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Lok Sabha Debates

Need To Undertake Widening And Regular Maintenance Of N.H. 75E Between Rewa And ... on 14 August, 2014

an> Title: Need to undertake widening and regular maintenance of N.H. 75E between Rewa and Sidhi in Madhya Pradesh.

 

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : राष्ट्रीय राजमार्ग 75ई. की सड़क रीवा से सिंगरौली को जोड़ती है और मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी से होकर गुजरती है, यह सड़क सीधी से सिंगरौली निर्माणाधीन है ।

          इसमें विसंगति यह है कि सीधी से सिगरौली के लिए फोर लेन बनाने का कार्य तो चल रहा है लेकिन रीवा से सीधी की सड़क को उसके पुराने हाल पर छोड़ दिया गया है यह कहते हुए कि इस सड़क का चौड़ीकरण करना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है बिल्कुल ही गलत तर्क है ।

          यह सड़क निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है ।  जिस कारण यात्रियों के साथ सड़क दुर्घटनाएं होने लगी हैं ।  सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे होने से माग अवरूद्ध हो गए हैं ।  सड़क बनाने वाली कंपनी ने निर्माण  कार्य तो शुरू रखा मगर रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जिससे जनता इस सड़क की कम दूरी को भी पार करने से कतराने लगी एवं दूसरे रास्तों पर आवागमन शुरू कर दिया ।

           मैं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार से आग्रह करती हूं कि इस विषय पर व्यक्तिगत संज्ञान लेकन जनहित में पूरी सड़क का निर्माण कार्य के दौरान रखरखाव कराते हुए चौड़ीकरण कराने के लिए संबंधित विभाग को आदेश देवें ।

       

*18 Title: Need to augment railway services and passenger facilities in Dindigul Parliamentary Constituency, Tamil Nadu.

 

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Dindigul in Tamil Nadu is District headquarters of my Dindigul Parliamentary constituency. It is the 11th largest urban agglomeration in the State. Industries in Dindigul include lock-making, leather, administrative services, agricultural trading, banking, agricultural machinery and educational services. There is a lot of railway projects pending and the following Railway projects need to be undertaken for the development of my constituency and the temple city of Palani.:

1.       Modernization of Dindigul Railway station with escalator in all platforms.

2.       EMU train/service may be started/operated between Dindigul and Madurai on broad-gauge double electrified line.

3.       A new railway line may be laid between Dindigul and Karaikudi via Natham, Kottampatti, Thirupathur.

4.       Stoppage of trains at Kodaikanal road Junction viz., Vaigai Express Guruvayur Express, Nellai Express and Trichy Intercity Express etc.

5.       Modernisation of Kodaikanal road Junction Railway station by providing escalator, Display boards for arrival-departure of trains.

6.       The weekly service of Nellai — Dadar express may be changed into daily service and to be stopped at Kodaikanal road Junction.

7.       The unmanned gate in Jallipatti near Kodai Road be converted as manned gate.

8.       An Over Bridge may be constructed at the crossing level of Gandhigram Rural University.

9.       A new train service may be operated from Chennai Egmore to Palani via Villupuram, Trichy and Dindigul. 10.      A new railway line be laid between Dindigul and Sabarimala to facilitate the millions of pilgrims to worship Lord Ayyappa.

  11.      The passengers train halt stations at Vellodu, Mettur Gate, Pallapatti, Paravai, Vilankudi, Madurai Palam Station were operational while it was meter-gauge and now closed after conversion to Broad-gauge. It should be reviewed in order to resume the earlier services.  

                                                                                                           

*t19 Title: Need to renew the existing licences of salt manufacturers in Tamil Nadu and also roll back the increase in assignment fee, land rent for such manufacturers in the State.

 

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM):  Salt is one of the most essential things in our day-to-day life. Without salt, we cannot eat food, nor can we live.

 Ministry of Commerce and Industry, had on 9th October 2013, spelt out the policy with regard to renewal of lease by the Salt Commissioner for manufacture of salt. The policy states that there would not be renewal of lease and that the fresh tender will be called for. It also said that the existing lessees may also participate along with the fresh applicants. Secondly the Central Government has increased the land rent abnormally without consulting the stake-holders.

Due to these unfavourable decisions, the small salt manufacturers are in great difficulty, especially, the existing lessees who have invested heavily in salt manufacturing and are in dire straits.

The Hon’ble Minister of State for Commerce & Industry met the Salt manufacturers in Chennai on 14th June, 2014, heard their grievances and assured that the existing lessees would not be disturbed and their licences would be renewed. But now, the Salt Commissioner had called for fresh tenders, inviting applications. They are all very much disturbed by the action of the Salt Commissioner.

Hence, I request the Hon’ble Minister of Commerce & Industry to personally intervene in the matter so that the existing lessees are allowed to renew their licences.

I also request the Government of India to roll back the increase in assignment fee and land rent as demanded by the salt manufacturers.                                

 

*t20 Title: Need to provide subsidies to farmers for installation of micro irrigation systems and to create awareness among farmers about the uses of micro-irrigation.

  SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Agriculture in India is largely rain-fed hence prone to temporal and spatial variations in rainfall. Already this year, the Indian Meteorological Department has stated that the monsoon deficit in the country is at 31 percent. As per the State of Indian Agriculture Report 2012-13, average annual rainfall in the country is 4000 billion cubic meters (BCM), out of which utilizable water resources are only 1123 BCM. Even today, in absence of newer technology, irrigation is done through tube-wells and dugwells, which depend on the fast depleting groundwater. Ground water in the country has been exploited due to unregulated use and heavy power subsidies. With respect to efficiency of water use, the sector is found lacking here as irrigation efficiencies from surface water vary in the range of 35-40%,while for ground water-it is about 65-75%. It is time we look at newer and environmentally sustainable ways of irrigation and reducing the farmers’ vulnerabilities. Even though the government has launched the National Mission for Micro Irrigation in 2010 which promotes drip and sprinkler technologies, which in turn enhances efficiency of water application, it has still not taken off due to high costs and lack of awareness. Only about 0.5 million hectare of land is covered under micro-irrigation. Hence, I would request the government to provide subsidies to farmers for installation of Micro irrigation systems, so that they do not face the burden of high cost of equipment and also promote this scheme to create more awareness about the uses of micro irrigation.

 

*t21 Title: Need to declare the areas having considerable number of Marathi-speaking people in Karnataka as a Union Territory.

 

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : देश में 1 मई, 1960 से पहले मुम्बई राज्य था ।  मुम्बई राज्य में आज कर्नाटक में सम्मिलित किये गये चार जिले बेलगाम, बीजापुर, कारवार, धारावाड़ भी शामिल थे । इसका प्रमुख कारण था कि इस क्षेत्र में कन्नड़ भाषी जनता से ज्यादा मराठी भाषी जनता है ।  1 मई, 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अस्तित्व में आ गये एवं बेलगाम, धारवाड, कारवार और बीजापुर ये चारों जिले कर्नाटक में शामिल किये गये।  इनमें सबसे ज्यादा मराठी भाषिकों की संख्या बेलगाम में है ।

          पिछले कुछ दिनों से मराठी भाषिकों पर कर्नाटक प्रशासन और कर्नाटक पुलिस के अत्याचार, अमानवीय व्यवहार और बर्बरता बढ़ती ही जा रही है ।  येल्लूर गांव में भी उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया ।  इस क्षेत्र के मराठी भाषिक लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति आदि के मुताबिक रहने और बोलने की आजादी नहीं हैं ।  इस संदर्भ में कुछ दिन पहले यह मामला संसद में उठा था ।  उसके पश्चात् कर्नाटक पुलिस द्वारा वहां के लोगों पर अत्याचार और बढ़ गए हैं ।

           मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मराठी भाषी क्षेत्र को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए जिससे वहां के लोग शांति से जी सकें और अपनी मातृभाषा में प्रशासनिक व्यवहार कर सकें ।

   

*t22 Title: Need to take measures to protect Kaliralga and Hatsingmari area of Dhubri district, Assam from erosion by river Brahmaputra and also make provision for adequate funds for the purpose.

 

SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): The erosion by the River Brahmaputra has created havoc and threat of total submersion of the entire Hatsingimari Subdivision of my constituency Dhubri, Assam. The vast area of South Salmara, Fakirganj, Hajirhat & Sukchar were totally washed away by the River Brahmaputra during the last decade.

I have drawn the attention of the Government to this danger many times in recent past by taking up the matter with various ministries, departments as well as officials. On my continuous request, I was informed through vide letter no. F. No. 11-5/2012-IM (pt.vi) dated 21 June 2013 by the Ministry of Water Resources, Govt. of India that an amount of Rs 64.80 crore was released on 26/3/2013 to the Government of Assam for completion of 104 ongoing MI schemes of 2009-10 including 10 Ml schemes of my Dhubri constituency and 124 Ml schemes of 2009-10 including 7 Ml schemes of my constituency but the State Government denied from having received any fund. Consequently work has not started. For only Kaliralga erosion protection the said amount of Rs. 64.80 crore is not sufficient.  Moreover, some other works were included to be undertaken with the amount. So, Ministry of Water Resources should revise the amount on Kaliralga as well as other works of my constituency.

I request the Minister of Water Resources and Home Affairs to take immediate step to protect Kaliralga and entire remaining part of the Hatsingmari subdivision with its Headquarters and the Indo-Bangladesh border road from the erosion. If immediate permanent measures are not taken, the entire area will disappear from geographical map in near future. As it is a matter of threat to national security, I again request both ministers to intervene to protect Kaliralga immediately.

         

*t23 Title: Need to declare tax-holiday for industries in Punjab to give impetus to economy of the State.

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): Punjab suffered too much due to the division of the country at the time of Independence. Being a border state no investor wants to invest in Punjab. Agriculture has reached it saturation stage in the State. So the economic resources are very limited. Unfortunately, since the last few years Union Government has declared Hill State tax holiday to neighbouring states of Punjab viz.  Himachal Pradesh, J&K, Uttarakhand and due to such incentives being offered industries in Punjab are shifting to neighbouring hill states.

It has, therefore, become necessary and urgent to declare tax holiday in Punjab so that economy of Punjab can revive with the return of industries to Punjab. Also special incentive to investors of Punjab may kindly be announced.

       

*t24 Title: Discussion on the motion for consideration of the Apprentices (Amendment)  Bill, 2014 moved by Shri Narendra Kumar Tomar on the 11th August, 2014 (Discussion Concluded and Bill Passed).

HON. SPEAKER: We shall now take up Item No.17.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): What is the hurry in passing the Apprentices Act? … (Interruptions)  There are objections from trade unions and from many other quarters who oppose the Apprentices Bill,  which is anti-labour. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा,तब आप बोलिएगा।

…( व्यवधान)

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम 1961 बिल संशोधन पर मैं अपनी बात रख चुका हूं।...(व्यवधान)इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए,यह आवश्यक है। यह इश्यु बहुत तैयारी के साथ लाया गया है।...(व्यवधान)यह देश में अप्रेंटिसिस की संख्या भी बढ़ाएगा और समय की आवश्यकता भी है। लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत है।...(व्यवधान)लोकसभा में अगर चर्चा हो जाएगी,तो लोकसभा में जितने विचार आएंगे,उनके प्रकाश में हम आगे बढ़ेंगे।...(व्यवधान)मैं अपनी बात पहले सदन में रख चुका हूं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष जी,सबकी राय है कि अप्रेंटिसिस एक्ट और फैक्टरी एक्ट के बारे में थोड़ा रिजर्वेशन है,यह आपको भी मालूम है और बहुत से ट्रेड यूनीयन रिप्रेजेंटेटिव्स,एमपी को भी है। आप इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए,क्योंकि इस पर दो घंटे में चर्चा समाप्त नहीं होगी,फिर फैक्टरी एक्ट भी नहीं होगा। कम से कम इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज देंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे और अगले सैशन में ले लेंगे।

          दूसरी बात कल यादव जी ने स्पीच दी थी,उसे पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है,यह ठीक नहीं है। जो आपत्तिजनक शब्द हैं,उन्हें निकाल दीजिए। अगर पूरा भाषण ही निकाल देंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, जब 193 शुरू होगा, उस समय आप ओब्जेक्शन कीजिएगा। बिल के लिए मेरा इतना ही कहना है कि बिल पर बोलने की बात आ चुकी है। हमने कहा है कि इस बिल पर चर्चा होगी।

…( व्यवधान)

 श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  :अध्यक्ष जी,चर्चा के बाद भी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जा सकता है और चर्चा के पहले भी कमेटी में भेजा जा सकता है। इसी सदन में बगैर चर्चा के एट्रोसिटीज एगेंस्ट एससी,एसटी बिल आर्डिनेंस रहते हुए सीधे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था।             ठीक है,कम से कम मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर हर चीज पर लड़ते रहेंगे,तो मैं समझता हूं कि न्याय नहीं होगा।...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : Madam Speaker, this Bill should go to the Standing Committee. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप सुनिए।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप मिनिस्टर की बात भी नहीं सुनेंगे?क्या अपनी ही बात कहेंगे?

…( व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत तैयारी के साथ बनाया गया है। इस बिल के आने के बाद देश में एपरेंटिस की संख्या बढ़ने वाली है। यह इस सत्र में पास हो जाएगा तो जुलाई से जो सत्र शुरु है,उसका लाभ पूरे देश में एपरेंटिस को मिलेगा। यह आवश्यक है और इसलिए हमने आपको अनुरोध किया कि इसमें तमाम छूट के लिए स्टैंडिंग कमेटी में न भेजा जाए। मैंने इस दृष्टि से भी आपको अनुरोध किया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है। यहां सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं। मुझे लगता कि यहां जो विचार विमर्श होगा,वह ज्यादा व्यापक होगा। मेरा अनुरोध है,मैं अपनी बात रख चुका हूं। आप इस पर चर्चा कराएं तो मेहरबानी होगी।...(व्यवधान)

 

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, the hon. Minister of Labour and Employment has introduced the Apprentices (Amendment) Bill, 2014 and he requested the House to consider and pass it. We are for passing the Bill without any delay. It does not mean that the House should not study the provisions of the Bill thoroughly. What is the urgency to pass it in haste?

          The steps for amendment of the Apprentices Act, 1961 were taken by Shri Mallikarjun Kharge when he was the hon. Minister of Labour and Employment in the second UPA Government. The Inter Ministerial Group was formed by the UPA Government. The Central Apprenticeship Council has been asked to give suggestions and the opinion of the stakeholders has also been called for. This process was started by the UPA Government and now, the present Government has introduced this Bill before Parliament. This Bill, which is before the House, is something which is going to decide the future of our 300 million youths in the country and their number is growing daily. We have around 300 million youths in the age group of 15 to 29 years, which is the eligible age group to join as an apprentice. The employability of our youth is a major issue which is being faced by the industry. The graduates coming out from our colleges and technical institutions are far from employable, according to a study. Hence, on-the-job training visualized under the apprenticeship scheme becomes all the more important. In order to convert our youth force as a potential work force, we should be in a position to impart adequate skills and attitude to them.

          While the UPA Government proposed the amendment in the Apprentices Act, the primary aim was to tap the potential of the youth force and to convert the huge youth population into potential human resource. The vital suggestions emerged during the consultation process to make the apprenticeship programme attractive like increasing honorarium to the trainees, restructuring the curricula, adding flexibility in working hours, training etc., are not included in this Amendment Bill which is presented before the hon. House. This is very important. The UPA Government was trying to do it. In this Bill, there is no attraction to the apprenticeship trainees. That is highly objectionable. So, the nation requires trained manpower in various fields.  Especially, construction industry, retail sector, food processing industry, hospitality industry etc. require huge manpower.  The Act should cover these sectors specifically.

          There is a common belief that apprenticeship means such things happen only in big industrial organizations.  The requirement of trained work force is more in unorganized sector.  But this Bill has not mentioned about the unorganized sector.  Now the unorganized sector also needs more and more apprentices.  Hence the establishments under unorganized sector also need to be included in the Apprenticeship Act.

          If you look at the history of the amendments in the Apprenticeship Act, you may find that the Congress Government and the UPA Government only have taken the leadership in passing the original Act and subsequent amendments.

          The Apprentices Act 1961 was enacted with the objective of regulating the programme of training of apprentices in the industry by utilizing the facilities available therein for imparting on-the-job training.… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया,जब साप्रदायकिता पर बहस चल रही थी तो बीच में यह बिल कैसे आ गया?

माननीय अध्यक्ष : नहीं,उस पर भी चर्चा होगी,नियम 193 के तहत मामले को बाद में लिया जाता है। 193 का मामला बिल के बाद ही लिया जाता है। मुलायम सिंह जी,प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव  : 25सालों से हम एम.पी. रहे हैं,यह कौन सी बात है,साप्रदायिकता पर बहस को पहले खत्म कर देना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष : वह बाद में लिया जाता है,यह नियम से ही चल रहा है। प्लीज,आप बैठ जाइये,वह भी लिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : यहां नियमावली है,नियम के अनुसार चलना चाहिए। ...* माननीय अध्यक्ष :  बिल के बाद ही 193 का मुद्दा लिया जाता है,प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव  : साप्रदायिकता के मुद्दे पर बहस चल रही थी,उसमें हमें भी बोलना है।

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी,वह इसके बाद होना है,प्लीज आप बैठिये। ऐसे बीच में नहीं होता है,आप इन बातों को जानते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव  : साप्रदायिकता पर बहस में हमें भी बोलना है।

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलना है तो आपको बोलने दिया जायेगा। वह इसके बाद होगा। 

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Madam Speaker, the Act was amended in 1973 and 1986 to include training of graduates, technicians and technician (vocational) apprentices respectively under its purview.  It was further amended in 1997 and 2007 to amend various sections of the Act as regards definition of ‘establishment’, ‘worker’, number of apprentices for a designated trade and reservation for candidates belonging to the Other Backward Classes etc.           It was in 2007 under UPA Government for the first time in the history of India that Modular Employable Scheme was introduced in the country to impart skill to the unskilled Indian youth and to certify the trainees. 

          The Skill Development programmes got an impetus and through various measures and programmes, skill development activities became a major mandate for several departments in the country.

          In tune with the initiative to develop skills of our youth only, the amendment of the Apprenticeship Act was taken up to provide on-the-job training to the youth.

          As I mentioned, in the proposed Bill, comparing the size and the rate of growth of the Indian economy, the performance of Apprenticeship Training Scheme (ATS) is not satisfactory and a large number of training facilities available in the industry are going unutilized depriving unemployed youth to avail the benefits of the ATS.

12.19 hrs                          (Hon. Deputy Speaker in the Chair)           The employers are always of the opinion that provisions of the Act are too rigid to encourage them to engage apprentices and the provisions relating to penalty create fear amongst them of prosecution.  They have suggested for modifying the Apprentices Act suitably.

          The trainees also have the opinion that the scheme is not attractive to them as the programmes under the scheme are neither attractive, nor according to the requirement of the industry.

          The purpose of the amendment is to make the scheme attractive to all the stakeholders.  But the proposed amendments neither satisfy the employer, nor the potential employee.

          Respected Deputy-Speaker, Sir, a huge demand was raised during the consultations for the amendment to the Apprentices Act that the graduates of arts and science courses may be considered for apprenticeship.  But it is missing in the Bill and it has not been made very conspicuous.  Yet another major suggestion was to make this Act mandatory for the IT industry, which is a no-man’s land for many of the labour laws, let alone Apprentices Act. 

          A thorough re-look is required in the proposed amendment Bill in the interest of the unemployed youth.  We are for the Act but before taking up the Bill on the floor of the House for discussion and consideration, I propose that the Act should be subjected to review by the Standing Committee of Parliament.  After that it should be placed before the House.

          Merely to raise the graph of the Government and to claim that in such a short time we have passed so many Bills, we should not rush these types of Bills which are neither youth friendly not employer friendly. 

          I suggest that the Bill should be referred to the Standing Committee for its consideration. 

         

*m02 SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Sir, I rise to speak on the Apprentices (Amendment) Bill. I would also like to commend you on your elevation to the Deputy-Speaker’s position. It is the first time that I am speaking in this 16th Lok Sabha.

          I would begin by saying that I commend the Government, the Union Minister of Labour and his team of officers.  I would like to commend our Prime Minister, who has, within two and a half months of coming to office has pushed and got introduced this Bill in this august House.  

          I just want to give you the brief history of this Bill.  The original Act came in 1961.  Thereafter it was amended in 1973 and again amended in 1986.  Initially, it only looked at graduates of technical field.  It was again amended in 1997 and thereafter in 2007. At that time, it basically looked at workers belonging to other backward classes.

Today, we are a young India.  We have to look at the aspirations of young India.  Keeping this in mind, we have to strengthen our manufacturing sector.  Our manufacturing sector is not as good as our service sector.  If you go through this Bill you would see that by pushing this Bill, we will help those individuals, who are from arts and other courses, to be a part of this technical field.

My hon. friend from the Congress has just mentioned about it.  I just want to bring to his notice and to the notice of the then Minister that in 2004-05 the seats allocated for apprenticeship were 2,53,541.  Out of this, only 1,70,848 seats were utilized.  Who was running the Government between 2004 to 2014?  In 2014, when the Congress demitted office, they had allocated 3,59,000 seats.  Out of this, only 2,11,000 seats were actually utilized.  About one lakh seats were left for giving jobs.

         

Since then, our Union Government and the Minister are looking at ensuring that every individual gets an opportunity to be a part and parcel of the change in society and the change in Government.  We want every individual, who is in the service sector or in the manufacturing sector, to get a job.

The Union Government received the recommendations of the Inter-Ministerial Group, which were then uploaded on the website, and were sent to the Central Apprenticeship Council.  Basically, a company or a group having its functioning in four or more States need not go to every State Council.  Now, they have to go to the Central Apprenticeship Council and get help through the Directorate General of Employment and Training.

          We have also provided apprentices to get engaged at establishment level instead of trade-wise.  We have looked at non-engineering students.  We have also looked at new courses. 

          The previous speaker was asking as to what we are doing for other courses. We are opening up 500 new courses.  These 500 new courses will adhere to respective fields and respective industry to ensure that more people get jobs and apprentices.

          We are looking at texts.  We are looking at syllabus.  We are looking at registration.  We are looking at new portal by which every individual can be given an opportunity to look at the website and get a job.  We are also looking at helping the employer for employing most people.  So, we are reducing the penalties on the employers.  We are also looking at the Acts for hazardous and non-hazardous productive works.

          I would like to commend the Government for having brought this Bill.  I would like the Government to look at the State of Rajasthan, where I come from, and where we have moved the Apprentice Act (Amendment) Bill and it was passed on 31st July, 2014.  Every State has an opportunity to do that.  It was basically to create new industries, to create more jobs and the opportunity for the State to help small-scale industries.  In respect of any company having 250 employees or less, the State will assist the employer with 75 per cent coming from the State Plan.

          The previous speaker was mentioning that we do not have enough training facilities.  We, in Rajasthan, and also in this Bill, which the Minister has brought before the House, there is a provision for having a third party training centre.  With this, we can have centres to grow around the industry and to be in close touch with the employer so that we can get good third party training facilities. 

          This Bill is also having a mechanism for resolving disputes.  It is also looking at having good training facilities. 

          I would like to focus on the hon. Finance Minister’s Budget speech, and paragraph 102 of his speech dealt with small-scale industries. Every individual looks at small-scale industries.  So, a lot of apprentices are coming up now.  The hon. Finance Minister has supported small-scale industries and wants to have people from SCs. STs and OBC communities as a part of them.  This is the focus on which we want this Bill to go ahead.

We, in India, are growing.  I just want to give you the example of Germany.  Germany has three million apprentices over India’s three lakh apprentices – three million over three lakh. We are looking at growth in our country; we are looking at prosperity in our country; and we want every individual, every person to be part of all sectors, the primary sector, secondary, tertiary sector and to be part of our economic growth.  In that sphere, our hon. Prime Minister and our hon. Minister have been able to put this Bill through.

          This Bill is very flexible.  It helps the industries; it helps the employers; and it helps the industrial growth.  As a true change in our today’s life, we appreciate that the Government on putting this Bill, of which 500 new trades would come up. Industry leaders such as FICCI, CII, ILO and other organisations, all want this Bill to go through. So, I would urge everyone in this august House, to be part of this change.

          In the end,  I would say that this Bill looks at people working in hazardous places; this Bill helps individuals to be part of the website portal. They can get jobs.  This helps us to get the syllabus and course.  This gives us testing time so that people can get tested and get a degree.  There can be nationalised testing process.  This also helps us to grow in our economy.  We need growth.  Our leader and the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji is with us. We have the Minister of Labour with us. We have the entire House with us.  We all want growth in this industry.  We want India to prosper and be looked at as a stronger nation.

          With your help and support, we will push this Bill through  and pass it.

So, Sir, I support this Bill and I commend the Minister and his team for bringing this Bill and we will all pass it.

                                                                                  

*m03 PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM):  Sir, firstly, congratulations on your assuming  the Office of the Deputy-Speaker.  We are very hopeful of your stewardship.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you.

PROF. SAUGATA ROY:  Let me start by speaking on the  Apprentices  (Amendment) Act, 2014.  Mr. Suresh from the Congress party has already suggested that this Bill be sent to a Select Committee.  I also think that this Bill is too important to be passed in the House in such hurried circumstances on the last day of the Session. This needs a lot of deliberations and that is why I would again urge the hon. Minister reminding him that the Railway Minister had also sent his Railways (Amendment) Bill to the Standing Committee.  Similarly, he should also send this Bill to the Standing Committee.

          While I do not quarrel with the basic objectives of the Bill,  this Bill has been pending since 2006.  So, actually, this is an old wine in a new bottle, which is what this present Government is doing -- repackaging old laws.

          See, the other day, the Chief Minister of Kashmir made an interesting comment… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA):                     One minute, please. Modiji has got objection   in saying   ‘old wine in a new bottle’.

 PROF. SAUGATA ROY : He does not like the word ‘wine’,  I know. He referred to Amrinder Singhji, I know.

          Actually, the Chief Minister of Kashmir said the other day that UPA had done many good things but failed to publicize them.  Modiji is inaugurating projects, which were completed in UPA’s time.  So, that is everybody’s style of politics.   What he did in Kashmir the other day,   were all completed before.  Even this inauguration of the railway line was also done earlier.  But that is the rule.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):         It is a democracy.

PROF. SAUGATA ROY :  Yes, it is a democracy. It is an ongoing process. But do not say कि अच्छे दिन आ रहे हैं,पहले भी अच्छा था और अभी भी कुछ अच्छा होगा।  Now, the main objection to this Bill is that the total number of apprenticeship is sought to be calculated on the basis of total number of workers in a factory. This total number of workers includes permanent workers, contract workers and casual workers. Now, on the one hand you are not giving any right to contract workers and casual workers but including their number in determining apprenticeship will lead to contract workers being phased out. This is what is happening in the Maruti factory in Manesar, Haryana. They are slowly easing out contract workers so that apprentices will do some of the works done by the contract workers. This is something which I am basically opposed to.

          Mr. Dushyant Singh has spoken of the Rajasthan model. Rajasthan has enacted a new law. They have brought forward several labour laws. They have changed the Contract Labour Act. They have changed several laws, including Industrial Disputes Act and Contract Labour Regulation Act which are basically anti-labour and meant to help the industry. Mr. Dushyant Singh mentioned that FICCI and CII have supported it. Naturally, they will support it. But I may remind you that in Rajasthan, BMS, the trade union wing of the RSS, has opposed the changes in the labour laws made by the Rajasthan Government. The BMS has totally opposed it and they will come to the streets soon to oppose the changes made in Rajasthan. So, I am not enamoured of that.

Having said that, let me say that it is necessary to increase the number of apprentices in the country because in our country the number of skilled workers in the employable age is only 6.7 per cent whereas in China it is 50 per cent; and in European Union, it is 75 per cent. It is necessary to impart skills to our young men. The Government had earlier set a target of achieving 50 crores of skilled people by 2022. Now slowly people are detracting from that. They are saying that this 50-crore target was fixed taking a growth rate of eight per cent. If the growth rate does not reach eight per cent, then the number of skilled people will come down. But basically, it is a laudable objective that we skill our people and it is necessary to improve the employability of people. So, there would be no objection to an Apprentices (Amendment) Act but I see it as a part of the bigger labour reforms which this NDA Government is attempting. They are trying to amend the Factories Act. Next day they will amend the Industrial Disputes Act on the Rajasthan model which will ultimately go against the interest of organised labour which has been earned by continuous struggle over many years. So, I see in this Apprentices (Amendment) Act and the hurry to pass it an attempt to initiate the so-called labour reforms, pro-industrial labour reforms that this Government is attempting and ultimately, it will go to hire and fire theory that this Government may be believing in.

          Having said that, let me say some positive things about the Bill. One thing informally, in the Apprentices Act, the employers were told that if you violate the law, then you will have six months imprisonment. It was a little ridiculous provision. So, that has been replaced by a fine. I have no objection. No employer has been jailed under this Act. So, removing that would be a good idea.

In the previous Apprentices Act, if a company had a pan-India operation in three or four or more States, then it had to seek permission from the Central Council and from individual State. That is being removed under the new Apprentices (Amendment) Bill. Even if a company has a pan-India operation, it can employ apprentices in all the places. Earlier, in the Apprentices Act you could not get apprentices from other States.  Now, in the amended Act you can get apprentices from other States, which is again very welcomed that apprentices may travel from State to State.

          Previously, the apprentices were fixed trade-wise. In this country, 254 categories of industries were included. This is sought to be removed through this Bill. The employer will have the option of engaging apprentices irrespective of trade they are put in. They can also specify new trades. The Act was passed in 1961; since then a lot of changes have taken place. As has been spoken, the IT industry – the service sector – has come into being. So, new types of apprentices will be necessary.

