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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Natural Calamities In The Country. on 27 July, 2005

> Title : Discussion regarding Natural Calamities in the country.   DISCUSSION UNDER RULE 193 Natural calamities in the country – contd.

   

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up Item No.15 – Discussion under Rule 193 regarding natural calamities, raised by Shri Basu Deb Acharia on 26th July, 2005. When the House was adjourned, Shri Acharia was on his feet. So, I would request Shri Acharia to continue.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, today when we are discussing the subject of natural calamities in the House, there is a huge flood in the State of Maharashtra. Three Districts are completely cut off from other parts in Maharashtra. Mumbai city is completely cut off. Train services have been completely stopped. The airport is also closed. The airlines are not in operation. Thousands and thousands of villagers are without any power or telecommunication facilities. The situation is worsening because of heavy rains. There was a flood in the Konkan region. Because of that, train services of Konkan Railway were also stopped. Konkan Railway is not in operation for the last three days. Goa has also been adversely affected because of the flood. We have not seen such unprecedented floods in the past.

            I have seen a report in the newspaper today saying that in one village about 200 people were washed away. They were all in sleep. Because of land slips, the entire village was washed away[KMR29] .

            All the 200 people who were sleeping last night died.  Affected people cannot be contacted. This is the situation not only in one particular village, but there may also be a number of villages where such things might have happened. It is  because we are not aware, as to how many people have died because of floods. As per the report, in Raigarh district, more than one hundred people have already died.  There is no information.  Maybe, many more might have died in other districts. Relief work has not yet been started, because of non-communication. Roads are also washed away. There are breaches in National highways and  State highways. A part of these roads have been washed away. 

Railway lines in Mumbai city are under water.  Mumbai city is six or seven feet under water.  One can realise the fate of the people of Mumbai and its suburban areas. Suburban train service is the lifeline of Mumbai.  Everyday, 50 lakh people travel by Mumbai suburban train service.  If it is stopped, one can well realise the fate of the people of Mumbai. Mumbai is the financial Capital of our country.  We are not aware of the situation.  The House has not been informed as to what the Central Government has done or initiated in regard to providing relief and starting rescue operation.  People have to be rescued. 

We have seen when there was a flood in Gujarat. A train was overcrowded because of floods. It was stranded in a station for two or three days without drinking water and food. There was no relief or rescue operation.  Only one gentleman whose wife was travelling by that train, when he got the information, went there and he not only rescued his wife but also all the passengers who were stranded in a particular station in Gujarat for more than two days.  Gujarat flood was also an unprecedented one.  In a day, 65 per cent rainfall was recorded in Gujarat. Out of 35 districts, 11 were badly damaged.  Around 1,500 village roads were damaged and breached.  About 215 State highways were also breached and damaged.  Many important district and towns were inundated. This was also unprecedented. 

There was a flash flood in Himachal Pradesh because of which a part of Himachal Pradesh was flooded.  The biggest and the largest hydel power plant was called in the past as Naptha Jakhri Hydel Project, today it is called as Sutlej Jal Vidyut Nigam. It  has a capacity of 1500 megaw[R30]att .

 

It was because of flash flood, the operation of the Sutlej Jal Vidyut Nigam, which was commissioned and inaugurated by the Prime Minister only a month back, was completely stopped. The turbine was damaged. All the three units of it went out of order. This is not the only case. There was flash flood in the same area about four years back. About 35 workers were working during the time of construction of the hydel power project. All of them died because of flash flood. The Government was aware of the fact that that area was prone to flash flood. The question is whether any preventive measures were taken.

            This time, a number of States have been affected. There was a heavy rain in Madhya Pradesh and a number of districts were flooded and inundated. Thousands of villages were damaged. More than 200 people died because of flood in the State of Madhya Pradesh.

            There was a flood in the State of Jammu and Kashmir. The Amarnath Yatra was to be stopped for a few days because of heavy rains and flood. A number of rivers flowed higher than its danger level. A number of people died because of flood in the State of Jammu and Kashmir.

            There was a flood in Andhra Pradesh. A number of districts like Rangareddy and others were badly damaged. There was incessant rain. In a day, 40 to 45 per cent of annual rainfall was there in the State of Andhra Pradesh. A number of people also died because of floods in the month of July in the State of Andhra Pradesh.

            Kerala also experienced flood this year. Flood has been very extensive this year starting from Assam. This year, West Bengal has not experienced much flood. Only one or two districts were affected particularly in North Bengal. There is still time for that. Generally, the flood comes in the months of September and October. The State of Kerala experienced an extensive damage because of flood. It took away the lives of more than 12 people.

 

            In some States, there are floods and there are some States  where the people are facing a drought-like situation. Entire State of Orissa today has less rainfall. Sowing of paddy has not started. Entire State is facing the drought-like situation. In West Bengal and especially in South Bengal, at least three districts are today facing a drought-like situation. There is much less rainfall today in Southern Districts of West Bengal[p31] .

            In some parts of the State, people suffer because of flood and in some other parts of the same State, people suffer because of drought.  Every year and in every Session, we discuss natural calamities and their impact on the economy on a particular State, but there is no permanent solution to these calamities.  Because of this flood every year, Rs. 15 crore to Rs. 20 crore are lost; hundreds of people have to die; and  there is extensive damage to the agricultural crops.

            Sir, in our country, 40 million hectares of land is flood-prone.  According to the Rashtriya Barh Ayog, out of 40 million hectares of flood-prone land, only 32 million hectares of land can be protected. But no permanent solution has yet been found to prevent the occurrence of flood.

            A number of rivers, particularly in the northern parts of our country are international rivers which originate from Nepal, Bhutan and Tibet.  Whenever flood occurs in the State of Bihar, northern part of Bihar is bound to suffer.  This year Bihar is fortunate that people there have not yet faced flood like situation. But every year, due to flood, a large portion of agricultural land of the northern part of Bihar is damaged. It is all because of the river which originates from Nepal.  But there is no arrangement to control flood coming from that country.  The northern part of Bihar can be protected from flood if certain measures are taken in Nepal.  There is an agreement with Nepal but that agreement has not yet been implemented.  It is yet to be implemented. So, just because of non-implementation of the agreement with Nepal, people of Bihar face flood like situation every year.

           

Then, North Bengal, particularly Jalpaiguri and Cooch Behar districts are affected because of  flood water coming from the  river originating from  Bhutan. 

            In this very House, we demanded the formation of Indo-Bhutan Joint Commission. We are told that that a Commission has already been constituted.  But some concrete measures are  to be taken to protect that area from flood.    Those measures are yet to be taken jointly by Bhutan and our Government[k32] .

15.00 hrs. Our Government should impress upon the Government of Bhutan to implement certain measures so that floods do not occur in the northern part of West Bengal. 

            Sir, a Working Group was constituted.  That Working Group recommended as to how much funds would be required during the Tenth Five Year Plan.  The recommendation was that Rs. 10361 crore should be spent in the State sector and Rs. 30,700 crore should be spent in the Central sector.  As per the recommendation of the Working Group, this much of amount would be required during the Tenth Five Year Plan to protect agricultural lands, villages and people from the damaging effect of floods.

            Sir, a Task Force on Floods was also constituted. That Task Force has made several recommendations for short-term as well as long-term measures to mitigate the impact of floods. Sir, the important recommendations are: change in the funding pattern of existing Centrally sponsored schemes for erosion control in the Ganga from Centre-State ratio of 75 per cent and 25 per cent to 90 per cent and 10 per cent - I will come later on the problem of erosion which the State of West Bengal is facing). Other recommendations are: setting up of North Bengal River Management Board; provision of funds to States as additional Central assistance for maintenance of embankments; provision of Rs. 50 crores in the form of revolving funds to the Ministry of Water Resources annually for funding flood-protection schemes, which is urgently required; full Central funding of flood-storage components in storage tanks; inter-State and intra-State storage projects affording flood-control benefits should be vigorously pursued for implementation;

State Governments should be persuaded to implement flood-plain zoning; community participation in maintenance of embankments should be encouraged and immediate measures costing Rs. 316.14 crore to be implemented before 2005 monsoon in the States of Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal and other north-eastern States. 

Certain short-term measures costing Rs. 2030.15 crore have also been recommended to be taken up in 2006-06 and 2006-07.  These are beyond the resource capability of the State Governments and hence liberal Central assistance would be required.  This Task Force has very categorically recommended that the resource capability of the State, the money, which will be required to implement the recommendation of the Task Force, is beyond the capability of the State Governments.  So the Central Government should provide liberal assistance.  The Task Force has given its recommendations about two months or three months back[pkp33] . 

What action has been taken to implement the recommendations of the task force? The task force has submitted its recommendations. I would like to know – when the Minister replies to the debate – what action has been taken on the recommendation of the task force which was constituted by the Ministry of Water Resources?

There is no major flood in the State of West Bengal; and only two districts were affected. But the State of West Bengal, over the last several years, is facing the problem of erosion.

15.06 hrs.                              (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)             River Ganga is an inter-State river and there is erosion in the Ganga basin. It flows through Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Every year, there is erosion and many villages are washed away because the River is changing its course. There is confluence of Ganga-Padma; Malda and Murshidabad are the two districts that are greatly affected because of erosion.

            A high powered Committee was constituted by the Government of India in the year 1996. That Committee recommended that an amount of Rs.926 crore would be required to prevent erosion. That Committee had submitted its recommendations in the year 1997. How much money has been allocated till 1997? Each year, they allocate Rs.35-40-45 crore for the three States of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. The estimate was Rs.926 crore and the estimate was worked out in the year 1996. How much money will be required today? It should not be less than Rs.1,500 crore or maybe, Rs.2,000 crore. I feel that it should be declared as a national problem, since Ganga is an inter-State River. This cannot be left out to the States; and the ratio of 75:25 is not sufficient. That is why, the task force recommended that the ratio should be 90:10 – 90 per cent grant should come from the Central Government and 10 per cent should be provided by the State Government[R34] .

A Centrally-sponsored scheme, namely, Critical Anti-Erosion Works in Ganga Basin States was approved in January, 2001, with a Central share of Rs.110 crore against the recommendation of Rs.926 crore.  I am not saying that this Rs.926 crore was meant for one year but it was for five years.  What was the fund that was provided?  The Central share of Rs.110 crore was provided for implementation during the Ninth Five Year Plan for providing Central assistance to the States of Uttar Pradesh, Uttranchal, Bihar, West Bengal as well as Farrakka Barrack Project Authority for undertaking anti-erosion works of critical nature. Only Rs.110 crore was provided in the year 2000 and that too for four States.  What was the share of each State?  It is not more than Rs.25-30 crore for West Bengal.  The Central Assistance under this scheme is in the form of Grant to the concerned States in the ratio of 75:25 between the Centre and the State and hundred per cent funding for ABPA.  During 2001-02 an amount of Rs.31.85 crore has been released as grant-in-aid to the Governments of Uttar Pradesh, Uttranchal, West Bengal and Bihar for taking up critical anti-erosion works in Ganga basin making the total release of Rs.51.85 crore.  Against the Central share of Rs.110 crore for the entire Ninth Five Year Plan, an amount of Rs.51.85 crore was released to these States for taking up critical anti-erosion works in Ganga basin.   The entire fund provided for the Ninth Five Year Plan for taking up anti-erosion works of the four States was not released.  The balanced spill over portion of the scheme amounting to Rs.58.15 crore is being continued against the Tenth Five Year Plan allocation of Rs.192 crore. It is being spilled over to the Tenth Five Year Plan.

MR. CHAIRMAN : You have already taken 32 minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will take another 15 minutes.

MR. CHAIRMAN: There is no point in deciding time in the BAC.  You yourself have decided time for its discussion in the Business Advisory Committee.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Kerala is affected this year.

श्री हरिन पाठक माननीय सदस्य अभी थोड़ी देर ओर बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : अभी पाठक जी आप भी बोलेंगे, श्री काशी राम राणा जी और श्री वर्मा जी भी बोलेंगे। हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: You please address the Chair.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा आचार्य जी कुछ जम नहीं रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप हमारे दोस्त हैं। अगर जम नहीं रहा है तो हिंदी में बोलना पड़ेगा, तब जमेगा[i35] ।

For the year 2003-04, an amount of Rs.25 crore has been kept in the budget estimates.  A Committee has also been set up under the chairmanship of Chairman, Ganga Flood Control Commission to identify individual schemes for formulating the schemes for the balance amount of Rs.133.85 crore for taking up critical anti-erosion works in the Ganga basin States during Tenth Five Year Plan. What can be done with this paltry sum of Rs.133.85 crore?  Huge sums of rupees are required to tackle the erosion problem in the four States.  |É£ÉÖxÉÉlÉ É˺Éc VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ÉʤÉcÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ* श्री प्रभुनाथ सिंह सरकार से पूछ तो लीजिए कि वह आपकी बात सुन भी रही है या नहीं। यदि नहीं सुन रही है, तो आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है।

SHRI BASU DEB ACHARIA : This problem of erosion is not confined to the State of West Bengal but this problem is a major problem in West Bengal.  The people residing in Ganga basin areas are passing sleepless nights.  The river is changing its course.  One village after another are being washed away by the river.  People are uprooted and they are becoming homeless.  There are problems of their rehabilitation as well as tackling erosion problem of Ganga basin States.  This should be declared as a national problem and it should be tackled by the Central Government.  It should not take short term measures.  It should take long term measures so that a permanent solution can be found and the people living in the Ganga basin can have peaceful sleep. 

Today, in certain areas, there is a drought like situation.  The drought situation can be tackled.  There is not much difficulty in that.  What is required is sufficient funds.  The capacity of our rivers has been reducing because of siltation.  There has not been enough efforts for rain harvesting.  There has been change in the atmosphere because of global warming. In some areas, there is less rainfall. You will be surprised to know that even in one district, in one part the rainy season is almost complete and in other parts, there is drought[r36] .

            How could this problem be solved? For several years now there has been no capital formation in the agriculture sector. Enough allocation has not been made for the expansion of our irrigation systems. There are a large number of irrigation projects awaiting completion for over 15 to 20 years now. The Teesta Irrigation project was started some 20 years back. This project is yet to be completed.

 

MR. CHAIRMAN : You have now taken almost 40 minutes. Your time is over.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, now I would like to touch upon the drought situation in the country… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, there are 14 Members from our party who would like to speak on this subject.

MR. CHAIRMAN: I am only appealing to you to conclude now.

SHRI KHARABELA SWAIN : Let the time be regulated from the very beginning. Otherwise, at the end you would allow the Members to speak only for two minutes. The time should be regulated from the very beginning only… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Enough allocation should be made for capital formation in the agriculture sector. More capital investment should be made for the expansion of the irrigation system. What we have seen during the NDA regime is that not enough funds were allocated for the expansion of irrigation. There were less investments for irrigation… (Interruptions)

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): Has the situation improved in the last one year?… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : At least this Government is trying to improve the situation. The allocation is more. You may compare the Budget allocations made by this Government for irrigation to the allocations made by the previous Government.

