Lok Sabha Debates
Raised A Discussion Regarding Rise In Prices Of Essential Commodities. (Not ... on 3 December, 1998
Title: Raised a discussion regarding rise in prices of essential commodities. (Not Concluded) श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम १९३ के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में जो व्ृाद्धि हुई है, उसके बारे में चर्चा की इजाज़त दी है। यह कोई एक पार्टी की बात नहीं थी। सारे हाउस की चिन्ता थी और सभी सांसद चाहते थे कि इस पर खुलकर चर्चा हो। प्रजा तंत्र में जो भी सरकार चुनी जाती है, उस सरकार के सामने दो-तीन मुददे मुख्य होते हैं। एक सामान्य जीवन, दूसरा रोटी आम व्यकित, आम नागरिक आराम से खा सके और देश विकास की तरफ चले तथा देश में सुरक्षा ठीक रहे। ये तीन मुद्दे ऐसे चलते हैं जिन पर आम आदमी की नज़र होती है और हर सरकार का परीक्षण इन तीन चीजों पर होता है। किसने कितनी-कितनी सड़कें बनायीं, यह तो चलता ही है लेकिन इन तीन चीजों पर देश की और जनता की नज़र होती है। हमें फक़ है कि पचास साल में लोगों ने सोच-समझकर हमेशा वोट दिया है और वोट उसी हिसाब से होता है कि सरकार समझें कि वह जनता को मिसगाइड नहीं कर सकती, बेवकूफ नहीं बना सकती। जनता समझती है कि कौन पार्टी किधर जा रही है। अभी जो विधान सभा के चुनाव हुए हैं, लोगों के बीच में हम गए, मेरे बहुत से साथी चुनाव में गए होंगे और उधर से भी बहुत से साथी चुनाव में गए होंगे। महंगाई की चर्चा हमेशा इतनी बढ़ती रही कि हम सभी सांसद इन्तजार कर रहे थे कि जो आज महंगाई देश को इतना सता रही है, हम पार्िलयामेंट में जाकर इस बात को उठाएं और जनता की इस मांग को सरकार के सामने खुलकर रखें। जब यह सरकार बनी थी, मदन लाल खुराना जी ने एक पांच सौ पेज का मैनीफेस्टो बनाने में बहुत टाइम लगाया।
... (व्यवधान) श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मदन लाल जी का उसमें कया हाथ था?
... (व्यवधान) रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : इसको बंद कर दीजिए। प्याज जैसा हो जाएगा। श्री राजेश पायलट : इन्होंने बहुत टाइम लगाया देश को यह दिखाने के लिए कि पचास साल में कुछ भी नहीं हुआ है, आम जीवन बेकार रहा है। सब चीजों पर जिक़ किया और सब चीजों के बारे में व्याख्या की जिन पर मैं बाद में आउंगा लेकिन इनको लोगों ने नकार दिया और लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया। सरकार बी.जे.पी. के इस मैनीफेस्टो पर नहीं बनी। मेरे भाई मानेंगे। श्री सोमनाथ चटर्जी : कया पढ़कर सुना रहे हैं? श्री राजेश पायलट : आज पढ़कर सुना रहा हूं। लोगों ने इन पर यकीन नहीं किया और इनके १८० सांसद जीतकर आए तथा इन्हें मैजोरिटी नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने सोचा कि सरकार तो बनानी है। इन्होंने इसको एक तरफ रख दिया कि यह आडवाणी जी को दे दो, आडवाणी जी बोलते रहेंगे। अटल जी के लिए एक नया कागज तैयार कर दिया और उसका नाम "नेशनल एजेंडा" रख दिया तथा उसमें सारे हमारे भाई जिनमें नीतीश जी मेरी तरफ देख-देख कर हंस रहे हैं, मैं १९९३ के भाषण नहीं भूला हूं। यहां बैठकर जब बोलते थे और खुराना जी यहां बैठे होते थे तो उनको नीतीश जी ऐसे घूरकर देखते थे जैसे उनको खा जाएंगे। डैमोक़ेसी है, डैमोक़ेसी है। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। पता नहीं, अब के मार्च में कया हुआ? सब इकट्ठे हो गए। अठारह भाई और एक चार पेज का नया नेशनल एजेंडा दिया।
... (व्यवधान) श्री नीतीश कुमार : प्याज भारी पड़ गई।
... (व्यवधान) श्री राजेश पायलट : प्याज पर मैं सबसे बाद में आऊंगा। उसमें इन्होंने कहा है We will ensure. इसमें सब सांझी हैं। बरनाला जी चाहें मेरी तरफ देखें या न देखें, इन्होंने भी उसमें हामी भरी थी।
"We will ensure price stability by all appropriate means, if necessary, by necessary legislation." यह मार्च में आपने कहा। कह दिया कि अब जरूरत पड़ेगी तो विधेयक भी लाएंगे लेकिन इस देश में महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। पी.डी.एस. को स्ट्रांग करेंगे। सारी चीजें विस्तार में लिखी हैं। उनमें मै नहीं जाऊंगा। एक विधेयक लाया गया, जिसका जिक़ मैं बाद में करूंगा।
... (व्यवधान) श्री मदन लाल खुराना: पहले उधर से कहा गया था कि सौ दिन में मंहगाई दूर कर देंगे। श्री राजेश पायलट : मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले भी देता रहा हूं। हो सकता है कि आप न मानें। एजेंडा तैयार हो गया और देश के सामने दो भाषायें चलने लगीं। आडवाणी जी उसको पढ़ते रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी इसको पढ़ते रहे, जो देश के लिए खतरनाक है। हमने उस दिन भी कहा था, अध्यक्ष जी आप इस कुर्सी पर बैठे हुए थे, जब बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ था, देश को हमने चेतावनी भी दी थी कि इससे कीमतें बढ़ेंगी। दो दलों के वित्त मंत्रियों ने अलग-अलग कहा था, राज्य सभा में मनमोहन सिंह जी ने और यहां चिदम्बरम जी ने खुलकर कहा था और हमारी तरफ से सबने कहा था कि मूल्य व्ृाद्धि होगी, इन्फलेशन बढ़ेगा। लेकिन हमारे ये साथी बात को मानते नहीं थे और एक ही बात कहते रहे कि यह बजट सब कुछ ठीक कर देगा। सिर्फ एक आदमी ने सही ब्यान दिया, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बनें। उन्होंने, जसवंत सिंह जी ने थोड़ा रुक-रुककर जरूर बैलेंस बात कही थी, लेकिन लीडर्स कहने लगे कि यह बजट सबसे बढ़िया बजट होगा।
... (व्यवधान) इस संबंध में राज्य सभा में कालिंग एटेंशन मोशन भी आया था। बजट अधिवेशन में सवाल भी किया गया था कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जवाब दिया गया था कि सब स्टेबल हो जाएगा। वित्त मंत्री अपने हर इन्टरवूय में कहते थे कि अधिक से अधिक जून तक, नहीं तो मई तक सब स्टेबल हो जाएगा।
I quote the Mid-term Review.
"The high rate of monetary growth is inconsistent with the objective of maintaining general price stability."
According to him, in this situation, a case could be made out of monetary tightening through measures such as increase in the interest rate or further increase in the cash reserve ratio.
What did the Governor of Reserve Bank of India say? He was also concerned. He said, "The rate of inflation as measured by the Wholesale Price Index on a point to point basis is currently ruling at over eight per cent, which is significantly higher than the rate which should not exceed five to six per cent."
Even the Governor of the RBI was worried, Midterm Review was worried, Aall people who are concerned about the financial position of the country were worried, but the Government did not listen to them. In Parliament, we had been raising the issue that the prices were going to rise, but the Government did not pay any attention to it. अध्यक्ष जी, इन चेतावनियों के बाद भी बजट अधिवेशन गुजर गया और बजट पास हो गया और नारे लगने लगे। किसी ने यह नहीं देखा कि आम आदमी की स्िथति कया हो रही है। इससे सरकार की नीति का पता लगता है। नीति के साथ-साथ नीयत का भी कि नीति कया है और नीयत कया है। इस बजट ने सारी स्िथति साफ कर दी। नीति न भी सही हो, उसके बाद नीयत भी सही नहीं थी। अगर नीयत सही होती, तो प्राइस राइस अप्रैल में हो गया था और सितम्बर तक, आठ-नौ महीने बाद, कन्ट्रोल नहीं कर पाए। हमारे साथी कहने लगे कि आठ-नौ महीने में कया होता है। खुराना साहब, भारतवर्ष में ऐसा कोई बीज नहीं है, जो नौ महीने में फसल न दे दे। आप तो बच्चेदार आदमी हैं, नौ महीने में तो शिशु भी पैदा हो जाता है। लेकिन आप कहते रहे कि समय नहीं मिला, हमारे पास समय नहीं है, हम कया करते। कभी मौसम खराब हो जाता है, लेकिन कोई नीति ऐसी नहीं बनाई, जिससे इसको कन्ट्रोल किया जा सकता।
... (व्यवधान) बरनाला साहब, मार्च में सरकार बनी थी और जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं, वे आंकड़े मेरे नहीं है और न हमारे बनाए हुए हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मार्च में आपकी सरकार बनी थी और आज के समय में कीमतों में कया अन्तर है। मैं सिर्फ तीन-चार चीजों जैसे आटा, सब्जी, तेल और दाल का ही जिक़ करूंगा। ये चीजें ही आम आदमी की जरूरतें है। मार्च में आटे कीकीमत ९ रुपए थी और आज १६ रुपए कीमत है। अरहर की दाल, जो कि सबसे कम कीमत की दाल मानी जाती है, उस वकत अरहर की दाल का भाव २०.७५ रुपए था और आज ४१ रुपए में बिक रही है। खुराना जी, आज शाम को ही आप खरीदने जायेंगे, तो ४१ रुपए से कम आपको अरहर की दाल नहीं मिलेगी। इसी प्रकार चावल की कीमत ८.५० रुपए थी। रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): आप किलो की कीमत बता रहे हैं? श्री राजेश पायलट : ये भाव प्रति किलों के बता रहा हूं।
... (व्यवधान) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आप इनको आटे और नून के भाव बता दीजिए। श्री राजेश पायलट : चावल ८.३० रुपए था। आज आटे का भाव १६ रुपए किलो है। सरसों के तेल की जरूरत गरीब आदमी को है। जिसके भाव मार्च में १५ किलों के ५६० रुपए थे।
... (व्यवधान) श्री मोहन सिंह (देवरिया): आप बाजार में जाकर देखिए, आहार का आटा पांच किलो ८० रुपए का है।
... (व्यवधान) रेल मंत्री होने के बाद इनको रेल की केटरिंग से मुफत भोजन मिलता है इसलिए इन्हें आटे-दाल का भाव मालूम नहीं है। श्री राजेश पायलट : आप मार्केट में जाकर देखें। कया आपको इलैकशन में किसी ने नहीं कहा? आज सरसों के तेल की १५ किलों की कीमत १,०८० रुपए है। ग्राउंडनट ऑयल का १५ किलो का भाव ६४० रुपए था, जिसका आज ९०० रुपए भाव है। दुख की बात है कि सरसों की कीमत नहीं बढ़ी लेकिन तेल की कीमत बढ़ गई। सोयाबीन की कीमत नहीं बढ़ी लेकिन तेल की कीमत बढ़ गई और १५-१५ बार बढ़ी। खुराना जी, आपको याद होगा कि आप एक बिल लेकर आए थे, मैं उसका बाद में जिक़ करना चाहता था लेकिन बिल बढ़ कर मुझे दुख हुआ। एक कलाज़ आई थी-
"tackling the genuine hardship of the traders, when there is a minor variation in stocks." इस पर यह जुलाई में बिल लेकर आए थे लेकिन हमने उस बिल को पास नहीं होने दिया था और आपको बिल वापिस लेना पड़ा था। इससे आपकी नीयत का पता चलता है। ... (व्यवधान) आप तो पास कराने के लिए लाए थे लेकिन यहां सब ने मिल कर आवाज उठाई। बरनाला जी भले आदमी हैं उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं और आपने समझाया नहीं, वह सीधे आदमी हैं इसलिए इन्होंने कहा कि हम वापिस ले लेते हैं। महोदय, आज मैं बहुत भारी मन से बात कर रहा हूं कि देश के ऊपर बोझ पड़ा है। आज आम आदमी के पास कोई पोलटशियान जाकर देखे, आज सब कया कह रहे हैं, उनके मुंह से कया भावना निकल रही है। यह इनकी नीति थी, इस बिल को लाकर यह कया करना चाहते थे, ये चाहते थे कि सात साल की सजा को कम कर दो, जो फाइन है उसे कम कर दो। नॉन बेलेबल वारंट को बेलेबल वारंट कर दो। यह आपकी नीयत नहीं थी कि ट्रेडर्स की मदद करें। आप पीडीएस के कंज्यूमर की मदद कर रहे थे, पीडीएस का कस्टमर तो सामान चाहता है उसे ट्रेडर से कया लेना-देना है, लेकिन आपकी नीयत थी कयोंकि आपने चुनाव में वायदे किए थे। खुराना साहब, जब बकसे चुनाव में आते हैं तो ये बहुत बुरे होते हैं और ये ही देश का नुकसान कर रहे हैं। आप भले आदमी हैं इसलिए आपसे कह लेता हूं।
... (व्यवधान) महोदय, यह हालत हमारे प्राइसेस की रही। प्राइसेस बढ़ते गए लेकिन इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं। सरकार चिन्ता कहां से करे, सरकार कैसे चल रही थी यह बरनाला जी और भाई नीतीश जी को पता है। तमिलनाडु से एक नारा लगता था तो दो मंत्री तमिलनाडु चले जाते थे लेकिन महंगाई का किसी को पता नहीं। हमारे यहां एक नारा वेस्ट बंगाल से लगता था तो दो मंत्री उधर चले जाते थे। देश की यह हालत हो गई कि हर आदमी के दिमाग में यह हो गया कि देश किधर जाएगा। आज जो चुनाव हुए हैं वह सिर्फ नॉन गवर्नेंस से हुए हैं। आज गांव का हर आदमी महसूस करता है कि देश किधर जा रहा है। जनता को हम इतना लाइटली ले रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। आप आम आदमी से जाकर पूछिए, केन्द्र सरकार के बारे में सब कहते हैं कि देश किधर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सिकयुरिटी ढीली होती जा रही है, हम कहां जा रहे हैं। आज देश की कया हालत हो गई है? महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने चिन्ता जाहिर करने के लिए हमें समय दिया, यह सरकार तो बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने चीफ मनिस्टर्स की मीटिंग कब बुलाई, जब प्याज ६० रुपए किलो हो गए, आटा १६ रुपए किलो हो गया। कया चीफ मनिस्टर्स की मीटिंग पहले नहीं बुलाई जा सकती थी? इनको मार्च, अप्रैल में इंडेकस पता था। बजट के बाद जब इनफलेशन शुरु हुआ तब इनको पता था। उस समय चीफ मनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई जा सकती थी लेकिन तब मीटिंग हुई जब चारों तरफ शोर मचा, चुनाव की बात हो गई और अगर चुनाव न होते तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ती। चुनाव हुए तो इन्होंने इम्पोर्ट करने शुरु किए। प्याज के बारे में मैं बाद में जिक़ करूंगा कि इन्होंने किस तरीके से इम्पोर्ट किए और किस तरह से प्याज के भाव बढ़ते गए, लेकिन इनकी लापरवाही से आप आदमी पर बोझ पड़ा है। इन चीजों को देखते हुए आज जो माहौल देश में बन गया है उसके बारे में मैं जिक़ कर रहा था कि इनका ध्यान कहां चलता रहा। इनका ध्यान अपने मैनिफैस्टो पर चलता रहा। एक तरफ महंगाई बढ़ रही थी और दूसरी तरफ हमारे भाई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि हमने किसानों को ५० सालों में पीछे कर दिया।
The last five decades of Congress and Quasi-Congress rule have been virtually a wasted opportunity. In these 50 years the absolute members of the people living below the poverty line almost doubled. मैं कहना चाहता हूं कि हमने ५० सालों में किसानों को पीछे नहीं किया। उन्होंने अपने भाषण में कह दिया कि In the last 50 years, the majority of kisans have become poorer and have become an outcast in their own country. मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में किसानों की इज्जत बढ़ी है तो हमारे जमाने में बढ़ी है, हमारे ५० सालों में बढ़ी है। आज तो उनकी तकलीफें बढ़ी हैं। आप किसानों से आज पूछो तो इन आठ महीनों में उनकी तकलीफें बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों में हमें बताया है कि हमारे जमाने में उनकी इज्जत बढ़ी। आज किसानों की बैल्ट में साइकलोन आया है।
Today they are on the margins of India's economic, social, cultural and political life. हमारे जमाने में एक-दो घटनाओं की तो मैं नहीं कहता लेकिन किसानों ने इस तरह से आत्महत्याएं नहीं की थीं। आप पिछले आठ महीनों के आंकड़े देखें और पिछले १० साल के आकड़े देखें, आपको इस बारे में पता चल जाएगा। कर्नाटक के हमारे मित्र बैठे हैं।
... (व्यवधान) मुझे खुशी है कि हमारे भाई यशवंत सिन्हा भी आ गये हैं। आपको पता होगा कि पंजाब जैसे खुशहाल राज्य में भी इन आठ महीनों में आत्महत्याएं हुई हैं। इसका कारण यह है कि आपकी नीतियां किसानों के विरूद्ध रही हैं। अगर यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री नहीं होते तो आप तो यूरिया की कीमत भी बढ़ा रहे थे। यूरिया की कीमत कम होने का कारण था कि हम भी लड़े और हमारे बी.जे.पी. के सांसदों ने भी इस लड़ाई में हमारा साथ दिया था। नहीं तो किसानों पर तो आपने बोझ लाद ही दिया था। यहां हमारे कुछ भाई जिक़ कर रहे थे कि आप स्कूलों का स्लेबस बदलेंगे। ... (व्यवधान)
SHRI VAIKO (SIVAKASI): The farmers in Andhra Pradesh committed suicide during the Congress rule.
SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): That is not correct. Farmers have committed suicide in Andhra Pradesh during the rule of the Telgu Desam Government in the last four years, never during the time of the Congress.
SHRI VAIKO : The farmers in Andhra Pradesh committed suicide during the Congress rule also. You have forgotten facts. श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, आप आंध्र प्रदेश से आते हैं। हमारे समय में ऐसा कुछ इकका-दुकका केस हुआ हो और किसी की नजर में न आया हो लेकिन सामान्यत: बात यह है कि पिछले साल-सवा-साल में जितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं उतनी पूरे हिन्दुस्तान में कभी नहीं हुईं। कितने दुख की बात है कि पिछले आठ महीनों में पंजाब जैसे खुशहाल राज्य में भी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हमारे भाई चंदूमाजरा जी यहां बैठे हुए हैं। पंजाब का किसान अपनी मेहनत से सारे देश का पेट भर रहा है लेकिन वहां भी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, तो उसके कारणों में हमें जाना होगा और विचार करना होगा कि इसके कया कारण है? आप बताएं कि आपने किसानों के लिए कया-कया कदम उठाए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन आठ महीनों में केवल राजनीति चलती रही है कि स्लेबस बदलेंगे, स्कूलों की शिक्षा-पद्धति बदलेंगे, इस देश की हिस्टरी दुबारा लिखेंगे। कया इस देश की हिस्टरी दुबारा लिखने की जरूरत है। इस देश की हिस्टरी को दुनिया जानती है और दुनिया के देश कई चीजों में हमसे सीख लेते हैं, उदाहरण लेते हैं।
श्री शरद पवार : यहां हाउस में कहा था।
... (व्यवधान)
श्री राजेश पायलट : सोमपाल जी ने कहा था ... (व्यवधान)
That is why I got slightly confused.
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): अध्यक्ष महोदय, मैं स्िथति को स्पष्ट करना चाहता हूं, सरकार की तरफ से कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और बैंकों को यह छूट दी गई कि वे किसान की व्यकितगत परिसम्पत्ितयों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी उत्पादन क्षमता और वे कितना ऋण लेकर वापस कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क़ैडिट कार्ड इश्यू करेगे, हमारी तरफ से सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
... (व्यवधान)
श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, कल आपने यह नहीं कहा था, कल आपने कुछ और कहा था।
श्री सोमपाल: मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसमे बैंक से बैंक को छूट दी गई है, वे अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं, चूंकि बैंक एक स्वायत्तशासी संस्था है, इलाहाबाद बैंक ने एक तरह का कार्ड इश्यू किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा कार्ड इश्यू करेगा। मुख्य बात यह है कि प्रक़िया सरल रहेगी और कैश क़ैडिट लमिट फार्मर की इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने अभी बताई हैं, उसकी सीमा बैंक निर्धारित करेगा।
श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी तो आम आदमी पर बोझ बढ़ता रहेगा। आज यह कोई एक पार्टी की चिंता नहीं है, यह सदन के सब भाइयों की चिंता है। सरकार का फर्ज है कि इसे कंट्रोल करे। चूंकि सरकार इसके लिए चुनी जाती है। सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि बरनाला जी इस बिल को वापिस ले ले और उसमें सख्त कलॉज ला सकते हैं, आज शाम से आर्डीनेन्स चालू कर दो कि यह आर्डीनेन्स आ गया है और हम होर्डर्स को बिल्कुल टोलरेट नहीं करेंगे। चूंकि इस बिल से उनके दिमाग में आ गया कि हमारी जनरल प्रॉब्लम टैकल हो रही हैं, जिससे होर्िडंग बढ़ रही है। यह सच्चाई है जैसा कि अभी विजय गोयल जी ने कहा कि कही-कहीं प्याज की होर्िडंग बढ़ रही है। जब उन्हें पता था तीन गुनी प्याज हो गई, चार गुनी प्याज हो गई, बिजनेस में लोग करते ही हैं, वे चीजों को इकठ्ठा करके पैसा कमाते हैं। इसलिए होर्िडंग के लिए सरकार को घोषणा करनी चाहिए Then we will withdraw these amendments which we have moved.
श्री विजय गोयल : मैंने यह नहीं कहा कि प्याज की होर्िडंग बढ़ रही है। ... (व्यवधान)
SHRI RAJESH PILOT : This Amendment should be withdrawn by the Government. The Ordinance is already in existence and that Ordinance should be further strengthened. We are not going against any individual.
... (व्यवधान) यह सरकार जानती है कि आर्डीनेन्स कैसे जारी होते हैं, आप कयों घबराते हो। दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि जब तक किसानों के प्रोडकशन को आप नहीं बढ़ायेंगे, इन चीजों की महंगाई पर कंट्रोल करना भारी हो जायेगा। हमारे जमाने में सरकार ने एक एग्रीकल्चर जोन बनाया था, उनकी डिटरमिनेशन की थी, किस किसकी फसल कहां-कहां हैं, उस हिसाब से हम लोग मदद करते थे। उसी तरीके से बीज की बड़ी प्रॉब्लम थी। आज बीज देश में मिल नहीं रहा है। प्याज की प्राब्लम भी कयों हुई, चूंकि जो पहले चार लाख एकड़ के करीब बोई जाती थी, अब की बार १९९८ में कम हुई, किसलिए कम हुई, कयोंकि कहीं बीज सही नहीं था, कहीं टैस्िटड बीज नहीं था। ... (व्यवधान)
श्री सोमपाल: यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है।
... (व्यवधान)
SHRI SOMPAL: He knows that I will puncture him.
SHRI RAJESH PILOT : You can puncture me if you so wish.
SHRI SOMPAL: I have never insisted, if I am not allowed by the hon. Member.
SHRI RAJESH PILOT : Since you said that you will puncture me, I am ready to get punctured. You may tell me where I am wrong.
Storage facility is one of the demands that has been made. For the last so many months people have been crying. स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल भी कहीं नहीं बनी है। फर्िटलाइजर प्रोडेकशन की बात हो रही है, कल हम रोते रहे। बरनाला जी कल आप लेट आये थे इसलिए प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। बरनाला जी, आज भी फर्िटलाइजर की लाइन लगी हुई है। सच्चाई यह है कि जब लाइन लगती हैं तभी होर्िडंग होती है। जैसे ही लाइन लगनी शुरू होती है वैसे ही होर्िडंग शुरू हो जाती है और आम आदमी का विश्वास खत्म हो जाता है कि चीज एवेलेबल नहीं है। कल भी हमने कहा था। प्रधानमंत्री चलते-चलते लाइट वे में कह गये कि जॉर्डन से भी हमने एग्रीमैंट कर लिया है। आज यह एग्रीमैंट हुआ है तो किसान कह रहे हैं कि जॉर्डन से २० दिन में पहुंचेगा।
MR. SPEAKER: Shri Pilot, there are 30 speakers to speak.
