Discussion On The Motion For Consideration Of The Apprentices (Amendment) Bill, ... on 14 August, 2014

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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Apprentices (Amendment) Bill, ... on 14 August, 2014

an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Apprentices (Amendment) Bill, 2014 moved by Shri Narendra Kumar Tomar on the 11th August, 2014 (Discussion Concluded and Bill Passed).

HON. SPEAKER: We shall now take up Item No.17.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): What is the hurry in passing the Apprentices Act? … (Interruptions) There are objections from trade unions and from many other quarters who oppose the Apprentices Bill, which is anti-labour. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा।

…( व्यवधान)

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम 1961 बिल संशोधन पर मैं अपनी बात रख चुका हूं।...(व्यवधान) इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए, यह आवश्यक है। यह इश्यु बहुत तैयारी के साथ लाया गया है।...(व्यवधान) यह देश में अप्रेंटिसिस की संख्या भी बढ़ाएगा और समय की आवश्यकता भी है। लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत है।...(व्यवधान) लोकसभा में अगर चर्चा हो जाएगी, तो लोकसभा में जितने विचार आएंगे, उनके प्रकाश में हम आगे बढ़ेंगे।...(व्यवधान) मैं अपनी बात पहले सदन में रख चुका हूं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष जी, सबकी राय है कि अप्रेंटिसिस एक्ट और फैक्टरी एक्ट के बारे में थोड़ा रिजर्वेशन है, यह आपको भी मालूम है और बहुत से ट्रेड यूनीयन रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपी को भी है। आप इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, क्योंकि इस पर दो घंटे में चर्चा समाप्त नहीं होगी, फिर फैक्टरी एक्ट भी नहीं होगा। कम से कम इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज देंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे और अगले सैशन में ले लेंगे।

दूसरी बात कल यादव जी ने स्पीच दी थी, उसे पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है, यह ठीक नहीं है। जो आपत्तिजनक शब्द हैं, उन्हें निकाल दीजिए। अगर पूरा भाषण ही निकाल देंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, जब 193 शुरू होगा, उस समय आप ओब्जेक्शन कीजिएगा। बिल के लिए मेरा इतना ही कहना है कि बिल पर बोलने की बात आ चुकी है। हमने कहा है कि इस बिल पर चर्चा होगी।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष जी, चर्चा के बाद भी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जा सकता है और चर्चा के पहले भी कमेटी में भेजा जा सकता है। इसी सदन में बगैर चर्चा के एट्रोसिटीज एगेंस्ट एससी, एसटी बिल आर्डिनेंस रहते हुए सीधे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। ठीक है, कम से कम मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर हर चीज पर लड़ते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि न्याय नहीं होगा।...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : Madam Speaker, this Bill should go to the Standing Committee. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप सुनिए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप मिनिस्टर की बात भी नहीं सुनेंगे? क्या अपनी ही बात कहेंगे?

…( व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत तैयारी के साथ बनाया गया है। इस बिल के आने के बाद देश में एपरेंटिस की संख्या बढ़ने वाली है। यह इस सत्र में पास हो जाएगा तो जुलाई से जो सत्र शुरु है, उसका लाभ पूरे देश में एपरेंटिस को मिलेगा। यह आवश्यक है और इसलिए हमने आपको अनुरोध किया कि इसमें तमाम छूट के लिए स्टैंडिंग कमेटी में न भेजा जाए। मैंने इस दृष्टि से भी आपको अनुरोध किया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है। यहां सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं। मुझे लगता कि यहां जो विचार विमर्श होगा, वह ज्यादा व्यापक होगा। मेरा अनुरोध है, मैं अपनी बात रख चुका हूं। आप इस पर चर्चा कराएं तो मेहरबानी होगी।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, the hon. Minister of Labour and Employment has introduced the Apprentices (Amendment) Bill, 2014 and he requested the House to consider and pass it. We are for passing the Bill without any delay. It does not mean that the House should not study the provisions of the Bill thoroughly. What is the urgency to pass it in haste?

The steps for amendment of the Apprentices Act, 1961 were taken by Shri Mallikarjun Kharge when he was the hon. Minister of Labour and Employment in the second UPA Government. The Inter Ministerial Group was formed by the UPA Government. The Central Apprenticeship Council has been asked to give suggestions and the opinion of the stakeholders has also been called for. This process was started by the UPA Government and now, the present Government has introduced this Bill before Parliament. This Bill, which is before the House, is something which is going to decide the future of our 300 million youths in the country and their number is growing daily. We have around 300 million youths in the age group of 15 to 29 years, which is the eligible age group to join as an apprentice. The employability of our youth is a major issue which is being faced by the industry. The graduates coming out from our colleges and technical institutions are far from employable, according to a study. Hence, on-the-job training visualized under the apprenticeship scheme becomes all the more important. In order to convert our youth force as a potential work force, we should be in a position to impart adequate skills and attitude to them.

While the UPA Government proposed the amendment in the Apprentices Act, the primary aim was to tap the potential of the youth force and to convert the huge youth population into potential human resource. The vital suggestions emerged during the consultation process to make the apprenticeship programme attractive like increasing honorarium to the trainees, restructuring the curricula, adding flexibility in working hours, training etc., are not included in this Amendment Bill which is presented before the hon. House. This is very important. The UPA Government was trying to do it. In this Bill, there is no attraction to the apprenticeship trainees. That is highly objectionable. So, the nation requires trained manpower in various fields. Especially, construction industry, retail sector, food processing industry, hospitality industry etc. require huge manpower. The Act should cover these sectors specifically.

There is a common belief that apprenticeship means such things happen only in big industrial organizations. The requirement of trained work force is more in unorganized sector. But this Bill has not mentioned about the unorganized sector. Now the unorganized sector also needs more and more apprentices. Hence the establishments under unorganized sector also need to be included in the Apprenticeship Act.

If you look at the history of the amendments in the Apprenticeship Act, you may find that the Congress Government and the UPA Government only have taken the leadership in passing the original Act and subsequent amendments.

The Apprentices Act 1961 was enacted with the objective of regulating the programme of training of apprentices in the industry by utilizing the facilities available therein for imparting on-the-job training.… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, जब साप्रदायकिता पर बहस चल रही थी तो बीच में यह बिल कैसे आ गया?

माननीय अध्यक्ष : नहीं, उस पर भी चर्चा होगी, नियम 193 के तहत मामले को बाद में लिया जाता है। 193 का मामला बिल के बाद ही लिया जाता है। मुलायम सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव : 25 सालों से हम एम.पी. रहे हैं, यह कौन सी बात है, साप्रदायिकता पर बहस को पहले खत्म कर देना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष : वह बाद में लिया जाता है, यह नियम से ही चल रहा है। प्लीज, आप बैठ जाइये, वह भी लिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : यहां नियमावली है, नियम के अनुसार चलना चाहिए। ...* माननीय अध्यक्ष : बिल के बाद ही 193 का मुद्दा लिया जाता है, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव : साप्रदायिकता के मुद्दे पर बहस चल रही थी, उसमें हमें भी बोलना है।

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, वह इसके बाद होना है, प्लीज आप बैठिये। ऐसे बीच में नहीं होता है, आप इन बातों को जानते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : साप्रदायिकता पर बहस में हमें भी बोलना है।

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलना है तो आपको बोलने दिया जायेगा। वह इसके बाद होगा।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Madam Speaker, the Act was amended in 1973 and 1986 to include training of graduates, technicians and technician (vocational) apprentices respectively under its purview. It was further amended in 1997 and 2007 to amend various sections of the Act as regards definition of ‘establishment’, ‘worker’, number of apprentices for a designated trade and reservation for candidates belonging to the Other Backward Classes etc. It was in 2007 under UPA Government for the first time in the history of India that Modular Employable Scheme was introduced in the country to impart skill to the unskilled Indian youth and to certify the trainees.

The Skill Development programmes got an impetus and through various measures and programmes, skill development activities became a major mandate for several departments in the country.

In tune with the initiative to develop skills of our youth only, the amendment of the Apprenticeship Act was taken up to provide on-the-job training to the youth.

As I mentioned, in the proposed Bill, comparing the size and the rate of growth of the Indian economy, the performance of Apprenticeship Training Scheme (ATS) is not satisfactory and a large number of training facilities available in the industry are going unutilized depriving unemployed youth to avail the benefits of the ATS.

12.19 hrs (Hon. Deputy Speaker in the Chair) The employers are always of the opinion that provisions of the Act are too rigid to encourage them to engage apprentices and the provisions relating to penalty create fear amongst them of prosecution. They have suggested for modifying the Apprentices Act suitably.

The trainees also have the opinion that the scheme is not attractive to them as the programmes under the scheme are neither attractive, nor according to the requirement of the industry.

The purpose of the amendment is to make the scheme attractive to all the stakeholders. But the proposed amendments neither satisfy the employer, nor the potential employee.

Respected Deputy-Speaker, Sir, a huge demand was raised during the consultations for the amendment to the Apprentices Act that the graduates of arts and science courses may be considered for apprenticeship. But it is missing in the Bill and it has not been made very conspicuous. Yet another major suggestion was to make this Act mandatory for the IT industry, which is a no-man’s land for many of the labour laws, let alone Apprentices Act.

A thorough re-look is required in the proposed amendment Bill in the interest of the unemployed youth. We are for the Act but before taking up the Bill on the floor of the House for discussion and consideration, I propose that the Act should be subjected to review by the Standing Committee of Parliament. After that it should be placed before the House.

Merely to raise the graph of the Government and to claim that in such a short time we have passed so many Bills, we should not rush these types of Bills which are neither youth friendly not employer friendly.

I suggest that the Bill should be referred to the Standing Committee for its consideration.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Sir, I rise to speak on the Apprentices (Amendment) Bill. I would also like to commend you on your elevation to the Deputy-Speaker’s position. It is the first time that I am speaking in this 16th Lok Sabha.

I would begin by saying that I commend the Government, the Union Minister of Labour and his team of officers. I would like to commend our Prime Minister, who has, within two and a half months of coming to office has pushed and got introduced this Bill in this august House.

