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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion To Consider The Finance Bill, 2011 Moved By Shri Pranab ... on 22 March, 2011

> Title: Discussion on the motion to consider the Finance Bill, 2011 moved by Shri Pranab Mukherjee (Motion Adopted and Bill Passed).

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move:* “That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2011-2012, be taken into consideration.”   Mr. Chairman, Sir, when I presented my Budget on 28th February, after that there has been many major developments outside the country, in the world.  There has been unprecedented natural calamity in Japan causing serious problems not only in that country but Japan being one of the largest economies of the world, has its own impact on our economy and on the economy of the world as such.   There is trouble going on in the Middle East, in Africa and in certain other countries which is going to affect availability and price of the petroleum crude which will have its impact on the energy prices.  These major developments have taken place. 

          In the morning we discussed the attack on Libya.  As the Government of India has already expressed its concerns that if there is a democratic movement in a country, it is for the people of that country to decide in what way and in what manner they will sort it out; there should not be any external intervention.  We have made that point quite clear; our Foreign Office has made this position known to all over the world. 

          But the adverse impact on the economy cannot be anticipated right now which can be presumed that there is going to be an adverse impact on the world output, energy prices, commodity prices, and it may have some impact on us.  I can assure the House that we will keep watch and take appropriate steps as and when called for. 

          As we share the grief of our Japanese brothers and sisters in this hour of crisis, we also hope to see an early and peaceful resolution of the disturbing developments in the Middle-East and in Libya.

          Even as we plan and prepare for the uncertainties in a globalised world, I want to emphasise that there will always be events that one cannot anticipate or plan for.  On such occasions, it helps to have the required policy headroom to address the issues.  We need to do more when the going is good.  It is this thought that has guided me in the proposals that I have presented for the Union Budget 2011-12.

          I have opted for a significant fiscal consolidation when I can afford to do so, without dislocating the growth momentum. It would also help in strengthening the domestic medium term macro-economic environment.  At the same time, we have outlined a significant legislative agenda for reforms in the financial sector.  The Banking Laws (Amendment) Bill, 2011 has already been introduced in this Session.  The Constitution Amendment Bill to facilitate the GST has also been introduced in the morning.  Three more Bills, namely, the revised Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, the Bill on Factoring and Assignment of Receivables, and the State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill will be introduced in the coming days.            To complete this legislative work, I seek the cooperation of the Members belonging to both the Houses.

          Mr. Chairman, Sir, during the course of the General Discussion on the Budget 2011-12, I have received a number of suggestions from my colleagues in this House and also from outside.  I have responded to some of them and I intend to address some others related to tax proposals while we are discussing the Finance Bill.  However, I would like to take up a few issues which have been repeatedly raised in the past few weeks.

          I have been informed that the 10 per cent levy proposed on the branded ready-made garments and made-ups of textiles can pose hardship for the SSI garment manufacturers.  To address this concern, I propose to enhance the abatement from 40 per cent to 55 per cent of the Retail Sale Price.  With this relief, a unit would continue to be eligible for SSI exemption in 2011-12, even if it had a turnover based on the Retail Sale Price of Rs.8.9 crore in the current year.  The necessary notification in this regard will be issued in due course.

          Mr. Chairman, Sir, I would also like to suggest that the basic customs duty on raw silk (not thrown) has been reduced from 30 per cent to five per cent         ad valorem.  This was done to augment domestic availability for weavers, both in the handloom and the power loom segments.  A number of representations supporting and opposing this move have been received.  In fact, there is a conflict of interest between two regions – producing region and consuming region. … (Interruptions)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो अभी कहा है,...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  बाद में बोलिए।  Shri Jai Prakash ji, please sit down. 

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I would like to assure the House that the Government would keep a close watch on import volumes and domestic prices and respond, if required, to mitigate any adverse impact on the domestic sericulture sector.

          Finally, the proposed levy on healthcare has raised considerable anxiety in the House and outside.  The purpose of the new levy was not merely to mobilize revenue.  It was to pave the way for the introduction of the Goods and Services Tax.  However, I have decided to exempt the new levy in its entirety both in respect of services provided by hospitals as well as by way of diagnostic tests until GST comes into force, and  I hope that nobody will describe it as ‘misery tax’.

          Mr. Chairman, Sir, I would like to emphasize the importance of staying our course on the tax reforms, the enactment of the DTC and the Constitutional amendment to facilitate the implementation of GST from the next fiscal year.  Half-measures in these reforms, by insisting on concessions and exemptions will only add to the complexity and distortions of the tax regime, which will compromise the intended benefits from these measures.

          With these words, I would request the House to take up the Finance Bill for consideration.

         

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2011-2012, be taken into consideration. ”   DR. K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, Sir, let me, at the outset, thank you for giving me an opportunity to speak on the Finance Bill.

          In fact, I would have been happy had the Opposition been here.  Anyway they have their own agenda and then they left the House.    It is not that I just only want to praise the Government. I am extremely impressed that over the last six years, by realising that the money is getting accumulated in the urban areas, in the industries, But the rural areas, the farming community, the farm labour are to be taken care of more.  So, my fight, right at the beginning, in the Parliament has been that there must be diversion of money from the urban areas to the rural areas. 

          Our Budgets in the last six years presented by both Mr. Chidambaram as well as Mr. Pranab Mukherjee clearly demonstrate that they have realised that the money has to go into the hands of the rural people, as a result of which the purchasing power of the rural people would go up, and it would, once again, accelerate the pace of industries. Without purchasing power of the 70 per cent of our people, who are living in villages, no industry in the country can flourish. Starting from Rs. 73,000 crore in 2004 given as farm loan, today the hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, has increased it to Rs. 4,75,000 to be given to the rural folk.

          Sir, both the former Finance Minister and the present Finance Minister are present here.  It is my humble request to them --   how they would convince the Governor, Reserve Bank and bankers, I do not know – to think in terms of reducing the interest rates.  The interest rates are killing the economy in this country. If the interest rates are reduced, at least, to the rural folk, to the rural farmers, artisans, women, Self-Help-Groups and all the poor and farm labour, then it would be excellent; there would be tremendous growth; and a real change in the economy would take place.  By this, we would not only achieve 8.6 per cent growth in comparison with the NDA Government of five per cent, I am very confident that we would achieve a double digit growth.

         In this context, another thing which I have been fighting all the time is this.  Now, we have realised that the most important thing to be taken care of for the poor in this country is  to make the food grains  available to them at affordable prices. Then we have to make the healthcare available to them and  to see that the money on housing is taken care of properly.    Instead of giving them Rs. 40,000 or Rs. 50,000 or Rs. 60,000 for housing, I want the Government itself to take up construction of permanent houses, which may cost Rs. 1 lakh or Rs. 1.5 lakh.  My point here is that by doing this,   a  house with longevity of, at least, 60 years will be in the hands of the poor sections, where in any case, the land would be given free.  Now, we are giving Rs. 40,000  to a poor man in the village to construct his house but he has no capacity, no knowledge, no resources to construct his house.  Also keeping in view the present cost, he would not be able to raise it. He would be raising a house, which would take, at least, six to seven years to  be completed; and after completion, it would have the longevity of only 15 years,    So, my point here is that we should give them permanent houses of a minimum value of Rs. 1 lakh  each, which may be constructed in mass scale. Then, the cost of that house and the land would also go up, to  at least, Rs.10 lakh in about 10 years’ time keeping in view the inflation. That means, a poor man would be the owner of a property worth Rs. 10 lakh.  My point is that we can have a reverse hypothetication; and, in case, he does not pay the instalment in time by virtue of his poverty, the bankers will pay the instalment say in 10 years, 15 years or 20 years. This way, the man would realise that in case he did not pay his instalment, he would lose the property worth Rs. 10 lakh.   Therefore, naturally, by hook or crook, by saving in any manner, he would pay back his instalments and retain that property worth Rs. 10 lakh.  Otherwise, that property would not be in his hand.

But now, what is happening?  After, say five years or six years – whether all those poor fellows have paid their instalments or not --   we, the politicians,  be it from this side or that side say: “We are writing off.” Let us write off, does not matter.  But he would not have a permanent house, with its longevity  of 50 years 100 years.  So, this is my humble request.

While I am happy that the hon. Finance Minister has reduced the Customs Duty, particularly, in the rural sector on the machinery, which is being imported for agro processing and he has also reduced the costs, particularly on the cold chain,  giving incentives to them. That is one of the major reasons to help them.

          My point is, as there is an apprehension, if the prices of the agricultural commodities were to increase that means if you pay more price to the farmers immediately the prices of the essential commodities would go up, as a result, the Opposition Parties would make hue and cry, as they did in the last Session itself, not allowing this House to function at all.  But the other day, including Sh. M. Venkaiah Naidu, the BJP leader along with other leaders of Opposition Parties, had approached Shri Pranab Mukherjee to increase the Minimum Support Price and permit the export of rice from this country to outside market.  That is a genuine demand.  I am also of that opinion.  The reason is that today the buffer norms are about 230 lakh tonnes while the availability is doubled in FCI, CWC godowns and other private godowns.  That means they are doubling the quantities which is normally required for keeping as a norm.  Now, by July the quantity of rice, keeping in view of the rest crops, would also go up to 1,615 lakh of tonnes.  It is five times more than the norms that are to be kept. 

          The Supreme Court had commented that some of the food grains lying in godowns have become unusable and they should be auctioned or disposed of at nominal price.  In this context the Supreme Court said “You give it freely”.  Why should that opportunity come?  Why should we keep so much stock with us if there is no capacity to stock?  Why have we kept the extra stock under the open sky, open to the rain which may get spoiled?  That is the reason why all of us have demanded, keeping in view the production of good crop in a year, to increase the quantity of stocks that are at present available with us.  Let the farmers get reasonable price not only by increasing MSP but also by allowing them to export in outside markets of the world.  By that process they will get more money.  They will be very happy by using that process.   The money they get would not go to London and U.S.  It would be in the hands of our farmers.  Their purchasing power would go up and they would also purchase more things for themselves. 

The Opposition Parties are making havoc in the name of food inflation. When the prices of food commodities are increased by the Government they have also increased the MSP from Rs. 500 to Rs. 1000 in a span of five years.   But when the NDA Government was in power they did not have the courage to do so.  Our Government has got the courage to double the prices of MSP.  

          My next point is this. Who is going to be affected by inflation? Is 70 per cent of our people are living in rural area?  When the farm product price has gone up, the farm labour cost would automatically go up.  The farm labour, who is getting Rs. 100 would get Rs. 200.  The farm grabber, who is getting Rs. 200 would get Rs. 400. 

          Similarly, the people who are living in the villages would not get greatly affected.  Then who is going to be affected?  It is the urban people with fixed income who are going to be affected.  It is true.  What is the percentage of these affected people?   That is hardly six to seven per cent.  The budget of an above average family is about lakhs of rupees and their expenses on food grains are about 2 per cent.  But because they are the people who come to the media; they are the people who easily access newspapers; they are the people who got the ability to criticise the Government, their voices are being heard. The Opposition take advantage of all that and say that the ruling party which is in power is incapable.  But when the persons sitting in the Opposition right now come to this side they do not have the courage to increase.  How long should this continue? 

          I do not know whether Shri Pranab Mukherjee or Shri Chidambaram would agree with me but we need not panic when the question of inflation is discussed.  If, by increasing the prices of essential commodities our farmers and poor people are not affected then there is no inflation.  If some people are affected then we should deal with them through Public Distribution System.    

          We are giving to them at a specified price. They are not going to be affected but the only thing, which is being affected, is the discussion due to uproar by the Opposition Members. We must have the ability to say, “So what, if it were to be that the inflation of food grains has gone up?”. It is because of the hoarding by the black-marketeers.  We will take up action mercilessly. It is they who had diluted the Essential Commodities Act during those days. If a trader were to hoard the food grains or sell the food grains in black market, then under the Act, it will be a non-bailable case. He will not be released. No matter, even if Madam Sonia Gandhi were to say to release him, they will not release him. That was the situation.… (Interruptions)

          You will not say. But my point is that that was the situation and that was the Act but those people have diluted it to an extent because their mind is with business men. They are with traders. It is a common knowledge in the entire country. What is BJP? BJP is a Party of traders. BJP is a Party of exporters. They will always think in terms of what are the incentives to be given to exporters. They all think of today’s share and tomorrow’s share. If the share value of Rs.10 were to go up to Rs.1000 in two years, they do not mind. They will be very happy but let one Member of Parliament say here that the property of a farmer has gone up in any village. If a farmer, who is having 20 acres of land, wants to educate his child either medicine or engineering, he has to sell one acre or two acres of land and send him to study medicine. He cannot send his children even if he is having 20 acres of land by the income that he earns out of the crops, or, he has to depend on the dowry which he expects or anticipates for his son. So, he takes loan and sends his child to the college. That is the pathetic condition.

          Today statistics reveals that if anybody were to purchase in a village 10 acres of land, it is not the farmer but it is a business man or his son or his son-in-law who is living in an urban area, who has done business and made money. He comes and purchases the land in the village and not the farmer. If this were to be the pathetic condition of the farmer in this country, then how long should it continue? I wish and pray that our leaders to be bold enough to say, ‘yes, we have increased the price; our Government has increased the price; and the prices have gone up but still we will see that our poor people will not be affected by this and the income of the poorer sections in the rural areas will be doubled or trebled.

I felt so happy when Rs.73,000 crore of money was written off to the farmers. My feeling is that the money in the hands of the urban area and the money in the hands of the business community or industrial community should be shifted to the village. … (Interruptions)

          Yes, if you were to send Rs.4,75,000 crore to the farmers in the name of loan, that means money has gone to the rural area. If you are giving today Rs.60,000 crore  to education, it is going to the rural area but in this case, once again this is my humble request to all the important leaders who are sitting here, including Madam Sonia Gandhi. We are spending Rs.60,000 crore to Rs.70,000 crore on education. What kind of education is this? We are insisting that there should not be drop-out. Every child from the poor family must go to the school and get himself educated at least up to 12th standard. That is all right. It is a happy situation. Now, after 12th standard, what will he do? He does not have productive skill. His education is only 12th class or BA or MA. Then, the unemployment problem will be much more.

So, my humble request is, as you brought in MNREGA with your personal interest and allocated Rs.41,000 crore, please ask the Government to provide Rs.40,000 crore for skill development. Every poor man in the village will acquire some skills. By the time he comes to the 12th class, he may become a good carpenter; he may become a good auto driver; and he may become a good cook. Madam, today, it is difficult even to get a good domestic cook in this country.… (Interruptions)

          Madam, that time will come soon.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Mr. Rao, you please address the Chair.

 

13.00 hrs. DR. K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, my point is while we have realized the importance of improving the living standards of the poorer sections in society in rural areas, we have been diverting lakhs of crores of rupees to the rural people, which is a good direction. I want to add that all the people who are getting educated among the poorer sections must have some productive skills. If the productive skills were to be there, a person’s self-confidence will go up. He will then think that he does not need to depend upon his MP or MLA and seek a job from them. He will think that he is competent and he can get a job. If he does not get a job, he will produce things and live.

          I would like to quote an example here. I suppose that I must have said this earlier also. I was running a charitable trust in my constituency. For the last 25 years I have been giving skills. Six or seven years back our people approached some of the Muslim families to send their women to learn some productive skills. But they said, izzat ki baat, we cannot send our women outside our house. On persuasion they said that if we keep a separate hall for their training, then they will send their women. We took the pains and separately trained them. At the time of giving certificates to them, we called the lady Collector of the district. We told her to choose anybody from the trainees at her discretion and question her. She selected a woman trainee and asked her as to what was the course that she learnt. That woman replied that she had learnt making of phenyl. The Collector then asked her whether she could make phenyl now and whether she was confident enough to make phenyl herself. She answered boldly and proudly that she can make it. The Collector again asked her as to why she was not making it for which the woman said that she did not have money. The Collector then asked her as to how much she could earn. She answered that she can earn Rs.150 per day out of making phenyl. The Collector then said that if the woman wanted investment, she can give it and asked how much investment she wants. If it were to be a politician following me, a worker or even somebody else, he would have immediately said that he requires a lakh of rupees. But what this lady told the Collector was that the investment that she required was Rs.150! That was the condition in the rural areas.

          My point here is, if all the people belonging to poorer sections who are in large numbers were to be trained in some profession or the other, by the time we impart education up to the 12th class, they will come very confidently out of that institute and will live on their own. Then, let the Finance Minister link up all the banks to provide loans to them, so that they can utilize every rupee given to them in a proper manner and increase their income.

          We have made a Budget. It can be Rs.10 lakh crore or Rs.20 lakh crore. But, the kind of change that banks can bring about in society is much more than what is provided by us in the Budget. Lakhs of crores of rupees are lying in banks. What is the duty of a banker? It is to finance somebody, encourage him to produce and then repay that money. If they can recycle that fund in a proper and productive manner taking care that the person who has borrowed the money has got the skills to utilize it properly, generate wealth and then generate income for himself, it is not only income for him, it is not only wealth for him, it is wealth to the nation. The GDP, where we are struggling between 5 and 8, will go up to 13 or 14. We will exceed China in no time. How did China come up today? It is because of their skills. For that matter, how did Malaysia or Korea or Germany come up today? It is because of the skills of they have developed.

          As a member of the Congress Party, I wrote a letter to Shri Pranab Mukherjee about healthcare, which is an important thing. If you levy service tax on healthcare, it will be affecting the common man. Now we do not have enough doctors, we do not have facilities in the rural areas and we do not even have hospitals worth mentioning though we have made it in a big way today.

 

          If we were to put this Service Tax, it might be discouraging the health sector whereby the poor sections of the society will be affected. So, let us not impose the Service Tax on health sector. He immediately responded. I felt very happy about it. Similarly, we were to take care of the people in the villages and make them competent, educated and skilled in one profession or the other. It is not difficult. It is in this context that I said all this.

          Regarding food grains, I would submit that Basmati rice is allowed to be exported outside the country. We have a similar variety which is produced in Andhra Pradesh, 25 lakh tonnes of which is lying idle with either the millers or the farmers in their godowns. I would like to make a humble request to Shri Pranab Mukherjee, Shri P. Chidambaram and Madam. If they permit export of this fine variety of rice, at least 20 lakh tonnes, heavens are not going to fall and the prices are not going to sky-rocket in this country. If necessary, let them collect a Price Stabilisation Fund. They may take out two rupees, three rupees or five rupees per kilogram and keep the amount as Price Stabilisation Fund. In case of need, let them utilise that Fund for importing, if necessary, if there is a shortage after three years or four years. If they allow this, the farmer will have the impetus.

          Last time, in their presence, I had quoted that this country is importing 19 lakh tonnes of edible oils, costing Rs. 39 crore equivalent of foreign exchange, while our own farmers are in a position to produce all that, if only we see to it that they get a remunerative price. We are importing, we are reducing customs duty and we are also giving subsidy of Rs. 15 per kilogram on oil supplied to TPDS. Instead of doing that, if you were to give a remunerative price to oil-producing farmers, they are ready to produce anything you want.  How long can we go on importing? Whenever there is shortage, you will import. If you import, then there will not be any impetus for the farmer to produce that item. He will shift his farming from that item.

          We have seen the case of sugar. When we were not able to pay the right price for sugarcane, the sugarcane production had come down. When it had come down here, the international prices had gone up. Then, we had to purchase it at double the price. Why do you pay so much? Let us encourage our farmers. Even if there were to be surplus of it, it will be with us only and we will get the money from outside.

          Today, I am happy that the country has reached the stage of having foreign exchange reserves of US $ 300 billion. It is excellent. I am very happy about it, but when we go into the details, it is not because of trade surplus. We can also get it out of trade surplus, if we allow these farmers to export. Take the example of fish. Our farmers can produce fish worth thousands of crores of rupees. The only thing is that we must be able to encourage them. There are several avenues where they can do so.

          I would like to cite this example. All of them were very upset when the inflation reached double digit. Why did it go up? It is because of the fruits and vegetables. What is the secrecy in it? The fact is that fruits and vegetables do not last more than two days or three days and after that, they become rotten. So, they have to be put to use immediately. A farmer does not get one rupee per unit of his produce in the field while the consumer has to pay Rs. 30. The reason is lack of transport facilities and storage facilities. So, I am happy that once again, in the Budget, he has provided incentives to all the people who are ready to come to establish cold storages, cold storage chains and cold storage transport facilities. What happens by doing this? If the rates of their items were to fall, the farmer can keep his perishables, either fruits or vegetables, in the cold storage facility at that time and sell it at a time when the price is good. Though the Government is going on the right path, I want it to be speeded up further. I want the Government to be bold. I know that they, the Opposition, cannot be bold. 

          I have told in my speeches on some of the last Budgets that the BJP and others never thought about the farmers. I am happy that after this Government is doing all these things for the last six years, now they are discussing about the farmers. Now they make a demand on the road, saying that the farmer is the backbone of the country and injustice is being done to them. What were they doing earlier? Had they ever thought about it? Did they have the courage to increase the prices of essential prices to be paid to the farmers? No.  The records show this, and it is not my lecture or it is not my making a complaint against them.

We are also happy that the hon. Finance Minister has not increased the taxes even in this Finance Bill, and he has not neglected even the industry. There must be a balance and there must be an equilibrium. It is because there will be no distribution unless there is production. So, inclusive growth is to be taken care of while producing, and even in inclusive growth the skill development makes a lot of changes in the country. I wish and pray to Madam Sonia ji to concentrate once again in providing ample money for skill development, which really brings a change in this country.