          Sir, we, who work in the trade union field, face a common problem. All the apprentices, who are working in a company, when their period comes to an end, come to us and say that they will not get a permanent job. I have to tell them that their period is ending. What I propose is that the apprentices, working in private industries or in Government industries, should be given priority in employment. In Government companies – there are ordnance factories, which employ apprentices – age relaxation should be made in the case of apprentices. Then, these people will be encouraged to learn more in their jobs.

          The other important thing, which I want to say, is that they are trying to create a new exchange of information through a portal site. The employers can recruit apprentices according to their own policies. The provision of sitting in examinations after competition of apprentices has been made optional. The main thing is that the new Act allows employers to take non-engineering graduates and diploma holders. The idea is basically to widen the number of apprentices. The National Skill Development Corporation is not sufficient. There are lakhs of unemployed people in the country. So, more doors are opened for apprentices and it is a good step. But, this Apprentices Act should not take advantage of workers by employers so that they can dispense with contract workers and use apprentices in place of permanent or contract workers.

          Sir, let me finish by saying that if the Government thinks that they will enlarge skill training, I have no objection. If they want to employ more apprentices, we will have no objection. But, the organised working class in this country will oppose any effort by the employers to go towards a hire and fire policy. They will oppose any effort by the employers to change the Factory Act to include 12 hours in their working day from which they will have to work for eight hours. Any anti-labour move by the Government will be resisted tooth and nail by all trade unions, including the BJP’s Bharatiya Mazdoor Sangh. 

*m04 *SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy Speaker, Sir. Vanakkam.  We cannot control communal violence and riots through laws;  only by implementation of people welfare schemes we can control communal violence.  Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma has been taking several measures in providing opportunities to all the people irrespective to their caste creed and colour.  Hon. Chief Minister Puratchithalaivi Amma treats the people belonging to all castes as equal and provides opportunities to all of them.  MPs, MLAs, Representatives of Panchayats, Office-bearers of cooperative institutions, government employees and others are provided equal opportunities on the basis of population and not on the basis of caste or religion. Hon. Amma upholds oneness among all.  Without any discrimination of caste, creed and religion, Hon. Amma provides laptops, bicycles, uniform dresses and other materials to the students of Tamil Nadu.  Hon. Amma rules the state without showing any sort of caste discrimination.  Under her able leadership Tamil Nadu remains a peaceful state.  Hon. Deputy Speaker Sir, Tirukkural is a master piece written by Saint Tiruvalluvar, 3000 years ago and it stands as a testimony to oneness and one society without any caste bias.  The great poet Bharathi has also written in one of his poems for children that there is no caste in this world.  This is a land where Lord Buddha, Jesus Christ and Mahatma Gandhi preached social harmony.

HON.DEPUTY SPEAKER : You should speak about Apprentices Bill.  You talk about training programme and factories. You have to speak on the Apprentices (Amendment) Bill.  You speak about the training programmes in factories.

*SHRI K.PARASURAMAN : Tamil Nadu is a peaceful state in the country.  Apprentices are provided hands on training in the state of Tamil Nadu.

*m05 SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, the Apprentices (Amendment) Bill, 2014 is being discussed in this House. The statistics say that up to 31st March this year, a total of 4.90 lakh persons got apprenticeship training, and out of them, only 2.82 lakh apprentices, the trained people got jobs. This is the situation because there are stringent laws which the management has to follow. So, they are afraid of providing jobs to these apprentices.

Sir, you know that as the country goes ahead, development activities have also been taking place. Irrespective of which party is in Government, progress is there. Therefore, lakhs of employment opportunities are there, but trained people are not available. If even some trained people are not getting jobs, it is because of the stringent decisions of the management of different factories, which may be belonging to the public sector or the private sector. In this context, I want to draw your attention to this because this Bill is at the discussion stage. The way the unemployment is there throughout the country, only the engineering branch people are getting this training. It has to be expanded so that even high-school certificate holders -- that is, those who have passed and even those who have not passed -- or those who are non-engineering graduates and those who are Twelfth pass have got the scope to undergo training in factories.

There are thousands of posts in the Government and private sectors. If this type of training is imparted to them, then definitely thousands of people / students will be engaged. This is a positive thing. There are some positive things and some negative things in this Amendment Bill, and this is one of the positive things.

The second positive thing in it is that this has been expanded to the private sector. Any private institution is allowed to give training to these apprentices. So, this is also a good thing.

Another thing is that the age limit was 14 years. However, there is a provision in this Bill that this can be extended to 18 years with regard to hazardous job. Another point is about management. If management is not properly handling the things, then there is imprisonment for the employer. However, this has been changed and no punishment will be given and only a fine would be imposed on him. This is a good thing because if there is restriction on the person who is going to invest money, then he will not be encouraged to put up industries or factories.

There are also certain negative points in it. Suppose, the advisor of a unit carries out whatever he things fit and if the management does not agree to it, then there is no problem or difficulty in it. This is a negative point in it.

Likewise, there are a number of negative things in it. I think that we should discuss this matter. Previously also, this matter was discussed at different stages, namely, this was discussed in the Inter-Ministerial Group (IMG); the recommendations of the IMG for making changes in the Act were uploaded on the website for seeking comments of public; deliberations took place for it; and Seminars were also conducted. At least, the Department tried to go to the people before introducing this Bill and seek their opinion. In this case, most of the Members are interested in discussing this issue thoroughly. Hence, in my opinion also this Bill has to be sent to the Standing Committee. This is my suggestion and appeal. Thank you.

         

*m06 श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले आपका अभिनन्दन करता हूँ कि आप उपाध्यक्ष के रूप में आसन पर विराजमान हैं और उस समय मुझे बोलने का मौका मिला है।   

          महोदय,अप्रेन्टिसेज विधेयक, 2014 के माध्यम से कई सुझाव शासन ने रखने की कोशिश की है। अप्रेन्टिसेज एक्ट, 1961 में बार-बार बदलाव हो चुका है। वर्ष 1961 के बाद फिर एक बार जब यह विधेयक मंजूर हो जायेगा,तब अप्रेन्टिसेज एक्ट, 2014 के रूप में भविष्य काल में एक अच्छा परिणाम इस विधेयक के माध्यम से लोगों को या नौजवानों को मिलने की इच्छा मैं व्यक्त करता हूँ।

          वर्ष 1961 के बाद फिर एक बार जब यह विधेयक मंजूर हो जाएगा तब एप्रैंटिसशिप एक्ट - 20014 के रूप में,भविष्य काल में एक अच्छा परिणाम इस विधेयक के माध्यम से लोगों को या नौजवानों को मिलने की आशा मैं व्यक्त करता हूं। वर्ष 1961 के बाद करीबन वर्ष 2007 तक चार बार इसमें अमैंडमेंट हो चुके हैं,लेकिन विधेयक लाते वक्त मंत्री महोदय ने विधेयक का जो उद्देश्य है उसमें स्प्ष्ट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आकार और विकास की तुलना में इस शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम का निष्पादन संतोषजनक नहीं है और उधोग में भारी मात्रा में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं अनुपयोजित,इसके कारण बेरोजगार युवकों को ए.टी.एस. का लाभ नहीं मिल पाता है और इसीलिए इस विधेयक के माध्यम से उद्योग में एप्रैंटिसशिप के माध्यम से युवकों को अच्छा मौका मिले और उनके भविष्य के लिए अच्छे सुझाव इस विधेयक के माध्यम से केन्द्र सरकार लाई है,मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन,स्वागत करते वक्त भी कई सुझावों पर बहस होनी चाहिए। जैसे कि इसमें उन्होंने 11 अलग-अलग प्रोविजन्स किए हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय,सबसे पहले 11-12 सुझाव जो शासन ने रखे हैं,उनमें से जो पहला सुझाव है -चार या उससे अधिक राज्यों में प्रचालन करने वाले स्थापनों को नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन लाने का उपबंध इस विधेयक के माध्यम से है,मेरी एक विनंनती है कि कई उद्योग ऐसे हैं जो बड़े अच्छे पैमाने पर एक ही राज्य में चलते हैं,कई उद्योग दो राज्यों में चलते है। कई उद्योगों का बड़े पैमाने पर विस्तार भी हुआ है। अगर चार राज्यों में ऐसे उद्योग न हों,एक ही राज्य में है लेकिन उनके लिए एक बड़ा स्कोप है तो इस विधेयक के माध्यम से उस उद्योग में भी एप्रैंटिसशिप एक्ट लागू करने की जरूरत है। सरकार से मेरी विनंती है कि सिर्फ चार राज्यों का एक कंडीशन न रखते हुए,उद्योगों की क्षमता उनके प्रोडक्शन को ध्यान मे रख कर,ऐसे उद्योग अगर एक राज्य या दो राज्य में भी हों,जैसे महाराष्ट्र में,कई उद्योग एक ही राज्य में है। गुजरात में कई उद्योग हैं,एक राज्य में,लेकिन उनका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है और पूरे हिन्दुस्तान में उनके प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है। ऐसे उद्योगों में भी अप्रैटीशीप लागू करने की जरूरत है।

          उपाध्यक्ष महोदय,नम्बर-4जो है,वैकल्पिक व्यवसाय,जो ऑप्शनल ट्रेड रखा गया है,इसके ऊपर सिर्फ उद्योजक जो रखेंगे ऑप्शनल ट्रेड,उनको स्वायत्ता नहीं देनी चाहिए,उनको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए,उन्होंने जो ऑप्शनल ट्रेन्ड का सुझाव दिया हो,उसको अप्रूवल देने का काम काउंसिल का होना चाहिए ताकि उसके ऊपर शासन का निर्बंध हो सके।

          उपाध्यक्ष महोदय,मैंने देखा है कि कई उद्योग एप्रैंटिसशिप एक्ट के अंदर आज तक 5 से 10 प्रतिशत एप्रैंटिसशिप रखने का उनमें प्रोविजन है,लेकिन जैसा कि पूर्व सांसद ने अपनी बात रखी है कि जो परमानैंट वर्कर्स हैं,उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कई उद्योग एप्रैटिसों की भर्ती करते हैं,उनसे काम लेते हैं,वे उनको कोई सुविधा नहीं देते क्योंकि उनके एप्रैंटिसशिप एक्ट में,इस बिल में स्टाइपन्ड का अंतरभाव नहीं किया है। स्टाइपन्ड की जरूरत है,जैसे बारहवीं योजना में इस एप्रैंटिसशिप का अध्ययन करने के लिए रखा तो उसमें जो प्रॉबलम्स सामने आई हैं,उन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी कमी स्टाइपन्ड की है। इस विधेयक में एप्रैंटिसशिप करने वाले युवकों को अच्छी तरह से स्टाइपन्ड देने की जरूरत है,उसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय,जैसे अभी बहुत बड़े उद्योगों ने एफ.टी.सी. चालू किए हैं। एफ.टी.सी.,फिक्स्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कानून से नहीं है। लेकिन जहां-जहां बड़े उद्योगों में,जैसे कि होटल्स हैं,वहां एफ.टी.सी. की स्कीम चालू हो चुकी है। जहां-जहां बेकानूनी एफ.टी.सी. चलते हैं,उसके ऊपर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए।

13.00 hrs           वहां एप्रैंटिसशिप की योजना लागू करनी चाहिए।

          मेरा एक और सुझाव है। कुछ एप्रैंटिसशिप एक वर्ष की होती है और कुछ चार वर्ष की भी होती हैं। एप्रैंटिसशिप पूरी करने के बाद उस उद्योग में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। व्यक्ति एप्रैंटिसशिप करके सैर्टीफिकेट लेकर बाजार में बिना नौकरी घूमता रहता है। आज भी ऐसे युवकों की संख्या काफी है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती है कि एप्रैंटिसशिप करने पर उस उद्योग में तकरीबन 25 प्रतिशत परमानैंट वर्कर की योजना का प्रावधान करने की जरूरत है। उनके पास जैसे-जैसे परमानैंट वेकैंसी होती जाए,एप्रैंटिसशिप करने वाले व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत लोगों को उस उद्योग में परमानैंट करने का प्रावधान होना चाहिए। यह भी इस बिल में होना चाहिए।

          मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार फिर केन्द्र सरकार और संबंधित मंत्री महोदय का अभिनन्दन करता हूं कि वे एक अच्छा विधेयक लाए हैं। भविष्य में इस विधेयक के सही परिणाम के लिए कमियों को दूर करके कानून का सही इस्तेमाल हो,मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

                                                                                                           

HON. DEPUTY SPEAKER: We are skipping the lunch because we want to continue this debate so that this Bill can be passed.

          Shri Konda Vishweshwar Reddy to speak.

 

*m07 SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Thank you Sir for giving me an opportunity to speak on this important Bill.

          Sir, when we go to our constituency, people come to us with various problems. सड़क अच्छी नहीं है,पानी नहीं है,ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। The most depressing problem is that when they say they do not have a job, get me a job.  It is depressing because thousands of applications are received and I can help only three or four.  I believe that every Member of Parliament experience this problem. 

          Sir, power, water, health, corruption, extremism and communalism are not the problems which our country is facing.  The biggest challenge for us in our country is to gainfully engage the youth, train them and employ them. 

          Sir, in Rashtrapati Bhawan, our Prime Minister reiterated the same sentence three times.  Please allow me to say here the same sentence three times.  A youth came and asked our Prime Minister, Modi ji for a job and he said: मेरे पास डिग्री है,मुझे जॉब चाहिए। मोदी जी ने कहा कि आप क्या जानते हैं। उसने कहा कि मेरे पास डिग्री है। उन्होंने फिर कहा कि आप क्या जानते हैं। उसने फिर कहा कि मेरे पास डिग्री है। हां,डिग्री है लेकिन क्या जानते हैं। This apprentice system is a bridge between the education and the employment.  Where the education falls short, there this apprentice system fills that gap and make one employable.  I think we have not understood the fundamentals of apprentice system and its evolution world over including our own country.  The apprenticeship system evolved in different countries at different times and most of it became formal in the 15th and 16th century.   The first apprenticeship was in the Statute of Apprenticeship in 1563 in Britain.  Modi ji’s stressing on the importance of this Bill is very relevant.  It is the biggest challenge of our country.  We have to appreciate the Government in getting this Apprenticeship Bill passed in this very first Session.  We cannot afford to let this Government fail in its most important mission but by passing the Apprentice Bill in this manner, we are guaranteeing that the Government will fail in its mission of engaging, training and employing the youth.  

          I would like to make three points as to why we have not understood the fundamentals of the apprenticeship system. Firstly, the apprenticeship system is engaging and training the youth and qualifying them. They are developing the youth from being unemployable youth to employable youth. We are developing the youth. This is what is called as human resource development. Unfortunately, the subject has been addressed to the wrong Ministry. It is the main responsibility of the Ministry of Labour and Employment. Ministry of Human Resource Development should have been engaged with it.

          There are three important points. Basically, you cannot become an electrician without having a certificate from the union or the guild. So, there are trade bodies for each vocation. If you set up an apprenticeship system without having bodies for each trade, it is like putting the cart before the horse. It is bound to fail.

          Secondly, why would a youth go in for that? As some of the Members have said, the apprenticeship system was abused. It was abused in child labour and so on. It was illegally abused. Now we are going to legally abuse it.  After all, what does a youth get? He gets Rs.1900. He is not guaranteed a job and he is not guaranteed quality training. Now, by passing the Bill, we are ensuring that the Government will not reach its main goal. I think, we cannot afford Prime Minister Shri Modiji to fail in his most important mission. The Bill has to go to the Select Committee. Otherwise, we are guaranteeing a failure of the Government in its most important mission.

                                                                                                 

*m08 श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षु (संशोधन)विधेयक, 2014 जो अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है,उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। दरअसल इस संशोधन से पहले वर्ष 1973, 1986, 1997 तथा वर्ष 2008 में भी संशोधन लाये गये थे। यह पांचवां संशोधन है। इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी?आज देखा जा रहा है कि इस पुराने कानून में जो नियोजक है,उन्हें प्रशिक्षण देने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इस कारण वे इस योजना को पूरी तरह से लागू नहीं कर सके। इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सीएसी का गठन हुआ था। उस सीएसी ने अपनी सहमति दी कि इन-इन बिन्दुओं पर संशोधन करने से अधिक से अधिक शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। आज हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक आकलन दर्शाया गया है कि 4.9 लाख सीटें उपलब्ध हैं,लेकिन अभी तक मात्र 2.82 लाख लोग ही उसका लाभ उठा सके हैं। यह अभी पब्लिक सैक्टर में था। जो प्राइवेट सैक्टर है,उसमें और भी बड़ी संख्या है। प्राइवेट सैक्टर अभी इससे अछूता था। अब इस संशोधन में प्राइवेट सैक्टर को भी जोड़ने की बात रखी गयी है। यह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है,लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है। मंत्री जी ने अभी कहा कि एक यूनिट अगर चार राज्यों में है,तब उसे इस प्रावधान के तहत लाया जायेगा। अब हो सकता है कि एक यूनिट चार राज्यों में न हो,जैसे मैं जिस क्षेत्र सतना से आता हूं,वहां बड़े-बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं। अब उसमें एक ही यूनिट का सीमेंट प्लांट है,जो 6 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है। वहां पर दो-ढाई हजार से लेकर तीन हजार तक वर्कर्स काम करते हैं। चूंकि एक ही यूनिट है और उसी यूनिट को हम छोड़ देंगे,तो मुझे लगता है कि वहां के शिक्षुओं को लाभ नहीं मिल पायेगा। इसमें एक संशोधन किया जा सकता है कि अगर एक ही मालिक की दो यूनिटें उसी राज्य में हैं,तो उन्हें भी इसमें शामिल करने से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाया जा सकता है।

          वैसे तो इस संशोधन विधेयक में काफी चीजें ऐसी शामिल की गयी हैं,जिनमें वाकई में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिलती थीं। उनमें जो अर्द्धकुशल कारीगर थे,उनको न्यूनतम मज़दूरी कितनी मिलेगी,पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब इस संशोधन विधेयक में उसकी व्यवस्था भी क्रमबद्ध रूप में होगी और उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचेगा। इसी तरह से,पहले जो अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं करता था,तो उसके लिए छः महीने के कारावास का प्रावधान था,इसमें भी एक संशोधन आया है। उसमें वे कतराते थे और काम नहीं करते थे,तो उनको सिर्फ आर्थिक ज़ुर्माना तक ही सीमित रखा जाए,यह भी एक स्वागतयोग्य कदम है। इस अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं,पहले के जो प्रावधान थे,उसके अनुसार काफी लोग इससे अछूते रह जाते थे,जैसे आईटीआई से प्रशिक्षण लेने वाले बेरोजगार हैं,जब वे किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जाते हैं,पब्लिक सेक्टर में तो प्रावधान था कि प्रशिक्षण देने के उपरांत यदि वहां पर पद रिक्त है,तो उनको वहां पर सर्विस मिलती थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा प्रावधान नहीं था। मुझे लगता है कि इसे भी जोड़ा जाना चाहिए। जो आईटीआई पास बच्चे हैं,जो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स हैं,जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं,चूंकि वहां पर पद रिक्त हैं,तो वहां उनको नियमित रूप से काम मिले,ऐसा प्रावधान भी इसमें किया जाना चाहिए। काफी बातें इसमें स्पष्ट की गयी हैं और आने वाले समय में इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा।

          हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में इतने नौज़वान हैं,दुनिया में ये सबसे ज्यादा हमारे देश में हैं, 65 फीसदी आबादी नौज़वानों की है,जिनकी उम्र 35 वर्ष है। लेकिन इनका उपयोग कैसे किया जाए?हमें इन्हें स्किल्ड कैसे बनाना है?दुनिया में हमारी पहचान स्कैम इंडिया के नाम पर हो चुकी है। हम इसे स्किल्ड इंडिया बनाना चाहते हैं,विभिन्न क्षेत्रों में,चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो,या प्राइवेट सेक्टर हो,सभी क्षेत्रों में इनको कैसे कौशलयुक्त बनाया जाए,कैसे इनको टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए ताकि ये पूरे देश-दुनिया में अच्छे रोज़गार कर सकें,अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। जिस देश में युवाओं की इतनी संख्या हो,जैसे वर्ष 2022 तक 3470 लाख अतिरिक्त कुशल जनशक्ति की जरूरत पड़ेगी,ऐसा एक अनुमान आया है। तो इतने कुशल लोगों को हम कहाँ ढ़ूढ़ेंगे,जब तक हम इन्हें टेक्नीकल प्रशिक्षण नहीं देंगे। आज बड़ी संख्या में बेरोजगार नौज़वान हमारे देश में हैं। अभी हमारे एक मित्र यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। वे कह रहे थे कि नौजवानों के पास डिग्री तो है,लेकिन टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन न होने के कारण उनको काम नहीं मिलता। एम.ए.,एम.कॉम,बी.एस.सी. की डिग्री लिये हुए लोग घूम रहे हैं,नौकरी ढ़ूढ़ते फिर रहे हैं,लेकिन टेक्निकल एजुकेशन न होने के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज जरूरत इसी बात की है कि ऐसे जो पुराने कानून हैं,उन कानूनों में संशोधन किए जाएं और जो संशोधन विधेयक यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है,निश्चित तौर पर वह स्वागतयोग्य है। आज दुनिया के दूसरे देशों की तरफ जब हम देखते हैं,हमें पता चलता है कि जर्मनी में तीन मिलियन,चीन में बीस मिलियन और जापान में दस मिलियन से ज्यादा प्रशिक्षित लोग हैं। इसीलिए उन देशों की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई है। तो आज जरूरत इसी बात की है कि इस विषय पर हम लोगों को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

          उपाध्यक्ष महोदय,मैं एक बात और कहूँगा। जो आईटीआई प्रशिक्षित बच्चे हैं,जो नियोजक है,मान लीजिए कि अभी सात और एक का एवरेज़ है,यदि सात श्रमिक उनके यहाँ काम करते हैं,तो उस पर एक प्रशिक्षित श्रमिक रहेगा। मुझे लगता है कि उसकी संख्या और घटानी चाहिए। इसमें तीन और एक का एवरेज़ रखना चाहिए। जो उनको मजदूरी मिलती है,जो पारिश्रमिक मिलती है,जो प्रशिक्षण शुल्क मिलता है,वह बहुत कम है,वह मात्र 2400-2800 रुपए हैं। मेरा विचार है कि उस राशि को भी बढ़ाये जाने की जरूरत है। इस प्रावधान के तहत केन्द्रीय संस्थानों में तो इस प्रकार की सुविधा दी गयी है,लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है। मंत्री जी ने इसमें संशोधन लाकर निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम उठाया है। अभी हमारे मित्रगण कह रहे थे कि इस पर चर्चा कराने के पूर्व इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर स्थायी समिति तो अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण जगह है,वहाँ जाना चाहिए,बातचीत होनी चाहिए,लेकिन कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं,जब देश में बेरोजगार नौजवानों की जरूरत को देखते हुए,आज बेरोजगार नौजवानों के लिए जरूरत है। बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी इधर-उधर भटक रहे हैं। इन कठोर कानूनों के कारण शायद उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे समय में अगर कोई सीधा निर्णय लेना पड़े,तो लेना चाहिए। संसद सर्वोपरि है,इसको निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यहां चर्चा पूरी तरह से हो रही है और इस बिल को पारित करके कानून की शक्ल में परिवर्तित करना चाहिए। मेरा यह सभी साथियों से निवेदन है। 

          मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

     

*m09 SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to participate in the Apprentices (Amendment) Bill, 2014.

          It is true that we need skill because we believe that efficacy of skill can kill the pangs of unemployment.  There is an adage that well begun is half done and apprenticeship seems to be the training of the beginner for the job market. It intends the promotion of new skilled manpower and honing the old skill so as to adopt to the emerging job market.

          I will simply draw the attention of the hon. Minister to the memorandum regarding delegated legislation in the Bill.  I am of the personal view that what you consider as a matter of procedure and detail requires thorough scrutiny by this House or by the Parliamentary Standing committee.

          The Bill does not talk about the level of stipend which will be paid to them. The current stipend levels ranging from Rs. 1,090 to Rs. 1,620 for trade apprentices and Rs. 1,440 to Rs. 2,600 for graduates and technicians are so low that they do not even cover the cost of transportation of the apprentices. Further long duration of training at such low levels makes the programme unattractive for a large section of candidates.

          I would like to draw the attention of the hon. Minister to clause 9. It states that the weekly and daily hours of work of apprentices while undergoing practical training in a workplace shall be as determined by the employer. What safeguards are there to ensure that these poor apprentices are not over-exploited or made to put in more hours of work than what is reasonable? Do you have any regulatory framework in place to check this kind of aberrations?

          Again, there is no short term and long term requirement of skilled manpower in various sectors because there is no sector-wise standardization that has been expressed in this Bill. For example, if you take the aviation sector, as per Government estimates, over five lakh skilled workers would be needed in the aerospace and aviation sector over the next ten years. Similar is the situation in food processing industries, healthcare, manufacturing, tourism and hospitality and other sectors. I would like to know whether the Government is well equipped with the requisite infrastructure to create and impart skill to the youths. Therefore, I would propose that the Government should take the initiative for the creation of infrastructure under corporate social responsibility because it will help a lot.

          There is also a feeling that the current curriculum is outdated.  Moreover, there is also no uniformity across the country with regard to the entrance examination for admission to ITIs.  All these things including upgrading the infrastructure in ITIs require immediate attention.  They have to be attended on a priority basis.

Therefore, there is a lot more to be done through this legislation. I do not have any dispute with the intent of this legislation. But the fact is that there are many lacunae which are observable and they need to be obviated. We know that there is a demand for health safety and welfare measures for apprentices; there is a demand for leave and holidays for them. The employers’ liability to pay compensation for injuries has not been explicitly depicted here.

          I would also suggest to the hon. Minister that the Ministry may appoint National Advisory Committee. That Committee can include all the stakeholders including representatives of employers, representatives of labour, educated officers of other executive departments. If we want to make it a comprehensive legislation, we should take all the stakeholders into confidence. The intention of the Bill is to develop the competence level of the apprentices and that intention should be realized.

          Sir, I shall be very brief; you have already warned me that there is shortage of time.

          Apprentice is a powerful vehicle for skill development; it lubricates the labour market from rural to urban, from unorganized to organized, from subsistence level to decent wage living. That is why, it acts as a lubricant in the apprentice market. But I find that this Government is in a hurry to pass the legislation, which is contrary to its intention. The Government recognizes itself as a Government for the corporate, by the corporate and of the corporate.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: I told you already that we are not going to have lunch-break today.

 

*m10 SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I will not take much time. I support this Apprentice (Amendment) Bill, 2014.

          What is the strength of India? Mainly, it is human resource. Within a short span of time, how China became a super power? It is only with the help of human resource. But unfortunately, in our country, even though human resource is available, we are lagging behind in skilled manpower. So, I strongly feel that this Bill will definitely help improve competency levels of our human resource. But I suggest one or two points.

          At the time of apprenticeship, the remuneration that is being paid to them is very low. I would request the hon. Minister to increase the payment. Secondly, at the time of apprenticeship, the facilities must be extended to apprentice people, as is being done in the case of the permanent workers. The third is that we have to change the educational system. There is a lot of difference between the industry expectations and institutional training. He may be 10th class or inter-mediate or ITI or diploma, but he requires a lot of practical training at the school and college levels. If it is done, when they come for job, definitely they would cope up very quickly. But unfortunately, in our educational system, we are giving a lot of importance for marks and theoretical knowledge than the practical knowledge. That is why, even though lakhs of people are being educated in this country, a very few are getting jobs. So, I would request the hon. Minister not only to pass the Bill, but from the Government of India, he should enforce the corporate sector – it is the corporate social responsibility – to improve the technical skills of the Indian youth.  Improving technical skills of the Indian youth should be made mandatory for all the corporate companies in India as then only the industries will progress and the country will progress.  With these few words, I support the Apprentices (Amendment) Bill, 2014.

                                                                                                 

*m11 SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir.  Many of my esteemed colleagues have already expressed their concerns regarding Apprentices (Amendment) Bill.  I too share their concerns and my view is also that this Bill needs detailed scrutiny and hence should be sent to the Standing Committee.

          Sir, India has the youngest labour force with 12 million new entrants in the labour market every year.  Only 2.5 per cent of the employees have any certified skills.  This points to the utter lack and total failure of training facilities in our country.

          Sir, we hear a lot about demographic dividends.  How will we be able to reap the benefits of demographic dividends?  Benefits of demographic dividends can be reaped only if proper training and skill development schemes are there.  Why the apprentices training schemes have failed?  The Government has accepted that the performance of apprentices training schemes is not satisfactory and a large number of training facilities available in the industry are going un-utilised thereby depriving unemployed youth to avail the benefits of ATS.   Why this has happened?

          This has happened because private employers are not taking up the responsibility of imparting training to the new entrants in the labour market.  They are not interested to do that.  They are only interested in recruiting trained labour force.  They only want finished products.  They do not want to recruit apprentices and give them proper training.  In their quest to maximize profits, they are searching for trained labour.  They are searching for finished products.  What should we do? 

          Why they are not doing this is, because this Act is rigid.  The reason being put forward is since the Act is so rigid, proper skill development training is not being imparted.   It is not because of that.  Is it because there is a penal provision for imprisonment?  You are taking away that provision now.  Is it because of that?  No.  Can you give a single example of sending some employer to jail for violating this Act or any other labour law?  In the entire history of our country not a single employer has been sent to jail or imprisoned due to violation of labour law.  Is that the reason?  These are only arguments for the sake of argument and I do not agree with this.

