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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Land Acquisition, ... on 29 August, 2013

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011.

   

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI JAIRAM RAMESH): Madam, I beg to move:* “That the Bill to ensure a humane, participatory, informed consultative and transparent process for land acquisition for industrialization, development of essential infrastructural facilities and urbanization with the least disturbance to the owners of the land and other affected families and provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired or are affected by such acquisition and make adequate provisions for such affected persons for their rehabilitation and resettlement thereof, and for ensuring that the cumulative outcome of compulsory acquisition should be that affected persons become partners in development leading to an improvement in their post acquisition social and economic status and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”   … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to ensure a humane, participatory, informed consultative and transparent process for land acquisition for industrialization, development of essential infrastructural facilities and urbanization with the least disturbance to the owners of the land and other affected families and provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired or are affected by such acquisition and make adequate provisions for such affected persons for their rehabilitation and resettlement thereof, and for ensuring that the cumulative outcome of compulsory acquisition should be that affected persons become partners in development leading to an improvement in their post acquisition social and economic status and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.” … (Interruptions)

   

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? यह लैन्ड एक्वीज़ीशन बिल चल रहा है। आप अपनी सीट्स पर जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: There is a Land Acquisition Bill. It is a very long Bill. We must start it now.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। अपनी सीट्स पर वापस जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1230 hours.

 

12.11 hrs The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past  Twelve of the Clock.

 

12.30 hrs The Lok Sabha re-assembled at Thirty  Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) … (Interruptions)

 

12.30 ¼  hrs At this stage, Shri C. Sivasami, Dr. Ram Chandra Dome, Shri Narahari Mahato, Shri P. Lingam and some other hon. Members came and stood on the floor  near the Table.

 

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please go to your places.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Shri Rajnath Singh.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please go to your places.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. 12.31 hrs The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

   

14.00 hrs The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Madam Speaker in the Chair)         MADAM SPEAKER: Hon. Member, before I call Shri Rajnath Singh to speak on the motion for consideration of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, I have to inform the House that I have received a communication from the hon. Minister intimating that the Government intends to get clause 15 of the Bill negatived. Members may please take notice of it while participating in the discussion on the Bill.

          Now, Shri Rajnath Singh.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : क्या हुआ?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या हो गया?

…( व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): आसाराम बापू के लोगों के द्वारा हमला किया गया है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, अभी नहीं। अभी ज़ीरो आवर नहीं है। अभी राजनाथ सिंह जी बोलेंगे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आज शून्य प्रहर नहीं हो रहा है।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ज़ीरो आवर को कल ले लेंगे ।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपके विषय को कल ज़ीरो आवर में ले लेंगे।

…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदया, यह सवाल आज डिसाइड होगा।...( व्यवधान) जब संसद में इन्होंने कोई बात रखी तो उसके खिलाफ़ संसद के बाहर, इनके आवास पर उनके लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। क्या बात है? मुझे नहीं मालूम है। अभी हम लोग लैंड एक्वीज़ीशन बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को मैंने इस समय बोलने के लिए कहा है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कल अपने विषय को शून्य प्रहर में उठा लीजिए।

…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : इस पर सरकार जवाब दे कि वह सुरक्षा के लिए क्या कर रही है?...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मेरे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं है जो मैं इस पर कुछ भी करूं।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इसके लिए नोटिस दे दीजिए। कल हम इसके ऊपर चर्चा करा देंगे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी लैंड एक्वीज़ीशन पर चर्चा करने दें।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : तम्बिदुरई जी, प्लीज़ बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदया, यह आज दस बजे की घटना है।...( व्यवधान) हम नोटिस कब देंगे?...( व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैडम, इस माहौल में और इस शोर में मुझे सुनाई नहीं दिया कि मुद्दा अभी क्या है? ...( व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूं।...( व्यवधान) मैं खत्म कर लूं।...( व्यवधान) हो सकता है कि आपका मुद्दा गंभीर हो, मैं इस से इन्कार नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदया ने कहा है कि कल जीरो ऑवर में टेक-अप करेंगे। ...( व्यवधान)

          मैं अपनी बात खत्म कर लूं। ...( व्यवधान) अगर अध्यक्ष महोदया अनुमति दें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब लैंड एक्वीजिशन बिल पर चर्चा होनी है।

…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अगर किसी संसद सदस्य के घर पर हमला होता है तो उस बात को कल पर नहीं टाला जा सकता है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ये क्या घटना है?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप सब लोग बैठ जाइए, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मालूम है कि हुआ क्या है। इस समय दो बज रहे हैं, आप मुझे पांच मिनट पहले भी आकर बता देते तो मुझे मालूम होता कि है क्या। अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि किस विषय पर मुझे बुलवाना है और किस विषय पर सरकार जो भी करेगी, जो भी जवाब देगी।

…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सब को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: क्या दुनिया को मालूम है?

…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : शरद जी के घर पर हमला हुआ।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): हम भी इस पर बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदया: आप किस पर बोलेंगे?…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, इसी विषय पर, जो विषय उठाया जा चुका है। कानून और नियम सब के लिए बराबर है। इस देश में महिलाओं की इज्जत के साथ छेड़छाड़ हुई है। साधू हो, संत हो, महंत हो, उसका नाम लिया जाएगा तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। ...( व्यवधान) विषय यही है।

अध्यक्ष महोदया: आपके घर पर हमला हुआ है, क्या आप उसके बारे में बोलेंगे?

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आपने सुझाव दिया, आज सुबह मेरे घर पर आसाराम बाबू के जो फॉलोअर्स हैं, वे लोग सुबह आए थे। आपने ठीक बात कही, चूंकि लैंड एक्वीजिशन एक्ट काफी महत्वपूर्ण है, यह कई दिन से रुका हुआ है। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि कल नोटिस देकर बात करें, मैं भी इस पर बात करूंगा। जो पर्चा दिया है, जिस तरह से बात कही है, वह तो पूरी पार्लियामेंट को ही धमकाने का काम करते हैं। वह मैं इनको कल दे दूंगा, कल नोटिस मिलेगा।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कल बुलवा लेंगे। लालू जी, आपको भी बुलवा लेंगे। बहुत धन्यवाद।

 

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस देश के अत्यधिक संवेदनशील सवाल भूमि अधिग्रहण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। लम्बे इंतजार के बाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित बिल संसद के समक्ष विचार के लिए आया हुआ है। बहुत ही गौर से पूरे विधेयक का मैंने अध्ययन किया है। सबसे पहले हमारी नजर इस विधेयक के नाम पर पड़ी। नाम में भी संशोधन हुआ है और इस नाम को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अनुभूति हुई, अच्छा लगा। इस विधेयक का नाम है - The right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011  इस विधेयक के नाम को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद सरकार ने सोचा होगा कि ऐसा नाम दिया जाए ताकि सारी की सारी विधेयक की जो मंशा है, वह पूरी तरह से इस नाम में ही समाहित हो जाये।

श्री लालू प्रसाद : कन्फ्यूज़न हो जाये।...( व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : हां, कोशिश यह की गई है, इसीलिए विधेयक का नाम इतना प्रभावी रखा गया है। लेकिन जब मैंने जब विधेयक का विस्तार में जाकर अध्ययन किया तो मैंने देखा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो कि पूरी तरह से अनदेखे रह गये हैं। वैसे यह विधेयक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन मुझे लगा कि गांवों में रहने वाले किसानों की, गरीबों की इस विधेयक के माध्यम से जो चिन्ता की जानी चाहिए और जिस गम्भीरता से चिन्ता की जानी चाहिए, उतनी गम्भीरता के साथ चिन्ता नहीं की गई है, बल्कि शहरों और उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। मैं शहरों और उद्योगों का विरोधी नहीं हूं, शहरों में भी सारी सुख-सुविधाएं मिलनी चाहिए, उद्योग भी इस देश में बढ़ने चाहिए, उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। लेकिन गांव, गरीब और किसान से जुड़े हुए सवाल पर, जो कि अत्यधिक संवेदनशील सवाल होता है, यदि सरकार ने उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की विषम स्थिति इस देश में पैदा होगी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

          इस बिल के बारे में मैं यह जरूर कहूंगा कि पहले से थोड़ा बेहतर यह बिल बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन पूरे बिल का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बिल अपने मूल उद्देश्य से काफी भटक गया है। जहां तक भूमि का सवाल है, हम भूमि को केवल एक कमोडिटी नहीं मानते हैं और भूमि से हम केवल आर्थिक गतिविधियों को ही जोड़कर नहीं देख सकते हैं। भूमि का जहां तक प्रश्न है, इसके साथ किसान का भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है, भूमि के साथ उसका एक सांस्कृतिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदया, आपको भी जानकारी है, आप भी गांव की रहने वाली हैं कि भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए अपनी जान देने के लिए भी किसान का पूरा का पूरा परिवार तैयार हो जाता है, इस प्रकार का भावनात्मक रिश्ता होता है। मैं भी किसान परिवार से हूं, मैं जानता हूं कि जिस दिन अपनी जमीन दूसरे के हाथों बेचनी पड़ती है, भले ही उसके कारण पैसा हासिल होता है, लेकिन अपने मन को अच्छा नहीं लगता है, यह कदम किसान को मजबूरी में उठाना पड़ता है, इस सीमा तक भावनात्मक रिश्ता उस जमीन के साथ होता है। सांस्कृतिक रिश्ता भी...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : इसके कारण महाभारत भी तो हुआ।

श्री राजनाथ सिंह : जहां तक सांस्कृतिक रिश्ते का प्रश्न है, आप जानते हैं कि हम भूमि को एक साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, बल्कि इस भूमि को, पृथ्वी को हमने मातातुल्य माना है। इस प्रकार का एक सांस्कृतिक रिश्ता इस भूमि के साथ हम लोगों का है। लेकिन आजादी मिलने के पहले भी और आजादी हासिल होने के बाद भी आर्थिक विकास के नाम पर जिस तरीके से अंधाधुंध भूमि का अधिग्रहण हुआ है, मैं यह कह सकता हूं कि उससे इस देश के किसानों में घोर असंतोष पैदा हुआ है। इससे लगभग 6.5 करोड़ की संख्या में किसान विस्थापित हुए हैं। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, बल्कि यूनाइटिड नेशंस का एक कमीशन है, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। चूंकि भूमि किसान का एकमात्र सहारा होता है, इसलिए भूमि के प्रश्न को लेकर जब कभी कोई विवाद खड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से किसान एकजुट होकर आन्दोलन करता है, उसके लिए लाठियां खाता है, गोलियां खाता है, लेकिन फिर भी भूमि को बचाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है, लेकिन विडम्बना यह है कि 1894 में, जब अंग्रेजों की हुकूमत इस हिन्दुस्तान में थी तो भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित एक बिल तैयार किया गया था। उस समय भी यह भूमि का अधिग्रहण थोड़ी बहुत मात्रा में होता था, तब भी किसानों के अन्दर असंतोष पैदा होता था, किसान आन्दोलन करता था, लेकिन जिस निर्ममतापूर्वक ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उसके आन्दोलन को दबा दिया जाता था तो फिर ब्रिटिश हुकूमत के सामने वह उफ करने का साहस वह नहीं जुटा पाता था, लेकिन 1894 के बाद आजादी हासिल होने के बाद तीन बार इस बिल में संशोधन हुआ है। 1962, 1967 और 1984, तीन बार इसका संशोधन हुआ, लेकिन फिर भी मंशा इस देश के किसानों की यही थी कि भूमि अधिग्रहण इस तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि हमारे परिवार के समक्ष किसी प्रकार का भविष्य में कोई संकट पैदा न हो। इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। फिर जो कुछ भी संशोधन हुए, संशोधन के बावजूद वह राहत इस देश के किसानों को नहीं मिल पायी। फिर यहां पर बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट आयी, हम लोगों ने इस प्रश्न को अपनी सरकार के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष रखा। उन्होंने इसकी गंभीरता को स्वीकार किया और यह कहा कि निश्चित रूप से एक ऐसा बिल तैयार किया जाना चाहिए ताकि किसानों को अधिकतम राहत दी जा सके और आनन-फानन में कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए।  यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय भी हिदायत दी थी।  तब तक वर्ष 2003 समाप्त होते-होते ही हमारी सरकार चली गयी।  अब कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के आये हुए लगभग साढ़े 9 वर्षों का समय गुजर गया और मैं तब से सुन रहा हूं, जब से वर्ष 2004 में यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार बनी है कि भूमि अधिग्रहण के लिए एक संशोधित बिल लाया जा रहा है। लेकिन साढ़े 9 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद, इतने संवेदनशील सवाल पर, यह बिल जो लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह बिल पूरी तरह से अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है।

          जहां तक मंत्री जी का सवाल है, मैं जानता हूं कि मंत्री जी निहायत ही एक अच्छे इंसान हैं और जिस समय हमारी बातचीत हुई थी और जो पहला बिल आया था, अपेक्षाकृत इससे वह बेहतर बिल था। मैं यह जानता हूं कि जब कैबिनेट में यह प्रपोजल गया होगा तो निश्चित रूप से मंत्री जी के ऊपर कोई न कोई दबाव आया होगा, इसलिए यह बिल अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है, ऐसा मेरा मानना है।  मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी भी अधीरता में, जल्दबाजी में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित किसी मामले पर कोई निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारी मंशा है। 

          महोदया, इस विधेयक में तो निजी क्षेत्र के लिए भी भूमि अधिग्रहण का एक रास्ता निकाल लिया गया है। वैसे निजी क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण अंग्रेजों की हुकूमत में भी होता था।  इसके पहले का जो पुराना बिल है, उसमें भी उनके लिए होता था, लेकिन पब्लिक परपज एक नया शब्द जो इसमें इंट्रोडय़ूज किया गया है, यह पब्लिक परपज का शब्द उस समय भी था।  इस पब्लिक परपज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पब्लिक परपज की श्रेणी में एक लम्बी सूची इस बिल में दी गयी है, इस बिल के अन्तर्गत वह मेंशंड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है।  इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 27 मार्च, 2012 को एक गजट जारी किया गया। वह इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, इसमें कई व्यावसायिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया। अब मैं सारी व्यावसायिक गतिविधियों की यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं जिनको कि इस बिल में मेंशन किया गया, लेकिन मैं स्पेशल इकॉनामिक जोन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 

          अध्यक्ष महोदया, पूरी संसद इस बात की साक्षी है, स्पेशल इकॉनामिक जोन जिस समय बनाया जा रहा था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं।  हम लोगों को लगता था कि स्पेशल इकॉनामिक जोन से निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी।  बड़ी संख्या में 700, 800 की संख्या में स्पेशल इकॉनामिक जोंस अंधाधुंध इस देश में बना दिए गए। आज स्पेशल इकॉनामिक जोन का कोई भी काम वहां प्रारंभ नहीं किया गया है।  मनमाने तरीके से किसानों की जमीन अधिगृहीत कर ली गयी है। किसान यह आंदोलन कर रहा है कि हमारी जमीन को वापस किया जाना चाहिए। लेकिन इस बिल में पब्लिक परपज की व्याख्या करते समय एक भ्रम की स्थिति बनी हुयी है।  मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बिल के क्लॉज 2 के सैक्शन 1 की तरफ, इसमें लिखा है, “Public purpose and shall include the following purposes.” अभी हमारी समझ में बात नहीं आती है, क्या-क्या पब्लिक परपज है या तो उसको आप मेंशन कर देते, लेकिन पब्लिक परपज के अतिरिक्त आपने जो कुछ भी परपजेज एक सूची में डाले हैं, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अलग से यह पब्लिक परपज और उसके बाद अन्य जो कुछ भी आपने सूची मेंशन की है इसमें, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है?  आप क्या कहना चाहते हैं?  इसके सबंध में मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा।  हमारा यह कहना है कि या तो यह होना चाहिए कि “Public purpose including purposes mentioned below.” पब्लिक परपज को अलग नहीं करना चाहिए था।  यदि पब्लिक परपज है तो उसमें कहना चाहिए था “Public purpose including purposes mentioned below.” इस पर मैं मंत्री जी का क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि इसके पीछे मंत्री जी की मंशा क्या रही है?   इस बिल के क्लॉज-टू के सेक्शन-वन में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनिज के लिए   prior consent of at least 80 percent of the affected families जरूरी है। यानी जितने प्रभावित परिवार हैं, उनके 80 फीसदी लोगों की यह प्रायर कंसेंट होनी चाहिए कि यह भूमि अधिग्रहीत की जाए या यह भूमि अधिग्रहीत न की जाए। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके लिए यहां पर 70 परसेंट यहां पर रखा गया है। मगर सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह अनइवेन प्लेइंग फील्ड क्यों देना चाहते हैं? देना है तो जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भी, और साथ ही साथ गैरसरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भी आपको प्ले फील्ड देनी है, तो आप समान प्ले फील्ड दीजिए। लेकिन यदि आपके समक्ष कोई ऐसी मजबूरी है, तो मंत्री जी प्रायर कंसेंट के जो नॉर्म्स हैं, वह यूनिफार्म रखने में क्या परेशानी थी? इस संबंध में भी मैं क्लैरिफिकैशन चाहूंगा। 

          क्या इस बिल के बाद भी जबरिया भूमि अधिग्रहण का रास्ता खुला रहेगा? मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि यह क्लॉज पढ़ने के बाद, यह शंका हमारे मन में पैदा हुई है कि अब भी जबरिया किया जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं, मैंने भी सरकार चलाई है, कि कुछ विशेष परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण करना अत्यधिक आवश्यक होता है। आपात स्थिति भी कभी ऐसी पैदा हो जाती है कि भूमि अधिग्रहण आवश्यक होता है। मैं अपनी तरफ से इतना ही सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति कभी पैदा होती है तो कुछ स्पेशल इंसैंटिव्स किसानों को दिए जाने चाहिए। इस बिल में इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

          इस बिल में प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्र के अधिग्रहण में 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की जो कंसेंट ली जाएगी, उसके साथ यह कहा गया है, प्रभावित परिवार किसको माना जाएगा, सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट के बाद, इनवायरमेंटल इम्पैक्ट असैसमैंट के बाद, लेकिन सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट और इनवायरमेंटल इम्पैक्ट असैसमैंट, यह कब से प्रारंभ करेंगे? आप के बिल से तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि अधिग्रहण का सिलसिला प्रारंभ होने के बाद यह किया जाएगा। लेकिन यह पहले होना चाहिए। सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस प्रारंभ होने के पहले होना चाहिए। इनवायरमेंटल इम्पैक्ट असैसमैंट भी भूमि अधिग्रहण का यह सिलसिला प्रारंभ होने के पहले होना चाहिए। इसके पहले यह संभव नहीं है।

          मैं लैंड ओनर की जो परिभाषा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री जी, आप को भी जानकारी है कि आज हमारे देश में लैंड टाइटल्स को लेकर लगभग 20 फीसदी मामले उलझे हुए हैं।  अदालतों में उनके विवाद चल रहे हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं है। क्या आपने सोचा है? मैं आपके उत्तर में यह भी जानना चाहूंगा।

          साथ-साथ लाल डोरा और एल.एम.सी. इनकी भी समस्या है। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति इससे परिचित है। आबादी जिस तेजी के साथ इस समय बढ़ रही है, उस आबादी को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, लेकिन इसमें कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं है। लाल डोरा और एल.एम.सी. के बारे में यह बिल कुछ स्पष्ट करे, ऐसा कुछ भी हम को देखने को नहीं मिला है। हमारा यह कहना है कि अधिग्रहण के समय गांवों में भी आबादी के लिए कुछ जमीन छोड़ने का एक निर्धारित मानदंड होना चाहिए और इस बिल के अंदर भी एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, यह हमारा मानना है।

          सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट और इनवायरमेंटल इम्पैक्ट असैसमैंट, जब यह सिलसिला प्रारंभ हो तो यह टाइम बाउंड होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट और साथ ही इनवायरमेंटल इम्पैक्ट असैसमैंट आप ने प्रारंभ कर दिया और साल-डेढ़ साल तक यह असैसमैंट का सिलसिला चलता रहे, तो मैं समझता हूं कि इसका जो परपस है, वह परपस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

          अध्यक्ष महोदया, मैं बिल के क्लॉज 9 की तरफ आता हूं - अर्जेन्सी का प्रोविजन आ गया। सबसे खतरनाक प्रोविजन अर्जेन्सी का प्रोविजन है। यह अर्जेन्सी का जो प्रोविजन क्लॉज 9 का है, वह कहता क्या है। एक क्लॉज 38 है। क्लॉज 38 के तहत अर्जेन्सी प्रोविजन के माध्यम से यदि सरकार अधिग्रहण करती है तो क्लॉज 9 अधिग्रहण की प्रक्रिया को सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट से मुक्त रखेगा। अब बताइए, गांवों की यही असली समस्या है, सबसे बड़ा संकट यही है - अर्जैंसी प्रोविजन। उसका सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट नहीं होगा, इन्वायरनमैंटल इम्पैक्ट असैसमैंट नहीं होगा। मंत्री जी, इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाएगा, मैं इस संबंध में भी आपसे क्लैरीफिकेशन चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि गांवों में अधिकांश विवादों का कारण अर्जैंसी प्रोवीजन ही है।

          मेरा सुझाव है कि क्लॉज 9 का उपयोग यदि कोई बहुत आपात स्थिति पैदा हो जाए तभी किया जाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि इस क्लॉज़ 9 को ही समाप्त कर दिया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। किसी भी प्रकार का अधिग्रहण हो, प्राइवेट कम्पनीज के लिए हो अथवा पब्लिक परपज के लिए हो, सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट और इन्वायरनमैंटल इम्पैक्ट असैसमैंट निश्चित रूप से होना चाहिए।

          मैं नए बिल के क्लॉज 10 की ओर घ्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्लॉज 10 कहता है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर मल्टी क्रॉप लैंड का अधिग्रहण नहीं किया जाए। मगर सैक्शन 2 के सब सैक्शन्स में यह बात कही गई है कि नहीं, किया जा सकता है यानी फिर से एक अधिग्रहण  का रास्ता यहां खोल दिया गया है। एक तरफ कहा गया है कि मल्टी क्रॉप लैंड अथवा इरीगेटेड लैंड का एक्वीजिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका रास्ता भी खोल दिया गया है। हमारा मानना है कि जब तक किसान सहमति न दे तब तक कृषि योग्य भूमि का किसी भी सूरत में अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। इस सरकार ने अभी दो-तीन दिन पहले फूड सिक्युरिटी बिल इसी संसद में पारित किया है। इस देश में फूड सिक्युरिटी की इतनी बड़ी क्राइसेज पैदा हो जाएगी कि मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय फॉरैस्ट कवर डिप्लीट करने लगा था, कम होने लगा था, उस समय इस सरकार को ही फॉरैस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बनाना पड़ा था। वैसे ही खेती योग्य जमीन जो धीरे-धीरे एक्वीजिशन के कारण कम होती चली जाएगी, तो एग्रीकल्चरल लैंड कन्जर्वेशन बिल फिर इसी संसद में लाना होगा और उसे एक्ट बनाना होगा। इसलिए मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि इरीगेटेड लैंड अथवा जिस खेत में फसल पैदा होती है, उसे एक्वायर मत कीजिए। काम चलाना है तो बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी हुई है, उससे काम चला लीजिए। लेकिन खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। इस संबंध में पार्लियामैंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिकमैंडेशन में इस बात की चर्चा की है और साफ-साफ कहा है कि किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए।

          मैडम, मैं इस बिल के सबसे चिन्ताजनक बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्लॉज    16(3) - यदि किसान द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई ऑब्जैक्शन किया गया और सरकार द्वारा कोई फैसला आ गया, तो वह अपील नहीं कर सकता। यह कहां का इंसाफ है? मैं समझता हूं कि हमारे न्याय का जो मान्य सिद्धान्त है, यह उसके सर्वथा खिलाफ है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या किसान को यह हक नहीं है कि यदि सरकार द्वारा कोई फैसला आ जाता है और वह किसान को मंजूर नहीं है तो वह अदालत नहीं जा सकता? इसलिए मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि किसान द्वारा कोई आपत्ति की जाती है, वह संतुष्ट नहीं है और किसी कोर्ट में जाना चाहता है, तो उसे कोर्ट में जाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

          मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि बिल को पूरी तरह रीट्रॉस्पैक्टिव इफैक्ट के साथ लागू कीजिए। जहां लोगों ने कम्पैनसेशन नहीं लिया, चाहे जानबूझकर न लिया हो अथवा सरकार द्वारा न दिया गया हो अथवा जहां लैंड एक्वीजिशन का प्रोसैस पूरा नहीं हुआ है, यह बिल विद रीट्रॉस्पैक्टिव इफैक्ट उन सब जमीनों पर भी लागू होगा। मैं चाहूंगा कि आप संसद को अभी यह आश्वासन दें।   क्योंकि बहुत सारे मामले अभी भी उलझे हुए हैं।

          बिल का एक और खतरनाक क्लाज 38 है, जिसमें अर्जेंसी प्रोविजन्स के तहत जो ड्रिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर होता है, उनको एक शक्ति दी गयी है, पावर दी गयी है कि आप नोटिफिकेशन करके तीन  दिन के बाद किसी भी लैंड का एक्वीजिशन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने का फिर परपस ही क्या है? जब इस बिल को लाने का परपस ही पूरी तरह से डिफीट हो जाता है, तो फायदा क्या है। सरकार जब चाहे क्लाज 38 का प्रयोग करके उन्हें बेदखल कर दे। मैं संसद में यह मांग करना चाहता हूं कि क्लाज 38 को ही समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन यदि  कोई आपात परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसका स्वागत करता हूं।

          अब मैं बिल के क्लाज 45 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमैंट अथारिटी के गठन का प्रोविजन किया गया है। ये अथारिटीज कितनी गठित होंगी, यह बिल में मैंशन नहीं है। क्या केवल स्टेट लैवल पर ही ये अथारिटीज बनेंगी अथवा केवल सैंट्रल लैवल पर ही बनेंगी? हमारा यह मानना है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या लगभग इस देश के अधिकांश जिलों में है। इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जो अथारिटी बनाने की बात है, यह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर निश्चित रूप से बनायी जानी चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज पर जहां पर एक्वीजिशन न होता हो, कुछ ऐसी समस्या है तो कम से कम कमिश्नरी स्तर से यह निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए। अथारिटीज को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि जैसे केसेज का निस्तारण, डिस्पोजल फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी करती है, वैसे ही चूंकि लैंड एक्वीजिशन का इश्यू बहुत ही सेंसिटिव होता है, ऐसी जो अथारिटीज बनें, इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो,  एक ऐसा भी अधिकार अथारिटीज को दिया जाना चाहिए।

          अध्यक्ष महोदया, मैंने कई बार देखा है कि आवश्यकता से अधिक भी लैंड एक्वीजिशन प्रोजैक्ट कर लेते हैं, तो लैंड पड़ी की पड़ी रह जाती है, खुली रहती है। उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे जमीन एक सीमित संसाधन है, एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसका अधिकतम उपयोग कैसे हो, संसद को ही नहीं, बल्कि सारे देश को इस बात की चिन्ता करनी चाहिए। इसलिए हमारा कहना है कि इसे रोकने के लिए कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म डैवलप करना चाहिए, ताकि जरूरत से ज्यादा किसी भी सूरत में लैंड एक्वीजिशन न हो। यदि कोई लैंड एक्वीजिशन जरूरत से ज्यादा कर लेता है तो उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। उसे किसानों को वापिस किया जाये या क्या किया जाये, इसके संबंध में भी सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

          अध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त दो-तीन बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मौजूदा बिल में क्लाज 94 में कहा गया है कि यदि अधिग्रहित भूमि पांच वर्षों तक उपयोग में नहीं आती है, तो या तो वह किसानों को वापस लौटा दी जायेगी या फिर वह जमीन सरकार के लैंड बैंक में चली जायेगी। ...( व्यवधान) जमीन वापस कर दी जाये, यह बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन वहीं पर आप हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन्स देखिये। स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन्स कैसे इग्नोर होती है? जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि यदि किसान अपना कम्पेनसेशन लौटा देता है, तो लैंड के अनयूज्ड रहने की दशा में वह भूमि किसान को वापस सौंपी जाये। यदि मान लीजिए कि विशेष परिस्थितियों में लैंड बैंक में वह जमीन जाती है, मान लीजिए कि किसान अपना मुआवजा वापस नहीं करता है तब ऐसा किया जा सकता है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर मौजूदा बिल में जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, उस संबंध में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप इससे सहमत हैं?

          अध्यक्ष महोदया, मैं कम्पैनसेशन के बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बिल का जो नया ड्राफ्ट है, नया बिल है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू का एक से दोगुना और शहरी क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू के बराबर ही मूल्य निर्धारित होगा। इसमें सोलेशियम भी शामिल हैं। जब सोलेशियम शामिल हो जायेगा, तो शहरी क्षेत्रों को दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों को चार गुना, लेकिन उसके लिए सीमा निर्धारित की गयी है कि इतने किलोमीटर के बाद इतना और इतने किलोमीटर के बाद इतने टाइम कम्पैनसेशन दिया जायेगा। वन टाइम, 1.25 टाइम, 1.50 टाइम, ऐसा किया गया है।    यह निर्धारित कर पाना, क्योंकि मैं जानता हूं, यह काम बहुत ही कठिन होता है। शहर से गांव कितनी दूर है, कहां से आप नापेंगे? पहले यह भी तो तय होना चाहिए। गांव की दूरी आप कहां से मानेंगे, इसके बारे में भी कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कम्पेनसेशन के बारे में मैं संसद में अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। कम्पेनसेशन के बारे में जो भी नार्म्स निर्धारित किये गये हैं, वे कम हैं। यहां पर मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा। क्यों कम है? क्योंकि जो लैंड की रजिस्ट्री होती है, वह अंडर वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू पर नहीं होती है। यदि मार्केट वैल्यू के आधार पर कम्पेनसेशन उपलब्ध कराया जाए, तो कम-से-कम किसी हद तक उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन जो कुछ भी रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा लैंड वैल्यूड है, उस आधार पर करेंगे, तो किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हर गांव के चारों ओर कम-से-कम पांच सौ मीटर की एक चौहद्दी छोड़ी जानी चाहिए, एक क्षेत्र छोड़ा जाना चाहिए। ताकि लाल डोरा आबादी का दबाव बढ़ने पर इसे बढ़ाया जा सके। लेकिन इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है।

          अध्यक्ष महोदया, मैं एक गंभीर बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। कभी-कभी किसानों का एक बार डिसप्लेसमेंट (विस्थापन) होता है, लेकिन कभी-कभी दुबारा भी उनके डिसप्लेसमेंट के हालात पैदा हो जाते हैं। वैसी परिस्थिति में यह सरकार क्या कदम उठाएगी? इसके बारे में भी मैं मंत्री जी से क्लियरफिकेशन चाहूंगा। वैसे प्रिकॉशन यह लिया जाना चाहिए कि किसानों का डबल डिसप्लेसमेंट किसी भी सूरत में न हो।

          अब मैं शहरों की ओर आता हूं। दिल्ली ही नहीं, बड़े-बड़े शहरों के किनारे चले जाइए, झुग्गी-झोपड़ियों में बसे हुए हमारे जो गरीब हैं, उनकी दयनीय हालत है। भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर निकलिए। आपने पतली-पतली टांगों वाले उन गरीब बच्चों को देखा होगा। वे सड़कों पर किस तरह की जिन्दगी बसर करते हैं? यदि म्यूनिसिपल कारपोरेशन बुलडोज़र लेकर उनकी झोपड़ी को गिराने चला जाता है, तो मैं समझता हूं, किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की आंखें नम हो जाती होंगी, उसका कलेजा दहल उठता होगा। लेकिन यहां पर जो झुग्गी-झोपड़ी वाले बसे हैं, यह कहा जाता है कि यह अतिक्रमण किया गया है। निर्ममतापूर्वक इन्हें हटा सकते हो, तो हटा दो। लेकिन मैं जानता हूं कि झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए आप इस बिल में व्यवस्था नहीं कर सकते। हमने भी बिल तैयार कराया है, मुझे जानकारी है, आप ऐसा नहीं करा सकते। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय देखते हैं, भले ही शहरों के किनारे वे बसते हों, मंत्री जी उनके बारे में जरूर सोचिए। यदि आप इसके लिए अलग से बिल लाएंगे, तो हम लोग उस बिल को सर्वसम्मति से, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी का इंसान रहता है, हम संसद में पास करेंगे।

          अध्यक्ष महोदया, मैं अब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। इस देश में 90 प्रतिशत अधिग्रहण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये क़ानूनों के माध्यम से होता है। जिनकी एक अलग से सूची बनायी गयी है, उसमें उसे रखा गया है। हैरानी की यह बात है कि जो विधेयक इस सदन में भूमि अधिग्रहण की भावी रूपरेखा पर विचारार्थ रखा गया है, उसके प्रावधान इन कानूनों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें एक अलग सूची में चिह्नित किया गया है। मेरा कहना यह है कि इन क़ानूनों को इस विधेयक से बाहर रखने का क्या औचित्य है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दिया था कि ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि लीज़ का प्रोविज़न किया जाना चाहिए। मंत्री जी आपने इसे माना है, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें अभी आपने रास्ता खुला रखा है। यह मैंने देखा है। सरकार यदि चाहे, तो किसान कहता रहे कि हमारी जमीन लीज़ पर ले लीजिए और सरकार कहेगी कि नहीं-नहीं लीज़ पर नहीं लूंगा, मैं इसका एक्विज़ीशन करूंगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस बिल में यह प्रोविज़न होना चाहिए कि ज़मीन लीज़ पर ली जाए अथवा इसका एक्विजीशन किया जाए, इसका फैसला किसानों की सहमति से होगा, बिना किसानों की सहमति के नहीं होगा। मैं यह एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा।

          अध्यक्ष महोदया, बहुत से बिन्दु हैं जिन पर विचार किया जा सकता था, लेकिन पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि यदि इन सभी बिन्दुओं पर मैं बोलूंगा, तो लगभग डेढ़-पौने दो घण्टे का भाषण हो जाएगा, तो आपको घण्टी बजानी पड़ेगी। उस घण्टी से बचने के लिए मैं जितना शॉर्ट में बोल सकता था, उतना शॉर्ट करने की कोशिश की है।

          अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, बहुत गंभीरतापूर्वक लिया जाए और अब भी मंत्री जी, आप अपने विवेक से जो भी संशोधन स्वीकार कर सकते हों, उनको स्वीकार कीजिए जिससे किसानों के लिए यह बिल हितैषी बन सके, उसके लिए आप भरपूर कोशिश कीजिए।

          इसी निवेदन के साथ, अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

          यह जो बिल ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कई मायनों में एक ऐतिहासिक पहल है। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि माननीय मंत्री जी ने इसके शीर्षक में जो परिवर्तन किया, उसके बाद यह बिल, जो हमारा अधिकार-आधारित दृष्टिकोण है, हमारा साझा फलसफा है, उसको नया आयाम प्रदान करता है। गत सोमवार को हमने खाद्य सुरक्षा का अधिकार पारित किया और अधिकार-आधारित समाज निर्माण की हम सबकी जो साझी सोच है, मैं समझती हूं कि उसमें यह पूरा सदन साझा है, उस साझी सोच में हमारी ओर से उठाया गया यह एक दूसरा अनुपम कदम है। मैं समझती हूं कि यह एक ऐतिहासिक बिल है। बिल का जो नया कलेवर है, नया शीर्षक है, वह अधिकार को नींव पर रखकर बनाया गया है। उचित निष्पक्ष मुआवजे को अधिकार के रूप में देखा जाना और उसके साथ-साथ अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता को अधिकार के रूप में प्रस्तुत करना, मैं समझती हूं कि इस बिल के लिए एक ऐतिहासिक तथ्य है। हम सभी लोग जो आज सदन में चर्चा कर रहे हैं, यह जो चर्चा है, बहस इसके प्रारूप पर हो सकती है, क्लॉज पर हो सकती है, इसकी धाराओं पर हम अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं, लेकिन जो बहस है, उसमें जो किसानों के प्रति जो संजीदगी और संवेदनशीलता है, जो भूमि पर आश्रित भूमिपूत्रों पर है, उसमें किसी तरह का संदेह किसी को नहीं है।  इसलिए बिल की जो प्रासंगिकता है, उस पर किसी तरह की बहस नहीं है, उस पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। उसके जो विभिन्न अंश हैं, क्रियान्वयन पर, प्रक्रियाओं पर और जो प्रणाली अपनाई जानी है, उसको लेकर जरूर सब पक्षों के पास विभिन्न सुझाव हैं और मैं समझती हूं कि यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है कि सभी पक्ष अपनी राय साझा करने के बाद किसी बिल को जनहित में प्रस्तुत करते हैं, पारित करते हैं और अपनी-अपनी राय एवं मशविरे यहां पर प्रस्तुत करते हैं।

          महोदया, इस बिल का आखिर मकसद क्या है? पहला ऐसा विधेयक प्रस्तुत हुआ है, जिसमें केवल भूमि अधिग्रहण को लेकर बात नहीं हुई है, बल्कि भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ पुनर्वसन और पुनर्स्थापना को जोड़ने का प्रयास हुआ है। यह अपने आप में एक पहली बार का प्रयास है जब एक ही बिल पारदर्शितापूर्ण अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापन की बात और निष्पक्ष एवं उचित मुआवजे की बात एक ही मसौदे में एक साथ प्रस्तुत करता है। मैं समझती हूं कि यह इस बिल का असली मकसद है।  हम सबके सामने लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि हम जितनी भी जनाकांक्षाएं हैं, उनको माध्यम मुहैया करा सकें, जनाकांक्षाओं की सुनवाई हो सके, जितने भी पक्ष हैं, जितने भी वर्ग हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका मिले, सभी स्टेकहोल्डर्स को बराबर का अवसर मिल सके, यही लोकतंत्र की असली कसौटी है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो तालिस्मान दिया कि अपनी आंख बंद करके सबसे गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे को अपनी आंखों के सामने रखें और अगर हमारे द्वारा उठाए गए उस कदम से उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है, तो हमें समझना चाहिए कि हम लोकतंत्र की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमने उन जनाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है।

 

          महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हम सब की साझी जिम्मेदारी यही है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उसके हित, उसकी आकांक्षा को भागीदारी का मौका दें। जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, पूंजीपति हैं, वे ज्यादा संगठित हैं, प्रभावशाली हैं, ताकतवर हैं। उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है और पहुंचती है। लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास ताकत नहीं है, जिसकी सुनवाई होना हम सब लोगों की साझी जिम्मेदारी है, उसकी सुनवाई के बगैर, उसको साझा किए बगैर किसी विकास की बात नहीं हो सकती। विकास का एकमात्र मानक यह है कि कितने ज्यादा लोगों की आवाज़ को उस प्रक्रिया में शामिल किया है, कितने लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया।

          महोदया, मैं आपके माध्यम से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और विनम्रता के साथ यह भी कहना चाहती हूं जैसे कतिपय माध्यमों के द्वारा जो लगातार यह बात हो रही है जैसे जब भी हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि फ्रीबीस दिए जा रहे हैं। जब हम भूमि अधिग्रहण और किसान हित की, भूआश्रित खेतीहर मजदूरों के हित की बात करते हैं तो बात होती है कि हम किसी तरह से सस्ती लोकप्रियता को बटोरने का काम कर रहे हैं। महोदया, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि यह सस्ती लोकप्रियता नहीं है, यह जनप्रियता नहीं है, यह जनहित में उठाया गया कदम है। इसमें किसी तरह की सहानुभूति की भिक्षा नहीं है। इसमें अगर कुछ है तो वह सहभाग है, सहकार है और सहयोग है। हम यह मानते हैं कि बिना भागीदारी को सुनिश्चित किए, लोगों की आवाज़ को शामिल किए बिना किसी भी कानून को अंजाम नहीं दिया जा सकता।

          सन् 1894 का जो कानून था, तत्कालीन औपनिवेशिक मानसिकता का वह प्रतिबिम्ब था। उस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसमें पुनर्वसन और पुनर्स्थापन की बात की जाए। उसकी धारा 5 (ए) सुनवाई की बात तो करती थी, लेकिन उसके बाद जो उसका निचोड़ निकले, उसके प्रति किसी की कोई बाध्यता नहीं थी। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच ने उसे एक तरह का फरेब या धोखा करार दिया और एक अन्य बैंच ने कहा -

“The Act does not provide for rehabilitation of persons displaced from their land although by such compulsory acquisitions their livelihoods get affected. The Act has become outdated and needs to be replaced at the earliest by fair, reasonable and rational enactment in tune with the Constitutional provisions, particularly 300(a) of the Constitution.”            महोदया, सवाल यह है कि आज हमारे सामने जो बिल आया है, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं। बिल में पहली बार यह ऐतिहासिक प्रयास किया गया है कि पुनर्वसन, पुनर्स्थापन और अधिग्रहण की पारदर्शी प्रणाली को एक साथ जोड़ा जाए। इस बिल की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार किसी बिल में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पर बल दिया है। अधिग्रहण से पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत के बारे में इसमें रेखांकित करके कहा गया है। इस बिल में तीसरी मुख्य बात यह है कि यह ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की बात करता है। वह इस तरह से कि गत पांच वर्षों में जहां-जहां पर भी बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी सुनवाई के अधिग्रहण हुआ, उनका बिल के प्रारूपों के अंतर्गत निपटारा होगा।

          एक और मामले में यह ऐतिहासिक है कि इसमें केवल भूमि स्वामियों के हित की बात नहीं है। भूमि पर आश्रित उन तमाम भूमि पुत्रों का ध्यान रखा गया है, जिनकी आजीविका उस भूमि से जुड़ी हुई थी। वह चाहे बटाईदार के रूप में हो, चाहे खेतीहर मजदूर के रूप में हो, चाहे वहां पर काम करने वाले कारीगरों के रूप में हो या मछुआरों के रूप में रहे हों, जहां पर कि पाँड है, तो ऐसी स्थिति में यह केवल और केवल भूमि स्वामियों को नहीं, बल्कि भूमि पुत्रों को भी लाभान्वित करने, सशक्त करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है।

          इस बिल की एक और खासियत यह है कि आदिवासी अंचल में अनुसूची पांच और छः के अंतर्गत आरक्षित इलाकों में जहां पर एक्सटेंशन आफ पंचायत इन शिडय़ूल्ड एरिया का कानून लागू होता है, ‘पेसा’ के अंतर्गत और ग्राम सभाओं की मर्जी के बगैर किसी तरह की भी भूमि अधिग्रहण का मसौदा पूरा नहीं हो सकता। इसे सुनिश्चित इस बिल के माध्यम से किया गया है।

 

           आदरणीय अध्यक्ष महोदया, यूपीए की सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि किसानों के हित में जिस सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐतिहासिक फैसला किया, हरित क्रंति का ऐतिहासिक फैसला किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया, उसी ने एक बार फिर साबित किया कि भूमि पुत्रों की मर्जी के बगैर अगर पीपीपी मोड की बात है तो 70 फीसदी और निजी उद्योगों को सार्वजनिक उपक्रमों को लगाने के लिए 80 फीसदी लोगों की सहमति के बगैर किसी तरह का अधिग्रहण संभव नहीं होगा।

          पहली बार ऐसा हुआ है कि न केवल भूमि के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ-साथ अगर वहां पर फसल खड़ी हो, उस फसल के नुकसान का भी आंकलन करके उसके लिए भी प्रावधान किया जाएगा। ...( व्यवधान) जो बहुफसलीय और सिंचित भूमि की बात है वहां पर भी सीमा तय करने की बात की गयी है ताकि राज्य यह सीमा तय कर सकें कि कहीं पर भी बहुफसलीय और सिंचित जमीन पर किसी तरह से अधिग्रहण के विषय में सोचने से पहले राज्य की सरकार उसकी सीमा तय कर सके।

          महोदया, मैं यहां पर यह भी जोड़ना चाहती हूं कि पिछले कानून के अंतर्गत सर्कल रेट के आधार पर मुआवजे का आंकलन होता रहा है वह बहुत गैर-वाजिब तरीका हो सकता है और आज जो तय हुआ है कि मुआवजे की रकम बाजार मूल्य की गणना करके दोनों में से जो ऊंचा हो, यानी बिक्री विलेखों के पंजीकरण के भारतीय स्टेम्प अधिनियम 1899 में दिये भूमि के मूल्य या आस-पास की भूमि के पिछले तीन वर्षों के बिक्री विलेखों के शीर्ष 50 फीसदी का औसत जो कुछ भी ऊंचा होगा, वह दिये जाने का फैसला इस बिल के माध्यम से किया गया।

          महोदया, इस बिल के माध्यम से यह भी प्रयास हुआ कि जो प्रभावित किसान परिवार हैं उन्हें रोजगार मिल सके अथवा एक-मुश्त 5 लाख रुपये की राशि उनको मिल सके, अथवा दो हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 20 साल तक उनको प्रावधान मिल सके, इसे भी इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

          यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर विस्थापन होता है तो ट्रंसपोर्ट और उनकी आवाजाही के लिए और विस्थापन के लिए 50 हजार रुपये उन्हें अलग से दिये जाएं। महोदया, इसमें यह भी तय किया गया है कि यदि भूमि किसी तीसरे पक्ष को दी जाती है और वह विकसित होती है तो उसका  40 फीसदी शेयर का हिस्सा उन्हें दिया जाए, यह तय हुआ है। जो आश्रित परिवार तीन साल पूर्व से वहां पर रह रहे थे उन्हें भी प्रभावितों की श्रेणी में शामिल किया गया है और उन्हें तथा आश्रित परिवारों को एक साल तक 3000 रुपये प्रतिमाह देने का भी फैसला इस बिल के अंतर्गत हुआ है। इस बिल के अंतर्गत आदिवासी अंचल में जो विकास की योजना बनानी है, उसे बनाने के लिए विशेषतौर पर प्रावधान रखा गया है ताकि लोगों को शामिल किये बगैर विकास की योजना न बन सके।

          इसमें यह भी तय किया गया है कि अगर जिले से बाहर विस्थापन होगा तो 25 फीसदी या 50000 रुपये की राशि मदद के तौर पर दी जाए। उनके सामुदायिक अधिकार जिन्हें सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है उसे भी सुनिश्चित करने का प्रावधान है। जो गैर-वन भूमि है उसमें उनके पास वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था हो, वन-उपज की व्यवस्था हो, फोडर की व्यवस्था हो, इसे भी सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ है।

          जो अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण होता है तो उतनी ही जमीन या ढाई गुना जो कुछ भी कम हो वह उन्हें बदले में देने तथा ऐसे आश्रित परिवार को एक वर्ष तक प्रतिमाह 3000 रुपये या 50000 रुपये एकमुश्त देने का प्रावधान रखा गया है।

          यह पहला ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है जिसमें कि न केवल अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास हुआ है और उसे एक अधिकार के रूप में देखा गया है बल्कि पुनर्वसन और पुनर्स्थापन को एक अधिकार के रूप में पहचाना गया है। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय राजनाथ सिंह जी से मैं इस बात पर सहमत हूं कि जब बड़े व्यापक पैमाने पर विस्थापन होता है तो उसका दर्द पूरा परिवार सहन करता है और जैसा उन्होंने कहा कि भूमि हमारे लिए केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, केवल एक ज्योग्रॉफी नहीं है, उससे हमारी संस्कृति और लोक जीवन जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब नियमगिरी के आदिवासी भाई अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी उनके बीच में जाते हैं और जब भट्टा परसौल के किसान आंदोलन करते हैं, तब भी वे उनकी सुनवाई करते हैं। यह बिलकुल सही बात है कि नियमगिरी के आदिवासियों की लड़ाई लड़ना या फिर उन सभी लोगों की लड़ाई लड़ना जो कहीं न कहीं अपनी आवाज को पहुंचा नहीं सकते, वह जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। मैं मानती हूं कि यह बिल पारित होना चाहिए। यह बिल न केवल किसान के हित में है, बल्कि उन सभी लोगों के हित में है जो न केवल भूमि स्वामी के तौर पर जमीन के मालिक हैं, बल्कि भूमि पर आश्रित और अपनी आजीविका के लिए उस पर निर्भर करते हैं। उनके भी हितों का ध्यान इस बिल के माध्यम से रखा गया है।

          अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि आप यह बिल ले कर आए हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पर देश भर में लैंड रिकार्ड्स की दुरुस्ती और भूमि सुधार के मामलों में ग्रामीण विकास मंत्रालय को अन्य सभी राज्य सरकारों के साथ मिल कर निश्चित तौर पर प्रयास करने की जरूरत है। राजस्व की जमीन और वन की जमीन, दोनों के बीच में इतना ज्यादा घालमेल है कि जब तक इन दोनों के बीच का उन्मूलन नहीं होता और रिकार्ड्स का दुरुस्तीकरण नहीं होता, तब तक हम किसी भी तरह से पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे।

14.56 hrs                                     (Shri Jagdambika Pal in the Chair)           यह भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि जितने भी आदिवासी अंचल है, वहां पेसा का कानून तो बन गया, लेकिन आज भी नियम नहीं बन पाए हैं। बहुत से राज्यों ने नियम नहीं बनाए हैं। ऐसे में जबकि पेसा कानून के माध्यम से ही सुनवाई होनी है, तब हम उसे किस तरह से नियमित करेंगे, इस विषय में मैं महसूस करती हूं कि ग्रामीण विकास मंत्री को और आदिवासी मामलों के मंत्री जी को निश्चित तौर पर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। इसके साथ-साथ मैं इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को लाखों-लाख किसानों और भूमिहीन लेकिन भूमि पर आश्रित लोगों की सुनवाई करने के लिए और उन्हें विकास में भागीदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर उनका स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं कि आपने यह ऐतिहासिक कदम उठाया और आपने यह बिल प्रस्तुत किया।

          मैं आपका इस अवसर पर बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

   

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भूमि अधिग्रहण के संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाखों एकड़ ऊसर और बंजर जमीन पड़ी है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने यह कार्य करके दिखाया है, हमें जब जमीन की आवश्यकता पड़ी, आपको पता है आप उन दिनों सदन में थे, हमने हरदोई में ऊसर-बंजर जमीन का अधिग्रहण किया था। कानपुर में ऊसर-बंजर जमीन पड़ी थी, उसका अधिग्रहण किया था ।  इटावा में बीहड़ तुड़वा दिया और उस बीहड़ की जमीन का हमने अधिग्रहण किया। यह विचित्र मानसिकता वाले लोग हैं कि जब जमीन देखने जाते हैं तो किसान की उपजाऊ जमीन पर अंगुली रखते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज देश की स्थिति क्या है? 3 फीसदी जमीन प्रति वर्ष कम हो रही है। कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और तमाम काम हो रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन घट रही है जमीन घटने पर पैदावार घटेगी तो मंत्री जी आपने इसका विकल्प क्या सोचा है? तीन फीसदी जमीन हिन्दुस्तान में प्रति वर्ष कम हो रही है। आप पता लगाइए। मेरे आंकड़े गलत नहीं हैं। हमने पता लगाया है कि तीन फीसदी जमीन हिन्दुस्तान में प्रति वर्ष कम हो रही है। आप जब  जमीन अधिग्रहण करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कीजिए आगरा से लेकर बांदा तक का जो बीहड़ पड़ा है, ऊसर-बंजर जमीन हर जिले में पड़ी है। उस जमीन को क्यों नहीं अधिग्रहित करते हैं? जहां खेती-बाड़ी होती है, पैदावार होती है, उसी जमीन पर आप क्यों निशाना लगाते हैं? मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आपको सोचना चाहिए कि खेती के अलावा किसान के पास क्या है।  अगर आपके पास कुछ है तो जवाब में बता दीजिए। किसान के पास खेती के अलावा क्या है? क्या आपको इसके बारे में व्यावहारिक जानकारी है? आप जानते हैं कि जिसके पास जमीन नहीं होगी उसके लड़के की शादी नहीं होगी।

15.00hrs सभापति महोदय : सही है।

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या आपको यह अनुभव है? यहां बहुत से लोगों को अनुभव होगा। राजनाथ सिंह जी, क्या आपको अनुभव है कि अगर गांव में किसी के पास खेती नहीं होती है तो उसके लड़के की शादी नहीं होती है? अध्यक्ष जी, व्यावहारिक जीवन की बातों को भी सोचना होगा। मेरी साफ राय है कि किसान की जमीन छूने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसका विकल्प है, बंजर-बीहड़ जमीन का अधिग्रहण कीजिए     उस पर कारखाने लगवाइए। हम आपको लाखों एकड़ जमीन बताएंगे, आगरा, एटा से औरेया तक चले जाइए, कानपुर तक चले जाइए, नोएडा चले जाइए। सभी जगह बंजर जमीन पड़ी है।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी बोलना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर अध्यक्ष जी बोल देंगे तो क्या बुरा है।

सभापति महोदय : कृपया बीच में व्यवधान न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव :  अधिकारियों से सावधान हो जाना। आपको तो अनुभव है। आप स्वयं इस मामले को देखना, अधिकारियों पर मत छोड़ देना। अगर अधिकारियों पर छोड़ दिया तो जहां बढ़िया जमीन दिखी वहां निशाना लगा देंगे।

          दूसरी बात किसानों की जमीन के अधिग्रहण के बारे में है। जहां परती जमीन है, और वह खेती योग्य है। यूपी सरकार ने परती भूमि पर इफेक्ट किया है, भूमि सेना गठित की है। आपको भूमि सेना गठित करनी होगी। इससे दो काम होंगे, बंजर-बीहड़ जमीन खेती लायक होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगार मजदूरों को काम मिलेगा। आप रिपोर्ट  मंगा लीजिए यह हमने किया था, जो भूमिहीन थे उन्होंने खेती लायक जमीन बनाई, मैंने कहा कि जो जमीन खेती लायक बना देगा उसी के नाम कर देंगे। उन्होंने मन से काम किया और हमने जमीन उन्हीं को दी। आपको पता है कि जमीन उन्हीं को दे दी। आप भी  इसी तरह से काम कीजिए। इससे जमीन खेती लायक बढ़ेगी, लोग मन से काम करेंगे, आपको समर्थन मिलेगा और सरकार की तारीफ होगी। यह बिल तो पूरी तरह से किसानों को बर्बाद करने के लिए है।   आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बंजर-बीहड़ जमीन नहीं है और जरूरत है तो भी वह किसान की राय से जमीन लें। किसान की राय  ही लेनी चाहिए जबकि सब लोग किसान को जमीन का मालिक नहीं मानते हैं। सब लोग अपनी संपत्ति बेचते हैं, उनसे बात होती है तो वे जितना रुपया मांगते हैं उचित दाम होता है तो  वह जमीन दे देते हैं। इसी तरह किसान की जरूरत देखनी चाहिए और किसान से सीधी बात करनी चाहिए कि वह कितना रुपया मांग रहा है। अभी हमने एक हफ्ते पहले सैफई में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन ली है, 75,00,000 रुपए प्रति एकड़। उन्होंने मांग की कि 75,00,000 रुपए  एक एकड़ के लेंगे। अगर वह एक करोड़ मांगते तो हम एक करोड़ दे देते। मैं जानता था कि उनके पास कुछ बचेगा नहीं, हमने दे दिया लेकिन आप कितना देंगे? अगर जरूरत पड़े तो जमीन लेना नहीं तो जमीन घटी तो पैदावार घटेगी, अन्न घटेगा। जनसंख्या तो बढ़ेगी, यह भी संकट देश के सामने है। आप को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री शरद यादव : जनसंख्या घटाने का कोई कानून तो लाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव : जनसंख्या का कानून तो है लेकिन कौन मान रहा है? आपसे कहा था, अगर कोई दो बच्चों से ज्यादा पैदा करेंगे तो नौकरी नहीं दी जाएगी। अपने आप ठीक हो जाएगा। हमने किया था। पहले जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके तो हो चुके हैं।

सभापति महोदय:  आप पीठ से कहेंगे, ऐसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नहीं कहेंगे कि आप बैठ जाइये, उनको सम्बोधित करना है तो कृपया आप चेयर को कहिये।

श्री शरद यादव : हमें पता नहीं था...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सदन के सम्मानित नेता हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : सीनियर मैम्बर हैं, कह लेने दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री शरद यादव जी, आप बोलिये।

श्री शरद यादव : हम भी इन्हें देखकर खुश हुए।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री शरद यादव : हमें मालूम नहीं था कि तस्वीर कब बदल गई। हम तो इनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप कितने भी कानून बना लीजिए, इस देश में जब तक कड़ाई से आबादी के ऊपर कोई कड़ा कानून नहीं बनायेंगे तो इस देश का आने वाला भविष्य बहुत अंधकार में होगा। हम नदी खा गये, नाले खा गये। मैं मुलायम सिंह जी से कहूंगा कि इसके साथ यह भी कहा जाए कि छोटी-छोटी जमीन हो गई, टुकड़े-टुकड़े हो गई...( व्यवधान) इसलिए जो आबादी है, इस आबादी के लिए सभापति जी पूरा एक सत्र ही बिताना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। धन्यवाद, आपका सुझाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय माननीय मुलायम सिंह जी का चल रहा है। आपने जो समय लिया, वह माननीय मुलायम सिंह जी के समय में से लिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं आपसे कह रहा था कि किसान की सहमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। किसान उसका मालिक है, हर मालिक अपनी सम्पत्ति को अपने आप बेचता है, भाव तय करता है। जहां तक मैंने आपको राय दी है और आपको अब भी राय दे रहा हूं, बहुत बड़ा कल्याण हो जायेगा। आगरा से लेकर बांदा तक का बीहड़ तुड़वा दीजिए, उसमें कारखाने लगा दीजिए, इससे देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जायेगा। आप डकैतों से बच जायेंगे और सब बातों से बच जायेगें और लाखों एकड़ जमीन बच जायेगी।  उससे किसानों का बहुत भला हो जाएगा और बीहड़ जमीन का उपयोग भी ।

श्री शरद यादव: बहुत उपजाऊ जमीन है।

श्री मुलायम सिंह यादव : वह उपजाऊ जमीन है, जहां हमने अपने इलाके में बीहड़ को ठीक कराया है, वहां सबसे अच्छी पैदावार हो रही है। मैं आपके सामने कह रहा हूं कि सरकार ऐसा करके दिखाये। मैं वह बात दोहराना नहीं चाहता कि जो परती जमीन पड़ी है, खाली जमीन पड़ी है, उसमें आप कल-कारखाने लगाइये। लेकिन हमने आपको यह बता दिया है कि जहां असली उर्वरा जमीन है, उपजाऊ जमीन है,       उसका अधिग्रहण मत कीजिए। 

श्री शरद यादव : आपके इलाके में कितनी जमीनें बेकार पड़ी हुई है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हां बेकार पड़ी है, वही मैं कह रहा हूं कि  मेरे इलाके में काफी जमीन बेकार पड़ी है।

सभापति महोदय : माननीय मुलायम सिंह जी को मालूम है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप इटावा,मैनपुरी में चले जाइये, औरैया, कानपुर, बांदा तक जमुना के किनारे लाखों एकड़ जमीन हो सकती है और बहुत उपजाऊ हो सकती है, आप उसे लीजिए। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि किसान की जमीन को अधिग्रहित मत करना, उसके पास कुछ नहीं है। खेती के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। परती, बेकार जमीन पर कोई भी फैक्टरी या कारखाना लगे तो आप लगायें। मैं बहुत ज्यादा लम्बा भाषण नहीं दूंगा। लेकिन जो खेती लायक जमीन है, उसे आप किसी कीमत पर मत लीजिए और मैंने जो सुझाव दिया है कि बीहड़ में जमीन की कमी नहीं है, आप उस पर फैक्टरी, कारखाने लगाइये, यही मेरी स्पष्ट राय है।

     

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : सभापति जी, आपने मुझे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया, मेरी बहन मायावती जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और उनका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा इस बिल के बारे में बताया गया, मीनाक्षी जी कह रही थीं कि बड़ा ऐतिहासिक बिल है। लेकिन सभापति जी, अब आपका ध्यान इधर नहीं है...( व्यवधान) क्योंकि यह हमारा भी पहला मौका है और आपको भी मैं आसन पर देख रहा हूं, हालांकि हम चाहते थे कि आप कहीं और बैठें।

सभापति महोदय : धन्यवाद, हम आपको मौका दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज आपको पार्टी ने एक महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है।

...( व्यवधान)

 

सभापति महोदय : लालू यादव जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...( व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :  महोदय, इस बिल को ऐतिहासिक बताया गया। कांग्रेस पार्टी की एम.पी. मीनाक्षी नटराजन जी ने इसको एतिहासिक बताया है। लेकिन जो ट्रेज़री बेंच की उपस्थिति है, वह यह बता रही है कि यह कितना महत्वपूर्ण यह बिल है और कितनी गंभीरता से इस बिल को वे ले रहे हैं? ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप उधर मत देखिए, चेयर की ओर देखिए। कृपया शांति बनाएं रखें। बहुत महत्वपूर्ण भाषण चल रहा है।

…( व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :  जब-जब चुनाव आते हैं, तब-तब कांग्रेस पार्टी को इस बिल की याद आती है। मुझे ध्यान है कि सन् 2008 में मेरे लोक सभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जा कर मीटिंग की थी और सन् 2009 के लोक सभा के चुनावों से पहले वादा किया था कि सन् 1894 का जो भूमि अधिग्रहण बिल है, उसमें हम संशोधन करेंगे। लोक सभा का चुनाव हो गया। सत्ता में आ गए। चार वर्ष से ज्यादा का समय भी निकल गया। अब चूंकि चुनाव नज़दीक हैं तो इनको किसानों की याद दोबारा से आई है। लेकिन जयराम रमेश जी, किसान अब इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है। वह आपके झांसे में आने वाला नहीं है। वह इसलिए झांसे में आने वाला नहीं है क्योंकि आपने बार-बार वादा किया है। आपने सन् 2008 में वायदा किया। जिस भट्टा-पारसौल का जिक्र मीनाक्षी जी ने किया, वह भी मेरे लोक सभा क्षेत्र में आता है। आपके एक बड़े नेता वहां गए और गांव-गांव जा कर किसानों से वादा किया कि सन् 1894 का जो भूमि अधिग्रहण बिल है, हम उसमें संशोधन करेंगे। वह बात सन् 2010 की है। मेरे क्षेत्र से किसानों का एक डेलिगेशन भी आया। जय राम जी, वह इस देश के प्रधान मंत्री जी से मिला। प्रधान मंत्री जी ने वादा किया कि हम अगले सत्र में ही भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन ले कर आएंगे। ...( व्यवधान) हालांकि मुझे इतना कहना है, क्योंकि बहुत अपेक्षाएं थीं। सन् 2008 के बाद से देश का किसान इंतजार कर रहा था कि एक बिल आएगा, उनके लिए कुछ नई चीजें होंगी, उनका मुआवज़ा बढ़ेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि बिल तो आया, लोग कहते हैं कि देर से आए, दुरूस्त आए लेकिन मैं कहूंगा कि देर से भी आए और दुरूस्त भी नहीं आए। आपने नकल भी की लेकिन वह भी तरीके से नहीं की। उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी, सन् 2010 में हम लोग एक नया लैण्ड एक्विज़िशन बिल ले कर आए थे, जो राज्य सरकार की सीमाओं के भीतर होता है।  उसमें हमने किसान को मुआवजा देने की बात नहीं की। वह बिल इस बिल से बहुत बेहतर था। उस बिल में हमने किसान को भागीदारी देने का वादा किया था और किसान से वादा किया था कि अगर हम आपकी जमीन लेंगे, दोनों ऑप्शन हमने दिये थे, बहन मायावती जी की सरकार की वह पॉलिसी थी कि हम या तो आपको 23 परसेंट विकसित जमीन देंगे या मुआवजा और 10 परसेंट विकसित जमीन देंगे। आप कहते हो कि हमने बेहतर मुआवजे की बात की है। अगर आप उस पुनर्वास नीति को ले आते, जिसकी आप बात करते हो, उसे तो ऑलरेडी वर्ष 2010 में हमारी बहुजन पार्टी की सरकार लेकर आ चुकी है। अगर आप बात करते हो कि प्राइवेट सेक्टर को 70 परसेंट सहमति जरूरी है, आपने कह दिया कि परिवारों की सहमति जरूरी है। जो हमारी उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की उस समय की सरकार की नीति थी, उसमें यह है कि केवल परिवारों की सहमति नहीं, 70 प्रतिशत जमीन किसानों की पहले प्राइवेट बिल्डर को खरीदनी पड़ेगी, तब सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती है। यह फर्क है हमारी नीति में और आपकी नीति में। आपने उसकी नकल कर ली, आपने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। इस प्रदेश में किसानों को उकसाने का काम किया और यहां तक नौबत आयी कि किसानों पर गोली चलवाने का काम भी किया क्योंकि आपका काम है कि कह जाओ, कर जाओ और चुनाव में वोट ले जाओ, उसके बाद भगवान भरोसे छोड़ जाओ। अब फिर वोट का मौसम आ गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मुआवजे की बात आप कह रहे हैं, उसमें आपने जयराम रमेश जी सारे अधिकार कलेक्टर को दिये हैं, 1894 का भी जो कानून है, उसमें भी सारे अधिकार कलेक्टर को हैं। सोनिया जी यहां उपस्थित नहीं हैं, मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उनकी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, उसकी भी बात जयराम जी आपने नहीं मानी है। उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में तीन गुणा और सोलेशीअम तीन गुणा, छह गुणा मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र को दिया जायेगा और शहरी क्षेत्र में वह जो ड्रॉफ्ट है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का, उसमें वादा किया था कि शहरी क्षेत्र में दो गुणा और सोलेशीअम दो गुणा, चार गुणा मुआवजा आप देने का काम करेंगे। जब आपने यह बिल प्रस्तुत किया तो इस बिल में आपने उसको ग्रामीण क्षेत्र में दो गुणा प्लस सोलेशीअम दो गुणा चार गुणा और शहरी क्षेत्र में एक गुणा प्लस एक गुणा सोलेशीअम करके दो गुणा करने का काम किया। यह आपकी सोच है। जो सोनिया जी की अध्यक्षता वाली एन.ए.सी. की रिकमंडेशंस हैं, वे भी आपने इसमें नहीं मानी हैं, उनकी बात को भी आपने नहीं माना है। उसके बावजूद आपने कह दिया कि मुआवजा कलेक्टर तय करेगा। जो संशोधन आप जयराम जी लेकर आये हैं, उसमें आपने कलेक्टर को अधिकार दिया है कि वह जो दो गुणा आपने राशि तय की थी, उस दो गुणा को घटाकर आपने एक से दो गुणा कर दिया है। अब यह कलेक्टर का अधिकार है कि वह एक गुणा मुआवजा दे, वह दो गुणा मुआवजा दे और दूरी वह तय करेगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हर 10 से 12 किलोमीटर पर कस्बा है, शहरी क्षेत्र है। आप बताइये कि आप कैसे पे करेंगे? मेरा इसमें एक सुझाव है कि यह तय होना चाहिए कि जो ग्राम सभा है, जो उसकी जमीन है, उसे ग्रामीण क्षेत्र की जमीन माना जाना चाहिए और जो नगर पालिका की सीमा है, उसको नगरीय क्षेत्र की जमीन माना जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है और ऐसा होने पर ही उस क्षेत्र के किसान को न्याय मिल सकेगा। इसके अलावा आप जब मुआवजा तय करते हैं, सबसे बड़ा फेर इसमें एक है कि लैंड यूज का बड़ा खेल है। मेरा इसमें आपसे एक अनुरोध है कि जब आप जमीन का मुआवजा तय करें तो पहले उसका जो उद्देश्य है कि आप किसके लिए उसको एक्वायर कर रहे हैं, वह स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद जो उसकी कीमत हो, उससे किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, तब किसान को बाजार मूल्य का मुआवजा मिल पायेगा, नहीं तो किसान को बाजार मूल्य का मुआवजा नहीं मिल पायेगा। किसान तो वैसे ही रजिस्ट्री कम में करा लेता है। उससे भी अच्छी बात यह होती कि आप किसान को विकास में भागीदार बना देते तो बहुत अच्छा होता। आपने प्राधिकरण को जो पब्लिक परपज में प्राधिकरण को अधिकार दे दिया है, कोई बात नहीं शहर विकसित होने हैं।

          आदरणीय सभापति जी, जब रक्षा के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए भूमि की जरूरत पड़ी है तो इस देश के किसान ने कभी मना नहीं किया है। अगर हमें सड़क बनानी है तो इस देश का किसान कभी विरोध नहीं करता है, उस पर गलत आरोप लगाया जाता है। अगर रेल ट्रैक बनता है तो किसान कभी मना नहीं करता है। अगर पोस्ट ऑफिस बनता है तो किसान कभी मना नहीं करता है। अगर स्कूल बनता है तो किसान कभी ज़मीन देने से मना नहीं करता है। लेकिन उसको परेशानी तब होती है जब ज़बरन उसकी ज़मीन का अधिग्रहण करके लैन्ड यूज़ चेन्ज करके महंगे दाम पर बेचा जाता है। किसान की मुसीबत यहाँ तक हो जाती है कि अपने घर में रहने की जगह उसको नहीं बच पाती है क्योंकि सारी ज़मीन उसकी अधिग्रहीत कर ली जाती है। एक मैंने जो विकसित भूमि देने की बात की है, आपने 20 परसेंट भूमि देने की बात कही है जबकि बहुजन समाज पार्टी की हमारी सरकार की जो नीति है, उसमें 23 प्रतिशत की बात की है। अगर आज आपने जो भूमि का दुगना और चौगुना मुआवज़ा देने की बात की है, अगर आपकी नीति लागू होगी तो मैं जिस नौएडा-ग्रेटर नौएडा क्षेत्र से मैं आता हूँ, आज वहाँ 75 लाख रुपये एकड़ का रेट आता है। अगर आप 23 परसेंट की जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार की नीति है, उससे लेने का काम करेंगे तो साढ़े चार करोड़ रुपये एकड़ किसान को ज़मीन मिलेगी। आप इसमें संशोधन करिये। इसके अलावा आपने बार-बार कहा कि पब्लिक परपज़ को हम डिफाइन करेंगे, उसे परिभाषित करेंगे। जयराम रमेश जी से मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक परपज़ में तो आपने कुछ ओरिजिनल बिल ही नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें आपने डाल दी हैं। प्राइवेट सैक्टर की बात आपने की है। जो प्राधिकरण क्षेत्र होते हैं, जयराम रमेश जी को पता नहीं जानकारी हो या न हो, लेकिन मेरे क्षेत्र में बड़ी समस्या रहती है। वे पहले नोटिफाई कर देते हैं। एरिया पहले नोटिफाई हो जाता है, उसके 20 साल बाद तक उसका विकास नहीं होता है। किसान को यह अधिकार नहीं होता है कि अगर उसे जानवर पालने के लिए एक मकान बनाना हो या उसे पशुचारा खिलाने के लिए कुछ बनाना हो तो उसकी परमीशन भी उसे प्राधिकरण से लेनी होती है। इसको ध्यान में रखा जाए, इसे खत्म किया जाए कि जितनी लैन्ड को डैवलप करना हो, उतनी ज़मीन नोटिफाई होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ज़मीन नोटिफाई नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी परेशानी किसान को आती है। मैं बहुत ज़्यादा टैक्निकल बातों में नहीं जाना चाहता हूँ।

सभापति महोदय  : आपका समय भी समाप्त हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : हम पहली बार बोल रहे हैं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: महोदय, पहली बार स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम था, उसमें संशोधन किया। आपको उनकी भी परवाह नहीं, उसे भी आप भूल गए। उसमें उन्होंने अधिकार दिया था कि 28ए के तहत अगर किसान मुआवज़े को लेकर संतुष्ट नहीं है तो वह हाई कोर्ट तक जा सकता था। हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम न्याय की लड़ाई के लिए कोर्ट जा सकते हैं, उस अधिकार को भी आपने इस बिल में छीन लिया। आप वह अधिकार वापस दें। मैं मीनाक्षी जी से कहना चाहता हूँ कि वह संशोधन किसी और ने नहीं दिया था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय में वह संशोधन हुआ था। अंत में मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा।

          मैडम, इस बिल में ...( व्यवधान) सॉरी, सॉरी।

सभापति महोदय : आपके ऊपर प्रभाव है, अच्छी बात है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : मैं क्षमा चाहूँगा।

सभापति महोदय : आप बार-बार बहनजी का नाम ले रहे थे, प्रभाव है तो कोई बात नहीं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : मैं क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन चूँकि आज इस लोक सभा में जिधर भी देखें, तो मैडम ही मैडम हैं, ऊपर चेयर से देखें या इधर से देखें या उधर से देखें। यह अच्छी बात है। 

          अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आपने एस.ई.ज़ैड को इससे बाहर रखा है। आपने एक तरीका निकाला है। देश के बड़े-बड़े पूँजीपतियों को आपने ज़मीन देने का एक रास्ता निकाला है। मैं इसका विरोध करता हूँ। जिस लोक सभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ पिछले सात-आठ साल से देश के एक बड़े घराने को 2500 एकड़ ज़मीन दी गई। वह 2500 एकड़ जमीन तीन सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर पर एक्वायर की गई। उस 2500 एकड़ जमीन पर आज तक एसईजेड नहीं बन पाया है।...( व्यवधान) बहुत समझदार लोग हैं। ...( व्यवधान) उस 2500 एकड़ जमीन की कीमत आज 40 से 50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। जयराम जी, आप एसईजेड को इसमें शामिल कीजिए, एसईजेड को बाहर मत कीजिए, नहीं तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब एक और चक्कर हो गया है कि एक डर दिखाया जा रहा है।...( व्यवधान) मुरादाबाद नहीं मुम्बई है। मुरादाबाद नहीं है।...( व्यवधान) एक डर दिखाया जा रहा है और पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर यह भूमि अधिग्रहण बिल पास हो गया तो इस देश में इंडस्ट्री नहीं लग पाएगी, विकास का कोई काम नहीं हो पाएगा। यह झूठा डर है। इंडस्ट्री क्यों नहीं लग पाएगी? आप किसान को उसकी जमीन की सही कीमत दे दो, बाजार मूल्य दे दो, किसान इस देश के विकास में कभी न आढ़े आया है और न आढ़े आएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि उसकी जमीन की कीमत आप तय करेंगे, उसकी फसल का मूल्य आप तय करेंगे, सारी चीजें सरकार तय करेगी।

सभापति महोदय  : कृपया संक्षिप्त कीजिए।

 

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : सारी चीजें तय करने का अधिकार सरकार को मिलना चाहिए। आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को 70 परसेंट जमीन सहमति से ली जानी चाहिए। हमारे यूपी में हाईटेक पॉलिसी है, जिसमें 70 प्रतिशत जमीन सहमति से नहीं, बल्कि प्राइवेट बिल्डर को किसानों से खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद 30 परसेंट जमीन एक्वायर की जा सकती है। आप कर दीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें एक परेशानी जयराम जी यह है कि आप नोटीफाईड कर देते हैं कि पांच गांवों की जमीन हमने इस बिल्डर के नाम कर दी। इससे कम्पीटीशन खत्म हो जाता है और वह अपनी मर्जी पर, अपने रेट पर किसानों से जमीन खरीद लेता है, जिससे किसान को बाजार का भाव नहीं मिल पाता है। यह सारी परेशानियां इसमें हैं। मुझे आशा है, हालांकि राजनाथ सिंह जी यहां नहीं हैं, उन्होंने भी कुछ सुझाव रखे थे। उनकी सरकार भी रही है, आपकी भी सरकार रही है, आपका खेल रहा है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने रखे हैं, आप उन्हें इनकोरपोरेट करेंगे। अगर इन संशोधनों से सुधार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि किसानों का भला होगा। मैं इस बिल का समर्थन इसलिए करता हूं कि अगर इसमें कुछ संशोधन कर लिए जाएं, तो इस बिल का मैं समर्थन भी करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हमने जब जमीन का अधिग्रहण किया तो उस परिवार के एक लड़के को नौकरी और एक दुकान दी है। आप दिखवा सकते हैं।

 

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदय, 1894 के भूमि अधिग्रहण बिल के बाद आजादी के पहले से जो बिल था, उसके बाद कई संशोधनों के साथ भूमि अधिग्रहण होता रहा और पिछले कई वर्षों से इसकी जरूरत महसूस की गई कि एक कन्सोलेडिटेड बिल आना चाहिए। वर्ष 2011 में मई के महीने में जब परसोल की घटना हुई, उसके बाद इस काम में थोड़ी तेजी आई। जब तेजी आयी तो माननीय मंत्री जी का उस समय का बयान और अखबारों में कई तरह की बातें छपीं, तो उससे पूरे देश में यह मैसेज गया कि इस बार वास्तव में इस बिल के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा होगी। मंत्री जी का स्वभाव है कि वे दबाव में नहीं झुकते हैं लेकिन जब चारों तरफ से घूम-फिर कर यह बिल सदन में आया तो ऐसा लगा कि यह दंतविहीन बिल हो गया। किसानों का हित कहीं से सुरक्षित नहीं रहा, दिखावे के लिए उसे सुरक्षित दिखाया गया लेकिन उसमें कई ऐसे छिद्र डाल दिए गए, जिनके माध्यम से सारे रास्ते खुले के खुले रह गए।

 

          महोदय, आज पूरे देश में मात्र 47औ कृषि योग्य भूमि बच गयी है। किसानों का सबसे बड़ा हित सुरक्षित होता यदि आप ने इसमें प्रतिबंधित किया होता कि कृषि योग्य किसी भूमि का या बहुफसली किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। अगर आप ने यह सुनिश्चित किया होता तो किसानों का हित सुरक्षित होता।

कहां बच गए हैं अब किसान? वर्ष 2001 में जो कृषक थे, उनकी संख्या करीब-करीब 20-21 लाख थी। आज किसानों की संख्या घट कर 17-18 लाख पर पहुंच गयी है। मज़दूरों की संख्या भी उसी रफ़्तार में घटी है। कृषि मज़दूर जो खेतों में काम करने वाले मज़दूर हैं, उन की संख्या पन्द्रह लाख से घट कर बारह लाख हो गयी है। 76औ लोग कृषि पर निर्भर थे। आज वह घट कर 62औ हो गया है। किसान खेती छोड़ते जा रहे हैं। आप उसी किसान पर हमला कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। इसलिए आज अगर आप ने यह फैसला किया होता कि हम कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि किसानों का हित उस में सुरक्षित होता। आप ने 80औ किसानों की सहमति की बात की है। अगर यह करना भी था और अगर आप ने यह कहा होता कि अगर 100औ किसानों की सहमति होगी, तभी कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित होगी तो यह बात समझ में आती कि उनका हित सुरक्षित है और वे सिक्योर्ड हैं।

          सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से राजनाथ जी ने भी चर्चा की। बिल के माध्यम से कई सरकारी परियोजनाओं के लिए आप ने छूट दे रखा है। हम भी यह मानते हैं। इस देश का जो नागरिक है, हर कोई यह मानेगा कि विकास के लिए ज़मीन चाहिए। लेकिन क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि आज रेलवे के नाम पर पूरे देश में हज़ारों एकड़ ज़मीन अधिग्रहित कर के छोड़ा हुआ है जिसका 25-30 वर्षों से कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आज उन ज़मीनों के उपयोग के लिए यह किया जा रहा है कि पीपीपी मॉडल में उस ज़मीन का यूज बदल दिया जा रहा है। क्या उस ज़मीन को आप व्यावसायिक उपयोग के लिए ला रहे हैं? अगर किसानों से आप ने औने-पौने दाम पर सरकारी परियोजनाओं के लिए ज़मीन खरीदी तो आज उन ज़मीनों का व्यावसायिक उपयोग क्यों हो रहा है? वह ज़मीन सीधे किसानों को वापस होनी चाहिए। अगर यह फैसला आप ने इस बिल में किया होता तो किसानों का हित सुरक्षित होता।...( व्यवधान)

          सभापति महोदय जी, माफ कीजिएगा। कल्याण बनर्जी जी, हम आपको भी बता देते हैं।

सभापति महोदय : कल्याण जी, अभी सुदीप बंदोपाध्याय जी बोलेंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, जब इन की पार्टी की नेत्री यहां रेल मंत्री थीं तो उन्होंने ही यहां इस सदन में रेलवे की सारी ज़मीन के व्यावसायिक उपयोग का ऐलान किया था। इसलिए उस बात को छोड़ दीजिए। उस पर चर्चा मत कीजिए। रेलवे की जो बची हुई ज़मीन थी, उस पर मॉल और होटल खोलने का फैसला भी आप लोगों ने ही किया था।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए। वे आप को विषयांतर करना चाहते हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : उस बात को छोड़ दीजिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : राजीव रंजन जी, कृपया आप चेयर को संबोधित करें।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, आज इस बिल में यह प्रावधान होना चाहिए था कि सरकारी उपयोग के लिए जो ज़मीनें अधिग्रहित हुई हैं, उनका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होगा, उन पर मॉल, होटल नहीं बनेंगे और किसानों को वे ज़मीनें वापस दी जाएंगी। अगर यह फैसला हुआ होता तो हम समझते हैं कि किसानों के हित सुरक्षित होते। आप ने उसका पूरा लैंड यूज चेंज कर दिया। अब आप ने निजी परियोजनाओं के लिए भी ज़मीन अधिग्रहण का रास्ता खोल दिया। भट्टा परसौल की घटना सब को मालूम है। राजनाथ जी भी शायद किसानों से मिलने के लिए वहां गए थे। उस पूरे ज़मीन का अधिग्रहण औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए हुआ था, इंडस्ट्रिलाइजेशन के लिए। आज वहां क्या बन रहे हैं? आज वहां मॉल बन रहे हैं। वहां मल्टीकम्प्लेक्स बन रहे हैं। आज आप ने इस के लिए कोई प्रावधान नहीं किया कि हम वैसे लैंड को निजी क्षेत्रों को उस तरह से उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे और अगर इस कानून को बना कर आप इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए होते तो इसमें शायद किसानों का हित सुरक्षित हो जाता।

     

          एसईजैड की चर्चा राजनाथ जी ने भी की। एसईजैड में क्या हो रहा है? सन् 2005 में एसईजैड की योजना आप लाए, जब आपकी यूपीए-वन की सरकार थी। आपने अब तक जो टोटल 590 एसईजैड स्वीकृत किए हैं, उनमें लगभग चार सौ एसईजैड नोटिफाइड हुए हैं और काम मात्र 170 एसईजैड परियोजनाओं पर अब तक शुरू हुआ है। बाकी जमीन कहां गई, बाकी जमीन क्यों पड़ी हुई है? क्यों जमीन खरीदते हैं, आपने लोगों से आने-पोने दाम में पूंजीपतियों के हवाले कर दिया और आज एसईजैड पर काम नहीं हो रहा। एसईजैड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मंत्री जी, अगर आप वास्तव में मानें, हम समझते हैं कि आपके जैसा इस विभाग का मंत्री अगर है तो उस पर जरूर हमला होना चाहिए। एसईजैड के नाम पर जिन लोगों ने जमीन लेकर छोड़ रखी है, उसको वापस होना चाहिए, उसको किसानों को वापस दिया जाना चाहिए।...( व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): कई माननीय सदस्यों ने एसईजैड का जिक्र किया, मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जब हमारे संशोधनों का वक्त आएगा, औपचारिक संशोधन जो हम ला रहे हैं, ये कानून एसईजैड को लागू होगा। यह बात सही है कि जब मसौदा तैयार किया गया था, एसईजैड को छूट दी गई थी। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश भी आई थी, उसके बाद जीओएम में भी इसका जिक्र हुआ था। आज हम संशोधन ला रहे हैं, ये जो अभी अधिनियम बनेगा, ये एसईजैड पर भी लागू होगा।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय मंत्री जी ने जो कहा, उसका हम स्वागत करते हैं। यह होना चाहिए और भूतलक्षी प्रभाव से होना चाहिए, यह हमारा सुझाव है। आपने जो कम्पनसेशन और रिहेबिलीटेशन के लिए प्रक्रिया अपनाई है, आप सोशल इम्पेक्ट असेस्मेंट करेंगे। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी उसका एनवायरमेंटल असेस्मेंट करेगी और फिर गवर्नमेंट सर्वे होगा। उसके बाद आप कम्पनसेशन और रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया फाइनल करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी को भी अदालत में जाने की छूट है। अब ये प्रक्रिया इतनी लम्बी होगी कि कोई भी किसान, जिसकी भूमि अधिग्रहीत हो रही है, उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, तब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उसको कम्पनसेशन नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को आप सहज, सरल और पारदर्शी बनाइए और समय-सीमा के अंदर इसको निर्धारित करिए कि यह पूरी प्रक्रिया एक समय-सीमा के अंदर पूर्ण हो सके। ये हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप ये सदन को आश्वस्त करें।

          सभापति महोदय, अंत में हम आपके माध्यम से मंत्री जी को सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आप इन सारी चीजों को छोड़ कर जो आपका पहले स्टैंड था, उस पर कायम हों और संशोधन लेकर आएं कि पूरा अधिग्रहण सिर्फ, जो हमारी 14 परसैंट बंजर भूमि है, उसका अधिग्रहण हम करेंगे। उस बंजर भूमि का अधिग्रहण करके उसको डेवेलप करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उद्योगीकरण नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उद्योगीकरण अगर होना चाहिए, माननीय मुलायम सिंह जी ने भी कहा, हम सब लोग ये मानते हैं कि जो बंजर भूमि है, उसको विकसित करिए। उसमें आप जो भी खर्च कर सकते हैं, उसमें इफ्रास्ट्रक्चर डेवेलप करिए। सड़क, बिजली, हर चीज उसको दीजिए। उस बंजर भूमि का उपयोग आप उद्योगीकरण के लिए कीजिए, ये आश्वासन आज यह पूरा देश और सदन आपसे चाहता है, यही मेरा सुझाव है। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                     

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011. The Land Acquisition Act, 1894 is an Act which was launched by the British Rulers and it was actually a draconian law. How this draconian law was applied on the farmers of Nandigram and Singur in West Bengal and how the farmers fought under the leadership of Mamata Banerjee, that is a history. The way their land was acquired… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please keep silence.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Without any intimation, brutal attack was launched, firing was done. Many farmers lost their lives. From then onwards, we thought that this British rule.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Your party will get opportunity. I do not allow you to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Except what Shri Bandyopadhyay is saying, nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, kindly take your seats. Now, as I am standing, you should take your seats.