SHRI RAJESH PILOT : I will just take two minutes time.
दूसरा मैंने एक सुझाव दिया था। एक सर्कल चला है, शुरू शुरू में पहले दस साल में तो एवरेज क़ाइसिस चलती हैं फिर बढ़ जाती हैं, फिर लो होती हैं। उसका प्रोडेकशन से डायरेकटली कंट्रोल है। मैं महसूस करता हूं कि किसान को प्रोडेकशन में मदद करने के लिए चाहे फर्िटलाइजर की बात है, सीड की बात हो या और इनपुटस की बात हो, उसको आप आगे बढ़ाये।
आखिर में मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार अपना ध्यान देश की तकलीफों की तरफ दें। अपनी तकलीफों की तरफ कम दे। आज तुम अपनी तकलीफों से ज्यादा परेशान हो। कभी दो इधर जा रहे हैं, कभी चार इधर जा रहे हैं। इस देश ने तुम्हें जिम्मेदारी तो दी नहीं है। तुमने जबरदस्ती नारा लगाकर ले ली है। मैनीफेस्टो में आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हम देश के विकास की बात करते हैं। आपकी फर्सट लाइन कया कहती है?
"The BJP is convinced that Hindutva has immense potentiality to re-energise this nation."
This is a secular country. BJP wants to re-energise the nation with Hindutva whereas for the last 50 years we have been fighting to re-energise the nation by secularism. BJP is saying that Hindutva alone can re-energise the nation. If this is their attitude, I do not know whether they can really carry the country forward or backward.
अंत में आपके नैतिकता के भाषण बड़े चला करते थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां आ जाया करते थे। हाथ यहां होता था, गर्दन वहां होती थी और आंख बंद हो जाती थी, चुप बैठे हैं। कोई मौरल वेल्यूज नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। आंध्र प्रदेश में हार गये थे तब यहां खड़े हो गये थे और कहने लगे कि जाओ, वापिस जाओ। हमने कहा कि आप हमें बैठने तो दे। हम थोड़ी देर आपको सुनकर बाहर चले जायेंगे। खुराना साहब, एक तो कद छोटा है। दूसरा, यहां बैठे-बैठे पता ही नहीं चलता कि खड़े हैं कि बैठे हैं। हमेशा खड़े रहते थे। कर्नाटक गया, आंध्र गया। खुराना साहब आपने एक नारा दिया था।
... (व्यवधान) अब नैतिकता भूल गये। हमारे भाई कल चिल्लाते रहे। सोमनाथ जी यहां गये थे।
... (व्यवधान) कया बात कर रहे हो, आप हमारे साथ थे। तुमने चुनाव से पहले एक नारा दिया था कि अब की बारी अटल बिहारी। आज हम लोगों ने नारा दिया है। आप लोग कान खोलकर सुन लो-- अटल जी नहीं कर पाये पूरी पारी, अब चलने की करो तैयारी।
This is my last advice to the BJP, `listen to the public sentiments and be prepared'.
SHRI SHARAD PAWAR : There is one report about a rail accident. Is there any information with the Government?
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Where?
SHRI SHARAD PAWAR : It is on the Kurla-Howrah line near Jalgaon at 5.30 a.m.,in which 15 people have died and 100 injured. Is there any information with the Government?
श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, रेलवे के स्टेट मनिस्टर मौके पर गये हैं। वे मुझे कहकर गये हैं कि एकसीडेंट हो गया है। मैं वहां जा रहा हूं।
... (व्यवधान)
श्री शरद पवार : एकसीडेंट साढ़े पांच बजे हुआ है और आप अभी बता रहे हैं ... (व्यवधान)
श्री मदन लाल खुराना: वे दोपहर को ही चले गये थे।
... (व्यवधान)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, the Minister of Railways was here. He was enjoying the speech of Shri Rajesh Pilot. It is a very serious matter. In these days of Internet, the Government could not get information from Jalgaon. Is this the way Government function?
श्री मदन लाल खुराना: मनिस्टर साहब गये हैं। आपको अभी इन्फोर्मेशन मिल जाती है।
... (व्यवधान)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The Minister was here half-an-hour back. ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: The Government is getting the information.
MR. SPEAKER: Shri Jogi, please take your seat. They are getting the information.
... (Interruptions)
SHRI AJIT JOGI (RAIGARH): Sir, you have to protect the honour of the House.
श्री रामदास आठवले (उत्तर-मध्य) : पचास लोगों के मरने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है।
... (व्यवधान)
PROF. P.J. KURIEN : Sir, the Minister for Railways was present here... (Interruptions)
MR. SPEAKER: I have called Shrimati Geeta Mukherjee.
">SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (PANSKURA): Sir, I thank you for allowing me. I thought that Shri Rajesh Pilot would at least say that this motion was in my name. Being his elder sister, he could at least have given me thanks But that is how these people some time behave.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, this is the reason for bringing Women Reservation Bill.
SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Before coming to the subject under discussion I would only say that when the meeting will be called for the Women Reservation Bill, all of you have to give unconditional support to us... (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN : We were ready at that time also but the Bill was not introduced... (Interruptions)
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यह ओपन डील हो रही है।"> ... (व्यवधान)
SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Shri P. Shiv Shanker said that they are not ready to support us.
MR. SPEAKER: You please speak on the price rise.
SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): I had never said that I was not ready. We were not against the introduction of the Bill... (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN : Actually, our party said that we would support it... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please speak about the price rise.
... (Interruptions)
SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : I hope you have the courtesy of not disturbing me. I do not disturb anybody. Therefore, I beg of you not to disturb me.
Firstly, one thing has to be stated here that during the last Budget discussion I stated very clearly about the price rise. I showed my apprehension that it would rise sky high unless some steps are taken. Therefore, nobody can say that we did not point it out to the Government. Unfortunately, at that time the Government did not take any steps which could help to keep the prices under control.
1500 hours (Shri P.M. Sayeed in the Chair) Shri Rajesh Pilot has given some figures about the prices prevailing prior to Budget and now.
I will not go to every detail. But I would surely point out at least one or two things.
It should not be forgotten that the pre-Budget price of onion was Rs.6 and it went up to Rs.60 - a ten time increase. The pre-Budget price of potato was Rs.8 and it went up to Rs.24 or in some places it was sold at Rs.28. The pre-Budget price of tomato was Rs.18 and now it is being sold at Rs.40. I am not going to say about edible oil as my predecessor has already said about it. He has also talked about the mustard oil. The position of mustard oil is very funny. In the name of Dropsy, it was stopped and the price was allowed to go up. It is a very interesting situation.
Just now we saw that the puncturing was going on between two sides. I am standing here only to represent those who are really punctured in this game, that is, the poor and the middle class people of our country and the real beneficiaries were the rich traders, black-marketeers and hoarders. This is the position. Was there any attempt made to take any step against those people?
I quote from the Indian Express dated 14th November under the heading Look Now - Traders-Middlemen Mafia is Fleecing :
"The vegetables which are brought by the traders at the Azadpur Mandi in New Delhi are sold in the retail market in Delhi at four to five times the price paid by the traders at Azadpur."
It was happening in New Delhi, the Capital of our country. Was any action taken? The poor people had to pay through their nose. How can the Government say that they did something?...(Interruptions)
SHRI RAM VILAS PASWAN (HAJIPUR): We are just discussing not the price rise but we are discussing about the loot.
चार रुपया से पांच रुपया होता है तो प्राइस राइज कहते हैं लेकिन चार रुपये से चालीस रुपये हो जाती है तो यह लूट है। लूट के ऊपर चर्चा हो रही है या प्राइस राइज के ऊपर चर्चा हो रही है?
सभापति महोदय : प्राइस राइज की वह स्टेज लूट है।
... (व्यवधान)
SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Can they say that any step was taken at any time against these kind of things? They cannot.
About the Essential Commodities Act, the most interesting thing that was decided was that, if necessary, it would be done away with. Secondly, it was decided that there will be no imprisonment and only a fine of Rs.2,000 would be imposed. Those who are making crores of rupees, for them paying Rs.2,000 is nothing. What is the use of having such a thing? It is just encouraging those people to pay Rs.2,000 and make as much money as they can.
I would also like to point out about the new Act. There also, the fine that will be paid has not been increased appreciably.
Of course, they increased it to some extent. But then the imprisonment period which has been there in the Act to be repealed is for seven years. But in this new amendment Bill, it has been reduced to two years. The two-year sentence has been prescribed in the present Bill which has been brought forward by the Government. If anybody is to be hanged, it is these people who have to be hanged. Let me tell you straightaway one thing. What is it that you achieve with the two-year imprisonment provision? Who does not know how these gentlemen manage to have all the comforts in the jail? Though Charles Sobhraj is not a hoarder but that he is a dacoit. How he managed it is all well-known to us. Therefore, I think the Essential Commodities (Amendment) Bill is also not properly drafted. It should be more stringent. Our Chief Minister has demanded that it should be a stringent Bill.
The Government has taken a new decision. I read it in the newspapers where it is stated that the Government is to remove the ten per cent import duty on pulses and four per cent special import duty on vanaspati. This is their latest decision. Well, so far, so good. Better late than never. But when this import duty is removed, what is the guarantee that the benefit will be passed on to the actual consumers? Our general experience is that all the middlemen ultimately take the advantage of any duty that you do away with. Unless there is a special arrangement to see that people get the essential commodities at a price which is within their capacity to purchase, it will not solve the problem. That alone really can solve the question of rise in prices. I do not see any commitment made to introduce the regular public distribution system throughout the country. Through that channel only, people can be given their essential commodities at a proper price.
Our demand has always been to give 14 essential commodities through the public distribution channel so that the prices can really be brought down ultimately. But I am sorry to say that that has not been attended to. Among the decisions of the Conference which was held by the Ministers, one of the decisions was that the Centre is to fund large-scale market intervention in the commodity market. What is meant by that? How much will you fund? Up to what time will you fund? I would like to know whether this funding will be really for establishing a full chain of public distribution system. That has not been committed here. That is not clear.
Shri Rajesh Pilot has started with BJP's promises. He has gone away now...(Interruptions) I am not repeating it. We are all the time sick and tired of the so-called promises and promises. The election promises are there which are not implemented. There are some other promises. We do not know what will happen to these promises. At least, I am not having an assured feeling that it will really bring down the prices substantially.
I now come to the question of providing cold storage in all the blocks. It is all right. But who will be the owners of the cold storages? Will it be only in the cooperative sector? If so, it is very good. Then, I would like to know by what time we are going to have the cold storages in all the blocks, because, at present, our experience about cold storages is not very good. The owners of cold storages have also participated in many kinds of manipulations due to which ultimately the poor peasants have been denied the benefit for keeping their crops and the consumers have also not benefited with proper prices. So, what is the guarantee that these cold storages would function properly unless they are in the cooperative sector?
Then, there may be a monitoring system. But I would like to know how this monitoring system will work in consultation with the State Governments, because the `monitoring' is one word which is just like one medicine which can cure every disease. But ultimately, when it comes to actual implementation we will find that there are problems. So, without clearly specifying as to who will be monitoring and how people will be associated with that monitoring, if it is left only to the administration, it will never work. Therefore, I would very much like to know what is the idea of the Government with regard to the question of monitoring.
Sir, I have already raised the question about the Mundi sales and I do not again want to go into what had happened during all these months after this Government came into power. But I would surely like to say that it is high time that, instead of shouting and screeching from here, our friends on the other side should search their mind really how they functioned during this period with regard to the question of price and whether they have had to pay for it in the recently concluded Assembly elections. I think, if they do search their mind, in the heart of heart they will have to admit that the people's verdict in the Assembly elections is actually against the Government's functioning particularly on the question of price rise and on many other fronts. Keeping that in mind, I hope that at least now some measures would be taken to arrest the increase in prices.
On the question of importing of onions to bring down its price, why did it take such a long time? Moreover, I understand that a lot of onion, which was imported, has become rotten. How has it become rotten? Who was given the contract to import onions? Therefore, at every stage, not only the people's money has been wasted, but the people are also being cheated.
So, I do hope that these will be attended to. Unless these are attended to, let me tell the present Government that they will have no question of coming back in the near future even if there is an election. Of course I do not want any election now because the people would not like it. Their money is misspent like this. Even then, I would say that if these things come to that, ruling coalition will have no possibility unless immediate and very quick intervention is made on the price front. I hope the Government will seriously think and take such steps on which they have promised and on which they have not promised but are always there.
With these words, I conclude.
श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली ): सभापति जी, इस समय हम मूल्य-व्ृाद्धि पर विचार कर रहे हैं। कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पिछले दिनों बढ़ी हैं, चुनाव से पहले बढ़ी हैं। उसके लिए हमने तीन कारण बताएं हैं। पहला कारण तो यह है कि हमसे पहले जो सरकारें थीं उनकी किसान विरोधी नीतियां थीं और उसका कुछ परिणाम सामने आया।
... (व्यवधान) दूसरी बात यह थी कि मौसम की खराबी ने दो बार हमारे लिए कठिनाइयां उत्पन्न कीं। तीसरी बात यह है कि यह मूल्य-व्ृाद्धि का विषय इस प्रकार अचानक सामने आया कि उसको संभालने में, सरकार को सारी व्यवस्था बनाने में कुछ देर लगी। इस बात को भी मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। अब मैं यह कह सकता हूं कि मूल्य-व्ृाद्धि थम गयी है और हमने जो कदम उठाए हैं चाहे उन कदमों में आवश्यक वस्तुओं को ओ.जी.एल. में डाला, इम्पोर्ट-डयूटी कम की और आवश्यक वस्तुओं को बांटने की व्यवस्था दुरूस्त की। अब हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में इनकी कीमतें नीचे आयेंगी और मेरी मान्यता है कि मूल्य-व्ृाद्धि का विषय अस्थाई सिद्ध होगा तथा इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र राजेश पायलट जी ने इस बारे में कहा और कुछ मित्र तो यहां तक चले गये कि यह तो सरकार के खिलाफ वर्िडकट है और सरकार को इसके आधार पर इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यह सरकार तो अपने आप गिर जाएगी। आप लोक सभा में बैठे हैं और अच्छी तरह से लोकतंत्र को भी जानते हैं। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि आज सरकार अच्छी तरह से चल रही है और कोई वैकयूम नहीं है और हम आपको औबेलाइज करने वाले नहीं हैं। हमारे एलाइज, हमारे मित्र और हम यह कहने वाले नहीं हैं कि हम जा रहे हैं और आप आ जाइये। सरकार न तो दान में मिलती है न भीख में मिलती है, इसके लिए जन-समर्थन जुटाना पड़ता है। श्री राजेश पायलट : बारी-बारी से मिलती है। श्री कृष्ण लाल शर्मा : हां, बारी से भी मिलती है। लेकिन इस बारे में हमारे मित्रों को भी स्वीकार करना चाहिये कि जन-समर्थन जुटाने में वे असमर्थ रहे और इसीलिए वे विपक्ष में बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको धैर्य रखना चाहिए, इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है।
... (व्यवधान) मुझे कभी-कभी लगता है कि अगर यह प्याज का विषय न होता तो कांग्रेस कहां जाती। कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस ने दो चुनाव प्याज पर जीते - एक ८० का चुनाव और एक १९९८ का चुनाव प्याज पर जीता। इसमें कोई न कोई राज है। अखिर यह विषय कयों? प्याज का विषय मिजोराम तक नहीं पहुंचा इसलिए वहां कांग्रेस हार गई। अगर मूल्य व्ृाद्धि का विषय सब जगह था तो कांग्रेस वहां कयों हारी? हमें यह कहने का अधिकार है कि कोई केन्द्रीय नेता मिजोराम में इलैकशन कैम्पेन के लिए गया है तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी गई हैं। अगर मिजोराम में कांग्रेस हारी है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि It is a direct verdict against Shrimati Sonia Gandhi... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT : It is wrong. Many leaders have gone there... (Interruptions)
SHRI SHARAD PAWAR : Let us accept that Delhi verdict is against Shri Atal Bihari Vajpayee... (Interruptions) He had addressed so many meetings in Rajasthan also... (Interruptions) I am ready to accept it. श्री कृष्ण लाल शर्मा : अगर आप पहले इसे स्वीकार करते और फिर यह बात कहते तो मैं आपकी बात सुनता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि १९६७ के बाद कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए और जन समर्थन जुटाने के लिए स्टन्ट खड़ा करना पड़ा है।
SHRI SHARAD PAWAR : Like Rath Yatra! श्री कृष्ण लाल शर्मा : रथ यात्रा एक है। १९७१ में ठगरीबी हटाओ" का जो नारा लगाया था, तब से कया गरीबी हट रही है? जब तक इस देश से सारे गरीब खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक वह गरीबी हटाते रहेंगे। कांग्रेस इसका जवाब दे कि १९७१ में ठगरीबी हटाओ" का जो नारा लगा था, वह कहां तक हटी और पावर्टी लाइन से कितने लोगों को ऊपर लाया गया। कुछ तो लोगों को इसका हिसाब देना चाहिए। एक इलैकशन ठगरीबी हटाओ" से, दो इलैकशन प्याज से जीत लिए और एक इलैकशन सहानुभूति से जीत लिया। आज हम मूल्य व्ृाद्धि पर चर्चा कर रहे हैं। कया कांग्रेस के शासन में मूल्य व्ृाद्धि नहीं हुई? कांग्रेस जब शासन में थी तो कया मूल्य व्ृाद्धि नहीं हुई?
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : They have followed the Congress very assiduously. Is it the answer to this problem? Shri Sharma, I know, you are also concerned. You are now the main spokesman for the Ruling Party. The country is waiting to know how the price rise can be controlled.
SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Yes, I will come to that. But I will have to explain every point. मूल्य व्ृाद्धि का प्रश्न कहां से शुरु होता है? हम चाहते हैं कि थोड़ी सी तुलना शुरु की जाए। हम चाहते हैं कि मूल्य व्ृाद्धि के बारे में १९७७ से तुलना शुरु की जाए। १९७७ में जो मूल्य व्ृाद्धि का स्तर था, जिस भाव पर केन्द्र सरकार ने चीनी, गेहूं और आटा सब चीजें उपलब्ध करवाई, उससे तुलना करके आगे बढ़ना है तो हम भी तुलना करने के लिए तैयार हैं। आइए, मुकाबला करिए कि इस देश के इतिहास में सबसे कम मूल्य कौन से समय में रहे हैं, कौन सी सरकार केन्द्र में थी, इस बारे में विचार करके बहस करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। मूल्य व्ृाद्धि का एक क़म चल रहा है। चिदम्बरम जी बैठे हैं। हम इनफलेशन की भी बात करते हैं। सारी दुनिया में मूल्य बढ़ रहे हैं। यह ठीक हैं कि जहां कमियां हैं, वहां सुधार करने के लिए प्रयास होने चाहिएं। हम उसके बारे में प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने १९९१ से १९९६ तक शासन किया। उस समय की मूल्य व्ृाद्धि के मेरे पास भी आंकड़े हैं। उस समय चीनी के दाम ५० परसैंट, गेहूं के दाम ३०० परसैंट, चावल ३५० परसैंट तक, उड़द की दाल के दाम १५० परसैंट, अरहर की दाल के दाम ४७ परसैंट, मसूर की दाल के दाम ४३ परसैंट और आलू के दाम ७५ परसैंट बढ़े। प्याज के दाम ७५ प्रतिशत बढ़े। यह बात सही है कि कीमतें बढ़ती हैं लेकिन कांग्रेस के शासन में उड़ीसा में कया हुआ? लोग भुखमरी से मरे।
PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): By diluting the provisions, reducing imprisonment from seven years to two years. ...(Interruptions) श्री कृष्ण लाल शर्मा : यह दुनियाभर के अखबारों में छपा है। इसमें एक सबसे ज्यादा विचार करने की बात यह है कि जब कांग्रेस का शासन था तो उस समय चीनी और गेहूं कैसे आयात किये गये? यहां हमारे विपक्ष के नेता ने कहा और अन्य साथियों ने कहा कि कुछ कम पैसे पर डील हुई थी लेकिन ज्यादा वाले को दे दिया गया। ऐसा ही शूगर के मामले का प्रश्न आया था जो उस समय एक स्कैंडल के रूप में हम लोगों के सामने आया था। मैं विपक्ष के सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसी बात आई है तो सरकार की जानकारी में लाई जाये। मैं कीमतों के बारे में और बातें मान सकता हूं लेकिन यह बात कतई नहीं मान सकता और दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से केन्द्र में यह सरकार आई है पिछले आठ महीने से इस मामले में कोई स्कैम या स्कैंडल नहीं हुआ है। यदि कोई ऐसी बात हो तो उस पर विचार किया जा सकता है और जांच की जा सकती है। जो तथ्य हैं,हम उनको सदन के सामने रखना चाहेंगे। आपने गेहूं के मामले में मंत्री को हटाया, उसके बारे में उस समय की सरकार ने स्वीकार किया। श्री राजेश पायलट : लेकिन वे मंत्री तो अब आपके साथ हैं। श्री कृष्ण लाल शर्मा : होंगे लेकिन आपने स्वीकार किया कि उस समय घोटाला किया गया और उनको हटाया गया। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं कि आवश्यक वस्तु अधनियम में और संशोधन करने की बात आई है। इस बारे में तो आप हमारी सरकार की दाद दीजिये कि आपने मामला उठाया और हम लोगों ने इसे सैल्व कर दिया। मैं यह बात अपनी, अपनी सरकार और अपनी पार्टी की तरफ से बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि देश में जमाखोरों और कालाबाजार करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले में कोई रियायत नहीं की जायेगी। श्री मोहन सिंह : यह बात गीता पर हाथ रखकर कसम खायें तो मान लूंगा। श्री कृष्ण लाल शर्मा : तब आप लोगों ने भी मान लिया होगा। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यदि इस बात का वचन दें कि होर्डर्स के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और इन लोगों का पक्ष नहीं लेंगे तो इस देश का काम चलेगा। श्री कृष्ण लाल शर्मा : अगर आप लोगों के पास कोई तरीका हो तो आप कोर्ट में जाइये। आपके पास तथ्य हैं और हमारे पास भी तथ्य हैं तो आगे विचार किया जा सकता है......
