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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Central Educational ... on 16 May, 2012

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012, moved by Shri Kapil Sibal (Bill Passed).

 

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, with your permission, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”             Sir, the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 was enacted by Parliament to provide reservation in admission of students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes to certain Central educational institutions established maintained or aided by the Central Government.

          Sir, you might remember that when the original Act was passed, under Section 6 of the said Act, the Central Educational Institutions were required to give effect to the provisions of that Act from the academic session 2007-08. But there were some proceedings in the Supreme Court of India where  the Supreme Court stipulated that the implementation of the provisions of that Act for the purposes of reservation of OBCs and also expanding their capacity will start from the academic session 2008-09 and not from 2007-08. So, accordingly we need to amend the provisions of this Act so that the commencement, for the purposes of implementation, starts from the year 2008-09.

          Sir, as you know, in any legislation, when it is enacted and implemented, certain problems arise in the course of implementation and these were brought to the notice of the Central Government. The reasons for this are historical because the distinguished hon. Members of this House know that in some parts in the North East, there are no Scheduled Castes, there are only Scheduled Tribes. In some States, the reservation is for the Scheduled Tribes historically and the States have been following that policy over a period of several years. In some States, there are no Other Backward Classes. So, when we realised that in many States historically reservation has been implemented with respect to the population of that State, we felt that we need to protect that reservation. This is one of the difficulties that arose. In the Act, as you know, reservation for the Scheduled Castes is 15 per cent and for the Scheduled Tribes it is 7 ½ per cent. But in several of the States, the reservations are beyond that limit and those need to be protected.

          Then, another major issue arose with respect to Section 4 of the said Act, because Section 4 stipulated that the tribal areas referred to in the Sixth Schedule of the Constitution was no longer to be governed by the reservation policy for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This also created an anomaly because if they were no longer to be governed by this, then how would reservation be put in place and implemented? This, certainly, was not the intent of Parliament that the reservation already in place in those areas should be done away with because of Section 4. That was not the intent. So, this also had to be dealt with.

          Sir, as you know, in the North East, we have NITs in almost all the States and there, there is the All India quota and the State seats. The All India quota is filled through a process of examination on the basis of All India merit, but the State seats are set aside for the State students. Many times, the reservation is beyond 50 per cent and there is no scope for OBCs. So, we wanted to make sure that that reservation is kept intact. That is another issue that came up.

          Then, with reference to Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University in Uttar Pradesh, it was established, as you know, much prior to the coming into force of this Act and there, the reservation for the Scheduled Castes and scheduled Tribes itself is 50 per cent. So, then it was not possible for us to give any reservation to the OBCs there.  So, because of historical reasons, those anomalies had to be corrected.  So, the essence of this amendment is to correct those anomalies to preserve the reservation in States where reservations have been given much beyond the stipulated percentage in terms of the Constitution; for institutions that have been set up prior to the coming into force of this Act where reservations are granted to a particular category, that reservation must be preserved. This, of course, applies to very few institutions.  In rest of the institutions all the policies required under the Act have been implemented.

          The other issue that came up for consideration was the following: that in some institutions medical colleges had to be expanded; and because medical colleges had to be expanded that could not be done in the course of three years.  You know, when you give admissions to students in medical colleges, you need hospital facility.  So, in some of these Central universities where medical facilities had to be given and colleges had to be expanded and hospitals had to be provided for, obviously the three-year period was not enough. 

In particular, as far as Delhi University is concerned, you have several regulatory authorities in Delhi University.  You have the MCD, you have the DDA and you have other authorities and approvals had to be taken for these authorities not only for the purposes of expansion, but also for the purposes of building infrastructure.  So, that also took a bit of time.  So, the other amendment that was required to be done was to extend the implementation of this period, from the period of three years to six years.

So, these broadly are the amendments that we are seeking.  The other House has cleared these amendments and the matter has come up before the distinguished Members of this House.  I commend the provisions of this Bill to the Members of this House.

 MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to amend the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” श्री गणेश सिंह (सतना):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दरअसल केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 जो पारित किया गया था, उसे लागू करने में जो कठिनाइयां आ रही थीं। उनके संशोधन के संबंध में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित किया है और आज लोक सभा में इस पर बहस शुरू हुई है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रावधान है -- एक, छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण में संशोधन और दूसरा, अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए समय सीमा का विस्तार। विधेयक के प्रमुख रूप से जो उद्देश्य हैं -- केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 का, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, साढ़े 7 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है, इसी का यह संशोधन है। दरअसल छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम के जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित जो केन्द्रीय शिक्षण संस्थान हैं, उनमें एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए साढ़े 7.5 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए इसमें व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से 50 प्रतिशत की सीमा जो निर्धारित की है और वहां 50 प्रतिशत आरक्षण पहले ही दिया गया है।   फिर नए सिरे से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने में मुझे लगता है कि बहुत सी व्यवाहारिक कठिनाइयां आएंगी। इसके लिए विधेयक में क्या प्रावधान हे? सीटें बढ़ाएंगे या कुछ और करेंगे? कई राज्यों में जहां राज्य कोटे की बात आई है, उसमें भी स्थिति यह है कि राज्यों में आरक्षण अलग-अलग है, कहीं पर 15 प्रतिशत है, कहीं 14 प्रतिशत है, अभी दिल्ली सरकार ने 21 प्रतिशत किया था। इस तरह से कई राज्यों में अलग-अलग परसेंटेज है। मुझे लगता है कि प्रावधान में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि आखिरकार जब ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण हम सुनिश्चित कर रहे हैं, तो वहां पर उन संस्थाओं में पूरी तरह से लागू करने की व्यवस्था  का  उल्लेख करना जरूरी है। अभी अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की बात हुई, सही बात है कि वहां पर पहले से 50 प्रतिशत आरक्षण है और वहां पर अब ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके आधार पर फिर वही स्थिति खड़ी होगी। राज्य कोटे की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इस बात का पूरी तरह से खुलासा करें कि कैसे ओबीसी के विद्यार्थियों को उसमें प्रवेश दे पाएंगे। स्थायी समिति के सामने भी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आई थीं और स्थायी समिति ने भी उस पर चिंता प्रकट की है। समिति के समक्ष उच्चतर संस्थाओं के  सचिव आए थे, उन्होंने वहां यही बात, जो आज मैं कह रहा हूं कही थीं। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी और इसी तरह से अन्य जो अल्पसंख्यकों के लिए विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी ऐसी कठिनाइयों का जिक्र किया है, लेकिन यह बात सही है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जो प्रयास इस विधेयक में किया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।  सुप्रीम कोर्ट के  निर्णय के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, उसके पहले ही तमिलनाडु सरकार ने 69 प्रतिशत आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में प्रारंभ किया था, यह व्यवस्था वहां आज भी चल रही है। अगर एक राज्य में इस तरह की व्यवस्था है, तो बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यह  विषय विचार करने योग्य है। राज्य कोटे की जो बात आई है, उसके बारे में कमेटी का एक सुझाव है कि छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित किसी केंद्रीय शिक्षण संस्थान में राज्य द्वारा निर्धारित कोटे के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए, लेकिन इसमें भी दिक्कतें आएंगी। मैं निवेदन करूंगा कि आज देश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 111 है और निजी मानद् विश्वविद्यालयों की संख्या 90 है। इन विश्वविद्यालयों में अभी तक आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। देश में बहुत बड़ी संख्या में छात्र इन विश्वविद्यातयों में पढ़ते हैं। केन्द्र सरकार के नियंत्रण में जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी संख्या लगभग 46 है। इससे बड़ी संख्या निजी विश्वविद्यालयों की है और उन विश्वविद्यालयों में वे ही छात्र पढ़ने जाते हैं, जिनका सरकारी कालेजों में एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन वहां पर उनको बहुत बडी फीस की राशि चुकानी पड़ती है, लम्बी फीस देनी पड़ती है और यहां तक कि उनमें एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ये विश्वविद्यालय भी भारत सरकार के नियंत्रण में हैं।  उनमें क्या ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता है? मैं मांग करना चाहता हूं कि उन विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आज उन विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि कई विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए प्रधानमंत्री जी की सिफारिश की जरूरत होती है, मंत्री जी की सिफारिश की जरूरत होती है, मुख्यमंत्री की सिफारिश की जरूरत होती है, तब जाकर प्रवेश मिलता है। पहले हमारे देश में शिक्षा के कार्य को लोग धार्मिक मान्यता देते थे कि शिक्षा देना हमारे लिए एक धार्मिक कार्य है ।  लेकिन आज शिक्षा पूरी तरह से व्यापार में तब्दील हो गयी है। आज बैंक उनको फाइनेंस करने लगे हैं। पहले कभी भी बैंक शैक्षिक संस्थाओं को फाइनेंस नहीं करते थे। जिस तरह से बड़े-बड़े पूंजीपति लोग देश में नए-नए विश्वविद्यालय बना रहे हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री लगा रहे हों, अब वे विश्वविद्यालय इंडस्ट्री की तरह हो गए हैं। जगह-जगह पर बड़े महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुल रहे हैं।

उनकी जिस तरह से मनमानी चल रही  है, लगता है कि उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लगता नहीं कि कभी यूजीसी ने उनके बारे में अध्ययन किया होगा या निरीक्षण किया होगा। इसलिए कोई नियंत्रण नहीं होने से उनकी अनियमितताओं पर रोक लगाना मुश्किल कार्य है। इस विधेयक में उन सभी विश्वविद्यालयों में  आरक्षण व्यवस्था  सुनिश्चित की जाये,  जो संस्था इसका पालन नहीं करेगी, उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी व्यवस्थो होनी चाहिए।

          सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। उसने एक टिप्पणी के चलते कहा था -

“कि केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान में ओबीसी कोटे की सीट्स से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों की आरक्षित सीट्स सामान्य वर्ग के छात्रों को नहीं दी जा सकतीं। ”             मंत्री जी ने भी अपने बयान में ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी की 7059 सीट्स थीं, उनमें से मात्र 3158 सीट्स भरी गईं, शेष सीट्स खाली रहीं। इसी तरह से भगत सिंह कालेज में बी.कॉम ऑनर्स में ओबीसी की 59 जगह थीं, जिनमें से मात्र 14 ही भरी गईं। दौलत राम कालेज में 290 में से केवल 74 ही भरी गईं। आनंद कालेज में 160 में से कुल 42 भरी गईं। वेंकेटेश्वर कालेज में 269 में से 149 सीट्स ही भरी गईं। हिन्दू कालेज में 203 में से 170 ही भरी गईं। एआरएसडी कालेज में 300 में से सिर्फ 181 ही भरी गईं।

          आईआईटी, जेईई  का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, उसमें 2545 ओबीसी छात्र पास हुए। यह एक नई कठिनाई सामने आई है, जिस पर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो बच्चे जनरल केटेगरी को क्रास कर रहे हैं, जो उनके मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी उन्हें  अनारक्षित श्रेणी का  अवसर नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि आईआईटी और जेईई 2545 ओबीसी के छात्र पास हुए। लेकिन उनमें से मात्र 1540 सामान्य मैरिट में हुए, बाकी 1450 ओबीसी छात्रों को प्रवेश में अनुमति नहीं मिली। यह कौन सा कानून है! जो जनरल केटेगरी है, वह सबके लिए है। जनरल केटेगरी के मार्क्स अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो फिर उसे  आरक्षित श्रेणी में रखने का क्या औचित्य है, यह  2011 में हुआ है।

          ‘राष्ट्रीय सहारा’ अखबार ने दिए गए अनुदान से सम्बन्धित एक बात लिखी थी। उसमें बताया गया था कि जिन विश्वविद्यालयों को भारत सरकार ने सीट्स बढ़ाने के लिए पैसा दिया था, समय सीमा के अंदर वे पैसा खर्च नहीं कर सके,  क्या उनकी मानिटरिंग करने की कोई व्यवस्था की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे कब तक उसे पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि जानबूझ कर उनके द्वारा डिले किया जा रहा है, ताकि नई आरक्षण नीति को उन्हें लागू न करना पड़े। इसे भी आप देखें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रविन्द्र और ए.के. पटनायक की खंडपीठ ने एक निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने कट ऑफ मार्क्स के बारे में कहा था। जो कट ऑफ मार्क्स हैं, वे निश्चित तौर से कहीं न कहीं ओबीसी का कोटा है, मुझे लगता है कि उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। पिछली बार कट ऑफ मार्क्स दस प्रतिशत हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद। लेकिन आपने भी वाकई इस बात को माना है और कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के हक के लिए खुद केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दरअसल मौजूदा नियम के मुताबिक ओबीसी के छात्रों को केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम कट ऑफ से दस फीसदी कम प्रवेश दिया जाता है, यह पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि  कट ऑफ पाइंट तो वही होना चाहिए कि जहां 100 में से अगर 80 की मैरिट लिस्ट बनती है, तो 80 तक नम्बर प्राप्त करने वाले तो ठीक है ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर ओबीसी की  मैरिट सूची, उसके बाद से फिर शुरू होना चाहिए। और तब तक कटआफ नही होना चाहिए जब तक ऩिनर्धारित सीट न भर दी जाए । मैं समझता हूं कि तब ही उस वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। दरअसल सरकार और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि समाज के जो लोग पिछड़ गए हैं पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में, उन्हें विशेष अवसर देकर कैसे बराबरी पर लाने का काम करें, यह व्यवस्था का उद्देश्य था। हमारे देश की पहले जो शिक्षा पद्धति थी, जब गुरुकुल में पढ़ाई कराई जाती थी।   गुरूकुलों में पढ़ाई करने वाले जो छात्र थे वे मानते थे कि हम शिक्षा अर्जन करके देश में बड़ा काम करेंगे। वहां पर जो गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि आचार्यों द्वारा पढ़ाया जाता था,उसी के कारण उन विद्यार्थियों ने पृथ्वी की गति माप ली, प्रकाश की गति मापी, रसायन शास्त्र की खोज की, कभी जंग न लगने वाला लोहा बनाया, दशमलव प्रणाली स्थापित की, शून्य दिया और अंकगणित की खोज की थी। उस समय हमारे गुरूकुलों में जो आचार्य लोग शिक्षा देते थे, जो पद्धति हमारे देश में थी, उसी के कारण हमारा देश विश्व-गुरू बना था।

