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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President''S Address, Moved By ... on 12 March, 1999

Title: Further discussion on the motion of thanks on the President's Address, moved by Smt. Sushma Swaraj and seconded by Shri Ajit Kumar Panja on the 11th March, 1999. (Contd. - Not Concluded).

Shri Nepal Chandra Das">13.54 hrs. MR. CHAIRMAN The House will now take up further consideration of the Motion of Thanks on the President's Address.

Major General Bhuvan Chandra Khanduri to speak now.

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले हमारी तरफ से माननीय सुषमा जी और श्री पांजा जी ने अपने विचार रखे। उन्होंने विशेष उपलब्िधयों के बारे में चर्चा की। उसके बाद विपक्ष के दो वरिष्ठ सम्मानित और वैटरन लीडर्स ने अपने विचार रखे।

14.00 hrs. मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं श्री शरद जी का पूरा भाषण नहीं सुन पाया, केवल अंत का हिस्सा सुन पाया कयोंकि उसके पहले मैं एक मीटिंग में गया हुआ था। मैंने श्री चटर्जी का भाषण पूरा सुना। विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना, उसकी कमियों को बहुत मुखर रूप से उजागर करना तथा समय समय पर उसे कटघरे में रखने का होता है। लेकिन जब असत्य और गुमराह करने वाली ऐसी बातें कही जायें, जो सिद्धांत की बात करें लेकिन कभी सिद्धांत को महत्व न दें, तो आश्चर्य होता है। इससे पहले कि मैं अपनी सरकार की गत ११ महीनों की उपलब्िधयों की चर्चा करूं, इस सदन में दो वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो बिन्दु उठाये गये हैं, मैं उनका स्पष्टीकरण देने के लिये अपना पक्ष रखना चाहूंगा।

१४०१ बजे (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) सबसे पहली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार के बारे में काफी माहौल बनाये जाने की कोशिश की जा रही है। इस सरकार और हमारे नेताओं पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं। मेरी पार्टी और मेरी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में किसी से पीछे नहीं है। इसके लिये आज हमारे वकतव्य की जरूरत नही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। लेकिन जब से भ्रष्टाचार की बाते करने वाले लोग हमें सलाह देते हैं और उससे ज्यादा गंभीर चीजों के ऊपर अनदेखी करते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये कोई भी राय या सहमति नहीं देगा, लेकिन आज जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गुरुस्वामी या एडमिरल भागवत प्रकरण के संदर्भ में चर्चा हो रही है, वहां दूसरी तरफ इस सदन में एक ऐसी बात हुई है जिससे हमे शर्िमंदगी उठानी पड़ रही है। श्री सोमनाथ ने लीडर्स मीटिंग की चर्चा करते हुये कहा कि सरकार पर एडमिरल भागवत ने आरोप लगाये हैं, सरकार ने उस पर मजबूरी में चर्चा करने की स्वीकृति दी है। मैं श्री चटर्जी से जानना चाहूंगा कि जब इस सदन में या मीटिंग में फर्जी मतदान के बारे में चर्चा हो रही थी तो उस समय उन्होंने कया रवैया अख्ितयार किया। यह मॉरेल टर्िपटयूड की बात है, हमारे चरित्र हनन की बात हो रही है। अगर लोक सभा में फर्जी मतदान का आरोप है तो जब तक हम इस आरोप को पूरे तौर पर स्पष्ट नहीं कर देते, यह हम लोगों के लिये शर्म की बात होगी। लेकिन इस बारे में चर्चा करना तो दूर, बात तक नहीं होने दी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग दोहरा मुखौटा रख रहे हैं, वह ठीक नहीं है। यदि हम भ्रष्टाचार करते हैं, आप आरोप लगाते हैं, आप प्रमाणित कीजिये और हमें सजा दीजिये लेकिन दोहरा चरित्र मत अपनाइये। सभापति जी,आज देश में चर्चा इस बात की है कि फर्जी मतदान कयों हुआ। हम उसके ऊपर स्पष्ट बात कयों नहीं कहना चाहते हैं? हम कयों टालमटोल कर रहे हैं? आप स्पष्ट कराइये। अगर गलत है तो इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि इस सदन के अंदर फर्जी मतदान नहीं होता है। अगर फर्जी मतदान किया है तो सख्त से सख्त कदम उठाइये। चुनाव सुधार के बारे कहा जाता है कि यह सदन चर्चा करेगा, फर्जी मतदान के बारे में यह सदन चर्चा करेगा, हम लोगों को इस पर चर्चा करने का कया मौलिक अधिकार है। मैं यह बात बहुत ही चिन्ता और दुख के साथ कह रहा हूं। जब मॉरेल टर्िपटयूड की बातें करते हैं, ये नेता लोग चुप्पी साध जाते हैं। उस मीटिग में इन लोगों को सांप सूघ गया और वह चर्चा नहीं होने दी। मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा की गरिमा को रखने के लिये इस आरोप के मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाये तो अच्छा है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने ऊपर देखिये। दूसरों की आंख में तिनका देखने से पहले अपने आंख में बल्िलयां पहले देखिये। सभापति जी, माननीय शरद जी ने २-३ बिन्दुओं पर बात की थी जिनका मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल में धोखाधड़ी की है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। माननीय सदस्यों ने देखा कि इस मुद्दे पर इस सदन के अंदर मारकाट की नौबत आई। यह देश के लिये शर्म की बात है। उस समय कांग्रेस के हमारे साथी कया कर रहे थे जब यहां पर मार-काट हो रही थी? चुपचाप बैठे थे। और जब आगे चलने की बात आई तो उस समय उन्होंने एक और शर्त उसके बीच में जोड़कर लगा दी। पहले कहा था कि बिल जिस स्िथति में है उस स्िथति में पास होगा, परंतु जब देखा कि माहौल ठीक नहीं है तो एक शर्त लगा दी बीच में। उस शर्त का मतलब था उस बिल को ठंडे बकसे में डालना। ठीक है, आपने अपने राजनीतिक सिद्धांतों से या राजनीतिक कारगुजारियों से वह शर्त लगाई लेकिन आप कम से कम आरोप तो मत लगाइए, आप झूठे आरोप तो मत लगाइए। आपकी वजह से, कांग्रेस की वजह से वह बिल उस दिन यहां पर नहीं आ पाया कयोंकि उन्होंने ऐसी शर्त लगा दी थी जिस शर्त से पूरे बिल का उद्देश्य बदल जाता और पूरे बिल को दोबारा से बनाना पड़ता। और आज आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, बड़ी देर वहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। यह दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। कम से कम माननीय शरद पवार जी से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। कल उन्होंने किसी संदर्भ में एक मुहावरा कहा कि अंधों में काना राजा। उसी संदर्भ में मैं उनको दूसरा मुहावरा कहना चाहता हूं कि महिला बिल का मामला ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती आपने की है और आंखें भारतीय जनता पार्टी और सरकार को दिखा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने बिहार के बारे में कही। मैं मानता हूं मुझे नहीं मालूम कि ऊपर के स्तर पर कया हुआ लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे सलाह नहीं ली। ठीक है, सलाह लेनी चाहिए, विपक्ष के सब लोगों के साथ सलाह-मशविरा होना चाहिए लेकिन वे अपने दोषों को कयों नहीं देखते? उनकी अध्यक्षा ने खुले आम पब्िलक में कहा कि --

