The other issue you raised was on the issue of Finance Commission probably not incentivising States which have performed well particularly on the criteria of population.  I would like to submit through you, Chairperson Sir, that States particularly on this fact that the last time the Finance Commission prepared its Report, the 2011 census was used and as a result, now because of the performance related index, particularly on population, southern States, in your case, you referred to AP have suffered.

            I want to put it on record here that to incentivise States who have enforced population control measures, 15th Finance Commission has provided a weightage of 12.5 per cent for demographic performance.  They have given a weightage.  As per this criteria, the States will lower fertility, some of the southern States inclusive of Andhra Pradesh, will get greater inter se State share.  Andhra Pradesh has an inter se share of 6.635 per cent in the demographic performance.  When we compare the overall inter se share of 4.047 percent, yours is much higher than the average.

          It may be mentioned that in the 14th Finance Commission period, the overall share was 4.305 per cent. So, the Finance Commission has already provided a weightage of 12.5 per cent for demographic performance. Under this criterion, States that have lower fertility rate will get higher share for this component, particularly, under this sub-component, the State of Andhra Pradesh has 6.635 per cent. So, that aspect has been addressed even by the Finance Commission.

          Sir, hon. Member Shri Vinayak Raut ji of Shiv Sena had raised quite a few important points on diesel and petrol and on the Agricultural Infrastructure Development Cess which I am proudly covering and which has already been explained that this cess is brought in. I am telling you on a broad note – I sat through this exercise three times before the Budget terms were finalised – that the Customs Duty was brought down and the cess was imposed for Agricultural Infrastructure Development. It was imposed far lesser than the quantum of the reduction in the Customs Duty. So, if Rs. 10 Customs Duty was brought down and a cess was imposed on it on a particular item, it did not touch Rs. 10, it was stopped at six or seven or, in some cases, it was just five rupees, the principle being that eventually that particular importer of that particular product on whom the basic Customs Duty of Rs. 10 was on, will end up in that much only or lesser, but never more. So, the end incidence of that Agricultural Infrastructure Development Cess on that particular item is that much only, or lesser but not more. So, I want you to appreciate the principle with which we have gone ahead.

          Sir, much before I go over to talking about GST, the hon. Member, Shri Vinayak Raut ji also raised a question about the new TCS provision which imposes a tax for sale over Rs. 50 lakh as being burdensome. The TCS is only at the rate of 0.1 per cent. It is not even one per cent; it is not even 0.5 per cent. It is 0.1 per cent. It applies only to those big taxpayers whose turnover was more than Rs. 10 crore in the year before. It was imposed last year, in the Finance Act of 2020. It is not now. It was imposed then and it is intended to widen the tax net. Hon. Member Shri Pinaki Misra ji was voicing his concern -- which is a concern of the entire House, which is a concern I too have -- that we need to widen the tax base. TCS is never an additional tax. It is levied but you can always reconcile with actually what you have to pay. So, if you have got something less which has been paid, you can always adjust this. This is not an additional tax. It is a tax collected but you can always adjust it to the tax due. So, credit for tax collected is allowed and hence it is not an additional tax. Therefore, it is not actually a burden, and I want to highlight that.

          Hon. Member Shri Vinayak Raut ji also raised questions about vaccination and the burden on people who have to take it. The hon. Member may be aware that vaccination even today in Government hospitals is free. Anybody who goes through the COWIN and goes to the Government hospital gets it for free. So, there is no burden on the poor who have to go and get vaccinated. It is not charged.

          The last point which Shri Vinayak Raut ji and many other hon. Members raised is about bringing diesel and petrol under GST. As I said, and one other hon. Member also mentioned, the highest tax today on diesel and petrol is in the State of Maharashtra.

          Probably, Shrimati Navneet Ravi Rana mentioned it.  So, I am not pointing out that one State is charging less or more or whatever.  The point is, States also tax fuel and it is not just the Centre.  When the Centre taxes, it is not cess but it is part of the devolvable amount. If I collect Rs. 100 out of taxing petrol or diesel, of that Rs. 100, 41 per cent goes to the States.   Everything that I tax will have to be also given so long as, of course, it is not a cess or surcharge.  So, fuel tax that the Centre does is shared with the States but the long and short of it is, Centre also taxes, the States also tax and if there is this concern - and rightly Members have a concern about fuel tax - why not come into the DGST?

          I would honestly think, based on today’s discussion - many of the States would be watching this - in the next GST Council, if that discussion comes up, I will be glad to have it on the agenda and discuss it.  I have no issues about it.  Let the States come and discuss it.  It has to be taken as a call there.

          I move to the next issue where many Members probably referred to it but some Members did say about the reduction in the re-opening of income tax cases.  What was six years was brought down to three years.  There was this confusion about, whereas what was six-year limit has now gone up to ten-year limit. Members are conceding that where it was six years, we brought it down to three years which is good, but where it was six years, we took it up to ten years. No.  We have not increased the number of years for which the scrutiny or assessment survey could be done.  What was six years was brought down to three years.  Already for ten years, when it can be opened up, we actually brought in a condition by saying, only where up to Rs. 50 lakh of undisclosed income is in question, and only in such cases, will it be opened and it can be opened for up to ten years. For that, even then, the opening can happen only with the approval of the Principal Commissioner. Otherwise, they cannot open it. 

          There are two conditions.  One is, it should be Rs. 50 lakh or more of undisclosed income and if you have some proof in your hand, then you may open it.  But even then, you will open only after taking the approval of the Principal Commissioner. Otherwise, you cannot touch it.  That is what has been done. It is not to take it to ten years but actually give relief for less than Rs. 50 lakh even if it is undisclosed. There is a great relief in that.  Only for Rs. 50 lakh and above questionable undisclosed income, we are saying that you could open it.  So, there is no confusion there.

          Again, for foreign assets reopening, there was a time limit of 16 years which has been reduced to three years.  This must be restored to 16 years was the hon. Member’s comment.  My reply on that point is, for foreign undisclosed assets, the Act on black money would be applicable and for action under that Act, there is no time limit.  I cannot raise it from five years to ten years or 15 years to 16 years or anything like that.  It is the Act on black money which governs there.

          Hon. Member, Shri Ritesh Pandey spoke about equalisation levy.  He said that tax on online transaction is an extra burden and discourages online transactions.  This Government is very much in favour of digital transactions.  We will never do anything to undermine it. But yet, equalisation levy is a tax which has been imposed to give level playing field between Indian businesses who pay tax in India and foreign e-commerce companies who do business in India but do not pay any income tax here.  Let us be clear.  We are only trying, through equalisation levy, to treat equally everybody who is operating in India.  If they pay income tax here, the equalisation levy is not applicable on the e-commerce companies which are foreign.

          Hence, there is no extra burden on any company. Then, through the Government amendment that I am moving today, I intend to clarify that this equalisation levy is not applicable on consideration for goods which are owned by Indian residents. Thus, the concern raised by the hon. Member of Parliament regarding extra burden would not be there at all.

          Sir, the hon. Member Shrimati Supriya Sule has raised several questions. First of all, I want to address the question of income tax imposed on Rs. 2.5 lakh employee contribution on the PF. I think this was responded to even during the Budget Discussion. I had said that this amount of Rs. 2.5 lakh actually covers majority of the people who normally invest money here; they get tax concession; they do not have to pay tax when they withdraw and so, that is fully justified. But there was this one per cent of people in the EPF contribution who were making contribution upto Rs. Five crore also, whereas this limit of Rs. 2.5 lakh is helpful to all the workers. But how many are there who deposit upto Rs. Five crore? They are hardly one per cent and this limit of Rs. 2.5 lakh is covering majority of the people; upto 92 per cent or 93 per cent of the people who are depositing money in the EPF are not affected and, therefore, I do not think this is going to affect the interest of the workers for whom assured interest and tax-free concession is provided under this scheme. The limit has been kept keeping in mind that small and medium tax payers are not impacted by this step. Through the Government amendment that I am bringing now, I intend to raise this limit to Rs. Five lakh. This is an addition which I want the hon. Member to understand. This amount is now being raised to Rs. Five lakh only in those cases where there is no contribution by the employer in that fund. Most often, contribution both from the employee as well as the employer are there. But in cases where there is only contribution made by the employee and there is no contribution from the employer, that amount is raised to Rs. Five lakh.

