Discussion On The Motion Of Thanks On The Presidentâ€™S Address Moved By Shri ... on 1 March, 2007

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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion Of Thanks On The Presidentâ€™S Address Moved By Shri ... on 1 March, 2007

Title: Discussion on the motion of thanks on the President’s Address moved by Shri Madhusudhan Mistry and seconded by Shri Sandeep Dixit.

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सर, राष्ट्रपति जी ने हमारे दोनों सदनों के सदस्यों को जो संबोधित किया है, उसके ऊपर आभार के प्रस्ताव का मोशन मूव करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और मैं मोशन मूव करता हूं:

“That an Address be presented to the President in the following terms:-

‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 23, 2007’.” मुझे थोड़ा खेद भी है क्योंकि राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छे वातावरण में अपने अभिभाषण के अंदर इस देश को यह सरकार कौन सी दिशा देना चाहती है, उसका उस दिन निर्देश किया था।...( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ (बेगुसराय) : अभीपता लग गया।... (व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : अभीआएंगे। आप चिंता मत करिए, आपको भी अभी पता लगेगा।

MR. SPEAKER: Let us discuss it in a proper manner.

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मुझे बहुत खेद है कि राष्ट्रपति जी को उनके भाषण के दरम्यान हमारे कितने सदस्यों ने खड़े होकर उनको डिस्टर्ब करने का प्रयत्न किया। लेकिन मैं राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि शिव सेना के जो तीन-चार सदस्य थे, उनके व्यवधान के बावजूद भी उन्होंने बिना डिस्टर्ब हुए अपना भाषण पूरा किया।...( व्यवधान) It is a shame on your part. Please Sit down.

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, अफजल को फांसी नहीं दे रहे हैं। पूरा देश चाहता है कि उसको फांसी दी जाए। ... ( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :अरे, आपकी तबियत कुछ ठीक नहीं है।

श्री मोहन रावले : सर,मेरी तबियत ठीक है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :हो गया। अब बैठिए। रिकार्ड हो गया। He is my very close, young and a very affectionate brother. I do not want him to suffer.

SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): Sir, I am not your enemy! MR. SPEAKER: You are not my greater friend. He is the greater friend.

…(Interruptions)… श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, हम भी... ( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :आप बैठ जाइए।एकदम अनऑथोराइज्ड। यहां आकर शोर करते हैं।

SHRI PRAKASH PARANJPE : Shri Athawale is not a Minister. He is only sitting in the Treasury benches. He will never become a Minister…(Interruptions)

MR. SPEAKER: The discussion has just started. Please sit down.[r4] श्री मधुसूदन मिस्त्री : यह बड़े ही खेद की बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सामने बैठे हुये लोग बीच में बोलते हैं.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बात हो गई है, आप दूसरे पांइट पर आइये।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जैसे इन लोगों ने कोई बड़ा गौरव हासिल कर लिया हो। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पहले पैरा में कहा है कि “This is a very special year for our country….These are occasions for us to renew our commitment to building a strong, modern, inclusive, secular and dynamic India.” … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You will get full opportunity to reply.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: We have to develop an attitude of listening to each other. How can you reply properly unless you listen to him? You are such a good speaker, you should hear him and then reply.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं ...(व्यवधान).. आप लोग अपनी बारी पर बोलियेगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छोड़िये, क्या बात है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, डायनॉमिक और सैकुलर इंडिया बिल्ड करने के लिये स्ट्रांग डैमोक्रेसी की फाऊंडेशन हमारे फोर फादर्स ने इस कांस्टीटयुशन के अंदर दी है। इस कांस्टीटयुशन में हमारे देश के नागरिकों के लिये फंडामेंटल राइट्स दिये गये हैं। उसमें ऐसे बहुत सारे राइट्स का समावेश होता है जिसमें एक राइट यह भी है कि “All the citizens have the right to freedom of speech and expression and assemble peacefully and without arms and to form associations or unions.” अध्यक्ष महोदय, मैं यहां अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने का काम कर रहे हैं। खासकर वहां माइनौरटीज के राइट्स को दबाया जाता है। उदाहरण के लिये मैं आपको २-३ राज्यों के बारे में बताना चाहता हूं। सब से पहले मैं अपने राज्य गुजरात के बारे में शुरु करूंगा जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। वहां हमारे राइट्स का हनन किया गया है। गुजरात में २००२ के दंगों में एक पारसी बॉय की रीयल लाइफ स्टोरी का जिक्र है जहां वह गुम हो गया है। उसकी फैमिली को यह सब सहन करना पड़ा है। इस रीयल लाइफ पर एक परजॉनिया नाम की फिल्म बनाई गई है लेकिन इस फिल्म को पूरे गुजरात में कहीं भी रिलीज़ नहीं होने दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से मल्टीप्लैक्स एसोसिएशन को धमकी दी गई है...(व्यवधान).. Your Party’s Government in Gujarat is violating the freedom of expression. मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग जो बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Mistry, you address the Chair.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं यह बताना चाहता हूं कि उस बारे में उस फिल्म के प्रोडयूसर ने मल्टीप्लैक्स के सैक्रेटरी से बातचीत की है जिन्होंने कहा है कि वह तो फिल्म को रिलीज़ करना चाहते हैं लेकिन सरकार की ओर से सिक्यूरिटी नहीं है। इस तरह यह वायलेशन होगा। बजरंग दल के लोगों को एक्सट्रा कांस्टीटयुशनल पॉवर है जो उन लोगों के अंदर वेस्ट की गई है जिससे गुजरात में ऐसी चीजें नहीं आ सकी हैं। इसी तरह फना फिल्म के लिये किया गया है। मैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि लगातार एक्सट्रा कांस्टीटयुशनल पॉवर का ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You come to the debate. You come to the President’s Address.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am coming to the debate. The President wants us to build a strong, modern, inclusive, secular and dynamic India. How can we build an inclusive and secular India if our country is divided on communal lines. This is what I am saying. We can build a strong and dynamic nation only by taking all the communities together.

Sir, what had happened in Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश में वैलंनटाइन डे पर पुलिस के सामने सलिब्रेट करने वालों को मारा गया और पुलिस देखती रही लेकिन उन लोगों को अरैस्ट नहीं किया गया।[s5] मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको छूट दे रखी है। यही राजस्थान में हुआ।

MR. SPEAKER: Mr. Mistry, you do not refer to State matters per se. Do not refer to the State Police, but make your statement.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, they are part of it. This country and this Parliament has to see that the democratic rights and freedom of expression of citizens of this country are being adhered to. ...( व्यवधान) यही स्थिति राजस्थान में हुई। राजस्थान में किसानों की रैली की गई। उनको जयपुर तक नहीं आने दिया। यही स्थिति कोटा में हुई जहां ािश्चियनों पर हमला किया गया। उनकी जो मीटिंग थी, वहां हमला किया गया लेकिन वहां वे जो मनिस्टर्स और दूसरे लोग हैं, उनवे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि Very foundation of democracy is threatened by the Government of this Party, which is in a number of States. उसको रोकना चाहिए। इसवे अलावा आप यहां मॉडर्न और सेक्यूलर इंडिया बिल्ड नहीं कर सकते, इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस हिसाब से ऐसा लगता है As if there is a sinister design… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not record any interruptions without my permission.

(Interruptions) …* * Not recorded.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: As if there is a sinister design to come to power at any cost and that too by dividing the people on the communal lines vertically so that the minorities in this country do not exist as if they are not citizens of this country. ऐसा एक वातावरण पैदा करवे ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे न तो आप सेक्यूलर इंडिया बिल्ड कर सवेंगे और न ही मॉडर्न इंडिया बिल्ड कर सवेंगे और इसवे ऊपर मैं अपनी चिन्ता जताता हूँ। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Do not reply to that. You address the Chair.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : पंजाब पर भी आ रहा हूँ, आप चिन्ता मत करिये।

MR. SPEAKER: Do not get derailed.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am addressing the Chair. They are simply commenting… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not take notice of that.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : We will also do that. If they want, we will reply the same way… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please proceed. You have been given the honour of moving the Motion of Thanks. Do it.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : प्रैज़ीडैन्ट ने अपने भाषण में कहा है… (Interruptions)

I do not yield… (Interruptions)

The President has said:

“I would like to begin by expressing my sincere condolences for the innocent victims of the dastardly and cynical terrorist attack on Samjhauta Express. Our hearts go out to the families of these innocent people. We should not allow this tragic event to affect our common quest for normalization of relations between India and Pakistan.” राष्ट्रपति जी वे साथ साथ मैं खुद भी इस पर अपनी सिम्पैथी प्रकट करता हूं। I express my condolences to the families of those who were killed in the Samjhauta Express. मैं उस इंसीडैन्ट को वंडैम करता हूं। पूरी दुनिया वे लोगों ने इस इंसीडैन्ट को वंडैम किया। ...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is happening? When you speak and if they are to disturb you, what will you do? Please have the habit of listening to each other. You are a good speaker, you reply properly when you get a chance.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी थे। हमारे विदेश मंत्री और यूपीए ने भी उसको वंडैम किया। यूरोपीय यूनियन ने वंडैम किया, ब्रटिश फॉरैन ऑफिस मनिस्टर किम होवेस ने भी उसको वंडैम किया। बंग्लादेश और जापान ने भी वंडैम किया और पाकिस्तान वे विदेश मंत्री ने भी वंडैम किया। इस देश वे दूसरे नेताअों ने भी किया। मुझे जानकर बड़ी हैरानी होती है कि इनवे जो प्रैजीडैन्ट हैं, उनका जो स्टेटमैंट छपा, जो हमेशा स्टीरियोटाइप होता है, उसमें ऐसा कहा गया है जिसमें सबसे पहले तो ये सब बोलते हैं क Internal security at stake ताकि ऐसे इंसीडेन्ट्स हों। उन्होंने कहा क ‘We hear from the Prime Minister that even today the culprit would be punished, but nothing happened’. पार्िलयामैंट का जो अटैक वेस हुआ, उसमें आदमियों को बचाने का काम कर रहे हैं और उनको ऐसा भी कहा कि एक नया कानून इसवे लिए लाना चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। क्या हुआ जब वे लोग यहां पर थे।

MR. SPEAKER: I cannot say what he will speak.