          We feel sorry and insulted when we see China, which was far behind us 15 years back, has now become a big country with $ 6 trillion income whereas our own GDP is $ 2 trillion, but our people are more intelligent; our people are more competent; and our people can deliver the goods. We only have to motivate them. We must make laws in such a manner that there will be incentives for them to produce more and more, and every citizen must feel that he is a capable citizen of this country by virtue of the skills that he has acquired.

         

MR. CHAIRMAN: Thank you, Dr. K. S. Rao.

          The House stands adjourned to meet again at 2.15 pm.   13.11 hrs. The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

         

14.19 hrs. The Lok Sabha re-assembled after Lunch at nineteen minutes  past Fourteen of the Clock.

 

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Hon. Deputy-Speaker, Sir, on the day when the General Discussion on the Budget for 2011-12 took place, I raised the issue of reduction of import duty on silk. The hon. Finance Minister, on that day, due to time constraints had not replied to it. I also did not disturb him in an atmosphere where the House was not functioning properly.

          India is also producing one of the most precious silks. Karnataka silk is especially the world famous silk. I do not want to repeat about the quality of silk that is going to be produced in Karnataka. China produces more than 1,26,995 metric tonnes of silk whereas India produces about 19,690 metric tonnes. This is our contribution. Out of this, Karnataka is producing 7,260 metric tonnes of silk, which is one of the best quality silks. After this decision by the Union Government, nearly 11 lakh persons are engaged in different sericulture activities like mulberry cultivation, silk worm rearing, silk reeling, twisting, dying, weaving etc. On account of this, the silk growing farmers have now reached a stage of committing suicide. The hon. Finance Minister has given several concessions to other sectors in agriculture. I do not want to quote all those things. My primary concern is that this sericulture is one of the cash crops and it is also a labour-oriented crop. I have discussed this issue several times on the floor of this House. On account of this decision, what is the adverse effect? The adverse effect is that the average cocoon price has come down from Rs.300 to Rs.170 per kilogram. The price of the high breed silk is slashed from Rs.380 to Rs.180. Much more than that, there has been drastic decline in raw silk production. Now the farmers are in such a pathetic condition due to this adverse effect. I cannot convince the hon. Finance Minister by merely making speeches. He must get a report on this. More than 10,000 farmers blocked the road for one full day. There was no police, no revenue officer in the Mysore to Bangalore National Highway for one full day. They did not yield to any type of convincing answer by the officers. But they did not stoop to violent methods. We must appreciate the patience of the farmer. They did not ever yield to the false promises made by the local officers.

          May I humbly request your good self to see to this aspect? After all, what are you going to gain from this reduction? How much are you going to save from this? You are giving so many concessions in the industrial sector. I do not want to quote all those things. My previous speaker has raised several thought-provoking points. I can also touch on almost all those points.

I had an opportunity to work with the Finance Minister. I can give a number of instances what we had done in those 10 months. I do not want to go back to the past history.

Sir, what is the adverse effect? A large quantity of silk is imported over the above, then, the quantity required would be misused by over and above. And the quantity required would be misused by some vested interests by trading this imported silk in local markets, affected cocoon and raw silk prices. This is the first point.

Secondly, China, which is the major producer, may again attempt to dump more silk into the country which may affect the Indian sericulture adversely and dictate the internal silk trade. Thirdly,   the policy of reduced imported duty is against the clause in world trade regulations, which state, “Import or allowing dumping of any raw material into the country at a cheaper rate, which would result in affecting the livelihood of the poor and the marginal farmers, shall not be promoted.” Fourthly, there is a drastic reduction in the raw silk price from Rs.2,800 to Rs.2,000 per kilogram. The average cocoon price has also come down from Rs.300 to Rs.175 per kilogram.  This would not only affect the livelihood of the farmers and weavers severely, it would also affect the process India would continue to face critical shortage of raw silk. In the interest of the sericulture farmer, it is strongly felt that the Government  of India to reconsider the reduction of the customs duty on the import of Chinese raw silk and should restore back the customs duty to 30 per cent, which existed earlier, from 35 per cent. This would save the sericulture farmers. If the Government takes that decision, I would congratulate the Government, especially the Finance Minister, for the gesture he is going to show in this regard.

In the opening remarks today, while moving the Finance Bill, he had taken into consideration some of the points raised in the Budget discussion or some representatives given by various organisations, far or against, he made this point. It gives me an opportunity to quote that opening remarks to persuade the hon. Finance Minister and the Government of India to restore back the original customs duty, which was imposed at 30 per cent. That is my humble request I am making.

With these words, I would like to express my sincere thanks to you, the hon. Deputy Speaker, Sir.

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

          सम्मानित वित्त मंत्री जी हमारे बड़े विद्वान वित्त मंत्री हैं, अभी हमने उनको भी सुना और राव साहब हमारे मित्र हैं, उनको भी सुना। 28 फरवरी को बजट सदन में प्रस्तुत हुआ, उसमें बहुत सारी बातें थीं, जिन पर हमने इसी सदन में बड़े विस्तार से चर्चा की थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी हाल ही में जो विदेशों में विभिन्न घटनाएं घटी हैं, चाहे वह जापान की सुनामी हो या भूकम्प का मामला रहा हो,   तमाम जगह लोकतंत्र की बहाली और सैन्य शासन को हटाने के लिए मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन, अफ्रीका आदि तमाम देशों में इस समय लड़ाई छिड़ी हुयी है।  अभी इसी सदन में लीबिया के बारे में हमारे  सम्मानित नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात कही और तमाम माननीय सदस्यों ने भी उनकी बातों का समर्थन किया।  यह बात सत्य है और वित्त मंत्री जी ने चिंता भी व्यक्त की कि तमाम देशों में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।  उन्होंने चिंता भी व्यक्त की कि आने वाले समय में आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है।  खासकर जब डीजल, पेट्रोल या पेट्रो-प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी होती है और जब इनमें बढ़ोत्तरी होती है, तो महंगाई भी बढ़ती है।  इस बजट में उन्होंने तमाम घोषणायें की हैं, मैं उन पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा।  इसके पहले भी बजट चर्चा में मैंने यह बात कही थी कि अगर बजट बने तो वह ग्रामीण उन्मुख हो।  उसमें खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसे ध्यान में रखकर ही बजट बनाना चाहिए।  आज भी हिंदुस्तान में 70 प्रतिशत कृषि पर आधारित लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और केवल तीस से पैंतीस प्रतिशत लोग ही शहरों में रहते हैं।  

          भारत निर्माण के संबंध में तमाम बातें यहां बजट चर्चा में भी हो चुकी हैं, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा।  राव साहब ने एक सुझाव दिया कि भारत निर्माण के जो घटक हैं, उसमें आवास की बात कही और कहा कि जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको जमीन भी दी जाए और आवास भी दिया जाए।  इस बजट में मैदानी क्षेत्रों में 45 हजार रूपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 48 हजार रूपए आवास के लिए प्रावधान किया गया है।  उन्होंने कहा कि कम से कम लाख, सवा लाख रूपए में जमीन भी मिले और एक अच्छा सा मकान बने, ताकि आवास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल को मिल सके।  सवाल यह उठता है और इस पर इसी सदन में हमने कई बार चिंता भी व्यक्त की कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले कितने लोग हैं, हम उनकी संख्या ही तय नहीं कर पाए हैं।  हमारा बजट ग्रामीण क्षेत्रों पर जाता है, लेकिन उन तक बहुत कम पैसा पहुंच पाता है।  इसके लिए इस सदन ने कई बार चिंता भी व्यक्त की है। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा लेकिन जो घटक हैं, जैसे ग्रामीण आवास है, सिंचाई है, पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, टेलीफोन कनेक्टिविटी की बात है, अभी 73 हजार गांव ऐसे भी हैं, जहां हम पंचायत भवनों का भी निर्माण नहीं कर पाए हैं, जो चिंता का विषय है।  स्वच्छ जल की बात हमने की है, चाहे राष्ट्रीय स्वजलधारा योजना हो या राजीव गांधी शुद्ध पेयजल मिशन की बात हो, हम अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा पाए हैं।  उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है, मंत्री जी यहां उपस्थित है, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, पहले भी सदन में इस बात पर चर्चा उठी है कि हमारे संसद सदस्य चाहे लोक सभा के हों या राज्य सभा के हों, खासकर मैं लोकसभा की बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जनता द्वारा चुनकर आते हैं।  हम जब जनता के बीच जाते हैं तो तरह-तरह की डिमांड वहां हमसे होती हैं, लोग हैंड पंप मांगते हैं, सड़क भी मांगते हैं, बीपीएल की भी बात करते हैं, पीडीएस की भी बात करते हैं और भी तमाम तरीके की बातें वहां उठती हैं।  मैं सुझाव देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसमें कम से कम 10 या 15 प्रतिशत योजनायें मेंबर आफ पार्लियामेंट के कहने से प्रस्तावित करा दें, तो मेरे ख्याल से बहुत सी समस्यायें दूर हो जाएंगी।  हम जानते हैं कि संघीय ढांचे में प्रदेश की सरकारों को हैंड्रेड पर्सेंट आपने सुविधा दी है, लेकिन उसमें से अगर 5, 10 या 15 प्रतिशत संसद सदस्यों द्वारा योजनायें मांग ली जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ समस्यायों का निराकरण हो सकता है।      

          यहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की बात बड़ी विस्तार से चली है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वर्तमान बजट में आज भी अगर हम मूल्यांकन करें, हमने सर्वे कराया है, मुश्किल से हर बेरोजगार को 50-60 दिन का रोजगार मिल पाया है और बजट में जो व्यस्था की गई है, उसमें आपने जो व्यवस्था की है, उससे सौ दिन का रोजगार मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है।  

          दूसरी तरफ अभी टैक्सेज के बारे में बड़े विस्तार से यहां पर बातें हुई हैं। हम लोगों के पास तमाम रेडिमेड गारमेंट्स व्यवसाय से जुड़े लोग आए और सेवा कर से संबंधित बातों को लेकर तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। रेडिमहैड गारमेंट्स पर आपने 4.5 परसेंट केवल  कम किए हैं। मेरे ख्याल से जय प्रकाश अग्रवाल जी भी बोलना चाहते थे लेकिन उनकी बात आ नहीं पाई। इस पर जरा गंभीरता से बात कर लें। रेडिमेड गारमेंट्स के जो हमारे उत्पादक हैं उनसे वार्ता करके उनको क्या असुविधा हो रही है उसके अनुसार आपको टैक्स पर छूट देनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जितने भी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित, चाहे वे अनाज हों, अनाज से लेकर तमाम वस्तुओं का हम आयात करते हैं या उत्पाद करतें हैं उसमें आपको टैक्स को कम करना चाहिए। तभी हम यहां पर उसका उपभोग कर सकते हैं और बाहर विदेश में भी भेज सकते हैं। होता क्या है, जब हम निर्यात करतें हैं या बाहर से मंगाते हैं उस पर टैक्सेज लगते हैं यहां के तमाम हमारे बहुत से आवश्यक वस्तुं जिसका उत्पादन हम करते हैं उससे महंगे दामों पर हम मंगाते हैं तो भारतवर्ष की जो हमारी पूंजी है, वह विदेशों में जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो हम उत्पादन करते हैं उसपर टैक्सेज में कमी करके हम बाहर भेजें  और विदेशी मुद्रा को हम अपने भारतवर्ष में लाएं। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी बजट में आपने प्रावधान किया कि आपने सिल्क पर छूट दी लेकिन सूती और खादी पर आपने बजट में कोई जिक्र नहीं किया जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए मंत्री जी आज भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वे सूती वस्त्र पहनती हैं। अभी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी ने साउथ सिल्क पर चिंता व्यक्त की। हमारे यहां भी उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, बनारस की साड़ी बहुत ही फेमस है। बगल में हमारे सम्माननीय सांसद जी बैठे हैं जहां पर बुनकर लोग हैं, उनके क्षेत्र में भी कालीन बनता है। तमाम वस्तुं जो हम उत्पादन करते हैं, वस्तुं बनाकर हम विदेशों में भेजते ह,़ कम से कम इनके लिए हमको स्पेशल तौर पर सब्सिडी भी देनी चाहिए और टैक्सों में भी छूट देनी चाहिए। अभी मेरे ख्याल से सम्माननीय सदस्य बोलेंगे तो कालीन उद्योग पर जरूर अपनी बात विस्तार से रखेंगे। सेवा कर के बारे में तमाम सदस्यों ने यहां पर बातें रखी हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया जी का कल जन्मशताब्दी समारोह भी है। उन्होंने कहा था कि इस देश में रोटी कपड़ा सस्ता हो और दवा पढ़ाई मुफ्त हो। इस ओर भी हमारे राव साहब ने भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बड़े विस्तार से बातें कहीं। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन कुछ होटल पर सेवा टैक्स या पर्यटन पर कुछ टैक्स बढ़े हैं उसको भी कम करने की बात है। इसका आप मूल्यांकन कर लें। जो उस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को बुलाकर बात करें लें तो मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा और इससे जो है कि हमारे यहां का उत्पादन बढ़ेगा  और हमें विदेशी पूंजी भी मिलेगी जिससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

          जहां तक आपने अस्पतालों के बारे में सेवा कर में छूट दिया, परीक्षण और जांच में थोड़ा सा छूट दे रहे हैं।  मेरे ख्याल से भारत के संविधान में भी यह बात है कि शिक्षा रोजगार और उनको जो सही मायने में उनको अस्पताल में सुविधा मिले और सबका इलाज सस्ता हो। यह बात हमने रखी कि सबको सस्ती शिक्षा मिले। यह बात हमने संविधान में भी लिखी है। लेकिन हम उस पर विशेष तौर पर नहीं  जा पाएं हैं। समय-समय पर हम टैक्स बढ़ाते हैं लेकिन अभी जो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है उससे कुछ छूट मिली है। लेकिन इस पर भी हमको विस्तार से मूल्यांकन करने की जरूरत है। महिलाओं के बारे में बजट में भी हम लोगों ने सुना, अभी भी सुना, पिछले बजटों में देखा गया कि महिलाओं पर टैक्स में छूट दी गई थी इनकम पर लेकिन यह बात सत्य है कि हम यहां पर पुरुष प्रधान देश है ऐसा कहते है लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण पर यहां पर समय समय पर बात होती ह,् आरक्षण की भी बात होती है हम लोग उसके पक्ष में हैं।

          महिलाओं को भी टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। आपने बुजुर्ग लोगों की एज में रिलैक्सेशन किया है और टैक्स में छूट दी है, लेकिन महिलाओं के बारे में इस बजट में कोई घोषणा नहीं की। आपको इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा।

          हमारा बजट ऐसा बने कि ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज भी 70 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं दे पाते, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। इससे बड़े-बड़े शहरों और कस्बों पर भार पड़ रहा है। दिल्ली का बात है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से गरीब लोग यहां रोजगार करने आते हैं।  कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और तमाम ऐसे बड़े महानगर हैं जहां लोग जाते हैं।  उन पर तरह-तरह की टिप्पणियां उठती रहती हैं कि बहुत गंदे लोग हैं, यहां आकर अराजकता फैलाते हैं, गंदगी करते हैं। इस टिप्पणी से बचने के लिए हमें ग्रामीणोमुख बजट रखना चाहिए। उनके टैक्सेज़ पर छूट देनी चाहिए।

          मैं किसानों के बारे में बात करना चाहूंगा। किसान जो उत्पाद करता है, चाहे रेशम उद्योग हो, नारियल उद्योग हो या अन्न के मामले में हो, उसे उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। यही कारण है कि आज साउथ से लेकर, उत्तर भारत में यह बात नहीं है लेकिन ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कर्ज से मजबूर हो जाता है, वह आत्महत्या करता है। जानकारी न हो, लेकिन साउथ की जानकारी ज्यादा है, इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं। हमें उस पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर किसान को बिजली, पानी मिले। उसे बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए। उसे बीज सस्ते मिलने चाहिए। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, छूट मिलनी चाहिए। तब हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और विदेशों में भी अन्न भेज सकते हैं। यह बात सत्य है कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। हम अनाज बाहर नहीं भेजते, कभी-कभी विदेशों से गेहूं भी मंगवा लेते हैं। यहां जिस दाम पर गेहूं मिलता है, उससे कहीं ज्यादा दाम पर बाहर से मंगवाते हैं। अगर हम किसानों को सब्सिडी दें, सस्ते दर पर ऋण मुहैया करवा दें, तो मेरे ख्याल से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि उत्पाद से ही भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।

          बेरोजगारी भी बढ़ी है। हम लोगों को कैसे रोजगार दे पाएं। जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए रोजगार कैसे मुहैया कर पाएं। यह नहीं कि आपने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चालू कर दी तो उससे देश में बेरोजगारी कम हुई है। बेरोजगारी बढ़ी है, खासकर शिक्षित लोग, टैक्नीकली एजुकेटेड लोग, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा को डायरैक्ट रोजगार से जोड़ें। जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसका इंटरस्ट देखें। जहां उसका इंटरस्ट हो, उसे उस ओर रोजगार से जोड़ना चाहिए। यदि हम यह व्यवस्था कर देंगे तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है।

          अभी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि केन्द्रीय कर्मचारियों को छ: प्रतिशत डीए दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि वेतनमान की भी विसंगतियां हैं। राज्य सरकारों में तमाम विभाग हैं, उनकी तमाम बातें उठती रहती हैं कि हमें केन्द्र के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए। हमें उसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो सरकारी या राज्य कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम ऐसा वेतन मिले जिससे वे अपना घर चला सकें, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चे आत्मनिर्भर हों और आगे चलकर उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। इसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा।

          यहां पीडीएस सिस्टम की बात हुई। समय-समय पर देखा गया, केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि हम इस दर पर गेहूं, चावल मुहैया करवाएंगे। राज्य सरकारें भी हमेशा कहती रहती हैं। आज जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो गांवों के गरीब लोग यही शिकायत करते हैं कि हमें मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता, चावल, गेहूं नहीं मिल पाता, यहां तक कि त्योहारों में जो चीनी उपयोग करते हैं, तीज, त्योहारों में ही चीनी मिलती है, वह भी नहीं मिल पाती।

          पीडीएस सिस्टम में बहुत गड़बड़ है, इसलिए इसे भी सुधारने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा कुछ न कहकर सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जो चंद सुझाव दिये हैं, उन तमाम बातों का गंभीरता से मूल्यांकन करते हुए देखें कि हम क्या कर सकते हैं? खासकर हमारा उत्पाद ज्यादा हो, हम निर्यात करें, बाहर भेजें, विदेशी मुद्रा आये, ताकि हमारे देश की इकोनामी, आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो और हम आत्मनिर्भर हो सके। जो आने वाला संकट है, हमारी आतंरिक और सीमाओं पर जो असुरक्षा है, उन सभी पर हम लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। देश आत्मनिर्भर हो, इस  ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

          इन्हीं बातों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                   

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्त विधेयक 2011 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वित्त मंत्री श्री प्रणब दा ने अपने बजट के  प्रस्तुतीकरण में और आज भी बहुत कुछ बातों का जिक्र किया और उसके बाद हमारे  वरिष्ठ वक्ताओं ने अपनी जो बातें कही, मैं उन सबको बहुत ध्यान से सुन रहा था। हमने बजट की बुकलेट का भी अध्ययन किया।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दो-तीन बिन्दुओं की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने बजट विधेयक के प्रस्तुतीकरण में लीबिया, जापान की समस्या से सदन को अवगत कराते हुए अपने देश की नीति के बारे में बताया। उसके साथ-साथ बुनकरों, सेवा कर, अस्पताल में जांच कर में छूट के संबंध में भी कुछ बातें कही हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस तरफ में मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह देश गांवों में बसता है और गांव में किसान बसते हैं। इस देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। बजट में शहरों, पूंजीपतियों और बड़े व्यापारियों का विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन उन गांवों में रहने वाला किसान, मजदूर, बुनकर और सामान्य जीविकोपार्जन करने वाला, लघु, मध्यम, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग से जीवन चलाने वाला व्यक्ति जो देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निर्वहन करता है, उसकी तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान कम गया है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब गांव के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनके पास पैसा आयेगा, तभी इस देश का विकास हो पायेगा। इसके लिए उन किसानों की सुविधाओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बजट में किसानों के लिए सस्ता ऋण, कम ब्याज दर पर कृषि उपकरण के लिए ऋण और अन्य चीजें जो किसानों के लिए आवश्यक हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

          महोदय, गांव में उत्पाद होते हैं, लेकिन बिचौलिये उसका लाभ उठा लेते हैं। गांव के उत्पादकों, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, चाहे वह खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, फल, सब्जी, अंडे, दूध इत्यादि चीजें हों। इसके लिए भंडारण की जरूरत है। आज गांवों में जब वस्तुं पैदा होती हैं, तो बिचौलियों के माध्यम से सस्ते दामों में खरीद ली जाती है। उसका सीधा-सीधा लाभ बिचौलिये लेते हैं। इस बजट के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर पर, ब्लाक स्तर पर भंडारण की व्यवस्था करके उनके उत्पाद को रखने की सुविधा प्रदान की जाये, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