          Secondly, no absorption is taking place.  After training, no absorption is taking place.  My suggestion would be to link the incentives given to corporate industry to employment.… (Interruptions) I will conclude in two to three minutes.  This is an important Bill.  This is not going to be sent to the Standing Committee.  At least, let us have a detailed discussion here.

          So, for ensuring absorption of apprentices you should link the incentives given to industry to employment.  In the name of growth you are giving lakhs and crores of rupees as incentives.  Let it be linked with employment.

          Thirdly, coming to the Bill, why is proper training not happening?  It is because these employers are not interested in giving training.   They are more interested in recruiting cheap labour in the name of apprentice and training.  Sir, you come from Tamil Nadu.  I can give you a lot of examples, especially from Tamil Nadu and textile sector where 90 per cent of the workforce of a factory is branded as apprentice or trainees. 

Why are they recruited as trainees?  It is because if they are recruited as trainees, they will not come under any Act; no labour laws are applicable; no minimum wages are to be paid; and no other benefits are to be given.  This is nothing but blatant violation of Apprentices Act.  You should look into this aspect and this should be changed.

This Bill is giving free hand to employers.  It says that the hours of work and leave will be as per the discretion of employers.  This is giving a free hand to employers.  This should not be left to whims and fancies of the employers alone. 

Finally, before bringing such an important Bill, you should have discussed it with stakeholders.  I am sure you have not discussed it with stakeholders.  You should have discussed it with various trade unions and youth organisations.  Anuragji is sitting here.  He is the President of a youth organisation.  I am also representing a youth organisation called, Democratic Youth Federation of India.  You should have discussed it with all stakeholders.  You have not even consulted your own trade union, namely, BMS, which is staunchly opposing this piece of legislation.  You have not been able to convince even BMS which is your own trade union.  You might have uploaded this Bill on the website but there was no detailed discussion.   There was no consultation with stakeholders, that is why, I am demanding that this Bill should be sent to the Standing Committee for detailed scrutiny and discussion.

*m12 श्री ओम बिरला (कोटा) : उपाध्यक्ष जी,आज यह जो बिल लाया जा रहा है, ­वर्ष 1961 में इसका एक्ट बना। उसके बाद वर्ष 1974, 1986, 1997 और वर्ष 2008 में संशोधन किए गए। जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ और जिस तरह से पड़ोसी देश में रोजगार सृजन और प्रशिक्षित नौजवान तैयार हुए,उसके कारण आज हमें वर्तमान परिस्थिति के अंदर इस देश में हमारे पड़ोसी देशों के मुकाबले अच्छे अनुभव और हर कला में दक्षता की आवश्यकता है। दुनिया जानती है कि भारत आने वाले समय में नौजवानों का देश होगा,इसलिए हमारे जो मानव संसाधन सृजन हैं,उन्हें डेवलप करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा इस बिल को लाने के पीछे जहां हमारे देश के अंदर उन नौजवानों को प्रशिक्षित करना हैं,वहीं इस तरह के संशोधन किए हैं,जिनका मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं।

          उपाध्यक्ष जी,सैक्शन-6के अंदर जो परिवर्तन किया है,उसमें ट्रेनिंग के सब्जेक्ट लोकल डिमांड पर आधारित होने चाहिए और स्टेट काउंसिल द्वारा प्रस्तावित किए जाने का प्रावधान होना चाहिए। जिस प्रदेश के अंदर जिस तरह की इंडस्ट्री लग रही है अगर हम अप्रेंटिसशिप वहां की लोकल इंडस्ट्री के आधार पर चलाएंगे,जिस तरह से गुजरात में परिवर्तन हुआ। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की धरती पर जिस तरीके से अलग-अलग इंडस्ट्री के साथ आस-पास के नौजवानों को रोजगार मिल सके,उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की। जहां जिस तरीके का उद्योग हो,उस तरह की दक्षता की ट्रेनिंग हो,तो शायद नौजवानों को बहुत दूर जगहों पर नौकरी करने के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा।

          मोरबी में टायल्स की इंडस्ट्री है,अगर सरकार का विज़न न हो कि वहां पर अलग-अलग इंडस्ट्री लगाएंगे,अलग-अलग ट्रेड करेंगे,तो कैसे होगा?गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन किया है। सैक्शन 9 में जो विषय जोड़ा गया है,वह महत्वपूर्ण है। सैक्शन 9, 8 में सैक्शन जोड़ा गया है। 75 परसेंट तक नौजवान आकर्षित नहीं होते थे क्योंकि पहले जो कानून था,उसमें न उद्योग कोशिश करते थे न एपरेंटिस कानून में नौजवानों को एपरेंटिसशिप करने का लाभ मिलता था। अब इन सैक्शनों में परिवर्तन किया गया है। इतना ही नहीं सैक्शन 14 में जो नौजवान दुकानों पर नौकरी करते थे,उनको भी ट्रेड वाइज प्रशिक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस कानून को और लचीला बनाना चाहिए। राज्य को और अधिकार देने चाहिए ताकि हर इंडस्ट्री को ट्रेनिंग और तमाम व्यवस्था करने का अधिकार मिले। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जो संशोधन लाए हैं,बहुत बेहतर है लेकिन और ज्यादा संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि इस देश को स्वाबलंबी बनाया जा सके। भारत का नौजवान आने वाले वर्षों में अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षित बने,इस ढंग से काम करने की आवश्यकता है।  

 

*m13 SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI):  Hon. Deputy-Speaker, this amendment to the Apprentices (Amendment) Act is very much necessitated because India is a fast developing economy and in the formation of human capital this kind of a legislation will be helpful. Earlier also we had made an amendment to the parent Act in 1973, in 1986, 1997 and in 2007. The purpose of the amendment is very clear.

          This is intended at widening the scope of the existing Act and to create opportunities for youngsters to get more practical training and attain skills, knowledge and also to simplify the process for registration of apprentices and for exchange of information through a portal site and employability enhancement programmes are also envisaged in this.

          Under-employment is a problem in our country. If people attain skills, then that will give a lift to higher employment. Manpower generation should be in accordance with the need in the employment market. We all know that there is a gap.  What is that gap? In schools the students attain certain skills but skill attained in the schools and skill required in the employment market is different and  there is a gap in between . The provisions of this Apprentices Act will certainly bridge up that gap to an extent.

          Sir, we require 500 million skilled workers by 2022. We have to foresee that skill development is linked with economic, employment and social development programmes. When we make planning for formation of human capital, it should be done in a scientific way. We have to discuss a very important thing and that is about conversion of our employment exchanges to career guidance centres. Now, what is happening? We are having problems in finding the right man for the right job. That problem has to be addressed. So, the employment exchanges will have to be converted into career guidance centres also.

          Regarding formulation of the courses my friends were saying that we have to restructure and redesign the courses to meet the demand in the employment market. Similarly, whether it is an engineering college, or polytechniques or an ITI, it should be reachable to the marginalized and poorer sections of the society.

Similarly, another important area is that we must have linkage with industrial establishments and educational institutions.  That is also very significant while discussing this topic.

          We are having the National Council for Vocational Training.  I suggest that we must take emergent action to revamp NCVT.  \          Coming to ITI, we know that it is a very good institution. It is having wide scope but unfortunately, almost all the courses offered in ITI are outdated courses. So, we have to redesign the courses according to the need in the employment market.

          Towards the end, I suggest that the community college concept in Kerala is very important.  Villagers also get training, short term courses and long term courses.  That concept can also be tried.

          I would like to say that 65 per cent of our population is below the age of 35.  It is an asset for our country.  If we make scientific planning of human resource, I wish to say that India can conquer the employment market of the world. 

          With these few words, I conclude.

                                                                                     

*m14 SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM):   Thank you, Mr. Deputy-Speaker Sir, for giving me this opportunity to participate in the Apprentices (Amendment) Bill, 2014.

          The present Bill aims to address a majority of the issues related to apprentices training schemes.  This adds to the capacity building of  many of our young people, specially in the manufacturing sector. 

          In this particular Bill, I would like to flag one provision.  Though I agree with the spirit of that provision that we need to encourage apprentices from other States, in places like Sikkim, we would like to have the first charge of all the apprentices position which come up in the companies or the institutions that will give these kinds of skill development training.  Even though the spirit of the Bill says that in case there is a vacancy, you can bring the requisite apprentices from other States, I think, the first charge should be with the State.   In this respect, whilst framing the rules, I think this particular portion needs to be taken care of and I request the hon. Minister, through you, to make sure that the State Governments can frame the rules in this particular regard.

          As far as the other things are concerned, this particular Bill has certain provisions which would make it at par with the requirements of time and therefore, I support the Bill.

                                                                                     

*m15 SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I thank you very  much, Mr. Deputy-Speaker Sir, for giving me this opportunity to speak.

I am also of the opinion that this Bill, which is having great ramifications with respect to the new employment market especially in the case of apprenticeship, be referred to the Standing Committee of Labour and Employment.  This is the first Bill which the NDA Government is presenting in this House which is starting with the labour reforms. They have got the spirit of labour reforms from the Rajasthan Government which have made some amendments in the Factories Act, the Apprentices Act and other labour legislations.

So, the first objection to the Bill is that there is no consensus in the tripartite mechanism. There are so many organisations, like National Labour Conference, etc. in which these matters are discussed thoroughly.  A national consensus has to be arrived at in respect of labour reforms. Unfortunately, on this Bill there is no national consensus in the Indian Labour Conference or in any tripartite mechanism in which all the stakeholders are present. There is no such mechanism for arriving at consensus over these reforms in the labour sector, especially in the Apprentices Act of 1961. That has to be taken care of because it is the democratic right of the workers. They should have a say in respect of the reforms and the workforce should be given an opportunity. That is point number one.

          The Statement of Objects and Reasons also states that this is to enhance the training and employment of the new workforce. They have to be given proper training. This is the main object of the Bill. But will that aim be fulfilled by the new provisions of the Bill? That is my main question. Almost all hon. Members who spoke before me have narrated the employment scenario, and the skilled labour scenario in our country.

          During the last year, that is during 2013-14, only 2.82 lakh apprentices were appointed as against the existing vacancies or existing apprenticeship seats of 4.9 lakh. Though there is a capacity for 4.9 lakh, only 2.82 lakh apprentices were filled. It means the employers or the entrepreneurs or the corporates or the industry are not willing to accept and give proper training to these new entrants who are coming out of IITs or polytechnics. So, what is the intention of this legislation?

          Now, we are amending the legislation so as to give more flexibility to the employers or the industry. The stringent provision of imprisonment is being taken away. That provision is going to be amended. So, what would be the fate of new generation aspirants as far as getting training, especially in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and the weaker sections of the society? Only because there was a mandatory provision in the 1961 Act, they were engaged as apprentices. Otherwise, they would not have done it. We are having a stringent provision in the 1961 Act which says that they have to engage such and such number of apprentices in the industries. Even then they are not allowing these poor people to get inside. Suppose, that stringent provision in the original Act is taken away by means of this amendment, definitely that would adversely affect the poor and the common people who are coming from the downtrodden families. That would be the impact of this Bill.

          We are all talking about skill development. The hon. Prime Minister, while replying to the debate on the Motion of Thanks to the President’s Address, had said that the Government wants to turn “Scam India” into “Skill India”. If that is the case, will the proposed amendment help make India a skilled nation? To my mind ‘no’. The deprived sections of the society will be further deprived of its right to have proper training in the industry. That would be the impact of this Bill. … (Interruptions)

          I would like to just speak on two or three provisions.  If you go through the Bill, you will find that a new provision has been incorporated, that is ‘optional trade’. That is very crucial as far as industry is concerned. ‘Optional trade’ means any trade or occupation or any subject in engineering or non-engineering or technology or any vocational course as may be determined by the employer for the purpose of this Act. This ‘optional trade’ will not come within the definition of ‘trade apprentice’. If you go through the definition in sub-clause (q), ‘trade apprentice’ means ‘apprentice’ who undergoes apprenticeship training in any designated trade. So, this is applicable only to the designated trade and not to the ‘optional trade’. So, I would like to seek a clarification from the hon. Minister on that. In the case of ‘optional trade’, qualification of the apprentice, grant of certificate, etc. are determined by the employer. So, employer has been given more authority and flexibility. So, that would adversely affect the common people, especially those who are coming from the downtrodden families.

          With these words, I conclude. 

 

*m16 खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके उपाध्यक्ष बनने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे द्वारा जो भारत सरकार की ओर से बिल प्रस्तुत किया गया,उस पर विचार-विमर्श आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। आज शिक्षु अधिनियम, 1961 में हम लोग संशोधन लेकर आए हैं। इस बिल पर बहुत ही गम्भीरता से सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय सुरेश जी,श्री दुष्यन्त सिंह जी,श्री सौगत राय जी,श्री परसुरमन जी,श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान जी,श्री विनायक जी,टी.आर.एस. के हमारे रेड्डी जी,श्री गणेश सिंह जी,श्री अधीर रंजन जी,श्री एम. श्रीनिवासा राव,श्री एम. बी. राजेश साहब,ओम बिरला जी,मोहम्मद बशीर जी,पी.डी. राय साहब,एम. के. प्रेमचन्द्रन जी,सभी लोगों ने बिल की मूल भावना से अपनी सहमति जतायी है और सबकी यह मान्यता है कि देश में अप्रेन्टिस बढ़ने चाहिए,उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। यह समय की आवश्यकता है और इस दृष्टि से सरकार ने जो कदम उठाया है,वह अपने स्तर पर ठीक है। कुछ बिन्दुओं पर निश्चित रूप से सदस्यों ने अपनी बात रखी है,मैं उसे जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। सामान्यतः जब कोई भी बिल कोई भी सरकार लाती है तो वह बिल जल्दबाजी में नहीं होता है। बिल के पीछे काफी एक्सरसाइज होती है,इसकी एक प्रक्रिया होती है और बमुश्किल कोई संशोधन या नया बिल मूर्त रूप लेता है तब वह इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आता है।  

          आज हम प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के पांचवें संशोधन पर विचार कर रहे हैं। वर्ष 1961 में प्रशिक्षु अधिनियम बनाया गया था यानी आज से 53 वर्ष पूर्व बनाया गया था। उसके बाद वर्ष 1973 में, 1986 में, 1997 में, 2007 में इसमें संशोधन हुए। उस समय की जो तत्कालीन आवश्यकता थी,मैं यह मानता हूं कि जिसने भी सोचा होगा,वह सही सोचा होगा और उस आवश्यकता के अनुसार बिल भी बना और समय-समय पर संशोधन हुए। देश में आबादी बढ़ रही है,विधायें बढ़ रही हैं,प्रौद्योगिकी बढ़ रही है,विकास बढ़ रहा है। उसके साथ-साथ बदलते हुए युग में कई बार अनेक कानून भी अप्रांसगिक या अनुपयुक्त हो जाते हैं। उनको निरसन करना भी आवश्यक होता है और आगे बढ़ने के लिए उनको बदलना भी आवश्यक होता है। इस दृष्टि से जब शिक्षु अधिनियम में पांचवीं बार संशोधन करने की बात आयी तो यह प्रक्रिया वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुयी और एक समूह बना। उस समूह ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और वर्ष 2010 में यह केन्द्र की मंत्रिपरिषद में भी प्रस्तुत हुआ। मंत्रिपरिषद ने कुछ और विचार जोड़ते हुए एक वर्किंग ग्रुप बनाया,जिसमें इस प्रकार के सुझाव थे कि राज्यों से,बाकी नियोक्ताओं से,ट्रेड यूनियंस से सम्पर्क किया जाए। इसलिए हम लोगों ने जून, 2014 में राज्यों के श्रम मंत्रियों की भी बैठक की। इसके लिए ट्रेड यूनियंस से भी सम्पर्क किया। इसके पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट बनी थी,सेंट्रल अप्रेन्टिसशिप काउंसिल है,सेंट्रल कमीशन ऑन लेबर जब बना था,इंडियन लेबर काफ्रेंस जो थी,जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है,इन सब लोगों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए। उन सारे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह संशोधन विधेयक आया। जो प्राप्त सुझाव थे उस पर मंत्री समूह द्वारा भी विचार हुआ और उसमें रेलवे,एम.एस.एम.ई. और डिफैन्स के भी प्रतिनिधि थे। तत्पश्चात् यह पूरा का पूरा संशोधन विधेयक 26 जून से 15 जुलाई तक वैबसाइट पर डाला गया। वैबसाइट पर लोगों ने अपने सुझाव भी दिये और समर्थन भी किया। अनेक राज्यों से भी समर्थन आया और इन सबके बाद हम लोगों ने 11 जुलाई को सी.एस.ई. की मीटिंग की। सी.एस.ई. की मीटिंग में नियोक्ता भी थे,विवादाधिकारी भी थे और ट्रेड यूनियन के लोग भी थे। उसके बाद हम लोग इस संशोधन को आपके समक्ष निश्चित रूप से लेकर आए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह अप्रैन्टिसेज़ अमैंडमैंट बिल निश्चित रूप से समय की आवश्यकता की पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

          महोदय,इस बिल को स्थायी समिति में भेजने की बात भी आई। इसे भेजने पर विचार भी किया जा सकता है लेकिन जितनी तेज़ी से शिक्षुता की बात देश में चल रही है,जितनी आवश्यकता महसूस की जा रही है और इतने सारे स्तरों पर यह सारी बातचीत और चर्चा हुई है तो उसके आधार पर लगा कि जब बड़े सदन में चर्चा हो जाएगी तो यह चर्चा पूर्ण होगी और इस पर निश्चित रूप से जो सुझाव आएँगे,उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यह विधेयक शिक्षुओं की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक है। अभी अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो हमारा अप्रेन्टिसेज़ एक्ट है,इसके माध्यम से पूरे देश में 4.9 लाख अप्रेन्टिस सीट उपलब्ध हैं और उनके विरुद्ध हमारी उपलब्धि 2.8 लाख है। जब हम दुनिया के बारे में बात करते हैं तो जर्मनी में 30 लाख है,चीन में दो करोड़ है,जापान जैसे छोटे देश में 1 करोड़ अप्रेन्टिस हैं। अगर हम देश में भी इस प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना चाहते हैं,देश की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं और विश्व की प्रतिस्पर्द्धा में भी हम समान रूप से खड़े रहना चाहते हैं तो भी इस दृष्टि से हम लोगों की आवश्यकता जो इस बिल के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है,वह निश्चित रूप से उचित है। इससे पहले जो अधिनियम उपलब्ध था,उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही थीं क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे थे,जैसे इंजीनियर,डिप्लोमाधारी,ये लोग अप्रेन्टिस हो सकते थे। अगर ये नहीं मिलते थे तो कारखानेदार की मजबूरी होती थी कि वह किसे रखे। फिर इंस्पैक्टर राज खड़ा हो जाता था। इंस्पैक्टर राज जब कार्रवाई करने की बात करता था तो एडजस्टमैंट की नौबत आती थी। इस अधिनियम के बँधे होने के कारण जो शिक्षुओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी और नियोक्ता की रुचि होनी चाहिए थी,वह घट रही थी और उसके कारण अप्रैन्टिस नहीं बढ़ पा रहे थे। स्टाइपैंड की जो स्थिति थी,अनेक सदस्यों ने कहा कि वह बहुत अच्छी नहीं थी। हम नियमों में उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं,उसको भी आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो वर्तमान में उपलब्ध अधिनियम था,यह छोटे कारखानों के लिए एकदम व्यावहारिक नहीं था। एन.डी.ए. की सरकार ने निश्चित रूप से जब इस अधिनियम पर विचार किया,विभाग में विचार हुआ,विभाग के बाद मंत्रिपरिषद् में विचार हुआ और मंत्रिपरिषद् में विचार करने के बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है तो मैं निश्चित रूप से अपने आपको गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि इसमें जो संशोधन किए गए हैं,वह अप्रैन्टिस की संख्या बढ़ाने वाले हैं और देश की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले हैं।

14.00 hrs यह अधिनियम पारित होने के बाद प्रशिक्षुओं की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। यहां स्टाइपण्ड की बात भी आयी थी। स्टाइपण्ड पर हम लोगों ने काफी विचार किया है और यह प्रयत्न किया है कि उसकी ऐसी स्थायी व्यवस्था कर दी जाए,जिससे कि उसमें बार-बार संशोधन की आवश्यकता न पड़े। हम लोगों ने तय किया है कि अर्द्धकुशल कारीगर,जो कि किसी कारखाने में काम करता है,उसके मानदेय का 70 से 80 प्रतिशत के बराबर अप्रेंटिस को मिलेगा। यह मिनिमम वेजिस से भी ऊपर होगा। अभी सामान्य तौर पर 2100 रुपये अप्रेंटिस को मिलते हैं,कहीं 1900 रुपये भी हो सकता है,कहीं 2300 रुपये भी हो सकता है। यदि कोई कोर्स तीन साल का है तो पहले साल 70 प्रतिशत मिलेगा,दूसरे साल उसको 80 प्रतिशत मिलेगा और तीसरे साल उसको 90 प्रतिशत मिलेगा। जब अर्द्धकुशल कारीगर की मानदेय बढ़ेगी तो उसका भी यह 70 प्रतिशत हो जाएगा। इसलिए इसको प्रतिशत से जोड़ा गया है,राशि से नहीं जोड़ा गया है,ताकि आगे भी इसका समाधान निरन्तर होता जाए। इसके अनुसार बिहार में एक अप्रेंटिस को 3990 रुपये 70 प्रतिशत के अनुसार मिलना शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ में अर्द्धकुशल कारीगर की तनख्वाह से प्रतिशत जोड़ें तो यह 6624 रुपये होगी। स्वाभाविक रूप से एक प्रशिक्षु किसी क्षेत्र में काम करने आ रहा है और उसको छः हजार रुपये मिल रहे हैं,बिहार में भी चार हजार रुपये मिल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुधार है।

          पहले प्रशिक्षुओं पर कोई नियम-कानून लागू नहीं होता था। उनको छुट्टियां नहीं मिलती थीं,वह कितनी देर काम करेंगे,यह भी नियोक्ताओं पर निर्भर रहता था। मेरे कई मित्रों ने भी कहा कि प्रशिक्षुओं का शोषण होता था,लेकिन अब किसी भी एप्रेंटिस का शोषण किसी भी कारखानेदार के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का काम हमारे इस बिल के माध्यम से होगा। अवकाश,शिफ्ट और छुट्टियों के नियम भी नियमित मजदूरों पर लागू होते हैं...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : जब उनके लिए पनिशमेंट ही नहीं है तो कौन आपके कानून से डरेगा?कानून होने के बावजूद भी लागू नहीं हो पाते हैं,फिर आप तो पनिशमेंट ही नहीं रख रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : खड़गे जी,मैं आपकी बात पर भी अभी आऊंगा। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों पर जो अवकाश के घण्टे लागू होंगे,वही प्रशिक्षुओं पर भी लागू होंगे। कोई यह नहीं कह पाएगा कि यह आठ घण्टे काम करेगा और यह 12 घण्टे काम करेगा। यदि उनको चार छुट्टियां मिलेंगी तो इनको भी चार छुट्टियां मिलेंगी। यह हम इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं।

       महोदय,वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह उद्धृत किया था कि जो लघु और मझोले उद्योग हैं,उनमें प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार पचास प्रतिशत राशि भी उपलब्ध कराएगी। इस बिल के माध्यम से यह योजना भी सफल होगी और हमारे प्रशिक्षु बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करके एक कुशल कारीगर बनने की स्थिति में आ पाएंगे।

          महोदय,कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों की बात यहां आयी है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इसमें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले कारखाने में उस क्षेत्र के जो पंजीकृत मज़दूर संगठित होते थे,उसी संख्या में एप्रैन्टिस की सीटें निश्चित होती थीं। अब हम ने इस के माध्यम से यह तय किया है कि उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस कैम्पस में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है,चाहे वह सुरक्षा अधिकारी हो या गेट का चौकीदार हो,वे भी उसमें जोड़े जाएंगे। जब यह संख्या जुड़ेगी तो निश्चित रूप से उस अनुपात में एप्रैन्टिस की संख्या बढ़ेगी,इसलिए हम लोगों ने यह प्रावधान करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए,हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक उद्योग में इंडस्ट्री को ढाई प्रतिशत से लेकर दस प्रतिशत तक प्रशिक्षु रखना सुनिश्चित करना होगा। अब जब हम ढाई प्रतिशत और दस प्रतिशत कर रहे हैं तो कुछ लोग तो यह कह सकते हैं कि यह आंकड़ा कम है,लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आंकड़ा कम नहीं है। यह पूरा अधिनियम उन सारे कारखानों पर लागू होगा,जिनकी संख्या पांच मज़दूरों से अधिक है। आज अगर हम रेलवे को देखें तो रेलवे में श्रमिकों की जो कुल संख्या है,उसके आधार पर एप्रैन्टिस की सीट्स 16,000 बनती हैं। इस अधिनियम के पारित होने के बाद अगर ढाई प्रतिशत एप्रैन्टिस भी रेलवे लेगा तो प्रशिक्षुओं की 40,000 सीटें बढ़ेंगी,यह मैं आपको बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister is saying.

(Interruptions) …* श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,हमारे बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कहीं हैं। हमारे मित्रों ने कहा है कि अगर किसी श्रमिक को इंज्यूरी हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा?मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक की धारा-16में जो वर्कमेन कम्पेनसेशन एक्ट है,वे उसमें कवर होते हैं,इसलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।...(व्यवधान)

          सी.एस.ई. का गठन पिछली सरकार में हुआ था। उसके अनुसार ही हम लोगों ने जो उन्नत सुझाव दिए थे,उन सुझावों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है।...(व्यवधान)

          अधीर रंजन जी,आप अधीर मत हों।...(व्यवधान)मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज एन.डी.ए. की गवर्नमेंट बनी है तो जनता के आशीर्वाद से बनी है।...(व्यवधान)अगर आपने कोई काम शुरू किया है और उस काम को पूरा करने का अवसर जनता ने हमें दिया है तो इसमें आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, no comments please.

… (Interruptions)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं एक और बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात इसी सदन में कुशलता को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। यह हमारी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रति भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार प्रतिबद्ध है। यह एक्ट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

          महोदय,मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। वर्ष 2011-12 में एक सर्वेक्षण हुआ था और वर्ष 2005 में आर्थिक जनगणना हुई थी। उसमें उद्योग और सेवा के क्षेत्र में दोनों के जो विभिन्न प्रतिष्ठान हैं,उनमें 24.2 करोड़ कर्मचारी काम कर रहे हैं,ऐसी संख्या आई थी। इनमें 12 करोड़ कर्मचारी वे हैं,जो स्वयोजनागतरत हैं,मतलब मैं स्वयं ही रोजगार कर रहा हूं और अपना रोजगार कर रहा हूं,ऐसे लोग भी हैं। दो करोड़ सात लाख कर्मचारी ऐसे हैं,जो उन कारखानों में काम करते हैं,जिनमें मजदूरों की संख्या पांच से कम है,जो इसमें कवर नहीं होंगे। पिछले दिनों 4.29 लाख प्रशिक्षु की सीटें थीं,अगर हम इन सारे आंकड़ों को सामान्य तौर पर जोड़ें तो ध्यान में आएगा कि पांच से कम जो नियोक्ता हैं,उन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को घटा दें,स्वरोजगारियों को भी घटा दें तो 9.5 करोड़ संख्या आएगी। अगर इसके अनुसार हम प्रशिक्षु की संख्या को जोड़ेंगे तो इस अधिनियम के पारित होने के बाद देश में एप्रैन्टिस सीटें 4.29 लाख से दो-तीन वर्षों में बढ़ कर 23.75 लाख हो जाएंगी,यह मोदी सरकार का एक क्रांतिकारी कदम होगा।

          उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय खड़गे जी,मुलायम सिंह जी तथा बाकी सभी पार्टियों के वरिष्ठ लोग,सौगत राय जी,प्रेमचन्द्रन जी यहां बैठे हैं,मैं अपने पक्ष के माननीय सदस्यों से और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक एक तौर से प्रशिक्षण,एप्रैन्टिस की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी है,इसको आप सर्वसम्मति प्रदान करें और इसे पारित करने की कृपा करें।

                                                                                               

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the motion for consideration of the Bill.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH  : Sir, please allow me to seek a clarification. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: How can you ask when I have started the process? I will allow you at the third reading stage. 

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, this is not the way.  He is the initiator of the discussion on this Bill.  He wants to ask a clarification. Please allow him. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will allow him to seek a clarification.  Let him speak at the third reading stage.

… (Interruptions)

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Apprentices Act, 1961, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2             Amendment of Section 2  

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move:  

Page 2, for lines 28 to 31—  

   

substitute ‘(r) “worker” means any persons working in the premises of the employer and is employed and paid wages directly by the employer.’.                (1)  

   

HON. DEPUTY SPEAKER:  I shall now put amendment No. 1 to clause 2 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

 

The amendment was put and negatived.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                   “That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

 

Clause 5              Insertion of new sections 5 A and 5 B  

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Prem Das Rai, are you moving your amendment?  

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): I am not moving my amendment.  

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:  

                   “That clauses 5 to 12 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clauses 5 to 12 were added to the Bill.  