I just want to give you the brief history of this Bill. The original Act came in 1961. Thereafter it was amended in 1973 and again amended in 1986. Initially, it only looked at graduates of technical field. It was again amended in 1997 and thereafter in 2007. At that time, it basically looked at workers belonging to other backward classes.

Today, we are a young India. We have to look at the aspirations of young India. Keeping this in mind, we have to strengthen our manufacturing sector. Our manufacturing sector is not as good as our service sector. If you go through this Bill you would see that by pushing this Bill, we will help those individuals, who are from arts and other courses, to be a part of this technical field.

My hon. friend from the Congress has just mentioned about it. I just want to bring to his notice and to the notice of the then Minister that in 2004-05 the seats allocated for apprenticeship were 2,53,541. Out of this, only 1,70,848 seats were utilized. Who was running the Government between 2004 to 2014? In 2014, when the Congress demitted office, they had allocated 3,59,000 seats. Out of this, only 2,11,000 seats were actually utilized. About one lakh seats were left for giving jobs.

Since then, our Union Government and the Minister are looking at ensuring that every individual gets an opportunity to be a part and parcel of the change in society and the change in Government. We want every individual, who is in the service sector or in the manufacturing sector, to get a job.

The Union Government received the recommendations of the Inter-Ministerial Group, which were then uploaded on the website, and were sent to the Central Apprenticeship Council. Basically, a company or a group having its functioning in four or more States need not go to every State Council. Now, they have to go to the Central Apprenticeship Council and get help through the Directorate General of Employment and Training.

We have also provided apprentices to get engaged at establishment level instead of trade-wise. We have looked at non-engineering students. We have also looked at new courses.

The previous speaker was asking as to what we are doing for other courses. We are opening up 500 new courses. These 500 new courses will adhere to respective fields and respective industry to ensure that more people get jobs and apprentices.

We are looking at texts. We are looking at syllabus. We are looking at registration. We are looking at new portal by which every individual can be given an opportunity to look at the website and get a job. We are also looking at helping the employer for employing most people. So, we are reducing the penalties on the employers. We are also looking at the Acts for hazardous and non-hazardous productive works.

I would like to commend the Government for having brought this Bill. I would like the Government to look at the State of Rajasthan, where I come from, and where we have moved the Apprentice Act (Amendment) Bill and it was passed on 31st July, 2014. Every State has an opportunity to do that. It was basically to create new industries, to create more jobs and the opportunity for the State to help small-scale industries. In respect of any company having 250 employees or less, the State will assist the employer with 75 per cent coming from the State Plan.

The previous speaker was mentioning that we do not have enough training facilities. We, in Rajasthan, and also in this Bill, which the Minister has brought before the House, there is a provision for having a third party training centre. With this, we can have centres to grow around the industry and to be in close touch with the employer so that we can get good third party training facilities.

This Bill is also having a mechanism for resolving disputes. It is also looking at having good training facilities.

I would like to focus on the hon. Finance Minister’s Budget speech, and paragraph 102 of his speech dealt with small-scale industries. Every individual looks at small-scale industries. So, a lot of apprentices are coming up now. The hon. Finance Minister has supported small-scale industries and wants to have people from SCs. STs and OBC communities as a part of them. This is the focus on which we want this Bill to go ahead.

We, in India, are growing. I just want to give you the example of Germany. Germany has three million apprentices over India’s three lakh apprentices – three million over three lakh. We are looking at growth in our country; we are looking at prosperity in our country; and we want every individual, every person to be part of all sectors, the primary sector, secondary, tertiary sector and to be part of our economic growth. In that sphere, our hon. Prime Minister and our hon. Minister have been able to put this Bill through.

This Bill is very flexible. It helps the industries; it helps the employers; and it helps the industrial growth. As a true change in our today’s life, we appreciate that the Government on putting this Bill, of which 500 new trades would come up. Industry leaders such as FICCI, CII, ILO and other organisations, all want this Bill to go through. So, I would urge everyone in this august House, to be part of this change.

In the end, I would say that this Bill looks at people working in hazardous places; this Bill helps individuals to be part of the website portal. They can get jobs. This helps us to get the syllabus and course. This gives us testing time so that people can get tested and get a degree. There can be nationalised testing process. This also helps us to grow in our economy. We need growth. Our leader and the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji is with us. We have the Minister of Labour with us. We have the entire House with us. We all want growth in this industry. We want India to prosper and be looked at as a stronger nation.

With your help and support, we will push this Bill through and pass it.

So, Sir, I support this Bill and I commend the Minister and his team for bringing this Bill and we will all pass it.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, firstly, congratulations on your assuming the Office of the Deputy-Speaker. We are very hopeful of your stewardship.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you.

PROF. SAUGATA ROY: Let me start by speaking on the Apprentices (Amendment) Act, 2014. Mr. Suresh from the Congress party has already suggested that this Bill be sent to a Select Committee. I also think that this Bill is too important to be passed in the House in such hurried circumstances on the last day of the Session. This needs a lot of deliberations and that is why I would again urge the hon. Minister reminding him that the Railway Minister had also sent his Railways (Amendment) Bill to the Standing Committee. Similarly, he should also send this Bill to the Standing Committee.

While I do not quarrel with the basic objectives of the Bill, this Bill has been pending since 2006. So, actually, this is an old wine in a new bottle, which is what this present Government is doing -- repackaging old laws.

See, the other day, the Chief Minister of Kashmir made an interesting comment… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): One minute, please. Modiji has got objection in saying ‘old wine in a new bottle’.

PROF. SAUGATA ROY : He does not like the word ‘wine’, I know. He referred to Amrinder Singhji, I know.

Actually, the Chief Minister of Kashmir said the other day that UPA had done many good things but failed to publicize them. Modiji is inaugurating projects, which were completed in UPA’s time. So, that is everybody’s style of politics. What he did in Kashmir the other day, were all completed before. Even this inauguration of the railway line was also done earlier. But that is the rule.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): It is a democracy.

PROF. SAUGATA ROY : Yes, it is a democracy. It is an ongoing process. But do not say कि अच्छे दिन आ रहे हैं, पहले भी अच्छा था और अभी भी कुछ अच्छा होगा। Now, the main objection to this Bill is that the total number of apprenticeship is sought to be calculated on the basis of total number of workers in a factory. This total number of workers includes permanent workers, contract workers and casual workers. Now, on the one hand you are not giving any right to contract workers and casual workers but including their number in determining apprenticeship will lead to contract workers being phased out. This is what is happening in the Maruti factory in Manesar, Haryana. They are slowly easing out contract workers so that apprentices will do some of the works done by the contract workers. This is something which I am basically opposed to.

Mr. Dushyant Singh has spoken of the Rajasthan model. Rajasthan has enacted a new law. They have brought forward several labour laws. They have changed the Contract Labour Act. They have changed several laws, including Industrial Disputes Act and Contract Labour Regulation Act which are basically anti-labour and meant to help the industry. Mr. Dushyant Singh mentioned that FICCI and CII have supported it. Naturally, they will support it. But I may remind you that in Rajasthan, BMS, the trade union wing of the RSS, has opposed the changes in the labour laws made by the Rajasthan Government. The BMS has totally opposed it and they will come to the streets soon to oppose the changes made in Rajasthan. So, I am not enamoured of that.

Having said that, let me say that it is necessary to increase the number of apprentices in the country because in our country the number of skilled workers in the employable age is only 6.7 per cent whereas in China it is 50 per cent; and in European Union, it is 75 per cent. It is necessary to impart skills to our young men. The Government had earlier set a target of achieving 50 crores of skilled people by 2022. Now slowly people are detracting from that. They are saying that this 50-crore target was fixed taking a growth rate of eight per cent. If the growth rate does not reach eight per cent, then the number of skilled people will come down. But basically, it is a laudable objective that we skill our people and it is necessary to improve the employability of people. So, there would be no objection to an Apprentices (Amendment) Act but I see it as a part of the bigger labour reforms which this NDA Government is attempting. They are trying to amend the Factories Act. Next day they will amend the Industrial Disputes Act on the Rajasthan model which will ultimately go against the interest of organised labour which has been earned by continuous struggle over many years. So, I see in this Apprentices (Amendment) Act and the hurry to pass it an attempt to initiate the so-called labour reforms, pro-industrial labour reforms that this Government is attempting and ultimately, it will go to hire and fire theory that this Government may be believing in.

Having said that, let me say some positive things about the Bill. One thing informally, in the Apprentices Act, the employers were told that if you violate the law, then you will have six months imprisonment. It was a little ridiculous provision. So, that has been replaced by a fine. I have no objection. No employer has been jailed under this Act. So, removing that would be a good idea.

In the previous Apprentices Act, if a company had a pan-India operation in three or four or more States, then it had to seek permission from the Central Council and from individual State. That is being removed under the new Apprentices (Amendment) Bill. Even if a company has a pan-India operation, it can employ apprentices in all the places. Earlier, in the Apprentices Act you could not get apprentices from other States. Now, in the amended Act you can get apprentices from other States, which is again very welcomed that apprentices may travel from State to State.

Previously, the apprentices were fixed trade-wise. In this country, 254 categories of industries were included. This is sought to be removed through this Bill. The employer will have the option of engaging apprentices irrespective of trade they are put in. They can also specify new trades. The Act was passed in 1961; since then a lot of changes have taken place. As has been spoken, the IT industry – the service sector – has come into being. So, new types of apprentices will be necessary.

Sir, we, who work in the trade union field, face a common problem. All the apprentices, who are working in a company, when their period comes to an end, come to us and say that they will not get a permanent job. I have to tell them that their period is ending. What I propose is that the apprentices, working in private industries or in Government industries, should be given priority in employment. In Government companies – there are ordnance factories, which employ apprentices – age relaxation should be made in the case of apprentices. Then, these people will be encouraged to learn more in their jobs.

The other important thing, which I want to say, is that they are trying to create a new exchange of information through a portal site. The employers can recruit apprentices according to their own policies. The provision of sitting in examinations after competition of apprentices has been made optional. The main thing is that the new Act allows employers to take non-engineering graduates and diploma holders. The idea is basically to widen the number of apprentices. The National Skill Development Corporation is not sufficient. There are lakhs of unemployed people in the country. So, more doors are opened for apprentices and it is a good step. But, this Apprentices Act should not take advantage of workers by employers so that they can dispense with contract workers and use apprentices in place of permanent or contract workers.

