Lok Sabha Debates
Speaker Made References To The Passing Away Of Shri Bhim Prasad Dahal, Member Of ... on 17 November, 2022
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However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.
C O N T E N T S Seventeenth Series, Vol. XX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka) No. 15, Friday, August 05, 2022/Sravana 14, 1944 (Saka) S U B J E C T P A G E S REFERENCES BY THE SPEAKER (i) Obituary Reference 21 (ii) 77thAnniversary of dropping of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki cities of Japan 21-22 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS Starred Question Nos. 281 to 284 23-33 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Starred Question Nos. 285 to 300 34-128 Unstarred Question Nos. 3221 to 3450 129-857 PAPERS LAID ON THE TABLE 858-865 LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE 866 COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES 17th Report 867 COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 68th to 73rd Reports 864 COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 86th to 98th Reports 869 STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 35th to 37th Reports 869 STATEMENTS BY MINISTERS 870-871 (i)
Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 126th and 133rd and 127th and 132nd reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2021- 22) pertaining to the Department of Health and Family Welfare and the Department of Health Research respectively, Ministry of Health and Family Welfare Shri Mansukh Mandaviya 870
(ii) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 128th and 131st reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Ayush Dr.(Prof.) Mahendra Munjapara 871 BUSINESS OF THE HOUSE 872 ELECTIONS TO COMMITTEES
(i) Council of National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) 873
(ii) Governing Council of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences (NEIGRIHMS), Shillong 874 MOTION RE: 35TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 875 GOVERNMENT BILLS- Introduced
(i) New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022 877 (ii) Competition (Amendment) Bill, 2022 878 MATTERS UNDER RULE 377 900-924
(i) Regarding Amendments to the Forest Rights Act Dr. Heena Vijaykumar Gavit 901
(ii) Regarding resumption of functioning of Immigration Office and other related issues pertaining to Raiganj Parliamentary Constituency Sushri Debasree Chaudhuri 902
(iii) Regarding four-laning of Buddha circuit expressway Shri Jagdambika Pal 903
(iv) Regarding installation of BSNL towers in Amreli district, Gujarat Shri Naranbhai Kachhadiya 904
(v) Regarding establishment of Medical College in Balaghat district, Madhya Pradesh Dr. Dhal Singh Bisen 905
(vi) Regarding setting up of District Disability Rehabilitation Centres in Madhya Pradesh Shri Krishnapalsingh Yadav 906
(vii) Regarding digitalization of public services Shri Rattan Lal Kataria 907-908
(viii) Regarding establishment of Kendriya Vidyalayas in Jaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan Shri Ramcharan Bohra 909
(ix) Regarding setting up of BSNL towers in Sambalpur Parliamentary Constituency Shri Nitesh Ganga Deb 910
(x) Regarding design relating to bypass NH road under Basna Development plan in Chhattisgarh Shri Chunnilal Sahu 911
(xi) Regarding delay in payment of amount to beneficiaries of PM Awas Yojana Shri Ajay Nishad 912
(xii) Regarding repair of National Highway from Jowai to Kalain Road Dr. Rajdeep Roy 913
(xiii) Regarding renovation of ancient temples in 14 Aurangabad Parliamentary Constituency, Bihar Shri Sushil Kumar Singh 914
(xiv) Regarding changing the name of Bhabhua Road Railway station in Bihar as Maa Mundeshwari Dham Railway Station Shri Chhedi Paswan 915
(xv) Regarding upgradation of EFRC, Kurseong to a National level institute Shri Raju Bista 916 (xvi) Regarding declaration of flood and erosion of Assam as a National Disaster Shri Abdul Khaleque 917 (xvii) Regarding compensation for losses arising out of heavy rains in Telangana Shri Komati Reddy Venkat Reddy 918-919 (xviii) Regarding grant of Minimum Support Price for cultivation of Gloriosa Superba Shri P. Velusamy 920 (xix) Regarding chromium contamination by Tamil Nadu Chromates and Chemicals Limited, Ranipet Shri S. Jagathrakshakan 921 (xx) Regarding financing pending portion of railway line between Sathupally and Devarapalli Kumari Goddeti Madhavi 922 (xxi) Regarding survey and construction of Belapur Nevasa-Shevgaon-Gevrai-Beed-Parli railway line in Maharashtra Shri Sadashiv Kisan Lokhande 923 (xxii) Need to set up an AIIMS in Moradabad in Uttar Pradesh Dr. S.T. Hasan 924 ENERGY CONSERVATION (AMENDMENT) BILL, 2022 925-964 Motion to Consider 925 Shri R. K. Singh 925-930 Shri Jagdambika Pal 930-938 Sushri Mahua Moitra 938-946 Shri Jayadev Galla 946-952 Shri P.V. Midhun Reddy 952-957 Shri Santosh Kumar 958-959 Shri Girish Chandra 959-961 Dr. G. Ranjith Reddy 961-964 PRIVATE MEMBERS’ BILLS – Introduced 965-1051, 1071-1074, 1082-1083
(i) Constitution (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of New Article 371K) By Shri Asaduddin Owaisi 965
(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of Article 84, etc.) By Shri Asaduddin Owaisi 966
(iii) Industrial Employment and Environmental Protection Bill, 2021 By Shri Shrirang Appa Barne 967
(iv) Female Farmers Entitlement Bill, 2021 By Shrimati Rama Devi 968
(v) National Consultation Commission Bill, 2019 By Shri Jagdambika Pal 969
(vi) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of New Chapter IIA) By Shri Jagdambika Pal 970
(vii) Compulsory Military Conscription Bill, 2019 By Shri Jagdambika Pal 971
(viii) Legal Services Authorities (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Section 12) By Shri N.K. Premachandran 972
(ix) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Article 93) By Shri N.K. Premachandran 973
(x) Agnipath Scheme Bill, 2022 By Shri N.K. Premachandran 974
(xi) Street Children (Rehabilitation and Welfare) Bill, 2019 By Shri Rakesh Singh 975
(xii) Child Labour (Abolition) Bill, 2019 By Dr. Manoj Rajoria 976
(xiii) Missing Children (Faster Tracking and Reuniting) Bill, 2019 By Dr. Manoj Rajoria 977
(xiv) Basic Food Items Price Fixation Board Bill, 2019 By Shri P.V. Midhun Reddy 978
(xv) Right to Water Bill, 2020 By Shri Asaduddin Owaisi 979 (xvi) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Insertion of New Article 220A) By Shri P. P. Chaudhary 980 (xvii) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Insertion of New Article 123A) By Shri P. P. Chaudhary 981 (xviii) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Article 366) By Shri P. P. Chaudhary 982 (xix) National Population Control Commission Bill, 2021 By Shri Nihal Chand Chouhan 983 (xx) Compulsory Periodical Desiltation of Dams, Reservoirs and Rivers Bill, 2021 By Dr. Nishikant Dubey 984 (xxi) Victims of Floods caused by Heavy Rains, Cyclones and Other Reasons (Rehabilitation and Welfare) Bill, 2021 By Dr. Nishikant Dubey 985 (xxii) Prohibition of Multi-Digit Lotteries Bill, 2021 By Dr. Nishikant Dubey 986 (xxiii) Compulsory Health Insurance for Senior Citizens, Mentally Retarded Children and Persons with Disabilities Bill, 2021 By Dr. Alok Kumar Suman 987 (xxiv) Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2021 (Amendment of Section 20I) By Shri Nihal Chand Chouhan 988 (xxv) Over the Top Platforms Regulatory Authority Bill, 2021 By Shri Manoj Kotak 989 (xxvi) Higher and Technical Education (Exemption from Payment of Outstanding Fees and Education Loan) Bill, 2021 By Shri Hasmukhbhai S. Patel 990 (xxvii) Flood Control and Management Bill, 2021 By Dr. Alok Kumar Suman 991 (xxviii) Special Financial Assistance to the State of Bihar (For the Welfare of Farmers) Bill, 2021 By Dr. Alok Kumar Suman 992-993 (xxix) Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of the Schedule) By Shri Bidyut Baran Mahato 994 (xxx) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of the Schedule) By Shri Bidyut Baran Mahato 995 (xxxi) Compulsory Sensitivity Training in Educational Institutions Bill, 2022 By Shrimati Supriya Sadanand Sule 996 (xxxii) Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Section 2, etc.) By Shrimati Supriya Sadanand Sule 997 (xxxiii) Protection of Rights of Widows and Single Women and Abolishment of Widowhood Practices Bill, 2022 By Shrimati Supriya Sadanand Sule 998 (xxxiv) Conservation and Maintenance of Archaeological and Natural Heritage Bill, 2022 By Shri Shrirang Appa Barne 999 (xxxv) Ocean Thermal Energy Utilization Bill, 2022 By Shri Shrirang Appa Barne 1000 (xxxvi) Special Financial Assistance for Development and Rejuvenation of Water Bodies in Forest areas in the State of Madhya Pradesh Bill, 2022 By Shri Sudheer Gupta 1001 (xxxvii) Population Control Bill, 2022 By Shri C. P. Joshi 1002 (xxxviii) Special Financial Assistance for Development and Rejuvenation of Water Bodies in Forest Areas in the State of Rajasthan Bill, 2022 By Shri C. P. Joshi 1003 (xxxix) Hindu Religious Places of Worship (Prohibition of Marketing, Slaughtering, Trading, Cooking, Serving and Consumption of Meat and Other Non-Vegetarian Food) Bill, 2022 By Shri C. P. Joshi 1004 (xl) Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Bill, 2022 (Amendment of the Schedule) By Shri Dileshwar Kamait 1005 (xli) Supreme Court, High Courts and District Courts (Use of Official Languages) Bill, 2022 By Shri Gopal Shetty 1006 (xlii) National Water University Bill, 2022 By Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 1007 (xliii) Agricultural Workers (Welfare and Protection) Bill, 2022 By Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 1008 (xliv) Prohibition of Publication and Dissemination of Objectionable Material on Religion Bill, 2022 By Shri Sunil Kumar Singh 1009 (xlv) Special Irrigation Development Fund (For Forest Areas) Bill, 2022 By Shri Sunil Kumar Singh 1010 (xlvi) Girl Child (Prevention of Commercialised Trafficking, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2022 By Shri Sunil Kumar Singh 1011 (xlvii) National Emission Trading System (Control of Green House Gas Emissions) Bill, 2022 By Shri Vishnu Dayal Ram 1012 (xlviii) District Development and Monitoring Committee for Implementation of Central Sector and Centrally Sponsored Schemes Bill, 2022 By Shri Rajiv Pratap Rudy 1013-1014 (xlix) Greenfield Infrastructure Development Board Bill, 2022 By Shri Rajiv Pratap Rudy 1015
(l) Eastern Region Tourism Promotion Authority Bill, 2022 By Dr. Sukanta Majumdar 1016 (li) Fishermen (Development and Welfare) Bill, 2022 By Dr. Sukanta Majumdar 1017 (lii) Compulsory Military Training Bill, 2022 By Shri Bhola Singh 1018 (liii) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Omission of Article 30) By Shri Gopal Shetty 1019 (liv) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of the Eighth Schedule) By Sushri Diya Kumari 1020 (lv) Betel Growers (Welfare) Bill, 2022 By Dr. Sukanta Majumdar 1021 (lvi) Anti-Drought Measure and Mitigation Bill, 2022 By Shri Anurag Sharma 1022 (lvii) National Commission for Economically Weaker Sections Bill, 2022 By Shri P.V. Midhun Reddy 1023 (lviii) Government Services (Regulation of Service Rules at Workplace in Appointments of Persons with Disabilities) Bill, 2022 By Kunwar Pushpendra Singh Chandel 1024 (lix) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Article 25) By Kunwar Pushpendra Singh Chandel 1025 (lx) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Article 325) By Kunwar Pushpendra Singh Chandel 1026 (lxi) Conducting of Union Government Examinations in all Eighth Schedule Languages Bill, 2022 By Shri Dhanush M. Kumar 1027 (lxii) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Section 2, etc.) By Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 1028 (lxiii) Youth Welfare Bill, 2022 By Shri Janardan Singh Sigriwal 1029 (lxiv) Visually Impaired Persons (Protection of Rights) Bill, 2022 By Shri Janardan Singh Sigriwal 1030 (lxv) Orphans (Reservation of Posts in Government Establishments and Welfare) Bill, 2022 By Shri Janardan Singh Sigriwal 1031 (lxvi) Bharatiya Rozgar Samhita, 2022 By Shri Feroze Varun Gandhi 1032 (lxvii) National Strategy for Reduction of Food Waste Bill, 2022 By Shri Dhanush M. Kumar 1033 (lxviii) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Article 312) By Dr. Shrikant Eknath Shinde 1034 (lxix) Antarrashtriya Marathi Vishwavidyalaya Bill, 2022 By Dr. Shrikant Eknath Shinde 1035 (lxx) Compulsory Teaching of Urban Planning in Schools Bill, 2022 By Dr. Shrikant Eknath Shinde 1036 (lxxi) Residential Schools (for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Bill, 2022 By Dr. Manoj Rajoria 1037 (lxxii) Madhya Pradesh Central Agricultural University Bill, 2022 By Shri Krishnapalsingh Yadav 1038 (lxxiii) Places of Worship (Special Provisions) Repeal Bill, 2022 By Shri Krishnapalsingh Yadav 1039 (lxxiv) Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Amendment Bill, 2022 (Insertion of New Section 13A) By Shri Ramesh Bind 1040 (lxxv) Victims of Riots, Communal Violence and Violent Protests (Equal Compensation) Bill, 2022 By Shri Ramesh Bind 1041 (lxxvi) Compensatory Afforestation Fund (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Sections 6 and 16) By Dr. Heena Vijaykumar Gavit 1042 (lxxvii) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Seventh Schedule, etc.) By Dr. Heena Vijaykumar Gavit 1043 (lxxviii) Rehabilitation and Relocation of Persons Displaced due to Climate Change Bill, 2022 By Dr. Heena Vijaykumar Gavit 1044 (lxxix) Environment (Protection) Amendment Bill, 2022 (Amendment of Section 2) By Shri Nihal Chand Chouhan 1045 (lxxx) Electricity (Amendment) Bill, 2022 (Insertion of New Section 126A) By Shri Hanuman Beniwal 1046 (lxxxi) Unemployment Allowance for Graduates Living Below Poverty Line Bill, 2021 By Shri Subrat Pathak 1047 (lxxxii) Aroma Board Bill, 2021 By Shri Subrat Pathak 1048 (lxxxiii) Criminal Law (Amendment) Bill, 2022 (Substitution of New Section for Section 272, etc.) By Dr. Sujay Vikhe Patil 1049 (lxxxiv) Mental Healthcare (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Section 2, etc.) By Dr. Sujay Vikhe Patil 1050 (lxxxv) Protection of Women from Domestic Violence (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Section 2, etc.) By Dr. Sujay Vikhe Patil 1051 (lxxxvi) Breast Cancer Awareness Bill, 2022 By Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi Thangapandian 1071 (lxxxvii) Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Sections 2 and 3) By Shrimati Aparupa Poddar 1072 (lxxxviii) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of Article 239AA) By Shrimati Aparupa Poddar 1073 (lxxxix) Fishermen (Protection and Welfare) Bill, 2022 By Shrimati Aparupa Poddar 1074 (xc) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2022 (Amendment of Section 86) By Shri Bhartruhari Mahtab 1082 (xci) Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2021 (Amendment of Section 2 and 3) By Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki 1083 COMPULSORY VOTING BILL, 2019 1053-1070, 1075-1081, Prof. S.P. Singh Baghel 1053-1070, 1078-1080 Shri Janardan Singh Sigriwal 1075-1078, 1080-1081 REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT)BILL, 2019 (Insertion of New Section 29AA) 1084-1090 Motion to Consider 1084 Shri Gopal Shetty 1084-1090 * ANNEXURE – I Member-wise Index to Starred Questions 1002 Member-wise Index to Unstarred Questions 1003-1009 *ANNEXURE – II Ministry-wise Index to Starred Questions 1010 Ministry-wise Index to Unstarred Questions 1011 OFFICERS OF LOK SABHA THE SPEAKER Shri Om Birla PANEL OF CHAIRPERSONS Shrimati Rama Devi Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki Shri Rajendra Agrawal Shri Kodikunnil Suresh Shri A. Raja Shri P.V. Midhun Reddy Shri Bhartruhari Mahtab Shri N.K. Premachandran Dr. Kakoli Ghosh Dastidar SECRETARY GENERAL Shri Utpal Kumar Singh LOK SABHA DEBATES LOK SABHA
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Friday, August 05, 2022/Sravana 14, 1944 (Saka) The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.
[HON. SPEAKER in the Chair ] REFERENCES BY THE SPEAKER *t1 Title: Speaker made references to the passing away of Shri Bhim Prasad Dahal, Member of Eleventh, Twelfth and Thirteenth Lok Sabha माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे पूर्व साथी श्री भीम प्रसाद दाहलके दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।
श्री भीम प्रसाद दाहल सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से11वीं, 12वीं और13वींलोक सभा के सदस्य थे।श्री दाहल कृषि संबंधी समिति, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधीसमिति तथा विदेशी मामालों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री भीम प्रसाद दाहल का निधन 67 वर्ष की आयु में5मार्च, 2022 को गंगटोक, सिक्किम में हुआ।
हम अपने पूर्व साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक संतप्तपरिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है।
*t2 Title: The Speaker made references to the 77th Anniversary of Dropping of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki cities of Japan माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमगिराए जाने की घटना के 77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 6 और9अगस्त, 1945 को क्रमश: हिरोशिमाऔर नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा लाखों लोग घायल और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बारमानवता को परमाणु बम की विभीषिका से परिचित कराया था।
आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी परमाणु विकिरण के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं। आइए, आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को विश्व से समाप्त करने तथा पूरे विश्व में शांति, भाईचारे और सद्भाव की भावना के प्रचार-प्रसार के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लें।
अब यह सभा हमारे दिवंगत साथी श्री भीम प्रसाद दाहल और जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।
The Members then stood is silence for a short while.
__________ 11.02 hrs ORAL ANSWERS TO QUESTIONS माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्न काल – प्रश्न संख्या 281 – श्री अनुराग शर्मा।
… ( व्यवधान)
11.03 hrs At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi Thangapandian, Sushri S. Jothimani, Shri Dayanidhi Maran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
… ( व्यवधान)
(Q. 281) श्री अनुराग शर्मा : अध्यक्ष जी, धन्यवाद।
मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत विस्तार में मुझे जवाब दिया है।… (व्यवधान)उनके जवाब से मैं काफी संतुष्ट हूं,पर उससे दो सवाल उठते हैं। … (व्यवधान)अभी हाल ही में, जैसा कि हिन्दुस्तान में सभी को पता है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बुंदेलखंड को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात दी है। … (व्यवधान)ऐसे ही मेरे पूरे क्षेत्र में भी बहुत सारी जगहों पर आज रोडों का जाल विस्तार से बिछ गया है। … (व्यवधान)आदरणीय मंत्री जी से मेरा आग्रह यह है कि जो नया बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे है, उसी तरह झांसी से लेकर खजुराहो तक एक नया एक्सप्रेस-वे बनाएं, जो बुंदेलखंड के हृदय से जाता है। … (व्यवधान)वहां मौरानीपुर में अगर एक ट्रॉमा-सेंटर की व्यवस्था हो जाए, तो उससे भी हमें बहुत लाभ हो जाएगा। … (व्यवधान)आजकल वहां अक्सर एक्सीडेंट्स होने लगे हैं,इसलिए एक ट्रॉमा-सेंटर बनने से वहां के लोगों को बहुत राहत मिलेगी,चाहे बुंदेलखंड यूपी में हो या बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में हो। … (व्यवधान)
डॉ. मनसुख मांडविया:माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में सड़कें अच्छी हो रही हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।… (व्यवधान) लोगों की दुर्घटनाओं में मृत्यु न हो, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राँग होना चाहिए।… (व्यवधान)मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई स्थिति चाहे दुर्घटना हो या क्रिटिकल केयर की जरूरत हो, वह नियरेस्ट प्लेस पर मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 1 लाख 50 हजार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलने की शुरूआत की है।… (व्यवधान)इनमें से 1 लाख 20 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बन चुके हैं और इससे आगे यदि कहीं दुर्घटना हो गई हो या क्रिटिकल केयर की आवश्यकता हो,उसके लिए ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 64 हजार करोड़ रुपये का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया जा रहा है।… (व्यवधान)इसके मुताबिक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, जिससे रोड साइड हो, ताल्लुका लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, वहां हेल्थ क्रिटिकल केयर की सुविधा उपलब्ध होगी।
माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है,उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि यदि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वहां ट्रॉमा सेंटर शुरू करने के लिए कोई रिक्मेंडेशन हमारे पास आएगी, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम आर्थिक सहयोग करेंगे।…(व्यवधान)
श्री अनुराग शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय से अलग एक और सवाल है। हमारे यहां महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज में पांच सौ बेड का अस्पताल तैयार है, लेकिन वह शुरू नहीं हो पाया है।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैंने 45करोड़ रुपये ट्रेज़री कैंसर केयर के लिए आग्रह किया था।… (व्यवधान)यदि मंत्री जी उस आग्रह को मान लें और कुछ मदद कर सकें, तो अच्छा होगा क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में कैंसर केयर के लिए जगह नहीं है, इससे वहां शुरूआत हो जाएगी।… (व्यवधान)
डॉ. मनसुख मांडविया:महोदय, माननीय सदस्य के यहां जो पांच सौ बेड का अस्पताल है, उसकी अपेक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हमारे पास उसकी रिक्मेंडेशन या डिमांड भेजेगी, उसे भारत सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार प्राइमरी हेल्थ केयर और सैकेंडरी हेल्थ केयर को स्ट्राँग करने के लिए राशि खर्च करते थे, लेकिन अब हमने अलग से दो प्रावधान किए हैं।… (व्यवधान) ट्रेज़री केयर की सुविधा के लिए भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारत सरकार सहयोग करती है और हम राज्य सरकार को हम पैसा देते हैं क्योंकि हेल्थ राज्य का विषय है और इसलिए हम राज्य को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं।… (व्यवधान) राज्य जो रिक्मेंडेशन या प्रोजेक्ट भेजती है, उसे हम अप्रूव करते हैं। यदि ऐसे कोई भी प्रस्ताव हमारे पास आएंगे, तो भारत सरकार पॉजिटिवली ट्रेज़री केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद करेगी।… (व्यवधान)
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदय, मेरे क्षेत्र भटिंडा में एम्स है। तीन बड़े नेशनल हाईवेज एनएच-54,एनएच-7 और एनएच-148 बिसाइड्स दो स्टेट हाईवेज 41, 17 भटिंडा से गुजरते हैं… (व्यवधान)यहां रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन भी है। एयरफोर्स और आर्मी के कंटोनमेंट भी है। वर्ष 2019 राज्य में दुर्घटनाओं की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि राज्य में भटिंडा के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं।… (व्यवधान) एम्स द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई है, मैंने भी आपको चिट्ठी लिखी है और मैं माननीय भारती जी से मिली भी थी कि एम्स में केवल28 बेड्स का क्रिटिकल केयर यूनिट है,जबकि 300 बेड्स की मांग है।
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वे इसे जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे, ताकि एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स बच सकें। मैं एक बात और कहना चाहती हूं। आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम जो आयुष्मान भारत है, उसके लिए आपको बधाई देती हूं, लेकिन आपको बताना चाहती हूं कि पंजाब में यह स्कीम बिलकुल खत्म हो चुकी है। तीन सौ करोड़ रुपये प्राइवेट अस्पतालों के,पीजीआई का 16करोड़ रुपये,यहां तक कि कैंसर के लिए होमी भाभा अस्पताल जो संगरूर में है,उसके पैसे भी सरकार ने नहीं दिए।… (व्यवधान)सरकार और इंश्योरेंस कम्पनी, दोनों ने मिलकर लोगों को ट्रीटमेंट लेने से दूर रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सरकार और इंश्योरेंस कम्पनी, जो गरीबों को इस स्कीम से दूर रख रहे हैं, क्या आप ऐसी सरकार और इंश्योरेंस कम्पनी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे?
डॉ. मनसुख मांडविया: महोदय, माननीय सदस्या ने दो प्रश्न पूछे हैं और दोनों स्पेसिफिक प्रश्न हैं।…(व्यवधान) एक स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि उनके क्षेत्र में आए हुए एम्स में क्या ट्रामा सेंटर बढ़ाना चाहते हैं?… (व्यवधान)क्रिटिकल केयर बेड्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं।… (व्यवधान)
महोदय,एम्स… (व्यवधान)स्वास्थ्य सेवा के लिए ही है।… (व्यवधान)स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो।… (व्यवधान) देश में पहले केवल 6 एम्स थे।… (व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 और अधिक एम्स बनाने के लिए तय किया।… (व्यवधान)ये 16 एम्स बनाने का काम चालू है।… (व्यवधान)
उनमें से माननीय सदस्या के क्षेत्र में, पंजाब में जो एम्स बन रहा है, अभी वह स्टार्टिंग स्टेज पर है।… (व्यवधान) वह अभी शुरू हुआ है।… (व्यवधान)स्टेप बाई स्टेप हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं।… (व्यवधान)हेल्थ फैसीलिटी भी बढ़ा रहे हैं।… (व्यवधान) एक बार वह एम्स फुल फेज में चालू हो जाएगा तो सारे पंजाब की क्रिटिकल हेल्थ फैसीलिटी वहाँ से क्रिएट होगी,उपलब्ध होगी।… (व्यवधान)यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि पंजाब के लिए होगी, पंजाब की जनता के हेल्थ के लिए होगी।… (व्यवधान)
दूसरा,माननीय सदस्या ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है।… (व्यवधान)उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बारे में कहा है।… (व्यवधान)आयुष्मान भारत योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली योजना है।… (व्यवधान)इस स्कीम के तहत आज तक 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं।… (व्यवधान) 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और उन्हें ट्रीटमेंट मिला है।… (व्यवधान)
महोदय,यह तो स्वाभाविक होता है कि कोई बीमारी किसी को पूछकर नहीं आती है।… (व्यवधान) एक्सीडेंट किसी को पूछकर नहीं होता है।… (व्यवधान)जब किसी अमीर परिवार या किसी सुखी,सम्पन्न परिवार के यहाँ कोई बीमारी आती है तो उसकी जेब में पैसा होता है और उसका इलाज हो जाता है।… (व्यवधान)अगर गरीब परिवार में किसी को बीमारी आ जाती है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के ऑपरेशन की नौबत आती है तो उस परिवार के पास पैसा नहीं होता है।… (व्यवधान)ऐसे लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना आशीर्वाद साबित हो रही है।… (व्यवधान)इस योजना में 60 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देती है, 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देती है।… (व्यवधान)मुझे परसों टेलीविजन के माध्यम से सूचना मिली कि पीजीआई चंडीगढ़ ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को ट्रीटमेंट देने के लिए मना कर दिया है।… (व्यवधान)मैंने तुरन्त ही पंजाब से पूछताछ की, पीजीआई, चंडीगढ़ से पूछताछ की।… (व्यवधान)मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए हैं।… (व्यवधान)मैंने स्टेट गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है कि तुरन्त ही वह आयुष्मान भारत योजना के स्टेट के हिस्से का पैसा दे दे।… (व्यवधान) हम यहां से ऐसा आग्रह अवश्य करेंगे।… (व्यवधान)लेकिन हमने अपने हॉस्पिटल से बोल दिया है कि आप किसी की… (व्यवधान) मत करिए, कोई गरीब मरीज बिना इलाज के वापस नहीं जाना चाहिए।… (व्यवधान) स्टेट गवर्नमेंट को भी हमने रिक्वैस्ट की है कि वह तुरन्त अपना पैसा जमा करा दें, ताकि इस योजना को चलाने में कोई दिक्कत न रहे।…(व्यवधान)कोई हॉस्पिटल ऐसा न बोले कि हमें पैसे नहीं मिले हैं,इसलिए हम गरीब का इलाज नहीं करेंगे।…(व्यवधान)यह हमारी जिम्मेदारी है।… (व्यवधान)भारत सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और राज्य सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है।… (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 282 – श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा जी ।
(Q.282) श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा: महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी सहयोगियों का कोविड टीकाकरण के 200 करोड़ डोज़ पूरा होने पर अभिनंदन करता हूं।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पर कार्य कर रही है, क्या इस मिशन के अंतर्गत टर्सरी केयर पर भी कोई काम करने का प्रावधान है या कोई विचार किया जा रहा है? … (व्यवधान)
डॉ. भारती प्रवीण पवार :महोदय, आदरणीय सदस्य ने प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ और टर्सरी हेल्थ को लेकर सवाल पूछा है।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह सूचित करना चाहूंगी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्राइमरी और सेकेंडरी सेवाओं को बहुत ही स्ट्रेंग्थेन किया जा रहा है ताकि गांव-गांव तक यह सुविधा पहुंचे।… (व्यवधान) जैसा कि माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सर ने अभी बताया कि हमारे एक लाख बीस हजार से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स गांव-गांव में बन रहे हैं।… (व्यवधान) साथ ही साथ, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को स्ट्रेंग्थेन किया जा रहा है, ताकि टर्सरी केयर की सुविधा पेशेंट को मिले।… (व्यवधान) इसके साथ ही पीएम… (व्यवधान) योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हर एक जिले में इंटिग्रेटेड लैब्स हों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हों।… (व्यवधान) इस माध्यम से टर्सरी केयर भी स्ट्रेंग्थेन करते हुए ईसीआरपी-टू का पैकेज दिया गया है, जिसके तहत टर्सरी लेवल तक ही सुविधा स्ट्रेंग्थेन करने के लिए विशेष राशि हर एक राज्य को दी गई है।… (व्यवधान)
साथ ही साथ आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, जिनकी शुरुआत गुजरात से हुई थी तो गुजरात में पहले से ही अच्छी सुविधा मिल रही है। … (व्यवधान) यही पैटर्न आज पूरे देश में हो रहा है कि हरेक को सुविधा गाँव-गाँव तक मिले। धन्यवाद।… (व्यवधान)
श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ईसीआरपी-2 का पैकेज दिया गया है। … (व्यवधान) इस पैकेज से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा? … (व्यवधान)
डॉ. भारती प्रवीण पवार:आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ईसीआरपी-2 का पैकेज, जो कि इमर्जेंसी कोविड रिस्पोंस पैकेज विशेष प्रावधान के लिए दिया गया था। … (व्यवधान) हरेक राज्य को एनएचएम के अलावा ईसीआरपी-1, ईसीआरपी-2 का पैकेज दिया गया था। इसके माध्यम से चाहे वह टेस्ट की सुविधा बढ़ाना हो, लैब को स्ट्रेंग्थनिंग करवाना हो और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मेडिसिन देना हो। … (व्यवधान) विशेषकर बच्चों को तीसरी वेव में शायद खतरा होगा तो इसको ध्यान में रखते हुए पीडीऐट्रिक्स केयर यूनिट्स बनाए गए, पीडीऐट्रिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राज्यों में बनाए गए।… (व्यवधान) हरेक जिले में एडिशनल बेड्स का प्रावधान किया गया। आईसीयू बेड्स बनाए गए और अस्पताल भी बनाए गए तथा रेफरल ट्रांसपोर्ट के लिए मदद की गई।… (व्यवधान) लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज और बड़ा बदलाव इस माध्यम से यह आया कि टेलीमेडिसिन एवं टेली कंसल्टेशन हब एंड स्पोक बनाए गए, जिसका लाभ आज गांव-गांव तक हो रहा है और 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए गए। … (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 282 – श्री राजीव प्रताप रूडी जी ।
(Q. 283) श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय,मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि कल मेरे संसदीय क्षेत्र में 7लोगों की मृत्यु शराब पीने से हो गई और 40 से अधिक लोग अस्पताल में हैं।… (व्यवधान)इसी से स्वास्थ्य का विषय उभर कर आता है कि बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में औसत, जहां14 करोड़ की आबादी है, वहां औसत सबसे कम दवा की खपत होती है।… (व्यवधान)यह अपने आप में चिंता का विषय है कि बिहार जैसे प्रांत में गरीबी है। योजना आयोग की रिपोर्ट में आज यह स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे भारतवर्ष में बिहार में गरीबी की हालत के साथ स्वास्थ्य की हालत सबसे खराब है।… (व्यवधान)मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बिहार की स्थिति को देखते हुए बिहार में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी तक आपने कितनी राशि दी है, राज्य सरकार ने कितना व्यय किया है और बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? … (व्यवधान)
डॉ. मनसुख मांडविया: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि क्या बिहार में हेल्थ सुविधा में बढ़ोतरी की जाएगी तथा वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहां मेडिसिन का कंजम्प्शन जो कम है, उसको कैसे बढ़ाया जाए।… (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कई पहलू हैं। हर नागरिक को हेल्थ सुविधा मिले, यह बहुत आवश्यक होता है। हेल्थ सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राइमरी लेवल पर हेल्थ फैसीलिटी क्रिएट हो और हेल्थ फैसीलिटी क्रिएट करने के लिए भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हर सम्भव सहयोग किया जाता है।… (व्यवधान) उसमें60 परसेंट भारत सरकार देती है और 40 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट व्यय करती है। भारत सरकार की ओर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंग्थन करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम आर्थिक सहयोग करते हैं, मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहयोग करते हैं और क्रिटिकल केयर के लिए पेशेंट को गाँव से लाने के लिए उसको एम्बुलेंस प्रोवाइड करने के लिए आर्थिक सहयोग करते हैं।… (व्यवधान) हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंग्थनिंग करने के लिए आर्थिक सहयोग करते हैं, जो सहयोग भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट्स को मिलता है।… (व्यवधान) हम बिहार सरकार को भी देते हैं।… (व्यवधान)
उसके अलावा बिहार सरकार में एक विशेष इनिशिएटिव ले कर आयुष्मान भारत योजना के तहत वहां राज्य सरकार ने यूनिवर्सल हैल्थ केयर 5 लाख रुपये तक अभी किया है और आयुष्मान भारत योजना तथा स्टेट गवर्नमेंट की योजना को जोड़ कर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, ताकि उसकी पॉकेट से खर्च कम हो और पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, इसलिए वहां दो एम्स का भी प्रावधान किया गया है। … (व्यवधान) एक एम्स ऑलरेडी ऑनगोइंग चालू हो चुका है। … (व्यवधान) दूसरे एम्स का भी इन्फ्रास्ट्रक्चर चालू होना है। … (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : शॉर्ट में सप्लिमेंट्री पूछिए।
… ( व्यवधान)
श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं समझता हॅूं कि यह बिहार के लिए चुनौती भरा विषय है। … (व्यवधान)बिहार का अगर डेटा देखें तो बिहार में अस्पतालों की संख्या देश में सबसे कम है। … (व्यवधान)जहां एक लाख लोगों पर मात्र 24 बेड्स हैं।… (व्यवधान)जहां का नेशनल हेल्थ ग्रेडिंग सबसे पुअरेस्ट है। … (व्यवधान)डॉक्टर्स-पॉपुलेशन रेश्यो मात्र 39है। … (व्यवधान)स्पेशलिस्ट्स डॉक्टर्स का आभाव है। … (व्यवधान)प्रत्येक दिन सबसे अधिक दबाव अस्पतालों पर बिहार की सरकार झेल रही है। … (व्यवधान)आपने एम्स दिया। … (व्यवधान)बिहार की सरकार कर रही है। … (व्यवधान)बिहार को धान मंत्री के स्पेशल पैकेज में जिस तरह से विशेष दर्जा दिया गया, क्या अपनी सरकार बिहार की विशेष परिस्थिति, जो भारत में सबसे निचले पायदान पर है,क्या आप अपनी तरफ से विशेष रूप से बिहार के लिए कोई योजना, नैशनल हैल्थ मिशन की योजना का बजट बढ़ा कर देने का विचार कर रहे हैं? … (व्यवधान)
डॉ. मनसुख मांडविया:अध्यक्ष महोदय, हैल्थ सैक्टर एक ऐसा सैक्टर है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी राज्य हो, वह हैल्थ सुविधा से वंचित रहे, उसमें पक्षपात हो, ऐसा हम नहीं करना चाहते। … (व्यवधान) बिहार में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पुअर हो या कोई सुविधा कम हो, तो हमारी प्रायोरिटी है कि नैशनल लैवल पर समान दृष्टि से बिहार को भी सहयोग किया जाएगा। …(व्यवधान) देश के लास्ट तबके के व्यकित को हर संभव हैल्थकेयर सुनिश्चित हो, उसके लिए बिहार को जो भी मदद की आवश्यकता है, नैशनल हैल्थ मिशन के तहत भारत सरकार की ओर से जो बजट आवंटित होता है, उसको भी उसकी पॉपुलेशन के तहत दिया जाएगा। … (व्यवधान) इस तरह से उसका इम्पिलिमेंट कर मैं चाहता हॅूं कि बिहारवासियों को भी बेस्ट से बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध हो। … (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : क्वेश्न नंबर – 284, डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती ।
… ( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह संसद है। संसद में आपको चुन कर भेजा गया है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए,उनके अभाव और समस्या को उठाने के लिए।
… ( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न काल के अंदर व्यवधान करते हैं। सदन नहीं चलाना चाहते हैं।
… ( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : देश की जनता चाहती है कि सदन चले। सदन में मुद्दों पर चर्चा हो। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।
… ( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप यहां पर नारेबाजी करने आ रहे हैं। आपका यह व्यवहार संसद में उचित नहीं लगता है।
… ( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैं पुन: आग्रह करता हॅूं कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। प्रश्न काल के बाद आपका उपयुक्त विषय होगा। नियम और प्रक्रिया के तहत मैं आपको अलाऊ करूंगा।
… ( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप जाइए और अपनी-अपनी सीटों पर बैठिए। आपका यह तरीका ठीक नहीं है।
… ( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपको दुनिया देख रही है। आपको देश की जनता ने चुन कर भेजा है।
… ( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपका यह व्यवहार उचित नहीं है।
… ( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठिए। अपनी-अपनी सीटों पर विराजें।
… ( व्यवधान)
_________ *WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS (Starred Question Nos. 285 to 300 Unstarred Question Nos. 3221 to 3450) (Page No. 41-857) माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
11.24 hrs The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.