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप समझ रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं या नहीं, हम जानना चाहते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : वे क्या बोलने वाले हैं हम भी समझने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िये।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उनकी आदत है प्रोवोक करने की और हमेशा करते रहते हैं। यह ठीक नहीं है।

MR. SPEAKER: Do not get provo[r6] ked.

...( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अगर ये बोलेंगे तो हम इन्हें भी नहीं बोलने देंगे।...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are disturbing him. He is also a human being.

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Will you not listen to me?

मैं जो बता रहा हूं, उसे आप सुन नहीं सकते, क्योंकि आप में टोलरेंस नहीं है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:मिस्त्री जी, आप बोलिए। आपके बहुत अच्छे-अच्छे प्वाइंट्स हैं, आप इधर देख कर बोलिए।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY :On 10th February, 2000 there was a blast on board the train at Satwal and five persons were killed. The case was closed untraced. जब ये सत्ता में थे। The second incident took place at Jammu Railway Station on 7th August, 2001 where three militants opened fire killing 12 people and leaving 29 people hurt. One militant was killed and was identified. The case remained untraced.मार्च, २००० को जब ये सत्ता में थे, हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तब छत्तीसगढ़ और जम्मू-काश्मीर में नरसंहार हुआ। दस अक्तूबर को जम्मू और काश्मीर में लेजिस्लेटिव असेम्बली श्रीनगर के अंदर अटेक हुआ, जब ये सत्ता में थे। १३ दिसम्बर, २००१ को इस पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, जब ये लोग सत्ता में थे। २२ जनवरी, २००२ को कोलकात्ता में अमेरिकन कल्चरल सेंटर के ऊपर हमला हुआ, जब ये लोग सत्ता में थे। २४ सितम्बर, २००२ को अक्षरधाम मंदिर के ऊपर अटेक हुआ, जब ये लोग सत्ता में थे। २१ मई, २००२ को हुर्रियत मीटिंग के अंदर हुआ। On 14th May, 2000 there was a massacre of family members of Army personnel at Kaluchak.

अध्यक्ष महोदय: ललन जी, यह ठीक नहीं है। Just see how your leader is behaving; he is keeping quiet.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इन्हें क्या मोरल राइट है?

अध्यक्ष महोदय: आप इन्हें छोड़िए, आप हमें देख कर बोलिए। You must have a very handsome Speaker.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इन्हें क्या अधिकार है, ये लोग कौन से मुंह से बात करते हैं, सरकार की इंटरनल सिक्योरिटी भी वही है, सरकार ने कुछ नहीं किया। इनके ज़माने में कितने ही केस हुए, जब ये यहां खुद होम मनिस्टर थे, आज तक अनट्रेस्ड हुए। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने उस वक्त क्या किया, कहां गए थे आपके वे लोग?...( व्यवधान) उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया?...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Those who are interrupting will not be allowed to speak in the debate.

… (Interruptions)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, हमेशा एक चीज कही जाती है कि पोटा लाओ, जैसे यह लाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे यहां गुजरात के अंदर, सन् २००२ के राइट्स के अन्दर जितने लोग भी पोटा के अंदर अरेस्ट हुए, उनमें से ९८ परसैंट सिर्फ एक ही कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के थे। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि पोटा का मिसयूस ये कभी रोक नहीं सकेंगे। पोटा के अंदर जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया था, वे ही आदमी तमिलनाडु के अंदर अरेस्ट होकर महीनों, सालों तक जेल में रहे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमेशा कहते हैं कि पोटा लाओ, जैसे पोटा लाने से पूरे टेरेरिस्ट का जो ऑपरेशन या एक्टीविटीस हैं, इसके आने से जैसे ये सब कम हो जाएंगी। ये लोग जो बात करते हैं, उसके अंदर हमेशा एक चीज ऐसी कही जाती है कि इसके अंदर माइनोरिटी और खास कर मुसलमान लोग इन्वाल्वड हैं या नहीं और अगर हैं, इस इश्यु को लेकर रेज़ करना, जिसकी वजह से यह पूरा देश दो हिस्सों में बंट जाए और ये सत्ता में आ सकें। इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई, मेरे पास जो आंकड़ें हैं, उसके अनुसार सभी जगह से यह है कि यह घट रही है। सिक्योरिटी पर्सनल जो है, सवलियंस और टेरेरिस्ट की जो फीगर है, वह इसके अंदर कम होती जा रही है। जब ये लोग सत्ता में थे, उस वक्त जो परिस्थिति थी, उससे कहीं बेहतर परिस्थिति आज है। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं, कल इन्होंने कहा कि आम आदमी के बारे में क्या हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि आम आदमी के लिए इस बजट में क्या नहीं है, जहां तक नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी की बात है, उसमें बढ़ोत्तरी हुई है।[rep7] अध्यक्ष महोदय, जब वे लोग सत्ता में थे, तब डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डैवलपमेंट के अन्तर्गत, डिमांड नंबर ७८ में आपकी सरकार ने दो वर्षों १०१२ करोड़, ११२९ करोड़ रुपए रखे थे, वे इस सरकार बढ़ाकर १३३२ करोड़ कर दिए। यानी ३१. ५० प्रतिशत इन्क्रीज हुआ। इसी प्रकार यदि हम रूरल रोड डैवलपमेंट का कंपैरीजन करें, तो ६२ परसेंट का इन्क्रीज हुआ है। इसी प्रकार स्पेशल प्रोग्राम फॉर रूरल डैवलपमेंट में हुआ है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे छोड़िए। यह सही नहीं है। Any issue can be discussed lawfully in this debate. Please do not do this.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी इस बात को ये लोग नहीं समझते तो मैं इसमें क्या करूं। यह आपकी अक्ल के ऊपर है कि आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not make these comments. आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। ऐसा बोलने से क्या लाभ मिलेगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री:मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं केवल फिगर ही नहीं दे रहा हूं, बल्कि एलोकेशन भी बता रहा हूं। What I am saying is that every time the Budget was never centred around the poor people of this country. It is this Government which kept the poor people at the centre and, in fact, designed the entire Budget and made a number of allocations in this Budget.स्पेशल प्रोग्राम फॉर रूरल डैवलपमेंट के अन्तर्गत वर्ष २००२-०३ और वर्ष २००३-०४ में १०३ प्रतिशत इन्क्रीज हुआ और वाटर सप्लाई एंड दि सैनीटेशन के अन्तर्गत ८५ प्रतिशत इन्क्रीज हुआ।

अध्यक्ष महोदय, वे बोल रहे थे कि आम आदमी के लिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में क्या लिखा है। मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है। हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ एलोकेशन ही नहीं बढ़ाया बल्कि वह पैसा कहां और कैसे खर्च किया गया और उससे कितना परिवर्तन हुआ, उसका स्टेटमेंट भी इस हाउस को दिया है।