   

Clause 13        Amendment of Section 30  

   

SHRI SANKAR PRASAD DATTA : I beg to move:  

          Page 5, line 9,—  

   

                   after “seats are filled up”  

insert “or imprisonment which may extend upto six months or  

both”.            (3)  

   

Page 5, line 18,—  

   

                   after “occurrence”  

insert “or imprisonment which may extend upto six months or  

both”.            (4)  

   

HON. DEPUTY SPEAKER:  I shall now put amendment Nos. 3 and 4 to clause 13 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

 

The amendments were put and negatived.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

                   “That clauses 13 and 14 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 13 and 14 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the  Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the Minister may move that the Bill be passed.

         

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि यथा पुरःस्थापित विधेयक पास किया जाए।”    HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

                   “That the Bill be passed. ”   PROF. SAUGATA ROY : Sir, originally, we had asked for sending the Bill to the Standing Committee for greater discussion.  It seems that the Government is not very  willing.  I had asked a very specific question to the Minister whether he will allow reservation to apprentices working in Government companies or, at least, agree to give priority to apprentices working in the railways, ordnance factories and in other Government companies; and whether he will consider giving age relaxation to the apprentices working in the Government companies.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, with regard to wider consultation of this Bill, there are stakeholders from the employers’ side, employees’ side and the State Government side.  The hon. Minister has said that there was a discussion held in the Labour Conference.  But at the same time, employees’ side and the trade unions’ side  are not agreeing with this Amendment.  Therefore, we need another wider consultation with all the stakeholders.  After that, whatever the conclusion reaches, the Amendment can go to the Standing Committee.  Therefore, the hon. Minister should agree to the sense of the House.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I did not move my Amendment because the Minister will definitely look into the issue relating to giving preference to apprentices within the State. I would just like to know from the Minister whether  he would allow the State Governments to frame the rules related to this.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : उपाध्यक्ष महोदय,अभी भी श्रम कानूनों में...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, please allow me to ask a single question.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have already raised it.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : राज्य को ये शक्तियाँ पहले से प्रदत्त हैं।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir,  I would also like to know about reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/OBC people.  That is a serious concern of this Bill. That has also to be addressed.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. Let us hear the hon. Minister, now.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : उपाध्यक्ष महोदय,राज्य को पहले से ही यह प्राविधित है कि वे अपने कानून बना सकते हैं। यह एक बात है। हमने इस बार यह जरूर किया है कि पहले कानून हम बनाते थे और नियम राज्य बनाते थे। इस बार केन्द्र भी नियम बना सकता है। इस बार यह प्रावधान करने की हम लोगों ने कोशिश की है। जहाँ तक ट्रेड यूनियन का प्रश्न है,मैंने आपको बताया कि 11 जुलाई को अप्रेन्टिस काउंसिल की बैठक थी। अप्रेन्टिस काउंसिल में सभी ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि वहाँ पर थे। अप्रेन्टिस काउंसिल ने इसको पारित किया,मैं उसके मिनिट्स आपको भेज सकता हूँ। आप चाहें तो उसके मिनिट्स भी ले सकते हैं। जो सौगत राय जी ने और सुरेश जी ने कहा,हम लोगों ने इस मामले में जो चीजें अप्रेन्टिस को बढ़ाने में बाधक थीं,उनको थोड़ा सरल किया है। पहले किसी भी उद्योग में यह नहीं होता था कि वह अप्रेन्टिस को अपने यहाँ रखेगा। कानून में ऐसी बाध्यता नहीं थी। नये प्रावधान के अन्तर्गत हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग अपनी नीति इस दृष्टि से बनायेगा। जैसे रेलवे ने अपनी नीति बना रखी है,उसी तरह हर उद्योग अपनी नीति बनायेगा। उनको नीति बनाने की बाध्यता है। वह अपने यहाँ के अप्रेन्टिस का,अपने यहां पढ़ाये हुए व्यक्ति का जब इन्टरव्यू करेगा तो उसे दस नम्बर देगा या पांच नम्बर देगा। इसके लिए वह अपनी पॉलिसी बनायेगा। जब वह अपनी पॉलिसी बनायेगा तो उसके काम का व्यक्ति निश्चित रूप से उसके काम आयेगा और उसको वहां काम मिलेगा,ऐसा हम मानते हैं।

          जहाँ तक आरक्षण वाला प्रश्न है,इस मामले में भी हमने उद्योग पर छोड़ा हुआ है कि उन लोगों को अपनी नीति बनानी चाहिए। 

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.

*t25 Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. DEPUTY SPEAKER: Before I call the next speaker, there is a Paper to be laid on the Table. Shri Sudarshan Bhagat.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : उपाध्यक्ष महोदय,मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1)      (एक)   नारायण सेवा संस्थान,उदयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति                         (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

          (दो)     नारायण सेवा संस्थान,उदयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा                           समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2)      उपर्युक्त (1)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला       विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 769/16/14] (3)      (एक)   भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति,जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक                            प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

          (दो)     भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति,जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की           सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(4)      उपर्युक्त (3)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला                विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 770/16/14] (5)      (एक)   सेंटर फॉर रीहैबिलिटेशन सर्विसेज़ एंड रिसर्च,भद्रक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक                          प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

          (दो)     सेंटर फॉर रीहैबिलिटेशन सर्विसेज़ एंड रिसर्च,भद्रक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण                       की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(6)      उपर्युक्त (5)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला      विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 771/16/14]   (7)      (एक)   नेशनल ट्रस्ट,नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी                       तथा अंग्रेज़ी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

          (दो)     नेशनल ट्रस्ट,नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की            एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(8)      उपर्युक्त (7)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला      विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 772/16/14]   *t26 Title: Discussion regarding Need to evolve an effective mechanism to deal with incidents of communal violence in  the country raised by Shri Mallikarjun Kharge on 13th March, 2014 (Discussion not concluded).

     

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will take up now, discussion under Rule 193 regarding communal violence, which was initiated by Khargeji.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, before Shri Mulayam Singh speak on this subject,   मैंने अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियमेंट्री अफेयर्स से यह सुना कि श्री राजनाथ जी की तबीयत ठीक नहीं है। वे यहां नहीं आ रहे हैं। आज रिप्लाई भी नहीं होगा। हम यह चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो। I wish him all the best and speedy recovery. He should come hale and healthy to the House. We expect a reply from him. If he is not there, at least, the Prime Minister could give the reply. But anyway, I expect that he will come after speedy recovery and I wish him all the best.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): We also wish the Home Minister speedy recovery.

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the discussion continue. The Minister will reply after some time.

   

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सांप्रदायिकता पर हो रही बहस में भाग लेने के लिए अनुमति दी है। इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अपने-अपने तरीके से, अपनी-अपनी विचारधारा से इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। हम इस संबंध में बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि, सांप्रदायिकता के बारे में आपको पता है कि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हम रहे हैं। ...(व्यवधान)और आप भी जिम्मेदार हैं। ...(व्यवधान)हां,यह तो सर घोंटा कर पहुंची थीं। ...(व्यवधान)तो भी पहचान लिया।...(व्यवधान)ये तो मर्द के रूप में पहुंच गई थीं।...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय,वर्ष 1987 से ले कर लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ मुझे संघर्ष करना पड़ा है।..(व्यवधान)बहुत-सी मुसीबतें हमारे सामने आई हैं। चुनाव के परिणाम भी इधर के उधर हो गए हैं। हमारी बहन जी,जो अभी बोल रही थीं,इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया।...(व्यवधान)इसलिए परेशान किया कि मुझे खबर मिल गई कि यह मर्द के भेष में मस्जिद गिराने के लिए अयोध्या जा रही हैं...(व्यवधान),लेकिन हम इनसे ज्यादा होशियार निकले। मैंने खबर दे दी तो आप गिरफ्तार हो गए। ...(व्यवधान)लेकिन,उन्होंने बहुत ज्यादा जोश पैदा किया,यह सही है। हमें परेशान किया। सांप्रदायिकता देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज देश में सांप्रदायिकता जरा-जरा सी बात पर हो जाती है,लेकिन हमारे बहुत से माननीय नेता हैं,कभी दो वर्गों के लड़कों के बीच में भी विवाद खड़ा हो जाता है तो उसको दंगा कहते हैं। क्या यह दंगा था -मुज्जफरनगर का?मैंने तब भी बयान दिया और आज भी सदन के अंदर कह रहा हूं कि वह दंगा नहीं था। ...(व्यवधान)वह दो वर्गों के बीच में विवाद था,झगड़ा था उसमें बहुत ज्यादा हत्याएं हुई हैं। वह दो वर्गों का झगड़ा था,उसमें कोई दूसरी जाति शामिल नहीं थी।...(व्यवधान)बताइए कौन-सी जाति शामिल थी।...(व्यवधान)एक जाति के अलावा कोई दूसरी जाति नहीं थी। केवल दो जातियों,दो वर्गों के बीच में वहां संघर्ष हुआ और जानें बहुत ज्यादा गईं। इसी तरह सहारनपुर में हुआ और नाम लिया गया। बताइए,क्या सहारनपुर का दंगा था?...(व्यवधान)दो लोगों के बीच,एक कह रहे थे कि गुरुद्वारे की जमीन है और दूसरे कह रहे थे कि यह हमारी मस्जिद की जमीन है। इन दोनों के बीच विवाद हुआ,झगड़ा हुआ और मौत भी हो गई लेकिन यह घटना कितनी जल्दी शांत हुई। यह दो घंटे के अंदर शांत हो गई। इतना बड़ा विवाद हुआ,संघर्ष हुआ,बहुत हत्याएं हुई,जुल्म हुआ,मुज्जफरनगर में सब कुछ हुआ,लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने दो दिन के अंदर इस पर नियंत्रण किया। आज तक हिन्दुस्तान में इतना बड़ा विवाद दो दिन के अंदर कहीं भी नियंत्रित नहीं हुआ है। हमने उस पर नियंत्रण कर के दिखाया और बड़ी कोशिश की। हमारे यह बाबा,आदित्यनाथ जी झांसी में छिप गए। फिर,मुझे खबर मिल गई। ...(व्यवधान)झांसी से यह चले और जब परिक्रमा करना था,...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):  हम छिपे नहीं थे।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव  : मस्जिद की परिक्रमा के नाम पर अयोध्या में जा कर दंगा करना,...(व्यवधान)तो कौन,हमारा असली प्रिय है...(व्यवधान)समझ लेना चाहिए,हमने तुम्हारे बारे में कहा था।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : न्यायालय के आदेश के बाद भी...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव  : उपाध्यक्ष महोदय,आपने इन्हें बोलने की इजाजत दी है या हमें दी है।...(व्यवधान)आप इन्हें बिठाइए।...(व्यवधान)मैंने नाम नहीं लिया है,आदित्यनाथ नहीं कहा है। मैंने तो कहा ये है। हमने बहन का नाम बहन जरूर कहा।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* HON. DEPUTY SPEAKER: Do not shout. You are not allowed to shout.

… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव  : ये परेशान क्यों हैं?...(व्यवधान)आपको समझना चाहिए कि दंगा कौन कराता है। आप समझ लीजिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not make such shouts please. This is Parliament.

… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव  : अब आप दंगा नहीं करवा पाएंगे। ...(व्यवधान)हमारी सरकार के रहते दंगा कराएंगे तो तुरंत नियंत्रित करेंगे।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mulayam Singh Yadav, just stop for a minute.

          I may inform all the Members that we are discussing a serious matter. He is a senior Member and also a former Chief Minister. When he is saying something, please listen to him.  If at all  you have any objection  you raise it afterwards and not in the middle. Then, there will not be any discussion at all. Therefore, please cooperate with the Chair. Do not shout like this. You go on shouting. It is not fair on your part. Please do not shout. Let him speak.… (Interruptions)

          He is a senior Member. Please listen to him. If you have any objection, you can speak afterwards but not in the middle. Let him complete.

श्री मुलायम सिंह यादव : यह नई बात नहीं है। जब माननीय अटल जी प्रधान मंत्री थे और हम बोलने के लिए खड़े हुए तो ये सब लोग शोर मचाने लगे। अटल जी कहने लगे,मुलायम सिंह जी जब बोलेंगे तो ये थोड़ा-बहुत शोर तो करेंगे।...(व्यवधान)ये हमसे परेशान हैं।...(व्यवधान)देखिए,परेशान हैं।...(व्यवधान)ये कामयाब हो ही नहीं सकते।...(व्यवधान)हमारा हिन्दुस्तान मानवतावादी है। साप्रदायिक शक्तियों को अब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता कि ये कैसे चुनाव जीतकर आ गए।...(व्यवधान)हम आज कह रहे हैं कि सावधान रहिए। बहुमत मिल गया है तो आगे के बहुमत के लिए सावधान हो जाइए,नहीं तो आपको मुश्किल होगी।...(व्यवधान)हम कह रहे हैं कि इसके दो कारण हैं -एक,आपसी अविश्वास काफी पैदा हो चुका है। अगर साप्रदायिकता को रोकना है तो उसे हम सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा। कोई एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करता। हम भुक्तभोगी हैं और आप में से भी बहुत से सदस्य हैं। हम इसके लिए कैसे वातावरण बनाएं,इस बारे में चाहे नेता बैठें,सदन में बहस हो ही रही है,इसमें हम अपनी बात रख सकते हैं,दोबारा कभी इस पर बहस कर सकते हैं। इसे खत्म करना पड़ेगा। देश को मजबूत करना पड़ेगा। दोनों वर्गों ने मिलकर देश को आजाद करवाया है,देश का विकास किया है। जहां तक माइनॉरिटी का सवाल है,अगर किसी ने देश का 80 फीसदी विकास किया है तो केवल किसानों और मुसलमानों ने किया है। आप अध्ययन कर लीजिए।...(व्यवधान)दस्तकारी का काम किसके हाथ में है। आज भी 80 फीसदी दस्तकारी मुसलमानों के हाथों में है।  आप उनका सिला हुआ कपड़ा क्यों पहनते हैं, ...(व्यवधान)जेवर कौन बढ़िया बनाता है,उनसे नफरत करते हैं और शादी में बहू-बेटियों को उन्हीं के हाथों से बनायी हुई साड़ी और जेवर पहनाते हैं।   ...(व्यवधान)उनको बनारसी साड़ी पहनाते हैं। बनारसी साड़ी कौन बनाता है? ...(व्यवधान)आप बताइये कि उसे कौन बनाता है? ...(व्यवधान)कारपेट कौन बनाता है? ...(व्यवधान)आप उसे बिछाते हैं। ...(व्यवधान)इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपसी अविश्वास है,वह खत्म होना चाहिए। ...(व्यवधान)यहां से यह संदेश जाना चाहिए। ...(व्यवधान)हमारे और आपके प्रति जो अविश्वास बढ़ रहा है,उसे खत्म करना चाहिए और जो हो चुका है,उसे ठीक करना है। इससे साप्रदायिकता खत्म हो जायेगी। ...(व्यवधान)

          आपको हमसे क्या परेशानी है?अब बाबा को तो परेशानी हो सकती है,लेकिन आपको क्या परेशानी है? ...(व्यवधान)इसलिए हम आपसे बार-बार दोहराना चाहते हैं कि अविश्वास खत्म होना चाहिए। हम खुद भुक्त-भोगी हैं,आप भी हैं,सब हैं। ...(व्यवधान)आपसी अविश्वास कैसे खत्म हो,इस पर अगर आपको अलग से बहस करनी है,तो वह करनी चाहिए।

          दूसरी बात यह है कि जो माइनोरिटी के लोग हैं,उनके बारे में भी हमें अपनी राय थोड़ी बदलनी होगी। उन्हें भी हमें कुछ सुविधा देनी होगी। आज उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही। बहुत से लोग ऐसे हैं,जिन्हें नौकरियों के साथ अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रहीं। हम जब सरकार में नहीं थे, तब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नौकरियों में एक फीसदी से ज्यादा भर्ती नहीं थी। मैं आज खुलकर बोल रहा हूं। ये क्या कहते थे --इनका सीना चौड़ा नहीं है। जब हम मुख्यमंत्री बने,तो उनकी संख्या 11 परसेंट हो गयी। जैसे ही हम सरकार में आये,उनका सीना चौड़ा हो गया और जब तक ये रहे,तब तक सीना पतला था। ...(व्यवधान)जब आपके लोग थे,तब सीना पतला था। ...(व्यवधान)आपके यहां भी थोड़ी गलती हुई है। ...(व्यवधान)अब आप उसे सुधार रहे हैं। ...(व्यवधान)आप जैसे लोग सुधार सकते हैं। ...(व्यवधान)आप लोग सुनिए। ...(व्यवधान)आप सबसे भी गलती हुई है। उन्हें सुविधाएं नहीं मिली हैं। ...(व्यवधान)असली बात यह है कि साप्रदायिकता क्या है?साप्रदायिकता क्या है,इसे आप खुलकर नहीं बोलते,मैं खुलकर बोल रहा हूं। आपको इससे परेशानी होती है। ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :  उपाध्यक्ष महोदय,इतने सीनियर लीडर हो कर यह जाति की राजनीति बता रहे हैं। ...(व्यवधान)हम मुसलमान विरोधी नहीं हैं। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :  आप पहली बार जीत कर आये हैं, ...(व्यवधान)अगर दोबारा जीतेंगे तब पता चलेगा। ...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : Sir, only one Member from that side is disturbing him again and again. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, you are making too much disturbance in the House.

… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव  :   पहली बार जीतकर आये हैं।  ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Member has a right to speak. You cannot disturb him like this.

… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव  : जब आप दोबारा जीत कर आयेंगे तब पता चल जायेगा। ...(व्यवधान)जब आप जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे,तब पता चलेगा? ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी :  उपाध्यक्ष महोदय,इतने सीनियर लीडर क्या ऐसी भाषा बोलेंगे कि मुसलमान,मुसलमान ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव  :  क्या बात है? ...(व्यवधान)क्या यह हमसे बहस करने लायक हैं? ...(व्यवधान)मैंने इनके खिलाफ क्या बोला है? ...(व्यवधान)आप उनकी बनायी हुई साड़ी अपनी बहू-बेटियों को मत पहनाना। ...(व्यवधान)आप बाल मत कटवाना। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mulayam, you please continue your speech.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not shout. You are from the ruling side, and you have to keep quiet.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to speak, then you can speak afterwards and I will allow you to speak.

… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव :  वे उन्हीं से बाल कटवायेंगे ...(व्यवधान)उन्हीं से कपड़े सिलवायेंगे,जेवर भी उन्हीं से बनवायेंगे ...(व्यवधान)साड़ी भी उन्हीं की बनवायी हुई पहनेंगे। ...(व्यवधान)कारपेट भी उन्हीं की बनी हुई बिछायेंगे और उनसे नफरत करेंगे,यहां शोर मचायेंगे। ...(व्यवधान)आप शोर क्यों मचाते हैं? ...(व्यवधान)हम जानते थे कि आप शोर मचायेंगे। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mulayam, please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव :  उपाध्यक्ष महोदय,हम चाहते हैं ...(व्यवधान)हम खराब भाषा नहीं बोल रहे। ...(व्यवधान)हम आप जैसे थोड़े ही हैं। ...(व्यवधान)हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज हम सब इस पर लंबी बहस कर रहे हैं। हमें केवल यही कहना है कि कैसे एक दूसरे में विश्वास पैदा होगा और कैसे देश के विकास में दोनों जुटेंगे? ...(व्यवधान)जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ,तो उसमें सबसे ज्यादा बलिदान किसने दिया? ...(व्यवधान)अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर देश को बचा लिया। ...(व्यवधान)अगर वह कूदकर जान नहीं देता तो हमारी फौज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ...(व्यवधान)यह मामूली बात नहीं थी। ...(व्यवधान)वह विस्फोट होता तो उससे हमारी बहुत सारी फौज मारी जाती। ...(व्यवधान)अब्दुल हमीद बम लेकर उसी में कूद पड़ा। ...(व्यवधान)उन्होंने पाकिस्तान के बम को खराब किया। पाकिस्तान की लड़ाई में भी उनकी शानदार भूमिका रही है,तो परेशानी किस बात की है? ...(व्यवधान)हम कह रहे हैं कि वह सही है और आज भी वे लोग ही विकास कर रहे हैं। ...(व्यवधान)उनके बुने हुए कपड़े मत पहनिए,उनसे बाल मत कटवाइए,ज़ेवर मत बनवाइए। आप सारा काम उनसे करवाते हैं और उनसे नफरत करते हैं। सच बात तो कहनी पड़ेगी। देश के सामने हम सब मिलकर चलें,मेरी यह राय है। ...(व्यवधान)आपने बड़ी कोशिश कर ली,ठीक है कि आप लोक सभा के चुनाव में जीत गये,लेकिन विधान सभा के चुनाव में क्या हुआ? ...(व्यवधान)विधान सभा के चुनाव में आपने क्या कर लिया?लोक सभा के चुनाव में भी आपको दिक्कत हो जाती,...(व्यवधान)वह तो गलती इनकी हुई,मैंने बता दिया, ...(व्यवधान)दस साल इन्होंने लगातार राज किया,पर जनता पर प्रभाव नहीं जमा पाये और उसी का लाभ आप उठा ले गये। हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ,क्योंकि,पूरे देश में हमारी पार्टी नहीं थी,वरना आप नहीं आ पाते। ...(व्यवधान)हमको वोट का एक प्रतिशत मिला है,यह ध्यान रखें,सावधान हो जाएं। एक मैगज़ीन ने लिखा है कि बी.जे.पी. सावधान हो जाए । ...(व्यवधान)उनके आंकड़े तो आपने दिये थे...(व्यवधान)कि आपको कितने प्रतिशत वोट मिले,लेकिन सरकार बन गयी,अच्छी बात है,आपका स्वागत है,आपको बधाई हो,लेकिन सच्चाई तो सुन लीजिए।...(व्यवधान)सच्चाई सुनने में क्या दिक्कत है। हम सारी बातें क्यों सुनते रहें। हमने तो बीच में नहीं बोला। बहुत-से आपत्तिजनक भाषण दिये जाते हैं और दिये गये हैं,पर मैंने कभी बीच में नहीं टोका। लेकिन बाबा न जाने क्यों टोक देते हैं? ...(व्यवधान)छोटा महंत...(व्यवधान)ठीक है,महंत। हम तो बाबा ही कहते रहे,लेकिन आज महंत कहलवा लें।...(व्यवधान)पर महंत बन तो जाइए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है,महंत की?उसी तरह से रहिए...(व्यवधान)इन्होंने मुझे संदेश दिया...(व्यवधान)अब वे पर्सनल बातें हम नहीं कहेंगे।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : ये एक सीनियर सदस्य हैं और आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

इनको अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इनको अपमानित होना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव  : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ।

HON. DEPUTY-SPEAKER: If there are any objections, they will be taken care of.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : What is he objecting to? What did he say? … (Interruptions) ऐसा क्या बोला गया, जिस पर इनको आपत्ति है? When the Opposition criticizes them, they would not let anybody speak. Is that the fate of the House? … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Yesterday, as you know, when he spoke, we all kept quiet. He used terms like ‘Pakistani Agenda’; he accused and abused us, but we kept quiet. We never interfered in his speech. Why is he interfering when Shri Mulayam Singh Yadav is speaking? Let them speak afterwards. Let them take their time and let them counter it in their arguments, but why are they interrupting him now?

PROF. SAUGATA ROY : They are not allowing anybody to speak. … (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव  : उपाध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही देख लें, मैंने एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला है।...(व्यवधान)मैंने महन्त साहब कह दिया,बाबा जी कह दिया,तो भी परेशानी है। अब क्या कहें?असली बात कह दें,तो फिर आप जानते हैं।...(व्यवधान)* मुरादाबाद में दंगा कराने गए थे,किठौर में गए थे।...(व्यवधान)वहां पकड़ा पुलिस ने,इनकी पार्टी के दो विधायक थे।...(व्यवधान)उसने कहा कि पूरे प्रदेश में दंगा कराने वाली यह पार्टी है। एक अफसर ने यह कह दिया,खुलेआम देश के सामने बयान दिया है।...(व्यवधान)ये साप्रदायिक सद्भाव तोड़ रहे हैं या नहीं?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude Mulayam Ji.

श्री मुलायम सिंह यादव   : मैंने आपके खिलाफ क्या कह दिया?...(व्यवधान)आपकी आरती उतारें?...(व्यवधान)इनकी आरती उतारें?...(व्यवधान)ढोल बजाकर आरती उतारेंगे।...(व्यवधान)तुम्हारी आरती उतारें।...(व्यवधान)

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं खुले आम,आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते?...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव   :  वह बहन क्या बोल रही है?...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय   : अरे,देखिए। कहां से आ गईं ये सब।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): दादा,आप यह कैसे बोल सकते हैं?...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय   : आप मुझे डराइए मत।...(व्यवधान)                      

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Saugata Roy, what is this?  You are a senior Member. 

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am standing on my feet.                            

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Yesterday also, I said that if there was any objectionable thing, it would be removed. If Mulayam Singh ji speaks any objectionable thing, that will be removed.  Therefore, please cooperate. Let him first finish his speech.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude Mulayam Ji.

श्री मुलायम सिंह यादव  :  उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय यह है कि मैं इस सदन को पहले ही कह चुका हूं कि यह सदन सद्भाव पैदा करे, तो आपत्ति क्यों हो।...(व्यवधान)आप इनको कहिए। मैंने एक भी शब्द खराब नहीं बोला है।...(व्यवधान)मैं नीतियों की बात कह रहा हूं। यह सही है कि इनकी नीतियों की वजह से नुकसान हुआ है और देश में साप्रदायिक सद्भाव टूटा है। ...(व्यवधान)कई उदाहरण ऐसे हैं,अगर वर्ष 1987 से अब तक के उदाहरण देना शुरू कर दूं,एक-एक बात आपको बता दूं।...(व्यवधान)अब क्या मतलब था,कहते हैं परिक्रमा करेंगे।...(व्यवधान)परिक्रमा एक बार होती है नवरात्रि में और उसमें सब लोग शामिल होते हैं।...(व्यवधान)उस परिक्रमा में सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं।...(व्यवधान)अब ये परिक्रमा करेंगे और सारे हिन्दुस्तान के साधुओं को बुला लेंगे।...(व्यवधान)मिले हमको,हमने फिर से संभाला।...(व्यवधान)दंगा-फ़साद कराने में लगे हैं। अभी-अभी का मामला है,किठौर का मामला है,एक अधिकारी ने खुलेआम बयान दिया है।...(व्यवधान)एक अधिकारी ने खुलेआम बयान दिया है।...(व्यवधान)* ऐसा बयान दिया है। एसएसपी,मुरादाबाद ने ऐसा बयान दिया है और सच्चाई है,तो हमें और आपको ठीक होना चाहिए।...(व्यवधान)जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद की जाती है?...(व्यवधान) अब मैंने ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया है। मैंने महन्त कह दिया,बाबा नहीं तो महन्त,इसमें क्या बुरा है?...(व्यवधान)ये महन्त हैं,मैं मानता हूं।...(व्यवधान)जैसे वे महन्त थे,वैसे तो बनिए।...(व्यवधान)महन्त अवैद्यनाथ जैसे थे,उनके आचरण पर आपको चलना चाहिए।...(व्यवधान)जब यह विवाद खड़ा हुआ अयोध्या में,महन्त अवैद्यनाथ ने बहुत अच्छी राय दी।...(व्यवधान)उन्होंने रोका। मैं इनके मठ में मिलने गया,उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुलायम सिंह यादव ठीक कर रहे हैं।...(व्यवधान)

 

योगी आदित्यनाथ :हम कभी उसका समर्थन नहीं कर सकते। आप सही नहीं कह रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :ये हाउस में ऐसा कर रहे हैं और बाहर भी ऐसा कर रहे हैं...(व्यवधान)

मैं तो तारीफ कर रहा हूं। आपको तारीफ में भी परेशानी हो रही है।...(व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I am on a point of order. Rule 353 is about procedure regarding allegation against any person. It says:

“No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply.”   He has leveled an allegations against Shri Yogi Adityanath. It must be removed from the proceedings.

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already said that if there is anything objectionable, it would be removed from the record. 

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय,साप्रदायिक सद्भाव कौन खराब करता है,कौन उत्तरदाई है,मैंने किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। मैं तो महंत अवेद्यनाथ जी की तारीफ की कि मैं उनका बहुत आदर करता हूं। आप उनके उत्तराधिकारी बन गए हैं,मैंने यह कहा कि जैसा सम्मान उन्होंने पाया है,आप भी पाएं। इसमें भी लगता है आपको परेशानी हो रही है। फिर मैं और क्या कहूं...(व्यवधान)हम चाहते हैं कि जो दंगे हुए हैं,उनकी जांच के लिए सभी दलों की समिति बनाई जाए,जो यह देखे कि किसका इनमें हाथ है।

          सभापति जी,देश में आज हालात अच्छे नहीं हैं। जगह-जगह कहीं धर्म के नाम पर,कहीं जाति के नाम पर विवाद खड़े हो जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है,उत्तर प्रदेश का नाम इस चर्चा में आया है,मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप आज आंकड़े मंगा लीजिए,आपके पास हैं,उनसे पता चलता है कि सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था यदि कहीं है देश में तो उसमें उत्तर प्रदेश का नम्बर पहला है। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं,ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हैं। देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं तो मध्य प्रदेश में हुई हैं,दूसरे नम्बर पर राजस्थान है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम रेप की घटनाएं हुई हैं,करीब दो प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 9.8 प्रतिशत तथा राजस्थान में सात प्रतिशत, और आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में साप्रदायिक दंगों की या कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत की। सबसे कहीं रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं।...(व्यवधान)ये भारत सरकार के आंकड़े हैं,हमारे नहीं हैं। ये आंकड़े आपकी सरकार के हैं,आपके गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं।

          हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि साप्रदायिक सद्भाव कैसे बनाए रखा जाए,इस पर यहां बहस हो रही है। अगर इस बहस का कोई सार्थक हल नहीं निकलेगा,तो फिर इसका फायदा क्या,क्योंकि इतना खर्च भी हो रहा है। इसलिए हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए,पूरे सदन की एक राय हो कि कैसे सद्भाव बनाए रखा जा सकता है। इस समय लोगों में एक अविश्वास पैदा हो गया है,उसे कैसे खत्म किया जाए,इसका हल निकालना चाहिए। तब ही देश का विकास हो सकता है,जब सारे मिल जाएं,एक हो जाएं।...(व्यवधान)यह सही है कि हिन्दुस्तान का विकास अगर किसी ने किया है तो वह किसान और मुसलमान ने किया है। ...(व्यवधान)इसमें क्या परेशानी है,मैं सही कह रहा हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि किसान और मुसलमान दोनों की इस देश में उपेक्षा हुई है। इसलिए हमें इन चीजों पर विचार करके इस बहस को सार्थक बनाते हुए सभी पक्षों में सद्भावना पैदा करने की बात करनी चाहिए।

       

*m02 SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. We are discussing a very important topic pertaining to the honour and existence of this biggest democratic country of ours.