          Then, there was a question about ULIP where insurance gets linked to the unit. We have segregated that because we wanted to bring in parity for investment with mutual funds related to units also. So, when units which are also like mutual funds and that gets linked to insurance, we have tried giving an equal treatment.

          Shrimati Supriya Sule also spoke about long staple cotton. A delegation has also met me. But I need to state some facts about cotton here. Actually, the duty on cotton imports into the country was raised from nil to 10 per cent some time ago and even long staple cotton is being grown in India. So, it is not as if we do not have long staple cotton in the country and, therefore, imposing a tax on its import will become disruptive of the industry. No, it is not. Then, long staple cotton is used for very few items of export. The delegation has met me. I will try to see what I can do about it. But it is not as if we have brought this without much of a thought or application of mind.

          I just wanted to explain that to you, Sule-ji. You have also raised the question about Defence Modernisation Fund.  The answer that I had given earlier is the answer that I give you now. We had, in principle, agreed to it, but no particular details have been worked on it. If the Finance Commission has not recommended a certain formula, the fear that it might be imposed on the States is not well-founded at all.  We have not taken a call as yet in this case.

          Yes, I think, I have found the cotton related inputs.  The import data, which we have, reveals that all kinds of cotton are getting imported in India from a larger number of countries outside, and it is true  that only one particular kind of cotton, which is the extra-long staple cotton, is being imported.  That is not true at all. You cannot distinguish long staple cotton from short staple cotton because they do not have two adjacent different goals. 

          India is producing good quantity of cotton including certain quantities of extra-long fibre cotton.  Imposition of duty on cotton shall provide much relief for the farmers, which I have explained to you earlier.

          The hon. Member, Shri Hasnain Masoodi-ji mentioned about insurance.  Seventy-four per cent opening up or lifting the ceiling of FDI in insurance will help private insurance companies because they are out there in big numbers.  I explained that yesterday.  They are running short of resources and they do not have enough money in the market to be raised for meeting their developmental expenditure.  So, that is more towards those private insurers, who have come into this country post 2015.  The other information is about LIC.  I got the impression -- correct me if I am wrong – that you tried bringing in LIC into that debate. LIC’s IPO is for retail investors in India to buy it.  In India, retail Indian citizens having a share in LIC is what the IPO is for.  That and the FDI are totally different subjects.  In fact, yesterday, I kept saying. Yesterday’s FDI related response and the Bill have nothing to do with LIC at all.  So, I want to highlight the fact that they are two different issues.

          One thing, which I again  want to repeat in the context of hon. Member, Masoodi raising issues here is that the Government through the Budget has announced a strategic sector policy through the policy of public sector enterprises.  Financial companies, insurance companies and banks are all recognised as being part of the strategic sectors where the public sector enterprises’ presence will continue.  Public sector enterprises will still be there because their minimum presence, at least, of public sectors will be in those sectors which have been identified as strategic sectors. Of course, for rationalising, we may amalgamate them so that after amalgamation, they get the scale.  There may be one or two, which may not be able to amalgamate. We have to see how disinvestment can work on them. So, strategic sectors includes insurance, it includes financial institutions like banks and so on.

          I am almost coming to the end so that Members know that my reply is not too long.  Hon. Chairperson, you have been very kind to me. You gave me a lot of time.

          I just want to highlight the fact which I did say earlier.  Many MPs have raised issues related to GST. There are frequent changes in the GST law and procedure, imposition of late fee, provisions like attachment of property, and so on.  I just want to reiterate the fact that the changes in GST law, procedure, and rates are all decided at the GST Council. It is not just me.  These recommendations are made by the Council, and only after extensive discussions, the detailed examinations of the recommendations are done through the  various Committees which are in the GST Council.

          So, it is, I think, important to take into consideration that the GST decisions are very clearly taken by the Council and not by the Finance Ministry.

          As far as the Ministry of Minority Affairs is concerned, there have been very many Members who said: “No, no, this is nothing to do with the Budget.”  At that time also I answered this question but this seems to be the point which gets repeated.  So, I want to explain it.  The allocation for the Ministry of Minority Affairs has not come down.  Let us be clear, please.  In 2019-20, the actual expenditure for the Ministry of Minority Affairs was Rs. 4,431.65 crore.  What is it in the BE now?  It is Rs. 4,810.77 crore.  So, it has not come down. The BE in 2021 may have been Rs. 5,029 crore but based on the utilisation, the RE is only Rs. 4,005 crore only.  Even over that, I have given Rs. 4,810 crore.  So, let us have this comparison with a bit more details looked into.  I am not getting into the details of which State has dues from the GST Council.  Hon. Chairman, Sir, if you just allow me, I would like to read out three data so that hon. Members who come from various different States are informed. 

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Madam, Uttar Pradesh has utilised only 10 per cent fund allocated for the Minority Affairs. …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Chairperson, Sir, I would like to come to the point of GST compensation.  It is because it interests all the Members.  I would like to just say this as my concluding remark.  The GST compensation due from April 2020 to January 2021 was Rs. 2,17,844 crore.  The back-to-back loan released to States to meet compensation shortfall is Rs. 1,10,208 crore.  The compensation to be released from the Compensation Fund in March 2021, which is this month or for the end of this month, is Rs. 30,000 crore.  So, the likely compensation due to States and Union Territories in the Financial Year 2020-2021 is Rs. 77,636 crore.  So, let this be in the back of our minds.  The breakdown of five States is with me.  There were particularly loud calls for Maharashtra.  I would like to say that the GST compensation pending to be released to the States is this.  I have read out for total but now I am just telling for Maharashtra and not for other States.  As far as Maharashtra is concerned, Rs. 32,295 is the compensation due from April 2020 to January, 2021 and Rs. 11,977 crore have been released to the State of Maharashtra through special borrowing to meet the short release of GST compensation.  So, that also has to be taken on board.

          Sir, the last point is with regard to Shri Pinaki Misra who spoke about disinvestment and said: “You do not have a record.  Earlier, what you claimed, you did not achieve.”  I fully concede that. In a year, where the disinvestment was to be achieved, the markets were tepid and we could not move because in the year 2019-20 there were all kinds of stress in the market.  So, I could not see a prospect of being able to successfully engage in disinvestment.  So, that year, the figures were not achieved.  I am hopeful now.  It is because post-Corona or even during Corona, we saw the way in which the market has been buoyant.  So, I am hopeful that I will be able to achieve it. 

          On the tax-base, you are right, we are trying to simplify the returns and also the filing procedure so that people are attracted towards getting onboard and be compliant.  The tax rates are also being brought down.  The tax disputes, I think, we have spoken quite a lot on it, are being settled through various schemes.  We shall continue in that mode.  Some cases are also being dealt with the ‘Vivad Se Vishwas’ Scheme.  Some of the compliances for the start-ups have also been extended.