महोदय, मैं अब जनरल एजूकेशन के बारे बताना चाहता हूं। जहां तक आम आदमी का सवाल है। जिनके पास पैसे हैं, वे तो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में ऊंची फीस देकर पढ़ाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो आम आदमी हैं, वे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हो। सभी लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। वर्ष २००३-०४ में एलीमेंट्री एजूकेशन में यू.पी.ए. सरकार ने २३६ करोड़ रुपए का अधिक प्रावधान किया है जो इनकी सरकार के समय में किए गए प्रावधान से ५४ प्रतिशत अधिक है। अभी हाल ही में आम जनता की उन्नति के अनेक प्रोग्राम चलाए गए हैं जिनकी चर्चा सरकार ने की थी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी इन प्रोग्रामों का जिक्र किया है और सरकार ने धन आबंटित किया है और उन पर काम कर रही है। इनमें मुख्य प्रोग्राम हैं- Bharat Nirman, the National Rural Employment Guarantee Act, the National Rural Health Mission, the strengthened and expanded Sarva Shiksha Abhiyan, the universalisation of the Mid-day Meal and ICDS Programmes and the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. ये सभी प्रोग्राम आम आदमी को दिमाग में रखगकर बनाए गए हैं। हमने देखा है कि जहां-जहां भारत निर्माण के कार्यक्रम rural road, rural electrification, rural telephony, rural housing and rural drinking water supply, जिनकी मैंने अभी बात कही, उन सब के ऊपर राष्ट्रपति जी ने जोर दिया है और उन्होंने एक दिशा-निर्देश दिया है। इनके लिए मैं उनका आभार मानता हूं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने तो अपने अभिभाषण में जिक्र किया और सरकार ने धन आबंटित किया है, लेकिन जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं वहां इन स्कीमों का इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है या हाफ हार्टेडली होता है। रूरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट के अन्तर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पैसा दिया जाता है, लेकिन इनकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में मिनीमम वेज ही नहीं बढ़ाया गया है। मैं अपने राज्य की बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पिछले पांच वर्षों से एक बार भी मिनीमम वेज नहीं बढ़ाया गया है जिसके कारण नैशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट के अन्तर्गत काम करने वाले आदमी को ५० रुपए से भी कम वेतन मिलता है, क्योंकि वहां की सरकार इसे बढ़ाना नहीं चाहती। न वेज बढ़ाना चाहती है और न कोई एलाउंस देना चाहती है। केन्द्र सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, उसका ध्यान आम आदमी की तरफ है, लेकिन आप लोगों की सरकारें जहां-जहां हैं, वहां आप आम आदमी को पैसा पहुंचाना नहीं चाहते हैं। मैं इस तरफ इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। [r8] मैं हाउस का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।...( व्यवधान) You are directly responsible for not allowing the people of this country to get all the benefits of the Central Government under various schemes simply because you feel कि हमारी सरकार यदि इस स्कीम को इम्पलीमेंट करेगी तो केन्द्र सरकार का इससे ज्यादा नाम होगा। इसी वजह से आपकी सरकारें केन्द्र की स्कीमों को आधे-अधूरे मन से अथवा उसको इम्पलीमेंट ही नहीं करना चाहती हैं। यह मेरा चार्ज है क्योंकि यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में दिख रहा है और यह सही भी है। इसीलिए आप आम आदमी के विरोधी हैं, आप आम आदमी को नहीं देना चाहते हैं। आपकी सरकार के समय में भी आम आदमी को कुछ नहीं दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय, हम सब ने मिलकर फॉरेस्ट राइट का विधेयक पास किया था। २३.१२.२००५ तक इस देश में जितने भी आदिवासी और ट्रैडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स जंगल में रहते हैं, यदि वे कोई जमीन जोतते हैं, तो वह जमीन उनको दी जाएगी। उनको माइनर फॉरेस्ट राइट के तहत जंगल से महूआ और शहद इत्यादि इकट्ठा करने की अनुमति दी होगी। लेकिन आज भी इनकी राज्य सरकारें और वहां का फॉरेस्ट विभाग जिस जमीन पर वहां के आदिवासी वर्षों से फसल बोते आ रहे हैं, उन जमीनों के ऊपर फेंसिंग कर रहा है या कब्जा कर रहा है या उनको अरेस्ट कर रहा है अथवा उन पर फॉरेस्ट एक्ट लगाकर उनके ऊपर फाइन कर रहा है। मानवाधिकारों का वहां पर उल्लंघन हो रहा है। वहां पर केन्द्र सरकार के प्रोग्रामों को इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है, यदि किया भी जा रहा है, तो आधे अधूरे मन से किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बारे में बिलकुल साफ कहा है, इसके बावजूद भी एक ऐसा एटीटयूड इनकी ओर से अपनाया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इनके ऊपर अन्याय कर रही है अथवा उनकी समस्याओं को हल नहीं कर रही है। इस संबंध में कई उदाहरण मौजूद हैं। यदि उनको राशन दिया जाता है, योजना आयोग की तरफ से पैसा दिया जाता है, किसी और प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है तो उसको हाइड करना और लोगों को उसके बारे में नहीं बताना, केवल यही बताना कि केन्द्र सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि इन्हें आने वाले चुनाव जीतने हैं। केन्द्र सरकार की छवि लोगों को अच्छी न दिखाई दे, इसी वजह से यह सब किया जा रहा है। मैं इसकी भत्र्सना करता हूं। मेरा इनके ऊपर फिर से चार्ज है कि इस देश के आम आदमी के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जितना पैसा दिया जाता है, उस पैसे को डाइवर्ट किया जाता है और उन तक नहीं पहुंचने दिया जात है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्राइस राइज़ और इन्फलेशन के बारे में बातें कही गई हैं। कल बजट पेश हुआ, उसके अंदर यह बताया गया कि प्राइसिज़ ने एक हफ्ते पहले से नीचे आना शुरू कर दिया है और हमें आशा है कि ये और भी नीचे आएंगे। लेकिन इसको एक चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि इसी के बल पर यह जीत सकते हैं। इसके अलावा वायलेशन का मुद्दा अथवा कम्यूनल डिवाइड का मुद्दा बनाया जाता है, जिससे ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। इनका इसी तरह का एटीटयूड रहा है। इन्फलेशन के बारे में बार-बार कहा गया। इसमें न तो आम आदमी है और न ही इन्फलेशन बढ़ रहा है। कितने लोगों ने कहा कि मार्किट क्रेश हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अभी तक तो कह रहे थे कि यदि सेंसेक्स ऊपर जाता है तो वह हेल्दी इकॉनामी का साइन नहीं होता है, वह इंडीकेटर नहीं है। अब यदि वह बजट के बाद नीचे आया है तो इससे आप लोगों को समस्या क्यों हो रही है। इससे आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन इन्होंने एक-दो जगह पर चुनाव जीत लिए हैं तो ये कह रहे हैं क we are analyzing. जैसा आप कहते थे ऐसी हमारी परफार्मेंस नहीं है। We have done better in Punjab; we have also done better in Uttrakhand. उससे भी अच्छा हम आने वाले चुनावों में परफार्म करके दिखाएंगे। चुनाव आयोग की मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन हमें सोचना होगा कि चुनाव के जो मैथेड्स हैं, उनके बारे में क्या-क्या किया जा सकता है[r9] । कितनी जगहों पर जो इलेक्शन होते हैं और उसमें जो टेकनीक अपनायी जाती है, उसके बारे में भी इस हाउस को सोचना पड़ेगा। दो हजार या पांच हजार वोट डलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन दबायी जा सकती है, बटन दबाए जा सकते हैं, एक कंडीडेट को जिताया जा सकता है, यह सब हकीकत है। इसलिए एक ही इश्यू के द्वारा कि प्राइस राइस की वजह से यह हो गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोकल इलेक्शन और इसका कोई ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि आप इसको बनाना चाहते हैं। जैसे इन सब चीजों की वजह से प्राइज राइज हुए हैं और इसकी वजह से ...( व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...( व्यवधान) इन्होंने खुद माना है ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है? No, I would not allow this.

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nobody has a right to interrupt without my permission.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं कहना चाहता हूं कि इस वजह से कीमतें नीचे आएंगी, कीमतें इनके वक्त में भी बढ़ी थी, इनके वक्त में भी इन्फ्लेशन हुआ था, इनके वक्त भी चीजों के दाम बढ़े थे, इसलिए एक चीज को लेकर इनका जो नजरिया डेवलप करने का रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं और इनसे कहता हूं कि आप भी बहुत ज्यादा दिनों तक खुशी में नहीं रहेंगे।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर और भी विषय लिये हैं, वीमेन एंड चाइल्ड डवेलपमेंट के बारे में और नेशनल एग्रीकल्चर के बारे में कहा है। एग्रीकल्चर के लिए इस सरकार ने ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किए हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंस देकर इसका इनहैंसमेंट किया है, इतना ही नहीं इसकी स्पेशल केयर रखी गयी है। खासकर जो आयल सीड्स हैं और जो दूसरे क्राप्स हैं, उनका अच्छी से अच्छी तरह से डवेलपमेंट हो, इसके लिए कहा गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनकी जो खुद की पालिसी है, वह नीति और स्ट्रेटजी खासकर जो माइनोरिटी कम्युनिटी है, उसको डिवाइड करके, उसके ऊपर लोगों की फीलिंग्स को जागरूक करके, ये इस देश को डिवाइड करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस वजह से न तो ये मार्डर्न इंडिया बना सकेंगे और न ही सैक्युलर इंडिया बना सकेंगे। मैं जानता हूं कि इनमें से किसी ने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा नहीं लिया, न ही इनकी पार्टी ने लिया और न ही इनके नेताओं हिस्सा ने लिया, इस वजह से इस देश की जो डेमोक्रसी है और जो तानाबाना है, इससे इनको ज्यादा लगाव नहीं हो, यह मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो चीज है उसे इस देश के नागरिक सहन नहीं करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रेसीडेंट के माशन आफ थैंक्स को मूव करता हूं।