          महोदय, गांवों में बेहाली, गरीबी और बेरोजगारी है। उसे दूर करने के लिए, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि गांव में शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन आज भी प्राविधिक शिक्षा नहीं मिल रही, टेक्नीकल शिक्षा नहीं मिल रही। आज गांव में उस प्राविधिक, टेक्नीकल शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आगे जब वे नौजवान अपनी शिक्षा समाप्त करके नौकरी की तलाश में निकलें, तो उन्हें नौकरी मिल सके। आज गांव में यह विकास करने की जरूरत है।

          महोदय, आज महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने अपने बजट मे इसे रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं बताया है। आज सामान्य उपभोक्ता प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर आदि के बोझ से पिस रहा है, लेकिन जहां उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए, वहां वित्त मंत्री जी का ध्यान कम गया है। महंगाई तभी रूकेगी, जब सबसे पहले कालाबाजारी और स्टॉकिस्ट्स पर अंकुश रखा जाए, इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं ताकि स्टॉकिस्ट्स और कालाबाजारियों पर अंकुश लगे, उनको डर हो कि अगर हम ऐसे करेंगे, तो सजा मिलेगी। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे वे देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित न कर पाएं।

          महोदय, गांवों में जहां सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, सामान्य ढंग से खेती-बाड़ी करते हैं, रोजी-रोजगार के लिए वे बैंकों से ऋण लेने जाते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां सरकार यह नीति बना रही है कि गांवों में सामान्य व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर या निशुल्क ऋण प्रदान किया जाएगा, वहीं बैंकों से ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती हैं। आज जब बैंक में सामान्य किसान-मजदूर छोटा-मोटा कर्ज लेने के लिए जाता है, उसे बिचौलियों के माध्यम से पैसे देकर ही कर्ज मिल पाता है, उनकी फाइलें चलती रहती हैं, जब तक वे पैसे नहीं देते हैं, उनकी फाइलें पूरी नहीं की जाती हैं, उधर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सरकार की मंशा है कि लोग छोटे-मोटे, लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्योग-धंधों से अपना जीविकोपार्जन करें, देश की आमदनी बढ़े और लोग सुखी हों। इसके लिए बैंकों पर अंकुश रखने की जरूरत है ताकि उन लोगों को सरकार की नीति और नीयत के हिसाब से ऋण मिल सके।

          महोदय, किसानों को बासमती चावल, गन्ना, जूट, कपास या रेशम, जिसकी बात अभी हमारी पूर्व प्रधान मंत्री जी कह रहे थे, में प्रोत्साहन चाहिए, मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भदोही कालीन के लिए विश्वविख्यात रहा है। उस क्षेत्र के कई ऐसे जिले जैसे भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, बनारस, इलाहाबाद आदि हैं, जहां बुनकर गांवों में अपने कुटीर उद्योग के रूप में कालीन की बुनाई का काम करते हैं और हजारों करोड़ रुपये का निर्यात अब भी होता है, पहले भी हुआ करता था। चाइल्ड लेबर के नाम पर, बुनकरो के सामने ऐसी कठिनाई आई, वैश्विक मंदी आई, लेकिन विशेष रूप से चाइल्ड लेबर के नाम पर इस देश के कालीन उद्योग को बदनाम किया गया, कालीन उद्योग प्रभावित हुआ। पहले कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव मिलता था, वह भी आज बंद हो गया है। यहां तक कि विदेशों में इसको इतना बदनाम किया गया कि बुनकर लोग धीरे-धीरे बेरोजगार होते गए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कालीन उद्योग को उठाने के लिए कोई और योजना बनाएं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की तर्ज पर कम ब्याज पर उन्हें ऋण मुहैया कराएं। गांव का वह गरीब, किसान, मजदूर, जो अपनी झुग्गी-झोपड़ी में रहकर कुटीर उद्योग के रूप में अपने ही परिवार के साथ उस उद्योग को चलाकर हजारों करोड़ रुपये इस देश के लिए अर्जित करता है, उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

          महोदय, मेरा क्षेत्र भदोही बनारस से लगा हुआ है, वहां की जरी, सिल्क उद्योग, बनारसी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन आज चीन से सस्ती साड़ियां आ रही हैं, कंपेरिजन में लोग चीन की साड़ियां खरीद रहे हैं, बनारसी साड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। बनारसी साड़ियां अपनी तकनीकी, कला और सौन्दर्य में विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थीं। वहां जितने मजदूर लगे हुए थे, जिनका पैतृक व्यवसाय था बनारसी साड़ियां बनाना, आज वे सभी बेघर हो रहे हैं, वे आज भूखे मर रहे हैं, उधर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। रेशम उद्योग में जो कच्चा माल है, उस पर आपने आयात शुल्क कम किया है, उसको समाप्त करें और अपने देश में इसका उत्पादन बढ़े, इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए। गांवों में रहने वाले ऐसे लोग जो रोजी-रोटी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, अगर उनको ये सुविधाएं गांवों में मुहैया कराई जाएं, अगर उधर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाए, तो यह भारत विकसित होगा। यह देश तभी उठ पाएगा, जब यहां का गांव विकसित होगा, यहां के लोग रोजी-रोटी की तलाश में शहरों को पलायन नहीं करेंगे। इसके लिए जरूरत है किसानों की सुविधाओं पर ध्यान दें, मजदूरों की सुविधाओं पर ध्यान दें, गांवों में अत्यधिक बिजली मुहैया कराई जाए, किसानों को उचित समय पर सस्ते दर पर बीज, खाद एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, इसकी ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि देश का विकास तभी होगा, जब गांवों में रहने वाले गरीबों का विकास होगा, क्योंकि देश की असली तस्वीर तो गांवों में है और गांवों का विकास ही असली विकास है। इसलिए इधर ध्यान दिया जाए। गांवों में रहने वाले किसानों का, बुनकरों का, मजदूरों का, श्रमिकों का विकास करके इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। साथ ही देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर देश का विकास किया जाए।

   

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, when the Budget was placed, we discussed it in detail.  The discussion on the Finance Bill is not actually a discussion on the Budget. In this, we can only discuss the proposals and ideas which the hon. Minister has placed in his taxation proposals. So, the discussion should be restricted to those issues only.

          We as such very positively oppose some of the tax proposals, which have been somehow corrected by the hon. Finance Minister, while initiating the discussion. We thought that the proposal to levy Service Tax in medical hospitals for treatments, was an improper decision. The hon. Finance Minister, in his initial remarks, has dealt with this issue.

          One of the vital issues is the ten per cent excise duty that was imposed on the ready-made garments and hosieries which is affecting this sector very badly. The minority communities and the weavers will suffer throughout the country. It has a huge number of employees. I will go into the details later.

          I would like to refer to one of the speeches delivered by Shri P. Chidambaram, who is present here. The Chamber of Textile Trade & Industry in a Memorandum has intimated that in 2004 the then hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram has cleared stated, “the fragmented nature of the industry as one of the main reasons for removal of the mandatory excise. Even today, nothing much has changed since then and the industry is still fragmented and unorganised.” In addition, the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi, when she was the Leader of Opposition, wrote a letter in 2003, saying that the Government should not impose excise duty on garment industry.  So, what we believe is that the Chamber of Textile Trade & Industry and the Confederation of West Bengal Hosiery and Readymade Garments’ Association, have jointly made this appeal to the Government. I hope most of the Members and most of the political parties are of the same opinion that this sector has to be saved from the imposition of ten per cent excise duty.

While making his submissions, Shri K.S. Rao was saying that the BJP is a traders’ party.  I do not think that any sector should be branded as belonging to a particular party. In the constituency which I represent, there are so many traders. They are the firm believers of the principles of the UPA-II Government. They support our policies and principles.  So, we should not categorise any such sector and say that the traders are always with the BJP.

 

15.00 hrs. So, I make an appeal to the hon. Minister of Finance, who also represents West Bengal that the situation is really grave over there.  A few days back, they mobilized a gathering in the city of Kolkata where the turnout was more than one lakh of people, who gathered there and opposed the imposition of ten per cent excise duty, which according to us, is to be withdrawn without any hesitation.   

          Sir, at present in the Budget, the rate of income tax for every individual has been proposed up to Rs. 1,80,000  - nil.  We propose that it may be increased up to Rs. 2,00,000.    That is also to be taken seriously. 

          Sir, through you, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister of Finance on the imposition of excise duty on Railway rolling stock, that is, goods falling under heading 8601 to 8606.

          Sir, Railways were exempted from payment of this duty since 1995 continuously.  The reason for this exemption is known to all. Railway is the lifeline of the nation and caters to the needs of the poorest of the poor sections of the society. Any additional burden imposed on the Railways would have a direct impact on the services provided by it. 

          For the first time, since 1995, this exemption has been withdrawn in the Union Budget 2011-12.  This will result in a higher expenditure on rolling stock by about Rs. 130 crore annually.  This will have a cascading effect on inflationary pressures on essential commodities carried by the Railways. 

          Sir, you are aware that the Railways have not increased their fare to spare the common man of any additional burden.  I would, therefore, request through you, to the hon. Minister of Finance to kindly restore the exemption of excise duty on rolling stock immediately.

          So, these are the proposals which we very strongly place before the Government to take a firm decision.  As the Second largest Party of the UPA Government, Trinamool Congress feels that we should not adopt any such decision or make taxation on any such issues which may cause tremendous anger in the particular few sections who can feel isolated for their approach to the mainstream and they may face very many difficulties in their livelihood.

          So, Sir, these are some of the concrete proposals which we table and we want specific answers on them and complete withdrawal from these tax proposals today when the hon. Minister of Finance will respond to the Finance Bill.

           

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): Mr. Deputy Speaker, Sir before coming to my speech on the Finance Bill, I express my thanks to Dr. K.S. Rao who has initiated the discussion on the Finance Bill on behalf of the Congress Party. Although his speech was not, according to me, related to the Finance Bill, he has been shedding tears for the farmers and the rural poor in his long speech.  I do not know whether the UPA Government-II would be shedding tears or they would shed crocodile tears which they have been shedding since Independence. Due to their policies, more than two lakh seventeen thousand farmers committed suicide during the last 15 years.

 

15.05 hrs.   (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) :         Sir, coming to my speech, while participating in the discussion on the Finance Bill, 2011,  at the outset, I would like to express my huge disappointment with this Bill.

          The Union Budget, 2011-12, from a beleaguered Government, tainted by a series of mega-scams, has utterly failed to address the core challenges of rolling back inflation and reducing mass deprivation and unemployment. Some of the major concerns on the Budget are these.

          In terms of revenue proposal, it provides significant concessions to the well-to-do persons, especially the corporate sector. It seeks to neutralize the resulting revenue loss by raising regressive indirect taxes. It seeks to reduce the fiscal deficit primarily through expenditure reduction achieved by slashing pro-poor subsidies on food, fertilizers and fuel.

          The Central Plan outlays for the key areas of  agriculture, irrigation and rural development that affect the lives of more than two-thirds of the Indian population have been reduced in  real terms in the Budget for 2011-12 as compared to 2010-11. The Government has  not been able to find enough resources for primary education, rural employment, food security, rural housing, public health, water, sanitation and so on which are subjects of prime importance for the common people.

          The Budget offers precious little in terms of UPA’s promises to ensure “inclusive growth.” The Budgetary allocations for the social sectors and the disadvantaged sections of population like women, children, dalits and minorities are far from adequate from the Government’s promises pertaining to the aam aadmi.  Thus, the Budget 2011-12 is unjust, inequitable and morally wrong.

          Sir, I am surprised to see that the Finance Minister in his Budget Speech has compared almost all figures pertaining to the Budget Estimates for 2011-12 with only the Budget Estimates for the last year – 2010-11.  This defies economic reasoning. Why should he compare the Budget Estimates of next year with the Budget Estimates of the current year  while he has Revised Estimate figures for 2010-11 which are more realistic? It does not want to allocate more resources for the next year based on additional releases made during the current fiscal over and above the original Budget Estimate.

          What the UPA Government has followed all along is the IMF and World Bank-dictated neo-liberal path of Fiscal Consolidation legalized by the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003.  The FRBM Act is forcing the Government to cut down its  intervention and public spending in order to reduce the fiscal and revenue deficits.

          This year’s Budget reflects the same intentions. Targets for deficit reduction prescribed by the FRBM Act have been criticised by many economists as totally arbitrary that are not being based on sound economic logic.

          The Union Budget for 2011-12 reveals the inability of the Central Government to increase its gross tax revenue at a higher rate even after the economy has recovered from the impact of global economic recession of 2008-09 and 2009-10. The slow revival of the tax-GDP ratio for the Centre would affect the total tax-GDP ratio for the country which, in turn, would limit the overall budgetary expenditure by the Centre as well as States.

          In the total tax revenue collected by the Centre and the States, Direct Taxes accounted for around 37 per cent of the revenue while the Indirect Taxes accounted for a much larger 63 per cent of the revenue. Not many will disagree that there is a need for progressivity of the overall tax regime in India by further increasing the reliance on Direct Taxes.

          There is a proposal to increase the income tax exemption limit to Rs. 1,80,000 from Rs. 1,60,000, but the exemption limit for women remains at Rs. 1,90,000. So, women have been given a raw deal in this matter.

          The proposed move towards the Goods and Services Tax which has not yet witnessed a common consensus among the State Governments deserves a lot more public debate. Here, I would like to refer to a letter written by the hon. Chief Minister of West Bengal regarding the withdrawal of the proposed excise duty on readymade garments and hosieries. The hon. Chief Minister of West Bengal has written to the hon. Finance Minister of the Government of India against the imposition of the mandatory levy of 10 per cent excise duty on readymade garments. He has requested the hon. Finance Minister to review this decision. So, I strongly demand that it should be withdrawn. He has also pointed out to the reduction of customs duty on raw silk from 30 per cent to 5 per cent which will result in the death knell of sericulture in India in general and in vast areas of West Bengal in particular. So, I strongly demand that this decision should be reviewed as has been requested by the hon. Chief Minister of West Bengal and also by the people from all over the country.

          Sir, the Centre frequently claims that it does not have resources to address the concerns pertaining to the social sectors and more importantly for agriculture and allied sectors. But there is a huge revenue forgone on account of numerous tax concessions offered to the wealthy, much of it in the name of ‘fiscal stimulus’ and all of it in the name of ‘incentives’ amounting to a whopping Rs. 5.11 lakh crore in 2010-11 and Rs. 4.83 lakh crore in 2009-10. By contrast, subsidies that are intended to farmers and to poor account for a far smaller amount. But the trick is to give the dog a bad name and hang it. Hence, tax breaks for the rich count as incentives, but food and fuel for the poor are seen as avoidable burden.

The problems of tax foregone are also compounded with the circulation of black money in the country and those stashed abroad.  According to the data provided by the Swiss Bank, India has more black money than the rest of the world combined.  If the Government pursues this money deposited in the foreign banks and controls parallel economy in the country, it can easily cut down the high percentage of fiscal deficit and make huge investment in the social sector. The Government must be pro-active in bringing back the black money.

          In fine, I strongly oppose the Finance Bill 2011-12.  With these words, I conclude. 

 

                                                                                                                                                                                                        SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman.  I stand here to deliberate on the Finance Bill 2011.

          At the outset, I would say that the Finance Bill needs detailed deliberation because on the face of it one comes to know towards the second last paragraph of the Budget Speech where the Finance Minister says that it is broadly tax neutral. The direct tax proposals, which have been done away with, are around Rs.11,000 crore and through indirect tax quite similar amount is going to be retrieved.   He hopes to recover this through indirect tax proposals.  He is banking upon a continued trend of tax fluency by projecting an overall 18.5 per cent growth in tax revenue in 2011-12 over the Revised Estimates of 2010-11.

          If the growth story holds good and tax fluency as projected comes true one may feel relaxed, but there are dark clouds visible.  Some of us have already deliberated on that and this will pressurize the administration to meet the ambitious revenue target provisions.

          Mr. Chairman, I will deal with four or five issues or points.  Recently, the Comptroller and Auditor General of India has stated in a report that there is a glaring mis-match between the number of PAN card holders and the number of individual assessees filing income tax returns.  The Comptroller and Auditor General has stated that while a total of  958 lakh PAN cards are issued up to March 2010, the number of income tax returns filed last fiscal added up to mere 340.9 lakh.  Has the Government found out the reasons for such a massive difference? Will the Government identify the reasons for non-filing of IT returns?  What steps have been taken to weed out duplicate PAN cards and also update the position in respect of deceased assesses?  Should it not be the endeavour of the Ministry to ensure that the entire assessee base is correctly identified?

          Another issue is that of TDS, tax deduction at source.  Is it true that more than Rs.4,000 crore is non-payment of TDS in the first eleven months of this fiscal year?  Relating to personal taxation, the basic general exemption is increased from Rs.1.60 lakh to Rs.1.80 lakh.  For those with new limit, tax savings will be around Rs. 2,060 after taking into consideration cess and additional cess. For senior citizens, the basic exemption limit is raised from Rs. 2.40 lakh to Rs. 2.50 lakh with tax savings of Rs. 1030 only.  Women will continue without any savings.  A major relief is the reduction of age limit for senior citizens from 65 years to 60 years.  And they would be eligible for the revised limit of Rs. 2.5 lakh.  However, a windfall is for super senior citizens who are 80 years of age, whose basic exemption limit will now be Rs. 5 lakh in lieu of Rs. 2.5 lakh.  Tax savings compared to current liabilities for those incomes which are larger than Rs. 5 lakh will be Rs. 26,780.  These changes would be effective – that is more important – from the Assessment Year 2012-2013 relating to the income of the Financial Year 2011-2012. 

          There is another issue to which I would like to draw the attention of this House.  The Member from Sikkim is not present here but I would like the Government to respond to it.  An issue is floating around relating to the Indian citizens or citizens of Indian origin who had settled in Sikkim before Sikkim merged with India.  There is income tax concession or those who are of Sikkim origin are not paying any income tax.  But, those who are of Indian origin who had settled before Sikkim was merged with India, they have been asked to pay income tax.  I would urge the Government to consider this aspect and also allow them the exemption which is prevalent for Sikkim people as they are citizens of this country, of that specific region. 

          I would also like to draw the attention of the Government that recently the Cabinet has taken a decision and today the Finance Minister also has moved the Bill and that is a baby step towards an ambitious tax reform relating to Goods and Services Tax (GST).  The GST, which is set to be made applicable from April, 2012 rollout will simplify indirect tax.  It will replace multiple taxes like the Central Sales Tax, the Value Added Tax, local levies, and surcharges imposed by the Centre and the States at various stages of production, movement and retail of goods.  Under the new regime, only one tax, that is GST will be levied at the retail level.  This will curb needless litigation, delays and tax evasion.  Some 120 countries have adopted GST model.  But, within our country, some States are not willing, are not for it yet.  They want to keep the power to tax oil, alcohol, and tobacco.  If State’s levies are permitted, this would defeat the chief goal of GST. 

The present system of  selecting, taxing specific services has the advantage of eliminating services that do not yield much revenue but comprehensive services tax is based on the concept that all services are taxable.  The Empowered Committee of State Finance Minister has not made any commitment to introducing a comprehensive service tax when GST is introduced. There are still discussions about two rates of service tax and even of continuing with selective approach.  Are you going to abandon the selective approach to service tax in favour of comprehensive service tax when GST is introduced?

Relating to health, I had a different opinion.  I have never anticipated or rather many of us had never anticipated that the Finance Minister is going to rollback the taxes on health sector but I was in favour of that tax because it was taxing the rich who get admitted in private hospitals.  How many of us especially from Orissa can go to Belleeview clinics? How many of us go to Apolo Hospital or other private hospitals for treatment? A large number of private hospitals are run by window air conditioner.  They do not have centrally air-conditioned facility but an atmosphere was created in the country; a number of associations came out on the streets, I would have favoured imposition of that tax.  But when?   I will like to know as to when the DTC is going to be imposed, what will be the position?  What will be the position when GST is going to implemented next year?  The Finance Minister has not come out very clear on that aspect.  I am not going to deliberate on that issue. 

I am limited on two points.  I need some more time. I was very elated when I heard the Budget Speech of the hon. Finance Minister when he said that by unifying the differential export duty on types of iron ore, that is, 15 per cent in the case of lumps and 5 per cent in the case of fines, the hon. Finance Minister has effectively used the tariff mechanism to gradually restrain the outflow of the finite natural resources, that is, iron ore.  Many think in the process, and I was one of them, the exchequer will benefit substantially with a projected revenue flow of nearly 15, 000 crores a year.  But I have two questions here.  First, what is the prevalent world market rate of iron ore and how much is the duty percentage-wise?  When there is such a high price in the international market why would there be value addition here? 

Secondly, with this duty imposition, does the iron ore bearing states benefit in any way?  I tried to find that out.   Nowadays lumps are not being exported.  I do not know about Goa but from other States where iron ore is being exported, lumps are not being exported at all in great quantity. The raising cost per ton is only Rs. 600.  The transport cost amounts to Rs. 2000 to Rs. 2,500.  So the total cost of port head is around Rs. 3,000.  What is the international rate of iron ore?  Despite the tsunami and earthquake in Japan what is the rate of iron ore in the international market?  The rate in the international market yesterday as per my calculation was 160 Dollars per tonne.   If you multiply it by 48 then it comes to about Rs. 7,680.  The pothead cost is only Rs. 3000 and the person who is selling it, is selling it at Rs. 7,680 and that was the yesterday’s price.  How much are you taxing him? You are taxing him 20 per cent that is Rs. 1000.  How can this tax will curtail or restrain export of iron ore, the finite material, about which the hon. Finance Minister has spoken? 