          दूसरी तरफ हमारे देश में पहले कहावत थी कि “ पढ़े-लिखे कुछ न होय, हर जोते कुठिला पर होय,।” जिससे उस समय लाखों बच्चे इसी सूक्ति के कारण स्कूल नहीं गये। वह वर्ग कहीं न कहीं पिछड़ता चला गया। बहुत लम्बे समय तक वह बात रही, हालांकि अब उसमें सुधार हुआ है और अब तो अनिवार्य और नःशुल्क शिक्षा आरम्भ हो गयी है, मौलिक अधिकार भी बन गये हैं। लेकिन पहले जो स्थिति थी, उसी क्रम में मैं देखूं तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ता चला गया। आज इस बात की व्यवस्था हुई है लेकिन मैं आपसे निवेदन करुंगा कि जो शिक्षा का स्तर है वह बहुत असमानता भरा हुआ है। कहीं शिक्षक हैं कहीं नहीं हैं। अब तो भवन बनने लगे हैं जो खुशी की बात है लेकिन अभी भी शिक्षा के स्तर में भारी असमानता है। हमारे पास ऐसे भी स्कूल हैं जहां आठ से दस लाख रुपये सालाना फीस है। दूसरे ऐसे भी स्कूल है जहां बच्चे मध्यान्ह का भोजन खाकर अपने घर चले आते हैं।

          आप कल्पना कीजिए कि मैरिट आज 100 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। अब उस मैरिट के मुकाबले में गांव का विद्यार्थी कैसे मुकाबला कर पाएगा। जो दून स्कूल में पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर वही सफल हो पाएंगे।

          आज जितने बड़े-बड़े स्कूल-कालेज हैं उनमें अमीर परिवार के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, गरीब का बच्चा तो उसमें पढ़ ही नहीं सकता है। जबकि हमें बराबरी की दिशा में उन्हें लेकर जाना है और जब हम समानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें एक समान स्कूल, एक समान शिक्षा, एक जैसी यूनिफॉर्म और एक तरह का स्लेबर्स चाहिए। ऐसी व्यवस्था देश में बनानी पड़ेगी।

          मैं मानता हूं कि कुछ बच्चों को यह तकलीफ हो रही है कि जिनके मार्क्स कम हैं उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई गयी कि जो वर्ग पिछड़ गया है उसे कैसे बराबरी पर लाएं? हम भी चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो, लेकिन यह तभी समाप्त होगा जब हम उन वर्गों को बराबरी पर खड़ा करने के प्रयास करेंगे। आज अमीर के लिए अलग स्कूल, गरीब के लिए अलग स्कूल है, यह कब बंद होगा?

          हम बहुत तरक्की और खोजें कर चुके हैं, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिस बुनियादी परिवर्तन की जरूरत थी, मैं समझता हूं कि वह परिवर्तन अभी तक नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो प्रयास आपने किया है, वह ठीक है, लेकिन उसमें कैसे गति आये? राज्य सरकारों के साथ जो कोआर्डिनेशन होना चाहिए, वह आज नजर नहीं आता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब राज्य और केन्द्र दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तब जाकर हमारी शिक्षा अच्छी बनेगी।

           आज न जाने क्या कारण है कि लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं जबकि विदेश के लोग विश्वविद्यालय बनाने के लिए हमारे यहां पूंजी निवेश करना चाहते हैं। क्या कारण है? हमारी जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है वह कहीं न कहीं बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। मैकाले की शिक्षा-पद्धति में आज आमूलचूल परिवर्तन की जरुरत है। हमें ऐसे संस्थान बनाने होंगे जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हों और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आज के लिए उपयोगी हो। मैं समझता हूं कि उस ओर हमारी सोच नहीं है।

          तकनीकी शिक्षा की आज बहुत जरुरत है। उस क्षेत्र में आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टेलेंट की कमी नहीं है लेकिन अच्छे संस्थान की कमी के कारण वे पढ़ नहीं पा रहे हैं।  अच्छे कालेजों में वे दाखिला नहीं ले पा रहे हैं और अच्छी संस्थाओं में प्रवेश न लेने के कारण वे पिछड़ जाते हैं। आज देश में 10 से 15 प्रतिशत परिवार ही उच्च शिक्षा ले पा रहे हैं बाकी 80 से 85 फीसदी ऐसे परिवार हैं, जो निर्धनता के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार से चाहता हूं कि ऐसी सामान नीति बनाए, ऐसी व्यवस्था देश के भीतर हो जिससे शिक्षा में किसी प्रकार की असमानता न हो और एक प्रकार की शिक्षा सभी को प्राप्त हो, जिससे कि सभी को साथ ले कर देश के विकास में आगे बढ़ने का काम किया जा सके। मंत्री जी ने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए  कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।

श्री कपिल सिब्बल: मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूं।

श्री गणेश सिंह : सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, यह बहुत अच्छी बात है। आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखिए, देश का पक्ष रखिए और कहिए कि देश की व्यवस्था में न्यायालय हमें पूरा सहयोग करें। आज जरूरी है कि हर वर्ग को साथ में ले कर चलना है, तो आरक्षण देना ही पड़ेगा। खासतौर पर शैक्षणिक क्षेत्र के लिए मैं विशेष रूप से जोर देता हूं कि शैक्षणिक क्षेत्र में जो निजी विश्वविद्यालय आए हैं, उनमें भी एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को एडमिशन में आरक्षण मिले, ऐसा प्रावधान इस विधेयक में किया जाए।

          इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा):सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने की अनुमति दी।

          महोदय, माननीय मानव संसाधन मंत्री जी द्वारा केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। यह सभी को मालूम है और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्ष 2006 में जब बिल लाया गया था तो उसमें देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया था। उस कानून को लागू करने में कुछ दिक्कतें आयीं। हमने उस समय यह प्रावधान रखा था कि यह नार्थ-ईस्ट में एप्लाई नहीं करेगा। हमारा इरादा यह था कि नार्थ-ईस्ट राज्यों में ट्राइबल पोपूलेन को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसको प्रोटैक्ट किया जाए। लेकिन  लागू करते समय केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं के दायरे से ही इसे अलग कर दिया गया। इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी। सैक्शन-3 में 15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति, साढ़े सात प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए और 27 प्रतिशत हम पिछड़े वर्ग के लिए कर रहे थे, उसमें माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि नार्थ-ईस्ट में केन्द्रीय संस्थाओं और लखनऊ में भीमराव अम्बेडकर संस्थान में पहले से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा था। हमने जब वर्ष 2006 का आरक्षण नियम लागू किया तो यह बात की थी कि हम सामान्य वर्ग की सीटों में आरक्षण लागू करने के समय में किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे । इसलिए हमने मैंडेटरी प्रावधान किया कि उनकी सीटें बढ़ायी जाएंगी। इसके लिए केन्द्र सरकार सहायता देगी और तीन साल में इस बिल को लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ व्यावहारिक दिक्कतें थीं, जिसकी वजह से तीन साल की सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध लोगों तथा  शिक्षण संस्थाओं ने किया। उस पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने विचार किया।

          मेरा कहना यह है कि यह बहुत ही ऐतिहासिक बिल है। वर्ष 2006 का जो बिल आया है, यह देश में आरक्षण से वंचित वर्ग के लिए था और एक बहुत प्रगतिशील और ऐतिहासिक बिल था। इस देश में आरक्षण की परम्परा बहुत पुरानी है। इस परम्परा को पुराना इसलिए कहूंगा कि एक समय था जब प्रिविलेज क्लास ने अपने लिए आरक्षण लागू किया था और वंचित वर्ग को शिक्षा और ज्ञान से दूर रखा था, लेकिन आधुनिक भारत में जब आजादी का आंदोलन चला। गांधी जी, बाबा अम्बेडकर और ज्योतिबा  फूले जी के मन में यह बात आई कि वंचित वर्गों के लोगों को शासन/प्रशासन  में भागीदारी मिले, देश का संविधान बना और सोशल जस्टिस की कल्पना की गई। पहला संविधान संशोधन इस देश में प्रधानमंत्री नेहरु जी के नेतृत्व में हुआ। जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का, शिक्षण संस्थाओं में अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इस कानून के बनने से पहले ही आरक्षण था। देश का पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 15(4) था। आर्टिकल 46 में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया था कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक हितों को लागू करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। उस समय तत्कालीन कानून को कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था तो भारत सरकार ने 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा धारा 4, अनुच्छेद 15 में जोड़ा  था। यह ऐतिहासिक कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि आज तक जो भी आरक्षण था, केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में एक   Executive  आर्डर  के द्वारा था।

          महोदय, पहली बार यूपीए सरकार ने अधिनियम बनाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया। आप सब इसकी बैकग्राउंड जानते हैं कि वंचित वर्ग को विशेषकर ओबीसी को सरकारी क्षेत्र में आरक्षण मिला था शिक्षण संस्थाओं में नहीं । पहला बैकवर्ड कमीशन हुआ, दूसरा हुआ, तो एक सवाल उठा था कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण है लेकिन अगर शिक्षण संस्थाओं में लाभ नहीं मिलेगा तो इसका पूरा लाभ नहीं पहुंचेगा। यूपीए-1 में एक  त्वरित केंद्रीयकृत कानून बना कि ओबीसी के लोगों को केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। इसके लिए 1993 में संविधान संशोधन किया गया। पहली बार आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया जिसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए तमाम शिक्षण संस्थाओं में, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, आरक्षण का प्रावधान किया गया जो कि आज भी है। अनुच्छेद 15(5) कहता है कि इस देश में जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकारी, सहायता प्राप्त/िबना सहायता प्राप्त अनएडिड सभी  में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए और जो कि पहले से ही कानून है। इस कानून को राज्य और केंद्र सरकार दोनों लागू कर सकती हैं।

          महोदय, अभी कहा गया कि हर राज्य को अपने राज्य के आरक्षण कानून के तहत अपनी जनसंख्या के हिसाब से शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण कानून लागू करने का अधिकार है इसमें केंद्रीय कानून कोई दखल नहीं दे रहा है। जैसे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक अपने राज्य की शिक्षण संस्थाओं के लिए आरक्षण कानून बना सकता है। यह हर राज्य की अपनी बात है। केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू करने के लिए ही यह  पहली बार कानून बनाया गया। यह अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार की शिक्षण संस्थाओं और सहायता प्राप्त संस्थाओं पर लागू हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रथम बार 2006 में बिल को पास करने के लिए संसद में बहस चल रही थी उस समय भी सदन में मांग उठी थी कि निजी तथा बिना सहायता प्राप्त संस्थाओं पर भी आरक्षण लागू किया जाए। आज के संदर्भ में इसलिए भी मांग तेज हो रही है कि विदेशी शिक्षण संस्थाओं को इस देश में खोलने की अनुमति दी जा रही  हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि इस देश के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाना पड़े, इस देश में विदेशी उच्च शिक्षा का लाभ मिले। मंत्री जी ने भी बार-बार कहा है कि उन विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारतीय कानून के दायरे में लाया जाएगा। मेरा अनुरोध है विदेशी शिक्षण संस्था भारत में आएंगी तो भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीटय़ूट पर लागू होने वाले कानून उन पर भी लागू होंगे जबकि अभी तक कोई कानून नहीं है जो प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण का प्रावधान करता हो। तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री ने वादा किया था कि केंद्रीय और एडिड शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए कानून ला रहे हैं और प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं जो एडिड हैं, उनके लिए अलग कानून बना रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं, जो गैर सहायता प्राप्त  हैं, उन पर भी आरक्षण लागू किया जा सके, इसके लिए जल्दी ही नया कानून लाया जाए। यह बात अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के वर्गों में भी एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी में भी उठी थी, हमारे पास भी बहुत से लोग आये थे, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोग हैं, उनका कहना था कि जो विदेशी विश्वविद्यालय आ रहे हैं, उनमें क्या होगा। उस समय भी सरकार के द्वारा पक्ष रखा गया था कि हम प्राइवेट संस्थाओं के लिए बिल ला रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा  कि इस संदर्भ में शीघ्र कानून लाया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण कानून है।  उसमें विशेषकर एक नार्थ-ईस्ट की एक बड़ी समस्या आ गई थी। जो एक्सैप्शन आपने कहा था कि इस कानून में तीन-चार सैक्शन में संशोधन हो रहा है। सैक्शन दो में संशोधन हो रहा है, सैक्शन तीन में संशोधन हो रहा है और सैक्शन चार में संशोधन हो रहा है। दो के द्वारा आप नार्थ-ईस्ट की परिभाषा डिफाइन करने जा रहे हैं,उसी में स्टेट की हमारी बहुत सी शिक्षण संस्थाए हैं, विशेषकर एनआईटी है। एनआईटी एक ऐसी संस्था है, जहां पर केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में स्टेट सीट की व्यवस्था की गई है कि वह स्टेट सीट उस राज्य में उस राज्य के आरक्षण कानून का पालन करेगी और आप जो संशोधन ला रहे हैं, इसके द्वारा हमारी सरकार जिसके लिए कृतसंकल्प थी कि एनआईटी के अंदर स्टेट सीटों पर आरक्षण को प्रोटैक्शन दिया जाए, वह प्रोटैक्शन भी पूरा हो रहा है। मैनडेटरी क्लाज में भी संशोधन किया जा रहा है, आप उसे तीन वर्ष और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मैनडेटरी प्रोविजन में बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं, इसमें फाइनेंशियल दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में और लागू करने में दिक्कत है। इसलिए इसमें मानीटरिंग की भी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि वर्ष 2014 में हमें फिर से संशोधन की जरूरत पड़े। जो केन्द्रीय शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें 2014 तक मानीटरिंग की व्यवस्था एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा या यूजीसी के द्वारा होनी चाहिए कि वर्ष 2014 लास्ट होगा, जिससे कि ओबीसी के छात्रों को जो आरक्षण यूपीए सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसे बहुत अच्छे ढंग से लागू किया जाए।

          मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि 2006 में आपने जो एक्सैप्शन क्लाज बनाये थे, उनमें से एक को आप हटा रहे हैं, वह बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारा इरादा था कि उससे नार्थ ईस्ट में उनके आरक्षण को प्रोटैक्ट किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार वहां जो आरक्षण दे रही थी, उसे ही प्रोटैक्ट कर रही थीं, उसे भी लागू करें। लेकिन कानूनी दृष्टि से ऐसा लगा कि वहां लागू ही नहीं होगा, यह आपको देखना है।  लेकिन उसमें कई क्लाज है, जिसमें व्यवस्था है  कि 2006 का कानून  कहां-कहां लागू नहीं होगा। नार्थ ईस्ट का संशोधन स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ जगह हैं जहां यह अपवाद है, उसमें मैं चाहूंगा कि थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है।

          इसके अलावा जो हमारा शेडय़ूल है, उस शेडय़ूल है कि एक्सिलेंस नेशनल इम्पार्टेन्स की संस्थाओं में यह लागू नहीं होगा। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अच्छी संस्थाएं हैं, नेशनल इम्पार्टेन्स की संस्थाएं हैं, वे भी शिक्षण संस्थाएं हैं, शोध की संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं में भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवा का मौका मिलना चाहिए। वहां भी उनका प्रतिनिधित्व होगा, यदि उन्हें वहां आरक्षण मिलेगा तो वे देश के उच्च पदों तक जाने में सक्षम बनेंगे। एक अपवाद आपने आज हटा दिया है और आने वाले समय में इस क्लाज को भी जिसमें आप तमाम नेशनल एक्सिलेंस की संस्थाओं या नेशनल इम्पार्टेन्स की संस्थाओं को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह  उचित नहीं है। इस अपवाद को भी हटाने की जरूरत है। मैं माननीय  एचआरडी मिनिस्टर का बहतु-बहुत स्वागत करता हूं। उनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गति आई है। चाहे शिक्षा अधिकार का कानून हो या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा जो बहुत से प्रयोग किये जा रहे हैं। देश के अंदर हर जिले में उच्च शिक्षा के संदर्भ में आपने एक पैमाना बनाया है कि बहुत से जिलों को शैक्षिक रूप से बैकवर्ड घोषित करके वहां हर जगह माडल स्कूल स्थापित करने की जो आपकी नीति है वह बहुत सही नीति है, उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है।

          मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभारी हूं। अगर देखा जाए तो यह संशोधन केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाला विधेयक है।

केवल केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में तीन साल के लिए कोटा लागू करने का इसमें वादा है। उपाध्यक्ष जी, यह बात भी सत्य है कि आप 27 फीसदी पिछड़ों को पूरी तरह से आरक्षण देने में असफल रहे हैं। अभी राज्य सभा में यह बिल पास हो कर हम लोगों के पास आया है। बल्कि सन् 2006 में बना यह कानून तीन वर्ष में लागू होना था। लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के कारण एक साल इसमें आप लेट हुए हैं। इसकी भी भरपाई करने के लिए हमें आगे देखना पड़ेगा। इस लेट के कारण मेडिकल की पढ़ाई में भी इसका बहुत जबरदस्त असर देखा गया है। जहां तक देखा गया है कि दिल्ली में इसे लागू करने में देरी हुई जिसकी वजह दूसरी हो सकती है। ऐसे में तीन वर्ष का समय जो बढ़ाना जरूरी हुआ है वह ठीक है, लेकिन तीन वर्ष के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे शिक्षा दे पाएंगे।

          माननीय मंत्री जी, आपने भरोसा भी दिलाया कि तीन वर्ष में आरक्षण को लागू करेंगे, यह लागू हो जाएगा। लेकिन जहां तक देखा गया है कि देश के स्कूलों में, अभी हमारे भाई गणेश सिंह कह रहे थे कि देश के स्कूलों में समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। इस पर समय-समय पर हमेशा इस सदन में भी डिस्कशन हुआ है और बराबर यह मांग हुई है।

          उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आबादी के अनुसार, हम सन् 2001 की जनगणना को मानकर चल रहे हैं, लेकिन आज सन् 2011 की जनगणना को लें तो मेरे ख्याल से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वर्गों की जनसंख्या बढ़ी है। समस्याएं बहुत हैं। मैं तो कहूंगा कि आबादी के अनुसार कम से कम एससी और एसटी को 30 पर्सेंट कर दें। यह हमारी मांग है।

          दूसरी बात यह है कि सेंट्रल स्कूल के बारे में हमेशा यहां बराबर बातें उठती हैं। जितने भी माननीय सदस्य यहां हैं, कहीं किसी की कांस्टीटय़ूंसी 21 लाख है, 22 लाख है, 20 लाख है और 19 लाख का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बड़ा प्रेशर है। मंत्री जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप अभी यह कहेंगे कि यह सब्जेक्ट से बाहर है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल:  शैलेन्द्र जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। उस दिन भी यह बात आपने मेरे सामने रखी थी। कुछ अर्सा पहले मैंने एक प्रस्ताव कानून मंत्रालय में भेजा था, जिसमें मैंने कहा कि यह जो दो-दो की अलॉटमेंट है, इसे पांच कर दिया जाए। ...( व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):मंत्री जी, कहीं तो दो भी नहीं है। ...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल:  पहले आप मेरी बात तो सुनिए। मैं यह जो बात कह रहा हूँ यह बात आपने उस दिन संसद में उठाई तब उससे पहले मैं भेज चुका था। विधि मंत्रालय से राय आई। उन्होंने कहा कि यह गैर‑कानूनी होगा। यह उनकी राय है। अब मैं बैठक कर के कुछ ऐसी याचिका हम कोर्ट में डालेंगे, जहां हम कहेंगे कि यह दिक्कत हमारे सामने आ रही है, आपने जो कानून बनाया है, जो जजमेंट दिया है, इसे आप बदलिए और हमारे मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कम से कम छह बच्चों की अलॉटमेंट की अनुमति मिलनी चाहिए। हम इसमें आपके साथ हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय :  सभी को मिलनी चाहिए।

श्री कपिल सिब्बल:  हम आपके साथ हैं लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं। अगर मैं अपने स्तर पर कोई ऐसी बात कर दूं और वहां कंटैम्ट नोटिस इश्यू हो जाए कि यह हमारा कानून था और आपने कैसे दिया तो फिर उसमें सरकार को दिक्कत आ जाएगी। मैं अपने मंत्रालय को कहूंगा कि अगर हो सके वहां याचिका डालें और उनको कहें कि सब चीज़ें सामने रखते हुए दो का छह होना चाहिए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया इसे बहस का मुद्दा मत बनाइए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय :  मंत्री जी, जिनके क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की सुविधा नहीं है, उन्हें भी तो यह अधिकार मिलना चाहिए।

श्री कपिल सिब्बल:  मैं यही बात कह रहा हूँ। हाई कोर्ट का फैसला है कि जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहां दो लोगों की अलॉटमेंट नहीं हो सकती है। यह फैसला मैंने नहीं किया है।  वहां भी हम जायेंगे, हम कोर्ट के सामने जा सकते हैं।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई):मंत्री जी, जब आप 2 के बदले 6 के लिए याचिका दायर करने को तैयार हैं, तो जिस कांस्टीच्युंसी में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, उनके लिए भी तो आप गंभीर होइये।...( व्यवधान) उनके लिए भी आप याचिका दायर कीजिये।...( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैंने कहा कि मैं करूंगा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा । मैं वह याचिका भी डालूंगा कि जहां नहीं हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए। जहां 2 हैं, वहां 6 होना चाहिए। आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। मैंने अपना कोटा तो खत्म कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि 2 से 6 हों, हालांकि मैंने वहां पच्चीस प्रतिशत हर स्कूल में किया है। हर केंद्रीय विद्यालय में पच्चीस प्रतिशत डिसएडवांटेज कम्युनिटी के बच्चे जाएंगे। यह अपने आप में बड़ी भारी बात है। मतलब कि अगर सौ बच्चे हैं, पच्चीस वे होंगे, यह बिना एलोकेशन के है। जो गरीब बच्चे हैं, उनको तो एक अवसर मिलेगा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का पच्चीस प्रतिशत। आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मांग हो रही है कि 2 से ज्यादा होने चाहिए, वह हम याचिका डालेंगे और जो अदालत फैसला करेगी...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे बहस का मुद्दा मत बनाइए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, एम.पी. का सवाल नहीं है। हम 15 लाख लोगों से चुनकर आए हैं तो हम किसे नाराज करेंगे?...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बाद में जवाब देंगे।

…( व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : जो आप लोगों की चिंता है, मैं पूरी बात कहना चाहूंगा। क्योंकि यह सब्जेक्ट से जुड़ा भी है और नहीं भी जुड़ा है। मैंने कहा कि हम लोग इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी जैसा पाण्डेय जी ने कहा कि जिनकी कांस्टीच्युंसी में सेंट्रल स्कूल है, वे तो दो एडमीशन करा सकते हैं, लेकिन जिनकी कांस्टीच्युंसी में सेंट्रल स्कूल नहीं है, वे नहीं करा सकते हैं। यह भी एक अन्याय है। यह हो तो सबके लिए हो, नहीं हो तो कम से कम नजदीक के जो जिले हैं, जो सटे हुए जिले हैं, वह वहां एडमीशन करा सकता है, यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।...( व्यवधान)

          दूसरी बात, हमारे इलाहाबाद में, लगता है कि आपके यहां प्रधानाचार्य की बहुत कमी है। हमारे यहां इलाहाबाद में दो सेंट्रल स्कूल हैं, एक मनौरी है और एक बंगरौली है। एक ही प्रिंसिपल दोनों स्कूल्स को देख रहे हैं, मनौरी वाले प्रिंसिपल ही बहमरौली को भी देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जहां कमी है, वहां इमीडिएट प्रिंसिपल की नियुक्ति आप करायें। यह मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा।  

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी का आरक्षण नहीं है, जबकि नवोदय विद्यालयों में आपने ओबीसी का आरक्षण लागू किया है। क्या आप इसे लागू करेंगे, इसे आप अपने जवाब में बताइएगा?

          आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी होंगे, कैबिनेट की बैठक में भी जाते होंगे, इसी से संबंधित मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो शिक्षा से भी जुड़ा है, रिजर्वेशन से भी जुड़ा हुआ है, कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा।  आप सरकार से कहिए, हम लोग अभी करीब 30-35 सांसद एससी, एसटी के प्रधानमंत्री जी से मिले थे।  हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों के आरक्षण पर हमेशा न्यायिक हस्तक्षेप होता रहता है। इससे हम लोग दुखी हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि संविधान में संशोधन करके आरक्षण एक्ट बनाकर उसे संविधान की नौवीं सूची में शामिल कर दें तो हम लोग महफूज हो जायेंगे। यह नहीं कि अगर, चलिये हम तो क्रीमी लेयर में हैं, हमने तो कोई फायदा लिया नहीं है, केवल यहां संसद में चुनकर आये हैं, बाकी पढ़ाई से लेकर हम लोगों ने कोई फायदा नहीं लिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो बेचारे गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं, जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर पिछड़े हैं, दूर हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा से आपको जोड़ना पड़ेगा। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके समान व अनिवार्य शिक्षा कानून आप लागू करें। अभी इसी सदन में अनिवार्य एवं नःशुल्क शिक्षा पर चर्चा हुई, इसके बारे में गणेश सिंह जी भी कह रहे थे। आप राष्ट्रीयकरण करें और कोशिश करें कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। अब हम मतलब की बात कर रहे हैं तो घंटी बज गयी।

उपाध्यक्ष महोदय :  समय को भी देखना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार :  हम लोगों की मांग है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हमें आरक्षण को लागू करना पड़ेगा। आपको दोनों जगह निर्देश देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि शोषित, वंचित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पर बहुत पिछड़े हैं, इनके विकास हेतु अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा में आप देने जा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे समय के अनुसार दीजिये। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सच्चर साहब ने कहा कि देश में मुस्लिम वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपको रोल मॉडल तैयार करना पड़ेगा और जो टैक्निकल एजुकेशन है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। युवाओं और मुस्लिम महिलाओं पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज मुस्लिम वर्ग में आप देखें तो छोटा सा बच्चा भी जब परिवार से निकलता है तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में या मोटर पार्ट्स के क्षेत्र में जाता है। तकनीकी शिक्षा की तरफ उसका ज्यादा ध्यान रहता है। हमें हर वर्ग के लिए संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उपाध्यक्ष जी ने घंटी बजा दी है, समय सीमा के भी हम पाबंद हैं। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो भी सुझाव हमने दिये हैं, मंत्री जी इन्हें ज़रूर लागू करवाएँ। यह कहते हुए मैं बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.):  उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को आधे मिनट में एक सुझाव देना चाहता हूँ कि रिज़र्वेशन में बड़ी मारा-मारी है। यह तो पॉलिसी मैटर है, इसमें कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? दो से पाँच कर दें या छः कर दें, यह तो पॉलिसी मैटर है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  आपने कह दिया है, मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री विजय बहादुर सिंह : पॉलिसी मैटर में अदालत इंटरफियर नहीं करती। ये खुद ही बढ़ा सकते हैं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव दे दिया है। मंत्री जी इस बारे में सोचेंगे। आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  उन्होंने कह दिया कि वे देखेंगे। क्या हर आदमी एक ही बात बोलेंगे?