SHRI RAJESH PILOT : You have brought an Amendment Bill, which itself is a signal. ... (Interruptions) आप यह कहें कि वापस ले रहे हैं We will be happy that your intention is honest. आप आर्िडनेंस लाइये।
SHRI KRISHAN LAL SHARMA : That will be decided now. जहां तक कीमतों का सवाल है, हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया के देशो में जो हालात चल रहे हैं जिसे आप सब लोग जानते हैं। अब यह बताया गया कि इस मूल्य व्ृाद्धि का कारण पोखरण हो सकता है, अमरीका द्वारा सैंकशन्स भी हो सकती हैं, ऐसा भी असर हो सकता है ... (व्यवधान) ... प्याज़ पर कांग्रेस का असर हो सकता है और किसी का असर नहीं हो सकता। कुछ लोगो ने ऐसा सुझाव दिया है.. एक माननीय सदस्य: कांग्रेस को तो लाभ हुआ है। श्री कृष्ण लाल शर्मा : प्याज से कांग्रेस को फायदा हुआ होगा, इसलिये यह प्याज़ पार्टी बन गई है। श्री राजेश पायलट : हमें तो फायदा होता है लेकिन देश को नुकसान हो रहा है। आप ऐसा मत करें। श्री कृष्ण लाल शर्मा : एक बात और कुल मिलाकर हमें सोचनी चाहिए कि अगर मूल्य व्ृाद्धि हुई है, इस कारण से जहां कहीं जो पहले गलतियां हुई हैं, अगर किसानों के प्रति कोई नीति में गलती रही है तो उसमें सुधार करना होगा। अगर कोई व्यवस्था में और वितरण में कमियां रही हैं तो उसको सुधारना होगा। अब इसके बारे में यह तो सबको मालूम है कि १९९५-९६ में और १९९६-९७ में प्याज का मूल्य किसान को नहीं मिला, इसलिए प्याज सड़ गया। अगली बार किसान ने प्याज नहीं बोया तो फसल कम हो गई। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, यह तथ्य की बात है। इसी तरह से १९९६-९७ में आलू की फसल इसलिए सड़ गई कयोंकि उसका मूल्य नहीं मिला और उसके कारण अगली बार किसान का उत्साह आलू बोने में कम हो गया। इसी प्रकार से गन्ना में हुआ। इस तरह की जो कमियां रह जाती हैं यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है और सरकार का भी सवाल नहीं है। यह हर सरकार को सोचना पड़ेगा। किसानों के बारे में यह पहली बार है कि हमारी सरकार ने आने के बाद इस देश में ऐग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ५८ परसेंट प्लान मनी में इनक़ीज़ किया है। कभी किसी सरकार ने अपने बजट में इतना पैसा नहीं दिया है। हमने दिया है और इसलिए हमारे मन में किसानों के प्रति चिन्ता है, यह हम बताना चाहते हैं। कांग्रेस में काफी इस तरह की बातें हो सकती हैं। आप सोचें कि हम किसानों के हितैषी हैं तो हमें कोई आपत्ित नहीं है। किसानों के हितैषी आप भी हों और हम भी हों, इसमें आपत्ित की बात नहीं है, लेकिन अपना भी थोड़ा हिसाब-किताब देख लीजिए। एक के बाद एक चुनाव आते जा रहे हैं। लोक सभा के भी आए हैं, विधान सभा के भी आए हैं। ज़रा पंजाब में अपना नकशा देख लीजिए। श्री राजेश पायलट : पंजाब से जीतकर आए हैं। श्री कृष्ण लाल शर्मा : छः वोटों से जीते हैं वह भी एक असेम्बली की सीट। लोक सभा की सीट नहीं जीते हैं। आपके जीतने के बाद भी वहां की सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। सरकार वहां पर हमारी कायम है। सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन कृषि प्रधान प्रदेशों -- पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कैसे साफ हुए? उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश में लोक सभा की एक भी सीट नहीं मिली। ४२५ के सदन में कुल मिलाकर ३३ सीटें आईं और यह सारा हिसाब-किताब अगर यह सोचते हैं और इतनी जल्दबाजी में हैं ... (व्यवधान) अभी तो दिल्ली में कल की ही बात है, लेकिन १९९३ से लेकर सात-आठ साल तक यहां कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस से ही हमने दिल्ली छीना है और दिल्ली का इतिहास एक बार इधर और एक बार उधर चलता रहता है। इसमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन आपके सामने हो गया और इसमें से आप निष्कर्ष निकालने में लग जाएं तो मुझे उसमें कोई आपत्ित नहीं है। इसका इतिहास बड़ा लंबा है। इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। दिल्ली और राजस्थान पर समाप्त नहीं होता। दिल्ली और राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है यह प्रदेश सरकारों की हम ज्यादा कमी मानते हैं। श्री मोहन सिंह : आपने मान लिया कि आपके द्वारा शासित राज्यों के मुख्य मंत्री सभी अप्रभावी थे। श्री कृष्ण लाल शर्मा : सब अप्रभावी नहीं थी। फिर तो आप भी मानिये कि जहां-जहां भी आप हारे हैं, ब्रड़े-बड़े प्रदेशों में आप भी मानिये कि आपके मुख्य मंत्री अप्रभावी थे इसलिए हार गए। सभापति महोदय : शर्मा जी, आप चेयर को ऐड़ेस कीजिए। श्री कृष्ण लाल शर्मा : हम अपनी कमियों को भी अपनी तरफ ऐड़ेस कर रहे हैं। उसको भी हम छिपा नहीं रहे हैं लेकिन हम यह बात साफ कहना चाहते हैं कि यह चुनाव प्रदेशों के चुनाव थे। केन्द्र से इसका कोई रेलेवेन्स नहीं बनता है और एक चुनाव था लोक सभा सीट के लिए गुजरात में। गुजरात भी अभी-अभी हमने आपसे छीना है। भरूच की लोक सभा सीट पिछले चुनाव में हमने जहां १०-१२ हजार के अंतर से जीती थी, वहां इस बार ५१,००० से जीते हैं जिसका मतलब यह है कि देश की जनता का पार्िलयामेंट तथा हमारी सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी पर पूरा विश्वास है, यह इस बाय-इलेकशन ने साबित कर दिया है। आखिर ये सब बातें होती हैं तो उन पर सोचना चाहिए। मुझे कभी-कभी एक आश्चर्य होता है, थोड़ा-थोड़ा एहतियात तो सभी बरतते हैं, लेकिन कई बार कया होता है कि कुछ लोग मिलकर यह कहना शुरू करते हैं। श्री मुलायम सिंह जी आज यहां नहीं है, वह कहते हैं कि जल्दी से हट जाओ, हम २० सदस्य हैं, हमारे लिए कुर्सी खाली कर दो। हमारे दल के २० लोग हैं, अब हम शासन चलायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग भी शासन में थे। १९९६ में हमारा १३ दिन शासन चला, हम आगे नहीं चला सके, हम हट गये। अब आपके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे ज्यादा देश की आप डिस्सर्िवस यह कर रहे हैं, हर दिन आप देश में आप इनस्टेबलिटी का एक वायुमंडल बनाना चाहते हैं। आपके पास संख्या बल नहीं है, कोई अन्य विकल्प नहीं है, आप कोई सरकार बना नहीं सकते, मिडटर्म पोल का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हर रोज यह बयान देते रहना कि यह सरकार नहीं टिकेगी। जब आपके पास संख्या बल हो जायेगा तो यहां कौन रहने वाला है, आप सरकार बनाइयेगा। मुझे लगता है कि देश के हित में, किसान के हित में और लोगों के हित में यह है कि जब तक यह सरकार चल रही है, इनस्टेबलिटी पैदा करना देश के हित में नहीं है।
... (व्यवधान)
श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, मूल्यव्ृाद्धि पर चर्चा चल रही है, लेकिन ये सरकार और चुनावों पर ही बोल रहे हैं। मूल्य व्ृाद्धि पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है।
... (व्यवधान) श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैंने मूल्य व्ृाद्धि पर जो बोला है, वह आपके ध्यान में आ गया होगा। हमारी सरकार में और हमारे अलाइज में एक फर्क है और वह आप समझ लें कि हमारे अलाइज स्ट्रोंगली हमारे साथ हैं। उनको लगता है कि इसी सरकार के साथ मिलकर वे देश का भविष्य बना सकते हैं। जो आप सब लोग हैं वे एक दूसरे के प्रति हां भी करते हैं, न भी करते हैं। आप कहां हैं, कहां नहीं है, कुछ पता नहीं है। मुझे यह बात साफ कहनी है कि कांग्रेस एक ऐसी अमरबेल है, जिस पर चढ़ गई, वह खत्म हो गया। इसने जिस किसी सरकार को समर्थन दिया, उसे चलने नहीं दिया, हर एक को खत्म किया। यह बेल देश पर चढ़ी है तो देश ने भी काफी कड़वे फल भुगते हैं। चाहे इमरजेन्सी हो, चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो या दिल्ली के १९८४ के राइटस हों, इसी बेल के सारे फल हम भुगत रहे हैं।
... (व्यवधान) श्री अजीत जोगी : महंगाई पर बोलिये, आप महंगाई पर तो बोल नहीं रहे हैं। ... (व्यवधान) श्री रामानन्द सिंह (सतना): महंगाई आपने बढ़ाई हैं। चालीस रूपये का पैंट मिलता था, अब ४० रूपये का निकर नहीं मिलता है, यह आपने किया। १२ रूपये का रेल का किराया था उसको १२० रूपये आपने किया।
... (व्यवधान) श्री अजीत जोगी : रामानन्द जी, आपकी पार्टी आपको बोलने नहीं दे रही है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): ऐसे ही छटपटा रहे हैं।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : You allow him to speak. Please do not interrupt.
15.39 hrs. श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति महोदय, एक-दो प्रार्थना मैं और करना चाहता हूं। मैं अपनी सरकार से भी कह रहा हूं कि १९७४ में एक निर्णय हुआ था कि फूड ग्रेन्स के मूवमेंट में कहीं पर भी स्टेट बैरियर्स नहीं रहेंगा। हमारी सरकार ने भी यह फैसला लिया कि फूडग्रेन्स के मूवमेंट में कोई बंधन नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी यह समाचार मिलते हैं कि ये बैरियर्स अभी हटे नहीं है, काम कर रहे हैं, इसकी तरफ सरकार ध्यान दे और प्रदेशों को इस बारे में इंस्ट्रकशंस जानी चाहिए कि अगर मूवमेंट फ्री है तो फिर ये बैरियर्स बीच में नहीं होने चाहिए। इससे किसानों को जो तकलीफ होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, जो करप्शन होती है, उसको रोकने के लिए कदन उठाना चाहिए। जहां तक एसेंशियल कमोडिटीज का और अमेंडमेंट का एकट है, उसके बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि एक भी अनडयू हरेसमैंट किसी भी इन्नोसेन्ट आदमी का नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए होल्डर और ब्लैकमार्केटियर को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके हिसाब से अगर सरकार और विपक्ष मिल बैठकर कोई अच्छा बिल बना ले और उसके बारे में कदम उठायें तो हम समझते हैं कि इसका लाभ होगा। उसके कारण जनता को राहत मिलेगी और लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा। दूसरा, एक बात और है कि कभी-कभी जो ज्यादा एकसपर्ट लोग हैं, जो इकनोमिकली एकसपर्ट हैं, श्री यशवंत सिन्हा जी यहां बैठे नहीं हैं, चिदम्बरम जी बैठे हैं, कभी-कभी इनफलेशन के रेट से मापते रहते हैं। एक बात तो जरूर मैं दावे से कहूंगा कि इस वर्ष भारत के खिलाफ सैंकशन्स बहुत बड़ा डिसीजन है। वह चाहे किसी भी कारण से हो। हम इसके लिए संकोच नहीं कर पाये हैं कि हमने जो कदम उठाया है, वह ठीक उठाया है और दुनिया के दबाव के आगे आकर हम अपने कदम में परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पोखरण का जब पहला धमाका १९७४ में हुआ था, उस समय के अगर किसी के पास आंकड़े हों तो वह अध्ययन करके देखे। उस समय इनफलेशन २० परसेंट तक चला गया था। कांग्रेस का शासन कई वषर्ों तक रहा है। कई बार इनफलेशन डबल डज़िट तक गया है। अभी भी कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि जब हम आये थे तब डबल डज़िट था लेकिन हमने उसको धीरे-धीरे कम किया। इनस्पाइट ऑफ सैकशन्स किसी शासन काल में ऐसे सैंकशन्स नहीं लगे। अब इस प्रकार के सैंकशन्स लगे हैं तो हम उसका भी मुकाबला कर रहे हैं लेकिन हम इस बात में अपनी सफलता मानते हैं कि सारे दबाव, सारे इंटरनैशनल और अंदर के दबाव के बावजूद हमने आपके इनफलेशन को सिंगर डज़िट में कन्टेन किया है। इसको आगे नहीं जाने दिया। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि इनफलेशन बढ़े-घटे हैं।
... (व्यवधान) श्री बलराम जाखड़: आपने १९८९ में २३ किया था। हम उसको चार परसेंट पर लाये थे।
... (व्यवधान) श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं अपने मित्रों को बता दूं कि मैं आपसे प्यार की अपेक्षा कर रहा हूं। मैं आपके इंटरप्शन्स को बुरा नहीं मान रहा हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ित नहीं है लेकिन मेरा निवेदन है कि आप मेरी बात को भी सुन लीजिए। मैंने इनफलेशन की भी फिगर सुनी है।
I shall give you the figures of inflation for the various years, both point to point at the end of the year as well as the average of the 52 weeks. These are:
Year At the end of the Average of 52 year weeks
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1990-91 10.3 per cent 12.1 per cent 1991-92 13.7 per cent 13.6 per cent 1992-93 7 per cent 10.1 per cent 1993-94 10.8 per cent 8.4 per cent 1994-95 10.4 per cent 10.9 per cent Then it decreased to 4 per cent, 6 per cent, 5 per cent and now it is 8.6 per cent or something like that. You can say that it has increased, but you will definitely accept that it has not exceeded the single-digit point. Therefore, this is our achievement and I think, should be appreciated that, in any case, we have been able to contain inflation to a single-digit point.
Again, I will say that as far as wheat is concerned, it is not in the category where the prices have increased too much. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सब्िजयों का जो मामला होता है, वह तो टैम्प्रेररी है, अस्थायी है। यह कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। इसके ऊपर कोई राय बनाना अच्छा नहीं होगा।
....(व्यवधान) श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): इन्होंने तो सब्िजयों के नाम से ही सरकार बना ली।
... (व्यवधान) श्री कृष्ण लाल शर्मा : हमें यह भी लगता है कि सब्िजयों के नाम से जो सरकार बनी है, यह भी सीज़नल ही रहेगी, यह ज्यादा चलने वाली नहीं है।
... (व्यवधान) श्री राजो सिंह : कया प्रधानमंत्री जी को बदल दिया है? प्रधानमंत्री जी की जगह पर किसे बिठाया है।
... (व्यवधान) श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मुझे एक-दो बातें कहनी हैं। किसानों को समय पर समर्थन मूल्य की आश्वस्ित मिलनी चाहिए, खाद मिलनी चाहिए, समय पर बिजली, पानी की आश्वस्ित मिलनी चाहिए। अब इस सरकार ने फसल बीमा योजना के बारे में जो फैसला किया है, वह किसानों को एक तरह से इतना मजबूत कर देगा कि उसके मन में कोई भी फसल बोने में आशंका नहीं रहेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहना है कि अभी मेरे मित्रों को और बहुत लम्बा सफर तय करना है। आज हम प्राइस राइज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके और जो सकारात्मक, कंस्ट्रकिटव सजैशन्स होंगे, उनपर हम जरूर गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन यदि आपको यह लगता है कि इस मूल्य व्ृाद्धि के कारण और दिल्ली, राजस्थान में चुनाव हारने के कारण, ख्वामख्वाह आप मध्य प्रदेश को मत जोड़िए, वह तो स्टेटस-कयू रह गया, हमारी अपेक्षा थी, वह पूरी नहीं हुई, लेकिन उसमें हमारा कोई लौस नहीं है। मिजोरम कांग्रेस का नैट लौस है, यह भी उनको मानना चाहिए।
... (व्यवधान) श्री शरद पवार : वह आपकी कमाई है। श्री कृष्ण लाल शर्मा : हमारी कमाई हो न हो लेकिन आपको नुकसान हुआ। इसलिए मूल्य व्ृाद्धि के विषय को एक राष्ट्रीय प्रश्न मानकर सभी दल, सभी पार्िटयों को मिलकर जनहित में गंभीरता से विचार करना चाहिए और भविष्य में मिलकर इसके बारे में नीति तय करनी चाहिए। सरकार एक रहे या दूसरी रहे, कई बार आप सरकार की नीतियों को भी दोष दे सकते हैं ।
... (व्यवधान) श्री विलास मुत्तेमवार : गंभीरता का कया मापदंड है? गंभीरता से तो चर्चा हो रही है। पहले राजेश जी ने कहा कि पार्टी से ऊपर उठकर सब बात करेंगे। श्री कृष्ण लाल शर्मा : गंभीरता का यही मापदंड है कि आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था। यदि सब दल मूल्य व्ृाद्धि, देश की रक्षा के बारे में मिलकर विचार करेंगे तो उसका लाभ होगा। मैं इस मूल्य व्ृाद्धि को अस्थायी मानता हूं, सरकार ने इसे थाम लिया है, अगले जो कदम उठा रहे हैं, उससे मूल्य व्ृाद्धि कम होगी, इस सरकार की साख बढ़ेगी और यह सरकार आगे पांच वर्ष तक अपना काम-काज अच्छी तरह से चलाएगी। इन शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH-WEST): Respected Chairman Sir, as Shri Krishan Lal Sharma said on behalf of the ruling party BJP, I on behalf of the Trinamool Congress assure our support to the Government. That is beyond question. But we must say that so far as the price rise issue was concerned, the Central Government could not rise to the occasion.
Kumari Mamata Banerjee, Chairperson of All India Trinamool Congress had categorically requested the Prime Minister and the Home Minister in this House to assess the situation by convening a meeting of the Chief Ministers.
But it was not taken seriously and, by the time the meeting was convened, everything was over. What I mean to say is, beyond doubt, there was utter negligence and mismanagement on the part of the Government of India. We would also like to say that there was laxity on the part of the Government. Now, statistics and datas will be produced by the Government, but they will not satisfy the people. It appears that a battle has started between the Central Government and the hungry people of this country.
Earlier, it was discussed in this House that the export of agricultural products produced in this country should be stopped. The export of agricultural products should have been stopped much earlier.
According to the Economic Review and the Economic Survey, last year, our country's total exports were of the order of Rs. 1,18,870 crore, out of which, agricultural products worth Rs. 2,121 crore were exported. It constitutes 15 to 18 per cent of the total exports from India. We repeatedly requested the Central Government to stop the export of agricultural products. By the time that decision was taken, but it was too late. Similarly, the question of importing onions was repeatedly discussed on the floor of the House, and we said that the restrictions have to be lifted. That decision has been implemented now, but it is too late.
Sir, it is not that the prices have risen very suddenly. On the Wholesale Price Index certain selected commodities such as onions, arhar, milk, fish, tea, gur, ground-nut, mustard-oil, dry chillies etc., have registered a relatively higher price since the beginning of this year.
When potatoes were produced in large number in our country, particularly in our State, last year, the State Governments could not provide the cold storage facilities. For example, in our State, West Bengal, a large quantity of potatoes were produced. As there was shortage of cold storage facilities, the farmers were compelled to go in for a distress sale and they sold the potatoes at the rate of one rupee or one-and-a-half rupees. This time, when potatoes were produced, a huge quantity of it was smuggled through the West Bengal border into Bangladesh and Nepal along with rice. There was no check as such and as a result people had to suffer a lot.
The issue of controlling hoarding operations is a State subject. The Central Government cannot go straightaway to a State and stop hoarding operations. The State Governments also have some responsibility. We can challenge that no State Government has made any effort to control the hoarding operations and dealt firmly with the black-marketeers, hoarders, traders and unscrupulous businessmen.
SHRI N.K. PREMCHANDRAN : We took that challenge.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Arrests have been made in the morning, but the hoarders have been bailed out in the afternoon by bribing the police officials in the police stations. If you ask the different State Governments as to how many hoarders or black-marketeers have been imprisoned, then you will find that their number is much less. In some States, their number is ten, and in some other States, the number of those who have been imprisoned is 15. There was no punishment or any conviction.
Nobody is being convicted. They are only being arrested and are being bailed out. Our feeling is that the issue of price rise has caused a tremendous hardship and loss to the common people of our country. Naturally, the Central Government must have to share some responsibilities for this.
Sir, I met the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister regarding resignation of Ms. Mamata Banerjee, I repeat, regarding the Chairperson of the All India Trinamool Congress on the 4th of the last month; who resigned from the Coordination Committee in protest against the issue of price rise. It was the demand of Ms. Mamata Banerjee that a meeting of the Chief Ministers and of the Coordination Committee, which could be considered a Government-sponsored Committee, be convened to discuss the issue. The impression I gathered after talking to the Prime Minister is that -though it was a private discussion, yet for the interest of the country I would say -he was very sorry about the rise in prices but he also categorically said that he was not informed properly by the Economic Advisory Committee and by the Office of the Prime Minister and that is why he could not get the information at a proper time.
I do not know whether it was a failure on the part of the Government or not but I must say that the Central Government should have been much more serious about it. They could have taken more dynamic and effective steps to control it; they could have consulted with the different State Governments and the issue of price rise could have been discussed on top priority. But the Opposition has achieved the result of this failure of the Government in the last elections and now they have started asking for the resignation of the Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. But we must say that in the present political set up of the country, Shri Atal Bihari Vajpayee is, no doubt, the best person to be the Prime Minister of this country.
Now, it is surprising that the communists are rejoicing when the Congress have won the elections in the States. These communists who accused the Congress earlier and even wanted to defeat the Rajiv Gandhi Government by joining hands with Shri Atal Bihari Vajpayee in Shahid Minar/Maidan have started saying now that let the Congress come forward to form a Government and they would extend their support. A politically bankrupt party is saying this.
15.58 hrs (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) We would like to request the leader of the Congress Party, Shri Sharad Pawar, who is present here, to tell his leader, Shrimati Sonia Gandhi not to go to Jyoti Basu at Banga Bhawn and compare him with the late Bidhan Chandra Roy. Shri Jyoti Basu is the destroyer and the late Bidhan Chandra Roy was the founder of the State.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, what are we discussing here? We are not discussing Shri Jyoti Basu or the late Bidhan Chandra Roy. Let him confine his speech to the issue of price rise.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, the issue of price rise was converted into a political issue. It is not an issue of personalities. This issue was converted into a political issue when people started talking about how a Government could be formed. The seriousness of this discussion is reflected by looking at the Opposition benches and what importance, after the elections are over, is being given to this discussion on the issue of price rise?
The issue of price rise has to be considered on priority. But we have categorically stated that the Essential Commodities Act, which had not yet been implemented, has to be implemented immediately by which the State Governments could get more and more powers in their hands to tackle and deal The State of West Bengal has become a paradise for unscrupulous and dishonest traders and businessmen. No de-hoarding operation is taking place. Why is it so? If you pay money, you will get the articles you want. In my constituency of Calcutta City, Bara Bazar is a place which is known as one of the biggest markets in Asia. There, if you pay the price, you will get the articles you want. You do not have to wait for those. No de-hoarding operation is taking place. De-hoarding operation is a necessity. The Essential Commodities Act has to be implemented very strictly. Cold storages have to be built throughout the country on top priority during the Ninth Plan period. Without cold storages we cannot serve the interest of common people and the poor farmer who is inspired to produce more will not get an economic price for his produce.
The Government of India should admit the truth of what has happened. The ruling party, BJP, has suffered only because of the negative vote and not because of a positive vote. It has to be admitted that only the rise in prices has caused their defeat. They have to go to the people and tell them that such and such are their faults. We should also inform the people about the State Governments who could not discharge their responsibilities to the desired level. We are all concerned over this issue of price rise. We hope that by joining hands we will see to it that the people will get relief.
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Price rise, particularly rise in the prices of essential commodities has been a chronic phenomenon for quite some years. The previous Congress Government had also failed to control the price situation because of the wrong anti-people policies pursued by them. Ultimately they were rejected not only because of the wrong price policies but also because of the disastrous economic policies pursued by them.
The inflation rate, in 1995, had reached 8.86 percentage or something like that. Now, during the last eight months, our experience is that the inflation rate is the highest in the last three years. Only in November, 1997, it was 3.7 per cent during the time of the United Front Government. What has happened in the last few months? The rate of inflation has more than doubled. The least that could be said is that the situation is not only grave and alarming but it has also become a matter of national concern for all of us.
Sir, this House as the highest sovereign body in the country has a responsibility to save the country from this situation and also to save the country from the economic ruin that we are fast leading to. This price situation can never be seen as a case in isolation. It cannot be a case that shortage in the production of onion to the extent of 10 per cent, a little more than that or less than that, has resulted in the 800 per cent increase in the onion prices. I was told that in Agra at one point of time one kilo of onion was sold at Rs. 100. It has become a luxury item. During Deewali, in Dubai and other places, the people of Indian origin gifted onions along with other items to their friends and relatives. Actually the Government has failed miserably not only in the price front but also in the macro management of the economic policy.
The Government had promised price stability in the NAG. But they had contributed to this price rise. I would like to emphasize that they had contributed. It is not that they were not cautioned. On the very floor of this House, immediately after the Budget was presented in July, we have said that it is inflationary. Of course there have been roll back in excise, in special additional duties and in many other items. But traders are traders. They understood two things. One is that they have got a friendly Government. They are out to dilute whatever provisions was there in the existing Essential Commodities Act and allow them to loot at their will. Secondly, they came to the conclusion that this Government is not determined to rule the price line. This Government has neglected another very important instrument, that is the public distribution system. The UF Government has shown to the country that appropriate intervention and better and timely supply of essential articles at half the usual price through the public distribution system can contribute a lot towards stabilising the prices.
It is not the case of onion, potato or for that matter tomato. In the case of onion, maybe there was a shortage in production. But the onion that is coming to the market was produced last year.
The price of pulses has also gone up. What is your argument for that? The production of pulses has gone up. The production of potato has gone up. The people could see for themselves that it was a case of connivance between the unscrupulous traders and the ruling party at the Centre.