… (Interruptions)

 MR. CHAIRMAN: When your party gets an opportunity, then you will be free to speak. Please take your seat. Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Mr. Dinesh Trivedi, this is your time. I think that Mr. Sudip Bandyopadhyay should speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not the way. Shri Kalyan Banerjee, please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Mr. Kalyan Banerjee, I request you to keep silence. This is not the way.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Except what Shri Bandyopadhyay says, nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, let God excuse them.… (Interruptions) They have been washed off in the Panchayat elections.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, we are discussing a very important Bill. This Bill is concerned with the farmers of our country. 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Basu Deb Acharia ji, please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We have limited time. Let us try to even utilize the faction of seconds. You have lots of thoughts.

… (Interruptions)

 SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, that is the problem. … (Interruptions) I am continuing on the debate. But, I have a doubt even rather they will come back in the next Parliament. That is the pity. And, that is their fate.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please keep silence. I request you to take your seat. If I am standing, I hope that you must have some respect for the Chair.

… (Interruptions)

 

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, I attended two meetings which were convened by Shri Jairam Ramesh. I have no hesitation to say that he took all his efforts to make it a Bill acceptable to all. He circulated some notes of his own and few of his observations. The copies of them were also sent to us and we have gone through them. I will use his paper also.

In the context of this British-period Land Acquisition Act of 1894, Justice G.S. Singhvi of Supreme Court observed that “the Act has become a fraud” and another Bench of Supreme Court has also observed by commenting on this 1894 Act that “this Act does not provide for rehabilitation of persons displaced from their lands, although by such compulsory acquisition, their livelihood gets affected. To say the least, the Act has become outdated and needs to be replaced at the earliest by a fair, reasonable and rational enactment in tune with the constitutional provisions, particularly Article 300A of the Constitution.” So, it was a necessity to change that Act and it is good enough that the present Bill is now in front of us.

          Sir, the Government needs land and the private companies and industrial houses also need land. Naturally, the Government needs land for construction of schools, roads, bridges, hospitals or even for some PPP-model projects while private companies and industrial houses need land for setting up industries, but the question is what the policy for acquiring lands would be. We have seen with our practical experience in West Bengal, where we succeeded to remove the 34-year old Left Front Government, how the farmers fight for their land when they are attacked. They feel helpless that there is nobody to guide them, to stand by them and to protect them while they are only politically exploited at the time of votes.      It could have been better if this Bill had been introduced much earlier.

What we strongly feel is that we want an assurance from the hon. Minister that the land of the farmers will never be acquired by force. We are totally opposed to the forceful acquisition and occupancy of land of the farmer and of the land-owners. We want this assurance from the hon. Minister that it will never be allowed to happen because normally, whenever acquisition is done, it is done by kicking on the stomach of the farmers, which we will never allow, and we will stand very firmly by them.

Sir, the Standing Committee had made 13 recommendations in regard to this Bill. Out of those 13 recommendations, 11 have been inducted into this Bill while two of them have not been included. We are for those two recommendations also, which the Government has excluded. We are 100 per cent in favour of those two recommendations. What are those two recommendations which the Government refused to take up?  One of those two recommendations is about restriction on multi-crop land acquisition left to the State. In response to the recommendation made by the Standing Committee that since States better understand the peculiar and unique circumstances in their region, the fixation of the cap should be left to them, an amendment has been made to allow the State Governments to fix the limits on the acquisition of multi-crop land. Secondly, in response to the recommendation made by the Standing Committee that since States better understand the peculiar and unique circumstances in their region, the fixation of the cap should be left to them, an amendment has been made to allow the State Governments to fix the limits on the acquisition of agricultural land. We urge that let the total Report of the Standing Committee -- by not excluding these two recommendations -- be accepted by the hon. Minister by which it can be the most acceptable Bill for this Session.

          I would like to further add that the Government has categorically said that 80 per cent land will be acquired by the private companies in case of their projects. In case of Government, it will be 70:30 and in case of private companies it will be 80:20. Why is it so? We are totally of the opinion that this deal should be between the private companies, land owners and farmers. Even the price should be fixed in consultation with both of them, and the Government should not play the role of the mediator. It should be very categorical, and it should be very positive. Once this system is adopted, then the Government can come all-out to help whatever projects anybody intends to make over there. Therefore, we firmly believe that 100 per cent land is to be purchased by the private group on their own.

          Multi-crop land is to be protected. Industries can be set up on either mono-crop land or on the barren land. In many States, there is no continuity of land, which is, getting more than 100 acres of land at a stretch. Therefore, we propose that small and middle industries can be a very viable alternative over the big and giant industries as continuity of land is not available in every State. So, you will have to keep in your mind that land is the asset of the rural people, and it is the asset of the farmers. We should not acquire it by any means, which will cause them and send them to uncertainty.

We know that safeguards for the tribal communities and other disadvantaged groups have been mentioned. We want them to be protected with all steps. But what would be the compensation? The compensation mentioned is that the owner of the land / affected family be provided with job to the family; housing facilities; land for land, but normally, it is seen that whatever is mentioned with good intention is not properly implemented.

MR. CHAIRMAN: How much time will you take?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : So, the State-level Monitoring Committees have to be activated. Certainly, some observations are to be kept from the Department for which I do not think that any National-level Monitoring Committee is at all necessary. But we totally support land bank, and there should be one land map also for every State. What do the land maps normally do? They demarcate that this is my State and this part of the State is demarcated as industry-proposed zones and these areas can be demarcated as agricultural-oriented zones.

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude your speech.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : If any person comes with a good motive, then the map can be placed before him to decide about his land. It can be shown that these are the areas that will make for industry and these are the farming areas, and multi-crop land will never be handed over to any private companies. So, the State Governments can take it if they feel it necessary. This should be a guide-map for the concerned State also.

 

          Sir, we reaffirm our commitment to the principles to protect the interests of the farmers. We are also in favour of the industries. We believe that principles cannot be changed by debates or negotiations. We firmly believe that if these changes are included, if these additions are taken care of, and if our proposals are accepted, certainly, this Bill could be acceptable to all in this House. 

         Sir, I began my speech by saluting the martyrs of Singur and Nandigram. They did their best, and the Government of India also keenly felt that this Bill, certainly, was the need of the hour.

          We certainly believe that when, with an open mind, transparent outlook and foresightedness, Shri Jairam Ramesh is coming out with this Bill, let this Bill be acceptable to all.

          We again reassure and reaffirm our stand that this ratio of 80:20 must be abolished. One hundred per cent means, it should be one hundred per cent. When 100 per cent of the land is to be acquired by a private company, how will the Government play the role of a mediator?

          We support the Bill, if our amendments are accepted.

   

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Mr. Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak on the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, which has seen the light of the day after various changes. I am happy to say that many of the recommendations made by the DMK Party were accepted by the hon. Minister, and I am thankful to the hon. Minister.

          Sir, the framers of the Constitution of India regarded the Right to Property as a Fundamental Right. Earlier, in the Constitution of India, this Right to Property was incorporated in Article 19 (1) (f) of the Constitution. Right to Property is a Fundamental Right. But subsequently, it was deleted from that Article 19 and relegated to Article 300 (A), which merely says,  “No person shall be deprived of his property, save by authority of law.”   A Fundamental Right was taken away and a concession was given to a person, namely, he shall not be deprived of his property, save by authority of law. It means that Right was taken away by the Government.

         Sir, there cannot be two views on the issue that the Land Acquisition Act, 1894 should be repealed. That Act has no purpose now. It is a very old Act, which will have no value now, and most of the problems relating to acquisition of land arose because of that Act. So, we welcome this Bill, but at the same time, we want to make certain suggestions, particularly about the price of the farmland.

          The price of farmland differs from period to period. When there is drought for two consecutive years in an area, the cost of land will come down. The farmer wants to sell it away at a throw away price and go for another employment for his livelihood. If there is continuous rain, he will not be willing to sell the land. So, price of farmland varies, depending on the climatic conditions of a certain place.

   

16.00 hrs So, the Government should protect the interests of the farmers.  That should be the main aim of the Government.  Sir, I want to read point no. 12 from the Statement of Objects and Reasons.  It says:-

“In Districts where net-sown area is less than 50 per cent of the total geographical area, no more than 10 per cent of the net-sown area of the District will be acquired.”     Sir, this should be deleted. If, in a District the net-sown area is less than 50 per cent, there should not be any acquisition in that District because our population is growing, we need employment and we need food also.  What is the use if we earn more and then, we do not have enough food?  So, the Government should see that in every District, the sown area should not be less than 50 per cent of the geographical area of that district. We have such a system with regard to forests.  There should be 33 per cent forest cover in this country.  So, we should have such a stipulation that there shall be 50 per cent of arable land in this country.  That should be divided in all the 600 odd districts of this country.  So, if the land sown area of a District is less than 50 per cent, there should not be any acquisition from that District.  The Government should keep this thing in mind which will help the people of that area.

           

          Sir, when our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister, the Tamil Nadu Government had enacted the Tamil Nadu Acquisition of land for Industrial Purposes Act, 1997.  The provision recognizes the legitimate right of the land owner and the need for consent and consensus in matters touching upon economic development. This Act further provided for the use of land only for the purpose for which it was acquired and not for any other purpose.  Impoverishing individual land owners in the guise of economic development was discountenanced by this legislation.

 

          I am reading this because there is another point whose number is 19 in the Statement of Objects and Reasons.  You have stated that:-

“Land that is not used within ten years in accordance with the purposes, for which it was acquired, shall be transferred to the State Government’s land Bank.           Upon every transfer of land without development, twenty per cent of the appreciated land value shall be shared with the original land owners.”   This should not be there Sir. 

 

SHRI JAIRAM RAMESH: I would like to clarify this thing.

MR. CHAIRMAN : Mr. Jairam Ramesh Ji, I think you must take the permission from the Chair and if the Member yields to it, then only, you can clarify. You should not directly intervene to clarify it with the Member.

… (Interruptions)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : Further, there are certain State Acts like in Tamil Nadu, we have the Panchami Land Act where land is given to the Scheduled Castes.  They innocently or ignorantly sell their land to others. In reality, this land cannot be saleable in the market.  So, this land should not be acquired for any other purpose.  It should be left only to the Scheduled Castes to whom the land was given by the Government.  So, these things should be covered by this Act.

          Now, I come to section 98 (1) and 98(2). Section 98(1) says: -

“Subject to sub-section 3, the provisions of this Act shall not apply to the enactments relating to land acquisition specified in Fourth Schedule.”   But the other section says:-

 

“Subject to sub-section (2) of the section 99, the Central Government may, by notification, omit or add to any of the enactments specified in the Fourth Schedule.”           16.04 hrs                         (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) This is totally contradictory.  You are saying that it shall not apply to enactments where the land acquisition is specified in the Fourth Schedule. Then, you took up the provision of adding or deleting anything in the Fourth Schedule which means 98(1) will lose its relevance in due course. You will add something. You have the power to add something and you still say that it shall not apply to the enactment related to Land Acquisition. You fix it.  You fix the Fourth Schedule.  You weed out whatever is not necessary.  Otherwise, Section 98(2) contradicts Section 98(1). I want the hon. Minister to note that.

          There is one more thing. In Section 7, they talk about a Committee, an Expert Group consisting of people from various sections. It shall consist of two non-official social scientists. They have not clarified it; they have not defined a ‘social scientist’. It is not clear whether a social scientist will be from elsewhere or from other State or from some other district and whether he will know what is happening in a particular district where the Government is going for land acquisition. So, the person who sits in the Committee should have some knowledge about the area in which land is acquired. So, it should be defined.

          Otherwise, this is a welcome Bill. We were waiting for such a Bill which will repeal the century old Act. With these words, I support the Bill.

                                                                                         

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please, you will be given time. You please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Please do not waste the time of the House.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down now.

… (Interruptions)

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): If they create some problem, we are also ready to create some problem here.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You go to your place.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb it further.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down now.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please go to your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please maintain the dignity of the House.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please maintain the dignity of the House. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, what is happening in the House now is in a very bad taste. Do not settle your scores here.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Acharia, please restrict your speech to the Bill. … (Interruptions)

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*   SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, I never expected that such a situation will be created when we are discussing a very important Bill, Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation Bill. Now, the title has been changed with Right, Transparency, Resettlement and Rehabilitation Bill. The title is very good. He has chosen a very good title.

          But all exercise is in deceit. Many good things, many good proposals are there in the new Bill, which were not there in the antique Act, which was enacted during the British regime like the social impact assessment, resettlement, rehabilitation, compensation, etc. All these things are there; and he has made such proposals in the Bill.

          But when you go through the various provisions, like the exclusion that he has provided in the Bill, all these good proposals will yield no results and the peasants, the farmers will not be benefited out of this Bill. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb. Nothing will go on record, except what the hon. Member says.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA: Not a single inch of land was acquired in Nandigram. … (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): But you announced that you will acquire. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  There is a difference between announcement and doing it. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair. Do not get disturbed.

… (Interruptions) 

       

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI BASU DEB ACHARIA:  I sincerely thank the hon. Minister.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Banerjee, please sit down first.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Why are you not telling them to sit down?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I will take care of them.  You please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in 2004 elections they got only one Member.  Only one Member got elected in 2004 elections.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA :  The measures to safeguard… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Banerjee, this is not the West Bengal Assembly.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, please address the Chair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA :  What is given with right hand, Shri Jairam Ramesh, you are taking away from the left hand.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, I want to thank the hon. Minister.  Out of 160 amendments that I have tabled, he has accepted only six amendments.  These are very small amendments.  He had agreed on one amendment when he had a meeting with us.  He not only had All Party meeting but separately also he met us and tried to arrive at a consensus, but failed.  The Minister has failed as there is no consensus on the Bill.  The most affected persons are in West Bengal. On the floor of this House he said that only in the State of West Bengal share croppers’ names are recorded.  In none of the States except the State of West Bengal it is recorded.  There are a large number of sharecroppers recorded and unrecorded.  He has included sharecroppers’ names but a condition saying ‘for the last three years from the date of acquisition’ has been imposed.  Why is this condition of three years?  It is because the names of a large number of sharecroppers is not recorded.  How will you be able to find out for how many years these sharecroppers are engaged in the cultivation of that land?  So, there should be further amendment and three years condition should be removed.  If this condition of three years is retained, a large number of sharecroppers and affected persons would be deprived of the benefits. 

          Now what are the exclusions?  In all the meetings, I point out this exclusion. You are repealing an Act of 1894. Since long, we have been demanding that that Act should be repealed and a new legislation should be enacted. But when you are repealing this Act, we wanted that an all encompassing and a comprehensive Act should be brought forward.  But you have excluded 13 Acts and these 13 Acts do not have any rehabilitation and resettlement package.  You have kept one provision that within one year, they will have to implement the identical rehabilitation and resettlement packages. Why should it be after one year? Why should it not be immediately after the enactment of the Act?  What is the problem in bringing all the Acts together to have a comprehensive Act or an all encompassing Act? What is the difficulty? 

When Laluji was the Railway Minister, an Ordinance was promulgated because he was facing difficulty in Bihar in regard to acquisition of land.  He promulgated an Ordinance and because an Ordinance was promulgated, it was not referred to the Standing Committee on Railways.  I was the Chairman of that Committee.  It was brought directly to the House.  There is no provision of rehabilitation and resettlement.  Now eastern Dedicated Freight Corridor is being constructed and the farmers are facing problem.  What is the price of land in Etawah district? चले गये मुलायम सिंह जी, उन्हें सब पता है। There is a wide variation in the price of land in Etawah and Agra.  These are the neighbouring districts.  Nobody is there to listen to the problems of the farmers.  Why is there wide price variation?  What is the rehabilitation and resettlement package in those Acts?  With this exclusion and with this condition, when this Bill will be converted into an Act, it will be a draconian Act. 

MR. CHAIRMAN : No comments please.  Hon. Member, you may please continue.  Please do not disturb him.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  The Collector is given arbitrary powers in case of emergency and exigency.  Any land can be acquired in the name of exigency and urgency. After the acquisition, there would neither be social impact assessment, nor environment impact assessment, nor any rehabilitation and re-settlement. Eighty-per cent of land can be acquired through the provisions of the Act, particularly using urgency provisions in which case there are no rooms for providing any rehabilitation and re-settlement. The hon. Minister may clarify this point. The provision for rehabilitation and resettlement is there only in case of 20 per cent cases.

          Sir, we have very recently passed the Food Security Bill. Our agricultural land is on gradual deceleration. We have not been able to achieve growth in agricultural production. During the Eleventh Five Year Plan, our target was 4 per cent but even in the first year of the Twelfth Five Year Plan, the achievement has been less than 4 per cent. It is something like 3.5 per cent. Unless there is growth in agricultural production, how will we be able to supply food grains under the provisions of the Food Security Act? There is also provision for acquiring 5 per cent of multi-cropping irrigated agricultural land which meant if one acquires one thousand acres of land, five per cent of that could be multi-cropping irrigated agricultural land. How much does that come to? If one were to acquire ten thousand acres of land, five per cent of that could be multi-cropping irrigated agricultural land. How much does that come to? Only in rare cases when there is no other option … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You may please wind up now.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, I have just started. They have taken my time.

MR. CHAIRMAN: I have excluded that point. Please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, I have many points to make.

          My next point is about the provision of public purposes. So many things like infrastructure and all have been added in this provision. The hon. Minister has brought in an amendment to exclude the SEZs where thousands and thousands of acres of land have been acquired. What has happened during the last 20 years? We have seen how thousands and thousands of acres of land were grabbed… (Interruptions) I will give you one example of that… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb now. Why are you disturbing?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is not for you to say that.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, the Maharashtra Industrial Development Corporation acquired land. How much price was given to the farmers? They were given a sum of Rs. 1 lakh and Rs. 2 lakh per acre. Now those lands are being sold to a corporate house. At what price they are selling it now? It is at Rs. 1 crore per acre. How are these peasants being exploited for the last 20 years since the Government of India started following new liberal economic policies? Lands were liberally acquired and then sold to the corporate houses… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please do not disturb him. Shri Acharia, please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I am only pointing out to him that he is contradicting his own statements… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: All right. You have said it once. Nothing, except what Shri Acharia is saying, will go on record.

(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, my next point is about the quantum of compensation. What is the basis of deciding the quantum of compensation? The same methodology has been adopted which is there in the 1894 Act. What is there in the Indian Stamp Act, 1899? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please wind up now. I gave you enough time. Two minutes more.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, you know how the lands are sold.  They are undervalued. Less price is shown for registration of the land so that stamp duty is less. So, why should not the current market price be the basis of deciding the value of the land? As a result of that, by adopting that methodology as it is there in the Indian Stamp Act, 1899, how much compensation farmers will get? Unless the land loser gets employment, how can there be resettlement and rehabilitation? If the entire land is acquired, on which the farmer is dependent, which is his only source of income, if employment in that project is not given, how can he be rehabilitated?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: This is very bad.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia, please wind up now.

… (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय सभापति महोदय, हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि सदन में एक अच्छा विधेयक आएगा। यह हमारे देश की मांग थी कि एक अच्छा विधेयक आए। किसानों के साथ इतने दिनों से अन्याय हुआ है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Satpathy to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Satpathy to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia, please wind up.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia, please conclude. I have called the other hon. Member to speak.. Shri Acharia, you have made all your points.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, this is in very bad taste. Allow others to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Satpathy to speak.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : I should be allowed to conclude. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, you are not concluding.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have already said that nothing is going on record.

(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA : Farmers are barred from going to the civil court against the decision of the Collector. This is unconstitutional.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, just take one minute and conclude. Only the last point.

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN : It is only the last point. Hon. Member, you are making a mockery of the House.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, I wanted that this Bill should be referred to the Standing Committee as 187 new amendments were moved by the Minister. This has never happened. This is unprecedented but he did not agree to refer it either to the Standing Committee or the Joint Select Committee. But there is a need for further modification and further amendment. In future, it will not protect the interests of the farmers. Rather it will go against the interests of the farmers. It will serve the interests of the corporate house and that is why there is a need for further modification of the Bill. 

                                                                                         

MR. CHAIRMAN: Shri Tathagata Satpathy. Hon. Members, please cooperate with the Chair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing  else will go on record.

(Interruptions) …* SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL):  Sir, I would thank you for giving me this opportunity to speak today.

          This is a Bill which actually affects a lot of people, innumerable people who are economically deprived. We are all sitting here to legislate a Bill that has come in as a replacement of an Act which is more than 100 years old. I will initially congratulate the hon. Minister for trying out such a brave exercise although it is a bit late in the day.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Hon. Members, please maintain the decorum in the House. Otherwise, I will request the hon. Minister to start.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : As we all know, for the average family in India, for the middle class and for the poorer sections of our people, land is the only sustainable asset that they have which they use for every kind of economic activity. When the father dies in the family, they sell a piece of the land to do the cremation and the ensuing activity. When the daughter gets married, they will sell a piece of their land and get the girl married. So, for everything, when the banks were not there in the country, our culture had ingrained into us - it is very much in our DNA -  that land is the only asset with which families could survive.

          As you know, in Indian families, there may be many brothers and many components of the family living under the same roof but not necessarily with a united purpose or living as one family. They all may be doing different things; they all may be sharing the same roof but sometimes – and most often –  they are not even sharing the kitchen. In such situations, when the land belonging to this kind of a family is taken over by the Government or by the private companies, the trouble that the families face cannot be imagined by most Members in this House now.

          I come from a constituency Angul, Dhenkanal in the State of Odisha where a huge chunk of the land in blocks of Talcher, Chandipada, Ganiha and Pallora are coal-bearing areas, where the Mahanadi Coal Fields Limited, a very profit-making unit of Coal India, is operating. Under the CB Act which has somehow not been dealt with in this Bill, there is a lot of ambiguity. This is a populated country. In Odisha, most of the coal-bearing areas are also thickly populated. Now, you have given coal mining rights to a lot of private companies.

 

          Their impact as well as Government companies like MCL come up with horrendous resettlement and rehabilitation activities which do not really reach the people. All of us are aware, resettlement of land oustees  in most Government projects and also in mining and private industries have been a colossal failure all over India, including my State, Odisha. We have seen that the Land Acquisition Officers appointed by the Government, the LAOs, somehow when they work for a company, they become the puppets of the Collectors of the district and whichever company or body is taking over the land, they become puppets of that. The Collectors most often become puppets of these big companies. That is where the problem mostly arises.

 It is unfortunate that we are in a country where during 1977, after a very dictatorial Government of the Congress was removed by the people through a democratic process, and the Government of Morarji Desai came to power, they removed the ownership of land from the Fundamental Rights list in the Constitution. Probably India is one of the few democratic nations where Fundamental Rights do not include ownership of land.

          I would go from point to point and cover it up quickly. Land, I personally believe, should remain with the owners; lien to industry or Government should be given for 50 years; and monthly rent should be given to the land owners. Land should never be purchased from the owner. We have talked about Social Impact Assessment. One very critical thing  is this. None of these Social Impact Asessments cover is that when a village is ousted, taken out of their old ancestral land, everybody lives with their neighbours, especially in rural areas. But Social Impact Assessment does not cover the aspect of the neighbour. You not only become a land oustee, you are also compelled to become an immigrant because the moment you move to a new village, or a new area, you do not know who your neighbours will be. This creates a huge amount of  social unrest amongst the people who are moved out from their ancestral land. In a village, there are many people. For instance, barbers, farm labours, and many such people, who do not own land but they are an integral part of the cultural milieu of the village. What happens is, when land is taken over, these people do not get any compensation as we see in the case of Posco also.  So, when the people are moved from one place to another, their whole social set up breaks down and this is never taken into account by any Social Impact Assessment that I have seen till now.

          The other problem is that from the time of the notification till the time the actual acquisition takes place, and the resultant benefits accrue to the land oustees, that gap, that particular period of time, when the man cannot sell his land, he cannot buy anything nearby, he cannot even go to his field to sow paddy or anything, he cannot work, when  there is virtually an embargo on any kind of economic activity, and that is the period when there is no income, no job, no work and we leave the people in a limbo.  So, this is a period that is very important to create social unrest. Like we know, an idle mind is devil’s workshop. Therefore, it is necessary that the Bill should also address this problem.

 

          The other problem is, when compensation is paid to the land oustees, unfortunately, there is income levied on this compensation. As it is, you are taking away from a man his cremation ground, his gochar, his ancestral home and everything that he and his soul aligns with and then you are giving him some monetary compensation which gets devalued by the hour as we see what is happening today with the US dollar and Indian rupee and on top of that you tax him for the compensation you are paying him.

SHRI JAIRAM RAMESH: We are introducing an amendment a little later that all payments will be income tax free.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Thank you.

          Sir, this hon. Minister is very well read and a very conscious person. He goes to the rural areas himself and he sees things firsthand. So, I trust he knows all these problems. But there are certain ambiguities. For instance, I will cite one example. In the amendments brought by the Minister, on page-2, it is mentioned as follows:

“Manufacturing Zones as designated in the National Manufacturing Policy.”   This seems to be like just another name for a Special Economic Zone (SEZ). We will need clarifications on these issues.

          As land is a State Subject, the new concept of a National Monitoring Committee, as it is mentioned in Chapter VII, should be deleted because it looks like there could be infringement on the federal structure that India has survived with. So also, Clauses 79 and 81, the punishment parts, are ambiguous and they could be erroneously interpreted.

          As people may be aware, those who have ever gone to prison, 70 per cent of people imprisoned, life-term convicts, are in jails primarily because they have committed a crime which is directly related to land ownership. This is the situation in most jails of India. About 30 per cent would be crimes committed in passion concerning women or ownership or something else, but 70 per cent of the crime is connected with land. That means, land is a very emotional issue for most Indians and this Bill, somehow, does not, unfortunately, address the issue at that level.

          I mentioned earlier that by giving the District Magistrate or the Collector this kind of immense responsibility, we have created a huge opening for corruption. At the district level, land acquisition has been concentrated in the district revenue officials. Therefore, there should be a system by which that authority can also be monitored by people’s representatives.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I will conclude.

          Sir, as far as agricultural land is concerned, - you know, you have been a longtime politician, so also the hon. Minister – politicians and other social activists go to villages and ensure that electricity reaches there, water reaches there, irrigation projects take place etc. Then, what is happening is, with the Indian industrial mindset, they want to go to such areas to put up their units where they already have electricity, road, water and everything available. So, we find in many instances projects of PMGSY have come within the boundary wall of many industrial units. This has happened many times.   So, it is necessary that when land acquisition takes place, the law should be such that agricultural land and inhabited land where large groups of people are staying with progress and development having reached them over the years, we should try to avoid taking over such land.

          Sir, conditions should be mandatory in the Act that industrial houses use at least one-third of the land that they take over for green activities.  They should also take care not only to plant trees, which has become a sham nobody plant trees now, but they should put up water harvesting structure so that when they take out ground water they will also recharge the ground water and take care of the pollution.

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude now.  I have given you more time.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I will need two more minutes and not much.

          Sir, rehabilitation policy should itself be incorporated in the Statute Book under a separate Chapter so that it is not somebody’s kindness that makes a difference, it should part of the law.

          If industry does not come up, like the Tatas in Singur, then the original land losers or their successor in interest should be given preferential right to purchase the land back.  Land losers and their successor in interest should be provided with similar facilities like that of industrial house employees in the field of health, education and community activities.

          Lastly, in my constituency, there is the coal bearing area, MCL takes over a lot of land and now private companies are also moving in with huge tracks.  Each unit takes around 2,000 to 3,000 acres of land.  That is the general ownership or general preference of land for coal activities.  What is happening is that they not giving compensation to the people who are ousted and they are promising jobs; whereas if you see the records, MCL and also other units of Coal India Limited have actually come down in their total employment capacity. 

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Therefore, it is imperative that we do not promise jobs, it is not possible for the modern industries to hire a lot of people.  They are all cutting down on the strength of employees.

MR. CHAIRMAN: No, please. Nothing will go on record.  I have given you enough time.

(Interruptions) … * SHRI TATHAGATA SATPATHY: Please give me a minute, Sir.

MR. CHAIRMAN: No, please. It is not going on record.  Mr. Jadhav.

… (Interruptions)

 

श्री तथागत सत्पथी : मैं बोल रहा हूँ तो एक मिनट सुन लें। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय: आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

(Interruptions) …* श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति जी, यदि यह निश्चित कर दिया जाए कि 12 बजे या 2 बजे तक हाउस चलाएँगे तो यह ठीक नहीं है। 7 बजे सरकार का जवाब दिलवाइए। 380 फुल स्टॉप और कॉमा के अमैन्डमैंट दिये हुए हैं। बिल की पवित्रता एकदम डाइल्यूट हो जाती है। इसलिए सरकार का जवाब 7 बजे दिलवाकर 8 बजे तक खत्म करिये, यह इंतज़ाम करिये। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  We will try to accommodate. Hon. Members, no discussion please.  The Minister’s reply will be between 7 and 7.30 p.m. … (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : उस दिन हमें पानी तक नहीं मिला, हाउस बंद करके वोट कराया।  ...( व्यवधान)

 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा): सभापति महोदय, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक जो पेश हुआ है, इसमें किसानों के हितों के लिए बहुत सारे प्रबंध इस बिल में किए हैं, लेकिन बहुत सारे संशोधन भी इस बिल में नहीं किए गए हैं।

          महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भूमि का अधिग्रहण जिस काम के लिए किया जाता है, अगर उस काम के लिए उस भूमि का उपयोग तीन साल तक नहीं होता है तो वह भूमि किसानों को वापस की जानी चाहिए। जो भी मुआवजा किसानों को अधिग्रहण के समय दिया गया था, वह वापस लेकर जमीन को किसानों को वापस करना चाहिए।

          मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से उद्योगपतियों, बिल्डरों और पैसे वाले लोगों ने, जो कि लैण्ड माफिया के नाम से जाने जाते हैं, इन लोगों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत सारी उपजाऊ जमीन खरीद कर रजिस्ट्री करवा ली है। अब उस उपजाऊ जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है और वह जमीन वैसे ही बंजर पड़ी है। शहर के आजू-बाजू से लगी हुए रोड और हाईवे से लगी हुई जमीन को लैण्ड माफिया ने विकत ली। पांच-पांच साल, दस-दस साल से वह जमीन वैसे ही बंजर पड़ी है। न तो वहां कोई उपज हो रही है और न उस जमीन पर कोई काम हो रहा है। मैं मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि कोई भी जमीन का जब रजिस्ट्रेशन हो तो उस पर उसका हेतू लिखना जरूरी होना चाहिए कि सामने वाले किस हेतू के लिए जमीन की रजिस्ट्री करवा रहा है। क्या वह खेती के लिए जमीन ले रहा है या उस पर इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीद रहा है या वहां कोई बिल्डिंग बनाने के लिए या उसको बाद में बेचने के लिए उस जमीन की रजिस्ट्री या खरीदी कर रहा है। इसलिए उसका हेतू जरूर लिखा जाना चाहिए। अगर वह हेतू तीन साल में या पांच साल की लिमिट तक पूरा नहीं होता है तो उस जमीन को भूमि के पूर्व मालिक को वापस दिया जाना चाहिए।

          सभापति महोदय, किसानों का भूमि से नाता बहुत भावनात्मक है। किसान लोग भूमि को भू-माता कहते हैं। किसान जिस भूमि पर खेती करते हैं, उससे उनका पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ता होता है, इसलिए उससे उनकी भावना जुड़ जाती है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आपके मंत्रालय के माध्यम से मनरेगा स्कीम चलती है, जिसमें सड़क बनाने का प्रावधान है। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी सड़क बनाने का प्रावधान है, लेकिन आपने उसमें यह शर्त रखी है कि हम सड़क तो बनाएंगे, लेकिन किसानों द्वारा जमीन मुफ्त दी जानी चाहिए। अगर जमीन उपलब्ध होगी, तभी पीएमजीएसवाई में सड़क बनायी जाएगी। अगर किसान मुफ्त में भूमि उपलब्ध नहीं करवाता है तो वहां सड़क नहीं बनेगी। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप यह जो बिल लाए हैं और आपके विभाग में ही सड़क बनाने की जो योजनाएं चलती हैं, उनमें आप किसानों से मुफ्त में जमीन क्यों लेते हैं। उनको भी इस बिल के आधार पर जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए।

          सभापति महोदय, बहुत सारे इसमें ऐसे प्रावधान हैं कि अगर किसी सरकारी या राष्ट्रीय काम के लिए किसान की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उस परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं भी महाराष्ट्र सरकार में ईरीगेशन डिपार्टमेंट का कुछ साल मिनिस्टर रहा हूं। अभी भी बहुत सारे किसान हैं जिनकी जमीन डैम के प्रोजेक्ट बनाने के लिए अधिग्रहित की गयी, लेकिन दस-दस साल हो गए अभी तक उनके घर में से न किसी को नौकरी मिली और न किसी को रोजगार मिला। और जो रोजगार के लायक लोग थे, अब उनकी उम्र भी बढ़ गयी। अब उनकी 35 साल से ऊपर उम्र हो गयी है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।  मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस बिल में यह भी प्रावधान करें कि जिस दिन आप किसानों की जमीन अर्जित करते हैं, उससे छः महीना, एक साल जैसा कोई लिमिट रखिए कि उस लिमिट के अंदर उस किसान के घर के एक आदमी को रोज़गार तुंत दिया जाएगा नहीं तो आप बोलेंगे कि यह हमारा प्रावधान है, हम एक को रोज़गार देने वाले हैं। लेकिन, जब हमारे पास जगह खाली होंगे, जब हमारे पास तुम्हारे लायक रोज़गार होगा तो हम दस सालों के बाद, बीस सालों के बाद आपको रोज़गार देंगे। महोदय, यह ठीक नहीं है। इसके लिए इस बिल में यह भी संशोधन लाना चाहिए कि अगर हम किसी किसान की जमीन को अधिग्रहित करते हैं तो उस परिवार के एक आदमी को तुंत रोज़गार दिया जाएगा।

17.00hrs                (Shri Basu Deb Acharia  in the chair)           सभापति महोदय, ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जिसको शासन ने किसी सरकारी काम के लिए अर्जित की है लेकिन सालों से वह जमीन वैसे ही बंजर पड़ी है। न तो उस पर कोई सरकारी काम हो रहा है और न ही किसानों को उस पर उपज करने के लिए, खेती करने के लिए मिल रहा है। इस से हमारे देश को राष्ट्रीय नुकसान भी हो रहा है।

          अभी हम ने हमारे संसद में खाद्य सुरक्षा बिल पास किया। इसमें कितना अनाज लगने वाला है, इसका हिसाब भी हमारे सदन के सामने आया। हम यहां पर 82 करोड़ लोगों को दो टाइम का खाना खिलाने की बात कर रहे हैं।

          सभापति महोदय, हमारा हिन्दुस्तान किसानों का देश है। इस देश को कृषि-प्रधान देश कहा जाता है। अगर यहां की उपजाऊ जमीन दिन-ब-दिन कम होती जाएगी, यहां का किसान दिन-ब-दिन विस्थापित हो जाएगा और अनाज की कमी हो जाएगी तो फिर आप ने जो खाद्य सुरक्षा बिल लाया है, उसके लिए हमारी सरकार के ऊपर भी बाहर से अनाज मंगाने की नौबत आ सकती है। मैं यहां पर इतना ही कहना चाहूंगा कि आप यहां पर किसानों के हितों को रखते हैं लेकिन गवर्नमेंट ने इसके पहले बहुत सारे किसानों की जमीन सरकारी काम के लिए बगैर मुआवजा के ले लिया। जैसे कि बहुत सारे गांवों के जो रास्ते हैं, वहां पर किसी किसान की एक एकड़-दो एकड़, एक हेक्टेयर-दो हेक्टेयर जमीन उसमें गयी है। लेकिन उसका एक रुपये का मुआवज़ा भी अभी तक उन किसानों को नहीं मिला है। उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला और उनके रिकॉर्ड में से उतनी भूमि कम भी हो गयी है। इसलिए मैं आज यह मांग करूंगा कि जहां पर भी किसानों की जमीन पर सरकारी काम हुए हैं, वहां पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए।

          दूसरी बात, मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप यहां पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन बिल, 2011 को पेश कर के किसानों की भूमि का मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन, हमारे महाराष्ट्र में अभी मैंने यह पढ़ा कि आप ने हर राज्य को ऐसा नोटिस भेजा है कि अगर पन्द्रह एकड़ से ज्यादा भूमि किसानों के पास है तो उस जमीन के लिए सीलिंग एक्ट लाया जाएगा। इसके बारे में आप ने राज्यों से राय मांगी है। मैं यहां पर मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यहां पर आप इस बिल में किसानों के पसीने का, किसानों की भूमि का, उनकी भावनाओं की कद्र करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ, जिन किसानों ने अपनी पूरी ज़िन्दगी की कमाई, अपने खून-पसीने की कमाई खेती में इंवेस्ट की है, उस पर आप सीलिंग लाने की बात करते हैं तो यहां पर हमें यह दोहरी नीति दिखती है। मैं मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि आप जरा इसे स्पष्ट कीजिए। आज बड़े किसानों में घबराहट है।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण एक मिनट के अंदर समाप्त कीजिए।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि जिन किसानों ने अपने खून-पसीने से, अपनी मेहनत से अपनी भूमि बढ़ायी है, अपने बेटो के लिए या अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भूमि बढ़ायी है तो उस पर आप सीलिंग एक्ट लाएंगे। लेकिन सरकार ने हमारे किसानों की जमीन अधिग्रहित कर के जिन उद्योगपतियों को दी, उन्होंने वहां पर एक उद्योग के बजाए दस-दस उद्योग बढ़ाए तो क्या आप उद्योग पर सीलिंग लगा सकते हैं? क्या जो मजदूर वहां पर काम करते हैं, उस पर आप अपना मालिकाना हक स्थापित कर सकते हैं? इसके पहले भी अपने देश में सीलिंग के दो एक्ट आए थे। बड़े किसानों के ऊपर दो बार सीलिंग का एक्ट आ चुका है। क्या आप तीसरी बार भी यह सीलिंग एक्ट लाने की बात सोच रहे हैं? लोगों में यह संभ्रम है।

          मैं यहां पर इतना ही कहूंगा कि आप यहां पर यह ही बता दें कि एक तरफ आप किसानों का फायदा सोचते हैं तो क्या दूसरी तरफ किसानों के खून-पसीने की कमाई हुई जमीन को मुफ़्त में लेने की भी सोचते हैं? इसका खुलासा भी मंत्री महोदय यहां पर करें।

                                                                     

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Mr. Chairman, Sir, I stand here on behalf of my Party today in defence of this Bill.  I congratulate the Minister for his relentless efforts to bring this Bill in this House finally today. I still remember the day when the Minister, Shri Vilasrao Deshmukh, who is unfortunately no more with us, had introduced this Bill for the first time.  I think, he thought of it because the land acquisition from the State which I come from, which is Maharashtra, is probably one of the most developed and industrialized States in the country, and we are extremely proud of that. 

          I have been listening to all my colleagues talk about acquisitions, all the exploitations that have happened there.  I am very proud to say that my State, till today, which has the most industries in this nation, has never had any agitations or any issues regarding payments. So, actually, the Maharashtra model is probably one of the best models which should be included and a lot of interventions that we have made over the years should be considered in this Bill.

          The district which I come from, which is the Pune district, has three exceptionally successful land acquisition issues. Hundreds of acres of land have been acquired by the Government.  One is the Hinjewadi, which is the Rajiv Gandhi Infotech Park, where today, thousands or lakhs of software engineers work there. If you go there, you will probably feel that you are in some foreign country because the MIDC and SIDCO have done an exceptionally good job of acquisition.  Sir, you will be surprised, and I would like to share this information with the House, that today the land price in the Rajiv Gandhi Infotech Park is not in lakhs but it is in crores, and Rs. Five crore an acre is the cost of that land today in the entire international park. I am proud to say that it is a part of my constituency.  Today, most of my voters, who live in that area may not have been able to get good quality education, become a part of the success story.  Unfortunately the Bill does have rehabilitation and resettlement but I would flag this point that the rehabilitation and the intention are very good but the growth story comes only when the money comes.  I think, most of our members who have sold land to the Rajiv Gandhi Infotech Park have done good businesses; they have shops; they have restaurants but I do not think any of our children really have got the quality education to work in Infosys and that really will be our achievement.  When one of my children from the locals who has given land for the park becomes the head of Infosys in Pune, that is really when our entire role will be complete. 

          The second project where again we have recently done land acquisition is the Chakan automobile hub. Today, the entire automobile industry revolves around the Chakan plants, and whether it is Mahindra, Tata Motors, Mercedes Benz, Baja Auto or you name them, all those industries are there.  It is not just the acquisition of the industry because you all will realise that most people who are against this Bill today are people from the industry and have serious cause of concern.  I think, the whole atmosphere today in the country is also a serious cause of concern because I was listening to the hon. Finance Minister the other day in his reply to the Discussion under Rule 193, and he also showed some reservations about the Land Acquisition Bill in his speech.  So, I am myself alarmed.  It is really not about supporting the Bill or against the Bill.  I think, we all have to support it.  I think, industry also must be supported.  If we help the poor, yes we will feed them; we will educate them; we will give them health care but where are the jobs going to come from if we do not support industry.  It is not the capitalist view.  I think, the whole House must think about it that industry must also be supported. I am sure the hon. Minister and the hon. Prime Minister will make an intervention, advise the industry and build some confidence because you all would have noticed that day before yesterday in the House twice and in the Press Conference, the hon. Finance Minister of this country made three statements on one day, and the next day the rupee went down to Rs.68.80 per dollar, and we have all discussed it.  When the Finance Minister makes three statements, still the rupee slips against the dollar, I think, it is a serious cause of concern and all of us need to really realize that we are getting all these Bills which are of very good intention but if there is a section of the society, which certainly has reservations about it, whether it is the market, whether it is the industry or whether it is the common man,  I think, we need to build the confidence right now in the nation, and that is the biggest achievement, and if you ask me I would say that it is a challenge ahead of our Government.

          I am a part of this Government.  We have looked at acquisitions severally like I told you my Chakan story, where we have given industry; ancillary jobs have come up and all our local children are doing good business in this entire area, and we are very proud of Chakan story as well as our Hinjewadi story. 

 

           But another big success story in Maharashtra, which we are very, very proud of and I would like the hon. Minister to even come and see the project, is the Magarpatta Project. It is a township by itself where 546 farmers have come together and made a township, which has created 60 lakh jobs in that entire area; and the ownership stays with the farmers.  It is a partnership between the farmers. So, the way, you are talking about here giving money, you are talking about rehabilitation, you are talking about resettlement,  I think, the Magarpatta model, makes not just my State proud but makes India proud, where we have inclusive growth.  I think that is what really the nation needs right now. The way they are considered about poor, every section of the society must be included in the growth. And, I really feel that the social impact, the assessment and the monitoring systems are absolutely clear.

But I think we really need to see it. The States need to play a much bigger role.  I am fortunate because I come from a very liberal State, which has always looked at inclusive growth. Yes, there are other States also doing very well; and we are happy about it. But I am proud to say that Maharashtra has done exceptionally well not only just in industry but also in inclusive growth and bringing more investments. We have very good hospitals; we have got very good education systems; and we have got very good infrastructures. 

There is one big point that I really need to make.  I think they were talking about returning of land before my Shiv Sena colleague was talking about it.  I am proud to say that in my own State, in my own Constituency, there is a place called  Jejuri, which acquired land for MIDC; and there was a section of farmers came to me and said that “there has been no investment made in this area. So, why don’t you help us in returning our land?” They cannot even go and get education loans. So, I requested one of our colleagues in Maharashtra Government, Mr. Narayan Rane, the Industry Minister who was very kind enough to take back and give back the entire land to those farmers. So, I am proud to say, the MIDC was not using that land, and the Maharashtra Government has shown a new path to this entire change of programme. So, return of land is possible; and   Maharashtra has done it, as usual, for the first time.

There is just one last point, Sir, which I would like to address. Maharashtra has done all this way ahead of time. But we are having one major issue, right now, in Maharashtra with regard to land acquisition. It is about the Navi Mumbai  Airport.   I am only flagging this as an example because our State has done and contributed so much. Whenever you acquire land through CIDCO for a development project, if you are acquiring 100 acres of land, 12.5 per cent of that land is developed and given back to the farmers. That is the policy of our State. When Navi Mumbai Airport started -- it started years ago and as you are all aware, and to my disappointment I must say  -- the entire environmental clearance almost took a lifetime; and we have lost a lot of time. It is also a lot of infrastructure loss to Mumbai, which is the Financial Capital of this country. After the  environmental  clearance came, the acquisition started and we realised that the people had asked us to give much more compensation over and above the 12.5 per cent. So, the Government of Maharashtra through CIDCO, which is our vehicle for acquisition, decided to give 22.5 per cent of land back, which was over and above the compensation. Today, the negotiations are struck; and they are demanding 35 per cent of land. So, every 100 acres of land that we acquire, 35 per cent will be given back to them; and they want compensation also. Is that really a fair deal? How will development happen? Mumbai can never have an airport like this. The per acre cost of that land in  Navi Mumbai is Rs. 1 crore. The CIDCO, after negotiations, has decided to pay Rs. 5 crore. But the people over there, today are asking for Rs. 20 crore per acre. So, they are asking for Rs. 20 crore per acre and 35 per cent of the land to be returned back. This way how do we do development in this country?

So, I think, these are all issues in our developed States, which are there.  They are slightly different than most of my other friends have been talking. We are looking at 1,100 acres of land for our Mumbai Airport, which I think is just going to be a dream at the rate we are going. And, we cannot afford it. If Mumbai Airport does not happen, we realise that Chennai   Airport had a problem with land acquisition, Bangalore Airport had an issue on land acquisition.  So, I think, there are a lot of States where, maybe, injustice has been done like my colleague Sudip Bandyopadhyay talked about it. We have all seen Singur closely; and our hearts go out to everybody in West Bengal.  I do not think any of us wants ugly scenes like this. 

But let me assure the House that today, market sentiments and people’s views, all matter.  India is one of the fastest growing economies; and if we want to grow and make it inclusive for everybody in this country, I think, the land acquisition has to be done transparently. But at the same time, we have to take  every  section of our society together.  You cannot just say that for one section you are doing. I am sure, the farmers will also agree that if we make extreme stringent laws and make the whole situation difficult, nobody is going to acquire land and nobody is going to invest in our country.  So, given the situation of the country, I think this is time for all the seniors in our Government to step in, build in confidence and make sure that we have the real fast growth that we are all looking for and we owe it, I think, not just to us but to our next generation to give a much stronger and a better economy for the next generation.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, you know very well that land is the real wealth of every person. Our farmers are fully dependent on the land. They are cultivating the land for their livelihood. For centuries if you take, the farmers have been fully dependent on the land that they are cultivating and making their livelihood. The land is so precious. At the same time the Government wants to regulate it to protect the farmers. That is the issue. For example, the Government of India is making an attempt to replace the colonial era of Land Acquisition Act 1894 with the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011.

          In this connection, I want to say that even though the Government say that the Bill is to protect the farmers’ interest and the land owners’ interest but what the Hon. Minister  had mentioned in clause 38 is this. That is, if you go through page No.17, in the ‘urgency’ clause what they are telling is that under urgency clause, the Government can acquire the land for any purpose. At the same time, it is without following any procedure. That is what the urgency clause says. If they apply the urgency clause like that, the real farmers will be affected. By using this clause 38, the poor farmers are going to lose their property rights which they are having legally for many years. The farmers cannot even go for appeal.

          For that what I am requesting you is to give protection to the farmer in ensuring his legal rights. His legal right must not be taken away. This is what I am demanding. In this connection only, our hon. Chief Minister  of Tamil Nadu has written letters to the Prime Minister and others concerned. Also, she has expressed her concern about this Bill because in this Bill in the present form, even though  the Central Government is claiming that it is going to protect the farmers and other land owners, actually there are so many clauses which affect the land owners and the poor farmers. Therefore, we have to take adequate precaution and include certain clauses which are necessary to protect the rights of the farmers.

          First of all, I want to say that land is a State subject. You have to give some guidelines if you feel that let the State Government make the legislation according to the requirements of the Act. But you are entering the domain of the State Government. Already, you brought the Food Security Bill. Many State Governments are implementing the food security scheme successfully like Tamil Nadu. Now, in the same way, in your own interest and for including it in your own election manifesto of Lok Sabha , somehow you want to bring this kind of legislation which is the domain of the State Government. Therefore, we are objecting in that context only.

          Second is regarding appropriate authority. Whenever you are telling ‘appropriate authority’ at many places, it means you are telling about the Central Government. When you are acquiring land, you have to get the consent of the State Government. The State Government will definitely do whatever the Central Government requires at that time to acquire the land. But, for example, if the Union Government is acquiring land for anything, it is all right but even for PP projects and even if certain private companies want land, at that time also you are going to interfere in that process.

          Also, when you are acquiring land and two States are involved, at that time you cannot use the appropriate authority as the Central Government. You approach both the State Governments. Not only two States, even if three States are involved, you have to respect them and see that you get the consent of those States. 

You have to get the consent of the State Government. Then, only it will be appropriate. That is what I am insisting.

          The second thing is regarding the statutory body. Clause 2 currently mentions about appropriate Government, private companies and PPP projects. There is no clarity as to whether local bodies, statutory boards, public sector companies, universities, etc. would be covered within the definition ‘Appropriate Government’ or not. This needs to be clearly provided for the prevention of litigation.

          In respect of acquiring the land, the Parliamentary Standing Committee has made some observation. For acquiring the land, you cannot apply everything as equivalent to Government. If the Central Government or the State Government acquires a land for public purpose, that is all right. But, if it acquires the land for private companies or some other purposes, it is not correct. Therefore, the principle of Eminent Domain should not be invoked for the land purchase for private companies. So, the same clause you cannot use for private companies. The public purpose is different. You cannot acquire it for private companies and equate it with public purpose. Therefore, Clause 3 (za) is bound to become fertile ground for unnecessary litigation and the deemed public purpose under sub-clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v) is also likely to be needlessly questioned as to whether they amount to public purpose or not. Therefore, we object to Clause 3 (za) of the Bill.

          My next point is about Social Impact Assessment. It is all right that 50 acres may be prescribed for the appraisal of the SIA. Suppose, the State Government acquires some land for public purpose, at that time this Clause must not be applied, otherwise it will take long time to implement certain projects.

          Clause 24 provides for lapsing of the land acquisition proceedings initiated under the earlier LA Act where awards have not been passed and require fresh initiation of LA proceedings. This could cause considerable delay in the process and stall the State Government projects. Therefore, we object to Clause 24.

          The very restricted definition of ‘urgency’ in Clause 38 – which I have already explained to you – to ‘defence of India or national security or for any emergencies arising out of natural calamities’ appears to be very restrictive. The urgency provisions can be extended to some critical infrastructure State Government projects also.

          Then, I come to Clause 98 and the Fourth Schedule Protection. Under Clause 98, 16 Central Acts, which allow for acquisition of land, have been placed in the Fourth Schedule and the acquisition of land under these provisions have been made exempt from the application of the LARR Bill. Although, based on the Parliamentary Standing Committee’s observations, a provision has been made to extend the provision of compensation and R&R packages under the LARR Bill to acquire under the exempted Acts by specific notification.

           One thing that I want to say is that we had a bitter experience in Tamil Nadu with Petroleum Minister. For GAIL under the Ministry of Petroleum, you included it in the clause for acquiring the land laying gas pipelines. For it there was a lot of agitation in Tamil Nadu. But, the Minister for Petroleum wanted to acquire the land for laying the gas pipeline. Though the surface rights are returned to the land owner, the utilization of the land got restricted. Therefore, we are asking you to exempt that Clause and this can be deleted from this schedule. It is because of it that farmers are affected and they are agitating. The State Government has to face a lot of problems. Therefore, we request the hon. Minister to see to it that it is deleted from the Act.

          I would also like to say that the State Acts that provide for acquisition of the land like the Tamil Nadu Highway Act, 2001 and the Tamil Nadu Acquisition of Land for Industrial Purposes Act, 1999, should also be given protection of Clause 98 and included in the Fourth Schedule.

          Regarding National Monitoring Committee, I would say that Clause 43 and 44 provides for the establishment of a National Monitoring Committee. National Monitoring Committee can look at the things which are pertaining to the Central Government. At the same time, State must be given power to monitor other projects. You cannot apply the same thing for the State purpose.  That has to be deleted.  Regarding the compensation, hon. Minister mentioned that under the rules, they can be given land or money. We are requesting that they may be given land for land because farmers are interested to have the land.  Then, they are telling about the Land Bank. I do not know how it is going to help. If you are having Land Bank, the land will be kept in the Land Bank and then may not be utilised for some time. Therefore, what we are suggesting is that whenever you have acquired the land and you are not utilising the land for a long time, then the land must be given back to farmers immediately, within a short period. It must not be kept for a long period.

          When you are paying compensation, you are paying interest at the rate of 12 per cent. I would request that the interest to be paid should be enhanced to 15 per cent. Then only it will be helpful to the farmers.

          Then, there are certain amendments which we have already given. First of all, I request the hon. Minister to look into the apprehensions that we have raised as well as the concerns raised by our State Government. They have to be addressed properly. Then only, it would be useful. When you are replacing such an old Act and bringing a new Bill, the new law must be more beneficial to the farmers. Some of the hon. Members have already asked that when we are protecting the irrigated land, what about the dry land? Now-a-days, the dry land is costlier because the farmer is not able to do cultivation and they are suffering a lot due to the policies adopted by the Central Government which are not giving more attention to the agriculturists. At times, due to failure of the monsoon, most of the farmers are suffering in India. When several other calamities are also taking place and our State Government is requesting for help from the Central Government to provide compensation to the farmers, the Central Government is not coming forward and the farmers are suffering. So, most of the farmers, though they are having the wet land, are not in a position to cultivate that land. They are suffering a lot. Therefore, when you really want to protect the Food Security Bill, which you have already got passed in Lok Sabha, you should also see to it that more food is produced. In order to ensure that, we have to give more incentives to the farmers of the irrigated land. Only by doing so, you can protect the Food Security Bill. Otherwise, simply putting a clause that you want to protect irrigated land for the purpose of extending food security to people, will not help. What are the incentives that you are giving? The farmers are suffering. Their sufferings have to be removed. For that, the Government has to come forward with a new scheme to help the farmers.

          Once upon a time, nobody was interested to have the dry land. The dry lands were being sold at lower rates. Now, the cost of the dry land has increased because even the irrigated- land farmers are also tempted to sell their land. That kind of thing is there. Therefore, the Central Government should really come forward, if it really wants to protect the farmers, to give financial assistance and also increase the MSP. Then, the farmers will be able to come forward to cultivate their lands.

         

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have a list of 16 more Members who want to speak on this Bill. Those who want to lay their written speeches, may do so. They will be treated as part of the proceedings. 

 

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, देश में 120 साल बाद लैंड एक्वीजिशन बिल आ रहा है जिसका हम स्वागत करते हैं। लैंड एक्वीजिशन बिल लाने से पहले मंत्री जी ने आल लीडर्स के साथ मीटिंग की। तेलगु देशम की तरफ से महत्वपूर्ण 12 प्वाइंट्स रेज़ किए गए थे। Out of them, eight points the hon. Minister has agreed to. In respect of certain points, the Minister has readily agreed saying that ‘This is an excellent suggestion.’ I thank the hon. Minister for accepting those suggestions.

 

          Coming to the Bill, Sir, if you see, certain clarification and corrections are needed in it. Kindly see page no. 5 regarding patta. डेफीनेशन में जो पट्टा वर्ड लिखा है, उसमें स्टेट गवर्नमैंट, नहीं तो सैंट्रल गवर्नमैंट के रेगुलेशन के एक्ट की बात, उसकी लैंड का जो डाकूमैंट रहेगा, उसे पट्टा में मैंशन किया है। But this is the main problem. अभी स्टार्टिंग में आज के दिन देखें, तो बहुत जगह मेनली बैकवर्ड एरियाज में एससी, एसटी, ओबीसीज ने गवर्नमैंट लैंड आलरेडी दे दी है। हमारे एरिया में मेनली आंध्र प्रदेश में जो एसटीज, कोडबुमलु फॉरैस्ट लैंड को काटकर 30-40 साल से इरीगेट कर रहे हैं। इस तरह से बहुत जगह पट्टा लैंड नहीं है, मगर पोजैशन है, पोजैशन सर्टिफिकेट्स हैं।

           मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो भी पोजैशन में रहेगा, उसे पट्टा मानकर उसमें यह सब कुछ कवर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो शुरू से ही  बहुत से डिस्प्यूट में जाने की जरूरत पड़ेगी।  उसी तरह से बिल में कम्पैनसेशन के लिए कलैक्टर को पावर दे रहे हैं। एक तरह से उसमें मार्केट वैल्यू को फोर टाइम्स मैंशन किया है। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। It states that either the Collector may assess it or the market value, whichever is higher is to be considered for it. This is a very important point, which should be considered. उसी तरह से special power in case of urgency. अर्जैंसी की डेफीनेशन कहीं भी नहीं है। When this is not mentioned in this Bill, then tomorrow, with that Clause, they can acquire any land. उसके लिए भी क्लेरीफिकेशन चाहिए। What is the meaning of urgency?  उस प्वाइंट को भी क्लेरीफाई करने के लिए हम मिनिस्टर से रिक्वैस्ट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम लोगों का भी रीसेन्टली फालो-अप प्रोजैक्ट नैशनल प्रोजैक्ट में डिक्लेयर किया गया है। एक फालो-अप प्रोजैक्ट के लिए आलमोस्ट एक लाख एकड़ लैंड एक्वीजिशन के लिए जरूरत है। उसमें अराउंड 400 विलेजर्स आ जाते हैं। जब स्पेसीफिक प्रोजैक्ट रहेगा, उसके लिए गवर्नमैंट की तरफ से एक ही तरह का कम्पैनसेशन होना चाहिए। अभी एक प्रोजैक्ट के लिए डिफरेंट कम्पैनसेशन देकर जो एसटीज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, उधर लैंड की कास्ट 1 लाख 15 हजार रुपये डिसाइड किया गया है। उसी तरह से वैस्ट गोदावरी में जायें, तो सेम प्रोजैक्ट के लिए 3 लाख 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक डिसाइड किया गया है। इस बिल में यह प्रोविजन चाहिए कि जो भी प्रोजैक्ट के लिए स्पेसीफिक लैंड एक्वायर करेगा, उसके लिए एक ही कम्पैनसेशन कवर करना चाहिए। उसी तरह से वन ऑफ 17 एक्ट, जहां-जहां यह एक्ट है, उसके अंदर जो भी लैंड कम्पैनसेशन मिलेगा, उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी को मार्केट वैल्यू से कम्पैनसेशन मिलना चाहिए। इसी के साथ हमारे आंध्र प्रदेश में यूपीए गवर्नमैंट आने के बाद एसईजेड के नाम से करीब दो लाख एकड़ लैंड एक्वायर की गयी है। उसके बाद उसमें अभी कोई प्रोजैक्ट नहीं आया है। इस तरह की लैंड जो स्पेसीफिक प्रोजैक्ट के लिए एक्वायर की गयी है और जिस पर प्रोजैक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, उस लैंड को इसमें कवर करके फार्मर्स को रिटर्न करनी चाहिए। उसके साथ-साथ इन सब डिस्प्यूट्स को मेनली, उदाहरण के लिए अभी हमारा श्रीराम सागर प्रोजैक्ट है। करीब 30 साल पहले वह प्रोजैक्ट कंस्ट्रक्शन में आया है।  It is an irrigational project. उस समय से अभी तक बहुत जगह हम लैंड कम्पैनसेशन के इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाये। इसलिए स्पेसीफिक प्रोजैक्ट के लिए लैंड एक्वीजिशन के लिए स्पेशल कोर्ट विद टाइम बाउंड मैनर्स से लगानी चाहिए। इस प्रोविजन को भी इस बिल में प्रोवाइड करना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टैट बात है कि पब्लिक परपस पर इसे देखें तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक तरफ प्राइवेट परपस में पब्लिक अंडरटेकिंग्स को भी लिया है और प्राइवेट कम्पनीज को भी लिया है। On the one side, in private purpose public undertaking is included and private companies are also included. For example, if you want to put one steel plant of SAIL, then that is Government, and at the same time if the private people put the same near that steel plant, then either you are allowing the same thing to the private people also or it is only public company.

  इसी तरह से स्टील प्लांट हो, पावर प्लांट हो, इन सभी के लिए फर्दर क्लियरफिकेशन चाहिए। उसी के साथ-साथ हमारे खम्माम जिला संसदीय क्षेत्र में, जो सिंगरैनी कोलरीज़ है, उसमें जब भी लैंड एक्विजीशन होता है, तो प्रॉपर्ली कम्पेनसेशन नहीं मिल रहा है। जो लैंड एक्वायर कर रहा है, उसमें माइनिंग स्टार्ट करने के बाद योजना के प्रभावित होने के कारण लैंड बहुत खराब हो रहा है। जैसे, जब माइनिंग होता है, तो 50 फीट, 100 फीट तथा 200 फीट की गहराई तक कोयला खदान चला जाता है, तो उसके कारण आसपास के अधिकांश क्षेत्रों में इरिगेशन नहीं हो रहा है। इस बिल में उसके लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए। लैंड एक्वायर करके, यदि माइनिंग का प्रोजेक्ट हो, उसी तरह से पावर प्लांट की वजह से लैंड प्रभावित हो रहा है, उसके कारण जो खेती-किसानी नहीं कर पा रहे हैं, उसे भी इसमें कवर करना चाहिए।

          अंत में, मैं यह बोलना चाहता हूं कि ours is a developing country और सर्टेन प्वाइंट्स पर मैं एग्री करता हूं, जिनका उल्लेख सुप्रिया जी ने भी किया है। हम लोगों के विकासशील देश के लिए उद्योगों के लिए भी निश्चित रूप से स्पेशल परपज के लिए लैंड एक्विजीशन होना चाहिए।

सभापति महोदय  :  ठीक है।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO : When our Leader Shri Nara Chandrababu Naidu was the Chief Minister, हम लोगों का जो वेस्ट लैंड है, जहां पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, पहले वहां हैदराबाद-सिकंदराबाद दो सिटीज़ थे, तेलगु देशम के समय में हमारे नेता जी created one Cyberabad City. It is the latest, world-class city. वहां हाईटेक सिटी डेवलप कर दिया है, इसी के वज़ह से काफी रोज़गार आया है। इसलिए जो वेस्ट लैंड होगा, जो सरकारी जमीन होगी, वहां इंडस्ट्री डेवलप करके, देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने की भी जरूरत है।

 

*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक पर चर्चा हो रही है। माननीय सासंदों के द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि इस प्रक्रिया में किसानों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आज देश में कृषि योग्य भूमि कम होती चली जा रही है। इसमें लगे किसानों की संख्या भी कम हो रही है। मजदूर भी कृषि क्षेत्र से हटकर भवन एवं सड़क निर्माण की तरफ जा रहे हैं। 1894 में जब यह विधेयक लाया गया था, तब से अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। उस समय की आबादी के अनुपालन में भी काफी परिवर्तन हो चुका है। आज देश की जनसंख्या काफी बढ़ गई है। विश्व में हम दूसरे नंबर पर हैं, अतः बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्यान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि भूमि को कम करने के स्थान पर बंजर एवं अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता है ताकि देश आज खाद्यान की आत्मनिर्भरता के स्थान पर पहुँचा है वह बना रहे।

हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े जहाँ तक उद्योगों के लिए भूमि की आवश्यकता है। देश में काफी बंजर एवं पठारी अनुपयोगी भूमि है जहाँ संसाधनों का विस्तार सड़क, पानी, बिजली की पूर्ति बढ़ाकर नए क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, क्योंकि किसान की भूमि का पैसा ज्यादा देकर या बदले में दूसरे स्थान पर जमीन देकर हम किसान के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों को संशोधन में शामिल किया जाना चाहिए तथा शहरों एवं उद्योगों को बढ़ाने के लिए खेत खत्म करने के स्थान पर नए शहरों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसान का हित सुरक्षित रह सकेगा कृषि भूमि बचेगी तथा देश का विकास भी समग्र हो सकेगा। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल की सोच भी विकास का है विनास का नहीं। सारे देश का किसान इस बिल को लेकर काफी संशंकित है, अतः सभी बिन्दुओं पर विचार कर इसे संशोधनों सहित पारित किया जाना चाहिए।

*Speech was laid on the Table           *श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैं भूमि अधिग्रहण बिल 2011 के बारे में निम्नांकित बिंदु ले करना चाहता हूं :

1.       मल्टी क्रॉप भूमि किसी भी परिस्थिति में अधिग्रहित नहीं की जाये जब तक कि केबिनेट से अरजेंसी का प्रस्ताव पास न हो जाये ।

2.       प्रस्तावित बिल क्लॉज 16/(3) में अपील का अध्कार सीमित किया गया है यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है अतः यह क्लॉज समाप्त किया जाए ।

3.       पहले से अधिग्रहित भूमि (1947 के बाद से) यदि उस उद्देश्य के लिए कार्य में नहीं आ रही है वह भूमि वापसि किसानों की दी जानी चाहिए ।  ऐसा प्रावधान हो ।

4.       भूमि अधिग्रहित करने की बजाय लीज पर लेने की व्यवस्था की जाए तथा लीज राशि बाजार भाव से दी जानी चाहिए / डीएलसी रेट से मुआवजा देने की व्यवस्था समाप्त हो ।

5.       बंजर भूमि ही अधिग्रहित की जाये ।  ऐसे प्रावधान बिल में हो ।

                             

*श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):   भूमि अधिग्रहण बिल में 10 संशोधन हमने दिए हैं । किसान से राय लेकर किस परपज के लिए जमीन चाहिए बताना चाहिए । किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा एक दुकान प्रस्तावित जगह पर होना चाहिए । उसर, परती, बेकार, बिहड़ जमीन को खेती योग्य बनाने से किसान को मुफ्त में जमीन देना चाहिए । उद्योग (विकास निर्माण) कार्य, उसर, परती, बेकार भूमि पर होना चाहिए । भूमि सेना (किसानों) की गठित होना चाहिए । उसर, बेकार, बिहड़ जमीन यदि किसान बनाता है तो उसे मुफ्त जमीन देना चाहिए । किसान की भूमि जमीन लीज़ पर हो, बाद में किसान को वापस दे देना चाहिए । जमीन से किसान का भावनात्मक, सांस्कृतिक लगाव होता है । तीन संशोधन लेकर आए हैं । जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए । किसानों के हित में निर्णय होना चाहिए । जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए । गांव के बाहर आबादी बढ़ाने के लिए पर्याप्त जमीन छोड़ी जानी चाहिए । फसल उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कभी नहीं होना चाहिए । जब तक किसान पूरी तरह से जमीन का मुआवजा, नौकरी एवं दुकान की गारंटी न दें तब तक अधिग्रहण नहीं होना चाहिए । कलेक्टर का पावर कम करके किसान को कुछ पावर अधिकार देना चाहिए । जिला स्तर पर किसान को प्राधिकरण गठन कमेटी में स्थान अवश्य दें । भूमि संबंधी विवाद "फास्ट ट्रैक कोर्ट" में होना चाहिए । पांच वर्षों तक यदि परियोजना नहीं शुरू होती तो किसान को जमीन वापस देना चाहिए । किसानों की जमीन का मार्किट वैल्यू से चार गुना दाम देना चाहिए । किसानों का विस्थापन केवल एक बार हो । पुनर्वास बच्चों को रोजगार, पढ़ाई आदि की गारंटी दी जानी चाहिए । झुग्गी-झोपड़ी वालों को पहले पुर्नवासित करके फिर उजाड़ना चाहिए ।

             

*SHRI P.  VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): The 117 year old Land Acquisition Law will be amended finally after the sincere steps taken by the UPA Government to protect the rights of the land  owners by taking into consideration of the faster industrialization and faster urbanization. The proposed Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (LARR) Bill will completely change the colonial-era land acquisition law hitherto prevalent in India. 

          The eminent members of the Standing Committee have rightly suggested the Government should limit its role in acquiring land for private companies and public private partnership projects which produce public goods and services or are in public interest. The idea behind this suggestion is why the Government should be party to the big corporate houses and MNCs for cheap land acquisition.  Whether these corporate houses will pass on the benefit to public or they may appropriate the windfall by way of dividend to the shareholders.  Further the Government will enter into unnecessary controversy.  The logic of aiding faster industrialization is not acceptable since big houses are having vast resources to acquire land in market price.

          Secondly, the committee has recommended prohibition of land acquisition in scheduled areas which consists of more than 83% of tribal population in various states throughout India.  Private companies can never produce anything that is in the public interest. 

          Thirdly, the Bill should prevent acquisition of agricultural land in whatsoever crops are produced.  The shrinking agricultural land and the population explosion may lead to food shortage in the near future.  The National Advisory Council’s suggestion for food security requirements should be kept in mind.

          The additional compensation of 12% of market value of the land will be paid annually from the date of Government announces acquisition of land to the time it takes possession or awards liabilities to the evacuee.  Not only compensation, the Government should incorporate employment opportunity to one member of the family as mandatory.

          The Bill should incorporate sector-specific acquisition like roadways and railways under the ambit of the Bill including SEZ act. The provision of twice the land price in rural areas and the sale price in urban areas are welcome step.  The landowners should get 100% compensation in addition to the full value of the assets on the land acquired. 

          The “urgency clause” incorporated in the Bill will take care of the interest in defence, internal security and natural calamities is a welcome step which will empower the Government to take possession of any land under the acquisition law. I welcome this Bill which will benefit lakhs of tribals and small landowners.