14.58 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण हुआ, उसके लिए मधूसूदन मिस्त्री जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे मित्र मिस्त्री जी ने पहले जो राजनीतिक भाषण किए, उन पर उन्होंने काफी व्यापक रूप में प्रकाश डाला। एक बात के लिए विशेषकर महामहिम जी का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने बड़े विस्तार से, बड़ी सुंदरता से और बड़े गहन रूप से जिस तरह से उनकी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में काम किया है, गरीबों और आम-आदमी के प्रति जो तानाबाना बुना है और सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जिस रूप से इस देश में चलाया है, उसको व्यापक रूप से जिस तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है, मैं थोड़ा-बहुत इस सदन का ध्यान उस तरफ आकर्षित करूंगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि देश में नौ प्रतिशत की दर से प्रगति हो रही है, उसके बाद उन्होंने जो तानाबाना दिखाया, उसकी बात करना आवश्यक है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने शब्दों में कहा कि केवल ग्रोथ अपने में परिपूर्ण नहीं होता है, ग्रोथ का मजा तब आता है, जब वह व्यापक हो, समतामयी हो, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के पास पहुंचे। [v10] 15.00 hrs. उसी के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने पिछले तीन-चार सालों में अलग-अलग नीतियों द्वारा इस समग्रता, समता को अपने अंदर लाने की कोशिश की है। उन्होंने नेशनल रूरल इम्प्लॉयमैंट गारंटी एक्ट की बात की। यह एक्ट क्या करता है। उन्होंने बताया कि केवल एक-डेढ़ साल के अंदर-अंदर तकरीबन पचास लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया। उन्होंने भारत निर्माण की बात की। स्वास्थ्य में आज गांवों में राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के साथ जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने नवीनीकृत शिक्षा अभियान की बात की। मिड डे मील की बात की, हायर एजूकेशन की बात की। यह सब कार्यक्रम एक साथ क्या करते हैं। आज आप इस देश के किसी राज्य में चले जाएं, चाहे वहां यूपीए के समर्थित या यूपीए घटक दलों की सरकारें हों, चाहे एनडीए के घटक दलों की सरकारें हों, अगर वे अपने प्रथम कार्यक्रमों की बात करते हैं तो या एनआरईजीए का बात करते हैं या भारत निर्माण की बात करते हैं। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश का ध्यान इन दोनों स्कीमों की तरफ केन्द्रित किया और यूपीए सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह की स्कीम वह लाई है, आज यही स्कीमें हर राज्य को उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्कीमें दिख रही हैं। यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज कोई भी राज्य सरकार अपनी स्कीमों की बात नहीं करती। जब भी गरीबी के खिलाफ किसी एक्शन की बात की जाती है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, केरल में हो या पंजाब और उत्तराखंड में जो नई सरकारें बनेंगी, वे भी अन्तत: भारत निर्माण की बात करेंगी, मिड डे मील स्कीम की बात करेंगी और एनआरईजीए की बात करेंगी। जब आम आदमी पर प्रहार की बात आएगी तो तीन साल से चलाई जा रही यूपीए सरकार की नीतियों की बात की जाएगी, उन नीतियों की बात की जाएगी, उन नीतियों की ही बात की जाएगी। यही सबसे बड़ी बात है कि हमने इस देश से गरीबी हटाने का किस तरह ताना-बुना बुना है।...(व्यवधान) यही नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक और बात बहुत सुंदर रूप में बताई है कि हम न केवल स्कीम लाए हैं बल्कि गरीबी पर प्रहार करने की आवश्यकता होती है, उसके पीछे के वहशी कार्य किस परिपूर्णता से सरकार ने किए हैं, उन्होंने इस बारे में भी उल्लेख किया है। उन्होंने ट्राइबल बिल की बात की। हमने सदियों से अपने हकों से वंचित आदिवासियों को उनके हक देने का बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसी तरह उन्होंने डोमैस्टिक वायलैंस बिल द्वारा महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात की। इस सरकार को मालूम है कि डोमैस्टिक वॉयलैंस बिल हो, ट्राइबल बिल हो या कोई ऐसा बिल हो, उनमें बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे इस समय का पावर स्ट्रक्चर कहीं न कहीं अफैक्ट होगा। लेकिन यह इस सरकार की उपलब्धि है, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की उपलब्धि है, सोनिया जी से बार-बार जो दिशा-निर्देश मिलता है, उसकी उपलब्धि है। इस सबके बावजूद भी इन सरकारों ने विधायिकी फ्रेमवर्क बनाया और उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी की सरकार आगे बढ़ी है।

यह नहीं, इससे आगे भी राष्ट्रपति जी ने बहुत सी उपलब्धियों के बारे में बताया। एक तरफ पंचायती राज संस्थाओं के गहरीकरण की बात की गई। शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के भाई किसी तरह अच्छी शिक्षा, ऊंची शिक्षा पा सकें, उनके स्कॉलरशिप की बात बताई गई। आज हर जगह ऊर्जा का संकट देखा जा रहा है। राष्ट्रपति जी के भाषण में अल्ट्रा माडर्न पावर प्रोजैक्ट का उल्लेख किया गया है। जिस तरह गोल्डन क्वाडि्रलेटरल की बात हो रही है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बात का संतोष जताया है कि गोल्डन क्वाडि्रलेटरल कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगा और नार्थ, साउथ, ईस्ट, वैस्ट कॉरीडोर के बारे में कार्य पूरी तरह चलने लगेगा। रेल में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और रेल मंत्री लालू जी ने दिखा दिया कि शायद साठ सालों में इतना प्रगतिशील, संवेदनशील और सक्षम रेलवे मंत्री कोई नहीं हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बारे में भी उल्लेख किया है। कई सालों से हवाई जहाज और एयरपोट्र्स में दिक्कत हो रही थी। यूपीए सरकार ने जिस तरह रेल में कार्य किया, उसी तरह एयरपोर्ट में पोट्र्स के नवीनीकरण की बात की। इस बारे में भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की गई। एनडीए सरकार ने कई वर्षों तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट सैक्टर्स को बुलाते हैं लेकिन हमारे सामने उसका एक भी बड़ा उदाहरण नहीं आया। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वह थी कि अपनी हर चीज उठाकर उनके हवाले कर दें। हमने वह नहीं किया। हमने उन्हें अपने साथ जोड़ा और उनके और हमारे बीच में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का यही बहुत बड़ा अंतर है।[N11] सभापति जी, उस तरफ से मेरे एक मित्र ने समाजवाद की बात की थी। जब कभी पूंजीवादी लोग स्वयं समाजवाद की दुहाई देते हैं, तो मन में कहीं न कहीं मजे की बात जरूर आती है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी की बात की है। महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। हिन्दुस्तान में जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमको लग रहा है कि आज का युवा वर्ग उस तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, उस आकर्षण को वापस लाने के लिए उनकी सरकार आज जिन नीतियों पर काम कर रही है, उस बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को विशेष कर इस बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा।

यही नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पुलिस के माडर्नाइजेशन की बात भी कही गयी है। हम मानते हैं कि पुलिस ज्यादातर राज्यों का विषय होता है। आज जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सली प्रभावित जिलों में आतंकवाद की बात चल रही है, उसके लिए हमें पुलिस पर ध्यान देना पड़ता है। हमारी आम्र्ड फोर्सेज को आज और सशक्त करना पड़ेगा चाहे उसमें आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। इन सबके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बहुत ही साफ तरीके से कहा है और इन पर अपनी चिन्ताएं व्यक्त की हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने ज्यूडशियल रिफार्म की बात भी की है। आज हमें आजाद हुए ६० वर्ष के करीब हो गये हैं। हर क्षेत्र में हमने कहीं न कहीं रिफार्म पाया है। ज्यूडशियरी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शायद लोगों को लगता है, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं क्योंकि मैं कोट्र्स का बहुत आदर करता हूं, लेकिन एक बात कहीं दिखाई दे रही है कि आज हमारी जो ज्यूडशियरी व्यवस्था है, वह उस तरीके से आगे नहीं बढ़ी जिस तरीके से इस देश की जरूरतें आगे बढ़ती गयी हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ज्यूडशियल रिफार्म बिल के बारे में भी कहा है। उन्होंने नैशनल ज्यूडशियल काउंसिल के बारे में भी अपने अभिभाषण में कहा है। जो ग्रामीण न्यायालय की हम बात कर रहे हैं, उसका भी उल्लेख बहुत साफ तरीके से किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारी विदेश नीति का भी उल्लेख किया है। आज के वातावरण में यह मानते और जानते हुए कि जगह-जगह आतंकवाद की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी राज्य भीशायद उसमें लिप्त हैं, उसके बावजूद भी उनकी सरकार ने काफी कोशिशें की हैं। जहां भूटान के साथ हमने एक नयी नीति पर हस्ताक्षर किये हैं, उसी के साथ-साथ बंगलादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के साथ हमारी दोस्ती थोड़ी बहुत हर वर्ष एक न एक कदम आगे बढ़ती जा रही है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बात का भी स्वागत किया है कि अफगानिस्तान भी सार्क गुट में शामिल हो। मेरे ख्याल से हम सबको अफगानिस्तान का सार्क में शामिल होने के लिए स्वागत करना चाहिए। लुक ईस्ट पालिसी यूपीए सरकार द्वारा बनायी गयी जिसके कारण साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देशों के साथ हमारी दोस्ती और बेहतर हुई है। उसमें नालंदा प्रौजेक्ट का विशेष उल्लेख किया गया है क्योंकि उसमें कई देश ऐसे हैं जो बुद्धिज्म से प्रभावित हैं। बौद्ध के ज्यादा से ज्यादा सैंटर्स हिन्दुस्तान में हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नालंदा प्रौजेक्ट का भी उल्लेख किया है। इन सब बातों को मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि बार-बार यह बात आती है कि जब कोई सरकार अपने सामने आती हुई मुसीबतों या दिक्कतों को देखती है, तो अपनी रणनीति में वे किन चीजों को लेती है, इस बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से बड़े साफ रूप में उल्लेख होता है। यूपीए सरकार के सामने तीन साल पहले जो चुनौतियां आई थीं, जिन परिस्थितियां में यूपीए सरकार बनायी गयी थीं, जिन परिस्थितियों में तमाम घटक दल यूपीए सरकार के अंदर आये थे, जिन चीजों के बारे में हमने सोचा और समझा था कि वे हमें जनता से मिली हैं, उन तमाम दिक्कतों को सामने रखते हुए, इस देश की परिस्थितियों को सामने रखते हुए, नीतियों, कार्यक्रमों और विधायकी का जो एक जामा हमारी सरकार ने बुना है, उस बारे में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है और रणनीति के बारे में बहुत साफ तरीके से कहा गया है।