Sir, let me finish by saying that if the Government thinks that they will enlarge skill training, I have no objection. If they want to employ more apprentices, we will have no objection. But, the organised working class in this country will oppose any effort by the employers to go towards a hire and fire policy. They will oppose any effort by the employers to change the Factory Act to include 12 hours in their working day from which they will have to work for eight hours. Any anti-labour move by the Government will be resisted tooth and nail by all trade unions, including the BJP’s Bharatiya Mazdoor Sangh.

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy Speaker, Sir. Vanakkam. We cannot control communal violence and riots through laws; only by implementation of people welfare schemes we can control communal violence. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu PuratchithalaiviAmma has been taking several measures in providing opportunities to all the people irrespective to their caste creed and colour. Hon. Chief Minister PuratchithalaiviAmma treats the people belonging to all castes as equal and provides opportunities to all of them. MPs, MLAs, Representatives of Panchayats, Office-bearers of cooperative institutions, government employees and others are provided equal opportunities on the basis of population and not on the basis of caste or religion. Hon. Amma upholds oneness among all. Without any discrimination of caste, creed and religion, Hon. Amma provides laptops, bicycles, uniform dresses and other materials to the students of Tamil Nadu. Hon. Amma rules the state without showing any sort of caste discrimination. Under her able leadership Tamil Nadu remains a peaceful state. Hon. Deputy Speaker Sir, Tirukkural is a master piece written by Saint Tiruvalluvar, 3000 years ago and it stands as a testimony to oneness and one society without any caste bias. The great poet Bharathi has also written in one of his poems for children that there is no caste in this world. This is a land where Lord Buddha, Jesus Christ and Mahatma Gandhi preached social harmony.

HON.DEPUTY SPEAKER : You should speak about Apprentices Bill. You talk about training programme and factories. You have to speak on the Apprentices (Amendment) Bill. You speak about the training programmes in factories.

*SHRI K.PARASURAMAN : Tamil Nadu is a peaceful state in the country. Apprentices are provided hands on training in the state of Tamil Nadu.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, the Apprentices (Amendment) Bill, 2014 is being discussed in this House. The statistics say that up to 31st March this year, a total of 4.90 lakh persons got apprenticeship training, and out of them, only 2.82 lakh apprentices, the trained people got jobs. This is the situation because there are stringent laws which the management has to follow. So, they are afraid of providing jobs to these apprentices.

Sir, you know that as the country goes ahead, development activities have also been taking place. Irrespective of which party is in Government, progress is there. Therefore, lakhs of employment opportunities are there, but trained people are not available. If even some trained people are not getting jobs, it is because of the stringent decisions of the management of different factories, which may be belonging to the public sector or the private sector. In this context, I want to draw your attention to this because this Bill is at the discussion stage. The way the unemployment is there throughout the country, only the engineering branch people are getting this training. It has to be expanded so that even high-school certificate holders -- that is, those who have passed and even those who have not passed -- or those who are non-engineering graduates and those who are Twelfth pass have got the scope to undergo training in factories.

There are thousands of posts in the Government and private sectors. If this type of training is imparted to them, then definitely thousands of people / students will be engaged. This is a positive thing. There are some positive things and some negative things in this Amendment Bill, and this is one of the positive things.

The second positive thing in it is that this has been expanded to the private sector. Any private institution is allowed to give training to these apprentices. So, this is also a good thing.

Another thing is that the age limit was 14 years. However, there is a provision in this Bill that this can be extended to 18 years with regard to hazardous job. Another point is about management. If management is not properly handling the things, then there is imprisonment for the employer. However, this has been changed and no punishment will be given and only a fine would be imposed on him. This is a good thing because if there is restriction on the person who is going to invest money, then he will not be encouraged to put up industries or factories.

There are also certain negative points in it. Suppose, the advisor of a unit carries out whatever he things fit and if the management does not agree to it, then there is no problem or difficulty in it. This is a negative point in it.

Likewise, there are a number of negative things in it. I think that we should discuss this matter. Previously also, this matter was discussed at different stages, namely, this was discussed in the Inter-Ministerial Group (IMG); the recommendations of the IMG for making changes in the Act were uploaded on the website for seeking comments of public; deliberations took place for it; and Seminars were also conducted. At least, the Department tried to go to the people before introducing this Bill and seek their opinion. In this case, most of the Members are interested in discussing this issue thoroughly. Hence, in my opinion also this Bill has to be sent to the Standing Committee. This is my suggestion and appeal. Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले आपका अभिनन्दन करता हूँ कि आप उपाध्यक्ष के रूप में आसन पर विराजमान हैं और उस समय मुझे बोलने का मौका मिला है।

महोदय, अप्रेन्टिसेज विधेयक, 2014 के माध्यम से कई सुझाव शासन ने रखने की कोशिश की है। अप्रेन्टिसेज एक्ट, 1961 में बार-बार बदलाव हो चुका है। वर्ष 1961 के बाद फिर एक बार जब यह विधेयक मंजूर हो जायेगा, तब अप्रेन्टिसेज एक्ट, 2014 के रूप में भविष्य काल में एक अच्छा परिणाम इस विधेयक के माध्यम से लोगों को या नौजवानों को मिलने की इच्छा मैं व्यक्त करता हूँ।

वर्ष 1961 के बाद फिर एक बार जब यह विधेयक मंजूर हो जाएगा तब एप्रैंटिसशिप एक्ट - 20014के रूप में, भविष्य काल में एक अच्छा परिणाम इस विधेयक के माध्यम से लोगों को या नौजवानों को मिलने की आशा मैं व्यक्त करता हूं। वर्ष 1961 के बाद करीबन वर्ष 2007 तक चार बार इसमें अमैंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन विधेयक लाते वक्त मंत्री महोदय ने विधेयक का जो उद्देश्य है उसमें स्प्ष्ट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आकार और विकास की तुलना में इस शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम का निष्पादन संतोषजनक नहीं है और उधोग में भारी मात्रा में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं अनुपयोजित, इसके कारण बेरोजगार युवकों को ए.टी.एस. का लाभ नहीं मिल पाता है और इसीलिए इस विधेयक के माध्यम से उद्योग में एप्रैंटिसशिप के माध्यम से युवकों को अच्छा मौका मिले और उनके भविष्य के लिए अच्छे सुझाव इस विधेयक के माध्यम से केन्द्र सरकार लाई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन, स्वागत करते वक्त भी कई सुझावों पर बहस होनी चाहिए। जैसे कि इसमें उन्होंने 11 अलग-अलग प्रोविजन्स किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले 11-12 सुझाव जो शासन ने रखे हैं, उनमें से जो पहला सुझाव है - चार या उससे अधिक राज्यों में प्रचालन करने वाले स्थापनों को नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन लाने का उपबंध इस विधेयक के माध्यम से है, मेरी एक विनंनती है कि कई उद्योग ऐसे हैं जो बड़े अच्छे पैमाने पर एक ही राज्य में चलते हैं, कई उद्योग दो राज्यों में चलते है। कई उद्योगों का बड़े पैमाने पर विस्तार भी हुआ है। अगर चार राज्यों में ऐसे उद्योग न हों, एक ही राज्य में है लेकिन उनके लिए एक बड़ा स्कोप है तो इस विधेयक के माध्यम से उस उद्योग में भी एप्रैंटिसशिप एक्ट लागू करने की जरूरत है। सरकार से मेरी विनंती है कि सिर्फ चार राज्यों का एक कंडीशन न रखते हुए, उद्योगों की क्षमता उनके प्रोडक्शन को ध्यान मे रख कर, ऐसे उद्योग अगर एक राज्य या दो राज्य में भी हों, जैसे महाराष्ट्र में, कई उद्योग एक ही राज्य में है। गुजरात में कई उद्योग हैं, एक राज्य में, लेकिन उनका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है और पूरे हिन्दुस्तान में उनके प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है। ऐसे उद्योगों में भी अप्रैटीशीप लागू करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर-4 जो है, वैकल्पिक व्यवसाय, जो ऑप्शनल ट्रेड रखा गया है, इसके ऊपर सिर्फ उद्योजक जो रखेंगे ऑप्शनल ट्रेड, उनको स्वायत्ता नहीं देनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, उन्होंने जो ऑप्शनल ट्रेन्ड का सुझाव दिया हो, उसको अप्रूवल देने का काम काउंसिल का होना चाहिए ताकि उसके ऊपर शासन का निर्बंध हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि कई उद्योग एप्रैंटिसशिप एक्ट के अंदर आज तक 5 से 10 प्रतिशत एप्रैंटिसशिप रखने का उनमें प्रोविजन है, लेकिन जैसा कि पूर्व सांसद ने अपनी बात रखी है कि जो परमानैंट वर्कर्स हैं, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कई उद्योग एप्रैटिसों की भर्ती करते हैं, उनसे काम लेते हैं, वे उनको कोई सुविधा नहीं देते क्योंकि उनके एप्रैंटिसशिप एक्ट में, इस बिल में स्टाइपन्ड का अंतरभाव नहीं किया है। स्टाइपन्ड की जरूरत है, जैसे बारहवीं योजना में इस एप्रैंटिसशिप का अध्ययन करने के लिए रखा तो उसमें जो प्रॉबलम्स सामने आई हैं, उन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी कमी स्टाइपन्ड की है। इस विधेयक में एप्रैंटिसशिप करने वाले युवकों को अच्छी तरह से स्टाइपन्ड देने की जरूरत है, उसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे अभी बहुत बड़े उद्योगों ने एफ.टी.सी. चालू किए हैं। एफ.टी.सी., फिक्स्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कानून से नहीं है। लेकिन जहां-जहां बड़े उद्योगों में, जैसे कि होटल्स हैं, वहां एफ.टी.सी. की स्कीम चालू हो चुकी है। जहां-जहां बेकानूनी एफ.टी.सी. चलते हैं, उसके ऊपर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए।

13.00 hrs वहां एप्रैंटिसशिप की योजना लागू करनी चाहिए।

मेरा एक और सुझाव है। कुछ एप्रैंटिसशिप एक वर्ष की होती है और कुछ चार वर्ष की भी होती हैं। एप्रैंटिसशिप पूरी करने के बाद उस उद्योग में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। व्यक्ति एप्रैंटिसशिप करके सैर्टीफिकेट लेकर बाजार में बिना नौकरी घूमता रहता है। आज भी ऐसे युवकों की संख्या काफी है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती है कि एप्रैंटिसशिप करने पर उस उद्योग में तकरीबन 25 प्रतिशत परमानैंट वर्कर की योजना का प्रावधान करने की जरूरत है। उनके पास जैसे-जैसे परमानैंट वेकैंसी होती जाए, एप्रैंटिसशिप करने वाले व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत लोगों को उस उद्योग में परमानैंट करने का प्रावधान होना चाहिए। यह भी इस बिल में होना चाहिए।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार फिर केन्द्र सरकार और संबंधित मंत्री महोदय का अभिनन्दन करता हूं कि वे एक अच्छा विधेयक लाए हैं। भविष्य में इस विधेयक के सही परिणाम के लिए कमियों को दूर करके कानून का सही इस्तेमाल हो, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

HON. DEPUTY SPEAKER: We are skipping the lunch because we want to continue this debate so that this Bill can be passed.