_________ 12.00 hrs The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.
(Dr.(Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair) *t2 Title: PAPERS LAID ON THE TABLE माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।
आइटम नंबर - 3, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table:-
(1)(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seamen’s Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen’s Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2020-2021.(2)
Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
[Placed in Library, See No. LT 7443/17/22] (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 113 of the Inland Vessels Act, 2021:-
(i) The Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.641(E) in Gazette of India dated 7th June, 2022.
(ii) The Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.420(E) in Gazette of India dated 7th June, 2022.
(iii) The Inland Vessels (Registration and other technical issues) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.421(E) in Gazette of India dated 7th June, 2022.
(iv) The Inland Vessels (Manning) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.422(E) in Gazette of India dated 7th June, 2022.
(v) The Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signals) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.424(E) in Gazette of India dated 7th June, 2022.
(vi) The Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.425(E) in Gazette of India dated 7th June, 2022.
(vii) The Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.426(E) in Gazette of India dated 7th June, 2022.
(viii) The Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.427(E) in Gazette of India dated 7th June, 2022.
(ix) The Inland Vessels (Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.449(E) in Gazette of India dated 14th June, 2022.
(x) S.O.743(E) published in Gazette of India dated 16th February, 2022, appointing the 16th day of February, 2022 as the date on which the provisions of Section 1 and 106 of the Inland Vessels Act, 2021 come into force.
(xi) S.O.2604(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2022, appointing the 7th day of June, 2022 as the date on which the provisions of Section 2 to 105 and 107 to 114 of the Inland Vessels Act, 2021 come into force.
[Placed in Library, See No. LT 7444/17/22] (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 51 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021:-
(i) The Marine Aids to Navigation (Central Advisory Committee Procedural) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.330(E) in Gazette of India dated 2nd May, 2022.
(ii) The Marine Aids to Navigation (Development of Heritage Lighthouses) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.512(E) in Gazette of India dated 5th July, 2022.
(iii) The Marine Aids to Navigation (Duties of Director General) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.443(E) in Gazette of India dated 13th June, 2022.
(iv) The Marine Aids to Navigation (Accounting and Financial powers) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.390(E) in Gazette of India dated 24th May, 2022.
(v) S.O.1202(E) published in Gazette of India dated 17th March, 2022, appointing the 31st day of March, 2022, as the date on which the provisions of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 shall come into force.
[Placed in Library, See No. LT 7445/17/22] *m02 रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): आदरणीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-
(1)(एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विन्टर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विन्टर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।(2)
उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 7446/17/22] *m03 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-(1)
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।(2)
उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 7447/17/22] *m04 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial)(No. 1 of 2022)-Compliance Audit of Third Party Administrators in Health Insurance business of Public Sector Insurance Companies, Department of Financial Services, Ministry of Finance, under Article 151(1) of the Constitution.
[Placed in Library, See No. LT 7448/17/22] माननीय सभापति : डॉ. राजकुमार रंजन सिंह।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल।
*m05 संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, डॉ. आर. के. रंजन सिंह की ओर से,मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-(1)
नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।(2)
नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।(3)
नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 7449/17/22] *m06 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-
(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the National Medical Commission Act, 2019:-
(i) The National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.475(E) in Gazette of India dated 24th June, 2022.
(ii) The National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.476(E) in Gazette of India dated 24th June, 2022.
[Placed in Library, See No. LT 7450/17/22] (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 52 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021:-
(i) The National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board (Appointment of Expert Members by Nominating) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.453(E) in Gazette of India dated 16th June, 2022.
(ii) The Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.460(E) in Gazette of India dated 21st June, 2022.
[Placed in Library, See No. LT 7451/17/22] (3) A copy of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.419(E) in Gazette of India dated 7th June, 2022 under Section 44 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021.
[Placed in Library, See No. LT 7452/17/22] (4) A copy of the StateAssisted Reproductive Technology and Surrogacy Board (Appointment of Expert Members) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.457(E) in Gazette of India dated 17th June, 2022 under Section 52 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 and Section 44 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021.
[Placed in Library, See No. LT 7453/17/22] *m07 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the National Commission for Women (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.532(E) in Gazette of India dated 4th August, 2021 under sub-section (3) of Section 17 of the National Commission for Women Act, 1990.
[Placed in Library, See No. LT 7454/17/22] ____________ *t3 Title: Leave Of Absence From Sittings Of The House माननीय सभापति : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 4 अगस्त, 2022 को सभा में प्रस्तुत अपने 8वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए: -
1. श्री संजय शामराव धोत्रे 18.07.2022से 12.08.2022
2. श्री गजानन कीर्तिकर 18.07.2022से 12.08.2022
3. श्री अतुल कुमार उर्फ अतुल राय सिंह 18.07.2022 से12.08.2022
4. श्री राजन बाबूराव विचारे 25.07.2022 से 12.08.2022
5. श्री विनायक भाउराव राऊत 25.07.2022से 12.08.2022
6. श्री अरविंद सावंत 25.07.2022से 12.08.2022
7. श्री संजय जाधव 29.07.2022से 12.08.2022
8. श्री ए. गणेशमूर्ति 18.07.2022 से03.08.2022 क्या सभा की यह इच्छा है कि समिति द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान की जाए?
अनेक माननीय सदस्य : जी,हाँ।
माननीय सभापति : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।
___________ *t4 Title: Regarding Presentation of the 17th Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2022-2023) ER. GUMAN SINGH DAMOR (RATLAM): Sir, I beg to present the Seventeenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2022-2023) on the subject ‘Role of autonomous bodies/educational Institutions including Central Universities, Engineering Colleges, IIMs, IITs, Medical Institutes etc. in socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with special reference to pre-matric/post-matric scholarships in Navodaya Vidyalayas/Kendriya Vidyalayas’.
_________ *t5 Title: Regarding Presentation of 68th, 69th, 70th, 71st and 72nd Reports श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-
(1) ‘आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकार किए गए)’ के बारे में 68वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
(2) ‘आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकार न किए गए)’ के बारे में 69वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
(3) ‘आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकार किए गए)’ के बारे में 70वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
(4) ‘आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकार न किए गए)’ के बारे में 71वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
(5) ‘पर्यटन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा’ के बारे में 72वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
(6) ‘सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा’ के बारे में 73वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
_________ *t6 Title: Regarding Presentation of 86th, 87th, 88th, 89th, 90th, 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th 96th 97th and 98th Reports of the Committee on the Papers Laid on the Table श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, मैं,सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)के 86वें, 87वें, 88वें, 89वें, 90वें, 91वें, 92वें, 93वें, 94वें, 95वें, 96वें, 97वें और 98वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।
___________ *t7 Title: Regarding presentation of the 35th, 36th and 37th reports of the Standing Committee On Social Justice And Empowerment श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं,सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:-
(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' संबंधी35वां प्रतिवेदन।
(2) 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (एसआईपीडीए) का आकलन' संबंधी समिति के 23वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।
(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)'संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।
_________ *t8 Title: Statement regarding status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 126th and 133rd and 127th and 132nd reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2021- 22) pertaining to the Department of Health & Family Welfare and the Department of Health Research respectively, Ministry of Health and Family Welfare* THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the 126th & 133rd and 127th & 132nd reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Health & Family Welfare and the Department of Health Research respectively, Ministry of Health and Family Welfare.
____________ *t9 Title: Statement regarding status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 128th and 131st reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Ayush* - Laid THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 128th and 131st reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Ayush.
__________ *t10 Title: Statement regarding Government Business of the 9th session of the 17th Lok Sabha THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I rise to announce that Government business for the remaining part of 9th Session of 17th Lok Sabha:
1 Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains: Consideration and passing of the following Bills: (i) The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022; and (ii) The Anti-Maritime Piracy Bill, 2019.] 2 Consideration and passing of the following Bills:
(i) The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022; and
(ii) The Competition (Amendment) Bill, 2022.
3 Consideration and Passing of the Electricity (Amendment) Bill, 2022, after its introduction.
______________ *t11 Title: Motion for Election of two members to the Council of National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I beg to move the following:-
“That in pursuance of clause (j) of sub-section (2) of Section 30A of the NIPER (Amendment) Act, 2021, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Council of NIPER, subject to the other provisions of the said Act.” *m02 माननीय सभापति: प्रश्न यह है:
“कि एनआईपीईआर (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 30क की उप-धारा(2) के खंड (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन एनआईपीईआर की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
*t12 Title: Governing Council of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences (NEIGRIHMS), Shillong THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I beg to move the following:-
“That in pursuance of Rule 3(b) read with rule 4(b) of the Rules of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as a member of the Governing Council of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong subject to the other provisions of the said Rules."
*m02 माननीय सभापति: प्रश्न यह है:
“कि नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के नियमों के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य,ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग की शासी परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
_______ *t13 Title: MOTION RE: 35th REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, with your permission, I beg to move:
“That this House do agree with the Thirty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 4th August, 2022.” *m02 माननीय सभापति: प्रश्न यह है:
“कि यह सभा 04 अगस्त, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से सहमत है।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
________ माननीय सभापति: आइटम नंबर 21.
श्री किरेन रिजीजू।
… ( व्यवधान)
*m03 SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, since the past four days we are trying to raise an issue. … (Interruptions) Sir, this is not fair. … (Interruptions) Sir, this is not at all fair. … (Interruptions)
SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Chairman, Sir, please allow … (Interruptions)
माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: वही बात रिकार्ड में जाएगी, जो मंत्री जी बोलेंगे।
… ( व्यवधान) …* *t14 New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022* The Minister Of Law And Justice (Shri Kiren Rijiju): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019.
*m02 माननीय सभापति: प्रश्न यह है:
“कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अधिनियम, 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
… ( व्यवधान)
SHRI KIREN RIJIJU : Sir, I introduce the Bill.
________ *t15 Title: Competition (Amendment) Bill, 2022* THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, on behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Competition Act, 2002.
*m02 माननीय सभापति: प्रश्न यह है:
“कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
RAO INDERJIT SINGH : Sir, I introduce the Bill.
_______ *t16 Title: Regarding opening up of a District Head Post Office in Nuapara and appointment of a Postal Supritendent too.
माननीय सभापति : श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : उपस्थित नहीं। श्री बसंत कुमार पंडा।
श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मैं माननीय सभापति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस सत्र में शून्य काल के दौरान बोलने का मौका मिला। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जिला नुआपाड़ा में 38 पोस्ट आफिसेज़ शुरू करने की घोषणा की। मेरा संसदीय क्षेत्र कालाहाण्डी है, जिसमें दो जिले नुआपाड़ा और कालाहाण्डी आते हैं। दोनों जिले ही आदरणीय प्रधान मंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला नुआपाड़ा में 143 पोस्ट आफिसेज़, पुराने और नये बन चुके हैं। ये सभी पोस्ट आफिसेज़ तीन दशक से कार्यरत हैं, लेकिन नुआपाड़ा जिला पोस्ट मुख्यालय में अभी तक नया मुख्यालय स्थापित नहीं हुआ है। उक्त सभी पोस्ट आफिसेज़ पिछले तीन दशक से जिला कालाहांडी पोस्टल मुख्यालय से संचालित किए जा रहे हैं। पोस्टल सुविधाओं की सुगमता के लिए नुआपाड़ा जिला मुख्यालय में पोस्टल मुख्यालय खोलने के साथ एक पोस्टल अधीक्षक को भी नियुक्त किया जाए, ताकि लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ-साथ, पोस्टल मुख्यालय खुलने के बाद पासपोर्ट आफिस खोलने के लिए भी व्यवस्था हो पाएगी। भारत सरकार सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के हर पोस्ट आफिस में कोर बैंकिंग सुविधा देने पर विचार कर रही है, इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है।
मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए जिलावासियों को अच्छी पोस्टल सेवायें प्रदान करने के लिए, कोर बैंकिंग सिस्टम सेवा प्रदान करने के लिए, पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के लिए जिला नुआपाड़ा मुख्यालय में जल्द से जल्द जिला पोस्टल मुख्यालय खोलने के साथ एक पोस्टल अधीक्षक की नियुक्ति की जाए।
*t17 Title: Regarding Problems being faced by farmers of Bihar due to drought श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान सूखे के भीषण संकट से जूझ रहे बिहार के किसानों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।
जलवायु परिवर्तन के असर का बुरा परिणाम आज पूरा बिहार भुगत रहा है। इस वर्ष 01 जून से 29 जुलाई तक बिहार में अपेक्षित 485.4 मिली मीटर वर्षापात की तुलना में मात्र 287.2 मिली मीटर वर्षापात हुई है, जो कि लक्ष्य से 41 प्रतिशत कम है। वर्षापात में कमी से बिहार के 91 प्रतिशत किसान सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं। बिहार में धान की खेती के लिए 35 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। परंतु अभी तक मात्र 17.09 लाख हेक्टेयर में ही धान की रोपनी हो पाई है जोकि लक्ष्य का मात्र 48.8 प्रतिशत है।
वर्षापात में कमी के कारण भूगर्भ जल का लेयर काफी कम हो गया है, जिसके कारण बिजली रहते हुए भी पानी का लेयर भाग जाने के कारण मोटर पम्प से भी भूगर्भ जल का शोधन नहीं हो पा रहा है।
हालांकि बिहार सरकार ने किसानों की मदद के लिए डीजल अनुदान की राशि निर्गत करने का फैसला किया है। धान की फसल बर्बाद होने की स्थिति में वैकल्पिक फसल के लिए मुफ्त बीज वितरण के लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।
कम बरसात के कारण पेयजल का भी घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ-साथ धान की खेती का भी बड़े पैमाने पर नुकसान होने की स्थिति में मवेशियों के समक्ष चारा संकट की समस्या भी पैदा होने वाली है।
मध्य प्रदेश के बाणसागर और उत्तर प्रदेश के रिहन्द जलाशय के जलग्रहण क्षेत्रों में भी कम बारिश के कारण धान का कटोरा कहे जाने वाला मेरा संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र सहित पूरे शाहबाद के पटना, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा, कैमूर और अरवल सहित कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं, जहां नहरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। अन्य छोटी-छोटी बरसाती नदियों में भी पानी नहीं है। आहर, पइन सब सूखे हुए हैं, स्थिति बहुत ही भयावह है। केन्द्र सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।
मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार में अविलंब एक उच्च स्तरीय टीम भेजकर सूखे की स्थिति का आकलन कराया जाए तथा बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की दिशा में तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए।
महोदय, स्थिति बहुत खराब है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां की हालत बहुत खराब है। धन्यवाद।
*t18 Title: Regarding sanctioning a National Institute of Ayurveda under the Central Universitites Act in the State of Andhra Pradesh.
SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Sir, during the COVID-19 pandemic, in the absence of a treatment or protocol, collaborative efforts from multiple medicinal systems existing in India, including both modern medicine and AYUSH systems, gave successful results. The event highlighted the need for further innovation and research in the field of AYUSH to develop accessibility to a growing audience and build a scientific image in society. It also helped push a perspective on being prepared for any future disasters and the need to build our immunity through daily homegrown practices.
The State of Andhra Pradesh currently has seven colleges in the field of Ayurveda with 400 plus students and could benefit further with a National Institute of Ayurveda. Through higher-level education in the field, we, as a State, can contribute to building a 21st century outlook for Ayurveda and bridge the gap between Ayurveda and a younger audience.
Education will be a credible medium to connect young students to their roots and communicate the same to their generation. Moreover, proximity to the growing IT Hub and DRDO research facility will be fruitful for medical collaboration. Therefore, I would request the Government to sanction a National Institute of Ayurveda under the Central Universities Act in the State of Andhra Pradesh.
*t19 Title: Regarding request for inspection of nearby villages of Pulgaon by Collector श्री रामदास तडस (वर्धा): सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा केन्द्रीय गोला-बारूद भंडार पुलगांव में है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है। उसके अगल-बगल में 15 बड़े गाँव हैं। गाँव में केन्द्रीय गोला-बारूद का भंडार होने के कारण वहां की जमीन पर, जैसे पंत प्रधान आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, लेकिन नक्शे में वह गाँव है या नहीं, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। लेकिन, वहां पर मिलिट्री वालों ने जाकर मकान को गिरा दिया है। वे उसको बनने नहीं देते हैं। लोगों का कहना है एक बार हमारी सीमा रेखा तय कर दीजिए। अगर हम लोग उस सीमा में आ रहे हैं तो गर्वनमेंट वह जमीन ले ले। यदि नहीं आ रहे हैं तो सरकार को हमारी जमीन वापस करनी चाहिए। अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि उस पूरे परिसर में एक बार कलेक्टर और वहां के मिलिट्री के लोगों को जांच के लिए भेजा जाए, ताकि वहां गाँव वालों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।
माननीय सभापति : Shri T. N. Prathapan – Not present.
Shri Chandra Sekhar Sahu.
*t20 Title: Regarding request to start direct flights from Bhubaneswar to Dehradun and Shirdi SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, I would like to raise an issue regarding direct flights from Bhubaneswar to Dehradun and Shirdi Airport.
Odisha has a longstanding relationship with Uttarakhand as many pilgrims of these two States frequently visit both the places. Many devotees and tourists from Uttarakhand visit places like Lord Jagannath Temple of Puri, Konark, Chilika Lake near Bhubaneswar, Lingaraj Temple and, similarly, many people of Odisha go on Char Dham Yatra, i.e. Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath, and also other hill stations of Uttarakhand. Shirdi is also known as Sainagar in Maharashtra. It is a place of importance and is also counted among the major pilgrimages. Annually, thousands of devotees from Odisha visit Sainagar. There is no direct air connectivity from Bhubaneswar to Dehradun and Shirdi Airport. The devotees have to travel by train or road. If they travel by air, they first have to go to Delhi for Dehradun and Mumbai for Shirdi which is costlier as well as time consuming for them.
Therefore, through you, Sir, I request the hon. Minister of Civil Aviation to consider starting direct flights from Bhubaneswar to Dehradun and Shirdi which will help the devotees and tourists.
HON. CHAIRPERSON: Shri B. Manickam Tagore – Not present.
Shri Ajay Nishad.
*t21 Title: Regarding abolition of Revised Marketing Discipline Guidelines, 2015 (RMDG) श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): सभापति महोदय, हमारी एनडीए सरकार ने गैस उपभोक्ताओं को काफी सुविधाएं एवं लाभ दिए हैं और फर्जी कनेक्शन को खत्म किया गया है। डीबीटी योजना से सब्सिडी का पैसा सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जाना शुरू हो गया है। ‘उज्ज्वला योजना’ से देश के सभी गरीबों को मुफ्त में कनेक्शन मिला है। डिजिटल सुविधा से गैस की कालाबाजारी खत्म हुई और गैस ऑन डिमांड हो गयी।
देश में गैस उपभोक्ताओं की शिकायतों में भारी कमी आई है। मेरे संज्ञान में आया है कि तेल अधिकारियों द्वारा बेवजह गैस एजेन्सी के मालिकों को तंग और तबाह किया जाता है। गैस एजेन्सी के मालिकों का आरएमडीजी की धमकी देकर शोषण किया जाता है।
महोदय,मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आरएमडीजी को समाप्त किया जाए, ताकि बेवजह गैस एजेन्सी के मालिकों को परेशानी न हो।
माननीय सभापति: श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं।
श्री जयंत सिन्हा जी।
*t22 Title: Regarding request to Central Government to direct Jharkhand Government to change in their work procedure to make Jharkhand a developing state and Hazaribagh as a knowledge city श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग) :सभापति महोदय जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन मेरी इस बात से सहमत है कि देश के विकास के लिए मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं में कौशल विकास और ज्ञान स्वजन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय नेतृत्व अथक प्रयास कर रहा है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड अभी भी इस मोर्चे पर बहुत पीछे है।
नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021राज्य के कुछ बेहद चिंताजनक आंकड़े पेश करता है। झारखंड नॉलेज वर्क्स की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। इसके अलावा राज्य में कार्यरत लोगों की कुल आबादी में से उच्च डिग्री प्राप्त केवल 1.1महिलाएं ही कार्यरत हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य अपने लोगों को अनुसंधान, इनोवेशन और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने में विफल है।
झारखंड में जीडीपी का केवल 0.5 प्रतिशत ही अनुसंधान एवं विकास पर व्यय हो रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर कौशल विकास प्रशिक्षण शून्य रहा है। एक तरफ जहां हम पूरे देश में 75,000स्टार्ट अप्स की उपलब्धि पर गौरवान्वित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड में वर्ष 2021 में स्टार्ट अप झारखंड कार्यक्रम के तहत केवल 7-8 नए स्टार्ट अप्स पंजीकृत हो पाए हैं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल कदम उठाए और राज्य सरकार को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने के निर्देश जारी करे। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि देश के विकास में झारखंड की भी अहम भूमिका हो।
सभापति महोदय, मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि हजारीबाग को नॉलेज सिटी बनाने के लिए मैंने झारखंड सरकार को कई बार निवेदन दिए हैं और मैंने केन्द्र सरकार से भी उनका सहयोग मांगा है। मैं आपके माध्यम से माननीय एजुकेशन मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हमें उनका पूरा सहयोग मिले, ताकि हम हजारीबाग को भी नॉलेज सिटी बनाकर वहां के युवाओं को रोजगार का पूरा अवसर दे सकें।
माननीय सभापति : श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल – उपस्थित नहीं।
श्री रमेश बिन्द जी।
*t23 Title: Regarding recruitment of ‘Safai karmachari’ in Bhadohi District.
श्री रमेश बिन्द (भदोही) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आज इस सदन के समक्ष पुनः एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि सफाई कर्मचारियों से संबंधित है,उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से चुनकर आया हूं। भदोही कालीन की नगरी के रूप में पूरे विश्व में मशहूर है। प्रदेश में मात्र भदोही एक ऐसा जिला है,जहां 14 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक एक भी सफाईकर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है।
वर्ष 2008में राज्य सरकार ने सफाईकर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना ‘स्वच्छ भारत’ है और हमारे देश और जिले को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सफाई कर्मचारियों की है। मैंने वर्ष 2021 में बजट सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में बसपा सरकार ने वर्ष 2008 में 1,272राजस्व गांवों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के रूप में आवेदन जारी किया था, लेकिन पुनः प्रक्रिया धांधली और अनियमितता के कारण पूरी नहीं हो पाई।
वर्ष2008में सफाई कर्मचारी पद की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहली बार 1,272पद, दूसरी बार 80,000 पद व तीसरी बार लगभग 7,00,000 आवेदक आए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पूरे प्रदेश में हर जिले में सफाईकर्मियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन किसी कारणवश मेरे जिले में सफाईकर्मियों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण पिछले कुछ महीनों से जिला मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 14वर्ष का विलंब हुआ है,जिसके कारण लाखों आवेदकों के जीवन-यापन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करे तथा राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि इस भर्ती की प्रक्रिया को अगले एक महीने में पूरा किया जाए,जिससे परिषद, स्कूल तथा पंचायत के अधीन आने वाले सरकारी भवन तथा सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई से लेकर सामने आने वाली समस्याओं का समाधान होगा और हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा निर्धारित स्वच्छ भारत का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे।
*t24 Title: Regarding shortfall of IAS officers in Haryana due to retirements.
श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): सभापति महोदय, धन्यवाद। हाल ही में हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को एक दरख्वास्त भेजी थी कि वर्ष 2022 में करीब 11 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इकट्ठे एक साल में रिटायर हो रहे हैं, जिससे प्रदेश में अधिकारियों की संख्या कम हो जाएगी और जिस वजह से प्रशासनिक कार्यों में बाधा आएगी। तीन अफसरों के सेवा विस्तार के लिए केस भी भेजा गया था, जिस पर केन्द्र सरकार ने अपनी कोई संस्तुति नहीं दी थी।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि आम तौर पर प्रदेश सरकारों का यह मत रहता है कि उनके पास अधिकारियों की कमी है, लेकिन सच बात यह है कि शायद यह ठीक नहीं है। मैं हरियाणा का ही उदाहरण दूंगा। जो एपेक्स स्केल है और उसके बाद सुपर टाइम स्केल से ऊपर का स्केल है, उसमें करीब 2प्रतिशत और 8प्रतिशत, जो टोटल कैडर स्ट्रैंथ होती है, उसके अनुसार अधिकारी होने चाहिए। हरियाणा में अकेले एपेक्स स्केल में 16 अधिकारी हैं और आज के दिन कैडर स्ट्रैंथ 170 के आस-पास है। अगर हम सुपर टाइम स्केल से ऊपर की बात करें तो कुल मिलाकर30 से ज्यादा अधिकारी हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चाहे यह मामला केन्द्र का हो या प्रदेश का हो, यह जो सेवा विस्तार का सिलसिला है,अगर इसको हम खत्म न भी कर सकें तो कम से कम यह बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर रहना चाहिए,क्योंकि इससे आने वाले अधिकारी हतोत्साहित होते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि प्रदेश में या केन्द्र में शायद उनके काम की उतनी अहमियत नहीं,जितनी उनके सीनियर्स की है।
केन्द्र सरकार ने पिछले साल एक आदेश पारित किया था कि जो सेन्ट्रल डेपुटेशन रिजर्व है, उसमें स्टेट्स की जो ऑब्लिगेशन है, उसमें बहुत गिरावट आई है। सरकार ने यह निर्णय किया था कि आने वाले समय में जब किसी भी प्रदेश से अधिकारियों को सेन्ट्रल डेपुटेशन पर मांगा जाएगा तो उसमें स्टेट की या अधिकारी की कन्सेंट हो या न हो, लेकिन उस पर केन्द्र का मत ओवरराइड करेगा। मैं आपके सामने थोड़ा सा आँकड़ा रखना चाहूंगा। वर्ष 2011 में जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे स्तर में309 अधिकारी थे और वर्ष 2022 में यह घटकर 223रह गए थे, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्ट लेवल के जो आईएएस अधिकारी हैं,जिनका स्केल उस लेवल का है, उनकी संख्या वर्ष 2014में 621 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1130 हो गई थी। उसके बावजूद यह ड्रॉप है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध रहेगा कि सेवा विस्तार के सिलसिले को ज्यादा प्रोत्साहित न किया जाए और दूसरा, सरकार ने जो निर्णय पिछले साल लिया था, उसके तहत केन्द्र में यह जो शॉर्टफॉल है,उसको पूरा किया जाए।
माननीय सभापति: श्री रवनीत सिंह जी- उपस्थित नहीं।
डॉ. संजय जायसवाल - उपस्थित नहीं।
श्री सु. थिरुनवुक्करासर- उपस्थित नहीं।
श्री प्रतापराव जाधव - उपस्थित नहीं।
सुश्री मिमी चक्रवर्ती.
*t25 Title: Regarding urgent need of Railway flyover at the level crossing near Sonapur Railway Station o fSealdah Division of Eastern Railway on the Kamrabad Road.
SUSHRI MIMI CHAKRABORTY (JADAVPUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. There is an urgent need of a railway flyover at the level crossing near Sonarpur Railway Station of Sealdah Division of Eastern Railway on Kamrabad road. I had raised this issue earlier also. The area around that place has significant schools and hospitals. It really gets difficult for students to reach school and for patients in ambulance to reach hospital on time, which deteriorates their health condition.
Earlier, I had requested for construction of a flyover at Champahati Railway Station near Baruipur East, and a railway level crossing at Bidyadharpur. But so far, no action has been taken.
Therefore, I urge upon the Government to take immediate steps to initiate all the three projects of the Eastern Railway in my Jadavpur constituency.
Thank you so much, Sir.
*t26 Title: Regarding pathetic condition of Roads in Dadra and Nagar Haveli.
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : आज मैं अपने प्रदेश दादरा और नागर हवेली के अत्यंत गंभीर विषय से आपको अवगत कराना चाहती हूं। हमारे दोनों प्रदेशों में लोग पिछले छ: वर्षों से कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज मैं प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के बारे में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।
महोदय,मेरे प्रदेश को अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में बरसात अधिक होती है, यह जानकारी प्रशासन के पास होने के पश्चात् भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसून से ठीक पहले सड़कों की अंधाधुन्ध तरीके से खुदाई की गई और डिवाइडर को हटा दिया गया,जिसकी अभी जरूरत नहीं थी। इस वजह से आज सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। शहर एवं गांवों की सड़कों में बड़े-बड़े गढ्ढों ने जनता की परेशानी और बढ़ा दी है। ऐसी परिस्थिति में हर रोज वहां कई जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी इस तरह के खतरों के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है की छ:-छ: वर्ष बीतने के पश्चात् भी प्रदेश की एक भी सड़क ठीक तरह से नहीं बन पाई है।
महोदय,प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा चुकी है,लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है।
अत: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय से पुन: आग्रह करती हूं कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित अधिकारियों तथा विभाग को प्रदेश की सभी सड़कों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र बनाने का आदेश जारी करने की कृपा करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।
*t27 Title: Regarding construction of bridge road of Meerut.
श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, मेरठ के दो महत्वपूर्ण मार्गों – रेलवे रोड तथा बागपत रोड को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण मेरठ महानगर में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक है। उपरोक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण से मेरठ महानगर में, जहां यातायात की स्थिति में सुधार होगा, वहीं इन सड़कों के निकटवर्ती क्षेत्र में निर्मित लगभग 40बसावटों के नागरिकों, विशेषकर स्कूली बच्चों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी तथा उनके आवागमन में समय की अत्यधिक बचत होगी। इस संबध में प्राधिकरण अभियंताओं द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर (वेस्ट),सब-एरिया मेरठ कैण्ट से प्राप्त किए गए सर्वे मानचित्र के अनुसार इस स्थान पर सेना की अवशेष रिक्त भूमि उपलब्ध है, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 20 मीटर है। यदि रक्षा विभाग अपनी उक्त 20 मीटर चौड़ाई वाली भूमि में से 12 मीटर चौड़ी भूमि सन्दर्भित सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु उपलब्ध करा दे तो मेरठ विकास प्राधिकरण रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले इस मार्ग का निर्माण करा सकता है। इस संबंध में मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूं तथा मेरठ के जिलाधिकारी एवं आयुक्त महोदय द्वारा भी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे जा चुके हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपेक्षित प्रपत्र पर प्रार्थना की जा चुकी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ के रेलवे रोड तथा बागपत रोड को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें। सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
*t28 Title: Regarding destroy of wheat crops in Punjab due to high heat and flood and compensation of farmers thereof.
*m01 श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा):शुक्रिया, सर ।
सर, मेरे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से किसानों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले, जब व्हीट की क्रॉप थी, तब मार्च के महीने में इतनी गर्मी आ गई कि उसका ग्रेन सिकुड़ गया, उसकी आउटपुट कम हो गई और जब उसको एक्सपोर्ट करके दो पैसे किसान को मिलने थे, तब सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। अब दूसरी क्रॉप आई है, तो बरसात की वजह से वहां इतनी बाढ़ आ गई है कि वहां लगता है जैसे खेत नहीं,वहां पर नदियां बह रही हैं और सारी फसल खराब हो गई। इससे पहले नरमा, जो कॉटन क्रॉप है,उसमें लगातार तीन साल से बीमारियां लग रही हैं, कभी सुण्डी, कभी सफेद मच्छर लग रहे हैं। इस कारण से किसानों को अपनी तैयार फसल को अपरूट करना पड़ रहा है। इस बार हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सारे किसानों को कहा कि आप मूंग की फसल बोइए और 7250 रुपये की एमएसपी पर सरकार उसकी खरीद करेगी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि मूंग की 4 लाख टन की जो क्रॉप आई है, उसमें से 10 प्रतिशत भी सरकार ने खरीद नहीं की है और 90प्रतिशत किसानों को उसे एमएसपी से नीचे, 5 हजार से 6 हजार रुपये में प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना पड़ा है।
सर, एक तरफ से बाढ़, एक तरफ से बीमारी,एक तरफ से एमएसपी नहीं है। गरीबों के मकान बाढ़ में बह गए हैं और सारी मजदूरी खत्म हो गई है। हमारे मुख्य मंत्री हेलीकॉप्टर से देखकर चले गए और उन्होंने किसानों से बात तक नहीं की। अब उनके घरों में मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है। हमारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट,हमारे प्रेसिडेंट और हम लोग जाकर मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करती हूं कि केन्द्र इस बार किसानों की बाजू पकड़े। किसान देश का पेट पालने में सबसे बड़ा योगदान डालता है तो आप पंजाब के किसानों को कोई कंपेसेशन दीजिए।
*t29 Title: Regarding limitation of Red Zone Safety Norms.
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे (शिरूर) :सभापति महोदय, धन्यवाद। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस पर जो गौरवपूर्ण मुहिम का ऐलान किया है कि हर घर तिरंगा, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं। लेकिन देशभक्ति के जज्बे को जगाने वाली इस मुहिम को लेकर देश के लगभग 13 राज्यों के लाखों लोगों के दिलों में एक आशंका है, क्योंकि वे जिस घर पर तिरंगा फहराना चाहते हैं, वह घर अथॉराइज्ड नहीं है। ये सभी घर डिफेंस के रेड ज़ोन के दायरे में आते हैं।
सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र शिरूर और बाजू के मावल संसदीय क्षेत्र में लगभग पांच लाख से ज्यादा देशवासी इस रेड जोन से आहत हैं। स्टोरेज एण्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव कमेटी (स्टेक),रेगुलेशन, 1970, जिसे वर्ष 2005में अमेंड किया गया था, उसके अनुसार इस रेड जोन की सीमा 270 मीटर से 500 मीटर तक तय की गई है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने का जो कानून है, that is, Defence Act of 1903, जिसमें इस सेफ्टी डिस्टेंस को 500से 2000 यार्ड बताया गया है।
महोदय, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी कई जगहों, जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र शिरूर हो या नजदीकी क्षेत्र मावल हो, जहां सेफ्टी डिस्टेंस नॉर्म अंग्रेजों के जमाने के कानून से सुनिश्चित किया गया है, जो 2000 यार्ड का है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा कि ‘वन नेशन, वन टैक्स’ की तरह वन नेशन, वन रेड ज़ोन सेफ्टी नॉर्म के बारे में ध्यान दिया जाए और स्टेक रेगुलेशन, 1970 अमेंडेड इन 2005के अनुसार 500मीटर की रेड जोन की सीमा सुनिश्चित की जाए तथा उसके ऊपर देशवासियों को राहत दी जाए। धन्यवाद।
*t30 Title: Regarding Declaration of Friday as holiday instead of sunday in schools of Jharkhand.
डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं झारखण्ड राज्य में हो रहे इस्लामीकरण की ओर देश और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा जो पूरा राज्य है, मैं जिस इलाके संथाल परगना से आता हूं, वहां के कुछ जिले पाकूड़, साहिबगंज, जामताड़ा, गोड्डा, जहां से मैं सांसद हूं, उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। बांग्लादेश से नजदीक होने के कारण मालदा,मुर्शिदाबाद,किशनगंज, कटिहार का जो इलाका है, वह पूरा बढ़ गया है।
महोदय, मैं बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को बार-बार उठाता रहा हूं। अभी सबसे महत्वपूर्ण मामला यह आया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चालू किया तो एक किलोमीटर के रेंज में प्राथमिक विद्यालय बने,तीन किलोमीटर की रेंज में मध्य विद्यालय में बने और पांच किलोमीटर की रेंज में हाई स्कूल बने। सभी स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी स्कूल हैं। अचानक देखने में आया कि पूरे झारखण्ड में कम से कम ऐसे 1800 स्कूल हैं, जिन्होंने अपने नाम के पीछे उर्दू लगा लिया है। मान लीजिए किसी ने उर्दू लगा लिया है तो उस पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी झारखण्ड सरकार ने कमेटी बनाई और जो उसकी रिपोर्ट आई, उसमें यह है कि अब रविवार के दिन उन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती है। यह बहुत सीरियस बात है कि पूरे देश में स्कूलों में रविवार को छुट्टियां हुआ करती हैं,लेकिन उन 1800 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती है। यह मेरी नहीं, झारखण्ड सरकार की रिपोर्ट है। यह देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है और खासकर झारखण्ड ने उसको रास्ता दिखाया है।
मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि एनआईए से जांच की जाए। जो स्कूल इस तरह से उर्दू लगाए हुए हैं और शुक्रवार की छुट्टी दे रहे हैं, उन स्कूलों की फण्डिंग रोकी जाए। पूरे देश में एक ऐसा मैसेज होना चाहिए कि यह देश एक कानून,एक विधान, एक निशान से चलता है और किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाए। यदि इस पर कृपा हो जाएगी तो अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।
*t31 Title: Regarding raising the height of Polavaram Project and concerns of Orissa.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I am raising a very important issue which is very close to our State and that relates to the Polavaram Project. Odisha, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh in 1980 had agreed to for the construction of Polavaram Project. The total reservoir capacity was 36 lakh cusecs. But what has happened in between is that Andhra Pradesh Government had raised the height of the dam and that is how, it is inundating large parts of Odisha. The present incessant rain has caused flood havoc in river Sileru and river Sabari. Andhra Pradesh Government has been saying that they will construct embankments on both sides of the river to which Odisha Government objected. The case is pending in the Supreme Court of India. The problem today is that with this increase of height, the Polavaram project is creating havoc in our State and also a part of Telangana. I would request the present Government to impress upon Andhra Pradesh Government to have another additional spillway. It is because they have already heightened the dam. The only other engineering skill would be to have an additional spillway so that the flood water will be released and our part of Odisha will not get inundated.
Motu has been affected to a very great extent which is the extreme point of Odisha and it is really difficult to provide succour to the tribal people of that area. I would urge upon the Government to intervene in this matter urgently.
*t32 Title: Regarding pending payment of sugarcan farmers of Uttar Pradesh.
कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण इश्यू सदन में उठाने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले गेहूं के किसानों ने गेहूं का उत्पादन किया। उन्हें यह लग रहा था कि गेहूं का अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन सरकार ने गेहूं का निर्यात बंद कर दिया। अभी गन्ना किसानों की हालत यह है कि चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना बकाया है, उत्तर पद्रेश सरकार ने यह ट्रांसपैरेंसी भी बंद कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हमारे पास नहीं आ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में सिर्फ सिंभावली शुगर फैक्ट्री पर 250 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि वह जो ट्रांसपैरेंसी खत्म कर रही है, हमें यह आंकड़ा उपलब्ध कराए कि पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का कितना बकाया है? गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान तुरंत कराया जाए। उन गन्ना किसानों को बकाये राशि पर ब्याज दिया जाए।
अगर किसान खाद और बीज के लिए लोन लेते हैं तो बैंक उनसे ब्याज लेते हैं। किसानों को बैंकों को ब्याज देना पड़ता है। उनकी कुर्की होती है, उनको जेल में डाला जाता है। गन्ना किसान साल भर मेहनत करके गन्ना पैदा करते हैं और वे गन्ना चीनी मिल को देते हैं, लेकिन चीनी मिल टाइम पर उनको भुगतान नहीं करता है। सरकार गन्ना किसानों को उनका हक दिलाए, ब्याज के साथ गन्ना किसानों का बकाया दिलाए। धन्यवाद।
کنوردانش علی (امروہہ):محترمچییرمینصاحب،آپنےمجھےایکاہممسئلہایوانمیںاُٹھانےکاموقعدیا ہے،اسکےلئےمیںآپکاشکریہاداکرتاہوں۔چیرمینصاحب،اترپردیشمیںکسانوںکےحالاتبدسےبدترہوتےجارہےہیں۔پہلےگیہوںکےکسانوںنےگیہوںکیپیداوارکی۔انہیںیہلگرہاتھاکہگیہوںکیاچھیقیمتملےگی،لیکنسرکارنےگیہوںکانریاتبندکردیا۔ابھیگّناکسانوںکیحالتیہہےکہچینیمِلوںپرکسانوںکاکتنابقایہہے،اترپردیشسرکارنےیہٹرانسپیرنسیبھیبندکردیہے۔پورےاترپردیشکاآنکڑاہمارےپاسنہیںہے۔میرےپارلیمانیحلقہمیںصرفسنبھولیشوگرفیکٹریپرکسانوںکا250 کروڑروپیہگّناکسانوںکابقایہہے۔چیرمینصاحب،میںآپکےذریعہسےسرکارسےیہگزارشکروںگاکہوہاترپردیشسرکارکونِردیشتکرےکہکہوہجوٹرانسپیرینسیختمکررہیہے،ہمیںیہآنکڑامہیاکرائےکہپورےاترپردیشمیںگّناکسانوںکاکتنابقایہہے؟گّناکسانوںکےبقایہکابھُگتانفوراًکرایاجائے۔انگّناکسانوںکوبقایہرقمپربیاجدیاجائے۔اگرکسانکھاداوربیجکےلئےبینکسےلونلیتےہیںتوبینکانسےبیاجلیتےہیں۔کسانوںکوبینکوںکابیاجدیناپڑتاہے۔انکیکرکیہوتیہے،انکوجیلمیںڈالاجاتاہے۔گّناکسانسالبھرمحنتکرکےگّناپیداکرتےہیں،اوروہگّناچینیملکودیتےہیں،لیکنچینیملوقتپرانکوبھُگتاننہیںکرتےہیں۔سرکارگّناکسانوںکوانکاحقدلائے،بیاجکےساتھگّناکسانوںکابقایہدلائے۔ شکریہ..
33t* Title: Regarding request to convert four lane bridge of Jambua, Vishwamitri, Bamangam, Paur and Nana Fofadia, into six lane bridge.
श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे वडोदरा लोकसभा मतक्षेत्र के दुमाड जंक्शन पर जो ट्रैफिक की समस्या थी,उसके निवारण हेतु वहां ब्रिज बनाने की मंजूरी दी है और इसका शिलान्यास भी माननीय मंत्री जी ने किया है। इसके लिए मै माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूं। आदरणीय सभापति जी मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा में नेशनल हाईवे नम्बर - 48 के पुराने ब्रिज के संकीर्ण होने की वजह से यातायात कर रहे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहमदाबाद से जिन यात्रियों को हाइवे से भरूच, सूरत या मुंबई जाते हैं, वे चाहे टू-व्हीलर्स हों, फोर-व्हीलर्स हों या कोई अन्य ट्रांसपोर्ट के साधन हों, उन सभी को वडोदरा से गुजरना पड़ता है। आदरणीय सभापति जी, अहमदाबाद से वडोदरा, सूरत और मुंबई की ओर जाने वाला हाइवे छ: लेन का है, लेकिन वडोदरा से भरूच के बीच जांबुवा और विश्वामित्री एवं पोर, बामनगाम और नाना फोफड़िया, ये चारों नाले चार लेन के हैं, इसकी वजह से वडोदरा से भरूच के बीच ट्रैफिक की गंभीर समस्या है। वहां करीबन एक-एक घंटे तक यात्रिओं को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या एवं अकस्मात् विकट दुर्घटनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के जांबुवा ब्रिज पर होती हैं।
आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा के जांबुवा, विश्वामित्री एवं बामनगाम,पौर और नाना फोफड़िया के मौजूदा चार लेन ब्रिज को छह लेन ब्रिज में परिवर्तित एवं निर्मित करने की शीघ्र कार्यवाई करने की पहल करें ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र से जाने वाले यात्रियो को 10कि.मी. लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद।
*t34 Title: Regarding need to construct Railway overbridge(ROB) at various locations in Birhum Parliamentary Constituency, West Bengal.
श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र बीरभूम के अंतर्गत हाटजन बाजार सिउड़ी में पाँच साल से एक ओवरब्रिज बन रहा है। इस विषय को मैंने पिछले सैशन में भी उठाया था। इसके बारे में मंत्री जी को बताया, फिर कुछ काम शुरू हुआ। लेकिन वहाँ केवल दो-तीन आदमी ही काम करते थे। तीन साल बाद उसके कांट्रैक्टर को टर्मिनेट किया गया, जो अच्छी बात है। लेकिन इस बात को भी चार-पाँच महीने बीत गए हैं। नया टेंडर कब होगा और कब काम शुरू होगा? वहाँ पर सारे एन्क्रोचमेंट्स हटा दिये गये हैं। आपको भी यह पता है कि जहाँ पर ब्रिज बनता है, तो वहाँ पर लोगों का क्या हाल होता है। वहाँ पर लोग न ठीक से चल सकते हैं,ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, एक्सीडेंट्स आदि होते रहते हैं।
दुबराजपुर में भी रेलवे स्टेशन के पास ऐसा ही हाल है। सैंथिया रेलवे स्टेशन के पास जो रास्ता है, वह अभी तक मिट्टी का है। वहाँ पर भी ओवर ब्रिज बनाने की मांग मैंने बहुत बार की है। दुबराजपुर और नलहाटी रेलवे स्टेशन पर भी लेवल क्रॉसिंग के लिए मैं नौ साल से बोल रही हूँ। आज तक जितने भी रेल मंत्री बने हैं, आपको सभी के पास मेरे द्वारा दी गई फाइल मिलेगी।
मैंने चार-पाँच बार प्रपोजल दिया है। अगर दस-बारह साल के बाद किसी काम का प्रपोजल होता है, उसके बाद काम शुरू नहीं होता है,जब काम शुरू होता है, तो वह समाप्त नहीं होता है। इस तरह से, पाँच-दस साल में एक एमपी क्या करेगा, अगर इतनी बार प्रपोजल दिया गया हो? इसलिए सैंथिया रेलवे स्टेशन के पास जो रास्ता है, वहाँ पर ओवर ब्रिज बनाया जाए।
माननीय सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपका मुद्दा आ गया है,इसलिए अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी): ठीक है। धन्यवाद।
अगर आप भी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, तो अच्छा होगा क्योंकि सारे एमपीज का हाल वही है, यह आपको पता है।
माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बात को संक्षेप में रखें ताकि ज्यादा-से-ज्यादा सदस्यों को मौका मिल सके।
*t35 Title: Regarding Famine in Bihar due to drought and flood situation.
श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय सभापति महोदय,आज मैं जो विषय सदन में रखने जा रहा हूँ, वह मेरे प्रदेश बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
महोदय,सत्र शुरू होने के दिन से ही मैं लगातार इस विषय को शून्यकाल में उठाने के लिए सूचना देता रहा हूँ। लेकिन एक दिन भी इसके लिए लॉटरी में मेरा नाम नहीं आया। मैं आपका आभारी हूँ कि आज भी मेरा नाम नहीं आने के बावजूद मुझे बोलने का अवसर दिया।
महोदय,मैं जिस दिन से इस विषय को उठा रहा हूँ, उस समय बिहार के 38 जिलों में से तीन जिलों को छोड़कर लगभग 35 जिले अकाल की चपेट में थे। उसके बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ,अब उत्तर बिहार के कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अभी की स्थिति यह है कि बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें उत्तर बिहार के भी कई जिले हैं और दक्षिण बिहार के लगभग सारे जिले हैं,जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया,दोनों जिले हैं। वहाँ अनावृष्टि की स्थिति यह है कि धान के रोपनी की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ आज के दिन पीने के पानी का भी संकट है। मैं आपके माध्यम से, इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तात्कालिक योजना बनाई जाए और इसके साथ-साथ एक दीर्घकालिक योजना भी बनाई जाए।
दीर्घकालिक योजना के संबंध में, मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ और यह मांग करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है और इसके साथ ही बटाने जलाशय परियोजना है। अगर इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करा दिया जाए, तो बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। जो इलाके नहर के क्षेत्र में हैं, सोन नहर से जिन इलाकों की सिंचाई होती है, हालांकि इस नहर की भी स्थिति अच्छी नहीं है। बाणसागर डैम, जो मध्य प्रदेश में है, जिससे बिहार को पानी मिलता है, उसमें भी कमी है। सोन नदी में भी जल का अभाव है। इसके संबंध में, एक सुझाव देने के साथ ही, मैं एक मांग भी करना चाहूंगा। जैसे अभी बिहार मे एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सुखाड़ है।
अत: यह जो इनफ-वॉटर है, यह जो बाढ़ का पानी है, फ्लड-वॉटर है, एक दीर्घकालिक योजना बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से इस इनफ-वॉटर को, इस ज्यादा पानी को बिहार के उस हिस्से में पहुंचाया जा सकता है, जहां अभी लोग पीने के पानी का भी अभाव झेल रहे हैं। साथ-साथ कुछ तात्कालिक योजनाएं भी चलेंगी, जिनसे कृषि मजदूरों का कुछ भला होगा। मेरा कुलमिलाकर,पूरे बिहार के लिए और खासकर दक्षिण बिहार के गया-औरंगाबाद जिले के लिए यह निवेदन है। जहां नहर नहीं है, वहां अभी तक धान का रोपन केवल दस प्रतिशत हुआ है। यह भी भारत सरकार की देन है कि वहां बिजली मुहैया हो रही है, जिससे लोगों ने बोरिंग-पम्प्स से दस प्रतिशत धान का रोपन किया है। अनावृष्टि की जो अभी स्थिति बनी हुई है, उससे वह धान बचने वाला नहीं है। खेतों में दरार खुले हुए हैं और जब बारिश होगी, तो वह फसल बचेगी अन्यथा वह नहीं बचेगी। अत: मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर चर्चा कराकर एक दीर्घकालिक और साथ-साथ तात्कालिक योजना बनाकर इस समस्या से हम लोगों को समाधान दिलाया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
*t36 Title: Regarding problem of Floods, Soil erosion etc. in Assam श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई) : माननीय सभापति महोदय,आपका धन्यवाद।
महोदय,आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया है। हम सब लोग जानते हैं कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या, बाढ़-फ्लड की है, इसके साथ ही भू-कटाव-लैंड इरोजन और भूस्ख्लन-लैंडस्लाइड को मिलाकर ये तीन समस्याएं हैं, जो पूरे देश में हैं। मैं नॉर्थ-ईस्ट के असम से आता हूं। असम में हर साल फ्लड के कारण लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लाखों लोगों को जान-माल और अपने डोमेस्टिक एनिमल्स का नुकसान होता है। इस साल भी 22जिलों में करीब 21 लाख से ज्यादा लोग इफेक्टिड हुए हैं, 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के अन्य इलाके जैसे मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भूस्ख्लन बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जो एनडीएमए एक्ट है, जो वर्ष 2009 में संशोधित हुआ था, उसमें फिर से संशोधन करके असम की फ्लड्स या देश के अन्य हिस्सों में व्याप्त फ्लड,लैंड इरोजन और लैंडस्लाइड की प्रॉबल्म्स को एक नेशनल प्रॉब्लम की संज्ञा दी जाए और इसी के आधार पर एनडीएमए एक्ट में संशोधन करके नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश को इन तीनों समस्याओं से मुक्त किया जाए। हम लोगों ने Flood-Free Assam का नारा दिया है। भारत सरकार के माध्यम से असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्लड-फ्री रहे। असम में जो फ्लड है, वह केवल असम में ही उत्पन्न फ्लड नहीं है। यह फ्लड भूटान से आती है, वहां से कुरी-चू नदी का पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का पानी असम में आ जाता है। इसीलिए, इस विषय के समाधान के नाते मैं आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
*t37 Title: Regarding Farmer’s suicide in Aurangabad due to non-repayment of loans to Private lenders.
श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद) : सभापति जी, इस सदन में हमने बहुत बड़ी-बड़ी बातें सुनी हैं कि किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र से आता हूं। वहां जनवरी, 2022 से लेकर जुलाई, 2022 तक 400 किसानों ने आत्महत्या की है। मुझे आज भी याद है कि जब सरकार आई थी, तब उसने कहा था कि हम इस देश से आत्महत्या पूरी तरह खत्म कर देंगे। इस देश के एक छोटे से हिस्से के अंदर यदि महज सात महीनों के अंदर 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, तो उसकी क्या वजह है?
उसकी वजह यह है कि बैंक्स किसानों की मदद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें साहूकारों के पास जाना पड़ रहा है। प्राइवेट लेंडर्स 25 परसेंट से 32 परसेंट इंटरेस्ट के हिसाब से किसानों को लोन दे रहे हैं। वह पैसा किसान दे नहीं पा रहा है, इसलिए उसके सामने सिवाय आत्महत्या करने के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसी सूरत में जब बारिश आती है और बारिश का कहर आता है, जब पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो भी किसान परेशान हो जाता है।
मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द जितने भी किसानों ने आत्महत्या की है, उसकी वजह क्या है, उसको सरकार जाने। यह वजह सभी लोग जानते हैं। यदि प्राइवेट बैंकों से किसानों को पैसा लेना पड़ रहा है और सरकारी बैंक्स कोई न कोई बहाना बनाकर इन्हें लोन नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ही ये आत्महत्याएं हो रही हैं। आज यह सबसे अहम काम है, न कि शहरों के नाम बदलना। औरंगाबाद का नाम बदलकर शंभाजी नगर कर दीजिएगा, ये अहम मुद्दे नहीं हैं। हम छत्रपति शंभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करते हैं, इन्होंने किसानों के लिए काम किया है, न कि राजनीति के लिए।… (व्यवधान)
*t38 Title: Regarding List of Members who have Associated themselves with the Issues Raised under Matters of Urgent Public Importance सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।
सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Jayant Sinha Dr. Nishikant Dubey Dr. Amol Ramsing Kolhe Shrimati Supriya Sadanand Sule Shrimati Harsimrat Kaur Badal Shri Malook Nagar Shri Rajendra Agrawal Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. Nishikant Dubey Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Syed Imtiaz Jaleel Shri Malook Nagar Shri Sushil Kumar Singh Shri Malook Nagar Shri Dilip Saikia Shri Malook Nagar Shrimati Satabdi Roy (Banerjee) Shri Malook Nagar Shri Bhartruhari Mahtab Shri Malook Nagar Shrimati Ranjanben Bhatt Shri Malook Nagar Kunwar Danish Ali Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra माननीय सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
12.59 hrs The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.
________ 14.02 hrs The Lok Sabha reassembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.
(Shrimati Rama Devi in the Chair) MATTERS UNDER RULE 377* *t39 Title: Regarding Matters Under Rule 377 माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम377 के अधीन मामलों को सभा पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामलों का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।
*t40 Title: Regarding amendments to the Forest Rights Act DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): The Forest Rights Act, 2006 was enacted by the Government of India in 2006 to recognize the rights of the tribal community of our country. Under the Forest Rights Act, there is a provision for individual claims for the tribals in the form of a certificate which provides that the first owner of the land is Government of India & the claimant becomes the second owner. Since this certificate is not in the form of an ownership document, there have been several reported incidents of tribals being denied benefits under various schemes of the Central Government along with loan facilities from banks on the ground that the certificate issued under Forests Rights Act is not an ownership document, which is also in violation of the existing guidelines laid down by the RBI. I request the Government to kindly make necessary amendments to the Forest Rights Act and provide ownership certificates to the tribal community which will facilitate and ensure access to the benefits under various government schemes along with disbursal of loans through banks which will assist the tribal communities. I also request the Government to issue necessary directions to the banks to provide loan and other financing facilities to tribals who have a valid claims certificate as per RBI.
*t41 Title: Regarding resumption of functioning of Immigration Office and other related issues pertaining to Raiganj Parliamentary Constituency SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI (RAIGANJ): I would like to draw the kind attention of the Hon’ble External Affairs Minister towards some issues relating to Raiganj Parliamentary Constituency in West Bengal. The Proposed Land Port situated at Village & PO: Radhikapur, PS: Raiganj, District Uttar Dinajpur is under process. At the time of COVID pandemic situation, existing immigration point has been temporarily closed which is situated near Radhikapur Railway Station and proposed Land Port. Now, the Bangladeshi counterpart of business community is eagerly waiting for opening of the Land Port for their imports as border is situated nearby Birol Border Town in Bangladesh and it would be much easier, cheaper and smoother for business and transport community for both sides. Hence, I urge upon the Union Government to (i) to resume the functioning of Immigration Office at Radhikapur, District, Uttar Dinajpur; (ii) construction of roads in Indian side for import and export by road at Radhikapur, District Uttar Dinajpur; (iii) construction of roads at no man’s land at Radhikapur Border, District Uttar Dinajpur (wherein the road on the opposite side is ready); and (iv) installation of Excise and Other Statutory Offices at Radhikapur, District Uttar Dinajpur for the benefit of the business community.
*t42 Title: Regarding four-laning of Buddha Circuit Expressway श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): पुरे विश्व में भारत कि पहचान इसकी विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है। आजादी के बाद आज पहली बार पूरे देश में डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे,गंगा एक्सप्रेसवे,दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन एवं आस्था की दृष्टि से पूरे विश्व में बौद्ध परिपथ (Circuit) बनाने का निर्णय लेकर पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वालों का ध्यान आकृष्ट किया । जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में लाखों कि संख्या में बौद्ध पर्यटक उत्तर प्रदेश के सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर)एवं श्रावस्ती प्रतिदिन आते है। बौद्ध पर्यटक वाराणसी के सारनाथ से यात्रा शुरू करके कुशीनगर,कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती होते हुए लखनऊ तक जाते है। इसी कारण वाराणसी के सारनाथ से कुशीनगर, कपिलवस्तु,श्रावस्ती होते हुए लखनऊ तक बौद्ध सर्किट एक्सप्रेसवे का Four Lane Roadways का निर्माण होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं सरकार से उक्त बौद्ध सर्किट फोर लेन के निर्माण की मांग करता हूँ। इसके साथ-साथ इसे बोधी सर्किट घोषित कर दिया जाए जिससे दुनिया के देशों से आने वाले बौद्ध पर्यटक को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।
*t43 Title: Regarding installation of BSNL towers in Amreli district, Gujrat श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले मे विशेषकर ग्रामीण भाग मे BSNL के ग्राहको के हालात काफी दयनीय है। अमरेली मे सर्कल/हेड ऑफिस की ओर से समय पर केबल्स और मटीरियल्स की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्र मे 15 –15 दिन तक मोबाइल टावर बंद रहते है | वर्तमान मे अमरेली बी.एस.एन.एल. मे (1) 3g बीटीएस कार्ड फ्रेम ट्रे – 05 नम्बर और सीसीएम् कार्ड – 5 नम्बर और (2) बैटरी सेट 200Ah और 400Ah के 30 नम्बर की कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र मे टावर का बेकअप प्लान बंद पड़ा हुआ है । जिस कारण से जब भी बिजली गुल होती है तब बिजली के साथ साथ टावर भी बंद हो जाता है | तदउपरांत अमरेली जिले मे साल 2020 मे करीबन 180 का स्टाफ कार्यरत था, लेकिन दिसम्बर-2020 मेVRS स्कीम लागू किया गया जिसके चलते एक ही दिन मे अमरेली के 111 कर्मचारियो को एक साथ रिटायर्ड किया गया | इसी कारण वर्तमान मे अमरेली जिले मे सिर्फ75 का स्टाफ ही कार्यरत है एवं जिले के 18 टेलीफोन एक्सचेंज मे कोई भी कर्मचारी नहीं होने के कारण ये सभी एक्सचेंज भी बंद हालात मे है | साल 2014 मे अमरेली जिले मे करीबन24,223 लेंडलाइन कनेक्शन एक्टिव थे, लेकिन हेड ऑफिस से केबल्स एवं मटीरियल्स न मिलने के कारण वर्तमान मे सिर्फ 3,869 लेंडलाइन कनेक्शन ही एक्टिव है - वो भी धीरे धीरे और कम हो रहे है | आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हु की, मैंने साल 2014 से अबतक BNSL मे करीबन 47 नए टावर के लिए सिफ़ारिश की है,जिनमे से हेड ऑफिस की ओर से अबतक 21 टावर मंजूर किए गए है वो भी मुझे जानकारी दिये बिना ,क्योंकि अमरेली जिले के जिस क्षेत्र/गाँव मे टावर की सब से ज्यादा जरूरत थी और जहाँ टावर लगाये जाने की मेरे द्वारा सलाह दी गयी थी वहां पर अभी तक कवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है जिस कारण से लोग परेशान हो कर BSNLसे नाता तोड़कर प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़ रहे है | अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अमरेली जिले के लोगो के हित मे इन सभी मुद्दो पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये | *t44 Title: Regarding establishment of Medical College in Balaghat district, Madhya Pradesh डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत बालाघाट जो नक्सल प्रभावित एवं आदिवासी बाहुल्य जिला है। जिला मुख्यालय से जिले की सीमा 120कि.मी तक फैली है जो कि ज्यादातर वन क्षेत्र है। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सेवाओं का अभाव है। अच्छी एवं गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधाएं न होने से जिलेवासियों को समय पर उचित ईलाज नही मिल पाता जिससे मरीजों को ईलाज के लिए250 से 300 कि.मी. दूर नागपुर, जबलपुर या रायपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। दूरी अधिक होने के कारण गंभीर मरीज होने की स्थिति में अप्रिय घटना तक घटित होने का डर बना रहता है। । पूर्व में मेरे द्वारा बालाघाट में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने हेतु आग्रह किया था जिसके अनुक्रम में म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा 18.1.2021को प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY Phase 3 के अंतर्गत बालाघाट जिले में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। इसी तारतम्य में आग्रह है कि मरीजों के उचित ईलाज की सुविधा की दृष्टि से प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना Phase 3 में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएँ ।
*t45 Title: Regarding setting up of District Disability Rehabilitation Centres in Madhya Pradesh श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): वर्तमान में भारत में दिव्यांगजनों की संख्या 2 प्रतिशत या 2.5करोड़ से अधिक है और इनके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है जिसके माध्यम दिव्यांगों को चिन्हित कर उनकी विकलांगता का आंकलन किया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण पात्रता के अनुसार निशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं।ज़िला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में सहायक उपकरण के इलावा शारीरिक समस्याओं के लिए फिजियोथेरेपी,मानसिक तनाव जैसी समस्याओं के लिए मानोवैज्ञानिक द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से निदान किया जाता है।मेरा लोक सभा क्षेत्र गुना एक आकांशी जिले है और मेरे क्षेत्र में निवास कर रहे दिव्यांगों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को गुना और अशोक नगर जिले में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निर्माण करने हेतु प्रस्ताव भेजा है जिसपर अभी भारत सरकार की स्वीकृति लंबित है।मेरा सरकार से निवेदन है की गुना और अशोकनगर जिले में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के निर्माण को तत्काल स्वीकृति दी जाए और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रस्तावित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी जाए।
*t46 Title: Regarding digitalization of public services श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देशभर में टेक्नोलॉजी नई शक्ति के रूप में उभर रही है l आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नई डिजिटलाइज दुनिया का निर्माण हुआ है l इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (सूचना प्रौद्योगिकी)के तेजी से विकास के साथ दुनिया ने डिजिटल युग में प्रवेश किया है l नए युग में डिजिटलाइजेशन,नेटवर्किंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण प्रगति है l नई टेक्नोलॉजी के विकास ने दुनिया भर के देशों को डिजिटल संसार के लिए नई प्रेरणा शक्ति और जियो-पॉलिटिक्स व जियो- इकोनॉमिक्स के लिए नए तरीके से ध्यान देने की जरूरत पैदा की है l माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर युवाओं में उत्साह पैदा किया है lटेक्नोलॉजी और डिजिटल समाधान को अपने शासन का आधार बनाया हैl पिछले 8 वर्षों में पूरे भारत में मोबाइल धारकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है l डाटा की लागत में तेजी से कमी हुई हैl इससे इंटरनेट सर्व-सुलभ हो रहा है, और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का अंतर लगातार कम हो रहा है, पिछले8 वर्षों में सरकार ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में काफी तेजी दिखाई है, इससे शासन में काफी पारदर्शिता आई हैl आज सभी सरकारी कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण डैशबोर्ड है, जो लाभार्थियों को कई सारी जानकारियां प्रदान करता है l इतने लोगों के प्रति सरकार को जवाब देह बनाने और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में लीकेज को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई हैl सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल डिलीवरी से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, और इस ऑफ लिविंग को प्रोत्साहन मिल रहा हैl डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर फेसलेस टैक्स एसेसमेंट तक मनमानी कम होने से रिश्वत की प्रवृत्ति खत्म हो रही है l नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा हैl टेक्नोलॉजी ने शासन को अधिक effective बना दिया है l मैं इस बात को साझा करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि मोदी सरकार शासन को पारदर्शी बनाने और लीकेज को बंद करने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स का प्रभावी तरीके से उपयोग कर रही है l इससे सरकारी धन की भारी बचत हुई है, और नागरिक को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सका हैl डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ देने से 2021-22में सरकार को लगभग 2 लाख करोड रुपए से अधिक की बचत हुई हैl अब सरकारी विभाग और पीएसयू गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस जेम-पोर्टल के जरिए खरीद कर रहे हैंl यह पोर्टल देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने में सफल हो रहा है, और इससे सरकारी खरीद सुनिश्चित हुई हैl आज टेक्नोलॉजी जीवन का अंग बन चुकी है, जिसकी और अधिक बढ़ावा देने हेतु अथक प्रयास करने आवश्यक हैं l *t47 Title: Regarding establishment of Kendriya Vidyalayas in Jaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर शहर के बगरू विधान सभा क्षेत्र की जनसंख्या करीब 3 लाख है जिसमे पंचायत समिति,नगरपालिका के साथ 31 पंचायते और नगर निगम के 21 वार्ड आते है जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग रहते है जिसकी आबादी 2 लाख है। बगरू विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी दोनों आबादी निवास करती है बगरू विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम मध्यम और निम्न वर्ग के नागरिक निवास करते है,यहां पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अभाव में मेधावी छात्र छात्राएं जयपुर आकर पढ़ाई करते है जिसके कारण उन्हें यहां आर्थिक परेशानी एवं मानसिक तनाव से जूझना पड़ता है। इस कारण उन्हें मजबूरन उत्कृष्ट व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। छात्र छात्राओं को गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु बगरू विधानसभा क्षेत्र में दो केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की नितान्त आवश्यकता है जिसमें एक नगरपालिका और 31पंचायंते व दूसरा नगर निगम क्षेत्र के 21 वार्ड,ये दोनो स्थान बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आते है, पिछले कई वर्षो से यहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है।
*t48 Title: Regarding setting up of BSNL towers in Sambalpur Parliamentary Constituency SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): Digital revolution can be achieved when there is proper internet facilities in the remote pockets in the country. Internet facilities are possible if mobile towers are set up in blocks of remote areas. The blocks such as Tileibani, Reamal of Deogarh district, Bamra, Kuchinda, Redhakhol, Jamankira and Naktiduel of Sambalpur district of Odisha are dominated by tribal population. Tileibani, Kuchinda and Jamankira are ITDA blocks of my constituency. Students as well as people of all walks of life had faced lots of difficulties during COVID-19 pandemic as the entire economic activities came to halt. The online teaching was really difficult for students residing in these blocks due to the absence of mobile towers and internet facilities. I urge upon the Ministry of Communications, Govt of India to set up BSNL Towers in villages such as Laimura, Dimirikuda, Ludor, Gandam, Jhorgogua, Jharmunda, Parposhi of Tileibani block, Kantabahal, Tarang, Baghbar of Reamal block of Deogarh district as well as in Bamra, Kuchinda, Redhakhol, Naktideuel and Jamankira blocks of Sambalpur district of my Parliamentary Constituency during current financial year 2022-23.
*t49 Title: Regarding design relating to bypass NH road under Basna Development Plan in Chhattisgarh श्री चुन्नी लाल साहू (महासमुंद): महासमुंद क्षेत्रांतर्गत बसना नगर पंचायत विकास योजना 2021 के तहत मुख्य गलती यह है, कि बाईपास एन एच रोड जिसकी चौड़ाई लगभग 200 ft. होते हुए भी पुरानाNH को मास्टर प्लान मे 45 मीटर (150 ft.) प्रस्तावित किया गया है। जबकि प्रस्तावित स्थल मे चौड़ाई लगभग 110 ft. ही खुला है। यदि नया मास्टर प्लान के अनुसार पुराना एन एच- की चौड़ाई 150 ft. रखा जाता है, तो पूर्व निर्मित भवनों /दुकानों को तोड़ना पड़ेगा। यही गलती सरायपाली नगर पालिक में हो चुकी है जिसके कारण नया निर्माण करने में लोगों को परेशानी हो रही है। जबकि उसी एन एच मे आरंग एवं महासमुन्द नगर स्थित है। जिसकी चौड़ाई जनहित को ध्यान मे रखते हुए 100 फिट रखा गया है। गलती को सिर्फ बसना व सरायपाली मे किया गया है। बसना मे कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। जिससे भविष्य मे परेशानी होगी। अत: सरकार से मेरी गुजारिश है, कि जनहित को ध्यान मे रखते हुए बसना विकास योजना को प्रकाशित होने से पूर्व गलती सुधार हेतु विभाग को अतिशीघ्र निर्देशित करने की महान कृपा करेंगे।
*t50 Title: Regarding delay in payment of amount to beneficiaries of PM Awas Yojana श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): माननीय प्रधानमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से देश के लाखों लोगों लाभान्वित हुए है। इस योजना से देश के गरीब एवं कमजोर तबको को सम्मान से जीने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है । देश के कई इलाकों से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को राशि के भुगतान में अनावश्यक विलंब हो रहा है जिस कारण जिन लाभार्थियों का आवास निर्माणाधीन है उन्हें इस बरसात के मौसम में काफी परेशानियों का समाना करना पड़ रहा है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राशि का आवंटन तीन फेज में होता है। ऐसी स्थिति में जिन्हें प्रथम फेज या दूसरे फेज की राशि का भुगतान हुआ है वैसे लाभार्थियों का मकान निर्माणाधीन है उन्हें भाविक रूप से बरसात और गर्मी की मार से रूबरू होना पड़ रहा है।
मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित कराया जाए ताकि लाभार्थियों को बकाये फेज की राशि का भुगतान शीघ्र हो सकें और उन्हें हो रही कठिनाइयों से निजात मिल सकें ।
*t51 Title: Regarding repair of National Highway from Jowai to Kalain road DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): There was extensive damage to National highway from Jowai to Kalain road due to heavy rains and massive landslides which took place in the month of May - June 2022. The roads have narrowed and have been washed away at many places. It gets very difficult for the commuters as there is long traffic jams. I want to know whether there is any proposal to repair this NH as this road connects Barak Valley to Brahmaputra valley.
*t52 Title: Regarding renovation of ancient temples in Aurangabad Parliamentary Constituency, Bihar श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखण्ड में ईलाकाल में निर्मित एक प्राचीन सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है और इस स्थान पर श्रद्धालुओं/ तीर्थ यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है I इस पवित्र स्थल पर वर्ष में दो बार छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर करीब 25लाख श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते है I इस पवित्र तीर्थ स्थल पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण तीर्थ यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है I मंदिर के कई शिलालेख खिसक गए है और कई खिसकने के कगार पर है I इस मंदिर तक जाने वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर हैI पेयजल, स्नानागार,शौचालय, यात्री निवास, सड़क और सफाई की व्यवस्था प्रयाप्त नही है I इसके अतिरिक्त मेरे संसदीय क्षेत्र के गया और औरंगाबाद जिला के कोचेश्वरनाथ मंदिर, बैजुधाम,बाँकेधाम, केशपाधाम, उमगेश्वरीमातामंदिर,गजनाधाम, दूधेश्वरनाथ मंदिर, सत्यचंडी माता मंदिर की स्थिति जर्जर है I मेरा आग्रह है कि जनहित में सूर्य मंदिर देव सहित उपर्युक्त वर्णित मंदिरों के लिए सड़क, पेयजल,स्नानागार,प्रसाधन यात्री निवास और सफाई की विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए इन मंदिरों का मरम्मतीकरण और आधुनिकीकरण की व्यवस्था की जाये I साथ ही साथ इन मंदिरों का उन्नयन विकास और संरक्षण केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा की जायेI *t53 Title: Regarding changing the name of Bhabhua Road Railway station in Bihar as Maa Mundeshwari Dham Railway Station श्री छेदी पासवान (सासाराम): पूर्व मध्य रेलवे के पं0 दीन दयाल उपाध्याय (मुगलसराय)मण्डल में स्थापित ‘भभुआ रोड स्टेशन‘ पर्यटन की दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां काफी संख्या में पर्यटकों (यात्रियों)श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। ज्ञातव्य हो कि इस स्टेशन से माता- मुण्डेश्वरी धाम, कैमूर पहाड़ पर अवस्थित तेलहर कुण्ड,हरशुब्रम्ह,गुप्ता धाम,जगदहवॉं बान्ध इत्यादि स्थानों पर भ्रमण हेतु भी पर्यटकों (दर्शकों)तथा श्रद्धालुओं का आवागमन बराबर लगा रहता है, पर्यटकों,यात्रियों,श्रद्धालुओं एवं आम जनता का मंशा है कि भभुआ रोड स्टेशन का नाम परिवर्तित कर ‘मॉं मुण्डेश्वरी धाम‘ के नाम से किया जाए। अतः मेरा विशेष अनुरोध है कि भभुआ रोड स्टेशन के नाम को परिवर्तित कर राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र ‘मॉ मुण्डेश्वरी धाम‘ स्टेशन के नाम से करने हेतु संबंधित मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।
*t54 Title: Regarding upgradation of EFRC, Kurseong to a National level institute SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The Himalayan region of NE states in India, starting from Darjeeling hills, Terai and Dooars are part of the Eastern Himalayan region. It is one of the IUCN 34 global biodiversity hotspots. This region has a fragile geography and ecology. Livelihood of the people here is mostly dependent on natural resources, agriculture and forestry related activities. In the past three decades, our region has witnessed immense changes, however, there has been no focus on research on studying these phenomena, understanding them and taking informed policy and developmental decisions. The Eastern Forest Rangers College in Kurseong is ideally situated to fill in this gap. Easter Forest Rangers College (EFRC) Kurseong is spread over an area of 31 Acres, and carries with it immense potential for being developed as a premier research institute for our region. I am given to understand that Ministry is going to take a positive step in this regard. I request the Hon’ble Minister to kindly expedite my request and take necessary action for upgrading EFRC, Kurseong to a national level institute to teach Environmental and Natural Resources Management, Disaster Mitigation and Management, Climate Change and related disciplines.
*t55 Title: Regarding declaration of flood and erosion of Assam as a National Disaster SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Assam with its vast network of rivers is prone to flood and erosion and the state suffers every year. As per Assam government’s report of 2018, 7.4% of land or an area 15% bigger than Goa has been lost due to erosion since 1950. Unfortunately, till date, erosion has not made to the list of natural calamities. Erosion and flood have been destroying life, properties, livestock, agriculture and economy year after year.
Every year, thousands of people become homeless due to erosion and are left with absolutely nothing. They find place in temporary shelters and are left to feed for themselves after a few weeks. These people are very poor and find it difficult to rebuild their houses as they are now landless due to erosion and have little or no earnings. These homeless people should be given “Homeless Certificate” by administration so that they can avail whatever government aid is provided. Government should also come up with a concrete approach for these people in distress.
Therefore, I urge upon the Hon’ble Prime Minister to give special attention to this annual distress suffered by the people of my state and declare Flood and Erosion of Assam a National Disaster.
*t56 Title: Regarding compensation for losses arising out of heavy rains in Telangana SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): I would like to draw Government's kind notice towards the recent heavy rains and floods which occurred due to the overflowing of Godavari river in July in Telangana State.
The Government of Telangana has submitted a preliminary report to the Centre on losses suffered by the State amounting to around Rs 1,400 crore. The details of the losses incurred are as follows: -
• Roads and Buildings department suffered a loss of Rs 498 crore. • Irrigation Department suffered loss of Rs. 33 crore. • Municipal Administration suffered loss of Rs 379 crore. • Electricity Department suffered loss of Rs 7 crore. • Panchayati Raj suffered loss of Rs 449 crore. • State incurred Rs. 25 crore to shift the flood affected people to relief camps. • Lakhs of houses and various crops were inundated in flood-hit areas. • Many areas of Greater Hyderabad, Medak, Nalgonda,Bhongir, Jangaon, Mahabubabad and Sangareddy districts saw the fury of heavy rains. Bhadrachalam and Kadem areas were completely damaged. • Several roads and causeways were washed away in the floods on the Hyderabad-Nagpur, Hyderabad-Vijayawada national highways due to breaches in rivers, lakes and flooding of the roads.