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए।

(Interruptions) … * डॉ. बलीराम (लालगंज):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बिल पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में रिज़र्वेशन के संबंध में जो 2012 का बिल लाए हैं, विशेषकर पिछड़े समाज के लिए, मैं इस बिल का पुरज़ोर स्वागत करता हूँ। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि जो 2006 में केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत और पिछड़ी जातियों के लिए 27.5 प्रतिशत का आरक्षण आपने किया। लेकिन आज जो स्थिति है, चाहे जिस भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, केन्द्रीय कॉलेज में चले जाइए, यह आरक्षण पूरा नहीं है। दूसरी तरफ, दिल्ली विश्वविद्यालय है और जेएनयू विश्वविद्यालय है। अभी आई.आई.टी.जे.ई.ई. की परीक्षाएँ भी हुई हैं। इसमें जिन लोगों ने क्वालिफाइ किया है, इनमें 2545 छात्र पिछड़े समाज के हैं जिनमें से 1540 बच्चों ने सामान्य कैटागरी की मैरिट में पास किया है। जब सामान्य कैटागरी की मैरिट में इन्होंने पास किया, तो उसको ओबीसी के कोटे से बाहर रखना चाहिए, उसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोग 1950 पास हुए जिनमें से 122 सामान्य कैटागरी की मैरिट में पास हुए। लेकिन उनको भी अनुसूचित जाति के कोटे में कर दिया गया। अगर इस तरह से करेंगे तो यह न्यायसंगत नहीं है।

 

  14.59 hrs. (Shri Satpal Maharaj in the Chair) ऐसे लोगों के साथ  यह अन्याय होगा।  दूसरी तरफ जो आदिवासी हैं, 645 में से 33 बच्चों ने सामान्य कैटागरी में पास किया है लेकिन उनको भी आदिवासी कैटागरी में रख लिया गया। पिछले वर्ष जो ओबीसी का है, यह लगभग 5400 सीटें सामान्य वर्ग के लोगों से भर ली गईं। यह सरासर गलत है, अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विधेयक तो ला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तीन साल के लिए यह कर रहे हैं।  

15.00 hrs. संविधान बना, रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ और हर दस साल बाद आप रिजर्वेशन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आजादी के 62 साल बीतने के बाद भी वह आरक्षण कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। हम जानना चाहते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में क्या इसी प्रकार का आरक्षण होगा कि उसे पूरा नहीं किया जाएगा और तीन साल में यह कैसे होगा? अभी गणेश सिंह जी बता रहे थे कि दौलत राम कालेज में ओबीसी की 290 सीटों में से 169 सीटें भरी गई हैं। रामलाल आनंद कालेज में 160 में से सिर्फ 42 सीटें भरी गई हैं। वेंकटेश्वर कालेज में 296 सीटों में से 149 भरी गई हैं, हिंदू कालेज में 300 में से 230 सीटें भरी गई हैं, शहीद भगत सिंह कालेज में 295 में से 70 सीटें भरी गई हैं, एआरएसडी कालेज की 300 सीटों में से 181 सीटें भरी गई हैं। अगर इस तरह से सीटें भरी जाती रहेंगी, तो आप कैसे इन वर्गों को आगे बढ़ा सकेंगे? इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी, एसटी के छात्र के लिए अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो दोबारा उन्हें रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता है। एडमिशन के बाद उसे उसी कालेज में, उसी विषय और उसी कोर्स को चुनना पड़ता है, लेकिन सामान्य केटिगिरी के लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं है। उन्हें छूट है कि वे कालेज भी बदल सकते हैं और अपना सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं। इस तरह से पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

          माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति के लोग हों या पिछड़ी जातियों के लोग हों, किसी राज्य में वे पिछड़ी जाति में हैं और किसी राज्य में पिछड़ी जाति में नहीं हैं या केंद्र में पिछड़ी जाति में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर आ कर दिल्ली में एडमिशन लेना चाहे या नौकरी लेना चाहे, तो उसे कहा जाता है कि अगर वह यहां का डोमिसाइल नहीं है, तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे प्रतिबंध को आपको हटाना चाहिए, तभी इन लोगों के साथ आप न्याय कर पाएंगे। अभी शैलेन्द्र जी ने कहा है कि हमेशा कोर्ट अड़ंगा डालती रहती है। कभी नौकरी में रिजर्वरेशन के सवाल पर डालती है तो कभी प्रवेश के सवाल पर डालती है। अगर इसको संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो इस खतरे से बचा जा सकता है और कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। अगर सरकार की मंशा सही है, आपकी मंशा भी सही है तो कानून बनाने का अधिकार इस पार्लियामेंट को है, आपको अधिकार है, तो आप यह कानून बना दें कि भविष्य में कोई इससे छेड़छाड़ न करे। न उनकी नौकरी पर कोई खतरा हो और न प्रवेश में कोई खतरा हो।

          दूसरी तरफ गुर्जर समाज और जाट समाज के लोग आरक्षण के लिए आंदोलित हो रहे हैं। ऐसे लोगों को शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे कि ये लोग भी सुविधाएं पा सकें। क्योंकि ये लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं।

          महोदय, आज यह समस्या एक विकट समस्या हो गई है। आज आप जाकर देखिए तो आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों को एडमिशन में बहुत दिक्कत होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले साल तो उन्होंने 25 प्रतिशत आरक्षण दिया, लेकिन इस साल कह दिया कि हम पांच प्रतिशत ही आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि हम इसलिए आरक्षण कम दे रहे हैं क्योंकि हम मैरिट के लोगों को लेंगे। जब आप मैरिट के लोगों को लेंगे तो आपका वहां आरक्षण प्रभावित होगा तो आप आरक्षण किस बात का कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि आने वाले समय में जिसने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक यहां पढ़ाई की होगी, उसी को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा और दूसरे को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि समान शिक्षा की व्यवस्था सारे लोगों के लिए की जाए, एक तरह का कानून बनाया जाए ताकि उसका सभी लोगों को लाभ मिल सके।

           

श्री महाबली सिंह (काराकाट):सभापति महोदय, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 पर इस सदन में हो रहे चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

          इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक बिल पर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कई बिन्दुओं पर सुझाव दिए हैं। इसलिए मैं पुनः उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन सभापति महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अशिक्षा ही इस देश में अज्ञानता, निर्धनता, और दरिद्रता के साथ-साथ नक्सलवाद और उग्रवाद का भी कारण है क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान आधा पेट खाकर भी इज्ज़त, मान-सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। इज्ज़त, मान-सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है।

          महोदय, इस दुनिया में जो ज्ञानहीन है वह ही धनहीन है। जो ज्ञान से हीन है वह ही धन से हीन है। जो धन से हीन है वह ही मन से हीन है और जो मन से हीन है वही इस देश में गुलाम और लाचार है। गुलाम और लाचार लोग अपनी गुलामी को, मजबूरी को, लाचारी को, और अपनी बेबसी को जब दुनिया के सामने रखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं और जब उन्हें गुलामी और लाचारी से मुक्ति नहीं मिलती तब वही व्यक्ति इस समाज के लिए, कानून के लिए, स्वतंत्रता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाता है।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर हम इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, इस देश में शांति और भाईचारा बनाना चाहते हैं तो हमें सबको समान शिक्षा का अधिकार देना होगा। इस देश में सभी वर्गों के लोगों को शिक्षित करना होगा क्योंकि इस देश की सदियों से जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, वह गैर बराबरी की व्यवस्था है। सदियों से इस व्यवस्था में इस देश का जो बहुसंख्यक समाज रहा है, इसकी शिक्षा पर रोक लगाकर इसे शिक्षा से वंचित किया गया और जो समाज शिक्षा से वंचित हो गया, वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़ गया।

          सभापति महोदय, अब प्रश्न यह उठता है कि जो व्यवस्था चली आ रही है, क्या वह व्यवस्था ही इसकी मूल जड़ है? यह व्यवस्था कैसे खत्म होगी? इस व्यवस्था में जो लोग सम्मानित हैं, वे इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं।  जो लोग इस देश में सदियों से चली आ रही व्यवस्था से सम्मानित हैं, वे लोग इस व्यवस्था को टिकाये रखना चाहते हैं और जो लोग इस व्यवस्था से अपमानित हैं, वे सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन होगा। इस देश की गजब विडम्बना है कि जब बच्चा मां के पेट से पैदा होता है तो वह बच्चा नहीं पैदा होता है, वह इस देश में जाति पैदा होता है। हम इसको कैसे पाट सकते हैं? संविधान में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो जातियां पिछड़ गई हैं, उनको बराबरी में लाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, इसलिए हम आपके माध्यम से कपिल सिब्बल साहब से कहना चाहते हैं कि अगर सही मायने में जो यह संशोधन विधेयक आप लाये हैं, अगर सही मायने में अति पिछड़ों को आप 27 परसेंट आरक्षण देना चाहते हैं तो आपको इसमें जो संशोधन विधेयक है, जो मौजूदा कानून है, इस मौजूदा कानून के अनुसार इसमें ओ.बी.सी. वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने के लिए न्यूनतम कटऑफ फीसदी अंक पर उनको दाखिला देना है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनकी कटऑफ लिस्ट 100 परसेंट पर चली गई है, जब उनको 90 परसेंट अंक जब आएंगे, तभी तो उनका दाखिला होगा, इसलिए हम माननी मंत्री कपिल सिब्बल जी से कहना चाहते हैं कि सही मायने में अगर ओ.बी.सी. को आप आरक्षण देना चाहते हैं तो जिस तरह से, जिस नियम प्रक्रिया के तहत शैडय़ूल्ड कास्ट्स, शैडय़ूल्ड ट्राइब्स को प्रवेश दिया जाता है, उसी नियम और प्रक्रिया के तहत आपको ओ.बी.सी. छात्रों को भी प्रवेश दिलाने का आप काम करें, तभी ओ.बी.सी. वर्ग के छात्रों को सही मायने में दाखिला मिल सकता है और उनके साथ न्याय हो सकता है।

          मेरा दूसरा पाइंट है कि जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो पूर्वोत्तर राज्यों में हैं, जिसका आप संशोधन विधेयक लाये हैं तो वहां 50 परसेंट आरक्षण पहले से लागू है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें आर आरक्षण नहीं दे सकते तो वहां उन ओ.बी.सी. बच्चों के लिए आप कौन सा संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं, उसको भी आपको यहां बताना होगा और...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री महाबली सिंह : अभी तो मैंने शुरू किया है। हमारी पार्टी से एक ही आदमी को बोलना है, एक ही सांसद को बोलना है, इसलिए समय बाकी है।

सभापति महोदय: आपका चार मिनट का टाइम है, आपको वैसे ही ज्यादा समय दे दिया है।

श्री महाबली सिंह : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बिहार है, आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में क्रान्ति आई है। शिक्षा के साथ-साथ आज बिहार चहुंमुखी विकास कर रहा है। माननीय मंत्री जी, आप बिहार को आगे बढ़ने में सहयोग दीजिए, बिहार को बांटने का काम आप मत करिये। जब बिहार की केबिनेट ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए मोतिहारी में मोहर लगा दी और जब बिहार की विधान सभा में सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो गया तो बिहार के लोगों की जन भावनाओं की आप कद्र करिये। आप जिद मत करिये कि नहीं, चम्पारण में नहीं बनेगा, विश्वविद्यालय गया में बनेगा। गया में भी बने, लेकिन बिहार की जन भावना वहां है, आप उसको वहां बनाने का काम करिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि, जो केन्द्रीय विद्यालय आप जो पूरे देश में बना रहे हैं, वे केन्द्रीय विद्यालय उस जगह बनाने चाहिए, जहां के लोग शिक्षा के अभाव में नक्सल मूवमेंट में जुड़ रहे हैं, उन इलाकों में बनाने चाहिए। केन्द्रीय विद्याल आप शहर में बनाते हैं, जहां शिक्षा पहले से मिल रही है तो इसलिए जितने भी केन्द्रीय विद्यालय बनें, वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनें।  हमने शून्य काल में भी यह प्रश्न उठाया था और नियम 377 के माध्यम से भी हमने यह प्रश्न उठाया था कि बिहार में हमारा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसमें केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। वहां पर केन्द्रीय विद्यालय बनाया जाये।

          महोदय, हम अपनी बात समाप्त करेंगे, लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि सरकार ने हमेशा दलित, पिछड़ों के हित में काम करने के लिए नीतियां बनायी हैं, लेकिन नीतियां बनाने से नहीं होगा। आजादी के बाद 60 सालों में बहुत सारी नीतियां बनीं, बहुत सारी पार्टियां बनीं, पार्टियां बनती रहीं और पार्टियां बिगड़ती रहीं, सरकारें बनती रहीं और सरकारें बिगड़ती रहीं, बजट भी बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के दलित, पिछड़ों की तकदीर 60 साल में नहीं बदली है। अगर सही मायने में सरकार की नीयत है, इस देश का दलित और पिछड़ा समाज बराबरी पर आये तो इसके लिए नीयत साफ करनी होगी। आज बिहार इसलिए विकास कर रहा है क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नेताजी अच्छे हैं, उनकी नीति भी ठीक है और उनकी नीयत भी ठीक है। इसलिए आज बिहार तरक्की कर रहा है।  ...( व्यवधान)

 

MR. CHAIRMAN :  Nothing further will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Dr. Ratna De.

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, I would like to express my thanks for giving me the opportunity to speak on this Bill which seeks to amend the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006.

          Sarva Shiksha Abhiyan, Right to Education Act and other schemes speak volumes about the commitment of the Government to education. The amendments brought forth by the hon. Minister are laudable in nature. We are providing reservation for Other Backward Classes in tribal areas and the timeframe for full implementation of the Act is being extended.

          Tribals constitute around nine per cent of the country’s population and they are still in despicable conditions. In fact, they live in subhuman and pathetic conditions. By providing reservation for OBCs in tribal areas, I am hopeful that those who wanted to pursue higher education would definitely derive benefit out of this Act, and this would no doubt go a long way.

          We are churning out lakhs and crores of holders of MBA, Ph.D., MA, M.Phil. etc. degrees year after year. But how many of them are getting suitable jobs? What is preventing them to get a job? Was it a faulty curriculum they are studying? Was the job market not suitable for their degrees and diplomas? Are we interested in creating only bookish brains? It is time to ponder for not only those who study but also those who frame policies at the Government level.