MR. CHAIRMAN: There are about 35 Members who would like to participate in this discussion. If we go on like this, would we be able to complete the discussion on this subject during this Session?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the discussion will continue till mid-night.

            The States which have been affected by flood, agricultural activities have not started in those States. Agricultural workers are suffering due to lack of employment. The Food for Work programme was started in 150 districts in the country in the month of December last year. My suggestion is that the Food for Work programme should be extended to those States affected by flood by doing away with the stipulation of first identifying whether the percentage of people living below the poverty line in that particular district or area was more or less. The Food for Work programme should be started on a massive scale.

            The Public Distribution System should be strengthened in the States affected by flood. The hon. Prime Minister has announced a relief to the tune of Rs. 500 crore for the State of Gujarat. I do not know whether the money has reached the State or not. It is because I have observed that first a Central team visits the affected areas of the State in the middle of July, they come back and then they submit the report. The problem today in the system is that first a Central team visits the affected area, they come back and submit the report and then the Central Government releases the funds. It takes time. The relief should reach the people immediately. Thousands and thousands of people have been marooned in the State of Maharashtra today[snb37] .

Relief material [bru38] should be sent immediately. Army should be deployed there and rescue operations should be started immediately.  Shri Maran is here.  People are not able to communicate with the people living in that part of Maharashtra.  So, telecommunications should be restored immediately on a war-footing. Damages in the railway track should be repaired immediately.   Train services have not yet been restored.  They should be restored  immediately because they are the lifeline of the suburban areas of Mumbai. 

Thousands and thousands of villages are in the dark without power. Electricity should be restored in those villages on a war-footing.  This year, a number of States have been affected due to natural calamities.  There has been an adverse impact of flood in a number of States.  The Disaster Management Bill has been introduced in the Rajya Sabha.  The purpose is very good.  It has a lot of relevance after the great disaster of Tsunami.   I do not know whether the Standing Committee has reported back to the Government after the scrutiny of the Bill.  But   the Authority should be constituted immediately at the Central level, State level and district level.  Whatever has been suggested in the Bill should be implemented. 

As regards the Meteorological Department, our farmers do not rely on the weather forecast given by the Meteorological Department. As far as monsoon is concerned, it should be taken into consideration so that this Department gives the exact position of the rainfall and other things. 

I urge upon the Government that the Central Government should dispatch relief materials immediately to the people who are adversely affected in Maharashtra and rescue operations should be started immediately.

   

MR. CHAIRMAN :  Now, before Shri Kashiram Rana begins, let me inform the House that there are 37 Members to speak on this subject.  Hon. Members are requested to take not more than ten minutes each.

            Shri  Kashiram Rana may speak now.

श्री काशीराम राणा सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के कई राज्यों में कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ की सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि जैसे देश के ऊपर कुदरती कोप हो। इसका शिकार देश के बहुत सारे राज्य बने हुए हैं।

अभी-अभी हमारे माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी ने जो कहा, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ऐसे कई राज्य इस देश के हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है, हजारों लोगों की जानें गई हैं और अरबों रुपये का नुकसान वहां पर हो चुका है। राजस्थान जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी बारिश का सीजन होते हुए भी  ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ cè*[i39]  इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के पास एक संकल्प होना चाहिए और बाढ़ पीड़ित या सूखा पीड़ित राज्यों को अविलम्ब सहायता करके वहां पर स्थिति को पुन:स्थापित किया जाए। मुझे लगता है कि सरकार को और भी सावधान होना चाहिए। अभी देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे जितनी जल्दी हो सके, राज्यों को बाहर लाने के लिए सरकार को पूरी तरह से उनकी मदद करनी चाहिए।

सभापति जी, सदन का बहुत सारा समय लिया गया है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज सुबह मैंने सुना था कि महाराष्ट्र के मुम्बई और थाणे तथा कोंकण में क्या परिस्थिति पैदा हुई है। वहां की स्थिति का बयान माननीय सदस्य कर रहे थे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है, जम्मू-कश्मीर में भी हुई है। लेकिन मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि गुजरात में जो परिस्थिति पैदा हुई, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी भारी वर्षा नहीं देखी। हो सकता है कि मुम्बई और कोंकण में ऐसी बारिश होती हो। गुजरात के २५ में से १५ जिलों में इससे नुकसान हुआ है। इतने भारी नुकसान में से लोगों को राज्य सरकार ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भारत सरकार से जो मदद की अपेक्षा हम रखते हैं वह अपेक्षा हमारी अभी भी पूरी नहीं हुई है। २५ जिलों में से १५ जिले ऐसे हैं, जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। पांच दिनों तक भारी बारिश होने के कारण किसी का किसी के साथ संपर्क न हो सका। हमारे एक्सप्रेस हाइवे टूट गए। बीस हजार किलोमीटर का रास्ता बिलकुल साफ हो चुका है। पांच-छह हजार गांवों की बिजली सप्लाई बाधित हो चुकी है। आठ हजार गांवों में पीने के पानी की सप्लाई बिलकुल बंद है। कई ऐसी रेल लाइनें हैं जो बिलकुल साफ हो गई हैं। ऐसे हालात गुजरात में पैदा हुए। आज भी गुजरात के लोग इस तबाही से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय टीम भी सर्वे के लिए गई थी। सर्वे हो चुका है। हमारे गृह मंत्री जी ने घोषणा भी की थी। उन्होंने भी हवाई सर्वे किया था। वे वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने घोषणा की कि हम पांच सौ करोड़ रुपए की सहायता करेंगे।

वैसे वह सहायता उन्होंने की भी। नैचुरल क्लैमिटी फंड में से ७२ करोड़ रुपए और भी दिए गए, लेकिन नुकसान हजारों-करोड़ों रुपयों का है। गुजरात में इस साल बाढ़ आई है। हमारा दुर्भाग्य है कि हर साल कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी साइक्लोन और कभी भूकंप आते हैं। हर साल कोई न कोई आपदा, कोई न कोई विपदा गुजरात में आती है। गुजरात के लोग बार-बार प्राकृतिक विपदा से लड़ते हैं। वे अपने आप तो जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सहायता करना भारत सरकार का भी कर्तव्य है[MSOffice40] ।

वहां आज तक कितना नुकसान हुआ और भारत सरकार की ओर से हमें कितनी राहत मिली, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। पिछले चार-पांच सालों में वहां जो नुकसान हुआ, उस पर गुजरात सरकार का ६,७४१ करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिसकी मांग भारत सरकार से की गई। लेकिन हमें भारत सरकार की ओर से नैचुरल कैलेमिटी रिलीफ फंड और नैशनल कैलेमिटी कंटिनजैंसी फंड में अभी तक २,५४५ करोड़ रुपये ही मिले। हमें भारत सरकार की ओर से जो सहायता मिलती है, वह बहुत ही कम है।

मैं कहना चाहता हूं कि विपदा के समय मानवता के कार्य में भारत सरकार राजनीति न करे और राज्य-राज्य के बीच भेदभाव न करे। जिस राज्य में जितनी सहायती की जरूरत है, उस राज्य को उतनी सहायता पहुंचाने का कार्य करे। गुजरात सरकार ने पूरा सर्वे करके भारत सरकार को एक मैमोरंडम भेजा है, जिसमें बताया गया है कि किस हैड में कितना नुकसान हुआ है। भारत सरकार से आग्रह किया गया है क मैमोरंडम के मुताबिक ८११०.८४ करोड़ रुपये की तात्कालिक जरूरत है। किस राज्य में किस पार्टी का राज है, इसे न देखते हुए, वहां जो स्थिति पैदा होती है, उससे निपटने के लिए भारत सरकार न्यूट्रल होकर सहायता करे। वहां दो सौ से भी ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार सहायता अवश्य करेगी।

अगर वहां के छोटे-मोटे कारखाने चलाने वाले लोगों के लॉस का अंदाजा लगाएं तो लगभग ३,७३०.३७ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। छोटी-छोटी फैक्टि्रयों के मालिक, जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, आज बिना सहायता के बैठे हैं। भारत सरकार ५०० करोड़ रुपये देकर बताना चाहती है कि हमने बहुत सहायती कर दी। शुरूआत में जो भी सहायता हो, वह ठीक है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हो चुका है, चाहे साउथ गुजरात हो या मध्य गुजरात हो, सौराष्ट्र हो या सुरेन्द्रनगर, वहां का चिवड़ा, निमड़ी आदि वर्षा की वजह से खत्म हो चुका है। वहां के लाखों लोग बाढ़ की वजह से परेशान हो गए हैं। भारत सरकार को उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब तक भारत सरकार सहायता नहीं करेगी, तब तक लाखों लोग मुश्किल उठाते रहेंगे।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि चाहे गुजरात में भारी वर्षा की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हुई है और चाहे हिमाचल प्रदेश में हुई है, सबको मदद देनी चाहिए। जहां जैसा नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए वहां सहायता पहुंचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है[R41] ।

जहां तक गुजरात का सवाल है, वहां सैंट्रल टीम को आये हुए २०-२५ दिन हो गये हैं लेकिन उसने अभी भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता की घोषणा नहीं की गयी। अभी यानी लंच से पहले राज्य सभा में इसी नेचुरल कैलामिटी पर डिसकशन चल रही थी। उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने वहां ५०० करोड़ रुपये दिये हैं। इसके अलावा उन्हें और पैसे की जरूरत होगी तो हम उसे जरूर देंगे। हमने सैंट्रल टीम को इससे अधिक सहायता के लिए एक मेमोरेंडम दिया है। हमने उस मेमोरेंडम में जितनी सहायता मांगी है, उसमें से किसी सहायता की कोई घोषणा नहीं की गयी।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज गुजरात की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छी नहीं है। वहां किसान और छोटे बड़े उद्योगपति दुखी हैं। उनको फिर से खड़ा करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को साथ मिलकर सहायता करनी पड़ेगी। मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात में भारी वर्षा के कारण नुकसान हुआ तो गुजरात सरकार ने तुरंत अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर भारत सरकार हमारी सहायता करेगी तभी हमारा काम चलेगा। गुजरात सरकार ने कैलेमिटी रिलीफ के ९२ करोड रुपये मिलने से पहले ही लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए १५० करोड़ रुपये खर्च कर दिये।मैं भारत सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह मानवीय काम है इसलिए इस पर वे राजनीति न खेलें। एक ओर वे सहायता दें और दूसरी ओर अपनी पार्टी की ओर से वहां धरना करवायें या कोई न कोई आंदोलन करें, तो यह ठीक नहीं है। हम सबको एक साथ बैठकर, एकजुट होकर इस विपदा से पार पाना है। इसके लिए पूरी सहायता गुजरात सरकार की करनी चाहिए।

जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले कई सालों से गुजरात ऐसी कई विपदाएं सहता आ रहा है। पूरा देश गुजरात के प्रति सहानुभूति रखता है, यह हमने अर्थक्वेक के समय देखा है। अर्थक्वेक से जो लोग पीड़ित थे, उनकी मदद के लिए पूरे देश और दुनिया ने जिस प्रकार सहायता की, वह सबको मालूम है। आज भी गुजरात किसी न किसी विपदा का शिकार होता रहता है चाहे वह मानवीय हो या कोई दूसरी हो।

मैं आपके माध्यम से यह अवश्य कहूंगा कि देश के अलग-अलग राज्यों में से कुछ ही दिनों में भारी बारिश हो जाती है क्योंकि बादल फट जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्यों होता है ?  यदि हमारा एटमोस्फियर चेंज होता है, कलाइमेट चेंज होता है तो उस बारे में भी हमें छानबीन करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्यों चार-पांच दिन में ही सीजन की सारी बारिश हो जाती है। इसके अलावा भी बारिश होती रहती है तो यह क्यों होता है ?  हमने इसके लिए जो प्रिकॉशनरी स्टेप, डिजास्टर मैनेजमैंट तैयार किया है, उसके लिए हमने जो प्रावधान रखा है वह ठीक नहीं है। जब डिजास्टर हो जाती है तब हम जागते हैं। उसके बाद हम मदद के लिए दौड़ते हैं। मेरा कहना है कि समय पर हम क्या प्रिकॉशनरी स्टेप लें, उस दिशा में भारत सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

जैसा मैंने कहा कि हर राज्य में जो प्राकृतिक आपदा आती है, वह कुदरत की वजह से आती है इसलिए उसमें सहायता पहुंचाने की हमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अमानवीय होगा। ऐसा न हो कि यह राजनीतिक हादसा है और इससे बेनीफिट होगा। अगर ऐसा लगेगा तो भविष्य में उसका बहुत भारी नुकसान राज्य और देश के लोगों को होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि गुजरात सरकार वहां जिस तरह से मदद कर रही है या करने के लिए बैठी है, उसमें भारत सरकार भी अपना सहयोग करे तथा सैंट्रल टीम ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर वह मदद करे। इसके अलावा गुजरात सरकार की तरफ से जो ८,११० करोड़ रुपये की मांग की गयी है, उस मांग को स्वीकार करते हुए अविलंब सहायता डिक्लेयर करे[r42] ।

५०० करोड़ रुपए दिये हुए बहुत दिन बीत गये हैं। ५०० करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। हजारों करोड़ का नुकसान अगर आप देखेंगे तो आपके भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या परिस्थिति पैदा हो चुकी है। इस स्थिति से गुजरात को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार पूरी सहायता करें और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन में नैचुरल कैलेमिटी के ऊपर जो बहस चल रही है, उसमें जो सुझाव दिये जा रहे हैं, भारत सरकार उसकी कद्र करे, इसे पूरी गंभीरता से ले और उसके आधार पर आज और आने वाले कल के लिए हम कैसे राज्यों को, देश के लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, यही भारत सरकार चिंता करे। इसके लिए कोई न कोई बात अमल में रखे तो मुझे लगता है कि यह देश की बहुत बड़ी सेवा होगी और आने वाले दिनों में बाढ़ और सूखा की अगर कोई स्थिति पैदा हुई तो लोगों तक इसके पहुंच पाने में बहुत कांफीडेंस पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि आज गुजरात सरकार अपनी तरफ से जो भी हो सके, वह मदद कर रही है। लेकिन भारत सरकार इसी बहस के आधार पर आज घोषित करे कि हम गुजरात को इतना धन दे रहे हैं, ऐसी घोषणा कम से कम इस बहस के दौरान करे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : यहां से ५०० करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। लेकिन गुजरात सरकार ने गरीबों को नहीं दिया है।…( व्यवधान)                                                                           

 

SHRI HARIN PATHAK Mr. Chairman, Sir, I would like to add only one sentence to what Shri Kashiram Rana has said just now. I would request the Central Government that the relief which is given to the Government of Gujarat should be given on the basis of Tsunami, not on the basis of natural calamity because within 100 hours heavy rain has destroyed 90 per cent areas of the State.