 

*श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): आज देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। देश का नागरिक रुपए की गिरती कीमत, बढ़ती महँगाई के चलते उसके लिए उसके पास रहे पैसे को रोकने के रास्ते कम होते जा रहे हैं। आज सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण बिल रखा गया है। तब जनता जानना चाहती है कि क्या यह बिल आम आदमी के हकों की सुरक्षा करता है। इस बिल में काफी बदलाव किए जा चुके हैं। 2011 के बाद आज तक इस बिल में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद भी आम आदमी के हकों का रक्षण होगा कि नहीं। क्योंकि रेप पर बिल पास करने के बाद भी आज भारत की आजादी के बाद शर्मसार घटनाए घट रही हैं और सरकार रोकने में अक्षम रही है। क्या इस बिल के आने के बाद किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा? आज रीयल एस्टेट सेक्टर में काफी उलझन है। यह बिल अगर शुभ आशय से लागू नहीं किया गया तो इस बिल से लाभ की जगह हानि होगी।

          सरकार का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की पद्धति बदलने हेतु बिल ला रही है। इसमें आज तक 159 बदलाव सरकार को करने पड़े हैं। आमतौर पर अपने देश का चित्र यह है कि अगर कोई किसान मर गया तो उसकी जमीन के विषय में चलने वाले केस बहुत बड़ी मात्रा में है। जमीन को अधिग्रहण करते समय क्या कीमत कौन-से मापदंड़ों से चुकाई जाएगी, इस पर ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आमतौर पर सरकार के लेने देने के मापदंडों में मार्केट के साथ कोई तालमेल नहीं रहता। जमीन अगर तीन साल में बेची जाती है तो उसके मुनाफे का 40 प्रतिशत हिस्सा मूल मालिक को देने के प्रावधान का स्वागत है। पर इसमें अगर वो मालिक मर गया है, तो यह पैसा उसकी विधवा के नाम पर ट्रंसफर करने का प्रावधान होना चाहिए ताकि महिला के हितों का भी रक्षण हो पाए। आज करीब 130 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर देश में विवाद चल रहा है या न्यायालय में है, उस प्रक्रिया पर भी कोई ठोस आयोजन या प्रावधान होना चाहिए क्योंकि अगर एक जमीन को अधिग्रहीत किया जाता है और एक आदमी की मंशा ठीक न हो वो कोर्ट में जाता है तो मामला लंबा खिंचता जाता है। उस पर एक लिमिट लगाने की आवश्यकता है की कोर्ट में चल रहे ऐसे मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो। अगर किसान का ख्याल रखा गया है तो आम आदमी   *Speech was laid on the Table भी इससे अछूता नहीं है। डेवलेपर को रीएल एस्टेट में अगर कोई आदमी प्रोपर्टी लेता है उसको एक लिमिटेड समय में कब्जा मिलना चाहिए। इस पर सरकार क्या सोच रही है? यानी आम आदमी जो न किसान है न डेवलेपर है तो उसके हितों की सरकार अनदेखी कर रही है। ऐसी स्थिति न हो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लेन्ड एक्वीजीशन की कम -से-कम जरूरत पड़े ऐसी स्थिति लाने की आवश्यकता है। क्या सरकार वर्टीकल एफ.एस.आई. का लाभ डेवलेपर को देना चाहती है। मेरी माँग है कि अगले कुछ सालों में शहर एवं ग्रामों में जो आवश्यकता पड़ेगी उसे ध्यान में लाते हुए कोई भी योजना बनाए यह आवश्यक है, जो इस बिल में नहीं दिख रहा है। अगर इनफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो उचित समय में जमीन से संबंधित सभी मामलों का निपटारा हो, यह आवश्यक है। आज 27 प्रतिशत लोग शहरों में हैं। आज भारत में जो शहर हैं उनके विकास की जो स्पीड है उसे मेन्टेन रखते हुए जितने मकानों की आवश्यकता है और जो इनफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी उसकी स्पीड को मेन्टेन करने का भी सोचने की आवश्यकता है।

*श्रीमती रमा देवी (शिवहर): बहुत ज्यादा पूँजी और हर नए दिन नई तकनीकी के बल पर औद्योगीकरण किसानों की जमीन को हथियाने के नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उनका विस्थापन, खनिज संपदा की लूट आज पर्यावरण के विनाश का कारण बन चुकी है और अमीरी और गरीबी के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर रही है। इसके मूल रूप में जो जड़ है वह भूमि का हस्तांतरण है। देश में भूमि के हस्तांतरण से तनाव और टकराव पैदा हो रहे हैं। भूमि के अर्जन संबंधी कार्य का नियंत्रण भूमि अर्जन अधिनियम 1894 द्वारा हो रहा है जो लगभग 120 साल पुराना है। हालाँकि, इसमें कई संशोधन हुए परन्तु भूमि के हस्तांरण के कार्य उद्देश्य इसी 120 साल पूर्व कानून से नियंत्रित हो रहे हैं।

          जब किसानों से भूमि लेकर कोई उद्योग लगाया जाता है तो उस भूमि पर रहने वाले लोग या किसान को अपनी खेतीबाड़ी से वंचित होना पड़ता है, जिसके कारण इस प्रकार से विस्थापित परिवारों की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसी प्रभावकारी कानून का होना अति आवश्यक है।

          पुराने कानून द्वारा लोक प्रयोजन के लिए कोई भी भूमि का अर्जन किया जा सकता था। जिसमें भूमि का इच्छुक क्रेता और इच्छुक विक्रेता आपसी बातचीत के माध्यम से किसी भी जमीन का सौदा कर सकते थे। धीरे-धीरे इसमें दबाव और डर जैसे हथकंडे का उपयोग होने लगा। जिसके कारण केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों पर अनेक प्रश्न चिह्न लगने लगे। ऐसी अवस्था में भूमि अर्जन के संबंध में नए कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इस समस्या के समाधान के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2011 प्रस्तावित है।

          भूमि अर्जन के संबंध में समय-समय पर कई समस्याएं आती रही हैं। तद्नुसार उसमें संशोधन भी किए जाते रहे हैं। वर्ष 2007 एवं 2009 में भी इस कानून में संशोधन किया गया। परन्तु भूमि अर्जन से होने वाली समस्या सुधरने की बजाए और भयानक रूप लेती रही, जैसे कृषि भूमि का कम होना, राज्य सरकारों द्वारा लोक प्रयोजन के नाम पर भूमि को लेना और बाद में उसको प्राइवेट कम्पनियों को बेच देना। नोएडा के किसानों की जमीन का अर्जन किया गया जिसमें बताया गया कि   _______________________________________________________* Speech was laid on the table सड़कें बनेगी और दूसरे नागरिकों की सुविधा वाले काम किए जाएंगे। परंतु बाद में किसानों से नाममात्र मूल्य पर जमीन लेकर उन्हें ऊँचे दामों पर बेच दी गई, जिसके विरोध में आज कई जन आन्दोलन हो रहे हैं।

          भूमि को अधिग्रहित करने के बाद विस्थापित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए उन्हें उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति बरकरार रखने, उनके परिवार की शिक्षा, रहन-सहन और उनके रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में अनेक प्रावधान किए गए हैं। जिससे उनके पुनर्वास में किसी प्रकार का अन्याय न हो और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा उनके नुकसान की भरपाई कर सके।

          कई स्थानों पर ऐसा भी अधिग्रहण होता है जिन पर रहने वालों के पास कानूनी अधिकार नहीं होता है और कई वर्षों से उस भूमि पर अपने परिवार का लालन-पालन करते आ रहे हैं और अपने अस्तित्व के लिए इस भूमि पर निर्भर रहते हैं। इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति भी आती है कि लोगों को जगह से विस्थापित होना मंजूर नहीं होता, ऐसी स्थिति में सरकार को ध्यान रखना होगा कि जिन सुविधाओं का नुकसान हो रहा है उन्हें नई जगह पर यह सब चीजें मिले। पुनर्वास और पुनःस्थापना के अंतर्गत जो पैकेज दिया जाता है उसमें सभी जनसुविधाओं का होना अति आवश्यक है।

          प्राइवेट उद्योग जिन उद्देश्यों के लिए जमीन को अधिग्रहित कर रहा है वह उद्देश्य पूरा किया जाना अति आवश्यक है। उद्देश्यों में परिवर्तन करने की अनुमति यह भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2011 नहीं देता है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि प्राइवेट कंपनियाँ किस प्रकार से काम करेगी जिससे आस-पास के लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और जिन उद्देश्यों के लिए जमीन का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उस जमीन को पुराने मालिक को वापिस करना होगा। परंतु, इस पर सख्त निगरानी रखना आवश्यक है। क्योंकि, देश में रक्षा प्रयोजन के लिए ली गई जमीन को प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है। ऐसे उदाहरण असम में आए, मुम्बई में रक्षा जमीन पर अपार्टमेन्ट बन गए और हाल ही में जोधपुर में रक्षा वाली भूमि को न्यास को दे दिया गया।

          इस भूमि अधिग्रहण विधेयक में लोक प्रयोजन यानि पब्लिक के काम को अच्छे ढंग से बताया गया है, क्योंकि, पूर्व में भूमि अर्जन के पुराने कानून से किसानों के साथ अन्याय होता रहा है। उन्हें बाजार मूल्य से कम मुआवजा के रूप में भुगतान होता रहा है। लोक प्रयोजन का मतलब रक्षा एवं जनोपयोग के काम से ली गई जमीनों में पारदर्शिता होनी चाहिए। 80 प्रतिशत विस्थापित होने वाले लोगों की सहमति आवश्यक है और खाद्य सुरक्षा के इस विधेयक में ध्यान रखा गया है। खाद्यान्न के उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े इसके लिए सिंचित एवं उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। अगर करना भी पड़े, उसके लिए कई अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।

          इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की भूमि अधिग्रहण में अलग से भूमि का आबंटन एवं अन्य वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। भूमि का अर्जन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार से किया जाए जिससे खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव न पड़े।

          इस विधेयक में यह भी बताया गया है कि यह विधेयक उस भूमि पर लागू होगा जिनका कब्जा नहीं लिया गया है। जिन पर कब्जा लिया गया है वहाँ पर इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। कानून के हस्तांतरण में झूठ, नकली दस्तावेज और दुर्भावना से काम किए जाने पर दंड और सख्त कार्यवाही की जाने की व्यवस्था है। साथ ही, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना के लिए किए जाने वाले कार्यों में की गई गड़बड़ी पर दंड का प्रावधान है।

          भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकारों एवं कई मंत्रालयों ने अपने-अपने विचार दिए हैं, जिसमें समरूपता नहीं है और कई वर्गों ने जो सुझाव दिए हैं वह अन्तर्विरोधी हैं। माननीय न्यायालयों ने भूमि अधिग्रहण के समय होने वाले विवादों में जो फैसले दिए हैं उसमें भूमि के हस्तांतरण में न्याय संबंधी आधार वाली प्रक्रिया अपनाए जाने पर बल दिया है। जिससे भूमि के स्वामित्व बदलने पर टकराव और तनाव पैदा न हो और न ही नए विवादों को पैदा किया जाए।

 

श्री जयंत चौधरी (मथुरा):  धन्यवाद सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज के दिन देश के किसानों की नज़र और हर वर्ग की नज़र इस सदन की तरफ है। एक लम्बे इंतजार और लम्बी यात्रा के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाये गये क़ानून को आज हम बदलने जा रहे हैं। सम्मानित सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। मैं समझता हूं कि अच्छी चर्चा हुई है। जो बातें सामने आयी हैं और उसके पीछे जो भावना है, उसका मैं आदर करता हूं और अपने-आप को उससे जोड़ता हूं। वह भावना मूल रूप से क्या है? वह यह है कि आज जो जमीन का मालिक है, हमें देखना होगा कि उसके हितों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हमें संतुलन की भी आवश्यकता है। माननीय सांसदों ने इस बात को भी उठाया। देश के गांव में रहने वाला व्यक्ति, देश का गरीब व्यक्ति विकास की उम्मीद रखता है। वह मुख्यधारा में आना चाहता है। विकास की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं उसके क्षेत्र में लगें, यह इच्छा भी वह रखता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि विकास के नाम पर जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी सम्पति है, जिस पर उनका जीवन आधारित है, उनके उस रिश्ते को हम पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दें। यह उनके अधिकारों का हनन है। यह भी संभव नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई नयी लड़ाई नहीं है। लगभग सभी माननीय सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र में देखा होगा, शायद ही कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र हो, कोई ऐसा जिला हो, जहां पिछले एक-दो दशकों में यह तनाव हमने नहीं देखा हो। एक तरफ शहरीकरण है, जहां विकास के नाम पर परियोजनाएं बनती हैं, अधिग्रहण की कार्रवाई चालू होती है और जो लोग उस जमीन पर आधारित होते हैं, जो किसानी करते हैं, मज़दूरी करते हैं, उनके अंदर तूफ़ान आता है, वे संगठित होते हैं, अपनी बात रखते हैं और आंदोलन-प्रदर्शन होता है। शायद ही ऐसे कोई जनप्रतिनिधि यहां बैठे होंगे, जो ऐसे आंदोलनों-प्रदर्शनों में न गये हों, अपनी बात न रखी हो, समर्थन न किया हो। तो यह ऐसा मुद्दा है, जिससे पूरा देश प्रभावित है। इसकी एक लम्बी लड़ाई रही है। “बॉल ब्रास”  ने एक किताब लिखी है, स्व. चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, 1950 और 1960 के दशक का उन्होंने उदाहरण दिया है कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में चौधरी साहब की क्या राय थी।  1950 और 1960 के दशक में गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन के नाम पर एक कॉलोनी विकसित की जा रही थी, वहां उस समय जो जीडीए प्राधिकरण था, 62 पैसे प्रति वर्गमीटर की दर पर जमीन खरीद रहा था। जब आंदोलन हुआ, तो प्राधिकरण ने बढ़ाकर एक रुपये 62 पैसे प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा दिया था। उसी दशक में तीन-चार साल के पश्चात् वह जमीन अथॉरिटी ने 35 से 45 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से बेची थी। स्वाभाविक है उस समय भी उत्तेजनाएं थीं। बहुत समय से लोगों की इच्छा रही है कि इस कानून में परिवर्तन होना चाहिए और आज एक महत्वपूर्ण कदम यह सदन लेने जा रहा है। चौधरी साहब के उस ऐतिहासिक कदम, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का कार्य किया था, के पीछे उनकी मूल भावना यही थी कि जमीन पर जो लोग आधारित हैं, जमीन पर उनका अधिकार बना रहे, भूमिहीनों को भूमि का अधिकार दिलाने में उस कदम का एक बहुत बड़ा योगदान था। पिछले दो-तीन दशकों में हम देख रहे हैं कि दुबारा वही संघर्ष देश के हर क्षेत्र में उठ रहा है। यहां कानून के संबंध में मैं यही कहूंगा कि एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। इस विषय पर एक निजी विधेयक मैंने वर्ष 2009 में इस सदन में पेश किया था। यह बहुत काम्पलेक्स इश्यू है। मुझे खुशी है इस बात को लेकर कि काफी चर्चा इस विषय पर हुई, दो बार सर्वदलीय बैठक हुई, कमेटी के विचारों को भी सरकार ने रखा, बहुत सी चीजें जिनका मैंने प्रस्ताव किया था, इस कानून का हिस्सा बनी हैं। बहुत सी चीजें जो मैं नहीं सोच पाया, उनको भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि मंत्री जी संवेदनशील हैं, सबकी राय को लेकर उन्होंने इस कानून को बनाया है। मुआवजे को लेकर उन्होंने जो सुझाव दिए, अच्छे हैं। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि समय के साथ, अनुभवों के साथ हम तैयार रहें कि अगर इस कानून को बदलना हो, तो बदलें। मुआवजे को एक तरह से हमने सर्किल रेट पर पैक कर दिया है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसे बदलना पड़े क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग स्थिति है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सर्किल रेट पर हमने इसे आधारित किया है, तो प्रदेश सरकारों के लिए लम्बे समय में यह एक इन्सेंटिव बन जाएगा कि वे सर्किल रेट न बढ़ाएं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुए दस मिनट हो गए हैं।

श्री जयंत चौधरी : महोदय, मैंने अभी बोलना शुरू किया है।

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए दस मिनट हो गए हैं।

श्री जयंत चौधरी : महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि एसईजेड के संबंध में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि एसईजेड एक्ट को भी इस बिल  के दायरे में लाएंगे। लेकिन वहीं नेशनल हाइवेज के लिए जमीन का जो अधिग्रहण होता है, वह किस रेट पर हो रहा है, किस तरह से हो रही है, उसकी क्या प्रक्रिया है, अगर उसमें भी सुधार की आवश्यकता हो, तो सरकार उस पर भी नजर रखे और सदन में प्रस्ताव लाए। कई विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आखिर में कहूंगा कि एक बड़ा सवाल विचारधारा और व्यवस्था का है। हममें से बहुत से लोग हैं और अब सरकार की भी एक मुख्य राय रही है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां बहुत गरीब हैं, छोटे और मघ्यम वर्ग के किसान हैं, वहां यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर हमने इसे मार्केट पर छोड़ दिया और सरकार की नजर एवं दखल उन क्षेत्रों में न रही, तो हो सकता है कि बहुत सस्ती दरों पर वे अपनी जमीन बेच दें। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जहां सरकार की दखल रहती है, जहां हम किसी सरकारी अफसर को नियुक्त करते हैं कि वह ख्याल रखेगा, वहीं करप्शन शुरू होता है। लैण्ड माफिया सांठ-गांठ से, किसी अधिकारी को साथ में लेकर या किसी जनप्रतिनिधि के समर्थन से जो करना चाहते हैं, करा लेते हैं। इसलिए हमारा लाँग टर्म गोल यही रहना चाहिए कि हम एफिशिएंट लैण्ड मार्केट बनाएं, हम जमीन के मालिक को प्राथमिकता दें, उसे सशक्त बनाएं, उसे आजाद करें कि वह स्वयं निर्णय ले सके। सरकार का रोल सिर्फ लैण्ड यूज प्लानिंग तक सीमित रहे। अगर हम यह चाहें कि सरकार हर चीज में दखल करे और एक तरह से दलाली का काम करे क्योंकि आरोप फिर सरकारों पर लगता है। सुप्रीम कोर्टे भी इस बात पर टिप्पणी कर चुका है, कह चुका है कि जितने प्राधिकरण बनते हैं, विकास के नाम पर प्राधिकरण बनाए जाते हैं, लेकिन वे मुनाफा कमा रहे हैं। न तो जिस क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया उस प्राधिकरण द्वारा, उसका विकास नहीं हुआ, न जिनकी जमीन एक्वायर हुई, न ही उन्हें विकास से जोड़ा गया। आप उनके एकाउंट खोल कर देख लें कि कितनी सस्ती जमीन उन्होंने खरीदी और कितनी महंगी वे बेच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का उदाहरण दे सकता हूं। यमुना एक्सप्रेस वे का उदाहरण दे सकता हूं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण का उदाहरण दे सकता हूं। मेरी यह गुजारिश होगी कि लम्बे समय में चाहे वह लैंड टाइटल एक्ट की, जिसकी चर्चा इस सदन में मंत्री जी कर चुके हैं और उनकी प्रतिबद्धता है, उसे लाएं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाएं। प्रदेशों में जो कम्प्युटरीकरण हो रहा है, उसकी गति को बढ़ाएं। हमें एफिशेंट लैंड मार्केट बनाने होंगे, यह हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए और सरकार का इस प्रक्रिया में दखल कम से कम हो। यही किसान और जमीन के मालिक के हित में होगा।

 

* SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE) : The new draft Land Acquisition and Resettlement and Rehabilitation Bill, announced by the Ministry of Rural Development, is a classic example or a law that looks good on paper but that will produce a very different result. This is true not only because of internal flaws or drafting mistakes, but because of its very character and spirit.

          Most commentators have been relying on the introductory material produced by the Ministry without reading the Bill itself; but a close reading of the Bill shows that the reality is different from what is being presented.  In a few cases the presentation says things that are not in the Bill at all, while in most cases the law contains far more loopholes and dangers than the presentation reflects.

 

The major problems in land acquisition today include the following :

1.             Profiteering by private interests taking advantage of government acquisition (e.g. NOIDA, Bhatta Parsaul) ;

2.             Non-existent or inadequate rehabilitation and compensation for displaced people;

3.             Affected people have no recourse for enforcing their rights, which are often ignored both during land takeover (e.g. POSCO) and during rehabilitation;

4.             As the central cause for all of the above, a decision-making process that is totally controlled by government officials, with no democratic or public involvement. 

5.             Government agencies such National Highway Authority of India etc. have been sitting on land acquired for public use such as building highways, by-passes, ROB/RUB etc. Sometime the plan is changed and the land acquired is never used.  Land grabbers often encroach upon such vacant land. This land should be given back to the people from whom it was acquired so that they can use it gainfully. 

How will the draft Bill in this form respond to these problems?  The short answer is :

Problem 1- contrary to what is being projected, this will probably get worse. 

Problem 2- with the exception of increased compensation for some, this may not change a great deal.

Problem 3- Recourse will in fact become more difficult.

Problem 4- The decision making process, despite some gestures towards change, will remain entirely state-controlled.

 

In short, the draft Bill will not significantly improve things and may make them worse.  Public purpose has been so widely defined and then so many loopholes provided, that there are ways to get around the supposed safeguards.  The only two real positive measures are 1) the restrictions on invoking “urgency” and 2) the increased compensation for some landowners. However, increased compensation will not address most of the existing conflicts, and in any case the compensation will still be below what may actually be just.

Below we explore some of the major issues (we have not included all points here).  We present some alternatives at the end.

Consulting people and taking their consent for projects This Bill will supposedly open the process of decision making on projects to public input.  In particular, the most significant stated advance is that 80% of the affected people have a consent for acquisition for a private company. But the Bill contains so many loopholes that it will be very easy for almost any project to get around the 80% consent clause. 

Witness the following :

Section 1 (2) (b), to which the 80% clause does not apply, permits the government to engage in “partial” acquisition of land for a private party.  The term “partial” is not defined.  So if a private party acquires 100 acres and asks the government to acquire 3000 acres, 80% consent is not required, so long as the project is for “industrialization or urbanization” [a public purpose under s 2(y) (ii) ] and can be considered a project of the government.  Even the area to be acquired is decided by the private company (as implied by proviso to s. 1A(2) ). All such projects, it should be remembered, are typically pursued as part of one or the other government scheme or plan.  More importantly, many private infrastructure projects are done under “Build Operate Transfer” contracts, under which – after a period of 30 or 50 years – the government is supposed to receive full ownership.  But in the interim the private company makes all the profits it wishes.

Suppose the private party wants the government to acquire the entire land. Then, section 1A (1) (a) permits the government to acquire land for “its own use, to hold and to control” without taking 80% consent; crucially, it also permits the government to later change the public purpose. The way the section is phrased, what matters is the intent of the government at the time of acquisition.  Therefore, all that is required is a notification that states the government is acquiring the land for its use and control for purpose of industrialization/urbanization (a  public purpose under 2(y)(ii) ); then there’s no need for 80% consent. Then, since the public purpose can be changed, the government merely declares that it has changed its mind later and transfers to a private party (contrary to what the presentation says, the Bill nowhere states that transfer can only happen between government departments).  This of course be challenged in court, but the burden comes on the person who is making the challenge to prove what the actual intent of the government was. Finally, as happens routinely today, the law provides enough space for someone to simply break it. Who decides if a project has got 80% consent?  How, in fact, is this “consent” to be taken? There is no procedure for obtaining the consent in the law itself.  Indeed, as per section 7, 80% consent has to be “ascertained” (not obtained) by the Chief Secretary’s committee – implying that it may well be the private developer who will be obtaining the “consent”.  Even if that is not the case, such a committee is totally unaccountable, and it can easily lie or accept forgeries (this has happened in several cases where consultation was required under PESA, including Polavaram and Nagarnar).

Aside from the 80% consent clause, there is supposed to be a social impact and public hearing process, which is advertised as another step forward for transparency and checking if projects are actually beneficial.  Consider :

The entire SIA process is modeled on the Environment Impact Assessment process, which the current Minister Jairam Ramesh described – as the then Environment Minister –as a “farce” with almost 99% of projects receiving approval.  The reason was that the assessment process was done by private parties and decided by a centralized body with no time to check facts. This mechanism is almost identical. 

The law says nothing about who will do the Social Impact Assessment and how.

There is a public hearing required by section 4; but the results of this hearing are never mentioned. What happens if people object?  What happens if most oppose?  Who is accountable for deciding on these objections and who will answer for them?  Under this draft, no one.

At three different places, the law says “gram sabhas will be consulted.”  What happens if they object?  There is no procedure.

The decision on whether a project is  a public purpose will be taken by a Chief Secretary’s committee consisting almost entirely of serving State level government officers.  In what way is this different from the current procedure, where this decision is made by the State government?

In short, most of the provisions for public consultation amount to essentially formalities, without any impact on the final decision.  The final decision making is done by the same people who do it at present, with or without any additional inputs.

 

The second claim to fame is the idea that land acquisition and R&R will be “integrated.” But this is also far from the truth.  In particular, note that: Both the presentation and the Bill state that the R&R package will not even be drafted until after the acquisition process is set underway.  People are expected to assess the impact of the project (social impact assessment), give objections to the impact assessment, object or accept the supposed public purpose being served, etc. all without knowing what kind of rehabilitation is to be done.  Would this not be the first question asked of them?

 Can land be taken before R&R is complete? Presentation and section 29 (3) say no; section 53 says land can be taken before compensation is paid, so long as interest is added.  Even s.29 leaves it to the Collector to decide when rehab is complete.

As for “integration”, consider what the Bill actually does :the number of affected/interested people will be determined separately any land acquisition and rehabilitation law  three times (s.3 for SIA; s.11(2) for acquisition; s. 12(1) for R&R), without any mechanism for deciding which is correct. There are three separate public hearings/invitations for objections to be held at various times, none of which feed into each other, and none of which can lead to the cancellation of the project.

There is an R&R committee (s.33) with various people on it whose sole job, as per the law’s terms at least, is to sit with the Collector once and review the proposed R&R package (s.13(1));

The Act contains no provisions for enforcement of the R&R package or for its monitoring and grievance redressal during implementation (this in a situation where the biggest complaint about R&R is that it is simply not done as promised). The seriousness of monitoring can be taken from the fact that, once again, there is no monitoring can be taken from the fact that, once again, there is no monitoring process, and instead three separate authorities are all given the same responsibility for monitoring R&R (the Administrator under 31(3); the Commissioner under 32(2); the R&R Committee under 33(1), an arrangement that by definition will fail. 

The dispute settlement authority that is supposed to settle all disputes under the Act, including R&R (s.38(1)), is only empowered to give orders on compensation (s.44); it cannot direct any authority to do anything, nor can it change the R&R package in any way.

The result in practice will be that R&R will not occur and affected people with sufficient support will be sent into PILs and endless court battles; those without will be left with nothing.  This is just what happens at present.

The Government does not have the correct figure of how many people were affected due to land acquisition in various states since Independence.  People have been forced to agitate due to poor implementation of the Rehabilitation and Resettlement policy.  People whose land has been acquired for construction of Dams or Power Plants are still to be rehabilitated. 

          Having provided this confused mass of loopholes and complex provisions, the law finally lets people down on the question of enforcement. Anyone with a dispute cannot approach a civil court; they have to go to a Dispute Settlement Authority in the State capital, or, in case of Central projects, in Delhi.  Is this feasible for most project affected people?

Moreover, no one can approach the authority directly; they have to get a reference from the Collector (s.38), the very person against whom they are most likely complaining.

The dispute settlement authority is only given the power to award compensation, as noted above, and not to direct any authority to do anything or to change the R&R package.

A government official who violates any provision of the Act is at most punishable by disciplinary action (s.58(3)), which is already the case, and which is entirely controlled by the concerned government.

The effectiveness of such a system can be imagined.

The Minister’s presentation states that the Bill will be in compliance with the Forest Rights Act and the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act. Yet, despite lip service, this Bill complies with neither.

Forest dwellers are covered as “interested parties”, but they are not merely “interested persons” but rights holders with particular rights and powers – in particular over natural and forest resources.  This Act treats them as if their rights can simply be taken over in the exchange for a fixed R&R package, when :

1.             the range of rights extends to such rights as grazing areas, water bodies, habitats of “primitive tribal groups”, ownership of minor forest produce, etc., which cannot be simply be compensated or replaced and which require a different procedure; and

2.             more importantly, the Act ignores the powers of forest dwellers to decide on use and protection of forests, under which the decision to create the project in the first place requires their consent.

As for the PESA Act, excepting some ritualistic statements to the effect that “gram sabhas will be consulted”, there is nothing in the Bill.  This is meaningless when the law does not  say by whom, in what manner, and with what result these consultations will be done.  Further, as said above, the key question is what happens when gram sabhas object; but the Bill assumes this will never happen, defeating the entire purpose of consultation.

  Alternatives and Demands How can such a mess be avoided?  The need is to go back to the purpose of land acquisition is in the first place. The only way such acquisition can be justified in a democratic society is if it is 1) in accordance with the overall social goals of that society and 2) decided by a democratic process. More details on this alternative will be presented later, but at present, we reiterate that this process has to have the following basic features:

1.             A democratically decided land use plan; without an overall land use the and development plan, decided from the level of the village upto the State and decided in a democratic manner, such acquisition will continue to be destructive and exploitative.

2.             Any significant change in land use should require resettlement and rehabilitation and a demonstration of public purpose being achieved; this would cover both private parties and the government.

3.             A democratic process of deciding on whether any change of land use achieves a public purpose; This should be through an open process of public decision making from the gram sabha level upwards.

4.             The consent of the gram sabha to any major change in land use; Finally, the consent of the village assembly should be required.

 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता विधेयक, 2011 पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ।

          भूमि अधिग्रहण मामले में बहुत देर हो चुकी है और उसके दुष्परिणाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक के कानून का रूप न ले पाने के कारण केवल निजी क्षेत्र के उद्यमियों को ही समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा हो ऐसा नहीं है। केन्द्र और राज्य सरकारों के सामने भी तमाम समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अटके होने के कारण आर्थिक विकास का ग्राफ ऊपर नहीं उठ पा रहा है।

          चुनौती केवल भूमि अधिग्रहण विधेयक को कानून का रूप देने की नही है, बल्कि इसकी भी है कि उसके अमल में बाधाएं न खड़ी होने पाएं।

          इस संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ वर्षों में भूमि को लेकर देश के अनेक हिस्सों में कानून एवं व्यवस्था के समक्ष गंभीर समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं।

          इस भूमि अघिग्रहण को लेकर यदि किसानों और उद्यमियों को संतुष्ट नहीं किया जा सका तो बात बनने वाली नहीं है। न तो किसानों के हितों की अनदेखी की जा सकती है और न ही उद्यमियों की, क्योंकि उद्योगीकरण समय की माँग है, और देश की तरक्की नए-नए उद्योग लगाने और सड़कों का संजाल बिछाने में ही है।

          देश में पहले 70 प्रतिशत किसान कृषि से जुड़े हुए थे वह आज घटकर 42 प्रतिशत तक आ गए हैं यह पलायनवाद चिंताजनक है।

          2050 तक दुनिया की आबादी में 2 अरब की बढोत्तरी हो जाएगी। इस बढ़ी हुई आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में 70 फीसदी की बढ़ोत्तरी करनी होगी। यह तभी संभव है जब खेती में निवेश बढ़े।

          2008 के खाद्यान्न संकट ने दुनिया भर के खाद्यान्न आयातक देशों को चिंतित कर दिया है जिसके फलस्वरूप उन्होंने बड़े पैमाने पर कृषि योग्य जमीन खरीदने व पट्टे पर लेना शुरू कर दिया है।

_______________________________________________________*Speech was laid on the table           विश्व बैंकों द्वारा 2009 में दुनिया के गरीब देशों में 6 करोड़ हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा छोटे किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वे तेजी से भूमिहीन होते जा रहे हैं।

          छोटे किसानों को भूमिहीन बनाने के वैश्विक अभियान में भारत सरकार भी बढ़-चढ़कर हाथ बंटा रही है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से समग्र कृषि विकास (पीपीपीआईएडी) नामक योजना में कॉरपोरेट खेती से संबंधित 35 प्रस्ताव शामिल हैं।  जिसके लिए 17 राज्यों की 12 लाख हेक्टेयर जमीन चयनित की गई, जिससे 11 लाख किसाने प्रभावित होंगे। इन राज्यों में दलहन-तिलहन और आलू से लेकर केला तक आते हैं।

          जिस प्रकार डलहौजी की राज्य हड़प नीति से भारत के राजे-रजवाड़े भयाक्रंत थे उसी प्रकार के आतंक में इन दिनों दुनिया भर के किसान जी रहे हैं। पिछले 12 सालों में 22.7 करोड़ हेक्टेयर जमीन आम किसानों के हाथ से निकलकर कॉरपोरेट किसानों अर्थात् बड़ी कंपनियों, सट्टेबाजों और निवेश बैंकों के हाथ में जा चुकी है  ।

          दुनिया भर की सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद आज 86 करोड़ 80 लाख लोग अर्थात हर 8वां व्यव्ति भूख से बेहाल है ।

          आज आऊटसोर्सिंग की प्रक्रिया देश के भीतर और बाहर दोनों जगह हो रही है । भूमि हड़प की इस प्रक्रिया में छोटे व सीमांत किसान तेजी से भूमिहीन श्रमिक बन रहे हैं ।

          देसी-विदेशी निवेशक अधिग्रहित भूमि पर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के बल पर सघन खेती करते हैं, इससे जैव विविधता, मिटटी की गुणवत्ता और भूमिगत जल पर  गंभीर असर पड़ता है। 

          निवेशक मुनाफे को सर्वाधिक महत्व देते हैं और जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा का कोई ध्यान नही रखते । कारपोरेट खेती में चुनिंदा फसलों की नकदी खेती की जाती है और यह सभी उत्पाद धनी देशों के सुपरस्टोरों में चले जाते हैं जिससे बढ़े हुए उत्पादन का लाभ आम लोगों को बहुत कम मिल पाता है । दूसरी ओर बड़े पैमाने पर नकदी फसलों की वाणिज्यिक खेती से छोटे  किसान विस्थापित होते हैं जिससे सामाजिक असंतोष पनपता है ।  

 

          कारपोरेट किसानों द्वारा की जाने वाली पूंजीवादी खेती करोड़ों किसानों को भुखमरी के बाड़े में धकेलने का काम करेगी ।

          कानून के संशोधित मसौदे में खेती वाली जमीनों के अधिग्रहण को सीमित करने वाले प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं । यही नहीं, संशोधित प्रावधानों के तहत निजी कंपनियां राज्य सरकारों को खाद्य सुरक्षा के नाम पर एक राशि देकर खेतिहर जमीनों का अधिग्रहण कर सकेंगी ।

          158 संशोधनों के साथ जो नया मसौदा सामने आया है उसमें बहुफसली जमीनों को ज्यादातर हिफाजती प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं । संशोधित मसौदे के तहत खंड 17 में भूमि अधिग्रहण को लेकर जनसुनवाई को भी सीमित कर दिया गया है अर्थात अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कराने के मौके भी कम हो गए हैं ।  

          भूमि अधिग्रहण को लेकर अब केवल उन्ही ग्राम सभाओं व नगर पालिकाओं में जन सुनवाई होगी, जिनकी 25 फीसद जमीन अधिग्रहण के दायरे में  आती है। देश में बहुत कम ग्राम सभाएं इतनी बड़ी होंगी, जिनकी 25 फीसद  जमीन का अधिग्रहण  होगा । इसलिए अधिकांश अधिग्रहण जन आपत्तियों के दायरे से बाहर रह सकता है । इस प्रावधान में संशोधन होना चाहिए ।  

          अब उद्योग जगत के लिए, किसी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित करने में और देरी होगी । अब तीन से पांच वर्षों के भीतर किसी भी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित करना मुश्किल होगा । साथ ही कम से कम 80 फीसद लोगों की सहमति लेने का प्रावधान भी एक बड़ी मुसीबत होगी । 

          रीयल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़ी देश की तमाम कंपनियों के शीर्ष संगठन के मुताबिक भी राजनीतिक दलों के बीच जो सहमति बन रही है उससे किसी का भला नहीं होगा ।  

          भूमिहीनता की समस्या को बढ़ाने में उदारीकरण की नीतियों ने आग में घी का काम किया है क्योंकि पहले जहां यह समस्या दलितों, पिछड़ों तक सीमित थीं वहीं अब यह आदिवासी इलाकों में तेजी से फैल रही हैं ।

          आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 9 फीसदी है वहीं अब तक अधिग्रहित भूमि में इनकी भूमि का हिस्सा 40 फीसदी रह गया है । वन माफियाओं द्वारा जनजातियों का शेषण और वन्य संसाधनों पर नौकरशाही के नियंत्रण ने आदिवासियों को उनके मूल स्थान से उजड़ने पर विवश किया है ।  

          भूमि अधिग्रहण कानून के जल्द न आने की दशा में छोटे  और मंझौले किसनों को भारी नुकसान  हो रहा है । देश के विभिन्न हिस्सों में भूमाफिया सक्रिय हो गए   हैं । अंधाधुंध तरीके से औने-पौने भाव से जमीने खरीदी जा रही हैं, ताकि इसका फायदा उठा सके ।

सुझाव :

 

उद्योग शहरों के इर्द-गिर्द ही विकसित होते हैं और जब ऐसा होता है तो कृषि योग्य भूमि का दायरा घटता है । इसलिए उद्योग ऐसी भूमि पर स्थापित किए जाए जो बंजर हो अथवा बहुत अधिक उपजाऊ  न हो ।

 

यदि किसानों और उद्यमियों के हितों की रक्षा में कोई संतुलन स्थापित किया जा सके तो भूमि अधिग्रहण विधेयक से जुड़े तामम बिंदुओं का कहीं अधिक आसानी से समाधान किया जा सकता है ।

 

जमीन पर किसानों का मालिकाना हक बना रहे । जहां बहुत जरूरी न हो वहां जमीन को पट्टे पर दिया जाना चाहिए, ताकि इसका लाभ आगामी पीढ़ी को भी मिलता रहे ।

   

केवल परियोजना के प्रयोजन के अनुरूप न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जाए ।  जहां तक संभव हो परियोजनाएं बंजर भूमि, अवक्रमित अथवा असिंचित भूमि पर स्थापित की जाए। परियोजना में गैर कृषि उपयोग के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण न्यूनतम रखा जाए । ऐसे प्रयोजनों के लिए संभव बीमा तक बहुफसलीय भूमि का न्यूनतम अधिग्रहण किया जाए ।

   

इस नीति में विस्थापित परिवारों के लिए व्यापक पुनर्वास तथा पुनरस्थापन लाभों की भी व्यवस्था की जाए । जिस परिवार का भूमि अधिग्रहण होता है उनके परिवार के एक सदस्य को परमानेंट नौकरी दी जाए । किसानों को जीवन यापन के लिए भूमि के अलावा कोई अन्य साधन न हो तो उसके ना कहने की स्वतंत्रता दी जाए ।

           

देश में 14  प्रतिशत बंजर भूमि है इसके तहत गुजरात के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी जो बंजर भूमि के बारे में बनाई गई थी उसकी सिफारिशें सार्वजनिक हों तथा उनको माना जाए । किसान को भी जो अन्य को मुआवजा मिलता है वही मार्केट वेल्यू मिले।

   

भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का है, इसमें कई सालों से संशोधन नहीं हुआ है । इसमें आजादी के बाद से जितने भूमि अधिग्रहण के मामले हुए वहां से ही मुआवजा मिले ।

 

स्पेशियल इकॉनामी जोन के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई लेकिन कई राज्यों में कई प्रोजेक्ट कार्यान्वित नही हुए, तो वह भूमि किसानों को वापिस की जाए । पब्लिक हेतु के लिए 80 प्रतिशत परिवारों की सहमति और पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70 प्रतिशत के प्रावधान  हैं,  तो गैर सरकारी हेतु सहमति का प्रावधान नहीं है यह चिंता जनक है । इसमें 70/ 80 प्रतिशत सहमति का मामला न होकर 100 प्रतिशत सहमति का होना चाहिए ।

   

आपातकालीन स्थिति में भूमि अधिग्रहित होती है तो उनको खास मुआवजा दिया जाना चाहिए । भू स्वामी और प्रभावी  परिवार की परिभाषा को परिभाषित किया जाए ।

   

सरकार द्वारा और सरकारी  कार्यों  के सामने किसान अपील नही कर सकता, यह गलत है । किसान के लिए न्याय के द्वार खुले होने चाहिए ।

 

क्लैक्टर को सैक्शन 38 में जो 3 दिन में पावर्स दिए गए हैं उस पर पुनः विचार किया जाए । डिस्ट्रीक्ट हायर एथोरिटी निगरानी कमेटी बनाई   जाए । इसमें एमपी को भी शामिल  किया जाए तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह निपटारा किया जाए । जरूरत से ज्यादा भूमि अधिग्रहित न की जाए । अगर ली गई हो तो वापिस करने का प्रावधान किया जाए         अगर 5 साल में प्रोजेक्ट स्थापित नहीं होता है तो भूमि लैंड बैंक में जाने के प्रावधान न होकर किसान को वापिस मिलनी चाहिए । अगर किसान पूरा मुआवजा वापिस कर दे तो उसको उसकी जमीन वापिस की जाए ।

   

गांव से 5 कि.मी. की दूरी से ही भूमि अधिग्रहित होनी चाहिए । पर्यावरण के माहौल से ध्यान रखा जाए कि उनके गंदे पानी और कचरे को दूर करने के लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए । पट्टे पर भूमि अधिग्रहित करने के प्रावधान किए जाने चाहिए ।

     

ओएनजीसीएल के तहत किसानों की जो भूमि अधिग्रहित होती है उसके कई मामले आज भी लंबित हैं । उसमें  किसानों को वार्षिक मुआवजा, व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट का, परिवार के 1 सदस्य को नौकरी का, इफैक्टेड एरिया के डेवलपमेंट के लिए सामाजिक विकास के तहत मुनाफे का 12 प्रतिशत खर्चा करने का प्रावधान हो । 

 

कंपनी के नए कानून के मुताबिक सामाजिक विस्तार, विका का खर्चा 2 प्रतिशत करने का प्रावधान लागू  किया जाए । प्रत्येक राज्य में डिस्ट्रीक्ट लेवल पर इफैक्टेड किसानों के हितों के लिए हाई पावर कमेटी एमी.पी. की अध्यक्षता वाली बनानी चाहिए ।

       

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): The Land Acquisition Bill which is being brought now has created a big controversy. Land should be acquired only when it is unavoidable and for public purpose. Otherwise agricultural lands should not be acquired at any cost. Particularly, acquisition of cultivable lands for new infrastructure and developmental activities should be avoided. There should be provisions in the bill to restrict private organisations and Public Sector Undertakings to acquire cultivable and farm lands used for food production. Government, with its privatisation policies, is involved in disinvestment of public sector companies besides giving concessions to the private parties. As a result of this, land acquired for PSUs are being transferred to private parties due to privatisation. There is an increased possibilities that such acquisitions are transferred to foreign investors. So, there is a danger that this law will be used for transferring cultivable lands to private players. At the time of land acquisition, cultivable lands should not be allowed to use without the concurrence of local bodies like Panchayat Unions. There must be provisions in the bill that without the consent of the land owners, land use and its acquisition activities should not be undertaken through any of the existing land laws. In order to avoid installation of pipelines in agricultural lands for the purpose of transportation of petrol or gas or for use by telecom department, a separate corridor may be made available along the National Highways and in areas of public use. In Tamil Nadu, when Gas Authority of India Limited (GAIL) carried out installation of pipelines in cultivable lands for transportation of gas, farmers went on agitation. Having understood the condition of farmers, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu announced that the “Projects are for the People and People are not for Projects” and maintained that the pipeline project should be implemented along the areas adjacent to National Highways. Without even thinking of an alternative way for implementation of the said project, GAIL has now gone to the Court  with a plea that the pipelines have already been purchased at *English translation of the speech originally laid on the Table in Tamil.

 

huge expenses for the project. The Court will analyse the clauses of the bill and it is not known that how far the hardships faced by the people will be taken into consideration by the Judiciary. The Union government, particularly the Union Minister of Petroleum should take necessary steps to stop disgraceful actions of GAIL. The Petroleum and Minerals Pipelines (Amendment) Bill, 2011 should be further amended and acquisition of agricultural land should be stopped.

               

* SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI) : I support the Land Acquisition and Rehabilitation Bill which is a historic legislation to replace a colonial-era and century-old Land Acquisition Act 1894. It has been the endeavour of UPA government headed by the Hon’ble Prime Minister (Dr. Manmohan Singh ji ) and my revered leader Smt. Sonia Gandhi ji,  Hon’ble Chairperson of UPA in bringing this ambitious change.  This landmark legislation of the UPA government is in tune with the agenda of welfare of the common man.

          The Land Acquisition Act, 1894 has been criticized for several shortcomings, on the issue of resettlement and rehabilitation of displaced persons whose lands were acquired and they had not been adequately compensated.

          The utmost important feature of the Bill is that the consent of 80 percent of land owners concerned is needed for acquiring land for private projects and 70 per cent landowners for public-private projects.  The bill also seeks to address the problems of industry regarding acquisition of land for setting up projects, and provides for rehabilitation and resettlement of displaced people.

          The Land Acquisition Bill stipulates to provide ‘just and fair’ compensation to families whose lands have been acquired for industrial purposes.  The bill proposes compensation for the owners of the acquired land to be four times in the market value in case of rural areas and twice in case of urban areas.

          The proposed Bill comprehensively defines the term public purpose which not only includes acquiring land for strategic purposes and infrastructure but also land for project affected people, land for housing of weaker sections in rural and urban areas.  The concept of land acquisition for public private partnership projects and for private companies for production of public goods or for the provisions of public services has been provided for.  This is made subject to consent of 80% of the project affected people to make the acquisition process people friendly. 

          In a nutshell, I need to emphasise about the innovative approach and broad parameters of land acquisition that have been laid down in the Bill.

          We have passed the Food Security Bill on 26th instant and in aid to that, the present Bill ensures food security by providing that the multi-crop irrigated land shall be acquired only a last resort measure. It places a restriction on such land acquisition to a limit of 10 per cent of the net sown  area wherein a district the sown area is less than 50%  of the total land.

          Realistic compensation package has been provided to the land owners as this is a major cause of heartburn for the land owners who often complain of meager compensation provided to them in comparison to the cost borne by the actual user of the acquired land.  This will be a great relief to the land owners who in addition will get comprehensive rehabilitation and resettlement package. This will no doubt provide a humanitarian touch to the often bitter process of land acquisition wherein the land owners are being left high and dry.  There are several other new provisions dealing with social impact assessment, environmental assessment of the land being acquired. In addition land not used within 10 years of its acquisition shall be transferred to the State Governments’ Land Bank and upon its further transfer without development, 20% of the appreciated land value shall be shared with the original land owner. This is an approach which I hope will lead to land acquisition for genuine purposes as laid down.  Further, to quickly resolve the disputes relating to land acquisition, a Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority will be constituted.

          My friends and colleagues who spoke earlier have expressed some concerns over its implementation and also acquiring fertile lands.  I am sure our Government will take all these issues for its proper implementation and no fertile land will be acquired.

          With these words.  I would urge upon all the political parties cutting across the party lines to support the Bill in the interest of the land owners and poor farmers.

* SHRI GUTHA SUKHENDER REDDY (NALGONDA) : UPA Government is kind enough to introduce this historic bill for the progress and benefit of the farmers/landlords whose land is being acquired for developmental/industrial purposes.  The discrimination and disparity until now being faced by the land lords will be eliminated by introduction of this particular Bill.

Whereas the interest on compensation meted out is not in favour of the landlords. At present, since 1996, the interest paid on compensation is as determined in the Civil Appeal No.11399 of 1995 (arising out of SLP (C) No.7840 of 1987) by Hon’ble Supreme Court of India in the case of Prem Nath Kapur & Anr. Vs. National Fertilizer Corporation.  Until then the calculation of interest being paid was as per the procedure laid down in the Civil Procedure Code (CPC) i.e. being first towards costs, then towards interest and last towards principal.

          Since the present Bill is in nature of progressive and beneficiary to the landlords, the benefit should go to the landlord.

Another important submission I would like to make it here that in those cases where the Government has assigned the government land to SC/ST/Weaker Sections/landless poor, if land is being acquired in such cases, the compensation as per market value of such land should go to the person to whom the government had already assigned the said land.  At present, such landlords are being denied compensation  saying that the land in question is of the government and the landlord is not having any right to claim compensation.  It is my humble submission that though the land originally belonged to government, since the government has parted the same to a particular person (belonging to SC/ST/Weaker Section/ landless poor) for their welfare, the benefit of the acquisition should invariably go to him.

          In the case of LAO-cum-RDO vs Mekala Pandu & Ors. larger Bench of Hon’ble High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad has decided as following :

          In the circumstances, we hold that the assignees of the Government lands are entitled to payment of compensation equivalent to the full market value of the land and other benefits on par with full owners of the land even in cases where the assigned lands are taken possession of by the State in accordance with the terms of grant or patta,  though such resumption is for a public purpose.  We further hold that even in cases where the state does not invoke the covenant of the grant or patta to resume the land for such public purpose and resorts to acquisition of the land under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, the assignees shall be entitled to compensation as owners of the land and for all other consequential benefits under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894.  No condition incorporated in patta/deed of assignment shall operate as a clog putting any restriction on the right of the assignee to claim full compensation as owner of the land.

          In view of the above judgement, I humbly submit that in the present Bill it should also be considered to incorporate the same.

Section 45 of the Bill appoints “Rehabilitation & Resettlement Authority” to exercise jurisdiction for entertaining and deciding the references made to it under section 58 or applications made by the applicant under second proviso to sub-section (1) of section 58.

          Accordingly, as per Section 68 of the Bill, the appropriate Government or a Acquiring Body or any person aggrieved by the Award passed by an Authority under section 63 may file an appeal to the High Court within sixty days from the date of Award.

          In such an event, there should be a provision to be made that the 50% of the compensation amount awarded by the Authority be deposited before the Civil Court before filing an appeal in the High Court by the Collector/Government.

          Presently, this provision is not being followed in the State of Andhra Pradesh, whereas I am told that in the State of Karnataka it is very much in practice.

* SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL) : The landmark Bill proposes strict norms for compensation and rehabilitation and also restricts government’s power to acquire land for private projects. The Bill brings some relief in the form of transparency.  “It combines both land acquisition and resettlement and rehabilitation, providing rehabilitation and resettlement package for land owners and for people who are landless.

          I would like to suggest that the government should continue to have a predominant position in terms of purchase.

          The whole effort has been made to facilitate market transactions.  It is very good thing.  Otherwise industrialists feel that land is available at a very low cost, if they go to government.  That is why they come to government.  The Government should try to facilitate, promote and encourage private sector dealing directly with farmers and get land from them.  I am happy that there is going to be transparency, the antiquated Land Acquisition Act is going to be replaced.  There is not going to be compulsory land acquisition.  And if there is going to be, farmers are going to get good compensation for that.  The positive is that this is one bill that combines both land acquisition and resettlement and rehabilitation, unlike the past ones.  Whenever there is a land acquisition; there is always a need for resettlement and rehabilitation.  It is a very good thing for the Bill to have both. 

Another positive aspect of the Bill is that it provides for rehabilitation and resettlement package not only for the land owners, that is the land losers, but also for the people whose livelihood depends on the land.  That is a positive thing.

 The third positive is that at least, as far as the Bill is concerned, the government continues to have a predominant position  in terms of purchase.  One cannot purchase large tracts of land from very large number of land owners because this country has got very fragmented land ownership.  The Bill is more fair losers and the people lose their livelihood, when the land is purchased.  Land is the resource which is required for the purposes of development, whether it is for power projects, roads, highways etc. So, the question of compensation is not the only issue.  I think the intention is good, but probably the Bill has become too populist. It is based on misinterpretation that everywhere the farmers have suffered. Hundreds and thousands of jobs have been created by acquiring land with the help of the government.  There is a dire need for affordable housing in large numbers in this country.  We have to create  200 million jobs over the next two decades.  We need to get land for industralisation and we need to get it in a fair manner.  We do not want the farmers to suffer.  Are we going to be able to get speedy acquisitions and will this react favourably with the farmers and other community? That is also very important.  If it satisfies them, at least one angle is covered.  The Bill would help to address “widespread and historical injustices that aims to provide “just and fair” compensation to families whose land has been acquired for industrial purposes.  I appreciate the aims of the Bill to make affected persons partners in development, leading to an improvement in their post-acquisition social and economic status.  However, the government should take steps to ensure effective implementation of its provisions.  The Bill proposes payment of compensation nearly four times the market value in rural areas and twice in the case of urban areas.  The key feature is that the consent of 80 per cent of land owners concerned is needed for acquiring land for private projects and of 70 per cent landowners for public-private projects.  The bill also defines ‘public purpose’ to include mining, infrastructure, defence, manufacture zones, roads, railways, highways and ports built by government and public sector enterprises, and for project affected people, planned development and improvement of villages or urban sites and residential purposes for the poor and landless and government-administered schemes or institutions. The bill contains the much criticized ‘Urgency Clauses’ which never truly defines what constitutes an urgent need and leaves it to the urgency clause.  This results in the complete dispossession of the land without even the token satisfaction of the processes listed under the Act.

 

*SHRI C.SIVASAMI (TIRUPPUR) : While sharing my views on the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, I would state  that  farmers are the backbone of our nation. They do not deposit their income and savings in Swiss banks.  These farmers will invest their income in their own land.  Poor and marginalized people and labourers save their income by purchasing small housing plots.  Private industrial groups acquire lands starting industries from these small land owners with their concurrence and after paying due price.  But when Government acquires land for some public purpose, meager amount was given to farmers as compensation in lieu of their land and because of such acquisition farmers are much affected.  I urge that when land is acquired by the Government, it should be on market price and with the concurrence of the farmers.

                 

*SHRI S. SEMMALAI (SALEM): This Bill  is the cumulative result of a series of exercise made over the past few years by all stakeholders. That is why so  many amendments were brought by the Hon’ble Minister. The amendments tabled by the Hon’ble Minister themselves constitute more than a bill. Even after this, the question now before us is whether the Bill provides the needed relief and addresses all this issues? Sir, the answer is this bill needs some more amendments. Till now we came across so many acts regarding land acquisition. But one welcome aspect is that this bill is a comprehensive one and its specifies provisions for land acquisition as well as rehabilitation and resettlements.

          One thing the Central Government must understand that we are in the federal set up. In any programmes or schemes are being initiated by the Centre, the States participation is there. So the Centre should treat the States as equal partners. Any flagships schemes whatever it may be the Centre alone cannot implement them without the help of the States or sidelining the States. Consultation with the State Governments should be made as mandatory almost in all aspects. That is why as per the directions of our revered leader Chief Minister of Tamil Nadu Hon’ble Amma in this Bill whenever the word Central Government finds we have given amendments to act the State Government also and we suggested the substitution of the sentence that is the Central Govt. in consultation with the respective State Governments. So I request the Central Govt. to have a look at this issue.

Let me come to the specifics of the bill. In the propose amendment in section 7 (4) (a) for the words stated public purpose the words any public purpose have been sought to be incorporated. Already the word public purpose is well defined in both the sections to (1) and 3 (2a) so the terms stated public purpose is correct. By adding the word any the bureaucrats may interpret the term in any way they like and would give room to misinterpretation. Further more in section 7 (5) (a) such amendments was not made. In the same section we find contradiction. So as far as I am concerned stated public purpose is the suitable term and this may be retained.

In this Bill in section 4 (1) the terms Gram Sabha is included. But in the Government amendment in the same section the term Gram Sabha is omitted. I thing it may be mistakenly happened. So in the sub section 1, section 4 the term Gram Sabha may be added before the word Panchayat. The omission of Gram Sabha in consultation process is not advisable. Hence I suggest an amendment.

The provision in section 10 states that no irrigated multi-cropping land shall be acquired under the proposed Act. And there is a caveat that under exception circumstances it can be done. .There are two issues in this. There is no clear definition  to multi-crop and quite vague. Is it a number of crop grown in a single season or in alternate season by rotation. On this aspect clarification is needed. Another point is that the explanation or definition of exceptional circumstances in its absences, the clause will be misused.

As per social impact assessment study team, there is no clarity which will carry out social impact assessment study. It should hae space for women and senior citizens who will be the most affected by the displacement. Hence one representation may be given to them.

The bill has fixed a compensation package that would be four times the market value in rural areas and twice the value in urban land. The market value define as land value for the registration of sales deeds in the specific area or average sales price for similar land in the vicinity ascertain from 50% of sale deeds registered during the preceding three years, whichever price is higher. The fact is that there are limited transaction in rural areas and most of the transaction done in cash. By this method the last transaction may be way away from the current price. Most of the registered transaction are based on guideline value nor the real value at which sale is affected. Even if the bill provides a higher value for the land proposed to acquire, it does not reflect the ground reality. Since all registered transaction are under valued. So I request the Hon’ble Minister to have a relook at this issue.

On the issue of formation of land authorization, rehabilitation and resettlement authority as found in section 1, section 47, the Government’s amendments to the qualification for Presiding Officers fixing the qualification of not less than 7 years, legal practitioner is worth less. This has to be reconsidered.

In fine, I appreciate the Hon’ble Minister for taking much pain to incorporate so many amendments in the Bill. However I request the Hon’ble Minister to consider the amendments tabled by Members.

                                                                                                     

*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) ः  आज हमारे देश के विभिन्न राज्यों में शहरीकरण की प्रक्रिया बड़ी तेजी से फैल रही है । ऐसे में उपजाऊ भूमि को भी फैक्ट्रियों,  आवासों के निर्माण के लिए तेजी से बेचा जा रहा है जिससे उपजाऊ भूमि का क्षेत्रफल घट रहा है । जिस प्रकार हमारे गांवों की जनता शहरो की ओर रोजगार के लिए आ रही है, ऐसे में शहरों में आवास की समस्या बढ़ रही है तो लोगों ने शहरों से लगते गांवों में कालोनियां काटनी शुरू कर दी है । यहां यह भी देखने में आता है कि डीडीए, जीडीए, एलडीए, एमडीडीए किसानों से या भूमिधारियों से उनकी जमीन तो सस्ते में ले लेता है और उसे कई गुना अधिक कीमत पर बेचता है जिससे भूमिधारी अपने को ठगा महसूस करता है तथा उसक जमीन का वास्तविक लाभ उस तक नहीं पहुंचता है ।  

          इस विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक उद्देश्यों के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों को " न्याय संगत एवं उचित " मूल्य प्रभावित परिवारों को दिलाना है ।  भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाला मुआवजा ग्रामीण इलाकों में बाजार मूल्य का चार गुणा तथा शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दो गुणा करना प्रशंसनीय है ।   

          हमारे देश में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को सबसे ज्यादा समस्या आवास को लेकर रहती है क्योंकि जिस परिसर में वह रह रहा होता है उसके बच्चे वहीं आस पास के शैक्षणिक संस्थान आदि में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते है जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है ।  उससे भी ज्यादा सब जगह उसका पता, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड व अन्य सुविधाएं सभी उसी पते पर होती हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं को देखते हुए उसे, उस मकान का मालिकाना हक देने का प्रावधान करे क्योंकि अपने सेवाकाल के दौरान वह मकान के मूल्य से ज्यादा तो उसके किराये के रूप में दे चुका होता है ।

          मेरा यह भी सुझाव है कि सेज इत्यादि के लिए जो भूमि उपलब्ध करवायी जाती है उसके लिए ऐसी भूमि का प्रबंध करना चाहिए जो खेती के लिए उपयुव्त न हो । क्योंकि शहरीकरण व आधुनिकीकरण की इस दौड़ में यदि हम अपनी कृषि भूमि को इसी प्रकार व्यवसायिक हित के लिए खत्म करते रहेंगे तो इससे हमारी कृषि कमजोर होगी और खाद्यान्न की कमी हमारे देश में हो जाएगी ।  

* Speech was laid on the table             जैसा कि आप सब जानते है कि हाल ही में उत्तराखण्ड राज्य में भीषण प्राकृतिक आपदा में जान माल का भारी नुकसान हुआ है । जिसमें सैंकड़ों लोगों के मकान, दुकान, खेत आदि बह गये । मेरा यह कहना है कि जो लोग  आपदा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी भूमि की व्यवस्था करनी चाहिए ।  उत्तराखण्ड में आई प्राकृतिक  आपदा में अपना सब कुछ गंवा देने वालों के लिए भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए । प्रभावितों को रोजगार देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए कि वे पुनः  अपने जीवनयापन के लिए समर्थ हो सकें । आजकल यह भी देखने में  आता है कि कामकाजी युवा अपने बुजुर्ग मां बाप का ध्यान नहीं रखते, उन्हें घर से निकाल देते हैं, ऐसे वृद्ध  लोगों के लिए वृद्ध आश्रमों का निर्माण होना चाहिए ।  

          मैं विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं ।  जहां मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य का कुल क्षेत्रफल 53 हजार 483  वर्ग किमी है । जिसमें से 34 हजार 651 वर्ग किमी भूमि, वन भूमि के रूप में पड़ती है ।  यानि राज्य की कुल भूमि के इस 65 फीसदी भाग पर वन संरक्षण कानून या वनों से संबंधित अन्य कानून लगते हैं । जबकि इस वन भूमि में से केवल 47 प्रतिशत भाग यानि 24 हजार 413 वर्ग किमी क्षेत्र ही वनाच्छादित है । पहाड़ों के गांव वनों से घिरे रहते हैं ।  

          उत्तराखण्ड राज्य के 65 फीसदी क्षेत्र के वन भूमि घोषित होने के कारण किसी भी विकास कार्य या परियोजना के लिए या तो किसानों की खेती की जमीन लेनी होती है या वन भूमि को गैर वन भूमि घोषित कराना होता है ।  किसानों की जमीन में अस्पताल, स्कूल पशु चिकित्सालय आदि जन उपयोगी सरकारी भवन बनने से दिन प्रतिदिन कृषि क्षेत्र का रकबा (क्षेत्रफल) घट  रहा है । घटता कृषि क्षेत्र आने वाले समय में राज्य की खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन सकता है । पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क बनाने, पेयजल योजना या बिजली के खम्बे लगाने के लिए किसानों की जो जमीन ली जाती है उसके बदले मुआवजा इतना कम है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए । बाजार भाव से जमीन विक्रेता को पैसा मिलना चाहिए । इसी प्रकार देश में जहां जहां नजूल की जमीने हैं उन्हें फ्री होल्ड किया जाना चाहिए । मेरे संसदीय क्षेत्र रामनगर में ही ज्यादातर मकान व दुकान नजूल पर हैं, इन्हें शीघ्र ही फ्री होल्ड किया जाना चाहिए । लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के शुल्क को कम किया जाना चाहिए तथा इसके लिए किश्तों में भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए।

  

           वास्तव में भूमि अर्जन के लिए पश्चिम में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि लेने के लिए संप्रभु अधिकार हैं जिसे Eminent Domain के रूप में परिभाषित एवं व्याख्यापित किया गया है । इसके अंतर्गत् जिस परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण करना होता है उसके उद्देश्य को लोगों के साथ साझा किया जाता है, मुआवजा कैसा होना चाहिए उसके विषय में भूमि मालिक से बात की जाती है ताकि वह स्वेच्छा से अपनी भूमि दे । भूमि  मालिक के पुनर्वास व रोजगार का पूरा प्रबंध किया जाता है । हमारी Army के पास रक्षा संपदा के पास सरपलस लैंड है तो उस पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाए जाने चाहिए ।  Married Accomodation Project बनाने चाहिए जिससे हमारे सैनिकों में तनाव कम किया जा सके । मैं यह भी कहना चाहता हूं हमारी छावनियों में जो सिविल लोग रहते हैं जिनके मकान व दुकान वहां है उनसे बाजार कीमत लेकर उन्हें फ्री होल्ड कर दिया जाना चाहिए जिससे काफी राजस्व एकत्रित हो जाएगा तथा उस रूपए से कहीं ओर जमीन ली जा सकती है ।

          अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों से यदि जमीन अर्जित की जाती है तो उन्हें मुआवजे के साथ-साथ आवास या वैकल्पिक जमीन सरकार को प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने परिवार के साथ ससम्मान रह सके।

          मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे विक्रेता को भूमि का जो मुआवजा प्राप्त होता है उसे उस रुपये की इन्वेंस्टमेंट के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि एकमुश्त ज्यादा रूपया मिलने से लोग व्यसन के शिकार हो जाते हैं तथा ज्ञान के अभाव में ऐसे ही रकम को इधर-उधर लगा समाप्त कर देते हैं। इसलिए अधिग्रहण की जो रकम दी जाती है उसके इन्वेंस्टमेंट के बारे में भी जनता को जागरूक किया जाना चाहिए।

          मैं बिल में किये गये उपबंध जैसे भूमि का बाजार मूल्य देना, विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था करना, विस्थापित कुटुंबो के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान, परिवहन खर्च, पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च, कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को अनुदान व्यवस्था एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता आदि का स्वागत करता हूं।

          विधेयक में अनुसूचित जातियें और अनुसूचित जनजातियें के लिए 2.5 एकड़ भूमि या प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को खोने वाली भूमि की सीमा तक का अतिरिव्त फायदे के साथ एकमुश्त 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता तथा जिले के बाहर बसे कुटुंबों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिव्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के फायदे तथ सामाजिक समारोह के लिए नःशुल्क भूमि और पुनर्वासन क्षेत्र में आरक्षण की निरंतरता आदि का उपबंध करके जो परिकल्पित किया गया है वह प्रशंसनीय है।

          अंत में, मैं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 का समर्थन करता हूं।

   

* SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI) : I expressed my views to support the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Bill, 2013 with some reservations.

          The proposed Bill is not in keeping with the principle of federalism.  It is good to have a provision for leasing land to developers.  In the case of leasing, unlike acquisition, ownership would remain with farmers and they would continue to get a regular income.  The Bill will enable the States to enact their own laws for leasing of land.

          Land mafias across the nation have been on a purchasing spree ever since the Bill was introduced in Parliament in September, 2011. Consequently, original owners of the land would be deprived from the rehabilitation and resettlement benefits provided in the proposed legislation even after it was passed by both Houses.

          The Bill should ensure that the original owners of the land sold after 5th September, 2011 get 50 per cent of the benefits assured by the proposed legislation. 

          Human nature being what it is, it is never satisfied with what it has.  It is always looking for something better, something more expensive, thinking that it would be satisfied at last.  But material possessions never satisfy, they rather add to our anxiety. Land is always a sensitive issue and so here there is a cry for justice for the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement.

          The core issue is valuation and compensation, displacement and rehabilitation have become contentious and somewhat difficult to find solution to complex issue.  The Land Acquisition legislation which is in force today is a piece of the colonial era with focus on land acquisition against owners’ wishes for ‘public purposes’.  The process of land acquisition is governed by the Land Acquisition Act, 1894 which has been amended form time to time.  In fact,  a thorough overhaul of the 1894 Act had become long overdue.  However, it does not provide for rehabilitation and resettlement (R&R) for those affected by land acquisition.

          The R&R process at present is governed by the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007. The Land Acquisition (Amendment) Bill, 2007 which sought to amend the Land Acquisition Act, 1894; and the Rehabilitation and Resettlement Bill, 2007 were referred to the Standing Committee on Rural Development and it gave its recommendations. However, the Bill could not be introduced in either House of Parliament.

          In May, 2011, the National Advisory Council recommended combing the provisions of land acquisition and R&R within a single Bill.

          Land should be acquired only for public purpose, which includes defence and national security; roads, railways, highways and ports built by Government and public sector enterprises; and residential purposes for the poor and landless.

          The consent of 80 per cent of the project affected people is required to be obtained.  I welcome this condition.

          In respect of Land Acquisition, there is serious concern about food security in the country. Land is a criticially limited resource in India.  If we do not put a cap on the diversion of agricultural land for non-agricultural purposes, this will very soon create severe food and water shortages in the time to come.

          Ironically, the new Bill has met with protests not only from industrialists across India, but also farmers and land activists.  India Inc. is worried by the significantly higher costs of compensation as well as the stringent R&R requirements the new Bill poses for those interested in acquiring land for industrial purposes.  On the other hand, farmers and civil rights activists have deemed the draft Bill “pro-corporate and pro-investors” and demanded radical changes in the Bill citing economic and food security reasons.

          All acquisitions require R&R to be provided to the affected people. Consultation with locally elected bodies such as Gram Sabhas and adjudication of disputes has been provided for.  I welcome it.  I welcome the Social Impact Assessment study to be made in all cases where the Government wants to acquire land for a public purpose. I also welcome the computation of market value of the land on a formula which is then doubled in rural areas. Limitations are imposed on acquisition of multi-crop land for safeguarding food security. Specified timeline has been indicated for payment of compensation and provision of R&R entitlements.

          If acquired land remains unutilized for five years, not ten years as proposed in the Bill, should be returned to the land owners.

          I think rightly there has been criticism that Government should not acquire land for private businesses.

          So far as allotment of land for the multinational corporations like Mittal and Posco in Odisha is concerned, it could have been handled in a better manner with the Centre’s involvement in providing all amenities and facilities.

          I appreciate the amendment suggested by the main Opposition party to insert the provision of leasing of land to developers.  In case of leasing, unlike acquisition, ownership would remain with the farmers and they would continue to get regular income from it.

          I also appreciate the step being taken by the Government to enable the State Governments to enact their own laws for leasing of land.

          The Government should take a note of the land mafia across the nation on a purchasing spree since the Bill was introduced in Parliament in September, 2011.  As a result, original owners of the land would be deprived from the rehabilitation and resettlement benefits provided for in the Bill. Therefore, I demand that the Bill should have a provision to ensure that the original owners of the land sold after September 5, 2011, get 50 per cent of the benefits assured by the Bill. 

          The Bill proposes payment of compensation upto four times the market value of the land being acquired in rural areas and two times the market value in urban areas.  I welcome it.

                                                   

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। देश भर के किसानों ने जिस सवाल पर आंदोलन खड़ा किया, उनका और उद्योग लगाने वाले लोगों का ध्यान इस बिल की ओर है, जिसे पास करके हम कानून बनाने जा रहे हैं। हम ऐसे सवाल पर चर्चा कर रहे हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों वर्ष पुराने अतीत को अगर हम देखें तो जमीन का सवाल बड़ा संवेदनशील और गम्भीर रहा है। महाभारत की शुरूआत भी पांच गांव देने की बात को लेकर हुई थी, जब श्रीकृष्ण कौरवों से पांडवों के लिए मांगने गए थे, जो कि तैयार नहीं हुए और महाभारत हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। हमने कल ही श्रीकृष्ण का जन्मदिन मनाया है। उनके समय में राक्षसों का विनाश हुआ था।

          हमारे बुजुर्गों ने हजारों वर्ष पहले जमीन को उपजाऊ बनाकर आने वाली पीढ़ियों को दिया। उस जमीन का विगत दिनों में जिस तरह से कौड़ियों के भाव पर अधिग्रहण किया गया, उससे देश के लोग, खासकर किसान आंदोलित हो गए। कोलकाता से इस आंदोलन की आग समूचे देश में फैल गई। इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप भुगतभोगी रहे हैं। देश भर में किसानों की जमीन, जो खेती की जमीन है, जो उनकी जीविका का मूल आधार हुआ करती थी, जिस तरह से लूटा गया प्राइवेट लोगों द्वारा कम्पनीज बना-बनाकर, उससे सारा देश गर्म हो गया। इसे लेकर किसानों ने सभी जगह आंदोलन किया कि हम जान देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। आज भी जहां इस तरह की बात होती है तो जान भले ही चली जाए, जमीन नहीं जाने दी जाती।

          इन्हीं सारे सवालों का समाधान करने के लिए सरकार ने सब दलों की मीटिंग बुलाई। उसमें राय बनी कि सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए। देश की सारी जमीन का क्लासिफिकेशन हो। किसान सीधे निवेशकों से बातचीत करे। सरकार तब बीच में आए, जब किसान और उद्योगपति के बीच एग्रीमेंट हो जाए और फिर कोई इंडिविजुअली प्लाट वाला व्यक्ति खलल पैदा करके विशेष प्लाट को एक्वायर करने की कोशिश करे। इस मोटी-मोटी बात पर सबकी राय बनी कि सरकार को अलग-थलग रहना चाहिए और इसके अलावा किसानों को पैकेज मिलना चाहिए। जब उसकी जमीन जाती है तो उसे मार्केट रेट तो मिले ही, लेकिन जो उद्योग वहां लगे, उसमें भी उसका शेयर रहना चाहिए और उसके बच्चों को जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए।  यह राय सब की थी और यह जो बिल हम बना रहे हैं इससे सभी किसानों और सभी लोगों की संतुष्टि होगी और सब कहेंगे कि संसद ने, लोक सभा ने हमारे साथ इंसाफ किया। माननीय मुलायम सिंह जी बोल रहे थे कि इनका जो बीहड़ का इलाका है वहां इंडस्ट्री ले जाओ। बंजर भूमि, लो-लैंड, वाटर लॉगिंग हमारे बिहार में बहुत है। नार्थ बिहार में हजारों एकड़ भूमि लो-लैंड और वाटर लॉगिंग में फंसी हुई है। नदियां ही नदियां हैं और लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, जमीन हमारे पास ज्यादा नहीं है। जमीन के टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं और यह सवाल केवल बिहार का नहीं है क्योंकि यह बिल और नीति जो बन रही है इस पर हमें सोचना चाहिए कि इसमें सरकार बीच में नहीं आये। हम जानना चाहते हैं कि कहां कोई उद्योग धंधा खोलने आ रहा है क्योंकि सारी इंडस्ट्री कोलकाता से लेकर मुम्बई में, कानपुर में, लाल-ईमली से लेकर हरी-ईमली की सब फैक्ट्री बंद हैं और एफडीआई को हमने इजाजत दी है तो उनके लिए भी हमें जमीन का इंतजाम उनके गोदामों के लिए करना पड़ेगा। मुम्बई में जाकर आप देखें कि मेन-सिटी में कितनी पुरानी फैक्ट्रियां बीमार हैं, सिक हैं। कोलकाता में, कानपुर में भी सिक-इंडस्ट्रीज हैं। ऐसी सिक इंडस्ट्रीज के लिए भी आपको प्रावधान करना चाहिए और उन्हें रिवाइव करके लोगों को देना चाहिए।

          यूपीए(1) में जब हम रेल मंत्री थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वैस्टर्न कोरीडोर और ईस्टर्न कोरीडोर पर कैबिनेट का फैसला है और उस पर रेल का खर्चा भी है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार की कैबिनेट द्वारा वैस्टर्न कोरीडार पर, दिल्ली-लुधियाना-मुम्बई तक इंडस्ट्रियल हब बनाने की जो बात थी कि यहीं पर इंडस्ट्री का ध्यान केन्द्रित होगा। उस पर खर्चा भी हुआ और रेल मंत्रालय ने खर्चा भी किया। हमारी खेती और किसान को कोई ग्रीवेंस न रहे। बिहार में जहां वाटर-लॉगिंग है वहां कौन उद्योग-धंधा खोलने आ रहा है, सब अपार्टमेंट बनाने के लिए बिल्डर्स आ रहे हैं। नोएडा, हैदराबाद, मुम्बई, पटना के शहर में प्राइवेट कॉलिज और निजी संस्थान खोलने के लिए लोग आ रहे हैं।  इसलिए किसान के हितों की रक्षा होनी चाहिए।

          दूसरी तरफ जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी काम मिले, ऐसा काम सरकार को करना चाहिए। इसलिए जो बिल आया है, वह क्रंतिकारी है और समय-समय पर इसमें सुधार संसद के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कहीं भी किसानों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।  “ जान देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे”  देश भर के किसानों की यह बात है। भारत सरकार को  इंफ्रास्ट्रक्चर और जनहित के लिए उचित पैसा देकर किसानों की जमीन को लेना चाहिए ताकि कहीं खून-खराबा न हो। माननीय रमेश जी बहुत मेहनत करके इस बिल को लाए हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं।

                                                                                                   

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):    जमीन किसान के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अपना जीवन होता है ।  जमीन अर्जन के बाद किसान जमीन से वंचित हो जाने से पूरा परिवार बेहाल हो जाता है ।

           औद्योगिक विकास देश हित में जरूरी है । लेकिन कृषि योग्य जमीन को बरबाद करके उद्योग लगाना ठीक नहीं है ।  जो बंजर जमीन है, वेस्ट लैंड है उसका उपयोग ज्यादातर उद्योग स्थापित करने के लिए उपयोग में लेना चाहिए । क्योकि कृषि उपयोग की जमीन सिर्फ 46 औ ही बची है। हमारे देश आजादी जिस तरीके से बढ़ रही है उसी परिक्षेप में देखा जाए तो अगले भविष्य में जमीन की कमी महसूस होगी ।  अनाज कारखानों में पैदा नहीं होता, उसके लिए खेतों की सलामती आवश्यक हे ।

           साथ में किसानों को पर्याप्त मात्रा में कोम्पेनशेसन मिले वो भी जरूरी है ।  जमीन के बदले में जमीन मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को रोजगार भी मिलना चाहिए ।

               

*श्री दिनेश कश्यप (बस्तर):  भू-अर्जन की स्थिति भूमि स्वामियों के लिए घातक साबित होता जा रहा है । आदिवासी क्षेत्रों में जहां पहाड़ है, लौह अयस्क, कोयला, ग्रेनाईट, बाक्साईट अन्य कई प्रकार के खनिज सम्पदा विद्यमान हो, भू-अर्जन करने पर आदिवासियों की भूमि कौड़ी के दाम ले लिया जाता है जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ है । आदिवासियों को रोजगार का दूसरा विकल्प भी नहीं है । जब विस्थापन होता है सामाजिक, आर्थिक, परिवार का बिखराव का सामना करना पड़ता है । इन विषयों पर गौर करना होगा। कृषकों को शेयर होल्डर एवं एक निश्चित समय में रोजगार एवं उतनी ही जमीन उनको दिया जाना चाहिए । वन क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता भी नहीं है ।

                                       

* SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM) : It is under the able guidance and strong determination of our great leader and UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhi that the landmark bill comes to the light of the day.  The passage of this historic bill shall be a golden feather on the cap of Smt. Sonia Gandhi.  This Bill ensures adequate compensation to the land owner whose land has been acquired and his rehabilitation and resettlement with a proper job.

          Our Constitution envisages for acquisition of land for developmental activities like construction of new roads, bridges, national highways, industrial parks, setting up of new railway projects, housing projects, construction of new dams, nuclear reactors, container freight stations, new ports, new air ports etc. In this process a large number of people have to renounce their valuable land and need to be resettled.  Many a times, land of the people have been acquired on petty amounts and rendering them unsettled and results in loss of any job, livelihood or cultivation. It has resulted in protests by farmers, land owners etc.  In many cases, it has ended in violent protests culminating in loss of lives and property.  We could also see that persistent protests by the local people forcing the industrialists and multinational companies to renounce their projects or shift their projects to some other places. In certain cases, protests by the local people against compulsory acquiring of their land by the Government culminated in change of the Government. 