          Sir, it was reported in The Hindu newspaper on 1st February, 2010 that not even one Indian university figures in the top 200 universities of the world. This was stated by C.N.R.Rao, a renowned scientist. Our IITs, IIMs or even JNU did not find a place in the best 100 universities in the world. How to change the situation is a very difficult task ahead of us. What we need to focus on is quality and relevance of higher education to bring the much needed social transformation, which would in turn take care of every other ill of the society and hence the country to move ahead and bringing laurels.

          In many universities across the country, OBC seats are lying vacant. Particularly this is the state of affairs in metro cities. Sometimes, courts interfere to fill up the OBC seats. If this is the situation, we can easily visualise as to what would be the situation in the tribal areas. Since we have very few education institutions in tribal areas and the areas nearby, how can we expect tribals to avail the seats provided through this amendment?  Our aim should be to bring the tribals into the mainstream and to achieve this, we should give them proper education of good quality and standard education which would go a long way in bringing them up. Improving infrastructure is an arduous task and there cannot be two opinions about it. We have poor infrastructure in Central Educational Institutions in the country. This is a bitter fact. How does the Government improve the infrastructural facilities in the Central Educational Institutions across the country?        

          Sarva Siksha Abhiyan aims at universalising access to elementary education in accordance with the vision of the Right to Education Act. Without taking care and nurturing or patronizing the elementary education, we cannot give the much needed fillip to higher education. Between 1950 and 2008, the number of universities has increased from 20 to a whopping 431, colleges from 500 to 20,677, teachers from 15,000 to nearly 5.5 lakhs; and the number of schools too has increased exponentially each year. But what about the standard and quality of these institutions of education? It is stated often that the quality of the State, which means the country, depends upon the quality of education. It cannot be farther from the truth. Higher education plays a significant role in creating the masters who would in turn, create an atmosphere which would go a long way in deciding the destiny of the country. We attained independence; we made great strides, in the field of education at primary, secondary and higher levels. But with the growing demands and needs, a lot requires to be done.

          Corporate social responsibility, though became famous in recent times, it has been in vogue in 1960s and 1970s. But yet it has not taken roots in the educational fields. Many top profit making establishments have not cared to fulfil their corporate social responsibility. I request the hon. Minister to include the corporate sector in this. I suggest that more funds should be allocated to the HRD Ministry to fulfil this scheme.

          Lastly, my earnest request to the hon. Minister is this. I am a Member of Parliament from Hooghly, West Bengal. Hooghly is the District Headquarters. The total population of Hooghly District is more than 50 lakhs as per the 2001 census. There are many Central and State Government offices in that district. But I am sorry to say that we do not have any Central Educational Institution till now. My request to the hon. Minister is that he may initiate action so that we can have at least one Central Educational Institution in our district.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to participate in the discussion on the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012.

          I rise to support this Bill and the amendments brought before this august House by the hon. Minister. He has also explained the amendments here. I welcome the amendments proposed to the Principal Act of 2006, viz. the Central Educational Institutions Act. It aims at increasing the number of seats for SC, ST and OBC students in higher educational institutions. The Principal Act says that out of the annual permitted seats for a branch of study or faculty, 15 per cent seats shall be reserved for SCs, 7.5 per cent seats shall be reserved for STs and 27 per cent seats reserved for OBCs. The two amendments brought in this Bill are – the reservation for OBCs in the tribal areas under the 6th Schedule of the Constitution and secondly, the extension of time frame from three to six years for the full implementation of the Act of 2006.

          This Bill seeks to have a proviso that if there is a Central Educational Institution in tribal area under the 6th Schedule of the Constitution, the State seats in those institutions shall have the reservation for SCs, STs and OBCs.  The quantum of reservation shall be prescribed by the State Governments. 

          The Bill also has a proviso for cases where the central educational institutions in tribal areas do not have State seats and the seats reserved for Scheduled Tribes and Scheduled Castes exceed the percentage specified in the Act.  In such cases the number of seats reserved for the OBCs would be such that the total reserved seats are 50 per cent of all seats.  If the total number of seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes exceed 50 per cent, there shall be no reservation for the OBCs and the total number of seats shall be reduced to 50 per cent in all areas except in the North-East region.

          Sir, though this amendment will help in a big way the poor and downtrodden people in getting opportunities for higher education, there is a reasonable apprehension among the OBC students aspiring admission in the institutions like the National Institute of Design and National Institute of Fashion Technology, etc.  In this connection, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the report of the Standing Committee which is of the view that the Scheduled Castes/Scheduled Tribes reservation should be taken as a compulsory component and the remaining seats shall be reserved for the OBCs.  In case where the Scheduled Castes/Scheduled Tribes reservation exceeds 50 per cent limit, the Bill states that no seat shall be reserved for the OBC and the number should be reduced.  It also opined that the Government may decide whether to increase the limit or not.

Therefore, I would like to urge upon the Government that by implementing this Bill the OBC students should not be deprived of their right of reservation benefit and their interest should be protected.  In any event, 27 per cent reservation provided for the OBC students should not be reduced.

Now, I would like to draw the attention of the House to Section 5 of the amendment Act.  It is relating to the substitution part and states as follows: “For the words ‘number of seats available’ the words ‘number of such seats available or actually filled, whichever is less, shall be substituted”.  I would like to know from the hon. Minister whether it is the number of seats available or actually filled.  I think we need a little more clarification on that because it creates an impression that seats which are actually available should be the seats which are actually reserved.  They should not be filled up through some other means other than the process of reservation.  This needs to be clarified and I hope the hon. Minister will explain as to what it is.

Sir, before I conclude I would like to know from the hon. Minister why even after the lapse of four years of the Act being passed and after two years of the Ministry of HRD issuing direction to all the central educational institutions, this mandatory 27 per cent reservation for OBCs could not be implemented.  I hope the hon. Minister will reply to all these questions.

                                                                     

SHRI SAKTI MOHAN MALIK (ARAMBAGH): Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Central Educational Institution (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012.

          The proposed Bill has already been passed in the Rajya Sabha on 27th April, 2012 with the objective of amending the CEI Act of 2006.  The original 2006 Act provides for the reservation in admission of students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs to the extent of 15 per cent, 7.5 per cent and 27 per cent respectively except in the Sixth Schedule area.  It also has stipulated three years time for its implementation.  It has also allowed the central educational institutions to increase the seats.  The central educational institutions were provided central funds amounting to Rs.1,724 crore to expand the infrastructure and provide connected facilities. I would also like to bring to the notice of the Minister that the Standing Committee on Human Resource Development is of the view that the SC and ST reservation should be taken as a compulsory component and the remaining seats shall be reserved for the OBCs. 

          The CEI Act, 2006 was passed during the UPA – I regime, under pressure from the Left parties.  It had provided for 27 per cent reservation for OBCs in admission to Central Educational Institutions along with a mandatory seat-increase of 54 per cent over a maximum period of three years from the academic session commencing from the calendar year 2007.  The mandatory 54 per cent seat-increase in the existing CEIs was perceived as one of the important measures to increase the GER in higher education.  The UGC report in 2008 on “Higher Education in India:  Issues related to Expansion, Inclusiveness, Quality and Finance” shared this view.

          The “Gross Enrolment Ratio” in degree and diploma programmes is only 7.0 per cent for SCs and 4.6 per cent for STs, compared to 9.7 per cent for ‘all’ Category.  The gap in GER between SCs and ‘all’ Category is expected to remain at the present level of 2.7 per cent in the 11th Plan period. 

          The disparity in GER by gender and socially disadvantaged groups, such as SCs and STs is unacceptable.  Even though, there are several educational schemes in favour of these groups, there is still a long way to go to bridge the gap from UGC report.  There are some Central institutions, such as IIT located in Tripura Tribal Area Autonomous District Council which is already following the reservation provision for ST, as per ST population ratio of the State of Tripura.  In this, the provisions of the Sixth Schedule of the Constitution of India are operative.  The passing of new Bill regarding facilities to ST people may not continue in future, although Section 3 of 2006 Act has the provision for reservation provision for ST in Sixth Scheduled areas. 

          However, the question that needs to be asked in the first place is that why not the mandatory reservation and 54 per cent seat-increase could be implemented, even after three years of the CEI Act being passed. 

          My second question is that why is it the case that some of the CEIs were finding it difficult to adhere to the time-limit of three years for creation of the requisite physical and academic infrastructure.  Now, the Government through this amendment wants to extend the time-limit for further three years.  My question is whether the Government can ensure that reservations in all the universities will be implemented within the extended three years. 

          The Government’s logic for the non-implementation of mandatory OBC reservations merely describes the problem instead of addressing it.  One of the major drawbacks of the Bill is that in cases where the SC and ST reservation exceeds the 50 per cent limit, the Bill states that no seats shall be reserved for the OBCs and the number should be reduced in the following year. Paying lip service and recruiting a miniscule number would not suffice the cause and objective behind reservation for SCs/STs.

MR. CHAIRMAN :  Please end your speech now. 

SHRI SAKTI MOHAN MALIK : With these words, I conclude my speech and I again thank you for giving me the opportunity to speak.  I oppose some clauses of  the Bill. 

           

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Respected Chairman, Sir, the objective of this amendment is to clarify certain ambiguities in Section II, III, IV, V and VI of the existing Act, that is, the Central Educational Institution (Reservation in Admission) Amendment Act, 2006, which provides reservation for SCs, STs and OBCs in Central Educational Institutions.

          At the outset, I would like to emphasize that the objective of my Party, the Biju Janata Dal is to provide and promote social justice to SC, ST & OBC, in order to bring them back to social mainstream. Contrary to caste composition of India, the population of SC, ST, OBC in Odisha is very high. In Odisha the population of SCs is 16 per cent, STs nearing 25 per cent and OBC is about 50 per cent. If we add the SEBC population listed by the State Government, it will be more than 95 per cent.  So socially Odisha is predominated by Dalits, Tribes, OBCs, SEBCs and minorities.

          Sir, it is a matter of regret that the Central Government enacted the concerned reservation law as late as 2006. It should have been enacted long back, just after Independence. For a newly independent nation, education of the backward sections should have been accorded, top most priority. It is because education is the foundation upon which the all round development of an individual or society rests.

          Against this backdrop the said Amendment Bill to the previous Act is a welcome step. But there are some aspect of the Bill which is very difficult to understand. For example, Babasaheb Bhim Rao Ambedkar University, Lucknow, has been reserving 50 per cent seats for the SC and ST students. What will be future of this University if the Act is implemented there? Similarly, there are many universities like North Eastern States, Nagaland University, Mizoram University, Manipur University, Rajiv Gandhi University where Arunachal Pradesh provides nearly 50 per cent reservation to SCs and STs. In view of the 50 per cent ceiling of reservation by the Supreme Court, how 27 per cent reservation for OBC students can be adhered to? So hon. Minister should clarify this point.

          Further as per the amendment of Section 6 of the existing Act, the Academic Session commencing from 2008 will be the base year for implementation of the Reservation Act. Now a fresh amendment to Section 5(II) is being brought to replace three years with six years. Already four years have passed. Will the remaining two years be sufficient to implement the law?

          As per the annexure attached to the Act at the time of Gazette Notification the list of institutions which will come under the purview of this Act under Section 4 (b) including a comprehensive list of all the universities of every State in India, should be notified along with the Act by the Government for the benefit of the public.

          Sir, another point is that the hon. Minister should make a provision in this Act to accommodate more and more students from the native States of the concerned university. At present, the existing central universities or the institutions or deemed universities in Odisha are not implementing the provision of reservation for SCs, STs and OBCs. Even there is no transparency at the time of admission. So in view of this an appropriate mechanism should be created to check these types of anomalies.

          In this discussion, I would like to raise another point about the justification of reservation. There are some people who oppose reservation. They think reservation is against the principle of democracy. Unfortunately, they forget that if more than 50 per cent of population remains deprived, how can we progress as a nation? In order to bring them to mainstream, we must have “protective discrimination” in the form of reservation. The other name of reservation in America is “Distributive justice”. Reservation is not a matter of charity of the State but it is their birth right because till now they languish in deprivation and the fruits of freedom have not reached them. Reservation is not the cause but the effect of the Hindu social caste system.

          With these words, I conclude and I support the Bill.

                                                                                         

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to participate in the debate on the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012, which has already been passed in the Rajya Sabha. 

          I support the amendments made in the Central Educational Institutions Act, 2006 (Principal Act), mainly because they aim at increasing the number of seats for OBC, SC and ST students in higher educational institutions. However, our party supports and believes in reservation policy for every talented and deserving students, hailing particularly from poor and downtrodden families. Those students deserve to get their best education. 

          Sir, education is an important for every people in society. It should not be denied to any one on the pretext of his or her economic conditions. I hope, this amendment would pave the way for a lot of students belonging to the downtrodden families getting opportunities for higher education.

          Education helps to build a man and consequently helps to build a nation. Today we claim to be the biggest supplier of human resources in the world, but are we concerned about what quality of human capital we are building and for whose needs?

          Today every parent tries to send their children to private and convent schools and not to Government schools. Why is it so? They spend thousands of rupees for this purpose but they do not prefer to avail of free education given by the State. The Government schools face many problems like shortage of teachers, insufficient funds to pay salaries to the teachers etc. There is also a shortage of qualified teachers in Government schools. The Government, on an average, spends about 3 per cent of GDP on education, while countries that have developed at a faster pace have spent about 6 per cent of their GDP on education.  Right to Education was made compulsory after the intervention by the courts. The Government should change this situation and improve our educational infrastructure.

          I would like to emphasise on good infrastructure, full faculty strength and good quality teachers as they are important for imparting high quality education to our young and ambitious students. The Government should take appropriate steps for providing quality education in different educational streams.

          Sir, with these words, I conclude my speech and extend support to this Bill and also would like to thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion.

         

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity for taking part in this discussion. This is an amendment Bill. The Principal Act was passed in the year 2006. The Government’s commitment in that Act was to do it in three years. But now the hon. Minister, in his preliminary remarks, said that the period started from 2008 and even after the passage of four years, the Government has not been able to equip the Central educational institutions with infrastructural facilities.