          We had incidents of communal violence earlier also. The Nellie Massacre of 1983, the Gujarat riots of 2002, and the latest clashes in Saharanpur of 2014,  if we get into the root cause of all this, we will come to know that the British left India after sowing the poisonous seeds of communal virus in this country. They had the ulterior motive of divide and rule.

Fortunately this country had great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and many others. Gandhiji once wrote, “I do not expect India of my dreams to develop one religion that is to be wholly Hindu or wholly Christian or wholly Musalman, but I want it to be wholly tolerant, with its religions working side by side with one another”. 

          If we examine the contemporary Indian situation, I would like to say that the policies of this government are not at all helpful in controlling communal violence. I would like to say that they are stimulating communal tension. They have to think honestly to find out a mechanism to control this kind of communal violence.

14.52 hrs                          (Shri Anandrao Adsul in the Chair)           Sir, my first and foremost suggestion is with regard to the educational sector. We must nurture the values of communal harmony in our classroom itself. At the same time, if we inject the communal poison in the veins of budding generations, where will this country go? We have to think about this.

I wish to say with profound regret that this government is planning to communalise the very basis of the nation, including the foundation of education. I do not want to provoke anybody. With all humbleness I would like to quote a few questions and answers taught in  Gujarat's schools now. A 21-member Committee has been constituted under Bharatiya Shiksha Nidhi Ayog to suggest educational reforms according to the political ideology of BJP. Educational institutions such as ICHR, NCERT, and UGC are all in the grip of political masters.

If you make an examination of the textbooks now taught to school students in Gujarat you will find the following:

Question: How many devotees of Rama laid down their lives to liberate Ram Temple from 1528 to 1914?

Reply: 3,50,000.

Question: How many times the foreigners invaded Shri Ram Janmabhoomi?

Reply: Seventy-seven times.

Question: What was the number of struggles for the liberation of Ram Janmabhumi, which was launched on October 30, 1990?

Reply: Seventy-eight struggles.

Question: Which Muslim plunderer invaded the temples in Ayodhya in 1033?

Reply: Mahmud Ghaznavi’s nephew Salar Masud.

Question: Which Mughal invader destroyed the Ram Janmabhoomi in 1528?

Reply: Babur.

 

Apart from these, there are some wonderful findings which go as follows:

- Qutb Minar was constructed by Samudragupta and its original name was Vishnu Sthambha (page 73, Gaurav Gatha).

- The Babri Mosque was constructed after destroying a temple, which in turn stood on the exact spot where Rama was born. (High School Itihaas Bhaag-2, page 146.)

- Qur’an was the basis of the state policy of Aurangzeb, and whatever policy was adopted for running the government was basically for promoting Islam.

Sir, if these are the lessons we are teaching in the classrooms, where are we leading this country to? We have to think about this.

Sir, recently a Supreme Court Judge made a statement.  He said, "Had he been a dictator of India, he would have introduced Gita and Mahabharata in Class I.  You teach Gita and Mahabharata, Quran or Bible; but teach them in the classrooms of religious institutions. Why do you want to bring it  in the schools?"  All I am saying is, if you poison the minds of the budding generation, you criminalise the country. I wish to warn the Government. I would not say much on this because when Shri Mulayam Singh Yadav spoke, he spoke a lot on that.

          Somebody was asking why we should discuss this point in Parliament. Whether it is UPA or NDA, we may have some political bases but we have to keep in mind that we should not glorify communal incidents.  This Government, with due respect, I would say came power by glorifying the Gujarat riots.  … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : You please conclude now.

… (Interruptions)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : That was the stepping stone; that was how this Government came power. What I am saying is you should not mix your political liking to the secular country. … (Interruptions)

          Sir, I conclude now.

 

*m03 श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति जी, साप्रदायिक घटनाओं को प्रभावशाली तंत्र के साथ बंद करने की जो चर्चा छिड़ी है, मैं अपनी पार्टी शिरोमणी अकाली दल की तरफ से उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          मैं समझता हूं कि जो विषय है, उसके पीछे क्या सोच है, वही साप्रदायिक घटनाओं का कारण बन रहा है। आज कम्यूनलिज्म और सैक्यूलरिज्म के जो अर्थ निकाले जा रहे हैं, वे गलत हैं। जो धर्म को मानते हैं, उन्हें कम्यूनल कहा जाता है और जो धर्म से नफरत करते हैं, उन्हें सैक्यूलर कहा जाता है। यह देश वह देश है, जिसमें ऋषि, मुनि, पीर, पैगम्बरों ने जन्म लिया है और उपदेश दिया है। इस देश की धरती के लोगों  को हमारे गुरुओं ने कहा - "मानस की जात, सबके एक ही पहचान। " हमारे गुरुओं ने कहा - "सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत। " हमारे गुरुओं ने उपदेश दिया - "अव्व्ल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजेया, कौन भले, कौन मंदे। "  हमारे देश में अंग्रेजों की सोच से राजसी फायदा लेने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया। मैं कहता हूं कि जो धर्म से नफरत करते हैं, असली रूप में वे कम्यूनल हैं। जो गुरुद्वारे में फौज ले जाकर टैंकों से लोगों को गिराते हैं, वे कम्यूनल हैं। जो किसी धर्म के बच्चों को गले में टायर डाल कर जलाते हैं, वे कम्यूनल हैं। जो धर्म को मानने वाले हैं, उन्हें कम्यूनल कैसे कह सकते हैं। यहां इमरजेंसी के समय में विदेशी ताकतों के प्रभाव में आ कर हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी अमेंडमेंट कर दिया गया। हमारी मानसिकता में से धर्म खत्म कर दिया, हमारे ऊपर कानून लागू कर दिया कि आप धर्म को नहीं मानेंगे। जो धर्म को मानेगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कौन है जो धर्म को नहीं मानता है, फिर अमेंडमेंट क्यों किया गया? कुछ लोगों ने बहुत होशियारी से अंग्रेजों की सोच ले कर इस देश को धर्म के नाम पर बांट कर लोगों को लहुलुहान कराकर लोगों की लाशों पर कुर्सियां रखकर राज किया। आज हमारे दिल में जो आग जल रही है, उसे बुझाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी सोच में बदलाव लाएं और हर धर्म का सम्मान करें। यह वह देश है, जहां गुरु तेग बहादुर साहब जनेऊ नहीं पहनते थे, मगर कश्मीर से चलकर पंडित आनंदपुर साहब आए, सौभाग्य से मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम भी आनंदपुर साहब है, जहां से गुरु तेग बहादुर साहब आए। उन्होंने यहां बलिदान दिया। उनका यहां साथ के गुरुद्वारे में संस्कार हुआ। उन्होंने सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने के लिए अपना बलिदान दिया।

         

15.00 hrs           मुझे इस बात का खेद है कि इस देश में राज करने वाले लोगों ने धर्म को मिटाने के लिए,धर्म की शक्ति को मिटाने के लिए,धर्मी लोगों में नफरत पैदा करने के लिए तमाशा बना दिया,अपनी राजसी सत्ता के लिए तमाशा बनाया। मैं मुलायम जी का बहुत सत्कार करता हूं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जब 1984 में कत्लेआम हो रहा था,इन्होंने आवाज उठाई थी और इनको नुकसान भी हुआ था। लेकिन आज मुझे बहुत खेद हुआ जब इन्होंने देश के विकास के लिए केवल किसानों और मुसलमानों की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सिखों का भी हिस्सा है,हिंदुओं का भी हिस्सा है,इसाई भाई दफ्तर में काम करते हैं,उनका भी हिस्सा है। यही तो सोच है। वोट लेने के लिए कहीं वोट बैंक ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है तो वहां उस तरह का स्लोगन लगता है,हो सकता है उत्तर प्रदेश में कम वोट हों। मैं हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि साप्रदायिक घटनाएं कब शुरु हुई। 1971 में सबसे ज्यादा सेक लगा। 1971 में जनरल इलैक्शन हुए,पंजाब से इधर के इलाकों में और तरह के पोस्टर लगे,जब पंजाब से जम्मू कश्मीर के इलाकों में और तरह पोस्टर लगे थे। उस समय की लगाई आग जम्मू कश्मीर में अब भी जल रही है। जब देश के नेता इस तरह की सोच पर चलेंगे तो कैसे देश बचेगा?

          इस देश ने 1984 में तमाशा देखा जब लोगों का कत्लेआम हो रहा था। उस समय देश के एक नेता ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है।...(व्यवधान)आज यहां चर्चा शुरु की गई है। आइडेंटिफाई किया गया,दोष लगाए गए,कितने कमीशन बैठे,कत्लेआम के दोषी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया,उनको मंत्री बनाया गया,एमएलए और एमपी बनाया। देश में कैसे घटनाएं रुक सकती हैं?जब आप प्रभावशाली तंत्र की बात कहते हैं तब लगता है कि क्रश करने की बात कह रहे हैं। जब किसी की भावना को क्रश करेंगे तो रिएक्ट होगा।...(व्यवधान)इन्होंने क्रश करके 1984 में फौज और टैंक चढ़ाकर देखा। फिर देश में क्या हुआ? ...(व्यवधान)मैं कहना चाहता हूं कि अगर विल पावर होती है तो सब कुछ रुक जाता है।,जब 1984 में कत्लेआम हुआ था,माननीय वाजपेयी जी ने इसके विरोध में आवाज उठाई थी। उनकी गिनती कम हो गई थी लेकिन आज देश के लोग इसे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनकर हाउस में ले आए। ...(व्यवधान)माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ‘सबका विकास,सबका साथ’की बात कही,गुरु नानक के संदेश ‘सरबत दा भला’ पर चलने की बात कही। देश आगे बढ़ सकता है अगर हाउस सब धर्मों का सम्मान करे और साप्रदायिक सिस्टम को क्रश करने की विल पावर रहे।

 

*m04 श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज) : इज्ज़त मआब सदरे इजलास,आपने मुझे नियम 193 के तहत फिरकावाराना तशद्दुद पर जारी बहस पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इज्ज़त मआब कल से जारी बहस में फिरकावाराना तशद्दुद की रोकथाम के लिए एक मेकेनिज्म बनाने की बात हो रही है। मैं चाहता हूं कि मेरी पांच तजवीजों को इस मेकेनिज्म का हिस्सा बनाया जाए। मैं पांच तजवीजें पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं,यह छोटी-छोटी तजवीजें हैं,मुझे पांच तजवीजें पेश करने का मौका दें। पहली तजवीज यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तानी समाज मुख्तलिफ धार्मिक,इकाइयों,जातों और बिरादरियों पर आधारित है। हम एक दूसरे से रंग,नस्ल,मज़हब और तहज़ीब में अलग-अलग होने के बावजूद एक हैं। हम सदियों से एक दूसरे के साथ शीर और शक्कर की रहते चले आ रहे हैं। यही हमारी शान है,यही हमारी धरोहर है,यही हमारा इतिहास है। यहां की गंगा-जमुनी तहज़ीब और हिंदू,मुस्लिम,सिख,ईसाई,आपस में हैं भाई-भाई के बिरादराना जज़्बात हिंदुस्तान के जम्हूरी ताज के दो चमकदार नगीने हैं। यहां कोई गंगा जल से स्नान कर के पूजा करता है और कोई वज़ू कर के नमाज़ पढ़ता है। इन सब की हिफ़ाज़त हम सभी की ज़िम्मेदारी है। चाहे वह सियासी गलियारों के साहिबे इकतदार हों या आम हिंदुस्तानी शहरी हों। उनका कौमी फ़रीज़ा है कि हिंदुस्तान की इस समाजी खूबसूरती को तबाह न होने दें। यहां की सदियों पुरानी मुशतरका तहज़ीब को सियासी मफ़ाद की ख़ातिर एक ख़ास नज़रिया को परवान चढ़ाने के लिए कुर्बान न करें। इसलिए कि खाके वतन का हर ज़र्रा आफताब है।

          इज़्जत मआब,दूसरी तजवीज़ मौजूदा हुकूमत के एकतदार में आते ही अकलियतों और कमज़ोर तबकों के ज़हन में अपने तहफूज़ को ले कर शुकुक व शुबहात पैदा होने लगे थे और यह अंदेशा सताने लगा था कि शर पसंद और फिरका परस्त ताकतें मज़ीद ताकतवर और फआल न हो जाएं,जिसकी वजह से अकलियतों और कमज़ोर तबकों को मादर-ए-वतन की ममता से लबरेज़ पाकीज़ा आंचल में सिर छुपाना मुश्किल न हो जाए। आखिरकार उनका अंदेशा सही साबित हुआ। फिरकापरस्तों के इश्तियालअंगेज़ बयानात और शरारत आमेज़ हरकत वो सकानात के नतीज़े में एक ख़ौफ़नाक लहर उठी जिसकी वजह से अकलियतें चौतरफा मज़ालिम का शिकार हुई। कई रियासतों में इंसानियत लहूलुहान हो गई। सिर्फ यही नहीं,इससे बढ़ कर हुआ है नफ़रतों का बोलबाला। दिलों से प्यार घटता जा रहा है। सड़क पर लाश अहंसा की पड़ी है। किनारे एकता रोती खड़ी है। भरा है ज़हर अब गंगोजमन में। वतन बेआबरू है अब वतन में। लिहाज़ा हुकूमत अपने अमल से अकलियतों के जहनों से इस तरह के शुको शुबात को दूर करने के लिए यह अहद करे। आज के बयान में होम मिनिस्टर इसका एलान करें कि अकलियतों के अंदेशा को दूर करने के लिए उनकी आईनी हुकूक की अदायगी में किसी तरह की कोताही नहीं की जाएगी।

          इज़्जत मआब,तीसरी तज़वीज़ हमारे मुल्क के मेमारों की दूरअंदेशी थी कि उन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को एक सैक्युलर स्टेट करार दिया। सैक्युलिज़्म का नज़रिया,अनेकता में एकता,मज़हबी रवादारी और तमाम धर्मों के सम्मान पर आधारित है। यूं भी अनेकता में एकता वाले समाज को एक जमहूरी निज़ाम में,कल्चरों की डायवर्सिटी के तकाज़ों के बीच एक दरम्यानी रास्ते की जरूरत होती है और यह रास्ता सैक्युलरिज़्म का है। लेकिन अफ़सोनाक बात यह है कि हमारे सैक्युलर समाज को जिस ज़हनियत से मुसलसल ज़ख्म लगता रहा है,मौज़ूदा सियासी माहौल में उसे मज़ीद ताकत और तवानाई मिल गई है। ऐसी ज़हनियत के लोग आपे से बाहर हो गए हैं। कोई कह देता है कि नरेंद्र मोदी के मुखालफिन के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। कोई धमकी देता है कि काशी,मथुरा और अयोध्या से मुसलमान अपना दावा वापस कर लें,वर्ना हिंदुस्तान में उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कोई कह देता है कि मुसलमान गुज़रात के फसाद को भूल गए हों,लेकिन मुज़फ्फरनगर के फसादात उन्हें ज़रूर याद होंगे। कोई कहता है कि वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस मुल्क को हिंदु राष्ट्र में तब्दील किया जाएगा। कोई कहता है कि मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को हिंदू कहा जाए। हालांकि इलैक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने एक सहाफी के सवाल के जवाब में कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने का मामला,हमारे मुखालफिन का गलत प्रचार है। जमहूरिया हिंद एक दस्तूर के मुताबिक चलता है और हमारा आईन हर मज़हब और हर जात को बराबर दर्जा देता है। किसी मज़हब को खास दर्जा देना दस्तूरे हिंद के मिज़ाज के खिलाफ है। यह साफ हो जाना चाहिए...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  माननीय सदस्य श्री कीर्ति आजाद।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल कीर्ति आजाद जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।

(Interruptions) …* श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : महोदय, उनका माइक बन्द हो जाये तो मैं बोलूँ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिये।

…( व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद  : महोदय, जब उनका माइक बन्द होगा तभी तो पता चलेगा कि कौन बोल रहा है?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : महोदय, धन्यवाद। खड़गे जी ने यह चर्चा शुरू की थी। उन्होंने इस विषय पर चर्चा शुरू की थी, मैं आशा करता हूँ कि वे यहाँ रूकेंगे। ...(व्यवधान)ओवैसी जी को मैं ढूंढ रहा हूँ, वे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा अगर सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट है तो वह उनके पास है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद  : मुलायम सिंह जी न जाने कहाँ चले गये?...(व्यवधान)वे हमसे बड़े हैं,वे हमारे आदरणीय हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल कीर्ति आजाद जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी। अन्य किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

(Interruptions) … * HON. CHAIRPERSON : Nothing would go on record except the speech of Shri Kirti Azad.

(Interruptions) … * माननीय सभापति : आप अपनी बात शुरू कीजिए।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : उनका माइक बन्द है, आप अपनी बात शुरू कीजिए। आप चिन्ता मत कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  :महोदय,उन्हें एक मिनट का समय दे दीजिए,वे अपनी बात समाप्त कर लेंगे।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : हमने उन्हें पाँच की जगह आठ मिनट का समय दे दिया है।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : कीर्ति जी, आप एक मिनट रूकिये। हक जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरारुल हक : मैं यह चाहता हूँ कि मुल्क के कानून और आईन की धज्जियाँ उड़ाने के जुर्म में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर लगाम लगायी जाए। फिरका वाराना फ़सादात हिन्दुस्तान की सेक्युलर पेशानी पर कलंक का टीका है। हिन्दुस्तान के मौजूदा कानूनी निजाम में खामियाँ हैं,जिसकी वजह से फसादी और फसादबर्पा करने वालों को कानून के शिकंजे में आसानी से नहीं लिया जा सकता है।

          इसलिए मैं आपके माध्यम से हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि हुकूमत इसके लिए कोई कानून का मसवदा तैयार करे या फिर यू.पी.ए. सरकार द्वारा तैयार किये हुए बिल को लोक सभा के फ्लोर पर मंजूरी के लिए पेश करें। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी पार्टी की सदर मोहतरमा सोनिया जी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करता हूँ-साथियों बढ़ो और उन चिरागों को बुझा दो,जिन चिरागों से नफरत का धुआं उठता है।...(व्यवधान)

 

श्री कीर्ति आज़ाद  : अगर असम और जम्मू कश्मीर में यह तकरीर कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड।

(Interruptions) …*   *m05 श्री कीर्ति आज़ाद : महोदय, मैं माननीय मुलायम सिंह जी से और माननीय ओवैसी जी से केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं,दोनों यहाँ उपस्थित नहीं हैं और फिर मैं चचा खड़गे जी पर आऊंगा।...(व्यवधान)   आदरणीय मुलायम सिंह जी पिता तुल्य हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं बड़े दिनों से साप्रदायिकता झेल रहा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार में आप हैं,आप झेल रहे हैं या यू.पी. की जनता को झिलवा रहे हैं?...(व्यवधान)आपकी सरकार वहाँ पर है। आपने मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की घटना पर चर्चा की। आपने कहा कि किसान और मुसलमान,अगर इन्सान कहा होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हिन्दुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन्सान है और उसने भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभायी है। मैं सिर्फ उनसे जानना चाहता हूँ,उनकी ही सरकार के एक मंत्री थे,जिनका कल मैं टेलीविजन पर एक इंटरव्यू देख रहा था। जिसमें उन्होंने न जाने क्या-क्या इनके बारे में कहा,वह यहां कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने उस इंटरव्यू को जरूर देखा होगा। मुजफ्फरनगर के दंगे में एक टेलीविजन चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उस स्टिंग ऑपरेशन में वे मुजफ्फरनगर वाले थाना प्रभारी के पास गए थे और उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वही मंत्री जो कल इनके बारे में अलग-अलग संस्कृत में पाठ कर रहे थे,...(व्यवधान)उन्होंने ही वहाँ के थाना प्रभारी को यह हिदायत दी थी कि जिन-जिन लोगों का नाम मैं लिखवाऊंगा,उन्हीं लोगों के नाम पर तुम मुजफ्फरनगर के दंगे में एफ.आई.आर. दर्ज करोगे।...(व्यवधान)उसके कारण से न जाने भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के ऊपर गलत और बेबुनियादी आरोप लगाये गए और आज भी वे केस झेल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने हिदायतें दी थीं तो क्या वे अपने मंत्री को निकालेंगे या उस थाना प्रभारी को निकालेंगे?अगर ये चाहें तो मैं उस टी.वी. चैनल से कहूँगा कि इनको लाकर के वह पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखा दें,जिसमें उसने इस बात को माना है। ...(व्यवधान)जिसमें उसने इस बात को माना है कि सरकार के कहने पर बेगुनाह लोगों के ऊपर हमने यह आरोप लगाये,जिसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग थे।...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदय, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Dharmendraji, please sit down.  Let him speak.

श्री कीर्ति आज़ाद  : महोदय,देखिए, मैं बोलता हूँ कि यह काठ की हाँडी बार-बार नहीं चढ़ती है। इस बार यह लोक सभा के चुनाव में इन्होंने देख लिया। ये विधान सभा की बात करके गये हैं, इस बार इन्हें मुसलमान भी वोट देने वाले नहीं हैं।  वह तो अंत में खड़गे जी के पास आऊँगा तो बताऊँगा कि क्यों?सहारनपुर के दंगों के बारे में बात की गई। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था,हमारे अल्पसंख्यक सिख भाइयों को गुरुद्वारा बनाने के लिए वह ज़मीन दे दी गई थी,लेकिन उनको वह गुरुद्वारा नहीं बनाने दिया गया। इनकी पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश की तामील नहीं की और उसके कारण वहाँ दंगे हुए जिसमें कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक सदस्य का भी नाम है जिन्होंने वह दंगा कराया था। मैं जानना चाहता हूँ अगर मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो ये मुझे अवश्य बताएँ,मैं अपनी बातों को वापस लूँगा। आज जिस प्रकार से ...* ने बात की कि ये लोग परेशान होते हैं,मैं तो समझता हूँ कि ...* बोलते हैं तो पूरा देश परेशान हो जाता है,जो परिस्थिति बनती है और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि दंगा फैलाने वाले इधर हैं,मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जो भी कुछ कार्रवाई में आया हो,उसको निकालें। क्योंकि इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देकर ये लोग देश में और समाज में समरसता नहीं लाकर लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं।

          माननीय ...* हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं,उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार उनके पिताजी यहाँ 13वीं लोक सभा में थे,तब मुझे उनका साथ करने का मौका मिला। एक बार उनके साथ पाकिस्तान भी गया था और बड़ी अच्छी तकरीर उन्होंने वहाँ की थी। उनके पास सबसे बड़ा सैक्यूलरिज़्म का सर्टिफिकेट है। उन्होंने नौ-दस प्रश्न पूछे थे। मैं भी नौ-दस प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला यह कि क्या दो साल पहले हैदराबाद में उनकी पार्टी के किसी सदस्य ने भड़काऊ भाषण दिया था या नहीं? ...(व्यवधान)दूसरा,क्या वह व्यक्ति उस समय वहाँ की विधान सभा में विधायक था या नहीं?तीन,क्या संयोग से वह सदस्य इनका ही बढ़ा भाई था?चार,क्या उस भड़काऊ भाषण में उसने हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में अश्लील शब्दों का उपयोग किया था या नहीं किया था? पाँच,क्या यह सच नहीं है कि उनके भाई ने कहा था कि यह पुलिस दस मिनट पीछे खड़ी हो जाए तो हम हिन्दुस्तान वालों को दिखा देते हैं कि हम यहाँ हिन्दुस्तान में क्या कर सकते हैं। छः,जब उसके ऊपर कार्रवाई के लिए वहाँ की पुलिस गई तो क्या इनके भाई,जिन्होंने यह भड़काऊ भाषण दिया था,वे लंदन नहीं भाग गए थे?सात,यदि इनको,ओवेसी जी को इसकी जानकारी थी और सैक्यूलरिज़्म का सर्टिफेकट लेकर ये घूमते हैं तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इन्होंने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की,यह हमें यहाँ पर बताएँ। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I am on a point of order. … (Interruptions) I am quoting the same rule as was quoted by the hon. Member from the other side.

HON. CHAIRPERSON : If it is so, then I will delete it. I assure you, it will be deleted.

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am raising this because he is speaking against a Member who is not present in the House. Let him give notice and then we will listen to him… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I accept it and I will delete that.

…( व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): Sir, I have a submission… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ahluwalia ji, we just have 10 minutes more to conclude this discussion. We have to take up the Private Members’ Business.

… (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA : Sir, if the hon. Member is not present in the House, then it is not his fault… (Interruptions) It cannot be deleted. It should form part of the proceedings… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The name of the person will be deleted.

… (Interruptions)

SHRI KIRTI AZAD : Sir, we listened to him and so I too want to ask him certain questions because he carries the certificate of secularism and so it is my right to know… (Interruptions) माननीय सदस्य चले गए हैं। मैं तो उनको बताना चाहता था कि हमारे देश में सौहार्द है। सऊदी अरब जैसा देश नहीं है कि जिस समय रमज़ान चल रहे थे और वहाँ पर कोई हिन्दुस्तानी पैप्सी पी रहा था तो उसको मार दिया गया,वह भी मज़दूर था। हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं होता है। भड़काने वाले लोग ये होते हैं,बद से बदनाम वाली बात भारतीय जनता पार्टी की है,और कोई दूसरी नहीं है। अब खड़गे जी से पूछता हूँ। खड़गे जी ने दंगों की चर्चा तो की है। ...(व्यवधान)इराक में भाई को भाई मार रहा है,आप कुछ नहीं कहते। आई.एस.आई.एस. इराक में भाई भाई को मार रहा है,एथनिक क्लीन्ज़िंग हो रही है तो कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ बैठकर हमें सैक्यूलरिज़्म बताते हैं।

 

…( व्यवधान)

माननीय सभापति  : केवल कीर्ति आज़ाद जी का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा,अन्य किसी का नहीं जाएगा।

…( व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद  : महोदय,मैं माननीय खड़गे जी से जानना चाहता हूं कि आदरणीय खड़गे जी आपने इस विषय पर चर्चा शुरू की थी और केन्द्र की सरकार पर आरोप पर आरोप लगा दिए। खेद की बात यह है कि आपने केवल अंधेरे में तीर चलाए,आपने एक भी पुख्ता प्रमाण नहीं दिया कि भारत सरकार ने किसी भी प्रकार के साप्रदायिक दंगे करवाएं हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आप अंधेरे में तीर चलाते हैं,तो कई बार खुद को भी लग जाता है। आप जो यह सैक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेकर चल रहे हैं,उस मुखौटे के पीछे असली चेहरा क्या है,भारत की जनता ने वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में आपको बता दिया है। आज कांग्रेस में परिस्थिति यह हो रही है कि एक केम्पैन चला था-सेव टाइगर। अब कांग्रेस वाले आपस में बैठ कर कह रहे हैं कि सेव टाइगर केम्पैन छोड़ो,सेव कांग्रेस केम्पैन शुरू करो,केवल 44 सदस्य ही बचे हैं। आज यह परिस्थिति इनके साथ है।

       महोदय,मैं इनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को बेवजह,बेमतलब बढ़ाने का प्रयास न करें पुख्ता सुबूत हो तो सामने लेकर आएं। महबूता जी ने अपने भाषण में एसपी का भी नाम लिया था और कहा था कि पुलिस वालों को भी वहां की सरकारें कई बार सीखा कर यह काम करवाती हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसलिए मैं खड़गे जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसी बेबुनियाद,जिनमें कोई तथ्य न हो,इस प्रकार के विषय ल लाएं और सदन का समय बर्बाद न करें।

     

*m06 PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR):  Mr. Chairman Sir, on the eve of Independence Day, I rise to speak on the sensitive subject of communal violence and the ways of tackling that menace.

Tomorrow morning, the hon. Prime Minister will be at the Red Fort delivering his first speech from its ramparts.  In the winter of 1945, Mahatma  Gandhi had gone to the Red Fort to meet the prisoners of the Indian National Army being held there by the British. These freedom fighters had felt no distinction of creed or religion when they fought under Netaji Chandra Bose’s leadership with Chalo Dilli on their lips. They had dreamt of holding their victory parade in the Red Fort.  They dined together before they shed their blood together in the battle of our freedom.  "But here, we are faced with Hindu tea and Muslim tea". These freedom fighters complained to Mahatma Gandhi. “Why do you suffer it?” Gandhi Ji asked.  “We don’t.” They replied. “We mix Hindu tea and Muslim tea half and half and then serve. The  same with food.” “That is very good.” Mahatma exclaimed laughing. We need to rekindle that spirit of cultural intimacy and political solidarity among religious communities, if we are to be free of the scourge that goes by the name of communal violence. 