          The present Bill aims to ensure a humane, participatory, informed consultative and transparent process for land acquisition. This bill aims to ensure just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired or affected by such acquisition. Adequate provisions have been given in the bill for ensuring rehabilitation and resettlement for the affected persons of land acquisition.  Thus, the bill seeks to ensure to make the affected persons of compulsory acquisition of land become partners in development leading to an improvement in their post acquisition.  It aims to improve the social and economic status of the affected families whose land have been acquired.

          The bill contains ample provisions to ensure just and fair deal to the families whose land have been acquired.  The bill contains 13 Chapters divide into 107 Clauses and 4 Schedules.  Clause 4(1) of the Bill provides that whenever the Government intends to acquire land for a purpose, it shall carry out a Social Impact Assessment study in consultation with the Gram Sabha at habitation  level or equivalent body in urban areas, in the affected area in such a manner and within such time as may be prescribed.  Further, Clause 7 of the Bill envisages for appraisal of Social Impact Assessment Report by an expert group.  Thus without a proper social impact study land cannot be acquired by the Government.

          Chapter 3, Clause 10(1) of the Bill provides that no irrigated multi-cropped land shall be acquired under this Act.  Such land can be acquired only under exceptional circumstances and as a last resort. 

          The Bill clearly envisages that the Government should provide four times of the market value of land (whose land has been acquired) in the case of land acquired in a rural area.  Similarly, two times of the market value of the land (whose land has been acquired) should be given in case such a land is situated in urban area.  Clause 27 of the Bill provides that the Collector having determined the market value of the land to be acquired shall calculate the total amount of compensation to be paid to the land owner (whose land has been acquired) by including all assets attached to the land.  Section 3 of Clause 27 provides that the Collector for the purpose of assessing the value of the standing crops damaged during the process of land acquisition, may utilize the services of experienced persons in the field of agriculture as considered necessary by him.

          Chapter V of the Bill provides for rehabilitation and resettlement award for affected families by the Collector.  It includes :

   

(a)           Rehabilitation and resettlement amount payable to the family;   

(b)           Bank account number of the person to which the rehabilitation and resettlement award amount is to be transferred;   

(c)           Particulars of house site and house to be allotted, in case of displaced families;   

(d)           Particulars of land allotted to the displaced families;   

(e)           Particulars of one time subsistence allowance and transportation allowance in case of displaced families;   

(f)            Particulars of payment for cattle shed and petty shops;   

(g)           Particularly of one-time amount to an artisans and small traders.   

(h)           Details of mandatory employment to be provided to the members of the affected families;   

(i)             Particulars of any fishing rights that may be involved;   

(j)             Particulars of annuity and other entitlements to be provided;   

(k)           Particulars of special provisions for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to be provided.   

    

The Bill ensures provision for infrastructural amenities in resettlement area.

Clause 45 of the Bill states that the appropriate Government shall, for the purpose of providing speedy disposal of disputes relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement, establish by notification, one or more authorities to be known as “the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority” to exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act.  The Presiding Officer of the Authority shall be or has been a Judge of a high court or he is or has been a district judge for at least five years. Clause 71 of the Bill stipulates that payment of compensation or deposit of the same in the Authority.

     Clause 74 of the Bill envisages that when the amount of such compensation is not paid or deposited on or before taking possession of the land, the Collector shall pay the amount awarded with interest thereon at the rate of nine per cent per annum from time of so taking possession until it shall have been so paid or deposited.  Provided further that if such compensation or any part thereof is not paid or deposited within a period or one year from the date on which possession is taken, interest at the rate of fifteen per cent per annum shall be payable from the date or expiry of the said period of one year on the amount of compensation or part thereof which has been paid or deposited before the date of such expiry. Clause 101(1) stipulates that where a State law or policy framed by the Government of a State provides for a higher compensation than calculated under this, the affected persons or his family or member of his family may at their option opt to avail such higher compensation and rehabilitation and resettlement under such law or such policy of the State. 

     Thus the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 is a detailed Bill aimed at not only the adequate compensation, resettlement, livelihood and welfare of the owner of the land whose land has been acquired but also the development of the country in a transparent and equitable manner.  With these words I support the Bill. 

 

*SHRI O.S.MANIAN (MAYILADUTHURAI):  I am extremely happy to express my views on the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011. It is inevitable for the government to acquire land for public purpose.  Lands are acquired for economic development, industrial development and employment creation in the country.  At the same time, land should be acquired after getting the consensus of the people. This action may help the State government to maintain law and order. In the past, lands were acquired despite agitations by the land owners.  Even we have witnessed police personnel engaging in shooting and lathi charging which resulted in a riot like situation causing casualties and tense atmosphere.  Land Acquisition Bill should be passed keeping in mind that such unwarranted situations of the past should do not continue to take place.  This is the wish of all the people.  Union Government while acquiring land should also consult the State Government concerned. The people are affected economically and psychologically after being made to give away their assets and as they were forced to search an alternative place to live in.         Union government should also have in mind that at the time of land acquisition, people oppose because they are asked to leave their places of birth and  where they lived for long. Even after the land is acquired, the projects do not take off in time.  In that case, the land should be returned to the persons from whom it was acquired and at the price at which it was bought.  Land Acquisition Bill was implemented in 1894.  This bill is of less use  and impractical.          It should be mandatory for the government to provide employment to the legal heirs of displaced persons.  The legal heirs of affected persons may be provided employment as per their educational qualifications with no loss of time. In Tamil Nadu, when GAIL started its work relating to installation of gas pipelines in agricultural lands, farmers went on agitation and the work was stopped.  Hon. Chief Minister   Dr. Puratchiththalaivi Amma had set up a Commission to enquire into this issue. The Union Government has not consulted the State Government before implementation of this project and there was no consensus.  Such a situation should not take place once again.  An amendment in this regard should be made in this bill wherein consultation process with the State Government must be included. To live in their own place is a  fundamental right.  I urge that the recommendations of the Standing Committee should be implemented as regards displaced persons affected by land acquisition.

     

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) : Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011.  I thank the Hon. Minister for accepting the notice given by our leader Madam Harsimrat Kaur Badal a few days ago on land amendment.

          Sir, this is an important Bill regarding acquisition of land of farmers.  Several Hon. Members have mooted very good suggestions on this Bill.  Sir, I would like to know from the Hon. Minister the amount of money the Central Government proposes to contribute towards the implementation of this programme.  Sir the Bill proposes to provide compensation to the rural farmer for the land acquired at four times the existing rate whereas in urban areas, the compensation will be paid at thrice the rate.  However, it is to be noted that it is the State Government that has to deal directly with matters pertaining to land acquisition in that state. It is in a far better position to know the ground realities.  The local administration and the local people have better information about the nature and price of the land that is to be acquired.

          Also, sir, our leader and Chief Minister  of Punjab Sardar Parkash Singh Badal has acquired thousands of acres of land for industrial etc.  purpose.  However, he has provided just and fair compensation to the affected persons. So, not a single displaced person has ever complained or protested against our land acquisition policy.  We have taken full care of the interest of the oustees.  In fact, more and more people want the State Government to acquire their land due to the remunerative compensation package provided by the State Government.  So, I urge upon the Central Government to emulate the flawless land – acquisition policy of Punjab Government.

          Sir, a lot of Special Economic Zones (SEZ) have been carried out in recent times.  Land ranging from five lakh acres to two lakh acres has been acquired for this purpose. However, I am sorry to say that the land acquired for this purpose is not being utilized properly.  The work undertaken at these places in not up to the mark.

          Sir, the land mafia becomes very active when it comes to know that land is about to be acquired at a particular place for some purpose.  It works overtime and pro-actively purchases land from their owners at very cheap rates.  Then, the land-mafia sells the same land at exorbitant rates and makes illegal profits. The real owners of land suffer in the process.  The Central Government has thrust the entire responsibility in this matter on the State Government.  If this is the case, the power to decide the usage of land should also be vested in the State Government.  The Chief Minister of the state, the Deputy Commissioner of the area and the local administration like Tehsildar will be able to fix a much better rate of the local land to be acquired.  The centre should not dictate terms in this matter. Hence, relevant amendments should be made in this Bill.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.  

SHRI SHER SINGH GHUBAYA  : Sir, in India, we have created about 550 SEZs in recent time.  This is a very high number.  Nowhere in the world have this many numbers of SEZs been created. It seems as if bungling, malpractices and irregularities at a large scale are going on in the creation of SEZs. Land mafia is indulging in loot and plunder in collusion with powerful and corrupt elements, whereas the original land owners have been left in the lurch.

Sir, the Bill also talks about rehabilitation measures. Sir, ever since we attained independence,   the hard-working farmers made even barren land fertile by the dint of their sweat and blood.  However, in some states like Haryana, these farmers are being displaced from their land. Sir, in Punjab, our Chief Minister Sardar Parkash Singh Badal had in fact allotted land in the border areas to the poor and the needy at  cheap rates.  I urge upon the Central Government not to displace these land – owners.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA  : Sir, I have just begun my speech.

MR. CHAIRMAN : Please wind up in one minute.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA  :Sir, Punjab provides maximum amount of food-grains in the central pool.

          Sir, the recent floods in Punjab have wreaked havoc in the state.   Half the districts of Punjab have been devastated.  The standing crop of paddy has been destroyed.  People have been rendered homeless. 

Sir, there has been a great loss of lives and property due to floods. The State Government has provided a compensation of 1.5 lakhs per head to the affected families. But more needs to be done.  The Central Government should also provide a compensation of Rs.5 lakh per head to the affected families. A sum of Rs.fifty thousand should also be provided to people whose cattle have been washed away.

         School buildings that have been destroyed should also be reconstructed.  The Central Government should provide aid in this matter.  

MR. CHAIRMAN : Please conclude.  The allotted time is over. 

Now, Shri Prabodh Panda ji.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA:  Sir, there is a fear of the outbreak of epidemics due to floods.  I urge upon the centre to send a team of health – experts to assess the situation in the flood – affected areas.  An economic package should be granted for the affected people at the earliest.  New houses should be constructed for those who have lost their homes.  Health – care system in the flood affected areas should be streamlined.  New school – buildings should be constructed.  New roads should be constructed where these have been washed away in floods.

   

18.00 hrs                         (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) सभापति महोदया : छः बज गए हैं। मैं सदन से निवेदन करती हूं कि बिल पास होने तक हाउस का समय बढ़ा देते हैं।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

DR. M. THAMBIDURAI : Madam, we would like to know as to how long will it take?

MADAM CHAIRMAN: If all of you cooperate we will try to have the reply at 7.00 o’clock.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: If all of you cooperate, we will have the reply at 7.00 o’clock.

     

* SHRI PONNAM PRABHAKAR (KARIMNAGAR) : I  express my views on the “Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011”, at a momentous occasion when under the able and dynamic leadership of UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji and the Hon’ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji and Sri Jai Ram Ramesh ji, a very prestigious and important subject which pertains to all of us, is beginning to take shape. 

The august House is well aware that the proposed Bill seeks to replace the Land Acquisition Act, 1894 and provide for a unified legislation for acquisition of land and adequate rehabilitation mechanisms for persons affected by land acquisition.

          The proposed legislation will address all the issues pertaining to land acquisition whenever and wherever it takes place.  It mandates that the reasons for which the land is acquired should be clearly specified and also stipulates  providing adequate compensation for the land required.

          I hail from a family of agriculturists and know very well the value a farmer attaches to his land and I know the pulse of my fellow farmers.  I would like to highlight the fact that underreporting of price of land to save stamp duty is a common practice across the country and a great loss to the Government exchequer.  To arrest the practice, the Government should consider earmarking the market value of a property to more than 4 times its declared value in case of properties in both rural and urban areas.

          I would like to point out that after liberalization of the economy, particularly during the period of 1996-2006 and even upto the year 2009, the Government in Andhra Pradesh that is Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (APIIC) has acquired land from people, in particular farmers and Wakf properties nearly Hundreds of Acres in Hyderabad City and need 88,000 acres in Andhra Pradesh, at a throw away prices.

          The people from whom land was acquired were left in a lurch by being denied adequate compensation, so much so, that many among them committed en masses suicide.  The Government should take cognizance of their grievance, review the land acquisitions in a comprehensive manner and devise and implement measures to ameliorate their lot. The Government should also ensure that such take-overs do not recur in the future.

          Normally, whenever the Government acquires land, land oustees are never provided facilities like roads, drainage, drinking water, grazing land, banks, post offices, public distribution outlets, etc. The present Bill seeks to rehabilitate and resettle the land oustees as well. 

          Further, the Bill also proposes setting up of a Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority to settle disputes within a timeframe and also provide minimum rehabilitation and resettlement entitlements to each affected family.

          As I have mentioned earlier as well, people sell land to each other at underreported price to save stamp duty so that they can save some amount.  It is a common feeling among the people that the Bill will not provide for an accurate adjustment whenever a transaction takes place because market value is based on recent reported transactions. To address this grievance of the people, the Bill stipulates that the Government should, as a compensatory measure provide a job to one person in each affected family.  The Bill also endeavours to provide additional allowances and other benefits to SCs/STs.

          I believe, the Parliament should have jurisdiction to impose rehabilitation and resettlement requirements on private purchase of agricultural land.  Public Sector Undertakings, for which Government acquires land, should also be made liable to handle the responsibility or rehabilitation. They should share the burden along with the Government .

          I suggest that the Government should take the consent of at least 90 per cent of project affected people.  I also feel that irrigated land should be exempted from acquisition and only non-irrigated land should be acquired for projects or PSUs.

          To further enhance transparency and weed out corruption, every land acquisition should be monitored by a 3rd party evaluation instead of Social Impact Assessment (SIA) report before arriving at any conclusion.

          I would state that the proposed Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 is necessary for a country like ours where land records have either been non-existent or the existing one’s ambiguous.

          Here, I would also like to stress upon the urgent need to establish land banks across the country in coordination with State Governments.  The land banks should be prepared and computerized and inter-connected so that a person sitting in Delhi or even abroad can access land data of any place in the country at the click of a mouse.

          I wholeheartedly support this Bill.

*श्री सोहन पोटाई (कांकेर):  भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 अंग्रेजों ने 1894 भूअर्जन नियम बनाया था । उसमें संशोधन विधेयक शीर्षक से  " दूर के ढोल सुहाने जैसे है "  लेकिन प्रैक्टिकल में वह नहीं दिखता । बिल को देखने पर शहरी क्षेत्रों महानगरों के देख कर लाया गया है ।

          ग्रामीण क्षेत्र जहां कृषक है जो देश के लोगों को भोजन प्रदान करते हैं जहां एक और सरकार जरूरतमंद को काम, भूखे को भोजन की बात करते है ।  लेकिन भूमि अधिग्रहण कर किसानां को बेकार, एवं कृषि मजदूर को बेकारी बढ़ाने का प्रयास है ।  देश में लगभग 14 औ बंजर भूमि है उसे पूर्ण रूप से विकसित कर उस क्षेत्रों में औद्योगिक स्थापित कया जाए । जिससे कृषि जमीन को बहुत अधिक अधिग्रहण करने की आवश्यकता न पड़े । अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े जातियों का अधिकारों का ध्यान होना था। जहां अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जहां 5वीं, 6वीं एवं पेशा कानून का पालन करते अधिग्रहण हो चूंकि 5वीं,6वीं एवं पेशा कानून का उल्लंघन होते आ रहा है ।

          कही ऐसा न हो कि इस संशोधन के बाद औन न बड़े इसके लिए उक्त उपबंधों का संरक्षण हो तथा पालन नहीं होने पर कठोर कार्यवाही हो ।

          किसान के पास यदि जीविकापार्जन के 2 हेक्टेयर या कम है तो ऐसे किसानों को मुआवजा के साथ जमीन के बदले जमीन पूर्व विकसित कर जीविका उपार्जन के लिए व्यवस्था हो ।

          अधिग्रहण के बदले लीज व पट्टे पर देने की व्यवस्था हो या अधिग्रहण भूमि जिस उद्देश्य से हुआ उससे अलग कार्य के लिए उपयोग होता है तो रद्द कर पूर्व भूस्वामी को लौटा दिए जाने की व्यवस्था होना चाहिए ।

          क्षेत्र विशेष को अधिग्रहण होने के पूर्व उस क्षेत्र को पहले औद्योगिक, या अन्य क्षेत्र घोषित न हो चूंकि पहले घोषित होने से जमीन दलाल पहले खरीद फरोख्त कर भू-स्वामी से अधिक लाभ अर्जन न ले पावे इसका भी इस विधेयक में व्यवस्था होनी चाहिए ।

          जिला कलेक्टर को पावर देना तर्क संगत नहीं लगता तीन वर्ष में निर्णय ले लेने का ।  इससे भू स्वामी को अपने हित में पक्ष न्यायालय तक जाने का भी अधिकार हो ।

          मेरे सुझाव को इस विधेयक में शामिल किया जावें ।

       

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam Chairperson, I am very grateful to you for giving me this opportunity to speak.  You are not only chairing this House but you are also the Chairman of the Standing Committee.  All the reports of your Standing Committee are very much encouraging and I fully endorse all the reports that have been prepared by your Standing Committee.

          Madam, at the very outset, I must welcome this Bill and particularly I congratulate the Minister who is very energetic and dynamic.  He has tried his level best but I would mention one thing. On the one side, when we are discussing the Land Acquisition (Rehabilitation and Resettlement) Bill in the Parliament House, on the other side, across the country, the land acquisition process is going on and it is not being stopped.  So, these two things are going on.  During Special Mention in this Parliament, I said several times that as this is the matter under discussion, let the State Government be requested to stop all the land acquisition processes right now.  But still it is going on and it is quite unfortunate. 

          I am just going to touch the points.  I would not make a long speech.  Please allow me to complete all the points.  Firstly, it should have a retrospective effect.   The retrospective effect does not mean where the land has not been acquired or the compensation has not yet been awarded. My point is that the people who are agitating across the country in lakhs and lakhs of numbers, they will be deprived of if you do not give it a retrospective effect since 1990s.  So, you think over it. 

          Secondly, my proposal is that the Government should set up a Price Commission. You are assessing the compensation based on the value of the land.  How is the value of land determined?  There are two systems for that.  Number one is market value, but it is known to everybody that in the deed itself, it is undervalued.  Secondly, as regards the Indian Stamp Act, it was also enacted under the British rule. It was enacted in 1899.  As we are going to replace the Land Acquisition Act, 1894, we should also replace the Act which was enacted in 1899, namely, the Indian Stamp Act.  Still you are working according to that Act.  So, my proposal is that, let the Government come out with a proposal for setting up a Price Commission at the State level and the district level.  I am thankful to the Standing Committee as  it also recommended it but the Government did not agree to it.  

          Thirdly, as regards Fourth Schedule, there are 18 Acts in it but the Acts are not the same in regard to land acquisition.  If you see the States’ Acts, the Act of West Bengal, it is offering a solatium of 30 per cent.  In Railways, the solatium is 60 per cent and as per the proposal in this Bill, the solatium is 100 per cent but in case of national highways, there is no solatium. Around 80 per cent of land acquisition is governed by other Acts and not by the Land Acquisition Act.  So uniformity should be there.  All the Acts which have been mentioned in the Fourth           Madam, the next point that I would like to make is that provisions should be clearly made about the unused land. If for any purpose land has been acquired and it remains idle, then that should be returned to the original farmer. To this extent, there was an assurance given by the hon. Minister himself in this House. He now should not deviate from that assurance. It will help a lot of farmers.

          Madam, I do not agree with the proposal of 80-20 consent in relation to acquisition of land. Many hon. Members of this august House have talked about article 300(a) of the Constitution. It is the Fundamental Right of every citizen to have his or her consent and how the Government is proposing to go in for acquiring land based on the consent of 80 per cent? It should be 100 per cent for acquisition of land. There is also another point with regard to 80-20 or 70-30 consent in case of PPP cases. What will be the fate of the farmers in that case? In case of 80 per cent procurement or purchase of land by an investor, a farmer will get only the value of the land but when 20 per cent is being offered by State Governments in that case a farmer will get the value of the land, compensation, solatium, rehabilitation and resettlement and all those things. Why is such discrimination being made? But that does not mean an investor should be allowed to acquire land limitlessly, without any ceiling from the farmers. There should be a ceiling on it. The Land Ceiling Act should not be deleted. If an investor needs more land, then he should approach the Government and the Government should examine it and then give a special ceiling for acquiring land. That condition should be imposed. There cannot be any differentiation between land being acquired by Government and procurement of land by private investors or private entrepreneurs.

          Madam, I completely agree with the recommendations made by the Standing Committee on Rural Development, particularly the recommendation which says that public purpose should not mean private purpose. The old Act of 1894 is a draconian British law but even now the, according to the provisions of the Bill, Government is moving away from the spirit of public purpose to that of private purpose. That should be deleted. Government should be a facilitator in case of industrialisation and not an agent of the industrialists. The Government should not be the agent of the investors. Why should the Government come in the way? Special ceiling can be offered to the investors with a condition in this matter.

          Madam, I do agree with the hon. Members who have suggested that a Land Conservation Act should be enacted just as it is there in case of Forests. The same kind of an enactment should be made for agricultural land also. I am not going into the details of it. Thousands and thousands of acres of agricultural land has been encroached upon. This should be taken care of.

          I would like to congratulate the hon. Minister for his assurance in this House for agreeing to the proposals of the hon. Members in regard to the SEZ. I am sure he will think over it. Moreover, land use map is very much necessary and it should serve as a guideline to all the States. The last point that I would like to make is that hon. Minister, though this subject does not come under the purview of this Bill, is very much interested in land reforms.

More than 50,000 farmers started route march from Porbandar to Gwalior and he gave the assurances.  Even today thousands of farmers are organising movements to occupy the excess land in Bihar. I congratulate those who are organising these movements, particularly those in the Begusarai area. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Shri Panda, thank you. Now, Shri S.D. Shariq to speak. 

SHRI PRABODH PANDA : Only giving assurances is not sufficient. You should do something. Otherwise, it would be anti-farmer. … (Interruptions) Madam, this is my last sentence.

          This Bill is welcome only if it is comprehensive. It should be ideal. It should be mainly for the interest of the farmers. Seventy per cent of our population is engaged in agriculture. By depriving agriculturists and farmers, you cannot put forth any comprehensive legislation. … (Interruptions)

          The hon. Minister himself has assured me that he has kindly gone through all my amendments. I congratulate the hon. Minister. If the hon. Minister gives an assurance to consider most of them, then I will be thankful to him.

          With these words, I conclude.

                                

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जमीन किसान की रीढ़ की हड्डी ही नहीं, बल्कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इस पर जितना कम बोझ डाला जाए, उतना देश के लिए और देश के लोगों के लिए बेहतर है। जमीन हासिल करना जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आसमान पर चीजें नहीं बनेंगी, हवा में नहीं बनेंगी, जो कुछ भी बनेगा जमीन पर ही बनेगा। सड़क हो, इंडस्ट्री हो, तामीर हो, तरक्की हो, बिल्डिंग हो, होटल हो, अन्य कोई भी चीज हो, उसे जमीन पर ही बनना है। लिहाजा एक्विजीशन लाजिमी है मुल्क की तरक्की के लिए। लेकिन इस बारे में मेरी गुजारिश यह होगी कि जब आप जमीन हासिल करते हैं तो आप एक किसान की जान लेते हैं। उसका सारा गुजारा उस पर है, सारी उसकी जिंदगी का दारोमदार आईंदा नस्लों पर भी है, तो काम्पन्सैशन मुकर्रर करते वक्त जो चार गुना आपने कहा है, इसको आईंदा तीस साल का कैलकुलेशन करना चाहिए। आईंदा 30वें साल के बाद क्या कीमत होगी, उसका ख्याल रखना होगा। वह हमेशा के लिए उससे छिन जाती है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यही उसकी पूंजी है और यही सब कुछ उसका है। उसका मुआवजा देने के लिए इस बात को ठीक तरह से देखना चाहिए कि इसका मुआवजा आईंदा तीस साल, पचास साल तक कैलकुलेट होना चाहिए। अगर मुमकिन हो, नॉन टेक्निकल काम जो बाद में हों, वह उसी खानदान के लोगों से कराया जाए, ताकि वे कुछ रोजी-रोटी उससे कमा सकें। उसी खानदान के बच्चों को, जिससे यह जमीन ली जाती है, उनको यकीनी रोजगार देना चाहिए। इस सिलसिले में मैं एक गुजारिश करूंगा कि हमारी रेलवे लाइन जो कश्मीर में आयी, रेलवे डिपार्टमेंट ने एक जमीन का मुआवजा भी दे दिया और हर खानदान को जो मुतास्सिर हुआ, उनके बच्चों को एक घर से एक को नौकरी दे दी।

          इसी तरह जिनके पास कम जमीन होगी, यह देखा जाए कि उनसे जमीन न ली जाये, बल्कि उसके मुकाबले में उन लोगों से जमीन ली जाये, जिनके पास खातिर ख्वाह जमीन है। अगर जबरदस्त हालात ऐसे पड़ें कि कम जमीन वाले से भी जमीन ली जाये तो फिर सरकार किसी दूसरी जगह, जहां बैरन लैंड हो, उसे मुआवजे में जमीन दे दे ताकि वह उसे आबाद कर सके। दूसरी बात यह है कि मुआवजा देने में सालों लग जाते हैं और उन बेचारों को सालों-साल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लिहाजा एक्विजीशन का फैसला होने के बाद, जमीन का कब्जा लेने से पहले उसे मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। पहले उसे मुआवजा देना चाहिए और फिर उसकी जमीन लेनी चाहिए और ऐसी जमीन को एक्वायर करने के लिए तरजीह देनी चाहिए जो कम से कम नाकारा हो, जिसमें पैदावारी, सलाहियत कम हो और जिसमें इरीगेशन फैसेलिटीज कम हो, पैदावारी, सलाहियत कम हो। दूसरी मेरी छोटी सी एक और गुजारिश है कि जमीन लेते वक्त कोलोनीअल जमाने में दबदबा होता था, लोग पुलिस लेकर आते थे और डरा-धमकाकर जमीन लेते थे। इसमें इंतेहाई प्यार, मुहब्बत से उन लोगों को समझाना चाहिए। उनको इसकी इफ़ादियत से आगाह करना चाहिए। सरकारी दबदबा और कानून का खौफ़-व-हरास इसमें नहीं होना चाहिए। जिन रियासतों में ज़रई ज़मीनें बहुत कम हैं, वहाँ खुसूसी तौर ज़्यादा मुआवज़े की ज़रूरत है। पैसा देते वक्त रुपये की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारा रुपया अब बिल्कुल नाकारा हो गया है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए।

          ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को उसकी जगह की मुनासिबत को, उसके फाइनैंशियल वैल्यू को और इलाकायी हालत को मद्देनज़र रखकर ही ज़मीन ली जाए और मुआवज़ा उसी हिसाब से हो। किसी जगह की ज़मीन ज़्यादा कीमती है, किसी जगह की ज़मीन उतनी कीमती नहीं है। मुआवज़ा तआय्युन करके मुकर्रर करने के वक्त इन बातों का ख्याल रहना चाहिए और उसके लिए गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से बाकायदा रियासतों को भी हिदायत देनी चाहिए। ज़रई मज़दूर जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, वे आपकी ज़मीन पर मज़दूरी करते हैं, लेकिन आपकी ज़मीन चली गई तो वह ज़रई मज़दूर बेकार हो जाता है। उसके रोज़गार का भी कुछ न कुछ खयाल रखना चाहिए। साथ ही में, जहाँ ग्रेज़िंग लैन्ड्ज़ हैं, काश्त-चराई की ज़मीन है, अगर वह ज़मीन हम अक्वायर कर लें तो उससे किसान के माल-मवेशी खराब हो जाते हैं, दूध की पैदावार कम हो जाएगी, ऊन कम बनेगी, गोश्त कम होगा और इस तरह दूसरा नुकसान होगा। इन सब बातों को पेशे-नज़र रखते हुए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन बातों के साथ मैं इस बिल की हिमायत करता हूँ।

                                                                                           

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, इस विधेयक पर बहस को प्रारंभ करते हुए हमारे नेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिन बिन्दुओं को उठाया था, मैं उसका समर्थन करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और उन पर संशोधन करे। जिन खंडों - धारा 9, धारा 10 और धारा 16(3) के संबंध में उन्होंने कहा था कि इनका विलोप किया जाना चाहिए, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ और मांग करता हूँ कि इन धाराओं को इस विधेयक से हटा भी दिया जाए।

          सभापति जी, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाकर इस देश के लाखों गरीबों को मुंगेरीलाल का एक हसीन सपना दिखाया गया, लेकिन उससे मिलेगा क्या या नहीं, वह तो समय बताएगा, उसी तरह का यह भूमि अधिग्रहण विधेयक है। इसमें एक हवा बनाई गई देश के अंदर, एक बात फैलाई गई देश के अंदर कि किसानों के लिए एक क्रंतिकारी अधिनियम सरकार लाने जा रही है। लेकिन यह ऐसा ही अधिनियम है कि इन तीन धाराओं के रहने के बाद पूरे अधिनियम का बंध्याकरण कर दिया गया है। इन तीनों धाराओं के कारण यह पूरा विधेयक किसी काम का नहीं रहेगा और इनके कारण किसान बिल्कुल अपने अधिकार से वंचित रह जाएँगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिन बातों को उठाया है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

          हमारे पास निरंतर कृषि योग्य भूमि का अभाव होता जा रहा है। 1984 में 13.11 करोड़ हैक्टेयर ज़मीन जहाँ हमारे पास खेती की थी, वह 2010 में 11.50 करोड़ हैक्टेयर हमारे पास रह गई। जनसंख्या बढ़ती जाए और खेती की ज़मीन घटती जाए तो फूड सिक्योरिटी लाएँगे कहाँ से, अनाज आएगा कहाँ से? कारखाने में आप उत्पादन कर सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन इंसान का पेट भरेगा रोटी से, तन पलेगा रोटी से, उसका शरीर पलेगा रोटी से, इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा रोटी पर ध्यान दिया गया है। अन्न ही ब्रह्म है, यह उपनिषद् ने  संदेश दिया था, वह कहाँ से आएगा इस पर सरकार को चिन्तन करना चाहिए, सोचना चाहिए।

          सभापति महोदय, जहाँ-जहाँ  भूमि का अधिग्रहण होता गया है,  वहाँ  भूमि अधिग्रहण होने के कारण कितने किसान भूमिहीन बनकर मज़दूर बने हैं, वह आँकड़ा आपके सामने है। सन् 1951 में जहां किसान 71.9 प्रतिशत था, वह वर्ष 2001 में 54.4 प्रतिशत अर्थात् 17.5 प्रतिशत किसान कम हुआ है। दूसरी तरफ खेतिहर मजदूर वर्ष 1951 में 28.1 प्रतिशत था, वह वर्ष 2001 में 45.06 हो गया। वह 17.5 प्रतिशत ज्यादा हो गया। यह भारत सरकार का आंकड़ा सिद्ध करता है कि 17.5 प्रतिशत किसान हटा और 17.5 प्रतिशत खेतिहर मजदूर बढ़ा। किसान क्यों हटे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के कारण या अन्य कारण से वह खेतिहर मजदूर बन गए और खेतिहर मजदूर का मतलब है कि सीजनल काम करे और बाकी समय में शहरों में जाकर रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, फुटपाथ पर सोऐ, महल का निर्माण करे, भूखे-नंगे सोए। इसलिए इस देश के कानून के कारण या भूमि अधिग्रहण के कारण या गलत नीति के कारण हिन्दुस्तान के किसानों को नंगा किया है, भूखा किया है, बेबस किया है और जहां वह जमीन का मालिक था, वहां उसे मजदूर बनाकर फुटपाथ पर रिक्शा चलाने के लिए खड़ा किया है। यह अन्याय इस देश में होता रहा है।

          दूसरी तरफ इसका दुप्रभाव हमारे पशुधन पर भी पड़ा है। वर्ष 1951 में एक हजार आदमी पर 430 गो धन थे, वहां वर्ष 2007 में केवल 117 गो धन बच गए। एक हजार जनसंख्या पर 430 और बच गया 117। यह हमारे बैल-गाय कहां चले गए? इसलिए कि किसान जब मरता है, किसान जब उजड़ता है तो उसके साथ-साथ वह भी उजड़ते हैं। वर्ष 1951 में भैंस एक हजार आदमी पर 120 थी। वर्ष 2007 में वह भैंस केवल 90 बच गयी। मैं इसलिए इन आंकड़ों को रख रहा हूं कि ज्यों-ज्यों हमारे हिन्दुस्तान में भूमि अधिग्रहण हुआ या अन्य कारणों से किसान विस्थापित हो गए, गांव से उजड़ते चले गए, भागते चले गए, उसके साथ हमारी यह व्यवस्था समाप्त होती गयी। हमारा गो धन समाप्त हो गया, हमारे पशु समाप्त हो गए। एक दिन ऐसा आएगा कि हिन्दुस्तान में बच्चे कहेंगे कि दूध कहां मिलता है, तो कहेंगे कि डीएमएस के बूथ पर। वे नहीं समझेंगे कि गाय और भैंस नाम के जानवर भी हिन्दुस्तान में देसी नस्ल के थे। ऐसी स्थिति ये देश में पैदा करेंगे।

          मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अभी एथोरिटी बनाने की बात कही गई है, जिसे माननीय राजनाथ जी ने उठाया। अभी भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ सरकार के जरिए यह नोटीफाई किया जाता है कि एक आरबीट्रेटर होते हैं, पंचाट हर जिले में होता है। मेरी भी डेढ़ एकड़ जमीन ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर सड़क में गई। वर्ष 2006 से लेकर आज तक मैं उसका मुकदमा, मेरे जैसा आदमी जो उस विभाग का मंत्री रहा, आज तक अपने मुआवजे के लिए मुकदमा लड़ रहा है और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ, तो हिन्दुस्तान के गरीब कहां-कहां मुकदमा लड़ेंगे, कहां-कहां जाएंगे, कहां से पैसा लाएंगे, कहां से वकील लाएंगे? “गाय बिकाए चरवाही में।” किसान को गाय चरवाहे की मजदूरी देने में बेचनी पड़ी। उसी तरह मुआवजा लेने के लिए कहां से अपनी तरफ से पैसा लगाएंगे, अगर उन्हें इतना मुकद्मा लड़ना पड़ेगा?

          माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे। किसानों की तरफ से हम लोगों ने उन्हें जा कर कहा था, तब उन्होंने किया था कि भूमि अधिग्रहण से, उसके सूद से और अन्य स्रोतों से किसानों को जो आय होगी, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यह बात इनकम टैक्स कानून में है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों से इनकम टैक्स काटा गया। ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर में किसानों से सूद के इनकम टैक्स के पैसे काटे गए। बाद में कहा कि फार्म 16ए जमा करो, आयकर विभाग से तब पैसे वापिस होंगे। कितने ही किसानों के पैसे आज तक लम्बित हैं। इसलिए मैं उनकी यह दर्दनाक कहानी आपको सुना रहा हूं। अगर एथोरिटी बनानी है तो हर जिले में एथोरिटी बनाइए। किसान को उसकी सुविधा दीजिए।

          आप खेती लायक जमीन पर उद्योग क्यों लगाते हैं, बंजर भूमि पर उद्योग क्यों नहीं लगाते हैं? अगर बंजर भूमि पर उद्योग लगाने हैं तो छत्तीसगढ़ चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, आंध्र के उस इलाके में चले जाइए, जहां जमीन बंजर है, पत्थरीली है, कंकरीली है, वहां जाकर उद्योग क्यों नहीं खड़ा करते हैं। अगर वहां उद्योग खड़ा करेंगे तो वहां बिजली जाएगी, वहां सड़क जाएगी, वहां वाटर सप्लाई होगा, वहां क्वार्टर बनेंगे, वहां का विकास होगा। वहां गरीबों के हाथ में रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए “का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए, जा के पैर न फटे बिवाई सो का जाने पीड़ पराई।” मैं उस किसान, गरीब के घर में पैदा हुआ हूं। इसीलिए उसकी पीड़ा, उसकी वेदना मुझे सताती है। लेकिन, इसमें दो दृष्टि है। एक औद्योगिक घराने वाली हैं, व्यावसायिक घराने वाली हैं, एस.ई.जेड. वाली हैं। वे सोचते हैं कि जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा तो कारखाना कहां लगेगा, उद्योग कहां लगेगा, व्यवसाय कहां लगेगा? शहरों के आस-पास वह बनाया जाता है।

          सभापति महोदया, इस हिन्दुस्तान में हमारे बिहार के अन्दर जब गांधी जी के मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई तो वह नहीं बनी क्योंकि प्रोफेसर लोगों ने कहा कि वहां हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए मुझे जाने में कठिनाई होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां बनाओ जहां हवाई अड्डा हो अर्थात् सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मन के अनुकूल स्थान पर उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाया जाए। क्या कोई यूनिवर्सिटी रिमोट क्षेत्र में नहीं बन सकता है? क्या वह पिछड़े क्षेत्र में नहीं बन सकता था? यह मानसिकता है। यह हमारी दृष्टि है। इसलिए इस पर सोचें।

          महोदया, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। विस्थापितों को बसाने की बात, उन्हें रखने की बात करना चाहूंगा। मार्जिनल फार्मर जो ढाई एकड़ जमीन जोतने वाला है, जमीन के अधिग्रहण होने के बाद वह भूमिहीन बन जाता है। हजारों, लाखों की संख्या में ऐसे किसान भूमिहीन बन गए। आप उन्हें जमीन देंगे। आप कहेंगे कि उन्हें बसा देंगे लेकिन वह जमीन का मालिक नहीं रहेगा। वह मज़दूर बन जाएगा। कल उसके बेटे का विवाह होता है तो भूमिपति मान कर उसके दरवाज़े पर लोग आते हैं। परसों उसकी जमीन चली जाएगी तो खेतिहर मज़दूर मान कर उसके दरवाज़े पर कोई नहीं जाएगा। हिन्दुस्तान के किसानों को कंगाल बना देते हैं। उनकी जमीन लेते हैं। एयरपोर्ट बनाते हैं। रेल लाईन बनाते हैं। उस पर बस चलाते हैं, उद्योग लगाते हैं। उससे तो आय होती है न! आप सार्वजनिक हित के लिए रेल लाईन लगाते हैं। उस से पैसा कमाते हैं। रोड बनाते हैं। उस पर रोड टैक्स लेते हैं। ट्रंसपोर्ट का टैक्स लेते हैं। फिर उस पर आप अन्य साधनों से टैक्स लेते हैं। हवाई अड्डा बनाते हैं। उस पर आप पैसा कमाते हैं। जहां जिन किसानों की जमीन जाए, वहाँ उस पर लगने वाले उद्योगों से, व्यवसाय से आमदनी हो तो उसकी जमीन में  जब तक वहां गाड़ी चलती रहे, व्यवसाय चलता रहे, तब तक उन किसानों को उस आय में हिस्सेदारी मिलती रहे। तब हम समझेंगे कि आप किसानों के हितैषी हैं और आप किसानों की बात सोच रहे हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका काम एक ही है। एक ही है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बात तो गरीबों की करो, बात तो किसानों की करो, लेकिन लाभ किसी और को पहुंचाओ, यह आप छोड़िए और इस पर आइए।

          हमारे दूसरे साथी भी बोलने वाले हैं। मैं अंतिम तौर पर आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इन बातों पर सोचिए। आप क्या कहते हैं? सरकार जो फैसला करती है, वह अंतिम है। खाता न बही, जो सरकार कहे, किसानों के लिए सोलह आना सही। आप उसे न न्यायालय में जाने देंगे और न कहीं अपील करने देंगे। आप उन्हें कुछ नहीं करने देंगे। क्या आप देश में तानाशाही चलाना चाहते हैं? ऐसी तानाशाही कहीं नहीं है। मेरे बगल में नेपाल है। वहां कहते हैं- "मुखेर कानून छः। " वहां के राजा जो अपने मुख से बोले, वह कानून है। उसी तरह आप कहना चाहते हैं कि सरकार जो कहे वह कानून है। सरकार का मतलब सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अफसर जो कभी इस देश के गांव, गरीब, किसान के हितैषी नहीं हैं, हमदर्द नहीं हैं। उनके दिलों में गांव, गरीब, किसान के लिए कोई दया नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। उनके आदेश को आप किसानों पर लादेंगे। आप किसानों को अपील का अधिकार क्यों नहीं देंगे? अभी भी सोचिए। माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को उठाया है।

          आप कहते हैं कि हम अर्जेन्सी में जमीन ले लेंगे। कलक्टर नोटिफिकेशन करेगा। तीन दिनों के अंदर हमारी जमीन छीन लेगा। क्यों? क्या उसकी कोई प्रक्रिया है? अर्जेन्सी का मतलब क्या है? किस बात के लिए आप जमीन लेंगे? उसकी कोई व्याख्या होनी चाहिए। कोई नियम होना चाहिए। यह लोकतंत्र है। यह संविधान और विधान से चलता है। यह संसद भी संविधान और विधान से चलती है। यह देश संविधान और विधान से चलता है। लेकिन आप किसान को कहते हैं कि न तेरे लिए संविधान रहेगा, न तेरे लिए विधान रहेगा, न तेरे लिए न्यायालय रहेगा, न तेरी कहीं सुनवाई होगी, तेरे लिए एक ही होगा कि जो कलक्टर करेगा, वही सही होगा और सरकार जो आदेश करेगी, वह सरकार का आदेश अंतिम होगा, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जिस तरह आप करना चाहते हैं, ऐसा अंग्रेजी राज में भी नहीं किया गया था। अगर कानून को बनाएं, हमारे राजनाथ सिंह जी और अन्य साथियों ने जिन बातों को उठाया है, उनको देखिए।

          अंत में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, दो दृष्टि वाले लोग होते हैं। साम्यवाद के दर्शन के रचियता मार्क्स ने कहा था - क्लास करेक्टर और क्लास इंटरेस्ट। हिन्दुस्तान में क्लास है, एक सम्पन्न समृद्ध है। एक ऊंचे महलों में रहने वालों की क्लास है और एक निर्धन गरीबों की क्लास है। दोनों की दिशा एवं दृष्टि अलग है, दोनों की समस्या एवं चिन्तन अलग है, विचारधारा अलग है और दोनों की निष्ठा अलग है।

          इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी, जब यह कानून बना रहे थे तब क्या उस समय किसी किसान प्रतिनिधि को उसमें बुलाया था, क्या कोई किसान का रिप्रजंटेटिव आया? हिन्दुस्तान के सारे किसान यूनियन वालों ने सुझाव आपके पास भेजा, आपने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आपके अधिकारी मिल कर बैठे, हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जो सुझाव दिया, क्या उस पर विचार करे? आपने इस बिल को एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेजा? मैं अभी भी कहता हूं कि आप इस बिल को एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, जिस पर हम विचार करेंगे, चिन्तन करेंगे।   किसानों के हक एवं हित को हम कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उस पर आपको राय देंगे। आप बिल लाए हैं, अच्छे बिल तो नहीं हैं, लेकिन बिल लाए हैं, अगर थोड़ा सा कदम उठा रहे हैं, मैं उसका स्वागत तो करूंगा, लेकिन चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करिए और पूर्णता के साथ विधेयक लाइए, जिससे हिन्दुस्तान के किसानों की आत्मा, तन एवं मन को शक्ति मिले।

                                                                                         

* SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM) : I  support this long awaited bill on behalf of my party, but even as we support it, there are certain issues that must be pointed out. Previous speakers have already raised many important issues.  I will like to emphasize some pressing issues that the Government must take into consideration.

          The valuation of land in the mountain areas will necessarily have to be different from the rest of the country.  In this regard there is no mention of mountain lands where there are other forms of constraints.  How will the same mechanism work?

          We therefore will have to bring further amendment in the rules for this.

          When it comes to acquisition of land for public purpose, the most basic question that arises is: What is a just acquisition price?  As acquisition  is not always a desired transaction, it is necessary to pay something more-a “solatium” for the sufferings caused therein.

          The provisions of this Bill assumes, for example, rural land in Punjab and rural land in Sikkim are the same.  But, in reality, Punjab and Sikkim have very different landholding sizes, very different traditions about the meaning of individual ownership of land, and radically different demand patterns. Considering the diversity within our vast country, I urge the government to consider how a uniform multiplier of two can be used to determine the solatium.

          The government should also reconsider the bill’s provision stipulating different consent requirements based on ownership i.e. consent by 80% of land owners if acquired for use by a private company; 70% if acquired for use by a PPP; and no consent if land is for use by government or a PSU.  It is not clear why should a landowner who is about to lose his land care whether the intended use is to be executed by the government or a private company?

 

          With these words, which may even be considered a form of caveat, I support this Bill and hope that the Hon’ble Minister will take note of the points mentioned by me.

 *श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):  आज आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार को यह समझ में आया है कि जो हमारी जमीन है चाहे वह कल कारखाने लगाने के लिए हो या बांध बनाने के लिए हो या खनन के लिए हो या किसी अन्य प्रयोजन के लिए हो, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार उसको मुआवजा राशि देकर लेने का प्रयास समय-समय पर करती रही है। खासकर हमारे झारखंड प्रदेश में आज से लगभग 9 महीना पहले केन्द्र सरकार इसी प्रकार से जमीन लेने का प्रयास कर रही थी। इसका काफी विरोध हुआ। गोलियां चलीं। लोगें ने नारा दिया कि हम जान दे सकते हैं, मगर जमीन नहीं दे सकते। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनीं? इसका अर्थ यह है कि वहां की जनता को आज तक न तो सही मुआवजा राशि मिली और ना ही उन्हें रोजगार मिला, जिसके चलते उनके मन में यह शंका बनी कि हमें घर से बेघर कर दिया जाएगा और हुआ भी यही है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि आज भी आजादी के बाद लोग विस्थापित हुए हैं, भटक रहे हैं, चाहे वह कोल इंडिया से जुड़ा मामला हो, जिसे सी.सी.एल. क्षेत्र कहते है जो भारत कुकिंग कोल और इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड हैं, उसमें आज भी विस्थापितों की लड़ाई जारी है। भारत सरकार का उपकरण 'सेल' है, जहां बोकारो स्टील प्लांट बसा हुआ है, वहां भी यही स्थिति बनी हुई है। साथ-साथ दामोदर वेली कॉरपोरेशन, जो विद्युत के क्षेत्र में कार्य करती है वहां भी यही स्थिति है आंदोलन चल रहा है। और तो और, सीसीएल क्षेत्र में जिस जमीन को एक्वायर किया गया, चाहे वे ढोरी क्षेत्र हो, बोकारो-करगली क्षेत्र या कठारा क्षेत्र हो, यूं कहे तो पूरे सीसीएल में यही स्थिति है। जहां 20 साल पहले जमीन एक्वायर किया गया, वहां आज न माइनिग किया जा रहा है और ना ही उन लोगां को नौकरी दी गई और आज की तारीख में जो मुआवजा राशि है वो भी नगण्य रूप में मिली है। हम भारत सरकार से मांग करते है कि पहले इन समस्याओं का निदान किया जाए और लैंड एक्वीजिशन में इस समस्या का भी निदान करने की व्यवस्था की जाए ताकि जो जमीन के मालिक हैं उनको इसकी राहत मिल सके और जो दर-दर भटक रहे है उनकी जीवन शैली भी सुधर सके। उनके साथ भी न्याय हो और अगर सबसे अच्छी बात तो यह होती कि अभी तक जब आपने उस पर कोई कार्य शुरू नहीं किया है तो आज की तारीख में उनको वो जमीन वापस कर दी जाए और आज की तारीख में जो भारत सरकार ने लैंड इक्वीजिशन का बिल लाया है उसके अनुरूप लैंड एक्वायर की जाये तो वहां के विस्थापितें के हक में होती, और लोगों का मनोबल भी बढ़ता और वे खुशी खुशी अपनी जमीन सरकार को देने को तैयार होते। और नहीं तो आप आज इतने वर्षों बाद जो ये बिल लाये हैं, सही मायने में इसका लाभ वहां के ग्रामीण किसान और जनता नहीं उठा पायेगी। और यह भी देखा गया है कि बोकारो जिला में, खासकर गोमिया प्रखंड, में ऐसा देखा गया है कि जिस चीज के लिए जमीन को एक्वायर किया गया, वो काम न करके वो जमीन टाटा कंपनी को दे दी  गयी और वहां की जनता से पूछा भी नहीं गया। जबकि नियम है कि जिस काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं और अगर वो काम नहीं होता है, तो वो जमीन जनता को वापस कर दी जाये। और जब भी कोई कल-कारखाना लगे, जो देश के लिए जरूरी है, तो वो खेती योग्य भूमि ग्रीन लैंड पर ना लगाया जाए और जो जमीन पर खेती नहीं होती है उस जमीन का उपयोग किया जाए।

     

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम (जामनगर): सभापति महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको शुक्रियाअदा करता हूं। जमीन अधिग्रहण बिल, 2011 मंत्री जी जो लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ हूं। सारे देश के अलग-अलग नेताओं की मैंने बातें सुनीं, किसानों के लिए हर नेता के दिल में दर्द है, इसमें कोई विरोध नहीं है। सब चाहते हैं कि किसानों का भला हो। मैं यहां पर दो-तीन प्वाइंट्स रख रहा हूं कि कहां गलती हुई, कहां क्या हुआ कि आज तक किसानों को लूटा गया। किसानों के हित में कोई नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? जब भी किसी को मौका मिला, किसानों की जमीन हड़प ली। उसको बेघर कर दिया। राजनाथ सिंह जी ने अच्छा बोला था, ये किसान की जमीन है। वह सिर्फ उसकी जमीन, पूंजी नहीं है, उसका धंधा नहीं है, उसकी मां है। हम लोग जमीन को अपनी मां मानते हैं। जब किसी किसान से उसकी मां छीनी जाती है तब बच्चे का क्या दर्द होता है, हम सब भूमि पुत्र हैं। किसानों के लिए सब लोगों ने कहीं न कहीं लड़ाई लड़ी है तो सब ने ये दुख झेला भी होगा। एक कम्पनी है, जिसके सामने मैं बरसों से लड़ रहा हूं। ये क्रेडिट मैं सारी पार्लियामेंट को देना चाहता हूं। 14 मार्च को सारी पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया था, लेकिन मुझे आज तक यह पता नहीं चल रहा, केयर्न्स इंडिया कम्पनी, जो बाड़मेर से जामनगर के बोगान तक करीब 11सौ किलोमीटर में इस कम्पनी ने अपनी पाइप लाइन डाली है। यह जो पाइप लाइन है, ये सबसे खराब चीज है। अगर जमीन छीन ली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीच में से पाइपलाइन डाली जाती है तो उस जमीन का जो मालिकाना हक है, वह कम्पनी का हो जाता है। आप बीच में से कुछ नहीं कर सकते हो। जो यह जमीन छीनी है, 15सौ रुपए पर-गुठा, किसान का बेटा जान जाएगा कि गुठा किसे बोलते हैं। एक बीघा में 16 गुठा होते हैं। 15सौ रुपए पर-गुठा मुआवजा दिया गया है। जब कि दो साल मैंने लड़ाई लड़ी, मेरे जामनगर के आधे किसानों को 37हजार रुपया पर-गुठा मुआवजा मिला है, 25 गुना मुआवजा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग किसान के लिए लड़ते हैं, एक लाख जो किसान को मुआवजा मिलना था, उसको 25 लाख मिला, जिसको तीन लाख मिलना चाहिए था, उसको 75 लाख रुपए मिला। बाकी के किसानों का क्या गुनाह है, जिनकी जमीन छीन ली गई, उनको सिर्फ एक-डेढ़ लाख रुपया मुआवजा मिला। इतनी बड़ी गड़बड़ी कहां हुई, किस ने की? मैं किसी पर एलीगेशन लगाना नहीं चाहता, मैं राजनैतिक बात करना नहीं चाहता, लेकिन इसके पीछे कुछ तो है। मैंने यहां बोला था, एक सांसद होने के बाद मैंने आरटीआई लगाई, ये सारी इन्फोरमेशन निकालने के लिए। 

             

         डेढ़ साल तक मुझे आर.टी.आई. का कोई जवाब नहीं मिला, पार्लियामेंट में मैं बोला हूं, मेरे पास इसका ऑफीशियल रिकार्ड है, उसके बाद दो साल और हो गये, 3.5 साल तक आज तक मुझे आर.टी.आई. का कोई जवाब नहीं मिला है। अगर देश के सांसद की यह हालत होगी तो आप भी अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग सरकार के सामने लड़ते होंगे, हर जगह पर तो अपोजीशन की सरकार है, ऐसा नहीं है, हर जगह एक ही पार्टी की सरकार है, ऐसा नहीं है, लेकिन सांसदों की यह हालत होती है। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर मैं पाइंट पर आ रहा हूं, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर अगर सांसदों की यह हालत होती है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है और क्या कमी रही कि 1100 किलोमीटर के अन्दर जहां बीच में एम.पी. भी आते हैं, एम.एल.ए. भी आते हैं, एम.एल.ए. से कोई मिनिस्टर बने, वे भी आते हैं, फिर भी यह इतनी बड़ी लड़ाई किसी ने क्यों नहीं लड़ी।

          आज मुझे वहां से अलग-अलग गांव से, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से फोन आते हैं कि विक्रमभाई आपने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा मुआवजा दिलवाया है, हमारे लिए भी कुछ करो। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकूं, मैं किसान नेता भी इतना बड़ा नहीं हूं कि सारे देश के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकूं। आप सब को जिस-जिस क्षेत्र के अन्दर जो-जो एम.पी., एम.एल.ए. जो भी नेता आते हैं, मैं आपको सलाह दूं, इतना बड़ा भी मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी रिक्वैस्ट है कि अगर किसानों के लिए हमारे दिल में दर्द है, किसानों के लिए हमारे दिल में पीड़ा है तो हम यह लड़ाई कहीं न कहीं जिस क्षेत्र से हम आते हैं, हम लड़ें।

          लास्ट बात-समय की मर्यादा है, इसलिए मैं एक लास्ट बात और भी बताना चाहता हूं, वह बताकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई और हमारे यादव साहब ने भी अभी एक बात बताई कि कलैक्टर को तीन दिन की सत्ता है, तीन दिन का नोटिस देकर वे जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। मेरे साथ इस चीज़ में यही हुआ, 6 मार्च, 2011 की रात को नोटिस दिया गया, 9 मार्च को कलैक्टर ने जामनगर क्षेत्र में हियरिंग रखी थी। यहां फाइनेंस बिल पास होने वाला था, इसलिए मेरी हाजिरी यहां कम्पलसरी थी, उन्होंने बराबर डेट चोइस करके रखी कि विक्रमभाई नहीं आ पाएंगे, किसानों की जमीन लेने का यह सबसे अच्छा मौका था। आज मैं खुल्लम-खुल्ला बोलता हूं, मेरी पार्टी से मैंने इजाजत इसलिए नहीं ली कि अगर मैं इजाजत मांगता तो पार्टी से इजाजत इस टाइम पर नहीं मिलती। मैं सब कुछ छोड़कर वहां चला गया, मेरी एबसेंट हो गई। पहली बार ऐसा हुआ कि फाइनेंस बिल पर मेरी एबसेंट है, लेकिन मैं किसानों के लिए लड़ा, दो साल तक लड़ा और आखिर में मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के अन्दर 37 हजार रुपये मुआवजा भी मिला है, लेकिन मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में मेरी यह लड़ाई चालू रहेगी। इस लड़ाई में जो भी सरकार, जिधर से भी, जो भी मिनिस्टर, जो भी आये, यह किसानों के हक की लड़ाई है, इसमें मुझे आप लोगों का साथ और सहकार चाहिए। आप लोगों के साथ और सहकार की अपेक्षा पर मैं यह लड़ाई चालू रखूंगा।

          इस बिल का मैं समर्थन करता हूं।

                                                                                         

*श्री हरीश चौधरी(बाड़मेर) ः  भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विधेयक, 2011 भूमि पुत्र काश्तकारों के हित में सरकार का यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। विधेयक में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन पर विशेष जोर दिया गया है और इसकी प्रक्रिया में सभी को शामिल किया गया है जिससे इसके सभी चरणों में प्रशासन, जन प्रतिनिधि, आम काश्तकार सभी को सामूहिक भागीदारी निश्चित हो सकेगी।

          इस विधेयक में कुल प्रभावित कुटुम्बों के अस्सी प्रतिशत की सहमति एवं कृषि भूमि का कम अधिग्रहण जैसे प्रावधानों से काश्तकारों को बहुत राहत मिलेगी। यूपीए अध्यक्षा सोनिया जी एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में अंतिम व्यव्ति को सहूलियत देने के लिए हर व्यव्ति को अधिकार देने की पहल की जा रही है। ये अधिकार चाहे काम का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, दो दिन पूर्व खाद्य सुरक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया । इसी कड़ी में भूमि अधिग्रहण की स्थिति में पुनर्वास का अधिकार विधेयक गरीब कश्तकार को देश हित में भूमि अधिग्रहण होने पर परिवार के पूर्ण पुनर्वास का अधिकार देगा।

          आबादी क्षेत्र में भूमि अवाप्ति से हजारों की तादाद में आबादी प्रभावित होती है। मैंने पूर्व में भी सदन के माध्यम से अनुरोध किया है कि देश हित से जुड़े कार्यों में प्रयास ये किया जाये कि गैर-आबादी भूमि एवं कम जनसंख्या घनत्व वाली भूमि का अधिग्रहण किया जाये। और यह भी देखा जाये कि भूमि की आवश्यकता कम समय के लिए व दीर्घकालीन परियोजना नहीं होने की स्थति में भूमि लीज पर ली जाये।

          मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में हजारों बीघा जमीन क्षेत्र के काश्तकारों ने देश हित से जुड़ी योजनाओं हेतु दी है। इन योजनाओं में तेल, गैस, कोयला आधारित इकाईयां, रक्षा इकाईयां एवं कई कार्य शामिल है।

          मै अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक के प्रावधानों का काश्तकारों के हित में पूर्ण रूप से लागू किया जाए ताकि देश व समाज की मुख्य रीढ़ किसान वर्ग को सहूलियत मिल सके।

     

*श्री राम सिंह कस्वां: 1894 के कानून के स्थान पर इस बिल को लाया गया है। गांव में रहने वाले किसान-गरीब व्यव्तियें की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था। इस विधेयक में इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और यह बिल अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। आज तक आर्थिक विकास के नाम जिस तरह भूमि का अधिग्रहण किया गया है, किसान के साथ भारी अन्याय हुआ है। भूमि अधिग्रहण इस तरह से हो जिससे किसान की आजीविका पर खतरा नहीं हो, उसे अधिकतम राहत मिल सके। जब तक कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर किसान की सहमति नहीं हो, तब तक उसकी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाए। उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किसी भी हालात में नहीं किया जाए, केवल बंजर भूमि का अधिग्रहण किया जाए। राजस्थान में आज भी लाखों एकड़ भूमि है जो सस्ते में मिल सकती है। काफी जगह बुंजर भूमि है, जिस पर उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। एसईजेड के लिए अधिकृत भूमि पर आज तक निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उव्त भूमि को किसान को वापिस किया जाए। यह प्रावधान भी इस बिल में शामिल किया जाए। तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के धांधू, मोटेर आदि काफी गांवों की भूमि को वायु सेना के लिए अधिग्रहण करने की कार्यवाई पिछले 15-20 वर्षों से विचाराधीन है। वायु सेना उसे अधिग्रहण कर मुआवजा भी नहीं दे रही है, जमीन को अधिग्रहण से मुव्त भी नहीं कर रही है। किसान अपनी भूमि पर विकास कार्य भी नहीं कर पा रहा है, उनके समक्ष विकट संकट है। इस प्रकारण का निस्तारण अविलम्ब किया जाये। विस्थापित होने वालों के साथ न्यायसंगत व्यवहार के अलावा खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान जरूरी है, क्योंकि खेती की जमीन औद्योगिक इकाईयों को सौपे जाने का सिलसिला पिछले कुछ वर्षों से चलता आ रहा है। नए कानून के अमल में आने के बाद पीपीपी मॉडल के दुरूपयोग होने की संभावना है। यह साफ नहीं है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संयुव्त परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा की कितनी जिम्मेदारी किस पर होगी। सरकारों को निजी क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण से बचना चाहिए। आज ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए भूमि का बहुत भारी अभाव है, किसान सरकारी भूमि पर वर्षों से काबिज है। इसके अलावा उनके पास कोई भूमि नहीं है उसका नियमन करते हुए भविष्य में   सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं हो इसके लिए सख्त प्रावधान किया जाए। सरकार को किसी कारोबार के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में पर्याप्त मुआवजा, पुनर्वास और भूमि देने वालों को फिर से बसाने की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए। भूमि का उपयोग जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, उसके लिए यदि पांच साल के भीतर उपयोग नहीं हो तो भूमि वापिस किसानों को लौटा दी जानी चाहिए।

                                                   

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Madam, this is really opening of a horizon of development with a human face.  We all know that we were facing hurdles in the land acquisition process and that is why several ambitious projects were forced to stall. There was a lot of bitter experience to the thrown out families.  They were made landless and homeless.  Along with this, getting adequate compensation was also a cumbersome process.  This legislation marks an end to all such miseries and paves the way for infrastructure development in our country.  In addition to this, this legislation ensures participation of victims in the development process and that is a good signal and message in the way of participatory development.

          Coming to various provisions of the Bill, I wish to point out that the process envisaged in Chapter 2 on determination of social impact and public purpose is highly appreciable. 

          The Bill says that whenever the appropriate Government intends to acquire land for a public purpose, it shall carry out a social impact assessment study in consultation with the Gram Sabha at habitation level or equivalent body in urban areas. Involvement of local bodies in deciding the public purpose is really a welcome step in this legislation. I think, this is a most progressive part of this legislation.

          As per Chapter 3(1), there is a special provision in this legislation to safeguard certain interests such as multi-crop irrigation land, which, of course, is the best interest of agriculture.        Rehabilitation and Resettlement Scheme envisaged in this Bill is very comprehensive.  The transparency ensured on rehabilitation and resettlement at all levels is really crystal clear.  It is also a most welcome step.

          With regard to the determination of amount of compensation and determination of value of things attached to land or building, it is stated in the Bill that the Collector may use the service of some “Specialist” and “Experienced persons”.  It has not been clarified properly.  It has to be clarified in detail.  Otherwise, it may lead to many ambiguities and litigations. 

          I wish to say a word of appreciation to the definition to the “affected families”.  It is a broad definition.  It protects the right of agricultural labours, tenants, share croppers, tribals and forest dwellers, etc.            Rehabilitation package as discussed in Chapter V of the Bill is also comprehensive.  It includes land allotment, land cost, subsistence allowance, transportation, payment even for cattle shed and payment for artisans and small traders, mandatory employment, fishing right, etc.  These are all excellent steps to meet the hardship of the victims.  The time limit for payment of compensation is also specific in the Bill. That is also a highly appreciable step.

          Formulation of a Rehabilitation and Resettlement Committee is narrated in Chapter VI and it is having a judicious combination (officers plus people representatives and representatives of the local bodies). That also is very good.

          Madam, the national level monitoring committee as specified in Chapter VII is also a highly appreciable step.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : Madam, I am concluding now.

          I wish to add one more point.  It has been stated that for certain private institutions, we have acquired land. Some institutions have really abandoned their function.  I would like to give my own example.  I was working with the Grasim Industries which is the biggest private industry in Kerala, owned by Birlas.  That factory was closed after 30 years.  Even now, thousands of acres of land are still remaining with Birlas.  There must be a provision on the effective utilization of such land for some public purpose. 

          Madam, I would like to make one more point that enough lands are available with the Government unutilized.  For that also, there must be some provision.  Even to transfer land from one Department to another Department and that also is a very difficult process now.  There must be a provision to simplify that process also.

          I would like to conclude by saying that this Bill is a progressive legislation and this Bill can be called as a tribute to those innocent peasants killed at Nandigram in West Bengal.

          With these words, I conclude my speech.

                                                                                                             

* SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): The present Bill seeks to replace the Land Acquisition Act, 1894. The 1894 Act does not provide for rehabilitation and resettlement (R&R) for those affected by land acquisition.  Currently, the R&R process is governed by the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007.

          The present Bill combines the provisions of land acquisition and R&R with a single Bill.  In Sept. 2011, the Government introduced the Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Bill in the Lok Sabha.

          Some of the major issues of the Bill are (a) the process of land acquisition, (b) rights of the people displaced by the acquisition (c) method of calculating compensation and (d) requirement of R&R for all acquisition.

          I have submitted a number of amendments to this Bill.  I like that Government will consider all those amendments.   I admit that 1894 Act should be amended.  I also admit that for public purpose lands needs to be acquisitional. But that should be done from a humanistic attitude so that land looses get proper compensation, resettlement and rehabilitation. Proper benefits should go to the kisans.  As such, I like to make few points.

          First, the provisions of this Act relating to land use, consent, land acquisition, livelihood guarantee, compensation, rehabilitation and resettlement, shall apply in all cases where the appropriate Government acquires land for its own use including for public sector undertakings and for stated public purpose subject to the following that the Government or public sector undertakings shall have full ownership and operational control of the project.  Free and prior informed consent from the affected families shall be obtained at the time of social impact assessment in the form of a written resolution passed by seventy percent of all affected families before Declaration under Section 18. Land acquired for public purpose under this Act shall not be transferred to private companies or   * Speech was laid on the Table.

public private partnerships through any instrument such as sale, lease etc.           No land shall be transferred by any kind of acquisition, in the Scheduled Areas in contravention of any law (including any order or judgement of a court which has been final) relating to land transfer prevailing in such Scheduled Areas.

          In case of acquisition for Private companies for public purpose as defined in clauses (zaa) and (zab) of Section 3, provided that in case of acquisition under the sub-section, prior informed consent of at least eighty percent of the affected families through a written resolution shall be obtained through a process as may be prescribed by the appropriate Government.  The process of obtaining the consent shall be carried out long with the Social Impact Assessment referred to in Section 4.  The acquisition of land under this sub-section shall require prior approval of the Government after proper enquiry.  The acquisition of land under this sub section shall require a mandatory agreement between the company and the Government to ensure easy access of direct benefits to the general public and such mandatory agreement shall be executed prior to acquisition and strictly regulated subsequently.

          The provision of this Bill shall also apply in case of purchase of land by private companies purchases or acquire land over and above the land ceiling prevalent in the respective State or above 10 acres (whichever is lower) in rural areas and 2 acres in urban areas (whichever is lower) through private negotiations with owners of the land after securing prior approval of the appropriate Government as per the provisions of Section 42.

          No acquisition of land and forest rights shall be permitted in any area until computation of all proceedings for recognition of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 for restoration of land alienated from these persons in violation of revenue law and for settlement of rights under applicable revenue laws.

          Without prejudice to any of the other provisions of this Act relating to consent of affected persons, no acquisition of rights shall be permitted in any area to which the provisions of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) act, 2006, or the Panchayats (Extension to Scheduled Area) Act, 1996 apply, except with the specific prior informed consent of the affected gram sabha and subject to any condition that these gram sabha may joinly or individually impose in exercise of their powers under the 2006 Forest Rights Act or Panchayat Act, 1996.

          In case of land to be acquisitioned for infrastructure project like electricity, non-conventional energy, water supply and sanitation, tele-communication, roads and bridges, Railways, Small irrigation, Storage, Oil and Gas pipeline networks, Government should ensure that such projects serve the large welfare of people and acquisition is made on the principle of “quodest necessarium est licitum” implying only that much which is necessary is legal.

          In case of compensation, among others as stated in Bill, a permanent farm servant or attached agricultural worker who has worked on the land for not less than one year prior to the notification and any person whose source of livelihood is likely to be adversely affected, including persons who are occupying Government, public, common or other land as well as those residing on such land for “bonafide” livelihood purposes.

          The collector needs to take possession of the land only after ensuring that the compensation is paid and the rehabilitation and resettlement process is completed in all its aspects six months prior to displacement which shall be confirmed through a resolution of the displaced/affected persons.

          Thesr should be one comprehensive Act for such acquisition, R&R because like Railways, Defence, there ae 13 organisation who have their own Act of Land Acquisition.  As a result, land loses acquired in their acts will not get the benefit of this Act.

          Another important point is that a private company that acquires or purchases more than 50 acres of land in urban areas or 100 acres in rural areas is required to rehabilitate and resettle affected families.  This threshold can be circumvented by a private company by purchasing multiple parcels of land, each under the prescribed limit, through other entities.

          Provision should be there for an accurate estimation of the value of the land compensation shall be calculated four times on the basis of the market value and value of assets attached to the land.

       

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir,  I do not support this Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011.   The reason is that I believe that the scope and definition of ‘public purpose’ should be limited to infrastructure development, national security projects, economic infrastructure, social infrastructure like schools, colleges, hospitals, roads etc.  these infrastructures should be built with Government patronage.  It has been said that consent of 80% landowners is a must for acquisition of land.  But I think that this provision is unacceptable because the Government must not have any role in acquisition at all.  There are 3 factors of production – land, capital and  labour.  The Government does not play any role in supplying capital and labour.  Thus land should also be acquired by the investors from the free market and Government must not interfere at all.  In all the developed countries of the world viz. Europe, America, Canada, Japan, the Government does not acquire land and it is for the industrialists to purchase land on their own.  Further, resettlement has been proposed where 100 acres of land is acquired in the rural areas and 50 acres in the urban areas.  So if the quantum of acquired land is less than this then the industrialists are not bound to offer rehabilitation packages to the land owners. This provision is utterly condemnable.  If the investors acquire 99 acres in villages and 49 acres in the urban areas in order to bypass the provision of the Bill, then the farmers will be left to fend for themselves and they will not get any compensation whatsoever.  Section 110 says that even fertile, multi – crop land can be acquired which I vehemently oppose.  I believe that fertile, land should not be acquired at all. If we intend to realize the dream of universal food security, it must be ensured that arable, cultivable multi crop land are not acquired.  In clause 98 it has been mentioned that provisions of   *English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

this Act not to apply in certain cases or to apply with certain modification.  If that is accepted then SEZ has to be accepted too.  It is surprising that this Bill is completely silent on mining land I can see that the land law of 1894 is still applicable and land is being acquired  in the same fashion even today.  We have huge natural resources in the country deep inside the earth. The tribal people, people living in hilly areas, in the forests, the SC and ST communities, they have been the custodian of these resources for years and now are being displaced from their land due to rampant industrialization.  Even the land records are being changed.  These people are not getting any compensation or rehabilitation. I request Hon. Minister that this practice must be stopped and adequate compensation packages should be paid with retrospective effect. Rehabilitation packages should also be offered to them.

          I know that Hon. Minister of Rural Development is trying his level best to address all these issues but I urge upon him to sincerely look into the fall-out of such a momentous Bill and take corrective measures wherever required.

          I thank you for allowing me to participate in this debate and with these words I conclude my speech.

             

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार):   आपने मुझे भूमि अधिग्रहण, रीहैबीलिटेशन - 2011 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं और सुझाव दिए हैं। मैं ज्यादा सुझाव नहीं दूंगा। मंत्री जी बहुत सोच-समझ कर, सभी दलों को बुला कर और आप से सजैशन ले कर यह बिल आज सदन में लाए हैं। पिछले सोमवार इस सदन में खाद्य सुरक्षा बिल पारित किया गया। हुक्म जी ने बताया कि मुंगेरीलाल का एक बिल है। जब-जब चुनाव आते हैं, ये सरकार चाहे यूपीए-एक हो या यूपीए-दो हो, पहले भी यही सरकार थी, यह चुनाव के समय अच्छी-अच्छी बात बोलती है और बिल ले आती है। देश के लोगों को कितनी अच्छी फसल मिलती है, इसे देश ही जानता है। मेरा मंत्री जी को सुझाव है, इस बिल से पूंजीपतियों का हित होगा या किसानों का हित होगा, वह समय बताएगा। मेरे ध्यान से यह बिल, जैसे हमारे कोपी गुरु बंगला में बोलते थे, एक गरीब किसान के मुख से -

            “Shudhu bighe dui chhillo mor Bhuin               Aar Shabi Gachhe Rine               Babu Kohilen Buhjechho Upen               E Jomi loibo Kine.”   (English Translation : “I only had two bighas of land and the rest has been confiscated. Landlord said,  Upen, I will purchase that land too.”)             यह बिल 120-122 वर्ष के बाद इस सदन में पारित हो रहा है। मैं इसके खिलाफ हूं। मंत्री जी को इस बिल में गारंटी देनी होगी। जैसे यादव जी ने पहले कुछ आंकड़े देकर बताया था कि आजादी के बाद हमारे देश में किसानों की संख्या कितनी थी? आजादी को 67 वर्ष हो गए। किसान क्यों घटते जा रहे हैं? किसान घटे, किसानों की जमीन घटी। इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। इसलिए मंत्री जी को इस बिल में गारंटी देनी होगी कि किसानों की एक इंच बहुफसलीय जमीन हम नहीं लेंगे। देश की सरकार का मास्टर प्लान घाटा है। आबादी बढ़ती जी रही है, शहर बढ़ते जा रहे हैं। कितने जगह में शहर बढ़ेंगे, उसका कोई लैंड सीलिंग होनी चाहिए। शहरीकरण में कितनी जमीन जाएगी, उसकी लैंड सीलिंग होनी चाहिए। देश की आबादी 123 करोड़ है।

 

          खाद्य सुरक्षा बिल को सफल बनाने के लिए एग्रीकल्चर के लिए कितनी जमीन रहेगी, फॉरैस्ट के लिए कितनी जमीन रहेगी। यह मास्टर प्लान, सरकार का घाटा है। मैं इस बिल को अपोज करता हूं। यह बिल साधारण किसान के हित में नहीं है। इससे पूंजापतियों, उद्योगपतियों को लाभ होगा। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, दस-बीस साल पहले उद्योगपतियों ने कम्पनी बनाने के लिए, किसानों के बच्चों को नौकरी देने के लिए किसानों से जमीनें लीं। वह जमीन अरबपतियों की है। सरकार के पास हिसाब है। उस जमीन का क्या होगा? सारे देश में जो बंजर जमीन है, उसमें कम्पनी बनायी जाये, उद्योग लगाये जायें।

          सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                         

* SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH) : I want to express my views on the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, with the following reservations.

          On behalf of our Party, AIADMK, Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma had expressed serious concerns regarding this Bill.

          This Bill is going to affect the interests of lakhs of farmers and landowners in this country.  Their interests are not adequately and fully safeguarded and protected.

          First of all, I would like to oppose the attitude of the Centre in encroaching upon the rights of the State Governments. This Bill goes beyond the legislative competence under the Constitution of India, because basically ‘land’ is a ‘State Subject’.  So, anything concerning the land, should be left to the States to legislate upon, instead of the Centre taking everything upon itself.

          Coming to the Bill as such, in most of the clauses, the Centre has not made any mention about having any negotiations with the States-concerned nor with the land owners.  When the Government is trying to replace the old archaic Act with this new one, it should have mutual consultations and negotiations with all the stakeholders like the States concerned, the land owners and farmers, etc.           In Clause 3, the Bill does not mention the State Governments.  While talking about the ‘Appropriate Government’. There is a need to have consultation with the State Governments when the Centre acquires land for public purposes.  Same is the case with clause 98 and 99 of the Bill, wherein the Centre must do everything “in consultation with the State Governments.”           In Clause 63, when the Centre gives compensation to the families of the land owners, the Bill says that apart from the market value of the land, amount calculated at 12% per annum would be paid to them.  We emphasize that it should be at least 15% with interest for the period should be paid to them; and there should be an amendment to this effect.  The Standing Committee of Parliament made similar recommendations, but the Government did not accept them.  I request that the Government considers them and it should bring appropriate amendments in this regard.

          Clause 24 provides for lapse of the land acquisition proceedings initiated under the earlier Land Acquisition Act, where awards have not been passed and requires fresh initiation of land acquisition proceedings.  This would cause considerable delay in the process, and it would also stall the projects of the State Governments.  So, we oppose this clause.

          Under Clause 98, about 16 Central Acts allow for acquisition of land and they have been placed in the IV Schedule.  The acquisition of land under these provisions has been exempted from the application of this Bill. We oppose this.

          Secondly, Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User inland) Act, 1962 has been included within the purview of the IV Schedule.  We have bitter experience in Tamil Nadu.  Recently, the land owners in Tamil Nadu were under the threat of losing their livelihood; they had been offered negligible amount of money as compensation for the use of their land for laying GAIL pipelines.

          Though land surface rights have been returned to the land owners, the ability to cultivate or use the land is severely affected.  The land owners lost great land value. Hence, we demand that the right to use land for such purposes should not be given any exemption under this Bill. So, the Petroleum and Minerals Pipelines Act, 1962 should be deleted from IV Schedule.

          We further demand that the State Act like Tamil Nadu Highways Act, 2001 and Tamil Nadu Acquisition of Land for Industrial Purposes Act, 1999, should be given protection under Clause 98 and included in the IV Schedule.

          With all these reservations, I request that the Government should consider the plight of the farmers in right earnest and do justice to the farming community so that they are helped, and not deprive of their livelihood.