I would urge that you try to contain it in a different manner.  Of course you oblige the international understandings which you have already made but try to contain because the demand within the country for iron ore and steel is much more.

The next issue is relating to branded garments.  Many hon. members have already spoken about branded garments. Now Khadi is also being sold as a branded garment.  Are you going to tax them? 

My last point is related to MAT.  The hon. Finance Minister has marginally raised the Minimum Alternative Tax (MAT) from 18 per cent to 18.5 per cent.    By increasing MAT, the Finance Minister has effectively signalled that exemptions will remain.  Had the Direct Tax Code not been diluted, all exemptions should have been scrapped.  MAT was introduced in 1987.  Yet there has been resentment among many especially the STPI and SEZ units which are functioning.  I find no justification of imposing MAT on STPI especially those smaller IT companies, the BOPs who are doing better and bringing in more revenue to our kitty than the bigger companies which are outside the SEZ and outside the STPI. 

          During the Budget discussion and earlier also when the Motion of Thanks on the President’s Address was discussed, Shri Arjun Charan Sethi, the leader of our Party, had drawn the attention of the Finance Minister relating to unseasonal rainfall in Orissa, and said that repeatedly for five months unseasonal rainfall had created havoc and destroyed all our kharif crops.  A Memorandum was given by the Government of Orissa.  A Central Team consisting of officers also had visisted Orissa. After Shri Sethi had raised this matter in this House, the Finance Minister was kind enough to stand up and say: “Yes, we have already received the Report of the Group of Ministers which was seized of the matter and we are going to take a decision soon.”   Now, we are in the last week of this Budget Session.  I would expect that the a sum Rs.2,500 crore demanded by the Government of Orissa should be given to us as early as possible because now we are in the next crop season.            With these words, I conclude.                                            

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for having given me this opportunity to speak on the Finance Bill.

मैं आदरणीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और श्री के.एस. राव जिन्होंने फाइनैंस बिल पर बहस इनिशिएट की है, उनका समर्थन करते हुये मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हम लगातार देख रहे है कि बजट सैशन में लगातार सरकार की निन्दा की जा रही है। इसलिये मैं महात्मा गाधी की एक बात को कोट करना चाहता हूं :

“It is quite proper to resist and attack a system, but to resist and attack its author is tantamount to resisting and attacking oneself. For we are all tarred with the same brush ...."

 

यू.पी.ए. की पौलिसी नैट व पौलिसी को सामने देखते हुए, शुद्ध परम्परा को मेनटेन करते हुये माननीय फाइनैंस मिनिस्टर  आज की स्थिति को देखते हुये यह फाइनंस बिल लाये हैं। देश और विश्व की स्थिति को देखते हुये इससे अच्छा फाइनैंशियल मैनेजमेंट और आ नहीं सकता था।  जो लोग हाऊस को इंटरप्ट करके चलने नहीं दे रहे हैं, उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि  स्वामी विवेकानन्द जी ने जो कहा ह :

“The whole universe is bound by the law of causation. There cannot be anything, any fact — either in the internal or in the external world — that is uncaused; and every cause must produce an effect.”   जब पूरे विश्व में पूरा अर्थ बाजार ध्वस्त हो रहा है, देश में प्राकृतिक विपदाएं बार-बार आ रही हैं, ऐसे समय में इससे अच्छा फाइनैंशियल बिल या मैनेजमेंट और क्या हो सकता है? अगर क्रिटिसिज्म से ऊपर उठकर कोई सोचे कि भारत सरकार  ने किन पहलुओं को फाइनैंस बिल में अड्रेस किया है? किस तरह से किया है, अगर उस पर ध्यान दिया जाये तो वास्तव में सारी चीजें उसमें आयेंगी। मैंने आदिवासियों के बीच काफी काम किया है।

          महोदय, आप जानते हैं, Mr. Chairman, Sir, you are the Chairman of the Estimates Committee of which I am also a Member. पीटीजी के बारे में मैंने कई बार कमेटी में भी रेज़ किया था। जो प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, जो हमारे यहां न्यूमगिरी हिल में है, अंडमान निकोबार में हैं और जहां भी भारतवर्ष में नक्सलाइट बैल्ट है, कई इलाकों में हैं, उनकी आबादी करीब 32 लाख है। उनके लिए 185 करोड़ का बजट में प्रोविजन था। हमने इस बात पर यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था और वित्त मंत्री जी से मिलकर इस पर बात की थी कि आज 63 साल की आजादी के बाद भी उनके पास अच्छा घर नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है और वे लोग आज भी इंसान होकर इंसान की तरह नहीं जी रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इसमें उन्होंने एक अलग प्लानिंग करने की बात कही है और इसके बजट को 185 करोड़ रूपये से 244 करोड़ रूपये बढ़ाया है। यह कॉमन पहलू है और अगर बजट में इस तरह का स्थान दिया जाता है तो इससे अच्छा और महत्वपूर्ण आम आदमी के लिए और क्या बजट हो सकता है? आप देखिये कि जिस तरह से महिलाओं पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का 1,500 रूपये में गुजारा होता था, उसे बढ़ाकर 3,000 रूपया कर दिया गया है, हैल्पर का मानदेय 750 रूपये से बढ़कर 1,500 रूपये हो गया है। महिलाओं का सशक्तीकरण करने के लिए माइक्रो फाइनेंस में किस तरह से 500 करोड़ रूपये का कॉरपस फंड क्रिएट करने की बात की गयी है, आप इसे देख लीजिए। बच्चों की बात हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, यह जो सब आंगनबाड़ी वर्कर्स आदि के लिये किया गया है, उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आंगनबाड़ियों के जरिये जो मिड डे मील दिया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान और आंगनबाड़ी वर्कर प्रोग्राम के तहत, कई राज्यों में क्या होता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे राज्य उड़ीसा में, हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि सरकार दाल खा गयी है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, no cross-talk please.

श्री भक्त चरण दास :  महोदय, 700 करोड़ रूपये की दाल पिछले साल खा गये और बच्चों को मिल नहीं पा रहा है, वह भी पायजोनिस दाल खा गयी। सरकार कोई भी स्कीम बच्चों को मजबूत करने के लिए बनाती है और अगर इस तरह की स्कीम फेल हो जाये तो आप कितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा कीजिये, वह सक्षम नहीं हो सकता है। हमारे साथी हमेशा उड़ीसा के लिए ज्यादा ग्रांट मांगते हैं। जो सारी ग्रांट जा रही है, इसका क्या हो रहा है, इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन भारत सरकार ने इंफ्लेशन को चैक करने के लिए, जनता की मांग की पूर्ति करने के लिए सबसे मजबूत बात किसान को मजबूत करना है, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, उसके लिए सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स को इन्वॉल्व किया है। ऐसे किसी प्रोग्राम के बारे में सोच नहीं सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, चाहे ईस्टर्न रीजन में ग्रीन रिवोल्यूशन हो या इंट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 60 थाउजेंड पल्स विलेज करने की बात हो या साल में तीन लाख मीट्रिक टन प्रति पांच एकड़ में पॉम ऑयल का उत्पादन करने की व्यवस्था हो या वैजीटेबल उत्पादन या मार्केटिंग व्यवस्था के लिए ध्यान देना हो या जो न्यूट्रियिअस सीरियल हैं, जो आदिवासी इलाकों में फैलता है, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स आदि चीजें जो बनती हैं, जो काफी न्यूट्रिअस हैं, उनके लिए भी भारत सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। नेशनल मिशन में प्रोटीन सप्लीमेंट, पशु सम्पदा का बढ़ोत्तरी करके कैसे जनता की मांग पूरी की जाये, उस पर भी ध्यान दिया गया है। नेशनल मिशन फॉर सब्सटैनिबल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर क्रेडिट, इन सारी चीजों पर भारत सरकार ने ध्यान दिया है।   एग्रीकल्चर क्रैडिट पर 3,75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,75,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हमारे देश के किसानों को यूपीए सरकार 7 प्रतिशत इंटरस्ट पर लोन देती है। जो किसान सही समय पर पेमेन्ट करते हैं, उनको दो प्रतिशत की छूट की व्यवस्था थी जिसे बढ़ाकर तीन प्रतिशत की व्यवस्था आदरणीय वित्त मंत्री जी ने की है। इसका मतलब यह है कि किसानों को मात्र चार प्रतिशत की दर पर लोन मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसको अगर लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे राजनीतिक शब्दों में किसी को गाली देना नहीं आता है, लेकिन जो बातें हैं, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ।

          महोदय, हमारे देश में खाद्यान्न रखने के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं हैं। अभी नये गोदामों की व्यवस्था की जा रही है जिससे आने वाले दिनों में करीब 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न रखने की व्यवस्था होगी। करीब 30 मैगा फूड पार्क्स की व्यवस्था देश में की जा रही है। इनमें से 15 सैंक्शन हो चुके हैं और 15 होने जा रहे हैं।

          महोदय, शिक्षा क्षेत्र में बजट में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य के बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।  बैकवर्ड रीजन फंड हो, महात्मा गांधी नरेगा हो या इंदिरा आवास योजना हो, इन सारी योजनाओं के लिए के लिए यूपीए की सरकार पर आम जनता विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ रही हैं, उनको देखते हुए आम जनता की सारी समस्याओं को हल करने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। महोदय, एक बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम है। जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है, यह देश के 60 पिछड़े एरियाज़ में है, जो नक्सलाइट अफैक्टेड है, जहाँ इनसर्जैन्सी है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ रीजनल इंबैलैन्स बहुत रहा है, आज तक उस एरिया में दूसरे एरियाज़ के माफ़िक विकास नहीं हो पाया है। इसलिए उन एरियाज़ के विकास के लिए विभाग की ओर से आदरणीय चिदम्बरम जी और वित्त मंत्री जी की तरफ से बात करके करीब 60 ज़िलों के लिए 25 करोड़ रुपये से 55 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वह पैसा लोगों के काम आ रहा है। महोदय, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जितनी टैक्निकल बात करें, लेकिन इन सारी स्कीमों के बावजूद भी क्या हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पा रहे हैं? यह संवेदनशील प्रोग्राम गांवों में जाता है लेकिन खर्च नहीं होता है। कैसे इसका रीजनल इंबैलैन्स दूर होगा? जिस तरह से महात्मा गांधी नरेगा फंड का दुरुपयोग होता है या बीआरईजीएफ फंड का दुरुपयोग होता है, भारत निर्माण में भारत सरकार का जो भी लक्ष्य है, केन्द्र सरकार तो अपना लक्ष्य सामने रखकर, राष्ट्र की प्रगति को सामने रखते हुए अपना बजट या फाइनैंशियल बिल या फाइनैंशियल मैनेजमैंट कर देती है, लेकिन राज्यों की सरकार अगर देश को मज़बूत करने की दिशा में कदम नहीं उठाएगी और उसको सही तरह से खर्च नहीं करेगी तो वह अचीवमैंट नहीं हो पाएगा।

          महोदय, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा पिछड़े इलाके हैं। इन इलाकों में, इन स्कीम्स का 20 प्रतिशत भी कामयाब नहीं हो पाता है। यहाँ उल्लेख किया गया है और बजट स्पीच देते हुए मान्यवर वित्त मंत्री जी ने कहा था कि संबंधित सांसदों से आई.ए.पी. फंड के डिस्ट्रिब्यूशन या प्लानिंग के लिए कंसलटेशन करना चाहिए, लेकिन आज तक किसी एमपी को किसी जिले में कंसल्ट नहीं किया है। और वही होता है जो चलता आ रहा है कि सरकार के पैसे को मिल-बाँटकर खाते हैं। आज वही हो रहा है। इस तरह से अचीवमैंट नहीं हो पाएगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, जनता और सरकार के बीच में जो भी एजेन्सी है, राज्य सरकार एजेन्सी के रूप में ज़रूर रहेगी क्योंकि राज्य की सत्ता रहनी चाहिए, लेकिन जिलों, ब्लाक और पंचायतों में जो मिडिल एजेन्ट हैं, वहाँ जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को क्यों नहीं गाँवों की ओर मोड़ दिया जाए ताकि गाँवों में सीधी प्लानिंग हो।   हर गांव में सभी योजनाओं का एक पैकेज बनाकर दिया जाए ताकि हर किसी का पक्का मकान हो, जिसमें सैनीटेशन व्यवस्था अच्छे से हो, जिसमें पेयजल की व्यवस्था ठीक से हो, जिसमें बिजली की व्यवस्था ठीक से हो और उस गांव में सड़क और नाली ठीक से रहे, उस गांव की पशु सम्पदा की व्यवस्था ठीक से हो, उस गांव में सिंचाई की व्यवस्था ठीक से हो। एक गांव का एक पैकेज हम योजना आयोग के जरिए आज तक नहीं बना पाए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 20 लाख करोड़ रूपए खर्च करने की बात कही है और 12वीं योजना में 40 लाख करोड़ रूपए खर्च करने की प्लानिंग बना रहे हैं। UPA is spending money like anything for the inclusive growth of the country. But alas, the State Government and their machinery, the system is so much defective that they are unable to deliver. I would like to request that the deficiencies which are there in the administration should be removed. इसमें कोशिश की जानी चाहिए। उड़ीसा में किसान स्यूसाइड कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है...( व्यवधान) मैं माइनिंग में भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं।...( व्यवधान) आप यदि खुश होंगे तो मैं बोलूंगा...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Hon. Members, please maintain the decorum.

(Interruptions) … * SHRI BHAKTA CHARAN DAS : If you go on asking for thousands of crores of rupees and you do not spend even a pie for the people and you go on amassing money, making money just on the sense of the programme, just on the sense of the scheme, then, there is no meaning in evolving such programmes. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please wind up.

(Interruptions) …* श्री भक्त चरण दास :  इसलिए इन सभी प्रोग्राम्स का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

          महोदय, मैं आपके ज़रिए सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इन सभी प्रोग्राम्स को लेकर एक इंटीग्रेटिड विलेज ओरिएंटिड एक्शन प्लान बनाया जाए, जिससे गांवों को समृद्ध किया जा सके।  एक गांव समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। आज लाखों गांवों में यूपीए सरकार द्वारा लाखों रूपए खर्च करने के बावजूद भी उनके विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है।

          महोदय, यह केन्द्र और राज्यों के बीच की लड़ाई नहीं है, यह प्रशासनिक मर्यादा और देश को समृद्ध करने की बात है। इसलिए हमें ऐसी समृद्धि लानी चाहिए, जिसका दुरूपयोग, इनस्ट्रूमेंट मिडल एजेंट के द्वारा न किया जा सके।

          इन्हीं बातों के साथ में माननीय वित्त मंत्री जी के फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

   

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि रेडीमेड गारमेंट्स पर एक्साइज डय़ूटी को 10 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन उसमें एक हजार रूपए तक के गारमेंट्स को एक्साइज डय़ूटी से एग्ज़ेम्पट कर दिया जाए। करोड़ों लोग इस काम से जुड़े हुए हैं और यह एक घरेलू उद्योग है। यदि हम इस पर से एक्साइज डय़ूटी नहीं हटाएंगे तो लोग कारोबार छोड़ेंगे, लोग बेरोजगार होंगे और फिर रोजगार गारंटी योजना में आपको उन्हें पैसा देना होगा या चीन से कम्पीटीशन में उनको नुकसान होगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि एक हजार रूपए तक के गारमेंट्स पर एक्साइज डय़ूटी में छूट दे दें।

           

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, almost half of the population of our country comprises of women. The income tax relief of Rs.40,000 which was enjoyed by them has been done away with this year.  I think it is not proper.  The prices of essential commodities have shot up, they have become out of reach of the common people.  For the men, only Rs.20,000 is the rise in the threshold limit which is a meagre amount. It is not going to help the people in any manner.  Therefore I would request Hon. Finance Minister to give this issue of tax relief a second thought.  The exemption limit for women must also be increased to Rs.2,10,000 – this is my humble submission I would also mention that it has been announced that those salaried employees who earn upto Rs. 5 lakh annually will not have to file income tax return.  But I suggest that this particular provision should be extended to all salaried employees who earn even more than Rs.5 lakh per annum.

          The interest rate for EPF has been increased to 9.5% but the rate for General Provident Fund has been pegged at 8%.  The practice was to always keep the EPF rate half percent more than the rate of GPF.  Thus I would request you to raise the GPF rate to 9% so that the half percent gap is maintained.

          Another important thing is that, it was declared that senior citizens of the country would be given half a percent more in Senior Citizen Saving Scheme by the banks and all other financial organizations.  But actually they are not being offered the enhanced rate of interest.  Some banks offer a rate of more than 9%, the State Bank of India pays 9.75% to the general people.  For Senior Citizen Saving Scheme, the bank rate is only 9%.  The rates offered by the post offices for Senior Citizen Scheme are still lower at 9%, why older people would like to invest more in the post office schemes. Therefore this should be seriously looked into.  I also want to suggest that instead of half percent, the senior citizens should be given at least one percent more than bank Fixed Deposite Rate.  The manner in which prices of all commodities are increasing it will become very difficult for the   people to survive.  Even the prices of medicines and drugs are also going beyond the reach of the senior citizens.  Thus I humbly request the Hon. Minister through you sir to kindly spare a thought for these helpless people who generally have no other means to survive.

          Many Hon. Members have talked about the increase in taxes in the textile and hosiery goods manufacturing sector.  I am of the same view that this tax should not be imposed because it will lead to huge loss and more and more unemployment.  It may also result in payment of subsidy to this sector in the end. So the proposed 10% excise duty should be done away with.

          Subsidies on food, fertilizers and cement have been brought down further. I was not present in the House when the budget speech was being read out, yet from whatever little I would comprehend, I can say that the budgetary allocation for NREGA scheme has also been curtailed despite it being one of the flagship programmes of the UPA Government. This is not an encouraging signal.

          We are feeling proud of our educational sector and are trying to invite foreign players and foreign investments.  As a result, education has turned into a business like proposition. Educational institutions have become organs of minting money.  This is a dangerous trend and we have to be very cautious in this regard.  Most importantly, the primary education sector must be guarded against any corrupt practices.

          The allocation for the social security sector is not much.  This year, it might have increased a little from the previous years.  But that is not enough. As we are aware, agriculture is the mainstay of our economy.  India is basically an agricultural country.  But even then, the share of agriculture in the budget is very less. The Government must invest more and more for the development of infrastructure in this sector.

          I am not very well today, thus I am unable to speak at length.  But I must say that if you cannot feed your family properly or  cannot provide two square meals a day to your family members, how can you claim that the family is a prosperous one.  People of the country today are battling with high rate of inflation.  They are hungry and are not able to purchase food to survive.  When people are starving on one hand, how can the Government say that this is a budget for the ‘aam aadmi’?  Much needs to be done; much is left.  So we should not be complacent with our achievements. A lot more is required.

          With these words I thank you for allowing me to speak and conclude my speech.