          I think, largely, there was one issue Dr. Amar Singh raised in which he said कि एग्रीकल्चर का एमाउंट घटा दिया।  No, I said this even on that day when I was replying. 10 हजार करोड़ कम हो गया है। यह कम नहीं हुआ। हमने वेस्ट बंगाल को मन में रखते हुए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रोवीजन कर रखा था। बंगाल से किसानों की लिस्ट नहीं पहुंची, इसलिए बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिला। वह एमाउंट वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है।…(व्यवधान) यह कम नहीं हुआ, एमाउंट पड़ा ही हुआ है।…(व्यवधान) So, I want you to be clear. …(Interruptions) Danish Aliji, I have already responded to you. …(Interruptions) भगवान की कृपा से आपकी आवाज इतनी तेज है।…(व्यवधान) आपके इक्वली चिल्लाना मेरे से नहीं होता है।…(व्यवधान)

          Hon. Chairperson Sir, I think, the hon. Member, Shri Syed Imtiaz Jaleel raised an issue regarding Budget for Minorities. I have already answered that. But there is one point on which I would actually like the hon. Member to stand up for this House. He referred to not take into consideration only those Reports which are in our favour, because Moody’s Report was referred to by the hon. Member, Kotakji.He referred to the Freedom Report and said, उसको भी आपको संज्ञान में लेना चाहिए। संज्ञान में लेकर ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको फ्रीडम रिपोर्ट का सटीक जवाब दिया है। मगर मैं मेंबर की एक विषय में मदद चाहती हूं। कम से कम उस फ्रीडम रिपोर्ट वाले को, जिसका जिक्र आप इधर कर रहे हैं, उनको कह दीजिए कि भारत का जो गलत नक्शा उन्होंने अपनी वेबसाइट में, अपनी रिपोर्ट में डाला है, उसको करेक्ट कर लें। आप उसमें इस हाउस की मदद करिए। जिस फ्रीडम रिपोर्ट का आप इधर जिक्र कर रहे हैं…(व्यवधान) मैं रिक्वेस्ट कर रहीं हूं, आप बैठ जाइए। …(व्यवधान) आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आप उनको कह दीजिए कि आप ऐसा नक्शा क्यों बना रहे हैं? जो थिंक टैंक हमारा नक्शा तक सही नहीं बनाता है, उसका जिक्र आप इधर क्यों कर रहे हैं? इस हाउस में कम से कम एकमत होना चाहिए। …(व्यवधान) I think, I have responded to majority of the Members. I wish that the Bill be passed. Thank you.

 

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मैडम, आपने जो काइंड वर्ड्स बोले हैं, उसके लिए थैंक्स। ठीक है, भाषण भी अच्छा था, आवाज भी अच्छी थी, लेकिन सारी दुनिया का, हमारे देश के लोगों का ध्यान सिर्फ आपकी स्पीच पर पेट्रोल-डीजल को लेकर था। उस पर आपने टैक्सेज़ की बात की। सिलेंडर पर तो कोई स्टेट टैक्स नहीं लगता है। सिलेंडर का क्या करें, महिलायें आपके खाली सिलेंडर का क्या करें? उसका रेट क्यों बढ़ाया? इसके बारे में एक भी लाइन नहीं कही। यहां जितने एमपीज़ यहां बैठे हैं, ये तो गरीब एमपीज़ हैं। एमपीलैड की बात होनी चाहिए। दोनों चीजें हैं, सबके घर में सिलेंडर खाली पड़ा है, आम आदमियों की गाड़ियां गैराज में खड़ी हैं, स्कूटर, थ्री व्हीलर, लूना, सब खड़ी हो गई हैं …(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

   

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Clause3        Amendment of section 2  

   

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करिए।  

Amendment made:  

          Page 19, for lines 7 to 11, substitute –   

‘(29A) “liable to tax”, in relation to a person and with reference to a country, means that there is an income-tax liability on such person under the law of that country for the time being in force and shall include a person who has subsequently been exempted from such liability under the law of that country;’.              (19)  

   

                                                       (Shrimati Nirmala Sitharaman)  

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :  

                   “कि खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 खंड  3,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

 खंड   4   विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

   

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)  

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:  

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.20* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.” माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त  विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

                                        

New Clause 4A Amendment made:

                   Page 20, after line 13, insert --

'4A. After section 9A of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, namely:— ‘9B. (1) Where a specified person receives during the previous year any capital asset or stock in trade or both from a specified entity in connection with the dissolution or reconstitution of such specified entity, then the specified entity shall be deemed to have transferred such capital asset or stock in trade or both, as the case may be, to the specified person in the year in which such capital asset or stock in trade or both are received by the specified person.

(2) Any profits and gains arising from such deemed transfer of capital asset or stock in trade or both, as the case may be, by the specified entity shall be—

    (i)deemed to be the income of such specified entity or the previous year in which such capital asset or stock in trade or both were received by the specified person; and

 (ii)chargeable to income-tax as income of such specified entity under the head “Profits and gains of business or profession” or under the head "Capital gains", in accordance with the provisions of this Act.

 

(3) For the purposes of this section, fair market value of the capital asset or stock in trade or both on the date of its receipt by the specified person shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of such deemed transfer of the capital asset or stock n trade or both by the specified entity.

            (4)If any  difficulty arises in giving effect to the                 provisions of this section and sub-section (4) of section 45, the Board may, with the approval of the Central Government, issue guidelines for the purposes of removing the difficulty.

(5) Every guideline issued by the Board under sub- section (4) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before each House of Parliament, and shall be binding on the income-tax authorities and on the assessee.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(i)                            “reconstitution of the specified entity” means. where—  

(a)one or more of its partners or members, as the case may be, of such specified entity ceases to be partners or members; or

(b)one or more new partners or members, as the case may be, are admitted in such specified entity in such circumstances that one or more of the persons who were partners or members, as the case may be, of the specified entity, before the change, continue as partner or partners or member or members after the change; or

(c) all the partners or members, as the case may be, of such specified entity continue with a change in their respective share or in the shares of some of them,

(ii)                             “specified entity” means a firm or other association of persons or body of individuals (not being a company or a cooperative society);

 (iii) “specified person” means a person, who is a partner of a firm or member of other association of persons or body of individuals (not being a company or a cooperative society) in any previous year.’.’.  (20)                                                       Insertion of new section 9B Income on receipt of capital asset or stock in trade by specified person from specified entity.

                                                (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि  नया खंड 4 क विधेयक में जोड़ दिया जाए। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Clause5        Insertion of  new section 9B माननीय सभापति: श्री विनायक भाऊराव राउत, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं।

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, I beg to move:

Page 23, line 38,-

                   for     "two lakh"  

                   substitute    "five lakh".            (1)  

Page 24, line 7,-  

                   for     "two lakh"  

                   substitute    "five lakh".            (3)  

माननीय सभापति: अब मैं श्री विनायक भाऊराव रात द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए एवं अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।

                       श्री भर्तृहरि महताब - उपस्थित नहीं।

          माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 21 से 30 प्रस्तुत करें।

 

Amendments made:

50 of 2019  Page 21, line 8 for “1992”, substitute “1992 or International Financial Services Centres Authority Act, 2019”.  (21)                    Page 21, for lines 18 to 24,substitute--                                 

15 of 1992  “registration as a Category-I foreign portfolio investor under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and “”.           (22)           Page 21, line 42, for  “royalty”, substitute“royalty or interest”.         (23)           Page 22, for lines 3 to 7, substitute— ‘section 80 LA, if the unit has commenced its operations on or before the 31st day of March, 2024.