Our celebrations of Independence had been marred by terrible partition violence and we had resolved then “Never again.” And yet, 1984 in Delhi, 1992-93 in Ayodhya and Mumbai, 2002 in Gujarat have been years of shame for us.  In this year of grace, 2014, there have been incidents of violence that are cause for grave concern.

I do not wish to enter into the war of statistics about exactly how many incidents there have been or the blame game as to whether they have taken place in BJP-ruled States or Congress-ruled States. Simply, such episodes must be nipped in the bud. West Bengal is a Heaven of peace in this country in terms of Hindu-Muslim relations.  What are the roots of communal violence in our country?  Jawahar Lal Nehru had concluded the chapter in his autobiography titled “Communalism rampant” by claiming that surely  religion and the spirit of religion have much to answer for. 

 That, I believe, was a misdiagnosis of the ailment. I share Shri Kharge’s concern about the incidents of violence in our country. But we have to be careful not to make religion the enemy of the nation. I wish to assure the Member of the Akali Dal who spoke a little while ago that we are not against religion. We are only against religious prejudice, religious bigotry, religious majoritarianism.  We know full well that most people in our country are deeply religious. We respect religious faith. But I would like to say to this Government that when beautiful religious symbols are deployed in the interests of majoritarian triumphalism, then we face a very major problem in our country. That is what, I fear, is happening today. The victory of the ruling party in the general elections has emboldened the more extreme among its followers. Even more than the actual incidents of violence that have taken place, I have grim forebodings of underlying tensions and the sense of fear and the insecurity among the minorities as they feel the cold winds of political exclusion. 

          To the Government of the day I would like to say, through you, Mr. Chairman, do not remain silent about the episodes of bullying and violence. Restrain and discipline your errant followers with unambiguous words of condemnation and swift action on the ground to uphold the law. … (Interruptions) It is undeniable that a disproportionate number of incidents are taking place in poll-bound constituencies and poll-bound States. Let us not tarnish our democracy by polarizing communities for short-term political gain at the cost of long-term well-being of our country.

          The opening speaker from the treasury benches in his fiery speech wearing the saffron robe invoked the name of Swami Vivekananda. Well, let us recall Vivekananda’s immortal lines. He said: “I shall go to the mosque of the Muslim; I shall enter the Christians’ church and kneel before the crucifix; I shall enter the Buddhist temple where I shall take refuge in the Buddha and his law; and I shall go into the forest and sit down in meditation with the Hindu who is trying to see the light which enlightens the heart of every one.” I fervently hope we in Parliament can generate more light than heat. … (Interruptions) I will take no more than one minute. I have been anguished by the tenor of this debate and I want to apply a healing touch before Independence Day.

          At the anniversary of the midnight hour of our freedom, let us pledge to devote ourselves to maintaining peace with harmony, with honour among all religious communities – "honour to prudence, honour to sobriety, honour to sanity" to quote Shri Saratchandra Bose.

          We sing Rabindranath Tagore’s first verse of Jana Gana Mana as our National Anthem. But the time has come to remind ourselves of the song’s beautiful second verse, a symphony to unity, a call to weave together a garland of love.

Ahoraho tabo awohano procharito, suni tabo udaro bani, Hindu, Boudho, Sikho, Jaino, Parsiko, Musalmano Christani, Purabo Paschimo ase tabo singhasono pase premo-har o hoi gatha, Jana Gano Oikyo Bidhayaka Joyo hey, Bharata Bhagya Vidhata, Joyo hey, Joyo hey, Joyo hey, joyo, joyo, joyo, joyo hey.

 

*m07 SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): After hearing the healing speech of our learned friend, I would like to associate with him. This House is discussing a very important and serious issue, but it is very sensitive also.

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतो­ष कुमार गंगवार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम माननीय खड़गे जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने हमारी रिकवेस्ट को माना है। अभी एक 193 कम्प्लीट हो रहा है और दूसरा 193 शेष है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का भी वक्तव्य हो जाए। मैंने सुबह चेयर को निवेदन किया था कि जो गैर सरकारी सदस्यों का कार्य है, उसे आगे के लिए स्थगित कर दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON:  Does the House agree?

SEVERAL HON. MEMBERS: Agreed.

HON.  CHAIRPERSON: Okay, thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : The august House is discussing a very important issue but it is also a sensitive issue. From yesterday onwards, we are all witnessing the debate which has taken place in this House and the way the issue is being addressed by various sections of this House. I would also like to make my apprehension in respect of this issue. From where should tolerance come? To my mind, tolerance has to come first from the Members of Parliament of this august House because we are lawmakers and the policymakers of this country. We should hold the flag of harmony not hatred. It is well known that none of the religious institutions or thoughts of India is professing or propagating the philosophy of hatred but harmony.  We know that Jesus Christ has told us that we have to love our neighbours as that of you. And the last Prophet Mohammad has taught us that if anybody is felling hungry and you are having food at supper, definitely you are not the follower of Islam. Similarly, the basic Hindu philosophy - Vasudeva Kutumbaham  -  which means the whole world is one family.  We are all brothers and sisters and that is the salutation Swami Vivekananda has made in Chicago at the World Conference, which has given life to the Indian culture and Indian spirit and tolerance.

But unfortunately what is happening to our country now a days?  If you go through the philosophy of Sri Narayana Guru’s, the famous thinker, who said that whatever things you do for the betterment of yourself,  it should be for the betterment of the whole society. If this is the thinking, teaching and propagation of these eminent thinkers, philosophers or the religious schools of thought, then, what is the real cause of these communal riots and communal divide? The main reason behind this is communalization of Indian politics. Even centuries back, it was there in the history of India. Due to paucity of time, I am not going into any of the quotations.

 Mahatma Gandhi in 1921 has warned us about the dangers of communalism. It was cautioned to us roughly 90 years back. Now a days these incidents are happening. I am not going into the political situation  which is prevailing in UP, and many other places where communal riots, communal divide and communal violence are going on. It means that we have already communalized the Indian political situation and legitimizing the communalization in politics means that it is a very dangerous situation which the country is going to face.

What is the survival of Indian democracy?  The root cause of survival of Indian democracy for the last 60 or 65 years is mainly because we are able to maintain the secular fabric of our country. That is the main cardinal stone in which the Indian democracy is being built up. If we are shakening the cardinal basic stone of our country’s federal structure or the secular Constitution, definitely, the survival of country itself would be in peril. So, Sir, my point is this. What is happening in our country? After assuming power by the NDA Government at the Centre, there is an apprehension of safety in the minds of the minority, especially in the minds of Muslims. That is there. Why it is there? Even the manifesto of the BJP, if you go through it, the three controversial issues – construction of Ram Janma Bhoomi Temple, repeal of Article 370 and Uniform Civil Code -  were there. I do accept the fact that you have got the mandate to govern the country but the main question is that the aspirations and the concerns in the minds of the minority people have to be taken into consideration  when we deal with the subject. That is why, the secular Constitution is threatened and that apprehension would definitely cause communal divide and that would lead to communal riots.

Who is suffering in the communal riots? We can examine almost all the communal riots in India since Independence or even prior to Independence, the poor, downtrodden and common people are being killed in the communal riots.

Big business people are not being killed; only common, poor people are being killed in communal riots. So, it is the bounden duty of the Government to remove the apprehension in the minds of the minorities regarding their safety and security. When we talk about development and GDP growth, nothing is going to happen if we are having a communal divide in the country. We can have a prosperous India only if we have communal harmony and unity in the country.

   

*m08 श्री भगवंत मान (संगरूर):  सभापति महोदय, बहुत ही संवेदनशील विषय पर बहस चल रही है। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। देश में जब सांप्रदायिक हिंसा होती है। दंगे और राजनीति बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। लोगों का विश्वास राजनीतिक लोगों से उठ गया है और लोगों का विश्वास पुलिस पर से भी उठ गया है। लोग दंगे नहीं चाहते हैं। आज दर्शक गैलरी में बहुत सारे छात्र आए हुए हैं, जो देश के भविष्य हैं। इनसे पूछिए कि ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमें पढ़ाई मिले। लोग चाहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी कम हो जाए। लोग चाहते हैं कि उन्हें करप्शन रहित कंट्री चाहिए। लेकिन, इन मुद्दों से हटाने के लिए कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा करवा दी जाती है ताकि बेसिक मुद्दे पीछे छूट जाएं। ऐसे में नुकसान किसका होता है। दंगों में आम आदमी मरते हैं। ...(व्यवधान)इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)पहले तो मैं सत्ता पक्ष को कहता हूं कि इनके पास बोलने के लिए साढ़े चार घंटे हैं लेकिन ये पांच-पांच घंटे तक बोलते रहते हैं। हमें बोलने के लिए दो-चार मिनट मिलते हैं। ...(व्यवधान)कभी सुन भी लिया करें। ...(व्यवधान)अगर यह एक दिन माफी न मांगे तो इनका दिन पूरा नहीं होता है। ...(व्यवधान)सबसे ज्यादा वह बोलते हैं।

          मैं यह कहना चाहता हूं कि दंगों में आम आदमी मरते हैं।...(व्यवधान)इस सरकार के पास बहुत बड़ा मैंडेट आ गया है,बहुमत आ गया है। हम जनता के फैसले का सत्कार करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रबंध किए जाएं कि देश तरक्की की ओर जाए। हमारे युवा पढ़ें। यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई के मुताबिक उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। वे दूसरे देशों में जा रहे हैं। हमारे देश का दिमाग हमारे ही देश के काम आएं,ऐसी चीजों को रोकने के लिए बहुत ही जोरदार प्रबंध किए जाने चाहिए। आखिर में,मैं एक शेर बोलकर अपनी जगह लेता हूं।

  “कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए।

एक बहता दरिया है मेरा भारत, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ”   *m09 श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, धन्यवाद।  मैं इस बहस में तो बोलने वाला नहीं था, लेकिन जब मैंने कुछ भाषण सुने, तो मुझे कुछ बुरा और कुछ अच्छा भी लगा। इस देश का जो बंटवारा हुआ, वह बंटवारा ही जिस नींव पर खड़ा हुआ, उसको आज हम भूल गए है। मुलायम सिंह जी उस वक्त कहने लगे कि देश को अगर किसी ने बचाया है तो मुसलमानों और किसानों ने देश को बचाया है। आप यह नहीं सोचते हैं कि इस विचार से लोगों के मन में क्या पैदा होगा? जब एप्रीहैन्सन की, माइनॉरिटिज की बात करते हैं, जब माइनॉरिटिज के लिए इस तरह से आप बात करते हैं तो मेजॉरिटी को क्या फील होता है, क्या उसके लिए आपने सोचा है? इस देश में मेजॉरिटी की बात आप इग्नोर करते गए। जात-पात, प्रांत, धर्म और रीजन के ऊपर हम हर वक्त बंटवारा करते रहे हैं।

          सभापति महोदय, आज मुझे वंदनीय हिन्दू हृदय सम्राट, शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की याद आ रही है। स्टॉन्च पैट्रीओट देशभक्त, वह हर वक्त यही कहते रहे कि हमें हिन्दू-मुसलमान से भी आगे जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में एक ही शख्स हुआ है जिन्होंने मंडल आयोग का विरोध किया। उन्होंने क्यों विरोध किया? हम जाति में बंटवारा करने लगे। आज वह हर प्रांत में बढ़ रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। वर्ष 1992, मुम्बई में क्यों दंगा हुआ? मुम्बई के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था? ये लोग कौन हैं? ये किस प्रांत के हैं? ये किस धर्म के हैं? कौन से मजहब के हैं। इराक में कौन लड़ाई कर रहा है। क्या हिन्दू कर रहे हैं?कौन किसको मार रहा है?इन सारी चीजों को देखकर बुरा लगता है। एक अच्छी सरकार आई है,अच्छे दिन की बात कर रही है,अच्छा काम करने की सोच रही है। अगर कहीं एक-आध हादसा हो गया तो उसे लेकर ऐसा रंग देने की कोशिश करते हैं जैसे माइनॉरिटी पूरी डर गई है। मेरे क्षेत्र में माइनॉरिटी के बहुत से लोग हैं। वे बहुत अच्छी तरह रहते हैं। मैं कभी-कभी कहता हूं -वो हिन्दू रहेगा न मुसलमान रहेगा,इंसान की औलाद है इंसान रहेगा। वह इंसान हिन्दुस्तान का रहना चाहिए। अगर वह इंसान है तो उसे हिन्दुस्तान की जमीं से प्यार करना चाहिए। हमें हमीद पर गर्व है। जब तक श्री अजहरुद्दीन झमेले में नहीं आए,हमें उन पर भी गर्व था। जब लगता था कि देश के लिए खेल रहे हैं तो अच्छा लगता था। हमने कभी नहीं कहा कि वे मुसलमान हैं। लेकिन अगर मुसलमान इस राष्ट्र के प्रवाह में खुद को शरीक करें,गंगा और यमुना का संगम हो तो आगे चलकर गंगा का पानी कौन सा है और यमुना का पानी कौन सा है,क्या पता लगता है। मुसलमानों को इसे सोचना चाहिए कि वे गंगा के पानी में ऐसे घुल जाएं कि आगे चलकर पता न चले कि यह पानी गंगा का है या यमुना का है,इतना ही पता लगे कि यह पानी हिन्दुस्तान का है,हिन्दुस्तान का है। जब ऐसी बात होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं बोलना नहीं चाहता था।

15.41 hrs                            (Hon. Speaker in the Chair)           इन्होंने गांधी जी,सुभाष चन्द्र जी,विवेकानन्द जी की बात की। I do remember, once Mahatma Gandhi had said, ‘Spiritualise the politics’.  Are we spiritualising it?  Who has ruled this country for 60 years?  Could they spiritualise the politics?  On the contrary, they have divided the politics on regions and religions. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष :  अरविंद जी,क्या आपकी बात हो गई?

…( व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।...(व्यवधान)मैं बोलना नहीं चाहता था। मुझे बहुत बुरा लगा इसीलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ।...(व्यवधान)मुझे इस बात का बुरा लगा कि हमारे बुजुर्ग लोग इस सदन में कहते हैं कि अगर इस देश को आगे बढ़ाया है तो मुसलमानों और किसानों ने बढ़ाया है। यह कोई बात हुई। क्या यह मजहब इकट्ठा करने की बात हुई,मजहब को एक साथ लाने की बात हुई?यह तो बंटवारे की बात हुई। मैं चाहता हूं कि ऐसे बंटवारे की बात इस सदन में आगे न हो। अगर बात करनी है तो प्यार की बात करें,रिश्ते की बात करें। रिश्ता ऐसा बनाएं कि आगे चलकर हम खुद सोचें। हम हर चीज को पोलीटिसाइज करते हैं,हर चीज को चुनाव के नजरिए से देखते हैं कि इससे मुझे चुनाव में क्या लाभ होगा,मेरी पार्टी को क्या लाभ होगा।...(व्यवधान)आप यही काम करते आए हैं,इसलिए 44 पर चले गए। मुझे लगता है नरेन्द्र मोदी जी इस देश को जिस ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं,हम सब मिलकर उनके हाथ और मजबूत करें,तभी देश आगे बढ़ेगा।

                                                                                               

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदया, नियम 193 के अंतर्गत चर्चा पूरी हो गई है। माननीय खड़गे जी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। राजनाथ जी की तबीयत खराब है, वे नहीं आ सकते। इसलिए इस चर्चा का रिप्लाई अगले सत्र में होने की संभावना रहेगी। दूसरे 193 के अंतर्गत चर्चा का रिप्लाई माननीय मंत्री महोदया अभी देंगी।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  :अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  अगर आप चाहें तो स्टेट मिनिस्टर रिप्लाई दे सकते हैं।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  :चाहने का प्रश्न नहीं है। राजनाथ जी की तबीयत ठीक नहीं है। We wish him all the best; speedy recovery.  He should come and reply; we wish.  In his absence, if the Prime Minister comes and replies, we will hear him.  Otherwise, there is no point in that.  That is why, I agreed for that.

     

माननीय अध्यक्ष :  कुछ माननीय सदस्य महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार के विषय पर अपनी लिखित स्पीच देना चाहते थे। अगर वे ऐसा चाहते हैं तो अपनी स्पीच टेबल पर ले कर सकते हैं।

   

*t27 Title: Further discussion regarding  Need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and   children in the country rasied by shri P. Karunakaran on the 6th August, 2014 (Discussion concluded).

 

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): नियम 193 के तहत् महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए भारतीय संसद में निर्भया कांड के बाद बहुत बड़ा कानून बनाया गया , लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति अत्याचार थमने का या कम होने का नाम नहीं ले रहा है। समाचार पत्रों में आये दिन महिलाओं के प्रति अत्याचार के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा के साथ संस्कारों की कमी है। वर्तमान में जो शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है उससे चरित्र निर्माण और संस्कार निर्माण के क्षेत्र में बहुत कम संस्कार स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दिये जा रहे हैं और संस्कार निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान स्कूल ही होता है। घरो में भी बच्चों को संस्कार निर्माण का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि बच्चों के मां-बाप अलग काम में बिजी रहते हैं और बच्चे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संस्कार निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य में बिजी रहते हैं, जिससे संस्कार निर्माण का क्षेत्र उपेक्षित हो गया है। समाज में साधु-संतों के माध्यम से जो संस्कार निर्माण या जो चरित्र निर्माण का कार्य कराया जाता है, उसमें भी बहुत कमी आई है। इससे इन परिस्थितियों में मेरा यह मानना है कि जब तक संस्कार निर्माण और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में बहुत समुचित ढंग से कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा और नैतिकता का विकास समाज में नहीं किया जायेगा तब तक मात्र कानून से ही महिलाओं पर अत्याचार रूक जायेगा, ऐसी संभावना कम है। उनके दहेज के विरोध में शारदा एक्ट वर्षो से हैं, लेकिन फिर भी दहेज की खबरें आये दिन अखबारों में प्रकाशित होती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून बन गये हैं, लेकिन इसके बावजूद उन क्षेत्रों में अपराध कम नहीं होते हैं। बच्चों के प्रति जो अपराध गठित हो रहे हैं, उनमें भी एक अध्ययन से ये जानकारी मिली है कि परिवारों और उनके साथ बच्चों के प्रति गठित अपराध ज्यादा करते हैं। इसमें यौन शोषण के अपराध भी सम्मिलित हैं। अतः इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवार, समाज और स्कूली शिक्षा द्वारा संस्कार निर्माण और चरित्र निर्माण की शिक्षा उपलब्ध कराकर समाज और देश में नैतिकता का विकास करना अति आवश्यक है और इससे ही महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार की घटनाओं में कमी आयेगी।

        कानून बनाने के बाद उसकी अनुपालना होती है, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी देश में कमज़ोर है। इसलिए कड़े नियमों के साथ कानून की पालना तथा मॉनिटरिंग सिस्टम किये जाने की जरूरत है और जो लोग कानून की पालना की अनदेखी करते हैं उनके खिलाफ सजा एक नियमित अवधि में शामिल होनी चाहिए। जिससे कानून का डर भी अपराधों को रोक सकता है अभी कानूनों का डर नहीं होने से कानून होते हुए भी अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

                                         

*m02 *SHRIMATI K. MARGATHAM (KANCHEEPURAM): Before I begin my maiden speech in this august House, I would like to thank the Chief Minister of Tamil Nadu, Hon’ble Amma for this opportunity to participate in debates and discussions and to voice the grievances of the people.

          As we all know, it is in our tradition to address ‘our country, the rivers and mountains’, in feminine gender. Extending this further, I say that the women of India should be respected and given prominent position, and also due regards.

          But what are we seeing in the country presently? More and more crimes are being committed against women and children. The National Crime Records Bureau report confirms that they are really on the rise.

          The Union Ministry of Women and Child Development runs schemes like Integrated Child Development Scheme, Nutrition Programme for Adolescent Girls, National Creche Scheme for the Children of Working Mothers, Integretated Programme for Street Children, and the others. Moreover, this Ministry is supposed to take care of women and children who account for 70% of our population. But in terms of money allocation in the Budget, it is very meagre.

          Coming to the female sex ratio, it is declining in India. But interestingly, the records of census show that in Tamil Nadu, the female sex ratio has increased from 986 to 996 girls to 1,000 males. This is due to the efforts taken by the Chief Minister of Tamil Nadu in protecting the girls. Hon’ble Amma is constantly taking efforts for the welfare of women and girl children. The Cradle Scheme is a grand success in Tamil Nadu and female foeticide has been completely stopped. Women are being helped by the Tamil Nadu Govt. during their pregnancy and during lactating period. The graduate-girls are being given Rs. 50,000 at the time of marriage along with 4 grams of gold. For the working women, Hon’ble Amma has constructed 20 working women hostels.

          As per the UN Report, Tamil Nadu is one of the three Indian States which has achieved the Millennium Development Goals, whereas as a country, India has failed. This amply shows the efforts taken by the Tamil Nadu Govt. under Dr. Amma.

          In Delhi, a few years back, we had the gruesome rape-cum-murder of Nirbhaya. It was very widely reported that the juvenile who was instrumental in her death, has escaped the law. Here, the silver lining is that the Hon’ble Minister is in favour of bringing a law to treat such juveniles as adults. It is a very welcome initiative and it would act as a deterrent. Secondly, the UPA Govt. has constituted Nirbhaya Fund, which is un-utilized. I request the Minister to utilize that fund for the welfare of women and children.

          In India, we have adequate laws, but the implementation is very weak and ineffective. In the case of Tamil Nadu, our Chief Minister is initiating action to book such culprits under the Goondas Act. This would act as a severe punishment. There is a need to have such effective provisions, if we intend to stop such atrocities. I hope that the Hon’ble Minister will initiate such actions that are necessary to stop crimes and atrocities against women and children in this country.

                       

*m03 *श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी): आज देश के समक्ष अनेक बड़ी समस्याएं और चुनौतियां हैं उनमें सबसे प्रमुख चुनौती महिलाओं के प्रति बढ़ रहा अत्याचार और उनका शोषण है। शोषण और अत्याचार का कोई स्वरूप नहीं है बल्कि इसके अनेक स्वरूप हैं, जैसे- दहेज के लिए महिलाओं पर हो रहा अत्याचार; बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार; लड़कियों और महिलाओं पर तेजाब फेंकना; ऑनर किलिंग; लड़कियों और महिलाओं की खरीद बिक्री और जबरन वेश्यावृत्ति; तथा घरेलू हिंसा।

        हमारे देश का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। हमारे धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में महिलाओं को पुरूषों के समक्ष बराबर का दर्जा दिया गया है और यहां तक कि कई स्थानों पर तो उन्हें पुरूषों से भी ऊपर स्थान दिया गया है। किन्तु आज हम देखते हैं कि प्रत्येक महिला कहीं न कहीं किसी प्रकार से प्रताड़ित हो रही है। मैं नहीं कहती कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण के लिए पुरूष ही दोषी है, इसके लिए कुछ हद तक महिला भी दोषी है। बहू पर सास द्वारा शोषण इसका उदाहरण है। फिर भी महिलाओं के शोषण में पुरूष का बड़ा हाथ है।

        महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को अगर आंकड़ों के नज़रिये से देखें तो हम पाते हैं कि प्रत्येक 3 मिनट में एक महिला के साथ अत्याचार होता है। इसी प्रकार प्रत्येक 29 मिनट में किसी न किसी महिला के साथ रेप की घटना घटित होती है। National Crime Records Bureau of India के आंकड़े भी बताते हैं कि देश में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचार की घटनाओं में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। Bureau के अनुसार वर्ष 2011 के मुकाबले वर्ष 2013 में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में कुछ घटनाओं की संख्या जहाँ 2,28,638 थी, वहीं 2012 में बढ़कर 2,44,638 हो गयी। ये सरकारी आंकड़ें हैं जो हकीकत का एक पहलू हैं जबकि स्थिति और भी भयानक है। अनेकों मामले हैं जो या तो दर्ज नहीं कराए जाते या किसी न किसी दबाव के चलते वापस ले लिये जाते हैं।

        महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। महिलाओं में साक्षरता का अभाव, कुपोषण, स्त्री-पुरूष असमानता, हाल के दिनों में आया सूनापन जैसे कारण हैं।

        किन्तु सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार का क्या रोल होना चाहिए। क्या सरकार जो कर रही है उस पर संतोष करके बैठ जाना चाहिए या उससे बढ़कर महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकना चाहिए, उत्तर सबको पता है। यहां सरकार की बड़ी भूमिका है। हालांकि सरकार ने आज़ादी के बाद से अनेक कदम उठाए हैं जिसमें सबसे पहले महिलाओं के कल्याण पर ध्यान दिया गया, तत्पश्चात् उनके आर्थिक विकास पर और हाल के दिनों में महिला सशक्तीकरण पर। सरकार ने महिलाओं के लिए एक मंत्रालय खोला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अनेक कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं चल रही हैं। इन सबका नतीजा सकारात्मक रहा है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार आया है, किंतु मूल प्रश्न है  महिला सशक्तीकरण का।

        एक महिला तभी सशक्त मानी जायेगी जब वह यह निर्णय कर सके कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। इतना ही नहीं अगर एक महिला अपने लिए हुए निर्णय को लागू करवाने में सक्षम होती है या अपने विरूद्ध किए जा रहे निर्णय को रोक पाने में सक्षम है तो मैं मानूंगी कि वह महिला सशक्त है। जब तक महिला के सन्दर्भ में उसके अच्छे या बुरे का निर्णय कोई और लेगा तब तक महिला सक्षम नहीं मानी जा सकती, भले ही एक महिला कितनी ही पढ़ी-लिखी हो और कितना ही सम्पन्न हो, किंतु यदि उसे निर्णय की आज़ादी नहीं है तो वह सक्षम नहीं कहलायेगी।

        1993में देश में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, तत्पश्चात् 33औ आरक्षण की वजह से निर्णय निर्माण में लाखों महिलाएं घरों से निकल कर आगे आयी। आज उसका परिणाम भी आने लगा है, किंतु देश की संसद और विधान सभाओं में आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर सख्ती से रोक लगाएं, लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, महिलाओं को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे खुद अपना निर्णय ले सकें, इसके लिए महिलाओं को 33औ आरक्षण विधायिकाओं में नहीं बल्कि प्रशासन में भी दिया जाए।

             

*m04 *श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा): आशा बहू एक घरेलू सामाजिक महिला है जो एन.एच.आर.एम.(राष्ट्रीय कार्यक्रम) के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक 500 की न्यूनतम आबादी पर चयनित की जाती है। इनका कार्य समाज के बच्चों तथा महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना जैसे- टीकाकरण, आयरन की गोलियां वितरित करना, मोतियाबिन्द का ऑपरेशन, प्रसव आदि में सहयोग करना आदि ऐसे कार्य जो घरेलू महिलाओं के सीधे स्वास्थ्य सेवाएं व साथ-साथ सामाजिक रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाती है।

        इन सब के बदले में उन्हें पारिश्रमिक कार्य के अनुसार काफी कम 50, 199 या 200 रूपये ही मिलते हैं जिससे इनका उत्साह प्रभावी नहीं रह पाता है          ऐसी स्थिति में एक निश्चित मानदेय देना उचित होगा, जिससे इनका मनोबल व आत्मविश्वास बढ़े और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हो। ऐसा करने से हम अपने बच्चों व महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ रहन-सहन व सामाजिक स्तर में भी बदलाव कर सकते हैं।

                             

*m05 *श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): वर्तमान सरकार ने अपने बजट में महिला सुरक्षा एवं महिला विकास विषयों पर भी ध्यान दिया है। देश में महिला अत्याचार संबंधित मामलों पर यह सदन चिंता व्यक्त कर रहा है। महिला अत्याचार की घटना देश को शर्मसार करती हैं। कई बार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भारतीय संस्कृति जो कि दुर्गा, सीता, सरस्वती से पहचानी जाती है उस देश में ऐसी घटनायें चिंता का विषय बन रही है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है  " यत्र नार्यस्तु पुजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः ",  जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता भी वास करते हैं।

        इन कुछ दिनों में घटित घटनाओं में एक और चिंतित करने वाली बात सामने आई है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का इन जघन्य अत्याचारों में लिप्त होना। मेरा सरकार को सूचित करना है कि ऐसे अपराधों में जिनकी जिम्मेदारी रक्षा की है वे या तो सरकारी कमचारी अगर भक्षक बनते पाये गये, उनकी पूरी सर्विस की जो भी जमा पूंजी सरकार के पास है, चाहे वह प्रोविडंड फंड हो, ग्रेच्युटी फंड हो, पेंशन फंड हो, वे सब पीड़ित परिवार को दे दिया जाये। यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया गया तो इस राशि को आधा कर दिया जाये। ताकि इनकी जिम्मेदारी जो रक्षक की है वह भक्षक न बनने पाये। ऐसे मामलों में पुलिस कार्यवाही में देरी के जो भी कारण हैं, उनका पूरा ब्यौरा पुलिस डायरी एवं एफ.आई.आर. में लिखना अनिवार्य करना चाहिये कि घटना कब घटी एवं एफ.आइ.आर. कब हुई तथा पुलिस ने कार्यवाही कब शुरू की। आमतौर पर ऐसे केसों में बताया जाता है कि पुलिस कार्रवाई में देरी होने के कारण अपराधी को भागने का मौका मिलता है। वह मौका न मिल पाये एवं न्याय मिलने में जल्दी हो। 2014 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर धन देकर निर्भया फंड का उचित उपयोग पीड़ितों को मदद देकर, फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा त्वरित न्याय देने का प्राविधान किया है, जो स्वागतयोग्य है।