Shri Konda Vishweshwar Reddy to speak.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Thank you Sir for giving me an opportunity to speak on this important Bill.

Sir, when we go to our constituency, people come to us with various problems. सड़क अच्छी नहीं है, पानी नहीं है, ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। The most depressing problem is that when they say they do not have a job, get me a job. It is depressing because thousands of applications are received and I can help only three or four. I believe that every Member of Parliament experience this problem.

Sir, power, water, health, corruption, extremism and communalism are not the problems which our country is facing. The biggest challenge for us in our country is to gainfully engage the youth, train them and employ them.

Sir, in Rashtrapati Bhawan, our Prime Minister reiterated the same sentence three times. Please allow me to say here the same sentence three times. A youth came and asked our Prime Minister, Modi ji for a job and he said: मेरे पास डिग्री है, मुझे जॉब चाहिए। मोदी जी ने कहा कि आप क्या जानते हैं। उसने कहा कि मेरे पास डिग्री है। उन्होंने फिर कहा कि आप क्या जानते हैं। उसने फिर कहा कि मेरे पास डिग्री है। हां, डिग्री है लेकिन क्या जानते हैं। This apprentice system is a bridge between the education and the employment. Where the education falls short, there this apprentice system fills that gap and make one employable. I think we have not understood the fundamentals of apprentice system and its evolution world over including our own country. The apprenticeship system evolved in different countries at different times and most of it became formal in the 15th and 16th century. The first apprenticeship was in the Statute of Apprenticeship in 1563 in Britain. Modi ji’s stressing on the importance of this Bill is very relevant. It is the biggest challenge of our country. We have to appreciate the Government in getting this Apprenticeship Bill passed in this very first Session. We cannot afford to let this Government fail in its most important mission but by passing the Apprentice Bill in this manner, we are guaranteeing that the Government will fail in its mission of engaging, training and employing the youth.

I would like to make three points as to why we have not understood the fundamentals of the apprenticeship system. Firstly, the apprenticeship system is engaging and training the youth and qualifying them. They are developing the youth from being unemployable youth to employable youth. We are developing the youth. This is what is called as human resource development. Unfortunately, the subject has been addressed to the wrong Ministry. It is the main responsibility of the Ministry of Labour and Employment. Ministry of Human Resource Development should have been engaged with it.

There are three important points. Basically, you cannot become an electrician without having a certificate from the union or the guild. So, there are trade bodies for each vocation. If you set up an apprenticeship system without having bodies for each trade, it is like putting the cart before the horse. It is bound to fail.

Secondly, why would a youth go in for that? As some of the Members have said, the apprenticeship system was abused. It was abused in child labour and so on. It was illegally abused. Now we are going to legally abuse it. After all, what does a youth get? He gets Rs.1900. He is not guaranteed a job and he is not guaranteed quality training. Now, by passing the Bill, we are ensuring that the Government will not reach its main goal. I think, we cannot afford Prime Minister Shri Modiji to fail in his most important mission. The Bill has to go to the Select Committee. Otherwise, we are guaranteeing a failure of the Government in its most important mission.

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014 जो अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। दरअसल इस संशोधन से पहले वर्ष 1973, 1986, 1997 तथा वर्ष 2008 में भी संशोधन लाये गये थे। यह पांचवां संशोधन है। इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? आज देखा जा रहा है कि इस पुराने कानून में जो नियोजक है, उन्हें प्रशिक्षण देने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इस कारण वे इस योजना को पूरी तरह से लागू नहीं कर सके। इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सीएसी का गठन हुआ था। उस सीएसी ने अपनी सहमति दी कि इन-इन बिन्दुओं पर संशोधन करने से अधिक से अधिक शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। आज हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक आकलन दर्शाया गया है कि 4.9 लाख सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक मात्र 2.82 लाख लोग ही उसका लाभ उठा सके हैं। यह अभी पब्लिक सैक्टर में था। जो प्राइवेट सैक्टर है, उसमें और भी बड़ी संख्या है। प्राइवेट सैक्टर अभी इससे अछूता था। अब इस संशोधन में प्राइवेट सैक्टर को भी जोड़ने की बात रखी गयी है। यह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है। मंत्री जी ने अभी कहा कि एक यूनिट अगर चार राज्यों में है, तब उसे इस प्रावधान के तहत लाया जायेगा। अब हो सकता है कि एक यूनिट चार राज्यों में न हो, जैसे मैं जिस क्षेत्र सतना से आता हूं, वहां बड़े-बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं। अब उसमें एक ही यूनिट का सीमेंट प्लांट है, जो 6 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है। वहां पर दो-ढाई हजार से लेकर तीन हजार तक वर्कर्स काम करते हैं। चूंकि एक ही यूनिट है और उसी यूनिट को हम छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि वहां के शिक्षुओं को लाभ नहीं मिल पायेगा। इसमें एक संशोधन किया जा सकता है कि अगर एक ही मालिक की दो यूनिटें उसी राज्य में हैं, तो उन्हें भी इसमें शामिल करने से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाया जा सकता है।

वैसे तो इस संशोधन विधेयक में काफी चीजें ऐसी शामिल की गयी हैं, जिनमें वाकई में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिलती थीं। उनमें जो अर्द्धकुशल कारीगर थे, उनको न्यूनतम मज़दूरी कितनी मिलेगी, पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब इस संशोधन विधेयक में उसकी व्यवस्था भी क्रमबद्ध रूप में होगी और उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचेगा। इसी तरह से, पहले जो अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं करता था, तो उसके लिए छः महीने के कारावास का प्रावधान था, इसमें भी एक संशोधन आया है। उसमें वे कतराते थे और काम नहीं करते थे, तो उनको सिर्फ आर्थिक ज़ुर्माना तक ही सीमित रखा जाए, यह भी एक स्वागतयोग्य कदम है। इस अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं, पहले के जो प्रावधान थे, उसके अनुसार काफी लोग इससे अछूते रह जाते थे, जैसे आईटीआई से प्रशिक्षण लेने वाले बेरोजगार हैं, जब वे किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में तो प्रावधान था कि प्रशिक्षण देने के उपरांत यदि वहां पर पद रिक्त है, तो उनको वहां पर सर्विस मिलती थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा प्रावधान नहीं था। मुझे लगता है कि इसे भी जोड़ा जाना चाहिए। जो आईटीआई पास बच्चे हैं, जो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, चूंकि वहां पर पद रिक्त हैं, तो वहां उनको नियमित रूप से काम मिले, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया जाना चाहिए। काफी बातें इसमें स्पष्ट की गयी हैं और आने वाले समय में इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा।

हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में इतने नौज़वान हैं, दुनिया में ये सबसे ज्यादा हमारे देश में हैं, 65 फीसदी आबादी नौज़वानों की है, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। लेकिन इनका उपयोग कैसे किया जाए? हमें इन्हें स्किल्ड कैसे बनाना है? दुनिया में हमारी पहचान स्कैम इंडिया के नाम पर हो चुकी है। हम इसे स्किल्ड इंडिया बनाना चाहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो, या प्राइवेट सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में इनको कैसे कौशलयुक्त बनाया जाए, कैसे इनको टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए ताकि ये पूरे देश-दुनिया में अच्छे रोज़गार कर सकें, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। जिस देश में युवाओं की इतनी संख्या हो, जैसे वर्ष 2022 तक 3470 लाख अतिरिक्त कुशल जनशक्ति की जरूरत पड़ेगी, ऐसा एक अनुमान आया है। तो इतने कुशल लोगों को हम कहाँ ढ़ूढ़ेंगे, जब तक हम इन्हें टेक्नीकल प्रशिक्षण नहीं देंगे। आज बड़ी संख्या में बेरोजगार नौज़वान हमारे देश में हैं। अभी हमारे एक मित्र यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। वे कह रहे थे कि नौजवानों के पास डिग्री तो है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन न होने के कारण उनको काम नहीं मिलता। एम.ए., एम.कॉम, बी.एस.सी. की डिग्री लिये हुए लोग घूम रहे हैं, नौकरी ढ़ूढ़ते फिर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन न होने के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज जरूरत इसी बात की है कि ऐसे जो पुराने कानून हैं, उन कानूनों में संशोधन किए जाएं और जो संशोधन विधेयक यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पर वह स्वागतयोग्य है। आज दुनिया के दूसरे देशों की तरफ जब हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि जर्मनी में तीन मिलियन, चीन में बीस मिलियन और जापान में दस मिलियन से ज्यादा प्रशिक्षित लोग हैं। इसीलिए उन देशों की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई है। तो आज जरूरत इसी बात की है कि इस विषय पर हम लोगों को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूँगा। जो आईटीआई प्रशिक्षित बच्चे हैं, जो नियोजक है, मान लीजिए कि अभी सात और एक का एवरेज़ है, यदि सात श्रमिक उनके यहाँ काम करते हैं, तो उस पर एक प्रशिक्षित श्रमिक रहेगा। मुझे लगता है कि उसकी संख्या और घटानी चाहिए। इसमें तीन और एक का एवरेज़ रखना चाहिए। जो उनको मजदूरी मिलती है, जो पारिश्रमिक मिलती है, जो प्रशिक्षण शुल्क मिलता है, वह बहुत कम है, वह मात्र 2400-2800 रुपए हैं। मेरा विचार है कि उस राशि को भी बढ़ाये जाने की जरूरत है। इस प्रावधान के तहत केन्द्रीय संस्थानों में तो इस प्रकार की सुविधा दी गयी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है। मंत्री जी ने इसमें संशोधन लाकर निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम उठाया है। अभी हमारे मित्रगण कह रहे थे कि इस पर चर्चा कराने के पूर्व इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर स्थायी समिति तो अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं, जब देश में बेरोजगार नौजवानों की जरूरत को देखते हुए, आज बेरोजगार नौजवानों के लिए जरूरत है। बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी इधर-उधर भटक रहे हैं। इन कठोर कानूनों के कारण शायद उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे समय में अगर कोई सीधा निर्णय लेना पड़े, तो लेना चाहिए। संसद सर्वोपरि है, इसको निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यहां चर्चा पूरी तरह से हो रही है और इस बिल को पारित करके कानून की शक्ल में परिवर्तित करना चाहिए। मेरा यह सभी साथियों से निवेदन है।

मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to participate in the Apprentices (Amendment) Bill, 2014.

It is true that we need skill because we believe that efficacy of skill can kill the pangs of unemployment. There is an adage that well begun is half done and apprenticeship seems to be the training of the beginner for the job market. It intends the promotion of new skilled manpower and honing the old skill so as to adopt to the emerging job market.

I will simply draw the attention of the hon. Minister to the memorandum regarding delegated legislation in the Bill. I am of the personal view that what you consider as a matter of procedure and detail requires thorough scrutiny by this House or by the Parliamentary Standing committee.

The Bill does not talk about the level of stipend which will be paid to them. The current stipend levels ranging from Rs. 1,090 to Rs. 1,620 for trade apprentices and Rs. 1,440 to Rs. 2,600 for graduates and technicians are so low that they do not even cover the cost of transportation of the apprentices. Further long duration of training at such low levels makes the programme unattractive for a large section of candidates.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to clause 9. It states that the weekly and daily hours of work of apprentices while undergoing practical training in a workplace shall be as determined by the employer. What safeguards are there to ensure that these poor apprentices are not over-exploited or made to put in more hours of work than what is reasonable? Do you have any regulatory framework in place to check this kind of aberrations?

Again, there is no short term and long term requirement of skilled manpower in various sectors because there is no sector-wise standardization that has been expressed in this Bill. For example, if you take the aviation sector, as per Government estimates, over five lakh skilled workers would be needed in the aerospace and aviation sector over the next ten years. Similar is the situation in food processing industries, healthcare, manufacturing, tourism and hospitality and other sectors. I would like to know whether the Government is well equipped with the requisite infrastructure to create and impart skill to the youths. Therefore, I would propose that the Government should take the initiative for the creation of infrastructure under corporate social responsibility because it will help a lot.

There is also a feeling that the current curriculum is outdated. Moreover, there is also no uniformity across the country with regard to the entrance examination for admission to ITIs. All these things including upgrading the infrastructure in ITIs require immediate attention. They have to be attended on a priority basis.

Therefore, there is a lot more to be done through this legislation. I do not have any dispute with the intent of this legislation. But the fact is that there are many lacunae which are observable and they need to be obviated. We know that there is a demand for health safety and welfare measures for apprentices; there is a demand for leave and holidays for them. The employers’ liability to pay compensation for injuries has not been explicitly depicted here.

I would also suggest to the hon. Minister that the Ministry may appoint National Advisory Committee. That Committee can include all the stakeholders including representatives of employers, representatives of labour, educated officers of other executive departments. If we want to make it a comprehensive legislation, we should take all the stakeholders into confidence. The intention of the Bill is to develop the competence level of the apprentices and that intention should be realized.

Sir, I shall be very brief; you have already warned me that there is shortage of time.

Apprentice is a powerful vehicle for skill development; it lubricates the labour market from rural to urban, from unorganized to organized, from subsistence level to decent wage living. That is why, it acts as a lubricant in the apprentice market. But I find that this Government is in a hurry to pass the legislation, which is contrary to its intention. The Government recognizes itself as a Government for the corporate, by the corporate and of the corporate.

HON. DEPUTY SPEAKER: I told you already that we are not going to have lunch-break today.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I will not take much time. I support this Apprentice (Amendment) Bill, 2014.

What is the strength of India? Mainly, it is human resource. Within a short span of time, how China became a super power? It is only with the help of human resource. But unfortunately, in our country, even though human resource is available, we are lagging behind in skilled manpower. So, I strongly feel that this Bill will definitely help improve competency levels of our human resource. But I suggest one or two points.

At the time of apprenticeship, the remuneration that is being paid to them is very low. I would request the hon. Minister to increase the payment. Secondly, at the time of apprenticeship, the facilities must be extended to apprentice people, as is being done in the case of the permanent workers. The third is that we have to change the educational system. There is a lot of difference between the industry expectations and institutional training. He may be 10th class or inter-mediate or ITI or diploma, but he requires a lot of practical training at the school and college levels. If it is done, when they come for job, definitely they would cope up very quickly. But unfortunately, in our educational system, we are giving a lot of importance for marks and theoretical knowledge than the practical knowledge. That is why, even though lakhs of people are being educated in this country, a very few are getting jobs. So, I would request the hon. Minister not only to pass the Bill, but from the Government of India, he should enforce the corporate sector – it is the corporate social responsibility – to improve the technical skills of the Indian youth. Improving technical skills of the Indian youth should be made mandatory for all the corporate companies in India as then only the industries will progress and the country will progress. With these few words, I support the Apprentices (Amendment) Bill, 2014.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir. Many of my esteemed colleagues have already expressed their concerns regarding Apprentices (Amendment) Bill. I too share their concerns and my view is also that this Bill needs detailed scrutiny and hence should be sent to the Standing Committee.

Sir, India has the youngest labour force with 12 million new entrants in the labour market every year. Only 2.5 per cent of the employees have any certified skills. This points to the utter lack and total failure of training facilities in our country.

Sir, we hear a lot about demographic dividends. How will we be able to reap the benefits of demographic dividends? Benefits of demographic dividends can be reaped only if proper training and skill development schemes are there. Why the apprentices training schemes have failed? The Government has accepted that the performance of apprentices training schemes is not satisfactory and a large number of training facilities available in the industry are going un-utilised thereby depriving unemployed youth to avail the benefits of ATS. Why this has happened?

This has happened because private employers are not taking up the responsibility of imparting training to the new entrants in the labour market. They are not interested to do that. They are only interested in recruiting trained labour force. They only want finished products. They do not want to recruit apprentices and give them proper training. In their quest to maximize profits, they are searching for trained labour. They are searching for finished products. What should we do?

Why they are not doing this is, because this Act is rigid. The reason being put forward is since the Act is so rigid, proper skill development training is not being imparted. It is not because of that. Is it because there is a penal provision for imprisonment? You are taking away that provision now. Is it because of that? No. Can you give a single example of sending some employer to jail for violating this Act or any other labour law? In the entire history of our country not a single employer has been sent to jail or imprisoned due to violation of labour law. Is that the reason? These are only arguments for the sake of argument and I do not agree with this.

Secondly, no absorption is taking place. After training, no absorption is taking place. My suggestion would be to link the incentives given to corporate industry to employment.… (Interruptions) I will conclude in two to three minutes. This is an important Bill. This is not going to be sent to the Standing Committee. At least, let us have a detailed discussion here.

So, for ensuring absorption of apprentices you should link the incentives given to industry to employment. In the name of growth you are giving lakhs and crores of rupees as incentives. Let it be linked with employment.

Thirdly, coming to the Bill, why is proper training not happening? It is because these employers are not interested in giving training. They are more interested in recruiting cheap labour in the name of apprentice and training. Sir, you come from Tamil Nadu. I can give you a lot of examples, especially from Tamil Nadu and textile sector where 90 per cent of the workforce of a factory is branded as apprentice or trainees.

Why are they recruited as trainees? It is because if they are recruited as trainees, they will not come under any Act; no labour laws are applicable; no minimum wages are to be paid; and no other benefits are to be given. This is nothing but blatant violation of Apprentices Act. You should look into this aspect and this should be changed.

This Bill is giving free hand to employers. It says that the hours of work and leave will be as per the discretion of employers. This is giving a free hand to employers. This should not be left to whims and fancies of the employers alone.

Finally, before bringing such an important Bill, you should have discussed it with stakeholders. I am sure you have not discussed it with stakeholders. You should have discussed it with various trade unions and youth organisations. Anuragji is sitting here. He is the President of a youth organisation. I am also representing a youth organisation called, Democratic Youth Federation of India. You should have discussed it with all stakeholders. You have not even consulted your own trade union, namely, BMS, which is staunchly opposing this piece of legislation. You have not been able to convince even BMS which is your own trade union. You might have uploaded this Bill on the website but there was no detailed discussion. There was no consultation with stakeholders, that is why, I am demanding that this Bill should be sent to the Standing Committee for detailed scrutiny and discussion.