   

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर):सर, फायनेंस मिनिस्टर साहब ने हाउस में जो फायनेंस बिल पेश किया है, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं फायनेंस बिल का समर्थन करता हूं। मैं कुछ सजैश्चन्स देना चाहता हूं। एक तो खास कर हमारे जो गांव और शहर हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशली गांव और शहरों में कोई फर्क नहीं रखा है। गांवों को उनके हक के मुताबिक डिफरेंट-डिफरेंट स्कीम के जरिए पैसे दिए जा रहे है, लेकिन उसमें कुछ कमी आ रही है। जितनी भी आपकी स्कीम्स जाती हैं, उनमें आप हर राज्य के लिए एक जैसा मापदंड रखते हैं, यह ठीक नहीं है। इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। एक हिली टैरेन है, टफ एरिया है। यदि उसकी एक किलोमीटर सड़क बननी हो और एक प्लेन में एक किलोमीटर सड़क बननी हो, तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए किसी भी स्टेट की किसी दूसरे राज्य से बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्लेन और पहाड़ी राज्यों की कभी बराबरी नहीं हो सकती और वे कभी भी बराबरी पर नहीं पहुंच पाएंगे, फिर आप चाहे जो मर्जी कर लें। इसलिए मेरी जनाब से विनती है कि इस तरफ आप ध्यान दें।

          सर, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं एम.पी.एल.ए.डी. की बात कर रहा हूं। आपको इसकी धनराशि बढ़ाने के लिए बहुत-बहुत मुबारक देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया कि एम.पी.एल.ए.डी. की रकम बढ़ाई । एम.पी.एल.ए.डी. के पहले के 2 करोड़ रुपए से हम तो पहले दुखी थे, लेकिन इसके और बढ़ने से और दुखी हो गए। जम्मू-कश्मीर के सांसदों का जो दुख है, मैं समझता हूं कि आप मुझे जरा गौर से सुनेंगे। मेरी कांस्टीटय़ूंसी 22 हजार किलोमीटर एरिया की कांस्टीटय़ूंसी है। 17 असैम्बली सैगमेंट हैं। अब मुझे बताइए कि जहां एक एम.पी. के पांच एम.एल.ए. हैं। उन्हें तो एक-एक करोड़ रुपए चले गए, लेकिन मेरे असैम्बली सैगमेंट को पिछली राशि के अनुसार पौने 12 लाख रुपए आते थे। मैं कभी एक सैगमेंट से जान छुड़ाता था, तो कभी दूसरे से जान छुड़ाता था। हम तो शिकंजे में ही रहे। इसलिए मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की कांस्टीटय़ूंसीज छोटी हैं, उन्हें 5 करोड़ जरूर दो और आपने दिया, यह बड़ी मेहरबानी की, लेकिन हमारी तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे एक लोक सभा क्षेत्र में 17-17  विधान सभा क्षेत्र हैं। इसलिए हमें ज्यादा धन दीजिए। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी कांस्टीटय़ूंसीज को उसी ढंग से देखा जाए, जैसे बाकी कांस्टीटय़ूंसीज को देखा जाता है।

          महोदय, दूसरी बात मैं पी.एम.जी.एस.वाई. के बारे में कहना चाहता हूं। आपने सी.आर.एफ. और नाबार्ड आदि जैसी कई योजनाएं प्रदेशों को दी हैं। इनमें आपने एक स्टेट को, एक इलाके को, सी.आर.एफ. के अन्तर्गत कितना धन देना है यह फिक्स कर दिया है। मैं जनाब से कहना चाहता हूं और मैं अपनी कांस्टीटय़ूंसी के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीटय़ूंसी में आठ जिले हैं और आठों जिलों में नाले, ख़ड्डे और दरियाओं से हर साल कम से कम 50-100 आदमी बह जाते हैं, यानी मर जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पुल नहीं हैं और आदमियों को उन्हें क्रॉस करने के लिए कोई क्रॉसिंग नहीं बनाए गए हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. में तो वैसे भी लिखा है कि कच्ची सड़कें बनाओ और उसके 18 महीने के बाद उन्हें पक्की करो। मुझे मालूम है, वे तो बननी ही नहीं हैं और ब्रिज तो बनने ही नहीं हैं।

 16.00 hrs. वह तो बनना ही नहीं, ब्रिज तो बनना ही नहीं। मेरी जनाब से विनती है कि हमारे जो ब्रिज नहीं बन रहे हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, जैसे आपने बड़ी मेहरबानी की कि पहली बार जम्मू-कश्मीर को आपने हर रीजन के हिसाब से आईडेंटीफाई किया। आपने लद्दाख को 100 करोड़ रुपये दिये, यह मुबारकबाद देने की बात है। जम्मू को 150 करोड़ रुपये दिये, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जम्मू की पोपुलेशन 60 लाख है, वह कश्मीर के बराबर है और लद्दाख की पोपुलेशन कम है, वहां सिर्फ एक लाख वोट हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि बनाओ, लेकिन आप तादाद देखो, पोपुलेशन देखो और एरिया भी देखो।           उसके बाद आपने कहा कि बैकवर्ड एरियाज़ के जो पैसे हैं, उसकी मोनेटरिंग एम.पी. द्वारा करने को कहा। मेरी जनाब से विनती है कि हमारे इलाके में भी जो पैसा है, वह भी एम.पी. मोनीटर करे। वरना जो मोनेटरिंग का हाल है, वह मैं जानता हूं कि कब पैसा गया। There is no accountability and there is no monitoring. Who is doing that? आप चलिये, मैं आपतो बताता हूं कि पैसा कैसे मिसयूज़ होता है, गलत इस्तेमाल होता है। इससे हमारी तरक्की में बाधाएं आती हैं। अगर इतना पैसा जाता है तो फिर दिखता क्यों नहीं है। जब फंड्स एनाउंस होते हैं तो हजारों लाखों करोड़ रुपये की बात होती है, लेकिन जमीनी सतह पर बड़ी मुश्किल है।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप स्कूल एकार्डिंग टू डिस्टेंस  देते हो, मुझे बताओ, मेरे यहां की पांच किलोमीटर का डिस्टेंस शहर के 50 किलोमीट की डिस्टेंस के बराबर है। आप वहां पांच किलोमीटर चलकर बताओ। आप प्राइमरी हैल्थ सैण्टर 20 हजार की आबादी पर देते हो, मैं जनाब से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां 20 हजार आदमी अगर ढूंढने हों तो 150 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है और 150 किलोमीटर में एक प्राइमरी हैल्थ सैण्टर है। हमारे यहां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 150-200 किलोमीटर पर है, जो हमारा बनिहाल में देखो। मेरे यहां रोंगटा, दोलका, खद्दर, पनाल वाले लोगों को अगर वहां से चलकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल, कठुआ में आना हो तो उनको तीन दिन लगेंगे। मुझे बताओ कि हमें किस ढंग की फैसिलिटी मिल रही है। मेरी जनाब से विनती है कि आप डिस्टेंस को थोड़ा कम करिये और इलाके के मुताबिक चलने की कोशिश करिये।

          इसके बाद आपने कालेजेज़ दिये। हमारे यहां आप कालेजेज़ देखिये, मैं कहता हूं कि आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन डिस्टेंस इसके मुताबिक न रखें। आप हमारे सब सैण्टर जाकर ढूंढें, हमारे स्कूल देखें। मुझे बड़ी तकलीफ है कि गांव के तमाम स्कूलों में अंडर स्टाफ है, यह क्या है? जब बच्चों को प्रोपरली एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं गिनकर बता सकता हूं कि अगर हमारे पांच हजार स्कूल हैं तो पांच हजार स्कूलों में से आपको बड़ी मुश्किल से शहरों में टीचर मिलेंगे, स्टाफ मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है? जहां स्टूडेंट्स हैं, जहां बच्चे हैं, जहां पढ़ने वाले हैं, जहां गुरबत है, जहां जरूरी हैं, उस इलाके में स्कूल नहीं हैं और अगर स्कूल है तो स्टाफ नहीं मिलेगा। अगर स्टाफ नहीं मिलेगा तो इफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, चाक नहीं मिलेगा, टाट नहीं मिलेगा, डैस्क नहीं मिलेगा। डैस्क तो भूल ही जाओ, हमारे गांवों में डैस्क होता ही नहीं है। मैं आपको ले चलता हूं, आप चलिये, मैं आपको हायर सैकेण्डरी स्कूल दिखाता हूं, आप प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की तो बात ही छोड़ दीजिए।

          मेरी जनाब से विनती है कि रोज़ पैसे आ रहे हैं, हमसे डिस्कस करो, चौधरी लाल सिंह से मेरे इलाके के बारे में डिस्कस करो, मदन लाल जी के इलाके में मदन लाल जी से डिस्कस करो। मैं कहता हूं कि जब 1-1 एम.पी. से डिस्कस करोगे, जो हमें एम.पी.लैड. मिलता है, प्रणव मुखर्जी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप 1-1 पैसे का हिसाब लो और जो आपके हजारों लाखों करोड़ रुपये हैं, उनका हिसाब बताओ तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप चलिये, मैं गांवों में दिखाता हूं कि बहुत बुरी हालत इन लोगों ने गांवों की कर  दी है।

16.04 hrs. (Dr. Girija Vyas in the Chair)           अगर गांवों में बिजली देखेंगे तो गांवों में अभी तक सही बिजली नहीं मिल पाई। गांवों में पीने का पानी नहीं मिला। आप टी.वी. में दिखाते हो, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी, अच्छा पानी, सेहत के लिए पानी, लेकिन हमारे यहां तो सीधे नाले के साथ पाइप जोड़ा हुआ है। जो नाला आ रहा है, उसके साथ पाइप जुड़ा है, उसमें सांप आ जाये, बीच में कोई और गन्दगी आ जाये, कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं, लोग बेचारे कैसे जी रहे हैं। यह क्या है? आप पैसा दे रहे हो, उस पैसे का सही मायने में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। आप लोगों को पानी कब पिलवाओगे? आप खुद बिसलरी पीते हो। जहां हम जाते हैं तो लोग हमारे लिए बिसलरी लाते हैं कि पता नहीं इनको कोई बीमारी लगी है।

 

गांव में कोई बिसलरी नहीं दे रहा है।  गांव में बहुत गंदा पानी पिया जा रहा है।  मेरी जनाब से इस ओर ध्यान देने के लिए विनती है। पानी के लिए पैसा स्कीम में आया, लिखा गया कि वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम फलां, लेकिन उसके बाद भी पानी गांव में नहीं गया, तो चार साल बाद लिखा कि इंप्रूवमेंट आफ वाटर सप्लाई स्कीम।  उसके बाद फिर पैसे आए।

सभापति महोदया :  लाल सिंह जी, समाप्त करिए।

चौधरी लाल सिंह : फिर लिखा गया - Maintenance of water supply scheme. तीन बार पैसे खा गए, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिला।  This is a challenge. मैं आपको अठूनठियांते ले चलता हूं, डागघूरू ले चलता हूं, ओटार ले चलता हूं, ऊपर बोंजवा ले चलता हूं, आप मेरे साथ चलिए।  अगर किसी को आपके लगाए हुए नलके से पानी मिल रहा हो, तो मुझसे बात करिए।  मैं आपको बताता हूं।  आज भी लोग घड़े उठाकर पहाड़ों से उतरकर पानी लेने के लिए जा रहे हैं।  उनकी बहुत बुरी हालत है।  आप उन्हें आईएवाई से पैसे देते हैं।  उसमें लिखा है कि जिस ग्राम सेवक की मर्जी होगी, बीडीओ की मर्जी होगी, वह उसमें लिखेगा कि इसका स्कोर कम और इसका स्कोर ज्यादा, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं?  जो बीपीएल है, वह बीपीएल है।  What is the need of having a score?  जिसका गला घोटना है, तो उसका स्कोर कम हो कर दिया, क्रिकेट खेल रहा है।  मेरी जनाब से विनती है कि आप कृपा करें, मकान दो, अच्छे मकान दो, एक बार दो, पूछकर दो।  उसे जो 45 या 48 हजार रूपए दिए जाते हैं, उसमें पांच-पांच हजार रूपए की चोरी होती है। मकान कहां बन रहे हैं?  बड़े चोर वह हैं, जो सीमेंट बना रहे हैं, जो सरिया बना रहे हैं।  मैडम, दो सरिया खरीदना हो, तो 45 हजार रूपए खत्म हो जाएंगे।  वह लिंटर कैसे डालेगा? ...( व्यवधान)

सभापति महोदया  : समाप्त करिए।

चौधरी लाल सिंह : आपने सीमेंट के बारे में क्या सोचा है?  आपने सरिया के बारे में क्या सोचा? गरीब को जो मैटेरियल खरीदना है, वह कहां से खरीदेगा, क्या आपने ईंट का रेट पूछा?  What is the rate of that?  अपनी सरकार है, वह पैसा दे रही है, पैसा आ रहा है, तरक्की हो रही है।  लेकिन इस पैसे से जो तरक्की हो सकती है, वह नहीं हो रही है।  वह पैसा कहीं गलत जा रहा है।  ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : अभी तीन-चार मेंबर्स और हैं, उन्हें भी समय देना है।  

चौधरी लाल सिंह : हम एक स्कीम कंपल्सरी एजुकेशन की लाए, आरटीई प्लस एसएसए ला दी, लिख दिया, स्टेट शेयर में किसी को पैसे दिए।  हमारे नार्दर्न रीजन की एक स्टेट को लिख दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी उनसे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है।  उनको 90-10 दिया, तो जम्मू-कश्मीर को क्यों नहीं 90-10 के हिसाब से दिया जा रहा है?  We are also in turmoil.  हम 20-25 साल मुश्किल में रहे हैं, तकलीफ में रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, सख्ती है, हर तरह से बुरी हालत है, तो उसे क्यों नहीं दिया जाता है?  मेरी जनाब से विनती है कि इसको भी इसमें रखा जाए।

          अंत में, एक विनती और करना चाहता हूं। ...( व्यवधान) एग्रीकल्चर में हमारे यहां जो धान पैदा होता है, पैडी पैदा होती है, इस बार उसे कोई खरीदने वाला हमारे कठुआ नहीं गया। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आपकी पार्टी के दो-तीन मेंबर्स और हैं।      

चौधरी लाल सिंह : हमारा धान नहीं खरीदा गया।  मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि जिसका एक हजार रूपए का रेट था, उनको सात सौ रूपए में उधार देना पड़ा।  उनको अभी तक पैसा नहीं मिला।  अभी जो नयी फसल गंदुम की लगी है, उसमें बीमारी लग गयी है।  किसी ने उसका मापदंड नहीं किया।  आज तक जितने भी कंपन्सैशन बने, आप हर बंदे को जब पैसे बांटते हो, तो किसान को भी उसी तरह से बांटते हो, जिसका राशन उससे कई गुना ज्यादा खराब होता है।  मेरी जनाब से विनती है कि किसान की तरफ ध्यान दीजिए। उसकी जींसें इंपोर्ट-एक्सपोर्ट होती हैं, उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रेकल्स हैं, उसके रास्ते में पचास किस्म की रूकावटें हैं।  किसान को फ्रीडम रहनी चाहिए।  किसान ने लखनपुर में लगाया, फारूख अब्दुल्ला साहब जानते हैं, लखनपुर बीच में है।  माल उस पार नहीं जा सकता है ...( व्यवधान) मेरी आपसे विनती है कि उस किसान के बारे में सोचा जाए।      

  

          मैडम, मैं लास्ट में बीजेपी के लिए कहना चाहता हूं ...( व्यवधान)

   

सभापति महोदया :  डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, अब आप बोलिए।

(Interruptions) …* डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):  सभापति महोदया, वित्त विधेयक जो 2011-12 है उसमें मैं देख रहा हूं कि सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जो बड़े-बड़े पूंजिपति, उद्योगपति, धन्नासेठ लोग हैं उन्हीं की सहूलियत के लिए बातें हैं। आम ट्रेडर जो गरीब आदमी गांव में खुदरा खरीद-बिक्री करता  उसके लिए कुछ नहीं है। गरीब के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अस्सी के दशक में दस हजार रुपया कैश का कारोबार करने की इजाजत थी, नब्बे के दशक में हो गया पन्द्रह हजार रुपये, वर्ष दो हजार बीस हजार रुपये का कैश का कारोबार की करने की अनुमति हुई। ग्यारह वर्ष हो रहा है, उसमें कोई इंफ्लेशन नहीं है, उसमें कोई बढ़ोतरी की बात नहीं है। जो आम आदमी गांव में खरीद बिक्री करता है, जो छोटे -छोटे व्यापार करने वाले कारोबारी हैं उनके लिए कुछ है। मैं एक उदारहरण देता हूं। गरीब के लिए अब मैं बोलूंगा। जो साधारण व्यापारी है उनके लिए है ही नहीं। इनकम टैक्स की धारा 40 में क्यों संशोधन अभी तक नहीं हुआ? मेरा सवाल नम्बर एक है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कैश का कारोबार क्यों बीस हजार रुपये पर बारह वर्षों से रोक कर रखे हुए है। उन कारोबारियों को कोई सुनने वाला है। क्यों इस पर विचार नहीं हुआ? छोटे-छोटे व्यापारी, करोबारी जो लाखों-लाख की संख्या में हैं, कुछ लोग जो बड़े आदमी हैं उन्हीं से कंसलटेशन होता है जो गांव में खरीद-बिक्री करने वाले छोटे-छोटे व्यापारी जो करोड़ों की संख्या में होंगे, उनको साधारण बात से क्या सहुलियतें दी जा सकती हैं? व्यापार का जो असली काम कर रहा है जो उत्पादन करता है, लेकिन आम जन से बिक्री तो वही करता है ।

          सभापति महोदया, गरीब का तो उसमें  कुछ भी नहीं है। गरीब पर कमीशन बैठाने में सरकार बहादुर है। तेन्दुलकर कमीशन, सक्शेना कमेटी, योजना आयोग अलग से करता है, अर्जुनसेन गुप्ता कमीशन, दो वर्षों से रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट पर सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं किया। गरीबी रेखा से नीचे की सूची जो सरकार नहीं तय करे, वह गरीबी कैसे हटायेगी। गरीबी कैसे घटेगी? गरीबी कैसे रूकेगी?

          सवाल नम्बर दो, कि आम गरीबों की संख्या, जो पांच करोड़, छः करोड़, या आठ करोड़ गरीबी रेखा से नीचे है, अभी तय नहीं है। तेन्दुलकर कमीशन हमने नहीं बैठाया, सरकार ने बैठाया। उस कमीशन की रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं हुआ। दो वर्ष हो गया। ग्यारहवीं योजना खत्म होने पर है।  गरीब आदमी और सारी गरीबी उन्मूलन की योजनाएं जब तक गरीबों की संख्या तय नहीं होगी, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान नहीं होगी, कैसे कोई योजना चलेगी। चाहे ग्रामीण विद्युंतीकरण हो, इंदरा आवास हो या बुढ़ा-बुढ़ी पेंशन हो जो भी गरीब के लिए योजना है, जो सरकार इतने वर्षों में गरीबों की सूची तैयार नहीं कर सकी, गरीबी कैसे हटाएगी? गरीबी नहीं रुकेगी, गरीबी बढ़ेगी।  

          यह फूड सिक्यूरिटी, सारा मामला उसी पर निर्भर है। रिपोर्ट लेकर बैठ जाते हैं। क्या एक ही रिपोर्ट है? एक रिपोर्ट अलग है। एनएसएसओ है, प्लानिंग कमीशन है वह अलग मंत्र पढ़ता है, उसका क्या हुआ? हम जानना चाहते हैं। क्यों उस पर विचार नहीं हुआ? क्यों सरकार इन डिसीजन में है? सरकार पर हमारा एक आरोप है कि यह दिशाहीनता की ओर जा रही है। इसलिए कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से होता है कि हमको क्या करना है? इनका क्या लक्ष्य है? दिशाहीन सरकार चल रही है। इसी कारण से सारी गड़बड़ी है। फजीहत हो जाएगी तब सारा काम सरकार करेगी। फजीहत होने पर जेपीसी का गठन किया गया। सीवीसी को फजीहत होने के बाद हटाया गया। कोर्ट जब डंडा चलायेगा तब सरकार काम करेगी।

          हमने शुरू में कहा कि इसमें गरीब व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। 3 लाख 10 हजार करोड़ रुपये केन्द्र पर बकाया हैं। लिटिगेशन में चल रहा है, मामला चल रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रखा हुआ है और नहीं दिया। वित्त विधेयक धोखा है, नहीं तो काला धन कैसे जमा हो रहा है। सारा कानून, एक्साइज़ और कस्टम जनता की नजर में सब धोखा है। कहते हैं कि विदेश में 70 लाख करोड़ रुपये जमा हो गए। अगर कानून ठीक होता, ठीक काम होता तो देश या विदेश में काला धन क्यों जमा होता?

          चौथा, सरकार क्यों नहीं जगती? सुप्रीम कोर्ट कहेगा, डांट-फटकार करेगा कि एसआईटी बनाइए तो नहीं बनाएंगे। अपने आप कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि देश के अंदर या बाहर जो काला धन है, उसे हम जब्त करेंगे या गरीब व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, देश के विकास में लगाएंगे। क्यों आगे नहीं आते? प्रो-एक्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? जब कोर्ट कहेगा, उपद्रव होगा, हल्ला होगा, तब फजीहत सहकर वही काम करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? जब्ती का काला धन देश के अंदर हो या विदेश में हो, फाइनैंस बिल, एक्साइज़ डय़ूटी, इन सबमें जनता का कोई विश्वास नहीं है। कोई कहता है कि स्विस बैंक या बाहर के अन्य बैंकों में 70 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। देश के अंदर कितना काला धन होगा? काले धन वाले लोगों के प्रति सरकार की ममता क्यों है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं? उस पर कड़ा रुख होना चाहिए और प्रो-एक्टिव होकर, कानून बनाकर काला धन जब्त कीजिए। सदन के सब सदस्य उसका समर्थन करेंगे। काला धन जब्त करके उसे किसान और गरीबी हटाने पर लगाया जाए। कोई अनुमान ही नहीं है। अनहार घर में सांप ही सांप। कोई कहता है कि 70 लाख करोड़ रुपये, कोई कहता है कि लाखों-लाख करोड़ रुपये विदेशों में जमा हैं। कहते हैं कि फाइनैंस विधेयक है और टैक्स लगाते हैं। जब कानून है तो काला धन कहां से आया। काला धन हटाने के बारे में वांगचू कमेटी बैठी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से देश के लिए काला धन एक समस्या है। ...( व्यवधान) उस तरफ कोर्ट डंडा चलाएगा, कोर्ट कायम करेगा, ये गिड़गिड़ाएंगे हजूर, हम कर रहे हैं और तब करेंगे। क्या मामला है? क्यों ऐसी कमजोरी है, किसके प्रति है?