        इस विषय में गुजरात में महिला सुरक्षा विषय को जिस तरह से सरकार द्वारा हाथ में लिया गया है, उसी तर्ज पर केन्द्र सरकार भी योजना बनाये, ऐसी मेरी मांग है। मैं गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा इस विषय को जिस गंभीरता से हाथ में लिया गया है, उसकी भी सराहना करती हूँ। उनके द्वारा पदग्रहण करने के बाद प्रस्तुत किये गये पहले बजट में गुजरात में कई नये कदम उठाये गये हैं। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री माननीय आनंदी बहन ने जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करके जेन्डर बजट के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। स्व-सुरक्षा की जागृति लाने हेतु पुलिस डिपार्टमेंट और एन.जी.ओ. के साथ मिलकर महिलाओं को स्व-सुरक्षा के क्षेत्र में शिक्षित किया है। पुलिस महकमे में 33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मचारियों की भर्ती करने का नियम बनाकर इस कार्यक्रम में महिलाओं को जोड़ा है। एन.सी.सी., महिला सुरक्षा समिति, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा महिलाओं की पुलिस भर्ती ट्रेनिंग, पुलिस को बातमी देना, मदद करना जैसे बहादुरीपूर्ण कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन देकर उनको सशक्त किया है। गुजरात सरकार ने 1 से 15 अगस्त के बीच महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तीकरण का पूरे राज्य भर में कार्यक्रम घोषित किया है। गुजरात सरकार ने चुनाव पंच को भी सुझाव दिया है। जिसके घर में शौचालय न हो वह सरपंच से लेकर तालुका जिला पंचायत  तक चुनाव नहीं लड़ पायेंगे, क्योंकि ज्यादातर घटनाओं में घर में शौचालय न होने की वजह से रात को अकेली बहन, बेटी पर जघन्य घटना होती है।

        इसी मंत्रालय से जुड़ा प्रश्न है, बाल मजदूरी। यह भीहमारे लिए चिंता काविषय है। मैं जानना चाहूंगी की पिछले पांच सालो में देश में बाल मजदूरी के कितने केसेस पाये गये और कितने बच्चों को छुड़ाया गया?जिन बच्चों को छुड़ाया गया,वे आज कहां परहैं और उनकी शिक्षा कीक्या व्यवस्था की गईहै?मेरा आग्रह है किजिन जगहों से इसप्रकार के बाल मजदूर पकड़े जाते हैं,राष्ट्रीय स्तर पर उनप्रतिष्ठानों को जोभी राहत सरकार से मिल रही है, उनको तत्काल रोक दिया जाये। जैसे किऐसे प्रतिष्ठानों को भारत काराष्ट्रीय कानून भंग करने कीसजा के रूप में उनको मिलने वाली इन्कम टैक्स बगैरह की छूट को रद्द कर देना चाहिए,ताकि कानून का भयअपराधियों के ऊपर रहे।

        जैसे पुलिस प्रशासन में 33 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती, सेल्फ डिफेन्स की 15 दिनों की ट्रेनिंग, पूरे राज्य में बहन, बेटियों को मिले, उसके लिए अलग से बजट का आवंटन हो, जिन महिलाओं द्वारा इस प्रकार के गुनाहों को रोकने के लिए कुछ भी कार्य किया है, उनका सम्मान जैसे कार्य प्रमुख हैं। मान्यवर गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव आयोग से एक और गुजारिश की गई है। आमतौर पर गांवों में घर में शौचालय न होने की वजह से बहन, बेटियों को घर से बाहर ऐसी क्रियाओं के लिए जाना पड़ता है। उसका लाभ असामाजिक तत्वों द्वारा उठाया जाता है। उन्होंने आयोग से मांग की है कि हर घर में शौचालय की व्यवस्था जहां पर न हो उस गांव के सरपंच, प्रधान को इसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिये और वह चुनाव आगे चलकर न लड़ पाये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसे मामलों को संवदेनशीलता से हाथ में ले रही है। यह चर्चा उसी का परिणाम है। गुजरात में कार्य करने के लिए सुरक्षा समिति वगैरह की योजना बनाई गई हैं, वह पूरे देश भर में लागू करने के लिए मेरी मांग है। कन्या शिक्षा में स्वरक्षा को भी सम्मिलित करने का मेरा सुझाव है। साथ ही, ऐसे मामलो में फास्टट्रैक कोर्ट की व्यवस्था एवं पीड़ितों का विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर्ट कार्यवाही में सम्मिलित होना, जैसे उपाय किये जाने चाहिए ताकि पीड़िता एवं उसके परिवार की पहचान छुपाई जा सके। 2014 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर धन देकर निर्भया फंड का उचित उपयोग पीड़ितों को मदद देकर फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा जल्दी न्याय देने का प्रावधान किया है, जो स्वागतयोग्य है।

                       

*m06 *श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): भारत में महिलाओं के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं से सम्पूर्ण भारत के साथ ही अमेरिका जैसा देश भी चिंतित है। देशभर में हो हरी बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले ही हैं, दूसरी ओर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की भद्दी-भद्दी टिप्पणियां हैं। जिम्मेदार पदों पर रहे पूर्व में केन्द्रीय कोयला मंत्री जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हों या उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री हो, सभी जिम्मेदार लोगों की सोच महिलाओं के प्रति संवेदनहीन होने का नमूना है, किंतु जब सीमा पर जवान शहीद होता है तो कहा जाता है कि धन्य है वो माँ, जिसने इस लाल को जन्म दिया तब अप्रत्यक्ष रूप में स्त्री का ही गुणगान होता है। वैसे भी हमारे भारतीय इतिहास में महान नारियों का योगदान है, जिन्होंने अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता, साहसिक क्षमता और युद्ध कुशलता का परिचय दिया है।

        इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ महिला कर्मियों से छेड़छाड़ के मामले में निलम्बित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बदहाली का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आरोपी सिद्ध होने के बाद सजा होने के अनुपात में अन्य मामलों की अपेक्षा बलात्कार की घटनाओं की रफ्तार कम है।

        हमारे उत्तर प्रदेश की लड़कियों के साथ बलात्कार करने के बाद पेड़ पर लटका दिया जाता है। बरेली में एक युवती के साथ बलात्कार कर तेजाब पिलाकर पेट्रोल से जलाया जाता है। शाहजहाँपुर में डेढ़ वर्ष पहले पूजा नाम की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। पूजा का परिवार कलेक्ट्रेट के सामने तभी से आज तक धरने पर है। इतना ही नहीं शाहजहांपुर में 6 से 13 वर्ष की बालिकाओं के साथ बहुत सारी घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

        क्रायसिस सेल के अतिरिक्त देश भर में 114 शहरों में तत्काल सहायता पहुँचाने हेतु जी.सी.एस. आधारित सहायता वाहन तैयार किये जाने के साथ ही एकीकृत कम्प्यूटर आधारित प्रेषस प्लेटफॉर्म की भी योजना है जिससे संकट में फंसी महिलाओं को लोकेट किया जा सकेगा। इस योजना से पीड़ित महिला को काफी हद तक बचाया जा सकेगा।

        महिला अपराध के साथ ही शोषण का आंकड़ा भी हमारे देश में गंभीर समस्या है। हर साल हज़ारों बच्चे गायब हो जाते हैं। अकेले वर्ष 2013 में 7181 बच्चे गायब हुए जिनमें अभी तक आधे भी जिला प्रशासन द्वारा पता नहीं लगाये जा सके हैं। गायब बच्चों में आधे से ज्यादा लड़कियां हैं।

        सूत्र बताते हैं कि मानव तस्करी का सबसे बड़ा अड़डा दिल्ली के एक इलाके में है। निठारी काण्ड भी एक आश्चर्यचकित उदाहरण है। मैं पुनः अपनी सरकार को बधाई देती हूं जो महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है।

        उत्तर प्रदेश में मुजफ्फनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, लखीमपुर, औरेया, फतेहपुर, कानपुर, रामपुर, बहराइच, फिरोजाबाद, कन्नौज आदि जिलों में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध के मामले सामने आते रहे हैं। सदियों से चली आ रही पुरूष प्रधान की मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है। महिला को दोयम दर्जे का मानने की मानसिकता भी कम नहीं हो पा रही है। इस मानसिकता को बदलने की शुरूआत मात्र कानून से ही नहीं बल्कि घर परिवार से करनी पड़ेगी। स्त्रियों के साथ मर्यादित व्यवहार करना घर ही से सीखना होगा। साथ ही अपराधी के खिलाफ कार्यवाही कर जल्द से जल्द कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। सजा ऐसी हो, जिसे सोचकर लोगों को डर लगे।

        मैं माननीय राजनाथ जी, माननीया मेनका गांधी जी को बधाई देना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण देश के प्रत्येक जिले में विशेष केन्द्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस केन्द्र को क्रायसिस सेल के नाम से जाना जायेगा, जिसके अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एवं संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचायी जा सकेगी।

        " बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं " पर 100 करोड़ का प्रावधान किया है, जो हमारी सरकार की संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति दर्शाता है। अंत में कहना चाहूंगी कि स्त्री और प्रकृति के समतुल्य है, इन दोनों का सम्मान करना ही होगा अन्यथा मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

           

*m07 *श्री पी.पी. चौधरी (पाली): एनसीआरबी द्वारा जारी पिछले तीन साल के आंकड़ों ने महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में बताया है कि इनमें लगातार बढ़ोत्तरी हुई है, जो कि इस प्रकार है- 2011 में 2,28,650, 2012 में 2,44,270 एवं 2013 में 3,09,546 अपराध हुए हैं, जो कि हमरे लिए बहुत चिंता का विषय है।

        इस विषय पर काफी दिनों से चर्चा हो रही है कि कठोर कानून लाया जाये जिससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़ गये हैं, उनको रोका जा सके। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इस संबंध में देश में कठोर कानून की कोई कमी नहीं है। हाल ही में क्रीमिनल लॉ (अमेंडमेंट एक्ट) 2013 में महिला के खिलाफ अपराधों के मामले में कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें अगर जरूरत है तो कानून की सही पालना की है।

        महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कई कारण हैं, इसे हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा नगण्य है, गरीबी के कारण और अन्य कई कारणों से प्रांरभिक व माध्यमिक शिक्षा तक भी गांव में महिलायें शिक्षित नहीं हैं। अगर देखा जाये तो उच्च शिक्षा में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी सिर्फ 9औ है। यही नहीं, आज गांव में महिलाओं के लिए शौचालय का अभाव है और लगभग 70औ लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, जो कि इस तरह के अपराधों में डर के मारे उन्हें झुण्ड में शौच के लिए जाना पड़ता है। यही नहीं हमारी पुलिस फोर्स में सिर्फ 5औ महिला ही हैं जबकि इनकी भागीदारी लगभग 33औ होनी चाहिए। गांव में जो अपराध होते हैं, उनमें समाज के डर के मारे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है। यह सभी कारण अपराध में बढ़ोत्तरी की वजह बनते हैं। अभी हाल में पहली बार हमारे वित्त मंत्री व हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग से निर्भय कोष का प्रावधान रखा है, जिसमें पहली बार 150 करोड़ रूपये चयनित जिलों के लिए रखे गये हैं, जिससे अगर महिलायें तकलीफ में हों तो ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा उनको राहत पहुंचाई जाये। यही नहीं हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने 2014-15 के बजट में बच्चों के विकास के लिए 81075 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। इसमें 18,691 करोड़ रूपए इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेपलपमेंट, 100 करोड़ रूपए " बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओं " के लिए, 715 करोड़ रूपए नेशनल मिशन फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन और 400 करोड़ रूपए इंटीग्रेटिड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के लिए रखे गये हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित है।

        जिस तरह के महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए उपाय सोचे जाने चाहिए। अगर अपराध घटित भी हो जायें तो उसमें पीड़ित को शीघ्र सहायता पहुंचाने के लिए भी उपाय सोचे जाने चाहिए। आज की तारीख में जब अपराध घटित होता है तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अपराध की जांच करने वाली एजेंसी, जो पुलिस फोर्स हैं, वह पूर्ण रूप से इक्विप नहीं होने की वजह से जांच में कई तरह की खामियां रहती हैं। जांच में खामियां रहने के और कई तरह के कारण हैं, जिसका विवरण मैं नहीं देना चाहूंगा। न्यायालय में ज्यादातर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में प्रोसीक्यूशन द्वारा जांच सही नहीं करने व पक्ष नहीं रखने की वजह से ज्यादातर अपराधी छूट जाते हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि अपराध की जांच प्रोसीक्यूशन व अपराध में एक्सपर्ट अधिकारियों द्वारा ही करवायी जानी चाहिए, जिससे आज की तारीख में जो 90औ अपराध में दोषमुक्ति होती है, उससे निज़ात पाई जा सके। यही नहीं, महिलाओं और बच्चों के अपराध के संबंध में स्पेशल न्यायालयों का गठन हो, जिससे तीव्र गति से न्याय हों, जिससे आमजन में कानून के प्रति विश्वास भी पैदा होगा व अपराधी के मन में यह डर भी रहेगा कि उसे सजा अवश्य मिलेगी।

        आज कीतारीख में बालिकायें जो हैं वह एक बोझ की तरह मानी जाती हैं, जिसकी वजह से आज पुरूष एवं स्त्री का अनुपात जोहै, 2011 के सेंसेक्स के अनुसार 1000 पुरूषों पर 914 महिलायें हैं,जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हीनहीं अपितु एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज देश में भ्रूण हत्याओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। 1600 भ्रूण हत्या प्रतिदिन होती है इसलिए हमें पीसीपी एक्ट में उचित संशोधन की आवश्यकता है।

        जहां तक बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले हैं वह हमसे छुपे हुए नहीं हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लगभग 1 लाख बच्चे प्रतिवर्ष गायब रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में सालाना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, इसको हमें गंभीरता से लेना होगा।

        अतः सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध में कमी लाने के लिए उचित उपाय किये जाने चाहिए।

           

*m08 *श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): मैं एक उदाहरण के उल्लेख के साथ अपनी बात प्रांरभ करना चाहूंगी कि हरियाणा के भगाणा गाँव की दुष्कर्म पीड़ित 4 बच्चियां कई दिनों से लगातार सत्ता के इस मंदिर से चंद मिनटों की दूरी पर जंतर-मंतर पर इस आशा में बैठी हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। यह वही स्थान है जहां दिसंबर की ठंड में लोगों ने निर्भया के लिए इंसाफ मांगा था। कई कड़े कानून बने, क्योंकि सरकार हरकत में आई, लेकिन फिर ठीक उसी जगह 4 और निर्भया बैठने को विवश है क्यों?

        क्या सवाल वाकई कड़े कानून बनाने का है? या फिर सवाल ये है कि तमाम कड़े कानून बनकर भी लागू नहीं हो पाते और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों के मन में कानून का खौफ नहीं है और विशेषकर से जब पीड़िता समाज के वंचित दलित पिछड़े आदिवासी तबके से आती हो, जो जातिवादी और सामन्तवादी मानसिकता की शिकार हो और अक्सर जिसके प्रति लोकतंत्र के चार खम्भों का व्यवहार भी अलग किस्म का हो, तो यह कानून का भय और भी नगण्य हो जाता है।

        पुलिस-प्रशासन के लचर रवैये के चलते अधिकांश मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं। अत्याचार की भुक्तभोगी महिलाएं हिम्मत जुटाकर यदि थाने पहुंचती हैं तो उन्हें सहानुभूति के स्थान पर दुत्कार,अपमान व उपहास ही मिलता है और जो मामले दर्ज हो भी जाते हैं तो उनकी कोर्ट में सुनवाई कई वर्षों तक चलती रहती है। पूरा मामला तारीखों में सिमट कर रह जाता है।

        क्या फास्टट्रैक कोर्ट सचमुच फास्ट काम कर पा रही है? जिससे अपराधी के मन में खौफ पैदा हो। कुछ ऐसी ही स्थिति बाल उत्पीड़न के मामलों की भी है। 5-12 वर्ष की उम्र के बच्चों पर सर्वाधिक अत्याचार होता है। बच्चों के शोषण के अधिकांश मामलों का भी समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। जिसके फलस्वरूप घटनाओं की संख्या में गिरावट नहीं आ रही है।

        सरकार ने 2012 में बच्चों की सुरक्षा के लिए POSCO अर्थात् Protection of Children Against Sexual Offences एक्ट बना ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके, लेकिन कानून लागू होने की तिथि  से लेकर 2013, सितम्बर तक महज साढ़े पांच फीसदी मामलों का ही निपटारा हो सका और केवल 14 आरापियों को ही दोषी करार दिया गया।

        इतना ही नहीं इस कानून में केवल 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसके चलते भी अपराधी के मन में कानून का भय पैदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए और कड़े प्रावधान करने और समय से निपटारा करना जरूरी है।

                                                     

*m09 *SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): This august House had discussed this matter in  the last Lok Sabha consequent to the public outrage after the horrifying gang rape committed on a hapless girl who was on her way back to  home in December 2012 in the capital city of Delhi. This horrendous incident along with other instances of rape and atrocities on women and children had evoked great amount of rancor among the people across the country.

          In order to give teeth to the existing laws, this august House, in its wisdom, had decided to bring about drastic amendments in the criminal laws. The House has passed the Criminal Law (Amendment) Act unanimously. The intent of this amendment is widely lauded but it is saddening to note that it has failed to stem the tide of violence.

          It is agonizing to note that females are targeted everywhere, whether it be at the schools, colleges, work places, streets, buses and even at public functions and at their own homes. It is also astounding to observe that more than 90% of the rapes are by relatives, friends or acquaintances and it mostly takes places in or near the houses  where the victims stay.

          In a male dominated society known for its notorious caste, communal, gender and parochial mindset one would expect even worse.

          At the outset, I wish to place on record that it is not dearth of adequate laws that stand in the way of containing offences against women and children. It is mindset and attitude that must undergo rapid transformation. Therefore my initial observation is that we should take up this as a challenge to a civilized society and utmost vigilance is to be exercised by the community at large. What is required is to arouse the collective conscience of the society.

          As the saying goes "charity begins at home" and lessons relating to values and  morals should also start from every household. I underscore the importance of moral education to children right from pre-primary stage itself. Unfortunately such a system is not in vogue in our educational system and adequate changes must be brought in the syllabus. We  need not  wait until a judicial pronouncement is made  in this regard. This House can debate this issue in the spirit of co-operative federalism and direct  the state governments to do the needful accordingly.

          Education is the most effective vehicle that can bring about social transformation and it is in the classrooms that the seeds of values are sown and grown.

          Our rich cultural heritage has taught us to adore women and give utmost affection to children. But what is now happening in the country is deeply disturbing as also most reprehensible. No day passes without reports relating to gory rape, molestation, attacks and atrocities against women and children.

          Human right organizations and World Watch groups look at our country with utter contempt and disgust.

          Gender discrimination is prevalent in many parts of the country and attack and atrocities committed on the women and girls are astonishingly on the rise. We should all hang our heads in the shame that female foeticide is still in vogue in our country. Not only this, our society also discriminates against women and penalizes them at the community level. Dowry death and honor killing are also prevalent.

          With the advancement of technology we have access to internet and the  most sophisticated means of communication. Easy access to these is exposing young minds to the worst forms of pornography, sexual abuse and the most vulgar perversions. Here, parents need to be sensitized on the evil effect of these modern social media.

          The impact of this definitely vitiates the young minds. In the infamous Delhi gang rape case a seventeen year old boy is one of the accused. This is not an isolate incident. There are a large number of instances where juveniles are involved in rapes and other heinous crimes. In many cases the argument of being juvenile is an escape route for the perpetrators of horrendous crimes.

          Hence, the demand to revisit the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 cannot be brushed aside.

          There are reports that many of our tourists centres are infested with pedophiles. This issue is to be addressed as  children from poor families are being lured into sex at early age.

          It is a well known fact that instead of supporting the victims  the predators are often being protected. Law enforcing agencies, especially the police have a formidable role to play in checking the crimes and atrocities against women and children.

          There are allegations against the complicity and negligence of the police. The fact remains that colonial mindset of some policemen often leads to insensitivity and indifference when crime is committed on women and children has taken place in the attitude of the police after the Nirbhaya case.

          Since the present criminal law is stringent, victims and their families come forward to register their cases with the police.

          The demand for Police Reforms  is long pending and time has come for us to bring in drastic reforms in the police system. As part of the police reforms it is incumbent on the Govt. to reserve minimum 30%  posts in the police forces for women. This  will definitely instill confidence and faith in the police.

          We need to take immediate steps to combat gender based violence and improve safety of women, girls and children in our country.

          The tormented females undergo a great amount of emotional  trauma and psychological support and counseling are to be provided to the victims.

          Civil society groups, youths, women's organizations, political denominations, etc. have a critical role to play in combating the crime against women and children.

          The steps initiated by the Ministry of Women and Child Development, as mentioned in the communication of the hon'ble  Minister, dated 26th June 2014, is indeed a step in the right direction. The 'Rape Crisis Centre' and the proposed facilities like helpline, first aid/medical help, assistance in lodging FIR, psycho counseling and legal aid etc. are all absolutely essential. But more remains to be done in changing the mindset of the perpetrators as also the attitude of the society.

          Before I conclude, I urge upon the Govt. to bring about early legislation for increased reservation for women in Parliament and Legislative Assemblies. Representation to local body is also to be enhanced. Without empowerment of women it is hardly possible for us to attain our goal of gender equality and contain atrocities and violence against women and children. Therefore, what is necessary is empowerment of women at all levels of our society.

*m10 *SHRIMATI RITA TARAI (JAJPUR): We all know that women have always been  at the receiving end in our society, especially in India. Women's  status is regarded inferior to their male counterpart. The birth of a girl-child has  always been treated with sympathy and not with what she deserves. When the family welcomes the male-child with celebrations, the girl-child is neglected right from birth. While rearing the child, there is always a bias against the girl-child. The family gives priority to the education of the boy rather than  the girl. Despite all discriminations, if a girl manages to study well, she is deprived of the right to  education and more so to the higher education. Parents marry her off at the first available opportunity and treat her as a burden. She gets saddled with early pregnancy and motherhood. She hardly gets any  nutritious  food for sustenance. She just survives like a pitiable creature in misery.

Atrocities on women in our country have become so common these days that everyday newspaper without exception have numerous reports on female-foeticide, physical violence, abuse, rape, molestation, dowry and death and so on. Women are not safe anywhere. They become the subject of eve-teasing that is more common in the public transport, they get harassed in office, exploited in hostels, are attacked with acid and are burned to death for dowry.

Our is a male-dominated society. Here the women's voices always are made to drown. The decay in moral values and a consumerist culture have projected women as objects of derive. They are assaulted in full public view and also in public places. The most horrible case of 'Nirbhaya' is a case in point. It's tragedy that its culprits are yet to be punished. The judicial process in our country is too slow, where the justice-seeker has to wait a lifetime to get the verdict. Police stations too are not women-friendly. The atmosphere in a police-station is so hostile and anti-women that a female hesitates to go there.

Therefore, there is an urgent need to appoint more and more female personnel in a police station so that the victim would feel safe and can  confide in  to female officers. I want to congratulate  Madam Maneka Gandhi who has taken steps to bring the offending Juveniles to book.

All of us here are representatives of the people. Let us all promise that in our constituencies we will open at least one primary and one secondary girl schools, as the education is an important tool that will empower girls, females and women at large. The government must at a policy level decide to appoint maximum numbers of female-teachers in schools and colleges. Every political party should ensure that at least 50 percent seats are given to female candidates.  In all State Legislative Assemblies, Lok Sabha and Rajya Sabha, 50 percent reservation for women should become a reality. Women are an essential and beautiful part of this world. Let us  all work to make them feel, safe, secure and strong.

*m11 *SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): I humbly submit my profound thanks to the TAMIL NADU CHIEF MINISTER Hon'ble PURATCHI THALAIVI AMMA  for being given me an opportunity to be a Parliamentarian in this Hon'ble House.

          Women should be  given priority in Society and their liberty should not be deprived of. By giving much importance to the woman and child the Tamil Nadu State Government headed by our Hon'ble Chief Minister Puratchithalaivi Amma has  implemented several Welfare Schemes for  them from craddle to marriage.

          Women is being taken care of from pregnancy to till she gives  birth to the baby. After that child is being taken care of by providing immunization to the child. After that they are being taken care of through Aganwadi till they join  elementary Schools and continuing till their school or college level. During their education till High School level, they  are provided food through Noon Meal Programme as also subject books/notebooks. Surrounding village level students are provided with bicycles.   College  level students are provided with Laptop and Computers. Subsequently, for female students who have studied upto 10th  as well as Degree level, their parents are being helped financially as well as sentimentally.

          Emotional abuse is the act of causing harm to the development of a child. It is a raising concern in India is they could not perform well in school and college examinations.

          Sexually abuse is engaging child to a sexual activity, conducted by an adult or another child who is developmentally superior to the victim.

          In the case of female children they are being abused physically as well as sexually on the streets as also at schools, orphanages, residential homes, in the work places etc., many times with violence. Because of this, the normal development of these children will be affected mentally and as a social being, sometimes this will lead to end their life. These are all done by the people who are having frustrated mentality cultivated from the early of their lifestyle. These  all  happen only because of their parents neglect these persons.

          Hence the women is playing an important role in  our society, they should be given proper education and counseling by parents and their teachers at all levels. Social awareness should be created from the root level among women to inculcate good knowledge, good physique and morality in their children's mind through Anganwadi, Primary Health staff as well as elementary school teachers.

          Despite  the fact that in very many States in India we have news relating to the sexual abuse against female children and woman folk very frequently, these cause concern to the government.

          To curtail this menace our Chief Minister Puratchi Amma had already taken stringent measures to deal with severely and put the offenders behind bars in Tamilnadu.

          The same kind of policing against atrocity against woman and sexual abuse towards female children is needed to stop.

          Thank you once again for having given an opportunity to place my views in the honourable House.

*m12 *DR. MUMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Autocracy, male dominance and sexual harassment on women are running through ages and throughout the world. Women are vulnerable from womb to tomb. Unfortunately, India is coming in forefront in this matter in recent years and declared a hazardous place for women. Ironically, Indian religious majorities worship many female Devatas but autocratic behaviour, violence and sexual assaults are showing increasing trends. There is female foeticide, infanticide, child sexual abuse and neglect, physical and mental torture in the form of assaults, beating up, murder (including dowry death and honour killings), compelling to be Sati and sexual assaults (rape and gang rape) which has no bar of age ( from child to senior citizen) Recently, there is slight decrease  in the rate of infanticide which may be because females are not allowed to be born at all; the story of missing girls' . Due to misuse of scientific advancement and sex  determination process female fetus are aborted. This leads to alteration  of sex ratio and disturbing eco balance of human race.

It is a shame that this particular problem is basically in India, no other country in the world is having this. This is more pronounced in Punjab, Haryana, UP, Bihar is no bar and is now spreading in other states also. The incidence  is least among tribals, christians comes next, then muslims. It is mostly the disease of affluent classes who can afford sex determination tests.

Dowry system was originally in Hindu marriage customs but now it is social disease  which has  spread to others namely among muslims and Christians also.

Domestic violence and sexual harassment have no bar, be it a  cast, social class, creed or religion or educational level or nation. Though it is more profound in low socio economic and higher socioeconomic status and comparatively less among middle class, with emergence of neo-middle class the incidence of sexual harassment (specially gang rapes) and violence and murder is increasing in this class also.

In our country, all these problems are   related to socio economic condition, age-old social customs, behaviour and partly lack of political will and effort to solve or eradicate the problem.

Whenever there is dowry death, or rape we think of strengthening the law and some demonstration by women organization etc. and then it gradually dies off and forgotten. Even police is very reluctant to take up the FIR and proceed for action. Domestic violence and similar sort of abuse etc. are hardly reported and even not taken seriously by police.

These problems are far reaching and need multiple longtime action plan. We talk about strengthening the laws. Making legislation itself does not mean anything, it needs proper implementation, administrative power, political will and sincerity in action. Till date there is enough law but none of it has shown to be effective.

Dowry Prohibition Act 1961 amended in 1980, Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Indecent Representation  of Women (Prohibition Act) 1986, Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 , Child Marriage Prohibition Act, PNDT Act for prevention of female foeticide. For  Sexual Assault/rape, there is IPC code 1860.

There are various obstacles to the way of getting justice. Most of the time women are either ashamed or afraid to go to police or to report in official place. Police  mindset still favouring men, accuracy, political and other pressures and other  illegal behaviours are the impediments.

Basically what is needed in women empowerment in the form of women's education and health is  atleast 30 to 40% reservation in all public Representation places like Panchayat, Zila Parishad; Legislative Assembly and Parliament. There should be also proper representation in police and other administration levels.

For domestic  violence, female foeticide and dowry death, we need extensive public awareness campaign for domestic violence. The  family court should take better initiatives. There  should be more family conseling centres to be established. As regards the  question of female foeticide public awareness programmes regarding dangers of this trend and its effects on society etc. should be explained.

Our social and moral responsibility towards reducing sexual assault may play a major role. Toilets and electricity in all houses and villages and chowkidars may help in  certain extent. Sharp vigilance over night clubs  of hotels and amusement places and restriction and proper monitoring of alcohol and similar things should be proper.