श्री ओम बिरला (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, आज यह जो बिल लाया जा रहा है, वर्ष 1961 में इसका एक्ट बना। उसके बाद वर्ष 1974, 1986, 1997 और वर्ष 2008 में संशोधन किए गए। जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ और जिस तरह से पड़ोसी देश में रोजगार सृजन और प्रशिक्षित नौजवान तैयार हुए, उसके कारण आज हमें वर्तमान परिस्थिति के अंदर इस देश में हमारे पड़ोसी देशों के मुकाबले अच्छे अनुभव और हर कला में दक्षता की आवश्यकता है। दुनिया जानती है कि भारत आने वाले समय में नौजवानों का देश होगा, इसलिए हमारे जो मानव संसाधन सृजन हैं, उन्हें डेवलप करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा इस बिल को लाने के पीछे जहां हमारे देश के अंदर उन नौजवानों को प्रशिक्षित करना हैं, वहीं इस तरह के संशोधन किए हैं, जिनका मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, सैक्शन-6 के अंदर जो परिवर्तन किया है, उसमें ट्रेनिंग के सब्जेक्ट लोकल डिमांड पर आधारित होने चाहिए और स्टेट काउंसिल द्वारा प्रस्तावित किए जाने का प्रावधान होना चाहिए। जिस प्रदेश के अंदर जिस तरह की इंडस्ट्री लग रही है अगर हम अप्रेंटिसशिप वहां की लोकल इंडस्ट्री के आधार पर चलाएंगे, जिस तरह से गुजरात में परिवर्तन हुआ। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की धरती पर जिस तरीके से अलग-अलग इंडस्ट्री के साथ आस-पास के नौजवानों को रोजगार मिल सके, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की। जहां जिस तरीके का उद्योग हो, उस तरह की दक्षता की ट्रेनिंग हो, तो शायद नौजवानों को बहुत दूर जगहों पर नौकरी करने के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा।

मोरबी में टायल्स की इंडस्ट्री है, अगर सरकार का विज़न न हो कि वहां पर अलग-अलग इंडस्ट्री लगाएंगे, अलग-अलग ट्रेड करेंगे, तो कैसे होगा? गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन किया है। सैक्शन 9 में जो विषय जोड़ा गया है, वह महत्वपूर्ण है। सैक्शन 9, 8 में सैक्शन जोड़ा गया है। 75 परसेंट तक नौजवान आकर्षित नहीं होते थे क्योंकि पहले जो कानून था, उसमें न उद्योग कोशिश करते थे न एपरेंटिस कानून में नौजवानों को एपरेंटिसशिप करने का लाभ मिलता था। अब इन सैक्शनों में परिवर्तन किया गया है। इतना ही नहीं सैक्शन 14 में जो नौजवान दुकानों पर नौकरी करते थे, उनको भी ट्रेड वाइज प्रशिक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस कानून को और लचीला बनाना चाहिए। राज्य को और अधिकार देने चाहिए ताकि हर इंडस्ट्री को ट्रेनिंग और तमाम व्यवस्था करने का अधिकार मिले। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जो संशोधन लाए हैं, बहुत बेहतर है लेकिन और ज्यादा संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि इस देश को स्वाबलंबी बनाया जा सके। भारत का नौजवान आने वाले वर्षों में अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षित बने, इस ढंग से काम करने की आवश्यकता है।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Hon. Deputy-Speaker, this amendment to the Apprentices (Amendment) Act is very much necessitated because India is a fast developing economy and in the formation of human capital this kind of a legislation will be helpful. Earlier also we had made an amendment to the parent Act in 1973, in 1986, 1997 and in 2007. The purpose of the amendment is very clear.

This is intended at widening the scope of the existing Act and to create opportunities for youngsters to get more practical training and attain skills, knowledge and also to simplify the process for registration of apprentices and for exchange of information through a portal site and employability enhancement programmes are also envisaged in this.

Under-employment is a problem in our country. If people attain skills, then that will give a lift to higher employment. Manpower generation should be in accordance with the need in the employment market. We all know that there is a gap. What is that gap? In schools the students attain certain skills but skill attained in the schools and skill required in the employment market is different and there is a gap in between . The provisions of this Apprentices Act will certainly bridge up that gap to an extent.

Sir, we require 500 million skilled workers by 2022. We have to foresee that skill development is linked with economic, employment and social development programmes. When we make planning for formation of human capital, it should be done in a scientific way. We have to discuss a very important thing and that is about conversion of our employment exchanges to career guidance centres. Now, what is happening? We are having problems in finding the right man for the right job. That problem has to be addressed. So, the employment exchanges will have to be converted into career guidance centres also.

Regarding formulation of the courses my friends were saying that we have to restructure and redesign the courses to meet the demand in the employment market. Similarly, whether it is an engineering college, or polytechniques or an ITI, it should be reachable to the marginalized and poorer sections of the society.

Similarly, another important area is that we must have linkage with industrial establishments and educational institutions. That is also very significant while discussing this topic.

We are having the National Council for Vocational Training. I suggest that we must take emergent action to revamp NCVT. \ Coming to ITI, we know that it is a very good institution. It is having wide scope but unfortunately, almost all the courses offered in ITI are outdated courses. So, we have to redesign the courses according to the need in the employment market.

Towards the end, I suggest that the community college concept in Kerala is very important. Villagers also get training, short term courses and long term courses. That concept can also be tried.

I would like to say that 65 per cent of our population is below the age of 35. It is an asset for our country. If we make scientific planning of human resource, I wish to say that India can conquer the employment market of the world.

With these few words, I conclude.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Deputy-Speaker Sir, for giving me this opportunity to participate in the Apprentices (Amendment) Bill, 2014.

The present Bill aims to address a majority of the issues related to apprentices training schemes. This adds to the capacity building of many of our young people, specially in the manufacturing sector.

In this particular Bill, I would like to flag one provision. Though I agree with the spirit of that provision that we need to encourage apprentices from other States, in places like Sikkim, we would like to have the first charge of all the apprentices position which come up in the companies or the institutions that will give these kinds of skill development training. Even though the spirit of the Bill says that in case there is a vacancy, you can bring the requisite apprentices from other States, I think, the first charge should be with the State. In this respect, whilst framing the rules, I think this particular portion needs to be taken care of and I request the hon. Minister, through you, to make sure that the State Governments can frame the rules in this particular regard.

As far as the other things are concerned, this particular Bill has certain provisions which would make it at par with the requirements of time and therefore, I support the Bill.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I thank you very much, Mr. Deputy-Speaker Sir, for giving me this opportunity to speak.

I am also of the opinion that this Bill, which is having great ramifications with respect to the new employment market especially in the case of apprenticeship, be referred to the Standing Committee of Labour and Employment. This is the first Bill which the NDA Government is presenting in this House which is starting with the labour reforms. They have got the spirit of labour reforms from the Rajasthan Government which have made some amendments in the Factories Act, the Apprentices Act and other labour legislations.

So, the first objection to the Bill is that there is no consensus in the tripartite mechanism. There are so many organisations, like National Labour Conference, etc. in which these matters are discussed thoroughly. A national consensus has to be arrived at in respect of labour reforms. Unfortunately, on this Bill there is no national consensus in the Indian Labour Conference or in any tripartite mechanism in which all the stakeholders are present. There is no such mechanism for arriving at consensus over these reforms in the labour sector, especially in the Apprentices Act of 1961. That has to be taken care of because it is the democratic right of the workers. They should have a say in respect of the reforms and the workforce should be given an opportunity. That is point number one.

The Statement of Objects and Reasons also states that this is to enhance the training and employment of the new workforce. They have to be given proper training. This is the main object of the Bill. But will that aim be fulfilled by the new provisions of the Bill? That is my main question. Almost all hon. Members who spoke before me have narrated the employment scenario, and the skilled labour scenario in our country.

During the last year, that is during 2013-14, only 2.82 lakh apprentices were appointed as against the existing vacancies or existing apprenticeship seats of 4.9 lakh. Though there is a capacity for 4.9 lakh, only 2.82 lakh apprentices were filled. It means the employers or the entrepreneurs or the corporates or the industry are not willing to accept and give proper training to these new entrants who are coming out of IITs or polytechnics. So, what is the intention of this legislation?

Now, we are amending the legislation so as to give more flexibility to the employers or the industry. The stringent provision of imprisonment is being taken away. That provision is going to be amended. So, what would be the fate of new generation aspirants as far as getting training, especially in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and the weaker sections of the society? Only because there was a mandatory provision in the 1961 Act, they were engaged as apprentices. Otherwise, they would not have done it. We are having a stringent provision in the 1961 Act which says that they have to engage such and such number of apprentices in the industries. Even then they are not allowing these poor people to get inside. Suppose, that stringent provision in the original Act is taken away by means of this amendment, definitely that would adversely affect the poor and the common people who are coming from the downtrodden families. That would be the impact of this Bill.

We are all talking about skill development. The hon. Prime Minister, while replying to the debate on the Motion of Thanks to the President’s Address, had said that the Government wants to turn “Scam India” into “Skill India”. If that is the case, will the proposed amendment help make India a skilled nation? To my mind ‘no’. The deprived sections of the society will be further deprived of its right to have proper training in the industry. That would be the impact of this Bill. … (Interruptions)

I would like to just speak on two or three provisions. If you go through the Bill, you will find that a new provision has been incorporated, that is ‘optional trade’. That is very crucial as far as industry is concerned. ‘Optional trade’ means any trade or occupation or any subject in engineering or non-engineering or technology or any vocational course as may be determined by the employer for the purpose of this Act. This ‘optional trade’ will not come within the definition of ‘trade apprentice’. If you go through the definition in sub-clause (q), ‘trade apprentice’ means ‘apprentice’ who undergoes apprenticeship training in any designated trade. So, this is applicable only to the designated trade and not to the ‘optional trade’. So, I would like to seek a clarification from the hon. Minister on that. In the case of ‘optional trade’, qualification of the apprentice, grant of certificate, etc. are determined by the employer. So, employer has been given more authority and flexibility. So, that would adversely affect the common people, especially those who are coming from the downtrodden families.

With these words, I conclude.