This Government has lost the moral authority to rule. इसका कया मतलब है? और वह ऐसी अध्यक्षा हैं जो सिर्फ अध्यक्षा नहीं हैं, बल्िक वह ऐसी हैं जिनकी इच्छा को नकारने की किसी कांग्रेस वाले में हिम्मत नहीं है।

They dare not defy her. और इसलिए अगर इस प्रकार से लोगों ने समझा कि कांग्रेस की इच्छा है और कांग्रेस उस पर सहमति दे रही है तो शायद उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी ये लोग बता रहे हैं। इनकी भी उसमें गलती है। आज ये कह रहे हैं कि हमने तो कहा था कि मौरल अधिकार नहीं है, हमने ऐडमनिस्ट्रेटिव अधिकार की बात कही है। शब्दों की हेराफेरी चलाने की कोशिश मत कीजिए। कांग्रेस के लोग आर्िथक हेराफेरी में बहुत माहिर हैं लेकिन शब्दों की हेराफेरी में भी इतने माहिर हैं यह हमें अब पता चला। यह हेराफेरी से नहीं चलता। आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात माननीय शरद जी ने अटल जी की लाहौर यात्रा की चर्चा की थी। उन्होंने बड़े दबे मन से, दुखी मन से जैसा मुझे लगा, बेमन से कहा कि अच्छा काम किया, लेकिन साथ ही जोड़ दिया कि जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जम्मू कश्मीर के बारे में आरोप लगाया तो उन्हें इस प्रकार रियैकट नहीं करना चाहिए था। उनकी सलाह से व्यकितगत रूप से शायद मैं भी सहमत हो सकता हूं लेकिन किस स्िथति में वह आरोप लगाया उस बात को उन्होंने गायब कर दिया। जिस दिन पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जम्मू कश्मीर के बारे में वकतव्य दिया, कांग्रेस के प्रवकता जोगी जी ने खुले आम जेहाद छेड़ दी कि भारत के प्रधान मंत्री बताएं कया बात हुई है, भारत के साथ अन्याय हो रहा है, भारत की जम्मू और कश्मीर की जो नीति है, उसको बेचा जा रहा है, यह आपके प्रवकता ने कहा। मैंने टीवी में स्वयं उनको सुना। आप पहले तो हमसे जवाबदारी मांगते हैं और उसके बाद अगर हमारे प्रधान मंत्री ने छोटा सा स्पष्टीकरण दे दिया तो आप उसके लिए भी हम पर दोषारोपण करते हैं। आप अपनी पार्टी वालों को समझाइए। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो मैं सदन को और कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं कि आज जम्मू-कश्मीर की जो हालत है, आज अगर जम्मू और कश्मीर का आधा हिस्सा हमारे पास नहीं है तो इसके लिए शत-प्रतिशत जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। मैं दो बातें सदन के सामने लाना चाहता हूं। १९४७ में जब पाकिस्तान के हमलावरों ने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की थी और भारतीय सेना वहां गई थी तो १९४८ के अंत तक उनको खदेड़ दिया गया था और १९४८ के दिसंबर में यह स्िथति थी कि पूरा जम्मू और कश्मीर हमारे हाथों में आने वाला था। १९४८ के दिसंबर के अंत में सेना ने कहा था और जो रेकार्ड की बात है कि हमें ९६ घंटे दे दीजिए और पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में होगा। पाकिस्तान के हमलावर भाग चुके थे और सिर्फ जमीन और पहाड़ियों पर आदमियों को भेजकर फज़िकल ऑकयूपेशन करना था। भारत के प्रधान मंत्री ने हमें ९६ घंटे की इजाजत नहीं दी। वह ९६ घंटे सेना को मिलते तो आज जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं होता। पूरा कश्मीर हमारा होता। आपकी सरकार ने कया किया? फौज को जाने से रोका, फौज को वापस बुलाया। और इतना ही नहीं, चले गए यू.एन.