References have also been made about the Government and that how at that time they have decided to import onion at the price of Rs. 10.75 and that with the change in the Chief Minister, the import price has gone up to Rs. 30. Till the elections were announced no step was taken. Only when elections were round the corner they took some steps which were belated, hesitant and inadequate.
SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): What was that? Was it, changing the Chief Minister?
SHRI RUPCHAND PAL : Yes. They have rightly been punished. Not only in the States ruled by the BJP and their allies, in Madhya Pradesh also, their position was not good. There was no anti-incumbancy factor working. It was all against BJP. My hon. friend from Trinamool Congress was vexing eloquence about what has happened in my State. Very recently we had three byelections for the Assembly. One of the seats was held by a Trinamool Congress candidate which was won by a large margin.... (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Elections in West Bengal have never been peaceful. There have always been booth capturing... (Interruptions) In General Elections we will show what Trinamool Congress can do. Byelections are rigged.... (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : I did not disturb him. सभापति महोदय : शांति। आपने पहले मौका ले लिया। अब बैठे हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।
... (व्यवधान)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Their Party Members also disturbed me. It should be taken note of.
SHRI RUPCHAND PAL : In Howrah Corporation elections, which is one of the largest corporations after Calcutta Corporation, they got 56 seats. How much did they get in the election held last week? It has come down to two. The support of Left Front has gone up both in number and percentage of vote.
Not only people of Delhi or Rajasthan, people throughout the country are totally disillusioned. They feel that the Government is unable to rule. They feel that the Government is incompetent. They talk about the ability and stability. They are totally incompetent in the matter of governance. It is not a simple case of price situation. It is mis-government and bad-governance as a result of which they have been punished. As has been said earlier also, they have no moral right to continue in Office.
The former Finance Minister is here. I would now talk about inflation. I would rather like to call it hyper-inflation because throughout the world the prices of essential commodities are low. Everywhere you will find the prices are coming down but here in India prices are going up. Majority of the indices are going up. Some time the argument is given that it is because of the increase in money supply because of the Fifth Pay Commission. Of course, money supply has something to do with it. Reckless borrowing of the Government has something to do with it. Failure to cut the avoidable expenditure has also made its contribution. What contributed the most was the unholy alliance between the ruling alliance, particularly the BJP and the unscrupulous hoarders. It was said by the Prime Minister, `Aasmani and Sultani', that is, `aasman' or climate is to be accused. But for the last so many years, our monsoon has been good. We had an average of 5 per cent and it was widespread throughout the country. Here or there, there may be some cyclone or flood. Even in the case of flood or cyclone, there has been a mechanism of forecasting. Areas like, what is the shortage, where is the shortage, how much export can be allowed and what all is to be imported, all these things were monitored. The Government has done away with that because they wanted deliberately and planfully their traders to have unscrupulous trade affairs.
Sir, the index in the case of primary articles has been 18.24. We find that cereal index is 13 plus and in the case of oilseeds it is 23. We see that we are fast heading towards double digit inflation. The price situation is not to be seen in isolation. You just look at the mismanagement in the economy and the industrial production. Some time back we had an occasion to meet the captains of Indian industry at Mumbai when we were there on a study visit of a Standing Committee. Everyone of them was complaining that there was no capacity utilisation, there is no domestic market and that no one is lifting the goods. The export front was giving signals of our economic ruin in the coming days.
Apart from this, there is a decline in the growth rate, there is a decline in capital inflow and there is uncertainty prevailing in the capital market. I think it has something to do with the speculation and hoarding that had taken place. Those who did not like to go to the uncertain capital market but had surplus money, preferred to speculate on food articles. They were patronized by this Government. We do not know what is going to happen. The Indian economy is being discussed in the World Economic Forum. You would find that the country is leading towards the 1991 type BoP crisis.
Sir, perhaps on 27 November or something like that, there was a meeting of the Chief Ministers. The Prime Minister had called that meeting. A number of decisions were taken in that meeting. But I have a great doubt if any of those decisions is going to be implemented. It is because on the very floor of this House we had said that you stop the export of onion. But it was not stopped. It is not the case of onion alone. We had repeatedly said that this desperate export facilities which are being given in respect of food articles will affect our food availability. But there was no one to listen to us. In the meeting of the Chief Ministers, it was decided that a Cabinet committee will be set up and some monitoring cell would also be set up. It was also decided that a National Forecasting Centre would be set up with the help of National Informatics Centre. It is about a week now. Has any progress been made in this regard? Has anything been done about the implementation mechanism?
Sir, the Essential Commodities Act was diluted and we had made a strong plea that what you are doing will be ruinous for us. Now it has been referred to the Joint Select Committee. We have come to know from the newspapers that it had only recently started working. My grave concern is that they cannot submit any report before the Winter Session concludes.
After the Bengal famine due to which about 50 lakh people died, Pandit Nehru had said that the blackmarketeers and the hoarders should be hanged to the nearest lamp post. No such thing had happened during several years of our Independence. But what have they done? Leave alone the question of hanging and punishing, they collaborated and colluded with the hoarders and the common people had to suffer as a result of that.
About PDS, this Government has taken steps to provide to the people living below the poverty line, 20 kgs. of cereals a month. That should be done. We have been demanding 14 articles of daily consumption to be included in the PDS. Kindly supply in adequate number including strengthening the system of joint monitoring by the State as well as the Central Government. These suggestions have come and many of them have been accepted. But this Government does not look as if they are very serious about them. I would like to know from the hon. Minister the steps that have already been taken towards fulfilment of the promises made at that particular meeting of 27th November.
With these words, I thank you very much.
SHRI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Mr. Chairman, Sir, the debate which was commenced by my good friends Shri Rajesh Pilot and Shrimati Geeta Mukherjee has so far focussed on the supply side management of the Government. It is now more or less clear, although many in the Treasury Benches would not be willing to publicly admit that that management has been incompetent, inadequate and as my learned friend Shri Rupchand Pal has just said, in many cases, perhaps collusive with traders, hoarders and profiteers.
Onion represents or symbolises a deep-seated malady. If you wish to take comfort in the fact that the Congress Party has succeeded by focussing on onions, you may do so. If it is onions this time, it will be something else the next time. If it is only supply side management, onion prices should not have risen by 1000 per cent. It is not the first time that the onion crop has failed. It will not be the last time either. It is not the first time that the potato crop has suffered and it will not be the last time either. But if you look upon this debate as a debate on onions and potatoes, I am afraid the Government will lead this country to further economic ruin.
I wish to take the debate to another plane and go back to the day when the Budget was presented. What did we say? In a sense, I am glad the Prime Minister is not here, the Finance Minister is not here so that at least Members can react to what I am saying without the fear of the Prime Minister and without the fear of the Finance Minister. You can introspect on what I intend to say and at least in your party forum you can ask the Prime Minister or the Finance Minister whether anything that Shri Chidambaram said made any sense to them.
Today, markets have become completely integrated. Thanks to opening up, thanks to the world becoming small, thanks to our integrating with the world economy, and thanks to removal of a number of barriers markets are integrated. When markets are integrated, what determines prices, is sound fiscal policy and a sound monetary policy. When the Budget was presented, in my speech, I said, "this Budget is inflationary. This Budget will fuel inflation." Shri Rupchand Pal said the same thing. Many others said the same thing. But the Finance Minister was unwilling to listen. The Prime Minister perhaps trusted his Finance Minister's judgment in the matter rather than our assessment of the situation.
What are my credentials to speak on the subject? The Economic Survey 1997-98 was not published by the United Front Government. It was published by the BJP-led Government. This is what the Economic Survey says in Chapter-V, page 66.
"Overall price stability characterised 1997-98."
It is not a self-tribute. It is a tribute you paid to the previous Government's management. I quote again:
"Overall price stability characterised 1997-98. The annual rate of inflation touched a eleven-year low of 3.4 per cent in August 1997. This decline occurred despite the increase in the administered prices of petroleum products and electricity. Towards the end of the year, some uptrend was seen. But this uptrend was rather mild and by the end of March, 1998, the growth in prices again showed some decelaration."
16.36 hours (Mr. Speaker in the Chair) It is with these credentials that we stood up and said that your budget is inflationary; your budget is protectionist; and you seem to have lost control over fiscal instruments. While intervening briefly at a later time when the Finance Bill was passed, I also cautioned the Finance Minister that he seemed to have lost control not only over fiscal instruments but he seemed to have lost control of monetary instruments also. He vigorously denied that charge. Today, all that has come true. Why did we say that his Budget is inflationary? Firstly, Mr. Minister, your fiscal deficit was pegged at a far too high level of Rs.91,000 crore. No Finance Minister should start a Budget with such a high fiscal deficit. It may be at the end of the year that he will slip one or two decimal points. But to start a Budget with Rs.91,000 crore fiscal deficit sent a signal to everyone that this Government had no interest in fiscal control. You also imposed taxes of Rs.9000 crore by way of excise duties and customs duties. We cautioned you that in one year if you impose additional taxes of Rs.9000 crore, it would be inflationary. You also revised some of the railway rates. Perhaps, that was unavoidable. All together, we said that your Budget was inflationary and by the end of the year, the inflation would cross eight per cent. Just look at the record. The Government, in defence, said that inflation would not cross the six per cent mark. That is also on the record. In innumerable interviews, innumberable statements, the Finance Minister said that he would not allow inflation to cross six percent. He pooh-poohed us when we said that inflation would cross eight per cent. Now, inflation has crossed eight-and-a-half per cent. That figure is three weeks old. The figures that are being reported are three-week old figures. And believe me, if you do not take adequate steps on the fiscal side and on the monetary side also, inflation will cross nine per cent by the end of the year. That is the Wholesale Price Index. At the retail level, the Consumer Price Index crossed twenty five percent increase in Delhi. It is not onions which brought you down. Onions is just a symbol. The twenty five per cent increase in the Consumer Price Index in Delhi brought your Government down. Neither a change of the Chief Minister nor swearing on the Bhagavad Gita could save your Government. People eventually vote with their stomachs. People eventually voted on what they see is the concern of the Government, the care of the Government to their problems. Your Government came through as a callous, careless, unconcerned and incompetent Government. That is why, you were defeated in the three States.
16.39 hrs. I spoke earlier about the integration of the markets. This is what the Economic Survey says:
"With the increasing integration between different segments of financial markets facilitated by liberalisation, the conduct of monetary and credit policy has become critical for the efficient functioning of the financial system. In India, monetary policy is to be evaluated in an integrated framework based on the inter-relationship among money supply, interest rate, exchange rate, credit output and prices. The changes of output and prices have exhibited wide variations over a time."
"Studies have shown that acceleration in inflation broadly coincided with acceleration in monetary expansion."
Let me repeat that.
"Studies have shown that acceleration in inflation broadly coincided with acceleration in monetary expansion."
Now, what is the record of this Government as far as monetary controls are concerned? In 1995-96, the last year of the Congress Government, Dr. Manmohan Singh contracted money supply rather too sharply. He had good reasons to do that. But he was criticised later for doing that. Be that as it may, it is widely accepted that broad money growth should not go beyond 15 or 15.5. In 1996-97, we maintained M-3 growth at about 16 and in 1997-98, M-3 growth went up to about 17. The reason was that there was a net addition to the foreign exchange assets of the country.
When the United Front Government took over, the foreign exchange assets were 17 billion dollars. When we laid down office it was 26 billion dollars. Anyway, we were concerned that M-3 growth was moving between 16 and 17. We tried our best to bring it down to 15 or 15.5. We succeeded only partially and the M-3 growth remained between 16 and 17. Excepting the last two weeks or so, - the Finance Minister will, I am sure, correct me when he replies - M-3 growth has been hovering around 20 this year. If broad money supply is growing at 20, how do you control inflation? This is what I cautioned the Finance Minister in the last Session. I said: "You seem to be losing control over monetary instruments; please reassert control over monetary instruments." I do not know what is the understanding between the Ministry of Finance and the Reserve Bank. But if M-3 growth is at 20, - it seems to have slipped a point or two in the last two weeks, I do not have the latest figures - it is bound to stoke inflation.
When you peg fiscal deficit at Rs.91,000 crore, you virtually gave notice that you have no control over fiscal instruments. When you allowed M-3 growth to go upto 20, you gave another signal that you have no control over monetary instruments. Add to this, the policy of the Government. A thousand times this Government has said: "We believe that the economy can be kick-started only by spending more." Both Dr. Manmohan Singh and I have repeatedly cautioned the Government that you cannot buy growth through a little more inflation. But the signals that were coming from this Government were that it does not matter if there is a little inflation and let us buy growth through inflation. Now, what have you got? You have inflation, but no growth. Where is your growth in the manufacturing sector? If you could have bought growth through inflation, at least you can be congratulated for getting growth, even while you will be criticised for stoking inflation. Today, you have inflation and no growth. What will be the next step? The next step is what Shri Rajesh Pilot alluded to. You will have inflation and declining growth and that is stagflation. I would still urge the Government to learn the lessons.
Sir, it is not a matter of getting a few more tonnes of onions from Dubai or transporting potatoes from some place. But how did you insult the people of this country? In Krishi Bhavan or in one of the Bhavans you get a few tonnes of onions, sold to about 10,000 Government servants and said that you have solved the problem of onions. What an insult to the people of this country! Have the people of this country to come to Krishi Bhavan to buy onions and are the 10,000 Government servants of Delhi alone the people of this country? What about the people who have to buy onions in Agra, Chennai and Mumbai? You have trivialised the issue. The issue is not a trivial issue. The issue is macro-economic stability. The issue is controlling inflation, taming inflation. I urged you then and I urge you now to keep inflation control as the highest item on your agenda. You pushed it down. You said that inflation control is not so important, it is kick-starting the economy which is important and you gave up control over fiscal instruments and you gave up control over monetary instruments.
Figures were read out by my respected friend, Shri Sharma. He is right about the figures he has read out. I too have the figures. But before you blame the Congress Government, please remember the kind of economy inherited in 1991. Who was in the Government in 1990-91? There was neither Dr. Manmohan Singh nor I. You know who was in Government and who was in charge in 1990-91. I do not wish to take names.
In 1990-91, it was the worst fiscal situation in India. The fiscal deficit crossed eight per cent and the current account deficit was 3.2 per cent. It is after great effort of Dr. Manmohan Singh. Believe me, generations of Indians will be eternally grateful to Dr. Manmohan Singh for turning the economy round. Whatever you criticise, it will not take away from the remarkable job that he did in the first three years. It is after tremendous effort that Dr. Manmohan Singh turned the economy round. And after three years of high inflation, the average inflation was ten per cent in upto 1994-95, Shri Sharma did not read those figures although he said that he had the figures with him. In 1995-96, the average inflation came down to 7.7 per cent. In the first year of the United Front Government, that is 1996-97, the average inflation came down to 6.4 per cent. In the UF Government's second year, that is, 1997-98, the average inflation came down to 4.8 per cent.
Once we put inflation on a downward trend, was it not the duty of the new Government to maintain that trend? I am not saying that you alone are responsible for the situation in which the country found itself. But after six years, when we put India's inflation on a downward trend, - I ask you: search your souls; search your hearts - was it not your duty to maintain the downward trend and not allow inflationary expectations rise in India?
By wrong policies, wrong statements, wrong pronouncements, by a defensive attitude, by trying to be critical of previous Governments, you gave up your first duty. Your first duty was to tame inflation. You have failed in that duty. We, therefore, charge you with betraying the confidence of the people of India and in immiserising and impoverishing them.
There are dangers ahead. I will quickly allude to them in one or two minutes. Firstly, the current account deficit is again moving beyond three per cent. We have figures of current account deficit. The current account deficit is a percentage of GDP. In 1990-91 - the worst year - it was 3.2 per cent. Then, in Dr. Manmohan Singh's years, it was 0.4 per cent, 1.8 per cent, 0.4 per cent, 1.1 per cent and 1.8 per cent. It never crossed two per cent. During the period of the United Front Government, it was 1 per cent and 1.5 per cent. This year, by all indications, it will perhaps be close to three or may even cross three per cent. Now, what will happen when the current account deficit touches three per cent or crosses three per cent? Your exchange rate will come under pressure. When the exchange rate comes under pressure, when the rupee depreciates further, as it has depreciated in the last eight months, it will be inflationary because we are dependent on imports. As the rupee depreciates, there is inflation. And as the rupee depreciates further, there will be more inflation. What are you doing about the deficit in the current account? There is an even greater problem. You are going to face a BoP problem like you did in 1990-91. The BoP is again coming under pressure. The total BoP deficit is estimated at $ 22 billion. Even if invisibles this year are the same as last year - about $ 10 billion where are you going to make up another $ 12 billion?
The FDI has virtually dried down. Last year, the FDI was the highest. It was $ 3.2 billion. You will not cross $ 3.2 billion this year. You will be lucky if you cross $ 2.2 billion. So, from where are you going to make up the deficit? Are you going to run down the reserves? The UF Government added $ 9 billion of reserves. The Congress Government, in five years, added $ 16 billion of reserves from $ 1 billion to $ 17 billion. We added from $ १७ billion to $ 26 billion. I am not saying that you will not add. I am only asking this question.
What do they expect reserves to be at the end of the year.
I have a few pointed questions. Some time, during this debate, I hope the Finance Minister or the Prime Minister, will answer these questions. What do they expect the current account deficit to be at the end of this year? What do they expect the trade deficit to be by the end of the year? What do they expect the BoP deficit by the end of the year? How, do they expect to fill the gap? Do they intend to run down the reserves?
If that happens and the exchange rate comes under pressure, it will be even more inflationary. Their taxation policy, their fiscal policy, and their monetary policy have all contributed to the stoking inflation. I would request them not to think that this problem can be solved by importing onions or banning the export of potatoes or transporting the tomatoes. It is not a problem of onions, potatoes and tomatoes. They are simply manifestations of a deeper problem. The deeper problem is fiscal management, monetary management and proper tax policies.
I am afraid, Sir, this Government has failed on every one of these accounts. Unless they make a radical change of fiscal policies and monetary policies, I am afraid, there is no way in which they can tame inflation.
What is worse than inflation is inflationary expectations. Inflation is bad, but inflationary expectations are worse. When people get the feeling and people begin to expect that prices will rise, then prices will rise. When people begin to think that tomorrow will be worse than today, they will begin to store or hoard or buy a little more. People will put up their prices. Inflationary expectations are worse.
The successful management of the inflation part of India's economy between 1995-96 and 1997-98 was not concerned with taming inflation, alone,but was concerned with breaking the back of inflationary expectations. We succeeded in doing that substantially. We brought down average inflation to 4.8 per cent. We brought down year end the inflation to 4 per cent. Today, they have allowed people to put up prices because they are stoking inflationary expectations.
SHRI KRISHAN LAL SHARMA : In spite of the fact that he is claiming that they could contain or keep the downward trend of inflation, it is a fact that they could not contain the downward trend of the depreciation of rupee.
SHRI P. CHIDAMBARAM : Shri Sharma is wrong again. I will come to depreciation.
The Indian rupee was stable for many-many months. India's average inflation is higher than the inflation of our trading partners. If your inflation is say, five per cent or six per cent, and your trading partner's inflation is say, two per cent, which is what is in Europe or in America, the Indian rupee will depreciate by three per cent to three-and-a-half per cent every year. That cannot be stopped, that cannot be avoided, unless you control inflation again. But we cannot hope to go to two per cent inflation in the near run. It will take us a little more time.
What happened when the rupee declined from the stable level of 37:37 to 39 was the direct impact of South-East Asian crisis. It may be remembered that despite, the South-East Asian crisis, India's rupee remained stable at 39 rupees. There are a number of reasons. We did not have full convertibility. We did not allow short-term debt and all this has been acknowledged by the Finance Minister.
I am grateful to him for saying that much, both in the World Economic Forum day before yesterday as well as when he addressed the New York Stock Exchange. He did acknowledge the role played by the previous Governments, both the UF and the Congress in keeping the value of the rupees reasonably stable. I am not blaming him for the decline in the value of a rupee from 39 to 42. Throughout my speech, I did not blame him for that. Perhaps it is again the spill over effect of the South-East Asian crisis. So, some exchange rate depreciation was unavoidable, was inevitable.
I think, the Reserve Bank of India, both under Dr. Rangarajan and Dr. Bimal Jalan, managed the external value of the rupee reasonably well, given the unprecedented nature of the crisis of South-East Asia.
What I am now saying is that if your reserves run down, if your Current Account deficit moves beyond three, your exchange rate will come under further pressure. This has nothing to do with South East Asia. This has got to do with North Block and South Block. If you allow your Current Account deficit to go to three and beyond three, will your exchange rate come under pressure or not? If your exchange rate comes under pressure, will it not be inflationary? It will be inflationary because all imports will be costlier. If imports are costlier, it will spur inflation.
The other aspect is interest rate. We had brought down the interest rate. Last year, if you look at the Budget figures, you will find that we had a saving on the interest rate of about Rs.2,500 crore and the average interest rate came down in the U.F. Government. Again interest rate started moving up. It is not for me to tell you what you should do. What you should do is to come to a consensus on some matters on which I believe there was a consensus, namely that taming inflation must be the highest item on any Government's agenda. Sir, any Government worth its salt, any Government which is concerned about the poor of this country, any Government which recognises that 30 per cent of the people are below the poverty line, any Government which is sensitive, any Government which has some heart must place inflation control number one on the agenda. This Government has failed to do that. It is paying a price for that today.
I urge them to push inflation control to the top of the agenda. Once you place inflation control to the top of the agenda, then you fashion your fiscal policies and your monetary policies accordingly. If you do not do that, you will face this trouble again and again and again. It is not for the sake of record that we are saying this others are also saying these things. The World Economic Forum said it day before yesterday. ICRA said it yesterday that we are going back to the crisis year of 1990-91. We are not wishing that you should go back to the crisis year of 1990-91. It is like a deja vu. high fiscal deficit, a high Current Account deficit, a depreciating rupee, a depleting reserve, what else is it but `1990-91'.
I do not want my friend to face another `1990-91'. So, please reconsider your policies.
Sir, let me conclude by saying one thing. I saw a television programme in which, I think, Shri Yashwant Sinha, the Finance Minister was sitting with Shri Rajesh Pilot and Shri Somnath Chatterjee -- very revealing body language and words. Shri Somnath Babu and Shri Rajesh Pilot were virtually pleading with the Finance Minister, `Why do you not call us for a meeting or a discussion?' and the Finance Minister of the BJP Government cannot bring himself to say, `Yes, let us meet tomorrow or day after. I will call you.' Simply that was not coming. I was glued to the television set watching, `Will he say that?' Where is the attempt to reach across the dividing line here? Where is the attempt to call the Congress Party and talk to them? Where is the attempt to call other parties and talk to them? You call the Chief Ministers. Well and good, but where is the attempt to reach across the dividing line and talk to the people who have managed this economy in the last seven or eight years, try to understand what the problem is. Maybe we will not be very wise to advise you but at least you can hear our stupid advice before you come to your own conclusions. That attempt is not there, Shri Sharmaji. That is the failing of this Government. A Government which is cloistered, which closes all its doors and windows a government that will not see that you will have to talk to the people in this country, you will have to travel, you will have to talk to the people in this country. If you do not do that, you will come to this pass.
Sir, I would urge the Government, in the interest of the nation, to please take a good hard look at its fiscal policies and monetary policies, look at the dangers ahead. There are grave dangers ahead. Now at least, it is only amber lights which are flickering but sooner than later, amber will change to red. I do not want that to happen. We all love our country too much and we are all concerned about the people of our country. We should not let that happen. Let us not have another `1990-91'. Let us not face another unprecedented crisis.
I would urge upon the Government to revise its policies. If necessary, you will have to admit failure, you will have to admit your weaknesses, you will have to admit that you have gone wrong and then drastically alter your fiscal policies and your monetary policies. It is still not too late to pull this country back from the brink of a catastrophe.
17.00 hrs THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Mr. Speaker, Sir, I had no wish to intervene in this debate. Even now I am not intervening. As we are aware, Shri P. Chidambaram has been a Minister. We were listening to what was happening in the House even when you were sitting in your room in the Parliament House. When I heard that Shri Chidambaram was speaking I put on the volume of the TV set and started listening intently. When he referred to the fact that I was not present in the House, I decided to come and be physically present in the House and take advantage of the guidance that he was giving to the House and to the Government.