          Explanation.—For the purposes of this clause, “aircraft” means an aircraft or a helicopter, or an engine of an aircraft or a helicopter, or any part thereof;’.        (24) Page 23, for line 41, substitute— ‘manner as may be prescribed:

Provided further that if the contribution by such person is in a fund in which there is no contribution by the employer of such person, the provisions o the first proviso shall have the effect as if for the words “two lakh and fifty thousand rupees”, the words “five lakh rupees” had been substituted; ‘’’.        (25) Page 24, for line 10, substitute – ‘manner as may be prescribed:

Provided further that if the contribution by such person is in a fund in which there is no contribution by the employer of such person, the provisions o the first proviso shall have the effect as if for the words “two lakh and fifty thousand rupees”, the words “five lakh rupees” had been substituted; ‘’’.        (26) Page 26 for line 9, substitute— ‘the words, brackets, letters and figures “or item (d) or item (e) or in an’.            (27) Page 26, line 36, for “item (b)”, substitute “item (b) or item (d) or item (e)”.          (28) Page 27, line 3, for “item (b)”, substitute “item (b) or item (d) or item (e)”. (29) Page 29, for lines 29 to 40, substitute— ' or receivedby, a non-resident or a specified fund, which is on account of transfer of share of a company resident in India, by the resultant fund or a specified fund to the extent attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) in such manneras may be prescribed, and such shares were transferred from the original fund, or from its wholly owned specialpurpose vehicle, to the resultantfund in relocation, and where capitalgains on such shares were not chargeable to tax if that relocationhad not taken place.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

(a)                               the expressions “original find”, “relocation” and “resultant fund” shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to clause (viiac) and clause (viiad)of section 47;

 (b) the expression “specified fund” shall have the meaning assigned to it in clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10;

(g)  after clause (48C), the followingclauses shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2022, namely:— “(48D) any income accruing or arising to an institution established for financing the infrastructure and development, set up under an Act of Parliament and notified by the Central Government for the purposes of this clause, for a period of ten consecutive assessment years beginning from the assessment year relevant to the precious year in which such institutionis set up;

(48E) any income accruing or arising to a developmental financing institution, licensed by the Reserve Bank of Indiaunder an Act of the Parliament 'referred to in class (48D), and notified by the Central Government for the purposes of this clause, for a period of five consecutive assessment years beginning from the assessment year relevant to the previous year in which the developmentalfinancing institution is set up:

Provided that the Central Government may, by issuing notification under this clause, extend the period of exemptionunder this clause for a further period, not exceeding five more consecutive assessment years, subject to fulfilment of such conditions as may be specifiedin the said notification;”;

(h) in clause (50),—’.     (30)  

   

                                                                   (Shrimati Nirmala Sitharaman)  

   

   

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:  

          “कि खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 खंड  5,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

 खंड  6  से  8  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए।    

   

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)  

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:  

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.31* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.” माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त  विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 31 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

 

New Clause 8A Amendment made:                                                                                          

          Page 31, after line 38,insert – 11 of 1992   ‘8A. In section 43 of the Income-tax Act, in clause (6), in sub-clause (c), in item (ii), for the words, brackets and figure “as further adjusted by the increase or the reduction referred to in item (i)”, the following words, brackets, figures and letters shall be substituted, namely:–– “as further adjusted by,–– Amendment of section 43   (A) the increase or the reduction referred to in item (i), not being increase on account of acquisition of goodwill of a business or profession;

(B) the reduction by an amount which is equal to the actual cost of the goodwill falling within that block as decreased by––

(a) the amount of depreciation actually allowed to the assessee under this Act or under the corresponding provisions of the Indian Income-tax Act, 1922 for such goodwill in respect of any previous year relevant to the assessment year commencing before the 1st day of April, 1988; and  

(b) the amount of depreciation that would have been allowable to the assessee for such goodwill for any assessment year commencing on or after the 1st day of April, 1988 as if the goodwill was the only asset in the relevant block of assets, in respect of the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 2021, in a case where the goodwill of a business or profession was part of the block of assets on which depreciation was obtained by the assessee for the immediate preceding previous year, so, however, that the amount of such reduction does not exceed the written down value.”.’.  (31)                                                                 (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

          “ कि नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 11        Amendment of section 43 B  

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करें।   

Amendment made:              

Page 32, for lines 37 to 39,   substitute—    

‘11. In section 44AB of   the Income-tax Act, in clause (a),––           

Amendment of Section 44AB       

(i) in the proviso, in long line, for the words “five crore rupees”, the words “ten crore rupees” shall be substituted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–– “Provided further that for the purposes of this clause, the payment or receipt, as the case may be, by a cheque drawn on a bank or by a bank draft, which is not account payee, shall be deemed to be the payment or receipt, as the case may be, in cash.”.’.(32)                                                 (Shrimati Nirmala Sitharaman)   माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

          “कि खंड 11, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Clause 12         Amendment of section 43 CA  

   

Amendment made:  

          Page 33, line 4,for “being an individual, Hindu undivided family or a”,      substitute “being an individual or a”.                           (33)  

(Shrimati Nirmala Sitharaman)  

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:   

“कि खण्ड 12, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 खण्ड  12,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

 खण्ड  13  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

Clause 14           Amendment of section 44 ADA  

Amendments made:  

          Page 34, for lines 24 to 42, substitute –   

‘(b) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely: -

'(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where a specified person receives during the previous year any money or capital asset or both from a specified entity in connection with the reconstitution of such specified entity, then any profits or gains arising from receipt of such money by the specified person shall be chargeable to income-tax as income of such specified entity under the head "Capital gains" and shall be deemed to be the income of such specified entity of the previous year in which such money or capital asset or both were received by the specified person, and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, such profits or gains shall be determined in accordance with the following formula, namely: -

A=B+C-D Where, A = income chargeable to income tax under this sub-section as income of the specified entity under the head “Capital gains";

 

B = value of any money received by the specified person from the specified entity on the date of such receipt;

C = the amount of fair market value of the capital asset received by the specified person from the specified entity on the date of such receipt; and D = the amount of balance in the capital account (represented in any manner) of the specified person in the books of accounts of the specified entity at the time of its reconstitution:

Provided that if the value of "A" in the above formula is negative, its value shall be deemed to be zero:

Provided further that the balance in the capital account of the specified person in the books of account of the specified entity is to be calculated without taking into account the increase in the capital account of the specified person due to revaluation of any asset or due to self-generated goodwill or any other self-generated asset.

Explanation1.– For the purposes of this sub-section,

(i) the expressions "reconstitution of the specified entity", "specified entity" and "specified person" shall have the meanings respectively assigned to them in section 9B;

(ii) "self-generated goodwill” and “self-generated asset" mean goodwill or asset, as the case may be, which has been acquired without incurring any cost for purchase or which has been generated during the course of the business or profession.

          Explanation 2.– For the removal of doubts, it is clarified that when a capital asset is received by a specified person from a specified entity in connection with the reconstitution of such specified entity, the provisions of this sub-section shall operate in addition to the provisions of section 9B and the taxation under the said provisions thereof shall be worked out independently.’.’.                                   (34)           Page 35, omit lines 1 to 40.                                 (35)           Page 36, omit lines 1 to 12.                                 (36) (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 14, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Clause 15             Amendment of section 47  

Amendments made:  

          Page 37, for lines 19 to 27, substitute  

‘(b) "relocation" means transfer of assets of the original fund, or of its wholly owned special purpose vehicle, to a resultant fund on or before the 31st day of March, 2023, where consideration for such transfer is discharged in the form of share or unit or interest in the resulting fund to,-

 

(i) shareholder or unit holder or interest holder of the original fund, in the same proportion in which the share or unit or interest was held by such shareholder or unit holder or interest holder in such original fund, in lieu of their shares or units or interests in the original fund; or

(ii) the original fund, in the same proportion as referred to in sub-clause (i), in respect of which the share or unit or interest is not issued by resultant fund to its shareholder or unit holder or interest holder;’.                             (37) 50 of 2019            Page 37, line 37, for “1992”, substitute “1992” or International financial Services Centres Authority Act, 2019”.      (38)             Page 37, for line 40, substitute–                    'section 80LA;

(viiae) any transfer of capital asset by India Infrastructure Finance Company Limited to an institution established for financing the infrastructure and development, set up under an Act of Parliament and notified by the Central Government for the purposes of this clause;

(viiaf) any transfer of capital asset, under a plan approved by the Central Government, by a public sector company to another public sector company notified by the Central Government for the purpose of this clause or to the Central Government or to a State Government;’.’.’                              (39) (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 15, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

                             Clause 16    Amendment of section 45  

   

Amendment made:  

Page 38, for lines 3 to 7, substitute -  

“(iii) in case of value of any money or capital asset received by a specified person from a specified entity referred to in sub-section (4) of section 45, the amount chargeable to income-tax as income of such specified entity under that sub-section which is attributable to the capital asset being transferred by the specified entity, calculated in the prescribed manner:”.                                              (40)  

(Shrimati Nirmala Sitharaman)  

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:   

“कि खण्ड 16, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 खण्ड  16,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

Clause 17       Amendment of section 49  

   

Amendment made:  

Page 38, line 11, for "clause (viiad) or”, substitute "clause (viiad) or clause (viiae) or clause (viiaf) or”.                                         (41)  

(Shrimati Nirmala Sitharaman)  

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:   

“कि खण्ड 17, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 खण्ड  17,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

 खण्ड  18  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

   

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)  

   

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:   

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.42* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.”   माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, (कंपनी संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन सं,या 42* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ    New Clause 18 A   Amendment made:

         

Amendment of section 50B.