Therefore, I request the Hon’ble Minister of Home Affairs to kindly help the people of Telangana by releasing immediate financial assistance and compensation to farmers and kin of the deceased as the Government of Telangana has completely failed to take up relief measures till now.
*t57 Title: Regarding grant of Minimum Support Price for cultivation of Gloriosa Superba SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL): Tamil Nadu leads in the production of Gloriosa superba in India with an estimated area of 3000 hectares with annual production of 1000 tonne dry seed. The Gloriosa superba crop is mainly cultivated in Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Rajasthan, Karnataka, Goa, and other states in India. Medicinal and aromatic plants were cultivated in Tamil Nadu in an area of about 13,727 hectares during the year 2020. Gloriosa superba is the main medicinal plant grown in Tamil Nadu.
Glorisa Superba alias Glory Lilly contains 24 types of alkaloids (nitrogenous organic compounds) and 10 non-alkaloidal medical compounds which is being used in native medicinal compositions and as a pain killer in allopathic medicine. The farmers of this product are badly in need of a centralized state procurement agency, crop insurance scheme, and regulation of the method of subsidy by DBT. In addition, MSP (Minimum Support Price) should be given to them to protect their procurement cost.
*t58 Title: Regarding Chromium contamination by Tamil Nadu Chromates and Chemicals Limited, Ranipet SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): I wish to raise an important issue of Interim Remedial Measures to contain further contamination produced by Tamil Nadu Chromates and Chemicals Limited TCCL, Ranipet. During its operations, it produced around 2.2. lakh tonnes of chromium bearing hazardous waste and the same was dumped in open land of around 2 hectares. It polluted the ground water, land and other fertile lands also.
TCCL site was included under the National Clean Energy Fund project for remediation of hazardous waste polluted areas chosen by the MOEF and CC, Govt. of India during 2011. Under this project, out of total project cost, 40%, 30% and 30% would be shared by the Centre, State and Polluters respectively.
This project was awarded to a private company for providing consultancy for remediation of chromium contaminated area at TCCL, Ranipet and the project cost is Rs. 556 Crores. Subsequently, it has suggested for Interim Remedial Measures at a cost of Rs. 12 crores.
I would urge upon the Government to kindly sanction Rs. 12 crores for Interim Remedial measures for chrome contaminated site at TCCL, Ranipet.
*t59 Title: Regarding financing pending portion of railway line between Sathupally and Devarapalli KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): I would like to draw the attention of the Hon’ble Minister of Railways towards the fact that the long pending railway line between Bhadrachalam and Kovvur under the jurisdiction of the South-Central Railway sanctioned in 2012, has only been partly completed. After bifurcation, the newly formed State of Andhra Pradesh was required to contribute 50% of the project cost. But due to bifurcation, Andhra Pradesh has been facing the problem of a deficit in revenues.
Completion of the pending portion between Sathupally and Devarapalli, would bring down the distance travelled between major cities such as Vizag-Hyderabad and Bhubaneswar-Bangalore, which would be economically beneficial to multiple States and also the Indian Railways. As the railway line passes through an area affected by Left Wing Extremism with 4 SC and 2 ST segments, it would be appropriate for the Union Government to fund the project in the interest of the whole country.
In this regard, I request the Union Government and Hon’ble Minister of Railways to support Andhra Pradesh by financing the pending portion of the railway line between Sathupally and Devarapalli and facilitate the completion of the project at the earliest.
*t60 Title: Regarding survey and construction of Belapur-Nevasa-Shevgaon-Gevrai-Beed-Parli railway line in Maharashtra श्री सदाशिव किसान लोखंडे (शिर्डी): मेरे संसदीय क्षेत्र शिर्डी, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)के अंतर्गत बेलापुर-नेवासा-शेवगांव-गेवरई-बीड-परली तक रेलवे लाईन का निर्माण किए जाने हेतु विगत लम्बे समय से मांग की जा रही है तथा इसके लिए ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे सर्वे भी किया गया था। लेकिन इस रेल का निर्माण कार्य आज तक नहीं हो सका है। इस संबंध में, मैं विगत लोक सभा में 01.07.2017,10.11.2016,10.1.2016,10.5.2015और 15.1.2016 में भी माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध कर चुका हूं।
इस संबंध में, मैं सरकार को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2012- में बेलापुर-नेवासा-शेवगांव-गेवरई-बीड़-परली के स्थान पर बेलापुर- नेवासा--शेवगांव-पाथर्डी-राजुरी- रायमोहा-बीड-परली के निर्माण हेतु सर्वे के लिए पौने तीन करोड रू० की राशि जारी की गई थी। लेकिन,इस सर्वे में उक्त रेलवे लाईन की काफी बढ़ी हुई लागत दिखाई गई और चूंकि, पाथर्डी से बीड़ का रास्ता पर्वतीय है और यह काफी परेशानियों से भरा हुआ है,अतः इसके निर्माण में काफी दिक्कतें भी बताई गई।
अतः बेलापुर-नेवासा-शेवगांव-पाथर्डी-राजुरी- रायमोहा-बीड-परली के स्थान पर बेलापुर-नेवासा-शेवगांव-गेवरई-बीड़-परली हेतु रेलवे लाईन का सर्वे कराए जाने की आवश्यकता है,ताकि यह क्षेत्र रेलवे से जुड़ सके। इस रेलवे लाईन के निर्माण से न केवल क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी,बल्कि इस क्षेत्र का विकास भी होगा।
अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि बेलापुर-नेवासा-शेवगांव-गेवरई- बीड़-परली लाईन का शीघ्र सर्वे करवाकर इसका निर्माण कराए जाने हेतु धन का आवंटन करने का कष्ट करें।
*t61 Title: Need to set up an AIIMS in Moradabad in Uttar Pradesh डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): मुरादाबाद मंडल एक घनी आबादी का मंडल है मुरादाबाद,बिजनौर, सम्बल,रामपुर, अमरोहा की सम्मिलित आबादी करोड़ों में है। जहां के गंभीर मरीज एम्स, नई दिल्ली आते हैं। ज्यादा वर्कलोड की वजह से तारीख पर तारीख मिलती है और बहुत से मरीज अपनी जान गवां देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यदि मिल सकेगा एम्स की स्थापना हो जाए तो मरीजों को समय रहते उपचार होंगे और एम्स दिल्ली का भी वर्कलोड कम होगा। मुरादाबाद में लगभग 800 एकड़ सरकारी भूमि मौजूद है जिस पर इस संस्थान की स्थापना हो सकती है और उन परिवारों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी जिनसे यह भूमि लगभग 40 साल पहले अधिग्रहण की थी जिसका उनसे उस समय वादा किया गया था। यदि इस जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो यह किसानों के परिजनों को वापस दे दी जाए।
__________ *t62 Title: Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 माननीय सभापति : आईटम नम्बर 24,ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, 2022, माननीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी।
THE MINISTER OF POWER AND MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH): Madam, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Energy Conservation Act, 2001 be taken into consideration.” सभापति महोदया, पिछले एक दशक से दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। यह बदलाव आने का एक प्रमुख कारण यह है कि दुनिया के सामने एनवायरमेंटल चैलेंजेज आ गए हैं। हमारा पर्यावरण खतरे में आ गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दुनिया के सभी देश इससे वाकिफ हैं और दुनिया के सभी देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हमें कार्यवाही करनी होगी ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग कम करें और क्लाइमेट चेंजेज कम हों। क्लाइमेट चेंजेज का एक प्रमुख कारण है कि जो एमिशन्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन्स, ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। इसके फलस्वरूप एक मूवमेंट रिन्युएबल एनर्जी की तरफ प्रारम्भ हुआ। ऐसी एनर्जी की तरफ जिससे कि एमिशन्स नहीं होते हैं। यह रिन्युएबल एनर्जी है या क्लीन एनर्जी है, इसकी तरफ एक मूवमेंट प्रारम्भ हुआ।
एक United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) है,उसके अंतर्गत कांफ्रेस ऑफ पार्टीज होती है, जिसमें सभी देश यह प्रण करते हैं,निर्णय करते हैं, अंडरटेकिंग लेते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाएंगे। सभी देशों ने इस प्रकार के अपने अंडरटेकिंग्स लिए। भारत ने भी लिया। कोप-21पेरिस में सभी देशों ने प्लेजेज किए,हम लोगों ने प्लेज किया। हम लोगों ने वादा किया कि वर्ष 2030 तक हमारी जो बिजली उत्पादन क्षमता है, उसका 40 प्रतिशत हम क्लीन सोर्सेज से करेंगे यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करेंगे। उसे नॉन फॉसिल कहा गया,जिसमें कि एमिशन नहीं हो। एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, बायोमास है, यह रिन्यूएबल एनर्जी है और एक क्लीन सोर्सेज होता है, जैसे कि न्युक्लियर पावर, तो हम लोगों ने कहा हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत वर्ष 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से हो जाएगा।
महोदय,हम लोगों ने यह लक्ष्य करीब 9 साल पहले ही नवम्बर, 2021 में प्राप्त कर लिया है। नवम्बर, 2021 में हम लोगों ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत नॉन फॉसिल फ्यूल से कर लिया है। बड़ी अर्थव्यवस्था में और विकसित देशों ने जो भी प्लेजेज किए थे, उनमें से जो प्लेज अचीव करने की गति है, उसमें हमारी बराबरी कोई नहीं करता है। पहले लोग हम लोगों से बात किया करते थे, जो हमारे कुलीग्स विकसित देशों से आते थे, वे हमसे एनर्जी ट्रांजिशन, एमिशंस रिडक्शन की चर्चा किया करते थे।
आजकल दूसरे देशों से जितने भी हमारे कुलीग्स आते हैं, वे प्राय: डिफेंसिव पर रहते हैं, क्योंकि जितना काम हमने किया है,उतना अन्य देशों ने नहीं किया है। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो पर्यावरण है। हम लोगों को पर्यावरण की चिंता है, लेकिन दूसरा एक और कारण है और वह कारण यह है कि हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। देश की आत्मनिर्भरता भी इसका एक प्रमुख कारण है। हम लोग अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेश से इम्पोर्ट करने पर निर्भर हैं। हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करते हैं, कोकिंग कोल भी इम्पोर्ट करते हैं, हम ये सब इम्पोर्ट करते हैं। हमे स्वावलंबी बनना है। हमें अपनी इस निर्भरता को खत्म करना है। अब इसके लिए भी हमें एनर्जी ट्रांजिशंस करना आवश्यक है और इसके लिए फिर हम लोगों ने कहा,हमने ग्लासगो में अपना लक्ष्य बढ़ाया और साथ ही साथ हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन अमोनिया मिशन,ये सब भी हम लोगों ने लाँच किया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को यह मिशन लाँच किया। उसके अंदर यह छिपा हुआ है कि हमारा डिजायर है, हमारा मकसद है कि हम अपनी एनर्जी निर्भरता को विदेशों पर कम करें। हम रिप्लेस करेंगे। अभी क्या होता है?अभी फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम अमोनिया विदेश से इम्पोर्ट करते हैं। अपनी रिफाइनरी के लिए हम नेचुरल गैस इम्पोर्ट करते हैं, उससे हम हाइड्रोजन निकालते हैं,उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च करते हैं। उसके बदले में हम यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बना लेंगे, यहाँ पर ग्रीन अमोनिया बना लेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी से जो हाइड्रोजन बनता है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से जो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, उससे जो अमोनिया बनता है, उसे ग्रीन अमोनिया कहते हैं। यह हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। स्टील बनाने के लिए हम कोकिंग कोल इम्पोर्ट करते हैं तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन से,डायरेक्ट रिडक्शन तकनीक से। इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी हमें जरूरत है, फॉसिल फ्यूल को धीरे-धीरे हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग उसके लिए पॉलिसी लाए हैं। अब हम उस पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग होगा, उसको भी हम लोग इन्करेज कर रहे हैं कि उसे रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज करें।
महोदया, अभी हम लोगों की बिजली की जो डिमांड बढ़ रही है, वह काफी तेजी से बढ़ रही है, करीब20 प्रतिशत हमारी डिमांड बढ़ रही है। यह तो खुशी की बात है। इसका एक कारण तो यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था8 प्रतिशत की दर से ग्रो कर रही है। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हमारी अर्थव्यवस्था की है। इसके कारण हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है।
एनर्जी बढ़ने का दूसरा कारण है कि हमने हर गाँव को कनेक्ट कर दिया, हमने दो करोड़ 86 लाख घरों को कनेक्ट कर दिया है। हमने उसके बाद भी बोला है कि अगर कोई घर कहीं पर छूटा हुआ है, जो उस समय बना हुआ था, उसको भी कनेक्ट कर देंगे। हमने इतने जो कंज्यूमर्स जोड़े हैं, उसके कारण वह बढ़ रहा है तो इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है।
हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की है, उसने हमको इनेबल किया, उसकी जो डिमांड बढ़ी,वह हम मीट कर सके। करीब 24.8प्रतिशत से 29.8प्रतिशत बिजली हमने जो खपत की, वह पिछले कुछ महीनों से रिन्यूएबल एनर्जी से आयी। इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोगों ने एनर्जी कंजम्प्शन एक्ट में अमेंडमेंट का प्रस्ताव किया है। महोदया, इस अमेंडमेंट में क्या-क्या प्रावधान है?हम उसमें एक प्रावधान यह कर रहे हैं कि जहां फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोक का इम्पोर्ट करके स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ग्रे अमोनिया का इम्पोर्ट करके फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम देश में बने हुए ग्रीन हाइड्रोजन से और देश में बने हुए ग्रीन अमोनिया से रिप्लेस करेंगे। उसका प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। हम जो अमेंडमेंट लाए हैं, उसमें एक प्रावधान यही है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इनपुट्स हैं,उनको हम धीरे-धीरे ग्रीन इनपुट्स से रिप्लेस करेंगे, जो कि हमारे देश में बने हों। हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है,वह कम होगा। एक अमेंडमेंट में यह प्रावधान है। महोदया, अमेंडमेंट में दूसरा प्रावधान यह है कि हम कार्बन मार्केट ला रहे हैं। कार्बन मार्केट का अर्थ यह है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,वे कार्बन मार्केट लाती हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जितनी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं या मेजर कंज्यूमर्स हैं, उनको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि साहब आपका जो ऊर्जा का कंजम्प्शन है,उसका इतना प्रतिशत आपको नॉन फॉसिल फ्यूल से करना होगा यानी ऐसे स्रोतों से करना होगा, जो कि एमिशन नहीं कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस से करना होगा। यह प्रिस्क्राइब कर दिया है, यह उसको करना है। अगर वह नहीं करता है तो उसको पेनल्टी लगेगी। लेकिन ऐसी भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे भी कुछ कंज्यूमर्स हैं, जितना उनको रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्प्शन करना है या जितना फॉसिल को नॉन फॉसिल से रिप्लेस करना है, उससे ज्यादा ही कर लेते हैं। क्योंकि वे भी इसमें विश्वास करते हैं कि हां साहब, हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, एमिशन कम करना है। अगर ज्यादा कर लेते हैं तो उसके लिए इंसेटिव चाहिए,वह कार्बन मार्केट है। उसको ऑब्लिगेटेड एनटिटी कहते हैं। कोई ऐसी इंडस्ट्री है,जिस पर यह बंधन नहीं लगा है कि आपको मिनिमम इतनी रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्प्शन करनी है या फॉसिल फ्यूल का जो इनपुट है, उसको नॉन फॉसिल फ्यूल से रिप्लेस करना होगा। लेकिन वह स्वत:कहता है कि हम ग्रीन बनना चाहते हैं। कोई बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है,वह एनाउंस कर देगा कि हम रिस्पोंसिबल कम्पनी है। अब दुनिया में यह मूवमेंट चल चुका है कि हम रिस्पोंसबिल कम्पनी है। हम वर्ष 2025 तक, वर्ष 2030 तक टोटली ग्रीन हो जाएंगे तो क्या करेगा, एक तो ग्रीन एनर्जी कर देगा। उसका जो शॉर्टफॉल होगा, उसके लिए वह कार्बन क्रेडिट कर देगा तो यह कार्बन मार्केट है। उसका यह अर्थ है कि जो ज्यादा सेविंग कर लेता है, उसको कार्बन क्रेडिट मिलता है और जो सेविंग नहीं कर पाता है, उसे पेनल्टी देनी पड़ती है। वह कार्बन क्रेडिट खरीद कर फिर अपनी पेनल्टी को अवॉइड करता है या जो स्वत: ग्रीन होना चाहता है, वह कार्बन क्रेडिट करता है। जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है,उसमें निवेश लाने के लिए वह एक तरीका है। हम उसका प्रावधान कर रहे हैं। हम बिल में जो अमेंडमेंट लाए हैं, उसमें मॉडर्न पावर सिस्टम के निर्माण का एक प्रावधान कर रहे हैं। हम इसमें एक और प्रावधान यह कर रहे हैं कि जैसे मिडिल क्लास का मकान है, वह 900 स्क्वेयर फीट या 1200 स्क्वेयर फीट का है, वह मिडिल का है। जैसे बड़े-बड़े मकान बन रहे हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं, वे तीस हजार स्क्वेयर फीट के हैं या पचास हजार स्क्वेयर फीट के हैं, आज कल ग्रीन बिल्डिंग का कान्सेप्ट निकला है। हम ग्रीन बिल्डिंग्स को भी सस्टेनेबल में मोडिफाई कर रहे हैं। ग्रीन यह हुआ कि हमने अपना कंजम्प्शन इस प्रकार से किया कि हमारा जो कंजम्प्शन है, वह कम किया है। हम सस्टेनेबल में रिन्यूएबल एनर्जी भी जोड़ते हैं।
हम इसमें ग्रीन सस्टेनेबल बिल्डिंग का प्रावधान कर रहे हैं। हम यह बड़ी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं जैसे 35 हजार स्क्वेयर फीट या 40 हजार स्क्वेयर फीट के लिए कर रहे हैं यानी कि जिसका कंजम्प्शन 120 किलोवोल्ट से ज्यादा है यानी 100 किलोवाट से ज्यादा है,जो बहुत बड़ी-बड़ी मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, हम उनको भी कह रहे हैं कि ग्रीन होने का हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। इस स्टैंडर्ड को राज्य सरकार मोडिफाई कर सकती है। राज्य सरकारों को हम लोगों ने छूट दी है कि वे मोडिफाई कर सकती हैं।
स्टैंडर्ड्स का इम्पिलिमेंटेशन बिल्डिंग बॉयलॉज़ में डाल कर होगा। इसमें यह मुख्य प्रावधान है। हम इसमें ईज़ ऑफ लिविंग के लिए कर रहे हैं, जनता की लाइफ को आसान बनाने के लिए हम लोग एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स तय करते हैं, जैसे कि कार की एफिशिएंसी स्टैंडर्ड तय की जाती है कि इसका माइलेज इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रेफ्रिज़रेटर्स का स्टैंडर्ड तय करते हैं कि जो स्टार रेटिंग है, वह हम लोगों की योजना है। उसमें सबसे एफिशिएंट को हम फाइव स्टार देते हैं, सबसे कम एफिशिएंट को वन स्टार देते हैं। वन स्टार को हम दो साल के बाद इल्लिगल कर देते हैं। जो टू स्टार है, वह वन स्टार बन जाता है। उसमें यह था कि जो वॉयलेट करता है, उसमें कंज्यूमर पर भी पैनल्टी का प्रावधान था,जिसको हम हटा रहे हैं। हम पैनल्टी का प्रावधान सिर्फ मनुफैक्चरर्स पर रख रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स इसमें परेशान नहीं हों।
महोदया, मेजर अमेंडमेंट्स यही हैं। जैसा कि हमने कहा कि हम लोगों के ऊर्जा क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। पहले हमारा देश पावर डेफिसिट था, आज पावर सरप्लस हो गया है। हमारी स्थापित क्षमता आज 4 लाख 3 हज़ार मेगावॉट है, जबकि हमारी मैक्सिमम डिमांड, पीक डिमांड 2 लाख15 हजार मेगावॉट थी। यह बदलाव आया है। महोदया, आज जो पावर शॉर्टेज होता है, वह 0.1 पर्सेंट से 0.4 पर्सेंट तक ही है और वह भी इसलिए होता है, कि कहीं पर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है। पावर की उपलब्धता से नहीं होता है। हम लोगों ने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया।1 लाख 2 हजार मेगावॉट देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोगों ने हर गांव, हर घर में कनेक्शन दे दिया। जो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन कर दिया। इस प्रकार पिछले 4-5वर्षों में 2लाख 2 हजार करोड़ रुपये खर्च कर के 2,900 नए सब-स्टेशंस बनाए हैं। 3,900 सब-स्टेशंस को अपग्रेड किया है। 7.5 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन बिछाई। 2.5 लाख सर्किट एचटी लाइन बिछाई। पहले गांवों में 12 घंटे बिजली रहती थी,आज 22-22.5 घंटे बिजली रहती है। जहां कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो वह लोकल कारण से होती है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग इसको आधुनिक भी बना रहे हैं।
अध्यक्षा महोदया, यह जो अमेंडमेंट है, यह इसे आधुनिक बनाने की योजना है। धन्यवाद।
*m02 माननीय सभापति: अध्यक्षा महोदय नहीं होता है। अध्यक्ष शब्द ही पूर्ण है। अध्यक्ष महोदया और अध्यक्ष महोदय बोला जाता है।
प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :
“कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
*m03 श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया या अधिष्ठाता महोदया, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो दुनिया की चिंता व्यक्त की है, चाहे वह क्लाइमेट चेंजेस की बात हो, ग्लोबल वॉर्मिंग की बात हो या कार्बन एमिशन की बात हो, आज पूरी दुनिया की चिंता में भारत की उस पहल को जिस तरह से अपने बिल को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
स्वाभाविक है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले जब दुनिया के लोग हमसे मिलते थे तब हम बैकफुट पर रहते थे और आज वे डिफेंसिव मोड पर हैं। जिस तरह से उन्होंने विस्तार से कहा है, मुझे लगता है कि सब लोग इस बिल का सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे।
आखिर इस बिल को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? जो बिल हम लोगों ने वर्ष 2002 में तैयार किया, उसमें उसके बाद वर्ष 2010 में अमेंडमेंट हुआ। वर्ष 2010 में पहली बार यह हुआ कि हम एनर्जी के कंजम्पशन को,उसके नॉर्म्स को, इंडस्ट्रीज़ को एक करेंगे। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में बढ़ते हुए उस कार्बन एमिशन या उत्सर्जन की बात हुई, क्लाइमेट चेंजेस की बात हुई, जिस पेरिस समझौते का उल्लेख किया, ग्लासगो के समझौते का उल्लेख किया,कॉप-26 का उल्लेख किया,तो स्वाभाविक है कि उस चिंता के कारण आज भारत की लोक सभा में इस एनर्जी कंज़र्वेशन अमेंडमेंट बिल को माननीय मंत्री जी ले कर आए हैं। आज उसमें दूसरे देशों से हमारी अच्छी पहल है और इस अमेंडमेंट के माध्यम से न केवल हम आने वाले दिनों में जो प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी ने ग्लासगो में पांच मेजर स्टेप्स, जिसको पंचामृत भी कहते हैं, उस पंचामृत को उन्होंने कहा है, तो केवल ग्लासगो के सम्मेलन में उन्होंने भारत की तरफ से एक वायदा ही नहीं किया,भारत की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं की या भारत के कमिटमेंट को नहीं दर्शाया, बल्कि उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज भारत की सदन में एक अमेंडमेंट बिल ले कर आए हैं, मैं इसलिए अपने ऊर्जा मंत्री जी को और अपनी सरकार को बधाई देता हॅूं।
महोदया,आज इस क्लाइमेंट चेंजेज के पीछे जो कार्बन इमर्सन है, जो औद्योगिक क्रांति यू.एस.ए. या दुनिया के मुल्कों में हुई, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्वाभाविक है कि अगर आज दुनिया में कार्बन इमर्सन का परसेंटेज देखा जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए अगर आज भी जिम्मेदार है तो वह यू.एस.ए. है क्योंकि यू.एस.ए. का आज भी इसमें योगदान 25 प्रतिशत है। यूरोपियन यूनियन के जो 19देश हैं, उनका योगदान करीब 22 प्रतिशत है। चाइना का आज भी 13 प्रतिशत है और भारत का केवल 3 प्रतिशत है। इसके बावजूद भी 1.5 प्रतिशत से ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर न बढ़ने पाए, इसकी प्रतिबद्धता,जो पहले दुनिया के नेताओं को होती थी, आज वह भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की है। यह विश्व के कल्याण को लेकर स्वाभाविक है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह यू.एस.ए. की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि 1850 से लेकर 2019 तक भारत में कार्बन इमर्सन 4 प्रतिशत से ऊपर कभी नहीं हुआ।
वहीं यूरोपियन यूनियन का देखिए, यू.एस.ए. का देखिए, जैसा मैंने कहा कि यह क्रमश: 22 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है। राज्य सभा में जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने 29जुलाई को कहा था कि हमारा यह है। इसलिए, आज हमसे ज्यादा जिम्मेदारी तो अमेरिका की होनी चाहिए थी। आज हमसे ज्यादा जिम्मेदारी तो यूरोपियन यूनियन की होनी चाहिए थी,चाइना की होनी चाहिए थी। लेकिन, याद कीजिए, 4 नवम्बर को पेरिस के समझौते से यू.एस.ए. के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जी अलग हो गए। वे क्यों अलग हो गए, क्योंकि उन्हें शायद लगा कि दुनिया के इस कार्बन इमर्सन या क्लाइमेट चेंजेज के लिए अन्य देशों के खर्च को हमारा देश क्यों वहन करे। उन्हें दुनिया की मानवता की चिंता नहीं थी,बल्कि उन्हें चिंता थी कि शायद अमेरिका के एक्सचेकर पर इसका बोझ पड़ेगा। उन्होंने उस समझौते से अपने को 4 नवम्बर, 2019 को अलग कर लिया। इससे दुनिया में क्या संदेश गया? क्लाइमेट चेंजेज, ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन इमर्सन को लेकर दुनिया के उस समझौते से अमेरिका अलग हो गया। दुनिया के सामने एक प्रश्न चिह्न लगा होगा। जब एक तरफ अमेरिका उससे अलग हो रहा था,उस समय उस समझौते की पहल,उस समझौते के साथ स्टैंड,तो 4 नवम्बर, 2019 को ग्लासगो में भारत के प्रधान मंत्री ने स्टैण्ड लिया कि इस अभियान को हम बढ़ाएँगे, दुनिया से कार्बन उत्सर्जन को ज़ीरो करेंगे। हमने वर्ष 2070 तक अपना लक्ष्य रखा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, हमने वर्ष 2030 तक भी लक्ष्य रखा है। डोनाल्ड ट्रम्प इससे अलग हो गए, लेकिन उनके अलग होने के बाद जो अभियान, जो स्टैण्ड भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का था और जिसके साथ पूरी दुनिया की चिंता थी और पूरी दुनिया के लोग उससे जुड़े थे,आज फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं। यह भारत की जीत है और दुनिया को भारत का एक संदेश है। आज मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जिस तरीके से कॉप-26 में उन्होंने कहा कि हम पंचामृत या पाँच स्टेप्स लेंगे। उसमें सबसे पहले कहा कि हम क्लाइमेट चेंजेज से कॉम्बैट करने के लिए, क्लाइमेट चेंजेज को ठीक करने के लिए काम करेंगे। क्लाइमेट चेंजेज कब ठीक होगा? क्लाइमेट में चेंजेज आ रहे हैं। कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो उस कार्बन के उत्सर्जन का असर दुनिया के क्लाइमेट पर पड़ता है। यह इंटरलिंक्ड है और उसके कारण क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं। जैसे बारिश के समय बारिश का न होना, कहीं सूखा पड़ना, कहीं गर्मी के समय में बारिश, इस तरह से हो रहा है। उन्होंने इसके लिए पाँच चीज़ें तय की। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन इसके आगे भी हमारा कमिटमेंट है। उन्होंने बार-बार कहा कि भारत की यह प्रतिबद्धता है कि आने वाले दिनों में हमने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से या थर्मल या कोल की एनर्जी से हमने रिन्यूएबल एनर्जी को स्चिव-ओवर करेंगे। जहां पहले भारत का लक्ष्य 175 गीगावाट्स बिजली प्राप्त करने का था, आज वही हमारी सरकार ने नॉन-फॉसिल, जैसा कि मंत्री जी ने व्याख्या की है कि चाहे वह सोलर हो, चाहे विंड हो या हाइड्रो हो, इस तरह रिन्यूएबल एनर्जी से हम 500गीगावाट्स को हासिल करेंगे और उत्पादन करेंगे,यह भारत का संकल्प है।
हम यह संकल्प करके आए हैं कि उस दिशा में हमने जो लक्ष्य रखा था, उसको भी हासिल करेंगे। आपने रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ष 2022 तक 175गीगावाट का लक्ष्य रखा था। मैं बधाई देता हूँ कि हमारी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी में 114 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में एक अचीवमेंट है।
महोदया,मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्रतिबद्धता कॉप-26 में करके आए थे, उस दिशा में हम वर्ष 2030 तक नॉन-फॉसिल एनर्जी मतलब जो ग्रीन और क्लीन एनर्जी होगी,उस रिन्यूएबल एनर्जी में हम500 गीगावाट करेंगे। आने वाले दिनों में, वर्ष 2030तक का यह संकल्प है, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए, अभी तो मैंने प्रारंभ किया है। रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ष 2030 तक हम अपने देश की 50 प्रतिशत एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी पर लेकर जाएंगे। वर्ष 2030तक का हमारा संकल्प है कि हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करेंगे। वर्ष 2070तक यह संकल्प है कि जीरो कार्बन एमिशन का भारत होगा, जो दुनिया के लिए अपने-आप में एक संदेश है।
कार्बन की इन्टेन्सिटी-सौगत दादा ब्रिफिंग में आते हैं, लेकिन वह आज नहीं आए। मैंने आज सुबह कार्बन इन्टेन्सिटी की वैल्यू भी पूछा कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हमने उस कार्बन इन्टेन्सिटी या कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को भी कम करने के लिए संकल्प लिया है कि उसको हम 45 प्रतिशत कम करेंगे। इस तरह से जो पाँच मेज़र स्टेप्स हैं, उनको हमने लिया है। आप देखिए, जब हमारी सरकार आई तो हमने ‘वन नेशन - वन ग्रिड’ की बात कही। आज दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हें पूरी दुनिया की बिजली की चिंता, एनर्जी की चिंता, नॉन-फॉसिल एनर्जी की चिंता या क्लीन एनर्जी की चिंता है। आज उन्होंने अगर ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ का नारा दिया है,जिसको हम साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। उस काम को भी हमारी सरकार कर रही है। हम सिंगापुर तक लाइन बनाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में एक सूर्य है। दुनिया का मतलब पूरा विश्व एक परिवार है और एक ग्रिड है।
आप सोचिए, इसी हाउस में दादा भी थे और हम भी थे। इसी आगरा के पास ग्रिड फेल हो जाती थी। कई राज्य अंधकार में डूब जाते थे। भारत में वन ग्रिड नहीं था। अभी माननीय मंत्री जी अपने उतर में इसका उल्लेख करेंगे।
आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ग्रीन बिल्डिंग का काम करेंगे। उन्होंने कार्बन मार्केट की बात कही। उन्होंने फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करने की बात कही। आज भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी सबसे पहले पहल की है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक पहल किया कि पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो। आज हमारे साथ दुनिया के107 देश उसके सिग्नेटरीज़ हैं। इस तरीके से आज हम काम कर रहे हैं। सरकार का निर्णय इस दिशा में है कि हम इन संकल्पों को पूरा कैसे करेंगे। इसके लिए हमने कदम उठाया है। हम अभी भी सोलर में ज्यादातर चीजें बाहर से मंगा रहे हैं।
अधिष्ठाता महोदया, इस बार हमने वर्ष2022-23 के बजट में 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमारे जो डोमेस्टिक सोलर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके उत्पादन के लिए प्रयास हो रहा है। आज चाहे फोटो वोल्टाइक हो,चाहे और चीजें हो, आज हम सारी चीजें बाहर से मंगा रहे हैं। हमने उस चीज के लिए प्रावधान किया है कि हम खुद इसका उत्पादन करेंगे। इसके लिए हमने19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। हम ‘वन नेशन वन ग्रिड’ की बात करते हैं। इसके साथ ही आज हम ‘वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड’ की भी बात कर रहे हैं। आज हम ग्रीन एनर्जी पाने के लिए, चाहे वह सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, प्रयास कर रहे हैं। इस बिल को हम क्यों अमेंड कर रहे हैं? इस बिल को अमेंड करने के पीछे हमारी मंशा है कि हमारा ट्रांसपोर्ट भी क्लीन हो, क्योंकि आज हमारे ट्रांसपोर्ट में भी कार्बन एमिशन होता है।
स्टबल बर्निंग की बात है या ग्रीन बांड्स को इश्यू करने की बात है, जिससे हम ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बना सकें और फिर हम उससे कैपिटल तैयार कर सकें। ये गवर्नमेंट के निर्णय हैं और गवर्नमेंट ने उपाय शुरू कर दिए हैं कि हम इस देश में पचास सोलर पार्क्स की स्थापना करेंगे। पचास सोलर पार्क्स से चालीस हजार मेगावॉट रिन्युएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ेगी। हमने तय किया है कि हम 500 गीगावॉट के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उस दिशा में पचास सोलर पार्क्स स्थापित करने का हमने फैसला किया है। हमने तेजी से 114 गीगावॉट को इंस्टाल कर लिया। आज उस दिशा में चाहे रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम हो,उसमें भी हमने चार हजार मेगावॉट का टार्गेट रखा है कि हम चार हजार मेगावॉट का लक्ष्य पूरा करेंगे। पूरी दुनिया के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उस गोल में जो 11 में हैं, इस रिन्युएबल एनर्जी से हम 9इश्यूज़ को एड्रेस करने जा रहे हैं। इससे साफ है कि भारत आज रिन्युएबल एनर्जी के मामले में कार्य कर रहा है, उस नाते आज इस बिल को हम अमेंड कर रहे हैं और उसके पीछे यही मंशा है।
ग्रीन बिल्डिंग का जो तात्पर्य है, माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि उसका एक पॉजीटिव इंपैक्ट हो और यह रूफ टॉप पर होगा, सोलर एनर्जी या इन चीजों से होगा। हमने तय किया है कि इस बिल से हम एक स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड भी बनायेंगे। स्वाभाविक है कि जब हम एक प्रमोशन करना चाहते हैं या रिन्युएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं, विद इन दी स्टेट ऑलसो, तो हम एक स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड का भी निर्माण करेंगे। यह जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो स्कोप ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन है, चाहे बिल्डिंग कोड हो, चाहे अमेंडमेंट ऑफ पेनॉल्टी प्रोविजंस हो,चाहे एंपावर ऑफ दी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन हो या कोई और रेगुलेशन बनाने की बात हो, यह सारी चीजों को पूरा करेगा।
मैं धन्यवाद दूंगा कि इस बिल में खास तौर से ग्रीन बिल्डिंग की बात कही गई। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब यह नहीं कि यह केवल एन्वायर्नमेंट पर निगेटिव इंपैक्ट रेड्यूस करेगा या एलीमिनेट करेगा। एन्वायर्नमेंट के निगेटिव इंपैक्ट या कार्बन इमर्शन को तो रिड्यूस करेगा ही, साथ ही उससे लेस वॉटर, एनर्जी या नेचुरल रिसोर्सेज़ का भी लाभ होगा।
निश्चित तौर से a positive impact on the environment, at the building or city scales, by generating their own energy or increasing biodiversity. यह इसका मुख्य तात्पर्य है। इसीलिए आज इस दिशा में हम यह काम कर रहे हैं। यह मैनडेट्री होगा। इस बिल में हमने इसको मैनडेट्री किया है कि जो बिल्डिंग्स होंगी, मिनिमम100 किलोवॉट लोड की, वह अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रिन्युएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी से पूरा करेगी। शायद यह दूसरे देशों के लिए भी एक रोल मॉडल होगा। निश्चित तौर पर यह उस दिशा में आगे बढ़ने का एक काम होगा।
आज क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर कितना खर्च हो रहा है? India is the third biggest country in the world in importing crude oil. जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, अप्रेजल ले रहे हैं। हम इस इंपोर्ट को पब्लिक एक्सचेकर पर कम करना चाहते हैं। वर्ष 2020-21 में62.2 बिलियन यूएस डालर हमने खर्च किए और वर्ष 2021-22 में119.2 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए। दुनिया में सबसे सस्ता फ्यूल आज भी हम दे रहे हैं। आप पड़ोस में देख लीजए,श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, यूरोप हो। सरकार इस बात की भी चिंता कर रही है कि हम रिन्युएबल एनर्जी केवल इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेज़ को कंबेट करने के लिए, चाहे कार्बन इमर्शन को खत्म करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए,वहीं हम अपने पेट्रोलियम के एक्सचेकर को भी रेड्यूस करना चाहते हैं। हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ, पीएसी के साथ बात करके इसे बनाया है।
इसी तरह से क्वांटिटी भी है, मैं उस क्वांटिटी में नहीं जाना चाहता हूं। वर्ष2019-20 में 227 मिलियन टन क्रूड ऑयल लिया, वर्ष2020-21 में 196.5 मिलियन टन क्रूड ऑयल लिया, इम्पोर्ट82 परसेंट है जो हमारी नीड है। हमारी सरकार ने टारगेट किया है कि वर्ष 2022 तक हम इसको घटाकर82 परसेंट से 67 परसेंट पर लेकर आएंगे,यह अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प है। यह तभी होगा जब हम रिन्यूएबल एनर्जी और इंडीजिनस प्रोडक्शन से इसे रिप्लेस करेंगे। जहां कार्बन मार्केट की बात है, अगर कोई भी इंडस्ट्री कार्बन प्रोड्यूस कर रही है तो स्वभाविक है कि अगर वह इंडस्ट्री कार्बन को कम करेगी, अपने प्रोडक्शन में कार्बन को जितना रिड्यूस करेगी, उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। वही कार्बन क्रेडिट मार्केट बनेगा, वही कार्बन क्रेडिट आपके लिए मार्केट बनेगा, दुनिया के तमाम बड़े मुल्क हैं। कार्बन उस मार्केट से लोगों को कम से कम रिड्यूस करने से आने वाले दिनों में 5 से 10 बिलियन डॉलर का फायदा होगा, यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। स्वभाविक है कि हम जो इस तरह से कर रहे हैं, आज उस कार्बन मार्केट से आने वाले वक्त में 5 से 10 बिलियन डॉलर का फायदा भारत को होगा। इसलिए हम इसको ओवर ऑफ पीरियड में गेन करेंगे। इसी तरह से सरकार ने कुछ और उपाय किए हैं।
सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लिया है। इसका एक मुख्य उद्देश्य है, सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे ग्रीन जॉब कंट्री में क्रिएट हो, कैसे हम बूस्ट कर सकें कि ग्रीन जॉब कंट्री में हो,इस तरह के कदम उठा रहे हैं, इस तरह की हमारी चिंता है। हमने पांच पंचामृत में वर्ष 2030 तक जो चीजें सेट की है, उस संकल्प को पूरा करें।
आने वाले दिनों में वर्ष 2070तक हम किस तरह से जीरो कार्बन एमिशन पर आएं और उसको पूरा करें। इसके लिए हमने जून, 2022 तक 51 हजार 331 लोगों को, ऐसे कैन्डीडेट थे,जिनको हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देकर सूर्य मित्र प्रोग्राम में बेनिफिटेड किया है। A total of 26,967 number of candidates gained employment also. हम इसके साथ इम्पलायमेंट भी दे रहे हैं। A total of 51,331 number of candidates have benefited from the skill development training provided under Suryamitra programme, out of which 26,967 number of candidates gained employment also. यह हम किसलिए कर रहे हैं? यह इसलिए कर रहे हैं कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल इनर्जी का टारगेट है, उसको हम लोग अचीव कर सकें। मैंने कहा भी है कि यह साधारण प्रयास नहीं है। उसमें से हम लोग 30/06/2022 तक114.07 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन्सटॉल कर चुके हैं, इसका मतलब है कि हमने इसे 31 जुलाई तक अचीव कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके अंदर रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम आरई-आरटीडी है, उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अकेडेमिक रिसर्च, इंस्टीट्यूशन,इंडस्ट्रीज फॉर डेलवपमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है, जो हमारी चिंता है, हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी करें। हमने इसके लिए भी प्रोग्राम तय किया है। इसीलिए हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए अकेडमिक व्यवस्था भी की है, हमने उसके लिए रिसर्च की भी व्यवस्था की है, इसकी व्यवस्था आज देश ने किया। इसी तरह से रुफ टॉप सोलर प्रोग्राम के फेज-दो में सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, सीएफए है, रेजिडेन्शियल सेक्टर में जितने हाउसहोल्डस हैं या रूरल एरिया में हैं, 4 हजार मेगावाट का एक टारगेट है, हम उसको पूरा करेंगे।
आप सोचिए कि पेरिस एग्रीमेंट वर्ष 2015 में आया और वह वर्ष 2016 में एनफोर्स हो गया। जैसा मैंने उल्लेख किया कि वर्ष 2019में दुनिया के बड़े-बड़े देश, जिनको हम प्रगतिशील और बहुत सम्पन्न देश कहते थे, वे उससे अलग हो गए। लेकिन, आज भारत को केवल अपनी चिंता नहीं है। भारत को अपने साथ-साथ दुनिया की भी चिंता है। आज दुनिया में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेज या कार्बन इमर्शन की एक चिंता है, जिसके कारण पूरी दुनिया में चाहे ग्लासगो में हो, कॉप-26में हो या पेरिस में हो,मैं कह सकता हूं कि आज अगर उसकी कोई अगुवाई कर रहा है तो वह भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। हम उस अचीवमेंट को दुनिया में प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।
*m04 SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Chairperson, Madam. I stand here today on behalf of my Party, the All-India Trinamool Congress, to speak on the Energy Conservation Bill, 2022, which seeks to amend the older Act of 2001.