मुझे आज कोई संशय नहीं है कि आने वाले दो साल में जब इस सरकार का और समय बीत जायेगा तथा कार्यक्रम सही रूप से जमीनी स्तर पर आगे कार्यान्वित होने लगेंगे, तो इस देश को सही में उस तरह का विकास मिलने लगेगा जिस तरह का विकास पिछले आठ-दस सालों में वंचित रहा है।

अंत में, मैं छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले दो-तीन दिन से पंजाब औऱ उत्तराखंड के चुनाव का उल्लेख किया जा रहा है। चुनाव में किस राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, यह अलग विषय है क्योंकि यह हर राजनीतिक दल की अंदर की समस्या है। लेकिन एक चीज मुझे मजे की लगती है कि एक तरफ पंजाब और उत्तराखंड की जनता ने अपनी राज्य सरकारों को बदला वहीं इन दोनों राज्यों में लोक सभा के जो बाय इलैक्शन हो रहे थे, उसमें कुछ दूसरा संदेश वहां की जनता ने दिया। अमृतसर से सिद्धू जी वापस इस सदन में आने वाले हैं। जब वे सदन में आयेंगे, मेरे ख्याल से हम सब उनका स्वागत करेंगे। आज से दो-तीन साल पहले जब उनको वोट मिले थे तब वे तकरीबन एक लाख १० हजार वोटों से जीत कर आये थे। आज जब हमारी सरकार दो ढाई साल तक भारत सरकार में रह चुकी है है तब संभवत: यह माना जाता है कि एंटी-इनकमबैंसी भारत सरकार के प्रति भी लागू होनी चाहिए, तो उनकी लीड एक लाख १० हजार से घटकर केवल ७० हजार रह गयी।[MSOffice12] यही नहीं टिहरी-गढ़वाल में हमारे बहुत आदरणीय माननीय सदस्य मानवेंद्र शाह जी की मृत्यु वे बाद वहां उपचुनाव हुए। वे वहां वे बहुत ही सम्मानित व्यत्ति थे, शायद वे वहां वे राजा भी रह चुवे हैं। जनता वे बीच में उनका अपना स्थान रहा है। वे वहां से कई बार से जीतते रहे। वहां भी यह माना जा रहा था कि तीन-चार साल वे बाद भारत सरकार वे प्रति वहां पर एन्टी-इनकम्बेंसी पैक्टर होगा। लेकिन वहां राज्य सरकार वे बारे में जनता ने एक आदेश, एक निदर्ेश दिया और जब वहां संसद का उपचुनाव हुआ तो जनता ने बिल्कुल अलग निदर्ेश दिया और कांग्रेस वे एक नुमाइन्दे को वहां से चुनकर भेजा। अगर आप लोग राज्यों की सरकारों का लेखा-जोखा लेना चाहते हैं और इन चुनावों वे जनादेश को पढ़ना चाहते हैं कि जनता ने क्या निदर्ेश दिया, क्या आदेश दिया, क्या संदेश दिया है, क्या संवेत दिया है तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इन्हीं दो राज्यों में हुए संसद वे उपचुनावों में जनता से क्या संवेत आ रहा है। वह संवेत यही है कि जहां हम हारे, हमारी बढ़त पहले से कम हुई है, वहीं कई जगहों पर हम धीरे-धीरे लीड लेते चले जा रहे हैं। इन्हीं दो इलेक्शन्स को अगर आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि एनडीए को सौहार्द्रपूर्ण तरीवे से इन चुनाव परिणामों को भी पढ़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि इन बातों का राष्ट्रपति जी वे अभिभाषण से कोई सम्बन्ध है। मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी ने बहुत सुन्दर तरीवे से सरकार की नीतियों का उल्लेख किया है और साफ रूप में इस देश की जनता को बताया है कि कहां-कहां उनकी सरकार किस-किस समस्या में उसवे साथ जुड़ी है। उसवे हर पहलू में कहीं न कहीं यूपीए सरकार यह कोशिश कर रही है कि लोगों वे बीच जाकर उनवे जीवन पर एक सकारात्मक असर कर सवे। इन चीजों वे लिए मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी ने जो मोशन मूव किया है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated, may, if they desire to move their amendments, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendments they would like to move. Those amendments only will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the officer at the Table immediately.

This is for the information of the Members whose amendments have already been circulated and who wanted to move their amendments.

Motion moved:

“That an Address be presented to the President in the following terms:-

That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 23, 2007.” Now, Shri L.K. Advani.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभापति महोदय, मैं आरंभ में कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण शासन का नीति वत्तव्य है और उसमें राष्ट्रपति जी वे अपने विचार नहीं होते हैं। इसलिए उनवे प्रति आभार का जो प्रस्ताव है - मोशन ऑफ थैंक्स - मैं उसका स्वागत करता हँू, लेकिन इस नीति वत्तव्य वे बारे में अपनी निराशा व्यत्त करता हँू। यह निराशा वेवल विपक्ष की है या वेवल मेरी पाटर्ी की है, ऐसा नहीं है। मैं शासन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि अभी-अभी जिस प्रकार से दीक्षित जी कह रहे थे कि इन दो राज्यों वे चुनाव परिणामों का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि इस सरकार की नीतियों से लोग असहमत हैं, बल्कि वह एक प्रादेशिक मामला है। मैंने कल ही सरकार के सहयोगी दलों का एक बयान देखा। भले ही उन सहयोगी दलों से मेरा काफी मतभेद हो, लेकिन मैंने उनके वक्तव्य में देखा, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई थी कि आपने दो राज्य गंवाए हैं, इस पराजय से जो शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे मत गंवाएं।

'इकोनॉमिक टाइम्स' में यह लिखना, you have lost two States; do not lose the lessons of the setback. मैं उनके वक्तव्य को कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है -

“These electoral setbacks have relevance for the UPA Government at the Centre. The Congress leadership and the UPA Government should draw proper lessons from this defeat. The policies pursued have failed to curb price rise, tackle agrarian crisis or provide relief to the people.” इस सरकार को केन्द्र में बैठे हुए करीब तीन साल हुए हैं। मैं इस बात को कोट करने के बाद भी कहूंगा कि इन दोनों प्रदेशों में जो परिणाम आए हैं, संसद के बजट सत्र आरम्भ होने के बाद आए हैं। इन प्रदेशों में वहां की सरकारों के प्रति जो असंतोष था, वह सामने आया है। इसे कई बार लोग एंटी-इंकम्बैंसी फैक्टर भी कहते हैं। लेकिन विगत तीन साल में बिहार में यूपीए की पराजय, फिर केरल में कांग्रेस पार्टी की पराजय, भले ही उसके सहयोगियों के द्वारा ही हो, ये जितने काम है, वे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जिस जनादेश के आदेश पर यह सरकार बनी थी अर्थात् अगर हम शासन में आएंगे तो आम आदमी के जितने कष्ट हैं, उन्हें दूर करेंगे, उनके हितों को आगे बढ़ायेंगे और उनके हितों का संवर्द्धन करेंगे, इस मामले में यह सरकार पूरी तरह से विफल हुई है।

15.17 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) आम आदमी के मन में इस सरकार की कार्य प्रणाली के खिलाफ न केवल असाधारण असंतोष है, बल्कि यह भावना भी है कि इस सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। वह इस तरह से किया है कि लोक सभा के चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के सामने यह नारा दिया था कि "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ।" यह नारा उस समय जनादेश प्राप्त करने के लिए था। आज यह नारा इस तरह से हो गया कि "कांग्रेस पार्टी का हाथ आम आदमी के साथ विश्वासघात।"...(व्यवधान) आप इसे इस रूप में लें कि आम आदमी क्या चाहता है वह चाहता है कि उसके दैनंदिन जीवन का बजट रोज न बदला जाए।

मैं अपने अनुभव की एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब मैं उत्तराखंड में एक छोटे से गांव गंगोली घाट में चुनाव अभियान के लिए गया तो वहां पर मेरी एक सभा थी। वहां हमारी पार्टी की ओर से कुछ बैनर लगे हुए थे, जिसमें रोजमर्रा की चीजों जैसे दाल, आटा, सब्जियों आदि के भाव लिखे हुए थे। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा दाल की हुई है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए प्रोटीन का जरिया सिर्फ दाल ही है। यह बात ठीक है कि हिन्दुस्तान में न्यूटि्रशसियस सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए दाल है और वह सस्ती मिलनी चाहिए। वहां लगे उन बैनरों पर दाल का दाम ४४ रुपए प्रति किलोग्राम लिखा हुआ था। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि कहीं कोई गलती हुई है, क्योंकि हमने सब जगहों पर देखा था कि कुछ दालों की कीमत तो ६० रुपए प्रति किलोग्राम है। मैंने वहां अपनी पार्टी के लोगों से पूछा कि यह ४४ रुपए प्रति किलोग्राम लिखा है, क्या यह ठीक है, तो इस पर उन्होंने कहा कि एक महीना पहले चुनाव अभियान शुरू हुआ था, उस समय यह होर्डिंग लगे थे। आपका कहना ठीक है कि आज दालों की कीमत ६० रुपए प्रति किलोग्राम के करीब हो गई है।