          Page 38, after line 21, insert -                             

 

‘18A. In section 50B of the Income-tax Act,-

 

(a) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

‘(2) In relation to capital assets being an undertaking or division transferred by way of such slump sale,-

(i) the "net worth" of the undertaking or the division, as the case may be, shall be deemed to be the cost of acquisition and the cost of improvement for the purposes of sections 48 and 49 and no regard shall be given to the provisions contained in the second proviso to section 48;

(ii) fair market value of the capital assets as on the date of transfer, calculated in the prescribed manner, shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of such capital asset.’;

(b) in Explanation 2, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:

“(aa) in the case of capital asset being goodwill of a business or profession which has not been acquired by the assessee by purchase from a previous owner, nil;”.’.  (42) (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि नया खण्ड 18क विधेयक में जोड़ दिया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

 

नया खण्ड 18 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

                                                  

Clause 21      Amendment of section 50B  

Amendment made:  

Page 39, line 27, for “clause (viiad)”, substitute “clause (viiad) or clause (viiae) or clause (viiaf)”.                                               (43)  

(Shrimati Nirmala Sitharaman)  

   

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:   

“कि खण्ड 21, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 खण्ड  21,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

 खण्ड  22  से  26  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए।  

Clause 27     Amendment of section 80EEA  

Amendment made:  

Page 41, for lines 31 to 36, substitute—  

‘(d) arising from the transfer of an asset, being an aircraft, which was leased by a unit referred to in clause (c) to a person, subject to the condition that the unit has commenced operation on or before the 31st day of March, 2024.

Explanation. -- For the purposes of this clause, “aircraft" shall have the meaning assigned to it in the Explanation to clause (4F) of section 10.';'.

        (44)

     (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 27, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड 27, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Clause 29     Amendment of section 80 IBA  

   

Amendment made:  

Page 42, for lines 25 to 31, substitute—              

‘29. In section 112A of the Income-tax  Act,  in the Explanation, in clause (a),                                                                         Amendment of  section 112A  

(i) in the opening portion, after the word and figures "section 10", the words, brackets, figures and letter "or under a scheme of an insurance company comprising unit linked insurance policies to which exemption under clause (10D) of the said section does not apply on account of the applicability of the fourth and fifth proviso thereof" shall be inserted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided further that in case of a scheme of an insurance company comprising unit linked insurance policies to which exemption under clause (10D) of section 10 does not apply on account of the applicability of the fourth and fifth proviso thereof, the minimum requirement of ninety per cent. or sixty-five per cent., as the case may be, is required to be satisfied throughout the term of such insurance policy;"'.'.      (45)                                                        (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 29, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड 29, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Motion Re: Suspension of Rule 80(i) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 46* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.”   माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 46 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

 

New Clause 29A Amendment made:

          Page 42, after line 31, insert— ‘29A. In section 115ACA of the Income-tax Act, in the Explanation, with effect from the 1st day of April, 2022,                                                  Amendment of section 115ACA      

(i)               in clause (a), in the opening portion,--

(a) after the words "the Overseas Depository Bank outside India", the words "or in an International Financial Services Centre" shall be inserted;

(b) after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:--

"(iii) ordinary shares of issuing company, being a company incorporated outside India, if such depository receipt or certificate is listed and traded on any International Financial Services Centre;";

(ii)             after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:--  

'(ca) "International Financial Services Centre" shall have the meaning  

 assigned to it in clause (9) of section 2 of the Special Economic Zone   

        28 of 2005       Act, 2005.'.'.                (46)      

     (Shrimati Nirmala Sitharaman)  

   

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:  

“कि नया खंड 29 क, विधेयक में जोड़ दिया जाए। ”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ  

 नया   खंड  29  क ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

Clause 30         Amendment of section 80 LA  

Amendments made:  

Page 42, omit lines 34 to 37.            (47)  

          Page 43, omit lines 1 to 3.                (48)  

Page 43, line 7, for "in case of", substitute "where the specified fund is".    

  (49)  

Page 43, line 12, for "Category - III", substitute "Category - I".  (50)  

Page 43, omit lines 17 to 19.            (51)  

     (Shrimati Nirmala Sitharaman)  

   

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:  

“कि खंड 30, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ  

 खंड  30,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

Clause 31     Insertion of new section 89 A  

Amendment made:  

Page 44, line 16, for "Assessing Officer", substitute—  

"Assessing Officer:  

Provided that the provisions of this sub-section shall apply only if the assessee has not utilised the credit of tax paid under this section in any subsequent assessment year under section 115JAA:

Provided further that the provisions of this sub-section shall also apply to an assessment year beginning on or before the 1st day of April, 2020 and notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, no interest shall be payable to such assessee on the refund arising on account of the provisions of this sub-section."                (52)      (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 31, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड 31, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Motion Re: Suspension of Rule 80(i) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 53* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.” माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 53 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

 

New Clause 31A Amendment made:

Page 44, after line 16, insert—               50 of 2019 ‘31A. In section 115UB of the Income-tax Act, in Explanation 1; in clause (a), for the figures "1992", the figures and words "1992 or under the International Financial Services Centers Authority Act, 2019" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2022.        (53)   Amendment of section 115UB                                                            (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि नया खंड 31 क, विधेयक में जोड़ दिया जाए। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ नया खंड 31 क , विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 32       Amendment of section 112 A  

Amendments made:  

Page 44, line 25, for “the firm", substitute "the firm or the spouse of such partner (if the provisions of section 5A applies to such spouse),"   (54) Page 44, lines 28 and 29, for "a return for any previous year at any time within", substitute "return for any previous year at any time, before".  (55)   Page 44, for lines 31 to 34, substitute— "(c) in sub-section (5), for the words "before the end", the words "before three months prior to the end" shall be substituted;'.    (56)      (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 32, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड 32, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 और 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

 

Clause 35      Amendment of section 115 JB  

      Amendment made:  

          Page 45, line 35, for “reassessment”, substitute “reassessment or recomputation”.          (57)  

(Shrimati Nirmala Sitharaman)  

   

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:   

“कि खंड 35, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 खंड  35,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

   

   

   

Clause 36                    Amendment of section 115 UB  

Amendments made:  

          Page 47, for lines 3 to 5, substitute––  

                             “(ii) a survey is conducted under section 133A, other than under sub-section (2A) or sub-section (5) of that section, on or after the 1st day of April, 2021, in the case of the assessee; or”.                                                                                             (58)  

          Page 47, line 9, for “requisitioned”, substitute “requisitioned under section 132 or section 132A”.      (59)  

          Page 47, line 15, for “requisitioned”, substitute “requisitioned under section 132 or section 132A”.      (60)  

(Shrimati Nirmala Sitharaman)  

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:   

“कि खंड 36, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 खंड  36,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

 खंड  37  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

Clause 38       Amendment of section 142  

Amendment made:  

          Page 50, for lines 7 and 8, substitute––  

                   ‘limitation under this sub-section shall be deemed to be extended accordingly.