   

SHRI RATILAL KALIDAS VARMA : Mr. Chairman, Sir, I would like to associate myself with what Shri Harin Pathak has said.

श्री हरिन पाठक : सुनामी के आधार पर गुजरात को सहायता दी जाए, नैचुरल कैलेमिटी के आधार पर नहीं।

SHRI A.R. ANTULAY Mr. Chairman, Sir, we are discussing something very tragic. मुझसे कहा जा रहा है कि मैं हिन्दी में बोलूं। मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता था लेकिन अगर आपका आदेश है तो मैं हिन्दी में बोलूं।

MR. CHAIRMAN : You can speak in any language under the rules. There are certain languages specified under the Eighth Schedule of the Constitution and you can speak in any one of them.

SHRI A.R. ANTULAY : Sir, the rules give me that power, but I delegate that power to the hon. Chair and whatever the hon. Chair directs I will follow.

MR. CHAIRMAN: You may speak in English or Hindi or whatever language you wish to.

SHRI A.R. ANTULAY : Sir, we are discussing something which is most tragic. At least to the extent I know Maharashtra and Mumbai, there has never been such a disaster, but I will not say ‘cloud burst’[k43] .

But [r44] I will put it as sky burst.  I will call it a sky-tsunami. 

            I have heard many friends speaking.  They meant it well.  They have every right to make their own suggestions.  But I have been in constant touch with the district authorities and also with the Konkan and Mumbai authorities.  The way the downpour is there, each street has become a river.  It is not flood. Everybody has witnessed floods on a small scale or a large scale, but the dimension of this is worse than floods. It is a natural calamity and it is a calamitous tragedy. 

When can the relief reach if one person is drowned up to the breast and another person is there at a distance of two feet and his arm does not reach him? If he has something in his hands, he cannot even give it to him by way of alms, excuse me for the word “alms.”  It is something which cannot be described in words. I do not know any words in the dictionary.  For example, there were certain villages which have been situated on the slope of hills and hillocks. They thought that they were well protected because of the hill, but if the hill itself is slipped, the entire village is underneath-hillside.  What has happened to those people?  We do not know whether they are living or dead.  If they are dead whether they can be cremated or buried, nobody knows and nobody can reach that village.  For example, I can give an illustration by name, Jui.  Jui is a village in Mahad Taluka in Raigad district, i.e. in my own district.  It is not possible at all to reach that village at all.  Everybody from social workers to political workers to administration to officers tried for the past two-three days, but nobody can reach that village simply because there is no way to reach. 

            There is a continuous downpour.  No helicopter is there and it is flooded to the extent of dimension that was never witnessed in the history before.  You cannot reach there by road.  You cannot walk into the water, which is up to your breast.  You can swim, but to what extent you can swim if you know swimming. Therefore, I would not blame either the State Government or the Central Government at the moment and I am confining myself only to Konkan and Mumbai.

            My friend, Shri Basudeb Acharia has made a very good speech.  He has flooded it with statistical data.  His speech is also flooded with facts from every nook and corner of this country from Himachal Pradesh to erosion of Ganga river.  But I would confine myself to where I come from because I know that from the most authoritative channel.  I will not say that either the State Government or the Central Government has lagged behind[r45] .

I will not do so.  Military had gone there.  They could not reach the spot.  The assistance could not reach there.  They could not know about it.  Helicopters could not fly due to incessant down pour.  Who will be sending the relief unless it comes like rains or thrown down from the sky?  No human being can reach there.  Therefore, my suggestion is this.  I only pray the Almighty that this skyburst; this sky Tsunami should subside immediately. It has been going on for the past three days and three nights.  If it continues like this – and I pray not – I do not know what will happen.  I will pray that there should be a halt put by the Almighty.  It is beyond the comprehension and imagination of human beings.  Only He can put a halt to it.  We pray that He should put a halt, and thereafter only the relief can start. Relief can start only when somebody can reach there to handover the relief.  From now on, the State Government and the Union Government however must be readying themselves – I am sure they are – to reach there.  How many lives have been lost?  By the time I reached this House, I think, the latest figure was 60 leaving aside those villages which have been underneath the hill-sides.  We do not know how many of them are dead and how many of them are alive, if at all, which I doubt. 

So, in the face of the disaster like this, we must be ready to give every relief that can be reached to the victims.  I am sure, there will be a survey, but the survey officers must also be told  that they should not ask for ‘challans’ for account books and for records.  It is because everything has been washed away. Nothing is there.  You cannot ask them to indulge in forgery and present them with forged documents.  Therefore, they the officers should also use their common sense, spirit of humanism, indeed and be humane.  Unless their attitude is humane, I do not think they can really do justice to the cause of the victims. 

Mumbai has witnessed the same thing.  From one State to another and from one house to another people have been sleeping at a distance of ten houses.   They simply cannot go to their own houses.  They sleep in somebody else’s house.  It has been going on like that. Therefore, my only plea, my only request to both the Governments – the Union Government and the State Government – through you and through this august House is that they should be ready.  The moment there is relief from the devastating rain, outburst, outpouring, sky-burst and sky Tsunami, we must immediately rush the relief to them, and there should be no delay thereafter.  Whatever is required should be done by way of short-term relief – to which I have referred – and also by way of long-term relief.  It is because it might be running into thousands of crores of rupees, as my friend has said just now. Nothing is there.  Everybody is a destitute.  Konkan has become unfortunately a part of the sea.  [r46]  16.00 hrs.             It was said that it was a part of the sea.  Again it has become a part of the sea.  It is very unfortunate but nobody can be blamed.  According to me – it is totally my personal opinion and it does not reflect on anybody and it is not attributable to anyone – it may be a sort of a test by Him.  We must have a humane attitude, a humane approach and we must behave like human beings. These are merely warnings by Him. A day may come, the warning will not be only for a few minutes and the warning may be a permanent deluge thing from which you cannot ever be rescued.

            Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity.  I wanted to say a few things.  I come from Konkan.  I come from Mumbai.  Indeed Mumbai is a part of Konkan because it is in the belly of Konkan.  So, Konkan and Mumbai are one and the same thing. You call it Mumbai or you call it Konkan.  I have already written a few words to the hon. Prime Minister yesterday.  I met him too and requested for his visit.  I handed over my letter to his office thereafter.  I am sure, the hon. Prime Minister must be seized of it. His approach is very humane.  His approach is absolutely generous similar to those who are a chosen few by the Almighty.  I am sure, the Union Government will not spare any effort and the State Government also will not spare any effort in rehabilitation and in giving at least decent livelihood for the people.  That is the only request I have to make.  But this will start only as I said – I conclude my few words or observations  – only after the rains stop. They were not over when I reached the House.  I hope, in the intervening period of three or four hours, the rains have subsided.  If they have subsided, we have to thank Him.  If they have not subsided, then we have to pray to Him. 

                         

MR. CHAIRMAN : Shri N.N. Krishnadas, you have only five minutes because Shri Basu Deb Acharia has taken all your time. 

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, he is the initiator of this discussion.

MR. CHAIRMAN:  What can I do?

SHRI N.N. KRISHNADAS : Sir, I am taking part in this debate on behalf of my party only.

            First of all, I express my Party’s deep concern over the serious and severe situation caused due to floods and some other natural calamities in several parts of our country, especially in Mumbai.  Just now, our hon. senior Member, Shri Antulay has narrated the pathetic situation prevailing right now in Mumbai and in some other parts of Maharashtra and Goa. Some weeks back, there were severe floods in Gujarat, Himachal, West Bengal, Rajasthan and some other parts of the country.

            In my very short experience in this House, this is the third time I am taking part in the debate regarding the natural calamities.  Sir, almost in all our discussions and debates, all the hon. Members  - Members from the Government side also – pointed out that we should find out a remedial measure in a permanent way to tackle this situation[lh47] .

            But every year, drought, flood and other natural calamities are shocking our country. As per the direction given by the hon. Chair, I am not taking much of the time. There is no need for any elaboration. There is no need for any further narration regarding the existing situation.

            I have to add one point along with this. In Kerala, the monsoon has started in heavily way from last June.  So, between this short period, seven landslides have occurred in Kerala. It has taken place first in Malappuram district in Kerala and then in Calicut district. Yesterday it took place in Idukki district which is a hilly area and a part of the Western Ghats area. A very serious landslide had occurred yesterday. Nine precious lives have been lost. Today, effort is going on there with the help of military, army people, to take up the rescue measures. Eight dead bodies have been found out so far till 3 o’ clock. I do not know the position after 3 o’ clock. I have got the information up to 3 o’ clock that eight dead bodies have been found.

            In my own constituency, that is, in Palghat, two lives have been lost yesterday. One is missing in floodwater. Today I heard that in my constituency one farmer has committed suicide because all his paddy cultivation has been destroyed by flood. This is the situation there. The situation is something different, especially in Kerala when compared with other States. It is only due to the geographical differences.

            As our Chairman knows very well, in Kerala one part is the Western Ghats and the other part is Arabian Sea. In the monsoon period, when the monsoon has started, in the hilly area, natural calamities like landslides, landslips and something like them are happening.  On the coastal side, there is sea erosion also. In the Western Ghats, there are landslides and landslips, and on the coastal side, there is sea erosion. This is the situation there. So, till up to 3 o’ clock in the afternoon, thousands of hectares of cultivated land, especially paddy fields, have been spoiled. … (Interruptions) What happened? I did not hear much of what you say.

            So, thousands of hectares of paddy fields have been destroyed by floodwaters. Some other crops have also been destroyed. This is a perennial problem. Every year it is happening. So, I urge upon the Union Government to take up rescue measures. I am not taking this opportunity to blame the State Government of Kerala. This is not the proper time for blaming them for whatever lapse they have committed in the rescue measures. It is a different thing. So, I urge upon the Union Government to send a team immediately.

 

            Do you know what the practice is? The hon. Chairman also knows it well. Every time, while taking up drought, flood or any other natural calamities, we, the Members of Parliament, were demanding the Government to send a team for the examination and evaluation of loss or damage. But the practice we see in all these things is that the team will go only in summer for examination and evaluation of flood situation. The team, which is going for examination and evaluation of damage due to drought, will go in monsoon period only[m48] .

This is a very unfortunate situation. So, I urge upon the Government to send a team immediately to evaluate the real damage and loss. Thousands of hectares of paddy fields have been damaged by flood water. Crops like ginger, pepper, banana and some other vegetables have been damaged.  Thousands of hectares of cultivated land have been spoiled by flood water. As I have mentioned, yesterday itself, due to landslide at Munnar in Idukki district, nine precious lives have been lost. Eight dead bodies have been found out till 3 o’ clock in the afternoon.  We cannot say how many people are missing. This is the situation there. The Government should take it seriously and send a team to evaluate the situation.  The Government should give maximum assistance for the rescue measures so that the situation can be brought to normal.

            With these words, I conclude my speech.

   

श्री रामजीलाल सुमन सभापति जी, आज सदन प्राकृतिक आपदा पर चर्चा कर रहा है। हम हर वर्ष संसद के मानसून सत्र में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि अब ऐसा लगने लगा है कि हम महज औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, रस्मो अदायगी कर रहे हैं। सही मायने में चर्चा कर रहे हैं तो इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि पिछली बार इन दिनों जो चर्चा की, उसके बाद इस दिशा में कितना आगे बढ़े हैं, कितना आगे चले हैं, हमने सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए क्या पहल की, क्या कोशिश की?

16.13 hrs.                              (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) इस द्ृष्टि से मैं कह सकता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, वे प्रयास देश में नहीं हो रहे हैं। हमारा देश ऐसा है, जहां कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है। ऐसा नहीं है कि सूखा और बाढ़ के नए क्षेत्र बनते हों। पूरे हिन्दुस्तान में ऐसे क्षेत्र चिन्हित हैं कि ये सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, ये बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। इसके बावजूद भी प्रति वर्ष सदन में इसका रोना रोया जाता है। इस दिशा में युद्ध स्तर पर जो कारगर प्रयास होने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं। आज सुबह महाराष्ट्र के मित्रों ने और अभी अंतुले जी ने इसका जिक्र किया। महाराष्ट्र, मुम्बई और गुजरात में बाढ़ आई। मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश में कानपुर के हिस्से और दूसरे हिस्सों में बाढ़ आई। इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि कुछ नए क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। सही मायने में अभी वर्षा का प्रकोप होना बाकी है। अधिकांश बिहार के मित्र सबसे अधिक चर्चा करने को उत्सुक रहते हैं। देश में अगर कहीं भी बाढ़ और सूखे से नुकसान हो तो हमें दलगत भावना से ऊपर उठ कर बात करनी चाहिए। हम जानते हैं कि राज्यों के अपने सीमित आर्थिक संसाधन होते हैं। राज्य अपने सीमित आर्थिक संसाधनों से इतने बड़े खमियाजे की भरपाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जो राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं, उनकी खुले दिल से मदद करनी चाहिए। अभी चर्चा भी हुई और पिछली बार जल संसाधन मंत्री जी से बाढ़ के बारे में सवाल भी पूछा गय्ÉÉ[R49] ।

महोदय, प्रधानमंत्री जी के कहने पर बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और १८ अप्रैल को टास्क फोर्स के बारे में प्रश्न पूछा गया कि वह क्या काम कर रहा है। महोदय, यह एक अतारांकित प्रश्न का जबाव, जल संसाधन मंत्री का, मेरे पास है, जो इस प्रकार है -

“The Ministry of Water Resources had set up a Task Force for flood management and erosion control under the Chairmanship of the Chairman, Central Water Commission to look into the problem of floods in Assam and neighbouring States of West Bengal, Bihar and eastern Uttar Pradesh. The Task Force has submitted its Report. This has been sent to the various Ministries, Planning Commission and the concerned State Governments and the same is under consideration in the Ministry.”   यह १८ अप्रैल का जबाव है। मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि राज्यों के पास जो प्रस्ताव भेजा गया, उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? बाढ़ नियंत्रण के संबंध में सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने और आपने मिल कर इस सदन में सरकार से मंत्रणा की थी कि नेपाल की नदियों से जो पानी हमारे यहां आता है, उस पर चर्चा हो। तब सरकार ने कहा था कि नेपाल के साथ हमारा समझौता हो गया है और वर्ष २००४ में नेपाल में हमने एक कार्यालय खोल दिया है।हम यह जरूर जानना चाहते हैं, हमें पता नहीं है कि संबंधित मंत्री सदन में मौजूद हैं या नहीं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में जो समझौता हुआ और जो कार्यालय बना, वह कार्यालय क्या काम कर रहा है? यह जानकारी सदन को अवश्य होनी चाहिए।