As I said, the Motion before the House is is a "Discussion regarding rise in prices of essential commodities" and Shri Chidambaram, more than anybody else is aware that this is a subject which falls within the jurisdiction of my Cabinet colleague, the Minister of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs. Shri Chidambaram has changed the nature of the debate because he has brought into the argument -- (An hon. Member: He has co-related) -- and there are a whole lot of things which were co-related. But in the other House, the nature of the subject was different and that is where I will stand up and answer one of these days when all these issues are raised, which Shri Chideambaram has raised here.
It is not my intention here to meet the points raised by him, point by point. But I would like to reply, because a former Finance Minister has spoken and has spoken in a manner which would spread panic in this country and that is what worries me. (Interruptions)
Just listen to me. When the former Finance Minister talks about a three per cent current account deficit, when the former Finance Minister talks about the depleted foreign exchange reserves, when the former Finance Minister talks about lack of fiscal control, when the former Finance Minister talks about lack of monetary policy, it will be taken seriously and I stand here to correct that impression.
The Government is fully in control. There is no question about it. I do not know from where he got the figure that the current account deficit in this year was going to cross three per cent. He is going by newspaper reports. I am sorry. The current account deficit this year will not go beyond 2.3 per cent. That is my assessment as of now. The fiscal deficit -- I have said repeatedly in this House and outside -- shall be controlled at 5.6 per cent. I have said that inflation has gone up. But I have figures here. Where has inflation gone?
Shri Chidambaram was the Finance Minister last year at this point of time and there were three particular categories in the Wholesale Price Index, WPI, namely, fuel, light and lubricants. As the figures before us show, in his time the growth rate of WPI was l3 per cent. This year it is one per cent.
As far as manufactured goods are concerned, in his time the growth rate was 4.7 per cent and this time it is 5.7 per cent which is an increase of one per cent. Where is the inflation growth? The growth is in primary products which we have admitted. It is in agricultural products. He has taken money supply, M-3, he has talked about fiscal policy and monetary policy being absolutely out of control. If that were so, then it would be reflected in the manufactured category, it would have got reflected in petrol, light and lubricants, etc. That is why, where has the inflation this year taken place? The inflation this year has taken place in primary products.
Let us not forget this fact and as far as the deficit is concerned, I can do no better than saying that if Shri Chidambaram had controlled the deficit last year, if he had not allowed the fiscal deficit to go beyond the budgeted target of 4.5 per cent, if it had not crossed six per cent as he allowed it to do, if the deficit had not increased in absolute terms to go beyond Rs.20,000 crore, then we would not have been facing this situation. Anyone who knows a little of economics knows that this always impacts - M-3 always impacts -- on prices with a lag. The lag is six to eight months. Therefore, if there is some little price increase as a result of what happened recently, it is as a result of what happened in Shri Chidambaram's time.
It is true that in his case the money supply went up because the reserves went up. In our case also, for a few weeks, the money supply went up to 20 per cent as a result of the reserves going up. We had the RBI receipts but they are far behind. As he has talked about it, I may tell him that every year as the needs have been pressing forward, we would be better off as far as M-3 is concerned than what it was in 1997-98.
Let us not spread panic in this country. The economy of the country is too precious for all of us to spread panic and do long term damage.
That is the spirit in which when I have spoken in New York or I spoke in that World Economic Forum here, I gave it where the credit was due. I am not niggardly as far as that is concerned. Where the credit is due to the Congress regime, I have given it with full throated approval. Where it was due to you, I have given it with full throated approval. Let us not do that. The kettle cannot be called black by the pot. Let us remember that.
(ends) SHRI P. CHIDAMBARAM : Please give me a minute to respond. Sir, if this Government, speaking through its Finance Minister, wishes to believe and wishes to convince the people of this country that neither fiscal policy nor monetary policy nor interest rates nor the exchange rate has any impact on inflation, let them hold these beliefs and let them sink in these beliefs. I am not willing to buy this argument. Inflation is primarily determined by the fiscal policy that you pursue, by the monetary policy, by the exchange rate that prevails and by the interest rates. Tomorrow, I am sure economists, writers will begin to debate whether I am right or Shri Yashwant Sinha is right. And let us wait for the judgement of those who know more economics than certainly I do, perhaps not more than what Shri Yashwant Sinha does.
Secondly, the fiscal deficit of every year is a deficit of that year. It has no impact on the next year. Why should it have any impact if you make your Budget properly? If you budget for a lower fiscal deficit, why should a fiscal deficit of the previous year have any impact upon the next year? Have we not brought the fiscal deficit down year after year from 8.2 per cent to 5 per cent? It was 8.2 per cent in 1990-91. Dr. Manmohan Singh left it at 5.5 per cent in 1995-96. We brought it down to 5 per cent in 1996-97. The provisional figure may be 5.1 per cent. In 1997-98 we did slip. We slipped because revenues did not come as we expected the revenues to come. In 1997-98, there was a slippage as far as fiscal deficit is concerned. We slipped to 5.5 per cent. Small savings increases added 0.3 per cent . So, it became 5.8 per cent. The new Government's generosity of giving away the entire VDIS money in one year took it to 6.1 per cent. Sir, everybody knows these figures. And, those who know the figures are listening and watching. It was 5.5 per cent. 5.8 per cent is a statistical increase because of small savings. 6.1 per cent is because the new Government wanted to take Brownie points from the State Governments. I do not grudge them that. But this year you should have started with a low fiscal deficit budget. But you started with the fiscal deficit budget of Rs.91,000 crore. It is 5.6 per cent. I will be happy to commend him, I will congratulate him, I wish him all the best if he can keep it to that level. But to stand up in this House and say that fiscal instruments, monetary policy, interest rate, exchange rate has nothing to do with inflation, nothing to do with the problems today, it is only a matter of tomatoes, onions and potatoes. Well if he wants to believe that, let him believe that. I am not buying that argument. I am extremely sorry. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, दोनों विद्वानों के वकतव्यों से हम लोग कनविंस हुये लेकिन देश की जनता का कल्याण नहीं होने वाला है। देश की जनता रसातल में चली जायेगी और मूल्य व्ृाद्धि इसी प्रकार रहेगी। जो दोनों विद्वानों का वकतव्य हुआ, उससे इनफलेशन से हमारा कोई मतलब नहीं लेकिन उससे समझ सकते हैं कि इस देश की जनता का कया हश्र होगा।
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री राजेश पायलट आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में व्ृाद्धि के बारे में जो चर्चा इस सदन में लाये हैं, मैं उसमें स्वयं को शामिल करता हूं। मैं यह समझता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान देना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको माना है और इसको देखते हुये जो प्रशासनिक स्टैप्स लिये हैं, उससे महंगाई पर काबू पाया गया है तो मैं समझता हूं कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। यह सच्चाई है जिसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो महंगाई की चर्चा हो रही है, यह प्रायमरी प्राडकटस की है और सच्चाई यह है कि जो मैन्युफैकचरिंग गुडस हैं, उनमें महंगाई नहीं हुई है। इसमें कोई मॉनीटरिंग या फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, कुछ और देखने की ज़रूरत है कि यह महंगाई कयों बढ़ी है। मैं समझता हूं कि जब तक हम इसका कारण नहीं जानेंगे, उस समय तक इसका इलाज नहीं सोच सकेंगे। अभी हमारे मित्र राजेश जी बता रहे थे कि नौ महीने में हर चीज़ पैदा हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने महंगाई को चार महीने में ही पैदा कर दिया है और यह इनके घर ही पैदा हुई है। मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि महंगाई पिछली सरकारों के समय भी हुई। मेरे पास समय नहीं है कयोंकि हमारी पार्टी को समय कम मिलता है, नहीं तो मैं बता सकता था कि कैसे-कैसे कई राज्यों में महंगाई बढ़ी है। मगर एक बात कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस वाले आज की सरकार को दोष दे रहे थे तो मैं हंस रहा था। मुझे पंजाबी की एक कहावत याद आ रही थी कि जब कोई सास अपनी जवान पुत्रवधू को ताड़ना देती है तो वह अपनी जवानी के दिन भूल जाती है। पंजाबी की कहावत है -- "सास नूं को करे तगड़ाइयां, अपने दिन भुल गई।" ये अपने दिन भूल गए और इनको दोष देने लगे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसका कारण कया है, इसे सोचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि इस देश में जो अमीर अमीर हुए और पिछले पचास वषर्ों में गरीब गरीब हुए, उसके कारण इस देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुईं, देश का धन स्िवटज़रलैण्ड जैसे देशों में चला गया और गरीबों के पास कुछ नहीं रहा। इसलिए गरीब मर रहा है। उसके लिए सोचने की ज़रूरत है कि महंगाई कैसे पैदा हुई है और इसको कैसे कैद किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सबसे पहला कारण यह है कि इस देश में कृषि क्षेत्र को इगनोर किया गया। पिछले पचास वषर्ों में जहां ७० परसेंट लोग कृषि पर डिपेण्ड करते हैं, उस क्षेत्र को इगनोर किया गया। सिंचाई सबसे ज़रूरी है कृषि क्षेत्र के लिए। कृषि योग्य भूमि का केवल ३६ प्रतिशत हिस्सा ही सिंचाई में है और प्याज के लिए आप दो-चार या छः महीने की सरकार को दोष देते हैं? ५० वषर्ों में ३६ प्रतिशत ज़मीन को सिंचाई योग्य बनाया गया। यहां की नदियों का ५४ प्रतिशत पानी बहकर बेकार चला जाता है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कया चार-छः महीने में सरकार इसका इलाज कर सकती थी। कृषि के लिए गोदाम भी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्याज, सब्िजयां और जो कृषि की पैदावार हैं, उनके लिए गोदामों की व्यवस्था हो तो यह मूल्य ऐसे नहीं बढ़ते। गोदाम बनाने के लिए पांच-सात महीने तो बहुत कम हैं, इसके लिए साल-दो साल तो चाहिए, दस साल चाहिए। ५० वषर्ों में कृषि की पैदावार को संभालने के लिए पहले की सरकारें गोदामों की व्यवस्था नहीं कर पाई। आज पंजाब में हजारों टन गेहूं, चावल सड़ रहा है, पूरे देश में सड़ रहा है और गोदामों के न होने की वजह से सड़ रहा है। सब्िजयों को संभाल नहीं पाते हैं। इसी तरह कोई रिसर्च वर्क ऐग्रीकल्चर सेकटर में नहीं हुआ है। यील्ड में स्टैगनेशन आ गई। ग्रीन रेवॉल्यूशन आया था। किसान उससे आगे बढ़ा मगर ग्रीन रेवाल्यूशन के बाद कोई नया प्रोजेकट नहीं आया, कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ। माननीय जाखड़ साहब चले गए, वह कृषि मंत्री रह चुके हैं। वह कहने लगे कि बहुत कुछ किया, कोई भी नयी वेराइटी नहीं आई और जो पेस्िटसाइड और वैडीसाइड वगैरह में ऐडल्ट्रेशन हो रही है और मल्टीनेशनल कंपनियां आने से वह बहुत महंगी हो गई हैं तो किसान कया करे? प्रोडकशन भी महंगा होगा। इसलिए यह सोचने की बात है कि इस सबको कैसे चेक किया जा सकता है। पिछले सालों में जो अनप्लाण्ड प्लान बने, वे ही इसका कारण हैं। प्लान जब अनप्लाण्ड होंगे तो नतीजे भी गलत निकलेंगे। दूसरा सेकटर है इंडस्ट्री का। किसी देश की इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां देख लो तो कोई इनफ्रास्ट्रकचर नहीं है। जब मूल ढांचा नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? कोई सड़क नहीं है, यातायात के साधन नहीं हैं। ७० प्रतिशत गांवों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। एक लाख से ज्यादा गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं। तीन सौ करोड़ रूपये से भी ज्यादा का अनाज बंदरगाहों पर खराब हो जाता है। एक-एक महीने जहाज खड़े रहते हैं और १५ परसेंट से ज्यादा तेल ईंधन के रूप में सड़ जाता है। साठ हजार से भी ज्यादा मौतें देश की सड़कों पर हो जाती हैं। जब इंफ्रास्ट्रकचर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज कहां बढ़ेगी। इसी प्रकार स्पीकर साहब इंडस्ट्रीज और खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरत सिंचाई की होती है और सिंचाई की योजनाओं के लिए आज तक ५० वषर्ों में ३१ हजार करोड़ रूपया खर्च किया गया, जबकि ५६ हजार करोड़ रूपये की और जरूरत है। कया यह सरकार छ: महीने में ५६ हजार करोड़ खर्च कर सकती थी, कया हम ५० वर्ष और इंतजार करें? मैं समझता हूं कि आज जो इन्होंने फास्ट ट्रैक सिस्टम लगाने के लिए आठ योजनाएं बनाईं और उसमें मल्टीनेशनल्स लेकर आये, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कभी सोचा ही नहीं कि इससे बिजली कितनी महंगी होगी। आज मल्टीनेशनल मार्केट में देखें तो एवरेज रेट दो रूपये प्रति यूनिट है। अगर यह सिस्टम लागू हुआ तो बिजली और अधिक महंगी मिलेगी। अगर बिजली महंगी मिलेगी तो इंडस्ट्रीज कैसे कम्पीट कर पायेंगी। एग्रीकल्चर सैकटर को बिजली कम मिलने से किसान पूरी पैदावार नहीं कर सकता, महंगाई अपने आप ही बढ़ेगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रकचर को सुधारने की जरूरत है। स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कंजूमर गुडस में मल्टी नेशनल कम्पनीज आ गई हैं, उससे भी यह काम खराब हुआ है। हमारे माननीय मित्र श्री चिदम्बरम जी चले गये, चाहे उनकी नीतियों को ले लो, चाहे सरदार मनमोहन सिंह जी की नीतियों को ले लो, मैं समझता हूं कि यह सब कबाड़ा इन्हीं नीतियों की वजह से हुआ है। यह सारा ढांचा यहीं से ही बिगड़ा है। आज तेल की बात को ही लें। पहले गरीब लोग तेल बेच लेते थे, अब इस क्षेत्र में मल्टी नेशनल कम्पनीज आ गई हैं। उन्होंने कहा कि पैकेट चलेगा। कोई शरारत की गई, एडल्ट्रेशन की गई, ताकि आम आदमी तेल न बेच पाये और उनके तेल के पैकेट बिकें और मल्टी नेशनल कम्पनीज की राह खुल गई। देश का जो आम उत्पादक है और जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, वे तबाह हो गईं, उनको इकोनोमी से बाहर कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे देश गरीब होगा, अमीर नहीं हो सकता, यह प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो मोनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से हल नहीं हो सकती है। हमें बुनियादी ढांचे को सुधारना होगा। अगर बुनियादी ढांचे को नहीं सुधारा गया तो समस्या और बढ़ती रहेगी। एक-दूसरे पर दोष लगाने से कुछ नहीं होता। मेरे मित्र राजेश पायलट जी बोल रहे थे कि पंजाब में फार्मर्स ने सुसाइड कर ली। यह किसी ने नहीं सोचा कि यह सुसाइड पांच-दस दिन में हो गई या एक-दो महीने में हो गई। पिछले ५० वषर्ों से कांग्रेस किसानों को खत्म कर रही है, जिसके कारण से यह सब हो रहा है। किसानों को कर्जाई बना दिया, उसे फसल का मूल्य नहीं मिल पाया, इसलिए किसान कर्जाई होकर सुसाइड कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा प्रदेश हैं, जहां किसानों को बिजली मुफत मिलती है, पंजाब में सबसे ज्यादा सहूलियत किसानों को मिलती हैं और यही भाई पंजाब में हम लोगों पर दोष लगाते हैं कि किसानों की सरकार है, किसानों के लाभ के लिए काम करती है। वहां ये इस प्रकार का दोष लगाते हैं और यहां कहते हैं कि किसान सुसाइड कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलेगा, देश में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है। स्पीकर साहब, जो रिफार्मस पॉलिसी है, उसमें रिफार्म करना पड़ेगा। डा. अमर्तय सेन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने भी यह कहा है कि इस देश में जो आर्िथक सुधार हैं, वे देश के हित में नहीं जा सकते, ये देश के अहित में होंगे। कयोंकि जब तक हम लोगों का स्टेटस ऊंचा नहीं करेंगे, तब तक रिफार्म पॉलिसी देश के हित में नहीं जा सकती और मै समझता हूं कि इस रिफार्म पॉलिसी ने प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं। यहां जोन्स की बात कही गई कि जोन्स को बनाया जाए। कांग्रेस वालों ने जोन्स बनाये थे, अब पता नहीं फिर कयों याद करवा रहे हैं। राजेश जी आपको याद होगा, आप हमें जोन्स के बारे में दोबारा याद मत करवाओ। आपने जोन्स बनाये जिसके कारण पंजाब के किसानों में बहुत बगावत हुई थी, पंजाब के किसानों ने एजीटेशन की, हमने यहां गिरफतारी दी और वे जोन्स तोड़ें। हमने कहा कि यह देश एक है। इस देश में अलग-अलग जोन्स बनाकर हम उनको अलग-अलग करना चाहते हैं। श्री राजेश पायलट : हमने साइंटफिकली कलाईमैट जोन्स बनाने की बात कही थी ताकि उसी हिसाब से मदद की जाये। हम जोन्स देश के नहीं बना रहे थे, हम कलाईमैट के हिसाब से एग्रीकल्चर के जोन्स बना रहे थे। प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : आपने कहा था कि जहां अलग-अलग फसल होती है, वहां उसके लिए जोन्स बनाये जायेंगे। कांग्रेस राज में बनाये गये थे।
... (व्यवधान) यह जोन्स तोड़ने चाहिए।
... (व्यवधान) हर बात कांग्रेस से लानी है। श्री राजो सिंह : आप कांग्रेस के ही राज में जवान हुए और कांग्रेस के राज में ही आप प्रोफेसर हुए। आपको कांग्रेस ने ही बनाया है। प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : राजेश पायलट जी ने जो बात कही, मैं उसी बात पर आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप इकट्ठे कयों हो गये और मुझे हैरानी है कि आप इकट्ठे हो गये। जब हमने आपसे हुकूमत ली, तो उस समय सारा देश तड़प रहा था। देश को बहुत लूटा खसोटा गया। उस समय लोग चाहते थे कि कांग्रेस की हुकूमत से किसी न किसी तरह से बचा जाये इसलिए हम सब इकट्ठे हुए। मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई का मुद्दा टैम्प्रेररी है और यह ठीक हो जायेगा। एक बात हम मान सकते हैं कि महंगाई बढ़ने से इनको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। प्याज का स्वभाव ही ऐसा है। अगर किसी बीमार को प्याज दिया जाये तो वह उसको ठीक कर देता है और अगर किसी तंदुरुस्त को दे दिया जाये तो वह उसको बीमार कर देता है। एक बार कोई किसी को देखने गया। वे पूछने लगे कि लड़का अच्छा है तो वह कहने लगे कि बहुत अच्छा है, सुंदर है, जायदाद है, पढ़ा लिखा है और नौकरी पर लगा हुआ है लेकिन हमें वहां पर रिश्ता नहीं करना। जब उन्होंने पूछा कि कयों नहीं करना तो कहने लगे कि लड़के को जुकाम हो रहा है। यानी सब कुछ अच्छी बातें छोड़कर एक बात प्याज की ले ली। इस देश में पिछले छ: या आठ महीने में जो कुछ अच्छी बातें हुई हैं, देश में जो अच्छा वातावरण बना है, भाई चारे की भावना बनी, प्यार का वातावरण बना और कहीं भी दंगा फसाद नहीं हुआ, वह किसी ने नहीं देखा। सब मानस की जात एक ही पहचान के रास्ते पर चल रहे हैं। अव्वलल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। इस बात पर सब चलने लगे हैं। भाईचारे की भावना से देश आगे बढ़ा है, देश में जो शांत माहौल हुआ है, उससे देश के लोगों को लाभ हुआ है और देश में सम्ृाद्धि भी आयी है। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिसने प्लान का ५८ प्रतिशत हिस्सा कृषि और रूरल क्षेत्र के लिए रखा है। अंत में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ कमियां जरूर हैं जैसे डी.ए.पी. खाद है। उसके बारे में प्रधान मंत्री ने स्वयं माना कि हमारे पास २,५०,००० टन खाद बंदरगाहों पर पड़ी है। बंदरगाहों पर कया धूप देनी है? वह किसानों को नहीं मिल रही है। उसको किसने नहीं पहुंचाया और इसके लिए कौन सा डिपार्टमैंट दोषी है, इस विषय पर सरकार को सोचना होगा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार किसानों के हित में नहीं जायेगी, देश के लोगों के हित में नहीं जायेगी, तो उसकी चिन्ता आपको करने की जरूरत नहीं है। हम आप ही उनकी खिंचाई कर देंगे। जो महंगाई बढ़ी है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उसके बारे में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वह इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे।
अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगाई को रोकने के लिए पापुलेशन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधान मंत्री स्वयं जो कुछ कर सकते थे, वह मैकिसमम कर बैठे हैं। आप सबको इसमें सपोर्ट करना चाहिए।
... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि पापुलेशन कंट्रोल के लिए कुठ कदम उठाये जायें। जो महंगाई बढ़ी है, उसकी हमें बहुत चिन्ता है मगर सरकार ने जो प्रशासनिक स्टेप लिये हैं, वह पहले ले लिये होते तो शायद यह मौका न आता, जो आज आया है। चलो देर आयद दुरस्त आयद। मैं समझता हूं कि यह स्टेप लेने चाहिए और कृषि और इंडस्ट्री क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए।
श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जीवनावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए दाम पूरे देश के लिए और खास तौर से जो जनता का प्रतनधित्व करते हैं, उनके लिए विशेष चिन्ता का विषय है। इस पूरी बहस में एक अच्छी सूचना भारतीय जनता पार्टी के प्रवकता ने दी कि इस देश में उनकी और उनके पिछलग्गुओं की सरकार है। मुझे यह खबर सुनकर बड़ी खुशी हुई।