ओ. में। भाषण दे दिया प्लेबिसाइट का। कश्मीर की आज की स्िथति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज हमारा लाखों-करोड़ों रूपया जम्मू-कश्मीर में सेना को रखने तथा अन्य चीजों पर खर्च हो रहा है। इसके जिम्मेदार कांग्रेस वाले हैं। जम्मू-कश्मीर की समस्या इन्होंने विरासत में दी है। आज जब इस समस्या को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर छीछालेदर करते हैं, हमारे ऊपर गलत तरीके से दोषारोपण करते हैं। यह आपकी पैदा की हुई समस्या है। सभापति महोदय, १९७१ में ९० हजार कैदी हमारे पास थे और हर एक कैदी के पाकिस्तान में परिवार के दस-दस लोग थे। पाकिस्तान में स्वर्गीय भुट्टो के ऊपर दबाव था। उस समय हम जो चाहते वह समझौता करवा सकते थे, उस समय वह मजबूर थे। हमारे पास ९० हजार कैदी थे, भारत की सेना ने अपना खून-पसीना बहाया, न जाने कितने लोग मरे, उनके बलिदान का आपने कया सदुपयोग किया। पाकिस्तान में उससे दस लाख आदमी प्रभावित थे। हमारे नेताओं ने तब कया किया। मुझे दुख है, मैंने पहले भी इस बात को कहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत काबिल नेता थीं। यह मौका कयों हाथ से जाने दिया, कोई मजबूरी रही होगी जो हमें नहीं मालूम, लेकिन कम से कम उस मजबूरी को समझिये तो सही। श्री नरेश पुगलीया (चन्द्रपुर) : १९७१ में सरकार ने गलती की थी तो आप फौज से रिजाइन देकर बाहर कयों नहीं आ गये? मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : फौज के बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए यह बात जवाब देने के काबिल नहीं है। श्रीमान जी, १९७१ की लड़ाई मैने लड़ी है, उसमें मेरे बहुत से साथी मरे हैं और मैंने जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में ही लड़ाई लड़ी है। सभापति महोदय : मलिट्री के लोग मरते नहीं, शहीद होते हैं। मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : धन्यवाद, मैं उसकी शुद्धि करता हूं। सभापति महोदय, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, चूंकि इसकी चर्चा यहां की गई हैं, नहीं तो मैं इसकी चर्चा नहीं करता। यह चर्चा करके मैं रिकार्ड ठीक कर रहा हूं। आज पूरे देश को चाहिए कि जम्मू-कश्मीर की स्िथति को ठीक करे। लेकिन जब हम कोशिश कर रहे हैं तो बजाय खुले दिल से तारीफ करने के आप ऊपरी मन से तारीफ कर रहे हैं और मीन-मेख तथा दोष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। श्री शरद पवार जी जो डिफैंस मनिस्टर रह चुके हैं, जिन्हें पूरी स्िथति मालूम है, मुझे आशा थी कि वह खुले दिल से तारीफ करेंगे। यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षण था, इसकी पूरा विश्व तारीफ कर रहा है लेकिन हम लोग आपसी राजनीति में उलझ रहे हैं और राष्ट्र हित के मुद्दों को पीछे धकेल रहे हैं, यह चिंता की बात है। सभापति महोदय, माननीय सोमनाथ चटर्जी ने काफी बातों का उल्लेख किया, उन्होंने हम पर दोषारोपण किये, उनका अधिकार है, उन्हें करना चाहिए, यह राजनीतिक प्रक़िया है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैं चाहूंगा कि उनको अपनी पार्टी के बारे में भी विचार करना चाहिए, अपनी अंतर्रात्मा को टटोलना और झकझोरना चाहिए। उन्होंने भाजपा पार्टी की सिद्धांत विहीनता की बात की कमिटमैंट टू प्रिंसिपल्स, उन्होंने राजनीतिक आचरण पोलिटीकल मोरेलिटी की बात हमारे ऊपर ताने कसते हुए कही कि पिछले ११ महीने में इस सरकार ने कया किया। उन्होंने राष्ट्रीय एजेंडा का चिठ्ठा खोलकर बार-बार पढ़ा और उस पर हमारे ऊपर काफी तानेबाजी की, बड़े जोश-ओ-खरोश के साथ अच्छा-खासा भाषण दिया। सभापति महोदय, यह देश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश को और