आज दुनिया बदल गई है और दुनिया के तमाम देशों में नई तकनीकें विकसित हुई हैं। बाढ़ नियंत्रण के संबंध में कनाडा भी नई तकनीक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन सेटेलाइट के मामले में भारत काफी पीछे है और जो तकनीक हमारे यहां उपलब्ध है, उस तकनीक का सही मायनों में हमारे विशेषज्ञ प्रयोग करना नहीं जानते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहां सूखा और बाढ़ के इलाके चिन्हित हैं।ज्यादा पानी वाले इलाके भी चिन्हित हैं। मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, मैं कोई टेक्निकल विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन हम यह काम नहीं कर पाए कि जहां ज्यादा पानी है, वहां से सूखे इलाके में पानी को भेज दें। यह काम हम नहीं कर पाए हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में कुछ काम करने की जरूरत है। नेपाल, भूटान और चीन से आने वाली लगभग २४ से अधिक बड़ी नदियां हमारे भारत में बहती हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सात मलियन हेक्टेयर भूमि को प्रभावित करती हैं और लाखों-करोड़ों रुपयों का नुकसान प्रतिवर्ष होता है, लेकिन जल प्रबंधन के मामले में हम अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बना पाए हैं।सन् १९७२ में डा. के.एल.राव और बाद में सन् १९७७ में कैप्टन दस्तूर ने देश को बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए एक द्ृष्टिकोण रखा था और वर्ष १९८० में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी। सन् १९८२ में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की गई और उसे इस कार्य का दायित्व सौंपा गया कि देश के तीस नदी बेसिनों की व्यावहारिकता की रिपोर्ट तैयार की जाए।सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या प्रगति हुई है? प्रगति यह हुई है कि अभी तक वह अभिकरण १३ नदियों के संपर्कों की रिपोर्ट तैयार कर पाया है। इस गति से क्या देश बाढ़ और सूखे से बच पाएगा? कोई अपेक्षित प्रगति बाढ़ और सूखे के मामले में हमारे देश में नहीं हुई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिए हमने ४६८ करोड़ रूपये की व्यवस्था की थी लेकिन मार्च २००० तक इसमें से ११४ करोड़ रूपये अवमुक्त हुए?मजेदार बात यह है कि उसमें से भी ५२ प्रतिशत रुपया खर्च नहीं हुआ। सभापति महोदय, इतने कम पैसे का भी सही इस्तेमाल न हो सके, फिर मैं नहीं समझ सकता कि कैसे हम लोग इस आपदा से बच प्ााएंगे[i50] ?

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सभापति महोदय : gÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ VÉÉÒ, +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*   श्री रामजीलाल सुमन : श्रीमन्, मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

सभापति महोदय, हर साल देश में बाढ़ आती है और फिर राहत के लिए हवाई सर्वे होता है। मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसी दीर्घकालीन योजना बने ताकि राहत के नाम पर जो रोना-धोना होता है, वह बन्द हो। जिस राज्य से सभापति जी आप आते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। बाढ़ की राहत के नाम पर ही तो पैसे की लूट होती है, बाढ़ के नाम पर ही अनेक लोग पैदा हुए हैं। जहां भी बाढ़ आती है वहां के राज्य हमेशा कहते हैं कि हमें बाढ़ से हुई क्षति से राहत देने के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है, जो हमें दिया जाए। यह तब तक बन्द नहीं होगा जब तक देश में बाढ़ और सूखे से बचाव के लिए कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई जाएगी। जब तक कोई स्थाई इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक इस देश में बाढ़ और सूखा दोनो बने रहेंगे और तब तक हमारा देश बाढ़ और सूखे से मुक्ति नहीं पा सकता है।

सभापति जी, अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। सरकार के सामने जो काम हैं, वे अनेक हैं, लेकिन उनमें कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। जब तक बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान उच्च प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और यह समस्या निरन्तर बनी रहेगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और नियोजित तरीके से इसका समाधान करे।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि जो राज्य प्रभावित हुए हैं उनकी भरपूर मदद करे और देश की केन्द्र तथा प्रदेश की सरकारें संकल्प व्यक्त करें कि आने वाले समय में हम देश को बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए, पूरे देश के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाएंगे। हम यहां हर बार इस बारे में चर्चा करते हैं, सुझाव भी देते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। हिन्दुस्तान के जिन प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा आती है और उसकी वजह से जो माल की हानि होती है, जान की हानि होती है, उसे भी बचाया जाए। मुझे यही निवेदन करना था।

श्री राम कृपाल यादव माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। प्राकृतिक आपदा पर हम करीब-करीब हर साल बराबर चर्चा करने का काम करते रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर श्री रामजीलाल सुमन जी की इस बात से सहमत हूं कि हम सदन में चर्चा कर लेते हैं, सुझाव भी दे देते हैं, मगर सुझावों का इम्पलीमेंटेशन सरकार के माध्यम से नहीं cÉäiÉÉ [rpm51] है। यह बात बिलकुल सत्य है।

अगर माननीय सदस्य अपने सुझाव देते हैं तो उसका सही आकलन करके ठोस उपाय निकालने की कोशिश की जाये और सरकार सही प्रयास करे तो कुछ न कुछ हल होगा। मगर ऐसा लगता है कि सिर्फ हम लोगों का कहने का काम है और सरकार का सिर्फ सुनने का काम है - इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो, उस पर कार्रवाई मत करो - ऐसा लगता है कि यह सरकार का संकल्प है।

मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने और माननीय श्री बसुदेव आचार्य जी, जिन्होंने नियम १९३ के तहत इस सबजैक्ट को रखा, चर्चा का विषय बनाया और यह बहुत माकूल समय है, आज पूरा देश प्राकृतिक आपदा से, कहीं बाढ़ से, कहीं सुखाड़ से ग्रसित है। कई ऐसे राज्य हैं, जो हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जैसे हमारा प्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये सात राज्य ऐसे हैं, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आनी है और हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होना तय है, जनजीवन, जान-माल और फसल आदि की तबाही होनी है। ४-५ राज्य ऐसे हैं, जहां सुखाड़ भी निश्चित तौर पर आना ही आना है। हमारा बिहार का दो भाग का इलाका है, मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार, जहां हर वर्ष सुखाड़ आना ही आना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर बाढ़ और सुखाड़ से हर साल करोड़ों रुपये की क्षति और हानि होती है, मगर मैं समझता हूं कि इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाता है। अगर स्थायी समाधान के उपाय किये जाते तो मैं समझता हूं कि जो हजारों करोड़ रुपया हम प्राकृतिक आपदा के नाम पर खर्च करते हैं, भारत सरकार खर्च करती है, राज्य सरकारें खर्च करती हैं, लगभग १०-१५ हजार करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं, लेकिन जैसा कि रामजी लाल सुमन जी ने बताया कि हम दीर्घकालीन योजना बनायें तो निश्चित तौर पर हम इसका स्थायी समाधाननिकाल सकते हैं। मैं अपने स्टेट बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार ऐसा प्रदेश है, जहां ६ महीने सुखाड़ और ६ महीने बाढ़ से परेशानी होती है।

 

हमारे यहां जल जमाव होता है, नेपाल की नदियों के कारण मूल समस्या बिहार में है। नेपाल से जो बाढ़ आती है, उससे हमारी परेशानी हर साल बढ़ रही है। सरकार का ध्यान हमेशा उस ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई, सरकार ने कुछ पहल भी की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार इस ओर कुछ प्रयास कर रही है, इन्होंने डी.पी.आर. वगैरह बनाने की बात की है, ३२ करोड़ रुपये सैंक्शन भी किये हैं, मगर कार्य की कितनी प्रगति हुई है, यह भी विचारणीय विषय है। जब तक हमारा नेपाल से समझौता नहीं होगा, चूंकि वह राज्य का मामला नहीं है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक बातें नहीं होंगी, देश के स्तर पर जब तक बातें नहीं होंगी, तब तक उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है। जब तक परमानेंट डैम बनाने की बात नहीं की जायेगी, तब तक मैं समझता हूं कि स्थायी समाधान नहीं होगा। हमारी हजारों करोड़ रुपये की हर वर्ष क्षति होती है और होती रहेगी। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद जो दीर्घकालीन योजना बनाई गई, क्योंकि यह समस्या कोई आज की नहीं है, वर्षों की समस्या है, अगर हमने दीर्घकालीन योजना बनाकर काम किया होता, जहां जल जमाव हो रहा है, वहां नहर निकाल दी गई होती, वहां पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की गई होती, उस पर हमने पैसा खर्च किया होता तो शायद समाधान भी निकल जाता और इतनी परेशानी भी नहीं होती और स्थायी समाधान की तरफ हम अग्रसर हुए होते, मगर जो प्लानिंग की गई, मैं समझता हूं कि वह प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं की गई। मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, पूरे देश में जहां इस तरह की समस्या है, वहां स्थायी समाधान निकालने की योजना बनाई होती, चाहे जिस किसी की भी सरकार रही हो, आजादी के बाद उन लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और मैं समझता हूं कि उसकी वजह से भी आज हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हर साल हम लोग परेशानी की हालत में अवाम को लाने का काम कर रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से आज आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप स्थायी समाधान की तरफ बढ़ने का काम कीजिए और कोई दीर्घकालीन योजना बनाइये। आप हर साल जो भगवान भरोसे छोड़ देने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को दान देकर, दान के रूप में कुछ राशि देकर लोगों को व्यावहारिक तौर पर अपंग बनाने का काम कर रहे हैं और राहत के भरोसे राहतखोर बनाने का काम कर रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने का काम कीजिए।

 

किसी स्थायी समाधान निकालने की तरफ ध्यान देने का काम कीजिए। इससे किसी भी प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। हर साल जब बाढ़ और सुखाढ़ आएगी, तो कैसे किसी प्रदेश का विकास हो सकेगा? हमारे यहां हजारों-करोड़ों रूपये विकास पर खर्च होता है। हम स्कूल भवन बनाते हैं, मकान, सड़क बनाते हैं, बिजली के खम्भे लगाते हैं और पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन हर साल करोड़ों रूपये पानी में बह जाते हैं, हर साल जान-माल की क्षति हो जाती है। स्थायी समाधान न करने की वजह से जो राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं, उनका विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार ठोस और कारगर कदम उठाए ताकि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकल सके। एक दीर्घकालीन योजना बनायी जाए, ताकि लोगों को परमानेंट राहत मिल सके।

महोदय, महाराष्ट्र में वर्षा के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, भीषण वर्षा के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, वहां भी पानी निकालने की ठीक से व्यवस्था नहीं है। समुद्र तल और बारिश का पानी छ:-छ: फुट तक जमा हो गया है जिसके कारण समुद्री तल और बाहर का तल समान हो गया है जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है । वहां के लिए विस्तार से योजना बनाने की आवश्यकता है। यदि पानी निकालने की व्यवस्था नहीं हुई, तो महामारी भी फैल सकती है। मुम्बई की जनसंख्या बहुत सघन है और इससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां हर साल बारिश होती है और पानी निकालने की ठीक व्यवस्था नहीं है, वहां के लिए सरकार को ठोस उपाय करने चाहिए, ताकि बारिश के बाद जो पानी जमा हो जाता है, उसे निकाला जा सके।

महोदय, अभी तक तो बिहार में बाढ़ नहीं आ पायी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बाढ़ आए भी नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर बाढ़ आनी ही है। पिछली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वज़िट किया था तो राज्य सरकार ने वहां हुए नुक्सान के आधार पर केन्द्र से पैसा मांगा था ताकि जनजीवन को व्यवस्थित किया जा सके। राज्य सरकार की मांग के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा जितनी सुविधा मुहैया करायी जानी चाहिए थी, जितनी राशि दी जानी चाहिए थी, उतनी राशि नहीं दे गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विशेष पैकेज के रूप में कुछ मकान बनाने के लिए कम्पोनेंट उपलब्ध करवाए गए, लेकिन जिस मात्रा में क्षति हुई, उस मात्रा में बिहार को राशि मुहैया नहीं कराई गयी, जिसकी वजह से आज भी वहां की हालत खराब है। आज भी एनएचएआई की सड़कें खराब पड़ी हैं। उनकी मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया गया है, जिससे लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मकानविहीन रह रहे हैं और एक छत के नीचे गुजर करने को विवश हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इतनी विपदा के बाद भी वहां का किसान उत्पादन करता है। गरीब तबके के लोग हैं। बिहार में कृषि ही जीविका का मूल आधार है, पूरे देश में कृषि ही मूल आधार है, लेकिन बिहार के गरीब किसान जो उत्पादन करते हैं, उसका सही मूल्य उन्हें नहीं मिलता है। कोई उनका अनाज खरीदने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनके अनाज की खरीद की व्यवस्था होनी चाहिए। जो किसान इतनी विपदा के बाद भी उत्पादन करते हैं, गरीब किसान कर्ज लेकर उत्पादन करते हैं, सरकार को उनके उत्पादन के खरीद की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।

नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है। आने वाले दिनों में पानी के लिए महायुद्ध की बात कही जा रही है। नदियों को जोड़ने की क्या नीति है, उसके आधार पर बिहार का पानी ले जाने की बात की जा रही है। [MSOffice52]  अगर इस नीति के आधार पर हमारा पानी भी चला जाएगा तो बिहार में कुछ नहीं बचेगा। बिहार में १६ ऐसे डिस्टि्रक्ट्स हैं जिनका आकलन हाल ही में किया गया है कि वहां भूमिगत पानी का स्तर नीचे जा रहा है। इस बार भयानक रूप से गर्मी पड़ी। उसमें कई जिलों के गांव ऐसे थे, जहां पीने के लिए पानी मुहैया नहीं हो सका। वहां के कुएं सूख गए। यह भी चिन्ता का विषय है। सरकार को पानी का संरक्षण करने की कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां का जलस्तर नीचे न जाए। १६-१७ डिस्टि्रक्ट्स ऐसे हैं, जहां सूखा पड़ता है और उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : +É¤É +ÉÉ{É BÉExÉBÉDãÉÚb BÉEÉÒÉÊVÉA* श्री राम कृपाल यादव : मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार, जिसकी किसानों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति कटिबद्धता है और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के प्रति कटिबद्धता है, उनके लिए आवश्यक व्यवस्था करे। देश के जिन राज्यों में बाढ़ या सुखाड़ है, उसके लिए परमामैंट सौल्यूशन निकालने का काम करे। प्राकृतिक आपदा के नाम पर केवल कुछ पैसा देने का काम न करे। लोगों को सैल्फ डिपैंडैंट बनाए ताकि किसान अपने बलबूते पर कमाई कर सकें और किसी के भरोसे न रहें - सरकार को ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। बाढ़ में जो पानी जमा हो जाता है, उसकी निकासी का परमामैंट इंतजाम होना चाहिए। सुखाड़ से परेशानी फेस करने वाले अवाम को भी उससे निदान दिलाएं।

मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं या देंगे, आप उनके सुझावों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। आप में ही क्षमता है, इनमें नहीं है, यह केवल भाषण देने वाले लोग हैं, पूरा ठगने का काम किया है। आपने सोचा है तो कुछ करके दिखाइए और किसानों को राहत दिलाइए।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद सभापति महोदय, आपने श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक आपदा विषय पर होने वाली चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमन्, हमारे देश का भूभाग बहुत विशाल है। इसके साथ ही हमारे देश में भौगोलिक भिन्नताएं हैं। इस देश में एक तरफ सूखे की स्थिति बनी रहती है तो दूसरी तरफ आम जनजीवन बाढ़ और वर्षा से प्रभावित रहता है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले के सत्र में इसी सदन ने ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों के संबंध में चर्चा की थी और उससे पहले के सत्र में सूखे पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई थी। ओलावृष्टि, अनावृष्टि और बाढ़ जैसी आपदाओं के साथ-साथ इस देश में भूस्खलन, बर्फबारी और सुनामी की लहरें भी उठती हैं, जिनसे भारत के लोग प्रभावित रहते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद भी हमारे देश की सरकारें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस और कारगर प्रबंध नहीं कर सकीं। यह तय है कि हर समय और लम्बे अरसे से, जब तक का इतिहास मौजूद है, हमारे देशवासी प्राकृतिक आपदाओं को बर्दाश्त करते आए cé[R53] ।

इसके बावजूद कि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए थी, कोई ठोस कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं किया गया। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमारे पास कोई ट्रेंड-शुदा सैल नहीं है। ऐसी कोई टीम नहीं है जिसको हमने प्रशिक्षण दिया हो जो क बाढ़ के समय या किसी और दैवी आपदा के समय प्रभावित लोगों की मदद कर सके। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो हमारी सरकार स्थानीय प्रशासन के जिम्मे पीड़ित लोगों को छोड़कर अपने हाथ खड़े कर देती है। स्थानीय प्रशासन वहां के लेखपाल या सुपरवाइजर कानूनगो को भेज देता है। अगर बहुत हुआ, तो थाने से एक आध सिपाही भेज दिया जाता है। पूरे गांव को बचाने के लिए केवल दो या एक लोग सरकार की तरफ से भेजे गये होते हैं। भाग्य और भगवान के भरोसे टिका रहने वाला पीड़ित व्यक्ति यदि बच जाता है तो सरकारी मशीनरी में निचले स्तर पर जिन लोगों को तैनात किया जाता है, वही लोग पीड़ित लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि की हेराफेरी करने का काम करते हैं।

श्रीमान्, मैं उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी हाल में आई हुई बाढ़ की एक घटना की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। तीन-चार जुलाई की रात मध्यप्रदेश के बरियारपुर बांध के टूट जाने के कारण सीमा से लगे जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर और फतेहपुर के गांव जो केन नदी से प्रभावित होते हैं, वहां लोगों के घर में रातों-रात पानी प्रवेश कर गया। स्थानीय प्रशासन न तो उनको गांव खाली करने की सूचना दे पाता है और न सरकारी मशीनरी उनके बचाव का कोई रास्ता निकाल पाती है। तीन दिन तक   वे लोग भरे पानी की वजह से छत या पेड़ की डाल पकड़कर बैठे रहते हैं। यह बाढ़ तीन-चार जुलाई की रात को आई जबकि छ: जुलाई की शाम को सेना और पीएसी की नावें पहुंचती हैं। वहां पीएसी की दोनावें बचाव कार्य के लिए गयीं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जो व्यक्ति उन नावों में बैठे थे, वे सब डूब गये। इस घटना में २६ लोगों की जान चली गयी। यह तय है कि इस नदी में कभी भी बाढ़ आ सकती है, यह तय है कि इस नदी में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, अगर स्थानीय प्रशासन के पास हमारी सरकार द्वारा किया हुआ प्रबंध, अच्छे किस्म की नावें, बोट्स और ट्रेंड शुदा जवान होते तो उन २६ लोगों की जानें न जातीं। सरकार के लोग उनको बचाने का काम नहीं कर सके। जब बाढ़ का पानी उतरा तो वहां लोगों के घर नहीं बचे, उनके रहने की कोई जगह नहीं बची। जहां कभी मकान होते थे, वहां की मिट्टी तक का पता नहीं है। कुएं, तालाब, सड़क और बिजली के पोल, पाइप लाइन आदि सारे उखड़कर नदी में बह गये। उनके रहने के लिए कोई साधन नहीं है लेकिन सरकार उन बाढ़ पीड़ित लोगों को बजाए सुविधा मुहैया करने के, केवल मन माफिक सूची बनाने में लगी है[r54] ।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सही मायने में अगर दैवी आपदा से ग्रस्त लोगों के बचाव के लिए कोई रास्ता खोजना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अलग से फंड का इंतजाम करना होगा।

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : पीड़ित लोगों की मदद के लिए आपदा खत्म होने के बाद राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच जो बयानों का दौर चलता है, उससे पीड़ित लोगों का कुछ भला नही होने वाला है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि बाढ़ प्रभावित लोग जहां अपने लिए उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मांग करके अपना पल्ला झाड़ लेती है और केन्द्र सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है लेकिन सही मायने में उस हाथ तक मदद नहीं पहुंच पाती है जिस हाथ को उस मदद की जरूरतहै। इसलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि दैवी आपदा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अलग से आपदा प्रबन्धन सैल गठित किया जाए, अलग से फंड गठित किया जाए ताकि सही मायने में उन्हें मदद पहुंचाई जा सके।

             

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU Sir, the Monsoon Session of Parliament should be called as a ‘Monsoon Session’ or a ‘lack of Monsoon Session’. It depends upon the situation prevailing at that particular time. This time, we have a discussion that was initiated to discuss about the problems arising out of a lot of down-pour in some parts of the country while others chronically suffer from lack of water as it happens every year. So, my first request is this. The Monsoon Session begins in the month of July. We should have a fixed agenda for discussion as to how to deal with the problems arising out of the natural calamity because every year we keep discussing it. Therefore, I really wonder whether it is really natural or it is really man-made because natural calamities cannot just keep on happening by giving a notice or an advance notice saying that next year again, it is going to come, it is going to recur year after year. Therefore, we have to think about it very seriously.

            We have been discussing these issues for so many years now. There are various elements of this natural calamity. One element which is causing a problem is that North and North-East of India and particularly Eastern part of India suffer from excessive rains every year. As a consequence of that, there is flooding in those parts of the country. There are chronic districts in the Southern parts of the country which always suffer from lack of water. Therefore, there is this scenario. In one single part of the country which is geographically and politically one country, two sets of people live here – one in excessive water and, therefore, they suffer and the other set of people who constantly suffer because there is no water. Therefore, we have to seriously think about this issue as to how we can solve this issue permanently. There is, of course a vested interest involved in not solving the problem. If you really compare, in the last 57 years since we got Independence, there are literally thousands of crores of rupees have been spent by the Central Government, the State Governments and the local Governments on both these problems. Therefore, there is always an interest to perpetuate this problem because if there is flood, there is flood economy which operates and if there is drought, there are people who benefit from drought. It is the people who suffer ultimately. There are some interests who always benefit from either of the situations. Therefore, we should really seriously think about this issue.

            The second element is about the visible impact of natural calamities like floods and droughts. But, there are certain invisible impacts which we cannot see openly with our naked eyes. But we are actually seeing that it has a strong impact on what is happening over a period of time. Desertification and land erosion are some of the slow poison issues which are also part of the natural calamities that are taking place as a result of deforestation and many other things. Therefore, I think, when we discuss this natural calamity problem, we should always be conscious that there are certain problems which are recurring year after year. Therefore, we should now claim the responsibility for it because they are no longer natural but they are man-made by our own inaction or action in some way[p55] .

            Sir, this time we have got floods in those parts which are not normally chronically suffering from floods. Maharashtra and Gujarat are not the States which year after year suffer from floods.  This year, Konkan and Mumbai, in particular, are suffering  from unprecedented floods that even today nobody knows what is the damage that is caused  there. But thanks to the help from Army. At least, there is some respite that Army is now moving in there.  Police forces are totally helpless. They cannot really  cope up with the situation. Therefore, we really do not know as to how much  the damage is caused.

            Therefore, I would request the Government  -- the hon. Defence Minister is present there on behalf of the Government – to immediately assess the damage caused and make sure that all the relief measures are taken immediately  for the people of Konkan and Mumbai.  There are so many people who are suffering and they are not getting even food. Sixty-three per cent of people in Mumbai live in slums, and they really depend on their own livelihood, because there is some   public utility available for them.  Now, in the absence of it, it is causing problems.  Therefore, some urgent efforts are needed to deal with these problems in a very serious manner.  We should really need to analyse the situation as to what are the causes of this problem.

            Firstly, over a period of time, this is the mindless development  that is taking place, which  is really causing  this problem.  When the flood takes place, like it is taking place in Mumbai, Gujarat and other parts of the country, the worst sufferers are the poor people because they live in slums  because slums are developing in such areas where probably the flood affects the most. It is because slums are located near the gutters and nullahs, and it is these gutters and nullahs, which actually carry the flood water out.  Slums are located on these places because they are the only places which are available  unhindered, and they encroach these places.  Therefore, this mindless development  is the real root cause of this problem.  We should now seriously think about  it by doing the development work or the pattern that would take all these things into consideration.  Otherwise, year after year, this situation will keep happening.

            The main point is deforestation.  But unfortunately, the forest cover in India is now decreased to such an extent that it is causing many problems.  For example, when the water comes in, it comes with such ferocity  that it is not able to stop because there is no route which can actually stop it.  Therefore, soil erosion is an adjacent problem.

            My next point is about the development of mangroves.   We have not given any attention to the development of mangroves.  Whenever there is flood or when the Tsunami hit us, then we realise the importance of mangroves, which could have saved us.  Therefore, the entire coastline is now vulnerable because the entire mangroves have been totally uprooted.  This is another issue that we should try to take into consideration.

 

            Mr. Chairman, Sir, because there is time constraint, I would now come to the real solution as to what we should really need to do.  Firstly, we should do a land use survey on a national scale.  We should really decide as to what land should be used only for habitation  -- natural habitation and human habitation, and the rest of the land should not be allowed for human habitation because it is vulnerable.  For that, we should use GIS Remote Sensing and try to create this as early as possible, otherwise this problem will keep on happening year after year.

            Secondly, as I said, we must earmark only specific areas for human habitation.  Like, we are seeing now, in Mumbai, those people who are living there are the worst affected. Yesterday and today, I have just got the report that, they have not been able to eat anything.  It is because they were located in such an area where their houses were  washed away, their  slums were washed away and their huts were washed away, and now, nothing is left.  Therefore, the area for human habitation should be decided.

            As many people have said, the real problem today is  the surface water.   The water which is available on land, is causing havoc because  it is flooding, and where there is no surface water, it is also causing havoc. Sir, you will be surprised to know that India uses 83 per cent  of irrigation potential  by only ground water.  So, the ground water is now servicing 83 per cent of the irrigation potential of the agriculture.  In the whole of India the per capita storage capacity is only about 200 cubic metre.  In the United States, it is 5,000 cubic metres; in China, it is 1,000 cubic metres; and in India, it is only 200 cubic metres!  As a result of it, when the Monsoon fails, the entire area goes under drought and when the flood comes, because there is absence of storage, it again causes havoc.  Therefore, what is really needed is creating an adequate water security. For that, storage capacity has to be created.  But at the same time, we should also make sure that the ground water is not exploited in a worst manner. That should really need to be looked into.

            Whenever floods come, whenever any calamity comes, what should be the response?  One of the most important things we should do is that we need to look at it in a very scientific manner.  World wide, there is a scientific evidence available of climate change.  As a result of climate change, some areas are getting more floods, some areas are getting more rains; and some areas are now getting snowfalls where never ever there was a snowfall, like the UAE[k56] .

But this year, in UAE, there is snowfall.  So, climate change is a reality.  In India, we should set up a high-powered climate change monitoring station. That station should give a forewarning to all the States, all the areas, where some natural calamity is going to take place.  For that, we really need to create a mathematical model, a computer-simulation model, to forecast how the weather is changing and which parts of the country are going to be affected.  In fact, the forecast says that, as a result of climate change, India will get more rains for the next 20 years.  If that is so, we should really prepare ourselves to deal with that situation.  Store the water, which is going to come in access, and put that water in further use.  Therefore, this is something which really needs to be done. I think we need to do it.

            Now, I come to disaster management.  We call it ‘disaster management’. But, I think, there is a disaster in management of this ‘disaster management’.  It is because whenever there is a call, there is no response from it.  Sir, London had a very serious bomb blast just last week and also on the 7th July.  When it happened, within five minutes, the entire response of the disaster-management team could really be seen and felt.  Here, disaster management is something which we have to go and find out whether really the disaster-management team exists.  So, the amount of money that we are spending on disaster management is also a waste.  We really need to do something about it.  So, disaster management is something that is to be kept in place. Otherwise, we will keep on spending money only.  The only demand will be that, since there is a big problem, give us Rs. 1,000 crore. 

Even that money will be going down the earth.  No substantial usage would take place.  So, disaster management is something to which we really need to look into at this moment.

MR. CHAIRMAN : You please conclude.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : This needs to be done in a multi-dimensional way. 

            The other issue, which I think we really need to look at as a nation, is that all the houses, all the properties of all the citizens of this country should be insured because virtually not everybody gets his claim settled.  Whenever a relief is given, it does not go to everybody.  The worst affected never gets that money. Those who cannot afford to pay insurance premium, the Government should pay their insurance premiums.  If we have compulsory insurance, everybody will at least get whatever loss that he has suffered; he will be able to get compensation for that.  For those areas, which are very vulnerable, where there is likelihood of more losses because they are going to suffer in natural calamities, insurance premium can be higher.  But all the areas in the country should be covered with compulsory insurance.  That would be one of the best ways to do it. 

            Sir, my appeal to the Government is this. In fact, by now they should have come out with a response – Konkan and Mumbai are the worst affected areas – as to how many people have suffered loss.  We do not know that.  There is hardly any telephonic contact with the Konkan region.  I am not able to make contact with the people of my constituency.  So, my appeal is that the Government should instantly and immediately come out with a statement as to what is the extent of loss and damage is. Immediate response should be given and money should be spent.  Whatever amount is required to be spent, that should be sent. 