... (व्यवधान) श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द आपत्ितजनक है। श्री मोहन सिंह : भाजपा और उनके पिछलग्गुओं की ही तो सरकार है। श्री कृष्ण लाल शर्मा : पिछलग्गू शब्द अनपार्िलयामैंट्री है, इसको वापिस लेना चाहिए। श्री मोहन सिंह : यदि इनको आपत्ित है तो मैं उसको वापिस लेता हूं। श्री कृष्ण लाल शर्मा : इसका मतलब आप भी पिछलग्गू हैं। श्री मोहन सिंह : मैंने वापिस ले लिया। मैं इनको इतना ही धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कहा कि हमारी सरकार, मुझे खुशी होगी कि इनकी सरकार रहे। लेकिन वह सरकार सरकार की तरह रहे, राज करे। मुझे खेद इस बात पर है कि सरकार राज नहीं कर रही है। बाजार पर, समाज पर, मुनाफाखोरों और जनमाखोरों का राज है। मेरी अपेक्षा होगी कि यह सरकार सरकार की तरह काम करना शुरु करे। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि पिछली मर्तबा जब यह सदन उठने को था, महंगाई के ऊपर इस सदन में लम्बी चर्चा हुई थी और उस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री जी और माननीय रसद मंत्री ने भी, चीजों पर नियंत्रण हो जाएगा, इसका बार-बार देश को आश्वासन दिया। मुझे इस बात पर हमेशा खेद होता है कि भारत में पहले वित्त मंत्री हैं, यदि सैन्सैकस के दाम गिरे तो कहते हैं कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों के दाम बढ़े तो कहते हैं कि अभी घबराने की स्िथति नहीं आई, भारतीय मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के मुकाबले गिरे तो कहते हैं कि अभी घबराने की स्िथति नहीं आई। फिर घबराने की स्िथति कब आएगी, मैं यह जानना चाहता हूं कयोंकि पिछले सत्र में इस बात को कहा गया कि अभी चूंकि यह सीज़नल इमबैलैंस है और दाम मौसमी बुखार की तरह उतरता-चढ़ता है, इसलिए आने वाले सितम्बर से जरूरी चीजों के दाम घटने लगेंगे। जब सितम्बर आ गया, वे दाम और तेजी से बढ़ने लगे तो देश को आश्वासन दिया गया कि आने वाले दिसम्बर महीने में ये दाम घटने लगेंगे। दिसम्बर महीने में दाम तो नहीं घटे, जो बढ़ाने के लिए जिम्मेवार थे उन्हीं का पारा घटने लगा और नीचे उतर गए। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को, इस देश में किस चीज का उत्पादन हमारी आवश्यकता के मुताबिक हुआ, किस चीज की हमारे देश में कितनी आवश्यकता है, किस चीज को कितनी सीमा तक इस देश से बाहर जाने देना चाहिए और किस चीज को किस सीमा तक इस देश में आने देना चाहिए, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसीलिए इस देश में ये जरूरी चीजें घट और बढ़ रही हैं जिसके बारे में सरकार को ठीक से ज्ञान नहीं है। सरकार को इस बात की जानकारी थी कि औसतन ४२ से ४५ लाख टन प्याज यदि हमारे देश में हो तो हमारी आवश्यकता के अनुरूप होगा। लेकिन सरकार को यह जानकारी हो गई कि हमारे देश में ३९ लाख टन प्याज हुआ, यह जानकारी होने के बावजूद कि इसका उत्पादन कम हुआ, ७-८ लाख टन प्याज इस देश से बाहर कयों गया, यह सरकार को बताना होगा। हमारे देश से प्याज २५ सितम्बर तक बाहर गया। अकटूबर महीने में भारत सरकार को इस बात की परेशानी होती है कि हमारे देश का प्याज बाहर नहीं जाना चाहिए, ओ.जी.एल. के तहत हमारे देश में मंगाया जाना चाहिए।
... (व्यवधान) श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : ७-८ लाख टन नहीं, केवल २ लाख १४ हजार टन गया है। श्री मोहन सिंह : ये आपके आंकड़े हैं लेकिन जो दूसरे आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार इससे अधिक इस देश से बाहर गया है। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़े कया हैं? कितनी सीमा तक इस देश से प्याज बाहर गया? लेकिन यदि ४-५ लाख टन की कमी भी हुई तो महंगाई के चलते भारत की जनता ने उसकी खपत को स्वयंमेव कम कर दिया। हमको इस बात से परेशानी होती कि सामान बाजार में मुहैया नहीं है, उसकी कीमत बढ़ गई। सामान बाजार में उपलब्ध है और उसकी कीमत बढ़ रही है, इसलिए यह बात कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारे बाजार में वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। यह जो बाजारी भाव में घटत-बढ़त हुई, वह सरकारी नियंत्रण के अभाव में हुई। जो सरकारी निर्देश थे, वे ओ.जी.एल. के तहत भारत में प्याज मंगाने के थे, कैबिनेट के निर्णय के बाद कया १०-१२ दिन राज आज्ञा प्रसारित होने में लगते हैं? कया कस्टम किलअरेंस होने में २०-२५ दिन लगते हैं? सरकारी घोषणा सुनकर ओ.जी.एल. के तहत जिन लोगों ने प्याज मंगा लिया, वह प्याज बंदरगाह पर सड़ता रहा। उसका किलअरेंस नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा कि प्याज के दाम कितने बढ़े और कितने घटे लेकिन दस फीसदी उत्पादन कम हुआ और पन्द्रह फीसदी उसके दाम बढ़ गए। उत्पादन के अनुपात में किस सीमा तक दाम बढ़े, इसके बारे में सरकार जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसी तरह खाद्य तेलों के बारे में एक तमाशा जैसा हो गया। भारत सरकार के आदेश पर ग्ृाह मंत्री जी ने स्वयं बिना किसी जनता की मांग के आनन-फानन में उसकी सी.बी.आई. से जांच होगी, यह घोषणा कर दी। यह घोषणा हुए डेढ़ महीना हो रहा है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? कुछ विदेशी शकितयां जिम्मेदार हैं, कुछ मल्टी नेशनल कम्पनीज जिम्मेदार हैं, यह कहकर ३०-३५ रु. किलो कड़वा तेल गरीब आदमी के खाने के लिए बाजार में उपलब्ध है, उसकी बिक़ी के ऊपर आपने नियंत्रण स्थापित कर दिया और फिर डेढ़ महीने बाद उस नियंत्रण को खत्म कर दिया और वही तेल आज बाजार में ६५ रु. किलो, ८०रु. किलो बिका है। कयों बिका है? इस बारे में सरकार को बतलाना होगा कयोंकि एक ही बाजार में एक ही वस्तु के तीन रेट हैं। यदि एक ही शहर में बंगाली मार्केट में आटा खरीदिए, आपको १६ रु. किलो मिलेगा। इसी शहर में मयूर विहार में आटा १० रु. किलो है तथा सीलमपुर में साढ़े आठ रु. किलो आटा है। एक ही शहर में दामों में दूने का अंतर है। कया इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण है? किसी भी डी.एम. से कया आपने यह पूछने की कोशिश की कि एक महीने के भीतर किसी भी दाम के घटने-बढ़ने का जो नियंत्रण है, वह कलैकटर की जिम्मेदारी है। कया आपने कभी पूछा कि कितने कलैकटर्स ने अपनी डयूटी को अंजाम दिया? लेकिन अब आप कहते हैं कि चीजों के दाम थम रहे हैं। शर्मा जी कह रहे हैं कि दाम घट रहे हैं। किसी चीज के दाम सौ रु.किलो हो जाएं और फिर ८० रु. किलो हो जाएं तो यह घटना नहीं है। यह लूट है, इसलिए जितने सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार ने अपने वेतन आयोग के जरिए फायदा दिया, आज उतने ही दाम फिर बढ़ गए। नए वेतन आयोग की आज फिर आवश्यकता हो गई। छ: महीने के भीतर सारी जरूरी चीजों के दाम नौ फीसदी तक आपका होलसोल प्राइस इंडैकस बढ़ा है। फुटकर के लिए कम से कम पच्चीस फीसदी तक दाम बढ़े हैं। इन सारी चीजों में सरकार की जवाबदेही बनती है। जो बाहर से प्याज आया, जिन राज्यों में चुनाव हो गए, दिल्ली में चूंकि चुनाव संभावित थे, इसलिए सरकार ने अपनी दुकानों के जरिए उसको बेचा। कैसा बेचा? महाराष्ट्र से प्याज मंगाया, कहते हैं कि खुले में आया, रास्ते में भीग गया। नीचे सूखा था और ऊपर से सड़ गया। उसको आपने आज़ादपुर मंडी में सुखाया। सुखाने के बाद अपनी दुकानों में भेज दिया। नीचे वह सड़ गया और ऊपर से सूखा रहा। गरीब जनता ने उसको पन्द्रह रु. और दस रु. किलो में लाइन लगाकर आपकी दुकानों से खरीदा और खरीदकर जब घर ले गए तो सारा प्याज सड़ा हुआ था। आपने इसके लिए कितने लोगों को जिम्मेदार बनाया? कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई? कितने जमाखोरों और ब्लैकमार्केटिअर्स को आपने सड़कों पर घुमाने का काम किया? किसी चीज का ठीक से मूल्य नियंत्रण हो, इसके बारे में सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। हमारे कृषि मंत्री जी कहते हैं कि पुरानी सरकार ने जो कृषि नीति बनायी, वह बड़ी बेढ़ंगी थी और हम अच्छी कृषि नीति बना रहे हैं। अच्छी कृषि नीति प्रधान मंत्री जी के कार्यालय में तकिया लगाकर सो रही है। उस कृषि नीति के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कितनी चीजों के उत्पादन को हमारे देश में प्रोत्साहित करना चाहते हैं? जो आवश्यक वस्तुएं खाने-पीने की हैं, उनमें से कितनी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करके हमारी जनता को सस्ते में उपलब्ध कराना चाहते हैं? इसके बारे में सरकार स्पष्ट नीति बनाए, यह मैं सरकार से कहना चाहता हूं। महोदय, प्याज के बारे में कह सकते हैं कि वारिश हो गई थी, लेकिन दालों की कीमत भी ऊंची हो रही है। उस समय अरहर की दाल की कीमत २० रुपए थी, लेकिन आज की तारीख में अरहल की दाल ५० रुपए किलो फुटकर बिक रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे घर में बगल की दुकान से ५० रुपए किलो अरहर की दाल आई है। सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़े हुए दामों पर नियन्त्रण करेंगे, लेकिन उसके साथ जो दूसरे लोग कीमत बढ़ा देते हैं, जैसे होटल के लोग, उसको आप कम नहीं करा पायेंगे। हर घर में ५० से १०० फीसदी तक महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। बन्धी आय के लोग परेशान हुए हैं और बिना बन्धी आय के लोग तबाही, कंगाली, भुखमरी और दरिद्रता की स्िथति में पहुंच गए हैं। इसी प्रकार जहां तक चीनी का सवाल है, चीनी के क्षेत्र में भी दाम बढ़ने-घटने से लूट हो रही है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश गन्ना काश्तकारों को पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ है। पहले हम यह दावा करते थे कि भारत विश्व में चीनी उत्पादक देशों में गिना जाने लगा है, लेकिन आज स्िथति कया हो गई है? आज अलग-अलग मंत्रियों द्वारा अलग-अलग ब्यान देने का दस्तूर और रिवाज हो गया है। बरनाला जी के राज्य मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि हमारे देश में चीनी का इतना अधिक भंडार है कि मई, १९९९ तक हम हिन्दुस्तान की जनता को खिला सकते हैं और बाहर आकर वे कहते हैं कि हमारे देश में चीनी की कमी हो सकती है, इसलिए हम बाहर से मंगा रहे हैं। आपने पाकिस्तान से एक सौ करोड़ रुपए की चीनी एक ही फैकट्री से मंगाई। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की दो-दो फैकटि्रया रावरपिंडी में है और चौधरी शुगर मिल्स, उनसे आपने चीनी मंगाई। आपने पाकिस्तान की मलिट्री के नियन्त्रण में चलने वाली मिल से, जो कि रावलपिंडी के कैंट में है, आर्मी द्वारा संचालित जो चीनी फैकट्री है, उससे चीनी मंगाई। उनको चीनी का दाम देकर आपने भारत की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पाकिस्तान की आर्मी की उस चीनी मिल को देकर, आपने इस बात का इन्तजाम किया है कि हमारा ही पैसा लेकर हमारे कश्मीर में उग्रवाद को तीव्र करने का काम करे। यह सिलसिला आपने शुरू कर दिया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यहां के शुगर मिल्स एसोसिएन के लोग चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में चीनी मिलों के ऊपर दबाव इस चीनी के आयात के चलते होने वाला है। इसके साथ ही आपने १५ लाख टन गेहूं, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, मंगा लिया। इस प्रकार हमारी विदेशी मुद्रा किस क्षेत्र में सबसे अधिक बर्बाद की जाए और किस क्षेत्र में संयमित करके रखी जाए, इसके बारे में स्पष्ट नीति के अभाव में ये सारी दुश्वारियां हमारे देश के सामने आ रही हैं।
17.39 hrs. महोदय, अब मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज सबसे बड़ी समस्या पैरशिएबल खाद्य पदाथर्ों, जैसे आलू, टमाटर आदि, की है। इनके संभरण की कोई योजना नहीं है। देहातों में कोल्ड स्टोरेज एक-एक करके बर्बाद हो रहे हैं। एक साल में जब आलू की फसल की कीमत अधिक होती है, तो किसान अगले साल उस दिशा में दौड़ पड़ता है। दूसरे साल जब आलू की फसल चार-पांच-छ: गुना अधिक हो जाती है और उसके भंड़ारण की उचित व्यवस्था नहीं होती है, तो किसानों को मजबूर होकर वही आलू एक रुपए किलो बेचना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में दो साल पहले किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू इसलिए नहीं निकाला, कयोंकि उसको निकालकर बेचने में ज्यादा लागत आ रही थी। बिक़ी मूल्य कम मिल रहा था। ऐसी हालत से निपटने के लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई जाए। वह महत्वाकांक्षी योजना यह हो सकती है कि भारत सरकार अपने फन्ड से पैसा लेकर राज्य सरकारों को इतना मजबूत करे कि हर न्याय पंचायत कम से कम किसानों द्वारा पैदा किए गए आलू, टमाटार जैसी फसलों के संभरण की, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर सके। उसी तरह भारत सरकार इस बात का इंतजाम करे कि आबादी के मुताबिक हमारे देश में कितना गेहूं और गन्ना पैदा किया जा सकता है। गन्ने की पैदावार किस रूप में हो ताकि भारत के किसान को लाभ हो। उससे उत्पादित चीनी भी जब कभी हमारे पास सरप्लस होती है तो आप उसे विदेश में भेजते हैं। आप बहुत खुश होकर यह कर रहे हैं कि हमने चीनी बाहर भेज दी। जब दूसरे साल बाहर के लोग मांगते हैं तो आप चीनी नहीं भेजते हो। हमारे सामान को बाहर से मंगाने वाले लोग कहते हैं कि भारत एक ऐसा खराब देश है जो व्यापारिक रिश्तों को हर साल निर्वाह करने में अपनी असमर्थता व्यकत करता है, कयोंकि किसी साल हम देते हैं और किसी साल नहीं देते। इसी मजबूरी के चलते जब हमारे देश में डेफसिटभी होती है तो हमें बहुत सारी चीजें विदेशों में भेजनी पड़ती हैं। हमारे देश में खाने-पीने की किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के मुताबिक हम अपने देश में उसका संभरण करें और शेष चीजों को दुनिया में भेजें। यदि उसकी कमी होती है तो पहले से उसके आयात की व्यवस्था करें, कयोंकि जब मारे देश में कमी होती है, जैसे चीनी और प्याज की कमी हुई और तबयह वातावरण पूरी दुनिया में बनता है कि भारत में चीनी की कमी हो गई और वर्लड मार्केट में चीनी और प्याज का दाम महंगा हो जाता है। जिन चीजों की हमें विशेष आवश्यकता है उन सारी चीजों की महंगाई बढ़ जाती है, इस बारे में सरकार की कोई खुली नीति न होने की वजह से ये समस्याएं हमारे सामने आई हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बारे में वह एक स्पष्ट नीति बनाएं। उसी तरह पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम-घूम कर व्यापारियों से माला पहन रहे थे। व्यापारियों ने उनको चांदी का मुकुट पहनाया, कयोंकि आपने आवश्यक वस्तु अधनियम कानून से हमें मुकित दिला कर इतना आजाद किया है कि हम आपका अभिनंदन करते हैं और उनको ताजपोशी की। ... (व्यवधान) श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदय, मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और आवश्यक वस्तु अधनियम स्पेशल प्रोविजन एकट, १९८१ लागू था तो वह पूरे देश में पहले मुख्य मंत्री थे जिन्होंने इसे लागू करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि १९८१ का कानून इतना खराब है कि इससे उत्पीड़न बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको शायद याद होगा कि मुलायम सिंह जी ने ही अपने प्रदेश में इसे बिलकुल बंद करके पूरे देश में यह संदेश दिया था।
... (व्यवधान) श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि मुकुट ये पहनते हैं और जब इसका संकट आता है, ... (व्यवधान) श्री श्याम बिहारी मिश्र : आपके मुलायम सिंह जी ने कानपुर में फूलबाग के मैदान में सोने का मुकुट व्यापारियों से इसी बात पर पहना था।
... (व्यवधान) यह काम मुलायम सिंह जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया।
... (व्यवधान) श्री मोहन सिंह : मैं वही कह रहा हूं कि आवश्यक वस्तु अधनियम कानून में संशोधन और परिवर्तन पर आप मुकुट पहनते हैं और प्रधानमंत्री जी बाजू फैला-फैला कर पूरे देश में जोर से कह रहे हैं कि इसको और तगड़ा बनाना है। हम यह जानना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सही है या जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वह सही है? इसी सदन के भीतर दिन भर बहस हुई और बरनाला जी उसे पास करने के लिए अंतिम भाषण करने वाले थे। खुराना जी ने उनसे कह दिया कि नहीं, इसे मत करिए कयोंकि इससे गलत सिगनल जाएगा, इसलिए उसे जेपीसी में भेज दिया गया।
... (व्यवधान) कि आवश्यक वस्तु अधनियम कानून के बारे में भारत सरकार की कया नीति है? ... (व्यवधान) श्री श्याम बिहारी मिश्र : महोदय, जब गुजराल साहब थे, ... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: He is not yielding. Please sit down.
... (व्यवधान) श्री मोहन सिंह : आप गुजराल साहब को नेता मानते हैं या आपके नेता वाजपेयी जी हैं।
... (व्यवधान)वह कह रहे हैं कि कानून को और कड़ा करना है, कयोंकि कानून ढीली होने की वजह से इस देश के जमाखोरों, मुनाफाखोरों ने इसका दुरुपयोग किया है और जरूरी चीजों के दामों को बढ़ाया है-ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जिनका आप समर्थन कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार स्पष्ट दिमाग की नहीं है।
इनकी एक सोच नहीं है। एक समस्या जब खड़ी हो जाती है तो दूसरी भाषा बोलने लगते हैं लेकिन समस्या से पहले दूसरी भाषा बोलते रहते हैं। सरकार को एक सोच और एक दिमाग से काम करना चाहिए। यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे बोलने के समय आप आसन पर विराजमान हैं।
... (व्यवधान)संसद में इन विगत सालों में दूसरी बार महंगाई पर बहस हो रही है। एक बार जुलाई में इस पर बहस हुई थी। मेरा इस सरकार पर यह आरोप है कि सदन में महंगाई और मूल्य-व्ृाद्धि पर जो बातचीत और चर्चा होती है तथा माननीय सदस्य जो अपने सुझाव देते हैं, सरकार उस राय और बहस के प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार रस्मी तौर पर उन सुझावों और बहस को मानती है और उन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं करती है। मेरा आरोप है कि सरकार सदन की कार्यवाही के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह मेरा पहला आरोप सरकार पर है।
... (व्यवधान)इस महंगाई से आम जनता की कितनी लूट और तबाही हुई है यह सदन में बहस के अंदर नहीं आया है। हमने सारा हिसाब-किताब किया है। प्याज की महंगाई से जनता की कितनी लूट हुई है, आम आदमी कितना लूटा गया है, तेल और दालों की महंगाई से कितने लोग लूटे गये तथा अन्य चीजों की महंगाई से कितने लोग लूटे गये, इसका हिसाब आप लगाएं। प्याज की महंगाई से खाली ६ हजार करोड़ रुपयों की लूट हुई है। वह पैसा किसानों और उत्पादकों की जेबों में न जाकर बिचौलियों की जेबों में गया। कुल मिलाकर देखें तो २५-३० हजार करोड़ रुपये के बीच जनता की लूट हुई है, गरीब जनता की लूट हुई है। उनपर खर्चे का बोझ बढ़ा है और वे आज इन चीजों को खरीदने की स्िथति में नहीं हैं। उनकी इतनी खराब हालत इस महंगाई के कारण हो गयी है।
चीनी की कीमत बढ़ने से कांग्रेस के राज में कल्पनाथ राय मंत्री हटाए गये थे और ज्ञान प्रकाश कमेटी बैठी थी। सरकार कहती है कि वह जमाखोरों की पक्षधर नहीं है और महंगाई बढ़ाने के पक्ष में यह नहीं थी तो इस पर जांच बैठाने का यह काम करे और यह जो २०-३० हजार करोड़ का घोटाला हुआ है और आम जनता पर जो बोझ इसके कारण पड़ा है इसकी जांच कराए। इसको रस्मी तौर पर सवाल-जवाब करके टाला नहीं जा सकता है। इसमें विपक्ष के लोग भी कसूरवार हैं। केवल बयान देने से यह जो २५ हजार करोड़ का आम जनता पर बोझ पड़ा है विपक्ष के लोगों को इस पर बड़ा भारी आंदोलन करना चाहिए था। उन्हें इस प्रतीक्षा में नहीं रहना चाहिए था कि इनके सहयोगी लोग हट जाएंगे और कांग्रेस के लोग बैठ जाएंगे तो राज बदल जाएगा। मूल्य-व्ृाद्धि के सवाल पर तो देश के कोने-कोने में आंदोलन होना चाहिए था।
हम विपक्ष को कसूरवार मानते हैं। इसके द्वारा जनता की लूट हुई है। रस्मी तौर पर केवल बयान और प्रोटैस्ट करने से काम नहीं चलेगा। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई भी व्यकित इस बात को काट कर साबित करे कि वे होर्डर्स, प्रॉफटियर्स और कालाबाजारियों के पक्षधर नहीं हैं। मैं तर्क देना चाहता हूं ... (व्यवधान)
श्री श्याम बिहारी मिश्र : बिहार में आपकी सरकार है। बिहार में आपने कितने छापे मारे और कितने कालाबाजार करने वालों को पकड़ा। आपने वहां कया कार्यवाही की? ... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: He is not yielding.
श्री सुरेन्द्र सिंह : मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। अगर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन के विरोधी महंगाई के खिलाफ प्रचार नहीं करते तो यह चुनाव नहीं जीत सकते थे। नमक के भाव बढ़ने वाले नहीं थे। इसकी कमी को लेकर मार्िकट में अफवाह फैला दी गई। नमक के लिए लम्बी लाइनें लग गईं। यह आज महंगाई के ऊपर चिंतित महसूस हो रहे हैं। अगर आप उस समय के अखबार और टी.वी. की खबरों को देखें तो सच्चाई पता चल जाएगी। उस समय कांग्रेसी बहुत खुश थे। वह प्याज की पूजा करते थे। वह आपस में बात करते हुए कहते थे कि कहीं प्याज के दाम घट तो नहीं जाएंगे। महंगाई के बढ़ने से यह बहुत खुश थे। इनके प्रॉपेगैंडा से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: He is not yielding.
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : जुलाई महीने में सत्र के दौरान इस सदन में इस विषय पर बहस हुई थी। बरनाला साहब असैंशियल कमोडिटीज एकट पास कराने के लिए एक बिल भी लाए थे। उसके उद्देश्यों में कहा गया था कि चूंकि १९५५ का असैंशियल कमोडिटीज एकट एफैकिटव नहीं है, होर्डर्स, ब्लैकमार्िकटियर्स और प्रॉफटियर्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सम्भव नहीं है, इसलिए अध्यादेश लागू किया गया और हम इसे कानून में परिवर्ितत करना चाहते हैं। वह अध्यादेश ८ जुलाई को लाया गया था लेकिन वह लैप्स हो गया। असैशियल कमोडिटीज का अध्यादेश रिप्रॉमॉलगेट नहीं हुआ। जुलाई में कीमतों के बढ़ने से होर्डर्स ने जनता को लूटा। फिर अगस्त, सितम्बर, अकतूबर और नवम्बर में लूटा। वह लूट अभी तक जारी है। इन्होंने अध्यादेश को रिप्रॉमॉलगेट कयों नहीं किया? मंत्रिमंडल का कोई सदस्य या उस पक्ष से कोई माई का लाल है जो मेरी बातों का जवाब दे सके। वह इस बात का जवाब दे कि महंगाई किस कारण से बढ़ी है? मुनाफाखोरों और चोरबाजारियों के पास यह संदेश गया कि अध्यादेश वाला कानून खत्म हो गया है, इसलिए लूटो।
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस एकट की अवधि अकतूबर,१९९७ में समाप्त हो गई, तब यह अध्यादेश लागू किया गया। वह अध्यादेश जनवरी,१९९८ में लैप्स हो गया जिसे फिर अप्रेल तक बढ़ाया गया। श्री बरनाला साहब ने उस अध्यादेश में थोड़ा सुधार करके आगे जुलाई तक बढ़ा दिया। इस अध्यादेश की समाप्ित ८ जुलाई को हो गई। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पुरानी सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया, उसको आपकी सरकार ने कयों जारी रखा। उस अध्यादेश के पास होने के लिये उसे संयुकत समति में भेज दिया गया। इसके बारे में मुझे और तो कुछ नहीं कहना लेकिन उस अध्यादेश को री-प्रामलगेट कयों नहीं किया गया। हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडर्स लाबी है, वह सरकार और कानून दोनों पर हावी है। कानून में सजा को सात साल से कम करके दो वर्ष कर दिया गया। आपको आश्चर्य होगा कि लोग कहते हैं कि ट्रेडर्स को न्याय मिले। इस बात से हम सहमत हैं लेकिन होर्डर्स के खिलाफ सजा सात साल से दो वर्ष का प्रावधान कयों किया गया।
श्री मदन लाल खुराना: इस सजा को कम करने वाले प्रावधान का अध्यादेश आप लाये थे, हम नहीं लाये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो यह प्लीड कर रहे हैं कि इस अध्यादेश में पुराने कानून में सजा का प्रावधान सात साल से दो वर्ष आप लाये हैं, हम लोगों ने इसे और कड़ा कर दिया है। इसलिये यह कानून आपके समय में लाया गया है । हमें लगा कि यदि हम इसे पास करेंगे तो हम पर यह इल्जाम आ जायेगा कि हमारी सरकार ने सजा का प्रावधान सात साल से दो साल कर दिया। इस कारण हमने इसे संयुकत समति को रैफर कर दिया है और जैसे ही रिकमेंडेशन्स आयेंगी, इसे पास कर देंगे।
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बिना जानकारी के इतना ताव में नहीं बोलना चाहिये। हमने आपकी बात सुन ली है, इसलिये आपको बताना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधनियम, १९८१ के एकट में स्पेशल प्राविजन करके बना जिसे १९८२ में पांच साल के लिये लागू किया और जिसे बारबार पांच वर्ष के लिये बढ़ाया जाता रहा। इस प्रकार यह एकट १५ वर्ष तक लागू रहा। सन् १९९७ में इसकी अवधि पांच वर्ष और बढ़ाने के लिये जब सदन में लाया गया तो उस समय बीजेपी मजबूत विपक्षी दल था जो होर्डर्स के पक्षधर हैं, चूंकि अन्य पार्िटयों का रुख ठीक नहीं था, इसलिये वह बिल पास नहीं हो सका। उस एकट को अध्यादेश में हू-ब-हू बदल दिया गया। यही अध्यादेश अकतूबर, १९९७ में लागू हुआ जो तीन महीने बाद जनवरी, १९९८ में लैप्स हुआ । फिर इसे अप्रेल तक बढ़ाया गया। मैं इस बात को जोर देकर कहूंगा कि अप्रेल में जब अध्यादेश की अवधि को बढ़ाने की बात आई तो उसमें होर्डर्स को सजा देने का प्रावधान सात वर्ष के स्थान पर दो वर्ष ही रखा गया। इसलिये इस सजा को पुरानी सरकार ने नहीं घटाया।
इसलिए बिना जाने समझे बोल रहे हैं।
... (व्यवधान)
मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय १९९७ में गुजराल साहब प्रधान मंत्री थे, रघुवंश जी भी मंत्री थे तो आपने संशोधन लाकर पांच साल को दो साल किया या नहीं।
... (व्यवधान)
श्री आरिफ़ मोहम्मद खान (बहराइच) : अध्यक्ष जी, एक कमेटी बैठा लें कि रघुवंश जी सही कह रहे हैं या खुराना जी सही कह रहे हैं।
... (व्यवधान)
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): ठीक है। इस बात की जांच हो जाए।
... (व्यवधान)
SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : The Parliamentary Affairs Minister Shri Madan Lal Khurana must be allowed to consult Shri Shyam Bihari Mishra who is sitting next to him because he is the President of the Vyapar Sangh.