                   Explanation.–For the purposes of clause (b) of this sub-section, “asset” shall include immovable property, being land or building or both, shares and securities, loans and advances, deposits in bank account.’.                                                                                                (61) (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 38, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 39 और 40 विधेयक में जोड़ दिए गए।

 

Clause 41   Substitution of new section for section 148 Amendment made:

Page 50, for lines 30 to 37, substitute––   Amendment of section 153.

 

           ‘41. In section 153 of the Income-tax Act,––

(i) in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–– ‘Provided also that in respect of an order of assessment relating to the assessment year commencing on or after the 1st day of April, 2021, the provisions of this sub-section shall have effect, as if for the words “twenty-one months”, the words “nine months” had been substituted.’;

(ii) in Explanation 1,––

(a) in clause (viii), for the words “Authority for Advance Rulings”, the words “Authority for Advance Rulings or before the Board for Advance Rulings” shall be substituted;

(b) in clause (ix), for the words “Authority for Advance Rulings”, the words “Authority for Advance Rulings or before the Board for Advance Rulings” shall be substituted;

(c) after the third proviso, the following provisos shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of February, 2021, namely:–– “Provided also that where the assessee exercises the option to withdraw the application under sub-section (1) of section 245M, the period of limitation available under this section to the Assessing Officer for making an order of assessment, reassessment or recomputation, as the case may be, shall, after the exclusion of the period under sub-section (5) of the said section, be not less than one year; and where such period of limitation is less than one year, it shall be deemed to have been extended to one year:

Provided also that for the purposes of determining the period of limitation under sections 149, 154 and 155,  and for the purposes of payment of interest under section 244A, the provisions of the fourth proviso shall apply accordingly.”.’.       (62) (Shrimati Nirmala Sitharaman)   माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 41, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 41, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 63* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.”   माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 63* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

 

New Clause 42A Amendment made:

Page 50, after line 41, insert––   Amendment of section 153B.

‘42A. In section 153B of the Income-tax Act, in the Explanation,––

(a) in clause (vi), for the words “Authority for Advance Rulings”, the words “Authority for Advance Rulings or before the Board for Advance Rulings” shall be substituted;

(b) in clause (vii), for the words “Authority for Advance Rulings”, the words “Authority for Advance Rulings or before the Board for Advance Rulings” shall be substituted;

(c) after the third proviso, the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of February, 2021, namely:–– “Provided also that where the assessee exercises the option to withdraw the application under sub-section (1) of section 245M, the period of limitation available under this section to the Assessing Officer for making an order of assessment or reassessment, as the case may be, shall, after the exclusion of the period under sub-section (5) of the said section, be not less than one year; and where such period of limitation is less than one year, it shall be deemed to have been extended to one year.”.’.      (63) (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि नया खंड 42क विधेयक में जोड़ दिया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 42 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43 से 53 विधेयक में जोड़ दिए गए।

   

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 64* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.” माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 64* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

 

New Clauses 53A and 53B Amendment made:

Page 55, after line 32, insert––   Amendment of section 234F.

‘53A. In section 234F of the Income-tax Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:–– “(1) Without prejudice to the provisions of this Act, where a person required to furnish a return of income under section 139, fails to do so within the time prescribed in sub-section (1) of the said section, he shall pay, by way of a fee, a sum of five thousand rupees:

Provided that if the total income of the person does not exceed five lakh rupees, the fee payable under this section shall not exceed one thousand rupees.”;

53B. After section 234G of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, namely:––   “234H. Without prejudice to the provisions of this Act, where a person is required to intimate his Aadhaar number under sub-section (2) of section 139AA and such person fails to do so on or before such date, as may be prescribed, he shall be liable to pay such fee, as may be prescribed, not exceeding one thousand rupees, at the time of making intimation under sub-section (2) of section 139AA after the said date.”.’.  (64)   Fee for default relating to intimation of Aadhaar Number.

Insertion of new section 234H.

(Shrimati Nirmala Sitharaman)   माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि नए खंड 53क और 53ख विधेयक में जोड़ दिए जाएं।”                                           प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 53 क और 53 ख विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 54 से 70 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 71   Amendment of section 245G Amendments made:

Page 65, for lines 23 and 24, substitute – “(4) Where an application for advance ruling under this Chapter is made before such date as the Central Government may, by”. (65)   Page 65, line 27, for “or advance ruling”, substitute “or no advance           ruling”.  (66) (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 71, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 71, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 72 से 78 विधेयक में जोड़ दिए गए।

 

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.67* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.” माननीय सभापति : प्रश्न यह है:               

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 67* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

New Clause 78A Amendment made:

Page 68, after line 38, insert “78A. In section 263 of the Income-tax Act, in sub-section (1), before Explanation, for the words "Principal Commissioner", the words "Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of November, 2020.'.”                  (67)   Amendment of section 263 (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि नया खंड 78क विधेयक में जोड़ दिया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 78 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 79 से 113 विधेयक में जोड़ दिए गए।

 

Clause 114  Amendment of section 75 माननीय सभापति: श्री भर्तृहरि महताब जी – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

          “कि खंड 114 विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 114 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 115 विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Clause 116   Amendment of section 107   माननीय सभापति: श्री भर्तृहरि महताब जी – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

          “कि खंड 116 विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 116 विधेयक में जोड़ दिया गया।

   

Clause 117                Amendment of section 129  

Amendment made:  

Page 83, for lines 31-36, substitute  

"subsidiary, unit or joint venture, --  

(i) by way of strategic sale or disinvestment or demerger or any other scheme of arrangement or through any law, to another Government company or to the Central Government or any State Government or to the development financial institution established by any law made by Parliament; or

(ii) which is to be wound up, closed, struck-off, liquidated or otherwise shut down, to another Government company or to the Central Government or any State Government,   after approval of the Central Government or the State Government, as the case may be, shall not be liable to duty under this Act.      (68) (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 117, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 117, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 118 और 119 विधेयक में जोड़ दिए गए।

   

Clause 120      Amendment of section 152  

   

Amendments made:  

Page 84, after line 33, insert  

‘(1d) “Chief Executive" means --  

(i) during the initial period, the Chairperson referred to in sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (2) of section 4;

(ii) after the initial period, the Chief Executive Officer and Managing Director;

(le) "Chief Executive Officer and Managing Director" means the Chief Executive Officer and Managing Director referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 4;.    (69) Page 85, after line 27, insert (4e) "initial period" means the period of three years reckoned from the date on which the provisions of section 121 of the Finance Act, 2021 shall come into force;'.  (70) (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 120, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 120, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

   

          Clause 121    Amendment of section 168  

Amendments made:  

Page 86, line 33, for "fifteen", substitute "eighteen".       (71)  

Page 86, for lines 35 to 37, substitute --  

“(a) a Chairperson of the Board, to be appointed by the Central Government, who shall, --

(i) during the initial period, be a whole-time director of the Corporation, and

(ii) after the initial period, be from amongst the nonexecutive directors nominated or to be nominated by the Central Government;

(b) after the initial period, a Chief Executive Officer and Managing Director, who shall be a whole-time director of the Corporation to be appointed by the Central Government:

Provided that where no Chief Executive Officer and Managing Director is appointed before expiry of the initial period, the individual holding office as Chairperson shall be deemed to have been appointed as the Chief Executive Officer and Managing! Director on and from the date of such expiry;”.  (72) Page 87, line 4, for "(c) not more than two officers", substitute "(d) an officer   (73) Page 87, for lines 7 and 8, substitute "(e) an individual to be nominated by the Central Government, who has special knowledge or”.                           (74)   Page 87, for lines 16 to 24, substitute "(f) where the total holding of members other than the Central Government in the paid-up equity capital of the Corporation is