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Even the mobile phones are not working there.

            I think the Government will make a statement on this.  It needs to be done.

श्री हरिभाऊ राठौड़ सभापति महोदय, सदन में ऐसे वक्त प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा चल रही है, जब महाराष्ट्र में लाखों लोग प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुम्बई, मराठवाड़ा और कोंकण इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। मराठवाड़ा में नांदेड़ जिले में गोदावरी ३५४ मीटर के निशान पर पहुंच गई है। नांदेड़ में लोहा तहसील है, जहां पेंडूर, अंकेश्वर, चिकली और भरतेश्वर गांव पानी की चपेट में आ गए हैं और वहां बड़े पैमाने पर पानी भर गया cè[R57] ।

17.00 hrs. इस कारण यहां से पूरा संपर्क टूट गया है। कलैक्टर से हैलीकोप्टर की मांग आज सुबह १० बजे से की गयी लेकिन अभी तक उसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है। हजारों लोगों के मरने की आशंका वहां जताई जा रही है। हमारी राज्य सरकार के पास कोई साधन नहीं हैं जिससे लोगों को बचाया जा सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि वहां तुरंत मलिट्री भेजने का इंतजाम कराया जाए, ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। हजारों लोग जो कल कार्यालय गये थे वे आज तक अपने घर नहीं पहुंच पाये हैं।

झुग्गी-झोंपड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गयी हैं। किसी भी व्यक्ति को दूध, न्यूज-पेपर व खाने की अन्य चीजें नहीं मिल पायी हैं। प्रेस रिपोर्टर भी कार्यालय नही पहुंच पाये हैं। मुम्बई के इतिहास में इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। पूरा यातायात, रेलवे, टेलीफोन, बिजली मुम्बई जैसे शहर में बंद है। मेरे क्षेत्र यवतमाल में नदियां खतरे के निशान पर हैं। यवतमाल जिले में ९ जुलाई को बाढ़ आने से एक डैम टूट गया, जिससे १५ लोगों की मृत्यु हो गयी और हजारों घर बर्बाद हो गये तथा करीब ९५० लोगों के घर पूरी तरह से बह गये व २० हजार एकड़ जमीन में लगी फसलें नष्ट हुई हैं। करीब १० हजार एकड़ जमीन का नुकसान हुआ है जिसे किसान अब उपयोग में नहीं ला सकते हैं। वहां के चीफ मनिस्टर साहब भी वहां वजिट नहीं कर सके हैं। मेरे जिले में मैंने देखा है कि जिन परिवारों के मकान बह गये हैं वहां एक परिवार में प्रति सदस्य १००० रुपये का मुआवजा दिया गया है। अगर एक परिवार में दो सदस्य हैं तो उनको २००० रुपया मुआवजा दिया गया है। जितना उनका नुकसान हुआ है उसके बदले में २००० रुपया क्या मायने रखता है। मेरे जिले में ही करीब ३५० परिवार स्कूलों में पनाह लिये हुए हैं। स्कूल प्रशासन दिन में उनको वहां से निकाल देता है और रात के वक्त उन्हें सोने की इजाजत दी जाती है। मैंने जब डीएम से बात की तो उन्होंने जो कुछ बताया, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं लोगों को मुआवजा दिया जा सकेगा, जिनके मालिकाना हक हैं और जो लोग इंक्रोचमेंट करके बसे हुए हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा सकेगा। यह सोचने की बात है कि जब नदियों के किनारों पर ये झुग्गी-झोंपड़ियां बसती हैं, तो इंक्रोचमेंट करके ही बसती हैं[r58] ।

उन्हें मालिकाना हक नहीं होता है। ऐसे लोगों को मुआवजा दिए बगैर ऐसे कायदे-कानून बन जाते हैं। जब सुनामी का कहर आता है तो क्या उसके लिए अलग कानून होता है? बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए अलग कानून क्यों बनाया गया है? हमने बार-बार यहां इसी सदन में मांग की थी और पिछले वर्ष इसे लेकर बहुत बड़ा हंगामा भी किया था। महाराष्ट्र की १७५० करोड़ रुपए की जो मांग थी वह उसे अभी तक नहीं मिली है। तीन महीने पहले केन्द्र की एक समति मेरे डिस्टि्रक्ट में आई थी जिस ने सर्वे किया और रिपोर्ट दी तथा १०३ करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार के लिए सैंक्शन किए लेकिन अभी तक वह पैसा नहीं मिला। ऐसी बातें देखने को मिली हैं। आप अभी मुम्बई की बात सोचिए। वहां कोई नदी-नाला नहीं है। वहां बाढ़ नहीं आती है। कल आपने देखा होगा कि वहां विमान यातायात ठप्प हो गए, रेल ठप्प हो गई, पूरा ट्रांसपोटेंशन, रोड़ सब बंद हो गए। ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? इसके लिए हमने बार-बार मनिस्ट्री ऑफ अरबन डैवलपमैंट के पास मुम्बई के लिए अरबन इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट जो एमयूआईपी कहलाता है, के लिए मांग रखी है लेकिन केन्द्र सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया है।

17.06 hrs.                              (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) मुम्बई का सीवरेज डिसपोजल प्रोजैक्ट स्टेज II और इम्पलीमैंटेशन स्लम्स सैनिटेशन प्रोग्राम स्टेज II  £ÉÉÒ <ºÉàÉå <xÉBÉDãÉÚb cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +É£ÉÉÒ +ÉÉSÉɪÉÇ VÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç AäºÉÉ ¶Éc® cè. VÉcÉÆ <BÉEÉìÉÊxÉÉÊàÉBÉEãÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå SÉãÉiÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä >ó{É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè* àÉcɮɭ]Å BÉEÉÒ VÉÉä àÉÉÆMÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉèÉËbMÉ cé, AäºÉä àÉÉèBÉEä {É® ºÉÉ®ä {ÉEÆb弃 ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* अभी-अभी मुझे यह भी पता चला है कि नांदेड़ के सांसद श्री डी. बी, पाटील साहब नांदेड के लिए निकल चुके हैं। वहां की परिस्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है। जो लोग अभी पानी में फंसे हैं, मैंने जिन चार गांवों का जिक्र किया, वहां तुरन्त हैलीकॉप्टर या दूसरी व्यवस्था करके लोगों को निकालने में जरूर मदद की जाए। इसी के साथ आज जो परिस्थिति मुम्बई में पैदा हुई है, वह कभी पैदा न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मुम्बई इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट की जो मांगे पैडिंग हैं, आप उन्हें जरूर देखिए। मैं बार-बार यही खास बात कहूंगा कि ड्राउट प्रोग्राम के लिए पिछले वर्ष हमने बहुत बड़ा हंगामा किया था और इसी सदन में आदरणीय प्राइम मनिस्टर ने कहा था कि हम जरूर महाराष्ट्र की मदद करेंगे। पिछले वर्ष तीन बार लोगों ने बीज बोया और ऐसी परिस्थिति इस साल भी आ गई है। मैं सरकार से रिकवैस्ट करूंगा कि ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की जरूर मदद कीजिए। वहां के गरीब लोग देख रहे हैं कि केन्द्र सरकार क्या मदद कर सकती है[R59] ।

        àÉé PÉ®-PÉ® PÉÚàÉÉ cÚÆ,  àÉä®ä +ÉÉÆJÉÉå àÉå +ÉÉƺÉÚ {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ BÉÖEU BÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä* ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ PÉ®-¤ÉÉ® ¤É®¤ÉÉn cÉä MɪÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ näxÉä BÉEä ÉÊãɪÉä BÉÖEU xÉcÉÓ cè* càÉ  =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä PÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãɪÉä =xÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉÉस भी नहीं दे सकते हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिये।

 

*m12 SHRI MADHUSUDAN MISTRY  Madam Chairperson, I thank you for allowing me to speak on this subject.  In fact, I do not want to narrate the agony of the recent flood in Gujarat because one kind of disaster or the other seems to be visiting Gujarat perhaps every year.  I have witnessed floods, cyclone, earthquake and drought.  I have seen land slides, avalanches and even cloud burst. In all these calamities, what you would normally see is death and destruction where thousands of people sometimes get killed, houses destroyed and people become homeless.  That is a very desperate situation.  What I am deeply anguished about is -- even when I was not an MP and was a social activist in those years – that the stories get repeated. You will always find the administration, especially the State Administration, wanting in providing relief, rescue and rehabilitation in a post-disaster situation.  You will always find that in the area of pre-preparedness the administration had never ever reached up to the expectation of the citizens. 

Take the example of cyclone and earthquake in Gujarat.  The first thing you will notice is that the communication link gets completely disrupted.  The administration do not know how to reach there, whether it is flood or earthquake or any other kind of disaster and also when the nature of disaster is sudden.  In drought, one can prepare but in flood, there is very little chance.  So, what you  normally see is that आपके पास और पर्टिकुलर इस सिचुएशन के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। The worst part during the flood in Gujarat was that  लोग फंसे हुये हैं, उनके वहां पानी बहुत ज्यादा है, बोट लेकर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास बोट नहीं है। It is happening despite the fact that Gujarat State has a Gujarat State Disaster Management Authority which has got, according to the Government, a Commonwealth Award. अगर कॉमनवैल्थ संस्था मिलकर गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट अथौरिटी को दे सकते हैं लेकिन ऐसी अथौरिटी होने के बावजूद भी लोग फंसे हुये हैं। वहां जाने के लिये बोट नहीं है। प्रशासन का जो दिमाग है, वह उसे तैयार करना चाहिये लेकिन उसमें हमेशा कमी रही है। दूसरी बात जो मैंने देखी है कि या तो इतनी सारी साइंटफिक इनफौर्मेशन होने के बावजूद जैसा श्री प्रभु ने कहा that despite having all the information and despite having intimated the administration हमारे पास साइंटफिक माइंड नहीं है, इसका पता किस तरह लगायेंगे? The Central Government has already introduced a Bill in this Lok Sabha which is called the National Disaster Management Authority Bill which may perhaps be taken up in this Session or in the next Session.  I do not know about it. But I have gone through that Bill. I will come to the Bill later because the Bill describes how the Authority is to be set up at the national level and at the district level in order to meet the eventualities which are arising out of disaster situation. लेकिन एप्लाई करने के लिये साइंटफिक माइंड चाहिये। ६-७ दिन पहले अरब सागर में लो प्रेशर डेवलेप हो रहा है there is bound to be a way.  There is bound to be cyclone and we have failed to implement a system. Even after having such examples of such a disaster situation, the communication system always gets cut off. उसके लिये एडमनिस्ट्रेशन किसी भी स्थिति के लिये आर्मी का सिस्टम यूज कर सकते हैं या फारेस्ट डिपार्टमेंट का यूज कर सकते हैं, लोगों की जान बचाने के लिये रेडियो एक्टिवेट करके उनके पासपहुंचा जा सकता है[RB60] ।

The Central and the State Government administrations have not been able to respond to it. We simply depend on the information from the radios. When the islands of Car Nicobar was affected by Tsunami, the people depended on information from the radio only. उसके इलावा हमारे पास कम्यूनिकेशन का कोई लिंक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग वहां पर गए हैं, जिसको प्रिवेंटिव स्टेप्स कहेंगे, I have found it completely lacking. I do not know what to do and how to tone up the administration despite the fact that they have been listening about it and talking about it and even asking for more money to tackle the situation. I will talk about the recommendations of the Finance Commission on this aspect later. लेकिन यह जो परिस्थिति है उसके अंदर एक साइंटीफिक एप्लीकेशन और दूसरा उसे तैयार करना है और ऐसी परिस्थिति में जो उनके नजदीक के लोग हैं वह सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। नेशनल क्लैमिटी आथोरिटी के अंदर डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स बनाने की बात कही गई है लेकिन डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स बनाने का क्रेक्टर अगर पुलिस की तरह रखा जाएगा तो I do not think it is going to serve much purpose except that rescue and relief  आपरेशन के अंदर हम एकदम मदद कर सकें, ऐसे लोग हम गांव के अंदर से ही तैयार करेंगे क्योंकि प्रभावित जगह पर सरकार को पहुंचने में काफी समय लग सकता है। लोकल पापुलेशन वहां पर जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकती है, इसलिए उनको ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया जाना चाहिए।

हमारे यहां दूसरी बात यह उठी है और यह बात बार-बार उठाई जाती है, मैं सब दोस्तों की जानकारी के लिए भी कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जितने राज्य हैं और वह जितना पैसा डिजास्टर के समय खर्च करते हैं उसका टोटल सम-अप ९वें, १०वें, ११वें फाइनेंस कमीशन ने किया और १२वें फाइनेंस कमीशन ने १९९५ से लेकर वर्ष २००४-०५ तक इस देश के राज्यों ने डिजास्टर के ऊपर जितना पैसा खर्च किया, उसके अलावा १० परसेंट इंक्रीज दे कर और ५ परसेंट इंफलेशन दे कर सब राज्यों का कितना शेयर नेचुरल डिजास्ट कैलेमिटी के अंदर होना चाहिए, उसका जिक्र १२वें फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट के अंदर किया है और हर राज्य का अपना शेयर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहां डिजास्टर हो या नहीं हो, सूखा-बाढ़ हो या न हो, भूकंप आए या न आए, सुनामी आए या न आए, आपका शेयर तय किया गया है, जैसे मेरे राज्य गुजरात का २४६ करोड़ रूपये का शेयर है और उसमें से ७५ प्रतिशत शेयर केन्द्र सरकार देती है और २५ प्रतिशत शेयर राज्य सरकार को देना पड़ता है यानि १८६ करोड़ रूपये गुजरात की सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा हर साल देना पड़ता है, चाहे आपके यहां डिज़ास्टर न हो या न हो। वह देना ही पड़ता है और वह पैसा जमा रहता है। आपका २४६ करोड़ रूपये राज्य क्लैमिटी का पैसा है उसमें से दूसरे साल का पैसा आपको निकालना है तो उसमें से २५ प्रतिशत पैसा आप ले सकते हैं क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो हर सरकार कहती है कि हमको पहले पैसा दिया जाए। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हर राज्य की सरकार के पास क्लैमिटी रिलीफ फण्ड, जो उसका कन्ट्रीब्यूश्न होता है, चाहे १४० या १५० करोड़ रूपये हों, वह पैसा उसके पास होता है। दूसरी बात यह है कि नुकसान का पैसा हर राज्य मांगता है। यह सवाल अलग है। लेकिन उस स्थिति के अंदर लोगों को पैसा देना, लोगों को फूड पैकेज देना, लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू पहुंचाना आदि के लिए पैसे की जरूरत है और हर राज्य उसकी मांग करता है और कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम मदद नहीं कर सकते हैं। यह ठीक नहीं है। ९वें फाइनेंस कमीशन से ही यह सवाल चला आ रहा है और १०वें, ११वें और १२वें फाइनेंस कमीशन के अंदर भी यह कहा गया है कि हर राज्य का कितना शेयर है। यह १२वें कमीशन की रिपोर्ट के अंदर एपैंडिक्स है, उसमें हर साल किस राज्य को वर्ष २०१० तक कितना पैसा मिलने वाला है, यह सब उसके अंदर दिया गया है। आप देख लें, यदि आपको पैसा नहीं मिला है, जो आपका शेयर है तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। राज्यों को अपनी तरफ से सिर्फ २५ प्रतिशत देना है। Year after year there have been reports that the States are not contributing their 25 per cent share to the Calamity Relief Fund[snb61] .