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके उपाध्यक्ष बनने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे द्वारा जो भारत सरकार की ओर से बिल प्रस्तुत किया गया, उस पर विचार-विमर्श आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। आज शिक्षु अधिनियम, 1961 में हम लोग संशोधन लेकर आए हैं। इस बिल पर बहुत ही गम्भीरता से सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय सुरेश जी, श्री दुष्यन्त सिंह जी, श्री सौगत राय जी, श्री परसुरमन जी, श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान जी, श्री विनायक जी, टी.आर.एस. के हमारे रेड्डी जी, श्री गणेश सिंह जी, श्री अधीर रंजन जी, श्री एम. श्रीनिवासा राव, श्री एम. बी. राजेश साहब, ओम बिरला जी, मोहम्मद बशीर जी, पी.डी. राय साहब, एम. के. प्रेमचन्द्रन जी, सभी लोगों ने बिल की मूल भावना से अपनी सहमति जतायी है और सबकी यह मान्यता है कि देश में अप्रेन्टिस बढ़ने चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। यह समय की आवश्यकता है और इस दृष्टि से सरकार ने जो कदम उठाया है, वह अपने स्तर पर ठीक है। कुछ बिन्दुओं पर निश्चित रूप से सदस्यों ने अपनी बात रखी है, मैं उसे जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। सामान्यतः जब कोई भी बिल कोई भी सरकार लाती है तो वह बिल जल्दबाजी में नहीं होता है। बिल के पीछे काफी एक्सरसाइज होती है, इसकी एक प्रक्रिया होती है और बमुश्किल कोई संशोधन या नया बिल मूर्त रूप लेता है तब वह इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आता है।

आज हम प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के पांचवें संशोधन पर विचार कर रहे हैं। वर्ष 1961 में प्रशिक्षु अधिनियम बनाया गया था यानी आज से 53 वर्ष पूर्व बनाया गया था। उसके बाद वर्ष 1973 में, 1986 में, 1997 में, 2007 में इसमें संशोधन हुए। उस समय की जो तत्कालीन आवश्यकता थी, मैं यह मानता हूं कि जिसने भी सोचा होगा, वह सही सोचा होगा और उस आवश्यकता के अनुसार बिल भी बना और समय-समय पर संशोधन हुए। देश में आबादी बढ़ रही है, विधायें बढ़ रही हैं, प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है। उसके साथ-साथ बदलते हुए युग में कई बार अनेक कानून भी अप्रांसगिक या अनुपयुक्त हो जाते हैं। उनको निरसन करना भी आवश्यक होता है और आगे बढ़ने के लिए उनको बदलना भी आवश्यक होता है। इस दृष्टि से जब शिक्षु अधिनियम में पांचवीं बार संशोधन करने की बात आयी तो यह प्रक्रिया वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुयी और एक समूह बना। उस समूह ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और वर्ष 2010 में यह केन्द्र की मंत्रिपरिषद में भी प्रस्तुत हुआ। मंत्रिपरिषद ने कुछ और विचार जोड़ते हुए एक वर्किंग ग्रुप बनाया, जिसमें इस प्रकार के सुझाव थे कि राज्यों से, बाकी नियोक्ताओं से, ट्रेड यूनियंस से सम्पर्क किया जाए। इसलिए हम लोगों ने जून, 2014 में राज्यों के श्रम मंत्रियों की भी बैठक की। इसके लिए ट्रेड यूनियंस से भी सम्पर्क किया। इसके पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट बनी थी, सेंट्रल अप्रेन्टिसशिप काउंसिल है, सेंट्रल कमीशन ऑन लेबर जब बना था, इंडियन लेबर काफ्रेंस जो थी, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है, इन सब लोगों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए। उन सारे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह संशोधन विधेयक आया। जो प्राप्त सुझाव थे उस पर मंत्री समूह द्वारा भी विचार हुआ और उसमें रेलवे, एम.एस.एम.ई. और डिफैन्स के भी प्रतिनिधि थे। तत्पश्चात् यह पूरा का पूरा संशोधन विधेयक 26 जून से 15 जुलाई तक वैबसाइट पर डाला गया। वैबसाइट पर लोगों ने अपने सुझाव भी दिये और समर्थन भी किया। अनेक राज्यों से भी समर्थन आया और इन सबके बाद हम लोगों ने 11 जुलाई को सी.एस.ई. की मीटिंग की। सी.एस.ई. की मीटिंग में नियोक्ता भी थे, विवादाधिकारी भी थे और ट्रेड यूनियन के लोग भी थे। उसके बाद हम लोग इस संशोधन को आपके समक्ष निश्चित रूप से लेकर आए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह अप्रैन्टिसेज़ अमैंडमैंट बिल निश्चित रूप से समय की आवश्यकता की पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

महोदय, इस बिल को स्थायी समिति में भेजने की बात भी आई। इसे भेजने पर विचार भी किया जा सकता है लेकिन जितनी तेज़ी से शिक्षुता की बात देश में चल रही है, जितनी आवश्यकता महसूस की जा रही है और इतने सारे स्तरों पर यह सारी बातचीत और चर्चा हुई है तो उसके आधार पर लगा कि जब बड़े सदन में चर्चा हो जाएगी तो यह चर्चा पूर्ण होगी और इस पर निश्चित रूप से जो सुझाव आएँगे, उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यह विधेयक शिक्षुओं की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक है। अभी अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो हमारा अप्रेन्टिसेज़ एक्ट है, इसके माध्यम से पूरे देश में 4.9 लाख अप्रेन्टिस सीट उपलब्ध हैं और उनके विरुद्ध हमारी उपलब्धि 2.8 लाख है। जब हम दुनिया के बारे में बात करते हैं तो जर्मनी में 30 लाख है, चीन में दो करोड़ है, जापान जैसे छोटे देश में 1 करोड़ अप्रेन्टिस हैं। अगर हम देश में भी इस प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना चाहते हैं, देश की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं और विश्व की प्रतिस्पर्द्धा में भी हम समान रूप से खड़े रहना चाहते हैं तो भी इस दृष्टि से हम लोगों की आवश्यकता जो इस बिल के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, वह निश्चित रूप से उचित है। इससे पहले जो अधिनियम उपलब्ध था, उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही थीं क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे थे, जैसे इंजीनियर, डिप्लोमाधारी, ये लोग अप्रेन्टिस हो सकते थे। अगर ये नहीं मिलते थे तो कारखानेदार की मजबूरी होती थी कि वह किसे रखे। फिर इंस्पैक्टर राज खड़ा हो जाता था। इंस्पैक्टर राज जब कार्रवाई करने की बात करता था तो एडजस्टमैंट की नौबत आती थी। इस अधिनियम के बँधे होने के कारण जो शिक्षुओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी और नियोक्ता की रुचि होनी चाहिए थी, वह घट रही थी और उसके कारण अप्रैन्टिस नहीं बढ़ पा रहे थे। स्टाइपैंड की जो स्थिति थी, अनेक सदस्यों ने कहा कि वह बहुत अच्छी नहीं थी। हम नियमों में उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो वर्तमान में उपलब्ध अधिनियम था, यह छोटे कारखानों के लिए एकदम व्यावहारिक नहीं था। एन.डी.ए. की सरकार ने निश्चित रूप से जब इस अधिनियम पर विचार किया, विभाग में विचार हुआ, विभाग के बाद मंत्रिपरिषद् में विचार हुआ और मंत्रिपरिषद् में विचार करने के बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है तो मैं निश्चित रूप से अपने आपको गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि इसमें जो संशोधन किए गए हैं, वह अप्रैन्टिस की संख्या बढ़ाने वाले हैं और देश की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले हैं।

14.00 hrs यह अधिनियम पारित होने के बाद प्रशिक्षुओं की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। यहां स्टाइपण्ड की बात भी आयी थी। स्टाइपण्ड पर हम लोगों ने काफी विचार किया है और यह प्रयत्न किया है कि उसकी ऐसी स्थायी व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि उसमें बार-बार संशोधन की आवश्यकता न पड़े। हम लोगों ने तय किया है कि अर्द्धकुशल कारीगर, जो कि किसी कारखाने में काम करता है, उसके मानदेय का 70 से 80 प्रतिशत के बराबर अप्रेंटिस को मिलेगा। यह मिनिमम वेजिस से भी ऊपर होगा। अभी सामान्य तौर पर 2100 रुपये अप्रेंटिस को मिलते हैं, कहीं 1900 रुपये भी हो सकता है, कहीं 2300 रुपये भी हो सकता है। यदि कोई कोर्स तीन साल का है तो पहले साल 70 प्रतिशत मिलेगा, दूसरे साल उसको 80 प्रतिशत मिलेगा और तीसरे साल उसको 90 प्रतिशत मिलेगा। जब अर्द्धकुशल कारीगर की मानदेय बढ़ेगी तो उसका भी यह 70 प्रतिशत हो जाएगा। इसलिए इसको प्रतिशत से जोड़ा गया है, राशि से नहीं जोड़ा गया है, ताकि आगे भी इसका समाधान निरन्तर होता जाए। इसके अनुसार बिहार में एक अप्रेंटिस को 3990 रुपये 70 प्रतिशत के अनुसार मिलना शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ में अर्द्धकुशल कारीगर की तनख्वाह से प्रतिशत जोड़ें तो यह 6624 रुपये होगी। स्वाभाविक रूप से एक प्रशिक्षु किसी क्षेत्र में काम करने आ रहा है और उसको छः हजार रुपये मिल रहे हैं, बिहार में भी चार हजार रुपये मिल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुधार है।

पहले प्रशिक्षुओं पर कोई नियम-कानून लागू नहीं होता था। उनको छुट्टियां नहीं मिलती थीं, वह कितनी देर काम करेंगे, यह भी नियोक्ताओं पर निर्भर रहता था। मेरे कई मित्रों ने भी कहा कि प्रशिक्षुओं का शोषण होता था, लेकिन अब किसी भी एप्रेंटिस का शोषण किसी भी कारखानेदार के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का काम हमारे इस बिल के माध्यम से होगा। अवकाश, शिफ्ट और छुट्टियों के नियम भी नियमित मजदूरों पर लागू होते हैं...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : जब उनके लिए पनिशमेंट ही नहीं है तो कौन आपके कानून से डरेगा? कानून होने के बावजूद भी लागू नहीं हो पाते हैं, फिर आप तो पनिशमेंट ही नहीं रख रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : खड़गे जी, मैं आपकी बात पर भी अभी आऊंगा। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों पर जो अवकाश के घण्टे लागू होंगे, वही प्रशिक्षुओं पर भी लागू होंगे। कोई यह नहीं कह पाएगा कि यह आठ घण्टे काम करेगा और यह 12 घण्टे काम करेगा। यदि उनको चार छुट्टियां मिलेंगी तो इनको भी चार छुट्टियां मिलेंगी। यह हम इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह उद्धृत किया था कि जो लघु और मझोले उद्योग हैं, उनमें प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार पचास प्रतिशत राशि भी उपलब्ध कराएगी। इस बिल के माध्यम से यह योजना भी सफल होगी और हमारे प्रशिक्षु बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करके एक कुशल कारीगर बनने की स्थिति में आ पाएंगे।