          पत्रकार लोकतंत्र का चौथा खम्भा है। मजीठिया आयोग बैठा था। उस बारे में क्या हुआ? मजीठिया आयोग पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? पत्रकार, चौथे खम्भे की यह दुर्दशा। मजीठिया आयोग बिठाया और उसकी रिपोर्ट को ताक पर रख दिया। पत्रकार लोग, कहीं कौन्ट्रैक्ट चल रहा है, कहीं पेड न्यूज़ चल रही है। लोकतंत्र के चौथे खम्भे की यह स्थिति होगी, पत्रकार बंधुआ मजदूर की तरह रहेंगे, तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा? हम जानना चाहते हैं कि मजीठिया आयोग पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? कितने दिन लगाएंगे? किसानों के लिए स्वामीनाथ कमीशन, अभी भक्त चरण दास कह रहे थे कि किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं। इसी से भंडाफोड़ होता है, भेद खुलता है। देश के विभिन्न हिस्सों में जब किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं, तो सरकार कैसे दावा करती है कि हमने किसानों के लिए अच्छा किया। जब आप किसानों के लिए अच्छा करेंगे तब किसान आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों है, हम स्पैसीफिकली जानना चाहते हैं।

          अंग्रेजों ने सन् 1924-25 में रेल बजट शुरू किया। आप किसान बजट क्यों नहीं शुरू करते? क्यों रेल बजट अलग है? इसलिए कि उस पर फोकस होगा, विकास होगा। किसानों, कृषि के बारे में बहस भी नहीं हुई। सरकार को अलग से किसान बजट लाने के बारे में क्या दिक्कत है। अगर ऐसा होता तो देश के करोड़ों किसानों का मनोबल जगता कि हमारी तरफ सरकार  का ध्यान गया है। ये कहते हैं कि हम लोन दे रहे हैं। अलग से किसान बजट होना चाहिए।  

          मैं किसानों की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। सुना था कि किसानों को खाद की सब्सिडी नहीं मिलती।

सब्सिडी बढ़ रही है। खाद उत्पादक, फर्टिलाइजर कम्पनी को सब्सिडी मिल रही है, किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। हमने सुना था कि किसान को डायरेट सब्सिडी मिलेगी। हम पूछना चाहते हैं कि उनको वह सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही? उसमें क्या बाधा है? आपको फर्टिलाइजर कम्पनी से क्या ममता है? जब विचार आया कि हम किसान को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, तो किसानों के लिए वह मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार हुआ?

          महोदया, किसानों को सब्सिडी मिलती है। क्या उसमें एक आइटम मजदूरी का भी है या नहीं?  रोजगार गारंटी योजना के चलते देश भर में मजदूरों की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ी है। खेतीहर मजदूरों की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी है। जो अनाप-शनाप मजदूरी बढ़ी है, उसे क्या किसान दे पायेगा? इसलिए मजदूरी पर सब्सिडी देने के बारे में आप विचार क्यों नहीं करते, यह हम जवाब चाहते हैं? ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : रघुवंश जी, अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  किसानों कीसब्सिडी के बारे में आयोग बैठा। ...( व्यवधान)

आयोग के बाद दूसरी कमीशन रिपोर्ट पर क्यों नहीं विचार हुआ? वह  रिपोर्ट गायब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर काम हुआ या नहीं? ये सारी समस्याएं गरीबी हटाने के लिए हैं।  

          महोदया, मैं एक स्पेसीफिक सवाल उठाना चाहता हूं। आंगनवाड़ी सेविका ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : रघुवंश जी, अब  आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  महोदया, यह बड़ा संयोग है कि आप आसन पर बैठी हैं। आप महिला आयोग की चेयरमैन भी हैं। ...( व्यवधान) मैं स्पेसीफिकली कहना चाहता हूं कि देश भर में प्रशंसा हुई है। आंगनवाड़ी सेविका का 1500 से 3000  रुपये माहवारी भत्ता हो गया है। इसकी देश भर में प्रशंसा हुई है। लेकिन आशा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी संख्या देश भर मे करीब आठ लाख होगी। उनका क्या रेमुनरेशन  है, क्या भत्ता है, इसकी जानकारी भी नहीं है। उनको कोई मासिक भत्ता नहीं मिलता। एक-आध आशा कर्मी को प्रैगनेंसी या बर्थ कंट्रोल करने पर पचास या सौ रुपये मिलते हैं या नहीं मिलते। मैं पूछना चाहता हूं कि देश भर में आशा क्यों निराशा में चल रही है? वे कलेजा पीट रही हैं। कहीं पर आशा कर्मियों पर लाठियां चली हैं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  नैशनल रूरल हैल्थ मिशन के बारे में संचालन समिति ने पारित किया कि कम से कम 500 रुपये मिलने चाहिए। यह केवल दोहरा मापदंड है। फाइनेंस ने कहा कि  हम 500 रुपये नहीं देंगे। संचालन समिति के पास होने के बाद भी यह नहीं मिला। ...( व्यवधान) उऩके साथ घोर अत्याचार हो रहा है। ...( व्यवधान) सरकार का दोहरा मापदंड है। महिलाओं के बारे में कोई देखने, सुनने और समझने वाला नहीं है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  रघुवंश जी, अब आप समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  महिला बल आज सब बड़े-बड़े पदों पर हैं। आसन पर भी महिला बैठी हैं। ...( व्यवधान) महिलाओं के साथ जितनी दुर्दशा इस सरकार में हो रही है ...( व्यवधान) 40 वर्ष की विधवा को पैंशन मिल रही है।  40 वर्ष से कम उम्र की विधवाओं की संख्या 4 परसेंट होती है, लेकिन उनको पैंशन नहीं मिलती है। इतना भारी अंधेर है। जब कोई महिला विधवा हो जाये, तो राज्य सरकारों में पैंशन  दी जाती है। अब यह कहा जाता है कि 40 वर्ष तक हम उन्हें पैंशन नहीं देंगे, काम देंगे। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने कितनी विधवाओं को अभी तक काम दिया है? इसकी जानकारी तो कम से कम सदन में मिलनी चाहिए। सरकार के सभी लोगों को बांये हाथ में क्या हो रहा है, दांये हाथ को जानकारी नहीं है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : रघुवंश जी, अब आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :  महोदया, इसमे सरकार को मजबूती के साथ यह सब काम करना चाहिए। रीजनल डिसपैरिटी हटाने के लिए आपने क्या किया? जो क्षेत्रीय विषमता है, देश की एकता के लिए रीजनल डिस्पैरिटी हटाने के लिए ...( व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी):सभापति महोदया, उनका माइक बंद करने से भी हमारा मुकाबला उनसे नहीं होगा। रघुवंश जी, आपसे कौन मुकाबला कर सकता है। माइक बंद करने से भी  आपकी आवाज में बहुत दम है।  ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  आप आपस में बातचीत मत कीजिए। रघुवंश जी ने वाइंड अप कर दिया है, इसलिए आप बोलिये।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आवाज में दम नहीं, करोड़ो गरीब लोगों की बात है।...( व्यवधान) देश के किसानों की बात है।...( व्यवधान) बेरोजगारी हटाई जाएगी तो गरीबी हटेगी।...( व्यवधान) इसलिए बिना बेरोजगारी हटाए गरीबी नहीं हटेगी।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  कृपया सहयोग कीजिए। पांच बजे रिप्लाई होनी है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं सदन को इन्फार्म कर दूं कि अभी पांच-छः सदस्य और बोलने हैं, पांच बजे रिप्लाई होनी है, इसलिए कृपया आप लोग सहयोग कीजिए।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली : मैडम, रघुवंश प्रसाद जी और लाल सिंह जी के बाद अब मैं क्या बात करूं, इतनी ऊंची आवाज से उन्होंने अपनी बात कही है। मैं क्या बोलूं, अपोजिशन भी नहीं है। इतनी इंट्रेस्टिंग डिबेट में पार्टीसिपेट करने के लिए हमारे अपोजिशन के मित्र, मामला तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों इतना गुस्सा आ गया in spite of Pranabda explaining them the urgency of this particular Bill to be passed...( व्यवधान) मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं।...( व्यवधान) कम्यूनिस्ट भी। यह तो पहले से ऐसे ही चल रहा है। आप चाहें तो वर्ष 1950 से देख लीजिए, कभी गोवध कहते थे, कभी कहते थे आर्टिकल 356, कभी कहते थे कॉमन सिविल कोड, कभी कहते थे राम जन्म भूमि, कभी कहते थे हिन्दुत्व, अभी मिल गया है विकीलीक्स।...( व्यवधान) ये लोग ऐसा ही कुछ बोलते और कहते रहते हैं। पार्लियामेंट में क्यों जमा हुए, क्यों बैठे हैं यहां? क्या काम करना है, वह कभी करने नहीं देते हैं।  I do not understand this.  The biggest embarrassment for the Government is the Question Hour but they never allow the Question Hour to function.  I do not understand what they are going to get out of it. 

          Anyway, coming to the point मैं फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब दा को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि think for the first time, the Finance Minister had the courage to accept and admit that there is a gap between our planning and implementation.  There are leakages.  There is corruption.  We have to plug this.  This is one of the most valid statements that is being given in the present circumstances. How to do it?  I want to give some suggestions if they could be adjusted.

          First of all, I want to repeat what I said in 2005, we are all having domestic gas subsidy including Ambanis, Tatas, Birlas … (Not recorded)  Do we deserve this?   I was repeatedly telling this.  First of all, you cancel the subsidy to people who are having an income of more than Rs.6 lakh and who are in constitutional positions like MPs, MLAs and Ministers.  We do not deserve this subsidy.  You introduce some other colour gas cylinder.  It does not make any difference.  You introduce yellow colour or some other colour cylinder and say that this is subsidy-free cylinder, people will start buying it because now a situation has come for becoming a Village Sarpanch who has no powers and who cannot even terminate his Banto, they are spending Rs.50 lakh to Rs.60 lakh as they want that identity. For identity, they are spending so much in the elections.  I want to tell you that if that identity is given, they would go for it.

सभापति महोदया : मैडम का नाम डिलीट कर दिया जाए।

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I am sorry. 

          I was repeatedly telling this when Shri Mani Shankar Aiyar was the Minister for Petroleum.  I told this to Mr. Murli Deoraji and Shri Jaipal Reddyji as also Madam Sonia Gandhiji. Everyone feels that it is a very good proposal and that it should be implemented immediately.  But somehow it is not being implemented.  Apart from that, whoever is paying income tax, he would buy these cylinders.  Everybody believes that everything is golmaal in Income Tax.  Nobody is interested in paying income tax.  If you go to a person and ask him about it, he will say that एक बार इसमें फंस गया, तो फंस गया समझो। कुछ पैसे देकर इनकम टैक्स से बाहर ही रहने की कोशिश करो।I wanted to tell you that for these people who are paying the income tax and are having PAN card, make some reservations for them and give some dignity to them.  When they go to a Railway Station, like a First Class Waiting Room, there should be a Waiting Room for PAN card holders.  If a PAN card holder goes to a Police Station to get a man released on bail – if it is a bailable offence – then a PAN card should be sufficient and he need not have to produce any document of his property.   When he goes to the airport, let there be a lounge for the PAN card holders.  सब लोग क्यू में खड़े हो जाएंगे और पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। If the Government tries this, then there will be an enormous increase in the collection of revenue by way of payment of income tax. This is what I want to suggest to the Government. This Government may think over this.

          Madam, I would like to suggest another important thing. We have a project of connecting the Godavari and Teesta rivers. The reports suggest that after this project is completed, the returns would be 19 per cent every year. That means in just five and a half years the entire amount that is spent on completing the project would be recovered. I think this Indirasagar – Pollavaram project is the most viable irrigation project that exists in India today. It works entirely on gravity and there is also a plan for generation of 968 MW of power out of this project. I would like to request the hon. Finance Minister to declare this as a national project so that the process of inter-linking of rivers may start from our State of Andhra Pradesh.

          Madam, my next point is on mid-day meals. The Government is spending a lot of money on mid-meal scheme. In my home district of Rajmundry this job of providing mid-day meals has been outsourced to the ISKCON Temple authorities. It is running wonderfully well. If this scheme is given to be run by private people there is a feeling that they will make money out of it. But there are quite a few of them like the ISKCON, the Ramakrishna Mission, the Mother Teresa institution, and many other NGOs like that. Like in rural area we have given to one Charitable Trust and they have constructed a wonderful kitchen because they want to get name and fame. They are supplying the best food possible which even you cannot get in a five star hotel. Why do we not do this in the entire country? Why do we not provide micro finance to such NGOs and institutions like the ISKCON and the Ramakrishna Missions? If such people are provided with micro finance, then that will definitely bring in changes in rural areas. This entire focus of this Budget has been focused on the development of the rural masses and directed at providing more money to the people in the rural areas. The hon. Finance Minister has himself admitted that there are certain leakages. I want to suggest that these loopholes can be plugged in the way I have suggested. I would once again like to thank him.

          Finally I want to suggest that bureaucracy, red-tapeism, black marketing and hoarding have to be checked. Now, we intend to reach every rupee to the rural poor.  राजीव जी कहते थे कि दिल्ली से अगर 100 रुपए हैदराबाद पहुंचते हैं तो हैदराबाद में 50 रुपए रह जाते हैं और हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर तक पहुंचते-पहुंचते वह 25 रुपए रह जाते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से रेवेन्यू हैड क्वार्टर तक पहुंचते-पहुंचते पांच रुपए रह जाते हैं।This is what is exactly happening. To check this, these four, namely, bureaucracy, red-tapeism, black marketing and hoarding have to be controlled.

           

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक 2011-2012 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री जी ने पिछले मुकाबले के बजट से ज्यादा अच्छा बजट इस साल हमारे सामने पेश किया है। मैं शहरी शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं। अधिकांश सांसद गांवों की बात करते हैं और उनके लिए यह कहना भी जरूरी है, क्योंकि वे गांवों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने इन्हें वोट दिया है। मैं शहरी संसदीय क्षेत्र से आता हूं। शहरों के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुएवल मिशन की शुरूआत की गई थी। केन्द्र शासन द्वारा राज्य सरकारों को अपने-अपने शहरों का विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। आगामी वित्त वर्ष यानि 20011-2012 में यह स्कीम खत्म हो जाएगी। हमारे राज्य महाराष्ट्र में इस स्कीम के तहत जो फंड दिया गया था, उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया है। हम वित्त मंत्री जी से पिछले दो साल से मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस योजना के तहत और पैसा दिया जाए। महाराष्ट्र के अलावा अन्य कुछ राज्यों में भी इस योजना के तहत अच्छा काम हुआ है और कुछ राज्यों में नहीं भी हुआ है। ऐसे बहुत से राज्य हैं। हमारी वित्त मंत्री जी से विनती है कि चूंकि यह स्कीम 2011-2012 के वित्त वर्ष में खत्म हो जाएगी इसलिए 12वें वित्त आयोग से बात करके और अनुमति लेकर जिन राज्यों ने इस स्कीम के तहत काम नहीं किया है, उनका पैसा, उन राज्यों को ट्रंसफर कर दिया जाए जहां इस स्कीम के तहत अच्छा काम हुआ है और जिन्होंने इसका सही उपयोग किया है।  

  मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि शहरी आवास के माध्यम से उन्होंने जो स्कीम वहां दी है, जो झुग्गियां हैं, झोंपड़ियां हैं, उन लोगों को शुरु में 200 स्केयर फीट का घर दिया गया, बाद में उसे 250 स्केयर फीट किया गया तथा महाराष्ट्र राज्य में उसे 275 स्केयर फीट किया गया। मैं विनती करुंगा कि इसे बढ़ाकर कम से कम 350 स्केयर फीट करने का निर्णय किया जाए ताकि लोग उसमें रह सकें। आप देखेंगे कि लोग 250 स्केयर फीट के घर में रह भी नहीं सकते हैं। अगर सरकार इस अच्छी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है तो मेरी विनती है कि उन्हें कम से कम 350 स्केयर फीट का घर दिया जाए।

          दूसरी समस्या इन शहरों की यह है कि इन शहरों का जो सीवरेज है उसे नाले, समुद्र या नदियों में छोड़ा जाता है। उसका किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा सीवरेज प्लांट के लिए पिछले 7 सालों में पैसा दिया गया है। जैसे नवी-मुम्बई है जिसने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और केन्द्र सरकार द्वारा इस काम के लिए उसे शाबाशी भी दी गयी है। मैं चाहूंगा कि यह स्कीम अगर हमारे देश से सभी शहरों में इम्प्लीमेंट की जाएगी तो मैं समझता हूं कि इससे पर्यावरण का भी संतुलन हो जाएगा और उस पानी का दुबारा इस्तेमाल भी हो सकेगा। केन्द्र शासन इस स्कीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे।

          एमएमआरडीए रीजन खासकर मुम्बई और बाजू के शहरों के लिए बनाया गया है। उसके लिए पिछले तीन-चार सालों से ज्यादा फंड दिये जाने की मांग की जा रही है। मैं विनती करुंगा माननीय वित्त मंत्री जी से कि ये शहर ढाई करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर बन गये हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इन इलाकों के लिए खास पैकेज दिया जाए, जिसके माध्यम से इन इलाके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। सिटी डैवलेपमेंट प्लान सभी शहरों से केन्द्र सरकार द्वारा मांगा गया है और जिस संसद में हम बैठे हैं यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, मैं चाहूंगा कि 100 साल की ऐसी प्लानिंग हो जाए जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसे अच्छी ट्रंसपोर्ट मिले, पीने के पानी की समस्या दूर हो, सीवरेज की समस्या दूर हो और घरों की कमी की समस्या दूर हो। अगर सभी राज्यों को एक साथ लाकर हम यह स्कीम लागू करते हैं तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं होगी।

          अंत में मैं तीन पाइंट रखना चाहूंगा। पहला यह है कि 60 साल तक तो सभी लोगों का बीमा हो जाता है, लेकिन सीनियर सिटिजन का बीमा हो जाए, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करुंगा कि ऐसी कोई स्कीम पेश की जाए जिससे 60 साल के बाद कोई तो उसकी जिम्मेदारी ले। इस बारे में माननीय वित्त मंत्री जी जरुर ध्यान दें।

          हमारे माननीय जयप्रकाश जी ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट के लिए 10 परसेंट से 4 परसेंट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करुंगा लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि 1000 रुपये तक का उन्हें टैक्स में मुनाफा मिलना चाहिए, यह मांग मैं यहां रखता हूं। मेडिकल अस्पतालों का जो आपने सर्विस टैक्स कैंसिल किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं और हमारे सांसदों का एमपीलैड 5 करोड़ किया, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

                                                                                         

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):  सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि देश के विकास के लिए, देश की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है। देश की गरीबी को दूर करने के लिए काफी समय से नारे लगाए जाते रहे हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब देश में गरीबों की संख्या का ही पता नहीं है, तो किस तरह से गरीबों की बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं? सभी राज्यों से मांग आती रही है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार इस सवाल को उठाया, लेकिन आज तक बीपीएल की संख्या का निर्धारण ही नहीं हो पाया है, तो यह शंका अपने आप पैदा होती है कि कैसे हम उनके लिए कार्यक्रम और योजनाएं बना सकते हैं?