श्री मदन लाल खुराना : हां तो कया हो गया? मेरा कहना है क ... (व्यवधान)
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : वह कानून जुलाई में पिछले सत्र में आया था और आपने कृपापूर्वक निदेश दिया कि यह स्टैण्िडंग कमेटी में चला जाए। फूड और कंज़यूमर अफेयर्स की स्टैण्िडंग कमेटी में उसको भेज दिया। समति ने कहा कि इसको लागू किया जाए। जब सदन में वह बिल आया, जिस दिन उस पर बहस हो रही थी, बिल पास होना था, उसी दिन अकस्मात् सरकार की तरफ से अमेण्डमेंट आया कि ५०,००० रुपये के जुर्माने को २५,००० रुपये कर दिया जाए, ५००० रुपये या १०,००० रुपये कर दिया जाए। १५,००० रुपये के जुर्माने को कम कर दिया जाए और यह भी अमेण्डमेंट आया कि जो ऑफेन्स नॉन बेलेबल है, उसको बेलेबल कर दिया जाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो होर्डर न्यायालय के द्वारा कुसूरवार साबित हो जाए, उसकी सज़ा को कम करने, नॉन बेलेबल को बेलेबल करने और जुर्माना घटाने का काम इनकी सरकार ने किया तो आप बताइए कि ये ट्रेडर्स के पक्षधर हैं, होर्डर्स के पक्षधर हैं या प्रॉफीटीयर्स के पक्षधर हैं। इसी कारण आपने निदेश दिया और वह विधेयक संयुकत प्रवर समति में चला गया। इसलिए इतना बड़ा अंधेर हमने नहीं देखा और मुझे इसके लिए बहुत आश्चर्य नहीं है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन आश्चर्य नहीं है। कयों आश्चर्य नहीं है कयोंकि महाभारत की कथा में जब भीष्म पितामह म्ृात्यु शैया पर लेटे थे तब उनके शरीर से अधिकांश खून निकल गया था। उस समय वे उच्च आदर्श, उच्च नीति और धर्म के उपदेश दे रहे थे। उनके परिवार के सभी लोग वहां खड़े सुन रहे ते। द्रौपदी जो घर की पुत्रवधू थी, वह सुनते-सुनते हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी कयों हंसती हो। द्रौपदी ने कहा कि जिस दिन भरी सभा में हमारा चीर हरण हो रहा था उस दिन यह उच्च आदर्श और सोच कहां चले गए थे? भीष्म पितामह ने कहा कि उस दिन मैं दुयर्ोधन के पक्ष में खड़ा था इसलिए उस दिन असली नीति या धर्म नहीं बताया। जब बाण लगने से खून निकल गया और शरीर में शुद्ध खून बचा है तब मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं। चूंकि होर्डर्स, प्रॉफटियर्स और ब्लैक मार्कीटियर्स के समर्थन से ये लोग आए हैं, इसलिए इनको असली नीति पसंद नहीं है।
... (व्यवधान)
इसीलिए उसके खिलाफ जो कानून है, चूंकि होर्डर्स और ऐसे लोगों के समर्थन से ये जीतकर आये हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कानून को ये लागू नहीं कर सकते प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): आप जो भगवान की कथा कर रहे हो, उस वकत भगवान की गरिमा भूल गये थे,उस वकत आप कहां गये थे।
आज आपको यह याद आ रहा है।
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि यह महंगाई सुल्तानी नहीं है आसमानी है। यह कहना भारी बेईमानी है कि यह आसमानी है, सुल्तानी नहीं। मैं कहता हूं कि यह इसका सबूत है कि इन्होंने कानून को शथिल और नरम किया और खत्म किया। केवल नरम ही नहीं इन्होंने कानून को खत्म भी किया, अध्यादेश को खत्म कर दिया। इसलिए यदि महंगाई बढ़ने का कारण ढूंढा जाए तो ९० फीसदी महंगाई सुल्तानी है और १० फीसदी आसमानी है। यह हिसाब करने से पता लगेगा। महंगाई की जड़ में ये लोग हैं। इस महंगाई पर कया सुझाव दिया जाए, जब तक होर्डर्स, सपोर्टर्स, ब्लैकमार्केटियर्स, जमाखोरों, मुनाफाखोरों का समर्थन सरकार लेती रहेगी, तब तक महंगाई बढ़ेगी और जनता का कष्ट बढ़ेगा।
अध्यक्ष महोदय, इस पर हमारा एडजर्नमैंट मोशन था, आपने कृपापूर्वक उसे अस्वीकार नहीं किया। लेकिन उसको बिजनेस एडवायजरी कमेटी नियम १९३ के तहत ले आई। कांग्रेस के लोग जमाखोरी पर तेवर में नहीं हैं, इनको अटैक करना चाहिए। महोदय, आज तीसरी शकित की जरूरत है, वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए तथा इन तीनों से देश को बचाने के लिए उसे आगे आना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ तीसरी शकित का होना आवश्यक है जो जमाखोरों, मुनाफाखोरों और इन सबके खिलाफ लड़ सके। आज देश में २५ से ३० हजार करोड़ रूपये की लूट हुई है, इससे जनता को उबारने के लिए कुछ करने की जरूरत है। यदि यह पैसा किसानों की जेब में जाता तो हम समझ सकते थे। किसानों की जेब में पैसा नहीं गया। किसान विरोधी, जनविरोधी नीतियों के कारण ही महंगाई में व्ृाद्धि हुई है। इसलिए महंगाई पर नियंत्रण के लिए इन लोगों ने जो बयान दिये हैं और जो कार्यवाही ये लोग कर रहे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए जनता को देश में एक भारी आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए इस स्वार्थी, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लुटेरे वर्ग के खिलाफ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अधयक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
"> श्री शांता कुमार (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल राजनीतिक भाषणों से और देश के सबसे बड़े जनतंत्र, देश की सबसे बड़ी इस सभा में एक दूसरे पर केवल आरोप लगाने से इस देश की बुनियादी समस्या महंगाई का निदान नहीं होगा। बहुत आरोप लगाये गये, बहुत बातें कही गई। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस महंगाई के कारणों के पीछे सदन को जाना चाहिए, कुछ रचनात्मक सुझाव देने चाहिए और उसके आधार पर कोई कार्यवाही एक राष्ट्रीय कार्यक़म के रूप में होनी चाहिए। महंगाई चिंता की विषय है। लोग दुखी और परेशान हैं, इससे कोई इंकार नहीं है और यह चिंता केवल एक पार्टी की नहीं है, सभी पार्िटयों की है, पूरे सदन की है। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि उस तरफ से जब यह विषय रखा गया तो राजेश पायलट ने ऐसे ढंग से इस विषय को रखा कि जो भी हुआ है वह आठ-नौ महीने में हुआ है। इससे पहले कभी महंगाई नहीं बढ़ी, इससे पहले भारत में स्वर्ग का राज था। कुछ अन्य मित्रों ने इस ढंग से इस सारी स्िथति को पेश करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई कुछ चीजों में बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परेशानी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महंगाई किस प्रकार की चीजों की बढ़ी और कयों बढ़ी।
एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस महंगाई के बढ़ने के पीछे बहुत से कारण हैं। एक कारण यह भी है कि १९९७-९८ में उत्पादन कम हुआ। कितना उत्पादन कम हुआ, दालों का उत्पादन १३ लाख टन कम हुआ, गुंदम का उत्पादन ३२ लाख टन कम हुआ, मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन ३० लाख टन कम हुआ, मूंगफली का उत्पादन १५ लाख टन कम हुआ, आलू का उत्पादन ६८ लाख टन कम हुआ, प्याज का उत्पादन ६ लाख टन कम हुआ। उत्पादन कम होना, यह भी महंगाई बढने का सबसे बड़ा कारण है। जो महंगाई बढ़ी है, वह प्राइमरी आर्िटकल्स में अधिक बढ़ी। फयूल पावर लाइट लुब्रीकैंट ग्रुप के अंदर लगभग १.१ परसेंट केवल महंगाई बढ़ी है। मैनुफैकचर्ड प्रोडकटस के अंदर महंगाई ४.७ परसेंट बढ़ी है। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि महंगाई जिन चीजों पर बढ़ी, उनकी महंगाई का विशेष कारण रहा है। इस बात पर भी सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बार बेमौसमी वर्षा हुई। इस देश में दिवाली पर कभी वर्षा नहीं हुई थी लेकिन इस बार दिवाली पर वर्षा हुई। इस वर्षा के कारण फसल खराब हुई। इतना नुकसान पूरे भारत में हुआ है कि लगभग सभी राज्यों ने मुआवजे के लिए भारत सरकार से सहायता मांगी है। इसके कारण बाढ़ आई, फसल बही और जहां-जहां प्याज और आलू पैदा होता था वहां बहुत अधिक नुकसान हुआ। १९९७-९८ में कुल उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार की कुछ फसलों पर बाढ़ के कारण नुकसान हुआ। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और है, इस देश में पिछले ४५-५० सालों से जो नीतियां चल रही हैं, उसमें कृषि के संबंध में कोई एक नश्िचत नीति नहीं है। कुछ मित्रों ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है। पिछली बार आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, प्याज का उत्पादन ज्यादा हुआ लेकिन किसान को उसका मूल्य नहीं मिला और मूल्य न मिलने के कारण किसान बर्बाद हुआ। मुझे हिमाचल प्रदेश का पता है। वहां करोड़ों रुपए का आलू सड़ गया, बर्बाद हो गया। इस वजह से किसान सड़क पर आ गये और उन्होंने आंदोलन किया। उस समय की कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज किया और लोगों को जेल में डाला। जब उनको जेल में डाला गया तो किसानों ने कहा कि अगर जेल में ही जाना है तो दोबारा आलू लगाने की कया जरूरत है? इसलिए होता यह है कि एक बार फसल ज्यादा होती है और उसका प्रबन्ध नहीं हो पाता। जब प्रबंध नहीं हो पाता तो दूसरी बार किसान बीज कम लगाता है, बोआई कम करता है जिसकी वजह से उत्पादन कम होता है। अव्यवस्था के कारण, कोई वैज्ञानिक पद्धति न होने के कारण, कौन सी फसल कब कैसे लगाई जाये और यदि उत्पादन ज्यादा होता है तो उसका भंडारण हो, उसकी प्रोसेसिंग हो, उसके स्टोरेज का इंतजाम हो, वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रबन्ध हो। इस प्रबन्ध के न होने के कारण और इस देश में कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है कि एक साल किसान उत्पादन करके मरता है और दूसरे साल उपभोकता चीजों की कमी और महंगाई के कारण मरता है। इसका प्रमुख कारण यही है और इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पिछले ४०-४५ सालों के अंदर उचित प्रबंध के न होने के कारण २३ हजार करोड़ रुपये के फल और सब्िजयां इस मुल्क में बर्बाद होती हैं
18.14 hrs. (Dr. Raghubansh Prasad Singh in the Chair) कयोंकि उनके रखने का प्रबंध नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का प्रबंध नहीं है, मार्केट तक लाने और ले जाने का प्रबंध नहीं है। यह व्यवस्था है, यह सिर्फ आठ महीने में नहीं पैदा हुई। ये आठ महीने उसका कारण नहीं है। इसका इंतजाम अधिक से अधिक करना चाहिए था। किसान जो पैदा करता है, उसका रख-रखाव हो, संभाल हो। आज विज्ञान इतनी तरककी कर गया है कि मटर डीहाईड़ेट करके रखे जा सकते हैं। आज टमाटर की पैस्ट बनाकर रख सकते हैं तो प्याज, टमाटर का प्रबंध कयों नहीं हुआ। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी सारी जिम्मेदारी नौ महीने की सरकार पर डालना, यह बिल्कुल गलत है। वास्तविकता यह है कि इन सारी बातों के बारे में वैज्ञानिक चिंतन, प्रबंधन और इंतजाम पिछली सरकारों ने नहीं किया और इसके कारण यह स्िथति पैदा हुई। एक बात यह कही गई कि एकसपोर्ट तुरंत बंद होना चाहिए था, इम्पोर्ट होना चाहिए था। यदि उसमें कोई कमी रही है, हम उस कमी को स्वीकार करेंगे। लेकिन सरकारें एकसपोर्ट करने के जो सौदे करती हैं, वे सौदे एकदम नहीं तोड़े जा सकते। इस बात की जांच होगी, माननीय मंत्री जी इस बात के बारे में स्पष्ट करेंगे। यदि ऐसे कुछ सौदे थे तो कुछ देर तक उनको निभाने की जरूरत थी। लेकिन सरकार ने कोशिश की कि एकसपोर्ट को तुरंत बंद किया जाए, इम्पोर्ट किया जाए और इस दिशा में उन्होंने प्रयत्न करने की कोशिश की है। जैसा मैंने कहा, जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार की एक संतुलित व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सब्िजयों और फलों के रख-रखाव का ठीक ढंग से प्रबंध किया जाए। कृषि मंत्रालय ने वैजीटेबल टैकनोलौजी मिशन बनाने की योजना बनाई है। मैंने इस बारे में अखबार में पढ़ा है। मैं कृषि मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बुनियादी जरूरत यह है कि कृषि का उत्पादन, स्टोरेज, मार्िकटिंग, प्रोसैसिंग इत्यादि के बारे में वैज्ञानिक आधार पर योजना बनाई जाए ताकि इस प्रकार की परस्िथति दुबारा पैदा न हो। प्याज को आयात करने के आदेश दिए गए, आयात हुआ। प्याज पहुंच गया लेकिन उसे बंदरगाहों से लाने की पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी। उसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर इन्फ्रास्ट्रकचर की जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वे नहीं हैं। बंदरगाहों में पूरा प्रबंधन न होने के कारण आयात होने के बाद भी उन सारी चीजों को ठीक जगह पर नहीं पहुंचाया जा सका। इस बार साईकलोन के कारण कांडला की बंदरगाह डैमेज हो गई थी, वह भी एक कारण हुआ। इन्फ्रास्ट्रकचर बनना चाहिए। ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले ४०-५० सालों से जो सरकार राज करती थी, यह उनकी जिम्मेदारी थी। उधर के मित्रों ने जिस ढंग से कहा, वास्तविकता यह है कि आज जो महंगाई, जो आर्िथक ढांचा चरमराया है, इसका कारण ८-९ महीनों की नीतियां नहीं हैं, इसका कारण ४०-५० वषर्ों की नीतियां हैं कयोंकि आर्िथक तंत्र एकदम इस ढंग से नहीं चलता, वह पुरानी सारी नीतियों का परिणाम होता है।
... (व्यवधान) डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सेब का दाम कम करने की वजह से इनकी भी सरकार चली गई थी। ये कया बोलेंगे।
... (व्यवधान) हिमाचल में सेब का दाम कम कर दिया था। ... (व्यवधान) श्री शांता कुमार : सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। ... (व्यवधान) डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सेब का दाम किसानों के खिलाफ कम करने के कारण उन्होंने इनको मजा चखाया था, सबक सिखाया था। इस बात को सारा हिन्दुस्तान जानता है। ... (व्यवधान) यह कोई ढकी-छुपी बात नहीं है।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : सेब का स्वाद अच्छा होता है इसीलिए दाम घटाया था। श्री शांता कुमार : इस बात को बुनियादी तौर पर सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस की ५० वषर्ों की नीतियों के कारण देश का आर्िथक ढांचा चरमराया है। मैं देख रहा था, सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशासनिक व्यय इस हद तक बढ़ गया जिसका परिणाम आर्िथक ढांचे पर, इनफलेशन पर हुआ। पिछले दस वषर्ों में प्रशासनिक खर्चा ७६ हजार करोड़ रुपये से बढ़कर २ लाख करोड़ रुपये हो गया। विकास पर केवल ६४ हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। विकास पर जो खर्च होता है, वह दस वषर्ों में ६४ फीसदी से घटकर ५१ प्रतिशत हो गया और नान-डैवलपमैंट खर्च ३६ प्रतिशत से बढ़कर ४८ प्रतिशत हो गया। इस ढंग से अनाप-शनाप नान-प्लान्ड एकसपैंडीचर, वेस्टफुल एकसपैंडीचर, इस सरकार ने ४०-५० वषर्ों में बढ़ाया है जिसके कारण इकोनौमी पर बोझ पड़ा है और उसके कारण इनफलेशन और महंगाई हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने हजार करोड़ रुपये लगाए जिसके कारण कितना घाटा हो रहा है। यह भी महंगाई का कारण है। ६ लाख करोड़ रुपये के उधार, उन उधारों पर दिए जाने वाले ब्याज, उसके कारण आज की दिवालिएपन की परस्िथति पैदा हुई है। जो भ्रष्टाचार ४०-५० सालों में होता रहा, पिछले दस सालों में ही जो कुछ बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उनमें ही २०-२५ हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। इंडिया टूडे के मुताबिक ९५ हजार करोड़ रुपये आज विदेशी बैंकों के गुप्त खातों में जमा है। ये सारे के सारे कारण हैं, जिस कारण पूरा आर्िथक तंत्र चरमराया और जिसके कारण आज महंगाई हो गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारी महंगाई के लिए केवल नौ महीने की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आप जमाखोरी की बात कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि इस सरकार द्वारा किसी भी तरीके से कभी भी इस तरह के लोगों को समर्थन देने का कोई सवाल नहीं होता। इस सरकार के बारे में जब यह बात इस देश में कही जाती है तो जितने भी वर्ग हैं, उनमें से किसी भी वर्ग को एकदम गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जमाखोरी करने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज यहां सब लोग जमाखोरों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग पार्िटयों की सरकारें थीं, उन्होंने वहां कया किया? उन्होंने कुछ कयों नहीं किया? इस सारी महंगाई का कारण केवल जमाखोरी नहीं है। इस महंगाई का कारण ४० साल की गलत नीति, इस महंगाई का कारण प्रशासनिक बोझ, इस महंगाई का कारण मौसम की मार, इस महंगाई का कारण १९९७-९८ में उपज का कम होना ये सारे के सारे कारण हैं। लेकिन इस महंगाई के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, एक दूसरी बहुत बड़ी चिन्ता है, एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर इसका निदान नहीं होगा। मुख्य रूप से देश का जो आर्िथक तंत्र है, उसमें बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है। यह ४० साल की नीतियों का परिणाम है, यह केवल नौ महीने की नीतियों का परिणाम नहीं है और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस समय की सरकार पर है। आज बहुत से मित्र कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ी है, वह भी एक कारण है। जनसंख्या बढ़ी है, उसको रोकने की भी कोई कोशिश नहीं होती है। ये बुनियादी सवाल हैं, जिन सवालों पर पार्टी की दीवारों से ऊपर उठकर पूरे सदन को विचार करना चाहिए, इसमें केवल आरोप लगाकर काम नहीं बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार की जिम्मेदारी में कमी नहीं है, इस सरकार ने पूरा प्रबन्ध किया है। जो ४० सालों में इन्होंने बीजा, वह आज देश को काटना पड़ रहा है। यह जो कुछ आज है, उनकी नीतियों का परिणाम है और हमारी सरकार ने बुनियादी नीति, बुनियादी बदल इस बारे में किये हैं, उनका परिणाम आने वाले समय में निकलेगा। धन्यवाद।
श्री राजो सिंह : सम्माननीय सभापति महोदय, श्री राजेश पायलट जी ने जो महंगाई पर अपना विचार रखा है, आवश्यक वस्तुओं का जो अधिक मूल्य हो गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री सत्य पाल जैन : महंगाई के समर्थन में? श्री राजो सिंह : मूल्य-व्ृाद्धि पर, उसका नाम महंगाई होता है। चंडीगढ़ में नहीं होता होगा, वित्त मंत्री जी से पूछिये। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब यह सरकार शपथ ग्रहण करके पहली बार आई और हम लोग इस सदन में आये थे तो इनका उत्साह इतना बढ़ा हुआ था कि हम लोगों की तरफ तिरछी नजर से देखा करते थे और यह समझते थे कि देश में इनकी स्िथति इतनी बदतर हो गई है, खासकर कांग्रेस की स्िथति बदतर हो गई है और कहा करते थे कि जनता ने आपको ठुकरा दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस दिन आपने इस सदन में प्रवेश किया था, उस दिन का उस्ताह और जब ३० नवम्बर को इस सदन में प्रवेश किया, उस दिन का उत्साह, दोनों दिन के उत्साह में कितना अन्तर है, आप स्वयं विचार करें। हमको आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। इस देश के गरीब कया खायें, जो गरीबी में पल रहे हैं, जो गरीब हैं, चाहे वे उत्तर प्रदेश में हों, बिहार में हों, दिल्ली में हों, राजस्थान में हों, पश्िचम बंगाल में हों, उड़ीसा में हो, एक साधारण सी बात चलती थी कि पश्िचम बंगाल में, उड़ीसा और बिहार का जो उत्तरी इलाका है, वे लोग भात में छोटा प्याज मिलाकर खाया करते थे। इसी तरह से गरीब लोगों के बाल-बच्चे होते हैं तो मां अपने बच्चे की मालिश सरसों के तेल से करती थी, जिससे उसके शरीर की हड्डियां मजबूत बनें और शरीर भी स्वस्थ रहें। आज भी गरीब मां अपने बच्चों के शरीर की मालिश करती है। बड़ा ताज्जुब हुआ, जब हमारे साथी, जोकि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और उन्हें प्रशासन का बड़ा अनुभव रहा है, वे यहां बोल रहे थे कि उत्पादन कम हुआ है। मैं मानता हूं उत्पादन कम हुआ। लेकिन किस चीज का उत्पादन कम हुआ, कया दाल का हुआ, सब्जी का हुआ, कड़वे तेल का हुआ, आलू का हुआ, सरसों का हुआ, अगर इनका उत्पादन कम हुआ तो बाजार में ज्यादा दाम देने के बाद ये चीजें कैसे मिल रही हैं? अगर उत्पादन कम हुआ तो कया कांग्रेस की सरकार जब थी उसने प्याज को विदेश भेजा था, जिससे ६०० करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वह गरीब का पैसा किसकी जेब में गया? अगर मैं कहूं इसमें आपने गड़बड़ की है तो कया गलत होगा। आखिर किस बुनियाद पर आपने ऐसा कहा? आपको अनुभव था कि ५० साल तक हमने गड़बड़ की है, शासन चलाया है तो उसका आपने इलाज ठीक समय पर कयों नहीं किया? श्री सत्य पाल जैन : समय लगेगा। श्री राजो सिंह : कितना समय लगेगा? आपने साढ़े सात रुपये की दर पर यहां बिक रहा था, लेकिन उसे बाहर कयों भेज दिया? शर्मा जी सदन से चले गए हैं। हम लोग उनको प्रवकता के रूप में समझते थे। उनसे बड़ी आशा थी कि वहे मंत्रिमंडल में दूसरे स्थान पर रहेंगे, लेकिन पता नहीं वे किन के ग्रुप में हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी में भी ग्रुपबाजी जोरों से चल रही है। एक दूसरे को हराने का काम आपने किया है। दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और दूसरे नेताओं ने भी इसको स्वीकार किया और कहा कि घर में आग लग गई घर के चिराग से। आग लगनी चाहिए थी प्याज से, लेकिन आपके घर में में खुद के चिराग से आग लगी। कया इसमें भी कांग्रेस का हाथ था? आपने प्रचार किया कि सरसों का तेल कोई नहीं खाए, इससे बीमारी हो रही है इसलिए हम इसकी जांच कराएंगे। श्री सोमपाल: माननीय राजो सिंह जी स्वयं किसान हैं। उन्होंने कहा कि सात रुपए बिक रहा था, निर्यात कयों किया। अगर उस समय निर्यात नहीं करते तो किसान का प्याज एक रुपए किलो भी लेने वाला कोई नहीं था। पिछले से पिछले वर्ष आलू और प्याज सड़ गया, फिर कम बोया गया, उसका दुष्परिणाम कम उत्पादन के रूप में सामने आया। उस समय प्याज निर्यात नहीं करते तो प्याज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको दो साल तक स्टोर कर सकें। श्री राजो सिंह : हमारे कृषि राज्य मंत्री जी संसदीय कार्य में बड़े दक्ष माने जाते हैं। मैं तो पहली बार संसद में आया हूं, लेकिन इनके कार्यकलापों के बारे में जानकारी होती रहती है। हम लोग विपक्ष में हैं, जब आप उत्तर दें तो यह कहें, हमारा समय कयों लेते हैं। श्री सोमपाल: आपकी अनुमति से लिया है। श्री राजो सिंह : इसीलिए मैं बैठ गया। आप जैसा आदमी जब बोलने के लिए खड़ा हो तो मैं नहीं बैठूं तो यह संसदीय परम्परा के विपरीत होता। १.१२.९८ को मैंने एक प्रश्न किया था। उसके बारे में आपने कया जवाब दिया है। यह आपका आंकड़ा है। हमारा आंकड़ा नहीं है। यह प्रश्न २२ के उत्तर में आपने लिखा है कि चावल १९९५ में ९.५० रु. प्रति कि.ग्रा. था और नवम्बर १९९८ में ११ रु. प्रति कि.ग्रा. हो गया। चना १९९५ में १५.५० रु. प्रति कि.ग्रा. और नवम्बर १९९८ में २० रु. प्रति कि.ग्रा. हो गया। अरहर की दाल १९९५ में ३१ रु. प्रति कि.ग्रा. थी और १९९८ में ४१ रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई। १९९५ में आलू ८ रु. कि.ग्रा. था। आलू और प्याज के बारे में सुनकर आप थक गए हैं तो चाय की तरफ देख लीजिए। चाय १९९५ में ८० रु. कि.ग्रा. थी और आज नवम्बर १९९८ में ११० रु. कि.ग्रा. है। इसको कया बढ़ाना नहीं कहते हैं? चाय का उत्पादन कम हो गया। असम और दार्िजलिंग में कया हो गया? कया वर्षा हो गई या पानी पड़ गया? कृषि मंत्री जी ने कहा कि प्याज सड़ जाती। आखिर जवाबदेही किसकी थी? हमारे इलाके में एक नबाव साहब की दोस्ती एक अंग्रेज से थी। एक दिन जब वह अंग्रेज उनके यहां खाना खा रहे थे तो अंग्रेज ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि अभी मुंशी जी को बुलाते हैं? उन्होंने मुंशी जी से पूछा कि हमारे बच्चे कितने हैं? मुंशी जी ने कहा कि दर्जी को बुलाकर पूछते हैं। दर्जी ने भी कहा कि बच्चे कितने हैं, यह तो नहीं मालूम लेकिन कपड़ा कितना सिला गया है, यह बता सकता हूं। इस प्रकार नौकर और बच्चा सहित सबका कपड़ा जो सिला गया था, वे सारे बच्चे उनके हो गये। इसी प्रकार आलू किसका था? प्याज किसका था? सभापति महोदय, इनका था कि नहीं था? आप बढ़िया प्रबंधक साबित नहीं हुए। सरकार जरूर बना ली है। जब तीस तारीख को आए तब इनके चेहरे पर निराशा थी। मुस्कराने की बड़ी हिम्मत कर रहे थे लेकिन राजस्थान में इतनी चोट लगी और वह चोट बैलट की लगी, बंदूक की नहीं लगी। इतनी चोट लगी कि मुर्झा गए। दिल्ली में कया पोजीशन थी? हम एक कमेटी में एक मंत्री जी से बात कर रहे थे, मैंने पूछा कि कया रिजल्ट आने वाला है? उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत घट-बढ़ होगा लेकिन सरकार तीनों जगह हमारी ही बनेगी। यह पोल चारों तरफ बता रहा है कि आप तीनों जगह पर हार गए हैं। मध्य प्रदेश में जीतने की संभावना हो सकती थी।