I would like to begin by quoting the late US President, Jimmy Carter, who said : “Every act of energy conservation is more than just common sense -- I tell you it is an act of patriotism”.
Indians traditionally have lived by the motto ‘money saved is money earned’. This holds entirely true for energy as energy saved is energy earned. Energy conservation or energy efficiency might be one of the most important factors going forward in India’s sustainable growth.
Now, what are some of the main things that this Bill seeks to do as stated in the Objects and Reasons. I am going to try and explain the two or three main things very simply. Number one, this Bill adds large residential buildings. What are large residential buildings? It is those with a connected load of 100 kW or with contract demand of 120 kVA is brought into the ambit of this Act. Previously, it was only for DISCOMS and commercial buildings.
The second thing that it does is, currently only the DISCOMS had a mandate to purchase renewable energy, and with this Amendment this is going to be extended to industry. For example, an industry like a cement plant has to buy 25 per cent renewable power. Now, cement is a Round-the-Clock (RTC) process and continuous process industry. Solar energy is only available for a certain time. So, the cement plant cannot meet all its needs from buying renewable energy. What can it do? It can buy carbon credit certificates instead of purchasing renewables, and companies like the Solar Energy Corporation of India can sell these certificates.
The third thing is that this Bill allows the Government to mandate utilization of a minimum amount of a specific renewable. For example, one can say that this is an oil refinery and this oil refinery is mandated to utilize 10 per cent green hydrogen or one can say that a fertilizer industry is mandated to use 10 per cent green ammonia. Now, the promotion of green hydrogen is a good forward-looking objective and there is no doubt about it, but there are simpler goals that can be achieved with far superior outcomes.
For example, India worked on the LED lighting revolution, and we need a similar revolution in solar heating and solar pumps. The concept of carbon trading markets, and rules in usage by DISCOMS is doing nothing to incentivise solar pumps and solar heating.
The hon. Prime Minister’s mission is a home-for-all under the Prime Minister’s Awas Yojana, which is a great scheme, but this essentially means that all those citizens will expect to have cooling in their homes whether it is a fan, air cooler or an air conditioner at least in the Summer. So, we need to talk about cooling equity. Nobody is talking about cooling equity.
The Inter-Governmental Panel on Climate Change predicts that by the year 2100 -- which is 80 years away -- the need for electricity for power cooling is going to go up by 30 times than what it was in 2000. Now, this is a global statistic. India’s Ministry of Environment’s Ozone Cell has already talked about cooling goals in the India Cooling Action Plan (ICAP). They had a very comprehensive Report published in March, 2019 and an hon. Member of this House, Dr. Harsh Vardhan, was then the Minister and he signed on the Report. It is a very comprehensive Report. The ICAP seeks to reduce cooling demand by 20-25 per cent by 2037-2038, but this current Amendment does not take cooling demand anywhere into consideration.
The Bill only talks about large residential buildings. The reality is that we need to focus on passive cooling. What is passive cooling? When you are designing a building, you need buildings that utilise shading and other techniques. We need to incentivize the use of five-star energy-saving air conditioners, solar heaters, and solar pumps. None of this comes under the purview of this Act. The same India Cooling Action Plan report states that "The aggregated nationwide cooling demand - this is something that is measured in Tonnage ofRefrigeration (TR) - it is going to grow around eight times by 2037–38 as compared to the 2017–18 baseline. So, in 20 years’ time, it is going to grow eight times.
The building sector cooling demand that you are talking about will grow 11 times; cold-storage chain demand will grow by four; transport air-conditioning will grow by five times. When you say that it is a green building, how is air conditioning in most of our buildings done?
We think about residential buildings; most of us live in residential buildings. It is not something that the builder does, it is not something that the Government does, air conditioning is put by individual consumers. So, I buy it; you buy it; and we fit it into our homes. So, eight per cent of the current households in India have air conditioners. This is anticipated to rise to 21 per cent by 2027-28. So, in another five years’ time, 21 per cent of India’s homes are going to use air conditioners. In 15 years’ time, 40 per cent of India’s homes are going to use air conditioners. So, what do we need to do? Currently, the Oxford India Sustainability Center has come up with a study that says that about 40 per cent of air conditioners being used in India today have only a 3-star energy efficiency. We need to make sure that all air conditioners that are sold have an incentive for R&D, incentive for manufacturers to progressively improve or 5-star units to be available, and for people to be incentivised to buy them. Solar-based cooling technologies should be given a big R&D focus because we are not focusing on cooling technologies.
If you are talking about rural households, air coolers and ceiling fans, even ceiling fans and air coolers, we have something called the Bureau of Energy Efficiency. Today, when you go to a market – for example, you go to Kotla market – and intend to buy a fan or a cooler, there is no BEE stamp on all of them. So, we have to make sure that everything available to the consumer, even in terms of non-air conditioners - fans and coolers – have the BEE stamp.
When you read the ICAP Report, it spoke of short-term, medium-term, and long-term recommendations. I am just going to look at the short-term recommendations. It says very clearly that India needs to recognize cooling as a National Thrust Area and promote R&D for cooling; it needs to facilitate and encourage applied research for energy-efficient cooling technologies. I don’t find any mention of this in the current amendment Bill at all.
One very important thing we need to concentrate on. Most of India’s cooling requirements occur between 7 p.m. and 10 p.m. That is the time when people come home after work; families sit together. This is when the fan is on; the air conditioner is on; and the air cooler is on. When we are talking about renewable energy and you are concentrating on solar energy, please understand that solar energy is available during the day. So, we need to shift the availability of storage for solar energy to the 7 p.m. to 10 p.m. slot.
While we need to create solar energy, we need to create four-hour peak storage battery to store this solar energy. We need to create pump solar hydro, grid scale batteries to ship the availability of solar to the 7 pm to 10 pm time when people need it. Otherwise, it is useless because the time when people need it is not when renewable energy is made available.
When you see India’s size, India is a vast country, and perhaps no other country in the world is as big as India, which has only one time zone. There is a study by the CSIR-National Physical Laboratory. It is a scientific study, which says that there is a huge benefit to evaluating. At least let us evaluate the idea of two time zones for India. One for the North East Region - Assam to the North East, Andaman and Nicobar Islands, because the sun rises at 5 or 6 a.m. and sets as early as 4 p.m. in the evenings during the winter. Government offices start at 10 am. So, you have that peak time in the morning where energy is wasted. In the evening, in the North Eastern part of India, you need electricity from 4 pm for lighting; for the rest of India, you need it at 6 pm. So, again, you see, the circadian rhythm of people plus their energy needs are different. Perhaps, the idea of making that part of India GMT+6.5, which is supposed to be for us GMT+5.5 for the rest of India, would be beneficial. The study actually says, it would result in an annual saving of approximately 2.7 billion units of electricity.
This study was done by the National Physical Lab under CSIR. So, I think there is a critical need to implement it urgently in terms of both health and energy conservation.
Let’s look at the Bill from the perspective of industry because we are encouraging industry to actively produce renewable energy and promote renewable energy. What are we doing to make things easier for the industry? The first biggest challenge is the policy consistency. The regulatory framework for renewable energy and the procedures are different from State to State. The definition of the Renewable Purchase Obligation, RPO, differs from State to State. This company which is operating pan India is taking a huge risk of investment because different standards are there for every State. The policies are available for five years. Again, you have an investment risk.
You do not know what is going to happen in five years’ time. You look at biomass. Biomass does not even have a comprehensive framework. The State Electricity Regulatory Commissions have delayed payments. The developers get into a debt trap because they are not getting their payments in time from SERCs. For captive solar producers, a consistent metering policy is a must. There is no consistent metering policy for captive solar producers.
Let us come to GST. The Government previously had 5 per cent GST on renewable energy equipment. Now, they have increased it to 12 per cent. If you look at the last 18 months, the prices of PV modules which are used in solar panels have increased by 40 to 50 per cent. So, if you look at domestic solar engineering, domestic solar procurement, and construction, basically, the entire solar EPC market has been hit. This is something we need to look at seriously.
Regarding infrastructure, there is insufficient integration between the grid and renewable projects. The grid is producing the renewable energy. The State Electricity Regulatory Commission is not being able to use all the generated power. So, we need the transmission infrastructure to be ahead of the renewable generation infrastructure. We are producing it. The transmission is not being able to pick it up. This is important.
Regarding overdependence on solar power, there is an allocation of about Rs. 19,500 crore to facilitate domestic solar manufacturing. This is a great thing. Currently, 80 per cent dependence is there on one country which is China. So, we need to include provisions in our policies to bring wind energy at par with solar energy because most manufacturing for wind energy is domestic. We can also look at mini-hydro. Of course, there is a lot of untapped potential in mini-hydro. There are some environmental issues that need to be examined and we also need to promote biomass as an alternative energy source. What is happening now with using only solar is that we are not getting round the clock renewable power. This is something that can only be done with a mix of hydro, wind and solar.
The next thing is storage. There is a lag between the demand for the energy and the time when the energy is produced. So, what do we need? We need storage. India would need about a dozen gigawatt scale factories with an average capacity of at least 10 GWh.
So, the Government needs to support R&D and the local battery manufacturing to scale up. This is something that is the need of the hour.
Regarding Green Hydrogen, currently, 95 per cent of hydrogen produced is grey hydrogen which comes from natural gas. There are some technological challenges for transportation and for the usage. So, great efforts and investments are required in R&D of the green hydrogen space. It is not going to be easy to shift overnight from 95 per cent grey hydrogen to green hydrogen.
It is a good Bill. It is a step in the right direction but this Government has got an uncanny knack of ignoring what is important and concentrating on what makes headlines. For example, we should now be looking at GDP. We are being exhorted by the Government to concentrate on our DPs. So, the G has been forgotten from the GDP. Look at the GDP only. Let us not make the same mistake with energy conservation. There is plenty of good work done by various ministries. I myself have read two very comprehensive reports, not by your Ministry but by others. I would really urge that those recommendations are encompassed into this Amendment.
In conclusion, we have got to be very serious about energy conservation and about encouraging energy conservation. It is not just enough to be a Government of gasbags. We have got to do more than that.
*m05 SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I want to inform you first before I start my speech that one of the companies that I lead as Chairman, Amara Raja Batteries Limited, is an energy and mobility company. This Bill is quite close to the area in which we operate. Therefore, I request you to be a little flexible with the time as I am sure, the hon. Minister and the Government will find the inputs useful.
Madam, the thematic objective to bring this Bill is to give legislative backing to the hon. Prime Minister’s Panchamrit which contains five nectar elements right from sourcing 50 per cent electricity from non-fossil fuels, reducing carbon emission by one billion tonnes, installation of 500 GW hours of non-fossil energy capacity, achieving net carbon zero emission by 2070, and reducing the overall emissions. The road seems to be perfectly laid, but all we have to see is to what extent we will be able to extract the nectar. Since we have to take the States along, in spite of the fact that Electricity is in the Concurrent List under Entry 38, technically the Government of India can achieve this. But I feel, unless and until the hon. Minister takes the States along, it is difficult to achieve all the five elements.
Madam, the Bill as I see it aims to act as a facilitator to achieve COP 26 targets. So, I feel the proposed legislation is in the right direction. It is not that since the Bill has come, we are proposing to work on renewables. This is not true. In fact, we have shown rapid adoption of renewable energy sources during the last nearly one decade. If we are able to realise the set goals of even 50 to 60 per cent, we will have huge savings in import bills, improving energy security, creating green jobs, attracting huge investments, and above all we can advance the adoption of clean tech innovations such as energy storage technologies, and green hydrogen production etc. From every angle, this Bill is of immense help to India and to its people, and hence I am supporting it.
Madam, with all that said and done, there are challenges to switch from fossil to renewable which need to be addressed. Otherwise, it will become a futile exercise. I will address them one by one very briefly and succinctly.
The first challenge as I see it is that we need policy consistency. If you look closely, the regulatory framework and procedures are different in every State because they define their respective renewable purchase obligations. This creates higher risk of investment in this sector. Secondly, the policies are applicable for just five years which will create investment risks. And biomass sector does not have a comprehensive framework, as my colleague just mentioned. The delay in payment by the State Electricity Regulatory Commission to the developers imposes debt burden on the developers as well. Thirdly, for commercial and industrial scale, captive solar producers, a consistent metering policy is a must to encourage investment.
The second challenge, Madam, is taxation. I suggest for consideration of the hon. Minister to revert GST to the earlier level of five per cent from the current 12 per cent on renewable energy equipment to encourage greater adoption. I need not apprise the hon. Minister that in the last 18 months there has been a 40 to 50 per cent increase in the price of PV modules, and domestic solar engineering procurement, and construction costs. So, I urge the hon. Minister to discuss the issue with the hon. Finance Minister and convince her that in order to achieve this Panchamrit promised by the hon. Prime Minister, we have to bring GST down to five per cent, Sir.
Madam, there are infrastructure bottlenecks. There is insufficient integration with the grid which affects the renewable projects. SERCs are not able to use all of the generated power to meet the needs. The transmission infrastructure should stay ahead of the renewable energy generation infrastructure which is not happening currently. So, I request the hon. Minister who mastered the power sector, be it non-renewable or conventional, to please look into this and ensure that there is a better integration with the grid.
Madam, with the Government pushing for greater adoption and penetration of EVs for both personal and commercial use, the energy and mobility sectors are getting intertwined now. We cannot look at one while ignoring the other. And we will have to meet the energy demand for our mobility needs as well. For this, we need to have the right infrastructure along with having the right energy mix and energy storage capabilities to meet the peak demand.
If we are to leapfrog the present three lakh EVs in 2021 to what is proposed under the Electrical Vehicle Opportunity Report in 2021, an electrified 70 per cent of commercial vehicles, 30 per cent of private cars, 40 per cent of buses, 80 per cent of two-wheelers, and 100 per cent of three-wheelers by 2030, we will need a strong push to develop the required infrastructure. So, I appeal to all Ministries concerned such as the Ministry of Road Transport, Heavy Industries, Power, and others to sit together and provide economic incentives such as subsidies, tax rebates 100 per cent FDI, manufacturing hubs, and incentives to set up charging stations as well as push for the Made in India batteries since the cost of the battery is the major portion in the cost of the electric vehicles.
15.00 hrs It can go as high as even 40 per cent in the case of passenger cars. Otherwise, we will not be able to achieve the above targets. I am particularly focussing on batteries, since the lives of EVs depend on lifespan of batteries and support provided by the Government for their replacement. Now, the Government schemes are giving incentive only for specific vehicles and for a certain period. Battery needs to be replaced once in six to eight years and it costs around 30 to 40 per cent of total cost of the vehicle. So, the Government has to create a policy framework for giving incentives, at least once, for replacement of batteries in private vehicles and twice for replacement in the case of commercial vehicles.
Energy storage is another aspect in this whole story. India needs at least 10 to 12 Giga-scale factories for advanced chemistry cell production to meet our renewable ambitions and to achieve the goals set by the hon. Prime Minister. So, I suggest that the Government should support our Research and Development and local battery manufacturing in order to scale up. In this context, I appreciate the efforts put in by NITI Aayog and the Department of Heavy Industries in recently awarding 50 GWh of cell manufacturing capacity under the ACC PLI scheme with a provision of Rs. 18,100 crore as incentives.
Secondly, as I said, energy storage is important in grid integration and balancing generation of various generation sources. If we were to achieve the targeted EV adoption by 2030, while the overall electricity demand for EVs in the country is projected to be around five per cent of the total electricity demand in the country, the real challenge lies in intelligently managing the stress on the grid during the peak demand hours. Energy storage technology plays a vital role in this context. There are many advantages. It improves quality of power. It reduces the peak demand. Distribution goes up and it brings down use of diesel for back-up power applications, etc. Rooftop solar accounts for 80 per cent of the total energy storage in the country today. If we use advanced battery technologies, it will help rooftop solar installations.
But the Ministry had set a target to install 500 MW of micro and mini grids as well in the country. What has happened to that is something that certainly I would like to know and the House, I am sure, would like to know. I am mentioning this since the energy storage market for off-grid renewable energy is huge and runs into hundreds of billions of dollars. More than that, it helps to store and supply power to rural households.
On the energy mix, it is good that we as a nation are progressing rapidly towards the solar energy goals that we have set for ourselves. But if you look at nuclear, it is not so encouraging. If you look at hydrogen, it is still in its nascent stage. The hon. Prime Minister’s announcement, in his Independence Day Speech in 2021 from the Red Fort, about launching of National Hydrogen Mission and intending to make India a global hub for green hydrogen production and export is not visible on the ground. So, to overcome this, we need investments in Research and Development to produce green hydrogen from renewable energy sources. Therefore, I have no hesitation to say that little has been grounded on pushing a balanced energy mix in the country to help us realise the Net zero targets that we are committed to achieving. I urge upon the Minister to please throw some light on this.
I have a couple of points and then I will conclude. The hon. Minister must be aware that the Perform, Achieve and Trade (PAT) scheme was introduced way back in 2008. We need to make it more effective and more sectors should be included. If you look at PAT, it is not patting; rather it is, in a way, punishing the sector.
It is because the incentive is very low and there are high penalties for not meeting the targets. I believe, if we want PAT to write a success story, the scheme has to be improved and this scheme could result in better buy-in once the carbon credit trading scheme proposed under the Bill comes into effect.
I need not speak about our over-dependence on China. I appreciate the hon. Minister for allocating Rs. 19,500 crore to facilitate domestic solar manufacturers. However, we are still depending on China for more than 80 per cent of our needs in this area. I feel, we need to include provisions to bring wind energy, mini-hydro, and biomass as alternative energy sources. These hybrid models would also help availability of alternative sources and lead to faster adoption.
Land is a scarce resource. Mechanism for faster land allotment to developers is also the need of the hour. Other environmental impacts like water required for solar installation need to be examined. Most solar plants in waste lands are in highly water-stressed areas. We must also look into waste disposal guidelines to understand the overall life cycle and life cycle cost for better decision-making.
In the Budget speech, the Finance Minister announced that the Government will bring Battery Swapping Policy to boost the use of electric vehicles. Secondly, the Government of India also said that it will issue Sovereign Green Bonds to reduce carbon intensity of the economy, and to give access to industry to a large pool of money for energy transition. I would request the hon. Minister to please throw some light on what is the present status and what plans he has on this. With these observations, I conclude my submissions, and support the Bill. Thank you very much.
*m06 SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Madam, for permitting me to speak on the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022.
I would like to start by recalling what philosopher Marshall McLuhan said, and I quote:
“There are no passengers on the spaceship earth. We all are crew.” He has rightly said that we are all stakeholders in ensuring a better future by protecting our earth. We all, every nation, have a responsibility in protecting and making earth a better place for the future generations.
If you recall, Madam, in 1700, that is before industrialisation, carbon concentration in the atmosphere was around 280 ppm. But right now, in 2020-21, it has reached 421 ppm, which is very high. It is going to drastically affect the climate of the earth. Every year, there has been an increase of 1.8 ppm carbon concentration in atmosphere, which results in increase in temperature. If the atmospheric temperature increases by even one degree, it will drastically affect the food security of the whole world. There have been studies which say that even one degree increase in temperature will affect the foodgrain production by more than six per cent. These are alarming signs, and I would say that the time of introduction of the Bill is very important. I appreciate the Minister to have brought this Bill at a right time.
I would also like to say that global warming is no longer a theory. It is a reality. We are seeing floods where we did not expect floods. We are seeing glaciers melting. We are seeing flooding in cities which did not even expect heavy rains. We have seen heat waves sweeping the country. So, this is the time for all of us to react. This is the time when we should make amends. India is the third largest emitter of carbon dioxide. We are the seventh worst-hit country in Global Climate Risk Index.
Our agriculture is dependent on water coming from glaciers, and rainfall. So, any change in the climatic condition is drastically going to affect the prospects of our country. We all need to make amendments. We all need to change what we were doing earlier to protect this earth.
There are a number of positive things in the Bill moved by the hon. Minister, to fulfil our commitments made at COP26 Summit in Glasgow: Reaching net-zero carbon emissions by 2070; taking India’s non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030; and meeting 50 per cent of our energy requirements from renewable energy by 2030. This is a welcome move.
This Bill helps in increasing investments in clean energy because of trading of carbon credits, and also making adoption of renewable energy technologies compulsory for big buildings. It is a welcome move. Even stronger laws are required to put the system in place. It is also going to greatly reduce our export dependence. Our current bill for crude oil import is 122 billion dollars, which is expected to double by 2030. Our natural gas import is going to triple by 2040. Our import of coal is also increasing year-by-year. So, this Bill is very important for reducing our dependence on imports.
We have a few suggestions to make. It is good to have strong laws but an excessive force is always detrimental to the growth of anything. By excessive force, I wish to refer to Clause 12 which imposes a penalty of Rs. 10 lakh and an additional penalty of Rs. 10,000 per day. It is very harsh. It should be in a way that we attract and motivate the people to come in line with renewables. We should motivate people by telling them it will benefit them in the long run. I would like to request the Government to consider the international models like cap-and-trade market-based model. Right now, we need to adopt latest models that other countries are following. Take the example of European Union Emissions Trading System. We need to develop in similar lines so that we can attract better investments. In spite of all these, we need a proper database to assess the carbon emitted and capped. That is going to motivate all the industrialists because a proper database is very important. It is also going to be more transparent for the people coming to India to invest.
We also require diversification of sources for raw materials. An excessive dependence on one source is not beneficial. We have seen what has happened in Europe. Their too much dependence on Russia finally resulted in a lot of trouble for them. Now, the cost of power is almost double or triple in European Union and they are getting into a recession.
For example, if China blocks batteries to India or if the batteries coming from China cost double or triple, it is going to affect our plans drastically.
I would like to talk about the initiatives that have been taken by our young hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy. The energy obligation is 19 per cent. The State of Andhra Pradesh is doing 22 per cent. We are right on track.
I would like to give one more suggestion about GST. We have requested that there should be lower slabs of GST for renewables because the increase in GST for pump storage at 18 per cent and for solar at 12 per cent is not good for the industry. We request you to consider reducing GST to the previous levels.
15.14 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair) I would like to say that under the guidance of our hon. Chief Minister, the State of Andhra Pradesh is going in the right direction. For example, the world’s largest Integrated Renewable Energy Storage Project is being built in Andhra Pradesh with 5,300 megawatt. It is a very big thing. It is going to control emissions which are almost equal to fifteen million tonnes of carbon dioxide or emissions caused by three million cars. We have thirty-three such locations. I have a proposition to make on behalf of my State. If you see these thirty-three locations, you will find that we can produce thirty-three gigawatt of pump storage and that translates to 120 gigawatt of other renewables like solar or whatever to balance the grid. It is going to be cost effective and efficient for the whole country. A commitment was made to ArcelorMittal for their factory in Gujarat. With this pump storage, they are going to supply green steel to Europe. So, where is Andhra Pradesh and where is Gujarat? The investment is going to come in to Gujarat and the profit is going to come to Gujarat. But if you see, we are going to benefit as a country. Therefore, I would like to request the hon. Minister to consider supporting Andhra Pradesh for setting up of 33 gigawatt of pump storage which is good for the country. We have a lot of solar energy which is there right now. For one gigawatt of thermal energy, we require five million tonnes of coal. Kindly see what we have imported. We have imported 200 million tonnes to 215 million tonnes of coal into the country. If you translate the cost -- that we are spending outside -- we can construct these 33 gigawatts of pump storage in our country itself. This is very important. Once we invest one year of coal import bill, we will not need to import coal in the future.
Therefore, I request you to impress upon the hon. Prime Minister because this is going to be a game changer and Andhra Pradesh will be a hub for the whole country and it will be a battery for the whole country. In future, it is all going to be green energy and it is going to attract a lot of investments. We have natural resources for that. Right now, for solar, we require to import panels. We are importing a lot of things. But for a pump storage, we only require concrete, earth work, etc., which is hundred per cent indigenous.
It will be a part of Atmanirbhar Bharat. So, it is a big thing. We are buying coal at 120 dollars per ton and we are producing thermal energy. But in a pump storage, the price is fixed for the next twenty-five years at four rupees per unit. So, we are going to save money as there will be a reduction of import bill and price of power per unit will also be cheaper. The biggest gain will be in terms of employment and in terms of investments coming to India for the supply of green products throughout the world.
So, I request the hon. Minister to take a view on this. We have the capacity to build 33 megawatts. We require your support. We need to take a strong decision. We can complete this whole 33 gigawatts in the next two years. So, if all the 33 gigawatts are constructed, India will become self-sufficient without the import of coal. If pump storages are encouraged, I think it will be a gamechanger and all credit for the biggest pump storage that is being set up in the world to our hon. Chief Minister, who is a young person with a very good vision. So, we request the hon. Minister to support us for the construction of the other pump storages also.
With these words, we support the Bill. Thank you very much.
HON. CHAIRPERSON : Well said, hon. Member. I hope the Minister is taking note of what the Member had just now said.
*m07 श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : सभापति महोदय, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन)विधेयक, 2022 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
महोदय, इस विधेयक द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन का प्रस्ताव है। यह अधिनियम अंतिम बार वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था। इस विधेयक में निम्नवत् प्रस्ताव किए गए हैं। ग्लासगो में आयोजित COP 26 सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित पंचामृत की प्राप्ति को सुगम बनाना है। भारत वर्ष2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ा लेगा। भारत वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। भारत अब से वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेगा। भारत वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम कर लेगा। भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह लक्ष्य रखा गया है और मुझे विश्वास है कि इसको पूरा किया जाएगा।
कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत में कार्बन ट्रेडिंग हेतु विनियामक ढांचा प्रदान करना, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि हो सके। प्रस्तावित संशोधनों से भारत में कार्बन बाजार के विकास में सहायता मिलेगी।
पंजीकृत कंपनी, जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करना। नामित उपभोक्ताओं द्वारा ग्रीन-हाइड्रोजन,ग्रीन-अमोनिया,बायोमास और इथेनॉल जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की खपत का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। भवन, उद्योग, परिवहन आदि जैसे अंतिम उपयोग क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा की मांग को प्रोत्साहित करना और बढ़ाना और इस तरह देश में जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत को कम करना।
संवहनीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाना। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, जिससे इसे और अधिक समावेशी और इसके आधार को और व्यापक बनाया जा सके। अधिनियम के प्रावधानों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रावधानों में संशोधन करना।
देश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए सुचारू और व्यवस्थित परिवर्तन की शुरुआत करने और सुगम बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षा संबंधी इस प्रगतिशील विधेयक का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि हमें अपने अक्षय ऊर्जा और नेट -जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और निरुत्साहन, दोनों की एक व्यवस्था तैयार करनी होगी। हमें प्रभावी निकासी, अक्षय ऊर्जा की ग्रिड कनेक्टिविटी और विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने, जैसा व्यवहारिक और परिचालानात्मक कदम उठाने की भी आवश्यकता है।
जमीनी स्तर पर अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को भी सक्रिय और गतिशील भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त रूप से संवेदनशील और सशक्त बनाया जाना चाहिए। पारंपरिक नौकरशाही दृष्टिकोण से उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकार को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए और इस विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्यों को अक्षरश: प्राप्त करने में सभी हितधारकों की सहायता करनी चाहिए। मैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से करता हूं।
*m08 श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, आपने मुझे ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, 2022 पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विचार रखने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपका और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि मालूम है कि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में हो रही दिन प्रतिदिन की बढ़ोतरी मानव जीवन सहित समस्त प्राणी तथा जीव-जन्तु के जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसी ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयासरत देशों ने एनडीसी नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन अर्थात अपने-अपने स्तर से ऊर्जा संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य प्रोग्राम बना रखा है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अनुसार वर्ष 2030तक कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में अधिकाधिक कमी तथा रिन्युएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के मुताबिक अभी पूरे विश्व में विद्युत की पूर्ति 24 परसेंट रिन्युएबल एनर्जी के माध्यम में की जाती है जो वर्ष 2024 तक बढ़कर 28 परसेंट तक हो जाएगी।
महोदय,इस सरकार द्वारा भी रिन्युएबल एनर्जी के क्षेत्र में सोलर द्वारा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार के अधीन और ऊर्जा संरक्षण विधेयक द्वारा बनाए गए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी की उदासीनता और भ्रष्टाचार के चलते सोलर से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में वे तमाम कंपनियां कूद पड़ी हैं जिनके पास इस क्षेत्र और ऊर्जा बचत का ज्ञान ही नहीं है। उदाहरण के लिए हम सभी सांसदों, विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में स्ट्रीट सोलर लगवाए हैं लेकिन खराब गुणवत्ता और जीरो मेनटेनेंस होने के कारण एक-दो महीने में ही समाप्त हो गई। अब ये कंपनियां पूरे देश में नाम बदल-बदल कर सोलर के क्षेत्र में काम करती हैं और जनता के पैसे की लूट करती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार की कंपनियों के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके खिलाफ मंत्री जी ने क्या कार्रवाई की है, इसका अपने उत्तर में जरूर उल्लेख करें।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी का कार्य है कि किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किए जा रहे ऊर्जा क्षरण की देखभाल करे और करती भी है लेकिन माननीय मंत्री जी से मुझे कहना है कि किसी भी व्यक्ति या कंपनी को दिए गए ऊर्जा क्षरण के लोड की सापेक्षता में यदि सीमा के अंदर ऊर्जा क्षरण किया जाता है तो उसको इनसेंटिव दिया जाना न्यायोचित होगा,वहीं दूसरी तरफ ब्यूरो द्वारा दिए गए लोड के सापेक्षता में ऊर्जा का अधिक क्षरण करता है तो मौजूदा10 लाख की पेनल्टी से बढ़ाकर 20 लाख और यदि तीन बार इसी कृत्य में पकड़ा जाता है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाना चाहिए।
महोदय,मेरा मानना है कि देश की अस्सी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और चाहे ग्रामीण हो या शहरी सभी को उसकी क्षमता अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता है तथा अपनी क्षमता अनुसार ऊर्जा का उपभोग भी करता है।
ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जिस प्रकार सरकार आवास, शौचालय, बिजली,पानी की व्यवस्था करती है उसी प्रकार बिजली उत्पादन हेतु सोलर सिस्टम का उपयोग करके जिससे घरेलू उपकरण टीवी, फ्रीज, एलईडी,पंखा चलाने के साथ-साथ कुकिंग की भी सुविधा प्रदान करे तो एक तो विद्युत की मांग में कमी तथा दूसरी तरफ उसका बिल न देने से आर्थिक बचत के साथ-साथ ऊर्जा क्षरण शून्य तथा कार्बन उत्सर्जन भी जीरो हो जाएगा।
अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मेरी सरकार से माँग है कि प्रदूषण को रोकने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है, उसी प्रकार से बाजार में बिकने वाले अधिक ऊर्जा शोषित करने वाले विद्युत उपकरणों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही इनके द्वारा मानक के अनुरूप गैस उत्सर्जन की जाँच समय-समय पर की जानी चाहिए।
अभी पिछले सत्र के दौरान ही माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा हाइड्रोजन आधारित एक कार का उपयोग किया गया था। यह एक बहुत बड़ा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी व सराहनीय कार्य है। इस टेक्नोलॉजी का प्रचार-प्रसार और अनुसंधान अधिकाधिक करके समस्त ऑटो मोबाइल क्षेत्र सहित विद्युत उपकरणों को भी हाइड्रोजन आधारित बनाया जाना सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की शर्त भी पूरी होगी।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
*m09 DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022.
Let us all confess that this Bill is being amended only to see that the achieved targets put forth by the hon. Prime Minister at the Conference of Parties 26 and the targets of panchamrit proposed by the Prime Minister are reached. This CoP 26 has proposed five nectar elements. Out of the five nectar elements, three were on quantitative changes. We definitely welcome all the quantitative changes.
The first change is to increase the installed capacity of non-fossil sources to fifty per cent. We definitely appreciate that. The second change is to reduce the emission intensity by 45 per cent and the carbon emission by one billion tonnes by 2030. Each one of us will definitely welcome all the three changes because we are accountable and answerable to the next generation and we are also answerable to the climatic changes in the future years to come.
On plain reading, the Bills seems to be okay but if you look into the practicality, the Government of India has two obligations. Firstly, the Centre should definitely cooperate with the States and the States’ cooperation should definitely be expected by the Centre. Secondly, I want to learn from the hon. Minister how the Government of India is planning to prepare itself for the CoP and the G20 Summit which are to come up next year.
Initially I had spoken about the cooperation of the States with the Centre. Though the Central Government always chants cooperative federalism, it only implements coercive actions. The Centre always tries to spit venom on the States especially on a State like Telangana which is performing excellently well under the leadership of my hon. Chief Minister, KCR but expects nectar from the State. Why I say that the Centre is expecting nectar from the State is because of the way we are contributing to the Centre and what we are getting for the States. We are not getting any assistance from the Centre. When it comes to handholding or expecting some financial assistance, we are being pushed to the corner.
People talk about double engine Sarkars. We really do not need any double engine Sarkar in Telangana because the single engine Sarkar under the leadership of KCR is doing excellently well and we all hope to continue the same.
As electricity comes under the Concurrent List, both the Centre and the State should have a say but when it comes to this point, the Centre is prevailing to amend the laws, rules and regulations relating to electricity and it is encroaching upon the powers of the State. The Government of India is mandating all the services including for agricultural consumers. They are trying to put meters at the level of farmers. Most of the States are opposing this. They should have done this by amending the Electricity Act. They are doing this through Electricity Rules, 2020. They are not amending the Act and even the BJP-ruled States are going to oppose it. We, from Telangana, are strongly opposing this move.
Then, they are linking up this to 0.5 per cent additional borrowing. How can it be linked to additional borrowing of 0.5 per cent? The Government of Telangana is definitely opposing this point also.