        {ÉÉÊ®hÉÉàɺ´É°ô{É ªÉc {ÉèºÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉʺÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ àÉå <xÉ´Éèº] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* MADAM CHAIRMAN :  Please conclude now.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY :  I am just concluding. It is an important subject.  I am just speaking to the point. I am not telling anything else. I am trying to inform the House what I have been listening from the people.

MADAM CHAIRMAN:  I know that.  But I have to accommodate other Members also. 

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I know it. I am taking the time of my party only. मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो कैलेमिटी है, वह नैशनल लैवल की है। That is also defined as a calamity of a rare severity. उसके हिसाब से सेंटर का जो शेयर है वह और उसके अलावा १२वें वित्त आयोग ने जो नैशनल कैलेमिटी सेंटर फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की है, जिसमें ७०० करोड़ रुपए दिए हैं और उसे रीकूप किया जाता है, उसमें से भी हमें पैसा मिलता है। जहां तक स्टेट्स को पैसा मिलने का सवाल है, इमीडिटली रिलीफ और रैस्क्यू ऑपरेशन्स के लिए पैसा नहीं मिलता है, ऐसी शिकायत कोई स्टेट नहीं कर सकती है क्योंकि केन्द्र की ओर से तत्काल पैसा भेज दिया जाता है। इसके अलावा, मेरी खुद की अपनी स्टेट और अन्य अनेक स्टेटों में ऐसा रवैया भी देखा गया है कि वे इस पैसे में से ज्यादा पैसा अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर लेती हैं। वे राज्य जिन लोगों की क्षति होती है, उन्हें मकान बनाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं देते हैं। लोगों को सहायता देने में कमी करते हैं, रिलीफ के लिए जितने पैसे देने चाहिए, वे नहीं देते हैं। जो पैसे उन्हें इमीडिएटली कैश-रिलीफ में देने चाहिए, उसमें कमी करते हैं। So much so, there are instances where the States have not been able to spend even the money which has been given to them under the Calamity Relief Fund which is in fact their money and they have not been able to spend that money.  बाकी दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो बात आई है, वह अलग है। There also, what I found from the reports of the C&AG as well as the Finance Commission is this. उनका जो प्लान का पैसा है, चाहे कहीं पर भी कैलेमिटी हो, वह स्टेट खर्च नहीं करती हैं। The first thing is that all expenditure must be demanded from the Union Government and if the Union Government belongs to one party and the State Government is of another party, then there is always a tendency to inflate the figure of damages. कोई गवर्नमेंट ५ हजार करोड़ रुपए, कोई ६ हजार करोड़, कोई ७ हजार करोड़ और कोई ८ हजार करोड़ रुपए तक इन्क्रीज करती जाती हैं और इस प्रकार से इसे बढ़ाती रहती हैं। मैं आपसे इस मामले में एक दख्र्वास्त करना चाहता हूं कि जो पैसा स्टेट कैलेमिटी रिलीफ फंड में सेंट्रल कैलेमिटी रिलीफ फंड से आता है और १२वें वित्त आयोग के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एन.सी.एफ. में से पैसा जाता है, उसका वे उपयोग कर सकती हैं। There should be strict monitoring from the Union Government as to how this money has been spent and whether it is spent in order to restore the infrastructure of the State Government or it is spent for the benefit of the people who are being affected. इसके लिए मॉनीटरिंग की व्यवस्था अवश्य की जाए। In our side it is said that there is politics and I again say that it is politics of disasters. हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे राज्य में हल्ला मच गया कि ५०० करोड़ की घोषणा की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, लेकिन जब हमने तलाश की तो हमें पता लगा कि ५०० करोड़ रुपए में से २४६ करोड़ रुपए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से ही मौजूद हैं। इसके बावजूद ५०० करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा आने पर यदि किसी अन्य दल की सरकार राज्य में और केन्द्र में किसी अन्य दल की सरकार होती है, तो राज्यों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि ऐसा प्रचारित किया जाए कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीफ का पैसा नहीं दिया है, इसलिए हम फुल स्िंवग में राहत और बचाव कार्य नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि तत्काल फुल स्िंवग पर रिलीफ कार्य करने चाहिए और ऐसी स्थिति से बचना चाहिए।

सभापति महोदया : +ÉÉ{É, nÉä ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉÉ £ÉÉ­ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैडम मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। रिलीफ और रैस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमेशा देखा गया है कि डिसास्टर के नाम पर बहुत सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है फिर चाहे वह अर्थक्वेक हो, सुनामी हो या दूसरे प्रकार का डिसास्टर हो। There are trusts and newspapers which have raised money for this and we do not know how this money has been used.  They are all private people.  I think the Government must put its foot on and should ask whether this money which was collected by the people has been used for the purpose for which it has been collected.  The Government must inquire into that. हमेशा देखा गया है कि इसका पॉलिटीकलाइजेशन किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पालिटीकलाइजेशन करना बात अच्छी नहीं है। हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने, जिन्होंने अपने भाषण में क्वैश्चन रेज किए, वे यहां अब उपस्थित नहीं हैं, पार्टी के नाम पर, कमल का ठप्पा मारकर, विधायकों के नाम पर, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कहते हैं कि यह हमारी तरफ से है। इस तरह की बातों को करने के क्या मायने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां-जहां भी राज्य सरकारें ऐसा करती हैं, वह ठीक नहीं है। इस तरह से पॉलिटीसाइज नहीं करना चाहिए। मैं उसकी भत्र्सना करता हूं[rpm62] ।

क्योंकि लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ न हो और जहां पर उनकी डिस्ट्रैस सिचुएशन है, उस डिस्ट्रैस सिचुएशन को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, वह न करें। हमारी डिमांड जरूर है, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि राज्यों में सरकार से केलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा और एन.सी.सी.एफ. का पैसा जाता है, उसके ऊपर there should be strict monitoring कि कितना पैसा गया और कहां पर यूज़ हुआ है। राज्य सरकार जो करती है, either MPs do not know +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ºÉèh]ÅãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEÉ {ÉèºÉÉ ÉÊbVÉɺ]® BÉEä +Éxn® VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ Simply they are the mute spectators. This situation must be avoided.

दूसरी बात, नेशनल केलेमिटी बिल जो आने वाला है, उस बिल के अन्दर एक तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनैस की व्यवस्था हो और पोस्ट डिजास्टर रीहैबलिटेशन को किस तरह से साइंटफिक माइंड एप्लाई करके और एडमनिस्ट्रेशन को टोन अप करके बनाएंगे, वह व्यवस्था उसके अन्दर की जाये, ऐसा मेरा आपसे सुझाव है।

 

*m13 SHRI B. MAHTAB Thank you Madam for allowing me to participate in the discussion under Rule 193 on natural calamities in the country. Calamity, as we all know, is affecting this country in many forms.  There are natural calamities and there are also man-made calamities.  It is often said that there is no remedy to natural calamities.  But man-made calamities should be abhored and culprits punished.  Calamities are met first by rescue, second by relief, third by restoration, and fourth by reconstruction.  As has been diagonised, initially, say around 130 years back, when the first Relief Code was written down, first 'flood' was mentioned as a natural calamity.  Subsequently, 'drought' was included, then 'cyclone' was included, then 'landslide' was included, recently 'earthquake' has been included, then 'fire' has been included, and 'hailstorm' has also been included in the definition of natural calamity. 

            I will come to another aspect later on in my speech.  It is regarding what more should be included as a natural calamity.  In our country, incessant rains bring flood; when there is scanty rain, we have drought.  Repeated arrangements have been made to protect areas from inundation and provisions have been made to provide irrigation facilities in drought-prone areas. Crores of rupees have been spent to build embankments in flood-prone areas and to provide irrigation facilities in drought-prone areas.  Today, what is the total area which is irrigated in this country? It is not more than 30 per cent of the cultivable land.  I think about five years back a book was published, titled "Everybody Loves a Good Drought". Similarly, everybody loves a good flood.  That nexus has to be broken.  Even in this 21st century the sensex is dependent on the blessings of the rain God. 

            Orissa has the misfortune of facing calamities in a periodic manner. During the last ten years, year after year, one calamity has succeeded another.  This year because of scarcity of rainfall, already the early variety paddy crop has been totally destroyed.  One does not know what will happen to the late variety paddy crop, if we do not get rain within another week's time or in ten day's time[r63] .

 

At the same time, the undivided district of Koraput is today facing heavy flood.  But the rest of the State is totally under the spell of drought. The district of Cuttack, the district of Jagatsinghpur, the district of Kandhamal, the district of Puri, the district of Nayagarh, the district of Ganjam, even part of Kalahandi, the district of Sambalpur, most of the districts other than the undivided district of Koraput are under the spell of drought. Take for example, the reservoir in Orissa, even in Jharkhand, in Madya Pradesh, in Chhattisgarh and also in Uttar Pradesh. There, the water level is quite low and down below the national level.

CSIR has recently stated that the poor prospects of monsoon in June and July are ‘disturbing’.  The States that I have mentioned comprises the large part which are paddy producing States. Here, the production of coarse cereals – as per the report of CSIR which it has brought out – will be adversely affected by this year by this errant monsoon. It is projected that the output would be 10 per cent less. 

At the same time, the production of food grains is expected to fall by 3 per cent – 2.9 per cent to be precise. I would urge upon the Agriculture Ministry now because keeping CSIR’s report in view, what steps has the Government taken to improve the rabi crop, to educate the farmers, to take up more areas, to cultivate rabi crop, to increase the production of food grain, at least, for sustenance of the people of this country?  Flood and drought are considered as ‘calamity’. ‘Landslide’ also was added, as I told earlier.  What we in Orissa faced this year in 2005, we had faced the similar instances, the similar situation in 1999.  That is, the sunstroke, the heat wave. Orissa being in the eastern coast had never experienced this situation earlier. There is no recorded history regarding heat wave and sunstroke in Orissa earlier.

17.33 hrs.                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   But, it was in 1998-99 and again in 2005 that we have faced heatwave and where hundreds of people have died because of sunstroke.  I am sorry to mention that despite Orissa Government drew the attention of the Central Government to include sunstroke as a natural calamity, it has not been accepted.  I urge upon the Government through you in this House that sunstroke be included in the list of natural calamity because many people have died during the last 5-10 years due to this sunstroke. Especially this year, in Orissa, more than hundreds of people have died within a short span of 2-3 weeks.

We all know that flood throughout the world cannot be fully controlled. It is to be managed to the best of ability.  During 2004, Government of India had constituted a Task Force for Flood Management.  But it is Ganga-Brahmaputra centric. I would request through you, Sir, to the Government that there are a number of river basins, especially the Mahanadi river basin, which need attention from the CWC where attention has to be given.  Only one reservoir has been created at Hirakud on Mahanadi.  But attempts should be made to inter-connect rivers, firstly, state-wise.  A grand idea was formulated by Shri Atal Bihari Vajpayeeji during NDA’s Government[mks64] . 

I do not know what is the idea of the UPA Government relating to that. But linking Mahanadi with Rushikullya will help sort out a larger problem within our State. Rushikullya needs water. The farmers of Ganjam district need water for irrigation. In Mahanadi, we have sufficient water. If another barrage is constructed in the downstream of Satkosia Gorge, Mahanadi water can reach Rushikullya and also irrigate Ganjam district. At the same time, the Government should also consider inter-connecting the river aspect. Construction of river water reservoir is an old idea - projects are there - of constructing another reservoir over river Baitarani at Bhimkund. Similarly for the last more than 15 years, the construction of a reservoir over Suvarnarekha has been going on. These two projects need attention by the Government.

At the same time, people who have been affected by fire, floods and earthquakes or any other calamity where the house is destroyed, irrespective of their economic status, houses should be provided to them under Indira Awas Yojan. Houses should be provided at least to the weaker sections because we all know that many people, who belong to the weaker sections, do not find their names in the BPL List. At least, that provision should be made. The authority to determine the beneficiary may be given to the District Magistrate whereby he can identify the people from the weaker sections irrespective of the BPL List. They can be given the facility of shelter.

            Now I come to the other most important point which is disaster management. Disaster Management is the call of the day. People  at large have been managing the disaster in their own way with the help of the community. But today the concept is how the State is coming forward to help the people who are in distress, how the State is  geared up to meet the challenge, the disaster.

            Recently, in the G-8 Summit in Edinburgh, which our hon. Prime Minister attended, global warming was one of the issues that was discussed.  The current nature and magnitude of disaster is not only complicated but also may go well beyond the conventional disaster management practices. Therefore, there is a need today for a paradigm shift in the disaster management and disaster preparedness.

            I will give you one example. This year, 2005, a town in Orissa, Talcher, had a temperature of 54 Degree Celsius. This is totally unthinkable. 54 Degree Celsius in one small town of Talcher! What will happen? Are we prepared to meet that situation? If any township in this country goes up to 54 or 55 degree or even more than that, how is the Government, the society and the country prepared to meet that situation? What attempt is being made at the national level to meet that situation to help people at that point of time? Orissa was simmering  under heat wave. Hundreds of people died as I told the House earlier also. But I want to mention here that the Meteorological Department is pathetically slow. It needs utmost attention specially from the Science and Technology Ministry as well as from the Environment and Forest Ministry. Specific steps should be taken to meet this challenge which is quite new for this country.

            With these words, I would once again request the Government through you, to do one thing. Sir, the amount  that is being provided under CRF and the NCCF is not sufficient. Therefore, I would once against request the Government that the affected States should be provided with immediate relief, and, when the restoration work is being done, immediate funding should also be provided by the Centre.

            With these words, I would request that the suggestions which I have made should be considered by the Government.