हो सकता है दीक्षित जी या अन्य को या मुझे पता न हो और न कोई तकलीफ होती हो, लेकिन कल्पना कीजिए जिसे हम आम आदमी कहते हैं, वह आम आदमी कौन है?या तो गांवों में बसा हुआ किसान हो सकता है या फिर शहर में जो गरीब या मडिल-क्लास का आदमी रहता है वह आम आदमी है, जिसकी आबादी बहुत अधिक है। उसकी चिंता यह है कि रोजमर्रा काम आने वाली चीजों की कीमतें ठीक रहनी चाहिए, संतुलित रहनी चाहिए। दूसरी चिंता की बात यह है कि हमारा किसान जो है, वह किसान इस स्थिति में पहुंच जाए कि हजारों किसान आत्महत्याएं करें। यह स्थिति ऐसी है जिसके बारे में इसमें मैंने सब देखा है। पहला प्राइस, दूसरा किसान का कष्ट - आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें। प्राइस के बारे में कहा गया है लेकिन उसमें ऑपरेटिव पार्ट नहीं है कि हम कीमतों के बारे में क्या करेंगे? पैराग्राफ ४ में कहा गया है कि :

“My Government recognizes that keeping a check on inflation is an essential element of any strategy for inclusive growth. ” This is the beginning. बीच में उन्होंने कीमतें बढ़ने के कारण बताए हैं। उसका मैं फिर उल्लेख करुंगा। फिर कहा गया है कि :

“My Government will continue to take all necessary steps to ensure that the poor are not adversely affected by inflation. This is our solemn commitment.” इसको क्या नीति-वक्तव्य कह सकते हैं। इसमें कोई कंटेंट नहीं है केवल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों बढ़ती है, क्या करें, यह नहीं है।

“The fall out of the steep increase in global oil price and resurgence in global commodity price…. ” जबकि यह सच नहीं है। ऑयल की ग्लोबल प्राइस पिछले साल बहुत ऊंची थी, ७२ डालर प्रति-बैरल थी लेकिन अब ५०-५५ डालर प्रति-बैरल हो गयी है। There is a fall, and, therefore, even in the statement made by the President, उसमें ऐसा भाषण है, वाक्य हो, एक्सप्लेनेशन हो। आगे एक्सप्लेनेशन दी गयी है कि “As growth and investment accelerate rapidly and incomes rise, there is bound to be a rising demand for the products, particularly products of day-to-day consumption.” सर्वे हुई हैं जिनमें कहा गया है कि गरीबों में खाद्य-पदार्थों का कंजम्पशन पिछले दो दशकों में कम हो गया है और माननीय राष्ट्रपति जी से इस प्रकार का भाषण करवाना क्या सरकार के लिए उचित है? उसके बाद भी अगर कोई द्ृष्टिकोण होता कि यह हमारा द्ृष्टिकोण है और कहते कि हम मानते है कि इस मामले में हमें सफलता नहीं मिली है और कारण सही नहीं हैं, और मानकर कहते कि हम यह-यह करने वाले हैं। बजट पर मेरी तुरंत टिप्पणी हुई तो उसी संदर्भ में हुई। कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा “Here is a good news for the lovers of cats and dogs.” मैं हैरान हो गया। कभी-कभी कोई चुटकला कहा जाता है, ठीक है। आज क्या मेनका जी यहां नहीं हैं। आज की स्थिति में जब लोगों को कष्ट हो और ऐसी स्थिति में ऐसी बात कही जाए तो यह सेंसटविटी का अभाव दिखाता है। हिंदुस्तान में सब प्रकार के लोग हैं और सब प्रकार की उनकी इच्छाएं हैं। माननीय राष्ट्रपति जी तो यह कारण नहीं बताते कि ऑयल की प्राइसेज बढ़ गयीं, लोगों में खाद्य-पदार्थों की डिमांड बढ़ गयी। मैं मानता हूं कि पिछले सालों में जिस प्रकार से किसानों की आत्महत्याओं के कांड हो रहे हैं उसकी भूमिका अभी नहीं बनी है, आपकी सरकार ने नहीं बनाई है। यह सिलसिला चला है खेती की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया और कल हमारे वित्त मंत्री जी ने माननीय नेहरु जी को कोट किया कि खेती की ओर कितना ध्यान होना चाहिए, खेती की उपेक्षा करना यानी इकोनोमी की उपेक्षा करना।[r13] यह बात नेहरू जी ने कब कही, उन्होंने तारीख नहीं बताई, लेकिन इसका मतलब तो यही है क this is a shortcoming that we have had to suffer for several decades now. ४० साल या ५० साल हुए होंगे तब ऐसी बात कही है। इसलिए कम से कम दूसरों को दोष मत दीजिए। मैं कह सकता हूं कि हमारे समय में एसेंशियल कोमोडिटीज में इंफ्लेशन नहीं बढ़ पाई, उसे रोके रखा। It is a question of management. यह कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, यह मैनेजमेंट का सवाल है और दूसरे फैक्टर का जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन यह देखना जरूरी है कि कुल मिलाकर शासन में भ्रष्टाचार कितना है। भ्रष्टाचार का बहुत असर शासन पर पड़ता है।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): We would be grateful if the hon. Leader of the Opposition can enlighten us on the process of rise in prices in the country. If demand cannot influence the prices and if supply cannot increase the price, let us be enlightened by his lecture on inflation here… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : स्वाईं जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Athawaleji, if you want to say anything, first of all, you should go to your seat. Nothing is going on record.

(Interruptions) …* * Not recorded.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मेरा कहना यह है कि राष्ट्रपति द्वारा सरकार का जो नीति वक्तव्य सदन में प्रस्तुत किया जाए, उसमें परस्पेक्टिवस चाहिए, दिशा चाहिए, सुझाव चाहिए। मैं किसानों की आत्महत्या का मामला कई वर्षों से देख रहा हूं। प्रधानमंत्री जी स्वयं विदर्भ गए थे, जिस दिन गए उस दिन भी आत्महत्याएं हुईं और बाद में भी होती रहीं। पिछले साल मैं विदर्भ गया था, तेलेंगाना भी गया और भी बहुत से प्रदेशों में गया था, जहां भी किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गईं। आज इतने समय के बाद अगर हमें आज सरकार से सुनना पड़ता है कि -

“That an expert group is looking into the problem of agricultural indebtedness and will suggest measures to provide relief to farmers in distress.” हमें यह सोचना चाहिए कि जब कोई किसान आत्महत्या करता है, तो इसका मतलब है कि वह उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इनडेब्टनेस के कारण, लेकिन उसी स्थिति में हजारों और किसान भी हैं, जो बहुत तकलीफ में हैं और इस स्थिति को सहन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कुछ न कुछ होगा, जिसके कारण वे इस स्थिति से मुक्त हो पाएंगे। अगर कहीं २०० किसान किसी क्षेत्र में आत्महत्या करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि distress is very widespread. कोई साधारणत: आत्महत्या नहीं करता है।

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): In Andhra Pradesh, there are 3540 cases.

SHRI L.K. ADVANI : I know that. When your Government was there, the Opposition – the Congress Party – made that a real issue. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आपने अपनी बात कह ली है। आप कृपया इनकी बात सुनें।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, केवल मिस्त्री जी ऐसे हैं, जिनसे मैं कभी-कभी गुजरात की आलोचना सुनता हूं। मुझे गर्व है कि मैं गुजरात का प्रतनधि हूं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां मुझे सब कहते हैं कि कमाल का आपका मुख्यमंत्री है और कमाल की आपकी सरकार है। यह प्रमाणपत्र तो सबसे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन ने दिया है। मिस्त्री जी, मुझे आप पर तरस आता है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं आपके संसदीय क्षेत्र में रहता हूं, इसलिए सब जानता हूं कि क्या हो रहा है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपकी सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई है और उस कमेटी को इसलिए बनाया है क्योंकि यह पता चले कि देश में मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। उसने भी कहा है कि गुजरात में मुसलमानों की स्थिति अच्छी है और गुजरात की तुलना में पश्चिम बंगाल में लोग पिछड़े हैं। … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing, except the speech of Shri Advani, will go on record.