               

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Madam, I want to congratulate the Minister first for bringing this Bill. अच्छे प्वाइंट्स है जैसे नो प्राइवेट कम्पनीज के लिए एक्वीजिशन है। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमैंट, सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट में एक समस्या जरूर है कि इसमें टाइम बाउंड लिमिट नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि रिपोर्ट को टाइम बाउंड करें।

          अभी तक 500 एसईजेड हुए हैं। यह रिपोर्ट आयी थी कि उनमें से 300 एसईजेड जिस कारण स्थापित किये गये थे, उनके लिए इस्तेमाल नहीं किये जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि अगर आप उन 300 एसईजेड को वापिस लेकर फिर से उद्योग के लिए दे देंगे, तो कम से कम आपको अगले पांच-दस साल के लिए लैंड एक्वीजिशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि यह खेल एग्रीकल्चर और कमर्शियल लैंड के ट्रंसलेशन पर ही है। आप किसान से एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं। उसके बाद आप उसे कमर्शियल करने लगते हैं। मेरा यही अनुरोध होगा कि जैसे आप हर जगह देखते हैं, खेल वही है। कुछ हमारे साथियों ने कहा कि अब जमीन का दाम 5 करोड़ रुपये है। झगड़ा तो इसी बात का है कि किसान के लिए वह 5 करोड़ रुपया नहीं गया। वह तो किसान से दस रुपये में लिया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप सब जगह मास्टर प्लान बनायेंगे तो उसे हर साल अपडेट करें और पहले से कमर्शियल यूज के लिए सुनिश्चित कर लें। आप रेलवे लाइन छोड़ दीजिए, रोड छोड़ दीजिए, तो आपको उसे कमर्शियल दर देनी ही पड़ेगी।         

          शैडय़ूल पांच और छः के बारे में काफी बातें कही गयी हैं। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने कहा कि पीएसयूज के लिए यह लागू नहीं होगा। झारखंड में 65 लाख लोग अब तक विस्थापित हुए हैं। सरकारी कम्पनी पर कम से कम कुछ कंट्रोल रह सकता है। यदि आयरन ओर या कोल हो, तो वह सरकार के अधीनस्थ ही रह जायेगा। दूसरी बात है कि 20 प्रतिशत कोयले की चोरी होती है।

          मैडम, एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर इंडिया गेट के नीचे आपको हीरे की खदान मिल जायेगी, तो आप इंडिया गेट को तो नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आदिवासी की जमीन सबसे सस्ती पड़ती है। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले 20 प्रतिशत चोरी रोक दीजिए और यह सुनिश्चित कर लें, तब आगे की जमीन के बारे में सोचें। इफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सरकार ने बहुत बड़ी परिभाषा दी है। हमने कहा कि यदि हाउसिंग डैवलपमैंट इफ्रास्ट्रक्चर में है, तो यह कानून बना दिया जाये कि जिस किसान से आपने जमीन ली है, जैसे नोएडा, गुड़गांव, झारखंड आदि हर जगह हुआ है, तो आप कम से कम सुनिश्चित कर लें कि आपने जिसकी जमीन ली हैं और उस पर डैवलपमैंटल फ्लैट्स बना रहे हैं, वहां पर उसे भी फ्लैट मिल जाये, तो कम से कम उसे भी कुछ फायदा होगा।

          जहां तक 16-17 लेजिस्लेशन्न्स...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।   16-17 लेजिस्लेशन्स जो रेलवे एक्ट, डिफैंस एक्ट वगैरह हैं, उसे भी  इसके अधीनस्थ कर दें, तो कम से कम सेंसीबिलिटी आ जायेगी।  अभी हुक्मदेव जी ने कहा कि मंत्री जी ने एकता परिषद् को आश्वासन दिया था जो भूमिहीन लोगों के बारे में है। गांव-गांव में जो सरकारी जमीन पर रहते हैं, जमीन एक्वायर करने से पहले उसका पट्टा दिया जाये। बिना पट्टा दिये उसे एक्वायर न करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप बंजर जमीन को भारत के मैप में डालेंगे, वहां पर आप इफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो प्राइवेट कम्पनियां वहां जायेंगी, हम लोगों को अच्छी जमीन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बंजर जमीन पर इफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, रोड की व्यवस्था कर लेंगे तो वहां पर एक्वीजिशन भी हो जायेगा और नुकसान भी कम होगा।

          मेरा मंत्री महोदय से यही अनुरोध है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

ओडॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): हमारे संविधान के अंतर्गत भूमि राज्य का विषय है, किंतु अर्जन समवर्ती विषय है अर्थात् केन्द्र और राज्य इस विषय पर कानून बना सकते हैं ।

          भूमि अर्जन विशेषकर बहु-फसली सिंचित भूमि के बारे में अत्यधिक चिंता का विषय है ।

          अब तक इस विषय में कई कानून बने हैं मगर इस कानून में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के मुद्दे को समाया गया है ।

          इस अधिनियम में मेरा निवेदन है कि बहु-फसली एवं फर्टाइल कृषि भूमि का अर्जन नहीं होना चाहिए । इस बिल से कृषि योग्य भूमि के असीमित अधिग्रहण का रास्ता खुला है । कानून के संशोधित मसौदे में कृषि भूमि अधिग्रहण को सीमित करने वाले प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है । चूंकि नए भूमि अधिग्रहण कानून की बहस किसानों के आंदोलन से जुड़ी थी इसलिए प्रस्तावित कानून के पहले मसौदे में खेतिहर जमीनों के अधिग्रहण को सीमित रखने के प्रावधान किए गए थे ताकि फसल उत्पादन पर असर न हो और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे । लेकिन 158 संशोधनों के साथ जो नया मसौदा सामने आया है उसमें बहु-फसली जमीनों को लेकर ज्यादातर हिफाजती प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं । इस विधेयक में कुछ शब्दों के हेर-फेर से कृषि भूमि में अधिग्रहण की पूरी तस्वीर ही बदल गई है । पहले के मसौदे में ऐसी जमीन का पांच फीसदी हिस्से का अधिग्रहण हो सकेगा और वह भी अंतिम विकल्प के रूप में होगा । नए मसौदे में यह सीमा समाप्त हो गई है । अधिकतम सीमा का निर्धारण अब जिला नहीं, बल्कि प्रदेश के स्तर पर होगा । संशोधित मसौदे में है कि निजी कंपनी राज्य सरकार को एक कीमत देकर खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी । यह बेहद खतरनाक प्रावधान है उसका असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा ।

          ज्यादातर ग्राम सभाएं अधिग्रहण के खिलाफ जन-सुनवाई की प्रक्रिया से बाहर की गई है ।

          भूमि अधिग्रहण के किस्से में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को खास इंसेटिव देना चाहिए । उन वर्गों को उचित मुआवजों के सिवाय उतनी ही जमीन अन्य स्थान पर मुहैया करानी चाहिए और उस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहिए ।

             

* Speech was laid on the Table.

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam, at the outset I stand to support the Bill. I commend the Government and the Minister for bringing a comprehensive Bill. I have some few points to raise and that is in relation to this Act, the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill. How will it be used to acquire Wakf properties? It is because in my city in Hyderabad, more than 800 acres of Wakf land has been acquired illegally by the Government.

19.00 hrs                                   (Madam Speaker in the Chair) For example, wherein the India School of Business is working is a Wakf land; where WIPRO is working is a Wakf land. All these are part of Manikonda Jagir. In fact, the Shamshabad Air Port itself is on Wakf land. A masjid was demolished over there. All these things are there on the Wakf land. I want to know as to how this Act will apply in future acquisition of Wakf Act.

          You take the example of Vizag. In Vizag, Hindujas were given more than 400 acres of Wakf land for construction of power project. All these cases are pending in Supreme Court. What will happen in future? How will you ensure that the Wakf lands are not used and are not acquired by the Government of the day? In fact, it was done for Lanco also. Unfortunately, it is owned by a Member from Congress Party, but you have never objected to it.

          I want to know as to what happened to all these Wakf lands because there is no mention about it in the Act over there. In fact, the Chairman of the Joint Parliamentary Committee, who is now the Minister for Minorities, has clearly said that the Andhra Pradesh Government is the biggest Wakf land grabber. I will quote that in Andhra Pradesh from 2006 to 2011, 88,492 acres of land was given to 1,027 companies. Am I right in saying that the real reason behind this whole fight about Hyderabad being declared a Union Territory or second Capital, is that all these lands are there? I do not want to dispossess them. We do not want to dispossess them. But, we are asking as to how you will stop that. It is the land of the Wakf Board. How do you bring it? My request to the Government, through you, is to tell to us, when you stand up to reply, as to how this Land Acquisition Bill will tackle the issue of acquisition of Wakf Land for public purpose. We are not against it. If you want to acquire it, you acquire it from the duly constituted Wakf Boards.

          My last point is that in Hyderabad city, in the last 15 years not even a hundred houses have been given to weaker sections of Scheduled Castes or Muslims. Not even the hundred houses have been given. But, what we see is that hundreds of acres of land have been given to all companies. I was listening to the hon. Member belonging to the Telugu Desam Party, who said that Chandrababu Naidu has done it. No. Whether Nizam was good or bad, he was a feudal. I do not agree with the feudalism but at least he had the common sense and he never gave jagirs around the city to anybody. But, Chandrababu Naidu or other Chief Ministers gave it away as if it was their jagir. Now, what is left around Hyderabad? We cannot construct houses for poor. Wakf properties have been given to all these companies. Indian School of Business is working there. WIPRO is working there. The airport has come there. I want to know as to where they would stop. So, my request to the hon. Minister is that please ensure that Wakf properties are not taken for land acquisition purpose. If they have to be taken, they should be taken from a duly constituted Wakf Board.

          About Special Economic Zone (SEZ), I would say that land under Special Economic Zone around Hyderabad is going to the real estate companies. On the one hand, you say that you do not appreciate SEZ, on the other all SEZ land has gone to the real estate companies. Blatant abuses of land are happening around Hyderabad. This is why, my request to the Government of the day is to see that behind the demand of an UT or a permanent Capital there is this angle also. Anyway, we are opposed to the demand of making it a Union Territory.

 

ओश्री राजाराम पाल (अकबरपुर): मैं इस बिल का समर्थन करता हूं तथा किसानों के इस देश में जहां पर 90 लोग खेती पर आधारित हैं ।  देश का विकास के विरूद्ध नहीं हूँ क्योंकि विकास तो बिना जमीन के संभव नहीं है । आसमान में विकास नहीं हो सकता है इसके लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है किंतु किसानों को मुआवजा अधिग्रहण के दिन से कम से कम 50 वर्ष आगे का ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए तथा जिन किसानों की जमीन अधिगृहित की जाये उसे उस विभाग या अन्य विभाग में  आश्रित परिवार को नौकरी अवश्य प्रावधान होना चाहिए तथा मुआवजा अधिग्रहण के पूर्व दिया जाना चाहिए ।  माननीय अध्यक्ष जी आपसे मांग है कि इससे वर्षों की आजादी के आज तक किसान को उसकी जमीन का मालिक नहीं बनाया गया है यदि किसान अपनी जमीन का मालिक हो जाये तो किसान की जमीन सरकार कौड़ियों के भाव न ली जा सके । मेरे संसदीय क्षेत्र 44 अकबरपुर कानपुर देहात के अन्तर मालगाड़ी के लिए स्पेशल रेल लाइन बिछाई जा रही है जिससे हजारो किसान प्रभावित हो रहे कुछ किसानों की पूर्ण किसी आदमी या 2 तिमाही जा रही है मुआवजा उसकी क्षतिपूर्ति नहीं है प्रत्येक परिवार को आश्रित को योग्यतानुसार नौकरी दी जाये जेसाक राय बरेली में किसानों को नौकरी दी गयी है ।  महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान आंदोलन कर रहे हैं ।

          अतः मैं सरकार से मांग करता हूं किसानों को नोएडा तर्ज मुआवजा दिया जाये इसी के साथ बिल का समर्थन करता हूं ।

                 

* Speech was laid on the Table   DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Madam, this Bill is a dangerous ploy to bring total doom to the poor peasants of our country and to fill  the coffers of the rich.  I am deadly against this Bill.  Despite the Minister has taken this Bill with a new content, there is nothing new in comparison with the old one. It is unable to solve the problem of land acquisition and the related problems of food security of our land. 

          The question of compensation to the poor peasants and the small land holders will fizzle out with the muscle power, money power and with the administrative help of the Government which is in favour of the industrialists. The question of industrialization cannot arise because there is  no situation of industrialization not only in India but  also all over the world.  Even the Indian industries, which were producing at best to 40 per cent of their potential, were shut down causing retrenchment in the market. So, there is only the possibility of urbanisation with the acquisition of land and there will be development of the real estate for the satisfaction of the affluent people, which will not be in the interest of the common people.

 

          Madam, the Congress (I) led Government is trying to build a consensus with the Opposition to get this Bill passed and they have already got the major Opposition Party, BJP, on board. The CPI, CPI(M) and some other parties are raising some points, but they are not exposing the actual design and intent of the Government behind this Bill.

          Madam, we know that there is nothing unnatural in it. The major political parties, which are for the vote-bank politics, will never go against such a Bill, in order to remain in power, which can give benefit to the industrialists and to the monopolists, and they will never stand for the common people. But they will pose as if they are for the poor people and take such a stance.

          Madam, land can never be replaced by any sort of rehabilitation or resettlement. It is a permanent asset of the people for generations. If you give some compensation to a single generation, what will their next generations do? They will only be street beggars. So, in this regard, a continuous strong movement all over the country is required, like the movement that took place in Nandigram and Singur which can pull down any sort of obstacles and obstruct any anti-people move of any Government. There should be a movement that for the purpose of industry or anything else, no fertile land should be taken out. All our fallow lands, watersheds and other lands of the closed down factories can be used for that purpose. People should come out with a movement to save our land and not to support this Bill.

          Madam, I am not supporting any amendment either from the Government side or from the Opposition side. I am strongly opposed to the introduction and passing of this Bill.

                                                                                                                 

*श्री नीरज शेखर (बलिया):  1894 के ब्रिटिश कालीन भूमि अधिग्रहण काननू के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक होने और मनमाने अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए कई सालों के मशक्कत के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक सदन में पेश किया गया । आजादी के बाद, भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए हैं, परंतु उनका समुचित पुनर्वास अब तक नहीं हो सका ।

          सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक बेशक एक सराहनीय कदम है, परंतु जब विधेयक के प्रावधानों पर गौर करें, तो सरकार की नीयत और मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं । विधेयक के तमाम प्रावधान आपत्तिजनक हैं ।

          प्रस्तावित विधेयक में यह प्रावधान है कि प्राईवेट कंपनियों द्वारा गांवों में 100 एकड़ और शहरों में 50 एकड़ तक भूमि अधिग्रहण पर कंपनियों को प्रभावित लोगों के पुनर्वास से छूट दी गई है । इससे अधिक अधिग्रहण पर पुनर्वास के नियम लागू होंगे या नहीं । इसका फैसला भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है ।

          इस संबंध में, मैं सरकार और सदन से कहना चाहूंगा कि गांवों में 100 एकड़ और शहरों में 50 एकड़ जमीन एकमुश्त मिलना मुश्किल है । यदि जमीन मिलती भी है तो कंपनियां भूमि अधिग्रहण को 99 एकड़ और 49 एकड़ तक सीमित करके पुनर्वास की शर्तों से बच जाएंगी । 100 एकड़ और 50 एकड़ से कम भूमि अधिग्रहणों का Social Impact Assessment का प्रावधान भी नहीं है ।

          इसके अलावा, प्रस्तावित कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सुनिश्चित करें कि गांवों में 100 एकड़ और शहरों में 50 एकड़ तक के अधिग्रहण के बाद कोई अधिग्रहण भविष्य में उस एरिया में अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

          मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कानून के द्वारा सदन को आश्वस्त करेगी कि गांवों में 100 एकड़ और शहरों में 50 एकड़ तक अधिग्रहण करने के बाद अधिग्रहण करने वाली कंपनियों द्वारा और अधिग्रहण नहीं किए जाएंगे । 100 और 50 एकड़ तक कंपनियों द्वारा अधिग्रहण की स्थिति में प्रभावित लोगों के पुनर्वास से छूट निश्चित ही कई टुकड़ों में कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण को पिछले दरवाजे से बढ़ावा देगी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस धारा को संशोधित किया जाए और प्रत्येक दशा में भूमि अधिग्रहण, चाहे 100 और 50 एकड़ से कम हो या ज्यादा पुनर्वास की शर्त आवश्यक रखी जाए, अन्यथा यह कानून विस्थापितों की संख्या घटाने के बजाय बढ़ाएगा।

          प्रस्तावित विधेयक के खंड 98 द्वारा सरकार ने बड़ी चालाकी से अधिकांश सरकारी भूमि अधिग्रहण को प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर कर दिया है । रेलवे एक्ट 1989; वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट, 1903; नेशनल हाइवे एक्ट, 1956; दामोदर वैली कारपोरेशन एक्ट, 1948; पेट्रोलियम, खनिज एवं पाइपलाइन, कोयला, खनन, सेज़ सहित 16 क्षेत्रों के लिए जमीन का अधिग्रहण नए कानून के दायरे से बाहर होगा । अर्थात् मुआवजे या अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों की सहमति सरकारी अधिग्रहणों पर लागू नहीं होंगे । इसके साथ ही, इसमें यह भी प्रावधान है कि सरकार महज एक अधिसूचना से इन 16 सरकारी क्षेत्रों की लिस्ट में नए क्षेत्र जोड़ सकती है । इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी ।

          अधिकांश भूमि अधिग्रहण के नए कानून के दायरे से बाहर रहने का मतलब यह होगा कि अधिग्रहित भूमि के बदले अच्छा मुआवजा तो दूर, गरीबों के हित बचाने वाले अन्य प्रावधान भी लागू नहीं होगे । जैसे जन-सुनवाई, लोगों को उजड़ने से बचाने के अन्य विकल्पों और अधिग्रहण के Social Impact Assessment.

          सरकार द्वारा खंड 98 के प्रावधानों के द्वारा निजी क्षेत्र को जमीन देने का रास्ता खुला रखा है । जो 16 कानून इस खंड के तहत आते हैं उनमें से कई क्षेत्रों में प्राईवेट पार्टनरशिप है । कोयला खदानें या हाइवे परियोजनाएं निजी भागीदारी से बन रही हैं और भूमि अधिग्रहण विवादों के जड़ सेज़ भी नए कानून की शर्तों से मुक्त हैं जहां निजी कंपनियों को इकाईयां लगानी है ।

          इस कानून में अनोखा प्रावधान यह है कि जमीन गंवाने वाले का दावा यदि गलत पाया गया तो उसे छः माह की कैद होगी । दस्तावेजों की गलती निकालना सरकारी तंत्र के लिए आसान है । अधिग्रहण का विरोध करने वालों के खिलाफ इस प्रावधान का दुरूपयोग किया जा सकता है ।

    बिल के शुरूआती मसौदे के खंड 10 में यह प्रावधान था कि किसी जिले की बहु-फसली सिंचित जमीन का अधिकतम 5औ का अधिग्रहण हो सकता था और वह भी अंतिम विकल्प के रूप में । लेकिन बाद में यह सीमा प्रस्तावित विधेयक में समाप्त हो गई है । अब अधिकतम सीमा का निर्धारण अब जिला नहीं बल्कि प्रदेश के स्तर पर होगा । अर्थात् उपजाऊ कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा अधिग्रहण के लिए खोल दिया गया है । नए भूमि अधिग्रहण कानून की बात किसानों के आंदोलन से ही उठी थी । इसीलिए प्रस्तावित कानून के पहले मसौदे में कृषि भूमि के अधिग्रहण को सीमित रखने के प्रावधान किए गए थे, ताकि फसल उत्पादन प्रभावित न हों और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे । परंतु प्रस्तावित कानून में प्रदेश स्तर पर ज्ञी कृषि भूमि के अधिग्रहण की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है । राज्य सरकारें अगर चाहेंगी तो यह सीमा निर्धारित कर सकेंगी । प्रस्तावित विधेयक में बहु-फसली भूमि को भी परिभाषित नहीं किया गया है । यहाँ रबी और खरीफ की सिर्फ दो फसलें ही होती हैं और द्विफसली जमीन अधिग्रहण की कोई सीमा तय नहीं है ।

          इसके अलावा यह प्रावधान है कि निजी कंपनी राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा के नाम पर एक कीमत देकर खेतिहर जमीन का अधिग्रहण कर सकेंगी । यह बेहद खतरनाक प्रावधान है । इसके तहत निजी कंपनियां इसका इस्तेमाल कर खेतिहर जमीन खरीदेंगी और इसका असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा ।

          प्रस्तावित कानून के तहत भूमि अधिग्रहण के संबंध में जन-सुनवाई को भी सीमित कर दिया गया है । भूमि अधिग्रहण के संबंध के केवल उन्हीं ग्राम-सभाओं और नगरपालिकाओं में जनसुनवाई होगी जिनकी 25औ जमीन अधिग्रहण के दायरे में आती है । देश में बहुत कम ग्राम सभाएं इतनी बड़ी होंगी जिनकी 25औ जमीन का अधिग्रहण होगा । अर्थात् अधिकांश अधिग्रहण जन आपत्तियों के दायरे से बाहर होगा ।

          प्रस्तावित विधेयक के तहत अगर सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत जमीन इस्तेमाल नहीं होती तो वह किसी दूसरे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो सकेगी । इस प्रावधान के सहारे सरकारें जनहित में अधिग्रहीत भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के नाम पर निजी क्षेत्र को दे सकेंगी । साथ ही, इस विधेयक में कृषि भूमि के लैंड यूज को बदलकर नॉन-एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है जो भविष्य में एक खतरनाक ट्रैंड में तब्दील होने की संभावना है ।

          सरकार प्रस्तावित विधेयक के तहत, Temporarily 3 साल की अधिकतम अवधि के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, परंतु Temporary Acquisition के case में पुनर्वास एवं मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है । यह प्रावधान संशोधित होना चाहिए ।

          विधेयक के अनुसार, प्राईवेट प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति में 80औ और पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहण की स्थिति में 70औ प्रभावित लोगों की सहमति आवश्यक है । प्रभावित लोगों में भू-स्वामी, अधिग्रहीत जमीन पर काम करने वाले मजदूरों एवं अन्य लोग जिनकी जीविका इस जमीन पर निर्भर है ।

           मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि भू-स्वामी का तो रिकार्ड है राज्य सरकारों के पास । मजदूरों और अन्य आश्रित लोगों की सूची सरकार किस आधार पर तय करेगी ? इसकी बटाईदार, मजदूर इत्यादि आश्रित लोगों का कोई लेखा-जोखा नहीं है सरकार के पास । फिर कैसे उन्हें चिन्हित किया जाएगा ? क्या यह प्रावधान सिर्फ इसलिए डाला गया है कि 80औ या 70औ की सहमति की संख्या अधिग्रहण के समय पूरी की जा सके । यह बेहद संवेदनशील प्रावधान है और किसानों और भू-स्वामियों की जमीन हड़पने के लिए इसका दुरूपयोग किया जा सकता है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रावधान को संशोधित किया जाए ।

          Infrastructure Projects की परिभाषा में Tourism को भी शामिल किया गया है । Tourism का Definition vague है और होटल और सरकारी गेस्ट हाऊसेज भी Tourism की इस परिभाषा में शामिल किए जा सकते हैं । अतः इनको समुचित रूप से परिभाषित करना अपरिहार्य है ।

          प्रस्तावित विधेयक में Land for land rehabilitation मौजूदा प्रावधानों से भी कम है। यह कानून प्रति परिवार एक एकड़ जमीन देने की बात करता है जबकि सरदार सरोवर जैसे प्रोजेक्ट्स में अधिग्रहीत भूमि के लिए 2 एकड़ जमीन दी गई है । यह प्रावधान सरकार संशोधित करे और कम से कम मौजूदा Land for land rehabilitation प्रावधानों को प्रस्तावित कानून में शामिल करे ।

          मेरे द्वारा उठाए गए इन मुद्दों से साफ हे कि सरकार की नीयत किसानों और विस्थापितों के लिए नेक नहीं है । सरकार पिछले दरवाजे से किसानों के शोषण और निजी कंपनियों को फायदा सुनिश्चित करना चाहती है । मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से इस विधेयक में संशोधन चाहता हूं जिससे प्रभावित लोगों एवं विस्थापितों को समुचित रूप से पुनर्वासित किया जा सके और उन्हें रोजगार एवं जीविका के लिए सम्मानित एवं समुचित स्रोत उपलब्ध कराया जा सके ।

         

 *SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA) : I support the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2013. This Bill meets the long standing requirement for having a bill of our own to replace a Bill which was enacted by former rulers in 1894.

          The provisions of the Act of 1894 have not been found to address certain issues related to exercise of statutory power of the state of involuntary acquisition of private land and property.  It also did not address the issues of Rehabilitation and Resettlement of the affected persons and their families.

          The present Bill seeks to find a mutually agreed solution between those who need the land and those whose land is being acquired.  The Bill also seeks to address two important issues-ensuring that land acquisition would not be forced, and that adequate compensation would be paid to those whose land has been acquired and also to those who are dependent on the land for their livelihood.

          It is extremely challenging to setup any large project in the country.  It is a known fact that India has world’s 18% population but only 2.5% of world’s land. We are a highly populous country. Therefore, there is a tremendous pressure on land.  People are very emotionally attached to their land and many times they are also dependent on it.  Because of these reasons land in India is very expensive compared to most places in the world.

          In the last century there have been many instances where due and fair compensation for land was not given and proper rehabilitation and resettlement was also not done when the governments acquired land for various purposes like Dams, Mega Industries, etc. However, we have seen in the last decade that most of the State Governments have been very sensitive about the issue of land acquisition.  Every elected government tries to give a good deal to the land owners.  The State Governments, which are acquiring land for the industry, give land owners compensation at fair market value of land jobs for the families, regular annuity payments, proper rehabilitation and resettlement, etc.  This Bill has many good features which I have enumerated above and some of the Hon’ble Members have also spoken about these.  However, we also need to be aware of the concerns of the industry bodies like FICCI, CII and ASSOCHAM.

          Today land acquisition is one of the biggest challenges faced by the industry.  CII has estimated that projects worth lacs of crores are being delayed because of issues related to land acquisition.  It is a known fact that productivity of land in terms of income per worker is higher when the land is utilized for industrial projects.  Therefore, the need of the hour is to ensure that the transition of land for industrial projects is better managed which will helping creating more jobs and also in attaining inclusive growth. 

          The Bill prescribes compensation to include (a) market value (to be multiplied by factor of one to two in case of rural area depending on the distance) and one in case of urban areas (b) value of assets attached to land or building and (c ) solatium of 100%. This will make it more than four times the market rate in rural areas and more than two times in urban areas.  Coupled with R&R facilities, it is estimated that the cost of land will be 5 to 6 times of the market value in rural areas.  Such high cost of land will affect the economic viability of the industrial projects. The increased cost of land will also eventually create an artifical scarcity of land that may halt the development of the country and the land owners also may not be able to sell their land even if they are keen to do so.

          The definition of “affected family” includes agricultural labourers, tenants including any form of tenancy or holding of usufruct right, share-croppers or artisans who may be working in the affected area for 3 years prior to the acquisition, whose primary source of livelihood stand affected by the acquisition of land.  I feel the definition of project affected families is too wide and it would be practically very difficult to identify the genuine affected families and attain their consent for acquiring land.

          The Bill stipulates consent of 80% of “affected families” for private sector projects and 70% for Private Public Projects (PPP) for the defined public purpose which will be very difficult to obtain for a mega industrial project requiring 3000 to 4000 acres of land due to the fragmented nature of land holdings.

          The Bill provides that the government will acquire land for public purpose which includes industrial corridors and infrastructure projects, but for large manufacturing projects in private sector, Government will not acquire any land.  So, for steel plants, cement plants etc. proposed to be set up in private sector, land will have to be acquired by the industry themselves. This will be very difficult for the industry because these projects require large tracts of land and the number of villagers and affected families involved will be in thousands and it will not be possible to acquire their land without Government’s support.  I would like to suggest here that in case a private industrial project acquires a majority of land directly, then the government should extend its support for acquiring the balance land.

          The Bill prescribes a 10-stage process for land acquisition.  Starting with the social impact assessment (SIA) study followed by the evaluation of SIA by independent expert group, publication of preliminary notification, hearing of objections twice, publication of declaration, etc. The process of land acquisition under new act is quite cumbersome and time required for acquiring land will be 6 to 7 years on an average.

          In case land remains unutilized after acquisition, the new Bill empowers States to return the land either to the owners or to the State Land Bank.  The period for the return of unutilized land has been reduced to 5 years from 10 years in the Bill.  Now in case of infrastructure projects like industrial corridors the project does not take off before five years because of problems in getting numerous statutory clearances.  Hence, the period needs to be increased to ten years as the period of five years is insufficient. Another issue is retrospective application of this Act.  For land acquired after 5th September 2011, extra compensation will have to be paid.  There is not much clarity on this as whether this will apply to all land acquired after 5th September even if the proceedings were initiated before this date or will it apply to only those transactions where proceedings have been initiated after this date.

          In the case  of acquisition of land for the purpose of railways, highways, ports, power, irrigation projects, etc. requirement of consent from project affected people is applicable only to private companies and not to PSUs.  This may lead to a situation where two companies wanting to make an acquisition for the same project will have to fulfill different conditions on the basis of the nature of their ownership.  By discriminating against the private sector this Bill undermines the contribution of private sector in the nation building and developmental process and shows lack of trust for private sector which is unwarranted.  I would request the Government to have same set of conditions for the private and public sector firms.

          Suggestions given by me are for making the provisions of the bill more meaningful, effective, purposeful and acceptable to all whose interests are to be affected.  I hope that some of the apprehensions mentioned in my speech are proved wrong.  I hope that the Bill succeeds in accelerating the process of economic growth and at the same time land owners getting a fair deal.  I want the provisions of the bill to be used as an instrument of inclusive growth in the course of economic development of the country. 

* SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR) : The definition of family in the Bill has been expanded to include widows, divorcees an deserted women.  But the physically challenged person are not included as a family.

          The limits of land to be acquired by private companies to come under the purview of this Act will not be uniform. Every State Government may prescribe its own limit.  A minimum limit may be prescribed.

          Another important aspect is that it shall be ensured that land acquired by the Government should not be transferred or leased to any private company or agency for any purpose.

          The parameters for determining market value should also consider loss of income and livelihood if any caused to persons affected or interested in consequence of acquisition of land.

          The Rehabilitation and Resettlement Committee should also include person from the affected and displaced families.

          There is a provision that if any acquired land is not put to any use in five years it will be returned to Land Bank.  I think three years is a reasonable period.

          Choice of employment is provided in the Bill.  But I feel that job should be given to one member of family according to qualification and experience and that is missing.

          The one time payment per affected family is five lakhs rupees.  It is not sufficient in the present day.  It should be increased to ten lakhs rupees.

          The minimum compensation package at present  is the market value is to be multiplied in the case of urban area is 1.  It should be increased to 2.

          There is a provision that 75% of market value should be given in case of acquisition of land in urgent cases.  It should be made 100% of market value.

          Irrigated areas should not be acquired at any cost except for security purposes or transport.

           

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):  धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आज सदन में भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक पेश किया गया है और उस पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक को क़ानूनी ज़ामा पहनाने की प्रक्रिया जारी है। हम लोगों को इस विधेयक का इंतजार काफी दिनों से था। आम जनता में एक अफवाह थी, एक डर का माहौल था कि बहुत कड़ा क़ानून आ रहा है। इस क़ानून के आने के बाद उद्योग-धंधों को बड़ी मुश्किल होगी। आज हम हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

                    अध्यक्ष महोदया, भू-अर्जन का काम हमारे सारे डेवलपमेंट के काम से जुड़ा हुआ है। हमारी विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम जब भी कोई विकास का काम करते हैं, तो जमीन, पेड़-पौधे आदि के दोहन की बात आती है, लेकिन इसके बिना विकास की प्रक्रिया पूरी भी नहीं होती। दूसरी तरफ, जब हम भूमि दाता से जमीन लेते हैं, भूमि अधिग्रहित करते हैं, तो उसके साथ उनकी ज़मीन चली जाती है, उनकी पहचान खो जाती है, उनके अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है, उनकी पूरी-की-पूरी जिन्दगी बिखर जाती है। गांव में एक कहावत है कि “ चिड़िया का घर भी नहीं उजाड़ा जाता है, उसका घोंसला भी नहीं उजाड़ते हैं। ” जब भू-अर्जन की प्रक्रिया होती है, तो पूरा-का-पूरा गांव, पूरा-का-पूरा शहर तबाह हो जाता है।

          अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत साल पीछे की बात कहती हूं। टिहरी पर जब बांध बन रहा था, उस समय की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। उस समय बड़े-बड़े दावे हो रहे थे कि यह बहुत काम का है, इसके बहुत-सारे लाभ गिनाये गये थे। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा डर भी बताया गया था। वह डर यह था कि यदि कभी टिहरी का बांध टूटा, यदि बांध का पानी इधर आया, तो इसके साथ-साथ यह दिल्ली भी तबाह हो जाएगी, दिल्ली भी बह जाएगी। वैज्ञानिकों का अभी भी यही मानना है। लेकिन मैं ज्यादा इसलिए चिन्तित हुई थी कि जब टिहरी बांध बन गया था और धीरे-धीरे पानी इसमें डाला जा रहा था, जब बांध का पानी छूटा था, मैं टेलीविज़न पर देख रही थी, कई घंटों से यह प्रक्रिया चल रही थी, मैं सच बता रही हूं, उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गये थे, जब टिहरी शहर धीरे-धीरे पानी के अंदर जा रहा था। एक पूरी संस्कृति, एक पूरा इतिहास, एक पूरी पहचान पानी के अंदर चली गयी थी। इसी तरीके से जब हम किसी को उखाड़ते हैं, एक पूरे वृक्ष को जड़ से उखाड़कर कहीं दूसरी जगह लगाने की कोशिश करते हैं, तो वह काफी मुश्किल और दुख भरा काम होता है। अगर उसमें प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाई जाए, तो उनका दुख और भी बढ़ जाता है। बिहार में जो भू-अर्जन की प्रक्रिया है, उसमें हम बिहार दो बड़ी फसल बोते हैं, तीन छोटी-बड़ी फसलें बोते हैं या चार छोटी-छोटी फसलें लगाते हैं। लेकिन बिहार में जो दो फसल वाले खेत होते हैं, उनका भू-अर्जन उद्योग-धंधों के लिए नहीं किया जाता है, जो एक फसल वाली जमीन होती है, उसे लेते हैं। इसी तरीके को प्रयोग में लाते हुए हमारे संसदीय क्षेत्र बांका में एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने की कंपनी आई थी और उसने बताया था कि वहां पर 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा। मैं चाहती हूं कि मंत्री जी इसे ध्यान से सुन लें, यह बहुत मुश्किल बात है। 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहां होगा, ऐसा कह गया था। लोग बड़े खुश हुए, लोगों में उत्साह जगा। उन लोगों ने सोचा कि उनके भी दिन फिरेंगे। कहा जाता है कि 12 साल बाद कूड़े का भी दिन फिरता है, तो बिहार का भी दिन फिरेगा, हमारे यहां भी फैक्टरी लगेगी, हमारे नवयुवकों को काम मिलेगा, कहीं जाकर उनको दुत्कार सुनकर वापस नहीं आना पड़ेगा और इस तरह से भू-अर्जन प्रक्रिया शुरू हुई। अध्यक्ष महोदया, यह बड़ी दयनीय बात है, आप इसको ध्यान से सुनिए। इस प्रक्रिया में सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ, 6000 रुपये किसान को मिले। उस जमीन को चार-पांच बार बेचा गया। छः हजार, साठ हजार, दो लाख रुपये, चार लाख रुपये, छः लाख रुपये के दाम पर उसी जमीन को चार-पांच बार बेचा गया,  जमीन को खरीदकर बेचने वाला व्यक्ति करोड़पति बन गया, लेकिन जमीनदाता किसान को छः हजार रुपये के हिसाब से पैसे मिले। जो लोग जमीन देने को राजी नहीं हुए, ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती पुतुल कुमारी : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर बात है, इसे सुन लीजिए।

          जो लोग जमीन देने को राजी नहीं हुए, उनको नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल होने का इलज़ाम लगाकर रात-रात भर पुलिस द्वारा बंद रखा गया और इस तरीके से उनको डराया-धमकाया गया। भूमि माफिया इतना सक्रिय, स्ट्रंग और निर्मम है कि लोगों की भावनाओं का तनिक भी कद्र नहीं करता है।

          अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि कानून में जो प्रावधान है, उसमें एक आदमी, जिले के डीएम पर सारा दारोमदार डाल दिया गया है, इससे इस कानून का काफी दुरूपयोग हो सकता है। इसलिए उसके साथ वहां के सांसद, एमएलए और पंचायत के प्रतिनिधियों को भी जोड़ें, तभी उसका सही लाभ मिल सकेगा।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका समय हो गया। अब बैठ जाइए।

          श्री राजू शेट्टी जी, अब आप बोलिए।

श्रीमती पुतुल कुमारी : अध्यक्ष महोदया, वह कमेटी मिलकर देखे कि विस्थापितों को उनकी भूमि का मूल्य मिला या नहीं और आगे चलकर अगर कोई उद्योग-धंधा वहां लगता है, तो उसका कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिल्टी का पैसा वहां के लोगों पर खर्च होता है या नहीं, उसका दो प्रतिशत वहां जा रहा है या नहीं, जैसा आपने कंपनीज एक्ट में पास किया है। यह निर्देश भी उन कंपनीज को दीजिए, ताकि यह काम हो सके।...( व्यवधान)

*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED ) : The Bill to ensure transparent process for land acquisition for industrialization, development of essential infrastructure with the least disturbance to the owners of the land and other affected families and provide just and fair compensation is an essential legislation, which was pending as the country is facing difficulties to implement many projects.

          The specific clauses in the bill for (i) Constitution of Committee to examine proposals for land acquisition; (ii) Preliminary survey of land and power of officers to carry out survey; (iii) Payment for damage; (iv) Hearing of objections; (v) Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme; (vi) Power to summon and enforce attendance of witness and production of documents; (vii) Special powers in case of urgency to acquire land in certain cases; (viii) Appointment of Commissioner for Rehabilitation and Resettlement; (ix) Establishment of National Monitoring Committee for Rehabilitation and Resettlement; (x) Establishment of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority; (xi) Appeal to High Court; (xii) Payment of compensation etc. which are intended to ensure the process of land acquisition more transparent and advantageous to the owners of land.  But I have my own doubt that the long process and the establishment of so many committees and authorities will make the process more time-consuming.

          While I appreciate the Government in the move to protect the interests of land owners and to ensure land for infrastructure development, the process adopted have to make it more speedy and save the land owners from the clutches of bureaucracy and thereby cause procedural delay.

          The Government’s move is with good intentions and the clauses of the Bill are definitely meant for ensuring the land owners justice and acquisition of land for projects in a more humane and reasonable way.  I support the Bill.

अध्यक्ष महोदया : श्री राजू शेट्टी जी, अब आप बोलिए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Only what Shri Raju Shetti says will go on record.

(Interruptions) … *  राजू शेट्टी (हातकंगले): अध्यक्ष महोदया, प्रस्तावित भू-अर्जन एवं पुनर्वासन बिल में जो 16 अधिनियम इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, उनके बारे में कुछ बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं। राष्ट्रीय मार्ग अधिनियम, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, कोयला धारण भूमि अर्जन अधिनियम और विद्युत अधिनियम, इन सात अधिनियमों में एसईजेड अधिनियम को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन जो बाकी अधिनियम हैं, उनको भी इस लिस्ट से हटाने की आवश्यकता है। जब हम राष्ट्रीय महामार्ग बनाते हैं, तो बीओटी के तहत बनाते हैं, उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट में जमीन की कीमत बहुत ही मामूली होती है और टोल लगाकर उसका पैसा भी वसूल होता है, तो फिर क्यों किसानों को उसका मुआवजा क्यों न मिले। इसलिए राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम को उसमें से ओमिट किया जाए, मैं यह मांग करता हूं। इसी तरह से पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, कोयला धारण क्षेत्र और विद्युत अधिनियम तो मुनाफा कमाने वाली निजी कंपनियां भी आजकल इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। इसलिए इनको कोई विशेष छूट देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की जमीन जाएगी, लेकिन मुनाफा ये कंपनियां कमाएंगी जो सरकारी या निजी कंपनियां होंगी। इसलिए इनको भी उसमें से डिलीट करना चाहिए। स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम को भी डिलीट करना चाहिए और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन करने की जिम्मेदारी स्वयं सरकार की है।

          सरकार अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए इस कानून को बनाकर अगर बाहर रहेगी तो किसानों की जो जमीन अधिग्रहित होगी, उनके साथ अन्याय होगा। मैं मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि यह जो बिल आप पास करने जा रहे हैं, इसे भूतलक्षित प्रभाव से लागू किया जाए। इससे यह होगा कि पूर्व में जिन किसानों की जमीन बाहुबल के जरिए ले ली गई है, उन्हें भी न्याय मिल सकेगा। विस्थापितों के निर्वहन के लिए मंत्री महोदय ने 25,000 रुपए मुआवजे के लिए प्रावधान किया है। मैं चाहता हूं कि इसे बढ़ाकर 2,50,000 रुपए करना चाहिए। इस बारे में मैंने संशोधन भी दिया है। जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं या छोटा-मोटा व्यवसाय करने वाले हैं उन्हें 25,000 रुपए के बजाए एक लाख रुपए का मुआवजा देने की आवश्यकता है। मैंने इस बारे में भी संशोधन दिया है। मैं चाहता हूं कि इन सब पर मंत्री जी विचार करें और हमारे संशोधनों को स्वीकार करके इस बिल को पास करें।

 

*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी)ः वर्ष 1894 में बना भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रभावित लोगों को      Rehabilitation and Resettlement (R&R) का अधिकार प्रदान नहीं करता था, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2007 में लोक सभा में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए,िजसमें एक 1894 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन और दूसरा,राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति को वैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के संबंध में थे। उव्त दोनों बिल 14वीं लोक सभा के भंग होने के साथ-साथ लैप्स हो गए। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सुझावों के साथ पुनः 2011 में लैंड एक्वीजीशन, रीहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट बिल पेश किया गया, जिसमें भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर के प्रावधानों का समावेश किया गया। मुझे खुशी है कि आज अनेकों संशोधनों के बाद राइट टू फेयर कंपन्सेशन एंड ट्रंसपेरेंसी इन लैंड एक्वीजीशन, रीहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट बिल,2013 चर्चा हेतु लोक सभा के कार्यवाही सम्मिलित किया गया है। विधेयक में भूमि अधिग्रहण की सीमा को दो भागों में बांटते हुए तय किया गया है। पहला भाग सरकार के साथ सार्वजनिक निजी सहभागिता उन परियोजनाओं का है, जिसमें भूमि के स्वामित्व का अधिकार सरकार के पास रहेगा। दूसरा केवल उन निजी कंपनियें का है जो राष्ट्रहित के कार्यों के लिए है-

·      Projects related to Agriculture, agroprocessing, cold storage facilities.

·      Industrial Corridor or mining activities, national investment and manufacturing zones as designated in the National Manufaturing Policy.

·      Government administred or government aided educational and research institutions.

·      Sports, healthcare, transport or space program projects.   

·      Any other infrastructure facilities notified by the Central Government after tabling the notification in Parliament.    

·      Further acquisition under urgency clause has also been limited for the purposes of national defence, security and natural calamities, and any other emergencies (which will need the approval of Parliament).    

इस विधेयक में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापना में गलत या भ्रामक सूचनाएं/धोखा देने की कोशिश करने वाले कर्मचारी/प्राधिकारी को दण्ड का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिव्त बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अधिग्रहीत भूमि का 5 साल तक प्रयोग न करने पर इसे सरकार को लैण्ड बैंक को लौटाना होगा।

          यूपीए सरकार आम आदमी और राष्ट्रहित के लिए हमेशा ही संवेदनशील रही है, इस संशोधित नए विधेयक में हर अधिग्रहण के लिए अनिवार्य पुनर्वास और पुनर्स्थापना को प्रावधान रखा गया है। निजी कंपनियों के द्वारा अधिग्रहण के लिए 80 प्रतिशत तथा सार्वजनिक सहभागिता परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत जमीन मालिकों की सहमति को अनिवार्य रखा गया है। वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए फार्मूले में ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले अधिग्रहण के मुआवजे पर अधिक जोर दिया गया है। इस फॉर्मूले में ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य से 4 गुणा तथा शहरी क्षेत्रों में 2 गुणा मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। जीवन निर्वाह भत्ता, नौकरी, घर जमीन, परिवहन भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास/शहरी क्षेत्रों के लिए 50 वर्ग मीटर चबूतरा, आंशिक प्रभावित परिवारों के लिए 50,000 रु. का एकमुश्त भत्ता, पूर्ण प्रभावित परिवारों को 5 लाख रु. एकमुश्त या 2000 प्रतिमाह 20 वर्ष तक पुनर्वास भत्ता व ठोस पुनर्वास पैकेज, 25 से अधिक आधारभूत सुविधाएं (बैंक, स्कूल, सड़क, बिजली, डाकघर) आदि शामिल है। इस बिल में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के साथ-साथ ग्राम सभा/स्थानीय निकायों के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक लागत का भी विश्लेषण सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अतः मै इस बिल का समर्थन करता हूं।

               

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):    आज भूअर्जन व पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विधेयक पर चल रही चर्चा पर मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।  एल ए एक्ट 1894, का निरसन कर यह नया कानून बनाने का आपने निर्णय लिया हमें इस नये कानून से बहुत अपेक्षाएं थी लेकिन बिल का प्रारूप देख कर निराशा ही हाथ लगी ।  ब्रिटिश काल से चल रहे इस एल ए एक्ट 1894 को निरसन कर नया कानून किसानों के हित में नहीं बन पाया इसका भारी दुख है ।

          इस विधेयक पर मैंने कुछ सुधार सुझाये हैं । जिसमें संशोधन 323, 339, 341, 335 को स्वीकार कर दर्शायी पंक्तियों का लोप करे ।

          महोदय भूमि अर्जन करते समय हमें यह सोचना चाहिए जिन किसमों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है वह किसान अपनी भूमि अधिग्रहण  करो, यह कहने नहीं जाता । सरकार द्वारा अधिग्रहण होता है ।  वह किसान के दर पर जाती है, फिर उस भूमि का मूल्य किसान बताएगा या सरकार, यह बड़ा प्रश्न है ।

          मैं सुझाव देता हूं कि भूमि का मूल्य मांगने का अधिकार उस किसान को होना चाहिए या चर्चा कर मुल्य तय होना चाहिए । प्राचीन सी बी एक्ट 1957 में धारा 14 (1) में निगोसियेशन का प्रावधान होना है जिसमें किसानों से कोल इंडिया ने भूमि ली है। निगोसेशन किया और मूल्य बढ़ाकर दिये ।  20 गुणा, 40 गुना........... भूमि का मूल्य बढ़ाकर दिया गया।   ऐसा कोई कदम इस कानून में होना चाहिए जिसमें निगोसेशन का रास्ता रहे ।  इस कानून में संशोधन स्वीकार कर बनाया जाय  तथा इसे पीछे जाकर आजादी के बाद जितनी भी भूमि का अधिग्रहण हुआ है, जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण हुआ, उन्हें भी इस नये कानून का लाभ मिलना चाहिए  । ऐसा प्रावधान पूर्वलक्षी होना चाहिए ।

          कृषि भूमि और कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण तभी करें जब अत्यावश्यक हो । जहां खनिज संपत्ति भूमि के निचे दबी हो ,  ऐसी जगह पर तथा  कृषि भूमि का अधिग्रहण अनुचित है ।   पर किसानों को निगोसेशन से मूल्य तय करना चाहिए ।

          जिस किसान की भूमि अधिग्रहीत होती है, उसके साथ उस किसान के पास खेतीहर मजदूरों का भी पुनर्वास-पुनर्व्यवस्थापन होना चाहिए ।

          भूमि अधिग्रहण के बाद अगर पांच वर्ष में  उस भूमि पर विकास कार्य न हों या उसे उपयोग में नहीं देने पर अगर 5 वर्ष में उपयोग नहीं लिया गया तो उस भूमि को उन किसानों को वापस देने की कार्यवाही हो इसका प्रावधान होना चाहिए, न कि सरकार उसे लैंण्ड बैंक में जमा कराए ।

किसानों की भूमि जो अधिग्रहित होनी है , वह भूमि जिनको विविध व्यवसाय और उद्योगों के लिये विकासित की जाती है, उस विकसित भूमि का 20 प्रतिशत हिस्सा विस्थापित किसानों को मिलना  चाहिए ।

          इस विधेयक पर अनेक सुझाव-संशोधन जो हमारे नेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने दिए हैं, उन सभी सुझावों का समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि उन्हें स्वीकार कर विधेयक पारित किया जाए ।  

   

*श्री नारनभाई काछड़िया (अमरेली): यह एक ऐसा पहला बिल है जिससे किसानों की भावना और उनका सम्मान जुड़ा हुआ है। एक किसान के लिए उनकी भूमि ही सब कुछ होती है उसी भूमि से किसन और उनके परिवार का लालन-पालन होता है। जब उनकी भूमि किसी के द्वारा छीन ली जाती है तो वह किसान जीवन भर के लिए बेसहारा और असहाय हो जाता है। सबसे पहले सरकार को इस बिल में यह संशोधन करना चाहिए कि कभी भी कृषि वर्ग की भूमि को अधिग्रहण नहीं होने देना चाहिए क्योंकि हमारा देश एक कृषि-प्रधान देश है और यदि आपात स्थिति में ऐसे भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ती है तो उस भूमि के मालिक को एक उचित इन्सेंटिव मिलना चाहिए। आज लगभग 6.5 करोड़ किसान विस्थापित हो चुके हैं और वे कई वर्षों से अपने हक के लिये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और इसके लिये हमारा संसदीय क्षेत्र अमरेली एक ताजा उदाहरण है। मैं सरकार से यहां माग करता हूं कि विस्थापित किसानों को उचित मुआवज मिलना चाहिए।

          इस बिल को पढ़ने से यह पता चलता है कि बिल में शहरी क्षेत्र और उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया है और ग्रामीणों की उपेक्षा की गई है। किसानों के कृषि लाभ के लिए 27 मार्च 2012 को एक गजट तैयार किया गया और उसमें व्यवसायिक गतिविधियां शामिल की गई और अंधाधुंध स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाये गये और किसानों के भूमि का अधिग्रहण किया गया और किसानों को इनका कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टे में उनके कई नुकसान हुए।

          आज सरकार के भूमि बैंक में कई ऐसे उपजाऊ जमीन है जो कई वर्षों से बेकार पड़ी हुई हैं। वैसे जमीन को प्रयोग में लाना चाहिए या फिर किसानों को वापस दे देना चाहिए। आज भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन के कई केस वर्षों से न्यायालय में लम्बित है। इस केस के हल के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण की व्यवस्था प्रत्येक राज्य के जिले स्तर पर होना चाहिए और ऐसे केस को फास्ट-ट्रैक में कम से कम समय में निपटारा करना चाहिए।

          आज महानगरों में लाल डोरा और अनियमित कालोनियों में शहर की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या बसी हुई है और ऐसे कालोनियां नियमित नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी सुविधा नहीं   * Speech was laid on the Table मिल पाती है और उन्हें काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसलिये ऐसी कालोनियों को नियमित कर देना चाहिए।

          आज तक इस बिल का संशोधन तीन बार हो चुका है लेकिन आज भी यह बिल अपनी मुख्य धारा से भटका हुआ है। यह बड़े दुख की बात है कि यह सरकार 9 वर्ष बीत जाने के बाद यह संशोधन लाई है, लेकिन फिर भी हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।

          में सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल एक अति महत्वपूर्ण बिल है, इसमें देश के किसानों की भावना जुड़ी हुई है उन्हें एक लंबे समय से इस बिल में संशोधन का इंतजार है और हमें आशा है कि मा. मंत्री जी सभी संशोधनों की गहन समीक्षा करके लागू करेंगे और किसानों के आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे तथा साथ ही साथ इस बिल का संशोधन कर मुख्यधारा में लाएंगे।

                                     

*श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):    भूमि अधिग्रहण विधेयक का जो सरकार द्वारा मसौदा तैयार किया है ।  उसमें किसानों का ध्यान नहीं दिया गया है।  हमारे देश की आबादी सवा करोड़ से अधिक हो गयी   है ।  यदि कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो आने वाले समय में लोगों को भोजन की भरपेट नहीं मिल पायेगा हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा।   मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में बंजर भूमि परती भूमि एवं जो कृषि योग्य भूमि न हो उसे ही अधिग्रहण करना चाहिए ।  वहां की ही उद्योग लगाना चाहिए जाहं पर जमीन बंजर एवं पर्याप्त हो मंत्री से अनुरोध करूंगा कि  हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध है ।  कानपुर देहात एवं जालौन, झांसी एवं पूरे बुदेलखंड में भारी मात्रा में जमीन है ।  मेरे क्षेत्र में जमीन है ।  उद्योग लगाने की में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगवाए और हम जमीन उपलब्ध करायेंगे ।   किसानों के पास कृषि के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है । कृषि योग्य जमीन का यदि अधिग्रहण किया गया तो किसान भूखों मर जायेगा जमीन किसान की मर्जी से जमीन लेना चाहिए  जबरन नहीं, यदि किसानो की भूमि ली जाती है तो उसके परिवार को नौकरी, एवं अधिक मूल्य देना चाहिए तथा, जो परिवार बेरोजगार है नौकरी नहीं करने लायक है ।  तो उसे एक मुस्त रकम देना चाहिए एवं प्रति माह बेरोजगारी भत्ता भी उस परिवार को देना चहाए, जमीन अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए वो अपने स्तर से जमीन अधिग्रहण जांच कराकर करे । माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है एवं किसानों के हित में है ।  उनको मानने की कृपा करे । मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र कानपुर देहात का विधान सभा भोगनीपुर एवं पूरा बुंदेलखंड कृषि पर ही आधारित है ।  किसान एवं गरीब को पीड़ा में बहुत अच्छी तरह समझता हूँ ।  इस विधेयक में माननीय मंत्री जी से  अनुरोध करूंगा कि किसानों के हित को नजरअंदाज न किया जाये । नेता जी ने जो सुझाव दिया है , वो बहुत महत्वपूर्ण है । एवं किसानों का हित उन्हीं के सुझाव में है । उनके पूरे सुझाव इस विधेयक पारित होने से पहले जरूर मान लेना चाहिए हम विधेयक का समर्थन करते हैं । 

       

*श्री रतन सिंह (भरतपुर): माननीय यूपीए अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 स्वीकृति हेतु लोक सभा में लाये हैं। मैं उनका अभिनन्दन व आभार व्यव्त करता हूँ। भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2007, 6 दिसम्बर 2007 को लोकसभा में पुनःस्थापित किये गये थे और उन्हें परीक्षा तथा रिपोर्ट के लिए ग्रामीण विकास से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट (39वीं और 40वीं रिपोर्ट) लोकसभा में 21 अक्टूबर, 2008 को प्रस्तुत कर दी थी और उसी दिन उसे राज्य सभा में रख दिया गया था। स्थाई समिति की सिफारिशों के आधार पर और उसके परिणामस्वरूप, विधेयकों पर शासकीय संशोधन प्रस्तावित किये गये थे। विधेयकों को उनके शासकीय संशोधनों के साथ 25 फरवरी, 2009 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिये गये थे। किन्तु वे 14वीं लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो गये थे।

     अतः अब न्यायोचित और ऋण प्रतिकर प्रदान करने और प्रभावित व्यव्तियों और उनके कुटुबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए पर्याप्त उपबंधों को बनाने के लिए भूमि के अर्जन से संबंधित एक समान विधान होने का प्रस्ताव है। इस प्रकार विधेयक परियोजना से प्रभावित व्यव्तियों और उनके कुटुबों के लिए पर्याप्त पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन तंत्र के व्यापक उपबंधों से भूमि अधिनियम, 1894 का निरसन और प्रतिस्थापन के लिए उपबंध करता है। सार्वजनिक सुविधाएं या अवसंरचना की व्यवस्था के लिए प्राइवेट संपत्ति के अर्जन हेतु राज्य द्वारा शव्तियों का प्रयोग करने की प्राय आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप लोगों का विस्थापन उनकी भूमि उनकी जीविका और आश्रय से उनका वंचित होना उनके पारंपरिक स्त्रोत आधार तक उनकी पहुंच निर्बाधित होती है और उनको सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से अलग करता है। इनसे प्रभावित जनसंख्या पर अभिघाती, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम निकलते हैं जो उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए मांग करते हैं। विशिष्टतया समाज के दुर्बल वर्गों के मामले में जिनमें अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां, सीमांत कृषक और उनके कुटुंब सम्मिलित हैं। प्रभावित

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* Speech was laid on the Table व्यव्तियों और कुटुम्बों की क्रियाशील भागीदारी के साथ विरचित विकास प्रक्रिया से संबंधित मूलभूत रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मुद्दों को मान्यता देना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। धनिय प्रतिकर से परे अतिरिव्त फायदे अस्वैच्छिक विस्थापन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुम्बों को प्रदान किये जाने हैं। उनकी दशा जिनका ऐसी भूमि पर अधिकार नहीं है जिस पर वे अपने अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से निर्भर है, और भी बदतर है। यह विस्थापन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया ढांचे में सम्मिलित करने के लिए न केवल उन व्यव्तियों को जो सीधे तौर से अपनी भूमि अन्य आस्तियां खो देते हैं किन्तु उन सभी व्यव्तियों के लिए भी हैं जो ऐसे अर्जन द्वारा प्रभावित हैं। योजनाकारों के भाग पर विस्तृत सामंजस्य प्रयत्न के लिए भी मांग करता है। विस्थापन प्रक्रिया में बहुधा ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जो पुनर्व्यस्थापन के पश्चात उनकी पारंपरिक जीविका के क्रिया-कलापों को जारी रखने में प्रभावित व्यव्तियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करती है। यह आर्थिक अलाभ और विस्थापन से उदभूत सामाजिक समाघात के सावधानीपूर्वक निर्धारण करने की अपेक्षा करता है। प्रभावित व्यव्तियों और उनके कुटुम्बों की सर्वांगीण जीविका मानकों के सुधार करने का लक्ष्यित समग्र प्रयत्न भी अवश्य किया जाना चाहिए।

     परियोजना प्रभावित कुटुंब के लिए राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति वर्ष 2003 में विरचित की गई थी, जो फरवरी, 2004 में प्रवृत्त हुई थी, इस नीति के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव यह उपदर्शित करते हैं कि नीति द्वारा संबोधित किये गये अनेक मुद्दे हैं जिन पर पुनर्विलोकन किये जाने की आवश्यकता है। लागत और फायदे जो प्रत्येक परियोजना की वांछनीयता और न्यायोचिता के व्यापक रूप से   समाज को उद्भूत होंगे, के सावधानीपूर्वक परिणाम के माध्यम से स्पष्ट बोध होना चाहिए। आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित कुटुम्बों पर प्रतिकूल समाघात का निर्धारण, सहभागी और पारदर्शी रीति में अवश्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ढांचे को सभी परियोजनाओं में लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ढांचे को सभी परियोजनाओं में लागू किये जाने की व्यवस्था है।

 

     राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 को परियोजना प्रभावित कुटम्ब 2003 के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की राष्ट्रीय नीति 2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए इन आधारों पर विरचित की गई है। नई नीति को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और 31 अक्टूबर 2007 से यह प्रवर्तनशील हो गई है। अनेक राज्य सरकारों के पास अपनी स्वयं की  पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीतियां हैं। अनेक पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अभिकरण भी इस विषय में अपनी स्वयं की नीतियां रखते हैं।

    यह विधि तभी लागू होगी जब सरकार अपने स्वयं के उपयोग रखने और नियंत्रण लोक प्रयोजन या शीघ्रता के लिए प्राइवेट कंपनियों के उपयोग और लोक प्रयोजन के लिए प्राइवेट कंपनियों के द्वारा घोषित उपयोग के लिए इसको अंतरित करने के अंतिम प्रायोजन के साथ भूमि अर्जित करती है। केवल पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उपबंध तभी लागू होंगे जब प्राइवेट कंपनियां किसी परियोजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 100 एकड़ से अधिक या शहरी क्षेत्रों में 50 एकड़ से अधिक भूमि का क्रय करती है। भूमि अर्जन के उपबंध अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र को लागू होंगे किंतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध संपूर्ण परियोजना क्षेत्र को उस दशा मे भी जब प्राइवेट कंपनी लोक प्रयोजन के लिए अंशतः अर्जन हेतु सरकार के पास जाती है, लागू होंगे।

     "लोक प्रयोजन`` को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है जिससे कि अर्जन में सरकारी मध्यक्षेप केवल रक्षा, कतिपय विकास परियोजनाओं तक सीमित हो। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम परियोजना प्रभावित कुटुम्बों की 80 प्रतिशत की सहमति पूर्व दी गई सूचनाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाए। आत्यावश्यकता खंड के अधीन, अर्जन को केवल राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा प्रयोजनों तक ही सीमित रखा गया है और  पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की केवल आपात या प्राकृतिक आपदाओं की दशा में ही आवश्यकता है।

     खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सिंचित बहुफसलीय भूमि को अंतिम आश्रय उपाय के रूप में अर्जित किया जाएगा। यदि बहु फसलीय भूमि का अर्जन किया जाता है तो कृष्य बंजर भूमि के समतुल्य क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। उन जिलों में जहां कुल बुआई क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से कम है, वहां जिले के कुल बुआई क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र का अर्जन नहीं किया जाएगा।

     भूमि स्वामियों के लिए विस्तृत प्रतिकर पैकेज को सुनिश्चित करने के लिए भूमि के बाजार मूल्य की परिगणना की वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तावित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में संगणित बाजार मूल्य को दो के गुणक द्वारा किया जाएगा। तोषण को भी कुल प्रतिकर के शत प्रतिशत तक बढ़ावा जाएगा। जहां भूमि शहरीकरण के लिए अर्जित की जाती है वहां विकसित भूमि के 20 प्रतिशत की प्रस्थापना प्रभावित भूमि स्वामियों को की जाएगी।

     भूमि स्वामियों के लिए ऐसा विस्तृत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज, जिसमें जीवन-निर्वाह भत्ता, काम, गृह सिंचाई परियोजनाओं के मामले के एक एकड़ भूमि, परिवहन भत्ता और पुनर्वासन भत्ता सम्मिलित है, प्रभावित है।

     जीविका खोने वाले व्यव्तियों के लिए ऐसा विस्तृत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज, जिसमें जीवन-निर्वाह भत्ता, काम, गृह, परिवहन भत्ता और पुनर्वासन भत्ता भी सम्मिलित है, प्रस्तावित है।

     अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2.5 एकड़ की भूमि या प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को खोने वाली भूमि की सीमा तक का अतिरिव्त फायदा एक मुश्त 50,000 रूपये की वित्तीय सहायता, जिले के बाहर बसे कुटुंबों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिव्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के फायदे, समुदाय और सामाजिक समारोह के लिए नःशुल्क भूमि और पुनर्वासन क्षेत्र में आरक्षण की निरंतरता आदि का उपबंध करके परिकल्पित किया गया है।

     पुनर्वासन क्षेत्र में सभी दैनिक उपयोग की आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान रखा जाएगा। इस आम आदमी, गरीब, किसानों के जन कल्याणकारी प्रगति व विकास सूचक विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

 

ओप्रो. रामशंकर (आगरा): बहुत समय से प्रतीक्षित देश के किसानों के हित आने वाला बिल आज माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है ।  भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुनःस्थापन विधेयक 2011 का जो मसौदा आज सदन में प्रस्तुत हुआ है उसमें किसानों के हितों के साथ किसानों से खरीदने वाले अथवा सरकार को अधिग्रहण करने के लिए कई ऐसे अधिकार दिए हैं जिनका दुरूपयोग अधिक होगा और शोषण -प्रशासन मिलकर किसानों का शोषण कर सकते हैं ।

          मैं मांग करता हूँ कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास वहीं जमीन है जिससे परिवार का पालन पोषण होता है उसके बदले में उसी स्तर के उपजाऊ जमीन किसान की इच्छा से दूसरी खरीद कर किसान को दी जाए । जो भी जमीन दी जाए किसान की इच्छा के बिना नहीं ली जाए । किसान को प्रशासन जिस ढंग से प्रताड़ित भय, तथा झूठे मुकदमे एवं अन्य तरह-तरह की कोशिशें करता जिससे किसान मजबूर होकर डर के बजह से जमीन दे देता है ।   जो जमीन किसान से रोड अथवा सरकारी उपक्रम हेतु ली जाती है वह जमीन तब तक उपयोग की जाए जब तक उपक्रम है उसके न चले पर किसान को जमीन वापिस की जाए ।

          किसान की जमीन लेकर यदि शर्तों के अनुसार यदि समय पर सदुपयोग में नहीं लाता उस स्थिति में किसान को जमीन वापिस हो ।

          भविष्य में प्रोजेक्ट खत्म हो तो किसान को सर्किल रेट के अनुसार जमीन वापिस दी जाए।

          60 वर्ष से ऊपर वाले सदस्यों को कम से कम 5000/- रूपये प्रति माह पेंशन दी जाए ।

          जमीन जाने की स्थिति में घर के नौजवानों एवं अन्य सदस्यों को सर्विस दी जाए ।

सरकारी जमीन राष्ट्र हित और व्यक्तिगत हित दोनों को ध्यान में रखकर किसान के हितों को महत्व दिया जाए ।

          मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि किसान की इच्छा एवं स्वीकृति से जमीन ली जाए तथा प्रशासन और शासन द्वारा प्रताड़ित कर जबरदस्ती जमीन लेने के समस्त अधिकारों को समाप्त किया जाए।

         

* Speech was laid on the Table   ओश्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):   भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक अंततः संसद में चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत हो गया है । केवल दो दिन के अंतराल पर खाद्य सुरक्षा विधेयक के बाद यह दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत है ।

           जिस जमीन को अधिग्रहीत किया जाना होता है उसका मालिक प्रायः किसान होता है तथा इन किसानों में अधिकांश छोटे किसान होते हैं जिनकी जोत एक एकड़ या उससे भी कम होती है । इस छोटी-सी जमीन पर मेहनत कर अपने सारे परिवार के पसीने को बहाकर किसान अपना पेट पालता है तथा देशभर की जरूरत के लिए अन्न पैदा करता है, अन्य आवश्यक वस्तुं दलहन, तिलहन, फल, गन्ना, कपास, सब्जियां आदि भी पैदा करता है । स्वाभाविक ही यह जमीन उसकी माँ जैसी है । अधिग्रहण के माध्यम से जब किसान से उसकी जमीन ली जाती है तो इस यथार्थ संबंध को, इस भावनात्मक संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है । किसान की जमीन जब भी ली जाएगी तो स्वाभाविक ही उसके दो परिणाम होंगे - एक उस भूमि से अपनी गुजर बसर करने वाला व्यक्ति तथा परिवार बेरोजगार होगा तथा दो - कृषि योग्य भूमि के घटने से कृषि उत्पाद में कमी आएगी । औद्योगिक विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जमीन चाहिए परंतु उपरोक्त दोनों विषयों का ध्यान रखा जाना महत्वपूर्ण है । नःसंदेह प्रस्तुत विधेयक में इन दोनों विषयों की चिंता करने का प्रयास किया गया है ।

           इस विधेयक पर किए गए परिश्रम के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र है । जरूरत इसमें कुछ कमियां होंगी तथा आगे और भी संशोधनों की अवश्य जरूरत पेश आएगी परंतु सभी पक्षों की बातों पर विचार करके, उनको विधेयक में सम्मिलित करके उन्होंने प्रशंसनीय काम किया है । यह इस बात को भी सिद्ध करता है कि दुराग्रहों को छोड़कर यदि कार्य किया जाए तो व्यापक सहमति निर्माण की जा सकती है । मुझे आशा है कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् किसान की जमीन का जबरन अधिग्रहण बंद होगा, उसको रोजगार के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा । कृषि उत्पादों में कमी नहीं आने दी जाएगी तथा देश की औद्योगिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होगा ।

                 

* Speech was laid on the Table     *  श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): गांव वालों की सामुदायिक उपयोग की भूमि की एक इंच भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर तथा "Public Purpose" हेतु एकजयी भूमि (Contiguous land) की उतनी ही मात्रा की अदला बदली निजी अधिग्रहीत भूमि से करने के प्रस्ताव के उपरान्त ही अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव तैयार करे। जहां पर बांध आदि के निर्माण या अन्य रक्षा आदि कार्यों के संबंध में गांव की आबादी का स्थानान्तरण अपरिहार्य हो वहां पुर्नस्थापना क्षेत्र में जितनी "Village common land" ली गयी है कम से कम उतनी भूमि गांव वालों के सामूहिक उपयोग हेतु हर हाल में देनी होगी।

    यह कि जलमग्न हो जाने की संभावना व रक्षा आवश्यकता हेतु योजनाओं d¨ छोड़कर अन्य सभी मामलों में, जैसा कि POSCO आदि की योजनाओं में या विकास प्राधिकरण आदि की योजनाओं में जहां हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण होता है, वहां पर से गांव की आबादी को हटाना निषिद्ध होगा तथा गांव की सभी "common land" को गांव की आबादी के साथ एकजयी (Contiguous) करके गांव के campus (प्रांगण) का विकास करना होगा तथा गांव वालों के आवागमन हेतु एक गांव से दूसरे आदि में जाने हेतु रास्तों का प्रावधान करना बाध्यकारी होगा भले ही इसके लिए सुरक्षित गलियारे ही क्यों न बनाने पड़े, या ऊंची सड़कों का निर्माण ही क्यों न करने पड़े। उदाहरण के तौर पर कानपुर आईआईटी में नानकारी गांव मौजूद हैं तथा गांव वाले आने जाने को स्वतंत्र हैं, केवल सुरक्षा चौकी पर पहचान पत्र या पहचान दर्ज करानी होती है।

                     

*Speech was laid on the Table           सिंचित बहुफसली भूमि का किसी भी परिस्थिति में अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। "ग्रामीण क्षेत्र`` व "शहरी क्षेत्र`` को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना आवश्यक है, चूंकि आपके प्रस्तावित विधेयक में सबसे बड़ी कमी इसी में है।  उचित रूप से परिभाषित न होने के कारण लाखों मुकदमें इस विषय में दाखिल किये जायेंगे क्योंकि आपके प्रस्तावित विधेयक में धारा-20 के प्रावधानों के अनुसार "ग्रामीण`` क्षेत्रों में बाजार मूल्य को तीन से गुणा करके मुआवजा देने का प्रावधान है तथा इस पर धारा-21-(2) के तहत मुआवजा राशि के 100 प्रतिशत के बराबर एक "तोषणा`` राशि देने का प्रावधान है अतः यदि किसी भूमि का बाजार मूल्य 1 करोड़ आता है तो "ग्रामीण क्षेत्र`` में होने पर 6 करोड़ मुआवजा बनेगा और नगरीय क्षेत्र में मात्र 2 करोड़ अर्थात तीन गुने का अंतर रहेगा। "अतः स्पष्ट रूप में होना चाहिए कि "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके राजस्व अभिलेख गांव की भूमि के रूप में रखे जाते हैं, भले ही अधिग्रहण के समय यह गांव किसी नगरीय निकाय या किसी विकास क्षेत्र या अन्य विशेष विकास क्षेत्र, मेट्रोपोलिटन एरिया आदि की सीमा में ही क्यों न आते हों, तथा भले ही मास्टर प्लान में उसका कोई भी भू उपयोग हो।``      यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सभी नगर निकाय, विकास प्राधिकरण आदि ऐसी भूमियों को अर्जन के वव्त नगरीय या विकास क्षेत्र की भूमि बतायेंगे, जबकि गांव वाले "ग्रामीण क्षेत्र`` बतायेंगे अतः इसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

    यहां यह बताना आवश्यक है कि वर्तमान में जो आक्रोश भूमि अर्जन के प्रकरणों में भू-स्वामियों में है उसका सबसे बड़ा कारण भूमि अर्जन कलेक्टरों द्वारा स्पष्ट करें कि सामाजिक प्रभाव आकलन कब किया जायेगा। अधिसूचना के पहले ही सामाजिक प्रभाव आकलन किया जायेगा तो प्रस्तावित अधिग्रहण का पता लगते ही बड़े पैमाने पर इसकी जानकारी रखने वाले सरकारी कर्मचारी/अधिकारी/नेता जमीनों की खरीद फरोख्त कर लेंगे ताकि अधिग्रहण के द्वारा 6 गुना बाजार भाव/ 2 गुना बाजार भाव ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के आधार पर मुआवजे में प्राप्त कर सकें।

     हर प्रकरण में कलेक्टर कृषि भूमि के अनुसार और वह भी बाजार भाव से दस गुना कम मुआवजा घोषित करता है और फिर गांव के प्रभावशाली व्यव्ति/वकीलों का माफिया गांव वाले से बढ़ हुये मुआवजे की राशि में 50 से 60 प्रतिशत अपना हिस्सा तय करके जजों को रिश्वत देकर उचित मुआवजे के बाद चलाते है जिनमें कलेक्टर के अधिनिर्णय से कई गुना मुआवजा देने के आदेश होते हैं उन पर ब्याज व अन्य देय भी बनते हैं मगर जब 20 या 30 साल बाद यह मुआवजा मिलता है तो जमीनों की कीमत में 20 से 25 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी होने के कारण भूस्वामी 10 प्रतिशत भी खोई हुई भूमि नहीं खरीद सकता। ऐसा अब सर्वोच्च न्यायालय भी देर से ही सही मगर मानने लगा है। कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.9.1988 जो कि एआईआर 1988 एससी 2123 में K. Krishna Reddy and others  के प्रकरण में है, का पैरा 12 पढ़ने की कृपा करें। आप जान जायेंगे। गांव के प्रभावशाली अर्जन माफिया के विषय में आगे (iii) (a) में पढ़ने की कपा करें। इसके अलावा (1994)1 scc44 Ram Chand and Ors   का पैरा 14, 10, 11,12,15 आदि पढ़ें यह भूमि अधिग्रहण पर सर्वोच्च न्यायालय के चुनिंदा अच्छे निर्णयों में से एक है।

          हर इस प्रकार के मामले में न्यायालय कृषि की दर पर दिये मुआवजे को नकार कर अर्जनाधीन भूमि के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित छोटे प्लाट जिसे रिहायशी प्रयोग हेतु खरीदा या बेचा जाता है, विक्रय मूल्य को ही बाजार मूल्य मानता है तथा चूंकि अर्जन की जाने वाले भूमि ज्यादा होती है तो छोटे प्लाट से तुलना करते वव्त सामान्यतः एक तिहाई की कटौती Deveopment cost विकास खर्च के नाम पर करता है। किसी- किसी मामले में तो बिल्कुल भी कटौती नहीं की जाती है तथा किसी-किसी मामले में किसी क्रोधित किसान विरोधी जज द्वारा 84 प्रतिशत तक की कटौती कर दी गयी है। इन जज महोदय, श्री के. रामास्वामी द्वारा इतने अधिक निर्णय किसानों के खिलाफ दिये गये हैं कि ऐसा आभास होता है कि किसान भूमि के स्वामी न होकर भिखारी हों। इन्होंने सरकार के हर अवैध कृत्य को क्षमा किया, यही काम 90 प्रतिशत अन्य न्यायाधीशों ने भी किया जिसके कारण ही आज के दिन भूमि अधिग्रहण को लेकर जनाक्रोष है और आज यह सर्वव्यापी हैं।

          भूमि के बदले भूमि - " बशर्ते कि जहां शहरीकरण हेतु भूमि ... भूमि के अनुपात में उन्हें दिया जायेगा " में कृपया किस मूल्य पर उन्हें दी जायेगी और कितने दिनांक में, इसे स्पष्ट करें। इस विषय में (1993) (3) एससीसी-634 हंसराज एच. जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-36 में निर्देश दिये थे कि बदले में दी जाने वाली भूमि on the basis of actual cost  of development by charging cost of the acquisition and the development charges no more. "

          सरकार द्वारा " विस्थापित " परिवार को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। भूमिहीनों व प्रभावित परिवारों हेतु वैकल्पिक रोजगार के अवसर कृषि भूमि के अधिग्रहण के कारण समाप्त   हो जाते है। उन्हें आप विस्थापित भी नहीं मान रहे, चूंकि आबादी का विस्थापन तो मात्र 1 प्रतिशत भू अधिग्रहण के मामलों में ही होता है। इनके लिये सही नीति की जरूरत है ताकि इनकी आबादी के विस्थापन न होने के बावजूद भी इनका पुर्नवास किया जा सके। अर्जनाधीन भूमि के कुल गणना किये गये मुआवजे के 20 प्रतिशत के बराबर मुआवजा भूमिहीन परिवारों, जहां भूमिहीन परिवारों की संख्या गांव के कुल परिवारों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक हो दिया जाये तथा यदि ऐसे भूमिहीन परिवारों की संख्या कुल परिवारों की संख्या के 40 प्रतिशत से कम हो, तो इस परसेंट के आधे के बराबर मुआवजे का प्रतिशत उनमें बांटा जाये। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए।

                             

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, कुल पांच घंटे तक यह बहस चली है और 28 सदस्यों ने अपने विचार यहां व्यक्त किए हैं। मैं पहले तो स्टेंडिंग कमेटी की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक पर बहुत गहराई से जाकर चर्चा की और कई सिफारिशें कीं। उनका जिक्र मैं बाद में करूंगा। उन्होंने अलग-अलग राज्यों और वर्गों के साथ बातचीत करके अपनी रिपोर्ट तैयार की। मैं नेता प्रतिपक्ष को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि दो सर्वदलीय बैठकों में ऐसा लग रहा था कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन उन्होंने स्वयं रास्ता निकाला और आज हम इस बिल पर बहस कर रहे हैं।

          मैं राजनाथ सिंह जी का शुक्रगुजार हूं कि पिछले दो साल से मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं और मुझे हर स्टेज पर उन्होंने सुझाव दिए। ज्यादातर सुझाव मैंने शामिल किए हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें नहीं कर सका। मेरी भी मजबूरियां हैं, जिनका मैं जिक्र करूंगा। शरद यादव जी और अन्य नेता भी सर्वदलीय बैठकों में शामिल हुए और अपने-अपने सुझाव दिए। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं खुद दो बार कोलकाता गया और उनसे बातचीत की। उन्होंने जो आशंकाएं जाहिर कीं, वे काफी हद तक जायज थीं और मैंने कोशिश की उन्हें हटाने के लिए काम करूं। मुझे खुशी है कि ज्यादातर सुझाव जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आए, इस विधेयक में उन्हें संशोधन के रूप में शामिल किया गया है।

          बहुत से राजनैतिक दलों ने मुझे लिखित में सुझाव दिए। हरेक दल को मैंने अपनी तरफ से टिप्पणियां की हैं और उन्हें सौंपा है। मैंने प्रयास किया है कि हर दल के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करूं और आम सहमति बनाऊं।

          अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक की कई आलोचनाएं हुई हैं। यह आवश्यक भी है और वास्तविक भी है, क्योंकि यह बीच का रास्ता हमने निकाला है। अलग-अलग वर्गों से, अलग-अलग मांगें आ रही थीं। हुक्मदेव जी, किसान संगठनों से मेरी लम्बी मुलाकात हुई है इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि मैंने बातचीत नहीं की। मैं विनम्रता से आपसे कहता हूं कि मैंने पिछले दो सालों से कई संगठनों के साथ कई बार बातचीत की है। उद्योग जगत के संगठनों से भी बातचीत हुई है। राजनैतिक दलों से भी बातचीत हुई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मुझे सुझाव मिले हैं। सबको सुनकर हमने यह विधेयक तैयार किया है।

          यह बात सही है राजनाथ सिंह जी कि जो मसौदा दो साल पहले सार्वजनिक रूप में रखा गया था, उसके और इस विधेयक में काफी अंतर है। आप जानते हैं, आप भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हम सबको साथ लेकर चलने की प्रणाली में हमें कुछ समझौता करना पड़ता है।     मैं इससे हटता नहीं हूं। जो मसौदा था और जो विधेयक है इसमें काफी अंतर है और अंतर इसलिए है कि मुझे राज्यों और मुख्यमंत्रियों की आवाज भी सुननी थी। एक ही मुद्दे पर अलग-अलग पार्टियों के अलग-अलग विचार हैं। मैंने सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। हो सकता है कि सब लोग इससे असंतुष्ट हों क्योंकि सबकी कोई न कोई शिकायत होगी। बीच में चलने का खतरा यही है कि सभी को खुश करने के प्रयास में कोई खुश नहीं रहता। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी आलोचना प्रगतिशील संगठनों की तरफ से हुई है कि यह विधेयक प्रगतिशील नहीं है और उद्योग जगत से आलोचना आई है कि यह बहुत सख्त विधेयक है। अगर दोनों पक्षों से आलोचना हुई है तो मैंने कुछ सही ही किया होगा।

          मैं माननीय राजनाथ सिंह जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से अलग-अलग क्लॉजों पर टिप्पणियां की हैं। मैं मुख्य रूप से कुछ का जवाब दूंगा। लीजिंग के बारे में उन्होंने जो कहा तो उसका प्रावधान हमने संशोधन में किया है। माननीया सुषमा जी ने सर्वदलीय बैठक में इसका जिक्र किया था और हमने तुंत उसे माना है, पर लीजिंग का अधिकार इस संशोधन में हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं। लीजिंग के टर्म्स एंड कंडीशन्स क्या होंगे, यह हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं। हम इस संशोधन में नहीं कह रहे हैं कि लीजिंग किस प्रकार होगा, लीजिंग करते हुए किसानों की राय मांगी जाएगी या नहीं, यह सब हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं। लेकिन लीजिंग का विकल्प जो आपने हमें दिया था उसका प्रावधान हमने संशोधन में किया है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

          माननीय राजनाथ सिंह जी, आपने जो दूसरी बात उठाई है उसे देखकर मैं आश्चर्य-चकित रह गया। आपने यह कहा कि कोई अपील का प्रावधान नहीं है। बहुत ही विनम्रता से मैं आपसे कहता हूं कि यह गलत है। सैक्शन 45 अगर आप देखें तो उसमें कहा गया है कि हरेक राज्य में एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। लैंड-एक्विजिशन, लार-अथॉरिटी उसका नाम दिया गया है और जो कलैक्टर का अवार्ड है वह फाइनल इसलिए कहा जाता है, वह लीगल भाषा है, कि प्रशासन की ओर से कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसके यह मायने नहीं है कि अगर कोई शिकायत है तो वह अथॉरिटी में नहीं जाएगा और अथॉरिटी से अगर वह असंतुष्ट है तो वह हाई-कोर्ट में भी जा सकता है। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सैक्शन 45 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्डर अपीलेबल है, लार-अथॉरिटी में और लार-अथॉरिटी के बाद हाई-कोर्ट में भी अपील कर सकता है।

          तीसरी बात आपने अर्जेंसी के बारे में कही। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि 1894 के कानून का दुरुपयोग जो हुआ है फौरी-तौर पर यह अर्जेंसी क्लॉज के नाम पर हुआ है। इसीलिए हमने अर्जेंसी क्लॉज की परिभाषा की है कि दो ही ऐसे मौके हैं जब अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल हो सकता है। एक तो नेशनल सिक्योरिटी और दूसरा डिफेंस। हो सकता है कि कभी-कभी प्राकृतिक विपदा आती हैं जैसे उत्तराखंड में हमें देखने को मिला है, उस वक्त कभी राज्य सरकारों को अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अर्जेंसी क्लॉज की परिभाषा को हमने भारी मात्रा में सीमित किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा दो ही ऐसे मौके हैं जहां अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल हो सकता है।

          आपने रैट्रोस्पेक्टिव क्लॉज के बारे में सवाल उठाए हैं और माननीय राजीव रंजन जी ने भी यह सवाल उठाया था। यह सैक्शन 24 है, रैट्रोस्पेक्टिव क्लॉज है और मैं हंसी-मजाक में अपने सहयोगी मंत्री को कहता हूं कि अगर इस अमेंडमेंट का कोई नाम होता तो इसका नाम छिंदवाड़ा अमेंडमेंट होता, क्योंकि इसमें माननीय कमलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।  राजनाथ सिंह जी, यह सैक्शन 24 क्या कहता है? यह कहता है कि अगर पुराने कानून के तहत अवार्ड पास नहीं हुआ है तो यह नया कानून लागू होगा।  दूसरा, अगर अवार्ड पास हुआ है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है और भौतिक कब्जा नहीं किया गया है, तब यह नया कानून लागू होगा। तीसरी स्थिति है कि जहां अवार्ड दिया गया है, लेकिन पचास प्रतिशत से ऊपर किसान ने मुआवजा नहीं लिया है, तो यह नया कानून लागू होगा। रेट्रोस्पेक्टिव क्लाज बिलकुल स्पष्ट तरीके से हमने किया है, इस बारे में राजनाथ सिंह जी बहुत लम्बा विचार किया गया है। मैंने कई सांसदों से भी राय ली है। जैसा कि मैंने कहा कि तीन स्थितियां ऐसी हैं, जहां कि रेट्रोस्पेक्टिव क्लाज लागू होता है।...( व्यवधान) मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

          राजनाथ सिंह जी, आपने एक बात और कही है और कई लोगों ने भी उस बात को उठाया है कि क्या यह विधेयक या अधिनियम नौकरशाही अधिनियम होगा? क्या हम ब्यूरोक्रेसी को और अधिकार दे रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर स्तर पर हमने समय सीमा तय की है। अगर आप विधेयक देखें तो हर स्तर पर हमने समय सीमा निर्धारित की है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि समय सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपका तजुर्बा यही है और मेरा भी यही तजुर्बा भी यही है कि हम समय सीमा डालते हैं और उसका उल्लंघन होता है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है कि हमने इसे ओपन एंडिड रखा है। प्रक्रिया के हर स्तर पर हमने समय सीमा लगाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य इन समय सीमाओं का पालन करेगा।

          राजनाथ सिंह जी, आपने दो बातें उठाई हैं, जिनका मैं विशेष जिक्र करना चाहता हूं और जो यह दर्शाएगा कि मेरे सामने कितनी कठिनाइयां इस विधेयक को लाने में थीं। आपने जिक्र किया कि बहु फसल सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बिलकुल सहमत हूं और सितम्बर 2011 के मसौदा में यही प्रावधान रखा था। पंजाब, हरियाणा और केरल के मुख्यमंत्रियों से तुंत खत आए कि हमारे राज्यों में सारी जमीन बहु फसल सिंचित जमीन है, आप क्या कर रहे हैं या आप पंजाब, हरियाणा और केरल का औद्योगिकरण चाहते ही नहीं हैं। इसलिए हम संशोधन ला रहे हैं कि कुछ सीमा होनी चाहिए, लेकिन वह सीमा राज्य सरकार तय करेगी। अगर पंजाब में और कोई जमीन नहीं है, तो हम वह पंजाब सरकार पर छोड़ते हैं। अगर हरियाणा में कोई जमीन नहीं है, तो हम हरियाणा सरकार पर छोड़ते हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने काफी मेहनत की है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मेरा यह आग्रह ऑल पार्टी मीटिंग में भी था कि ये जितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं और उनमें जितनी जमीन गई है, उतनी इंडस्ट्री में भी नहीं गई है। इस समय मान लीजिए यदि आधा किलोमीटर भी नेशनल हाई वे बन रहा है और उसमें यह प्रावधान कर दिया जाए कि सड़क के किनारे की जमीन कोई नहीं ले सकता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश की जो सिंचित जमीन है, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का जो एतराज है, वह बहुत हद तक दूर होगा। दिल्ली में इतनी जमीन है, जिसके बारे में मेरी कोई सुनता ही नहीं है कि यह जो फार्म हाउसिज बने हुए हैं, सैनिक फार्म हाउस बने हुए हैं, इन्हें हजार गज जगह दे दो, पांच सौ गज जगह दे दो। दिल्ली में इतनी आबादी है, वह कहां जाएगी? मैं सड़क वाले मामले में पर्टिकूलर हूं कि आधा किलोमीटर भी यदि आप रख देंगे, तो जमीन का बहुत बचाव होगा।

श्री जयराम रमेश : शरद जी, आपने सर्वदलीय बैठक में जो सुझाव दिए थे, उन पर मैं कुछ टिप्पणी करूंगा।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया चेयर को संबोधित कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री जयराम रमेश : अध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि बहु फसल सिंचित भूमि के बारे में अलग-अलग पार्टियों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं और यह बात सही है कि मसौदे में हमने कहा था कि किसी हालत में भी बहु फसल सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, परंतु मुझे कहना पड़ेगा कि पंजाब, हरियाणा और केरल के मुख्यमंत्रियों के खत के कारण हम यह संशोधन ला रहे हैं और हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं कि क्या सीमा होनी चाहिए, हर जिले में क्या सीमा होनी चाहिए या राज्य स्तर पर क्या सीमा होनी चाहिए, यह हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं।...( व्यवधान)

 

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Have you brought this amendment?