(a) not more than ten per cent., one individual,

(b) more than ten per cent., two individuals, Who shall be elected by and from amongst such members and in such manner as may be specified by regulations, to be appointed by the Board; and”.  (75) Page 87, line 26, for "three", substitute "nine".                (76) Page 87, omit lines 28 to 39.                                           (77) Page 88, omit lines 1 and 2.                                            (78) Page 88, line 24, omit "clause (e) or”.                             (79) Page 89, line 18, after "India", insert "in the Department of Financial Services".     (80) Page 89, line 21, omit "longest or the second".               (81) Page 90, omit lines 24 to 27.                                           (82) Page 90, omit lines 32 and 33.                                        (83) Page 90, for lines 34 to 36, substitute "(g) he attracts any disqualification for being a director of a company under the provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, subject to such exceptions thereto as the Central Government may by notification specify;".                          (84) Page 91, lines 7 and 11, for "Chairperson", substitute "Chief Executive".  (85) Page 94, for lines 6 to 11, substitute "Provided also that the requirement of approval under the first proviso shall not be applicable for transactions entered into between the Corporation and

(a) its wholly owned subsidiary, if any, whose financial statements are consolidated with the Corporation and placed before the members at the general meeting for adoption;

(b) a Government company, or the Central Government, or any State Government, or any combination thereof, in respect of contracts or arrangements entered into between them.". (86) Page 94, after line 30, insert "(2) The Board shall formulate a policy on materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions, including clear threshold limits, and shall review and update such policy at least once in every three years.

  Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby clarified that a transaction with a related party shall be considered material if the amount of the transaction to be entered into, individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds such percentage of the annual consolidated turnover of the Corporation as per its last audited financial statements as may be specified in any regulation made by the Securities and Exchange Board in this behalf.”.              (87) माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 121, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 121, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

18.00 hrs माननीय सभापति: अभी समय बढ़ाने की आवश्यकता है। यह विधेयक पास हो जाए, उसके बाद एक अन्य विधेयक है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, दूसरा विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य :जी, हां।

माननीय सभापति : सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

 

Clause 122       Amendment of Schedule II  

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab – not present.  

Amendments made:  

Page 97, after line 16,  insert—  

   

“Provided further that no shares shall be issued other than by way of rights issue unless authorised by a special resolution, except in the circumstances where the provisions of the second and third provisos to sub-section (1) of section 23A apply:

         Provided also that issue of shares to life insurance policyholders of the Corporation shall not be by preferential allotment or private placement.”.            (88)   Page 97, for lines 35 to 38,substitute—                  “(7) The Corporation may, by a special resolution, reduce its paid-up equity share capital in the following manner, namely:––

                      (a) giving of previous notice by the Corporation of the intended reduction to every member, and to such class or classes of creditors as the Central Government may, by notification, specify;

 

(b) constitution of a committee which shall consist of a chairperson who has been a judge of a High Court or the chairperson of a tribunal and such independent experts not exceeding two as the Board may appoint, to consider representations, if any, that may be made by members and creditors referred to in clause (a) in respect of the intended reduction and to submit its recommendations to the Board; and  

(c) after consideration of the committee’s recommendations, making of recommendations by the Board for reduction, either as given in the notice or with such modifications as the Board may consider necessary, to the Central Government for its approval.”.                    (89) Page 98, line 18, for “Corporation may make”, substitute “Corporation may, at any time during the period of five years from the commencement of section 122 of the Finance Act, 2021, make”.                  (90) Page 99, after line 10, insert— “Provided that and subject to any regulation made by the Securities and Exchange Board, no shares issued by the Corporation against revaluation of assets or by utilisation of revaluation reserves or from unrealised profits shall be eligible for computation of minimum promoter’s contribution and for offer for sale in relation to a public issue by way of initial public offer.”.         (91) Page 99, for lines 33 to 38,substitute––  “(3) No person, other than the Central Government, acting individually or with persons acting in concert with such person, or constituents of a group, shall hold equity share in excess of five per cent. of issued equity share capital of the Corporation, or such higher percentage as the Central Government may by notification specify.” (92) Page 99, omit lines 39 to 42.            (93) Page 100, omit lines 1 to 8.              (94)           (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

 “कि खण्ड 122, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 122, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Clause 123      Amendment of section 16  

Amendments made :  

Page 103, line 7,  for “Chairperson”, substitute “Chief Executive”.   (95)  

Page 103, line 19,  for “Chairperson”, substitute “Chief Executive”. (96)  

Page 104, after line 5, insert—  

“Provided further that in the event of the Corporation applying to list its equity shares under any regulation made by the Securities and Exchange Board in this behalf, the Corporation shall ensure that the proportion of independent directors on the Nomination and Remuneration Committee shall be in accordance with the requirements as provided under those regulations.”.         (97)  

Page 104, after line 37, insert—  

“Provided further that in the event of the Corporation applying to list its equity shares under any regulation made by the Securities and Exchange Board in this behalf, the Corporation shall ensure that the proportion of independent directors on the Audit Committee shall be in accordance with the requirements as provided under those regulations.”.  (98) Page 105, line 8, for “approval”, substitute “prior approval”.   (99) Page 105, lines 12 and 13, for “such conditions as may be prescribed”, substitute “the conditions specified in sub-section (3)”.     (100) Page 105, omit lines 29 to 32.            (101) Page 106, for lines 3 to 8, substitute— “(3) The Audit Committee may grant omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the Corporation, subject to the following conditions, namely:—

(a) the Audit Committee shall lay down the criteria for granting omnibus approval in line with the policy referred to in sub-section (2) of section 4C including in respect of transactions which are repetitive in nature;

      (b) the Audit Committee shall satisfy itself that omnibus approval is needed and that such approval is in the interest of the Corporation;

(c) the omnibus approval shall specify the following, namely:—

(i)  the details regarding the name of the related party and the nature, period and the maximum amount of the transactions that shall be entered into;          

(ii) the details regarding indicative base price or current contracted price, along with the formula, if any, for variation in the price; and

(iii) such other conditions as the Audit Committee may deem fit:          

Provided that where the need for related party transaction cannot be foreseen and the said details are not available, the Audit Committee may grant omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding one crore rupees per transaction;

(d) the Audit Committee shall review on a quarterly basis, the details of related party transactions entered into by the Corporation pursuant to every omnibus approval given; and

(e) omnibus approval shall be valid for a period not exceeding one year and shall require fresh approval after expiry of one year.

(4) The Audit Committee may call for the comments of the auditors about internal control systems, the scope of audit including the observations of the auditors, and review of financial statements before their submission to the Board, and may also discuss any related issues with the auditors and the management of the Corporation.”.       (102) (Shrimati Nirmala Sitharaman)   माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 123, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 123, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

 

Clause 124        Agricultural infrastructure and Development Cess on imported goods   Amendments made:

Page 106, for lines 26 to 29, substitute––                                        “20. (1) The Chief Executive shall, subject to the superintendence, control and direction of the Board, be entrusted with substantial powers of management in respect of the whole of the affairs of the Corporation.”.      (103)   Chief Executive and Managing Directors.