(Interruptions) … * श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधान मंत्री या दूसरा कोई मंत्री जवाब देगा और अगर कृषि मंत्री इसके बारे में कहते हैं कि एक्सपर्ट ग्रुप बनेगा तो वह कब तक रिपोर्ट देगा। हमने उनके लिए गाइडलाइन्स और टारगेट्स दिए हैं। सचमुच इस प्रकार की स्थिति किसी देश में हो तो हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए कि जीरो फार्मर स्यूसाइड होने चाहिए। जिस समय आन्ध्रा प्रदेश में चन्द्रबाबू नायडू का शासन था, इस इशू को उठा कर विपक्ष ने चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद चन्द्र बाबू की सरकार नहीं रही, हमने उसका एग्जामिनेशन करवाया तो देखा कि थोड़ी देर में ६-८ महीने में संख्या इतनी बढ़ गई। आगे इनकी संख्या क्या है, उसके बारे में यह बताएंगे लेकिन कुल मिला कर हम सब के लिए यह एक चुनौती है, गम्भीर मामला है। इसे पार्टी इशू न बना कर किस प्रकार से देश भर में फार्मर स्य़ूसाइड जीरो में ले आएं, यह कोशिश होनी चाहिए। अगर पोलियो को दूर करने के लिए काम करते हैं या दूसरा कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो इसके लिए भी एक एप्रोच होनी चाहिए। There should be a constructive approach which totally brings down the rate of suicide. There should be no suicide by farmers.उसके लिए समय लगेगा क्योंकि बहुत समय से कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश कम होता रहा है, उद्योग के क्षेत्र में होता है, बाकी क्षेत्रों में होता है लेकिन कृषि के क्षेत्र में इनवैस्टमैंट बहुत कम होता है, इरिगेशन में इनवैस्टमैंट बहुत कम होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं। उन सब फैक्टर्स पर होलिस्टिक रूप में एप्रोच करके जीरो फार्मर स्यूसाइड लाने की कोशिश होनी चाहिए।

जब मैं सरकार में था और जिस क्षेत्र से मेरा सम्बन्ध रहा है, अब मैं उस पर आता हूं और वह सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। मैं मानता हूं कि आम आदमी को दैनिक उपयोग में लाने वाली चीजों की कीमत * Not recorded ठीक दाम पर चाहिए। आम आदमी का मतलब है जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, किसान हैं। उसे रोज जो कष्ट होता है, वह इस प्रकार से दूर हो जाए कि उसे आत्महत्या न करनी पड़े। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी हो कि आम आदमी सुरक्षित महसूस करे। जितने भी मामले उसकी सुरक्षा से संबंधित हैं, उसके लिए ऐसी सरकार का शासन होना चाहिए कि वह उनको भरोसा दे सके कि इन सब का निवारण होगा।

यहां पर एक पैराग्राफ है। उसमें सिक्योरिटी की जितनी प्रॉबलम्स हैं, सचमुच एक-एक प्रॉबलम का अलग-अलग से जिक्र होना चाहिए था। हम अगर क्रॉस बॉर्डर टैरारिज्म से डील करेंगे उसमें आईएसआई का जो रोल है, उससे कैसे निपटेंगे, वह आना चाहिए था। मैं जानता हूं कि जिस समय एनडीए की सरकार थी हमने इनीशिएटिव लेकर वहां के राष्ट्रपति को कारगिल युद्ध के बावजूद यहां आगरा में निमंत्रण देकर बुलाया। जब हमने कहा कि हिन्दुस्तान में पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवाद है, तो उन्होंने बहुत फॉर्मली कहा कि there is no terrorism in India, at least sponsored by us. यहां जो कुछ भी हो रहा है आजादी की एक जंग है, उसमें बेगुनाह भी मारे जाते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

When he declined to say anything about terrorism, हमने कहा कि समझौता नहीं होगा। समझौता नहीं हुआ। समझौता अगर हुआ तो जनवरी २००४ में हुआ। हमारी जब सरकार थी और हमारे प्रधान मंत्री जब इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन के लिए गए तो समझौता हुआ। जब उन्होंने संयुक्त वक्तव्य में स्वीकार किया। मैं या हमारी सरकार आतंकवाद को पाकिस्तान के किसी भी इलाके से, जो हमारे कब्जे में हो या हमारा हिस्सा हो, वहां किसी भी प्रकार से होने नहीं देंगे” जब उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य दिया तब समझौता हुआ और बातचीत शुरू हुई और वह बातचीत चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें से कुछ निकलेगा लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि आईएसआई ने अपनी गतवधियां नहीं छोड़ी हैं, आईएसआई बांग्लादेश से भी ऑपरेट करता है, नेपाल से भी आपरेट करता है, कई जगह से ऑपरेट करता है, उसके लिए सावधानी बरतते रहें, यह जरूरी है। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पैरा ४२ में सब बातों को साथ जोड़ दिया गया है और एक शब्द कहकर बात खत्म कर दी गई है।

“My Government is paying special attention to the modernisation of police forces, security forces and intelligence agencies..” पूरी बात हो गई।

“A focussed and holistic attempt to deal with the challenges of internal security in the North-Eastern Region ..” वह वाक्य भी पूरा हो गया।

“…in Jammu and Kashmir and in regions affected by naxalite activity… ” वह भी इसका हिस्सा हो गया।

“…is yielding dividends. My Government recognizes the challenge posed by terrorism and extremism and has been resolute in dealing with it. While our security and intelligence agencies have successfully foiled many attempts by terrorists groups to strike terror, there have been tragic, dastardly and cowardly acts of terrorism, as in Mumbai and Assam and, most recently, in the attack on Samjhauta Express. My Government is dealing firmly with the challenge posed. ” Does it give us any idea? So much so, इसमें असम का नाम लिया गया, उल्फा का नाम नहीं ले सकते, कान्सियसली ओमटिड है। Everyone knows that ULFA is at the back of all the incidents that have taken place in Assam recently. उसमें सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो भी नॉन-असामीज़, हिंदी भाषी, बिहार के लोग वहां बसे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको पब्लिकली कहते हैं कि ये फार्नर्स हैं, इन्हें यहां से चले जाना चाहिए। ७० लोग एक साथ मारे गए, प्रणव जी जानते होंगे, सदन के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी असम से इलैक्टिड हैं, विगत दिनों यह सारा प्रकरण हुआ है और जिसमें सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए गए हैं कि वहां पर जब गेम्स हो रही थीं तो गेम्स को करने के लिए उल्फा को कीमत देनी पड़ी।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): This is absolutely baseless and a blatant lie. … (Interruptions)

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): It is absolutely false.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except what Shri Advani says.

(Interruptions) … * श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप समझें कि जब उल्फा उस चैनल को धमकी देता है जिस चैनल ने उसे ब्रॉडकास्ट किया तब उस चैनल को प्रोटेक्शन देने के बजाय, उसे बचाने के बजाय सरकार उसका एक्रेडिटेशन कैंसल कर देती है और सुप्रीम कोर्ट को इन्टरवीन करके एक्रेडिटेशन वापस दिलाना पड़ता है। How do I understand this? कम से कम सरकार में इतनी बुद्धिमत्ता तो होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, मैंने कहा है कि मुझे खुशी होती अगर यह बात बिल्कुल बेबुनियाद होती। मेरे पास सारे कागजात हैं, उन्होंने भी मुझे पत्र लिखा है लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं केवल हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो प्रमुख अखबार वहां के हैं उनको पढ़कर बात कही है, ऐसे नहीं कही है। यह बात सही है कि उस एजेंसी ने आरोप लगाया है और मैं जब देखता हूं.... (व्यवधान)

SHRI B.K. HANDIQUE: This is alleged reporting… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : Understand one thing. If you have not done anything in respect of accreditation of that journal, nothing would have happened. He went to the court and the Supreme Court intervened. Why do you invite the intervention of the Supreme Court on matters of this kind?

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): What about High Court judgement? … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : I am coming to another Supreme Court judgement which deals with the political leadership directly. But this particular matter is related to the Press. I have known the Emergency from in and out. Even at that time I used to say that if during the Emergency, only politicians had been arrested, if during the Emergency only the authority of the judiciary had been undermined, it would not have been so disastrous for democracy as the attacks that were made on the media at that time. The curbs that were imposed on the media were the most shameful. I find that, after so many years, instead of learning lessons from the * Not recorded Emergency, here is a Government which takes away the accreditation card of a TV channel for covering National Games there. Similarly, I find that a very highly respected journalist of Andhra Pradesh, Shri Ramoji Rao, is under attack because he is exposing the corruption of that Government.

These two incidents have made even the International Federation of Journalists to protest against it. The International Federation of Journalists, the IFJ, had condemned the threats from an outlawed group in India. This channel has been told to quit Assam. They threatened that if they do not go away from Assam, they will be destroyed. This was the threat given to it. One would expect that the Government of the State would protect that channel rather than dis-accrediting it or taking away its accreditation.

Shri Sontosh Mohan Dev ji, I tell you, I know in this country, when you have that mentality, you can even find a person like Shri Jayaprakash Narayan, even a person like Shri Chandra Shekhar, even a person like Shri Atal Bihari Vajpayee become threats to national security, so put them behind the bars for nineteen months. This has happened in this country. I cannot forget it.

Now, when the same mentality comes out, whether it is in Andhra Pradesh or in Assam, I feel it is my duty to stand up against it and condemn the Government. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions) …* उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप बोल चुके हैं, कृपया बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए संतोष मोहन जी मैंने शुरू में ही कहा कि इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्फा का उल्लेख भी न हो, इसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं इसे एक संकेत मानता हूं कि उल्फा के साथ हमारी कोई मिलीभगत है, जिसके कारण एक समय में उन्होंने पार्टी का समर्थन किया था।

* Not recorded इसमें शक नहीं है कि एक समय आंध्रा में भी हमने नक्सलवादियों का समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी स्वयं यहां आये हुए हैं, वह आसाम के प्रतनधि हैं, इसीलिए मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि इस पूरे कांड के बारे में जो कुछ हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा और जिस पर विश्व भर के लोगों ने टिप्पणी की, उसके बारे में वह स्पष्टीकरण दें। आसाम से ही संबंधित मैंने संतोष मोहन जी को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, उस निर्णय के बारे में आपने क्या किया। आई.एम.डी.टी. एक्ट, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि वहां पर इल्लीगल इमिग्रेशन चलता रहे और वहां की सारी डेमोग्राफी बदल जाए। हमारी सुरक्षा उस प्रदेश की ही नहीं लेकिन सारे देश की सुरक्षा संकटग्रस्त हो जाए, इसमें आईएमडीटी एक्ट का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रैक-डाउन किया और कहा कि अनकांस्टीटयूशनल है तो हमें लगा कि इससे सबक सीखकर उसके अनुसार काम होगा। लेकिन उसके बजाए तुरंत उसके बाद जिसके कारण उसे अनकांस्टीटयूशनल किया, वे सारे जो एक्ट के फीचर्स थे, वे सब इनकॉरपोरेट करके एक नया ऑर्डर इश्यू किया जिसका नाम था Foreigners Tribunals for Assam Order, 2006. अभी जिन्होंने एक्ट के खिलाफ याचिका दी थी, वे फिर से कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट ने इस २००६ के एक्ट को पिछले साल के अंत में फिर से स्ट्रैक-डाउन किया और कहा क “It appears that the 2006 order issued after the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act was declared unconstitutional has been issued just as a cover-up for non-implementation of the directions of this court.” A Bench consisting of Justices S.B. Sinha and P.K. Balasubramanyan said:

“The earlier decision on IMDT referred to the relevant material showing that such uncontrolled immigration into North Eastern States posed a threat to the integrity of the nation. What is therefore called for is a strict implementation of the directions of this court issued (in the earlier judgment), so as to ensure that illegal immigrants are sent out of this country.” It applies not only to Assam, but it applies to the whole country. I hope that when the hon. Prime Minister replies to this debate, he would apprise the country and this House as to what steps are being taken to see that illegal immigrants from Bangladesh, who have come over here and crossed first into Assam or States of the North East but then spread over the entire country, are sent back to Bangladesh where they belong. We have to once again lament that there is a lack of will in the matter of ensuring that illegal immigrants are sent out. Now this is directly against the Government of India.

I further quote:

“Instead of obeying the mandamus issued essentially in the interests of national security and to preserve the demographic balance of a part of India, that is Bharat, and implementing the 1964 order in Assam in letter and in spirit, the authorities that be have chosen to make the order itself inapplicable to Assam.” Then the final indictment is very serious from the Supreme Court. I read it out very carefully.

“Though we would normally desist from commenting, when the security of the nation is the issue, we have to say that the bona fides of the action leave something to be desired.” Now this is questioning the bona fides of the Government. I am not merely referring to the dispute about that dis-accreditation. The Supreme Court in a way has rectified that. I am referring to this particular matter, that is, the IMDT and the order issued thereafter and the directions given to the Government that illegally migrating Bangladeshis must be sent back to Bangladesh.

Sir just before the President’s Address was delivered in the House, I have received a copy of the report of the Second Reforms Commission headed by Shri Veerappa Moily. I have cursorily gone through it. I hope that this House would have an occasion of discussing it fully and then I would give my comments. Even though many of those recommendations made by them have been picked from earlier Committees’ recommendations etc., but on the whole, the stress and emphasis on ethical governance, and the stress and emphasis on having corruption-free governance is welcome.[a14] Therefore, I was surprised to find that the President’s Address does not even mention it. Once again, it is an omission which surprised me. Just as a reference to the ULFA is not being there, this one also surprised me.

Why has the Moily Commission not referred to in it? At least, we could have some idea as to what the Government thinks about it. I, for one, thought that for the first time, there is something.

In the last paragraph of the President’s Address, there is a reference to corruption. At least, the word “corruption” is there. So, let me read that out. This is paragraph 58.

“The reform of Government, making it more transparent and responsive, and the elimination of the cancer of corruption are necessary elements of any strategy of inclusive growth. The Right to Information Act is one means of empowering our citizens. The more powerful instrument in their hands is their right to have their voice heard…” How can they have their voice heard when vital information is suppressed from their knowledge for 17 days? I referred to it this morning. Till now, despite the Statement that has been laid on the Table of the House by Shri Pachouri in which the news came saying that this happened and that happened, why was there total deafening silence from the Government side till the 23rd? There is no explanation.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): He was released on bail.

SHRI L.K. ADVANI : There is no explanation till he was released on bail. That is true. It is because the lower court said: “No bail. We will not give it.” Then, he went to a superior court. Until he was released on bail, there was no explanation. Then the news came up. Now, Mr. Prime Minister, you say that this right to information is there, the people should know of it, Parliament should know of it. After all, the most important thing is the voice of the Parliament, their right to have their voice heard. It has been said:

“The more powerful instrument in their hands is their right to have their voice heard and their grievances redressed in these august premises of our Parliament. Eternal vigilance, as it has been said, is the price of democracy.” It is this that makes me wonder and it seems somewhat spurious. It does not seem very convincing. Why would anyone think that if the news came out, it would influence Punjab election, Uttarakhand election? I do not know about it. But, maybe, there are some people in the Government who think that even smaller matters of this kind, the very mention of Bofors, the very mention of Quattrocchi evoke a public response which would contribute even more to the set back that this party has suffered in those two States. Maybe, there may be that kind of a judgment. But, I think, that this is also something which the hon. Prime Minister must explain as to why up to the 23rd – a fact that was known to the Government from 6th and formally on the 8th – it was suppressed.

So far as the Moily Commission is concerned, I would only quote this. The Moily Commission has said this thing towards the end.

“This report must end on a note of optimism. Indians have always valued a world beyond the material and have embraced spiritualism as a way of life.” I have quoted this because unfortunately in India, very often, secularism is equated to something that has nothing to do with religion or spiritualism.

SHRI PRAKASH PARANJPE : Correct?

SHRI L.K. ADVANI : What is correct? So, an official report of this kind mentions that they are optimistic because Indians have always valued a world beyond the material and have embraced spiritualism as a way of life.[R15] “Instances abound in our epics of good behaviour, of the triumph of good over evil, of wisdom of sages. Stories of honesty, generosity and piety of legendary kings such as Vikramaditya, are told to our children even today.” Not only that, but what pleases me more was the next sentence which said:

“There is no reason why Ram Rajya cannot be attempted.” It further says:

“The Commission believes that this report on Ethics in Governance is among the most important that this Commission has been called upon to write, because increased honesty in governance would have a major impact on the everyday lives of the people of India. When the recommendations of this report are implemented, greater efficiency in Government work and accountability would be achieved, because more public servants would work not with private agenda but for larger public good. Equally importantly, a more corruption-free regime would lead to a higher rate of growth for our GDP, bring an overall improvement in the economy and lead to greater transparency in Government actions serving its people. All this, in turn, will lead to greater empowerment of people – the core need of a vibrant democracy.” Sir, I totally endorse what has been said here and on the basis of experience, I would like to tell the House and Shri Madhusudan Mistry in particular that if today Gujarat is being praised throughout the country and even abroad for the development and the welfare of the people of that State, one major factor contributing to it is the kind of transparency and incorruptibility that the Government of Gujarat has brought in there. So, corruption-free governance certainly bring about all these good attributes and that is all.

With these words, I would, once again, say that while I support the Motion of Thanks, I am disappointed with the contents that have been included there through the President in the form of a policy statement.

श्री संतोष गंगवार (बरेली): I beg to move:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(43) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के वभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर आरक्षण रोकने हेतु उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(४४) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकपालों की नियुक्ति द्वारा भ्रष्टाचार रोकने एवं लोकपाल विधेयक को अधनियमित करने हेतु किसी प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(४५) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकपालों की नियुक्ति द्वारा भ्रष्टाचार रोकने एवं लोकपाल विधेयक को अधनियमित करने हेतु किसी प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । (४६)"

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सभी नदियों को परस्पर जोड़ ने हेतु किसी परियोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(४७) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भविष्य नधि सहित छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(४८) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बंधुआ मजदूरी विशेषकर बालश्रम प्रथा के उन्मूलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(४९) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी किसी भी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(५०) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को दिए गए ऋण के ब्याज में कमी करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(५१) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(५२) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(५३) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों को अधिक सिंचाई सुविधा संबंधी किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(५४) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने हेतु उनकी पहचान में तेजी लाने की प्रक्रिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(५५) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में खाद्यान्नों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को कम करने हेतु सरकार के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(५६) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के वभिन्न राज्यों में कतिपय संगठनों द्वारा प्रलोभन के माध्यम से धर्मपरिवर्तन की घटनाओं के रोके जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(५७) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भू-जल स्तर में कमी को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(५८) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए किसी समयबद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं है । "(५९) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आतंकवाद प्रभावित परिवारों विशेषकर विधवाओं और अनाथ बच्चों को पुर्नवास पैकेज के तहत राहत पहुंचाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६०) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेष आर्थिक जोन नीति जिसके तहत वभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशेष आर्थिक जोन के लिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उपजाऊ भूमि अधिग्रहित की जा रही है, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६१) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कतिपय राज्यों में जनसंख्या असंतुलन को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६२) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अतरिक्त विद्युत उत्पादन संबंधी वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६३) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में किसानों की दयनीय स्थिति सुधारने हेतु ठोस समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६४) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नशाखोरी को रोकने हेतु किसी ठोस कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६५) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आईएसआई की गतवधियों को रोकने हेतु किसी ठोस कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६६) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते हुए पृथकतावाद तथा आतंकवादी गतवधियों को रोकने हेतु किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६७) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर से विस्थापित लोगों के पुर्नवास हेतु किसी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६८) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बच्चों के विरूद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(६९) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(७०) कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलखित जोड़ा जाए, अर्थात्् :-

" किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बच्चों के विरूद्ध अपराधों को रोकने जैसाकि निठारी कांड घटना में देखने में आया है तथा देश के वभिन्न राज्यों में बच्चों पर हो रहे यौन शोषण को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । "(७१) SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I beg to move:

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