          Now, this Bill, through the provisions of Section 5, seeks extension of time for another three years. It clearly mirrors the fact that the Central Government has failed to implement what it had itself committed to the people.

          Sir, coming to the issue of reservation, there is no doubt that composition of castes and sub-castes definitely varies from State to State. In a particular region, where there are more number of people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the reservation for them needs to be increased beyond the permissible limits. This is justifiable also.

          Section 3, sub-section (b) of this Bill stipulates that if the total number of seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes exceed 50 per cent, then there shall be no reservation for OBCs and the total percentage of seats reserved shall be restricted to 50 per cent in all areas except specified in the North Eastern region. The concern is, as the hon. Member of the BJP, Shri Ganesh Singh, pointed out that if the permitted reservation of 50 per cent goes to students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, then it leads to denial of justice to the OBCs.  My humble submission is, under the guise of increasing the quota to SCs and STs, a total blanket ban on admission of OBCs in Central Educational Institutions is neither fair nor logical. 

          In this context, may I draw the attention of this august House to the Tamil Nadu reservation system where 69 per cent of seats are reserved as against the 50 per cent  as per the directive of the Apex Court?  When the same situation arose in Tamil Nadu, my revolutionary leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi revised the reservation policy by increasing the reservation limit to 69 per cent to satisfy all the sectors.  That was on proportionate basis.  This has also been given legal protection.

          While our Party is celebrating one year of achievement of the AIADMK Government headed by Dr. Puratchi Thalaivi, I am proud to say that this system of reservation is being followed even now in all educational institutions in Tamil Nadu and social justice is being maintained through this system.   Why not the Centre take a cue from the Tamil Nadu reservation system and adopt it?

          What I want to stress is that, without affecting the interests of SCs and STs, wherever reservation to OBCs is at present denied because of the 50 per cent directive of the Apex Court, the Centre may increase the limit beyond 50 per cent to accommodate the OBCs on the lines of the system prevailing in Tamil Nadu.  Where there is a will, there is a way. I request the hon. Minister to think over it.

          We can satisfy ourselves that gross enrolment in higher educational institutions has risen from 12.5 per cent to 15 per cent compared to the world average of 23.2 per cent.  The hon. Minister has a dream and vision of increasing it to 30 per cent by 2020.   I am sure he will succeed in his mission.  But mere quantitative expansion alone is not sufficient.  We must ensure that the increase should be inclusive with deprived sections of the society entering into institutions like IIMs and IITs. These institutions should not be the exclusive privilege of a few in the name of merit. 

          Backward sections of the society should also enjoy the fruits of development through liberal entry into them.  The fact that only 15 per cent of our graduates are suitable for employment is a sorry state of affairs.  It reflects the poor quality of education at all levels, from primary to higher levels.

          Let me show one or two examples.  Only day before yesterday, many Members expressed their worries and concerns regarding the cartoons published in the textbooks.  In the CBSE textbooks, a forest is defined as a group of trees and heavy industry is defined as one where heavy type of raw materials are used.  In the CBSE textbooks of Karnataka, it is mentioned even now that Pakistan is a part of India.  It went on to state that American Constitution is based on capitalism.  The Class III students of Urdu medium in Andhra Pradesh, it is taught that Shri P.V. Narasimha Rao is the Prime Minister of the country.  Sorry, it is in Karnataka.. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Let him speak.  Please do not interrupt. 

Shri Semmalai, please conclude.

… (Interruptions)

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I am concluding. 

          If this is the quality and stuff that we provide to our students, one can imagine what will be the standard of our students. So, quality of education should be ensured at all levels of education. In fact, I wish to say that unless we make concerted efforts to allocate six per cent of the GDP to education, our goal will remain unreachable. 

With these words, I conclude.

 

श्रीमती रमा देवी (शिवहर):सभापति महोदय, केंद्रीय शिक्षा संस्थान संशोधन आरक्षण विधेयक 2012 के विषय में आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। केंद्रीय शिक्षा संस्थान संशोधन बिल जो लाया गया है, उसका उद्देश्य केंद्रीय संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों को क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना है, किंतु उत्तर-पूर्वी राज्यों के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर इसे लागू करने की बात है। वर्ष 2006 में बने कानून को वर्ष 2007 से तीन साल के भीतर अमल में लाना था, किंतु सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के कारण वर्ष 2008 से लागू हो सका है तथा तीन सालों के अंदर अब तक अमल में आ जाना चाहिए, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि बुनियादी ढांचे के अभाव में हम देश के विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं कर सके हैं तथा इसे अमल में लाने हेतु तीन साल का समय और बढ़ाना चाहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि तीन साल में यह आरक्षण पूरी तरह से लागू हो जाएगा या फिर कहेंगे कि हमारा ढांचा अभी तैयार नहीं हुआ है। शिक्षा संस्थानों को वर्ष 2006 से ही संसाधन देते आ रहे हैं और सीटों का इजाफा कर दिया है तथा सामान्य श्रेणी के लोग दोहरा लाभ उठा रहे हैं। देश के अस्सी प्रतिशत लोगों के साथ क्या आप न्याय कर रहे हैं? इसका जीता जागता उदाहरण केंद्र सरकार की नाक के नीचे स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसमें निर्धारित ओबीसी की सीटों में से लगभग 7000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। सरकार को चाहिए था कि अंक प्रतिशत घटाकर ओबीसी के छात्रों द्वारा इन 7000 सीटों को भर देना चाहिए था। उस संस्थान को अंक कम करके ओबीसी के छात्रों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस पैमाने को फालो करने का डायरेक्शन दिया तथा बार-बार रिजर्व सीटों को भरने के लिए विज्ञापन द्वारा जागरुकता पैदा करने के लिए कहा है। ओबीसी आरक्षण में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, उन्हें कौन संरक्षण दे रहा है? वर्तमान में डीयू में जिस आरक्षण व्यवस्था को अपनाया जा रहा है, उससे अधिकतर सीटें खाली रह जाती हैं, इस कारण आरक्षण देने का क्या मतलब रह जाता है? ऐसी व्यवस्था देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी देखी जा रही है।

          महोदय, पिछले वर्ष आईआईटी, जेई के जो परिणाम आए हैं, उसमें 2545 ओबीसी परीक्षार्थी पास हुए हैं, जिसमें 1540 परीक्षार्थी सामान्य श्रेणी में आए थे, लेकिन इन्हें आरक्षण की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। यदि ऐसा नहीं होता और उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाता तो इतने और परीक्षार्थी ओबीसी आरक्षण का लाभ ले सकते थे। इस तरह से 1950 अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी पास हुए, जिनमें से 122 बिना किसी छूट के पास हुए, फिर भी इन्हें आरक्षण की श्रेणी में रखा गया, यदि ऐसा न होता तो अतिरिक्त 122 परीक्षार्थी अनुसूचित जाति छात्र आईआईटी का प्रवेश पा जाते और 645 अनुसूचित जनजाति के   परीक्षार्थियों में से 33 बिना किसी छूट के पास हुए, उन्हें भी आरक्षण की श्रेणी में रख दिया गया। अगर उन्हें आरक्षण की श्रेणी में न रखकर सामान्य में रखा जाता तो इन सीटों को कम नंबर वाले विद्यार्थी फुलफिल करते। इससे उन्हें लाभ पहुंचता और आगे बढ़ने की ताकत मिलती। आपको मालूम है ओबीसी के जाली प्रमाण पत्र पर विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है? सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती है। सरकार कहती है कि विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ा रहे हैं, ओबीसी को फायदा होगा। जो सीटें हैं आप वहां ओबीसी को हक नहीं दिला पा रहे हैं तो बढ़ाने की बात कैसे करते हैं?

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती रमा देवी : महोदय, दस मिनट का समय है।

सभापति महोदय : दस मिनट का समय नहीं है।

श्रीमती रमा देवी : दसवीं, बारहवीं और स्नातक परीक्षाओं में केंद्र और राज्यों में परीक्षा पास करने का न्यूनतम पैमाना क्या रखा गया है? आप मैट्रिक में 33 परसेंट वाले विद्यार्थी को पास कहते हैं तो ओबीसी छात्रों को प्रवेश देने में दस फीसदी छूट का मानक क्या है? क्या यह मानक सामान्य वर्ग के अंतिम छात्र से कट आफ मार्क्स से कम होगा या फिर सामान्य वर्ग के निर्धारित पात्रता अंकां से 10 फीसदी कम होगा? मंत्री महोदय कट आफ मार्क्स को स्पष्ट करें? इस पर लगे बैरियर को हटाएं और 80 प्रतिशत लोगों को न्याय दें तभी इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में संतुलित विकास संभव हो सकेगा। सरकार कालेज बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। सुनने में आया है कि 20 आईआईटी कालेज खोलने का विचार है जहां विश्व स्तर की पढ़ाई होगी। पूरे देश में 5000 मॉडल स्कूल होंगे जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी के प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। मैं मांग करती हूं कि सरकार ऐसे विद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 15, 7.5 और 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करे।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्रीमती रमा देवी : एक मिनट का समय दें। सरकार कालेज बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है इस कारण कट आफ मार्क्स बढ़ रहे हैं। छात्रों की संख्या बढ़ रही है जबकि कालेजों की संख्या उतनी ही है। माननीय मंत्री मानव संसाधन मंत्री के पद पर हैं, हम मांग करते हैं कि ज्यादा कालेज खोलें। हम समझते हैं कि ऐसा हो जाने से विद्यार्थियों को मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। जगह की कमी के कारण लोग एडमिशन के समय हड़बड़ा जाते हैं कि कैसे एडमिशन होगा। आपको इसके लिए सोचना होगा। हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी बहुत काबिल हैं।

          महोदय, सरकार अच्छी नीयत से नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करे तो देश की तकदीर बदल सकती है। इसे पास किए हुए दो साल से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक छः साल से 14 साल के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा है और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए अभिभावकों से बड़ी ज्यादा फीस ली जा रही है। आपका कानून कहां है? माननीय मंत्री जानते हैं कि अनिवार्य शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। यह काम कितना सार्थक है, आप देखें। परीक्षा के सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। बच्चों की प्रतिवर्ष योग्यता नहीं आंकी जा रही है। मेरी राय है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में एक समान शिक्षा, एक समान पाठय़क्रम को ईमानदारी से लागू किया जाए।

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय समाप्त हो रहा है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती रमा देवी : मैं मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि राष्ट्रीय सर्वशिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति ने 23.07.2007 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में जिला स्तर सर्वशिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था जिसमें सभी सांसद, स्थानीय जिला परिषद् और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ उस जिले से राज्य विधान मंडल के सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान हेतु प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत दो गैर सरकारी संगठनों को नामित करती है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम सांसद समिति की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जिला पदाधिकारी बैठक नहीं करते हैं। इस पर मंत्री महोदय ध्यान दें और ऐसा आदेश दें कि वे बैठक करें और अपने विचार दें।

सभापति महोदय : रमा देवी जी आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यवधान)* सभापति महोदय :  श्री बिभू प्रसाद तराई।

             

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Sir, according to Rigveda, “education makes a man self-reliant and selfless”; according to Upanishad, “education makes a man free from all bondages”. So, to make the man self-reliant, self-less and to free from all bondages, social, economical and political upliftment of disadvantaged and deprived sections is required. To bring them to the mainstream of society, reservation is required for them.  The Bill, the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010 passed by Rajya Sabha aims to amend the  principal Act of 2006, meant for CEI.

            There are only two key amendments – reservation for the OBCs in CEI, in tribal areas under Sixth Schedule and amendment is required for fixing time-frame for full implementation of the Act, and the same is being extended.  The principal Act had provided reservation for SCs, STs, and OBCs – 15 per cent, 7 ½ per cent and 27 per cent respectively. It had been stipulated that this Act will be implemented within three years and the seats will be increased accordingly and according to the necessity. But it was not implemented within the stipulated period although Central assistance of Rs.1,724.89 crore had been sanctioned by the Central Government for the development of infrastructure for teaching and non-teaching staff and other connected facilities. But the Central Government was unable to implement within the period of three years. So, I urge upon the Government - after passing this Bill – to implement it within the stipulated period, which will be extended up to 2014. Will it be implemented or not?

            Another important and significant provision is that to allow the States of North-East to continue their present reservation - which is up to 50 per cent for SC and ST - those States have expressed their inability to reduce their reservation percentage. So, another amendment is required for that. Actually, it is a welcome measure. According to the population of a particular category in the concerned State, reservation percentage should be determined. On the other hand, Government has taken some progressive steps towards the upliftment of the SCs, STs and OBCs. But till date people belonging to SCs and STs – most of them – have not come to the mainstream of the society due to lack of implementation. Due to lack of implementation, these students belonging to the SCs, STs and OBCs are not able to take admission in educational institutions.

         Day by day private educational institutions are growing; private engineering colleges, private medical colleges and private diploma institutes are growing. If reservation will not be implemented in those private educational institutions, reservation would have no meaning at all. Qualitative private educational institutions have been established not only by themselves, there is an assistance of the Central Government and concerned State Governments. They are inspiring private companies and private people to establish private educational institutions. So, if reservation is not implemented in private educational institutions for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, it will not give them full benefits to the deprived classes and the aims and objects of the Constitution to bring the deprived and disadvantaged groups to the mainstream of the society cannot be achieved. So, I urge upon the Government to implement the Reservation Policy in private educational institutions also and also bring the Reservation Bill of 2004 which is pending in cold storage. I request the Government to introduce it in the House immediately.

          Then, in the field of promotion, in spite of the 85th Amendment to the Constitution, till today, in Central Government offices and State Government offices, the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not getting promotions. Therefore, the Government should take a lenient attitude and bring appropriate measures for the upliftment of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

     

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP):         Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012.

          Sir, when we talk about reservation, it is very important for us to understand that the framers of our Constitution had adopted the concept of reservation that required that those who are in the reserved category, which includes the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, are given reservation to ensure that they come out of the social, economic and educational backwardness.