Page 106, line 30, –   

for "Chairperson" substitute –   

"Chief Executive"                     (104)  

Page 106, line 36, –   

for "Chairperson" substitute –   

"Chief Executive"                     (105)  

Page 106, line 39, –   

   

for "Chairperson" substitute –   

"Chief Executive"                     (106)  

Page 106, line 41, –   

for "Chairperson" substitute –   

"Chief Executive"                     (107)   

   

(Shrimati Nirmala Sitharaman)  

   

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:  

“कि खण्ड 124, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 खण्ड  124,  यथा संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया।  

 खण्ड  125  और  126  विधेयक   में   जोड़   दिए   गए।  

   

Clause 127       Amendment of Act 49 of 1950  

   

Amendments made:  

Page 111, for lines 3 to 11, substitute—  

“Corporation and shall be in conformity with applicable accounting requirements as may be applicable for such financial statements:”              (108)  

Page 111, for lines 24 to 27, substitute—  

               “consolidated financial statement of the Corporation in conformity with the requirements referred to in sub-section (1), and shall place the”.    (109)  

Page 111, for lines 32 and 33, substitute––  

“salient features of the consolidated financial statement.”.    (110)  

Page 111, line 44, for “standards referred to therein”, substitute “standards applicable thereto”.      (111)  

Page 112, lines 6 and 7, for “Chairperson, a Managing Director”, substitute “two whole-time directors”.   (112) Page 112, omit lines 21 to 27. (113) Page 114, line 4, for “standards”, substitute “requirements”.  (114) Page 114, lines 38 and 39, for “the Chairperson, a Managing Director”, substitute “two whole-time directors”. (115) Page 115, line 1, – for "Chairperson" substitute – "Chief Executive"                        (116)           Page 115, line 6, – for "Chairperson" substitute – Chief Executive"                      (117)   माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

           “कि खण्ड 127, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 127, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 128 से 132 विधेयक में जोड़ दिए गए।

 

                            Clause 133       Substitution of new section for section 20  

Amendments made:  

Page 125, line 14,  for  “123”,substitute “124”.             (118)  

Page 125, after line 28, insert—  

“(6) All shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Corporation in the name of the Investor Education and Protection Fund along with a statement containing such details as may be prescribed:

 

Provided that every claimant of such shares shall be entitled to claim the transfer thereof from the said Fund in accordance with such procedure and on submission of such documents as may be prescribed.

Explanation—For the removal of doubts, it is hereby clarified that in case any dividend is paid or claimed for any year during the said period of seven consecutive years, the share shall not be transferred to the Investor Education and Protection Fund.”.        (119) (Shrimati Nirmala Sitharaman)   माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 133, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 133, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 134 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 135   Insertion of new section 23A Amendments made:

Page 126, omit lines 34 to 37. (120) Page 127, afterline 29, insert— “(hk) the details, procedure and documents under sub-section (6) of section 28C;”.          (121)           (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

                   “कि खंड 135, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 135, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 136 से 141 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 122* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.”   माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 122* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

 

New Clauses 141A and 141B Amendment made:

 

Page 131, after line 14, insert––     ‘PART VA AMENDMENT TO THE ECONOMIC OFFENCES (INAPPLICABILITY OF LIMITATION) ACT, 1974     141A. The provisions of this Part shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Commencement of this Part.

 

141B. In the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974, in the Schedule, after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:–– Amendment of Act 12 of 1974.

45 of 1988.

 

12 of 2017.

13 of 2017.

14 of 2017.

15 of 2017.

“22. The Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988;

 

23. The Central Goods and Services Tax Act, 2017;

24. The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;

25. The Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017; and

26. The Goods and Services (Compensation to States) Act, 2017.”.’.        (122)   (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति :प्रश्न यह है :

“कि नये खंड 141क और 141ख विधेयक में जोड़ दिए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नये खंड 141 क और 141 ख विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 142 से 151 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 123* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.” माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 123* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

     

New Clause 151A Amendment made:

 

Page 133, after line 22, insert––     ‘PART XA AMENDMENT TO THE UNIT TRUST OF INDIA (TRANSFER OF UNDERTAKING AND REPEAL) ACT, 2002       151A. In the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, in section 13, in sub-section (1), for the words, figures and letters “the 31st day of March, 2021”, the words, figures and letters “the 31st day of March, 2023” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021.’.     (123) Amendment of Act 58 of 2002.

(Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि नया खंड 151क विधेयक में जोड़ दिया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 151 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 152 से 158 विधेयक में जोड़ दिए गए।

   

Clause 159     Amendment of Act 15 of 1992  

Amendments made:  

Page 136, line 15, for “owns the goods”, substitute “owns the goods, so however that it shall not include consideration for sale of such goods which are owned by a person resident in India or by a permanent establishment in India of a person non-resident in India, if sale of such goods is effectively connected with such permanent establishment”.     (124)  

Page 136, line 18, for “e-commerce operator”, substitute “e-commerce operator, so however that it shall not include consideration for provision of services which are provided by a person resident in India or by permanent establishment in India of a person non-resident in India, if provision of such services is effectively connected with such permanent establishment”.   (125) (Shrimati Nirmala Sitharaman) माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 159, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 159, यथा संशोधित , विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 160 विधेयक में जोड़ दिया गया।

   

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 126* to the Finance Bill, 2021 and that this amendment may be allowed to be moved.” माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 126* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

     

New Clause 161       Amendment of Seventh Schedule  

Amendment made:              

            

Page 137, after line 28, insert––           

                 

            

‘PART XV    

AMENDMENT TO THE TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION AND AMENDMENT OF CERTAIN PROVISIONS) ACT, 2020    

161. In the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020, in section 4, with effect from the 1st day of April, 2021,––

(i) in clause (XIV),  in sub-clause (a), for item (ii), the following shall be substituted, namely:–– ‘(ii) for clause (i), after the long line, the following clause shall be substituted, namely:— “(i) the amount of income-tax calculated on the income in respect of securities referred to in clause (a), if any, included in the total income,— (A) at the rate of twenty per cent. in case of Foreign Institutional Investor;

(B) at the rate of ten per cent. in case of specified fund:

 

Provided that the amount of income-tax calculated on the income by way of interest referred to in section 194LD shall be at the rate of five per cent.”

(ii) in clause (XXIV), after the portion beginning with “(9) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, assessment made” and ending with “the procedure laid down under this section”, the following shall be inserted, namely:–– “(10) Notwithstanding anything contained in this section, the function of verification unit under this section may also be performed by a verification unit located in any other faceless center set up under the provisions of this Act or under any scheme notified under the provisions of this Act; and the request for verification may also be assigned by the National Faceless Assessment Centre to such verification unit.”     (126)                                       (Shrimati Nirmala Sitharaman) Amendment of Act 38 of 2020.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि नया खंड 161 विधेयक में जोड़ दिया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 161 विधेयक में जोड़ दिया गया।

पहली अनुसूची माननीय सभापति : श्री विनायक भाऊराव राउत, क्या आप पहली अनुसूची में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, ‘No’.

माननीय  सभापति : प्रश्न यह है :

          “कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी से चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

 

पांचवीं अनुसूची   Amendment made:

Page 247, line 13, for “Nil”, substitute “Re.1 per tonne”.                   (127)  

(Shrimati Nirmala Sitharaman)   

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :  

“कि पांचवीं अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”   

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 पांचवीं   अनुसूची ,  यथा   संशोधित ,  विधेयक   में   जोड़   दी   गई।  

 छठी   अनुसूची   विधेयक   में   जोड़   दी   गई।  

   

   

   

सातवीं अनुसूची  

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय।  

…(व्यवधान)  

माननीय सभापति : श्री विनायक राउत, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT: Sir, I am not moving.   

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :  

“कि सातवीं अनुसूची विधेयक का अंग बने।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ।  

 सातवीं   अनुसूची   विधेयक   में   जोड़   दी   गई।  

 खंड   1 ,  अधिनियमन   सूत्र   और   विधेयक का पूरा नाम   विधेयक   में   जोड़   दिए   गए।    

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:  

“That the Bill, as amended, be passed.”  

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :  

                “कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”  

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ  

   

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि इस विधेयक में कुछ नए खंड जोड़े गए हैं। इसलिए मैं निदेश देता हूं कि परवर्ती खंडों तथा उपखंडों का तदनुसार पुन:क्रमाकंन कर लिया जाए और जहां-जहां अपेक्षित हो, विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर लिए जाएं।

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