          यह सत्य बात है कि किसानों के हितों की संसद में चर्चा होती रहती है। हमारे देश में 75 प्रतिशत किसान हैं, जिन्हें देश की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन आज तक किसानों के हितों के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया है। किसानों के लिए कर्ज माफी की बात हो जाती है, लेकिन छोटे किसान, जिनकी संख्या 75 से 80 फीसदी है, उनके लिए कर्ज माफी का कोई फायदा नहीं होता है। एक एकड़ से नीचे के खेत जोतने वाले किसानों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। जब वे शहरों की तरफ पलायन करके बड़े-बड़े महानगरों की तरफ जाते हैं, तो वहां भी उन्हें अपमानित होना पड़ता है। उनके बारे में कहा जाता है कि गांवों से शहरों में गंदे लोग आ गए हैं और शहरों में गंदगी फैला रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे पूर्वांचल प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के काफी संख्या में असंगठित मजदूर और किसान कमाने के लिए आते हैं, उन्हें गंदे लोग कह कर भगाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब तक छोटे किसानों के हितों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता है और बजट को देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है।

          बुनकरों के हितों की बात भी मैं कहना चाहता हूं। आपने बुनकरों के लिए तीन हजार करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान किया है। बुनकरों की बहुत ज्यादा संख्या हमारे देश में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो, हर जगह मेरे संसदीय क्षेत्र में मऊ जनपद में सबसे ज्यादा बुनकर रहते हैं, जो डिफाल्टर सोसायटी है, जो झोला ले कर घूमते हैं, उनका तो फायदा हो सकता है, लेकिन बुनकर जो कच्चा माल खरीदकर रोज काम करता है, उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि बुनकरों के लिए जो बजट आवंटित किया है, उसे बढ़ाना चाहिए। हम कर्ज माफी के पक्ष में नहीं है, लेकिन बुनकरों को स्वाभिमान से जीने का हक मिले। बुनकर जब बैंक से कर्जा लेने जाता है, तो उसे बीस बार दौड़ा कर उसकी कमर तोड़ दी जाती है, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो या पढ़ने वाला छात्र हो, इन सभी के लिए किसी प्रकार की सहूलियत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आज चाइना से साड़ी आ रही है, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश का बुनकर पीछे रह जाता है। बुनकरों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए अच्छी तकनीक दे कर आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह जब छोटे किसान बड़े-बड़े शहरों में आते हैं, जिनकी एक हजार के करीब इनकम है, जो रेडीमेड गारमेंट्स के काम में लगे नौजवान हैं, उनके लिए आपने 10 परसेंट से 4 परसेंट किया है, मैं समझता हूं कि यह परसेंट पूरे तौर पर खत्म कर दिया जाना चाहिए था, जिससे वे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकते थे।

          मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने अस्पतालों में सर्विस टैक्स को माफ किया है।लेकिन मैं जरुर कहना चाहूंगा कि आज भी कुपोषण के शिकार जो लोग गांव में हैं और जो जीवन रक्षक दवाइयां महंगी हैं, जो केंसर और किडनी फेलियर से पीड़ित लोग मर रहे हैं, उन मरीजों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं यू.पी. से आता हूं। बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। यू.पी. में पिछले बीस साल से बिजली बढ़ाने के लिए कोई भी पॉवर प्रोजेक्ट नहीं लगा। जो ढ़ाई तीन हजार मेगॉवाट का अंतर है, उसे कम करने के लिए मैंने कई बार मांग की लेकिन सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। इसीलिए शाहजहांपुर में जो पॉवर प्लांट लगा,  27 लाख मीट्रिक टन के लिए जो सरकार से 2010-2011 में अनुबंध हुआ, केवल हमें 16 लाख टन प्रतिवर्ष मिलता है, इसीलिए मैं इसे बढ़ाये जाने की मांग करता हूं।

          राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश ने दूसरे प्रदेश के मुकाबले काफी अच्छा काम किया और जो गांव के छोटे-छोटे कस्बे हैं, 100 से ज्यादा जिनकी संख्या है, 1 लाख 37 हजार से ज्यादा का प्रस्तावित बजट हमने भेजा लेकिन मैं बधाई दूंगा कि आपने यू.पी. में रायबरेली और सुल्तानपुर को तो दिया है लेकिन पूरे प्रदेश को ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं मांग करूंगा कि पूरे प्रदेश को इससे जोड़ने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस योजना के तहत हमारे प्रदेश में जितने प्रस्ताव आते हैं, पिछले दो वर्षों से कोई पैसा नहीं दिया गया है। अमर शहीद रोड, लखनऊ और जो सीतापुर रोड है, दिल्ली है, अलीगढ़ और कानपुर है, विलम्ब होने के नाते जो इन परियोजनाओं की कॉस्ट बढ़ रही है, हमारी मांग है कि वे सब एक निश्चित समय-सीमा के अंदर पूरी होनी चाहिए अन्यथा गरीबों से टैक्स के रूप में यह पैसा वसूला जाएगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): सभापति महोदया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे फाइनेंस बिल जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आज बहस के लिए यहां रखा है, उस पर बोलने का मौका दिया। जहां मैं बिल की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने समाज के हर तबके के लिए अपने बजट में बात की और जो बातें रह गई थीं, उनके बारे में जो माननीय सदस्य अपने अपने समय में बोले हैं, उन्होंने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दो चार बातें मैं सिर्फ आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के सैक्टर में बहुत सारी बातें हुई और किसानों को बहुत सारी राहत जो बजट में भी दी गईं और जब से हमारी यूपीए की सरकार चाहे यूपीए-वन हो या यूपीए-सैकेंड हो, वे देश भर के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं और उनको बहुत सारे फायदे पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के किसानों को उन रियायतों से कोई फायदा नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि चाहे वह खाद हो, या दवाइयां हो या खेतीबाड़ी करने वाले औजार हों, उनका फायदा देश के जो दूसरे किसानों को मिलता है, वह फायदा जम्मू-कश्मीर के किसानों को नहीं मिलता क्योंकि लखनपुर के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है, जैसे पंजाब-पठानकोट में एक ट्रैक्टर अगर साढ़े चार लाख का मिलता है और वही ट्रैक्टर जम्मू-कश्मीर में दस कदम के बाद 60 हजार रुपये महंगा हो जाता है।  मैं समझता हूं कि रियासते जम्मू कश्मीर के किसानों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी है। मैं मोहतरम ख़ज़ाना मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां आपने दिल खोलकर रियासते जम्मू कश्मीर को तरक्की के लिए पैसा दे रहे हैं, वहीं किसानों के इस बोझ को भी संभाल लें। रियासते जम्मू कश्मीर गरीब रियासत है, वह इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती।

          महोदया, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ख़ज़ाना मंत्री जी ने हर एक दुखती रग पर हाथ रखा है, मैं समझता हूं कि गुजरात से लेकर लेह तक गुलिस्तां के बॉर्डर, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन आफ कंट्रोल हो, जम्मू-कश्मीर और मेरा पार्लियामेंटरी हलका जम्मू पुंछ रजौरी, पिछली चार-पांच जंगों का शिकार हुआ है। हर पांच या दस साल बाद इन्हें रिफ्यूजी होना पड़ता है। सरहद के उस पार से बुज़दिलाना हरकत पाकिस्तान करता है, बेवक्त फायरिंग कर देता है, तब किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, गोली बारी मे कई हादसे हो जाते हैं। इसमें किसान भी मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं और फसलों का भी नुकसान होता है। इसमें अच्छा यह हो सकता है, चाहे गुजरात, राजस्थान, पंजाब या जम्मू कश्मीर हो, बॉर्डर के साथ रहने वाले किसानों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम लागू की जा सकती है जिससे बॉर्डर के साथ रहने वाले किसानों का मनोबल ऊंचा होगा जब उनके नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

          महोदया, साबिका फौजियों के बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं आया, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। साबिका फौजी, जिन्होंने तपते हुए रेगिस्तान, बर्फानी चोटियों और समुद्र तक की निगेहबानी की है। वे अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा देश की रक्षा के लिए देकर वापिस आते हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। मैं खास तौर से जम्मू-कश्मीर को देखता हूं कि बाकी देश के साबिका फौजियों को जो रियायतें और सहूलियतें दी जाती हैं, वैसी जम्मू कश्मीर के साफ़दा फौजियों को नहीं मिलती हैं। मैं समझता हूं कि उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए, जो सेवाएं अपनी नौकरी के दरमियान इस देश के लिए दी हैं, उनके बारे में कोई योजना बनानी चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए।

          महोदया, मैं चौथी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। ख़ज़ाना मंत्री जी बखूबी जानते हैं कि नेहरू जी, इंदिरा जी की देन थी कि राजीव गांधी जी के देश के अंदर एक एसएसबी वालेन्टियर बनाई जाए। जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया, पिछले कुछ सालों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। आज ही के दिन सारे देश से कम से कम 20000-25000 एसएसबी के वालेन्टियर इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कितना बड़ा काम देश की सलामती और एकता के लिए किया, अगर आज वे धरने पर आएं, जलसे-जलूस करें तो मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं लगेगा। ख़ज़ाना मंत्री जी से वे लोग मिले, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बंगाल से लेकर जम्मू-कश्मीर तक वे सारे देश से आए हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ किया जाए, जो ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए वन टाइम सैटलमेंट के लिए पालिसी बनाई जाए, जो अंडर एज हैं, उन्हें दोबारा कहीं रोजगार मिलना चाहिए। इसी तरह होम गार्ड लोग दिल्ली में आकर नेताओं से मिले हैं, वे पिछले पांच साल से जम्मू कश्मीर में धरने पर बैठे हैं। मैं ख़ज़ाना मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां आपने रियासते जम्मू कश्मीर को दिल खोलकर पैसा दे रहे हैं, आप वहां के हालात ठीक करने के लिए हर तबके के साथ बात कर रहे हैं कि पूरा अमन हो, मैं समझता हूं कि इन लोगों से बात करके इनकी मुश्किल दूर करें ताकि रियासते जम्मू कश्मीर में अमन हो, शांति हो और देश तरक्की करे।

          आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

 

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): सभापति महोदया, मैं निश्चित रूप से अपने संसदीय क्षेत्र की महान जनता की ओर से देश के विद्वान वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी सूझ-बूझ से देश में आर्थिक तंगी नहीं आई। यह यूपीए सरकार का लगातार सातवां वित्त विधेयक है। इस दौरान दुनिया के कई देश आर्थिक तंगी के दौर से गुजरे, उनके उद्योग आर्थिक सहयोग से चले, लेकिन हमारे देश में इस तरह की विषम परिस्थिति नहीं आई। हम इसके लिए यूपीए अध्यक्षा और देश के प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

          महोदया, आज वित्त मंत्री जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो पांच प्रतिशत कर की कटौती की है, हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम वित्त मंत्री जी और यूपीए अध्यक्षा जी से आग्रह करना चाहेंगे कि बिहार का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिनमें 37 जिलों को केन्द्र सरकार पिछड़े जिले मानती है और उनके विकास के लिए धन देती है। लेकिन एक मात्र सिवान जिला जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डा.राजेन्द्र प्रसाद का जिला है, उसे यह कहकर धन नहीं दिया जाता और पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया, क्योंकि वहां विदेशी पैसा बहुत आता है। सिवान में तीन मिल और एक सूत फैक्टरी कांग्रेस के शासनकाल में थी। तब वहां लोगों को रोजगार मिलता था और किसानों की माली हालत ठीक थी। लेकिन ये तीनों मिले बीस वर्षों से बंद हैं और वहां के बेरोजगार युवक खाड़ी देशों में जाकर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए जो पैसा भेजते हैं, वहीं बैंकों के माध्यम से उनके परिवारों तक जाता है, जिससे जिले का विकास नहीं होता है, नालियों और सड़कों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि उस पैसे से उनके परिवारों की परवरिश होती है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि 38 जिलों में से 37 जिलों को आप विकास के लिए धन देते हैं, लेकिन एक जिले को नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि सिवान जिले को भी पिछड़ा जिला घोषित करके उसके उत्थान और विकास के लिए भी धन दिया जाए। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं।

          हम वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सांसद निधि की राशि को दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया। लेकिन जो क्षेत्र की बनावट है, वह बहुत वृहद् है, उसमें यह अपर्याप्त है, लेकिन सांसदों की भावना की आपने जो कद्र की, हम उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं।

          महोदया, किसान के बारे में इस सदन में बहुत बातें होती हैं। लेकिन एक काला विधेयक है, एक अपहरण करने वाला जेल जाता है, एक कर की चोरी करके जेल जाता है, सरकार उसे मुफ्त में खाना खिलाती है, जेल प्रशासन उसे मुफ्त में खिलाता है। लेकिन एक किसान अपनी खेती के लिए यदि चार-पांच हजार रुपये बैंक से लोन लेता है और यदि वह जेल जाता है तो वह जितने दिन खाता है, जेल प्रशासन और बैंक उससे वसूला करता है। इसलिए हमारा आग्रह है कि इस काले कानून को आप समाप्त करें और समान रूप से किसानों की बात होनी चाहिए।

          महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

 

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): Madam, I rise to support the Finance Bill which is before the House.  I must congratulate the hon. Finance Minister for the good fiscal management and also I must thank him for increasing the MPLAD Scheme Fund from Rs.2 crore to Rs.5 crore.  My only request to the hon. Finance Minister is to widen the scope of implementation so that we can use it for various purposes which are right now limited. 16.59 hrs.                            (Madam Speaker in the Chair)           Madam, minerals are the riches of the country and they should be preserved for the posterity.  The way rampant mining is going on throughout the country, maybe both legally and illegally, and the way it is being exported, a time may come when we may have to import the same minerals to see the various factories, industries functioning in this country.  

 

17.00 hrs. But, Madam, Goa has got a particular problem.  The economy of Goa is based on tourism and export of iron ore.  The iron ore that is exported from Goa is very low grade. The grade is between 48 and maximum 62 per cent.  If this is not exported, it is hoarded in a place.  During rainy season, all that will go to rivers.  This not to happen, it is a blessing for us that today this ore is being exported to various countries.

        I would like to bring to the notice of the hon. Minister that in 2008-09, 55 per cent ore was 3.5 million; 55 to 59 per cent was 16 million; and 59 to 62 per cent was 14 million.  In 2009-10, around 55 per cent was 6.5 million.  In 2010-11, it is around 11 million out of the total 31 million which is exported.  So the ore which is 59 to 62 per cent is only 5 million.  Now the hon. Minister has increased; he has brought it at par in all the States and ad valorem 20 per cent the tax has been increased.  Earlier it was 5 per cent on fines and 15 per cent on lumps.  So my only request to the hon. Minister is to roll it back. Last year, our State has collected around 800 million.  Prior to that, it was 250 million.  All the schemes of development which are going on in the State, that will come to standstill if this income is not generated in the State.

        So my only request to the hon. Minister, this was tried earlier, two years back but again it was reverted because the State approached the hon. Minister.  The same thing we have already requested the hon. Minister.  I hope the hon. Minister will consider and revert back to the old 5 per cent and 15 per cent on fines and lumps which was existing. 

 

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Madam Speaker, I express my heartfelt thanks to all the hon. Members who have participated in the discussion on Finance Bill.  With the passage of the Finance Bill, the budgetary exercise for the year 2011-12 will come to an end. 

          When I look just in front of me, I find that the benches occupied by principal Opposition Party are empty.  Of course, every political party is to take its own decisions but it has some implications.  Parliament is essentially meant to give its approval for all the financial transactions of the Government of India.  When the country became independent, when our financial transaction was very inadequate and quite meagre, if I remember correctly our first Budget of Independent India was a little less than Rs. 200 crore.  Budgetary classification was very simple: civil expenditure and military expenditure. Deficit was just Rs. 26 crore. We had only two types of taxes; Income Tax was around Rs. 116 crore and customs duty around Rs. 50 crore.  And there was a special tax – perhaps it was introduced during the war – for imported alcoholic drinks of Rs. 2.5 crore. 

The point which I am trying to drive at is that 60 per cent of the time of Lok Sabha and Rajya Sabha were devoted on discussing money, finance, taxation, planning and all other related matters because three are very fundamental rights which this House particular enjoys.  No Tax can be levied except by the authority of law - Article 265.  

No expenditure can be incurred without the authority of this House. No money can be withdrawn from the Consolidation Fund of India without the approval of this House through the Appropriation Bill.  Therefore, if we do not pay attention, it is not a question of individual; it is not a question of a particular point, it is a question of how to strengthen the institutions.  Of course, Opposition Parties will have their views.  They will express their views.  But Parliament, as my colleague in the morning suggested, is essentially meant for debates, discussions and sometimes for decisions.  It is not that always we will agree with each other’s view point but nothing should stand in the way of expressing our view. 

          Therefore, I feel sad that I am to get the Finance Bill passed with the approval of the hon. Members present and voting it in the absence of Principal Opposition Party.  But at the same time, I would express my gratitude to all other colleagues including the Opposition Parties, who have decided to remain present and to make their contributions. 

          Madam Speaker, about 16 hon. Members have participated.   Quite a number of them have already spoken on different issues, which are of general nature and which have been replied in details while replying to the general discussions on the Budget. This time we have to make some adjustments in our schedule because of the provincial elections in five States.  Otherwise, we would have passed the Finance Bill in the second leg of the Budget Session. 

          I also appreciate and express my gratitude to the hon. Members for cooperating to complete the budgetary exercise in one go and for that we had to pay the price. We did not receive the valued comments of the colleagues, sitting in the different Standing Committees, analysing the budgetary proposals and making their suggestions on various expenditure proposals. We had to dispense that as we did so in 2006 when the similar situation arose.

          Madam Speaker, normally, after the presentation of the Budget, we receive series of representations.  Budgetary exercise is a huge and complex exercise in a country like ours.  The total expenditure proposal is more than Rs. 12,57,000 plus crores of rupees.  There are substantial quantum amount of borrowings. The general thrust which I have given in this Budget had three objectives and these objectives are not out of context.  In the context of the international, financial situation, international commodity price situation and some sort of international instability in some parts of the world and from the viewpoint of economy, these regions are important. 

          In the morning, I referred to the tragic natural disaster which affected Japan, one of the most powerful economies in the world, and so far as we are concerned, Japan is one of the highest investors in direct foreign investment and from the early 50s, Japan used to provide developmental assistance to us.  The Prime Minister has already expressed and this House has expressed its solidarity with the suffering people of Japan.

          There is uncertainty in the Middle East and North Africa. Apart from the political angle, about which the hon. Members have expressed their views in the morning and they have shared their concerns, and Government of India’s stand is clearly known to everybody, it has its other implications on the energy sources.  Substantial quantum of oil is being produced there.  Therefore, it is not merely the question of highly volatile price but it is also the question of availability.  I do hope normalcy will be restored there.

          After the presentation of the Budget I have also received comments from my colleagues in both the Houses of Parliament, industry, trade and various other observers.  Taking into account of that, I have modified my budgetary proposals including the taxation proposals, which will be provided; some of which I have already announced, and when the hon. Members will pass the Finance Bill, I am proposing certain amendments to different Clauses of the Finance Bill.

I am specifically talking of the amendments which I am bringing in the Finance Bill and thereafter the relevant amendments will be moved. 

In my proposals for the Direct Taxes for the year 2011-12, I had proposed to provide lower tax rate of 15 per cent on dividends received by Indian company from foreign subsidiary companies in which the Indian companies owns more than 50 per cent share capital.  Several representations have been made requesting further relaxation in the ownership pattern of the foreign subsidiary. I, therefore, propose to lower the holding of the requirement in the foreign company from 50 per cent to 26 per cent.  This will enable the overseas joint venture with Indian partnership to also avail this benefit. In other words, money will come from outside, which is not coming right now because of the higher taxations.  Of course, it is not the foreign investors, the Indian investors who are making investment abroad while bringing back their money and this will facilitate them.

In order to provide the deduction to employer’s contribution to a pension scheme on account of an employee, I propose a consequential amendment in Section 40A(9) so that the deduction to the employer for his contribution is not barred under this section.

As no deduction for export profit is allowed after April 1, 2005, I propose that such export profit should also not be allowed as a deduction while computing book profit for the purpose of the levy of Minimum Alternate Tax after the said date. 

Suitable amendments have been proposed in the Finance Bill to give effect to these changes.

Madam Speaker, in respect of my Indirect Tax proposals, among the Government amendments to the Finance Bill, I propose to insert a new provision in the Customs Tariff Act to enable the Central Government to extend anti-dumping duty imposed on an article in cases of circumventions. The other amendments are technical in nature and do not involve any substantial change. 

The House would recall that one of the considerations that guided the formulation of my proposals in indirect taxation was to prepare the ground for the transition to Goods and Services Tax, beginning with a reduction in the number of exemptions. It was in this background that a mandatory levy of 10 per cent was proposed on branded readymade garments and made-ups of textiles. I have received a large number of representations seeking to review this proposal on the ground that this industry is still quite fragmented with a predominance of unorganized units. 

While moving the Finance Bill for consideration in the morning, I have already announced an increase in the level of abatement on these products so that the overall burden of tax comes down and small manufacturers benefit.

 

          I would take this opportunity to re-emphasise that this would enable an SSI Unit to continue to enjoy the exemption from the taxations even if it had a turnover based on a  Retail Sale Price of Rs. 8.9 crore in 2010-11.  I shall now take up some additional measures to provide relief to this sector in nature of the clarifications.  In other words, the units with Retail Sale Price of Rs. 75 lakh per month, which will be around 8.9 crore per year will  be exempted from paying the taxes by increasing the abetment .

          It has been pointed out by the garment industry that often the brand owners, who  outsource production to small units, do not disclose the Retail Sale Price to them. Since the duty is payable on a value linked  to the RSP, this poses a problem to the small manufacturers.  A deeming provision is being made to enable such manufacturers to pay duty on the Wholesale Price at which they make a sale to the brand owner.  As and when the brand owner affixes the Retail Sales Price on the garment or mad-up, he would pay the additional duty, if any.

The garment and made-up industry has a high incidence of return of unsold stock.  In order to obviate the burden of the double payment on such goods, I propose to exempt from Excise Duty, returned goods not exceeding 10 per cent of the value of the clearances of the unit in the preceding financial year.  Physical verification of the stock of such returned goods by the Central Excise Officers would not be necessary. That means, there will be no harassment from the Excise Inspectors.  There would be no return of the Inspection Branch.

          The doubts and queries raised by the industry have been  examined.  A detailed clarification is being issued on these. I would also like to recapitulate to the hon. Members that the levy does not apply to unbranded goods; it does not apply to goods made to order for a retail customer; the benefit of SSI exemption is available to goods bearing or  sold under the brand name of the  small manufacturer himself; and the simplified export procedure is available to units that predominantly export and sell unbranded goods or goods bearing their own brand name in the domestic market.

          Another issue, which was persistently raised by some hon. Members  relate to the reduction of the Import Duty on raw silk (not thrown) from 30 per cent ad valorem from five per cent ad valorem.  Shir Devegowdaji had mentioned this in  his intervention even today.  Now, let us look at the problem.  The total requirement of the raw silk for the weaving industry is around 30,000 Metric Tonne per year.  Our total production, all over the country, is about  20,000 Metric Tonne.  Therefore, there is a gap of 10,000 Metric Tonne.  As a result of this gap, the prices reached very high and the weavers in the entire Northern India and many other parts of the country were suffering. Therefore, it was decided that let us reduce  the Import Duty so that the Import becomes cheaper and as soon as it will meet our requirement – domestic production plus imported material – which will be equal to the demand, the duties can always be adjusted by  either increasing it or decreasing it.  I have received representation from various sectors.  I can assure them that this does not mean that this Import Duty reduction would continue for an indefinite period.  It is  to bridge the gap.  If we do not bridge the gap, the weavers will suffer, and which actually they were suffering. 

          In this connection, I would not like to reiterate the relief scheme, which I have announced in my Budget Speech.

          I once again assure the hon. Members that this issue will continue to receive our attention throughout the year and by adjusting the duties,  it would be addressed  so that the adequate quantum of raw silk (not thrown) is available to the weavers of the country.

          Some suggestions have been received in respect of the levy of one per cent Central Excise duty on 130 items. I propose to extend the RSP-based assessment with an abatement of 35 per cent to many of these items so that disputes with regard to valuation are avoided. I also propose to exempt any waste, scrap or parings arising in the course of manufacture of these items as a measure of relief.