          So, I would like to congratulate and compliment our hon. Prime Minister, UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi and also our Minister of Human Resource Development Shri Kapil Sibal who has taken keen a interest and the initiative to amend this Act to include the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes under the purview so that they can compete with students belonging to the General Category. This is a stupendous achievement for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

          There are two key amendments in this Bill. One is the reservation for Other Backward Classes in tribal areas under the Sixth Schedule of the Constitution which is being amended. The second amendment is regarding the time frame for the full implementation of the Act which is being extended.

When we talk about the tribal areas, the principal Act provides reservation of seats for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the ratio being 15 per cent for the Scheduled Castes, 7 ½ per cent for Scheduled Tribes and 27 per cent for Other Backward Classes.

Now, when we talk about this amendment, this Bill seeks to add a proviso that if there are Central Educational Institutions in a tribal area under the Sixth Schedule of the Constitution, the State seats in those institutions shall have reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and the quantum of reservation shall be prescribed by the State Governments. The State seats refer to seats allocated for eligible students of the State in which a Central Educational Institution is situated.

The Bill has a provision for cases where the Central Educational Institutions in tribal areas do not have State seats and also when the seats reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes exceeds the percentage specified in the Act. In such cases, the number of seats for the Other Backward Classes would be such that the quantum of total reserved seats is 50 per cent of all seats. If the total quantum of seats reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes exceeds 50 per cent, there shall be no reservation for the Other Backward Classes and the total percentage of reserved seats shall be reduced to 50 per cent in all areas except the specified North Eastern States.

Sir, the second amendment, that is being proposed, is also about timeframe.  The principal Act requires institutions to increase the total number of seats in such a manner that the number of unreserved seats (General Category) is not reduced due to reservation for OBCs.  This was based on the number of seats available for General Category before the Act was passed.  The Bill modifies this to the lower of (a) the number of seats available; (b) the number of seats filled.

          The principal Act states that in case the Central Government decides that a central educational institution is not able to increase the seats to its annual permitted strength due to financial, physical or academic limitation, it may allow such institutions to increase the seats within three years.  The Bill increases the time period to six years.

           The principal Act states that reservation of seats shall begin in 2007.  The Bill amends this to 2008.  Thus, the timeframe has been extended to 2014 from 2010. Therefore, this amendment will help students of SC, ST and OBC, especially, in the tribal areas.

          Sir, the Standing Committee had given a report. Now the report had mentioned clearly and categorically that the Bill seeks to add a proviso that any central educational institution in tribal areas, the State seats should have a reservation for SCs, STs and OBCs.  The Committee agreed with the insertion of the State seats which could help the local population of those areas.

          Now, the Bill states that in case the SC, ST or both SC and ST reservation taken together exceeds their prescribed limit but are less than 50 per cent then the remaining number of seats, to the extent of a total of 50 per cent reservation, shall be reserved for the OBCs.  The Committee agrees with this but acknowledges the problems in the reservation for the OBCs in different States.  The Committee had also taken a view that the SC and ST reservation should be taken as a compulsory component and the remaining seats shall be reserved for the OBCs.  In cases where the SC and ST reservation exceeds the 50 per cent limit, the Bill states that no seats shall be reserved for the OBCs and the number should be reduced in the following year.  The Committee had also taken a view that the Department may decide whether to increase the limit for the States which have data available on this.

          Therefore, Sir, I once again take this opportunity to compliment the hon. Minister for bringing about this amendment because I, myself, come from a constituency, which is a Scheduled Tribe area and the tribals, the Scheduled Castes and the other backward classes face a lot of problems when it comes to their educational admissions in Central educational institutions.  So, it is very important that we bring this Bill, this amendment.  It has already been passed by Rajya Sabha and very soon it will be cleared in Lok Sabha also.

          But, I would like to make a suggestion to the hon. Minister that there should be something called as an Equal Opportunity Office in every educational institution so that when there is discrimination against these students who are reserved, who are backward, who are downtrodden, that discriminatory attitude of the administration and the officers who are there is removed through this Equal Opportunity Office.

             

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित एवं सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत का प्रावधान करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा-4 यह उपबन्ध करती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित संस्था में लागू नहीं होते हैं।

          महोदय, इन सब विसंगतियों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्रावधान ठीक से लागू नहीं होते थे, इसलिए मंत्री जी दोबारा संशोधन विधेयक लेकर आये हैं। महोदय, इस विधेयक का मूल उद्देश्य समाज के पिछड़े, शोषित एवं पीड़ित वर्गों को शिक्षा के माध्यम के द्वारा विकास प्रदान करना है, जो एक बहुत अच्छी बात है। मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं।

          महोदय, शिक्षा की जो ग्राउंड रिएलिटी है, जो वास्तविकता है, आज वह ठीक नहीं है। ऐसे कई सरकारी शिक्षा संस्थान हैं, जहां शिक्षकों की कमी है, कमरों की कमी है, वहां प्ले ग्राउंड नहीं है, सैनिटेशन की सुविधा नहीं है। कपिल साहब, अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र साबरकांठा की बात करूं तो वहां जो केन्द्रीय विद्यालय है, वहां शिक्षकों की कमी है। इस कारण वहां के विद्यार्थियों को 75 किलोमीटर दूर हर रोज बस द्वारा मेहसाणा ले जाया जाता था और वापस लाया जाता था। वहाँ उनको हर रोज़ बस द्वारा ले जाया जाता था और वापस लाया जाता था। 150 किलोमीटर की दूरी हर रोज़ बच्चे को ट्रैवल करनी पड़ती थी। इसके कारण शिक्षा प्रभावित हुई है। मेरी आपसे विनती है कि जहाँ शिक्षकों की कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो क्वालिटी शिक्षा है, वह दी जानी चाहिए। आज भी सरकारी स्कूलों में पाँचवीं कक्षा का बच्चा तीसरी कक्षा की किताब ठीक से नहीं पढ़ सकता। तो फिर कंप्यूटर उपलब्ध कराने से क्या फायदा? दूसरी तरफ जो अमीरों के बच्चे हैं,  वे निजी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं और हमारे स्कूल खाली हो रहे हैं। सिर्फ गरीबों के बच्चे मजबूरन पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का बच्चा आगे जाकर स्पर्द्धा में निजी स्कूल के बच्चे के मुकाबले पीछे रह जाता है। उसे आगे आने का अवसर नहीं मिलता है। समान शिक्षा के अभाव में शहर का बच्चा केजी, नर्सरी और  बालमन्दिर के द्वारा आगे बढ़ सकता है जबकि गाँव का बच्चा आँगनवाड़ी के माध्यम से मिड डे मील की खिचड़ी खाता हुआ आगे बढ़ता है जो बाद में मनरेगा के लिए मज़दूर बनकर रह जाता है। मेरी मांग है कि सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और हरेक स्कूल में नैतिक शिक्षा, मौरल एजुकेशन का प्रावधान करना चाहिए। सभी स्कूलों की अच्छी मॉनीटरिंग होनी चाहिए।

                                                                                                   

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Mr. Chairman, Sir, I welcome the amendments made in the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Act 2006 because the amendment is intended to enhance the number of seats reserved for the SC, ST and OBC students in higher educational institutions. I take this opportunity to congratulate the UPA Government in general and hon. Minister in particular for taking the brave step in socializing higher education in the country.

Social inequality has been the major challenge faced by the Indian society for a long time. In order to dismantling inequality and bringing justice, our Governments since Independence have taken various initiatives. Appointment of the first Backward Classes Commission in 1953 was aimed at to study the backwardness of certain communities in the country. The Commission identified three major reasons for their backwardness. They are, respectively, a degraded social status, lack of education, under-representation in the civil service and secondary and tertiary sectors. Thereafter, various Governments appointed various bodies to study the social backwardness in Indian society, and all such bodies underlined that the socio-economic status of certain communities remain in a pathetic condition. In order to uplift the marginalised communities, all these Committees recommended for a positive discrimination or reservation for opening up opportunities for the vulnerable communities. As we know, education plays a major role in dismantling social inequalities.

I am happy to state that the UPA Government initiated various steps to universalize education in the country. Through the 93rd Constitution Amendment Act 2005, the Government made it mandatory that the SC, ST and OBC students are availed reservation in all educational institutions including the private and unaided intuitions.

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2005 or Right to Education (RTE) Act is to ensure free and compulsory education to each and every child in the country between the age of six and fourteen years. Through this legislation, the Government unequivocally declared that elementary education is a fundamental right to all human beings in the country. Through this legislation, India has become a part of the group of a few countries where Right to Education is a fundamental right.

The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012 is in continuation of the UPA Government to bring social justice in the education sphere. It is because, it seeks to increase the number of seats for SC, ST and OBC students in higher educational institutions. Each and every Central Educational Institution is required to reserve 27 per cent seats for the OBC students, 15 per cent for the SC students and 7.5 per cent for the ST students and also is required to expand their capacity over a maximum of six years from the academic session 2008-09. The amendment Bill also seeks to provide a balance between the State-level policy and the national policy on reservation.

          Sir, the Government recently established 12 Central Universities in various States of the country.  During its establishment the hon. Minister Shri Kapil Sibalji unequivocally declared that each Central University has jurisdiction across its concerned State.  However, many Central Universities located in the remote areas are not accessible to the students in other parts of the concerned State.  In such a condition, the benefits of Central University will not incur to the target group.  There is a provision to set up Regional Campuses and Constituent Colleges affiliated to the Central Universities. 

          Therefore, I request the hon. Minister and the Government to initiate positive steps in this regard.

         

SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA): Thank you, Chairman, Sir.  I have risen to support this Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012. 

As mentioned by hon. HRD Minister Shri Kapil Sibalji, there are certain amendments which have been brought in this Bill. इसमें सैक्शन दो, तीन, चार, पांच और छः में बताया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि कपिल सिब्बल जी एजुकेशन में नये-नये रेवोल्यूशनरी स्टैप्स ला रहे हैं। आपने इस बात का खास ध्यान रखा है कि एमेंडमेंट्स के माध्यम से हमारी डिप्रेस्ड कम्यूनिटीज़- शेडय़ूल कास्ट, शेडय़ूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों को एडमिशन में लाभ पहुंचे। यह बहुत अच्छी बात है। आज जब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एजुकेशन में सुधार हो और क्रान्तिकारी स्टैप्स लाए जाएं तो इसके लिए हमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर को याद करना है, जिन्होंने कहा था- शिक्षत बनो। किसी भी समाज को ऊपर उठाने का बेस शिक्षा है। He also told that education was first and foremost commandment of Dr. B.R. Ambedkar and he called it as “milk of the lioness”. जब तक हम लोगों को एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक हम उनको आगे नहीं ला सकते हैं और उनके बैकवर्डनेस और फारवर्डनेस के क्राइटेरिया को मैय्यर नहीं कर सकते हैं।

There were so many social reformers and Princely States of Kolhapur, Baroda and Mysore, who had realised the need of education and they rendered the need of education and they rendered their contribution in providing educational facilities to the untouchables and other backward classes. 

          Today, I want to say one thing that in 1944, the then Ministry of Education prepared a Scheme of Post-matric Scholarship for the students belonging to Scheduled Castes and it was extended to Scheduled Tribes in 1948.  Though, after independence, specific guidelines to the States to take specific care of the educational and economic conditions of the weaker sections of the society belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were given under Article 46, yet there was no provision to provide reservation in admissions in educational institutions under the Constitution in the beginning. 

          The Government of Madras made rules for reserving seats for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. However, the validity of the said rule was challenged in the State of Madras versus Shrimati Champakam Dorairajan, which was declared as unconstitutional by the hon. Supreme Court. To overcome the situation arisen after the Court Judgement, it was the ‘First Amendment’ in the Constitution in 1951 which was passed by inserting Clause (4) in Article 15. It empowered the State to make special provision for the advancement of socially and educationally backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

          Today, I want to say one thing here that in 1951, our literacy rate was 18.3 per cent which has come up to 74.4 per cent in 2011.   मैं यह कहना चाहता हूं कि साक्षरता दर ऊपर बढ़ी है। यह इसी वज़ह से बढ़ी है कि हमने शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा सुधार लाने का प्रयास किया है। आज अगर हम देखें तो ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो 12.5 प्रतिशत गया है जबकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हम चाहते हैं कि यह 21 प्रतिशत तक चली जाए। इसके लिए आप जो कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। परन्तु, मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा हम देंगे।

          सभापति जी, आज हम देख रहे हैं कि जब आरक्षण की बात आती है तो समाज में कुछ लोग इस बात को उठाना शुरू कर देते हैं कि यह गलत है। परन्तु, हमें आज उन चीज़ों को आज मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जो सैंकड़ों नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक डिप्रेस्ड रहे, आज भी उनके साथ अन्याय होता है। शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ-साथ शिक्षा में भी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे।

          महोदय, मैं तीन बातें और कहना चाहता हूं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप केन्द्रीय विद्यालयों में सांसदों के लिए छः सीटें करने जा रहे हैं। मैं शिमला संसदीय क्षेत्र का हूं। वहां पर चार केन्द्रीय विद्यालय हैं। मुझे उनमें कुल दो सीटें ही दी जाती हैं। हमारे पास 100-150 आवेदन आ जाते हैं और हम कुल दो सीटें ही दे सकते हैं। इस कारण, सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं। अगर इसमें आप कम से कम दो सीट प्रति विद्यालय की बढ़ोतरी करते हैं तो यह ज्यादा बेहतर है।

          महोदय, केन्द्रीय विद्यालय में कभी संसद सदस्य को बुलाया नहीं जाता है। अगर उसमें भी आपके निर्देश चले जाएं तो वह ज्यादा अच्छा होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी तरफ से जो निर्देश है, वह यह है कि वहां का जो डी.एम. है, डी.सी. है, वह बैठक की अध्यक्षता करता है और जो वहां का मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है, जो अठारह-बीस लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वह वहां पर उनके अन्डर काम करता है। मैं चाहता हूं कि सांसद उसका चेयरमैन होना चाहिए। इसमें आप जरूर सुधार करें कि ऐसा होना चाहिए।

          महोदय, आई.आई.टी. और एम्स में जो दलित विद्यार्थी हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ वहां पर कुछ बच्चे इतना अन्याय करते हैं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी है। वहां कई बच्चों ने आत्महत्या की हैं। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस पर भी माननीय मंत्री जी नोटिस लेंगे।

          आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

 

SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): `Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

          In this Bill, there is a proposal to withdraw the advantages or right of the tribals given in the Sixth Schedule area. Especially in Tripura, there is one institution, NIT.  This institution is situated in the Sixth Schedule area.  As per my information, it is the only one institute in the country, where the reservation policy applied is based on the State population percentage.  In our State, the percentage of tribal population is 31 per cent; in respect of SC, it is 16 per cent.  In this way, we have this reservation policy. But after passing this Bill, I have an apprehension as to whether these facilities will remain there or the tribal people of Tripura will be deprived of these facilities. This is my apprehension. If it is there, then it is all right. If it is not, I have an objection on this.