महोदय, कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों की बात यहां आयी है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इसमें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले कारखाने में उस क्षेत्र के जो पंजीकृत मज़दूर संगठित होते थे, उसी संख्या में एप्रैन्टिस की सीटें निश्चित होती थीं। अब हम ने इस के माध्यम से यह तय किया है कि उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस कैम्पस में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वह सुरक्षा अधिकारी हो या गेट का चौकीदार हो, वे भी उसमें जोड़े जाएंगे। जब यह संख्या जुड़ेगी तो निश्चित रूप से उस अनुपात में एप्रैन्टिस की संख्या बढ़ेगी, इसलिए हम लोगों ने यह प्रावधान करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक उद्योग में इंडस्ट्री को ढाई प्रतिशत से लेकर दस प्रतिशत तक प्रशिक्षु रखना सुनिश्चित करना होगा। अब जब हम ढाई प्रतिशत और दस प्रतिशत कर रहे हैं तो कुछ लोग तो यह कह सकते हैं कि यह आंकड़ा कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आंकड़ा कम नहीं है। यह पूरा अधिनियम उन सारे कारखानों पर लागू होगा, जिनकी संख्या पांच मज़दूरों से अधिक है। आज अगर हम रेलवे को देखें तो रेलवे में श्रमिकों की जो कुल संख्या है, उसके आधार पर एप्रैन्टिस की सीट्स 16,000 बनती हैं। इस अधिनियम के पारित होने के बाद अगर ढाई प्रतिशत एप्रैन्टिस भी रेलवे लेगा तो प्रशिक्षुओं की 40,000 सीटें बढ़ेंगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister is saying.

(Interruptions) …* श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कहीं हैं। हमारे मित्रों ने कहा है कि अगर किसी श्रमिक को इंज्यूरी हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक की धारा-16 में जो वर्कमेन कम्पेनसेशन एक्ट है, वे उसमें कवर होते हैं, इसलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।...(व्यवधान)

सी.एस.ई. का गठन पिछली सरकार में हुआ था। उसके अनुसार ही हम लोगों ने जो उन्नत सुझाव दिए थे, उन सुझावों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है।...(व्यवधान)

अधीर रंजन जी, आप अधीर मत हों।...(व्यवधान) मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज एन.डी.ए. की गवर्नमेंट बनी है तो जनता के आशीर्वाद से बनी है।...(व्यवधान) अगर आपने कोई काम शुरू किया है और उस काम को पूरा करने का अवसर जनता ने हमें दिया है तो इसमें आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, no comments please.

… (Interruptions)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात इसी सदन में कुशलता को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। यह हमारी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रति भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार प्रतिबद्ध है। यह एक्ट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

महोदय, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। वर्ष 2011-12 में एक सर्वेक्षण हुआ था और वर्ष 2005 में आर्थिक जनगणना हुई थी। उसमें उद्योग और सेवा के क्षेत्र में दोनों के जो विभिन्न प्रतिष्ठान हैं, उनमें 24.2 करोड़ कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसी संख्या आई थी। इनमें 12 करोड़ कर्मचारी वे हैं, जो स्वयोजनागतरत हैं, मतलब मैं स्वयं ही रोजगार कर रहा हूं और अपना रोजगार कर रहा हूं, ऐसे लोग भी हैं। दो करोड़ सात लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जो उन कारखानों में काम करते हैं, जिनमें मजदूरों की संख्या पांच से कम है, जो इसमें कवर नहीं होंगे। पिछले दिनों 4.29 लाख प्रशिक्षु की सीटें थीं, अगर हम इन सारे आंकड़ों को सामान्य तौर पर जोड़ें तो ध्यान में आएगा कि पांच से कम जो नियोक्ता हैं, उन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को घटा दें, स्वरोजगारियों को भी घटा दें तो 9.5 करोड़ संख्या आएगी। अगर इसके अनुसार हम प्रशिक्षु की संख्या को जोड़ेंगे तो इस अधिनियम के पारित होने के बाद देश में एप्रैन्टिस सीटें 4.29 लाख से दो-तीन वर्षों में बढ़ कर 23.75 लाख हो जाएंगी, यह मोदी सरकार का एक क्रांतिकारी कदम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय खड़गे जी, मुलायम सिंह जी तथा बाकी सभी पार्टियों के वरिष्ठ लोग, सौगत राय जी, प्रेमचन्द्रन जी यहां बैठे हैं, मैं अपने पक्ष के माननीय सदस्यों से और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक एक तौर से प्रशिक्षण, एप्रैन्टिस की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी है, इसको आप सर्वसम्मति प्रदान करें और इसे पारित करने की कृपा करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the motion for consideration of the Bill.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, please allow me to seek a clarification. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: How can you ask when I have started the process? I will allow you at the third reading stage.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, this is not the way. He is the initiator of the discussion on this Bill. He wants to ask a clarification. Please allow him. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will allow him to seek a clarification. Let him speak at the third reading stage.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Apprentices Act, 1961, be taken into consideration.” The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2             Amendment of Section 2  

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move:  

Page 2, for lines 28 to 31—  

   

substitute ‘(r) “worker” means any persons working in the premises of the employer and is employed and paid wages directly by the employer.’.                (1)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 1 to clause 2 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 5              Insertion of new sections 5 A and 5 B  

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Prem Das Rai, are you moving your amendment?  

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): I am not moving my amendment.  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

                  “That clauses 5 to 12 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clauses 5 to 12 were added to the Bill.  

   

Clause 13        Amendment of Section 30  

   

SHRI SANKAR PRASAD DATTA : I beg to move:  

          Page 5, line 9,—  

   

                  after “seats are filled up”  

insert “or imprisonment which may extend upto six months or  

both”.            (3)  

   

Page 5, line 18,—  

   

                  after “occurrence”  

insert “or imprisonment which may extend upto six months or  

both”.            (4)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 3 and 4 to clause 13 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clauses 13 and 14 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 13 and 14 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the Minister may move that the Bill be passed.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि यथा पुरःस्थापित विधेयक पास किया जाए।” HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill be passed. ” PROF. SAUGATA ROY : Sir, originally, we had asked for sending the Bill to the Standing Committee for greater discussion. It seems that the Government is not very willing. I had asked a very specific question to the Minister whether he will allow reservation to apprentices working in Government companies or, at least, agree to give priority to apprentices working in the railways, ordnance factories and in other Government companies; and whether he will consider giving age relaxation to the apprentices working in the Government companies.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, with regard to wider consultation of this Bill, there are stakeholders from the employers’ side, employees’ side and the State Government side. The hon. Minister has said that there was a discussion held in the Labour Conference. But at the same time, employees’ side and the trade unions’ side are not agreeing with this Amendment. Therefore, we need another wider consultation with all the stakeholders. After that, whatever the conclusion reaches, the Amendment can go to the Standing Committee. Therefore, the hon. Minister should agree to the sense of the House.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I did not move my Amendment because the Minister will definitely look into the issue relating to giving preference to apprentices within the State. I would just like to know from the Minister whether he would allow the State Governments to frame the rules related to this.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी श्रम कानूनों में...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, please allow me to ask a single question.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have already raised it.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : राज्य को ये शक्तियाँ पहले से प्रदत्त हैं।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I would also like to know about reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/OBC people. That is a serious concern of this Bill. That has also to be addressed.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. Let us hear the hon. Minister, now.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य को पहले से ही यह प्राविधित है कि वे अपने कानून बना सकते हैं। यह एक बात है। हमने इस बार यह जरूर किया है कि पहले कानून हम बनाते थे और नियम राज्य बनाते थे। इस बार केन्द्र भी नियम बना सकता है। इस बार यह प्रावधान करने की हम लोगों ने कोशिश की है। जहाँ तक ट्रेड यूनियन का प्रश्न है, मैंने आपको बताया कि 11 जुलाई को अप्रेन्टिस काउंसिल की बैठक थी। अप्रेन्टिस काउंसिल में सभी ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि वहाँ पर थे। अप्रेन्टिस काउंसिल ने इसको पारित किया, मैं उसके मिनिट्स आपको भेज सकता हूँ। आप चाहें तो उसके मिनिट्स भी ले सकते हैं। जो सौगत राय जी ने और सुरेश जी ने कहा, हम लोगों ने इस मामले में जो चीजें अप्रेन्टिस को बढ़ाने में बाधक थीं, उनको थोड़ा सरल किया है। पहले किसी भी उद्योग में यह नहीं होता था कि वह अप्रेन्टिस को अपने यहाँ रखेगा। कानून में ऐसी बाध्यता नहीं थी। नये प्रावधान के अन्तर्गत हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग अपनी नीति इस दृष्टि से बनायेगा। जैसे रेलवे ने अपनी नीति बना रखी है, उसी तरह हर उद्योग अपनी नीति बनायेगा। उनको नीति बनाने की बाध्यता है। वह अपने यहाँ के अप्रेन्टिस का, अपने यहां पढ़ाये हुए व्यक्ति का जब इन्टरव्यू करेगा तो उसे दस नम्बर देगा या पांच नम्बर देगा। इसके लिए वह अपनी पॉलिसी बनायेगा। जब वह अपनी पॉलिसी बनायेगा तो उसके काम का व्यक्ति निश्चित रूप से उसके काम आयेगा और उसको वहां काम मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं।

जहाँ तक आरक्षण वाला प्रश्न है, इस मामले में भी हमने उद्योग पर छोड़ा हुआ है कि उन लोगों को अपनी नीति बनानी चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.

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Discussion On The Motion For Consideration Of The Apprentices (Amendment) Bill, ... on 14 August, 2014