SHRI JAIRAM RAMESH: Yes, I have brought this amendment. It is one of the amendments.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, are you yielding? We cannot have this kind of a discussion.

SHRI JAIRAM RAMESH: Let me just say in English what I was saying.

          First we said no multi-crop irrigated land should be acquired.

PROF. SAUGATA ROY : That was the best thing. Why did you change it?

SHRI JAIRAM RAMESH: But we cannot make a policy which is not acceptable to some States - Punjab, Haryana, Kerala. … (Interruptions) Please listen to me. … (Interruptions)

So, what we said was that acquisition of multi-crop irrigated land will be acquisition of last resort; but if a State wants to impose some limits, we will leave it to the State Government. That is all we have said. So, if the West Bengal Government wants to say that no multi-crop irrigated land should be acquired, the West Bengal Government is free to say so.

          माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से राजनाथ सिंह जी कहना चाहता हूं कि आपने लैंड बैंक के बारे में कहा था। मसोदा में लिखा गया था कि दस साल तक भूमि का इस्तेमाल नहीं होगा वह वापिस किसान को दी जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश आई कि दस साल को पांच साल कीजिए और हमने इसे स्वीकार किया। तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि आप लैंड बैंक को क्यों नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि लैंड बैंक को नजरअंदाज मत कीजिए, लैंड बैंक का विकल्प भी खोलकर रखिए। इसलिए हमने कहा कि अगर पांच साल तक भूमि का इस्तेमाल नहीं होता है, वह राज्य या लैंड बैंक को वापिस लौटाई जाएगी। यह राज्य तय करेगा कि किसानों को दी जाए या लैंड बैंक में रखी जाएगी।

मैं यह बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो हमें राज्यों पर छोड़नी चाहिए। यह राष्ट्रीय कानून है लेकिन कानून में कुछ फलेक्सिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि अलग-अलग राज्यों में परिस्थितियां अलग हैं। हम दिल्ली में बैठकर कानून बनाएं जो हर राज्य में शत प्रतिशत लागू होगा, यह नामुमकिन है।

Madam Speaker, I just want to switch to English for two minutes because my good friend Mr. Thambidurai has raised a very fundamental point as to the competence of the Central Government to come with this legislation on land acquisition. I want to draw the hon. Member’s attention to the Concurrent List of the Constitution, Entry 42, which was introduced as a result of the 42nd Amendment which includes acquisition and requisitioning of property in the Concurrent List.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Concurrent List is a provision. You should not take advantage of that provision to take away the powers of States. 

SHRI JAIRAM RAMESH: We are not taking the State powers.

MR. SPEAKER: Please, we cannot go on having discussion.

श्री जयराम रमेश:  माननीय अध्यक्ष महोदया, सुषमा जी जानती हैं कि समवर्ती सूची में भूमि अधिग्रहण पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। इसका एक ही मतलब है कि राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है लेकिन केंद्रीय कानून की तुलना में घटा नहीं सकती है, इसे और ज्यादा कर सकती है।

          That means, Mr. Thambidurai, if the Tamil Nadu Government wants to have a legislation which improves on the compensation, which improves on the R&R, you are completely free to do so. You cannot have a provision for R&R and compensation which is lower than the Central legislation. That is all the matter. … (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Those are provisions that have been made in the amendment.  … (Interruptions)

SHRI JAIRAM RAMESH: Kalyan babu, I want to mention this to the hon. Member. He is a lawyer, I am not a lawyer.

I have consulted all the legal officers of the Government of India. It is an established practice that when you pass a law in the Concurrent List, it does not mean that the State Governments are not free to pass their laws. They have full power to pass their laws. They cannot derogate from the Central law. They can improve on the Central law. If you need clarification for this, I am willing to provide this. … (Interruptions)

 

          अध्यक्ष महोदया, बार-बार यह बात आई है कि क्या हम जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। मैं सुदीप बाबू को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण होगा, कोई ऐसा प्रावधान नहीं हैं। हां यह बात सही है कि सिर्फ दो मामलों में स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें नामंजूर की है। स्टैंडिंग कमेटी ने 13 सिफारिशें की थीं और उनमें से हमने 11 को स्वीकार किया है, परंतु दो ऐसी सिफारिशें थी, उनका यह कहना था कि पीपीपी का और निजी प्रोजैक्ट्स का भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। श्रीमती सुमित्रा महाजन से मेरी लम्बी बातचीत हुई, मैंने अपनी मजबूरी उन्हें बताई और मैंने कहा कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर पश्चिम बंगाल चाहता है कि इस 80 प्रतिशत को सौ प्रतिशत करना है या 70 प्रतिशत को सौ प्रतिशत करना है तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, वह विकल्प आपके पास है। परंतु मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत निजी प्रोजैक्ट्स के लिए और 70 प्रतिशत पीपीपी के लिए इसलिए रखा गया है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह आशंका थी कि भूमि अधिग्रहण जबरदस्ती होगा, क्योंकि वह हमारा अनुभव रहा है। परंतु बिना लिखित अनुमति के भूमि अधिग्रहण होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

          महोदया, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट और लूंगा। कई सदस्यों ने यह सवाल उठाया है, आप 158 औपचारिक संशोधऩ ला रहे हैं। लालू जी ने भी यही कहा था। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि इन 158 औपचारिक संशोधनों में से सिर्फ 28 मुख्य संशोधन हैं। 13 संशोधन स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, 13 संशोधन हमारे गुप्र ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशें हैं, श्री शरद पवार जी उसके अध्यक्ष थे और दो संशोधन, अगर मैं नाम दे सकता हूं, सुषमा स्वराज संशोधन हैं तो 158 संशोधनों में से 28 मुख्य संशोधन हैं, बाकी सब संशोधन जैसा कि लालू जी अपने रंगीन तरीके से कहते हैं, कोमा, फुलस्टाप, पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ नम्बर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सब कार्यवाही या प्रोसीजरल अमैन्डमैन्ट्स हैं, मुख्य अमैन्डमैन्ट्स, मुख्य संशोधन 28 हैं, जिनमें 13 स्टैंडिंग कमेटी के हैं, 13 जीओएम के और दो नेता प्रतिपक्ष के हैं।

          आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने संशोधऩ दिये हैं। कई लोगों के संशोधन हमारे औपचारिक संशोधनों में शामिल हैं, जैसे श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने संशोधन दिया है, वह संशोधऩ हम खुद सरकार की ओर से ला रहे हैं। वामपंथी पार्टियों ने जो संशोधन दिये हैं, मैं खुद बसुदेव बाबू के ऑफिस दो बार गया हूं और उनके छः महत्वपूर्ण संशाधन हम सरकार की ओर से ला रहे हैं। कई ऐसे संशोधन हैं, राजू शेट्टी जी के संशोधन, प्रशांत मजूमदार जी के संशोधन, शेख सैदुल हक के संशोधन, सभी संशोधनकर्ताओं से मेरी मुलाकात हुई है। श्री निशिकांत दूबे वहां बैठे हुए हैं, वह अक्सर यहां बैठा करते हैं, आज अचानक पीछे चले गये हैं। ...( व्यवधान) उनके संशोधन पर भी मैंने टिप्पणी दी है। मेरी सबसे विनती है कि हमारे औपचारिक अमैन्डमैन्ट्स को स्वीकार करें, जो अपने-अपने अलग व्यक्तिगत अमैन्डमैन्ट्स हैं, उन्हें आप वापस ले लें और जितने तक हम संशोधन लाये हैं, आप देखेंगे कि ज्यादातर आपके संशोधन शामिल किये गये हैं। मैं हर एक सदस्य को जिन्होंने संशोधन दिया है, मैं उन्हें सबूत दूंगा कि किस तरीके से हम संशोधन लाये हैं और जब नियम बनाये जायेंगे, जब रुल्स बनाये जायेंगे, अगर ज्यादातर उसमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत है तो उसे हम जरूर शामिल करेंगे।

          अंत में मैं कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी यहां बैठे हुए हैं। वह क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आज इन्होंने मुझ पर एक गुगली बॉल कर दी है और मैं स्वीकारता हूं कि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है,. हमने उसके बारे में सोचा नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं हमारे सहयोगी मंत्री, श्री रहमान खान से भी मशविरा करूंगा। अगर किसी नए कानून की जरूरत पड़ेगी तो हम वापस सदन में आएंगे परंतु अभी आपने जो मुद्दा उठाया है, उसको मैंने नोट कर लिया है। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि इस कानून से वक्फ़ की जमीन ज़बरदस्ती एक्वायर नहीं होनी चाहिए।

          अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे और सभी सदस्यों से भी निवेदन करता हूँ कि औपचारिक संशोधनों को वे स्वीकार करें ताकि आज एक और ऐतिहासिक मौका है और 190 साल पुराने कानून को हम बदलेंगे और जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने पहले ही अपने भाषण में स्वीकार किया है कि यह जो कानून का टाइटल है, यह हमने जानबूझ कर बदला है क्योंकि टाइटल लैण्ड एक्विज़िशन एक्ट नहीं है। टाइटल है टू फेयर कॉम्पेनसेशन एण्ड आर एण्ड आर। ताकि किसानों का हक बनता है, जो आजीविका खोते हैं, उनका हक़ बनता है, दलितों और आदिवासियों का हक़ बनता है और वही हक़ यह कानून देता है। सरकार को भूमि अधिग्रहण का हक़ नहीं देता है।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से एक क्लैरिफिकेशन चाहता था। मैंने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछा था कि इसको आप लैण्ड एक्विज़िशन का प्रोसेस प्रारंभ होने के बाद करेंगे या पहले करेंगे?

श्री जयराम रमेश : सर, वह हम पहले ही करेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहले ही करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी, मैंने आपको एक सुझाव दिया था कि तीन फ़ीसदी ज़मीन प्रति वर्ष कम हो रही है और देश की जनसंख्या बढ़ रही है। एक संकट पैदा होगा कि खाने के लिए कहां से आएगा? आपके पास उसका क्या विकल्प है? मैंने तो सुझाव दिया था। अब आप सहमत होंगे या नहीं होगे वह अलग बात है। लेकिन आपके पास विकल्प क्या है?

श्री जयराम रमेश : मैडम स्पीकर, मुलायम सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, वह इस विधेयक से बाहर जाता है। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, हम इस पर जरूर विचार करेंगे। अगर हमें नीति में बदलाव लाना है तो लाएंगे। परंतु मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम इस विधेयक में उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। परंतु आपका मुद्दा बिल्कुल सही है। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इतने सारे सदस्य सवाल पूछेंगे तो ज्यादा समय लगेगा।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सौगत राय जी, please be very brief.

…( व्यवधान)

प्रो0 सौगत राय  ः मैडम, मैं केवल स्पष्टीकरण के लिए माननीय मंत्री जी से यह सवाल फिर पूछता हूँ कि यह आपके कानून में है कि निजी क्षेत्र में जमीन लेने के लिए 80 प्रतिशत लोगों की सहमति होनी चाहिए। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि अगर हम पश्चिम बंगाल में कहें कि सौ प्रतिशत कृषक को या जमीन के मालिक को सहमति नहीं होने से निजी क्षेत्र के लिए हम जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। यह अधिकार पश्चिम बंगाल प्रांत का होगा कि नहीं होगा? इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री जयराम रमेशः मेरा स्पष्टीकरण है कि हाँ पश्चिम बंगाल को पूरा अधिकार है।

SHRI PRABODH PANDA : I have given a number of amendments.  My suggestion particularly was that the Government should allow setting up of the Land Price Determining Commission.  It has already been recommended by the Standing Committee. What is the attitude of the Government in this regard?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, Speaker, I have assured Shri Panda that we will give it a very serious consideration.  We do not want to have proliferation of too many bodies but let the rules be framed and I will certainly give his recommendation very serious consideration.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Madam, I have raised a pertinent question as to when the sown area of a district is 50 per cent or less than 50 per cent of the total geographical area, there should not be any acquisition because you have stated acquisition of 10 per cent of the net sown area.  This is because if it continues, in due course, this 10 per cent will be reduced to very low sown area.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, this matter has been considered and we have left this entirely to the discretion of the State Government.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): मैडम, हम बड़े खुश हैं। मैं और मदन लाल बड़े खुश हैं। शारिक भी बड़े खुश होंगे। लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ क्या वे हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में क्या इस कानून को लागू करवा पाएंगे? ...( व्यवधान)

 

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the discussion on the motion for consideration of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 is over. The House will now take up for voting the motion for consideration, the clause-by-clause consideration and the motion for passing of the Bill.

Hon. Members would appreciate that the Bill is an important piece of legislation and a number of amendments are to be moved by the Government as well as by private Members to the clauses of this Bill. I anticipate that on certain clauses or amendments to clauses, there may be a demand for voting by Division. Hon. Members are aware that before Division takes place, the Secretary-General informs the Members about the procedure of operating the Automatic Vote Recording Machine, which the Members are requested to listen to carefully.

I would also like to inform the House that several identical amendments to various clauses of the Bill have been tabled by the hon. Members. As per practice, moving of identical amendments is not in order. Therefore, in cases where identical amendments are tabled by Members, the practice is to call the Member who has tabled his notice of amendment first in point of time to move his amendment. If the Member is not present in the House or does not move his amendment, then the name of the second Member or the third Member and so on who may be present and wants to move his amendment is called. Therefore, when the relevant clauses are taken up, I will call the names of hon. Members accordingly.

I shall now put the motion for consideration of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 to the vote of the House.

   

 The question is:

“That the Bill to ensure a humane, participatory, informed consultative and transparent process for land acquisition for industrialization, development of essential infrastructural facilities and urbanization with the least disturbance to the owners of the land and other affected families and provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired or are affected by such acquisition and make adequate provisions for such affected persons for their rehabilitation and resettlement thereof, and for ensuring that the cumulative outcome of compulsory acquisition should be that affected persons become partners in development leading to an improvement in their post acquisition social and economic status and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”   The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2               Application of Act.   

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:   

Page 2, for lines 6 to 27,substitute—   

    

“2(1) The provisions of this Act relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement, shall apply, when the appropriate Government acquires land for its own use, hold and control, including for Public Sector Undertakings and for public purpose, and shall include the following purposes, namely:—  

(a) for strategic purposes relating to naval, military, air force, and armed forces of the Union, including central paramilitary forces or any work vital to national security or defence of India or State police, safety of the people; or  

(b) for infrastructure projects, which includes the following, namely:—  

(i) all activities or items listed in the notification of the Government of India in the Department of Economic Affairs (Infrastructure Section) number 13/6/2009-INF, dated the 27th March, 2012, excluding private hospitals, private educational institutions and private hotels;

 

(ii) projects involving agro-processing, supply of inputs to agriculture, warehousing, cold storage facilities, marketing infrastructure for agriculture and allied activities such as dairy, fisheries, and meat processing, set up or owned by the appropriate Government or by a farmers' cooperative or by an institution set up under a statute;

 

(iii) project for industrial corridors or mining activities, national investment and manufacturing zones, as designated in the National Manufacturing Policy;

 

(iv) project for water harvesting and water conservation structures, sanitation;

 

(v) project for Government administered, Government aided educational and research schemes or institutions;

 

(vi) project for sports, health care, tourism, transportation or space programme;

 

(vii) any infrastructure facility as may be notified in this regard by the Central Government and after tabling of such notification in Parliament;

 

(c) project for project affected families;

 

(d) project for housing, for such income groups, as may be specified from time to time by the appropriate Government;

 

(e) project for planned development or the improvement of village sites or any site in the urban areas or provision of land for residential purposes for the weaker sections in rural and urban areas;

 

(f) project for residential purposes to the poor or landless or to persons residing in areas affected by natural calamities, or to persons displaced or affected by reason of the implementation of any scheme undertaken by the Government, any local authority or a corporation owned or controlled by the State.

 

(2) The provisions of this Act relating to land acquisition, consent, compensation, rehabilitation and resettlement, shall also apply, when the appropriate Government acquires land for the following purposes, namely:—  

(a) for public private partnership projects, where the ownership of the land continues to vest with the Government, for public purpose as defined in sub-section (1);

(b) for private companies for public purpose, as defined in sub-section (1):

 

Provided that in the case of acquisition for—  

(i)             private companies, the prior consent of at least eighty per cent. of those affected families, as defined in sub-clauses (i) and (v) of clause (c) of section 3; and  

(ii)           public private partnership projects, the prior consent of at least seventy per cent. of those affected families, as defined in sub-clauses (i) and (v) of clause (c) of section 3, shall be obtained through a process as may be prescribed by the appropriate Government: Provided further that the process of obtaining the consent shall be carried out along with the Social Impact Assessment study referred to in section 4:

 

Provided also that no land shall be transferred by way of acquisition, in the Scheduled Areas in contravention of any law (including any order or judgment of a court which has become final) relating to land transfer, prevailing in such Scheduled Areas.

 

(3) The provisions relating to rehabilitation and resettlement under this Act shall apply in the cases where,—  

 (a) a private company purchases land, equal to or more than such limits in rural areas or urban areas, as may be prescribed by the appropriate Government, through private negotiations with the owner of the land in accordance with the provisions of section 42;

 

(b) a private company requests the appropriate Government for acquisition of a part of an area so prescribed for a public purpose: Provided that where a private company requests the appropriate Government for partial acquisition of land for public purpose, then, the rehabilitation and resettlement entitlements under the Second Schedule shall be applicable for the entire area which includes the land purchased by the private company and acquired by the Government for the project as a whole.".                          (5)                                                                                                 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 5 in List No. 1 of Amendments,—   for "Central Government and after tabling of such notification in Parliament;"    

 

substitute ‘‘appropriate Government and after tabling of such notification in Parliament or the State Legislature, as the case may be;

 

(viii) projects for Disaster Management;

 

(ix) projects for locating premises or buildings of Government and Government Companies;".                    (257)   That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 5 in List No. 1 of Amendments,—   after "private companies, the prior consent of at least eighty per cent. of those affected families,"

 

insert "including Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers,".             (258)   That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 5 in List No. 1 of Amendments,—   after "public private partnership projects, the prior consent of at least seventy per cent. of those affected families,"

 

insert "including Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers,".             (259)   That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 5 in List No. 1 of Amendments,—   after "shall be obtained through a process as may be prescribed by the appropriate Government;"

 

insert "Provided further that in Public Private Partnership projects where the ownership of land remains with Government or Government Company or society or reverts to Government or Government Company on expiry of the concession period shall be exempted from the requirement of prior consent;".        (260)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 257 to 260 to Clause 2 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

                          The amendments were put and negatived.                         

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 5 in List No. 1 of Amendments,—                                                                                          omit "(2) The provisions of this Act relating to land acquisition, consent, compensation, rehabilitation and resettlement, shall also apply, when the appropriate Government acquires land for the following purposes, namely:—  

(a) for public private partnership projects, where the ownership of the land continues to vest with the Government, for public purpose as defined in sub-section (1):

 

(b) for private companies for public purpose, as defined in sub-section (1):

 

Provided that in the case of acquisition for—  

(i) private companies, the prior consent of at least eighty per cent. of those affected families, as defined in sub-clauses (i) and (v) of clause (c) of section 3; and  

(ii) public private partnership projects, the prior consent of at least seventy per cent. of those affected families, as defined in sub-clauses (i) and (v) of clause (c) of section 3, shall be obtained through a process as may be prescribed by the appropriate Government;

   

Provided further that the process of obtaining the consent shall be carried out along with the Social Impact Assessment study referred to in section 4:

 

Provided also that no land shall be transferred by way of acquisition, in the Scheduled Areas in contravention of any law (including any order or judgment of a court which has become final) relating to land transfer, prevailing in such Scheduled Areas.

 

(3) The provisions relating to rehabilitation and resettlement under this Act shall apply in the cases where,—  

(a) a private company purchases land, equal to or more than such limits in rural areas or urban areas, as may be prescribed by the appropriate Government, through private negotiations with the owner of the land in accordance with the provisions of section 42;

 

(b) a private company requests the appropriate Government for acquisition of a part of an area so prescribed for a public purpose:

 

Provided that where a private company requests the appropriate Government for partial acquisition of land for public purpose, then, the rehabilitation and resettlement entitlements under the Second Schedule shall be applicable for the entire area which includes the land purchased by the private company and acquired by the Government for the project as a whole.".            (283)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 283 to Clause 2 moved by Shri Prabodh Panda to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I beg to move:

          That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed           as Sl.No.5 in List No. 1 of Amendments,-

 

for “Central Government and after tabling of such notification in Parliament;”   substitute “appropriate Government and after tabling of such notification in Parliament or the State Legislature, as the case may be;”.               (363)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 363 to Clause 2 moved by Shri S. Semmalai to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to move:

          That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed           as Sl. No.5 in List No.1 of Amendments,-

 

          after “consent shall be carried out”           insert “through private negotiations with the owners of the lands”.   (365) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 365 to Clause 2 moved by Dr. M. Thambidurai to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 5 to Clause 2 moved by Shri Jairam Ramesh to the vote of the House.

The question is:

Page 2, for lines 6 to 27,substitute—   “2(1) The provisions of this Act relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement, shall apply, when the appropriate Government acquires land for its own use, hold and control, including for Public Sector Undertakings and for public purpose, and shall include the following purposes, namely:—  

(a) for strategic purposes relating to naval, military, air force, and armed forces of the Union, including central paramilitary forces or any work vital to national security or defence of India or State police, safety of the people; or  

(b) for infrastructure projects, which includes the following, namely:—  

(i) all activities or items listed in the notification of the Government of India in the Department of Economic Affairs (Infrastructure Section) number 13/6/2009-INF, dated the 27th March, 2012, excluding private hospitals, private educational institutions and private hotels;

 

(ii) projects involving agro-processing, supply of inputs to agriculture, warehousing, cold storage facilities, marketing infrastructure for agriculture and allied activities such as dairy, fisheries, and meat processing, set up or owned by the appropriate Government or by a farmers' cooperative or by an institution set up under a statute;

 

(iii) project for industrial corridors or mining activities, national investment and manufacturing zones, as designated in the National Manufacturing Policy;

 

(iv) project for water harvesting and water conservation structures, sanitation;

 

(v) project for Government administered, Government aided educational and research schemes or institutions;

 

(vi) project for sports, health care, tourism, transportation or space programme;

 

(vii) any infrastructure facility as may be notified in this regard by the Central Government and after tabling of such notification in Parliament;

 

(c) project for project affected families;

 

(d) project for housing, for such income groups, as may be specified from time to time by the appropriate Government;

 

(e) project for planned development or the improvement of village sites or any site in the urban areas or provision of land for residential purposes for the weaker sections in rural and urban areas;

 

(f) project for residential purposes to the poor or landless or to persons residing in areas affected by natural calamities, or to persons displaced or affected by reason of the implementation of any scheme undertaken by the Government, any local authority or a corporation owned or controlled by the State.

 

(2) The provisions of this Act relating to land acquisition, consent, compensation, rehabilitation and resettlement, shall also apply, when the appropriate Government acquires land for the following purposes, namely:—  

(a) for public private partnership projects, where the ownership of the land continues to vest with the Government, for public purpose as defined in sub-section (1);

(b) for private companies for public purpose, as defined in sub-section (1):

Provided that in the case of acquisition for—  

(iii)          private companies, the prior consent of at least eighty per cent. of those affected families, as defined in sub-clauses (i) and (v) of clause (c) of section 3; and  

(iv)         public private partnership projects, the prior consent of at least seventy per cent. of those affected families, as defined in sub-clauses (i) and (v) of clause (c) of section 3, shall be obtained through a process as may be prescribed by the appropriate Government: Provided further that the process of obtaining the consent shall be carried out along with the Social Impact Assessment study referred to in section 4:

 

Provided also that no land shall be transferred by way of acquisition, in the Scheduled Areas in contravention of any law (including any order or judgment of a court which has become final) relating to land transfer, prevailing in such Scheduled Areas.

 

(3) The provisions relating to rehabilitation and resettlement under this Act shall apply in the cases where,—  

 (a) a private company purchases land, equal to or more than such limits in rural areas or urban areas, as may be prescribed by the appropriate Government, through private negotiations with the owner of the land in accordance with the provisions of section 42;

 

(b) a private company requests the appropriate Government for acquisition of a part of an area so prescribed for a public purpose: Provided that where a private company requests the appropriate Government for partial acquisition of land for public purpose, then, the rehabilitation and resettlement entitlements under the Second Schedule shall be applicable for the entire area which includes the land purchased by the private company and acquired by the Government for the project as a whole.".                          (5)                                                                    The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: Shri Prasanta Kumar Majumdar, are you moving your Amendment No. 171 to Clause 2?

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT):  Madam, no.

MADAM SPEAKER: Shri Sk. Saidul Haque, are you moving your Amendment No.175 to Clause 2?

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam, I beg to move:

Page 2, forlines 6 to 27 substitute—   "2.(1) The provisions of this Act relating to land use, consent, land acquisition, livelihood guarantee, compensation, rehabilitation and resettlement, shall apply in all cases where the appropriate government acquires land for its own use including for public sector undertakings and for stated public purpose subject to the following:

 

(a) the government or public sector undertakings shall have full ownership and operational control of the project;

 

(b) free and prior informed consent from the affected families shall be obtained at the time of the Social Impact Assessment in the form of a written resolution passed by seventy per cent. of all affected families before Declaration under section 18:

 

Provided that land shall not be acquired under this Act for private companies or public private partnerships and land acquired for public purpose under this Act shall not be transferred to private companies or public private partnerships through any instrument such as sale, lease etc.:

 

Provided further that no land shall be transferred by any way of acquisition, in the Scheduled Areas in contravention of any law (including any order or judgement of a court which has become final) relating to land transfer prevailing in such Scheduled Areas.

 

(2) The provisions of this Act relating to land use, consent, land acquisition, livelihood guarantee, compensation, rehabilitation and resettlement shall also apply in the cases where the appropriate Government acquires land for the following purposes, namely:—  

(a) for public private partnership projects, where the ownership of the land continues to vest with the Government, for public purpose as defined in clauses (zaa) and (zab) of section 3.

 

(b) for private companies for public purpose, as defined in clauses (zaa) and (zab) of section 3:

 

Provided that in the case of acquisition under this sub-section, prior informed consent of at least eighty per cent. of the affected families through a written resolution shall be obtained through a process as may be prescribed by the appropriate Government:

 

Provided further that the process of obtaining the consent shall be carried out along with the Social Impact Assessment referred to in section 4:

 

Provided also that the acquisition of land under this sub-section shall require prior approval of the Government after proper enquiry:

Provided also that the acquisition of land under this sub-section shall require a mandatory agreement between the company and the government to ensure easy access of direct benefits to the general public and such mandatory agreement shall be executed prior to the acquisition and strictly regulated subsequently:

 

Provided also that no land shall be transferred by way of acquisition in the Scheduled Areas in contravention of any law (including any order or judgement of a court which has become final) relating to land transfer prevailing in such Scheduled Areas.

 

(3) The provisions of this Act relating to land use, consent, land acquisition, livelihood guarantee, compensation, rehabilitation and resettlement shall also apply in cases of purchase of land by private companies directly from the land owners where,—    

(a) a private company purchases or acquires land over and above the land ceiling prevalent in the respective State or above 10 acres (whichever is lower) in rural areas and 2 acres in urban areas (whichever is lower) through private negotiations with the owners of the land after securing prior approval of the appropriate Government as per the provisions of section 42:

 

Provided that respective State Governments may reduce this limit further based on the prevailing conditions in the State and land person ratio;

 

(b) a private company requests the appropriate Government for acquisition of a part of an area so prescribed for a public purpose:

 

Provided that where a private company requests the appropriate Government for partial acquisition of land for public purpose then the land use, acquisition, livelihood guarantee, compensation, rehabilitation and resettlement entitlements under the Second Schedule shall be applicable for the entire area which includes the land purchased by the private company and acquired by the Government for the project as a whole:

 

Provided further that no land shall be transferred by way of such sales, in the Scheduled Areas in contravention of the law (including any order or judgement of a court which has become final) relating to land transfer prevailing in such Scheduled Areas.

2 of 2007             2 of 2007       2 of 2007 4 of 1996         (4) No acquisition of land and forest rights shall be permitted in any area until completion of all proceedings for recognition of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller(Recognition of Forest Rights) Act, 2006, for restoration of land alienated from these persons in violation of revenue law, and for settlement of rights under applicable revenue laws:

 

Provided that in the case of proceedings under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 certification shall be sought in this regard from the concerned gram sabhas.

(5) Without prejudice to any of the other provisions of this Act relating to consent of affected persons, no acquisition of rights shall be permitted in any area to which the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 apply except with the specific prior informed consent of the affected gram sabhas, and subject to any conditions that these gram sabhas may jointly or individually impose in exercise of their powers under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996".           (175) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 175 to Clause 2 moved by Sk. Saidul Haque to the vote of the House.

SK. SAIDUL HAQUE : Madam, I want Division.

MADAM SPEAKER: Let the Lobbies be cleared...                    

 Now, the Secretary-General to inform about the procedure of operating the Automatic Vote Recording machine.

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1.             Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only;

2.             As may kindly be seen, the "red bulbs above Display Boards" on either side of the hon. Speaker's Chair are already glowing. This means the Voting System has been activated;

3.       For voting, please press the following two buttons simultaneously immediately after sounding of first gong, namely           One "red" button in front of the hon. Member on the headphone plate and Also any one of the following buttons fixed on the top of desk of seats:

Ayes            - Green colour   

Noes           - Red colour   

Abstain -      Yellow colour   

4.              It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong sound is heard and the red bulbs are "off".

IMPORTANT: The hon. Members may please note that the vote will not be registered if both buttons are not kept pressed simultaneously till the sounding of the second gong.

5.             Please do not press the amber button during division.

6.             Hon. Members can actually “see” their vote on Display Boards and on their Desk Unit.

7.             In case, vote is not registered, they may call for voting through slips.

 

MADAM SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

               Hon. Members, I shall now put the Amendment No. 175 moved by Shri Sk. Saidul Haque to the vote of the House.

SK. SAIDUL HAQUE : I want Division.

The Lok Sabha divided:

 

DIVISION NO. 1                                         AYES                          19.57 hrs.   

    

Acharia, Shri Basu Deb                               

Anandan, Shri M.                                         

Bauri, Shrimati Susmita                               

Biju, Shri P.K.   

Das, Shri Khagen                                         

Dasgupta, Shri Gurudas                                   

Dome, Dr. Ram Chandra                             

Haque, Sk. Saidul    

Karunakaran, Shri P.                                    

Kumar, Shri P.                                             

Lingam, Shri P.                                            

Mahtab, Shri Bhartruhari                                            

Manian, Shri O.S.    

Natarajan, Shri P.R.                                     

Panda, Shri Prabodh                                   

Patasani, Dr. Prasanna Kumar                    

Rajendran, Shri C.                                        

Rajesh, Shri M.B.                                         

Riyan, Shri Baju Ban                                    

Roy, Shri Mahendra Kumar    

Saha, Dr. Anup Kumar                                 

Sampath, Shri A.                                          

Semmalai, Shri S.                                        

Sivasami, Shri C.                                         

Sugumar, Shri K.                                          

Thambidurai, Dr. M.                                     

Venugopal, Dr. P.                                             

Yadav, Shri Sharad                                          

        
  

NOES                                                                

Abdullah, Dr. Farooq                                        

Agarwal, Shri Jai Prakash                            

Ahamed, Shri E.                                           

Amlabe, Shri Narayan Singh    

Anuragi, Shri Ghanshyam                            

Awale, Shri Jaywant Gangaram                   

Baalu, Shri T.R.                                           

‘Baba’, Shri K.C. Singh    

Babbar, Shri Raj                                          

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh         

Bairwa, Shri Khiladi Lal    

Baliram, Dr.                                                  

Balmiki,  Shri Kamlesh                                 

Bansal, Shri Pawan Kumar    

Basheer, Shri Mohammed  E.T.    

Bavalia, Shri Kunvarjibhai Mohanbhai    

Bhagora, Shri Tara Chand                           

Bhoi, Shri Sanjay                                         

Bhujbal, Shri Sameer                                   

Biswal, Shri Hemanand                                

Chacko,  Shri P.C.                                       

Chaudhary, Dr. Tushar                                 

*Chaudhary, Shri Jayant    

Chaudhary, Shri Arvind Kumar                     

Chauhan, Shri Dara Singh                            

Chauhan, Shri Sanjay Singh    

                                                                     

Chauhan, Shrimati Rajkumari                       

Chidambaram, Shri P.                                 

Choudhary, Shri Bhudeo                              

Choudhary, Shri Harish                                

Choudhry, Shrimati Shruti    

Chowdhary, Shrimati Santosh   

Chowdhury,  Shri Adhir    

‘Commando’, Shri Kamal Kishor                              

Das, Shri Bhakta Charan     

Dasmunsi, Shrimati Deepa                          

Davidson, Shrimati J. Helen    

Deo, Shri V. Kishore Chandra                     

Deora, Shri Milind                                        

Devi,  Shrimati Ashwamedh   

Dhanapalan, Shri K. P.     

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dias, Shri Charles                                             

Dikshit, Shri Sandeep    

Divyaspandana, Kumari Ramya   

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

Elangovan, Shri T.K.S.    

Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong                                                      

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo    

Gandhi, Shri Rahul                                       

Gandhi, Shrimati Sonia                                

Gavit, Shri Manikrao Hodlya    

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip                                            

Handique, Shri B.K.                                          

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hassan, Dr. Monazir                                    

Hazari, Shri Maheshwar    

Hegde, Shri K. Jayaprakash    

Hooda, Shri Deepender Singh   

Hussain, Shri Ismail                                     

Jadhav, Shri Baliram                                    

Jagannath,  Dr. Manda                                 

Jain, Shri Pradeep                                       

Jaiswal, Shri Gorakh Prasad    

Jayaprada, Shrimati                                     

Jena, Shri Srikant                                             

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Jindal, Shri Naveen    

Joshi, Dr. C.P.                                              

Joshi, Shri Mahesh                                      

Kamal Nath, Shri   

Kamat, Shri Gurudas    

Kataria, Shri Lalchand   

Kaur, Shrimati Preneet                                 

Kaypee, Shri Mohinder Singh                      

Khandela, Shri Mahadeo Singh    

Kharge, Shri Mallikarjun   

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil    

Killi, Dr.  Kruparani                                       

Kowase, Shri Marotrao Sainuji                    

Kumar, Shri Ajay                                          

Kumar, Shri Kaushalendra                           

Kumar, Shri Mithilesh    

Kumar, Shri Ramesh    

Kumar, Shri Vishwa Mohan                         

Kumari, Shrimati Chandresh                        

Kumari, Shrimati Putul                                 

Kurup, Shri N. Peethambara                        

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri                                         

Madam, Shri Vikrambhai Arjanbhai              

Maharaj,  Shri Satpal   

Mahato, Shri Baidyanath Prasad    

Maken, Shri Ajay                                          

Malik, Shri Jitender Singh                            

Mani, Shri Jose K.                                       

Masram, Shri Basori Singh    

Mcleod, Shrimati Ingrid    

Meena, Shri Raghuvir Singh    

Meghe, Shri Datta                                        

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom    

Mirdha, Dr. Jyoti                                          

Mishra, Shri Mahabal                                   

Mukherjee, Shri Abhijit                                 

Muniyappa, Shri K.H.                                   

Muttemwar, Shri Vilas    

Nagar, Shri Surendra Singh                         

Nagpal, Shri Devendra                                 

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh                            

Naik, Shri P. Balram                                    

Namdhari, Shri Inder Singh                          

Narah, Shrimati Ranee                                

Narayanasamy, Shri V.    

Natrajan, Kumari Meenakshi    

Ola, Shri Sis Ram                                            

Owaisi, Shri Asaduddin                                

Pal, Shri Jagdambika   

Pal, Shri Rajaram                                         

Pala, Shri Vincent  H.                                   

Palanimanickam, Shri S.S.                          

Panda, Shri Baijayant                                  

Pandey, Dr. Vinay Kumar    

Pandey,  Shri Gorakhnath    

Pandey, Shri Rakesh    

Patel, Shri Bal Kumar                                   

Patel, Shri Deoraj Singh                               

Patel, Shri Dinsha                                        

Patel, Shri Kishanbhai V.                             

Patel, Shri Praful                                              

Patel, Shri R.K. Singh    

Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli             

Patil, Dr. Padmasinha Bajirao    

Patil, Shri Pratik                                                

Pawar, Shri Sharad                                      

Pilot, Shri Sachin                                              

Prabhakar, Shri Ponnam                              

Pradhan, Shri Amarnath    

Prasada, Shri Jitin                                        

Punia, Shri P. L.                                           

Purandeswari, Shrimati D.   

Raghavan, Shri M.K.                                    

Rahman, Shri Abdul                                     

Rai, Shri Prem Das                                      

Rajbhar, Shri Ramashankar    

Raju, Shri M.M. Pallam    

Rajukhedi, Shri Gajendra Singh                   

Ramachandran, Shri Mullappally    

Rawat, Shri Ashok Kumar    

Rawat, Shri Harish                                       

Reddy, Shri Gutha Sukhender                      

Reddy, Shri K.J.S.P                                     

Reddy, Shri K.R.G.    

Reddy, Shri S. Jaipal                                   

Reddy, Shri S.P.Y.                                       

Roy, Shri Arjun                                             Ruala, Shri C.L.                                            

Sachan, Shri Rakesh                                   

Sahay, Shri Subodh Kant                                           

Sangma, Kumari Agatha     

Sardinha, Shri Francisco Cosme                 

Saroj, Shri Tufani                                         

Satyanarayana, Shri Sarvey    

Sayeed, Shri Hamdullah   

Scindia, Shri Jyotiraditya M.                        

Selja, Kumari                                                

Shanavas, Shri M.I.                                     

Sharma, Dr. Arvind Kumar                           

Shariq, Shri S.D.                                          

Sharma, Shri Jagdish                                   

Sharma, Shri Madan Lal                              

Shekhar, Shri Neeraj                                    

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar                         

Shinde, Shri Sushilkumar                             

Sibal, Shri Kapil                                                

Singh, Chaudhary Lal    

Singh, Rajkumari Ratna                                    

Singh, Rao Inderjit                                            

Singh, Shri Ajit                                             

Singh, Shri Ijyaraj                                         

Singh, Shri Mahabali                                    

*Singh, Shri N. Dharam                                

Singh, Shri R.P.N.                                        

Singh, Shri Ratan                                         

Singh, Shri Rewati Raman    

Singh, Shri Sukhdev                                     

Singh, Shri Uday Pratap    

Singh, Shri Vijay Bahadur   

Singh, Shri Yashvir   

Singh, Shrimati Meena                                 

Singh, Shrimati Pratibha                              

Singh, Shrimati Rajesh Nandini   

Siricilla, Shri Rajaiah   

Solanki, Shri Bharatsinh                               

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

Sule, Shrimati Supriya                                 

Suresh, Shri D.K.   

Suresh, Shri Kodikkunnil    

Tagore, Shri Manicka                                  

Tamta, Shri Pradeep                                   

Tandon, Shrimati Annu                                

Tanwar, Shri Ashok                                      

Taviad, Dr. Prabha Kishor                           

Taware, Shri Suresh Kashinath    

Tewari, Shri Manish                                     

Tharoor, Dr. Shashi     

Thomas, Prof. K.V.                                      

Thomas, Shri P.T.                                           

Tirath, Shrimati Krishna    

Tiwari , Shri Bhisma Shankar alias Kushal    

Upadhyay, Shrimati Seema    

Vardhan, Shri Harsh    

Venugopal, Shri K.C.                                   

Verma, Shri Sajjan                                       

Verma, Shri Beni Prasad                             

Viswanathan, Shri P.   

Vivekanand, Dr. G.                                       

Vyas, Dr. Girija                                            

Wankhede, Shri Subhash Bapurao   

Wasnik, Shri Mukul                                       

Yadav, Prof. Ranjan Prasad   

Yadav, Shri Dinesh Chandra    

Yadav, Shri Anjankumar M.    

Yadav, Shri Om Prakash                             

Yaskhi, Shri Madhu Goud    

MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:   

                    Ayes:  28   

                    Noes: 226   

                                       The motion was negatived.                      

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

    

     

    

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

 

Ayes 28 Noes 226 + Shri Jayant Chaudhary and Shri N. Dharam Singh = 228 MADAM SPEAKER: Shri  Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No. 187 to Clause 2?

 

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Yes, Madam. I beg to move:

 

Page 2, forlines 6 to 27, substitute—   “2.(1) The provisions of this Act relating to land use, consent, land acquistion, livelihood guarantee, compensation, rehabilitation and resettlement, shall apply in all cases where the appropriate government acquires land for its own use including for public sector undertakings and for stated public purpose subject to the following:

 

(a) the government or public sector undertakings shall have full ownership and operational control of the project;

 

(b) free and prior informed consent from the affected families shall be obtained at the time of the Social Impact Assessment in the form of a written resolution passed by seventy per cent. of all affected families before Declaration under secton 19:

 

Provided that land shall not be acquired under this Act for private companies or public private partnerships and land acquired for public purpose under this Act shall not be transferred to private companies or public private partnerships through any instrument such as sale,lease etc.:

 

Provided further that no land shall be transferred by any way of acquisition, in the Scheduled Areas in contravention of any law (including any order or judgement of a court which has become final) relating to land transfer prevailing in such Scheduled Areas.

 

(2) The Provisions of this Act relating to land use, consent, land acquisition, livelihood guarantee, compensation, rehabilitation and resettlement shall also apply in the cases where the appropriate Government acquires land for the following purposes, namely:—  

(a) for public private partnership projects, where the ownership of the land continues to vest with the Government, for public purpose as defined in clauses (zaa) and (zab) of section 3;

 

(b) for private companies for public purpose, as defined in clauses (zaa) and (zab) of section 3:

Provided that in the case of acquisition under this sub-section prior informed consent of at least eighty per cent. of the affected families through a written resolution shall be obtained through a process as may be prescribed by the appropriate Government                Provided further that the process of obtaining the consent shall be carried out along with the Social Impact Assessment referred to in section 4:

 

Provided also that the acquisition of land under this sub-section shall require prior approval of the Government after proper enquiry:

Provided also that the acquisition of land under this sub-section shall require a mandatory agreement between the company and the government to ensure easy access of direct benefits to the general public and such mandatory agreement shall be executed prior to the acquisition and strictly regulated subsequently:

 

Provided also that no land shall be transferred by way of acquisition in the Scheduled Areas in contravention of any law (including any order or judgement of a court which has become final) relating to land transfer prevailing in such Scheduled Areas.

 

(3) The provisions of this Act relating to land use, consent, land acquisition, livelihood guarantee, compensation, rehabilitation and resettlement shall also apply in cases of purchase of land by private companies directly from the land owners where,—  

(a) a private company purchases or acquires land over and above the land ceiling prevalent in the respective State or above 10 acres (whichever is lower) in rural areas and 2 acres in urban areas (whichever is lower) through private negotiations with the owners of the land after securing prior approval of the appropriate Government as per the provisions of section 42:

 

Provided that respective State Governments may reduce this limit further based on the prevailing conditions in the State and andperson ratio;

 

(b) a private company requests the appropriate Government for acquisition of a part of an area so prescribed for a public purpose:

 

Provided that where a private company requests the appropriate Government for partial acquisition of land for public purpose then the land use, acquisition, livelihood guarantee, compensation, rehabilitation and resettlement entitlements under the Second Schedule shall be applicable for the entire area which includes the land purchased by the private company and acquired by the Government for the project as a whole:

 

Provided further that no land shall be transferred by way of such sales, in the Scheduled Areas in contravention of the law (including any order or judgment of a court which has become final) relating to land transfer prevailing in such Scheduled Areas.

 

(4) No acquisition of land and forest rights shall be permitted in any area until completion of all proceedings for recognition of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers        2 of 2007 (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, for restoration of land alienated from these persons in violation of revenue law, and for           settlement of rights under applicable revenue laws:

                                                                

                    Provided that in the case of proceedings under the Scheduled            Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest 2 of 2007       Rights) Act, 2006 certification shall be sought in this regard from the concerned gram sabhas.

 

(5) Without prejudice to any of the other provisions of this Act relating to consent of affected persons, no acquisition of rights shall be permitted in any area to which the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers 2 of 2007     (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or the Panchayats 40 of 1996   (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 apply except with the specific prior informed consent of the affected gram sabhas, and subject to any conditions that these gram sabhas may jointly or individually impose in exercise of their powers under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest 2 of 2007     Rights) Act, 2006 or the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) 40 of 1996   Act, 1996.”.

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 187 to Clause 2 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House?

The amendment was put and negatived.

 MADAM SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your Amendment No. 244 to Clause 2?

PROF. SAUGATA ROY : Yes, Madam. I beg to move:-

Page 2, lines 19 and 20, omit—  “equal to or more than one hundred acres in rural areas or equal to or more than fifty acres in urban areas,".  (244)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 244 to Clause 2 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: Shri Shailendra kumar, are you moving your Amendment No. 247 to Clause 2?

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं अपना संशोधन प्रस्थापित नहीं करता हूं।

 

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your Amendment Nos. 322 to 325 to Clause 2?

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):   महोदया, मैं अपना संशोधन प्रस्थापित नहीं करता हूं।

MADAM SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, are you moving your Amendment No. 377 to Clause 2?

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):   स्पीकर मैडम, मेरा जो एमेंडमेंट है, वह बहुत स्मॉल है और स्मॉल स्कैल इंडस्ट्री के लिए है। सौ की बजाय डेढ़ सौ एकड़ की मेरी मांग है, यदि मान लें तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मानें तो मैं अपना संशोधन प्रस्थापित नहीं करता हूं।

     

MADAM SPEAKER: The question is:

          “That clause 2, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 3         Definitions   

Amendments made:               

Page   2, for line 34 and 35, substitute––     

“(i) a family whose land or   other immovable property has been acquired;”.     

(6)                   

Page 2, line 37 and 38, for   “tenants, share-croppers or artisans or may be”, substitute “tenants   including any form of tenancy or holding of usufruct right, share-croppers or   artisans or who may be”.       (7)                 

Page 2, line 41, for “tribals”,   substitute “the Scheduled Tribes”.     (8)                 

Page 2, line 42, for “traditional rights”, substitute “forest rights”.   (9) Page 3, line 7, after “years”, insert “or more”.     (10) Page 3, line 12, after “sericulture,”, insert “seed farming,”.   (11) Page 3, for line 24, substitute “State, the Central Government, in consultation with the concerned State Governments or Union territories; and”.    (12) Page 3, after line 26, insert––  “Provided that in respect of a public purpose in a District for an area not exceeding such as may be notified by the appropriate Government, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government.”.    (13) (Shri Jairam Ramesh) SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

          Page 4, after line 31, insert – “Provided that widows, divorcees and women deserted by families shall be considered separate families.”.     (14)                                                                           MADAM SPEAKER: Shri B. Mahtab.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 14 in List No. 1 of Amendments,— after"deserted by families"

insert", physically and mentally challenged persons irrespective of age and sex suffering from more than forty per cent,           permanent disability and minor orphans".              (263)   MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no.263 to clause 3 moved by Shri B. Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no.14 to clause 3  moved by Shri Jairam Ramesh to the vote of the House.

          The question is:

Page 4, after line 31, insert––   

“Provided that widows, divorcees and women deserted by    

families shall be considered separate families;”.               (14)   

    

The motion was adopted.   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, to move amendment nos. 15 to 25, to clause 3.    

Amendments made:   

    

Page 4, for  lines 36 to 46, substitute––   

‘(o) “infrastructure project” shall include any one or more of the items specified in clause (b) of sub-section (1) of section 2;”. (15) Page 5, omit lines 1 to 5.                                                  (16) Page 5, line 15, for “concerned authority;”, substitute “authority concerned;”.                                                                      (17)   Page 5, line 16, for “Patta rights”, substitute “forest rights”. (18)   Page 5, line 38–– for“tribals”, substitute “the Scheduled Tribes”;                            (19)   Page 5, line 38   for “any traditional”, substitute “any forest”.             (20) Page 6, for line 4, substitute ‘(za) “public purpose” means the activities specified under sub-section (1) of section 2;”. (21) Page 6, omit lines 5 to 37.                                                (22) Page 6, line 39, after “any other organisation”, insert “or person”. (23) Page 6, lines 41 and 42, for “in public interest to a company”, substitute “for public purpose to a company”.                   (24) Page 6, after line 46, insert–– 40 of 1996   “(zca) “Scheduled Areas” means the Scheduled Areas as defined in section 2 of the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996;”.                                  (25)                                                                       (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: Shri Sk. Saidul Haque, are you moving your amendment nos.176 to 184 to clause 3?

SK. SAIDUL HAQUE : I beg to move.

Page 2, for lines 38 to 40, substitute—   "may be working in the affected area prior to the acquisition of the land as confirmed by the local self governing institution, namely, Panchayat, Gram Sabha or any other, as the case may be, whose livelihood stand affected by the acquisition of land;". (176)   Page 2, for line 45, substitute—   "(iv) family whose livelihood prior to the".                            (177)   Page 3, for lines 6 to 8, substitute—   "(vi) a family residing on any land in the urban areas prior to the acquisition of the land or whose livelihood prior to the acquisition of the land is affected by the acquisition". (178)   Page 4, for lines 36 to 46, substitute—   ‘(o) "infrastructure project" shall be limited to the following, namely:—  

(i) Electricity (including generation, transmission and distribution) and R&M of power stations;

 

(ii) Non-Conventional Energy (including wind energy and solar energy);

 

(iii) Water supply and sanitation (including solid waste management, drainage and sewerage) and street lighting;

 

(iv) Telecommunications;

 

(v) Roads & bridges;

 

(vi) Railways (including rolling stock and mass transit system);

 

(vii) Small Irrigation Schemes (including watershed development);

 

 (viii) Storage; and  

(ix) Oil and gas pipeline networks:

 

Provided that such projects serve the larger welfare of people and acquisition is made on the principle of quod est necessarium est licitum implying only that much which is necessary is legal;'. (179)   Page 5, omit line 1 to 5.                                             (180)   Page 5, for line 21 and 22, substitute—   "(iv) any person who is occupying Government, public, common land or land of any other description for residence or bona fide livelihood needs;

    

(v) any person who has been declared as such by an order   

of the court or Authority or a resolution of the Gram   

Sabha, local authority, Autonomous District Council,   

or equivalent statutory institutions of local self   

government;".                                                            (181)   

    

Page 5, for line 36 and 37, substitute—   

    

"(i) all persons claiming an interest in receiving   

compensation to be made on account of the loss of   

land, livelihood or access to common property   

resources due to the acquisition of land or displacement   

on account of a Project under this Act;".                            (182)   

    

Page 5, line 43, —   

 
 after "called"   

    

insert"and sub-tenants or those having usufruct rights of   

whatsoever form;   

    

(iva) a permanent farm servant or attached agricultural   

worker who has worked on the land for not less than   

one year prior to the notification;   

    

(ivb) any person whose source of livelihood is likely to be   

adversely affected; including persons who are   

occupying government, public, common or other land   

as well as those residing on such land for bona fide   

livelihood purposes;".                                                         (183)   

    

Page 6, line 2,—   

    

after"acquired"   

    

insert"or because of which people are displaced from their land or   

lose livelihoods,".                                                       (184)   

    

MADAM SPEAKER: I shall now put amendments nos. 176 to 184 to clause 3 moved by Prof. Sk. Saidul Haque to the vote of the House.

The amendments were put and negatived..

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your amendment nos. 188 to 198?. 

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I beg to move:

Page 2, for lines 38 to 40, Substitute— 3   “may be working in the affected area prior to the acquisition of the land as confirmed by the local self governing institution, namely, Panchayat, Gram Sabha or any other, as the case may be, whose livelihood stand affected by the acquisition of land;”.   (188)   Page 2, for line 45, substitute— 3   “(iv) family whose livelihood prior to the”.                (189)   Page 3, for lines 6 to 8, substitute— 3   “(vi) a family residing on any land in the urban areas prior to the acquistion of the land or whose livelihood prior to the acquisition of the land is affected by the acquisition”.               (190)   Page 4, for lines 36 to 46, substitute— 3   ‘(o) “infrastructure project” shall be limited to the following, namely:—  

(i) Electricity (including generation, transmission and distribution) and R&M of power stations;

 

(ii) Non-Conventional Energy (including wind energy and solar energy);

 

(iii) Water supply and sanitation (including solid waste management, drainage and sewerage) and street lighting;

 

(iv) Telecommunications;

 

(v) Roads and bridges;

 

(vi) Railways (including rolling stock and mass transit system);

 

(vii) Small Irrigation Schemes (including wastershed development);

 

(viii) Storage; and  

(ix) Oil and gas pipeline networks:

 

Provided that such projects serve the larger welfare of people and acquisition is made on the principle of quod est necessarium est licitumimplying only that much which is necessary is legal;’.(191)   Page 5, omit lines 1 to 5.                                                  (192)   Page 5, for lines 21 and 22, substitute— 3   “(iv)any person who is occupying Government, public, common land or land of any other description for residence or bona fide livelihood needs;.

 

(v) any person who has been declared as such by an order of the court of Authority or a resolution of the Gram Sabha, local authority,   Autonomous District Council, or equivalent statutory institutions of local self government;”.                                                 (193)   Page 5, after line 25, insert— 3   ‘(sa) “ major land use alternation” means a change in the purpose for which land is utilized and classified, including but not restricted to changes from agriculture to non-agriculture, homestead to industry,  permanent fallows/wasteland to any other type, government-owned public land to privately leased or owned land, slums to pucca buildings in urban areas; and forest to non-forest use, that exceeds the relevant agricultural land ceiling (or urban land ceiling) in the State or Union terriroty in the case of land use change from agriculture to non-agriculture; or exceeds an area of fifty hectares in all other cases of change in land use, or violates the land use plan of the concerned local, State or Union territory government under artcile 243G of the Constitution:

Provided that cumulative changes of land use on adjoining or proximate lands that lie within a radius of 25 kilometers are owned by the same individual, company, body corporate, association or any other entity, shall be deemed to be a single change of land use if they occur within three years;’.                                      (194)   Page 5, for lines 36 and 37, substitute— 3   “(i)all persons claiming an interest in receiving compensation to be made on account of the loss of land, livelihood or access to common property resources due to the acquisition of land or displacement on account of a Project under this Act;”. (195)   Page 5, line 43,— 3   after“called”   insert“and sub-tenants or those having usufruct rights of whatsoever form;

 

(iva) a permanent farm servant or attached agricultural worker who has worked on the land for not less than one year prior to the notification;

 

(ivb) any person whose source of livelihood is likely to be adversely affected, including persons who are occupying government, public, common or other land as well as those residing on such and for bona fide livelihood purposes;”. (196) Page 6, line 2,— 3   after“acquired”   insert“or because of which people are displaced from their land or lose livelihoods,”.                                                    (197)   Page 6, after lines 4 to 37, substitute— 3   ‘(za) “public notice” means prominent display of the notice at the office of the collector, at the office of the sub-divisional officer,  at the offices of the smallest revenue administrative unit and local body, and public notice of the substance of such notification to be given at some convenient places in the village in which the land is situated and through the beating of drums by the village chowkidar/crier or equivalent person.

 

Explanation.—the expression ‘convenient places’ includes, in the case of land situated in a village, the notice board at the office of the gram panchayat within whose jurisdiction the land lies and a notice board specially erected for this purpose on the land to be acquired and in the case, where land is situated outside a village, the notice board at the office of the block panchayat within whose jurisdiction the land lies and a notice board specially erected for this purpose on the land to be acquired;

 

(zaa) “public purpose” is only that purpose which is of direct benefit to and welfare of the largest number of people, in which the general interest of the community, as opposed to the particular interest of individuals, is directly and vitally concerned, in a manner consistent with the constitutional values enshrined in the Fundamental Rights and the Directive Principles but does not include the furtherance of private speculations and profits.

 

Explanation1.—Public purpose shall be established through an objective, democratic and decentralized process of social impact assessment studies and endorsed by the affected persons and independent experts.

 

Explanation2.—In no case shall a public purpose entail a land use change that is not in conformity with the land use plan of the state government and local bodies;

(zab) Subject to the provisions of clause (zaa), “public purpose” is limited to the following—

(i) the provision of land for strategic purposes relating to naval, military and air force works or any other work vital to the State;

 

(ii) the provision of public services, infrastructure projects, such as roads, educational and health facilities, electricity generation plants, etc.;

 

(iii) land distribution, low cost housing projects, or other government efforts at creation or distribution of resources/ facilities for the use of workers, landless or marginal agriculturists, socially and economically backward classes or other marginalised sections;

(iv) the promotion of economic development and employment opportunities whose purpose is the improvement of the standard of living and social development levels of the poor, working classes or socially and economically backward classes:

 

Provided that the determination of public purpose shall be contingent upon—  

(a) establishing that the project in question will result in benefits to general public through Social Impact Assessment approved by the concerned Gram Sabhas;

(b) establishing that the project will contribute towards the fulfilment of the directive principles contained in Part IV of the Constitution;

 

(c) ensuring that the public purpose and project does not violate Fundamental Rights of citizens;

 

(d) establishing that the impact of the project in the form of displacement both of landholders and of other landdependent persons has been minimised and the R & R will result in benefits to those displaced and make them better off;

 

(e) public purpose shall be in conformity with the land use policies and plans of the local and state government:

Provided further that the acquisition in Scheduled Areas referred to in the Fifth Schedule to the Constitution shall be in accordance with the provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and no acquisition of land shall be made in these areas without free and prior informed consent before Notification under section 11:

 

Provided also that in Schedule areas referred to in the Sixth     40 of 1996        Schedule to the Constitution, the prior informed consent of the autonomous district councils or regional councils shall be required.’.                                                                (198)   MADAM SPEAKER: I shall now put amendments nos. 188 to 198 to clause 3  moved by Shri Basu DebAcharia to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your amendment?.

PROF. SAUGATA ROY : I am not moving my amendment.

MADAM SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, are you moving your amendment?.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

MADAM SPEAKER: Shri Mahtab, are you moving your amendment nos. 261, 262, 264, and 265, to clause 3?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes. I beg to move:

Page 3, line 24,— for "Central"

 

substitute "appropriate".                                          (261)   Page 4, lines 16 and 17,—   for "who on account of acquisition of land has to be relocated and resettled from the affected area to the resettlement area"

 

substitute "which has to be relocated on account of acquisition of land or opted for self-relocation from the affected area and resettled to the resettlement area or outside such area"  (262)   Page 5, line 15,—   after "concerned authority"

 

insert "and the successor of such owner in case the owner has died".                                                                       (264)   Page 5, omit lines 19 and 20.                                  (265) MADAM SPEAKER: I shall now put amendment nos.261, 262, 264, and 265 to clause 3 moved by Shri B. Mahtab to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM SPEAKER: Shri Prabodh Panda, are you moving your amendment no.284 to clause 3?.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Displaced family means any family … … (Interruptions) If they are including, then, I am not pressing.

SHRI JAIRAM RAMESH: I am giving an assurance.

SHRI PRABODH PANDA : Then, I am not moving my amendment no.284.

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your amendment nos.326 to 328 to clause 3? 

 आप अमेंडमेंट नं. 326 से 328 मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):   मैं प्रस्तावित करता हःं           पृष्ठ 5, पंक्ति 2,-

              " और अवयस्क बहिनें आते हैं " के स्थान पर   

               " और अवयस्क बहिनें, भिन्न रूप से समर्थ या मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति और    

                 विधवा बहिनें आते हैं और इसमें दामाद, विवाहित पुत्रियां, और भतीजे/भानजे   

                 भी आते हैं। " प्रतिस्थापित किया जाए।                          (326)               

             

          पृष्ठ 4, पंक्ति 29,-   

              " भूमि अर्जन " के पश्चात्    

               " ,प्राकृतिक आपदा, युद्ध या युद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों "। अंतःस्थापित किया                     जाए।                                                     (327)                                    पृष्ठ 7, पंक्ति 19,-

              " कम से कम अस्सी प्रतिशत " के स्थान पर    

              " सभी " प्रतिस्थापित किया जाए।                                   (328)                                                                          

                                 The amendments were put and negatived.   

MADAM SPEAKER: Dr. Thambidurai, are you moving your amendment no.366 to clause 3?.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I am moving because it is very important as the States rights are involved. Even when Central Government is acquiring land in a State, they have to get the consent of the State Governments. Even if there is involvement of two States, what is the problem in getting the consents of two States? This is regarding the fundamental right of the States. Hence, hon. Minister, kindly consider this.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I didn’t have time to explain to the hon. Member. But I have already given it to him in writing. But his suggestions would be given every serious consideration. I would request him to withdraw amendment.

DR. M. THAMBIDURAI: Rights of the States are involved. So, I am insisting. I am moving the amendment.

         I beg to move:

“Page 3, line 24,-

             

          after “Central Government”   

             

          insert “and the concerned State Governments”.                (366)   

    

I want Division.   

MADAM SPEAKER: Lobbies are already cleared.    

        The question is:   

 “Page 3, line 24,-   

          after  “Central Government”   

          insert “and the concerned State Governments”.                (366)   

    

The Lok Sabha divided:   
  

DIVISION NO. 2                                         AYES                           20.05 hrs   

    

Acharia, Shri Basu Deb                               

Anandan, Shri M.    

Baske, Shri Pulin Bihari                                

Bauri, Shrimati Susmita                               

Biju, Shri P.K.   

Das, Shri Khagen                                         

Dasgupta, Shri Gurudas                                   

Dome, Dr. Ram Chandra                             

Karunakaran, Shri P.                                    

Kumar, Shri P.                                             

Lingam, Shri P.                                            

Mahtab, Shri Bhartruhari    

Majumdar, Shri Prasanta Kumar                                

Manian, Shri O.S.    

Natarajan, Shri P.R.                                     

Panda, Shri Prabodh                                   

Patasani, Dr. Prasanna Kumar                    

Rajendran, Shri C.                                        

Rajesh, Shri M.B.                                         

Riyan, Shri Baju Ban                                    

Roy, Shri Mahendra Kumar    

Saha, Dr. Anup Kumar                                 

Sampath, Shri A.                                          

Semmalai, Shri S.                                        

Sivasami, Shri C.                                         

Sugumar, Shri K.                                          

Thambidurai, Dr. M.                                     

Venugopal, Dr. P.                                             

    

        

    

    
  

NOES                                                                         

Agarwal, Shri Jai Prakash                            

Ahamed, Shri E.    

Ajnala, Dr. Rattan Singh                               

Amlabe, Shri Narayan Singh    

Anuragi, Shri Ghanshyam                            

Awale, Shri Jaywant Gangaram                   

Baalu, Shri T.R.                                           

‘Baba’, Shri K.C. Singh    

Babbar, Shri Raj                                          

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh         

Bairwa, Shri Khiladi Lal    

Baliram, Dr.                                                  

Balmiki,  Shri Kamlesh                                 

Bansal, Shri Pawan Kumar    

Basheer, Shri Mohammed  E.T.    

Bavalia, Shri Kunvarjibhai Mohanbhai    

Bhagora, Shri Tara Chand                           

Bhoi, Shri Sanjay                                         

Bhujbal, Shri Sameer                                   

Biswal, Shri Hemanand                                

Chacko,  Shri P.C.                                       

Chaudhary, Dr. Tushar                                 

Chaudhary, Shri Arvind Kumar   

Chaudhary, Shri Jayant    

Chauhan, Shri Dara Singh                            

Chauhan, Shri Sanjay Singh                         

Chauhan, Shrimati Rajkumari                       

Chidambaram, Shri P.                                 

Choudhary, Shri Bhudeo                              

Choudhary, Shri Harish                                

Choudhry, Shrimati Shruti    

Chowdhary, Shrimati Santosh   

Chowdhury,  Shri Adhir    

‘Commando’, Shri Kamal Kishor                              

Das, Shri Bhakta Charan     

Dasmunsi, Shrimati Deepa                          

Deo, Shri V. Kishore Chandra                     

Deora, Shri Milind                                        

Devi,  Shrimati Ashwamedh   

Dhanapalan, Shri K. P.     

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dias, Shri Charles                                             

Dikshit, Shri Sandeep    

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong                                                      

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo    

Gandhi, Shri Rahul                                       

Gandhi, Shrimati Sonia                                

Gavit, Shri Manikrao Hodlya    

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip                                            

Handique, Shri B.K.                                          

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hassan, Dr. Monazir                                    

Hazari, Shri Maheshwar    

Hegde, Shri K. Jayaprakash    

Hooda, Shri Deepender Singh   

Hussain, Shri Ismail                                     

Jadhav, Shri Baliram                                    

Jagannath,  Dr. Manda                                 

Jain, Shri Pradeep                                       

Jaiswal, Shri Gorakh Prasad    

Jayaprada, Shrimati                                     

Jena, Shri Srikant                                             

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Jindal, Shri Naveen    

Joshi, Dr. C.P.                                              

Joshi, Shri Mahesh                                      

Kamal Nath, Shri   

Kamat, Shri Gurudas    

Kataria, Shri Lalchand   

Kaur, Shrimati Preneet                                 

Kaypee, Shri Mohinder Singh                      

Khandela, Shri Mahadeo Singh    

Kharge, Shri Mallikarjun   

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil    

Killi, Dr.  Kruparani                                       

Kowase, Shri Marotrao Sainuji                    

Kumar, Shri Ajay                                          

Kumar, Shri Kaushalendra                           

Kumar, Shri Mithilesh    

Kumar, Shri Ramesh    

*Kumar, Shri Shailendra    

Kumari, Shrimati Chandresh                        

Kumari, Shrimati Putul                                 

Kurup, Shri N. Peethambara                        

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri                                         

Madam, Shri Vikrambhai Arjanbhai              

Maharaj,  Shri Satpal   

Mahato, Shri Baidyanath Prasad    

Maken, Shri Ajay                                          

Malik, Shri Jitender Singh                            

Mani, Shri Jose K.                                       

Masram, Shri Basori Singh    

Mcleod, Shrimati Ingrid    

Meena, Shri Raghuvir Singh    

Meghe, Shri Datta                                        

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom    

Mirdha, Dr. Jyoti                                          

Mishra, Shri Mahabal                                   

Mukherjee, Shri Abhijit                                 

Muniyappa, Shri K.H.                                   

Muttemwar, Shri Vilas    

Nagar, Shri Surendra Singh                         

Nagpal, Shri Devendra                                 

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh                            

Naik, Shri P. Balram                                    

Namdhari, Shri Inder Singh                          

Narah, Shrimati Ranee                                

Narayanasamy, Shri V.    

Natrajan, Kumari Meenakshi    

Ola, Shri Sis Ram                                            

Owaisi, Shri Asaduddin                                

Pal, Shri Jagdambika   

Pal, Shri Rajaram                                         

Pala, Shri Vincent  H.                                   

Panda, Shri Baijayant                                  

Pandey, Dr. Vinay Kumar    

Pandey,  Shri Gorakhnath    

Pandey, Shri Rakesh    

Patel, Shri Bal Kumar                                   

Patel, Shri Deoraj Singh                               

Patel, Shri Dinsha                                        

Patel, Shri Kishanbhai V.                             

Patel, Shri Praful                                              

Patel, Shri R.K. Singh    

Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli             

Patil, Dr. Padmasinha Bajirao    

Patil, Shri Pratik                                                

Pawar, Shri Sharad                                      

Pilot, Shri Sachin                                              

Prabhakar, Shri Ponnam                              

Pradhan, Shri Amarnath    

Prasada, Shri Jitin                                        

Punia, Shri P. L.                                           

Purandeswari, Shrimati D.   

Raghavan, Shri M.K.                                    

Rahman, Shri Abdul                                     

Rai, Shri Prem Das                                      

Rajbhar, Shri Ramashankar    

Raju, Shri M.M. Pallam    

Rajukhedi, Shri Gajendra Singh                   

Ramachandran, Shri Mullappally    

Rawat, Shri Ashok Kumar    

Rawat, Shri Harish                                       

Reddy, Shri Gutha Sukhender                      

Reddy, Shri K.J.S.P                                     

Reddy, Shri K.R.G.    

Reddy, Shri S. Jaipal                                   

Reddy, Shri S.P.Y.                                       

Roy, Shri Arjun                                             Ruala, Shri C.L.                                            

Sachan, Shri Rakesh                                   

Sahay, Shri Subodh Kant                                           

Sangma, Kumari Agatha     

Sardinha, Shri Francisco Cosme                 

Saroj, Shri Tufani                                         

Satyanarayana, Shri Sarvey    

Sayeed, Shri Hamdullah   

Scindia, Shri Jyotiraditya M.                        

Selja, Kumari                                                

Shanavas, Shri M.I.                                     