As I mentioned about the Concurrent List, when any sector comes under the Concurrent List, the Government of India can only supersede the State Government when it wishes but see the way the Centre has prevailed upon and is giving powers to the Central Electricity Regulatory Commission by opening the floodgates to the private sector to operate in more than one State.
We strongly oppose this. When it comes to the implementation of non-fossil sources, we definitely welcome this. But my concern is, how the renewable power purchase obligation of the States is going to be addressed. Each State has its own limitations; each State has its own commitments which have already been committed long time back.
If we come up with a common RPPO unit, then the burden on the States is also going to go up. Especially in States like Telangana, the burden will go from 8.5 per cent to 21 per cent which would be a huge burden on the consumers and also on the GENCOS. I do not understand as to how one size will be fit for all. The Minister has to explain about this.
When it comes to the AP Reorganisation Act, under Section 93, basically the GENCO was supposed to produce the power for both the States and the power was supposed to be shared in the ratio of 54:46. But the Government of Andhra Pradesh has stopped supplying the power which is generated in Andhra Pradesh in spite of the conditions put by Southern Regional Load Despatch Centre. I request the concerned Minister and the hon. Prime Minister to look into this and also request the Government of Andhra Pradesh to look into this.
All of us talk so high about the electric vehicles. We really appreciate that because it will definitely control and contain the emission. But if we look into the number of vehicles sold so far, it is around three lakhs only. The main condition to fulfil the target of increasing the number of electric vehicles is supply of batteries. As per the Indian Energy Outlook, we need 54 lithium mines, 60 nickel mines and 20 cobalt mines for this. I request the hon. Minister of Mines to tell us about their plan to achieve this. With these observations, I request the hon. Minister to look into the suggestions made by the Government of Telangana. Thank you.
*m10 HON. CHAIRPERSON: The deliberation on the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 is inconclusive today. We will continue it on another day.
*t63 Title: Regarding Privte Members’ Business HON. CHAIRPERSON: As the Private Members’ business time is already on, I believe that we should first start with the introduction of Private Members’ Bills and, subsequently, the deliberation that has been going on for quite some time, we will continue that.
Item No. 26 and 27. Shri Sudhakar Tukaram Shrangare – not present.
*t64 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2019* (Insertion of New Article 371K) SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I introduce** the Bill.
___________ *t65 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2019* (Amendment of Article 84, etc.) SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I introduce the Bill.
__________ HON. CHAIRPERSON: Item No. 30 – Shri Ashok Mahadeorao Nete – not present.
Item No. 31 and 32 – Shri Rakesh Singh – not present.
Item No. 33 – Shri Ravi Kishan – not present.
Item No. 34 – Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki – not present.
*t66 Title: Industrial Employment and Environmental Protection Bill, 2021 श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी क्षेत्र में जहां कोई उद्योग स्थापित किया गया है अथवा स्थापित किया जाना है, के स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने,सभी कर्मकारों की बुनियादी आय सुनिश्चित करने और ऐसे क्षेत्र में औद्योगीकरण के कारण किसी प्रतिकूल प्रभाव से प्रर्यावरण के संरक्षण के लिए विनियामक तंत्र स्थापित करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide employment to the local residents of any area in which an industry has been or is going to be setup, ensure basic income to all workers and to establish a regulatory mechanism to protect environment from any adverse effects due to industrialization in such area and for matters connected therewith or incidental thereto. ” The motion was adopted.
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_________ *t67 Title: Female Farmers Entitlement Bill, 2021* श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हॅूं कि महिला कृषकों की जेंडर-विशिष्ट आवश्यकताओं, उनकी विधिसम्मत आवश्यकताओं और हकदारी का संरक्षण करने तथा उनको कृषि योग्य भूमि, जल संसाधनों और अन्य संबंधित अधिकारों द्वारा सशक्त बनाने के लिए,और तत्संबंधी कृत्यों तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the gender specific needs of female farmers, to protect their legitimate and to empower them with rights over agricultural lands, water resources and other related rights and for functions relating thereto and for matters connected therewith. ” The motion was adopted.
*m03 श्रीमती रमा देवी: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करती हॅूं।
________ HON. CHAIRPERSON: Item No. 38, Shri Jasbir Singh Gill – Not present.
Item No. 39, Shri Ravi Kishan – Not present.
Item No. 40, Shri Ravneet Singh: Not present.
*t68 Title: National Consultation Commission Bill, 2019* श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हॅूं कि संसद के किसी भी सदन के समक्ष पुर:स्थापित और विचाराधीन विविध विधायी प्रस्तावों पर सार्वजनिक परामर्श प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय परामर्श आयोग का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Consultation Commission for public consultation on various legislative proposals introduced in either House of Parliament and are under consideration and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
*m03 श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हॅूं।
________ *t69 Title: Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019* (Insertion of New Chapter IIA) श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हॅूं कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. ” The motion was adopted.
श्री जगदम्बिका पाल: महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हॅूं।
_________ *t70 Title: Compulsory Military Conscription Bill, 2019 श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हॅूं कि सत्रह से तेईस वर्ष के आयु समूह में प्रत्येक भारतीय की अनिवार्य सैन्य भर्ती करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave is granted to introduce a Bill to provide for compulsory military conscription to every Indian in the age group of seventeen to twenty-three years of age and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
श्री जगदम्बिका पाल: महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हॅूं।
________ *t71 Title: Legal Services Authorities (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Section 12) SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Legal Services Authorities Act, 1987.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Legal Services Authorities Act, 1987.” The motion was adopted.
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce the Bill.
_________ *t72 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Article 93) SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.
*m02 HON. CHAIRPERON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
*m03 SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I introduce the Bill.
_________ *t73 Title: Agnipath Scheme Bill, 2022* SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for framing of Agnipath Scheme for recruitment of soldiers in the armed forces of the Union and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON : The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for framing of Agnipath Scheme for recruitment of soldiers in the armed forces of the Union and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce** the Bill.
_________ *t74 Title: Street Children (Rehabilitation and Welfare) Bill, 2019* श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन निस्सहाय बालकों, जो कूड़ा बीनकर, भिक्षावृति से, जूते पालिश करके, पाटर के रूप में काम करके या सड़क की क्रासिंग या सार्वजनिक स्थानों पर करतब दिखाकर जीवन-यापन करते हैं, के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास और कल्याणकारी उपायों और उन्हें अभिरक्षा में लेकर उनका पुनर्वास करने और उन्हें उचित देख-रेख, संरक्षण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and welfare measures to be undertaken by the Union and the State Governments for the street children who subsist on rag picking, begging, shoe polishing, working as potters or performing acrobatics at road crossings or public places and their rehabilitation by taking their custody and providing them due care, protection, education, vocational training and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री राकेश सिंह: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ HON. CHAIRPERSON: Item nos. 44 and 45, Dr. Ram Shankar Katheria – not present.
Item no. 46, Shri Hemant Singh Patil – not present.
I should inform the House that there are 171 Private Member Bills to be introduced today.
Item nos. 47 and 48, Shri Su. Thirunavukkarasar – not present.
Item nos. 49 and 50, Prof. Rita Bahuguna Joshi – not present.
Item no. 51, Dr. Manoj Rajoria ji.
*t75 Title: Child Labour (Abolition) Bill, 2019* डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में बालक श्रम की प्रथा के उत्सादन और तत्संबंधी विषयों वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to abolish the practice of child labour in the country and for matter connected therewith.” The motion was adopted.
डॉ. मनोज राजोरिया:सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
________ *t76 Title: Missing Children (Faster Tracking and Reuniting) Bill, 2019* डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपहरण, व्यपहरण, प्रलोभन किए जाने के कारण गुमशुदा होने वाले अथवा अपने घरों से भाग जाने वाले बालकों की शीघ्र खोज करने और उन्हें पुनः मिलाने हेतु; गुमशुदा बालकों को खोजने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों सहित पुलिस स्थापनों में विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण करने, तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने, टेलीविजन, समाचारपत्रों और सोशल मीडिया में गुमशुदा बालकों की फोटो और उनका ब्यौरा प्रदर्शित करने, जिससे गुमशुदा बालकों का पता लगाने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित की जा सके और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for faster tracking and reuniting the children, who go missing due to abduction, kidnapping, luring or runaway from their homes; establishment of Special Cells in Police establishments with specifically trained personnel to trace missing children; for immediate registration of F.I.R. for flashing photograph and details of missing children in television, newspapers and social media so as to put in place proper mechanism to trace missing children and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
डॉ. मनोज राजोरिया:सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ HON. CHAIRPERSON: Item nos. 53 and 54, Shrimati Locket Chatterjee – not present.
Item no. 55, Shri Midhun Reddy.
*t77 Title: Basic Food Items Price Fixation Board Bill, 2019* SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of a Board for determination of prices of basic food items and services commonly used by public in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a Board for determination of prices of basic food items and services commonly used by public in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRI P.V. MIDHUN REDDY : Sir, I introduce** the Bill.
_______ HON. CHAIRPERSON: Item No. 56, Shrimati Poonam Mahajan – Not Present Item No. 57, Adv. Adoor Prakash – Not Present Item No. 58, Shri Asaduddin Owaisi *t78 Title: Right to Water Bill, 2020* SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide a practical framework for the realization of the right to water, enable participation of citizens in the management of water resources and to ensure sustainable use of ecological resources and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide a practical framework for the realization of the right to water, enable participation of citizens in the management of water resources and to ensure sustainable use of ecological resources and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I introduce** the Bill.
________ HON. CHAIRPERSON: Item No. 59, Shri Tirath Singh Rawat – Not Present Item No. 60, Shri Ashok Kumar Rawat – Not Present Item No. 61, Shri Abu Hasem Khan Choudhury – Not Present Item No. 62 and 63, Shri K. Sudhakaran – Not Present Item No. 64, Shri Tirath Singh Rawat – Not Present Item No. 65, Shri Jasbir Singh Gill – Not Present Item No. 66, Shri P.P. Chaudhary *t79 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Insertion of New Article 220A) SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.
________ *t80 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Insertion of New Article 123A) SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.
______ *t81 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Article 366) SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, I introduce the Bill.
______ HON. CHAIRPERSON: Item No. 67, Shri Ravneet Singh – Not Present Item No. 68, Shri Kodikunnil Suresh – Not Present Item No. 69, Dr, Sanjay Jaiswal – Not Present Item No. 70, Shri Rajmohan Unnithan – Not Present Item No. 71, Shri Nihal Chand Chouhan *t82 Title: National Population Control Commission Bill, 2021 श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के संकलन तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपायों के सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Population Control Commission to compile population statistics and suggest population control measures to the Central Government and the State Governments and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री निहाल चन्द चौहान: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ *t83 Title: Compulsory Periodical Desiltation of Dams, Reservoirs and Rivers Bill, 2021* डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बांधों,जलाशयों, नदियों और ऐसे अन्य जल निकायों के अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन और जल निकायों की जल धारण क्षमता को बढ़ाने तथा जल के सुप्रवाह को सुनिश्चित करने जिससे बाढ़ की घटनाओं में कमी आएगी,के लिए देश में ऐसे जल निकायों का समयोचित और आवधिक गाद निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना द्वारा एक संस्थागत व्यवस्था और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory periodical desiltation of dams, reservoirs, rivers and such other water bodies and an institutional mechanism by establishing a National Authority to ensure timely and periodical desiltation of such water bodies in the country to increase their water holding capacity and ensure smooth flow of water which will reduce the incidence of floods and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
डॉ. निशिकांत दुबे: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ *t84 Title: Victims of Floods caused by Heavy Rains, Cyclones and Other Reasons (Rehabilitation and Welfare) Bill, 2021* डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक बोर्ड जो बाढ़ नियंत्रण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों का सुझाव भी दे सकता है, के माध्यम से विभिन्न उपबंध करके भारी बारिश, बादल फटने, चक्रवातों,बांधों, जलाशयों के बन्ध टूटने आदि के कारण आने वाली बाढ़ के पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास तथा तत्संबंधी या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection and rehabilitation of victims of floods which may be caused by heavy rains, cloudbursts, cyclones, breached bunds of dams, reservoirs and other reasons by making various provisions through a statutory board at national level which may ALSO suggest measures to be taken by the Central and the State Governments to control floods and for matters connected therewith or incidental thereto” The motion was adopted.
डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_________ *t85 Title: Prohibition of Multi-Digit Lotteries Bill, 2021* डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहु-अंकीय लॉटरियों के विक्रय और संप्रवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे संबंद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to prohibit sale and promotion of multi-digit lotteries and for matters connected therewith or incidental thereto” The motion was adopted.
डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।
________ *t86 Title: Compulsory Health Insurance for Senior Citizens, Mentally Retarded Children and Persons with Disabilities Bill, 2021* DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the compulsory health insurance for the senior citizens, mentally retarded children and persons with disability to be funded by the Government and for free of cost treatment of insured persons by all hospitals including private hospitals and clinics and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory health insurance for the senior citizens, mentally retarded children and persons with disability to be funded by the Government and for free of cost treatment of insured persons by all hospitals including private hospitals and clinics and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
DR. ALOK KUMAR SUMAN : Sir, I introduce** the Bill.
_______ *t87 Title: Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2021* (Amendment of Section 20I) श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is;
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.” The motion was adopted.
श्री निहाल चन्द चौहान: महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।
_______ HON. CHAIRPERSON: Item nos.77 and 78: Shri Kodikunnil Suresh – Not present Item nos.79 to 81: Shri Sunil Dattatray Tatkare – Not present Item no. 82: Shri Manoj Kotak *t88 Title: Over the Top Platforms Regulatory Authority Bill, 2021* SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an Over-the-Top (OTT) Platforms Regulatory Authority to ensure complete ban on showing violent, abusive and vulgar web series, films or such other similar content on Over-the-Top Platforms in the country and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to establish an Over-the-Top (OTT) Platforms Regulatory Authority to ensure complete ban on showing violent, abusive and vulgar web series, films or such other similar content on Over-the-Top Platforms in the country and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
SHRI MANOJ KOTAK : Sir, I introduce** the Bill.
_______ HON. CHAIRPERSON: Item nos. 83 and 84: Shri Subrat Pathak – Not present Item no.85: Shri Sudhakar Tukaram Shrangare – Not present Item nos. 86 and 87: Shri Jugal Kishore Sharma – Not present Item no. 88: Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu – Not present Item nos. 89 and 90: Shri Gajanan Kirtikar – Not present Item no. 91: Shri Hasmukhbhai Somabhai Patel *t89 Title: Higher and Technical Education (Exemption from Payment of Outstanding Fees and Education Loan) Bill, 2021* SHRI HASMUKHBHAI S. PATEL (AHMEDABAD EAST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the exemption from payment of outstanding education fees to educational institutions or education loan to banks taken for pursuing higher studies in the event of death of student or physical or mental disability of student due to any reason and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON : The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the exemption from payment of outstanding education fees to educational institutions or education loan to banks taken for pursuing higher studies in the event of death of student or physical or mental disability of student due to any reason and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
SHRI HASMUKHBHAI S. PATEL: Sir, I introduce** the Bill.
________ *t90 Title: Flood Control and Management Bill, 2021* DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for setting up of a National Flood Control Board to suggest measures to management and control floods and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for setting up of a National Flood Control Board to suggest measures to management and control floods and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
DR. ALOK KUMAR SUMAN: Sir, I introduce** the Bill.
_________ *t91 Title: Special Financial Assistance to the State of Bihar (For the Welfare of Farmers) Bill, 2021* DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Bihar for overcoming the current agrarian crisis in State caused by the unseasonal rains, hailstorms, deficit rainfall and consistently rising input prices forcing farmers into debt trap providing relief and loan waivers to farmers, compensation for failed crops, promotion of sustainable farming, rainwater harvesting, creation of grain and fodder banks, skill development, research and development and welfare schemes for farmers, agricultural labourers and other marginalized sections of society in State of Bihar and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Bihar for overcoming the current agrarian crisis in State caused by the unseasonal rains, hailstorms, deficit rainfall and consistently rising input prices forcing farmers into debt trap providing relief and loan waivers to farmers, compensation for failed crops, promotion of sustainable farming, rainwater harvesting, creation of grain and fodder banks, skill development, research and development and welfare schemes for farmers, agricultural labourers and other marginalized sections of society in State of Bihar and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
DR. ALOK KUMAR SUMAN: Sir, I introduce** the Bill.
_______ HON. CHAIRPERSON: Item No. 94. Shri Vijaykumar Alias Vijay Vasanth – not present.
Item No. 95. Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu – not present.
Item No. 96. Shri Benny Behanan – not present.
Item No. 97. Shri Kesineni Srinivas – not present.
Item No. 98. Shri Vishnu Dutt Sharma – not present.
*t92 Title: Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of the Schedule) श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.” The motion was adopted.
श्री बिद्युत बरन महतो: महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।
________ *t93 Title: Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of the Schedule) श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.” The motion was adopted.
श्री बिद्युत बरन महतो: महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।
_______ *t94 Title: Compulsory Sensitivity Training in Educational Institutions Bill, 2022* SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide compulsory sensitivity training to students and teachers pertaining to social issues such as caste, gender and overall inclusion in all educational institutions and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide compulsory sensitivity training to students and teachers pertaining to social issues such as caste, gender and overall inclusion in all educational institutions and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I introduce** the Bill.
_________ *t95 Title: Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Section 2, etc.) SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Protection of Human Rights Act, 1993.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Protection of Human Rights Act, 1993.” The motion was adopted.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Sir, I introduce the Bill.
________ *t96 Title: Protection of Rights of Widows and Single Women and Abolishment of Widowhood Practices Bill, 2022* SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection to widows and single women and to abolish the practices of widowhood in India.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection to widows and single women and to abolish the practices of widowhood in India.” The motion was adopted.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Sir, I introduce** the Bill.
_______ *t97 Title: Conservation and Maintenance of Archaeological and Natural Heritage Bill, 2022* श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुरातत्वीय और प्राकृतिक विरासत के सरंक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the conservation of archaeological and natural heritage and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_________ *t98 Title: Ocean Thermal Energy Utilization Bill, 2022* श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वकालिक उत्पादन करने के लिए तथा जीवाश्म ईंधन को जलाकर परम्परागत विद्युत उत्पादन पद्धतियों को प्रतिस्थापित करने के लिए महासागर तापीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for promotion of use of ocean thermal energy to produce clean environment friendly renewable energy at all times and substitute traditional electricity generation methods of fossil fuel burning and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_________ HON. CHAIRPERSON: Item No. 104 – Shri T. N. Prathapan – not present.
Item No. 105, Shri Sudheer Gupta.
*t99 Title: Special Financial Assistance for Development and Rejuvenation of Water Bodies in Forest areas in the State of Madhya Pradesh Bill, 2022* श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में वन-क्षेत्रों में जल निकायों के विकास और पुनरूद्धार संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide special financial assistance to the State Government of Madhya Pradesh to meet the expense of development and rejuvenation of water bodies in the forest areas and for matters connected therewith in the State of Madhya Pradesh.” The motion was adopted.
श्री सुधीर गुप्ता:मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ HON. CHAIRPERSON: Item No. 107 – Shri Vishnu Dutt Sharma – not present.
Item No. 108, Shri C.P. Joshi.
*t100 Title: Population Control Bill, 2022* श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण समिति की स्थापना करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for controlling the population of the country for establishment of National Population Control Committee and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
श्री सी.पी. जोशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
________ HON. CHAIRPERSON: I would request Mr. C.P. Joshi to introduce item number 106 again. आइटम नंबर 106 को सही ढंग से इंट्रोड्यूज़ करिए।
*t101 Title: Special Financial Assistance for Development and Rejuvenation of Water Bodies in Forest Areas in the State of Rajasthan Bill, 2022* श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़):महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य के वन-क्षेत्रों में जल निकायों के विकास और पुनरूद्धार संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide special financial assistance to the State Government of Rajasthan to meet the expense of development and rejuvenation of water bodies in the forest areas in the State of Rajasthan and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
श्री सी.पी. जोशी:महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ HON. CHAIRPERSON: Mr. Joshi, I would request you to introduce item number 133 again.
*t102 Title: Hindu Religious Places of Worship (Prohibition of Marketing, Slaughtering, Trading, Cooking, Serving and Consumption of Meat and Other Non-Vegetarian Food) Bill, 2022* श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिंदू धार्मिक उपासना स्थलों से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के भीतर पशुवध करने, मांस और अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार,पकाने, परोसने और उपभोग का प्रतिषेध करने तथा उससे संसक्त या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to prohibit marketing, slaughtering, trading, cooking, serving and consumption of meat and other non- vegetarian food within 100 square meter area from the places of Hindu religious worship and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री सी.पी. जोशी :महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ *t103 Title: Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Bill, 2022* (Amendment of the Schedule) श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.” The motion was adopted.
श्री दिलेश्वर कामैत : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ *t104 Title: Supreme Court, High Courts and District Courts (Use of Official Languages) Bill, 2022* श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषा का प्रयोग और उससे तत्संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the use of official languages in the proceedings of the Supreme Court, High Courts and district courts and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री गोपाल शेट्टी: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता** हूं।
_________ HON. CHAIRPERSON: Item No. 111. Shri Abdul Khaleque – not present.
Item No. 112 – Dr. Sujay Vikhe Patil – not present.
Item No. 113 – Dr. Sujay Vikhe Patil – not present.
Item No. 114. Shri Jayant Sinha – not present.
Item No. 115. Shri Kuldeep Rai Sharma – not present.
Item No. 116. Shri Kuldeep Rai Sharma – not present.
Item No. 117. Shri Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar – not present.
Item No. 118. Shri Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar – not present.
Item No. 119. Shri Uttam Kumar Reddy – not present.
Item No. 121. Shri Srinivas Kesineni – not present.
Item No. 122 - Unmesh Bhaiyyasaheb Patil *t105 Title: National Water University Bill, 2022* SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish and incorporate a National Water University in the State of Maharashtra a specialised University first of its kind, to promote water education in the areas of water resources management, water conservation technology, equitable and sustainable development and ground water resource management besides functioning as the national centre for select water disciplines by adopting best international practices and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to establish and incorporate a National Water University in the State of Maharashtra a specialised University first of its kind, to promote water education in the areas of water resources management, water conservation technology, equitable and sustainable development and ground water resource management besides functioning as the national centre for select water disciplines by adopting best international practices and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL: Sir, I introduce** the Bill.
______ *t106 Title: Agricultural Workers (Welfare and Protection) Bill, 2022* SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare and protection of the agricultural workers and for matters connected therewith or incidental therein.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare and protection of the agricultural workers and for matters connected therewith or incidental therein.” The motion was adopted.
SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL: Sir, I introduce** the Bill.
________ HON. CHAIRPERSON: Item No. 124, Dr. Sujay Vikhe Patil -- not present.
Item No. 125, Shri Sunil Kumar Singh.
*t107 Title: Prohibition of Publication and Dissemination of Objectionable Material on Religion Bill, 2022* श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में किसी भी रूप में धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the publication and dissemination of objectionable material on religion in any form in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री सुनील कुमार सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ *t108 Title: Special Irrigation Development Fund (For Forest Areas) Bill, 2022* श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष सिंचाई विकास निधि का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Special Irrigation Development Fund for the development of irrigation facilities in the forest areas and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
______ *t109 Title: Girl Child (Prevention of Commercialised Trafficking, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2022* श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालिकाओं के व्यावसायिक दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए, जिसमें किसी बालिका को प्रलोभन देकर, खरीदकर,या अपहरण करके या उसे व्यावसायिक लाभ के लिए देवदासी के रूप में समर्पित करके वेश्यावृति के लिए बाध्य किया जाता है,इस तरह के दुर्व्यापार के लिए मृत्युदंड सहित भयपरतिकारी दंड प्रदान करना और सरकार द्वारा ऐसी बालिका के लिए पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी उपाय किए जाने और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of commercialized trafficking of girl child wherein a girl child is forced into prostitution after luring, procuring or kidnapping her or dedicating her as devadasi for commercial gains by providing deterrent punishment including capital punishment for such trafficking and for rehabilitation of and other welfare measures for such girl child to be undertaken by government and for matters connected therewith and incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ *t110 Title: National Emission Trading System (Control of Green House Gas Emissions) Bill, 2022* SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to set up a system for green house gas emission trading and establishment of Authorities for the control of green house gas emissions and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to set up a system for green house gas emission trading and establishment of Authorities for the control of green house gas emissions and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
SHRI VISHNU DAYAL RAM: Sir, I introduce** the Bill.
_______ माननीय सभापति: आइटम नम्बर, 129.
श्री राजीव प्रताप रूडी जी।
श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, यह ऐसा विधेयक है,जो सभी सांसदो को प्रभावित करता है।… (व्यवधान)
*t111 Title: District Development and Monitoring Committee for Implementation of Central Sector and Centrally Sponsored) Schemes Bill, 2022* SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute District Development and Monitoring Committees in each district to promote efficient coordination among all elected representatives in Parliament, State Legislatures and Local Government, including the Panchayati Raj Institutions and Municipal Bodies, for time bound development of districts through a streamlined model of monitoring and accountability for implementation of Central Sector and Centrally sponsored schemes in each district and for matters connected therewith or incidental thereto.
इसमें दिशा समिति को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही है।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to constitute District Development and Monitoring Committees in each district to promote efficient coordination among all elected representatives in Parliament, State Legislatures and Local Government, including the Panchayati Raj Institutions and Municipal Bodies, for time bound development of districts through a streamlined model of monitoring and accountability for implementation of Central Sector and Centrally sponsored schemes in each district and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय,इसे लॉटरी से बाहर निकालकर इस पर चर्चा करवा दीजिए। ‘दिशा’ समिति सांसदों का सबसे बड़ा मुद्दा है।… (व्यवधान)
माननीय सभापति: क्या आप बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते है?
… ( व्यवधान)
SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, I introduce** the Bill.
_______ HON. CHAIRPERSON: Item No.131 - Shri Hibi Eden – not present.
*t112 Title: Greenfield Infrastructure Development Board Bill, 2022* SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of Greenfield Infrastructure Board in each zone of the country to assess the availability of land in the respective zone and decide on the fitness of sites for development of a greenfield infrastructure project and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of Greenfield Infrastructure Board in each zone of the country to assess the availability of land in the respective zone and decide on the fitness of sites for development of a greenfield infrastructure project and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I introduce** the Bill.
________ HON. CHAIRPERSON: Item No.134, Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian – not present.
*t113 Title: Eastern Region Tourism Promotion Authority Bill, 2022* DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of Tourism Promotion Authority for the eastern region of the country and for matters connected therewith and incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of Tourism Promotion Authority for the eastern region of the country and for matters connected therewith and incidental thereto.” The motion was adopted.
DR. SUKANTA MAJUMDAR: Sir, I introduce** the Bill.
________ *t114 Title: Fishermen (Development and Welfare) Bill, 2022* DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the development and welfare of fishermen in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the development and welfare of fishermen in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
DR. SUKANTA MAJUMDAR: Sir, I introduce** the Bill.
_______ *t115 Title: Compulsory Military Training Bill, 2022* श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to make military training compulsory for all abled-bodied citizens and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
श्री भोला सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।
________ *t116 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Omission of Article 30) श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
श्री गोपाल शेट्टी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।
________ *t117 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of the Eighth Schedule) SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
SUSHRI DIYA KUMARI : Sir, I introduce the Bill.
________ *t118 Title: Betel Growers (Welfare) Bill, 2022* DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of remunerative price to betel growers, free of cost insurance of betel crop, comprehensive welfare of betel growers and setting up of betel research centre and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON : The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of remunerative price to betel growers, free of cost insurance of betel crop, comprehensive welfare of betel growers and setting up of betel research centre and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
DR. SUKANTA MAJUMDAR: Sir, I introduce** the Bill.
_______ HON. CHAIRPERSON: Item Nos.143, 144 and 146 – Shri M.K. Raghavan – not present.
Item No.145 – Dr. DNV Senthilkumar S. – Not present.
*t119 Title: Anti-Drought Measure and Mitigation Bill, 2022* SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Drought Suggestion Committee to suggest measures and take appropriate action in mitigation against drought and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Drought Suggestion Committee to suggest measures and take appropriate action in mitigation against drought and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRI ANURAG SHARMA: Sir, I introduce** the Bill.
________ *t120 Title: National Commission for Economically Weaker Sections Bill, 2022* SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute a National Commission for Economically Weaker Sections and to provide for matter connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave to introduce a Bill to constitute a National Commission for Economically Weaker Sections and to provide for matter connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Sir, I introduce** the Bill.
_______ HON. CHAIRPERSON: Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar – Not present.
Kunwar Pushpendra Singh Chandel.
*t121 Title: Government Services (Regulation of Service Rules at Workplace in Appointments of Persons with Disabilities) Bill, 2022* कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के का अधीन सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों की नियुक्ति में कार्यस्थल पर सेवा नियमों के विशेष उपायों और विनियमन के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special measures and for regulation of service rules at workplace in appointments of persons with disabilities in Government services under the Central Government and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।
________ *t122 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Article 25) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।
_______ *t123 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Article 325) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।
______ *t124 Title: Conducting of Union Government Examinations in all Eighth Schedule Languages Bill, 2022* SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for conduction of all Union Government examination in all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for conduction of all Union Government examination in all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
SHRI DHANUSH M. KUMAR: Sir, I introduce** the Bill.
_______ *t125 Title: Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Section 2, etc.) SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.” The motion was adopted.
SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL: Sir, I introduce the Bill.
_______ HON. CHAIRPERSON:
Item No. 157, Shri Manish Tewari. – Not present. Item No. 158, Shri Pradyut Bordoloi. - Not present. *t126 Title: Youth Welfare Bill, 2022*
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में युवकों के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to move for leave to introduce a Bill to provide for a comprehensive policy for the development of the youth in the country.” The motion was adopted.
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ *t127 Title: Visually Impaired Persons (Protection of Rights) Bill, 2022* श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज):सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करने जिससे वे रोजगार, सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा, नागरिक और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकें, स्वतंत्र नागरिकों के रूप में मानवीय गरिमा और स्वाभिमान के साथ जी सकें और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide rights to visually impaired persons, enabling them to avail employment, social and financial security, civil and other services, to live with human dignity, self-respect as independent citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ *t128 Title: Orphans (Reservation of Posts in Government Establishments and Welfare) Bill, 2022* श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थापनों में अनाथों के लिए पदों का आरक्षण तथा कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जाने और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation of posts in Government Establishments and formulation of welfare schemes and programmers for orphans.” The motion was adopted.
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।
_______ *t129 Title: Bharatiya Rozgar Samhita, 2022* SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): I beg to move for leave to introduce a Bill to outline the modalities for providing employment to Indian citizens across various departments of Central government and undertakings and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to outline the modalities for providing employment to Indian citizens across various departments of Central government and undertakings and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRI FEROZE VARUN GANDHI: I introduce** the Bill.
_______ HON. CHAIRPERSON:
Item 168, Adv. Dean Kuriakose -Not present. Items 169 to 171, Dr. Sanjeev Kumar Singari - Not present. Items 172 and 173, Adv. Dean Kuriakose - Not present. Items 174 to 176, Shri V.K. Sreekandan - Not present. *t130 Title: National Strategy for Reduction of Food Waste Bill, 2022*
SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to develop a national strategy to reduce the food waste in the country and for matter connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to develop a national strategy to reduce the food waste in the country and for matter connected therewith.” The motion was adopted.
SHRI DHANUSH M. KUMAR: I introduce the Bill.
_________ *t131 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Article 312.) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।
______ *t132 Title: Antarrashtriya Marathi Vishwavidyalaya Bill, 2022* डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मराठी को एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में अधिक कार्यात्मक दक्षता और मान्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ शिक्षण एवं अनुसंधान तथा मराठी भाषा और साहित्य के प्रचार एवं विकास हेतु शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to establish and incorporate a teaching University for the promotion and development of Marathi language and literature, through teaching and research, with a view to enabling Marathi to achieve greater functional efficiency and recognition as a major international language and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: माननीय सभापति महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूँ।
_______ *t133 Title: Compulsory Teaching of Urban Planning in Schools Bill, 2022* DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of urban planning in senior secondary level in all the schools throughout the country in order to prepare students from school level and thereby ensuing sustainable as well as positive development in urban regions and for making it obligatory for the Central and State Government to provide requisite infrastructure for the purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of urban planning in senior secondary level in all the schools throughout the country in order to prepare students from school level and thereby ensuing sustainable as well as positive development in urban regions and for making it obligatory for the Central and State Government to provide requisite infrastructure for the purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: I introduce** the Bill.
______ HON. CHAIRPERSON: Item No.182, Shri Kuldeep Rai Sharma – Not present.
Item No. 183, Dr. Manoj Rajoria.
*t134 Title: Residential Schools (for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Bill, 2022* डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for setting up of residential schools for children belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
डॉ. मनोज राजोरिया: माननीय सभापति महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूँ।
_______ *t135 Title: Madhya Pradesh Central Agricultural University Bill, 2022* श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषि के विकास के लिए और कृषि तथा सहबद्ध विज्ञानों में अकादमिक की अभिवृद्धि तथा अनुसंधान के कामकाज को अग्रसर करने के लिए और उसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment and incorporation of a University in Madhya Pradesh for the development of agriculture and for the furtherance of the advancement of learning and pursuit of research in agriculture and allied sciences and declare it to be an institution of national importance.” The motion was adopted.
श्री कृष्णपालसिंह यादव: माननीय सभापति महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूँ।
________ *t136 Title: Places of Worship (Special Provisions) Repeal Bill, 2022* श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपासना स्थल (विशेष उपबंध)अधिनियम, 1991 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to repeal the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991.” The motion was adopted.
श्री कृष्णपालसिंह यादव: माननीय सभापति महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।
________ *t137 Title: Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Amendment Bill, 2022* (Insertion of New Section 13A) श्री रमेश बिन्द (भदोही): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.” The motion was adopted.
श्री रमेश बिन्द: माननीय सभापति महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूँ।
______ *t138 Title: Victims of Riots, Communal Violence and Violent Protests (Equal Compensation) Bill, 2022* श्री रमेश बिन्द (भदोही): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दंगों, सांप्रदायिक हिंसा और हिंसक प्रदर्शनों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए समान प्रतिकर और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for equal compensation to victims of riots, communal violence and violent protests and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
श्री रमेश बिन्द:माननीय सभापति महोदय,मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।
_______ *t139 Title: Compensatory Afforestation Fund (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Sections 6 and 16) DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016.
*m02 HON. CHAIRPERSON : The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016.” The motion was adopted.
DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Sir, I introduce the Bill.
_______ *t140 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Seventh Schedule, etc.) DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Sir, I introduce the Bill.
______ *t141 Title: Rehabilitation and Relocation of Persons Displaced due to Climate Change Bill, 2022* DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the rehabilitation of persons displaced due to climate change, realization of their rights of life, health, food, water, shelter, property and resettlement and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the rehabilitation of persons displaced due to climate change, realization of their rights of life, health, food, water, shelter, property and resettlement and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Sir, I introduce** the Bill.
_______ HON. CHAIRPERSON: Item No.191, Shrimati Aparupa Poddar – Not present.
*t142 Title: Environment (Protection) Amendment Bill, 2022* (Amendment of Section 2) श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Environment (Protection) Act, 1986.” The motion was adopted.
श्री निहाल चन्द चौहान: माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।
_______ HON. CHAIRPERSON: Item Nos.193 and 194, Shrimati Aparupa Poddar – Not present.
Item No.195, Dr. Shashi Tharoor – Not present.
*t143 Title: Electricity (Amendment) Bill, 2022* (Insertion of New Section 126A) श्री हनुमान बेनीवाल(नागौर) : माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Electricity Act, 2003.” The motion was adopted.
श्री हनुमान बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।
_______ *t144 Title: Unemployment Allowance for Graduates Living Below Poverty Line Bill, 2021* श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज) : माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले स्नातकों को बेरोजगारी भत्ते का संदाय और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of unemployment allowance to graduates living below poverty line and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
श्री सुब्रत पाठक: माननीय सभापति महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।
_______ *t145 Title: Aroma Board Bill, 2021* श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज) : माननीय सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि सुगंध के निर्यात के विकास के लिए और सुगंध उद्योग के नियंत्रण जिसके अन्तर्गत सुगंधित पौधों की खेती का नियंत्रण है, के लिए बोर्ड के गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the development of export of aroma and for the control of aroma industry including the control of cultivation of aromatic plants and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
श्री सुब्रत पाठक: माननीय सभापति महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।
______ *t146 Title: Criminal Law (Amendment) Bill, 2022* (Substitution of New Section for Section 272, etc.) DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973.” The motion was adopted.
DR. SUJAY VIKHE PATIL: Sir, I introduce the Bill.
______ *t147 Title: Mental Healthcare (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Section 2, etc.) DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mental Healthcare Act, 2017.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mental Healthcare Act, 2017.” The motion was adopted.
DR. SUJAY VIKHE PATIL: Sir, I introduce the Bill.
________ *t148 Title: Protection of Women from Domestic Violence (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Section 2, etc.) DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.” The motion was adopted.
DR. SUJAY VIKHE PATIL: Sir, I introduce the Bill.
________ *t149 Title: Regarding introduction of Bills HON. CHAIRPERSON: Many hon. Members are not present in the House. Otherwise, there were 171 Bills that were to be introduced. So, now, our work has been a bit lessened. In fact, in between, my name will also be called by the Chair for the introduction of the Bill.
Now, we will take up consideration and passing of the Private Members’ Bill of Shri Janardan Singh Sigriwal which has been going on for quite some time. I think, it is more than two years that we have been deliberating on it.
… (Interruptions)
SOME HON. MEMBERS: It has completed three years. … (Interruptions)
माननीय सभापति : 17वीं लोक सभा की शुरूआत से यानी तीन साल से यह विषय चल रहा है। मैं उमेश जाधव जी से निवेदन करूंगा कि वे बोलें।
श्री उमेश जाधव – उपस्थित नहीं।
माननीय मंत्री जी।
*t150 Title: COMPULSORY VOTING BILL, 2019* – Contd.