                                                                         

*m14 SHRI C.K. CHANDRAPPAN Sir, we are discussing the question of natural calamity when the country is facing one of the biggest disasters in the Western Coast.  The whole of Western Coast, especially, Maharashtra, Mumbai, are badly affected by incessant rains and floods. India is a big subcontinent.  As we all know it consists of various climatic zones and natural calamities of different type occur.  On the eve of this New Year we faced Tsunami, one of the things that was not experienced by our people for hundreds of years.  It was very devastating.  Just after that we had the hailstorm in Kashmir and the devastation was so big.  Then, as always, we experienced floods in the Gangetic region and Brahmaputra region. There is continuous drought in central India, especially, in Rayalseema, Andhra Pradesh and other places.  The Eastern Coast is prone to cyclones. This is how we are.  So, probably we cannot expect that it will not be there. We cannot expect that.  But what we expect from a Government is disaster management, water management and better facilities provided to the people.   We cannot expect that disasters would not be there but people should be helped to come out of it as soon as possible. 

Let us take the case of crops.  When flood is there crops are destroyed.  The peasants are telling that there should be a crop insurance scheme which is peasant friendly.  Even now we do not have that.  So, even if the flood is there, if a peasant friendly crop insurance scheme is there, probably they will be able to get over the crisis.  I come from Kerala.  We call it God’s own land.  It is really beautiful.  The whole coastal area is virtually affected by sea erosion.  It is not in the description of calamity or in the definitions of calamity of the centre, it is not prescribed as a calamity.  I do not know what is it then.  In sea erosion what happens is you lose land.  Sea intrudes into the land and you lose land. Just before coming here, I visited my constituency, Trichur.  Anappandham which is a tribal colony was affected by landslide.  Now, today the report is that the entire Kerala is affected by landslide. Palghat, Malappuram and Trichur are also being affected. Then seven or nine people died in Munnar in a big calamity.  You provide some free ration, establish some camps and all that but that is not a solution. In such places where sea erosion and landslide is taking place, we can identify those areas.  Land should be insured there[bts65] . 

One suggestion made here that all the houses should be insured in the country.  I may not say that all the houses should be insured – the houses in the slums, houses in the landslide-prone areas, houses in the coastal areas that will be affected by sea erosion, and the huts that will be wiped off when the flood affects the country – such houses should be compulsorily insured.  If that is done and once this ‘natural calamity’ phenomenon is over, people need not run from this office to that office to get relief.  There will be an in-built organised system by which the insurance will take care of their needs.  The land should be insured in areas where landslide has affected and also the area where sea-erosion has affected.            Similarly, as I told you, in the flood-affected areas, the huts that may be affected by floods should be insured.

            Now, Sir, there is another problem – the problem of water usage.  Several hon. Members mentioned that we are a country where groundwater is indiscreetly used, and the groundwater level is speedily going down. There is no organised system by which you are trying to replenish the loss, and the run-off water is going to the sea.  Kerala is a typical case in question.  Our land is tilted towards sea. In spite of so much rain, but within 24 hours, the rainwater from the hills will go to the sea.  All these good Monsoons will have no effect.  It will not affect the replenishment of groundwater.  It will just flood and it is flooding to the sea.  So, there should be a very systematically planned approach by which you save the water not by huge dams.  It may not be possible because there are environmental problems.  You can make maximum number of check dams.  It is not only the case of Kerala but also the case of entire country.  Through check dams, we can preserve maximum water and the groundwater will be replenished. Then, our situation will be far better than that of what is today.  These are some of the issues.  It is not that the Government has never discussed about them.  They might have discussed but what is not there is, Sir, giving priority and deciding that these are one, two or three things that we will implement them.  If we have such an approach in relation to the problems of calamity, probably we will be better off even though the calamity will occur because of the natural reasons. 

            Then, I will come on to man-made calamities.  Sir, I remember Mahatma Gandhi – the Father of the nation.  It was he who said “That the nature will provide everything to meet the needs of the people but not to meet the greeds of the people.”  It is where the problem lies.  The forests are destroyed; everything is destroyed. Mindless destruction is taking place and mindless construction is taking place.  Now, in Kerala, the construction mafia is mining the areas for finding sand for construction.  Mining is possible anywhere.  What does it mean?  We are losing good land – cultivable land, the land that can be used for many other purposes.  If that is allowed, Kerala will become one day a lake or something like that.  I do not think that it is a ‘Kerala’ phenomenon alone.  It may be a phenomenon in many parts of the country. The construction mafia is trying to do the sand mining in an indiscriminate manner[c66] .        

            So, there should be laws and the laws should be implemented without the influence of corruption. It is very difficult. But otherwise, things will not improve.

            Then, there is exploitation of the relief about which many hon. Members have mentioned here. Some people are waiting for the drought and flood to occur because there is an economy of drought and there is an economy of flood which they can operate and mint money out of it. We have to find solutions to these problems in such a way that the country and the people are saved from such people and the natural wealth is preserved to the maximum so that people are given opportunity to live better after the natural calamity.

   

SHRI A.K.S. VIJAYAN Hon’ble Deputy Speaker, Sir, I thank the Chair to speak on behalf of my party DMK in this discussion under Rule 193 drawing the attention of this House to the plight of our countrymen during natural calamities.  Drought in one form or the other has become a recurrent feature in this sub-continent every now and then. We are also seriously discussing the problems arising out of natural calamities every three months or every six months in this House of the People.   It is unfortunate that no lasting solution has been found as yet and no viable mechanism to meet the ground realities is in place.  Our Government established National Disaster Management Authority.  It may evolve long term strategy and may start functioning effectively only thereafter. But immediate rescue and relief operations are not available now.  There is no viable mechanism in place to ensure relief measures and rush rescue and relief materials.  As far as Tamil Nadu is concerned, our UPA Government extended all possible assistance immediately but unfortunately that has not reached the needy ones.  Drought prone Districts all over India have been identified to be 150 and Employment Guarantee Schemes are being carried out there during the regime of UPA.  Even in this Scheme the Tamil Nadu Government is floundering and the guidelines are not properly followed and hence, the needy people are not getting the relief from the Scheme conceived and implemented for them.  Even the elected representatives of the people like the Members of Parliament are not aware as to where the funds allocated go. There are too many lacunae in the implementation of the scheme in Tamil Nadu.  ...(Expunged as ordered by the Chair)  Shri Harin Pathak of Gujarat, my esteemed colleague in this House who spoke ahead of me highlighted the ravage caused by the rain floods in both Maharashtra and Gujarat.  He compared the devastation to that of Tsunami havoc. He urged upon the Union Government to rush help urgently.  As far as Tsunami that hit hard the coastal   *Translation of the speech originally delivered in Tamil.

areas of Tamil Nadu, there was a huge loss of life and property.  There is no second opinion that the Union Government rushed rescue and relief measures and materials as early as it can.  But unfortunately the needed help was not extended to the needy people who were worst hit by that tragic disaster.   Even in Tsunami relief operations ...*  in identifying the beneficiaries, the victims and their families, and their party men gobbled up even the relief materials and cash compensations extended to the victims and their families.  I have already recorded this sorry state of affairs in this august House while participating in a similar discussion under Rule 193.  I had stated about those lacunae and mismanagement with documentary evidence and newspaper clippings.  But still no effective action has been taken to plug the loopholes or to put an end to the corrupt practices in the implementation of the continuing relief work there.   Even in identifying the beneficiaries for many centrally sponsored schemes and centrally funded schemes like Andhyodaya Scheme, corrupt practices are resorted to and the money do not reach the deserving poor living as destitutes.   Sampoorna Rozgar Yojna, Gramin Sadak Yojna, Indira Awas Yojna, Swarnajayanti Scheme are some of the centrally funded schemes implemented through the State Governments but what is happening in Tamil Nadu is rather paining. On the one hand, we find natural Tsunami and on the other hand we find corruption Tsunami.  On the one side we find drought and natural disasters and on the other side we find .…*              When Shri V.P. Singh was the Prime Minister of our country, through the able efforts of our beloved leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi Cauvery Water Disputes Tribunal was set up in 1990.  The Tribunal came with an interim award in June, 1991.  We are yet to see the award fully implemented in all these years.  It is high time serious efforts are made to get a final award to evolve a lasting solution for this vexing problem that has left the Cauvery Delta region high and   * Expunged as ordered by the Chair.

 

dry without proper share of water being released on time for cultivation.  I hail from the Cauvery Delta region which was the Paddy-granary of the South which is now becoming a drought prone area and the agriculturists and agricultural labourers are facing enormous problems due to lack of irrigation facilities.  It is unfortunate that starvation deaths are taking place in that Cauvery fed area and people are even driven to the state of hunting rats for feeding themselves. This situation must go.

            All these years we have been talking about inter-linking of rivers.  I urge upon this Government to ensure taking up this scheme and complete it before the end of the term of this Fourteenth Lok Sabha.  This is necessary to give protection to and ensure livelihood to the people living in drought hit areas.  This will give adequate protection to people living in flood-havoc prone areas.  Because surplus water would be flowing away to other canals and rivers.   During the tenure of Thirteenth Lok Sabha, an authority was constituted to study the inter-linking of rivers under the Chairmanship of Shri Suresh Prabhu.  I would like to know what is the state of affairs now. 

            Similarly, I would like to emphasise upon the need to implement properly the Employment Guarantee Scheme and improve more Districts that are drought prone.   The Centre must also evolve a viable scheme to ensure alternative job or at least off-seasonal job opportunities to the agricultural labourers living in the drought prone areas of our country.  Otherwise they will be pushed below the poverty line due to the ravages caused by drought. 

            Sethu Samudram project that remained a dream for more than 140 years has seen the light of the day during the time when Dr. Manmohan Singh is the Prime Minister of this Country and ushering in a viable era with able guidance and leadership of Smt. Sonia Gandhi and Dr. Kalaignar Karunanidhi.  I request this Government to ensure a historic event of completing the inter-linking of rivers during its regime. 

            I need not mention again the drought conditions prevailing in Tamil Nadu even in the Cauvery Delta region.  Even drinking water is a problem in many parts of the State. Chennai, the capital city of Tamil Nadu is facing acute drinking water shortage.   In order to get adequate supply of drinking water a thousand crore rupees scheme was announced by the Centre in the Union Budget to set-up a water conversion unit near Chennai to get potable water from the sea-water. The needed help and co-operation was not forthcoming from the State Government. It is unfortunate that this viable scheme could not be implemented.  At the same time,* .… under the head New Veeranam Scheme.  It is ending up as a wasteful expenditure as no water could be procured for Chennai on a lasting basis.  The citizens of Chennai City are still going about with their parched throats.

            Our Constitution provides the Centre with enormous powers under Articles 355 and 356.  There could be second opinion on that and I am not going into it.  But I would like to highlight that powers to proclaim national emergency, powers to proclaim economic emergency and powers to take over administrative machinery of a State are vested with the Centre.  As long as this Constitutional provisions are there and as long as the state of affairs are found wanting, then the Centre must act.  The natural disasters in the form of drought, floods, cyclones, earthquakes and Tsunami cause huge and immediate loss to both lives and properties all of a sudden.  So, they must be treated as national disasters whenever and wherever they occur,  the Centre must immediately put in place rescue and relief operations involving the officials of both the Centre and the States.  The relief measures must be taken up on a war footing as and when the disasters occur.  A viable mechanism must be conceived and evolved. 

            As far as Tamil Nadu is concerned, Tsunami relief operations have come to a stand still because of the lackadaisical attitude of the State Government there.  The Central Government and even certain foreign Governments along with several   * Expunged as ordered by the Chair.

voluntary organisations are ready to fund the relief work that are going on there but they are lying unutilized.  Even after seven months of the Tsunami tragedy the relief work has not started in full swing there.  Permanent houses have not been constructed and the work in this regard has not commenced still.   Thousands of families are still living in the temporary shelters.  I would like to bring to the notice of this august House that one of those temporary structures fell a prey to a fire accident some ten days back.  The fangs of fire hit the people who were hit by seawaters earlier.  Those hapless people again lost whatever material they had.  Those people are still staying in rescue shelters.  The failure on the part of the State Government earns the wrath of the people against the local representatives like us who are serious and sincere to rush in help.  This is like the guilty and the charged are unfortunately two different sets of people while the guilty goes scot-free, and the innocent people like us are facing charges and abuses for no fault of ours.  Even the Central Government is not spared while making allegations.  This can stop only when the State Government is made accountable.* ….

            In the style of several Standing Committees to Parliament, a Disaster Relief Work Monitoring Committee comprising of Members of Parliament must be constituted to ensure accountability in relief work. This Parliamentary Committee may rope in officials from both the Centre and the State to rush help to needed places and needy men in time during natural calamities.  At the local level, Committees comprising of the District Collectors and the local MPs must be set up to oversee the relief work.  I urge upon the Rural Development Ministry to set up such committees to monitor the effective implementation of centrally sponsored schemes as they are fully funded by the Centre and approved by the Parliament.

Thanking the Chair again for the opportunity given, I conclude. 

   

* Expunged as ordered by the Chair.

   

MR. DEPUTY-SPEAKER:  We shall continue this discussion tomorrow.

The House now stands adjourned to meet again tomorrow, 28th July, 2005 at 11 a.m.   18.00 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 28, 2005/Sravana 6, 1927 (Saka).

           

* This Report was presented to Hon’ble Speaker on 21 June, 2005, when the House was not in Session, in pursuance of the directions of Hon’ble Speaker.  Hon’ble Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Thirteenth Report under rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

*  Translation of the speech originally delivered in Tamil.

 [h1]Cd by b1  [i2]followed c1  [e3]Q. 41 & 57 CONTINUED  [rpm4]FOLLOWED BY D1  [krr5]Contd by e1  [reporter6]contd by F  [ak7]Q. 42 cd.. & Dr. A. Ramadoss cd..

 [R8]Cd by h1.e  [KMR9]fd by j1  [cmc10] Fld. By  k1  [p11]fd. by l1.e  [k12]Ctd by m1.e  [pkp13] one page for the main answer  [R14]Fld O  [h15]cd by p1  [r16]Cd. By q  [bru17]Cd. By s  [r18]contd. by    T    [mks19]  [r20] Cd by u1  [R21]cd by w  [cmc22] cd. by  x1  [R23]cd. by y  [k24](Cd. by z1)  [r25]Ctd by a2  [r26]fd. by b2  [lh27]Fd. By c2  [i28]Cd. by g2  [KMR29]Cd by k2  [R30]cd by l2  [p31]cd. by m2.e  [k32]ctd by n2.e  [pkp33] contd. by o2.

 [R34]Cd P2  [i35]Cont.

 [r36]cd. By r2  [snb37]Contd. By s2.e  [bru38]Acharia-cd.

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 [R41]cd by w2  [r42] cd by x2  [k43](Cd. by y1)  [r44]Antulay ctd  [r45]Ctd by z2  [r46]Cd. by a3  [lh47]Cd. By b3  [m48]ctd. by c3  [R49]d3 cd  [i50]cont.

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 [bts65]contd. by x3.e  [c66] contd. by y3.e