          Sir, here it is proposed to omit Section 4, which is only for the Scheduled Tribes in relation to the Sixth Schedule area. So, I would request the hon. Minister to explain what the exaction position is.

                                                                                                             

MR. CHAIRMAN:  Now, I would request the hon. Minister to give his reply.

                 

SHRI KAPIL SIBAL: Sabhapati Mahodaye, first of all, through you, I would like to thank all the distinguished Members of this House who have participated in this debate. I wish to say, at the outset, that education can never be a divisive agenda. Education should not be a divisive agenda because education means empowerment and empowerment of our children results   in empowering the nation as the nation moves forward.  Therefore, I think, especially in the context of education, there should be no divide between this and that side of the House.

          All of us think of our children; all of us want our children to be educated; all of us want our children to be empowered.  In fact, I think, the real definition of democracy, to my mind, is not necessarily one vote for each person; it is the ability to give to your children the maximum choices in the classroom.  If we are able to give to our children the maximum choices in the classroom, then we will truly be a democratic nation.  But the fact of the matter is that we have not been able to do so. It has been for several reasons.  There are financial constraints; there are rigid positions within society; and there is opposition in society.  Unless there is a consensus within the House, we will not be able to take this agenda forward.

          So, my first request to the distinguished Members of this House is that in a debate on education, let us apply our minds together to see how our children can move forward.  As far as this Government is concerned, I can assure you that we are committed; we are totally committed to the empowerment, especially of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other backward communities.  There can be no doubt about that.

          Just think of it. It is we who brought about the 93rd Constitutional Amendment; it is we who passed it; it is we who brought about the Right to Education Act.  Who imagined that under the Right to Education Act 25 per cent seats in every private educational institution will go to the disadvantaged communities and the deprived communities?  Did any Member of this House ever imagine that this would happen? It happened because there was a consensus in the House.

          Today, despite the fact that certain interests went to the Supreme Court to challenge this particular provision, we succeeded. It is because the Court also realises that unless the entire community is empowered, especially the weaker sections of our society, India will not be able to move forward.  Remember, the challenges to India are enormous. If we have 220 million children going to school, it is only 17 million children who reach college. Just think of it, 200 million children do not reach college.  How will a country where 200 million of the 220 million children do not reach college,  be ever empowered unless we think together, work together instead of blaming each other? If you say that: “You have not done enough.”, I can say: “You have not done enough.”  But that is not the way to move forward.

          I can assure you that in every CABE  Meeting, every Education Minister is with me. There has never been a dissension. All Resolutions have been unanimous.  Why?  It is because we take on board the concerns and the aspirations of every segment of society.  And, that is what we wish to do in this House. 

          What are we trying to do through this Bill, Sir? All we are trying to say is this. There are certain areas. Take, for example, an NIT in Tripura  or an NIT in any other area.  In a NIT, there are  All India seats and there are State seats.  We have said that in the State’s seats, whatever Reservation Policy was being followed for the last many years, should be protected. It may be above 50 per cent, but it should be protected. That is the purpose of this Amendment.  And, within the 50 per cent All India seats, the Reservation Policy will apply, which is 15 per cent, 7.5 per cent and 27 per cent. That is the intent of this legislation.

 If we have had a University, which is giving 50 per cent reservation of  seats to the Scheduled Castes and scheduled tribes, Dr. Babasaheb Ambedkar University, let that be protected. Let not those, who are vested with certain rights through statute or otherwise, be deprived of those rights. That is the heart of this legislation. So, it is consistent with the original intent of the original Act of 2006.

          Through you, Sir, I wish to inform the House that we have made great strides; this nation has made great strides. We always long to self-flagellate ourselves and then say that we have done noting; you have done nothing; we have never been able to achieve anything. Let me give you just a few examples to show you as to how great strides this nation has made. I give you some figures.

          What is the percentage of Scheduled Castes in Allahabad University? Against the requirement of 15 per cent, it is 18.33 per cent. I am giving you the figure as on  31-3-2011. It is the latest figure. It is 18.33 per cent. What is the representation of Scheduled Tribes? It is 0.62 per cent. What is the representation of OBCs? It is 36.75 per cent. Are we doing injustice to the OBCs? Are we not trying to achieve what we have promised under the Constitution for the people of India? I give you another example. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Let him speak, please.

SHRI KAPIL SIBAL: Let me tell you that General Category is excluded. I am giving you the figures.… (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):मंत्री जी, वहां के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको बड़ी दिक्कत है।  इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम आया, मैं तब यह कह रहा हूं।

सभापति महोदय :  मंत्री जी, चेयर को संबोधित करें।

श्री कपिल सिब्बल :  यही विवाद मैं नहीं चाहता हूं।  आप अगर सब्र से बात मेरी सुनेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। मैं इस समय बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं फैकेल्टी की बात नहीं कर रहा हूं।  ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनकी बात सुनिए।

श्री कपिल सिब्बल : आज आपने कहा कि यह सरकार और कोई भी सरकार ईमानदारी के साथ आगे नहीं बढ़ती है।  

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

श्री कपिल सिब्बल : जहां तक स्टूडेंट कम्युनिटी का सवाल है, बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं और सरकार के द्वारा उठाए गए हैं।  मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत हो जाइए।

श्री कपिल सिब्बल :  मैं आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी का आंकड़ा देता हूं। The Scheduled Caste students are 20.12 per cent; Scheduled Tribes are 10.19 per cent; and OBCs are 26.58 per cent.  मैं आपको बीएचयू का उदाहरण देता हूं। The Scheduled Caste students are 13.17 per cent; Scheduled Tribes are 4. 15 per cent; and OBCs are 22.84 per cent.

          So, by and large, the community is moving forward. By and large, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBCs through pro-active actions on part of various Governments have moved forward. We should be encouraged by them. We should, in fact, say that due to the collective efforts of Members of this House that have allowed this state of affairs to happen.

          कई लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कही।  खासतौर से गणेश जी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में याचिका डालनी चाहिए थी।  असलियत तो यह है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंकड़े निकले और लगा कि किसी ओबीसी को एडमीशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो कट ऑफ प्वाइंट था, वह 99 परसेंट या 98 परसेंट है, तो मैंने ही अपने मंत्रालय को आदेश दिया कि आप जल्दी से याचिका डालिये।  सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालिए और कहिए कि इस हिसाब से तो किसी ओबीसी को एडमीशन मिलेगा ही नहीं।  हमने याचिका डाली और हमने सुप्रीम कोर्ट में यह बहस की जो दस प्रतिशत की बात है, यह जब जनरल कैटेगरी के लोएस्ट मार्क्स आ जाएं, उसके नीचे गिनिए और नीचे चलते जाइए, जब तक 27 प्रतिशत पूरा नहीं होगा।  सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और ऐसा ही हुआ। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : कहने का मतलब यह है कि कोई आरोप लगाता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है।  मैं इतना कहना चाहूंगा कि इससे कोई फायदा नहीं है। ...( व्यवधान) हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं।  फिर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की।  उनको हमने बुलाया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ओबीसी लड़का या लड़की हो, उसे एडमीशन न मिले।   आप के पास वैकेन्सिज हों और उसको वापस की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। कुछ वैकेन्सिज फिर भी रहीं लेकिन उसका रिजन यह नहीं था कि ओबीसी को ऐडमिशन नहीं मिली। कई बार ओबीसी बच्चा चाहता कि मुझे ऐडमिशन इकोनॉमिक्स, ऑनर्स में मिलना चाहिए। यहां मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स में ऐडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं कहीं और इकोनॉमिक ऑनर्स कर लूंगा। कोई बच्चा चाहता है कि मुझे इस कॉलेज में ऐडमिशन मिलना चाहिए दूसरे कॉलेज में मैं नहीं जाऊंगा। वैकेन्सिज की पोजिशन रही हैं तो इस वजह से रही हैं। किसी ओबीसी बच्चे या बच्ची को हमने वापस नहीं किया है। कहने का मतलब है कि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो वंचित लोग हैं उनको पूरी तरह से शिक्षा का एक मौका मिलना चाहिए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Let the Minister reply, please.

श्री कपिल सिब्बल :  कहने का मतलब है कि चाहे वह दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो ओबीसीज, एसटीज और एससीज हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए और उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। जहां तक उच्च स्तर की शिक्षा का सवाल उठा है और समान्य शिक्षा की बात कही है और गणेश जी ने यह बात रखी है और कई माननीय सदस्यों ने बात  कही। सामान्य शिक्षा कैसे होगा? इस देश में जब 22 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। जब तक वे बारहवीं पास करेंगे और उच्च विश्व विद्यालय में जाएंगे तो हमें कितने विश्वविद्यालय चाहिए। आज के दिन 22 करोड़ बच्चों के लिए 604 यूनिवर्सिटीज है। 1.7 करोड़ बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं उनके लिए 604 यूनिवर्सिटीज हैं और 35 हजार कॉलेजेज हैं। यह संख्या बढ़ कर तीस परसेंट जब हमारा जीईआर हो जाएगा तो हमें लगभग आठ नौ सौ और यूनिवर्सिटीज चाहिए और 40-45 हजार कॉलेजेज चाहिए। ये कहां से आएंगे। कौन सी सरकार दे पाएगी? उसके लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ 11-12 परसेंट चाहिए और लगातार दस साल के लिए चाहिए। ताकी हमारे पास इतना पैसा हो कि हम शिक्षा की संस्थाएं बनाएं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Let the Minister reply, please.

श्री कपिल सिब्बल :  निश्चित रूप से हमें प्राइवेट सेक्टर का साथ लेना होगा। उनको कहना होगा कि आप हमारे साथ भागीदारी करिए चाहे पीपीपी बोर्ड में और आप शिक्षा में इन्वेस्ट कीजिए। अथवा क्या होगा कि बच्चे बारहवीं तो पास करेंगे लेकिन हमसे सवाल पूछेंगे कि विश्वविद्यालय कहां हैं? कॉलेजेज कहां हैं? उसमें भी सहमति करनी पड़ेगी। कॉलेजेज की कमी तो है लेकिन सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि   800 या 900 यूनिवर्सिटीज हम बना दें। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि 45 हजार कॉलेजेज बना दे जो जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि हमें इकट्ठा हो कर विचार करना पड़ेगा। अपने आने वाले बच्चों के लिए उनके सपनों के लिए हमें इकट्ठा बैठ कर क्या करना है? हम जो हायर एजुकेशन में जो संशोधन लाए हैं वह इसी संदर्भ में लाए हैं।   Accreditation Authority बिल कल आने वाला है। वह क्लवालिटी की बात करता है। आज कल प्राइवेट संस्थाएं क्या कर रही हैं? वे दो कमरे में यूनिवर्सिटी चलाती हैं। वहां न कोई अध्यापक है न कोई मेज और कुर्सी है। ...( व्यवधान) नेशनल क्रेडिटैशन ऑथरिटी बिल के द्वारा हम उस पर रोक लगाना चाहते हैं और क्वालिटी कम्पलसरी करना चाहते हैं। अक्रेडिटैशन कम्पलसरी करना चाहते हैं लेकिन जब तक आप का साथ नहीं मिलेगा तब तक कैसे होगा? एजुकेशन मैल-प्रैक्टिसेज बिल किस के लिए ला रहे हैं? ये जो डिस्क्रिमिनैशन हो रहा है उसमें हमने प्रावधान रखा है कि कोई जात-पात के द्वारा डिस्क्रिमिनैशन करेगा वह एजुकेशन मैल-प्रैक्टिस होगी और अक्रेडिटेशन ऑथरिटी के अंतर्गत ऐसा कोई करेगा तो उसकी क्वालिटी के ऊपर आंच आएगी। ये सब प्रावधान रखने हैं। लेकिन आप का सहयोग चाहिए।  ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Let the Minister reply.

श्री कपिल सिब्बल :  कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि ...( व्यवधान)

हम 800 या 900 यूनिवर्सिटिज बना लें। आपका सहयोग चाहिए। जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं खासतौर से शिक्षा के संबंध में आपके सहयोग के साथ वह पारित होंगे तो वह संशोधन जरूर आएगा। मैं समझता हूं कि संशोधन के साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल रहेगा। कुछ लोगों ने यह कहा कि अवेलेबल सीट्स और ऐक्चुअल सीट्स का क्या मतलब है? That is quite clear. Under clause 5, we are trying to say that the general seats available before the implementation of the reservation, those general seats must be kept intact based on either availability of seats or actual seats. So, that applies to General Category. Otherwise, as far as the reasons for delay are concerned, I have already explained earlier the reasons for delay, namely, there are some infrastructure issues. I could give you some figures as to how much money has been asked for. We have released all the moneys which have been asked for by the universities. They have not been able to spend those moneys, but as far as the Government is concerned, we have not held back any money. I can give you those figures, but there is no need to do that.

          Mr. Chairman, Sir, I am very grateful to the distinguished Members of this House who have participated in this debate and supported us. I pray and commend this Bill to the distinguished Members of this House. … (Interruptions)

                                                                                     

MR. CHAIRMAN :  The question is:

“That the Bill to amend the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

          The question is:

“That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

SHRI KAPIL SIBAL:  I beg to move:

“That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.