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल): सभापति जी, जैसा आपने बताया कि श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल,माननीय सांसद सदस्य ने 21 जून को,संयोग से मेरे जन्मदिन और योग दिवस के दिन यह बिल इंट्रोड्यूज किया था।
16.43 hrs (Shri A. Raja in the Chair) इस दिन, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, ‘अनिवार्य मतदान’ के लिए विधेयक लाए थे। लगभग हर शुक्रवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के विद्वान सदस्यों ने मतदान अनिवार्य हो,इसके पक्ष में और मतदान ऐच्छिक हो इसके पक्ष में अपनी बात रखी। अनिवार्य मतदान का समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा,इस पर विस्तृत में सदस्यों ने अपनी बात रखी। चूंकि तीन साल इस बात पर बहस हुई है और लोकतंत्र से जुड़ा यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सीग्रीवाल साहब को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा कि अनिवार्य मतदान का क्या दुष्प्रभाव भी हो सकता है। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि वे अपने विधेयक को लोकतंत्र के हित में, समाज के हित में, जनहित में और बहुसंख्यक सांसदों के पक्ष में वापस लें।
महोदय,सीग्रीवाल साहब का कहना है कि प्रत्येक मतदाता के लिए जो किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र है,उससे उसके मतदान का अधिकार निर्वाचन आयोग द्वारा आह्वान किया जाए और उपयोग करना अनिवार्य हो। उनका यह भी कहना है कि अनिवार्य में कुछ लोगों को छूट मिलनी चाहिए जैसे किसी चिकित्सा प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर कोई गंभीर प्रकृति की बीमारी से ग्रसित होने पर और भौतिक रूप से वह मतदान केंद्र तक जाने में सक्षम न हो तो छूट मिलनी चाहिए। वास्तविक और सद्भावी आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा छूट प्रदान के लिए भी उन्होंने इसमें व्यवस्था रखी है। आयोग मतदान के लिए आने वाले सभी नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करे। मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है,क्योंकि मेरी अपनी लोक सभा में 2200 बूथ हैं। मतदान दिवस के दिन पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था रहती है, लेकिन मतदाता अनिवार्य रूप से आएं और रास्ते में उन्हें सुरक्षा दी जाए, इंच-इंच पर पुलिस हो, मुझे लगता है कि यह आपका व्यावहारिक पक्ष नहीं है।
आयोग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को सभी पात्र मतदाताओं की सूची भेजेगी,जिन्होंने अपना मत नहीं डाला है। यह भी व्यावहारिक पक्ष नहीं है। जिन्होंने मत नहीं डाला है,वह लगभग लोगों को पता रहता है, बूथ एजेंट को भी पता रहता है, लेकिन मत नहीं डाला है,अगर इसकी ऑथेंटिक सूची आ जाएगी तो मत न डालने वाले पर, जो माफिया टाइप के राजनीति में लोग हैं, कन्विन्सिंग करते समय जिन लोगों ने उनसे वादा किया था कि हम डालेंगे,लेकिन आप सूची माँग रहे हैं कि जिन्होंने मत नहीं डाला है,आयोग उनकी सूची भेज दे। मुझे लगता है कि इसके खिलाफ कुछ प्रतिक्रिया भी प्रतिनिधि कर सकते हैं।
जिन लोगों ने उनको वादा किया था या कुछ उनसे ग्रहण कर लिया हो अथवा मत देने के लिए आश्वस्त किया हो और इस प्रत्याशा में कुछ लोगों ने उनको लाभान्वित किया हो, उसके बाद आयोग से एक सूची जाए और वह यह जाए कि इन्होंने मत नहीं डाला है, तो मुझे लगता है कि इस एक्शन का रिएक्शन भी होगा। इसलिए आपका यह सुझाव बहुत रिलेवेंट नहीं है। सीग्रीवाल साहब यह भी कह रहे हैं कि 500 रुपये का जुर्माना होना चाहिए। अब मनरेगा वाला लाभार्थी उस दिन वोट डाले या न डाले और न डाले, क्योंकि वह बुखार में हैं। गंभीर बीमारियों पर आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग,रिटर्निंग ऑफिसर उनको छूट दे, लेकिन मान लीजिए उस दिन उसे हरारत है। उस दिन मनरेगा के पैसे भी उसके मारे जाएंगे और ऊपर से वह आपको 500 रुपये भी दे,तीन दिन काम के तो मुझे लगता है कि यह आर्थिक दंड भी भारत जैसे देश में, जिसमें80 करोड़ लोग,यह छोटी संख्या नहीं है, 80 करोड़ लोग 5 रुपये किलो गेहूँ और चावल के लिए इस 44 डिग्री तापमान में लाइन में लगता है और न मिलने पर हम लोगों से शिकायत करता है। 12 हजार रुपये के शौचालय के लिए वह प्रधान के घर के चक्कर काटता है और एक लाख 20 हजार रुपये के प्रधानमंत्री आवास के लिए वह निरन्तर प्रयास करता है और हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे लोग सुबह अपने घरों पर भी आते हैं। मुझे लगता है कि उन पर आर्थिक जुर्माना करना ठीक नहीं है। सीग्रीवाल जी ने कहा है कि जो मत देंगे, उनको केन्द्रीय सरकार की सेवा में, नौकरियों में मान्यता दी जाएगी। यह तो आपका बिल्कुल भी व्यावहारिक पक्ष नहीं है। मान लोग अब 67 परसेंट लोगों ने मतदान कर दिया,तो क्या 67 परसेंट लोगों को आप नौकरी दे पाएंगे? आप यह सोच रहे हैं कि 100 परसेंट लोग मत दें तो 100परसेंट लोगों को नौकरी देंगे,लेकिन वे नौकरियाँ आएंगी कहाँ से?प्रीफरेंस भी नहीं देना चाहिए। क्या आप इसको इक्वल टू एनसीसी के सर्टिफिकेट के बराबर कर देंगे कि नौकरी में उसको प्रीफरेंस दिया जाए, जो लगातार परेड करता है और कोई केवल 5 साल में एक दिन मतदान के लिए चला जाए। मुझे नहीं लगता है कि वह सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार के, ट्रांसफर, पोस्टिंग तक में या प्रमोशन में या नौकरी देना तो बहुत बड़ी बात है, वोट देने पर उसे एक नौकरी मिले,यह ठीक बात नहीं होगी और यह व्यावहारिक पक्ष भी नहीं है। यही आप कह रहे हैं कि उत्तम शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में अधिमान्यता दी जाएगी। मैं उत्तर भारत के सबसे बड़े कॉलेज आगरा कॉलेज,आगरा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरिट बहुत जाती है,कटऑफ बहुत जाती है, केवल मत का प्रयोग किसी ने कर दिया, इस बात पर वह 2 परसेंट, 4 परसेंट या एक परसेंट पाए,एक-एक नंबर पर 100-100 बच्चे एडमिशन की सीढ़ी पर खड़े होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह व्यावहारिक पक्ष नहीं है। इस चर्चा पर हमारे विद्वान माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं वर्ष 2019से देख रहा हूँ। मुझे पता है कि रूपाला जी मेरे भाषण को निश्चित तौर से एन्जॉय करेंगे, जैसा वे हमेशा करते आए हैं, क्योंकि हम दोनों लोग थोड़ी किसानों की बातें ज्यादा करते हैं। इसलिए हमारा है। महोदय, ऐसा प्रयोग विश्व के कुछ देशों में किया गया है। फिलीपीन्स ने किया, स्पेन ने किया, सिंगापुर ने किया, स्विट्जरलैंड ने एक छोटे से भाग में किया,थाईलैंड में किया, टर्की में किया, उरुग्वे में किया गया,यूएसए के जॉर्जिया में किया गया, वेनेजुएला में किया गया,बुल्गारिया में किया गया,चिली में किया गया, कांगो गणराज्य में किया गया, कोस्टा रिका में किया गया, साइप्रस में किया गया,डोमिनिका, इक्वाडोर में, इजिप्ट में, फिजी में, फ्रांस के कुछ हिस्से में किया गया,लेकिन तुरन्त उन्हें यह समझ में आ गया कि जो अनिवार्य वोटिंग कर रहे हैं, उससे कुछ विषमताएं पैदा हुई हैं और देश को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा था। उनमें से चिली ने अपने इस अनिवार्य वोटिंग को वापस लिया, साइप्रस ने अनिवार्य वोटिंग को वापस लिया। इसी तरह से स्विट्जरलैंड में जो Schaffhausen है,उस जगह होता था तो उन्होंने वापस लिया। उरुग्वे ने भी अनिवार्य मतदान को वापस लेने का काम किया। कुछ देशों ने लागू किया, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि अनिवार्य वोटिंग राष्ट्र हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, इसलिए उनको वापस लेना पड़ा। इस बिल पर बहुत प्रमुख लोगों ने अपनी बात को कहने की कोशिश की है। मैं कोशिश करता हूं कि वर्ष 2019 से, मैं उन लोगों के नाम उद्धृत करूं,जिन विद्वान लोगों ने इस बहस में भाग लिया है।
डॉ. सत्यपाल सिंह जी, जो मुम्बई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, बागपत सीट से सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। उनका यह सुझाव है कि क्या हमें शैक्षणिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि वहां पर भी नहीं, क्योंकि व्यावहारिक रूप से यह साध्य नहीं है।18 वर्ष की आयु पर विद्यार्थी द्वारा अपनी शिक्षा के विषय का चुनाव किया जा चुका होगा, चर्चा में ऐसे किसी विषय को लाना ठीक नहीं है। प्रह्लाद सिंह जी ने कहा कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं और प्राय:देखा यह गया है कि शिक्षित व्यक्ति मतदान में कम भाग लेते हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं,क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि शिक्षित व्यक्ति अपने मत देने के अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा, संवैधानिक उपबंध नैतिक मूल्यों पर अप्रभावी होंगे।
श्री जगदम्बिका पाल, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और पंकज चौधरी साहब जी हैं। संयोग से इन दोनों सदस्यों ने एक साथ बोला और आज दोनों लोग एक साथ बैठे हुए भी हैं। संयोग से अगल-बगल के जिले से भी आते हैं। उन्होंने 22 देशों में मत देने के अधिकार को अनिवार्य बताया है इसलिए हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। मैं माननीय पाल साहब और पंकज चौधरी से कहना चाहूंगा कि हर देश की राजनीतिक, सामाजिक,आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। मैंने आपको पहली बार वर्ष1984 में जब आप एमएलए और उत्तर प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री थे, तब देखा था। जब आप अनेक्सी में आ रहे थे, तो आपके जूतों में कीचड़ लगी हुई थी। इसका मतलब है कि आप कुछ नदी, नाले पार करके किसी गांव से आए थे। मुझे लगता है कि आप माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री थे। मैं आपसे तीस-पैंतीस साल पुरानी बात कर रहा हूं। … (व्यवधान)हां, रात को 12 बजे आप मुझे मिले थे। मेरा अंदाज है कि जब एक मंत्री के वाइट पैंट,शर्ट में और लोटो शूज में कीचड़ लगी हुई थी तो इसका मतलब है कि आप किसी कच्चे रास्ते से आए थे। एक तरफ आप कच्चे रास्ते से आए थे और दूसरी तरफ आप मतदाता के बारे में सोचते हैं कि नदी, नाले पार करके, कच्चे रास्ते को पार करके, कभी-कभी मई-जून में बरसात में पोलिंग हो जाती है, कई बार हिल स्टेशन में लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, उत्तराखंड,शिमला और कश्मीर में जब माइनस में टेम्परेचर होता है और आप उसे अनिवार्य मत के लिए भेज रहे हैं… (व्यवधान)बालियान साहब के यहां पर जब गन्ना कट रहा हो, ये गन्ना खाते हैं, गन्ना ओढ़ते हैं और गन्ना बिछाते हैं। गन्ना ही इनकी आर्थिक सुविधा है। जिस साल इनका गन्ना ठीक हो जाता है, उस साल इनकी परचेज पावर बढ़ जाती है।
जिस समय कढ़ाई में गुड़ बन रहा हो और आप अनिवार्य वोटिंग के लिए कहेंगे, तो मुझे लगता है कि गन्ने के रस में थोड़ी सी मिठास निश्चित तौर से कम हो जाएगी। पाल साहब, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य अन्य देशों से भिन्न है। हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हमें उनकी प्रत्येक चीज को अंगीकृत करना चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों और सापेक्ष में उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मतदान करने को हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी उपबंधों को देखते हुए कठोरतापूर्वक अनिवार्य नहीं करना चाहिए। उक्त मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार करते हुए भारतीय विधि आयोग का भी यही दृष्टिकोण है। नैतिक कर्त्तव्यों और मौलिक कर्त्तव्यों के बीच अवश्य ही अंतर है और हमें उस अंतर का भी ध्यान रखना चाहिए।
अभी थोड़ी देर पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर श्री भर्तृहरि महताब साहब बैठे हुए थे। उनका भी यह कहना था कि मतदान एक नागरिक अधिकार है, न कि कर्त्तव्य। It is a right and not a duty; not a compulsory duty. वैसे भी हम मौलिक अधिकारों की बात ज्यादा करते हैं और मौलिक कर्त्तव्यों की बात जरा कम करते हैं। लेकिन मौलिक कर्त्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। अनिवार्य मतदान अन्य चीजों का अतिक्रमण कर सकता है। अनिवार्य मतदान आवश्यक रूप से एक बाध्यकारी वाक् है, जो वाक् की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, क्योंकि बोलने के अधिकार में आवश्यक रूप से नहीं बोलने का अधिकार सम्मिलित है। उनका यह कहना है कि यह अलोकतांत्रिक होगा कि किसी व्यक्ति को मतदान के लिए बाध्य किया जाए। उनका कहना है कि यह उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मैं और मेरा विभाग भी इस बात से सहमत है कि यह उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। इसलिए माननीय सदस्य का दृष्टिकोण सही है। निर्वाचक मामलों में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और कानून के उपबंधों के अनुरूप है। हुकुमदेव नारायण यादव साहब, जिनके भाषण से हम लोग बहुत लाभांवित होते रहे हैं। जब वे बोलते हैं तो गांव, गरीब, किसान,देहात और खास तौर से हमारी बकरी और भेड़ का वे बहुत उल्लेख करते हैं।
लेकिन यहां पर वे अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया को जरूरी कहते हैं और दूसरी तरफ वे हमेशा गरीब, कमज़ोर,पिछड़े, दलित,अनुसूचित जातियों आदि के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते थे तो जिस दिन अनिवार्य वोटिंग के लिए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी में गरीब व्यक्ति आएगा,क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है, वह माइग्रेटिड लेबर होता है। जिस राज्य से वे आते थे, अब तो वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा कि जिस बिहार राज्य से वे आते थे, वहां के लोग पंजाब में बहुत ज्यादा नौकरी करने के लिए जाते हैं। जिस समय उन्होंने यह बात कही थी, उस समय मोदी जी का ‘वन नेशन-वन ग्रिड’ नहीं था, ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ उस समय नहीं हो पाया था, ‘वन नेशन-वन इलैक्शन’ की अवधारणा नहीं आई थी। इसलिए ऐसा संभव नहीं था कि जिस समय उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि बिहार की माइग्रेटिड लेबर पंजाब में काम कर रही हो और अनिवार्य वोटिंग के लिए उसको बिहार आना पड़े और पंजाब में वे अपना वोट नहीं डाल सकते थे। इसलिए उस समय की परिस्थियों के अनुसार और आज की परिस्थियों के अनुसार यह बहुत रेलिवेंट बात नहीं है।
भानु प्रसाद मिश्रा जी ने कहा है कि इसका एक बीच का रास्ता है,वह है नोटा और देख रहे हैं कि नोटा का प्रयोग जो लोग करना चाहते हैं, वे कर रहे हैं। भगवंत मान जी, यहां बोलने के बाद पंजाब चले गए हैं, उनकी राय है कि मतदान नहीं किए जाने के लिए सरकारी सुविधाओं आदि में कटौती की जानी चाहिए। इस पर मेरा कहना है कि लोग कोर्ट में चले जाएंगे कि यह उनका अधिकार है, कर्त्तव्य नहीं है। आप उनकी सरकारी योजनाओं में कटौती करेंगे,उनका राशन कार्ड छीनेंगे या उनको कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करेंगे तो निश्चित तौर से वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसमें संविधान के किसी न किसी विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके मौलिक अधिकार का कहीं न कहीं हनन निश्चित तौर पर होगा, इसलिए मान साहब की बात से भी हम बहुत ज्यादा सहमति व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमति कविता कलवा कुंतला ने यह कहा है, जो कि ठीक बात है,मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। … (व्यवधान) दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि हमारी जनसंख्या का आकार इस प्रयास में बहुत बड़ी बाधा है। सी.आर.चौधरी, संत प्रताप, जय प्रकाश नारायण निषाद जी, रमेश बिधूड़ी साहब ने इसमें भाग लिया, चन्द्रकांत खैरे साहब, टी.जी. वेंकटेश साहब ने इसमें भाग लिया। कोंडा विश्वेसरैया रेड्डी साहब ने कहा है कि अनिवार्य मतदान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकारी नीतियां और लोगों का प्रतिनिधित्व,जनता की इच्छा और आकांक्षा के अत्यधिक निकट होगा, यह बात किसी हद तक सही है। … (व्यवधान) बहन जी, आधार से जोड़ रहे हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं होगा। रमेश चन्द्र कौशिक का कहना है कि मतदान प्रतिशत बहुत कम है। इसी प्रकार से अब्दुल खालेक साहब ने भी इसमें भाग लिया। बाद में अजय मिश्रा जी और सभी लोगों ने भाग लिया। … (व्यवधान) जी हाँ आधार को कर रहे हैं। पहले जिस देश में अभी सबके आधार कार्ड न बने हों, सबके राशन कार्ड न बने हों, तो कुछ गुड़ ढीला होता है, कुछ बनिया ढीला होता है, दोनों बातें होती हैं, लेकिन वहां पर हम अनिवार्य कर दें तो वोटिंग को अनिवार्य करने से पहले बहुत सी चीज़ें हमें अनिवार्य करनी चाहिए। … (व्यवधान) रूपाला जी, जो-जो अनिवार्य होना चाहिए, वह प्रधान मंत्री जी ने अनिवार्य करने की कोशिश की है। लोग क्यों वोट डालते हैं? क्यों जाएं?पूंछ उठा कर देखते हैं तो गड़बड़ निकलता है। सन् 1952 से चुन रहे हैं, आवास नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, शौचालय नहीं मिल रहा है, उनको हैल्थ कार्ड नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रही थी, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही थी। गरीबी हटाओ का नारा दे दिया,लेकिन गरीबी हटी नहीं। लोगों ने एक नारे पर सरकार बना दी। गरीबों ने सोचा कि इंदिरा गांधी लौट आएंगी तो गरीबी हट जाएगी। गरीबी हटी नहीं, तो उनका वोटिंग पर्सेंटेज डाउन हो गया। राजीव गांधी जी ने कहा कि वे एक रुपया भेजते हैं तो 15पैसे पहुंचता है। तो 85 पैसे जो लोग रास्ते में खा रहे थे,तो कहीं न कहीं उससे योजनाओं की गुणवत्ता कम हुई होगी न, तो फिर उसका असर वोटिंग पर भी पड़ा। लोगों ने कहा कि एक रुपये आया था और यहां तो 15 पैसे ही मिले हैं तो फिर मैं क्यों वोट डालूं। मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहा हॅूं जो कि ज्यादा पुराना नहीं है। मैं ज्यादा आंकड़ेबाजी में विश्वास नहीं करता हॅूं, लेकिन कुछ आंकड़े अपने आप में बोलते हैं। वर्ष 2009, जिस चुनाव में मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री बने थे और राइट टू इनफॉर्मेशन और किसानों का कर्जा माफ करने वाले ऐसे कुछ काम किए थे, लेकिन लास्ट में सरकार बहुत बदनाम हो गई थी। उस समय 58.19 पर्सेंट वोटिंग हुई थी। यह मैं वर्ष 2009 के आम चुनाव का बता रहा हॅूं।
17.00 hrs मैं आपको एक जादुई आँकड़ा बता रहा हूं। उसके पाँच साल बाद वर्ष 2014में चुनाव घोषित हुए। आखिरी के दिनों में श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए। अब वर्ष 2009 और 2014का अन्तर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी हीरो-हीरोइन ने बहुत ज्यादा कहा होगा कि मतदान करो या कोई इंसेंटिव मिला होगा, किसी मतदाता को प्रभावित किया गया हो, उसे दो किलोग्राम चीनी दी गई हो,उसे बहुत ज्यादा साधन उपलब्ध कराए गए या मतदान केन्द्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी या मतदान केन्द्रों की दूरी कम हो गई थी या मतदाता सूची में कोई आमूल परिवर्तन आया था, ऐसा नहीं हुआ था। वर्ष 2009 में 58.19प्रतिशत मतदान हुआ। नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, वे बन जाएं, उनकी सरकार आ जाए और ‘गुजरात मॉडल’ देश में लागू हो जाए, इस प्रत्याशा में लोगों ने इतने वोट डाले कि यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया। क्या कभी किसी चुनाव में हुआ है? वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1974, 1977, 1980, 1984, 1989, आप कोई भी उठाकर देख लीजिए, 1991, 1996, 1998, 1999 या 2004 का चुनाव हो, मेरे ख्याल से मैंने सारे चुनावों का जिक्र कर दिया है, अचानक वर्ष 2009 और वर्ष 2014 के चुनावों में 8.4प्रतिशत की वृद्धि हो गई। क्या यह अचानक हो गई?
सीग्रीवाल साहब, इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इसे अनिवार्य न कीजिए। अगर आप गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू कर देंगे, उनको नीचे ले आएंगे,वेलफेयर स्टेट हो जाएगा, हमारी योजनाएं गरीबों के कल्याण की होंगी। अगर कोई भी सरकार पहले से 12,000 रुपये का शौचालय बनवाती, खेत में शौच करती हुई महिला की दुखद स्थिति को किस प्रधान मंत्री ने नहीं देखा है?हेडलाइट की रोशनी आने पर उसको खड़े होते हुए किसने नहीं देखा था?क्यों नहीं बने? तब तो ज्यादा बनना चाहिए था, तब तो ज्यादा गरीबी थी। जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, शास्त्री जी थे, मिसेज गाँधी थीं या उसके बाद मोरारजी भाई थे, उन्होंने ज्यादा महिलाओं को सड़क पर शौच करते हुए उनकी दुखद स्थिति को देखा होगा और उठते हुए देखा होगा। दिल तो था, लेकिन उसमें संवेदनशीलता की बड़ी भारी कमी थी, इसलिए वे नहीं बने। जैसे ही श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने ‘इज्ज़त घर’ बनाने का काम किया। मैं यह भी बता दूं कि मतदाता केवल वर्ष 2009 के बाद वर्ष 2014 तक ही नहीं रुका है, बल्कि वर्ष 2014 के बाद जब वर्ष 2019 का लोक सभा चुनाव आया तो फिर यह 1.1 प्रतिशत बढ़ गया। इस बार,वर्ष 2019 के चुनाव में 67.47 प्रतिशत था। वर्ष 2009 से 2014के बीच में 8प्रतिशत बढ़ा और पूरा 1.1 प्रतिशत इन पाँच सालों में बढ़ा दिया क्योंकि उस समय योजनाएं चालू थीं, वे पूरी हो नहीं पाई थीं। आप यकीन मानिएगा कि जब वर्ष 2024 का चुनाव आएगा तो तमाम सारी योजनाएं,जो निर्माणाधीन थीं, वे पूरी हो चुकी होंगी और अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी होगी, इसलिए निश्चित तौर से यह परसेंटेज भी बढ़ेगी।
मैंने फिर कहा कि यह राइट है, ड्यूटी नहीं है। इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके प्रोत्साहन की दिशा में बहुत काम किए गए हैं।
इसके एक्शन में जेल हो, यह ठीक नहीं है। लॉ कमीशन ने भी इसको मना किया है। इस विषय पर विभिन्न समितियां बनी हैं। उन समितियों ने भी इसके खिलाफ में ही अपनी रिपोर्ट देने की कोशिश की है। इसलिए,मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि यह एक ऐसा विषय है, जिसमें बहुत लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं।
वर्ष1950में ही, जब संविधान लागू हुआ था, तब पहले ही साल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की चर्चा के दौरान यह विचार व्यक्त किया गया था कि इसे अनिवार्य किया जाए। बाबा साहब की अगुवाई में ही इसको मना कर दिया गया कि भारत जैसे विकासशील, तब तो अविकसित देश था, लेकिन आज विकासशील देश है तो विकासशील देश में भी ऐसा होना सम्भव नहीं है।
फिर इसके बाद निर्वाचन सुधार संबंधी राष्ट्रीय संविधान पुनरावलोकन कार्य समिति,जिसको एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी.कहा गया है,उन्होंने भी मना किया। एक तारकुण्डे समिति बनी।
महोदय,मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे कुछ मित्रों को कहीं ‘हाई टी’ में जाना है।… (व्यवधान)अच्छा, सभी को जाना है। बालियान साहब को विशेष तौर पर जाना है।… (व्यवधान) वहां मुझे भी जाना है। इसमें अभी समय है। यहां से वहां जाने में तीन मिनट का अन्तर है। वह रास्ते में है। एक तरफ तो आप तीन किलोमीटर पैदल चलकर अनिवार्य वोटिंग की बात कर रहे हैं और यहां थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, जहां हम तीन मिनट में एनेक्सी में पहुंच जाएंगे।… (व्यवधान)
तारकुंडे समिति ने भी कहा कि इसे निर्वाचन में मतदाताओं के लिए, उनके मत डलवाने के लिए और अनिवार्य बनाने की वांछिता पर गंभीरता से विचार किया और जब लोगों से बात की तो उन्होंने गुस्सा व्यक्त किया है, इसलिए यह संभव नहीं है। इसके अनुसरण में, अनिवार्य मतदान के मुद्दे पर संसद में वर्ष2004 और 2009 में चर्चा हुई थी,जब जो दो प्राइवेट सदस्य विधेयक पुर:स्थापित किए थे। उनका भी हश्र वही था, हालांकि मैं आपसे निवेदन करूँगा और किसी हश्र के बारे में नहीं कहूँगा। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप अपने इस विधेयक को वापस ले लें, तो ठीक रहेगा।
वर्ष 2004में बी.एस.रावत ने अनिवार्य मतदान विधेयक 2004,देश में निर्वाचन मंडल द्वारा अनिवार्य मतदान के लिए उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने पर विचार किया जाए, उन्होंने पुर:स्थापित किया था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सांसदों के बीच में, यह बात दिमाग में आती थी कि यदि मतदान अनिवार्य हो जाएगा, तो उनके चयन में ज्यादा आसानी होगी या जो चयनित होगें,वे बहुमत के आधार पर होंगे। कई जगहों पर कुछ लोग बूथ कैप्चर के द्वारा भी इस प्रकार से अपने पक्ष में रिजल्ट कर लेते थे, इसलिए उन्होंने अनिवार्य कहा था। विधेयक के अन्य बातों के साथ विभिन्न तर्को, प्रकृति के उपबंध, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं के शामिल न होने आदि पर चर्चा हुई थी। महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष 2009 में श्री जे.पी.अग्रवाल साहब ने भी इसी प्रकार से अनिवार्य मतदान पर एक अन्य विधेयक पटल पर रखा था और बहुत सारी बहस हुई थी। लेकिन,उस समय भी उसको उपयुक्त नहीं समझा गया।
सीग्रीवाल साहब, यह उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। उच्चतम न्यायालय में भी एक रिट हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके सुझाव से सहमत नहीं हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मत नहीं डालता है तो उसकी बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाए।
यह तो व्यावहारिक नहीं था। ऐसी रिट्स एक्सेप्ट कैसे हो जाती हैं, इस पर भी कई बार भरोसा नहीं होता है। इसे प्रथम दृष्टया देखना चाहिए कि अगर कोई वोट नहीं डाल रहा है तो उसकी बिजली-पानी काट दी जाए। उसके घर में 15 दिन का एक नवजात शिशु है और बिजली कटी है,यह उचित नहीं है। वह इसलिए वोट नहीं डाल पाया कि मतदान केन्द्र बहुत दूर था। इसकी सजा इस प्रकार से नहीं मिलनी चाहिए और यह व्यावहारिक बात नहीं है। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके पक्ष में बात नहीं की है। विधि आयोग ने निर्वाचन सुधार पर अपनी255वीं रिपोर्ट में अनिवार्य मतदान के विषय पर विचार किया और भारत में अनिवार्य मतदान को आरंभ करने की सिफारिश नहीं की। वह इसे अलोकतांत्रिक होना मान रहे हैं। महँगाई होना, राजनीतिक भागीदारी होना, जागरुकता की गुणवत्ता में सुधार करने में असमर्थ होना,कार्यान्वित करने में कठिनाई होना,जिसे रिपोर्ट में वर्णित अनेक कारणों से अत्यधिक अवांछनीय होता है।
गुजरात में यह काम हुआ है। आपके यहाँ तो विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन आपने लोकल बॉडीज़ में किया था। जो नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत अथवा जिला पंचायत है, उसके लिए गुजरात विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि अनिवार्य वोट हो। उसके लिए एक रिट हुई और गुजरात उच्च न्यायालय ने उस रिट को स्थगित कर दिया। सेम चीज को एक राज्य में हाई कोर्ट ने भी स्टे किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उससे सहमत नहीं था। अनिवार्य मतदान के विरूद्ध मुझे कुछ बातें समझ में आ रही हैं,वह यह है कि अनिवार्य मतदान प्रजातांत्रिक प्रथा के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरित है। प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का है, अर्थात् जनता की सर्वोच्च इच्छा है। यदि उसकी इच्छा वोट डालने की नहीं है तो आप उसे अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। Democracy is government of the people, by the people and for the people. When it is also ‘by the people’, some people are not casting their votes. इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको अनिवार्य कर दें। प्रजातंत्र में मतदान करने के अधिकार में मतदान न करने का अधिकार, कितनी बढ़िया बात है कि प्रजातांत्रिक तंत्र में मतदान करने के अधिकार में ही मतदान न करने का अधिकार निहित होता है। यदि व्यक्ति की अंतर्रात्मा मतदान करने की अनुमति न देती हो तो कोई भी व्यक्ति मतदान न करने का निर्णय ले सकता है। यदि वह अपने क्षेत्र में अपने निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किए गए विकासात्मक, कल्याणकारी कार्यों से संतुष्ट न हो। पाँच बार से वह वोट दे रहा है, लेकिन उसके गाँव में सड़कें नहीं हैं, इसलिए वे लोग बहिष्कार कर देते हैं। एक तरफ उनके गाँव का विकास नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ पता चला कि माननीय सांसद अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में उनके यहाँ गए ही नहीं हैं। उन्होंने उन लोगों को देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ आप यह भी चाह रहे हैं कि उनको सजा दे दी जाए और वह इसे भुगते। वे कई बार बहिष्कार करते हैं।
इसमें दो बातें होंगी, एक तो गाँव में विकास नहीं हुआ, जब लोकतंत्र में उन्होंने अपना कोई विरोध किया तो पता चला कि उन पर दण्ड हो गया अथवा उनको जेल जाना पड़ा। इसलिए, सीग्रीवाल साहब, यह बहुत व्यावहारिक नहीं है। मैं बीच-बीच में आपसे अनुरोध करता रहूँगा और आपको कन्विन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा कि भारत के लोकतंत्र के लिए आपका जो विधेयक है,वह कहीं न कहीं लोगों को दुख देगा।
ऐसे कई उदाहरण हैं कि कई गाँवों में क्षेत्र की विद्यमान खराब स्थिति,जो मैं कहने जा रहा था, जैसे कि पेयजल की कमी, सड़कों की स्थिति आदि की तरफ ध्यान दिलाने के लिए सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार करते हैं।
हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से विकास नहीं है, मतदान केंद्र पर जाकर उसके खिलाफ वोट डालना चाहिए। कोई एक गांव के बहिष्कार करने से बहुत ज्यादा रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। अगर वे इतने ही दु:खी हैं, तो बहिष्कार करने की जगह बहिष्कार प्रतीकात्मक होना चाहिए, जिसमें पता चल जाए कि आपने विकास नहीं किया, लेकिन मतदान केंद्र पर जाकर उनके खिलाफ अपना मत देकर आप अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं। न उन्हें बहिष्कार करना चाहिए और न बहिष्कार करने की सूचना देनी चाहिए। जनता को ऐसे अवसर पर आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में उन्हें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस विषय में हम लोगों ने मतदाता बनाने के लिए भी कैंप लगाए, मतदाता रैली भी रखी और देश के प्रमुख हीरो-हीरोइन,सेलिब्रिटीज़ से कहा गया कि वे निवेदन करें कि लोग मतदान में भाग लें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह भी आए दिन कुछ न कुछ करते हैं। कभी एनसीसी, एनएसएस की टोलियां भी मतदाता जागरुकता अभियान चलाती हैं और वोट के लिए प्रेरित भी करती हैं। निर्वाचन आयोग इसका विज्ञापन भी निकालता है। निर्वाचन आयोग द्वारा स्कूल कॉलेजों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में नियमित रूप से मतदाता जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए और उस दिशा में काम हो भी रहा है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य चुनाव में अपने मत के अधिकार के प्रति मतदाताओं को जागरुक करना होता है। चुनाव में मतदान करने के लिए भारी संख्या में बाहर आने हेतु मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्यापक प्रयोग किया जाता है,जैसे एसएमएस आदि द्वारा अपील करते हैं, मतदाता सूची भेजते हैं और पोलिंग स्टेशन पर एक बस्ता भी लगता है। मुझे लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की पर्चियां भी जाती हैं और आजकल बीएलओ के द्वारा भी जाती हैं, जिससे मतदान केंद्र पर जाकर उनको ज्यादा परेशानी न हो, ढूंढना न पड़े। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने कई सुधार किए हैं, उसमें यह भी किया है कि मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। पैन्डेमिक में खासतौर से जो चुनाव हुए हैं, उसमें एक हजार से कम ही मतदाताओं को रखा है। मतदान केंद्र अगर वही रहा है तो बूथों की संख्या को बढ़ाने का काम चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। इस विषय में यह भी कहा गया था कि वैक्सिनेशन वगैरह करायें,तभी आएं। इससे भी पर्सेंटेज बढ़ी है।
मतदाताओं की शिक्षा हेतु वर्ष 2009 में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी कार्यक्रम’, एसवीईईपी, जो भारत में मतदाताओं की जागरुकता को बढ़ाता है तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देता है, इसने मतदाताओं की उपस्थिति में क्रमिक वृद्धि करने में काफी मदद की है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे सतत एवं ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों के दौरान मतदान की प्रतिशतता में काफी वृद्धि हुई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1951 में मात्र 45.67 प्रतिशत मतदान हुआ था और 2019 में यह 67.74पर्सेंट हो गया। आप इसमें अंतर महसूस कर सकते हैं। उस समय के आजाद कराने वाले कहते थे, वे कांग्रेस के लोग थे, जो कहते थे कि उन्होंने आजादी दिलाई,लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं रही। देश की आजादी के कारण बहुत हैं। कांग्रेस ने इस श्रेय को लेने का प्रयास किया है। जब मैं वोट ऑफ पर्सेंट देखता हूं तो 55पर्सेंट लोगों को तत्कालीन कांग्रेस के बड़े, महान दिग्गज नेता मतदान केंद्र पर नहीं ला पाए। आप सोच लीजिएगा कि वे55 पर्सेंट लोगों को देश के मतदान केंद्रों पर नहीं ला पाए। वहीं 2009 और 2014में श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने की प्रत्याशा में, 2014 में ही 8.4 पर्सेंट वोट बढ़े। यह क्लियर अंतर है, जिसे मैं बताना चाहूंगा। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं अपने विपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी ही लोककल्याणकारी योजनाओं को आपने वर्ष 1952 से लगा दिया होता तो सीग्रीवाल साहब को अनिवार्य वोटिंग विधेयक लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वर्ष 2009 और 2014के बीच में नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने की उम्मीद में और देश में विकास का गुजरात मॉडल लागू होगा, तो सबने सोचा कि राजनीतिक अंत्योदय होगा, सामाजिक अंत्योदय होगा और आर्थिक अंत्योदय होगा। द्रौपदी मुर्मू जी जब से राष्ट्रपति बनी हैं, तो अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला जो हमेशा हर जाति की पिछड़ी होती हैं, ऊपर से आदिवासी तो ज्यादा ही पिछड़ी होती हैं, वह सबसे सर्वोच्च पद पाती हैं। मैं समझता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय योजना थी, तो अंत्योदय को लोग परिभाषित करते रहे। क्या करते रहे,आवास दे दो,शौचालय दे दो, विधवा पेंशन दे दो , विकलांग पेंशन दे दो, वृद्धावस्था पेंशन दे दो।
यही अंत्योदय हुआ, सत्ता वह चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है,एक आदिवासी महिला को चाबी दी न। यह मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय को राजनीतिक अंत्योदय, सामाजिक अंत्योदय और न्यायिक अंत्योदय देने का काम नरेन्द्र मोदी जी, बीजेपी और एनडीए ने अंतिम पायदान पर खड़ी हुई ओडिशा की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर जमीन पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई हैं, क्यों लोग जाते हैं?वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ,वर्ष 1952 में55 परसेंट लोगों को … (व्यवधान)
*m02 श्री एस. एस. अहलुवालिया(बर्धमान-दुर्गापुर): मंत्री जी, आप विधेयक पर बोलिए न।
*m03 प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं, अगर 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1972 में, 1974 में इंदिरा गांधी,गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, गरीबी हटाओ के नारे से गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन सरकार आ गई। एक शेर सुन लें:
गरीबी का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे।
ये लोग रिक्शा नहीं चला सकते थे, इसलिए गरीबी को बनाए रखा था। क्यों जाएं, जब गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं,आजकल परसेंटेज ज्यादा क्यों हो गई है? अगर हम नहीं गए, ये वाले ज्यादा आ गए। ये आ गए तो 12 का बीमा न खत्म हो जाए, कहीं330 का बीमा न खत्म हो जाए, अभी शौचालय बना, छत नहीं बनी, कहीं उसकी छत न रुक जाए, आवास की नींव खुदी हैं, कहीं दीवारें चुननी बंद न हो जाए, आयुष्मान कार्ड में, अचानक आधी बाइपास सर्जरी हुई है तब तक नियम आ जाए कि आयुष्मान कार्ड विद्रा किया जा रहा है, लोग पोलिंग स्टेशन तक आएंगे और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाने के लिए मत का प्रयोग करेंगे।
मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात एक कहानी है, डनलप पर सोने वाले और एसी में रहने वाले उसको रट सकते हैं, 90 परसेंट नम्बर ला सकते हैं, लेकिन उसके मर्म और दर्द को वही समझ सकता है जिसने पूस की रात एक चादर में काटी हो।
चूंकि नरेन्द्र मोदी गरीब घर से आते हैं, इसलिए तमाम सारी लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की प्रत्याशा में 8 परसेंट वोट बढ़ सकता है। जिस दिशा में आपका विधेयक है, उस दिशा में सरकार कल्याणकारी कार्य चलाकर उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। आंकड़े भी बोल रहे हैं कि 8 परसेंट वोट परसेंटेज बढ़ गया, उसके बाद 1.1 परसेंट और वोट बढ़ गया।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आपसे कहूंगा कि वे चले जाएं, गुंडाराज चला जाए, जमीनों पर कब्जे बंद हो जाएं, अपरहण बंद हो जाएं, इस उम्मीद से लोगों ने परसेंटेज ज्यादा कि और 2017में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। फिर लोगों ने सोचा की 2022 में कहीं गड़बड़ी न हो जाए। देश की कल्याणकारी योजनाएं और बाबा का बुलडोजर, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की पराकाष्टा का जो पसीना बहा, इतना परसेंटेज वोट पड़ा कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। मैं उसका आंकड़ा नहीं बता पाउंगा।
आप मेरे से माफी मांगे और मैं सीग्रीवाल साहब से माफी मागूं तो यह ज्यादा ठीक रहेगा। मैं सीग्रीवाल साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है,आपका विचार बहुत अच्छा है,आप डेमोक्रेसी को मुक्कमल करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के और भी कई तरीके हैं। डेमोक्रेसी किसी को दुखी करके मजबूत नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य वोट करके दंड लेते हुए वह आपको चुने, ऐसे में फिर आह भी निकलेगी।
शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है जिस शाख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है।
वह टूट गई न, देश के तमाम राज्यों में शोहरत की बुलंदी टूट गई है, उसको पाने के लिए संसद में भी कुछ कर रहे हैं और सड़कों पर भी आने के लिए मजबूर हो गए हैं।
*m04 SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, I want to ask a very special question. … (Interruptions)
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: अनिवार्य इसलिए नहीं कि विकास करना है,विकास की प्रत्याशा में लोग जाएंगे, लेकिन अभी अनिवार्य न कीजिए।
“सौ में सत्तर आदमी फिलहाल नाशाद है, दिल पर हाथ रखकर कहिए देश क्या आजाद है।