Sharma, Dr. Arvind Kumar                           

Shariq, Shri S.D.                                          

Sharma, Shri Jagdish                                   

Sharma, Shri Madan Lal                              

Shekhar, Shri Neeraj                                    

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar                         

Shinde, Shri Sushilkumar                             

Sibal, Shri Kapil                                                

Singh, Chaudhary Lal    

Singh, Rajkumari Ratna                                    

Singh, Rao Inderjit                                            

Singh, Shri Ajit                                             

Singh, Shri Ijyaraj                                         

Singh, Shri Mahabali                                    

Singh, Shri N. Dharam                                 

Singh, Shri R.P.N.   

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan       

Singh, Shri Ratan                                         

Singh, Shri Rewati Raman    

Singh, Shri Sukhdev                                     

Singh, Shri Uday Pratap    

Singh, Shri Vijay Bahadur   

Singh, Shri Yashvir   

Singh, Shrimati Meena                                 

Singh, Shrimati Pratibha                              

Singh, Shrimati Rajesh Nandini   

Siricilla, Shri Rajaiah   

Solanki, Shri Bharatsinh                               

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

Sule, Shrimati Supriya                                 

Suresh, Shri D.K.   

Suresh, Shri Kodikkunnil    

Tagore, Shri Manicka                                  

Tamta, Shri Pradeep                                   

Tandon, Shrimati Annu                                

Tanwar, Shri Ashok                                      

Taviad, Dr. Prabha Kishor                           

Taware, Shri Suresh Kashinath    

Tewari, Shri Manish                                     

Tharoor, Dr. Shashi     

Thomas, Prof. K.V.                                      

Thomas, Shri P.T.                                           

Tirath, Shrimati Krishna    

Tiwari , Shri Bhisma Shankar alias Kushal    

Upadhyay, Shrimati Seema    

Vardhan, Shri Harsh    

Venugopal, Shri K.C.                                   

Verma, Shri Sajjan                                       

Verma, Shri Beni Prasad                             

Viswanathan, Shri P.   

Vyas, Dr. Girija                                            

Wasnik, Shri Mukul                                       

Yadav, Prof. Ranjan Prasad   

Yadav, Shri Dinesh Chandra    

Yadav, Shri Anjankumar M.    

Yadav, Shri Mulayam Singh   

Yadav, Shri Om Prakash    

Yadav, Shri Sharad                                      

Yaskhi, Shri Madhu Goud    
  

MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the division is:   

                                                  Ayes: 28   

                                                  Noes: 224   

The motion was negatived.   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 3, as amended, was added to the Bill.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

     

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

    

Ayes 28    

Noes 224 + Shri Shailendra Kumar  =225   
  

    

Clause 4       Preparation of Social Impacat Assessment Study   

    

MADAM SPEAKER: Now the hon. Minister to move his amendment no. 26 to clause 4 of the Bill.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I beg to move:

          Page 7, for lines 8 to 11, substitute–– “4.(1) Whenever the appropriate Government intends to acquire land for a public purpose, it shall consult the concerned Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study in consultation with them, in such manner and from such date as may be specified by such Government by notification.

 

(2)         The notification issued by the appropriate Government for commencement of consultation and of the Social Impact Assessment study under sub-section (1) shall be made available in the local language to the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of the  District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Teshil,  and shall be published in the affected areas,  in such manner as may be prescribed, and uploaded on the  website of the appropriate Government:

 

Provided that the appropriate Government shall ensure that adequate representation has been given to the representatives of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at the stage of carrying out the Social Impact Assessment study:

         

Provided further that the appropriate Government shall ensure the ompletion of the Social Impact Assessment study within a period of six months from the date of its commencement.

 

(3)         The Social Impact Assessment study report referred to in sub-section (1) shall be made available to the public in the manner prescribed under section 6.”.             (26)                       MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your amendment no. 199 to Government amendment no. 26 to clause 4?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes Madam. I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed 4 as Sl. No. 26 in list 1 of amendments,—   for “4.(1) Whenever the appropriate Government intends to acquire land for a public purpose, it shall consult the concerned Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study in consultation with them, in such manner and from such date as may be specified by such Government by notification.”   substitute“4.(1) Whenever the appropriate Government intends to acquire land or approve major land use change or land use change under Section 42, it shall actively collaborate with and involve the concerned Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level, in the affected area and to jointly carry out a Social Impact Assessment study in consultation with them, in such manner and from such date as may be specified by such Government by notification.”.                                                                     (199)   MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 199 to Government amendment no. 26 moved by Shri Basu Deb Acharia to clause 4, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri B. Mahtab, are you moving your amendment no. 266 to Government amendment No. 26 to clause 4?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 26 in List No. 1 of Amendments,—   for"4. (1) Whenever the appropriate Government intends to acquire land for a public purpose,"

 

substitute"4. (1) Whenever the appropriate Government intends to acquire land measuring more than one hundred acres for a public purpose,".                                                                (266)   MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 266 to Government amendment no. 26 moved by Shri B. Mahtab to clause 4, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri S. Semmalai, are you moving your amendment no. 371 to Government amendment no. 26 to clause 4?

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Madam, I beg to move:

          That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed           As Sl. No. 26 in List 1 of Amendments,--

             

after “concerned Panchayat,”   

          insert“Gram Sabha”.                                                         (371)   

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 371 to Government amendment no. 26 moved by Shri S. Semmalai to clause 4, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 26 moved by Shri Jairam Ramesh to clause 4, to the vote of the House.

          The question is:

          Page 7, for lines 8 to 11, substitute–– “4.(1) Whenever the appropriate Government intends to acquire land for a public purpose, it shall consult the concerned Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study in consultation with them, in such manner and from such date as may be specified by such Government by notification.

 

(2)           The notification issued by the appropriate Government for commencement of consultation and of the Social Impact Assessment study under sub-section (1) shall be made available in the local language to the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of the  District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Teshil,  and shall be published in the affected areas,  in such manner as may be prescribed, and uploaded on the  website of the appropriate Government:

 

Provided that the appropriate Government shall ensure that adequate representation has been given to the representatives of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at the stage of carrying out the Social Impact Assessment study:

         

Provided further that the appropriate Government shall ensure the ompletion of the Social Impact Assessment study within a period of six months from the date of its commencement.

 

(3)      The Social Impact Assessment study report referred to in sub-section (1) shall be made available to the public in the manner prescribed under section 6.”.               (26)                       The motion was adopted.

 

Amendments made:

Page 7, for line 14,  substitute “(a) assessment as to whether the proposed acquisition serves public purpose;”.                                      (27)   Page 7, omit lines 17 and 18.                                            (28) Page 7, line 25, for “impact from the project”, substitute “impacts of the project”.                                                                             (29)   Page 7, for line 26 and 27, substitute “them and the impact of these costs on the overall costs of the project vis-à-vis the benefits of the project.”.      (30)   Page 7, after line 27, insert––     “Provided that Environmental Impact Assessment study, if any, shall be carried out simultaneously and shall not be contingent upon the completion of the Social Impact Assessment study.”.                                              (31)   Page 7, line 30, after “such as”, insert “livelihood of affected families,”.

                                                                                                    (32)

Page 7, line 36, for “may specify”, substitute “shall require the authority conducting the Social Impact Assessment study to prepare a Social Impact Management Plan, listing”.                                                                  (33)    (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: Shri Vijay Bahadur Singh, are you moving your amendment no. 373 to clause 4?

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): Madam, I beg to move:

          Page 7, after line 16, insert,--

“(ba) consultation with affected families and likely to be affected persons in families who are being displaced and their views shall be obtained by giving them effective opportunity of being heard;” (373)    MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 373 to clause 4 moved by Shri Vijay Bahadur Singh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 4, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 5      Public Hearing for Social Impact Assessment MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your amendment no. 329 to clause 5?

श्री हंसराज गं. अहीर :  महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

          पृ­ष्ठ 9, पंक्ति 8 के पश्चात्,           निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

 “परन्तु यह कि कोई लोक सुनवाई नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा द्वारा उस आशय का संकल्प पारित न किया जाता है।”                                    (329)   MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 329 to clause 5 moved by Shri Hansraj G. Ahir to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

 

Clause 6                Publication of Social Impact Assessment Study   

MADAM SPEAKER: Now hon. Minister to move amendment no. 34 to clause 6.   

Amendment made:   

Page 7, for lines 47 and 48, substitute “study report and the Social Impact Management Plan referred to in sub-section (6) of section 4 are prepared and made available in the local language to the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and the  offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Teshil, and shall be published in the affected areas,  in such manner as may be prescribed, and uploaded on the  website of the appropriate Government.”.                 (34)   

(Shri Jairam Ramesh)   

    

 Shri B. Mahtab, are you moving your amendment no. 267 to clause 6?   

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I beg to move:   

Page 8, omit lines 1 to 3.                                                                      (267)   

    

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 267 to clause 6 moved by Shri B. Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

   

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your Amendment No. 330 to Clause 6?

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

पृ­ष्ठ 9, पंक्ति 11 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए-

 “परन्तु यह कि अध्ययन रिपोर्ट विस्थापित परिवारों को उनकी स्थानीय भाषा में उपलब्ध करायी जाएगी।”                                               (330) MADAM SPEAKER: Now, I shall put Amendment No. 330 to clause 6, moved by Shri Hansraj Ahir, to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 6, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 6 as amended was added to the Bill.

 

Clause 7        Appraisal of Social Impact Assessment Report    

by an Expert Group   

    

MADAM SPEAKER: The hon. Minister to move the Amendment Nos. 35 to 45 to Clause 7.

Amendments made:

Page 8, after   line 10, insert –     

               

          “(aa)   two representatives of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal   Corporation, as the case may be;”.                   (35)        

      

Page 8, line 16, for “the stated” substitute   “any”.     (36)     

                  

Page 8, omit   line 17.                                                         (37)     

                  

Page 8, line 18, for “the costs and adverse impacts” substitute “the social costs and adverse social impacts”.                                   (38)     

                  

Page 8, line 19, after “recommendation” insert   “within two months from the date   of its constitution”.                                           (39)     

                  

Page 8, after   line 22, insert––     

“Provided further that where   the appropriate Government, in spite of such recommendations, proceeds with   the acquisition, then, it shall ensure that its reasons for doing so are   recorded in writing.”.                 (40)     

      

                  

Page 8, line 24, for “the stated public purpose;”, substitute “any public purpose; and”.                                                         (41)     

                  

Page 8, omit   line 25.                                                         (42)     

                  

Page 8, line 26, for “the costs and adverse impacts,” substitute “the social costs and adverse social impacts,”.                                  (43)     

                  

Page 8, line 27 after   “recommendations”, insert “within two months from the date of its constitution”.                                           (44)     

                  

Page   8, after line 31, insert––     

     “(6) The recommendations of the Expert Group referred to in   sub-sections (4) and (5) shall be made available in the local language to the   Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and   the  offices of the District   Collector, the Sub- Divisional Magistrate and the Tehsil,  and shall be published in the affected   areas,  in such manner as may be   prescribed, and uploaded on the    website of the appropriate Government.”.                                                                                                    (45)     

         

 (Shri Jairam Ramesh)   

    

MADAM SPEAKER: Shri Prabodh Panda, are you moving your Amendment Nos. 285 and 286 to Clause 7?

SHRI PRABODH PANDA : Madam, I am not moving the Amendments.

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your Amendment No. 331 to clause 7?

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

पृष्ठ 9, पंक्ति 24 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए-

 “परन्तु यह कि विशेषज्ञ समूह में, ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और परियोजना क्षेत्र का सरपंच तथा, नगरीय क्षेत्रों के मामले में, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, नगर प्रमुख अधिकारी और महापौर शामिल होंगे।”            (331)     MADAM SPEAKER: Now, I shall put Amendment No. 331 to Clause 7, moved by Shri Hansraj Ahir, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 7, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause  7 as amended was added to the Bill.

   

Clause 8                        Constitution of Committee to examine    

                                 proposals for land acquisition and    

                                     the Social Impact Assessment Report   

    

MADAM SPEAKER: The hon. Minister to move the Amendment Nos. 46 to 55.   

Amendments made:               

Page   8, omit lines 32 to 43                                     (46)     

Page   9, omit lines 1 to 11.                                         (47)     

                  

Page 9, for line 12, substitute––                       

Examination  of proposals for land acquisition and     the Social Impact Assessment report by appropriate Government.       

                   

“8.(1) The appropriate     Government shall ensure that––”.                              (48)                                                 

                 

Page 9, for lines 15 and 16, substitute––     

“(b) the potential benefits and the public purpose   referred to in clause (a) shall outweigh the social costs and adverse social   impact as”.    (49)     

                  

Page   9, for lines 20 to 25, substitute––     

“(d) there is no unutilised land which has been previously acquired in the area;

  (e) the land, if any, acquired earlier and remained unutilised, is used for such   public purpose and make recommendations in respect thereof.”   (50)       Page 9, for lines 26 and 27, substitute “(2) The appropriate Government shall examine the report of the Collector, if any and the report of the Expert Group on the Social Impact Assessment study and after”.                   (51)   Page 9, for lines 31 and 32, substitute–– “(3) The decision of the appropriate Government shall be made available in the local language to the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil, and shall be published in the affected areas, in such manner as may be prescribed, and uploaded on the website of the appropriate Government:”.                                                                    (52)   Page 9, line 34, for “clause (b) or (c) of sub-section (1) of section 2, the Committee”, substitute “sub-section (2) of section 2, the appropriate Government”.                                                                    (53)   Page 9, line 35, for “whether the consent of at least eighty per cent.”, substitute “whether the prior consent”.                                         (54)   Page 9, line 36, for “to sub-clause (vii) of clause (za) of section 3”, substitute “to sub-section (2) of section 2”.                                                 (55)    (Shri Jairam Ramesh)     MADAM SPEAKER: Shri Basudeb Acharia, are you moving Amendment Nos. 200 & 201 to clause 8?

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I beg to move:

Page 8, for lines 34 to 43 substitute—   “8. (1) Where the land sought to be acquired is more than fifty acres or more, the appropriate Government shall constitute a State Level Committee to examine proposals for land acquisition consisting of the following, namely:— A. Minister for revenue or related matters, chairperson;

B. Secretary, revenue, member-secretary;

C. Secretary, tribal welfare or equivalent;

D. 8 members of the Legislative Assembly as nominated by the said Assembly (OR Lieutenant Governor in the Case of Union Territories without Legislatures) through a resolution to that effect;” E. One independent expert in the area of agriculture;

F. One independent expert in the area of development economics and planning;

G.. One independent expert in the area of tribal welfare or similar fields concerning marginalised communities and weaker sections;

H. One representative each chosen by the three tiers of panchayats and three representatives from the Gram Sabha of the concerned area affected by the project under consideration.

 

(2) The Committee constituted under sub-section (1) shall ensure that—  

(a) there is a legitimate andbona fide public purpose for the proposed acquisition which necessitates the acquisition of the land identified;

 

(b) the public purpose referred to in clause (a) is in the larger public interest;

 

(c) only the minimum area of land required for the project is proposed to be acquired;

 

(d) the Collector of the district, where the acquisition of land is proposed, has explored the possibilities of—  

(i) acquisition of waste, degraded or barren lands and found that acquiring such waste, degraded or barren lands is not feasible; and  

(ii) acquisition of the agricultural land, especially land under assured irrigation, is only as a demonstrable last resort.

   

(3) The Committee referred to in sub-section (1) shall examine the report of the Collector and the report given by the Expert Group on the Social Impact Assessment and after considering all the reports, recommend such area for acquisition which would ensure minimum displacement of people, minimum disturbance to the infrastructure, ecology and minimum adverse impact on the individuals affected.

 

(4) The appropriate Government shall make available the recommendation of the Committee in the public domain and also display the same on its website:

 

(5) The Committee shall also ascertain as to whether the consent of the specified percentage of the affected families as required has been obtained in the manner as may be prescribed.”.      (200)   Page 9, omit lines 1 to 37.                                                (201)   MADAM SPEAKER: Now, I shall put Amendment Nos. 200 & 201 to clause 8, moved by Shri Basudeb Acharia, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 8, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 8  as amended was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

 

Clause 10        Special provision to safeguard food security    

    

MADAM SPEAKER: The hon. Minister to move the Amendment Nos. 56 to 60.   

Amendments made:               

Page 10, line 3, after “district”, insert   “or State”.               (56)     

      

Page 10, for line 4, substitute “such limits as may be notified by the appropriate   Government considering the relevant State specific factors and   circumstances.”.                                                                                                   (57)     

                  

Page 10, line 6, after “agricultural purposes”, insert “or an amount equivalent to the value of the land acquired   shall be deposited with the appropriate Government for investment in   agriculture for enhancing food-security”.     (58)     

                  

Page 10, line 7 for   ”the acquisition of the land”, substitute   “the acquisition of the agricultural land”.                                                                     (59)     

                  

Page 10, for lines 8 to 10, substitute “for all projects in a district or State, shall in no case exceed such limits of the total net sown area of that district or State, as may be notified by the appropriate Government:”.  (60)   (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: Shri Prasanta Kumar Majumdar, are you moving your Amendment No. 172 to Clause 10?

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT):  I beg to move:

Page 10, omit lines 1 to 10.                          (172) MADAM SPEAKER: Now, I shall put Amendment No. 172 to Clause10, moved by Shri Prasanta Kumar Majumdar, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Basudeb Acharia, are you moving your Amendment Nos. 202 to 205 to Clause 10?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes.  I want to add after ‘multi-cropped land’, the words ‘or productive cultivable dry land’ also. 

I beg to move:

Page 9, line 43,—    

after“multi-cropped land”   

insert“or productive cultivable dry land”.       (202)   

    

Page 10, lines 3 and 4,— 10   

for“shall, in aggregate for all projects in a district, in no case   

exceed five per cent. of the total irrigated multi-crop area in that   

district.”   

    

    

    

substitute“shall, in aggregate for all projects in a District in no case   

exceed such limits as may be notified in the Official Gazette by   

the appropriate Government considering the relevant State   

specific factors and circumstances:   

    

Provided that acquisition of land shall in no case exceed two per cent of the total cultivable land of the district at the time the Act comes into force, as an aggregate for all projects taken together. (203)   Page10, line 5,— for“multi-cropped irrigated land” substitute“any productive cultivable land (whether multi-cropped, irrigated, rain-fed or dry-land)”                                 (204)   Page 10, omit lines 7 to 13.                                              (205)   MADAM SPEAKER: Now, I shall put Amendment Nos. 202 to 205 to Clause 10, moved by Shri Basudeb Acharia, to the vote of the House.

The Amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, are you moving your Amendment No.252 to Clause 10?

SHRI SHAILENDRA KUMAR : Madam, I am not moving my Amendment.

MADAM SPEAKER: Shri B. Mahtab, are you moving your Amendment No. 268 to Clause 10?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, this clause deals with special provision to safeguard food security and this special provision to safeguard food security is relating to save as otherwise ‘no irrigated multi-cropped land shall be acquired under this Act’.  But in sub-Section 2 of clause 10, there is one unnecessary word; एक शब्द उसमें लगा है।  Normally what happens in Law Book is that you try to avoid unnecessary words and here I find an unnecessary word which the hon. Minister has not clarified while answering.  It is not possible also. Is it necessary to mention `demonstrable’? It can be as a last resort. Why do you have to mention `demonstrable’? A number of things will accrue from this type of a word. My only suggestion is that it can be as a last resort. There are a lot of my lawyer friends here. Why do you have to mention it as `demonstrable’?

          I beg to move:

Page 10, line 2,—   

omit "demonstrable".                (268)   

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 268 to Clause 10 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Prabodh Panda, are you moving your Amendment No. 287 to Clause 10?

SHRI PRABODH PANDA: Madam, I beg to move:

Page 9, line 43,— for "no irrigated multi-cropped land"

                     substitute "any land under agricultural cultivation". (287) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 287 to Clause 10 moved by Shri Prabodh Panda to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

 MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your Amendment No. 332 to Clause 10?

श्री हंसराज गं. अहीर :   नहीं।

MADAM SPEAKER: Smt. Harsimrat Kaur Badal   --        Not Present.   

 The question is:   

“That Clause 10, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

Clause 10, as amended, was added to the Bill.   
  

Clause 11            Publication of preliminary notifications    

                and power of officers thereupon    

MADAM SPEAKER:  Hon. Minister may move his Amendment Nos. 61 to 63.   

Amendments made:   

Page 10, line 22, for“regional”, substitute “the regional”.             (61)   

Page 10, for lines 23 to 32, substitute––   

    

“(c) in the local language  in the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil;

 

(d) uploaded on the  website of the appropriate Government;

 

(e) in the affected areas,  in such manner as may be prescribed.

 

(2) Immediately after issuance of the notification under sub-section (1), the concerned Gram Sabha or Sabhas at the village level, municipalities in case of municipal areas and the Autonomous Councils in case of the areas referred to in the Sixth Schedule to the Constitution, shall be informed of the contents of the notification issued under the said sub-section in all cases of land acquisition at a meeting called especially for this purpose.”.       (62)   Page 11, line 3, after “prescribed”, insert “within a period of two months”.           (63)                                                                                          (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your Amendment No. 333 to Clause 11?

श्री हंसराज गं. अहीर :   नहीं।

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 11, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

     

Clause 12                     Preliminary survey of land and power    

                        of officers to carry out survey   

    

MADAM SPEAKER: The hon. Minister to move Amendment Nos. 64 and 65 to Clause 12.

Amendments made:

Page 11, after line 16, insert––           “Provided that no act under clauses (a) to (e) in respect of land shall be conducted in the absence of the owner of the land or in the absence of any person authorised in writing by the owner:

    

            Provided further that the acts specified under the first proviso may be undertaken in the absence of the owner, if the owner has been afforded a reasonable opportunity to be present during the survey, by giving a notice of at least sixty days prior to such survey.”                                                   (64)                                                                                                         

Page 11, line 17, after  “Provided”,insert “also”.                                  (65)   

    

                                                                                (Shri Jairam Ramesh)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That Clause 12, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

Clause 12, as amended, was added to the Bill.   

Clause 13, was added to the Bill.   

    

Clause 14                 Lapse of Social Impact Assessment Report    

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos. 66 and 67 to Clause 14.   

    

    

 Amendments made:    

    

Page 11, line 27, for “Expert Committee” substitute “Expert Group”.              (66)   

Page 11, after line 29, insert––   

    

       “Provided that the appropriate Government, shall have the power to extend the period of twelve months, if in its opinion circumstances exist justifying the same:

          Provided further that any such decision to extend the period shall be recorded in writing and the same shall be notified and be uploaded on the website of the authority concerned.”.                                                              (67)                                                                                          (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 14, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 15    Rescission of preliminary notification   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister.   

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI JAIRAM RAMESH): Madam, I want this clause to be negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 15 stand part of the Bill.”   The motion was put and negatived.

 

Clause 16        Hearing of objections MADAM SPEAKER: Shri Basudeb Acharia, are you moving your Amendment No. 206 to Clause 16?

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Madam, I beg to move:

Page 11, after line 37, insert—   “(d) whether the project is in the larger public interest;

 

 (e) the findings of the Environmental Impact Assessment;

 

 (f) the procedure and extent of consent from affected families;

 

(g) the Report of the Project Appraisal Committee;

 

(h) the justification for the land use change under section 42;

 

(i) any other matter of relevance to the acquisition and Project.”.                                                                            (206) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 206 to Clause 16 moved by Shri Basudeb Acharia to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your Amendment No. 334 to Clause 16?

श्री हंसराज गं. अहीर :  महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

          पृष्ठ 14, पंक्ति 16, -

“अंतिम होगा” के स्थान पर “अंतिम नहीं होगा तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना समिति का विनिश्चय, उसे दी गई आपत्ति के पश्चात् अंतिम होगा” प्रतिस्थापितकिया जाए।                               (334)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 334 to Clause 16 moved by Shri Hansraj Ahir to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

   

 MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 16 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

 

Clause 17          Preparation of Rehabilitation and Resettlement scheme by the Administrator MADAM SPEAKER: The Minister to move Amendment Nos. 68 to 73 to Clause 17.

Amendments made:

Page 12, line 12, omit “and”.                                     (68)   

    

Page 12, line 14, for “involved.” substitute “involved; and”.       

                                                                        (69)   

          Page 12, after line 14, insert––   

               

            “(e) details of any common property resources being acquired.”.   

                                                                        (70)   

                                                                         

          Page 12, line 32, after “Gram Sabha and Municipality”,insert “where           more than twenty-five per cent. of land belonging to that Gram Sabha or           Municipality is being acquired”.                     (71)   

          Page 12, lines 33 and 34, omit “under the Fifth Schedule”. (72)   

          Page 12, omit lines 39 to 41.                        (73)   

                                                                                (Shri Jairam Ramesh)    

    

MADAM SPEAKER: The question is:    

“That clause 17, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 17, as amended, was added to the Bill.   

Clause 18 was added to the Bill.   

                       

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)   

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister.   

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I beg to move:   

 “That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 74 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 74 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

 

New Clause 18A      Approved Rehabilitation and Resettlement Scheme to be made public.

 

MADAM SPEAKER: Now, hon. Minister.

Amendment made:

                              Page 12, afterline 47, insert––       18A. The Commissioner shall cause the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme to be made available in the local language to the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil, and shall be published in the affected areas, in such manner as may be prescribed, and uploaded on the  website of the appropriate Government.”.

                                                                                (74)

                                                                       (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: The question is:

“That New Clause 18A stand part of the Bill.” The motion was adopted.

New Clause 18A was added to the Bill.

 

Clause 19            Publication of declaration and summary of    

              Rehabilitation and Resettlement   

MADAM SPEAKER: The Minister to move Amendment Nos. 75 to 77 to Clause 19.   

Amendments made:   

          Page 13, line 7, after “same”, insert “preliminary”.   

                                                                        (75)   

    

Page 13, after line 15, insert––   

    

     “Provided also that the Requiring Body shall deposit the amount promptly so as to enable the appropriate Government to publish the declaration within a period of twelve months from the date of the publication of preliminary notification under section 11.

 

(2A) In projects where land is acquired in stages, the application for acquisition itself can specify different stages for the rehabilitation and resettlement, and all declarations shall be made according to the stages so specified.”.

                                                                        (76)

Page 13, for lines 16 to 26, substitute––             “(3) Every declaration referred to in sub-section (1) shall be           published in the following manner, namely:-

                    (a) in the Official Gazette;

                    (b) in two daily newspapers being circulated in the locality, of such area of which one shall be in the regional   language;

                    (c) in the local language  in the Panchayat, Municipality or           Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of           the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the           Tehsil;

                    (d) uploaded on the  website of the appropriate           Government;   

                    (e) in the affected areas,  in such manner as may be           prescribed.   

             

          (4) Every declaration referred to in sub-section (1) shall           indicate,—   

                    (a) the district or other territorial division in which the           land is situated;   

                    (b) the purpose for which it is needed, its approximate           area; and   

                    (c) where a plan shall have been made for the land, the           place at which such plan may be inspected without any cost.”.   

                                                                                          (77)   

                                                                            (Shri Jairam Ramesh)   

    

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:   

Page 13, after line 29, insert––   

    

    “(5) Where no declaration is made under sub-section (1) within twelve months from the date of preliminary notification, then such notification shall be deemed to have been rescinded:

        Provided that in computing the period referred to in this sub-section, any period or periods during which the proceedings for the acquisition of the land were held up on account of any stay or injunction by the order of any Court shall be excluded:

Provided further that the appropriate Government shall have the power to extend the period of twelve months, if in its opinion circumstances exist justifying the same:

          Provided also that any such decision to extend the period shall be recorded in writing and the same shall be notified and be uploaded on the website of the authority concerned.”.           (78)                                                    MADAM SPEAKER: Mr. Acharia, are you moving your Amendment No. 207 to Clause 19?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, Madam,           I beg to move:

That in the amendments proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 78 in list 1 of amendments,— for“Provided further that the appropriate Government shall have  the power to extend the period of twelve months, if in its opinion   circumstances exist justifying the same:”   substitute “Provided further that there shall be no further extension   beyond twelve months from the date of preliminary   notification.”.         (207)                                                                                 MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 207 to Clause 19 moved by Shri Basudeb Acharia to the vote of the House.

          The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving Amendment No. 335 to Clause 19?

श्री हंसराज गं. अहीर :  महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

          पृ­ष्ठ 15, पंक्ति 39, -

“पूर्णतः या भागतः” का लोप किया जाए,” ।            (335)                               MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 335 to Clause 19 moved by Shri Hansraj Ahir to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

 MADAM SPEAKER: I shall now Amendment No. 78 to Clause 19 moved by Shri Jairam Ramesh to the vote of the House.

          The question is:

Page 13, after line 29, insert––       “(5) Where no declaration is made under sub-section (1) within twelve months from the date of preliminary notification, then such notification shall be deemed to have been rescinded:

        Provided that in computing the period referred to in this sub-section, any period or periods during which the proceedings for the acquisition of the land were held up on account of any stay or injunction by the order of any Court shall be excluded:

Provided further that the appropriate Government shall have the power to extend the period of twelve months, if in its opinion circumstances exist justifying the same:

          Provided also that any such decision to extend the period shall be recorded in writing and the same shall be notified and be uploaded on the website of the authority concerned.”.         

 

The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 19, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

Clause 20 was added to the Bill.

 

Clause 21    Notice to persons interested   

MADAM SPEAKER: The Minister to move Amendment No. 79 to Clause 21.   

Amendment made:   

                    Page 13, line 40, after “thirty days”, insert “and not more than              six months”.           (79)   

                                                                         

                                                                          (Shri Jairam Ramesh)   
  

MADAM SPEAKER: The question is:    

“That Clause 21, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 21, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 22 and 23 were added to the Bill.   

    

Clause 24            Land acquisition process under Act No. 1 of 1894 shall be deemed to have lapsed in certain cases.   

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 80 to Clause 24.     

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:   

 Page 14,  for lines 28 to 37, substitute––   

    

                                

      

1 of 1894   “24.  (1) Notwithstanding anything contained in this Act, in any case of land acquisition proceedings initiated under the Land Acquisition Act, 1894,––  

(a)   where no award under section 11 of the said Land Acquisition Act has been made, then, all provisions of this Act relating to the determination of compensation, rehabilitation and resettlement shall apply; or  

(b)     where an award under said section 11  has been made, then such proceedings shall continue under the provisions of the  said Land Acquisition Act, as if the said Act has not been repealed :

 

1 of 1894   (2)  Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in case of land acquisition proceedings initiated under the Land Acquisition Act, 1894, where an award under the said section 11 has been made five years or more prior to the commencement of this Act but the possession of the land has not been taken or the compensation has not been paid the said proceedings shall be deemed to have lapsed and the appropriate Government, if it so chooses, shall initiate the proceedings of such land acquisition afresh in accordance with the provisions of this Act:

   

Provided that where an award has been made and compensation in respect of a majority of land holdings has not been accepted, then, all beneficiaries specified in the notification for acquisition under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, shall be entitled to compensation in accordance with the provisions of this Act.               (80)                                                                                MADAM SPEAKER: Shri Bratruhari Mahtab, are you moving your amendment no. 269 to Amendment No. 80 to Clause 24?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Madam, I am moving the Amendment No. 269 to Amendment No. 80 to Clause 24.  This is an amendment to the amendment which the Minister has just moved and here I want a substitution to the amendment which the Minister has moved.

          I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 80 in list No. 1 of Amendments,-

 

for “the said proceedings shall be deemed to have lapsed and the appropriate Government shall initiate the proceedings of such land acquisition afresh in accordance with the provisions of this Act”   substitute “a supplementary award shall be passed awarding differential compensation and rehabilitation and resettlement entitlements in accordance with the provisions of the Act. ” (269) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 269 to Amendment No. 80 to Clause 24 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 24, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

Clause 25       Period within which an award shall be made   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos. 81 and 82 to Clause 25.   

Amendments made:   

Page 14, line 38, for “two years”, substitute “twelve months”.          (81)   

    

Page 14, after line 40, insert––   

          

“Provided that the appropriate Government shall have the power to extend the period of twelve months if in its opinion, circumstances exist justifying the same:

 

         Provided further that any such decision to extend the period shall be recorded in writing and the same shall be notified and be uploaded on the website of the authority concerned. ”.                   (82)                                                                                    (Shri Jairam Ramesh)     MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 25, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

                                     

Clause 26     Determination of market value of land by Collector   

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos. 83 and 88 to Clause 26.   

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to Move:   

    

Page 14, line 43, for “the minimum land value”, substitute “the market value”.          (83)   

    

Page 14, for lines 47 and 48, substitute––   

    

                    “nearest vicinity area; or   

    

           (c) consented amount of compensation as agreed upon under sub-section (2) of section 2 in case of acquisition of lands for private companies or for public private partnership projects,   whichever is higher:

 

           Provided that the date for determination of market value shall be the date on which the notification has been issued under section 11.”.                   (84)   Page 15, after line 7, insert––   “Explanation 3.–– While determining the market value under this section and the average sale price referred to in Explanation 1 or Explanation 2, any price paid as compensation for land acquired under the provisions of this Act on an earlier occasion in the district shall not be taken into consideration.

    

Explanation 4.–– While determining the market value under this section and the average sale price referred to in Explanation 1 or Explanation 2, any price paid, which in the opinion of the Collector is not indicative of actual prevailing market value may be discounted for the purposes of calculating market value.”.              (85)   

    

Page 15, line 17, for “minimum land value”, substitute   

 “market value”.                          (86)   

    

Page 15, line 19, for “the concerned State Government shall”, substitute “the State Government concerned shall”.                    (87)   

    

Page 15, after line 28, insert––   

    

“Provided also that the Collector shall, before initiation of any land acquisition proceedings in any area, take all necessary steps to revise and update the market value of the land on the basis of the prevalent market rate in that area:

          Provided also that the appropriate Government shall ensure that the market value determined for acquisition of any land or property of an educational institution established and administered by a religious or linguistic minority shall be  such as would not restrict or abrogate the right to establish and administer educational institutions of their choice.”.                 (88)                                                                                   MADAM SPEAKER: Shri Basudeb Acharia, are you moving your Amendment No. 208 to Clause 26.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, Madam, I am moving my Amendment 208 to Clause 28.  This is regarding the quantum of compensation, as to what should be the basis, because here, the Indian Stamp Act, 1899, that will be the basis for determining the quantum of compensation.  I have suggested in my Amendment that current market value should be the basis for determining the compensation payable to the land owner. I beg to move:

 

Page 15, line 23,-

 

for “(whose lands have been acquired) as a part compensation, for acquisition of land,”                  substitute “(whose lands have been acquired), it will be in  addition to and not as a part compensation, for acquisition of land, and”,                    (208)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 208 to Clause 26 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Prabodh Panda, are you moving your Amendment No. 288 to Clause 26?

SHRI PRABODH PANDA : This Amendment is related to the Land Price Commission and as the hon. Minister has assured in this itself House today that it will be included in the rules, therefore, I am not moving it.

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Gangaram Ahir, are you moving your Amendment No. 336 to Clause 26?

श्री हंसराज गं. अहीर :  अध्यक्षा जी, मैं अमैंडमैंट देता हूं कि जो भूमि किसानों से अधिगृहित की जाती है, वह उस किसान से वार्ता करके जमीन का मूल्य ठहराने के लिए नेगोसिएशन होना चाहिए।

          अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

                पृष्ठ 18, पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए,--

                    “परन्तु यह भी कि भूमि का बाजार मूल्य/विक्रय मूल्य   भूमि अर्जन                     के समय भू-स्वामी के साथ प्रत्यक्ष वार्ता करके अवधारित किया                     जाएगा और यह कि गैर-कृषि भूमि का मूल्य प्रति वर्ग एकक के                     आधार पर अवधारित किया जाएगा”।           (336) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 336 to Clause 26 moved by Shri Hansraj Gangaram Ahir to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, are you moving your Amendment No. 378 to Clause 26?

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मेरा अमैंडमैंट बड़ा सिम्पल है कि भारत सरकार अब तक ब्लैक मनी नहीं पकड़ पाई है। मंत्री जी जो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन और सेल डीड और एग्रीमैंट टू सेल, दोनों चीजें अलग-अलग हैं। उसमें आप ब्लैक मनी को नहीं पकड़ सकते और कहते हैं कि बगल के एरिया की लैंड है। जैसे सरिता विहार का एक अलग एरिया है और नोएडा का अलग एरिया है, एकदम सटा हुआ एरिया है। इसीलिए ये कलैक्टर को जो पावर दे रहे हैं, एक पावर दीजिए कि एग्रीमैंट टू सेल के आधार पर करेंगे या रजिस्ट्रशन टू सेल के आधार पर देंगे। मेरा अमैंडमैंट इतना सिम्पल है। यदि मानेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो ब्लैक मनी जनरेट करना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। ...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, are you moving your Amendment?

श्री निशिकांत दुबे : मैं मूव नहीं कर रहा हूं ।

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 83 to 88 to Clause 26 moved by Shri Jairam Ramesh to the vote of the House.

The question is:

Page 14, line 43, for “the minimum land value”, substitute “the market value”.          (83)     Page 14, for lines 47 and 48, substitute––                       “nearest vicinity area; or  

           (c) consented amount of compensation as agreed upon under sub-section (2) of section 2 in case of acquisition of lands for private companies or for public private partnership projects,   whichever is higher:

 

           Provided that the date for determination of market value shall be the date on which the notification has been issued under section 11.”.                   (84)   Page 15, after line 7, insert––   “Explanation 3.–– While determining the market value under this section and the average sale price referred to in Explanation 1 or Explanation 2, any price paid as compensation for land acquired under the provisions of this Act on an earlier occasion in the district shall not be taken into consideration.

    

Explanation 4.–– While determining the market value under this section and the average sale price referred to in Explanation 1 or Explanation 2, any price paid, which in the opinion of the Collector is not indicative of actual prevailing market value may be discounted for the purposes of calculating market value.”.              (85)   

    

Page 15, line 17, for “minimum land value”, substitute   

 “market value”.                          (86)   

    

Page 15, line 19, for “the concerned State Government shall”, substitute “the State Government concerned shall”.                    (87)   

    

    

    

Page 15, after line 28, insert––   

    

“Provided also that the Collector shall, before initiation of any land acquisition proceedings in any area, take all necessary steps to revise and update the market value of the land on the basis of the prevalent market rate in that area:

 

          Provided also that the appropriate Government shall ensure that the market value determined for acquisition of any land or property of an educational institution established and administered by a religious or linguistic minority shall be  such as would not restrict or abrogate the right to establish and administer educational institutions of their choice.”.                 (88)   The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 26, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

                      Clause 26, as amended, was added to the Bill.                    

 

Clause 27         Determination of amount of compensation MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving Amendment No. 209 to Clause 27?

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  Yes, Madam.        This is regarding that no deductions shall be made on account of depreciation of asset value while calculating the value of buildings, wells and other immovable property.  While calculating the value of the immovable property, no depreciation value should be taken into consideration.

I beg to move:

Page 15, after line 31, insert—   “Provided that  no deductions shall be made  on account of depreciation of asset while calculating the value of buildings, wells and other immovable property.           (209)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 209 to Clause 27 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Vijay Bahadur Singh, are you moving your Amendment No. 374 to Clause 27?

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : My amendment is very serious.  What I am saying is regarding Section 26 and Section 27.  It says: “the market value will be the average sale deed on or before the acquisition.”  Supposing today, the acquisition value of one acre is    Rs. one lakh but if you are opening a hospital, the land value is hiked.  So, the market value is absolutely illusory. It says: “the average market price on that date or earlier three years previous.”  Supposing the land is acquired today, if it is for a hospital, then there will be a geometrical progression of the land.  So, the average value that is written under Section 26 is absolutely illusory. … (Interruptions)  Please understand.  I had conducted more than 100 land acquisition cases and nearly 90 per cent of them were on the amount.  Now, please understand what I am saying.  … (Interruptions)  I will not take more than a minute.  … (Interruptions) The average sale price of the land shall be calculated on the previous three years. It is a very dicey situation.  … (Interruptions)

श्री जयराम रमेश:   विजय बहादुर सिंह जी, मैं आपसे बात करूंगा। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।  Do not get into an argument.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया :  क्या आप मूव कर रहे हैं?

…( व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह :  जी हां।

          I beg to move:

 Page 15, after line 31, insert,—            “Provided that if the compensation is not paid on or before dispossessing the land owner, ten per cent interest shall be paid to the land owner and if the compensation is paid after the expiry of one year, fifty per cent interest shall be paid to the land owner:

 

Provided further that if after the acquisition of the land, the project or construction does not commence within two years from the final notification of the acquisition, ten per cent interest shall further be payable to the original land owners.”.                (374)   MADAM SPEAKER:  I shall now put Amendment No. 374 to Clause 27 moved by Shri Vijay Bahadur Singh to the vote of the House.

 The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 27 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 27 was added to the Bill.

 

MADAM SPEAKER: Now, the hon. Minister.

    

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)   

SHRI JAIRAM RAMESH:       I beg to move:   

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 89 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 89 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: Now, the hon. Minister to move Amendment No. 89.

 

New Clause 27A    Parameters to be considered by Collector in determination of award. 

 

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

 

          Page 15, after line 31, insert––     “27A. In determining the amount of compensation to be awarded for land acquired under this Act, the Collector shall take into consideration—     firstly, the market value as determined under section 26 and the award amount in accordance with the First and Second Schedules;

 

secondly, the damage sustained by the person interested, by reason of the taking of any standing crops and trees which may be on the land at the time of the Collector’s taking possession thereof;

 

thirdly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector’s taking possession of the land, by reason of severing such land from his other land;

 

fourthly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector’s taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, movable or immovable, in any other manner, or his earnings;

 

fifthly, in consequence of the acquisition of the land by the Collector, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change;

 

sixthly, the damage (if any) bona fide resulting from diminution of the profits of the land between the time of the publication of the declaration under section 19 and the time of the Collector’s taking possession of the land; and   seventhly, any other ground which may be in the interest of equity, justice and beneficial to the affected families.”.              (89)       MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving Amendment No. 210 to New Clause 27A?

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Yes, I am moving my amendment. 

          I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 89 in list 1 of amendments,—   for   “Seventhly, any other ground which may be in the interest of equity, justice and beneficial to the affected families.”                  substitute “seventhly, increase to the value of the land acquired likely to accrue from the use to which it will be put when acquired;

 

eighthly, loss of common property resources that were available to the interested person from the acquired land, or land in its vicinity incase of displacement;     

 

ninthly, the loss of income and livelihood, if any, caused to the persons affected/interested, in consequence of the acquisition of the land, where such income was derived directly or indirectly from such land or settlement; and   tenthly, any other ground which may be in the interest of equity, justice and beneficial to the affected families.”.               (210)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 210 to New Clause 27A moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Prabodh Panda, are you moving Amendment No. 289 to New Clause 27A?

SHRI PRABODH PANDA : Madam, I am not moving my amendment.

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 89 moved by Shri Jairam Ramesh to the vote of the House.

          The question is:

                    Page   15, after line 31, insert––                       

Parameters     to be considered by Collector in determination of award.                  

“27A. In determining the     amount of compensation to be awarded for land acquired under this Act, the     Collector shall take into consideration—       

        

        

firstly, the market     value as determined under section 26 and the award amount in accordance     with the First and Second Schedules;       

        

secondly, the     damage sustained by the person interested, by reason of the taking of any     standing crops and trees which may be on the land at the time of the     Collector’s taking possession thereof;       

        

thirdly, the     damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the     Collector’s taking possession of the land, by reason of severing such land     from his other land;       

        

fourthly, the     damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the     Collector’s taking possession of the land, by reason of the acquisition     injuriously affecting his other property, movable or immovable, in any     other manner, or his earnings;       

        

fifthly, in consequence     of the acquisition of the land by the Collector, the person interested is     compelled to change his residence or place of business, the reasonable     expenses (if any) incidental to such change;       

        

sixthly, the     damage (if any) bona fide resulting from diminution of the profits     of the land between the time of the publication of the declaration under     section 19 and the time of the Collector’s taking possession of the land;     and       

        

seventhly, any other     ground which may be in the interest of equity, justice and beneficial to     the affected families.”.       

                  

        

The motion was adopted.   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

          “That New Clause 27A be added to the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

New clause 27A was added to the Bill.   
  

Clause 28           Determination of value of things    

                        attached to land or building   

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Gangaram Ahir, are your moving Amendment No. 337 to Clause 28?

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):   अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्तुत करता हूं कि जो भूमि अर्जित होती है, उस पर जो मकान स्थित है, जो स्थावर सम्पत्ति और सम्पदा होती है, उसका रिजैक्शन कास्ट न काटा जाये, यह मैं सुझाव देता हूं।

          अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

          पृष्ठ 18, पंक्ति 35 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--

          “परंतु यह कि स्थावर संपत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का                     अवधारण करने में कटौती लागत  में कमी नहीं की जाएगी।”      (337)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 337 to Clause 28 moved by Shri Hansraj Gangaram Ahir to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 28 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 28 was added to the Bill.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 90 to Clause 29.

 

Clause 29  Award of solatium Amendment made:

Page 16, after line 2, insert––   “(3) In addition to the market value of the land provided under section 26, the Collector shall, in every case, award an amount calculated at the rate of twelve per cent. per annum on such market value for the period commencing on and from the date of the publication of the notification of the Social Impact Assessment study under sub-section (2) of section 4, in respect of such land, till the date of the award of the Collector or the date of taking possession of the land, whichever is earlier.”.                                                                                                                                                        (90)                                                                                   (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: Shri Prabodh Panda, are you moving your Amendment No. 290 to Clause 29.

SHRI PRABODH PANDA : Madam, it has already been said that it is entrusted to the State Government, I am not moving my Amendment No. 290 to Clause 29  MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 29, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 30        Rehablitation and Resettlement award   

             for affected families by Collector   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 91 to Clause 30.   

Amendment made:   

Page 16, after line 25, insert––   

    

 “Provided further that the appropriate Government may, by notification increase the rate of rehabilitation and resettlement amount payable to the affected families, taking into account the rise in the price index.”.     (91)   

                                                                      (Shri Jairam Ramesh)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

          “That clause 30, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 30, as amended was added to the Bill.   
  

Clause 31     Provision of infrastructural amenities in resettlement area   

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 92 to Clause 31.    

Amendment made:   

Page 16, for lines 26 to 28, substitute–-   

 “31. In every resettlement area as defined under this Act, the Collector shall ensure the provision of all infrastructural facilities and basic minimum amenities specified in the Third Schedule.”.       (92)   

                                                                      (Shri Jairam Ramesh)   

MADAM SPEAKER: The question is:   

          “That clause 31, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 31, as amended, was added to the Bill.    

Clauses 32 to 36 were added to the Bill.   

    

Clause 37        Power to take possession of land to be acquired   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendments Nos. 93 to 96  to Clause 37.    

Amendments made:   

Page 17, line 28, for “shall ensure that”, substitute “shall take possession of land after ensuring that”.                  (93)   

                                                                         
  

                

Page   17, line 38, omit “proposed to be so”.  (94)                 

Page   17, line 40, after “all its   aspects”, insert “before displacing the affected families”.      (95)                                                             

Page   17, omit lines 41 to 43.    (96)                 

                                                                                (Shri   Jairam Ramesh)        

             

MADAM SPEAKER: Sk.  Saidul Haque, are you moving your Amendment No. 185 to Clause 37?

SK. SAIDUL HAQUE: Madam, this Amendment to related to compensation to all persons affected for the loss of livelihood, which shall be equal to 20 times the net average income.  Another important thing is that the Commissioner should take possession of the land only after full rehabilitation and resettlement process is completed, which should be done six months prior to displacement; and that shall be confirmed through a resolution of the displaced, affected and interested person.  So, I would request the hon. Minister to accept it. 

          So, I am moving my Amendment.

          I beg to move:      

“Page 17, for line 39 and 40, substitute— "(2) The Collector shall take prossession of the land after ensuring that the compensation is paid and the rehabilitation and resettlement process is completed in all its aspects six months prior to the displacement which shall be confirmed through a resolution of the displaced/affected/interested persons.

 

 (2A) Compensation payable to a person interested/affected for loss of livelihood shall equal twenty times the net average annual income which the person derived or might have derived from the land during three years immediately preceding the date of acquisition.

 

Explanation.—the net annual income of a tenant or holder or user in any year shall be taken to be fifty per cent. of the total produce of the land cultivated by him in that year where plough, cattle, manure and seeds necessary for cultivation are supplied by the person owning the land and seventy five per cent. in all other cases.

 

(2B) Additional compensation payable to other persons who have lost their incomes/livelihood or access to common property resources shall equal for years minimum wages for unskilled agricultural workers (in rural areas) and wages for unskilled urban workers in urban areas.".”                                                                                           (185) MADAM SPEAKER: I shall now put the Amendment No. 185 to Clause 37 moved by Sk Saidul Haque to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No. 211 to Clause 37?

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Yes, Madam, I am moving this substantial Amendment.

          I beg to move: 

Page 17, for lines 39 and 40, substitute—37   “(2) The Collector shall take possession of the land after ensuring that the compensation is paid and the rehabilitation and resettlement  process is completed in all its aspects six months prior to the displacement which shall be confirmed through a resolution of the displaced/affected/interested persons.

 

(2A) Compensation payable to a person interested/affected for loss of livelihood shall equal twenty times the net average annual income which the person derived or might have derived from the land during three years immediately preceding the date of acquisition.

 

Explanation.—the net annual income of a tenant or holder or user in any year shall be taken to be fifty per cent. of the total produce of the land cultivated by him in that year where plough, cattle, manure and seeds necessary for cultivation are supplied by the person owning the land and seventy five per cent. in all other cases.

 

(2B) Additional compensation payable to other persons who have lost their incomes/livelihood or access to common property resources shall equal four years minimum wages for unskilled agricultural workers (in rural areas) and wages for unskilled urban workers in urban areas.”.                  (211) MADAM SPEAKER: I shall now put the Amendment No. 211 to Clause 37 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER:  The question is:

“That clause 37, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 37, as amended, was added to the Bill.

 

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move the Motion regarding Suspension of Rule 80(i) Motion Re: Suspension of Rule 80(i) SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.97 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.97 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: The Minister may now move Amendment No.97 to New Clause 37A.

 

New Clause 37A     Additional compensation in   

                                    case of multiple displacements.   

    

Amendment made:   

Page 17, after line 43,insert––               

      

             

“37A. The Collector shall, as far as possible, not displace any family which has already been displaced by the appropriate Government for the purpose of acquisition under the provisions of this Act, and if so displaced, shall pay an additional compensation equivalent to that of the compensation determined under this Act for the second or successive displacements.”.   (97)                                                                       (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: The question is:

                    “That New Clause 37A be added to the Bill.” The motion was adopted.

New Clause 37A was added to the Bill.

 

Clause 38                Special powers in case of urgency    

                           to acquire land in certain cases   

MADAM SPEAKER: The Minister may now move Amendment Nos.98, 99 and 100 to clause 38.

Amendments made:

   

Page 18, line 3, after “natural calamities”, insert “or any other emergency with the approval of Parliament”.    (98)                                                                                          (Shri Jairam Ramesh) Page 18, lines 18 and 19, for “market value as determined under the provisions of this Act,”, substitute “total compensation as determined under section 27”. (99)                                                                                         (Shri Jairam Ramesh) Page 18, after line 21, insert––   “Provided that no additional compensation will be required to be paid in case the project is one that affects the sovereignty and integrity of India, the security and strategic interests of the State or relations with foreign States.”.           (100)                                                                                      (Shri Jairam Ramesh)                                                                                           MADAM SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving Amendment No.270 to clause 38?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Madam. I beg to move:

“Page 18, line 18,--

          for “seventy-five”   

          substitute “one hundred”.                     (270)   

          This is relating to the clause special powers in case of urgency to acquire land in certain cases and this is the urgency clause about which Shri Rajnath Singh had spoken while speaking on the Bill. Section 21 has played havoc throughout the country. While acquiring the land, Section 21 has played havoc and most of the cases that are pending before the courts are relating to this clause. Here whatever provision that has been maintained is the addition of additional compensation. My only request here is that additional compensation of 75 per cent of the market value as determined should be made 100 per cent. That is the limited amendment which I am making in relation to Amendment No.270.

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.270 to clause 38 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

 MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your Amendment No.338 to clause 38?

SHRI HANSRAJ G. AHIR : No, Madam.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 38, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 38, as amended, was added to the Bill.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move the Motion regarding Suspension of Rule 80(i).

 

Motion Re: Suspension of Rule 80(i) SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.101 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.101 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

 

New Clause 38A      MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.101 to new clause 38A.

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

Page 18, after line 21, insert––                        

Special Provisions for Scheduled Castes and     Scheduled Tribes.                  

“38A. (1) As far as possible, no     acquisition of land shall be made in the Scheduled Areas.       

        

(2) Where such acquisition does take place     it shall be done only as a demonstrable last resort.       

        

(3) In case of     acquisition or alienation of any land in the Scheduled Areas, the prior     consent of the concerned Gram Sabha or the Panchayats or the autonomous     District Councils, at the appropriate level in Scheduled Areas under the     Fifth Schedule to the Constitution, as the case may be, shall be obtained,     in all cases of land acquisition in such areas, including acquisition in     case of urgency, before issue of a notification under this Act, or any     other Central Act or a State Act for the time being in force:        

            Provided that the consent of the Panchayats or the Autonomous     Districts Councils shall be obtained in cases where the Gram Sabha does not     exist or has not been constituted.       

        

(4) In case of a project involving land     acquisition on behalf of a Requiring Body which involves involuntary     displacement of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes families, a     Development Plan shall be prepared, in such form as may be prescribed,     laying down the details of procedure for settling land rights due, but not     settled and restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the     Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive     together with land acquisition.       

        

        

        

(5) The Development Plan shall also     contain a programme for development of alternate fuel, fodder and     non-timber forest produce resources on non-forest lands within a period of     five years,  sufficient to meet the     requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes.       

        

(6) In case of land being acquired from     members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, at least one-third     of the compensation amount due shall be paid to the affected families     initially as first instalment and the rest shall be paid after taking over     of the possession of the land.       

        

(7) The affected families of the Scheduled     Tribes shall be resettled preferably in the same Scheduled Area in a     compact block so that they can retain their ethnic, linguistic and cultural     identity.       

        

(8) The resettlement areas predominantly     inhabited by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall get land,     to such extent as may be decided by the appropriate Government free of cost     for community and social gatherings.       

        

(9) Any alienation of tribal lands or     lands belonging to members of the Scheduled Castes in disregard of the laws     and regulations for the time being in force shall be treated as null and     void, and in the case of acquisition of such lands, the rehabilitation and     resettlement benefits shall be made available to the original tribal land     owners or land owners belonging to the Scheduled Castes.       

        

(10) The affected Scheduled Tribes, other     traditional forest dwellers and the Scheduled Castes having fishing rights     in a river or pond or dam in the affected area shall be given fishing     rights in the reservoir area of the irrigation or hydel projects.       

        

        

(11) Where the affected families belonging to the     Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are relocated outside of the     district, then, they shall be paid an additional twenty-five per cent.     rehabilitation and resettlement benefits to which they are entitled in     monetary terms along with a one-time entitlement of fifty thousand     rupees.”.       (101)       

                                                            

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

    

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No.212 to clause 38A.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Yes, Madam.

          I beg to move:

“That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No.101 in list 1 of amendments,--

for “38A.(1) As far as possible, no acquisition of land shall be made in the Scheduled Areas.” substitute :38A. (1) As far as possible, no acquisition of land without the full and prior informed consent of all affected persons and the gram sabha shall be made in the Scheduled Areas.”.                                     (212) Madam, this is a very important amendment regarding acquisition of land in Scheduled Areas. My amendment is to the amendment that the Minister has moved. His amendment is, as far as possible no acquisition of land shall be made in the Scheduled Areas. My amendment to his amendment is, as far as possible, no acquisition of land without the full and prior informed consent of the all affected persons and the gram sabha shall be made in the Scheduled Areas. It is a very substantial amendment. You accept it.

SHRI JAIRAM RAMESH: Basu Deb Babu, I accepted it. It is already there.

MADAM SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your Amendment No.271 and 272 to New Clause 38A?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Madam.

          I beg to move:

“That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No.101 in List No.1 of Amendments,--

for “(2) Where such acquisition does take place it shall be done only as a demonstrable last resort.” substitute “(2) Where such acquisition does take place it shall be done only as a last resort.”.                                    (271) “That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No.101 in List No.1 of Amendments,--

for “(6) In case of land being acquired from members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, at least one-third of the compensation amount due shall be paid to the affected families initially.” substitute “(6) In case of land being acquired from members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, at least one-third of the compensation amount due shall be paid to the affected families within one month from the date of notification regarding acquisition of land”.                                        (272) Regarding Amendment No.271, as the Minister has said, it is relating to the Scheduled Areas and shall be done as a last resort.  It is instead of demonstrable. I want to delete that.

But in Amendment No.272, I would say in case of land being acquired from members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, at least one-third of the compensation amount due shall be paid to the affected families. There is no timeframe mentioned in that. My amendment is, ‘provide that to the affected families within one month so that the onus lies with the Government. Within one month, this amount will be paid. That is my amendment.

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.212 moved by Shri Basu Deb Acharia to New Clause 38A, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos.271 and 272 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to New Clause 38A, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

   

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.101 moved by Shri Jairam Ramesh to New Clause 38A, to the vote of the House.

          The question is:

Page 18, after line 21, insert— “Special Provisions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

38A. (1) As far as possible, no acquisition of land shall be made in the Scheduled Areas.

 

(2) Where such acquisition does take place it shall be done only as a demonstrable last resort.

 

(3) In case of acquisition or alienation of any land in the Scheduled Areas, the prior consent of the concerned Gram Sabha or the Panchayats or the autonomous District Councils, at the appropriate level in Scheduled Areas under the Fifth Schedule to the Constitution, as the case may be, shall be obtained, in all cases of land acquisition in such areas, including acquisition in case of urgency, before issue of a notification under this Act, or any other Central Act or a State Act for the time being in force:

 

Provided that the consent of the Panchayats or the Autonomous Districts Councils shall be obtained in cases where the Gram Sabha does not exist or has not been constituted.

 

(4) In case of a project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes families, a Development Plan shall be prepared, in such form as may be prescribed, laying down the details of procedure for settling land rights due, but not settled and restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive together with land acquisition.

 

(5) The Development Plan shall also contain a programme for development of alternate fuel, fodder and non-timber forest produce resources on non-forest lands within a period of five years, sufficient to meet the requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes.

 

(6) In case of land being acquired from members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, at least one-third of the compensation amount due shall be paid to the affected families initially as first instalment and the rest shall be paid after taking over of the possession of the land.

 

(7) The affected families of the Scheduled Tribes shall be resettled preferably in the same Scheduled Area in a compact block so that they can retain their ethnic, linguistic and cultural identity.

 

(8) The resettlement areas predominantly inhabited by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall get land, to such extent as may be decided by the appropriate Government free of cost for community and social gatherings.

 

(9) Any alienation of tribal lands or lands belonging to members of the Scheduled Castes in disregard of the laws and regulations for the time being in force shall be treated as null and void, and in the case of acquisition of such lands, the rehabilitation and resettlement benefits shall be made available to the original tribal land owners or land owners belonging to the Scheduled Castes.

 

(10) The affected Scheduled Tribes, other traditional forest dwellers and the Scheduled Castes having fishing rights in a river or pond or dam in the affected area shall be given fishing rights in the reservoir area of the irrigation or hydel projects.

 

(11) Where the affected families belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are relocated outside of the district, then, they shall be paid an additional twenty-five per cent. rehabilitation and resettlement benefits to which they are entitled in monetary terms along with a one-time entitlement of fifty thousand rupees."                

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That New Clause 38A, as amended, stand part of the Bill.”       The motion was adopted.

New Clause 38A, as amended, was added to the Bill.

   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move the Motion regarding Suspension of Rule 80(i).

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)   SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.102 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.102 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

                                                                    

                New Clause 38B      Reservation and other benefits MADAM SPEAKER: Hon. Minister may now move Amendment No.102 to New Clause 38B?

Page 18, after line 21, insert—                      “38B. (1) All benefits, including the reservation benefits available to the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes in the affected areas shall continue in  resettlement area.

       

          (2) Whenever the affected families belonging to the Scheduled Tribes who are residing in the Scheduled Areas referred to in the Fifth Schedule or the tribal areas referred to in the Sixth Schedule to the Constitution are relocated outside those areas, then, all the statutory safeguards, entitlements and benefits being enjoyed by them under this Act shall be extended to the area to which they are resettled regardless of whether the resettlement area is a Scheduled Area referred to in the said Fifth Schedule, or a tribal area referred to in the said Sixth Schedule, or not.

       

          (3) Where the community rights have been settled under the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, the same shall be quantified in monetary amount and be paid to the individual concerned who has been displaced due to the acquisition of land in proportion with his share in such community right.".                      (102)       2 of 2007.

   

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No.213 to New Clause 38B?

SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

 

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 102 in list 1 of amendments,—                      2 of 2007     for “(3) Where the community rights have been settled under           the provisions of the Scheduled Tribes and Other           Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest           Rights) Act, 2006, the same shall be quantified in           monetary amount and be paid to the individual           concerned who has been displaced due to the           acquisition of land in proportion with his share in such           community right.”       2 of 2007 substitute “(3) Any community rights recognised under the           Scheduled Tribes and Other Traditional Forest           Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006           shall not be acquired except subject to the following           conditions—  

          (a) equivalent alternatives are provided prior to           displacement,  as part of the rehabilitation package,           and the same have been consented to by the           affected gram sabhas in a resolution passed that           specifically notes each of these alternatives and           approves of them;

 

          (b) in addition, compensation is paid at a rate           negotiated with and consented to by the affected   gram sabhas.

   

          Explanation.—For the purpose of this sub-section, a minimum of sixty days’ notice shall be provided to the concerned members of each gram sabha, with the said period starting from the date on which documents and information are made available in the local language to each resident of the concerned villages.”.                                   (213)     MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.213 moved by Shri Jairam Ramesh to New Clause 38B, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.102 moved by Shri Jairam Ramesh to New Clause 38B to the vote of the House.

MADAM SPEAKER: The question is:

 

Page 18, after line 21, insert—          “Reservation and other benefits           38B. (1) All benefits, including the reservation benefits available to the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes in the affected areas shall continue in  resettlement area.

       

          (2) Whenever the affected families belonging to the Scheduled Tribes who are residing in the Scheduled Areas referred to in the Fifth Schedule or the tribal areas referred to in the Sixth Schedule to the Constitution are relocated outside those areas, then, all the statutory safeguards, entitlements and benefits being enjoyed by them under this Act shall be extended to the area to which they are resettled regardless of whether the resettlement area is a Scheduled Area referred to in the said Fifth Schedule, or a tribal area referred to in the said Sixth Schedule, or not.

       

          (3) Where the community rights have been settled under the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, the same shall be quantified in monetary amount and be paid to the individual concerned who has been displaced due to the acquisition of land in proportion with his share in such community right.".                                               (102)     2 of 2007.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

 “That New Clause 38B, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

New Clause 38B, was added to the Bill.

New Clause 39 was added to the Bill.

Clause 40    Commissioner for rehabiliation and resettlement    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.103 to Clause 40.   

Amendment made:   

          Page 18, line 45, for "village panchayat", substitute"Gram Sabha". (103)   

                                                                                 (Shri Jairam Ramesh)   

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That Clause 40, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 40, as amended, was added to the Bill.   

    

Clause 41           Rehabilitation and resettlement    

               committee at project level   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos.104-106 to Clause 41.   

Amendment made:   

          Page 19, line 1, for "village panchayat", substitute "Gram Sabha".           (104)   

          Page 19, after line 12, insert—   

                    "(fa) the Chairperson of the District Planning Committee or his           nominee;"                                                                                    (105)   

    

          Page 19, line 19, for "State",substitute "appropriate".                         (106)   

                                                                                 (Shri Jairam Ramesh)   

    

MADAM SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your Amendment No. 273 to Clause 41?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes. This is an issue, which, whatever debate I heard today, nobody has touched upon. This deals with the Rehabilitation and Resettlement Committee. Those persons, who are being ousted, are to be rehabilitated … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please let us have order in the House there is too much talking going on.

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : You have a representative of women residing in the affected area, representative of SC and ST, representative of voluntary organisation, representative of national bank, Land Acquisition Officer, Chairperson of Panchayat or Municipality, Member of Parliament and Member of Assembly, representative of the acquiring body and administrator of rehabilitation and resettlement as a member convener. My amendment here is to put another member in this Committee who will be a person from the affected and displaced family. Unless he is there who is going to talk of him? How is that possible? We do not have that in this Committee. If you do not want to have it, that demonstrates as to how much concern you have for them.

          Now, I beg to move:

          Page 19, after the line 16, insert-

                    “(j) persons from the affected and displaced families”.               (273) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.273 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to Clause 41, to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, are you moving your Amendment No. 379 to clause 41?

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, यह सरकार मुझे कंफ्यूज नजर आती है। अभी तमिलनाडू में जो परमाणु रिएक्टर बन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि एनजीओ के कारण परेशानी हो रही है, लेकिन देश भर में जितने आंदोलन हो रहे हैं,  कहते हैं कि एनजीओज़ कर रहे हैं।

 

 नर्मदा हो या ओंकारेश्वर हो, यह प्रोजैक्ट रुका हुआ है और इसमें एनजीओ के प्रतिनिधि को यह इंक्लूड करना चाहते हैं तो यह इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि इसे ओमिट कीजिए, एनजीओ की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव को रखा है, आप उसे रखिये। आप किसी को भी खड़ा कर देते हैं उसके बाद पछताते हैं कि इसे नहीं करना चाहिए था, उसे नहीं करना चाहिए था। आप जो प्रोसेस है इलेक्शन का, इलैक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को ही आप इसमें शामिल कीजिए और बाहर के लोगों को मत रखिये। इसलिए इस लाइन को आप ओमिट कीजिए, यह मेरा संशोधन है। यदि आप नहीं मान रहे हैं तो मैं अपने संशोधन को मूव कर रहा हूं।

          Madam, I beg to move:

“Page 19, omit line 8”                (379) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 379 to clause 41 moved by Shri Nishikant Dubey to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 41, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 41, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 42                 Provision relating to rehablitation and    

                                    resettlement to apply in case of certain    

                                persons other than specified persons.    

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos. 107 and 108 to clause 42.

Amendments made:

Page 19, line 20, after “purchasing land”, insert “through private negotiations, for an area”.                                                 (107)    Page 19, lines 21 and 22, for “one hundred acres, in rural areas and fifty acres in urban areas, through private negotiations”, substitute “such limits, as may be notified by the appropriate Government, considering the relevant State specific factors and circumstances, for which the payment of Rehabilitation and Resettlement Costs under this Act is required,”.                                             (108)                                                                                 (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: Now, Amendment No. 109 to clause 42 – Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, मैं इस बिल की धारा 42 में संशोधन संख्या 109 जो मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। बोलने से पहले मैं इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि इस बिल पर आम सहमति बनाने के लिए जितना परिश्रम और सच्चे दिल से प्रयास ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश जी ने किया है मैं उसकी सराहना करती हूं। शायद इसी कारण आज यह बिल इस सदन में पारित हो पा रहा है। अध्यक्ष जी, जहां तक इस संशोधन का सवाल है यह संशोधन मेरे ही सुझाव पर दिया गया है। यह विषय मैंने मंत्री जी के समक्ष रखा था और आपकी अनुमति से सदन के समक्ष रखना चाहती हूं।  5 अगस्त 2011 को इस बिल का प्रारूप लोक सभा में पेश किया गया था। जिसमें यह प्रावधान था कि यदि भूमि अधिगृहित की जाएगी तो चार गुना, छह गुना मुआवजा बाजार भाव से ज्यादा उस पर दिया जाएगा। जहां एक ओर किसान खुश हुए कि हमें भूमि अधिग्रहण के बाद पैसा ज्यादा मिलेगा, वहीं भू-माफिय भी सक्रिय हो गया और उन्हें यह लगने लगा कि जहां-जहां प्रोजैक्ट लगने हैं, अगर वहां पर हम आज सस्ते दाम पर जमीन किसान से खरीद लें तो कल जब यह भूमि अधिगृहित होगी तो इतना पैसा हमें मिल जाएगा कि रातों-रात हम अमीर हो जाएंगे। अपने आप यह गिरोह काम करने लगा और इन्होंने अलग-अलग जगहों पर हजारों एकड़ जमीन खरीद डाली। यह सब प्रभावशाली लोग थे और उन्हें लगा कि देर-सवेर यह बिल पारित होगा ही और उन्हें यह लगने लगा कि उसके बाद वे उस भूमि को अधिग्रहण करवा देंगे और इसकी मोटी रकम वसूल कर लेंगे। मैंने मंत्री जी से कहा कि हमें इस धोखे को धवस्त करना है और इसके लिए आप एक संशोधन लाइये कि अगर कोई भूमि 5 अगस्त 2011 के बाद खरीदी गयी है और वह अगले पांच वर्ष के अंदर अधिगृहीत की जा रही है तो उसके मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत उस किसान को दिया जाएगा, जिस किसान से वह भूमि खरीदी गयी है। मुझे खुशी है कि उन्होंने संशोधन स्वीकार किया, मगर एक कैंची चला दी। जो मैंने कहा था कि 5 वर्ष के भीतर अगर जमीन अधिगृहीत की जाएगी, उसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया और जो मैंने कहा था कि 50 परसेंट पैसा दिया जाएगा, उसे घटाकर 40 परसेंट कर दिया। इसलिए मैं यहां खड़ी हुई हूं यह कहने के लिए कि यह एक ऐसा सुझाव है जिसका पूरा सदन समर्थन करेगा, क्योंकि जो काम हम भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से करने जा रहे हैं वह उस फ्रॉड को खत्म करेगा, जो फ्रॉड उनके साथ खेले जाने की साजिश कुछ लोगों ने रची है। मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी कैंची न चलाएं, 5 वर्ष को 5 वर्ष ही रखें और 50 परसेंट ही रखें तो वाकई एक बड़ा काम और बड़ी सेवा हम किसानों की कर सकेंगे।

श्री जयराम रमेश :   अध्यक्ष महोदया, मैं नेता प्रतिपक्ष से यह कहना चाहता हूं कि जो उनका सुझाव है मैं उस पर जरूर गंभीर विचार करुंगा। मैं अभी इस वक्त आपको जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मुझे वित्त मंत्री, कानून मंत्री और प्रधान मंत्री जी से भी बात करनी है। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि मैं उनसे बात करके वापस आपके पास लौट कर आऊंगा।

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 109 to clause 42.

SHRI JAIRAM RAMESH:  I beg to move:

Page 19, for lines 35 to 41, substitute––              ‘Provided that the appropriate Government may provide for rehabilitation and resettlement provisions on sale or purchase of land in its State and shall also fix the limits or ceiling for the said purpose.

 

(6) If any land has been purchased through private negotiations by a person on or after the 5th day of September, 2011, which is more than such limits referred to in sub-section (1) and, if the same land is acquired within three years from the date of commencement of this Act, then, forty per cent of the compensation paid for such land acquired shall be shared with the original land owners.

 

Explanation.–– For the purpose of this section, the expression––  

(a) “Original land owner”  refers to the owner of the land as on the 5th day of September, 2011;

(b) “specified persons” includes any person other than––

(i)   appropriate Government;

(ii) Government company;

(iii) association of persons or trust or society as registered under the Societies Registration Act, 1860, wholly or partially aided by the appropriate Government or controlled by the appropriate Government.’.                           (109)         MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No. 216 to Clause 42?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 109 in list 1 of amendments,—   for “provide for rehabilitation and resettlement provisions”   substitute “ensure that the rehabilitation and resettlement provisions are complied with in full”.              (216)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 216 to Clause 42 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Prasanta Kumar Majumdar, are you moving your Amendment No. 173 to Clause 42?

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR : Yes, Madam, I beg to move :

Page 19, lines 20 and 21, omit—   “equal to or more than one hundred acres, in rural areas and fifty acres in urban areas,".           (173)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 173 to Clause 42 moved by Shri Prasanta Kumar Majumdar to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Sk. Saidul Haque, are you moving your Amendment No. 186 to Clause 42?

SK. SAIDUL HAQUE : Madam, this Amendment is regarding rehabilitation and resettlement process to be complied with in full, and the stated purpose cannot be changed even after taking possession of the land. In no case can the price for such transactions be lower than the compensation as per the First Schedule. 

So, I beg to move :

Page 19, line 32,—   after "complied with in full"

 

insert "prior to the start of the project:

 

Provided that land use change shall not be permitted if prior sanction was not sought:

 

Provided further that in no case shall the price for such transactions be lower than the compensation as per the First Schedule:

 

Provided also that the stated purpose cannot be changed even after taking possession of the land.".                 (186)    MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 186 to Clause 42 moved by Sk. Saidul Haque to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment Nos. 214 and 215 to Clause 42? He is not present.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj G. Ahir, are you moving your Amendment No. 339 to Clause 42?

श्री हंसराज गं. अहीर :  अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

 “कि पृष्ठ 23, पंक्ति 10 का लोप किया जाए। ”  (339) MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 339 to Clause 42 moved by Shri Hansraj G. Ahir to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

Page 19, for lines 35 to 41, substitute––              ‘Provided that the appropriate Government may provide for rehabilitation and resettlement provisions on sale or purchase of land in its State and shall also fix the limits or ceiling for the said purpose.

 

(6) If any land has been purchased through private negotiations by a person on or after the 5th day of September, 2011, which is more than such limits referred to in sub-section (1) and, if the same land is acquired within three years from the date of commencement of this Act, then, forty per cent of the compensation paid for such land acquired shall be shared with the original land owners.

 

Explanation.–– For the purpose of this section, the expression––  

(a) “Original land owner”  refers to the owner of the land as on the 5th day of September, 2011;

(b) “specified persons” includes any person other than––

(i)   appropriate Government;

(ii) Government company;

(iii) association of persons or trust or society as registered under the Societies Registration Act, 1860, wholly or partially aided by the appropriate Government or controlled by the appropriate Government.’.                           (109)   The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: The question:

“That Clause 42, as amended, do stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 42, as amended, was added to the Bill.

 

MADAM SPEAKER: Hon. Minister.

 

Motion Re : Suspension of Rule 80 (i) SHRI JAIRAM RAMESH : I beg to move:

 “That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 110 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 110 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move New Clause 42A.

 

New Clause 42A   Quantification and deposit of rehabilitation and resettlement amount.

Amendment made:

          Page 19, after line 41, insert––     “42A. Where the Collector is of the view that the obligations of the Requiring Body with regard to rehabilitation and resettlement can be quantified into monetary amount, he shall allow the payment of such amount into an account in complete satisfaction of such obligations, which shall be administered by the Administrator appointed under section 39, under the supervision of the Collector.”.         (110)  (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: The question is:

“That New Clause 42A be added to the Bill.” The motion was adopted.

New Clause 42A was added to the Bill.

 

MADAM SPEAKER: Now, hon. Minister to move Amendment No. 111 to Clause 43.

Clause 43                  Establishment of National Monitoring Committee for Rehabilitation and Resettlement Amendment made:

Page 20, line 3, for “shall”, substitute “may, whenever necessary, for national or inter-State projects,”.              (111) (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your Amendment No. 274 to Clause 43?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I beg to move :

 “Page 20, for lines 3 to 12, substitute--

                       

“Establishment of State Monitoring Committee for rehabilitation and resettlement.” 43 (1) Each State Government shall constitute a State   Monitoring Committee for reviewing and monitoring the implementation of rehabilitation and resettlement schemes or plans under this Act.

 

(2)    The Committee may, besides having representation of the concerned Ministries and Departments of the State Governments, associate with it eminent experts from the relevant fields.

 

(3)    The procedures to be followed by the Committee and the allowances payable to the experts shall be such as may be prescribed.”.   (274)               This is a serious issue, and यह राज्य सरकार का मसला है। Here, a Chapter is being added in this, and this is direct intrusion into the State’s authority. आप इस बिल के तहत नेशनल मोनिटरिंग कमेटी फार रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट बना रहे हैं और हमारा जो सुझाव है, यह स्टेट का सब्जेक्ट है और राज्य सरकार को स्टेट मोनिटरिंग कमेटी बनाने का पूरा हक है। नेशनल लेवल की एक मोनिटरिंग कमेटी और रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट बनाने से once you make a National Monitoring Committee, then there will be duality of work and there will be confusion of work.  I think, and this is my humble opinion and our Party’s opinion, that this Chapter VII at page 20 should be completely deleted. In that respect, I proposed the above amendment.

After sending this amendment for its circulation, I received a message by mail from the hon. Minister. He said that the State Committee was going to stay, but he has not mentioned what the future of this National Monitoring Committee is going to be. You have to remove this National Monitoring Committee. I think the Standing Committee also has gone into that. Here, what has been mentioned is the institutional structure. ...( व्यवधान) यह फेडरल स्ट्रक्चर की बात है।...( व्यवधान) नौ बज चुके हैं, सबको भूख भी लगी है।...( व्यवधान) यह फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, आपने लिखा है...( व्यवधान) Let me complete. National LAR Authority and National Monitoring Committee ये दोनों सैंट्रल प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं। सैंट्रल प्रोजेक्ट के लिए यदि लैंड का एक्वीजिशन कर रहे हैं तो क्या सैंट्रल गवर्नमेंट का एम्पलाई जाकर एक्वायर करेगा या स्टेट लैंड एक्वीजिशन अफसर एक्वायर करेगा? रिड्रेसल मेकेनिज्म स्टेट में होगा या सैंट्रल में कोई आकर करेगा? यह बहुत पेचीदा सवाल है और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। ...( व्यवधान) मेरा सुझाव है कि इस चैप्टर को पूरा डिलीट किया जाए और मेरा प्रस्ताव जो स्टेट के बारे में है उसे एक्सेप्ट किया जाए।...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, would you like to respond?

SHRI JAIRAM RAMESH: I have already explained to the hon. Member that the National Level Monitoring Committee is for national projects and for Inter-State projects. For all other projects, it is the State Level Monitoring Committee that has the full responsibility. I will request the hon. Member not to press his amendment.

MADAM SPEAKER: The question is:

          “Page 20, for lines 3 to 12, substitute--

                     

“Establishment of State Monitoring Committee for rehabilitation and resettlement.”       43 (1) Each State Government shall constitute a State Monitoring Committee for reviewing and monitoring the implementation of rehabilitation and resettlement schemes or plans under this Act.

 

(2)The Committee may, besides having representation of the concerned Ministries and Departments of the State Governments, associate with it eminent experts from the relevant fields.

 

(3)The procedures to be followed by the Committee and the allowances payable to the experts shall be such as may be prescribed.”.   (274)       … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I seek a Division.