Media can play much more role in this matter. TV and other imaging media should restrict, exposing women body in  advertising, cinema etc. There should be  restriction and strong censor system so that erotic scenes are not shown. Ministry of Information and Broadcasting should take care of it.

People love girl child, fearing their future because of security, dowry and as a depreciating assets. The apathy towards girl child grows. Son will be an earning member, without son there won't be 'Swaragabas'. This sort of believes are the reason behind craving for boy. Empowerment of women would allay this. Girls are now even unsafe in schools. School authorities should take proper security and care of it.

                         

*m13 *श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर): आज देश चिंतित है और चिंता से बाहर निकलने हेतु भी कुछ चिंतित है। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में पांच टी- ट्रेडिशन, टूरिज्म, टैलेंट, टैक्नोलॉजी और ट्रेज पर जोर दिया, हर हाथ को काम देने का वायदा किया। 2022 तक सबको मकान देने का वायदा किया तो साप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए  " जीरो टॉलरेंस  " की नीति अपनाने पर बल दिया। भारत में साप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित किये जाने पर आज चर्चा है। यह तंत्र विकसित होने का संकल्प तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में निहित है मगर जब तक व्यक्तियों के मानस में यह संकल्प नहीं आयेगा, सफलता संदिग्ध ही रहेगी। भारत का साप्रदायिक हिंसा से बड़ा पुराना नाता है। देश में सब कुछ ठीक रहे इस हेतु देश के वोट कबाड़ू राजनीतिक दलों से देश को बचाना होगा। हिंसा उन्हीं राजनीतिक मनों की कुंठाओं का परिणाम है। ए.ओ.ह्यूम से ऐतानिया माइनों तक देश ने बहुत सहा है, देखा है।

        हम जानते हैं कि भारत में निवास करने वाले नागरिक स्नेह से निवास करते थे। समूचे विश्व के कल्याण हेतु विचार करते थे। वसुधैव कुटुम्बकम की कामना से विश्व को संदेश देते थे। मगर भारत पर जब से विदेशी आक्रान्ताओं ने आक्रमण किये, विशेषकर मुगलों एवं यूरोपियों ने तब से धर्म परिवर्तन कर लेने वाले लाखों लोगों में से कुछ लोगों ने अपने आप को आक्रमणकारियों की मानसिकता से जोड़ लिया। इस मानसिकता से देश को बाहर निकालना होगा। हालांकि भारत में आज भी सभी धर्मों के अधिकांश नागरिक 8वीं सदी से पूर्व एक जैसी धर्म व्यवस्था को जीने के आदी रहे हें और इस विशेष जीवन पद्धति का नाम दुनिया में हिन्दू नाम से जाना जाता है। धर्म का नामकरण कुछ भी हो जाये, जीवन पद्धतियाँ परिवर्तित नहीं होती है, पुरखे परिवर्तित नहीं होते हैं। आज भी हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले भाई पवित्र स्थल मक्का को जाते हैं तो दुनिया भर से आये लोगों द्वारा उन्हें हिन्दी या हिन्दू के नाम से ही सम्बोधित किया जाता है। हमारे पुरखे साझा हैं, यह भाव सभी को बताना होगा, समझना होगा और समझाना होगा।

        आज भारत शिक्षित हो रहा है। हमें बच्चों को सत्य बताना चाहिए अन्यथा वह आप पर भरोसा नहीं करेगा। उन्हें बताइये कि आक्रान्ताओं और राष्ट्र पुत्रों का अंतर। विशेषकर नई पीढ़ी के युवाओं को यह समझना होगा कि 8वीं सदी में भारत पर मौहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। 11वीं सदी में मौहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। 11वीं सदी में ही मौहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर आक्रमण किया। 14वीं सदी में फिरोजशाह तुगलक ने भारत पर आक्रमण किया। 16वीं सदी में औरंगजेब ने भारत की संस्कृति और सभ्यता को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यह आक्रान्ता विदेशी थे, इनका भारत के मुसलमानों से कोई सम्पर्क नहीं था। अकबर महान सहित ऐसे लोग आक्रांताओं की श्रेणी में माने जायें। ये साम्राज्यवादी इरादे से भारत आये थे। भारतवंशी अब्दुल हमीद, अशफाकउल्लाह या झांसी के तोपची गोश खां, यह अंतर देश को समझना होगा और नई पीढ़ी को भारतीयों और विदेशियों के अंतर को समझाना होगा।

        सरदार पटेल की सनातन मान्यता एक राष्ट्र, एक जन के सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत देश के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता निरूपित करने की व्यवस्था की गई, इसे पुष्टि प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे सभी धर्मों में समानता का भाव जागृत हो।

        संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर द्वारा संविधान के मूल पाठ में सैक्यूलर शब्द को शामिल न करने का औचित्य समझा जा सकता है, किंतु पंथ निरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण का रथ तेजी से चलता रहा। 1976 में आपातकाल का दुरूपयोग करते हुए सैक्यूलर या पंथ निरपेक्षता शब्द समाहित करने से पंथ निरपेक्षता शब्द अपनी गरिमा खोकर अपशब्द बन गया है। देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा अहमद बनाम शाहबानो, जॉर्डन बनाम चोपड़ा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ के तीन-तीन मुकदमों में उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को सचेत करके समान नागरिक संहिता कानून को रचना करके लागू करने में स्वयं महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा उसके औचित्य का समर्थन करके से अधिनियमित करने का आग्रह करने के बावजूद समान नागरिक संहिता को आज तक क्यों लागू नहीं किया गया।

        आज पूरे देश में सद्भाव बिगाड़ने की समस्यायें हैं, उनका समाधान शीघ्र करना चाहिये। चाहें वह कश्मीर की समस्या हो, चाहे बांग्लादेश की। अवैध नागरिकों की समस्या, चाहे राम जन्म भूमि का प्रश्न हो, चाहे राम सेतु तोड़ने की घृणित मानसिकता हो या चाहे आतंकवादी छदम वेश में किसी धर्म से अपना नाता जोड़ लेते हों, ऐसी तमाम समस्याओं से देश को मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता है, सख्त कानूनी व्यवस्थायें देश में लागू हों एवं नागरिकों के मनो में यह स्पष्टता हो कि भारत राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले विदेशी, चाहे किसी भी धर्म के हों, वे अक्रांता हैं और उनके द्वारा आहत किये गये या तोड़े गये तमाम सांस्कृतिक स्थलों की पुनर्स्थापना हो और आम व्यक्ति के मन में यह धारणा बलवती हो कि भारत में सभी नागरिक समान हैं और देश के विकास, उन्नति और वैभव के लिए सबका साथ-सबका विकास, इस मंत्र को धारण करते हुए भारत को पुनः सारी दुनिया में मजबूती प्रदान करने मे प्रयासरहत रहेंगे। मैं सदन और सभा से एक आग्रह करूँगा कि अपनी राजनैतिक कुंठाओं से बाहर निकल कर देश हित में काम करें और स्पष्ट नीति पर काम करें ताकि हम इन समस्याओं से शीघ्र निज़ात पा सकें।

                                                                         

*m14 THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam, thank you for allowing me to respond.  I have heard all the speakers.  It is a matter of great concern to all of us in this House. Many of you have made very moving speeches and I  have no doubt that the quality of your interest across party lines will lead to a change in the way we approach this vast problem of violence against women and children.  Across the board, these are the common concerns that you have expressed. They are: the patriarchal mindset of society, the absence of the implementation of stringent laws, the delays in the completion of trails, low conviction rate, the lack of expeditious dealing with complaints, the need to check the child sex ratio imbalance, increasing safety by increasing surveillance in public places and vehicles, dealing with the heinous crimes committed by adolescent offenders, providing toilets for women in rural areas and bringing about social awareness. Many of you have given data on the crimes being committed and the low conviction rates .

          I have been a Minister for the last two months and this subject was taken up by me on the day I joined.  In the beginning of my response I would like to take you through the various laws that we have in different ministries that have risen to this challenge of curbing these vicious crimes against women and children.

          The Criminal Law Amendment which came into force on 3rd February, 2013, which has enhanced punishments for crimes such as rape, sexual harassment, stalking, voyeurism, indecent verbal and physical gestures and which has changed various sections of the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Indian Evidence Act and the Protection of Children from Sexual Offences Act. 

          The Prevention, Prohibition and Redressal of Women at Workplace Act, 2013 which came into force on December 9, 2013 which insists that all workplaces with more than 10 workers has to have an internal complaints committee.

          The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 which addresses sexual abuse and exploitation of children and provides for child friendly procedures for reporting, evidence and investigation of such crimes.

          The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, the Dowry Prohibition Act, 1961, the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 are some of the Acts brought out by the Ministry for Women and Children over the years.

          However, all of you have voiced a common concern for faster trials and fast track courts.  The Justice J.S. Verma Committee made no recommendations on how to do this.  Section 309 of the Cr.P.C. has been amended to fix a time limit of three months but more changes are needed to bring in time bound trials.  The NDA Government, under Shri Vajpayeeji, had brought in fast track courts for different issues.  Mysteriously, they have been allowed to become inactive in the last so many years.

          There are some other concerns that need to be redressed.  I will use this forum to address other wings of the Central and State Governments.  Consensual rape is a grey area and we need to review Section 375 and gangrape under Section 376 of the IPC. 

          We have to put in a witness and victim protection programme as other countries have because, out of fear, witnesses recant or disappear. 

          The current provisions relating to perjury are also very weak due to which the accused and their families put pressure on the victims or witnesses to recant their statements.

          The Child Marriage Act needs to be taken more seriously and tightened.  Last year only 222 cases were detected. 

          The registration of placement agencies, changes to the existing child labour laws to recognise the trafficking of children are also required.

          We need to tighten mechanism to trace and investigate the cases of missing children. 

          Though this Ministry is one of the many in Government that is faced with these problems, I would like to tell you about my approach.

          I believe that we need to divide the work of the Ministry to tackle the problem into three different compartments that are protection, confidence building and the hope of economic independence and infrastructure.

          Under protection, this is what we, in this Government, have devised: In order to address any legal loopholes that may come under other laws, I had asked the High Level Committee on the Status of Women, 2014, to prepare a list of laws that need working on.  They have done so.  We will go through each one of them and see how we can provide a legal circle of protection.

          However, that in itself, as all of you have rightly pointed out, is not enough.  Almost all of you have asked for quick response mechanisms.  So we are making a one stop crisis response centre for all crimes against women.  This will be put in every district and will have attached to it a panel of police people, lawyers, a trained 24 hours caretaker, nurses, counsellors and a rescue vehicle.

          From the minute a woman complains, she will come in or be brought in, and the machinery of attending to her case on the medical to the legal and temporary shelter will be set in progress.  This includes every kind of case from eve teasing to rape and domestic violence. 

          Thirdly, we have also had a series of meetings on how to establish an All India Helpline for Women.  It exists in Delhi and Gujarat but it needs to work throughout India.  This should be in place in the next few months.

          How will these help?  If a potential criminal knows that a woman has access to women-friendly justice, he will be less ready to harass and hurt her.  The victim needs access to justice and these two systems aim to provide it.

          Under confidence building, we need education and employability.

          I have proposed that under the existing Sabla Scheme, we add two hours of learning to each school and pay the teachers extra.  The girls will be taught three types of education: how to negotiate the world around them: banks, insurance, doctors, schemes, officers to approach, etc.; legal rights; and health of their bodies: how to understand what infections are, what early marriage does to the body, etc.           My officers are working on the scheme as we speak and will converge with the Education Ministry in order to start these classes for 11 year olds and above.  These classes are not just for those in school.  Non school going girls will be encouraged to join them as well.

          Regarding employability, while there is a network of IITs in India, these are male-oriented.  There are few classes for women and these are mainly in the sewing, typing rage.  What I would like to start is for women, centres of excellence that teach everything from plumbing, masonry to anything that is needed to give the woman the ability to stand alone.  I am looking for CSRs, partners, grants.  If any of you who have spoken and those who would have like to speak are serious about this, I would request you to put your MPLADS money into these centres when and where  they come up.  The Prime Minister is very keen on skill building and a large programme for the same is being worked out.

          Protection is not just of the law.  It also happens when we create infrastructure for women.  Not just of schools and colleges but in their day-to-day lives.  Of these, the most important is toilets.  We plan, as part of the new Anganwadi Schemes in which a women’s community centre is to be put up, to make village toilets that adjoin these centres, making them caste and class neutral.  We already have the design ready to proceed.  Toilets, which is what the Prime Minister accentuated during his first speech, will go a long way in giving protection not just against random violence but increasing the health of these women.

          Other issues that are being worked out with other Ministries are sanitary towel distribution, well run and accessible both abortion and delivery centres, putting separate and detailed information about women’s health into medical colleges.  I am told that the NCERT under the HRD Minister is putting women’s issues into their text books.  This is a very welcome measure.

          Our Government has recently approved an amendment to the Juvenile Justice Act in which Juvenile Justice Boards will decide whether the perpetrator of a heinous crime deserves to be punished as an adult and if so, he will be tried in adult courts.

          I would like your support also in increasing the powers of the National Commission for Women.  Violence is of many kinds, and thousands of complaints that come to the Commission are from women whose superiors have destroyed their careers because they would not submit to their sexual advances, for instance.  They have nowhere to go as even today very few workplaces have, in spite of the law, put in Complaint Committees.  This includes government offices across India.  Thousands of complaints come in weekly but the Commission needs the ability to investigate, even to call the accused to the commission and then recommend punishment.  In the absence of this, it has become a token Commission, as Shrimati Poonam Mahajan pointed out.  It needs to be recast.

          There are two things the Prime Minister has placed his attention on, and they are: the malnutrition of girls and the sex ratio decline and the education of girls.  Accordingly, the Finance Minister in his Budget announced the Beti Bachao, Beti Padhao campaign.  This goes across Ministry lines.  Four Ministries have converged to finalise a programme that will be taken up in the 100 worst districts of India in order to see whether concerted effort can bring both sex ratios on par and get more girls into school. 

          Shri Mann has given me an interesting idea of how one Deputy Commissioner combated the sex ratio problem     and won. I would incorporate this idea in the plans we are making for these districts.  If any of you have any success stories that can be replicated, please feel free to send them to me.  The Kanyashree girl child programme started in West Bengal pointed out by my colleagues Ratna De Nag  and Kakoli Ghosh Dastidar is an excellent idea and we could look at that as well.  Let us look at why the sex ratio is skewed.  It it because of the insecurity of parents, the thought of dowry, the inferior education that they expect for their girls, the lack of safety?  The Beti Bachao Programme intends to work on these issues in the selected districts.

           Regarding malnutrition, the ICDS or Anganwadi based programme has been in practice for 40 years.  It has been allowed to deteriorate to a point where it helps no one.  The Anganwadi workers have no clear direction.  The food is often stolen. Some of it is ill thought of and brings no nutrition. The crèches are in disrepair if they exist at all. The supervisory posts are mostly empty and it has simply become another MNREGA.  In order to repair this, I called a meeting of all the Secretaries of the Department from the States; and they have come in with very useful suggestions.  In the next month, I will begin to implement them.  If we can train the Anganwadis, give them a straight jacketed job to do and use this huge network of paid women village workers in a proper manner, we may be able to measure the decrease in malnutrition in girls and in pregnant women in a few years.

          Regarding adoption, which is part of the new JJ Act, and the  vast numbers of children in children’s homes which, in some parts, are not secure and brutalise children, the new Juvenile Justice Act has made several novel departures.  We have put in procedures that have made adoption easy and regulated in a child-friendly manner.  I personally have worked on this and CARA, the adoption machinery as adoption is very close to my heart.  This Act has also got provision for foster care which is new to our country and we will be launching an all India campaign urging people to take in children from homes and look after them.   The State will pay. The checking system to see whether the child is happy and not misused,  will be put in place.

          Each one of you have  made good speeches, and even those who have not spoken on the Bill, I am sure, feel just as strongly.  But look into your hearts.  Have you done what you could do yourselves?

          Regarding direct crime, many colleagues have stated that there should be no delay in registration of FIRs in all crimes against women. The Criminal Law Amendment Act of 2013 has already mandated this.  But it is for each one of you and each one of us,  to see that this happens in your Constituencies.  If you could ensure that in your district, the non-filing of FIRs and the harassment of women by police is punished as per the law, it would soon set the administrative machinery right.

          When you have your monthly meetings with the local administration in your Constituencies, again mandated by law, meetings that are attended by MLAs and local body Chair people, you could bring up these issues and ask for the SP’s report.  Include women’s crimes in the meeting you take with district personnel as indicators of social development.

          Perhaps you could pay a call on your local Judges and request them to speed up cases.

          Even more importantly, you could do what Gujarat has done.  Ask your Chief Ministers to make one-third of the police force women.  I had written to the Chief Ministers over a month ago.  I have not had any commitment from them.  But all of you could push your own States to do so.  This would be a major step in ensuring protection.

Mrs. Dimple Yadavji has asked for sensitisation of police personnel.  I would suggest that if the police force had 33 per cent women, it would not take long for all men in and out of the police to be sensitised.

          I wrote to each one of you personally, a month ago, asking you to give me your letter and commitment and land for the rape crisis centres.  I have received only two replies out of 500 plus.  All of you that have spoken, would you like to expedite this really important centre in your own district, have it built and monitor its progress? Have you followed up with your CMs on whether they have given land.  I have talked and written to all.  I could have the centres ready by the end of the year if you would cooperate. It is not a speech that will change the women’s plight. Really, this is one of the main things that could.

16.00 hrs           Many years ago, the issue rose in Parliament of child labour in the carpet industry in Banaras-Bhadohi. At that time, I formed a group called Rugmark, which I head till today, and we have rescued and rehabilitated over 16,000 children and, in effect, stopped the child labour in this carpet industry in ten years, without taking a paisa from the Government. Today, we work with the carpet industry and are an international name. Many of you have child labour issues in organised industry in your areas. What have you done to stop it, while catering to both children and their parents’ income and the industry’s progress together?

          How much of your MPLADS funds have you spent or intend to spend on women in your constituencies? Will you pay for toilets or the anganwadi centres to make them good women community centres? How many of you will bring in companies to make the ITIs or even inspect the ITIs already existing in your districts and make sure that they include subjects for women? How many of you have started training programmes for women? How many of you have checked or encouraged martial arts programmes for girls in schools? How many of you have inspected the toilets in their schools to see if they exist or looked at the bus services to them? How many of us take in complaints from women and follow them to the end or check on the progress of missing children or look at adoption of children’s homes? How many of us have put our money into working women’s hostels or looked at Ministries that might fund them, as my colleague Shrimati Jayshreeben Patel had suggested?

          Shri Basheer had complained about liquor shops and he is right. Women complain incessantly about how violence increases by having liquor shops in their villages. It took me all my ability to get one removed to just one kilometre away. The reason is that the State Government gets a substantial income from them. But has any State Government measured the problems that arise from these liquor shops? Perhaps a study could be done by the police themselves and the States could look at another way to earn money.

          Most importantly, I would like to talk to you about bringing a change in the mindset of your community. This is where the problem lies. Thirty years ago, the Government brought about a very significant rule in the Panchayati Raj - Shri Rajiv Gandhi was responsible for this - in which 33 per cent of all women were given posts of sarpanches, municipal corporators, zila parishad members etc. This Panchayati Raj change could have been the vehicle to bring about a change for women, but it did not and it does not because we do not pay attention to it. The women sarpanches were allowed to be the weakest women whose husbands, sons, male relatives or caste heads controlled the administration of the village and the disbursement of money. A new term has come into being – pradhanpati or sarpanchpati. District administrations actually deal with these sarpanchpatis. They attend Administration meetings. None of us have complained, me either. Money has disappeared and no one can do anything against the husband and no one wants to punish the helpless wife. But even now, if we take a strong stand and say that any woman, who does not take responsibility for her village after being elected, will be removed, if we could see that all women pradhans are trained and taught regularly, then you would see a new breed of women coming up from the ground in the areas that have the most crime against women. Women social reform comes from this single root and it is a low hanging fruit for all of us.

          Are these the only things that are needed for the safety of women? I would say that electricity and the availability of water would give women time. When a woman has no time from her household chores, she stands alone and vulnerable and in fear of permanent victimhood. The day is short with no electricity and she has to do almost everything from getting wood to water, cleaning to cooking and helping her husband on the land. If she has time, then she can bond with other women, form associations and social groups within the village. And social change happens through these groups. She has time to learn and teach. She has time to think of how to make herself stronger. The truth is that when schemes like Rajiv Gandhi Vidyut Yojana were put up, many Members, many of us, left it solely to State officials to implement it. In my own constituency, I have found that 400 villages declared electrified have a single standing pole. If you could make sure that various schemes for electricity are implemented or you could give solar lights in areas needed by women, you would be creating a stronger womanhood which is what we all want. If you could do these things, we might have a safer India for women and children very soon.

 This subcontinent was the first to produce so many outstanding women leaders respected all over the world long after they have gone like from Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan. Women, who were not afraid to lay down their lives for their country so that others may have a better life. All women and children in this country could be that strong, but it is for us to work together to create a climate in which they grow to their full potential.

 

*t28 Title: Secretary-General reported a message from Rajya Sabha that Rajya Sabha agreed without any amendment tot eh Constitution (One Hundred and Twenty-first Amendment) Bill, 2014, passed by Lok Sabha on 13th August, 2014.

HON. SPEAKER: Now, Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL : Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i)      “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 14th August, 2014, passed,  in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India, without any amendment, the Constitution (One Hundred and Twenty-first Amendment) Bill, 2014, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 13th August, 2014.”       *t29 Title: Speaker made valedictory reference on the conclusion of the second session of the Sixteenth Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष :  माननीय सदस्यगण, 16वीं लोक सभा का दूसरा सत्र जो दिनांक 7 जुलाई 2014 को प्रारम्भ हुआ था आज समाप्त हो रहा है।

          यह 16वीं लोक सभा का पहला बजट सत्र है और इसके दौरान 27 बैठकें हुई जो लगभग 166 घंटे तक चलीं।

          वर्ष 2014-15 का रेल बजट और सामान्य बजट क्रमशः 8 और 10 जुलाई 2014 को प्रस्तुत किया गया। 

          13अगस्त 2014 को डॉ. एम. तम्बिदुरई सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने गये।

          वर्ष 2014-15 के रेल बजट पर सदन में विस्तृत और गहन चर्चा हुई। यह चर्चा 13 घंटे और 16 मिनट तक चली, जिसमें 243 सदस्यों ने भाग लिया। वर्ष 2014-15 की रेल संबंधी अनुदानों की मांगें नियम 331(जी) के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात पारित की गयी। चूंकि विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों का गठन नहीं हुआ था और इसलिए तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

          सभा में वर्ष 2014-15 के सामान्य बजट और 2011-12 की अतिरिक्त अनुदान (सामान्य) मांगों को पारित करने से पहले उन पर संयुक्त चर्चा भी हुई जो 15 घंटे और 13 मिनट तक चली और वर्ष 2011-12 की अतिरिक्त अनुदान मांगों संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

          जल संसाधन, पर्यावरण और वन, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयों संबंधी वर्ष 2014-15 के अनुदान मांगों पर चर्चा 13 घंटे और 07 मिनट तक हुई। पहले तीनों मंत्रालय की मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मांग और वर्ष 2014-15 के सामान्य बजट संबंधी सभी शेष मांगों को सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया, जिन्हें 23 जुलाई 2014 को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया गया और तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

          राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वर्ष 2014-15 का बजट लोक सभा में 18 जुलाई 2014 को पेश किया गया था। अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और सभी मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक 30 जुलाई, 2014 को पारित किया गया।

          वित्त वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए वित्त विधेयक, 2014 को सदन में छह घंटे की चर्चा होने के पश्चात् पारित किया गया।

          सत्र के दौरान, 20 विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा 13 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछेक महत्वपूर्ण विधेयकों के नाम हैं - प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014;  संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन)विधेयक, 2014; राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 और शिक्षु अधिनियम बिल।

          सत्र के दौरान 540 तारांकित प्रश्नों को सूची में रखा गया था,जिसमें से 126 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 4.84 प्रश्नों के उत्तर दिए गए,जो कि हाल के समय में एक रिकार्ड है,आपके सहयोग से किया गया। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर 5339 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित सभा पटल पर रखे गए।

          सत्र के दौरान,दो विषयों पर आधे घंटे की चर्चा की गई। एक मसला "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अनियमितताएं "पर कुँवर भारतेन्द्र सिंह तथा दूसरा "दूध के दामों में वृद्धि "पर श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाया गया था। संबंधित मंत्रियों ने इन मसलों का उत्तर दिया।

          सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात् तथा शाम को देर तक बैठकर अविलम्बनीय लोक महत्व के 607 मामले उठाए थे। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 354 मामले भी उठाए।

          सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर नियम 193 के अधीन पाँच अल्पावधिक चर्चाएं भी की गईं यथा कीमतों में वृद्धि,देश में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति,पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में एनसेफलाइटिस का फैलना,देश में महिलाओं एवं बच्चों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता और देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करने की आवश्यकता। अंतिम विषय पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

          सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ईराक में फंसे भारतीयों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम,देश में गन्ना और अन्य कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार की आवश्यकता,दक्षिणी कश्मीर में कौसर नाग यात्रा को रोकने का निर्णय,जिससे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना,सरस्वती नदी के पुनरूद्धार के लिए सरस्वती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की आवश्यकता और विकास कार्यों के निष्पादन हेतु आवासीय कालोनियों के साथ-साथ खाली पड़ी रक्षा भूमि के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में छूट देने की आवश्यकता जैसे पांच विषय उठाए गए। इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं के प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्री ने वक्तव्य दिया और माननीय सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का भी उत्तर दिया। इनसेफलाइट्स रोग फैलने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठाए गए एक मामले को सदस्यों की मांग पर नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया गया था। सरकारी कामकाज पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए तीन वक्तव्यों सहित अन्य विभिन्न विषयों पर मंत्रियों ने 47 वक्तव्य दिए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1674 पत्र सभा पटल पर रख गए।

          जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का संबंध है,सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के 61 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री निशिकांत दुबे के राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी)विधेयक, 2014, जो देश में असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी पेंशनभोगियों को गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन के भुगतान का उपबन्ध करता है,पर विचार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसे प्रभारी सदस्य ने वापस ले लिया। विकास योजनाएं और स्कीम बनाने तथा केन्द्रीय हिमालय क्षेत्र को शामिल करते हुए पहाड़ी राज्यों के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए उनके कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक परिषद,जिसे केन्द्रीय हिमालय राज्य विकास परिषद कहा जाएगा,की स्थापना का उपबन्ध करते हुए एक अन्य विधेयक पर विचार का प्रस्ताव डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 अगस्त, 2014 को प्रसतुत किया,जिस पर आंशिक चर्चा हुई। डॉ. रमेश पोखरियाल “निशंक” द्वारा 11 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों से संबंधित एक गैर सरकारी सदस्य संकल्प पर 18 जुलाई, 2014 को आगे चर्चा हुई तथा उसी दिन सभा की अनुमति से इसे वापिस ले लिया गया। श्री राजू शेट्टी द्वारा 18 जुलाई 2014 को प्रस्तुत राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित एक अन्य संकल्प पर 1 अगस्त, 2014 को आगे चर्चा हुई और यह चर्चा पूरी नहीं हो पाई।

          इस सत्र में हालांकि व्यवधान और जबरन स्थगन के कारण 13 घंटे और 51 मिनट का समय नष्ट जरूर हुआ,लेकिन मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सभा ने महत्वपूर्ण वित्तीय और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए 28 घंटे और 10 मिनट देर तक कार्य किया,जिसके लिए मैं सभी सदस्यों की आभारी हूं।

          मैं उपाध्यक्ष महोदय,सभापति तालिका में सम्मिलित माननीय सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संपूर्ण संचालन में अपना सहयोग दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री,संसदीय कार्यमंत्री,विभिन्न दल,ग्रुप के नेतागण,माननीय खड़गे जी,मुख्य सचेतक और माननीय सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आप सभी की ओर से प्रैस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देती हूं। मैं इस अवसर पर महासचिव की उनके दक्ष और कुशल सहयोग के लिए प्रशंसा करना चाहूंगी। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों,कर्मचारियों को सभा के प्रति उनकी समर्पित और तत्पर सेवा के लिए सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सभा की कार्यवाही को सुसंगठित रूप से चलाने में कुशल सहयोग प्रदान करने के लिए अनुषंगी एजेंसियों का आभार व्यक्त करती हूं।

         

16.18 hrs                                 NATIONAL SONG माननीय अध्यक्ष :  माननीय सदस्यगण अब वंदे मातरम् के लिए खड़े हो जाएं।

 

The National Song was played.

 

The Lok Sabha then adjourned sine die.

               

*ण्ड्ढ एददद्वठ्ठथ् ङड्ढद्रदृद्धद्य् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद 5.8.2014.

 

** ख्र्दय्द्धदृड्डद्वहड्ढड्ड र्द्य्ण् ण्ड्ढ द्धड्ढहदृर्ड्ढदड्डठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ घ्द्धड्ढत्ड्डड्ढदद्य्.

*Eन्द्रद्वदर्ड्ढड्ड ठ्ठद्म् दृद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्र् ण्ड्ढ ण़्ठ्ठत्द्ध.

*Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द र्ठ्ठर्त्थ्.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ *Eदर्थ्त्द्म्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र्  थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ त्द  दृड्डर्ठ्ठ.

*च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ *च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ *च्द्रड्ढड्ढहण् र्ठ्ठद्म् थ्ठ्ठत्ड्ड दृद ण्ड्ढ र्ठ्ठडथ्ड्ढ.