कोठियों से मुल्क के मेआर को मत आंकिए, असली हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।” उसी फुटपाथ पर आबाद जनता के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए 1,50,000रुपये और शहरी आवास के लिए 2,50,000 रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा कोई इलाज के अभाव में न मरे, इसका भी ध्यान रखा है। गरीब आदमी कहां से अपना बुखार ठीक करता है, वह चाय में पत्ती डालकर या तुलसी डालकर ठीक करता है, उसके बाद मनरेगा के बचे हुए कुछ रुपयों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि पांच दिन तक एंटीबॉयोटिक चलेगी, ऑग्मेंटिन और सेट्रिजिन चलेगा तो वह कहता है कि भाड़ में जाए तुम्हारी ऑग्मेंटिन और सेट्रिजिन। हमारे पास 28 रुपये बचे हैं, इसमें दवा दे दो। वह नीली, लाल और पीली गोलियों को कागज में लपेटकर दे देता है। मरना हम सबको है, लेकिन इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा, क्योंकि प्रधान मंत्री जी की स्वास्थ्य योजना में ‘आयुष्मान कार्ड’ में पांच लाख रुपये प्रति परिवार को मिलेगा।
श्रमिकों का भी ख्याल रखा गया है, इसलिए श्रमिक का परसेंटेज ज्यादा कर देंगे। आप अगली बार देख लीजिएगा। हमने ई-श्रमिक कार्ड भी बना दिया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कहीं से राशन ले सकते हैं तो कहीं से वोट भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यह ज्यादा अच्छी बात है। जब इलेक्ट्रॉनिक,नेट आदि की व्यवस्था ठीक हो जाएगी और जब साइंस टेक्नोलॉजी में आगे आ जाएगा तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर बिहार की माइग्रेटेड लेबर पंजाब में है तो वे वहां काम करते हुए वोट डाल सकें। वे पंजीकृत हो जाएं। ऐसे में उन लोगों को कष्ट होगा जो बूथ कैप्चर करके मैनपुरी,आजमगढ़, करहल,फिरोजबाद, बदायूं और संभल जैसी सीटों को निकाल लेते हैं। … (व्यवधान)अनिवार्य वोटिंग फिजिकली नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हम साइंस टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाएंगे और जब हम अपने मोबाइल से कहीं से भी वोट डाल सकेंगे, तब आपका यह विधेयक थोड़ा रिलेवेंट होगा। … (व्यवधान)
“कभी पीने पिलाने में, कभी आगे बढ़ाने में, यूं होती तकरार उनमें, यूं ही चलती थी तलवार उनमें ।” मुझे आपके मधुर संबंध का आभास है। यह नोक-झोंक होती रहनी चाहिए। आप जैसे लोग पिछली बेंच पर बैठकर बहुत सारगर्भित टिप्पणियां करते हैं। आज तो आप फ्रंट सीट पर बैठे हैं। बैक बेंचर हमेशा पढ़ाई में कमजोर नहीं होते हैं। यह निशिकांत दुबे जी ने सिद्ध कर दिया है कि पीछे वाली बेंच पर बैठकर ‘व्यवस्था का प्रश्न’ के नाम पर जितनी बार आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांगा है, मुझे लगता है कि संसदीय इतिहास में यह भी एक रिकॉर्ड होगा। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर वही मांग सकता है,जिसके पास कुछ नॉलेज होती है। … (व्यवधान)बिहार और झारखंड के लोगों में आपस में होड़ मची है।
मैं सीग्रीवाल साहब से अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुमत जनता ने इसके पक्ष में अपने मत व्यक्त नहीं किए हैं। नेशनल लॉ कमीशन और हाई कोर्ट ने भी इसके पक्ष में अपनी बात नहीं कही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रतिकूल टिप्पणी की है। जब आम जनता से बात की गई तो उन्होंने रोष व्यक्त किया है। क्यों न हम जनता में क्रेडिबिलिटी पैदा करें, कल्याणकारी काम करें, जिससे जनता मतदान के लिए आए और उसी सरकार को रिपीट करने की कोशिश करे, जिसकी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं।
मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने ‘अनिवार्य वोटिंग’ के विधेयक को ससम्मान वापस ले लें। मैं ऐसी करबद्ध प्रार्थना आपसे और सदन से भी करना चाहूंगा। … (व्यवधान)
_________ माननीय सभापति : श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी।
*m05 श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके से अनिवार्य मतदान विधेयक पर अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों को आज की परिस्थिति में अनुकूल पाया है। लेकिन आज जो सरकार है, जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनकी जो भावना है, मुझे लगता है कि उनकी भावना आज पूरे नेशन को एकसूत्र में बांधकर एक रूप में ले चलने की है। चाहे उसमें जीएसटी हो, एक नेशन एक कर की बात हो, चाहे वन नेशन वन कार्ड की बात हो,उसी तरीके से अनिवार्य मतदान की भी बात है।
सभापति महोदय, वर्ष2019 के चुनाव के आंकड़ों के अनुसार लगभग 90करोड़ मतदाता हैं। इसमें 60 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। मंत्री महोदय इन लोगों को दंड देने की बात बता रहे थे। मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि उनको दंड दिया जाए, लेकिन मतदान कराने के लिए जितने पैसे खर्च किए जाते हैं, छात्रों द्वारा रैलियां निकाली जाती हैं, अधिकारियों से रैलियां निकाली जाती हैं, वे चुनाव प्रचार-प्रसार में पैसे खर्च करते हैं। मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि अगर अनिवार्य मतदान कर दिया जाए, तो जो सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, समय लगता है, तो वह पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में लगाया जाए।
मेरा यह कहना है, इसीलिए मैं यह बिल इस सदन में लेकर आया था। मैं सदन को बधाई देता हूं, मैं यह भी कहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक बिल होगा, जिसमें16वीं लोक सभा में साढ़े 10घंटे चर्चा हुई और 17वीं लोक सभा में भी 7 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। लगभग दो दर्जन से ज्यादा माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सबने कहीं न कहीं पॉजिटिव बात को रखा है कि अनिवार्य मतदान करने से क्या फायदा होने वाला है।
सभापति महोदय, कई एक स्तरों पर मनी पावर, मसल पावर, अन्य तरीके से मतदाताओं को डरवाकर, धमकाकर,पैसे के बल पर मतदान केन्द्रों में न जाने के लिए विवश करते हैं,उनका अनिवार्य मतदान हो जाएगा, तो सरकार भी उसकी व्यवस्था करेगी, चुनाव आयोग भी उसकी व्यवस्था करेगा। चुनाव आयोग ने तो कई एक नई व्यवस्थाएं भी खड़ी कर दी हैं। इसी वजह से आज मुझे लगता है कि मतदान में और ज्यादा प्रतिशत बढ़ा है।
वर्ष 2014में मतदान 66प्रतिशत के लगभग था। वर्ष2019 में मतदान 67 प्रतिशत से ज्यादा हो गया था। मैं मंत्री जी से एक बात पर सहमत हूँ। इन्होंने कहा है कि गरीब कल्याण योजनाओं से मतदाताओं में विश्वास बढ़ता है और वे मतदान केन्द्र पर जाते हैं। यह बात सही है। मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, जिससे गरीबों को कष्ट हो। गरीबों का इससे कल्याण ही होने वाला है। चुनाव आयोग ने कई नियम बनाए हैं। जब पहले मतदान होता था तो वह बैलेट पेपर से होता था, लेकिन आज वह मतदान प्रणाली बदली और बैलेट की जगह पर ईवीएम से मतदान हो रहा है।
पहले आपको आई कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने आई कार्ड के लिए भी कई तरह की प्रोसेस को लाने का काम किया है। यह चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेवारी के तहत हुआ है। सब लोगों का मतदान कैसे उनके मतदान पर हो सके, यह चुनाव आयोग तय करे। आज पॉजिटिव सरकार है। आज सरकार ने इसके लिए कई स्तरों पर सुविधा देने का काम भी किया है।
सभापति महोदय, आज आधुनिक मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं। महिलाएं भी शत-प्रतिशत मतदान केन्द्रों का संचालन करें,मत दिलवाने का काम करें, ऐसी भी व्यवस्था बनाई गई है। आज विशेष रूप से मतदान केन्द्रों पर बैठने के लिए,पीने के पानी के लिए और केन्द्रों के आगे टेन्ट इत्यादि लगवाने की सुविधा देने का काम भी चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसे ही चाहे दिव्यांग मतदाता हों, प्रेगनेंसी के समय पर हमारी बहनें मतदाताएं हों,उनको गाड़ी भेजकर मतदान केन्द्र पर लाने की व्यवस्था बनाई गई है। आज इस तरह से सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। मैं यह कहता हूँ कि अगर यह अनिवार्य होता है तो और ज्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और जितने पैसे अपव्यय हो रहे हैं, इन चीजों में जो समय व्यतीत हो रहा है, वह समय और अपव्यय होने की बातें अब खत्म होंगी। इससे लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा।
मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जो देश के प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का काम कर रहे हैं। एज ए मुख्य मंत्री गुजरात में अनिवार्य मतदान हो, उसके लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में इसे लाने का काम किया था। मैं माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि उन्हें एक बार प्रधान मंत्री जी से मिलकर इस विषय पर विचार-विमर्श करना चाहिए। चूँकि यह कोई सामान्य बात नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जब ऐसे बिल आते हैं तो इसमें बैलेट वोटिंग की जगह पर दूसरा तरीका अपनाने का काम करते हैं। आज चुनाव आयोग हर स्तर पर नई व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहा है। सरकार भी नई व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रही है और सरकार तथा चुनाव आयोग को मिलकर एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि सबका मतदान कैसे हो सके।
मैं यह नहीं कहता हूँ कि अगर मजदूर बाहर है तो वह मतदान न करे। हमने बाहर भी बैलेट व्यवस्था बना रखी है। जिस तरीके से हमारे आर्मी मैन या जिस तरीके से बाहर काम करने वाले लोग आज भी बैलेट वोटिंग करते हैं। यह व्यवस्था चुनाव आयोग और सरकार को मिलकर बनानी चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से यही कहना है कि आप एक बार पुन: विचार कीजिए। आपने मुझसे आग्रह किया है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि इस बिल को आप स्वीकार कीजिए और अनिवार्य मतदान करने की व्यवस्था को लागू कीजिए। चूँकि यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। वे गरीबो के कल्याण के लिए तमाम चीजों को नीचे तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहे प्रधान मंत्री जनधन योजना की बात कर लीजिए। करोड़ों लोगों ने बैंको का मुंह नहीं देखा था, उन्होंने खाते नहीं देखे थे, वे उनका खाता खुलवाने में सक्षम हो सकते हैं। वे सभी लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। वे आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सभी के इलाज के लिए व्यवस्था करने में सक्षम हो सकते हैं।
आज वे गरीब कल्याण योजना के तहत दुनिया की सबसे बड़ी अन्न वितरण प्रणाली चालू करने में सक्षम हैं। आज कोरोना की महामारी के समय में पूरे देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगवाकर लोगों को सुरक्षित करने में सक्षम हो रहे हैं। आज चाहे प्रथम डोज हो,दूसरी डोज हो, बूस्टर डोज हो या चाहे बच्चों के लिए डोज हो,वे आज पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था को बनाने में सक्षम हैं तो मुझे लगता है कि अनिवार्य मतदान के लिए निश्चित रूप से यह सरकार सक्षम होगी। मैं यह कहता हूँ कि जब मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। माननीय मंत्री जी एक बार निश्चित रूप से आप विचार-विमर्श करें। सभी मतदान करें और मतदान का परसेंटेज बढ़े। मुझे लगता है कि वास्तव में सही रूप में जब सब मतदान करते हैं तो सही मायनों में लोकतंत्र का प्लेटफॉर्म भी मतदान केन्द्र ही होता है। जब शत-प्रतिशत मतदान होगा, तब अच्छा और सम्मुख लोकतंत्र बनेगा।
यह मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं पुन:मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की भावना है, जिस तरीके से यह सरकार काम कर रही है, देश के कल्याण के लिए, देश के हर व्यक्ति के कल्याण के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं को शत-प्रतिशत धरती पर लागू करने में सफल यह सरकार है,उसी तरीके से आज ऐसे अनिवार्य मतदान को भी आप अमली रूप दीजिए और इसे स्वीकार करने का काम कीजिए। माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि यह दायित्वों का पालन करना है, यह किसी पर बोझ नहीं है। प्रधानमंत्री जी हर दायित्व का स्वयं पालन करते हैं और देश के लोगों को भी ऐसा करने के लिए आग्रह करने का काम करते हैं। इसलिए मेरा पुन: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप इस पर पुन:विचार करिए और इसको स्वीकार करके देश में अनिवार्य मतदान लागू करने की दिशा में कार्रवाई करने का काम कीजिए। मेरा आपसे यही आग्रह है।
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल,जिनका यह विधेयक है, ने अपनी संवेदनशील भावनाओं से सदन को अवगत कराया है और अनिवार्य मतदान के लिए पुन: सदन से अनुरोध किया है, मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि ऑपरेशन तो सफल हो गया,लेकिन मरीज मर गया। कहीं ऐसा न हो कि लोकतंत्र में कुछ आक्रोश सा आ जाए। काफी बातें अच्छी थीं,लेकिन अर्ध-सत्य बातें हैं। इनकी भावनाओं की मैं इज्जत करता हूं, इनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं और इनकी भावनाएं लोकतंत्र को मुकम्मल करने की हैं। उनका आशय यह है कि अनिवार्य मतदान होगा तो जो रिजल्ट आएगा, वह सही में बहुमत वाला रिजल्ट आएगा। मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि अब जब 68 प्रतिशत तक मतदान होने लगा है और आपका जोर अनिवार्य पर कम है, आपका आग्रह इस बात पर है कि लोग मतदान ज्यादा करें। इसलिए मैं सदन को और माननीय सीग्रीवाल साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जब लोग 12 रुपये के बीमा से लाभान्वित होंगे, 330 रुपये के बीमा से लाभान्वित होंगे, आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित होंगे, उज्ज्वला गैस सिलेंडर से लाभान्वित होंगे, शौचालय से लाभान्वित होंगे, आवास से लाभान्वित होंगे, शिक्षा-चिकित्सा से लाभान्वित होंगे, ई-श्रमिक कार्ड में कक्षा पांच तक50 रुपये वीरेन्द्र जी दे रहे हैं।
आपके समाज कल्याण विभाग की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। विधवा पेंशन,विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, एससी-बीसी के छात्रों को आप बड़ी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको कोचिंग के लिए आप पैसा दे रहे हैं। उनकी शादियों में 51हजार रुपये उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। … (व्यवधान)
*m06 श्री भर्तृहरि महताब (कटक):माननीय सदस्य से अनुरोध कीजिए कि वह बिल विदड्रॉ कर रहे हैं या नहीं?
*m07 प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: हाँ, मैं अनुरोध करूंगा।
आपने भी अपने वक्तव्य में विदड्रॉ करने वाली बात ही कही है, मैंने आपका वक्तव्य पढ़ा है। जब ये सब काम होंगे,जब ई-श्रमिक कार्ड में कक्षा पांच तक50 रुपये, मिडिल में 100 रुपये, हाई स्कूल में 150 रुपये, इंटरमीडिएट में 200 रुपये,डिग्री कॉलेज में 3000 रुपये, पॉलिटेक्निक में 3000 रुपये,आईटीआई में 800रुपये, इंजीनियरिंग कॉलेज में 8000 रुपये, मेडिकल कॉलेज में 12000 रुपये और पीएचडी के छात्रों को 15000 रुपये मिलेंगे, तब वे निश्चित रूप से मतदान केन्द्र पर ज्यादा जाएंगे।
आपने यह कहा है कि इस वैश्विक महामारी में एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में नरेन्द्र मोदी जी उभरकर आए हैं और लोग कहेंगे कि हम सुरक्षित हैं तो क्यों न मतदान केन्द्र तक जाएं। उत्तर प्रदेश और देश के भाजपा शासित राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि लोग अपने गांवों से मतदान केन्द्र तक जाएंगे, क्योंकि रास्ते में उनके साथ कोई व्यवधान नहीं होगा। वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की प्रत्याशा में साढ़े प्रतिशत वोट बढ़ा और इस बार एक प्रतिशत बढ़कर यह साढ़े नौ प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2009में यूपीए की सरकार से एनडीए की सरकार में साढ़े नौ प्रतिशत वोट अचानक बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे-जैसे ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी और अपने वैश्विक नेता के प्रति लोगों में एक श्रद्धा की भावना होगी तो उनको दोबारा लाने के लिए, रिपीट करने के लिए, अपने हक को पाने के लिए लोग ज्यादा संख्या में मतदान करेंगे। मैं पुन: कहूंगा कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं,लेकिन भारत जैसे देश में जहां 80 करोड़ लोग पीडीएस का भोजन करते हैं, 12 रुपये का बीमा कराते हैं, ऐसे में अनिवार्य रूप से मतदान केन्द्र पर जाना समीचीन नहीं होगा। मैं आपसे पुन: अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना अनिवार्य मतदान संबंधी विधेयक है,इसे वापस ले लें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसी कल्याणकारी योजनाओं से,जो आपकी मूल भावना है, वह अनिवार्य वोटिंग और वोटिंग परसेंटेज के बीच की बात है।
नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग काम करेंगे। निश्चित तौर से जो एक राजनीतिक क्रेडिबिलिटी है, उसको सभी लोग प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर से लोग मतदान केन्द्रों पर जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को मुकम्मल करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपने इस विधेयक को विदड्रॉ कर लीजिए।
*m08 श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : मैं माननीय मंत्री जी के आग्रह पर एक विनती करते हुए कि वास्तव में मतदाताओं के लिए जो व्यवस्था सरकार और आयोग बढ़ा रहा है, उसमें और परसेंटेज बढ़ाने के लिए,जो फिजूलखर्ची है, उस पर न करके सीधे मतदाताओं पर उनकी सुविधा पर खर्च हो। उनको मतदान करने में कैसे सहूलियत हो सके, इस पर खर्च हो। यह आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है। मुझे इस सरकार पर पूरा विश्वास है, मुझे माननीय नरेन्द्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि जो कहते हैं, वह करते हैं। उनका पूरा का पूरा यही मूलमंत्र है कि ‘सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास और सबका प्रयास’। हम सबके प्रयास से यह परसेंटेज और बढ़े,हाई हो। यह विश्वास करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर तथा यह सरकार निश्चित रूप से इसको और आगे बढ़ाएगी तो मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।
मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।
*m09 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to withdraw the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. CHAIRPERSON: The Member may now withdraw the Bill.
*m10 श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर इस सरकार के विश्वास पर अपने इस विधेयक को वापस लेता हूं।
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल:मैं आभार प्रकट करता हूं।
*m11 SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, may I ask a question? … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: The hon. Member has already withdrawn the Bill. Where is the possibility of a question? The question does not arise.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: There are some more Bills for introduction.
*m12 SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Sir, I have a Point of Order. ....(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : There is no Point of Order in the Private Members’ Business.
....(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Some of the hon. Members, who have been left out to introduce their Bills, may introduce them now.
Item no. 120: Shri Bhartruhari Mahtab – Not present Item no.134: Dr. T. Sumathy *t151 Title: Breast Cancer Awareness Bill, 2022* DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to create mass awareness among the people of all walks of life to prevent breast cancer among females, provide free screening and mammography for the women across the country and provide the advances state-of-the-art treatment for those diagnosed with breast cancer and for matters connected therewith.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to create mass awareness among the people of all walks of life to prevent breast cancer among females, provide free screening and mammography for the women across the country and provide the advances state-of-the-art treatment for those diagnosed with breast cancer and for matters connected therewith.” The motion was adopted.
DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Sir, I introduce** the Bill.
_________ … (Interruptions)
*t152 Title: Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Sections 2 and 3) SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.” The motion was adopted.
SHRIMATI APARUPA PODDAR: Sir, I introduce** the Bill.
________ *t153 Title: Constitution (Amendment) Bill, 2022* (Amendment of Article 239AA) SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.” The motion was adopted.
SHRIMATI APARUPA PODDAR : Sir, I introduce the Bill.
_______ *t154 Title: Fishermen (Protection and Welfare) Bill, 2022* SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for welfare and protection of the fishermen and for matters connected therewith or incidental thereto.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for welfare and protection of the fishermen and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRIMATI APARUPA PODDAR: Sir, I introduce** the Bill.
_______ 17.40 hrs PRIVATE MEMBERS' BILLS – Introduced …Contd.
HON. CHAIRPERSON: Item No. 120, Shri Bhartruhari Mahtab.
17.41 hrs *t155 Title: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2022* (Amendment of Section 86) SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.” The motion was adopted.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I introduce the Bill.
_______ 17.42 hrs *t156 Title: Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2021* (Amendment of Section 2 and 3) डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
*m02 HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.” The motion was adopted.
डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।
_______ HON. CHAIRPERSON: Item No. 198, Dr. Mohammad Jawed -- not present.
Item No. 199, Shri Gopal Shetty.
17.44 hrs *t157 Title: Representation Of The People (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of New Section 29AA) श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:
“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।” *m02 HON. CHAIRPERSON: Now, you can speak.
*m03 श्री गोपाल शेट्टी: सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चर्चा के बाद विधेयक को पारित भी किया जाए। मेरा शुरूआत का जो विचार है, मैं उसे पढ़ने का प्रयास करूंगा। उसके बाद का जो मेरा भाषण होगा, उसे मैं मौखिक करूंगा। यह जो मामला है और अभी सीग्रीवाल जी ने एक बिल को वापस लिया तो हम सबका प्रयास यह है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जो 130 करोड़ लोगों का देश है। … (व्यवधान)
*m04 HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, before I ask Shri Gopal Shetty to continue his speech on the Representation of the People (Amendment) Bill, 2019, the time for consideration of the Bill has to be allotted by the House.
If the House agrees, two hours may be allotted for it.
SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir, agreed.
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please continue.
श्री गोपाल शेट्टी: सभापति महोदय, भारत120 करोड़ लोगों का देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला देश है। हम सभी लोगों की विचारधारा अलग-अलग है,तो भी चर्चा के बाद सहमति बनाते हुए, किसी भी काम को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इन दिनों जो चुनाव प्रक्रिया है,अभी सीग्रीवाल जी का कम्पलसरी वोटिंग का प्रस्ताव वापस लिया गया है, मैं इस बिल के माध्यम से उस पर भी अपना विचार प्रकट करूंगा। जैसे कम्पलसरी वोटिंग मतदाताओं के लिए है, वैसे राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए भी कोई न कोई बंधन होना चाहिए। वैसे कई सारे बंधन हमारे इलेक्शन के कानून में हैं,लेकिन मैं मानता हूं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। आने वाले दिनों में इनमें और संशोधन करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने संशोधन पेश किया है।
सभापति महोदय, जब हम छोटे थे तो देखते थे कि भारत जैसे देश में सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनसंघ,उसके बाद कांग्रेस, इंडिकेट,सिंडिकेट बहुत सारे होते-होते,बीच का एक ऐसा दौर आ गया कि थोड़े राजनीतिक पार्टीज के माध्यम से चुनाव होता था। हमने वापस देखा कि दो-तीन दशकों से बहुत सारे लोग अपनी-अपनी पार्टी का निर्माण करते हैं और फिर चुनाव के लिए बहुत बड़ा बैलेट पेपर बनता है, उसमें नाम छापे जाते हैं, चुनाव बहुत महंगा होते जाता है।
इतने बड़े प्रोसेस में मतदाता कभी-कभी समझ नहीं पता है कि क्या करना है और फिर वे मतदान से वंचित रहते हैं, यह भी वास्तविकता है।
हम देखते हैं कि विकासशील देश में चुनाव डिक्लेयर होता है, तो किस पार्टी को कितना वोट मिला। यह दो-तीन पार्टीज के बीच में चलता है। लोक सभा में उम्मीदवार कम होते हैं, लेकिन विधान सभा और कॉरर्पोरेशन के चुनाव में इनकी संख्या अनगिनत होती है। इतने लो लेवल पर हमारी वोटिंग की सिस्टम जा रही है। इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रख कर मैंने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाने का प्रयास किया है, ऐसा मैं मानता हूं।
सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत बड़े बिल पर चर्चा करना है और सभा गृह में लोग बहुत कम हैं।… (व्यवधान)मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि आज के अपने भाषण में कुछ विचार पढ़ूंगा और उसके बाद मौखिक भाषण करने का प्रयास करूंगा।
महोदय,मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन, विधेयक2019 जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1991 में और संशोधन किए जाने से संबंधित है। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1991 के अनुसार यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में कोई एक शर्त पूरी करता है,तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है।
एक, कोई पंजीकृत दल जिसने तीन विभिन्न राज्यों में लोक सभा की कुल सीटों की कम से कम दो प्रतिशत सीटें हासिल की हो। दूसरा,कोई दल चार अलग-अलग राज्यों में लोक सभा या विधान सभा चुनाव में कम से कम छ: प्रतिशत मत पाया हो और लोक सभा में कम से कम चार सीटें हासिल की हो, उसे मान्यता मिलती है। तीसरा, किसी भी दल को कम से कम चार या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो। सभापति महोदय, 7 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है :-
पहला,भारतीय जनता पार्टी,दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी. चौथा,बहुजन समाज पार्टी, पांचवां,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, छठा,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),सातवां, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस और आठवां, नेशनल पीपल्स पार्टी।
सभापति महोदय, किसी भी दल के उम्मीदवार को चुनाव में 16 प्रतिशत से कम वोट प्राप्त होता है, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। तब केवल चार राज्यों के विधान सभा व लोक सभा चुनाव में मात्र छ: प्रतिशत वोट प्राप्त करने वाले किसी भी दल को राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ऐसा मेरा मत है।
मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी राजनीतिक दल का केवल चार राज्यों में अस्तित्व है और उसे केवल चार राज्यों में विधान सभा और लोक सभा के चुनाव में मात्र छ: प्रतिशत वोट प्राप्त होते हैं एवं केवल तीन राज्यों से उसके लोक सभा के केवल 11 सदस्य हैं, तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। चूंकि किसी भी देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल का एक अलग अस्तित्व होता है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के गठन के लिए आवश्यक है कि देश के एक-चौथाई राज्यों से उसके कम से कम 54लोक सभा सदस्य अथवा लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10 प्रतिशत के बराबर सदस्य हों और उसे देश के एक-चौथाई राज्यों में विधान सभा तथा लोक सभा के चुनाव में कम से कम 16 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हों तथा उसका एक-चौथाई राज्यों में अपना एक मूल आधार भी हो।
अंत में, मेरे द्वारा प्रस्तुत यह विेधेयक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन किये जाने का आशय देश के हित में राज्यों को और अधिक मजबूती प्रदान करने का है और निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तों को जो राजनीतिक दल पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
पहला,ऐसे राजनीतिक दल,जिनके देश के कुल राज्यों की संख्या के 25 प्रतिशत राज्यों से कम से कम 54 लोक सभा सदस्य अथवा लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10 प्रतिशत के बराबर सदस्य हों।
दूसरा,ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें देश के कुल राज्यों की संख्या के 25 प्रतिशत राज्यों में विधान सभा तथा लोक सभा के चुनाव में 16 प्रतिशत वोट मिले हों।
तीसरा,ऐसे राजनीतिक दल,जिनका देश के कुल राज्यों की संख्या के 25 प्रतिशत राज्यों में अस्तित्व हो।
अंत में, सदन के माध्यम से,इस सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के हित में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किये जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए।
माननीय सभापति जी, भारत के संविधान के अनुसार, भारत में संघीय व्यवस्था है,जिसमें नई दिल्ली में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकार है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय व राज्यीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है।
भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की भारत सरकार की सूची निम्न है:
भारत में बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है,जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल हैं। राष्ट्रीय पार्टियाँ वे हैं, जिन्हें चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। उन्हें यह अधिकार भी भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है,जो विभिन्न राज्यों में समय-समय पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करता है। इस मान्यता की सहायता से राजनीतिक दल कुछ पहचानों पर अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक विशिष्ट स्वामित्व का दावा कर सकते हैं,जैसे पार्टी-चिह्न।
जून, 2019 के अनुसार,राष्ट्रीय पार्टियाँ नीचे दी गई हैं:
यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है।
पहला, कोई पंजीकृत दल तीन विभिन्न राज्यों में लोक सभा की कुल सीटों की कम से कम 2 परसेंट सीटें हासिल की हो।
दूसरा, कोई दल चार अलग-अलग राज्यों में लोक सभा या विधान सभा के चुनाव में कम से कम 6 परसेंट मत पाया हो और लोक सभा में कम से कम चार सीटें हासिल की हो।
तीसरा, किसी भी दल को कम से कम चार या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो।
7 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारत में निम्नलिखित दल राष्ट्रीय दल के स्वरूप में मान्यता प्राप्त हैं:
भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 1980 में मान्ययता प्राप्त हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1885 से ही शुरू है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वर्ष 1999से है। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल, 1984 से है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वर्ष 1925से है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)वर्ष 1964 से है। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस वर्ष 1998 से है। नेशनल पीपल्स पार्टी वर्ष 2013से है। अत: आज कुल मिलाकर हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर अपने देश की लोकशाही को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। सभापति जी, मैं फिर एक बार आपके ध्यान में इस बात को लाने का प्रयास करूंगा कि हमारा देश लोकशाही प्रणाली से काम करता है। लोकशाही में हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह चुनाव लड़े। व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं होता है,लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, तो उनका एक मेनिफेस्टो होता है, उनका एक प्रोग्राम होता है। पार्टियों के इन प्रोग्राम को देखकर लोग राष्ट्रीय स्तर पर और अगर राज्य के चुनाव होते हैं, तो राज्य के स्तर पर, महानगर पालिकाओं का चुनाव होता है,भिन्न-भिन्न स्तर के हमारे यहां चुनाव होते हैं। पार्टी को देखकर, उनके मेनिफेस्टो को देखकर, उनके आचार-विचार को देखकर, उनकी लीडरशिप को देखकर लोग वोटिंग करते हैं। इसी तरह लोकशाही में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी सहमति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बनती है,वह स्वयं अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकता है, तो उसे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हमने देखा है कि कार्पोरेशन से लेकर लोक सभा में भी इंडिपेंडेंट जीते हुए सदस्य हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पालिटिकल पार्टी के लोगों पर क्यों बंधन होना चाहिए? यदि कोई व्यक्तिगत तौर पर भी कोई चुनाव लड़ता है और उसे 16 परसेंट वोट नहीं मिलते हैं, तो फिर उसका डिपॉजिट फोरफीट कर देते हैं, वह पैसा जब्त हो जाता है। चुनाव के परिणाम आने के बाद आकलन करते हैं कि यह तो अपना डिपाजिट भी बचा नहीं पाया, इसलिए उसे दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं,उसके बारे में पहले से तय किया जाता है।
यदि वह दोबारा चुनाव लड़ता है, तो लोग बातें करते हैं कि पिछली बार तो यह चुनाव लड़ा था और अपना डिपॉजिट भी बचा नहीं पाया, इसलिए इसे वोट देने का क्या फायदा है? इस तरह लोग वोट देने के लिए अपना मन बनाते हैं। इसी तरह एक राष्ट्रीय पार्टी का पूरे देश में जनाधार होना चाहिए। जनाधार न होने से क्या होता है, मैं यह बताना चाहता हूं।
मैं बहुत पीछे न जाते हुए इन दिनों की बात करूं, तो मैं जिस रास्ते महाराष्ट्र से आता हूं, वहां शिव सेना और हमारी भारतीय जनता पार्टी की 25 साल युक्ति चली। बहुत अच्छा काम हुआ और देश तथा राज्य को आगे बढ़ाने का मौका मिला। मुम्बई शहर को भी आगे बढ़ाने का प्रयास हम दोनों पार्टियों ने मिलकर किया, लेकिन शिव सेना की मानसिकता में जो बाला साहब ठाकरे जी की शिव सेना थी, उस मानसिकता में थोड़ा बदलाव आ गया और वर्ष 2019 के चुनावों के बाद हमने देखा कि परिणाम क्या हुआ।
मैं इलेक्शन रिफॉर्म की आवश्यकता की बात इसलिए करता हूं, क्योंकि देश में डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी अमेंडमेंट की व्यवस्था करके गए हैं। जैसे-जैसे समय बीतता है,वैसे-वैसे समय के हिसाब से कानून में बदलाव किया जाता है। 25 साल पहले जो समय था, उस समय उस कानून की आवश्यकता थी और उस हिसाब से कानून चलता था लेकिन 25 साल में देश बहुत आगे बढ़ा है। दुनिया के देशों में हम जो बदलाव देखते हैं, उन बदलावों को देखते हुए विकसित देश जो करते हैं, उनके पीछे चलने का हम भी प्रयास करते हैं। हमें भी लगता है कि हमें भी अपने यहां की व्यवस्था में बदलाव करने की आवश्यकता है।
इसलिए समय-समय पर हम अमेंडमेंट की व्यवस्था करते हैं। आप देखेंगे कि वर्ष 2019 के चुनाव में, विधान सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना, दोनों पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ीं। पांच साल श्री देवेन्द्र फडणवीस जी ने अच्छा काम किया, उसे देखकर लोगों ने दोबारा वोट दिया और वोट देने के बाद जब रिजल्ट आया,तो शिव सेना ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जाकर सरकार बनाई।
मैं मानता हूं कि इससे बड़ा मजाक लोकशाही का कभी भी नहीं हो सकता है। आप चुनाव में एक मेनिफेस्टो को लेकर गए थे। उसमें शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी का मेनिफेस्टो था, लेकिन दोनों पार्टी के लोगों ने एक मेनिफेस्टो पब्लिक के सामने रखा कि हम एलायंस में चुनाव लड़ेंगे,हम युक्ति करके चुनाव लड़ेंगे। उस एलायंस को देखकर लोगों ने वोट किया और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हम सभी ने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ?मैं मानता हूं कि हमारे नियम में इस प्रकार के बंधन नहीं हैं,इसलिए शिव सेना ऐसा कर पाई और इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। … (व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, it is already six o’clock now. You can continue your speech next time.
The House stands adjourned to meet on Monday the 8th of August, 2022 at 11 am.
17.59 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 8, 2022/Sravana 17, 1944 (Saka) __________ INTERNET The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:
http://www.parliamentofindia.nic.in http://www.loksabha.nic.in LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.
_______________________________________________________________________________ Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition) ________________________________________________________________________________ * Available in Master copy of Debate, placed in Library.
* Available in Master copy of Debate, placed in Library.
* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7441/17/22.
* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7442/17/22 * Not recorded.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 05.08.2022 * Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 05.08.2022 * Treated as laid on the Table.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 * Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 * Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 * Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 * Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 * Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
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* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 * Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 * Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 * Further discussion on Motion for Consideration of the Bill moved by Shri Janardan Singh Sigriwal on 12 July, 2019 * Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 05.08.2022 ** Introduced with the recommendation of the President.
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