बरनाला जी, आप अच्छे प्रशासक माने जाते थे लेकिन अब नहीं माने जाते। आवश्यक वस्तु अधनियम के बारे में मैंने सबसे पहले मूव किया था और मैंने कहा था कि इसे सलेकट कमेटी को भेज दीजिए। आपने बड़ी भारी भूल की कि वह बिल लाए। उस दिन भी हमने कहा था कि वह बिल नहीं लाना चाहिए था। जब बिल आप ले आए तो लोगों का मनोबल बढ़ गया। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में एक कहावत है कि "सैया भए कोतवाल तो अब डर काहे का"। जब कोतवाल ही उसका हसबैंड है तो उसे डर कया है? वह सोचती है कि हमारा तो रखवाला उस स्थान पर पहुंच गया। मेरे मन में प्रधान मंत्री जी और आपके प्रति बहुत आदर है। इस प्रकार डैमोक़ेसी में काम किस प्रकार चलेगा? आपने किसकी हिफाजत की? आप कहते थे कि हम स्थायी सरकार देंगे, स्थायी सरकार देना तो दूर आपको रात में बिना गोली खाए नींद भी नहीं आती है या डाकटर से दवा लेकर आराम से सोते हैं। आपको नींद नहीं आ रही है कि कहीं ममता बनर्जी नाराज न हो जायें, कहीं समता दल वाले नाराज न हो जायें, कहीं जॉर्ज साहब कुछ खिलाफ न बोल दें, कहीं शिवसेना वाले नाराज न हो जायें या कहीं मुम्बई से हाईकमान का फैसला उल्टा न हो जाए। कहने का मतलब यह कि आप घबराए हुए हैं। हमारे मित्र, श्री वैको साहब, सदन में बैठे हुए हैं। वैको साहब की कान्स्टीटुवेंसी में मैं गया था, कमेटी में इनका फोटो बहुत देखा था। इनके यहां शादी में तीन-तीन मनिस्टर गए । कयों गए? आप अपने एमपी के यहां जाकर दिखाइए। लेकिन यहां इनके डर से गए, इनके बेटे या बेटी की शादी में गए। पहले इनसे कया जान-पहचान थी, जो वाजपेयी जी, होम मनिस्टर और दूसरे मनिस्टर गए।
... (व्यवधान)
SHRI VAIKO : This is not a good remark. Shri Sharad Pawar also wanted to come for the wedding. It is due to love and affection. श्री राजो सिंह : पर्सनल कुछ नहीं है। हमको उनको कुछ कहना है। श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): राजो सिंह जी, शादी-ब्याह में जो जाता है, वह डर से जाता है, आपसी सम्पर्क कुछ नहीं होता है। आप यह समझते हैं कि शादी-ब्याह में जो जाए, वह डर के मारे जाए।
... (व्यवधान) श्री राजो सिंह : आप बैठ जाइए, मुझे डिसटर्ब मत करिए। मेरे कहने का मतलब है कि निमंत्रण कार्ड बहुत आया होगा और हमारे पास भी आया होगा, लेकिन स्िथति दूसरी है। आप घबराए हुए हैं और आप सहयोगी दलों के दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिल जाता, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। हम भी संसद में चुनकर आए हैं। आप भी पांच वर्ष सरकार में रहते और हम भी यहां रहते तथा अपने इलाके की जनता की बात कहते। उसमें कोई दिककत नहीं होती है। आपको बहुत खतरा है। आप लड़खड़ा गए हैं और आप के बीच में लम्बा-चौड़ा ग्रुप तैयार हो रहा है और मारा-मारी हो रही है। आप मंत्रिमंडल का विस्तार तो करके देखिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक मौका मिला है, जितने दिन रहना है, आप रह लीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई बाधा नहीं है। हमारी नेता ने तो कहा है कि हम आपको गिराना नहीं चाहते हैं, हम आपके कामों की निगरानी करना चाहते हैं और हम देख रहे हैं। हमारी मेहरबानी नही है, मेहरबानी तो जनता की होनी चाहिए। तीन राज्यों में तो आप खत्म हो गए हैं। आप समझते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन आप ही किनारे हो रहे हैं। आप निगलते जा रहे हैं। मैं बरनाला साहब से बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि आप इस समस्या पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस बिल को वापस ले लीजिए और हूबहू वही बिल ले आइये जो पहले था। उसी तरह का बिल लाइये तब ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
18.39 hrs. आप सामान की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैंने कृषि मंत्री श्री सोमपाल जी का बयान देखा है, उन्होंने कहा है कि हम हर ब्लॉक में दो हजार मीटरिक टन क्षमता का गोदाम बनायेंगे। किस चीज के लिए गोदाम बनायेंगे, कया सिर्फ अन्न रखने के लिए या आलू रखने के लिए बनायेंगे। मेरा विचार है कि आप उसमें इस तरह की व्यवस्था करें कि उसमें सब्जी की व्यवस्था भी हो जाए। मैं विधान सभा की एक समति को लेकर महाराष्ट्र गया था, उस समय श्री नायक मुख्य मंत्री थे। मैंने उनसे पूछा - बाजार समति से आप कया काम लेते हैं? उन्होंने बताया - बाजार में जब सब्जी के दाम दो आना, चार आना या छ: आना बढ़ता है तो हम बाजार समति को डायरेकशन देते हैं कि तुम मार्केट में प्रवेश करो और इतना सामान बाजार में ले आओ कि दाम बढ़ने न पाये। इससे दूसरे ही दिन दाम घट जाता है। मैं पूछता हूं कि कया आप ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? आपने ऐसी व्यवस्था कयों नहीं की? आपको जानकारी थी कि बाजार में तेल की कीमत बढ़ेगी, अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने यह किया कि मोहर लगाकर उसी सामान को बाजार में बेच दिया। जब आपकी इच्छा की पूर्ित हो गई, कयोंकि उन्हीं दिनों चुनाव होने वाले थे, आपको चंदा मिल गया, तो उस तेल को बेचने वाले को आपने फ्री कर दिया। हमारे ही क्षेत्र बेगूसराय की घटना के बारे में, यशवंत बाबू बैठे हैं, जानते हैं। आपके सविल सर्वेंट ने तेल दिल्ली में पकड़ लिया, जो आज तक सड़ रहा है। वह दिल्ली का व्यवसायी था जो पूर्िणया और दार्िजलिंग तेल को ले जा रहा था। उस सारे तेल को कलेकटर और एस.पी. ने जब्त किया। आज तक वह तेल वही पड़ा हुआ है। हमने कहा भी था कि तेल को नीलाम करवा दो तो कम से कम गरीब आदमी को मिल जाए, यह व्यवस्था भी आप नहीं कर सके हैं। वित्त मंत्री जी, आप अफसरशाही का भरोसा मत करिए। जिस अफसरशाही ने हमें पटक कर ५० वर्ष के बाद इस किनारे पर ला दिया, जब भारी सवार को इस किनारे पर ला दिया, आप तो हल्के सवार हैं। जब घोड़े पर कोई सवारी करता है तो वह समझता है कि जो पहलवान आया है वह कैसा है। जिस तरह घोड़े पर सवार चढ़ता है तो घोड़ा समझ जाता है कि यह किस तरह का पहलवान है, इसके पैर में कितनी ताकत है, यह ठीक से बैठ सकता है या नहीं। यह अफसरशाही आपको भी ठीक से नहीं रहने देगी। आप और हम हट जाएंगे लेकिन अफसरशाही में जो डिप्टी सेक़ेट्री है वह सेक़ेट्री हो जाएगा। जो होम सेक़ेट्री कांग्रेस के राज में चला रहा था, जो भारतीय जनता दल के लोग हैं उनका चला रहा था, आज वही फीगर उलट कर आडवाणी साहब को भी ठीक कर रहा है, वाह रे युग-वाह रे समय। इस परम्परा को बंद करना पड़ेगा। हम सार्वजनिक जीवन के जो लोग पार्िलयामेंट और असेम्बली में चुन कर आते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। इसलिए हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि कया करें। वित्त मंत्री जी, आप एक महीने में बिल ले आते हैं। फाइनेंस आपको नहीं रोकता है, आप बढ़ाने के लिए ले आते हैं। फलाने आफिसर का दर वहां बढ़ जाना चाहिए, वहां कौन से आफिसर का दर बढ़ जाना चाहिए। वह रिटायर हो गया, उसका १९९६ से बढ़ जाना चाहिए। पार्िलयामेंट के मेम्बर को एक करोड़ रुपया दे दिया, जिसे कांग्रेस ने दिया था। कया आपको नहीं पता है कि ईंट, छड़ का दाम बढ़ गया, मजदूरी का रेट बढ़ गया? फिर आप कहते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे। विकास का दर बढ़ा है, कैसे विकास का दर बढ़ रहा है? आपके कागज पर विकास का दर बढ़ा होगा। रोड टूटा हुआ है, पैसा मिलता नहीं है। हमारे साथियों ने आग्रह किया था कि साहब, दो करोड़ कर दीजिए। यह पैसा किसी एम.पी. की जेब में नहीं जाता है। सारे अखबारों में छप गया कि दो करोड़ एम.पी. को विकास का काम करने के लिए मिल रहा है और ५०,००० प्रत्येक एम.पी. को वेतन तथा भत्ते के रूप में मिलता है। किस जगह मिलता है? जरा हमें कोई एम.पी. हिसाब बता दे कि हमें कितना पैसा महीने का मिलता है। चाय का दाम कितना हो गया? माननीय बरनाला जी, आपके घर में जब कोई आता होगा तो आप उसको चाय पिलाते होंगे, उसका आपके यहां कंटीन्जेंसी से पेमेंट होता होगा, कयोंकि आप मंत्री हैं इसलिए आपको पता नहीं होगा कि चाय में कितना खर्च होता है।
... (व्यवधान) रसायन और उवर्रक मंत्री तथा खाद्य और उपभोकता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): हम वहां से नहीं लेते। श्री राजो सिंह : आप नहीं लेते तो आपको बहुत धन्यवाद है। आप चीफ मनिस्टर रह चुके हैं, आपको सारी बातों की जानकारी है। आपको कया बताया जाए कि कया पोजिशन होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब किसी एम.पी. के पास उसके यहां के लोग मिलने के लिए आते हैं तो वह उनको चाय पिलाता है। मैं एक दिन वित्त मंत्री जी के यहां मिलने के लिए गया था तो उन्होंने लोगों को चाय पिलाई। अगर हम उसका हिसाब जोड़ें तो कितना रुपया लगता होगा।
... (व्यवधान) डा. शकील साहब ने ७० रुपए की अपने गेस्ट को चाय पिलाई। ये जो दाम बढ़ रहे हैं, कया आपको नहीं मालूम हैं? आप जब चंडीगढ़ कार से जाते होंगे तो जो रास्ते में होटल पड़ता होगा उसमें चाय का कया दाम लगता होगा। दस वर्ष पहले जब आपकी दाढ़ी सफेद नहीं थी, काली थी तब कितना लगता था? आप व्यावहारिक आदमी हैं। सभी लोग गांव के रहने वाले हैं। आप वास्तविकता को महसूस करिए।
... (व्यवधान) महोदय, ये दामों को कंट्रोल करें और अगर नहीं करेंगे तो यह रह नहीं सकते हैं। ये कितनी ही अपनी पीठ को थपथपाएं लेकिन ये रहने वाले नहीं हैं। आपने कहा कि जांच करा लीजिए, कया जांच कराएंगे। हमारे पास पुराना एकट भी है और नया एकट भी है, कया जांच कराना है। जब उसको सजा सात साल मिलनी थी तो उसको इन्होंने घटा कर कम कर दिया। जुर्माना लगता था, मार्केटिंग इंस्पेकटर चैकिंग करता था। आपके दल में व्यावसायिक संघ के लोग भी रहते हैं। हम लोगों ने सुना था कि एक संघ परिवार होता है, लेकिन आज एक और संघ परिवार हो गया जो हर जगह एडवाइज देता है। बरनाला साहब, आप उनकी एडवाइज में मत आइयेगा।
... (व्यवधान) श्री श्याम बिहारी मिश्र : कल तमिलनाडु के व्यापारी आये थे तो कांग्रेस और आप के लोग भाषण करने गये थे। श्री राजो सिंह : संगठन में रहना कोई बुरी बात नहीं है। हम तो आपकी जगह पर स्वेच्छा से रह जाएं। लेबर और व्यापारिक संघ में काम करना बड़े फायदे का काम होता है, बड़ी मदद लोगों को हो जाती है। श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप बिहार में बन जाइयेगा। श्री राजो सिंह : हमें कौन बनाएगा। वह तो बी.जे.पी. को कहते हैं। जिनके पास बिजली नहीं, जल नहीं, वही तो बी.जे.पी. है। आपके राज्य में न बिजली मिलती है, न पानी मिलता है। हम सुबह ६ बजे स्नान करना चाहते हैं तो दिल्ली में पानी भी नहीं मिलता है। ऐसी व्यवस्था आपने यहां दिल्ली में कर रखी है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अब आप शासन को चलाने के लायक नहीं हैं। प्रकृति भी ९ महीने पानी और बिजली देती है और ९ महीने आपको हो गये हैं, अब आप गद्दी छोड़ दीजिए। संसद का चुनाव हो जाए तो जो आने वाला होगा वह आयेगा।
SHRI C. SREENIVASAN (DINDIGUL): Mr. Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity for speaking on this debate. During the last three months, the country has been experiencing price rise of several essential commodities. Since the common man is worst hit by the price rise, it is our duty to sit and deliberate on this issue. The Central and also the State Governments owe a duty to all the citizens to protect their interest and to provide them essential commodities at a reasonable price.
During the recent Assembly elections, the hero was no political leader but onion, whose price went up to Rs. 60 per kilogram. The BJP Government in Delhi took commendable steps and provided onions at the rate of Rs. 10 per kilogram through cooperative outlets. I am sorry to say that only middlemen are involved in moving surplus commodities from one place to another for their personal gains. The traders' lobby is largely responsible for price rise of commodities, by way of hoarding and creating artificial scarcity. It was seen recently when salt was sold at Rs. 50 or Rs. 60 per kilogram in certain areas of Delhi for a day or two. Both the Central and the Delhi Governments rose to the occasion and put an end to the rumours of shortage and the problem of shortage was solved.
Sir, inflation is another factor responsible for price rise. The decline in the value of a rupee in terms of purchasing power has crushed the common man. Seeing the plight of the poor, the Cabinet Committee on Prices took some important decisions on 15th October. Though delayed, the Conference of Chief Ministers convened by the Prime Minister on 27th November to check prices is a welcome step. The 11-point resolution adopted at the Conference would certainly go a long way in checking prices even in the distant future.
Sir, the frequent fluctuation in the share market is only the tip of the iceberg. Such a situation only creates artificial inflation and results in price rise. Though eight months is not a long period to judge the performance of a Government, the performance of the BJP-led coalition Government is quite satisfactory, unlike what some political parties make out.
The ultimate loser is the common man. Since the common man is going through a crucial phase, we owe a duty to lend our support to the Government led by hon. Atal Bihari Vajpayee.
On behalf of the AIADMK Party led by the Revolutionary Leader, Dr. Puratchi Thalaivi J. Jayalalitha, I thank you very much. With these words, I conclude.
SHRI T.R. BAALU (MADRAS SOUTH): Mr. Chairman, Sir, rising prices of a particular commodity is the concern of a few persons, whereas rising prices of essential commodities are not only the concern of the Opposition and the Government, but also the concern of each and every citizen of India. Nine hundred and fifty million citizens of India have to bear the brunt of this price hike.
Sir, during the old days, the rationalist and the reformer, Periyar Ramasamy used to compare silly things in politics with `vengayam'. What is known as `onions' in English is called `vengayam' in Tamil. At that time, he did not think that a time will come when there will be a discussion on the floor of the Indian Parliament about a particular commodity called `onions'. He has not denigrated this vegetable. But during his time, this vegetable was very cheap. Since it was very cheap, he compared the silly things with onions.
Sir, who is responsible for this price hike? Are you responsible or is the Opposition responsible for it? The responsibility lies with the Government. The responsibility for the price hike will definitely fall upon the party in power. Of course, in India, a coalition Government is in power. I am reminded of my own observations, in this august House, made during the discussion on the Confidence Motion. I had warned this Government that they have to be careful while deciding the things, and in having harmonious relationship with their own friends. My words have come true today. No doubt, they want to be in power. They want to have a very close association with their allies and in keeping them in good humour. But at the same time, they have forgotten to keep the prices of essential commodities under check. They were not seeing eye to eye. In their thinking and decision-making, the Government was so careless, lethargic and negligent that there was not only an escalation in the prices of essential commodities in the market, but it has also created scarcity and panic amongst the consumers. Is it not true? In a way, onions have become a very explosive thing. Now-a-days, the intensity of the onion is more powerful than the nuclear bombs that were exploded in Pokhran-II.
Sir, this is a clear warning to this Government. This is a clear warning to those who are in the helm of affairs of this country now. It seems that the outbursts and anger of the consumers have brought down many State Governments. It has brought down the Government in Delhi. It has thrown the Government out of power in Rajasthan. It is the BJP who have re-established the Congress. The party in power is responsible for all these things.
Sir, when this Government took over Office during May, 1998, the price of onion was Rs. 10 per kilogram. In the month of August, it was Rs. 13 per kilogram. In the month of September, it was Rs. 23 per kilogram. In October it went up to Rs. 33 per kilogram. In the month of November, the prices of onions skyrocketed to Rs. 60 per kilogram.
Now, let me quote the percentage variation in comparative terms, that is the Wholesale Price Index, as it was, during the United Front Government and, as it was, during this Government. On 15.11.97, the percentage variation of onion was -2.4 per cent and on 14.11.98, the percentage variation of the WPI was 298.5 per cent. As far as potato is concerned, the WPI on 15.11.97 was -53.7 per cent and in 14.11.98, the percentage variation of potato was 375.1 per cent. As far as tomato is concerned, during the United Front Government it was 21 per cent whereas during the rule of this Government it was 55 per cent. In case of mustard oil, during the United Front Government it was -8.6 per cent and during this Government it is 80 per cent. For groundnut oil, during the United Front Government it was -2.1 per cent, whereas during this Government it is 26.7 per cent. In case of dry chilli, during the United Front Government it was -18.7 per cent whereas during this Government it is 30.4 per cent.
SHRI VAIKO : Would you yield for a minute?
speak ... (Interruptions)
SHRI VAIKO : The United Front Government hiked the prices of petroleum products... (Interruptions)