MADAM SPEAKER: You are asking for a Division, all right.

          Let the Lobbies be cleared.

… (Interruptions)

 

MADAM SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

 The question is:

          Page 20, for lines 3 to 12, substitute-

“Establishment of State Monitoring Committee for rehabilitation and resettlement “43(1) Each State Government shall constitute a State Monitoring Committee for reviewing and monitoring the implementation of rehabilitation and resettlement schemes or plans under this Act.

 

(2) The Committee may, besides having representation of the concerned Ministries and Department of the State Governments, associate with it eminent experts from the relevant fields.

 

(3) The procedures to be followed by the Committee and the allowances payable to the experts shall be such as may be prescribed”.                       (274)     The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 3                                         AYES                          21.07 hrs.   

    

Acharia, Shri Basu Deb                               

Anandan, Shri M.    

Bauri, Shrimati Susmita                               

Biju, Shri P.K.   

Das, Shri Khagen                                         

Dasgupta, Shri Gurudas                                   

Dome, Dr. Ram Chandra    

Jena, Shri Mohan                                         

Karunakaran, Shri P.                                    

Kumar, Shri P.                                             

Lingam, Shri P.                                            

Mahtab, Shri Bhartruhari    

Majumdar, Shri Prasanta Kumar                                

Manian, Shri O.S.    

Namdhari, Shri Inder Singh   

Natarajan, Shri P.R.   

Panda, Shri Prabodh                                   

Patasani, Dr. Prasanna Kumar                    

Rajendran, Shri C.                                        

Rajesh, Shri M.B.                                         

Riyan, Shri Baju Ban                                    

Saha, Dr. Anup Kumar                                 

Sampath, Shri A.                                          

Semmalai, Shri S.                                        

Sivasami, Shri C.                                         

Sugumar, Shri K.                                          

Thambidurai, Dr. M.                                     

Venugopal, Dr. P.                                             

    

        

    

    

    
  

NOES                                                                

    

Agarwal, Shri Jai Prakash                            

Ahamed, Shri E.    

Amlabe, Shri Narayan Singh    

Anuragi, Shri Ghanshyam                            

Awale, Shri Jaywant Gangaram                   

Baalu, Shri T.R.                                           

Babbar, Shri Raj                                          

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh         

Bairwa, Shri Khiladi Lal    

Baliram, Dr.                                                  

Balmiki,  Shri Kamlesh                                 

Bansal, Shri Pawan Kumar    

Bavalia, Shri Kunvarjibhai Mohanbhai    

Bhagora, Shri Tara Chand                           

Bhoi, Shri Sanjay                                         

Bhujbal, Shri Sameer                                   

Biswal, Shri Hemanand                                

Chacko,  Shri P.C.                                       

Chaudhary, Dr. Tushar                                 

Chaudhary, Shri Jayant    

Chauhan, Shri Dara Singh                            

Chauhan, Shri Sanjay Singh                         

Chidambaram, Shri P.                                 

Choudhary, Shri Bhudeo                              

Choudhary, Shri Harish                                

Choudhry, Shrimati Shruti    

Chowdhary, Shrimati Santosh   

‘Commando’, Shri Kamal Kishor                              

Das, Shri Bhakta Charan     

Dasmunsi, Shrimati Deepa    

Davidson, Shrimati J. Helen                        

Deo, Shri V. Kishore Chandra                     

Deora, Shri Milind                                        

Devi,  Shrimati Ashwamedh   

Dhanapalan, Shri K. P.     

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dias, Shri Charles                                             

Dikshit, Shri Sandeep    

Divyaspandana, Kumari Ramya   

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

Elangovan, Shri T.K.S.   

Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong                                                      

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo    

Gandhi, Shri Rahul                                       

Gavit, Shri Manikrao Hodlya    

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip                                            

Handique, Shri B.K.                                          

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hazari, Shri Maheshwar    

Hegde, Shri K. Jayaprakash    

Hooda, Shri Deepender Singh   

Hussain, Shri Ismail                                     

Jahan, Shrimati Kaisar                                 

*Jain, Shri Pradeep                                      

Jaiswal, Shri Gorakh Prasad    

Jayaprada, Shrimati                                     

Jena, Shri Srikant                                             

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Joshi, Dr. C.P.                                              

Joshi, Shri Mahesh                                      

Kamal Nath, Shri   

Kataria, Shri Lalchand   

Kaur, Shrimati Preneet                                 

Kaypee, Shri Mohinder Singh                      

Khandela, Shri Mahadeo Singh    

Kharge, Shri Mallikarjun   

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil    

Khursheed, Shri Salman   

Killi, Dr.  Kruparani                                       

Kowase, Shri Marotrao Sainuji                    

Kumar, Shri Kaushalendra                           

Kumar, Shri Ramesh    

*Kumar, Shri Shailendra    

Kumari, Shrimati Chandresh                        

Kurup, Shri N. Peethambara                        

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri                                         

Madam, Shri Vikrambhai Arjanbhai              

Maharaj,  Shri Satpal   

    

Mahato, Shri Baidyanath Prasad    

Malik, Shri Jitender Singh                            

Mcleod, Shrimati Ingrid    

Meena, Shri Raghuvir Singh    

Meghe, Shri Datta                                        

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom    

Mirdha, Dr. Jyoti    

Moily, Shri M. Veerappa                              

Mukherjee, Shri Abhijit                                 

Muniyappa, Shri K.H.                                   

Muttemwar, Shri Vilas    

Nagpal, Shri Devendra                                 

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh                            

Naik, Shri P. Balram                                    

Narah, Shrimati Ranee                                

Narayanasamy, Shri V.    

Natrajan, Kumari Meenakshi    

Ola, Shri Sis Ram                                            

Pal, Shri Jagdambika   

Pal, Shri Rajaram                                         

Pala, Shri Vincent  H.                                   

Pandey, Dr. Vinay Kumar    

Pandey,  Shri Gorakhnath    

Pandey, Shri Rakesh    

Patel, Shri Bal Kumar                                   

Patel, Shri Dinsha                                        

Patel, Shri Kishanbhai V.                             

Patel, Shri Praful                                              

Patel, Shri R.K. Singh    

Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli             

Patil, Dr. Padmasinha Bajirao    

Patil, Shri Pratik                                                

Pawar, Shri Sharad                                      

Pilot, Shri Sachin                                              

Prabhakar, Shri Ponnam                              

Pradhan, Shri Amarnath    

Prasada, Shri Jitin                                        

Punia, Shri P. L.                                           

Purandeswari, Shrimati D.   

Raghavan, Shri M.K.                                    

Rai, Shri Prem Das                                      

Raju, Shri M.M. Pallam    

Rajukhedi, Shri Gajendra Singh                   

Ramachandran, Shri Mullappally    

Rana, Shri Jagdish Singh    

Rao, Dr. K.S.    

Rawat, Shri Harish                                       

Reddy, Shri Gutha Sukhender                      

Reddy, Shri K.R.G.    

Reddy, Shri S. Jaipal                                   

Reddy, Shri S.P.Y.                                       

Roy, Shri Arjun                                             Ruala, Shri C.L.                                            

Sachan, Shri Rakesh                                   

Sahay, Shri Subodh Kant    

    

                                                                                   

Sangma, Kumari Agatha     

Sardinha, Shri Francisco Cosme                 

Saroj, Shri Tufani                                         

Satyanarayana, Shri Sarvey    

Sayeed, Shri Hamdullah   

Selja, Kumari                                                

Shanavas, Shri M.I.                                     

Sharma, Dr. Arvind Kumar                           

Sharma, Shri Jagdish                                   

Sharma, Shri Madan Lal                              

Shekhar, Shri Neeraj                                    

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar                         

Sibal, Shri Kapil                                                

Singh, Chaudhary Lal    

Singh, Dr. Sanjay   

Singh, Rajkumari Ratna                                    

Singh, Rao Inderjit                                            

Singh, Shri Ajit                                             

Singh, Shri Ijyaraj                                         

Singh, Shri N. Dharam                                 

Singh, Shri R.P.N.   

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan       

Singh, Shri Ratan                                         

Singh, Shri Rewati Raman    

Singh, Shri Vijay Bahadur   

Singh, Shri Sushil Kumar    

Singh, Shrimati Meena                                 

Singh, Shrimati Pratibha                              

Singh, Shrimati Rajesh Nandini   

Siricilla, Shri Rajaiah   

Solanki, Shri Bharatsinh                               

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

Sule, Shrimati Supriya                                 

Suresh, Shri D.K.   

Suresh, Shri Kodikkunnil    

Tagore, Shri Manicka                                  

Tamta, Shri Pradeep                                   

Tandon, Shrimati Annu                                

Tanwar, Shri Ashok                                      

Taviad, Dr. Prabha Kishor   

Taware, Shri Suresh Kashinath                    

Tewari, Shri Manish                                     

Tharoor, Dr. Shashi     

Thomas, Prof. K.V.                                      

Thomas, Shri P.T.                                           

Tirath, Shrimati Krishna    

Upadhyay, Shrimati Seema    

Vardhan, Shri Harsh    

Venugopal, Shri K.C.                                   

Verma, Shri Beni Prasad                             

Viswanathan, Shri P.   

Vivekanand, Dr. G.    

Vyas, Dr. Girija                                            

Wasnik, Shri Mukul                                       

Yadav, Prof. Ranjan Prasad   

Yadav, Shri Anjankumar M.    

Yadav, Shri Mulayam Singh   

Yadav, Shri Om Prakash    

Yadav, Shri Sharad                                      

Yaskhi, Shri Madhu Goud        

MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:    

                    Ayes: 28   

                    Noes: 196   

The motion was negatived.   

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That clause 43, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 43, as amended, was added to the Bill.   

Clause 44    Reporting requirements   

MADAM SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your Amendment No. 275  to Clause 44?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: No, Madam I am not moving my Amendment.

 MADAM SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, are you moving your Amendment No. 314  to Clause 44?

SHRI NISHIKANT DUBEY : No, Madam I am not moving my Amendment.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 44 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 44 was added to the Bill.

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैडम, रूम नम्बर 70 में रात्रि भोज की व्यवस्था की गई है, जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाती है, खुशी में और खुशी से सब रात्रि भोज के लिए 70 नम्बर कमरे में आ जाएं। … (Interruptions)

Motion Re: Suspension of Rule 80(i) SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 112 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 112 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 112 to new Clause 44A.

 

New Clause 44A            Establishment of State Monitoring Committee for              rehabilitation and resettlement Amendment made:

Page 20, after line 15, insert-

 

“44A.(1) The State Government shall constitute a State Monitoring Committee for reviewing and monitoring the implementation of rehabilitation and resettlement schemes or plans under this Act.

(2) The Committee may, besides having representatives of the concerned Ministries and Departments of the State Government, associate with it eminent experts from the relevant fields.

(3) The procedures to be followed by the Committee and the allowances payable to the experts shall be such as may be prescribed by the State.

(4) The State Government shall provide such officers and other employees to the Committee as may be necessary for its efficient functioning”.      (112)                                                     (Shri Jairam Ramesh)     MADAM SPEAKER: The question is:

                    “That New Clause 44A be added to the Bill.”   The motion was adopted.

New Clause 44A was added to the Bill.

   

Clause 45          Establishment of Land Acquisition, Rehabilitation    

and Resettlement Authority   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 113 to Clause 45.   

Amendment made:   

Page 20, line 21, for “to exercise the jurisdiction”, substitute “to exercise jurisdiction”.                                                 (113)   

    

    

(Shri Jairam Ramesh)   

    

MADAM SPEAKER: Lobbies may be opened.   

    

MADAM SPEAKER: The question is:    

                    “That clause 45, as amended, do stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 45, as amended, was added to the Bill.   

Clause 46 was added to the Bill.   
  

Clause 47                           Qualifications for appoinment   

                           of Presiding officer   

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 114  to Clause 47.   

    

Amendment made:   

          Page 20, for lines 34 and 35, substitute –   

            “(a) he is or has been a District Judge; or   

            (b) he is a qualified legal practitioner for not less than seven years.”.  (114)   (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: The question is:

                    “That clause 47, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 47, as amended, was added to the Bill.

Clauses 48 to 51 were added to the Bill.

 

Clause 52               Resignation and Removal MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos. 115 and 116 to Clause 52.

Amendments made:

          Page 21, lines 18 and 19, for “the earliest” substitute “earlier”.     (115)   

          Page 21, line 21, for “proved”,substitute “proven”.                        (116)   

    

(Shri Jairam Ramesh)   
  

MADAM SPEAKER: The question is:   

          “That clause 52, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 52, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 53 to 56 were added to the Bill.   

    

Clause 57     Jurisdiction of  Civil Courts barred    

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No. 217 to Clause 57?

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I do not want to move. I am not moving.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 57 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 57 was added to the Bill.

 

Clause 58         Reference to Authority    

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 117 to Clause 58.   

    

Amendment made:   

          Page 22, line 23, for “fifteen”, substitute“thirty”.                        (117)   

(Shri Jairam Ramesh)   

    

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj G. Ahir, are you moving your Amendment No. 340 to Clause 58?

SHRI HANSRAJ G. AHIR :      I am not moving.    

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That Clause 58, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 58, as amended, was added to the Bill.    

Clauses 59 to 62 were added to the Bill.   

    

 Clause 63         Determination of award by Authority    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 118 to Clause 45.   

Amendment made:   

Page 23, for lines 21 to 40, substitute “including the Rehabilitation and Resettlement entitlements, the Authority shall take into consideration whether the Collector has followed the parameters set out under section 26 to section 29 and the provisions under Chapter V of this Act.”.           (118)   

    

(Shri Jairam Ramesh)   

    

MADAM SPEAKER: Dr. Thambidurai, are you moving your Amendment No. 367 to Clause 63?

DR. M. THAMBIDURAI : I beg to move:

          Page 23, line 42, --

                    for “calculated with interest at the rate of fifteen per cent.”.    (367)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 367 to Clause 63 moved by Dr. M. Thambidurai to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

          That Clause 63, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 63, as amended, was added to the Bill.

Clauses 64 to 67 were added to the Bill.

     

Clause 68          Appeal to High Court MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendments No.119 to 121 to Clause 68.

Amendments made:

Page 25, line 1, for"68. The appropriate Government or a Requiring Body", substitute"68.(1) The Requiring Body".                (119)   Page 25, line 2, for"section 63", substitute"section 64". (120)   Page 25, afterline 6, insert—   "(2) Every appeal referred to under sub-section (1) shall be heard as expeditiously as possible and endeavor shall be made to dispose of such appeal within six months from the date on which the appeal is presented to the High Court.".        (121) (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No.218 to Clause 68?

 

SHRI BASU DEB ACHARIA:  I beg to move:

Page 25, forline 1, substitute,-

 

“68. Any person interested in receiving compensation or aggrieved by the”.      (218)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.218 to Clause 68 moved by Shri Basu Dev Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 68, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 68,  as amended,   was added to the Bill.

 

Clause 69     Particulars of appointment to be specified MADAM SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, are you moving your Amendment No.380 to Clause 69?

श्री निशिकांत दुबे : मंत्री जी, मेरी सिम्पल सलाह है कि जो आप अवॉर्ड देते हैं, उसका एक टाइम लिमिटेशन कर दीजिए, टाइम लिमिट कर दीजिए कि इतने दिन में होगा, नहीं तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि 20 परसेंट पैसा देते हैं, 25 परसेंट पैसा देते हैं। मेरा केवल इतना यह सजेशन मान लीजिए, बढ़िया है, मैं अमेंडमेंट नहीं प्रेस करता हूं।

श्री जयराम रमेश : वह रूल्स में कर देंगे।

श्री निशिकांत दुबे : धन्यवाद।

MADAM SPEAKER: The question is:

                    “That Clause 69 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 69 was added to the Bill.

Clauses 70 to 74 were added to the Bill.

 

Clause 75             Temporary occupation of waste or arable land,    

                                         procedure when difference as to compensation exists   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.122 to Clause 75.    

Amendment made:   

          Page 26, lines 33 and 34, omit"or for a company,".        (122)   

(Shri Jairam Ramesh)   

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Gangaram Ahir, are you moving your Amendment No.341 to Clause 75?

श्री हंसराज गं. अहीर  (चन्द्रपुर)  : नहीं।

MADAM SPEAKER: Shri Vijay Bahadur Singh, are you moving your Amendments No.375 and 376 to Clause 75?

श्री विजय बहादुर सिंह  : नहीं।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, सरकार के जितने अमेंडमेंट्स हैं, एक साथ पढ़ दीजिए, एक साथ कर दीजिए और अपोजिशन के एक साथ पढ़ दीजिए और समाप्त कीजिए।

 

अध्यक्ष महोदया : नहीं, ऐसे नहीं होता है।

          The question is:

          “That Clause 75, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 75, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 76                      Power to enter and take possession    

                                    and compensation on restoration    

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.123 to 121 to Clause 76.    

Amendment made:   

           Page 27, line 7, omit "or for a company". (123)   

(Shri Jairam Ramesh)   

MADAM SPEAKER: The question is:   

          “That Clause 76, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 76, as amended, was added to the Bill.   

Clause 77 was added to the Bill.   

    
  

Clause 78   Punishment for false information, malafide action, etc.   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendments No.124 to 126 to Clause 78.    

Amendments made:   

Page 27, lines 14 and 15, for "any information or produces any document   

that the person knows is false or misleading,", substitute "any information that is false or misleading, or produces any false document,".   (124)   Page 27, line 16, for "one month", substitute "six months".        (125)   Page 27, line 19, for "appropriate authority", substitute "appropriate Government in the manner as may be prescribed".          (126) (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Gangaram Ahir, are you moving your Amendment No. 342 to Clause 78?

श्री हंसराज गं. अहीर : नहीं।

 

MADAM SPEAKER: The question is:

          “That Clause 78, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 78, as amended, was added to the Bill.

Clauses 79 to 84 were added to the Bill.

 

Clause 85          Magistrate to enforce surrender MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Gangaram Ahir, are you moving your Amendment No. 343 to Clause 85?

श्री हंसराज गं. अहीर : नहीं।

MADAM SPEAKER: The question is:

          “That Clause 85 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 85 was added to the Bill.

Clauses 86 to 89 were added to the Bill.

 

Clause 90    Exemption from stamp duty and fees    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.127 to Clause 90.   

    

SHRI JAIRAM RAMESH:  I beg to move:               

“Page   29, for lines 31 to 33, substitute––      

                        

Exemption from income-tax, stamp duty and fees.                  

“90. No income tax or stamp duty     shall be levied on any award or agreement made     under this Act, except under section 42, and no person claiming under any     such award or agreement shall be liable to pay any fee for a copy of the     same.”.”         (127)                 

        

    

    

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I beg to move:   

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 127 in List No. 1 of Amendments,—   omit", except under section 42,".                            (276)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 276 to Amendment No.127 to Clause 90, moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: Now I shall put Amendment No. 127 to Clause 90 moved by Shri Jairam Ramesh to the vote of the House.

The question is:

“Page 29, for lines 31 to 33, substitute––   Exemption from income-tax, stamp duty and fees.

“90. No income tax or stamp duty shall be levied on any award or agreement made under this Act, except under section 42, and no person claiming under any such award or agreement shall be liable to pay any fee for a copy of the same.”.”         (127)   The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 90, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 90, as amended, was added to the Bill.

Clauses 91 and 92 were added to the Bill.

 

Clause 93   No change of purpose to be allowed.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.128 to Clause 93.

Amendment made:

Page 29, after line 42, insert––           “Provided that if the land acquired is rendered unusable for the purpose for which it was acquired due to a fundamental change because of any unforeseen circumstances, then the appropriate Government may use such land for any other public purpose.”.       (128)   (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 93, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 93, as amended, was added to the Bill.

Clause 94 was added to the Bill.

 

Clause 95         Return of unutilised land.    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos. 129 to 132 to Clause 95.   

Amendments made:   

          “Page 30, line 1, omit “or part thereof,”.                                      (129)   

 “Page 30, line 2, for “ten years”, substitute “five years”.  (130)   

    

“Page 30, line 2, for “same shall return to the”, substitute “same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the”.                                                                       (131)   

    

“Page 30, line 3, after “reversion”, insert-    

“in the manner as may be prescribed by the appropriate Government.   

    

Explanation.–– For the purpose of this section, “Land Bank” means a governmental entity that focuses on the conversion of Government owned vacant, abandoned, unutilised acquired lands and tax-delinquent properties into productive use.”.                                                         (132)   

    

(Shri Jairam Ramesh)   

    

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Gangaram Ahir to move Amendment Nos. 344 to 345 to Clause 95.

श्री हंसराज गं. अहीर :   महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

          पृष्ठ 36, पंक्ति 10, --

          “दस वर्ष” के स्थान पर “पाँच वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाए।    (344)   

    

          पृष्ठ 36, पंक्ति 10 और 11,--   

          “उसे प्रत्यावर्तन द्वारा समुचित सरकार के भूमि बैंक में वापस किया जाएगा”    

          के स्थान पर “उसे भूमि स्वामी को पर्याप्त प्रतिकर के साथ वापस किया   

          जाएगा” प्रतिस्थापित किया जाए।                            (345)   

    

          इसमें जो भूमि के लिए पाँच वर्षों की अवधि माननीय मंत्री जी ने मान्य की हुई है, जो भूमि अधिग्रहीत होती है, यदि पाँच वर्षों में वह उपयोग में नहीं लाई जाती है तो वह किसानों को लौटानी चाहिए, उसके लिए लैन्ड बैंक सरकार को नहीं बनाने चाहिए। यह निर्णय राज्यों पर न छोड़ा जाए, अभी बिल में संशोधन किया जाए, यह विनती मैं मंत्री महोदय से करता हूँ।

 

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 344 and 345, to Clause 95, moved by Shri Hansraj Gangaram Ahir to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Nishikant Dubey to move Amendment Nos. 381 to Clause 95.

श्री निशिकांत दुबे : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 36, पंक्ति 10 में, --

“दस”के स्थान पर   

“पंद्रह” प्रतिस्थापितकिया जाए।                              (381)   

    

          महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मैंने सभी लोगों का भाषण सुना है। बड़ा अच्छा भाषण हुआ कि यदि हम ज़मीन को पाँच साल यूज़ नहीं कर पाए तो उसको किसानों को लौटा देंगे। ...( व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनिये। आप किसानों को कैसे लौटा देंगे? जो इंडस्ट्री वाले उनको पैसा देंगे, क्या किसान उतने पैसे उनको लौटा पाने के हालात में होंगे? वे तो पैसा खर्च कर चुके होंगे। इसलिए मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि वे प्रैक्टिकली सोचें कि वह ज़मीन किसानों को वापस नहीं लौटाई जा सकती है क्योंकि वह पैसा नहीं आएगा। जो नई इंडस्ट्री लगती है, उसमें पर्यावरण की स्वीकृति नहीं होती है, स्टेट गवर्नमैंट की स्वीकृति नहीं होती है। इसका जो टाइम लिमिटेशन है, उसको आप दस के बदले पाँच कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि पाँच के बदले पंद्रह करिए, या प्रैक्टिकल सोचिए, या लैन्ड बैंक कैसे बनाएँगे, इसके बारे में आप बताइए। नहीं तो वह ज़मीन किसानों को नहीं लौटाई जा सकती है। यह सुनने में ही अच्छा लगता है। 

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 381, to Clause 95 moved by Shri Nishikant Dubey to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 95, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 95, as amended, was added to the Bill.

 

Clause 96    Difference in price of land when transferred for higher consideration to be shared.

 

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos. 133 and 134 to Clause 96.

Amendments made:

          “Page 30, line 6, for “twenty”, substitute “forty”.      (133)   

    

“Page 30, for line 8, substitute––    

“were acquired within a period of five years from the    

 date of acquisition:   

    

 Provided that benefit shall accrue only on the    

first sale or transfer that occurs after the    

conclusion of the acquisition proceedings.”.                     (134)   

    

(Shri Jairam Ramesh)   
  

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That Clause 96, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 96, as amended, was added to the Bill.   

Clause 97 was added to the Bill.    

    

    

MADAM SPEAKER: Now, the hon. Minister.   

    

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)   

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I beg to move:   

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.135 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.135 to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

                                                           

New Clause 97A      Option of appropriate Government to lease.   

    

MADAM SPEAKER: Now, the hon. Minister to move Amendment No.135.    

Amendment made:   

          Page 30, after line 10, insert–    

MADAM SPEAKER:“97A. Notwithstanding anything contained in this Act, the appropriate Government shall, wherever possible, be free to exercise the option of taking the land on lease, instead of acquisition, for any public purpose referred to in-sub-section (1) of section 2.”.          (135)               

                                                                                (Shri Jairam Ramesh)   

MADAM SPEAKER:  The question is:   

“That New Clause 97A be added to the Bill.”   

The motion was adopted.   

New Clause 97A was added to the Bill.   

    

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, यह मेरा दूसरा संशोधन है जो मंत्री जी ने स्वीकार किया है और मैं मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ी हुई हूं। यह नई धारा 97 (ए) मंत्री जी जोड़ रहे हैं। आप जानती हैं कि इसका जो पिछला प्रारूप था, उसमें भूमि को लेने का केवल एकमात्र विकल्प अधिग्रहण था। अधिग्रहण का मतलब था कि किसान का मालिकाना हक खत्म हो जाता था और हमेशा के लिए भूमि उससे छूट जाती थी। लेकिन मैंने मंत्री जी को कहा कि हमें एक विकल्प लीज़ का भी रखना चाहिए। जहां कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में यह संभव हो कि हम किसान से लीज़ पर जमीन ले लें, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो भूमि से उसका जो भावनात्मक जुड़ाव है, वह बना रहेगा, क्योंकि भूमि के साथ वह सुरक्षित महसूस करता है। उसकी पीढ़ियां उस भूमि पर पली हैं और आगे कई पीढ़ियां पलेंगी और उसके साथ-साथ एक साथ पैसा न मिल कर के, क्योंकि जब एक साथ पैसा मिलता है तो उसे समझ नहीं आता है कि वह उस पैसे का प्रबंधन कैसे करे। भूमि का प्रबंधन तो वह जानता है, लेकिन पैसे का प्रबंधन करना वह नहीं जानता है और इसलिए उसके बेटे बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, होटलों में अय्याशी करने लगते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं और एक-आध साल में पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता है। लेकिन अगर हम लीज़ का विकल्प देते हैं, तो एक तो जमीन का उसका मालिकाना हक बना रहता है और दूसरा, एक निश्चित आमदनी उसे वर्ष भर मिलती रहती है। मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने मेरे इस सुझाव को स्वीकार करके अब यह कहा है कि गवर्नमेंट लीज का आप्शन भी दे सकती हैं। केवल एक्विजिशन का नहीं और जहां कहीं किसान इस आप्शन को लेना चाहे वहां वह अपनी जमीन लीज़ पर दे सकेगा। इस चीज को मानने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

श्री जयराम रमेश : इसमें कैंची का इस्तेमाल नहीं किया गया है।                                                                    

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने कैंची नहीं चलायी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

 

Clause 98        Provision of this Act not to apply in certain cases   

           or to apply with certain modifications     

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos.136 and 137 to Clause 98.

Amendment made:

Page 30, line 15, for “may, by notification,” substitute “shall, by notification, within one year from the date of commencement of this Act,”.               (136)   Page 30, for line 20, substitute “modifications that do not reduce the compensation or dilute the provisions of this Act relating to compensation or rehabilitation and resettlement as may be specified in the notification, as the case may be.”.        (137)                                                                                   (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: Shri Prasanta Kumar Majumdar, are you moving your Amendment No. 174 to Clause 98 ?

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR :  I am not moving.

 

अध्यक्ष महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी, क्या आप संशोधन को मूव करना चाहते हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

 

MADAM SPEAKER: Shri Semmalai, are you moving your Amendment No.364 to Clause 98 ?

SHRI S. SEMMALAI : I beg to move:

Page 30, line 13,—   

for           “Central Government may”   

    

substitute “Central Government, in consultation with the State Governments, may”.                            (364)   

    

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 364 to Clause 98 moved by Shri S. Semmalai to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Prabodh Panda, are you moving your amendment?

SHRI PRABODH PANDA: Madam, this is a very important amendment related to the Fourth Schedule.  The Acts relating to the land acquisition come under Fourth Schedule.  If the Minister assures in the House that he would consider this, then I will not move it. 

SHRI JAIRAM RAMESH:  We would try to do it. 

SHRI PRABODH PANDA : As the Minister has assured me, I am not moving my amendment.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

          “That Clause 98, as amended, stand part of the Bill” The motion was adopted.

Clause 98, as amended, was added to the Bill.

   

Clause 99       Power to amend Schedule    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 138 to Clause 99.   

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:    

Page 30, for line 30, substitute “to this Act, without in any way reducing the compensation or diluting the provisions of this Act relating to compensation or rehabilitation and resettlement.”.            (138)   

    

                                                                         

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment Nos. 219 and 220 to Clause 99?

SHRI BASU DEB ACHARIA: Yes, Madam. I beg to move:

 

          Page 30, line 29, --                   

                    for “by notification”                     substitute “by due process of notification through Parliament”. (219)                               Page 30, line 31, --

                    for “notification proposed to be issued”.

                   substitute “amendment or alteration proposed to be made”.   (220)   This is regarding the Government’s power to notify changes to any Schedule of this Bill. … (Interruptions) The words “by notification” should be substituted with “by due process of notification through Parliament”. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 219 and 220 to Clause 99 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The Amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your Amendment No. 277 to Clause 99?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Madam. I beg to move:

          Page 30, line 29, --

                    after “notification,” insert “prepared in consultation with the State Governments and duly approved by each House of Parliament.”.                 (277)   यह है कि जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आने वाला है 99 में। “The Central Government may, by notification, amend or alter any of the Schedules to this Act.” मेरा यही अमेंडमेंट है कि अगर नोटिफिकेशन में यह परिवर्तन करना है तो नोटिफिकेशन बनने से पहले राज्य सरकार से चर्चा करना जरूरी है। नोटिफिकेशन आप यहां ले आएंगे और सब क्लॉज 2 में आप ने रखा कि यह यहां एक महीने तक पार्लियामेंट में रहेगा। पर, आप नोटिफिकेशन को प्रस्तुत करने से पहले करें क्योंकि यह राज्य सरकार का मसला है। राज्य सरकार के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं होगी। आप नोटिफिकेशन यहां दिल्ली में बैठकर कर लेंगे। यह थोड़ा राज्य के खिलाफ़ होगा। इसलिए मेरा यह सजेशन है कि “Prepared in consultation with the State Governments and duly approved by each House of Parliament.” यह मेरा संशोधन है। मैं चाहता हूं कि हाउस इसके ऊपर अपना मत दे।

MADAM SPEAKER: Let the lobbies be cleared.

 

  Now, the Lobbies have been cleared.

          I shall now put Amendment No. 277 to Clause 99 moved by Shri Bharthruhari Mahtab to the vote of the House.      

The question is:

Page 30, line 29,--

 

          after “notification,” insert “prepared in consultation with the State Governments and duly approved by each House of Parliament,”.

 

The Lok Sabha divided:

 

DIVISION NO. 4                                         AYES                           21.37 hrs   

    

Acharia, Shri Basu Deb                               

Anandan, Shri M.    

Baske, Shri Pulin Bihari    

Bauri, Shrimati Susmita                               

Biju, Shri P.K.   

Das, Shri Khagen                                         

Dasgupta, Shri Gurudas   

Dome, Dr. Ram Chandra                                 

Karunakaran, Shri P.                                    

Kumar, Shri P.                                             

Lingam, Shri P.                                            

Mahtab, Shri Bhartruhari    

Majumdar, Shri Prasanta Kumar                                

Manian, Shri O.S.    

Namdhari, Shri Inder Singh   

Natarajan, Shri P.R.   

Panda, Shri Prabodh                                   

Patasani, Dr. Prasanna Kumar                    

Rajendran, Shri C.                                        

Rajesh, Shri M.B.                                         

Saha, Dr. Anup Kumar                                 

Sampath, Shri A.                                          

Semmalai, Shri S.                                        

Sivasami, Shri C.                                         

Sugumar, Shri K.                                          

Thambidurai, Dr. M.                                     

Venugopal, Dr. P.                                             

NOES                                                                

Agarwal, Shri Jai Prakash                            

Ahamed, Shri E.    

Amlabe, Shri Narayan Singh    

Anuragi, Shri Ghanshyam                            

Awale, Shri Jaywant Gangaram                   

Baalu, Shri T.R.                                           

Babbar, Shri Raj                                          

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh         

Bairwa, Shri Khiladi Lal    

Baliram, Dr.                                                  

Bansal, Shri Pawan Kumar    

Bavalia, Shri Kunvarjibhai Mohanbhai    

Bhagora, Shri Tara Chand                           

Bhoi, Shri Sanjay                                         

Bhujbal, Shri Sameer                                   

Biswal, Shri Hemanand                                

Chacko,  Shri P.C.                                       

Chaudhary, Dr. Tushar                                 

Chaudhary, Shri Jayant    

Chauhan, Shri Dara Singh                            

*Chauhan, Shri Sanjay Singh                       

Chidambaram, Shri P.                                 

Choudhary, Shri Bhudeo                              

Choudhary, Shri Harish                                

Choudhry, Shrimati Shruti    

Chowdhary, Shrimati Santosh   
  

‘Commando’, Shri Kamal Kishor                              

Das, Shri Bhakta Charan     

Dasmunsi, Shrimati Deepa    

Davidson, Shrimati J. Helen                        

Deo, Shri V. Kishore Chandra                     

Deora, Shri Milind                                        

Devi,  Shrimati Ashwamedh   

Dhanapalan, Shri K. P.     

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dias, Shri Charles                                             

Dikshit, Shri Sandeep    

Divyaspandana, Kumari Ramya   

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

Elangovan, Shri T.K.S.   

Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong                                                      

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo    

Gandhi, Shri Rahul                                       

Gavit, Shri Manikrao Hodlya    

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip                                            

Handique, Shri B.K.                                          

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hazari, Shri Maheshwar    

Hegde, Shri K. Jayaprakash    

Hooda, Shri Deepender Singh   

Hussain, Shri Ismail                                     

Jahan, Shrimati Kaisar                                 

Jain, Shri Pradeep                                       

Jayaprada, Shrimati                                     

Jena, Shri Srikant                                             

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Joshi, Dr. C.P.                                              

Joshi, Shri Mahesh                                      

Kamal Nath, Shri   

Kataria, Shri Lalchand   

Kaur, Shrimati Preneet                                 

Kaypee, Shri Mohinder Singh                      

Khandela, Shri Mahadeo Singh    

Kharge, Shri Mallikarjun   

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil    

Khursheed, Shri Salman   

Killi, Dr.  Kruparani                                       

Kowase, Shri Marotrao Sainuji                    

Kumar, Shri Kaushalendra    

Kumar, Shri Mithilesh    

Kumar, Shri Ramesh    

*Kumar, Shri Shailendra    

Kumari, Shrimati Chandresh                        

Kurup, Shri N. Peethambara                        

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri                                         

Madam, Shri Vikrambhai Arjanbhai              

Maharaj,  Shri Satpal   

Mahato, Shri Baidyanath Prasad    

Malik, Shri Jitender Singh                            

Mcleod, Shrimati Ingrid    

Meena, Shri Raghuvir Singh    

Meghe, Shri Datta                                        

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom    

Mirdha, Dr. Jyoti    

Moily, Shri M. Veerappa                              

Mukherjee, Shri Abhijit                                 

Muniyappa, Shri K.H.                                   

Muttemwar, Shri Vilas    

Nagpal, Shri Devendra                                 

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh                            

Naik, Shri P. Balram                                    

Narah, Shrimati Ranee                                

Narayanasamy, Shri V.    

Natrajan, Kumari Meenakshi    

Ola, Shri Sis Ram                                            

Pal, Shri Jagdambika   

Pal, Shri Rajaram                                         

Pala, Shri Vincent  H.                                   

Pandey, Dr. Vinay Kumar    

Pandey,  Shri Gorakhnath    

Pandey, Shri Rakesh    

Patel, Shri Dinsha                                        

Patel, Shri Kishanbhai V.                             

Patel, Shri Praful                                              

Patel, Shri R.K. Singh    

Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli             

Patil, Dr. Padmasinha Bajirao    

Patil, Shri Pratik                                                

Pawar, Shri Sharad                                      

Pilot, Shri Sachin                                              

*Prabhakar, Shri Ponnam                             

Pradhan, Shri Amarnath    

Prasada, Shri Jitin                                        

Punia, Shri P. L.                                           

Purandeswari, Shrimati D.   

Raghavan, Shri M.K.                                    

Rai, Shri Prem Das                                      

Ramachandran, Shri Mullappally    

Rana, Shri Jagdish Singh    

Rawat, Shri Harish                                       

Reddy, Shri Gutha Sukhender                      

Reddy, Shri K.R.G.    

Reddy, Shri S. Jaipal                                   

Roy, Shri Arjun                                             Ruala, Shri C.L.                                            

Sachan, Shri Rakesh                                   

Sahay, Shri Subodh Kant                                           

Sangma, Kumari Agatha     

Sardinha, Shri Francisco Cosme                 

Saroj, Shri Tufani                                         

Satyanarayana, Shri Sarvey    

Sayeed, Shri Hamdullah   

Selja, Kumari                                                

Shanavas, Shri M.I.                                     

Sharma, Shri Madan Lal                              

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar                         

Sibal, Shri Kapil                                                

Singh, Chaudhary Lal    

Singh, Dr. Sanjay   

Singh, Rajkumari Ratna                                    

Singh, Rao Inderjit                                            

Singh, Shri Ajit                                             

Singh, Shri Ijyaraj                                         

Singh, Shri N. Dharam                                 

Singh, Shri R.P.N.   

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan       

Singh, Shri Ratan                                         

Singh, Shri Rewati Raman    

Singh, Shri Vijay Bahadur   

Singh, Shrimati Meena                                 

Singh, Shrimati Pratibha                              

Singh, Shrimati Rajesh Nandini   

Siricilla, Shri Rajaiah   

Solanki, Shri Bharatsinh                               

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

Sule, Shrimati Supriya                                 

Suresh, Shri D.K.   

Suresh, Shri Kodikkunnil    

Tagore, Shri Manicka                                  

Tamta, Shri Pradeep                                   

Tandon, Shrimati Annu                                

Tanwar, Shri Ashok                                      

Taviad, Dr. Prabha Kishor   

Taware, Shri Suresh Kashinath                    

Tewari, Shri Manish                                     

Tharoor, Dr. Shashi     

Thomas, Prof. K.V.                                      

Thomas, Shri P.T.                                           

Tirath, Shrimati Krishna    

Upadhyay, Shrimati Seema    

Vardhan, Shri Harsh    

Venugopal, Shri K.C.                                   

Verma, Shri Beni Prasad                             

Viswanathan, Shri P.   

Vivekanand, Dr. G.    

Vyas, Dr. Girija    

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram         

Wasnik, Shri Mukul                                       

Yadav, Prof. Ranjan Prasad   

Yadav, Shri Anjankumar M.    

Yadav, Shri Mulayam Singh   

Yadav, Shri Om Prakash    

Yadav, Shri Sharad                                      

Yaskhi, Shri Madhu Goud        

    

    

    

    

        

    

    

    

    

MADAM SPEAKER:  Subject to correction*, the result of the Division is:   

                    Ayes  -         027   

                    Noes -         186   

The motion was negatived.   

    

MADAM SPEAKER: Dr. M. Thambidurai, are you moving your Amendment No. 369 to clause 99?

DR. M. THAMBIDURAI :  Yes, Madam, I am moving my amendment.         I beg to move:   

    

Page 30, line 29,--   

    

after “Central  Government”   

insert “, in consultation with the State Governments,”:.     (369)   

    

          I want to say something.… (Interruptions)  It is a federal structure which we are having in the country. Whenever the Central Government is omitting or adding a certain thing in the Schedule, it has to consult  the State Governments. For example, there is land. Already,  Tamil Nadu is suffering because of the petrol and mineral pipelining. So many farmers are agitating. The State Government has a responsibility to tackle the problem. Therefore, such kinds of issues are coming up. Hence, I am requesting the hon. Minister to consider it and accept my amendment.

 

­­­* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

 

Ayes 27 Noes 186 + S/Shri Sanjay Singh Chauhan, Shailendra Kumar and Ponnam Prabhakar   = 189 MADAM SPEAKER:  I shall now put the Amendment Number 369 to clause 99 moved by Dr. M. Thambidurai to the vote of the House.

DR. M. THAMBIDURAI : Madam, I want Division.

MADAM SPEAKER:  The Lobbies have already been cleared.

The Lok Sabha divided:

  DIVISION NO. 5                          AYES                                        21.39 hrs   

    Acharia, Shri Basu Deb      

Anandan, Shri M.    

Baske, Shri Pulin Bihari    

Bauri, Shrimati Susmita                               

Biju, Shri P.K.   

Das, Shri Khagen                                         

Dasgupta, Shri Gurudas    

Dome, Dr. Ram Chandra                             

Karunakaran, Shri P.                                    

Kumar, Shri P.                                             

Lingam, Shri P.                                            

Mahtab, Shri Bhartruhari    

Majumdar, Shri Prasanta Kumar                                

Manian, Shri O.S.    

Namdhari, Shri Inder Singh   

Natarajan, Shri P.R.   

Panda, Shri Prabodh                                   

Patasani, Dr. Prasanna Kumar                    

Rajendran, Shri C.                                        

Rajesh, Shri M.B.                                         

Saha, Dr. Anup Kumar                                 

Sampath, Shri A.                                          

Semmalai, Shri S.                                        

Sivasami, Shri C.                                         

Sugumar, Shri K.                                          

Thambidurai, Dr. M.                                     

Venugopal, Dr. P.               
  

NOES                                                                                              

Agarwal, Shri Jai Prakash                            

Ahamed, Shri E.    

Amlabe, Shri Narayan Singh    

Awale, Shri Jaywant Gangaram                   

Baalu, Shri T.R.                                           

Babbar, Shri Raj                                          

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh         

Bairwa, Shri Khiladi Lal    

Baliram, Dr.                                                  

Bansal, Shri Pawan Kumar    

Bavalia, Shri Kunvarjibhai Mohanbhai    

Bhagora, Shri Tara Chand                           

Bhoi, Shri Sanjay                                         

Bhujbal, Shri Sameer                                   

Biswal, Shri Hemanand                                

Chacko,  Shri P.C.                                       

Chaudhary, Dr. Tushar                                 

Chaudhary, Shri Jayant    

Chauhan, Shri Dara Singh                            

Chauhan, Shri Sanjay Singh    

Chauhan, Shrimati Rajkumari                       

Chidambaram, Shri P.                                 

Choudhary, Shri Bhudeo                              

Choudhary, Shri Harish                                

Choudhry, Shrimati Shruti    

Chowdhary, Shrimati Santosh   

‘Commando’, Shri Kamal Kishor              

    

        Das, Shri Bhakta Charan     

Dasmunsi, Shrimati Deepa    

Davidson, Shrimati J. Helen                        

Deo, Shri V. Kishore Chandra                     

Deora, Shri Milind                                        

Devi,  Shrimati Ashwamedh   

Dhanapalan, Shri K. P.     

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dias, Shri Charles                                             

Dikshit, Shri Sandeep    

Divyaspandana, Kumari Ramya   

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao    

Elangovan, Shri T.K.S.   

Engti, Shri Biren Singh    

Ering, Shri Ninong                                                      

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo    

Gandhi, Shri Rahul                                       

Gavit, Shri Manikrao Hodlya    

Ghatowar, Shri Paban Singh    

Gogoi, Shri Dip                                            

Handique, Shri B.K.                                          

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hazari, Shri Maheshwar    

Hegde, Shri K. Jayaprakash    

Hooda, Shri Deepender Singh   

Hussain, Shri Ismail                                     

Jahan, Shrimati Kaisar                                 

Jain, Shri Pradeep                                       

Jayaprada, Shrimati                                     

Jena, Shri Srikant                                             

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha    

Joshi, Dr. C.P.                                              

Joshi, Shri Mahesh                                      

Kamal Nath, Shri   

Kamat, Shri Gurudas   

Kataria, Shri Lalchand   

Kaur, Shrimati Preneet                                 

Kaypee, Shri Mohinder Singh                      

Khandela, Shri Mahadeo Singh    

Kharge, Shri Mallikarjun   

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil    

Khursheed, Shri Salman   

Killi, Dr.  Kruparani                                       

Kowase, Shri Marotrao Sainuji                    

Kumar, Shri Kaushalendra    

Kumar, Shri Mithilesh    

Kumar, Shri Ramesh    

*Kumar, Shri Shailendra    

Kumari, Shrimati Chandresh                        

Kurup, Shri N. Peethambara                        

Lakshmi, Shrimati Panabaka    

Lalu Prasad, Shri                                         

Madam, Shri Vikrambhai Arjanbhai              

Maharaj,  Shri Satpal   

Mahato, Shri Baidyanath Prasad    

Malik, Shri Jitender Singh                            

Mcleod, Shrimati Ingrid    

Meena, Shri Raghuvir Singh    

Meghe, Shri Datta                                        

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom    

Mirdha, Dr. Jyoti    

Moily, Shri M. Veerappa                              

Mukherjee, Shri Abhijit                                 

Muniyappa, Shri K.H.                                   

Muttemwar, Shri Vilas    

Nagpal, Shri Devendra                                 

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh                            

Naik, Shri P. Balram                                    

Narah, Shrimati Ranee                                

Narayanasamy, Shri V.    

Natrajan, Kumari Meenakshi    

Pal, Shri Jagdambika   

Pal, Shri Rajaram                                         

Pala, Shri Vincent  H.                                   

Pandey, Dr. Vinay Kumar    

Pandey,  Shri Gorakhnath    

Pandey, Shri Rakesh    

Patel, Shri Dinsha                                        

Patel, Shri Kishanbhai V.                             

Patel, Shri Praful                                              

Patel, Shri R.K. Singh    

Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli             

Patil, Dr. Padmasinha Bajirao    

Patil, Shri Pratik                                                

Pawar, Shri Sharad                                      

Pilot, Shri Sachin                                              

Prabhakar, Shri Ponnam                              

Pradhan, Shri Amarnath    

Prasada, Shri Jitin                                        

Punia, Shri P. L.                                           

Purandeswari, Shrimati D.   

Raghavan, Shri M.K.                                    

Rai, Shri Prem Das                                      

Ramachandran, Shri Mullappally    

Rana, Shri Jagdish Singh    

Rawat, Shri Harish                                       

Reddy, Shri Gutha Sukhender                      

Reddy, Shri K.R.G.    

Reddy, Shri S. Jaipal                                   

Roy, Shri Arjun                                             Ruala, Shri C.L.                                            

Sachan, Shri Rakesh                                   

Sahay, Shri Subodh Kant                                           

Sangma, Kumari Agatha     

Sardinha, Shri Francisco Cosme                 

Saroj, Shri Tufani                                         

Satyanarayana, Shri Sarvey    

Sayeed, Shri Hamdullah   

Selja, Kumari                                                

Shanavas, Shri M.I.                                     

*Sharma, Shri Madan Lal                             

Shekhawat, Shri Gopal  Singh    

Shetkar, Shri Suresh Kumar                         

Sibal, Shri Kapil                                                

Singh, Chaudhary Lal    

Singh, Dr. Sanjay   

Singh, Rajkumari Ratna                                    

Singh, Rao Inderjit                                            

Singh, Shri Ajit                                             

Singh, Shri Ijyaraj                                         

Singh, Shri N. Dharam                                 

Singh, Shri R.P.N.   

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan       

Singh, Shri Ratan                                         

Singh, Shri Rewati Raman    

Singh, Shri Vijay Bahadur   

Singh, Shrimati Meena                                 

Singh, Shrimati Pratibha                              

Singh, Shrimati Rajesh Nandini   

Siricilla, Shri Rajaiah   

Solanki, Shri Bharatsinh                               

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan    

Sule, Shrimati Supriya                                 

Suresh, Shri D.K.   

Suresh, Shri Kodikkunnil    

Tagore, Shri Manicka                                  

Tamta, Shri Pradeep                                   

Tandon, Shrimati Annu                                

Tanwar, Shri Ashok                                      

Taviad, Dr. Prabha Kishor   

Taware, Shri Suresh Kashinath                    

Tewari, Shri Manish                                     

Tharoor, Dr. Shashi     

Thomas, Prof. K.V.                                      

Thomas, Shri P.T.                                           

Tirath, Shrimati Krishna    

Upadhyay, Shrimati Seema    

Vardhan, Shri Harsh    

Venugopal, Shri K.C.                                   

Verma, Shri Beni Prasad                             

Viswanathan, Shri P.   

Vivekanand, Dr. G.    

Vyas, Dr. Girija    

Wasnik, Shri Mukul                                       

Yadav, Prof. Ranjan Prasad   

Yadav, Shri Anjankumar M.    

Yadav, Shri Mulayam Singh   

Yadav, Shri Om Prakash    

Yadav, Shri Sharad                                      

Yaskhi, Shri Madhu Goud        

    

    

    

    

    
  

MADAM SPEAKER:  Subject to correction*, the result of the Division is:   

                    Ayes  -         027   

                    Noes -         186   

The motion was negatived.   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That Clause 99, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 99, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 100 and 101 were added to the Bill.   

    

Clause 102        Power of appropriate Government to make rules   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos.139 to 144 to Clause 102.

Amendments made:

          Page 31, after line 7, insert––   “(a) the process of obtaining the prior consent under the  first proviso  to sub-section (2) of section 2;

       

(aa) the limits of land in rural areas or urban areas under    

clause (a) of sub-section (3) of section 2;”.               (139)   

Page 31, omit lines 14 and 15                                            (140)   

.                                                                                                   

Page 31, after line 24, insert––   

    

      “(ia) the form in which the Development Plan shall be prepared under sub-section (4) of section 38A;”.                              (141)    

  

     

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

 

Ayes 27 Noes 186 + S/Shri Shailendra Kumar and Madan Lal Sharma =  188 Page 31, after line 30, insert––           “(la) the procedures to be followed by the State Monitoring Committee and the allowances payable to the experts under sub-section (3) of section 44A;”.                                              (142)   Page 31, after line 36, insert––           “(oa) the manner of recovery of the rehabilitation and resettlement benefits, availed of by making false claim or through fraudulent means, under sub-section (2) of section 78;

 

          (ob) the manner of returning the unutilised land by reversion under section 95;

 

          (oc) manner of publication wherever the provisions of this Act provide for;”                                                                         (143)                                                                                                                                                                                                Page 31, omit lines 37 and 38.                                      (144)                                                                      (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 102, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 102, as amended, was added to the Bill.

Clauses 103 to 107 were added to the Bill.

 

First Schedule MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos.145 and 146 to the First Schedule.

Amendments made:

Page 33, for line 5, substitute “given to those whose land is acquired and to tenants referred to in clause (c) of section 3 in a proportion to be decided by the appropriate Government.”. (145)   Page 33, line 13, for “2 (Two)”, substitute “1.00 (One) to 2.00 (Two) based on the distance of project from urban area, as may be notified by the appropriate Government.”.            (146)                                                                         (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment Nos. 221 and 222 to First Schedule?

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Yes, Madam. 

I beg to move:

Page 33, line 13,—                                                               

for “2 (Two)”   

substitute “Not less than 3 (Three)”.                     (221)   

Page 33, line 16,—    

for “1(one)”                                                               

substitute “Not less than 3(Three)”.                      (222)   

 MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos.221 and 222 to the First Schedule moved by Shri Basu Deb Acharia, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your Amendments Nos.346 and 347, to the First Schedule?

SHRI HANSRAJ G. AHIR : I am not moving my amendments, Madam.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That First Schedule, as amended, stand  part of the Bill.”   The motion was adopted First Schedule, as amended, was added to the Bill,   Second Schedule MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.147 to the Second Schedule. 

Amendment made:

        Page 36, omit lines 28 to 43.                                    (147)                                                                       (Shri Jairam Ramesh) MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.148 to the Second Schedule   SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

    

Page 36, after line 43, insert––   

    

(1)      (2)                                    (3)                                              (4)   

 “2A.  Offer for       In case the land is acquired for urbanisation   

Developed   purposes, twenty per cent of the developed   

Land            land will be reserved and offered to land owing   

project affected families, in proportion to the    

area of their land acquired and at a price equal    

to the cost of acquisition and the cost of development:   

    

       Provided that in case the land owning    

project affected family wishes to avail of this    

offer, an equivalent amount will be deducted    

from the land acquisition compensation package    

payable to it.”.                                     (148)   

                                           
  

MADAM SPEAKER:  Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment Nos. 228 and 229 to Government Amendment No.148 to the Second Schedule?

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Yes, Madam. This is very important. This is regarding displaced persons whose home State land is also being acquired. My amendment is if house is lost in rural areas, the home State constructed house shall be provided. It shall not be less than 100 sq. metres in place of 50 sq. metres, that is  being provided in the Bill. Plinth area is without sanitation facilities. It is not there. Then, potable water. पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली, उसके बाद अगर शहरी इलाके में घर चला जाता है तो उसके लिए 100 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया देना पड़ेगा, जो 50 मीटर है, उसको बढ़ाकर 100 मीटर किया है तो इसे मान लीजिए। यह तो बहुत अच्छा एमेंडमेंट है, बहुत अच्छा संशोधन है, इसे मान लीजिए।I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 148 in list 1 of amendments,—   for“twenty” substitute “forty”                                             (228)   That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed as Sl. No. 148 in list 1 of amendments,—   for“cost of acquisition and the cost of development”   substitute “market price in the Award”.                                        (229)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment Nos.228 and 229 to the Second Schedule moved by Shri Basu Deb Acharia, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.148 to Second Schedule moved by Shri Jairam Ramesh to the vote of the House.

The question is:

Page 36, after line 43, insert––   

    

(1)      (2)                                    (3)                                              (4)   

 “2A.  Offer for       In case the land is acquired for urbanisation   

Developed   purposes, twenty per cent of the developed   

Land            land will be reserved and offered to land owing   

project affected families, in proportion to the    

area of their land acquired and at a price equal    

to the cost of acquisition and the cost of development:   

    

       Provided that in case the land owning    

project affected family wishes to avail of this    

offer, an equivalent amount will be deducted    

from the land acquisition compensation package    

payable to it.”.                                     (148)   

 
                                        The motion was adopted.   

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.149 to the Second Schedule.

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

Page 36, lines 49 and 50, for “mandatory employment”, substitute “after providing suitable training and skill development in the required field, make provision for employment”.                                                          (149)                                MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No.230 to Government amendment no.149 to the Second Schedule?

SHRI BASU DEB ACHARIA : I beg to move:

That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed    

as Sl. No. 149 in list 1 of amendments,—    

    

for“provision for employment”    

    

substitute “provision for mandatory employment”.            (230)   

    

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 230 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 149 to Second Schedule moved by Shri Jairam Ramesh to the vote of the House.

The question is:

          Page 36, lines 49 and 50,for “mandatory employment”,   

          substitute “after providing suitable training and skill   

development in the required field, make provision   

for employment”.                                 (149)   

    

The motion was adopted.   

    

MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No. 150 to Second Schedule.   

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I beg to move:   

          Page 37, after line 29, insert––                

(1)            

(2)            

(3)            

(4)                 

             

             

“In cases of   displacement from the Scheduled Areas, as far as possible, the affected   families shall be relocated in a similar ecological zone, so as to preserve   the economic opportunities, language, culture and community life of the   tribal communities.”.                                (150)            

         

    

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No. 238 to Amendment No. 150 to the Second Schedule?

 

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, I beg to move:

          That in the amendment proposed by Shri Jairam Ramesh and printed    

as Sl. No. 150 in list 1 of amendments,—    

for“as far as possible”   

substitute “with their prior informed consent”.                                       (238)   

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 238 to Government Amendment No. 150 moved by Shri Basu Deb Acharia, to the Second Schedule, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 150 moved by Shri Jairam Ramesh to the vote of the House.

The question is:

          Page 37, after line 29, insert–– (1) (2) (3) (4)     “In cases of displacement from the Scheduled Areas, as far as possible, the affected families shall be relocated in a similar ecological zone, so as to preserve the economic opportunities, language, culture and community life of the tribal communities.”.                                (150)     The motion was adopted.

 

MADAM SPEAKER: Now hon. Minister to move Amendment Nos. 151 to 153 to the Second Schedule.

Amendments made:

          Page 38, omit lines 34 to 51                                             (151)     

Page 39, omit lines 1 to 55.                                                         (152)   

          Page 40, omit lines 1 to 57.                                                         (153)   

                    (Shri Jairam Ramesh)   

MADAM SPEAKER: Shri Raju Shetti, are you moving your amendment nos. 168, 169 and 170?

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): महोदया, मैं अमेंडमेंट नंबर 168, 169 और 170 मूव नहीं करता हूं।

 

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment Nos. 223 to 227, 231 to 237 and 239 to 242 to Second Schedule?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I beg to move:

          Page 35, for lines 12 to 19, substitute—   “1. Provision of housing units in case of displacement     (1) If a house is lost in rural areas, a homestead with a constructed house shall be provided which shall not be less than 100 sq. mts in plinth area and not without sanitation facilities, potable water and electricity, if a house is lost in urban areas, a constructed house shall be provided, which shall be not less than 100 sq. mts in plinth area.”.               (223)   Page 35, line 26,—   for “three Years” substitute “one year”.                                                        (224)   Page 35, lines 36 and 37,—   for“one lakh fifty thousand” substitute“five lakh”.                                                         (225)   Page 36, line 20,—   after“land is acquired” insert“, over and above the monetary compensation paid”.       (226)   Page 36, line 27,—   after“lower”  insert “, over and above the monetary compensation paid”.      (227)   Page 37, line 4,—   for“one member” substitute“two member”.                                                  (231)   Page 37, line 8,—   for“five” substitute“fifteen”.                                                                      (232)   Page 37, lines 12 and 13,—   for“two thousand rupees” substitute“twice the statutory minimum wages of unskilled agricultural labour in rural areas and twice the statutory minimum wages of unskilled labour in urban areas”.                         (233)   Page 37, line 21,—   for“three thousand” substitute“ten thousand”.                                                            (234)     Page 37, lines 28 and 29,—   for“equivalent to fifty thousand” substitute“notless than one lakh”.                                               (235)   Page 37, line 32,—   for“fifty thousand” substitute“one lakh”.                                                         (236)   Page 37, lines 42 and 43,—   for“twenty five thousand” substitute“one lakh”.                                                         (237)   Page 38, lines 10 and 11,—   for“twenty five thousand rupees” substitute“not less than one lakh rupees”.                        (239)   Page 38, lines 21 and 22,—   for“fifty thousand rupees only” substitute“not less than one lakh rupees”.                        (240)           Page 38, after line 33, insert—   “10A. Revision of Monetary      All amounts specified in the Entitlements.                   Schedules shall be indexed to inflation and revised annually.”.           (241)   Page 40, omit lines 56 to 58.                                            (242)     MADAM SPEKAER: I shall now put amendment nos. 223 to 227, 231 to 237 and 239 to 242 to Second Schedule moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The Amendments were put and negatived.

   

MADAM SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, are you moving your Amendment Nos. 254, 255 and 256 to Second Schedule?

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, मैं अमेंडमेंट नंबर 254, 255, 256 मूव नहीं करता हूं।

 

MADAM SPEAKER: Shri B. Mahtab, are you moving your Amendment Nos. 278 to 282 to the Second Schedule?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am not moving my Amendment Nos. 278 to 282 to the Second Schedule.

MADAM SPEAKER: Shri Prabodh Panda, are you moving your Amendment Nos. 292 to 295 to the Second Schedule?

 

SHRI PRABODH PANDA : Madam, I beg to move:

          Page 37, lines 19 to 23,—   for"subsistence allowance equivalent to three thousand rupees per month on one year from the date of award"

 

substitute"subsistence allowance minimum of three thousand rupees per month for three years from date of award. The quantum shall be linked with the enhancement of consumer price index.". (292)   Page 37, lines 31 to 33,—   for"financial assistance of fifty thousand rupees as transportation cost"

 

substitute"financial assistance of a minimum fifty thousand rupees and the quantum may be more, considering the distance of shifting and enhanced transport fare in the respective area.".                           (293)   Page 37, lines 42 and 43,—   for"twenty-five thousand"

 

substitute"fifty thousand".                                                                    (294)   

    

Page 38, line 11,—   

    

for"twenty-five thousand"   

substitute "one lakh".                                                                   (295)   

    

MADAM SPEKAER: I shall now put Amendment Nos. 292 to 295 to the Second Schedule, moved by Shri Prabodh Panda to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: Shri Hansraj Ahir, are you moving your Amendment Nos. 348 to 353 to the Second Schedule?

 

 श्री हंसराज गं. अहीर :  महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

          पृष्ठ 41, पंक्ति 19, -

“50 वर्ग मीटर” के स्थान पर    

“100 वर्ग मीटर” प्रतिस्थापितकिया जाए।                                               (348)   

    

पृष्ठ 41, पंक्ति 31, -   

“1.50 लाख रूपए” के स्थान पर   

“पांच लाख रूपए” प्रतिस्थापित किया जाए।                                             (349)   

             

          पृष्ठ 41, पंक्ति 35,-   

“मकान के समतुल्य खर्च”के स्थान पर   

 “एकमुश्त वित्तीय सहायता जो तीन लाख रूपए से कम न हो या मकान के समतुल्य खर्च, जो भी उच्चतर हो,”। प्रतिस्थापितकिया जाए।                                (350)   

    

          पृष्ठ 42, पंक्ति 5,-    

“सिंचाई परियोजना” के पश्चात्    

 “लोक प्रयोजन के लिए या प्राइवेट कंपनियों द्वारा प्रयोग के लिए अर्जन,” अंतःस्थापितकिया जाए।                                                                             (351)   

    

          पृष्ठ 42, पंक्ति 15,-    

“एक एकड़” के स्थान पर   

 “ढाई एकड़” प्रतिस्थापितकिया जाए।                                               (352)   

    

          पृष्ठ 42, पंक्ति 34 से 38,-   

“यदि परियोजना से प्रभावित कुटुम्ब इस प्रस्थापना का उपभोग करने का वादा करता है तो उसे संदेय भू-अर्जन प्रतिकर पैकेज से समतुल्य रकम की कटौती की जाएगी,” कालोप किया जाए।                                                                                (353)   

    

MADAM SPEKAER: I shall now put Amendment Nos. 348 to 353 to the Second Schedule, moved by Shri Hansraj Ahir to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Second Schedule, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

 Second Schedule, as amended, was added to the Bill.

 

Third Schedule MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos. 154 and 155 to the Third Schedule.

Amendments made:

          Page 42, line 20,    

          for “traditional rights”, substitute “forest rights”.        (154)   

          Page 42, omit lines 33 to 35                                    (155)   

                                        (Shri Jairam Ramesh)   

    

 Shri Basu Deb Acharia, are you moving your Amendment No. 243 to the Third Schedule?

 

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I beg to move:

          Page 42, for lines 33 to 35, substitute—   “NOTE-2. It shall be mandatory to provide infrastructural amenities mentioned under column (2) within the fixed time frame of six months prior to displacement.”.                       (243)   MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 243 to the Third Schedule, moved by Shri Basu Deb Acharia to, the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Third Schedule, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

 

Fourth Schedule MADAM SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment Nos. 156 to 158 to Fourth Schedule.

Amendments made:

Page 43, omit line 8.                                     (156)  Page 43, omit line 18.                         (157)            Page 43, omit line 22.                         (158) (Shri Jairam Ramesh)    Dr. Thambidurai, are you moving Amendment No. 370 to Fourth Schedule?

DR. M. THAMBIDURAI : I would request the hon. Minister to consider removing the line ‘The Petroleum and Minerals Pipelines’.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I will consider.

DR. M. THAMBIDURAI : Madam, then I am not moving my amendment.

 

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Fourth Schedule, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Fourth Schedule, as amended, was added to the Bill.

Clause 1    Short title, extent and commencement MADAM SPEAKER: The hon. Minister to move the Amendment Nos. 3 and 4 to Clause 1.

Amendments made:

Page 1, lines 5 and 6, for “the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2011”, substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013”.                                                      (3)   Page 2, line 4, for “the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011”, substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2013”.                                                            (4)   (Shri Jairam Ramesh)   MADAM SPEAKER: Shri Raju Shetti, are you moving Amendment No. 167 to Clause 1?

SHRI RAJU SHETTI : Madam, I am not moving the amendment.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

 

Enacting Formula MADAM SPEAKER: The hon. Minister to move Amendment No. 2 to Enacting Formula.

Amendment made:

Page 1, line 1, for “Sixty-second”, substitute “Sixty-fourth”         (2)   

(Shri Jairam Ramesh)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

Long Title   

MADAM SPEAKER: The hon. Minister to move Amendment No. 1 to Long Title.   

Amendment made:   

Page 1, long title,  for “to ensure a humane, participatory, informed consultative”, substitute “to ensure, in consultation with institutions of local self-government and Gram Sabhas established under the Constitution, a humane, participative, informed”.              (1)   

    

(Shri Jairam Ramesh)   

MADAM SPEAKER: The question is:   

“That  Long Title, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

Long Title, as amended, was added to the Bill.    

    

MADAM SPEAKER: Let the Lobbies be opened.   

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I will take only two minutes.  I want to make my submission at the Third Reading.  As I have submitted earlier during my deliberations that the total required land to be acquired by the private companies is 100 per cent and it is how it has been accepted. It is mentioned in the Bill on Page No. 6, Section (vii):

“Provided that under sub-clauses (vi) and (vii) above the consent of at least eighty per cent of the project affected people shall be obtained through a prior informed process to be prescribed by the appropriate Government.”   The hon. Minister has clarified this position.  He may give so many clarifications, but it will ultimately remain with the Bill, and so naturally these pious wishes will not serve the purpose.

          Madam, in West Bengal, the Government has made a comprehensive land policy and there they have already inducted it as ‘100 per cent to be acquired by the private companies and by the group of industries who are interested to go and set up their industries.  The Government will totally give them infrastructural support and other supports and the land value to be decided in between the two groups, one of the industrial houses or the private companies, and, two the owners of the land or the farmers so that there should be no middlemen in the whole process’.    

          So, we believe that this Section has to be either deleted or our policy as whole to be accepted.  Therefore, we oppose the Bill and on the Bill, while voting, I want a Division and that Division may kindly be accorded to us.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, Speaker, I have repeatedly clarified to the hon. Member as well as to the hon. Chief Minister of West Bengal that this Bill is based on a 70 per cent consent clause of farmers for PPP projects and 80 per cent consent clause for private projects. 

          Now, if the West Bengal Government wants to have a law which says that 100 per cent consent is required, it is entirely their duty.  But this Bill, we cannot change any further; it is 70 per cent for PPP and 80 per cent for private projects.… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : We need 100 per cent consent… (Interruptions)

SHRI JAIRAM RAMESH: If you want to make it 100 per cent, you are perfectly free.… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI JAIRAM RAMESH: I beg to move:

           “That the Bill, as amended, be passed.” MADAM SPEAKER: The question is:

           “That the Bill, as amended, be passed.” … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill, as amended, be passed.” SOME HON. MEMBERS: We want Division.

MADAM SPEAKER: Let the lobbies to cleared— … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, in protest, we walk out.

21.57 hrs At this stage, Shri Basu Deb Acharia, Shri Gurudas Dasgupta,  Dr. M. Thambidurai and some other hon. Members left the House.

 

22.00 hrs MADAM SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

          The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.” The Lok Sabha divided:

 

      DIVISION NO. 6                                  AYES                           22.01 hrs.   

     

Advani, Shri L.K.                                          

Agarwal, Shri Jai Prakash    

Agrawal, Shri Rajendra                                

Ahamed, Shri E.                                           

Amlabe, Shri Narayan Singh                        

Ananth Kumar, Shri                                      

Anuragi, Shri Ghanshyam                            

Awale, Shri Jaywant Gangaram    

Baalu, Shri T.R.                                           

Babbar, Shri Raj                                          

Baghel, Shrimati Sarika Devendra Singh         

Bairwa, Shri Khiladi Lal                                

Bais, Shri Ramesh                                       

Baliram, Dr.                                                  

 Bansal, Shri Pawan Kumar                          

Bavalia, Shri Kunvarjibhai Mohanbhai    

Bhagora, Shri Tara Chand                           

Bhoi, Shri Sanjay                                         

Bhujbal, Shri Sameer                                   

Biswal, Shri Hemanand                                

Bundela, Shri Jitendra Singh   

Chacko,  Shri P.C.                                       

Chaudhary, Dr. Tushar                                 

Chaudhary, Shri Jayant                                

Chauhan, Shri Dara Singh                            

Chauhan, Shri Mahendrasinh P.                   

Chauhan, Shri Sanjay Singh                         

Chauhan, Shrimati Rajkumari   

Chidambaram, Shri P.                                 

Choudhary, Shri Bhudeo                              

Choudhary, Shri Harish                                

Choudhary, Shri Nikhil Kumar                      

Choudhry, Shrimati Shruti                            

Chowdhary, Shrimati Santosh    

‘Commando’, Shri Kamal Kishor                              

*Das, Shri Bhakta Charan                            

Dasmunsi, Shrimati Deepa                          

Davidson, Shrimati J. Helen    

Deo, Shri V. Kishore Chandra                     

Deora, Shri Milind                                        

Devi,  Shrimati Ashwamedh                         

Dhanapalan, Shri K. P.                                 

Dhotre, Shri Sanjay                                      

Dhruvanarayana, Shri R.    

Dhurve, Shrimati Jyoti                                  

Dias, Shri Charles                                             

Dikshit, Shri Sandeep   

Divyaspandana, Kumari Ramya    

Dudhgaonkar, Shri Ganeshrao Nagorao   

Elangovan, Shri T.K.S.                                

Engti, Shri Biren Singh                                 

Ering, Shri Ninong                                        

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo                   

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal    

Gandhi, Shri Rahul    

Gavit, Shri Manikrao Hodlya                        

Ghatowar, Shri Paban Singh                        

Gogoi, Shri Dip                                            

Handique, Shri B.K.                                          

Haque, Shri Mohd. Asrarul    

Hazari, Shri Maheshwar                               

Hegde, Shri K. Jayaprakash                        

Hooda, Shri Deepender Singh                     

Hussain, Shri Ismail                                     

Jahan,  Shrimati Kaisar                                

Jain, Shri Pradeep                                       

Jardosh, Shrimati Darshana                        

Jayaprada, Shrimati                                     

Jena, Shri Srikant                                         

Jhansi Lakshmi, Shrimati Botcha                 

Joshi, Dr. C.P.                                              

Joshi, Dr. Murli Manohar                              

Joshi, Shri Mahesh                                      

Kachhadia, Shri Narenbhai                          

Kamal Nath, Shri                                          

Kamat, Shri Gurudas                                   

Kashyap, Shri Virender                                              

Kataria, Shri Lalchand                                  

Kaur, Shrimati Preneet                                 

Kaypee, Shri Mohinder Singh    

Khandela, Shri Mahadeo Singh                   

Kharge, Shri Mallikarjun                               

Khatgaonkar, Shri Bhaskarrao Bapurao Patil    

Khursheed, Shri Salman                              

Killi, Dr.  Kruparani                                           

Kowase, Shri Marotrao Sainuji                        

Kumar, Shri Kaushalendra                           

Kumar, Shri Mithilesh                                   

Kumar, Shri Ramesh                                    

*Kumar, Shri Shailendra                               

Kumar, Shri Virendra                                   

Kurup, Shri N. Peethambara                            

Lakshmi, Shrimati Panabaka                       

Lalu Prasad, Shri                                              

Madam, Shri Vikrambhai Arjanbhai              

Mahajan, Shrimati Sumitra                               

Maharaj,  Shri Satpal                                   

Mahato, Shri Baidyanath Prasad                 

Malik, Shri Jitender Singh                            

Mcleod, Shrimati Ingrid                                

Meena, Shri Raghuvir Singh                        

Meghe, Shri Datta                                        

Meghwal, Shri Arjun Ram                             

Meghwal, Shri Bharat Ram    

Meinya, Dr. Thokchom                                

Mirdha, Dr. Jyoti                                          

Mishra, Shri Govind Prasad                         

Moily, Shri M. Veerappa    

Mukherjee, Shri Abhijit                                 

Munda, Shri Karia                                            

Muniyappa, Shri K.H.                                   

Muttemwar, Shri Vilas                                  

Nagpal, Shri Devendra                                 

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh                            

Naik, Shri P. Balram                                    

Naik, Shri Shripad Yesso                             

Namdhari, Shri Inder Singh                              

Narah, Shrimati Ranee                                

Narayanasamy, Shri V.                                

Natrajan, Kumari Meenakshi                        

Ola, Shri Sis Ram                                            

Pal, Shri Jagdambika                                   

Pal, Shri Rajaram                                         

Pala, Shri Vincent  H.                                   

Pandey, Dr. Vinay Kumar                                 

Pandey,  Shri Gorakhnath                            

Pandey, Shri Rakesh                                   

Patel, Shri Dinsha                                        

Patel, Shri Kishanbhai V.                             

Patel, Shri Somabhai Gandalal Koli    

Patel, Shrimati Jayshreeben     

Pathak, Shri Harin                                        

Patil, Dr. Padmasinha Bajirao                      

Patil, Shri C.R.                                             

Patil, Shri Danve Raosaheb                         

Patil, Shri Pratik                                                          

Pawar, Shri Sharad                                      

Pilot, Shri Sachin                                                        

Prabhakar, Shri Ponnam                              

Pradhan, Shri Amarnath                               

Prasada, Shri Jitin                                            

Punia, Shri P. L.                                               

Purandeswari, Shrimati D.    

Purkayastha, Shri Kabindra                         

Raghavan, Shri M.K.                                        

Rai, Shri Prem Das                                      

Ramachandran, Shri Mullappally    

Ramshankar, Prof.                                       

Rana, Shri Jagdish Singh                             

Rawat, Shri Harish                                       

Reddy, Shri Gutha Sukhender                      

Reddy, Shri K.R.G.   

Reddy, Shri S. Jaipal                                   

Roy, Shri Arjun                                             Ruala, Shri C.L.                                            

Sachan, Shri Rakesh                                   

Sahay, Shri Subodh Kant                                           

Sangma, Kumari Agatha                              

Sardinha, Shri Francisco Cosme                 

Saroj, Shri Tufani                                         

Satyanarayana, Shri Sarvey                        

Sayeed, Shri Hamdullah    

Selja, Kumari                                                

Shanavas, Shri M.I.                                     

Sharma, Shri Madan Lal                              

Shekhar, Shri Neeraj                                    

Shekhawat, Shri Gopal  Singh   

Shetkar, Shri Suresh Kumar    

Sibal, Shri Kapil                                                

Singh, Chaudhary Lal                                   

Singh, Dr. Sanjay                                         

Singh, Rajkumari Ratna                                    

Singh, Rao Inderjit                                            

Singh, Shri Ajit                                                  

Singh, Shri Ganesh                                      

Singh, Shri Ijyaraj                                         

Singh, Shri N. Dharam                                 

Singh, Shri R.P.N.                                        

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan       

Singh, Shri Ratan                                         

Singh, Shri Rewati Raman                           

Singh, Shri Vijay Bahadur    

Singh, Shrimati Meena                                 

Singh, Shrimati Pratibha                              

Singh, Shrimati Rajesh Nandini    

Siricilla, Shri Rajaiah                                    

Solanki, Dr. Kirit Premjibhai                         

Solanki, Shri Bharatsinh                                   

Suklabaidya, Shri Lalit Mohan                      

Sule, Shrimati Supriya                                 

Suresh, Shri D.K.    

Suresh, Shri Kodikkunnil                              

Sushant, Dr. Rajan                                       

Swaraj, Shrimati Sushma                             

Tagore, Shri Manicka                                  

Tamta, Shri Pradeep                                   

Tandon, Shrimati Annu                                

Tanwar, Shri Ashok                                      

Taviad, Dr. Prabha Kishor    

Taware, Shri Suresh Kashinath   

Tewari, Shri Manish                                     

Tharoor, Dr. Shashi     

Thomas, Prof. K.V.                                      

Thomas, Shri P.T.                                           

Tirath, Shrimati Krishna    

Upadhyay, Shrimati Seema   

Vardhan, Shri Harsh    

Venugopal, Shri K.C.                                   

Verma, Shri Beni Prasad                             

Viswanathan, Shri P.                                    

Vivekanand, Dr. G.                                           

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram    

Wasnik, Shri Mukul                                       

Yadav, Prof. Ranjan Prasad    

Yadav, Shri Anjankumar M.                          

Yadav, Shri Om Prakash                             

Yadav, Shri Sharad                                          

Yaskhi, Shri Madhu Goud                                

    

    
  

NOES                                                                

                                                                     

Adhikari, Shri Sisir                                       

Adhikari, Shri Suvendu                                     

Ahmed, Shri Sultan                                      

Bakshi, Shri Subrata    

Bandyopadhyay, Shri Sudip    

Banerjee, Shri Kalyan                                  

Banerjee, Shri Prasun   

Dastidar, Dr. Kakoli  Ghosh                             

De, Dr. Ratna                                               

Haldar, Dr. Sucharu Ranjan                         

Islam, Sk. Nurul                                                

Jatua,  Shri Choudhury Mohan    

Majumdar, Shri Prasanta Kumar                  

Mitra, Shri Somen    

Naskar, Shri Gobinda Chandra                    

Paul, Shri Tapas                                               

Roy, Prof. Saugata                                      

Roy, Shrimati Shatabdi    

Trivedi, Shri Dinesh                                          

    

    
  

MADAM SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:    

    

Ayes: 216   

Noes: 19   

The motion was adopted.   

MADAM SPEAKER: Hon. Members, as you are aware, Clause 15 has been dropped from the Bill.  Besides, some new Clauses have also been added to the Bill.

          I, therefore, direct that wherever required, the subsequent clauses may be renumbered accordingly. 

Let the Lobbies be opened. 

 

The House stands adjourned to meet tomorrow, the 30th August, 2013 at 11.00 a.m.   22.02 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 30, 2013/Bhadrapada 8, 1935 (Saka).

                   

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

 

Ayes 216 + S/Shri Bhakt Charan Das and Shailendra Kumar = 218 Noes 19 * Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Moved with the recommendation of the President * Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

*  Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the Speech originally laid on the Table in Tamil.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the Speech originally laid on the Table in  Tamil.

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

 

Ayes 28 Noes 196 + S/Shri Pradeep Jain and Shailendra Kumar  = 198 * Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip * Voted through slip.

* Voted through slip.

* Voted through slip.