          To provide a simplified regime for taxpayers exclusively manufacturing these items, the following procedural relaxations are being made.

i)               Physical verification of premises would not be necessary for the new registrants;

ii)              Visits to such units by Central Excise officers would be permitted only with due authorisation as in the case of SSI units;

iii)            They would be required to file only quarterly returns; and   

iv)            A simplified return format will be prescribed.   

          Based on the feedback from the domestic industry, I am proposing the following reliefs in customs and central excise duties with a view to encourage the domestic manufacture:

i)               To extend the concessional rate of five per cent CVD and Nil SAD to parts of all computer printers imported by actual users;

ii)              To exempt seven specified parts of personal computers from levy of special additional duty of customs;

iii)            To restore full exemption from excise duty and CVD on silicon wafers imported for manufacture of solar cells and modules. I hope the Minister in-charge of Non-Conventional Energy would feel a little happy.

iv)            To exempt certain types of coking coal imported for the manufacture of iron or steel from customs duty;

v)             To prescribe an unconditional one per cent excise duty and CVD on mobile handsets including cellular phones in addition to one per cent NCCD already leviable; and

vi)            To reduce the basic customs duty from 60 per cent to 30 per cent on CKD kits containing pre-assembled engine, gear box or transmission assembly, imported for the manufacture of vehicles.

     Notifications to give effect to these changes would be issued in due course and laid on the Table of the House.

          As for Service Tax, I have already announced earlier this morning our decision to exempt the new levy on health services in entirety both in respect of services provided by hospitals as well as by diagnostic tests.

          Point of Taxation Rules are due to come into force from April 1, 2011—this is procedural part—and are meant to shift the payment of service tax from only cash basis towards accrual basis. The changes are essential to align the system of payment of taxes between goods and services. Many taxpayers have expressed concerns about some provisions and also sought some time for the switchover on account of the changes required in their software. Accordingly, certain changes in the relevant provisions are being worked out and an additional period of three months up to June, 30, 2011 is being provided to make the transition. These changes shall be notified shortly after completing the process of consultation.

          Madam Speaker, as I mentioned, most of the general points which the hon. Members have referred to have been replied. I would not like to repeat it but the basic thrust of my budgetary proposal was that I had three objectives. One objective was to maintain the growth and confront the inflationary pressures. In order to do that, on the one hand I had to improve the supply position and remove the supply bottle neck on most of the agricultural products which was a cause to the inflationary pressure in the WPI and also in the Consumer Price Index (CPI). Almost 18 months, we took certain steps and those steps have started yielding results. I must appreciate the contribution of my colleagues’ the Agriculture Ministers.                 

I will give just one example to show how the drought mitigation efforts exercised in the year 2009, when there was failure of the south-west monsoon, helped us. We have noticed that when there is a large scale drought, the agricultural growth becomes negative. It became negative in 2002-03 to the extent of minus 7.02 per cent. But, despite reduction of the Kharif crop to the extent of 15 million tonnes, we are able to maintain the overall agricultural growth of 2009-10 at a positive rate of 0.2 per cent, thanks to the farmers of the country and thanks to the policy initiatives taken by the UPA-II Government.

          What has been the net impact of it? Pulses production has been increased by 17 lakh tonnes; oilseed production increased by 16 lakh tonnes; sugarcane production was higher by 47.1 million tonnes; and the cotton production increased by 95 lakh bales. Therefore, these are not merely the words. These words are actually translated into action and we are continuing it. I have worked it out in greater detail in the formulation of budget proposals and also I have mentioned about it in detail in my budget speech.

          Hon. Member Shri Dara Singh Chauhan while making his observations very correctly pointed out that the one area which is affecting the effective implementation of our various anti-poverty programmes is the number of people below poverty line. Various figures are floating around. Even if we take the Tendulkar Committee recommendations, I have the figures and I find a large number of States where the figures are reasonably very high. They are, for instance, Orissa, Bihar, UP, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chattisgarh.  UP (Rural) is also above 42.7 per cent; and UP (Urban) is 34.1 per cent. If you take that figure, it is a substantial number.

In order to address the problems of the people below poverty line, how to reach the special programmes which are meant for the targeted group? There comes the role of the UID and the AADHAR. We are monitoring it. AADHAR is just not a number. It is actually being implemented from next October everyday. They will provide ten lakh numbers everyday. I gave the figure which was the figure as on 28th February from which we started. Therefore, this number will help identify persons below poverty line and the benefits which are being worked out through various social sector schemes.

If you look at the total budgetary exercise, as regards the developmental expenditure, 48 per cent has been spent for infrastructure, including the rural infrastructure. One hon. Member mentioned that unless we build up the rural economy, industrial and manufacturing development cannot be supported if the purchasing power and consumption capacity of the rural population, the vast segment of the rural population, is not increased. All these schemes are meant for that.

You are talking of the increase of agricultural credit. I may mention that when the UPA-I assumed office, the agricultural credit was around Rs.86000 crore.

          In this year’s Budget, we have provided Rs. 4,75,000 crore and I am quite confident that this will surpass the number. It is not merely that these are going to the very big people. The share of the small and marginal farmers in the number of the Kisan Credit Card-holders and in value of the loan for the year 2008-09 was 53.8 per cent and 54.5 per cent. In the year 2009-10, it was 59 per cent and 30.8 per cent. It has again started moving up and in 2010-11, up to December, 2010, it was 60.7 per cent and 36.8 per cent. Therefore, both in terms of the number of beneficiaries under the scheme and the amount of credit available to them, they are increasing in terms of the percentage. I agree that requirement is much more and capacity to provide is limited. There is a gap, and sometimes you may describe that it is a huge gap, between the actual requirement and the actual performance, but at the same time, it is not correct to say that we are not moving in the right direction.

We shall have to contain it, fiscal discipline has to be restored and fiscal consolidation is necessary.       Many hon. Members, who have the experiences of the early nineties, are fully aware of the state of fiscal situation. A big country has to face an almost ignominious situation. I am not blaming anybody, but that was the ground reality. To borrow a few hundred million dollars, we had to pledge our gold. That does not speak well of a country like India. Therefore, fiscal consolidation is necessary.

We cannot go on spending beyond our means and we have made an attempt. You may describe that it is a rather ambitious target, but I am confident that we shall be able to meet it. From the performance of our Government in the earlier regime and during this period between UPA-I and UPA-II - I would not like to quote the figures - every year our revenue forecast has gone beyond our Budget Estimates and every year we have been able to maintain the fiscal deficit and revenue deficit except the year 2008-09 which was an extremely bad year and it was deliberate. Standing from here while presenting the Interim Budget and thereafter, after receiving the mandate from the people, presenting the full Budget in 2009, I myself said that I am expanding the fiscal space to the extent of almost three per cent of GDP, Rs. 1,86,000 crore in absolute terms, as stimulus package because I want to retain the growth to prevent further deceleration of the GDP. We are able to prevent the deceleration to move upwards and thereafter, we have been able to improve the fiscal consolidation by this year, reducing the fiscal deficit from 5.5 per cent to 5.1 per cent. I do hope that we will be able to do it, and with the cooperation of all of you it would be possible to maintain the fiscal deficit for the next year also and it would be possible to come back to the path where the fiscal deficit would be around 2.5 per cent and revenue deficit would be zero per cent and that is the objective.

          Here, we have to work in close cooperation with the States because our federal structure depends on the simultaneous movement of two wheels. If the two wheels do not move at the same pace, at the same speed and with the same objective, the total socio-economic transformation would not be possible.  The institutional mechanism, which has been provided under the Constitution, is being strengthened. I do hope that with the collective cooperation of all our colleagues sitting here we will be able to strengthen the most important and vital institution, that is, the Parliamentary system. I also do hope that by increasing the MPLAD from Rs. 2 crore to Rs. 5 crore, I will get not only the support in developmental assistance, but also in strengthening the Parliamentary system where debate, discussions and decision-making process will be done.

          With these words, I thank you, Madam, for giving me this opportunity.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That the Bill to give effect to the financial proposal of the Central Government for the financial year 2011-2012, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

          The question is:

“That clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

 

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)   SHRI PRANAB MUKHERJEE : Madam, I beg to move:

 “That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 1 to the Finance Bill, 2011 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 1 to the Finance Bill, 2011 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

     

New Clause 7A Amendment made:

          Page 5, after line 33, --

Amendment of section 40A.                                                insert ‘7A.  In section 40A of the Income-  

  

tax Act, in sub-section (9), after the words, brackets and figures “under clause (iv)”, the words, brackets, figures and letter “or clause (iva)” shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2012.’.    (1)   

                                                                                 (Shri Pranab Mukherjee)   

MADAM SPEAKER: The question is:   

 “That new clause 7A be added to the Bill”.   

The motion was adopted.   

Clause 7A was added to the Bill.   

Clauses 8 to 15 were added to the Bill.   

                

             

Clause 16            

Insertion of new section   115 BBD        

Amendments made:   Page 7, line 27, --    

    

for “subsidiary”    

substitute “specified”.                                    (2)   Page 7, line 39, --    

    

for “subsidiary”    

substitute “specified”.                                     (3)   Page 7, line 40, --    

    

for “more than half”    

substitute “twenty-six per cent or more”.                  (4)   

                                                                                          (Shri Pranab Mukherjee)   

    
  

MADAM SPEAKER: The question is:   

    

“That clause 16, as amended, stand part of the Bill.   

The motion was adopted.   

Clause 16, as amended, was added to the Bill.   

    

                

             

Clause 17            

Amendments of Section 115   JB        

    

Amendments made:   Page 7, line 41, --    

omit “with effect from the 1st day of April, 2012.”.  (5)   Page 7, line 42, --    

after “sub-section (1),”    

insert “with effect from the 1st day of April, 2012.”. (6) Page 7, after line 46, --

insert “(ia) after sub-section (2), in Explanation 1, clause (iv), clause (v) and clause (vi) shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of April, 2005;”.                                                     (7)  Page 7, line 48, --

 

for “inserted”.

substitute “inserted with effect from the 1st day of April, 2012”.           (8)   

                                                                                             (Shri Pranab Mukherjee)   

    
  

MADAM SPEAKER: The question is:   

    

“That clause 17, as amended, stand part of the Bill.   

The motion was adopted.   

Clause 17, as amended, was added to the Bill.   

    

Clauses 18 to 37 were added to the Bill.   

    

                

             

Clause 38            

Amendment of Section 18        

 Amendments made:   

          Page 13, line 3,--   

                    after “assessed”   

                    insert“or re-assessed, as the case may be,”.         (9)   

    

          Page 13, for lines 5 and 6, substitute—   

                    ‘(b) in sub-section (2),--   

(i)             in the opening portion, after the words “assessed finally”, the words “or reassessed by the proper officer” shall be inserted;   

(ii)           for the words, “finally assessed” wherever they occur, the words “finally assessed or re-assessed, as the case may be,” shall be substituted;        

(c) in sub-section (3), after the words “final assessment order”, the words “or re-assessment order” shall beinserted;

(d) in sub-section (4), after the words “duty finally”, the words “or re-assessment of duty, as the case may be” shall be inserted.’.     (10)   (Shri Pranab Mukherjee) MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 38, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 38, as amended, was added to the Bill.

Clause 39 was added to the Bill.

   

Clause 40 Amendment of Section 27   Amendment made:

          Page 13, line 41,--

                    after “final assessment thereof” insert “or in case of re-assessment, from the date of such re-assessment”.        (11) (Shri Pranab Mukherjee) MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 40, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 40, as amended, was added to the Bill.

   

Clause 41 Substitution of new section for Section 28   Amendments made:

          Page 14, line 52,--

                    after“date of notice”   

                    insert “, where it is possible to do so,”.          (12)   

    

          Page 14, line 54,--   

                    after“date of notice”   

                    insert “, where it is possible to do so,”.          (13)   

    

          Page 15, line 3,--   

                    for“Explanation”   

                    substitute“Explanation I”.                   (14)   

    

(Shri Pranab Mukherjee)   

    

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam Speaker, before I move Amendment No. 15 to clause 41 of the Finance Bill, 2011, I have to make a request for your consideration. There is a minor mistake of grammatical nature in Amendment No. 15 tabled by me. I would request you that the Amendment No. 15 may be read as follows:

          I beg to move:

                    “Page 15, line 7,--

                              after“final assessment thereof”                               insert“or re-assessment, as the case may be”.” MADAM SPEAKER: The question is:

“Page 15, line 7,--

                              after“final assessment thereof”                               insert“or re-assessment, as the case may be”.” The motion was adopted, and amendment was made.

Amendment made:

          Page 15, after line 9,--

insert “Explanation 2.—For the removal of doubts, it is hereby declared that any non-levy, short-levy or erroneous refund before the date on which the Finance Bill, 2011 receives the assent of the President, shall continue to be governed by the provisions of section 28 as it stood immediately before the date on which such assent is received.”.     (16) (Shri Pranab Mukherjee) MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 41, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 41, as amended, was added to the Bill.

Clauses 42 to 46 were added to the Bill.

   

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)                       SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam Speaker, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 17 to the Finance Bill, 2011 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 17 to the Finance Bill, 2011 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

     

New Clause 46A Amendment of Section 114A     Amendment made:

          Page 15, after line 47, insert—                       46A. In section 114A of the Customs Act,--

                   (a) for the words, brackets and figures “sub-section (2) of section 28”, wherever they occur, the words, brackets and figures “sub-section (8) of section 28” shall be substituted;

 

                                                     (b) for the figures and letters “28AB”, at both the places where they occur, the figures and letters “28AA” shall be suibstituted.’.      (17)   (Shri Pranab Mukherjee) MADAM SPEAKER: The question is:

          “That new clause 46A be added to the Bill.” The motion was adopted.

New clause 46A was added to the Bill.

Clauses 47 to 54 were added to the Bill.

     

Clause 55 Amendment of Section 3   Amendment made:

          Page 17, for lines 18 and 19, substitute— ‘Measures Act, 1976,” the words and figures “Legal Metrology Act, 2009” shall be substituted with effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.’.                                                                                     (18) (Shri Pranab Mukherjee) MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 55, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 55, as amended, was added to the Bill.

 

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i) THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 19 to the Finance Bill, 2011 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

 

 “That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 19 to the Finance Bill, 2011 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

   

New Clause 55 A Amendment of Section 9A     Amendment made:

 

                              Page 17, after line 19, insert –           55A. In section 9A of the Customs Tariff Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: --

“(1A) Where the Central Government, on such inquiry as it may consider necessary, is of the opinion that circumvention of anti-dumping duty imposed under sub-section (1) has taken place, either by altering the description or name or composition of the article subject to such anti-dumping duty or by import of such article in an unassembled or disassembled form or by changing the country of its origin or export or in any other manner, whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective, it may extend the anti-dumping duty to such article or an article originating in or exported from such country, as the case may be.”.’.   (19)   (Shri Pranab Mukherjee)   MADAM SPEAKER: The question is:

 

          “That new clause 55A be added to the Bill.”   The motion was adopted.

 

New Clause 55A was added to the Bill.

 

Clauses 56 to 58 were added to the Bill.

     

Clause 59 Amendment of Section 4A     Amendment made:

 

          Page 17, for lines 45 and 46, substitute –   ‘words and figures “Legal Metrology Act, 2009” shall be substituted with effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.’.               (20)   (Shri Pranab Mukherjee)   MADAM SPEAKER: The question is:

 

         “That clause 59, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

 

Clause 59, as amended, was added to the Bill.

     

Clause 60 Substitution of new section for Section 11A     Amendments made:

 

         Page 19, line 4, --

    

                   after“date or notice”   

                   insert “, where it is possible to do so,”.                   (21)   

    

         Page 19, line 5, --   

    

                   after“date of notice”   

                   insert “, where it is possible to do so,”.                 (22)   

            

         Page 19, line 7, --   

    

         after “appellate authority”   

         insert “or tribunal or court”.                                               (23)   

    

         Page 19, line 10, --   

    

                   after “appellate authority”   

                   insert“or tribunal or court”.                                    (24)   

    

         Page 19, line 12, --   

    

                   after “appellate authority”   

                   insert“or tribunal or court”.                                    (25)   

    

         Page 19, after line 16, --   

                      

                  Insert “ (15) The provisions of sub-sections (1) to (14) shall apply, mutatis mutandis, to the recovery of interest where interest payable has not been paid or part paid or erroneously refunded.”.                                  (26)   

    

         Page 19, line 17, --   

    

                   for “Explanation”    

                   substitute “Explanation 1”.                                    (27)   

    

         Page 19, after line 35, --   

    

                   insert “Explanation 2. – For the removal of doubts, it is hereby declared that any non-levy, short-levy, non-payment, short-payment or erroneous refund before the date on which the Finance Bill, 2011 receives the assent of the President, shall continue to be governed by the provisions of section 11A as it stood immediately before the date on which such assent is received.”.                (28)   

    

(Shri Pranab Mukherjee)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

    

         “That clause 60, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

Clause 60, as amended, was added to the Bill.   

Clause 61 was added to the Bill.   

    
  

                

             

Clause 62            

Substitution of new section   for Section 11 AC        

    

    

Amendments made:   

    

         Page 20, line 22, --   

    

                   after “appellate authority”   

                   insert “or tribunal or court”.                                     (29)   

    

         Page 20, line 32, --   

    

                   after“appellate authority”   

                   insert “or tribunal or court”.                                      (30)   

    

         Page 20, line 35, --   

    

                   after“appellate authority”   

                   insert “or tribunal or court”.                                     (31)   

    

(Shri Pranab Mukherjee)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

    

         “That clause 62, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

Clause 62, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 63 and 64 were added to the Bill.   

    

                

             

Clause 65            

Insertion of new Section 12   F        

    

    

Amendment made:   

    

         Page 20, for line 51, substitute, --   

    

                   “Excise or such other Central Excise Officer as may be notified by the Board has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any documents or books or things, which in his opinion shall be”.                        (32)   

    

(Shri Pranab Mukherjee)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

    

                    “That clause 65, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 65, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 66 to 70 were added to the Bill.   

    

                

             

Clause  71            

Amendment of Act 32 of 1994        

    

    

    

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  I beg to move:   

          Page 22, omit lines 36 to 51.                                  (46)   

          Page 23, omit line 1.                                               (47)   

          Page 23, in line 2, --   

                    For “ (25aa)”   

                    Substitute “(25a)”                                          (48)   

    

The Finance Minister has explained and moved certain proposals.   

 But unless 10 per cent excise duty, which is being levied on readymade garments,  is taken back, it would hamper the interests of thousands and thousands low-income group people of our country.

          Madam, he has explained in regard to reducing import duty from 30 per cent to five per cent in case of import of raw silk, which would definitely hamper the interest of lakhs and lakhs of sericulture farmers. So, I demand  that both the proposals should be withdrawn. Ten per cent excise duty on readymade garments and hosiery should be withdrawn. From 30 per cent, it has been reduced to five per cent in the case of import of raw silk and that should be retained, may be from China, may be from the USA. But in the interests of sericulture farmers, the import duty should not be reduced from 30 per cent.  … (Interruptions)

MADAM SPEAKER:  I shall now put amendment Nos. 46, 47, 48 moved by Shri Basu Deb Acharia, to the vote of the House.

All the amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

                    “That clause 71 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 71 was added to the Bill.

Clause 72 was added to the Bill.

   

Clause 73 Amendment of Section 16 of 1955   mendment made:

          Page 28, for  lines 5 and 6, substitute,-

‘the words and figures “Legal Metrology Act, 2009” shall be substituted with effect  from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.’.                 (33)                                                              (Shri Pranab Mukherjee)    MADAM SPEAKER: The question is:

                    “That clause 73, as amended, stand part of the Bill. ”   The motion was adopted.

Clause 73, as amended, was added to the Bill.

                              Clauses 74 to 76 were added to the Bill.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

                    “That the First Schedule stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule to the Tenth Schedule were added to the Bill.

Eleventh Schedule Amendments made:

          Page 92, line 57, column (4), -

                    for “Nil”   

                    substitute “5%”.                         (34)   

           

          Page 92, line 58, column (4), -   

                    for “Nil”   

                    substitute “5%”.                         (35)                                               

                                                                         

  Page 92, line 59, column (4), -   

                    for “Nil”   

                    substitute “5%”.                         (36)                           

                                                                         

  Page 94, line 47, column (4), -   

                    for “60%”   

                    substitute “40%”.                       (37)   

                                                                         

 Page 107, line 3, column (4), -   

                    for “16%”   

                    substitute “5%”.                         (38)   

                                                                         

              Page 107, line 4, column (4), -   

                    for “16%”   

                    substitute  “5%”.                        (39)                                                                                                      

Page 107, line 5, column (4), -   

                    for “16%”   

                    substitute “5%”.                         (40)                                     

                                                                         

 Page 107, line 6, column (4), -   

                    For “16%”   

                    Substitute ”5%”.                        (41)                           

                                                  

Page 107, line 7, column (4), -   

                    for “16%”   

                    substitute ”5%”.                         (42)                                     

                                                  (Shri Pranab Mukherjee)   

           

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That the Eleventh Schedule, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

The Eleventh Schedule, as amended,  was added to the Bill. 
 The Twelfth Schedule and the Thirteenth Schedule were added to the Bill.   

    

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.   

    

MADAM SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

 

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I beg to move:

          “That the Bill, as amended, be passed.”   MADAM SPEAKER: The question is:

 

          “That the Bill, as amended, be passed.”   The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: Now, the House shall take up ‘Zero Hour’.