भाजपा को ऐसे लोग देशभकित और सिंद्धांतों का सबक देने की कोशिश कर रहे हैं जिनका अपना स्वयं का आचरण एक प्रश्नचिन्ह है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिन पार्िटयों की जड़ें विदेश में हैं और जिनका राष्ट्रीय हित के मामले में १९६२ में चाइना वार में कया आचरण रहा, वे लोग आज हमें मोरेलिटी और राष्ट्रभकित की शिक्षा दे रहे हैं। यह उचित नहीं है। राष्ट्र हित के बजाय अंतर्राष्ट्रीय पार्टी को ज्यादा महत्व देना, यह इन लोगों का आचरण है, जो कल हमें भाषण दे रहे थे। सभापति महोदय, विकास के बारे में इन्होंने हमें भाषण दिया। आप लोग तो ११ महीने का चिठ्ठा खोल रहे थे और पूछ रहे थे कि ११ महीने में आपने कया किया, उस पर मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप तो वैस्ट बंगाल में २५ साल से हैं। आज वहां कया स्िथति है? सभापति महोदय, पिछले साल मुझे सुन्दरवन क्षेत्र में जाने का मौका मिला था। आज जो ये लोग विकास की बात रहे हैं, वहां के लोगों को आर्सेनिक का पानी पिला रहे हैं, जिससे लोग मर रहे हैं, यह वहीं ऐसा पानी पिला रहे हैं।

14.15 hrs. (Shri V. Sathiamoorthy in the Chair) कलकत्ता से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर सुन्दरवन की तरफ जाइये, वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मकान नहीं हैं और ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि पिछले ११ महीने में हमने कया किया। सभापति जी, सोमनाथ चटर्जी हमसे पूछ रहे हैं कि हमने पिछले ११ महीनों में कया। वह हिसाब तो हम उनको देंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने और उनकी सरकार ने पश्िचम बंगाल में २५ वषर्ों में कया किया? आप वहां जाकर देखिए कि आपने कितना विकास किया है। मैं समझता हूं कि यदि भविष्य में कोई ऐसा अवसर मिले, तो इनका वह काम गिनीज बुक में रिकार्ड किया जाएगा। इन्होंने २५ साल में वहां चुनाव प्रक़िया को इतना परफैकट आर्ट आफ बोगस वोटिंग बना दिया कि उसका उल्लेख गिनीज बुक में होने की स्िथति यदि कभी भविष्य में आती है, तो वह हो जाएगा। इन्होंने विकास के नाम पर वहां विनाश किया है और ऐसा काम किया है जिससे फर्जी वोटिंग के जरिए हमेशा सत्ता में ये बने रहें और कोई भी इन्हें किसी प्रकार से हरा न सके। यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्िध है। सभापति महोदय, चटर्जी साहब ने अपने भाषण में हमारी पार्टी को सिद्धान्तहीन बताया और कहा कि हम अपने एजेंडे को छोड़कर इधर-उधर घूम रहे हैं। यदि महोदय इसी बात पर चर्चा करनी हो, तो काफी चर्चा हो सकती है और उसका कोई अन्त नहीं है, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक ही बात के बारे में पूछना चाहता हूं कि वे बार-बार समाजवाद की बात करते हैं और सिद्धान्तों पर चलने का बखान करते हैं, वे कयों मल्टी नैशनल्स के चककर लगा रहे हैं, वे कयों विदेशी पूंजी को आकर्िषत करने के लिए विदेशों में भाग रहे हैं? माननीय चटर्जी साहब, तो स्वयं ऐसी एक संस्था के अध्यक्ष हैं और वे विदेशों में कयों घूम रहे हैं, वे कयों विदेशी पूंजी उगाहने के लिए चककर लगा रहे हैं, फिर आपके समाजवाद के सिद्धान्त का कया हुआ? उनके एक वरिष्ठ नेता सुबब, रोज सूयर्ोदय के समय से ही कयों कांग्रेस सरकार को अपनी सरकार बनाने के पक्ष में प्रतदिन बयान देते हैं? वे कयों कांग्रेस से कहते हैं कि आप अपनी सरकार बनाइए? एक अखबार में तो कार्टून छपा कि अब सुबह के नौ बजे हैं, यह ठीक है, अब फलाने साहब का वकतव्य आएगा कि कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी चाहिए, उसे आगे आना चाहिए। आप पढ़िए अखबारों को ऐसा आता रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे अपने और कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को पढ़ें, उन्होंने अपने घोषणापत्र में कया कहा है और कांग्रेस ने कया कहा है, यदि आप देखेंगे, तो वे एक दूसरे की विरोधी बातें से भरे हुए हैं, लेकिन यहां मिलकर सरकार चलाने की बात करते हैं, ऐसा कयों? जब आप सिद्धान्त की बात करते हैं, तो सिद्धान्तों पर चलिए, फिर राजनीतिक एकसपीडिएंगी में चलते रहिए।

... (व्यवधान)मैं कोशिश कर रहा हूं सचाई बताने की, यदि आपको सुनने में कष्ट हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मोहन सिंह जी उन्होंने आपको कया कहा है वह भी पढ़ लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि सिद्धान्तों की बात कर रहे हैं, तो सिद्धान्तों पर आइए, नहीं तो राजनीतिक एकसपीडिएंसी में चलते रहिए। फिर आप घोड़े पर सवार होकर राजनीतिक एकसपीडिएंसी की बात कर के लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कयों करते हैं? इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब आपने यह देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार अच्छी प्रकार से चल रही, हम शकितशाली बन रहे हैं, तो आप बौखला गए, घबरा गए और आपने कांग्रेस से कहा कि आप सरकार बनाइए और इनसे हमारा पिंड छुड़ाइए, आप कांग्रेस के पास जा रहे हैं। आप स्वयं ऐसा काम कर रहे हैं, अपनी बात भूल गए और हमें पाठ पढ़ाने चल दिए और हमें बराबर भाषण देना शुरू कर दिया। सभापति महोदय, तीसरी बात धारा ३५६ के बारे में यहां कही गई और हमें अपने सिद्धान्तों की बात याद दिलाई गई और कहा गया कि हम किस प्रकार से इसका विरोध हमेशा करते रहे और अब किस प्रकार से हमने उसका प्रयोग करके बिहार की सरकार को बर्खास्त करने का काम किया। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि आपने कल्याण सिंह सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए केवल ३६ घंटे का समय दिया, वह बात आप भूल गए और आपने यह कोशिश की थी कि बहुमत सिद्ध नहीं हो पाए कयोंकि १९ में से १७ विधायक तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ों के थे जो वहां से ३६ घंटे में लखनऊ पहुंच भी नहीं पाते। आपने कोशिश यही की कि बहुमत सिद्ध न हो सके, लेकिन बहुमत सिद्ध हो गया उसके बाद गवर्नर ने राष्ट्रपति जी को कयों कहा कि वहां पर धारा ३५६ लगा दी जाए, उस समय तो आपकी सरकार थी। फिर वही बात आती है, सिद्धान्तों की बात आप करते हैं और राजनीतिक एकसपीडिएंसी में चलते हैं, यह ठीक नहीं है और खासतौर से वरिष्ठ लोगों को ऐस करना शोभा नहीं देता और हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सभापति महोदय, सोमनाथ जी ने सिद्धान्त की बातों के अतरिकत बहुत सी बातें कही हैं, मैं दूसरी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं कयोंकि वे बहुत बड़े और योग्य वकील हैं और मैं जानता हूं कि वे कैसे सही को गलत और गलत को सही करने की आर्ट जानते हैं और इसको करने की एज ए लॉयर उनकी काबुलियत है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये बातें भले ही अदालत में चल जाएं, लेकिन जनता की अदालत में नहीं चलती हैं। जिस प्रकार से सही को गलत और गलत को सही करने की दलीलें आप कोर्ट में देते हैं, वैसी दलीलें जनता की अदालत में नहीं चलती हैं। जब आप जनता की अदालत में जाएंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा। माननीय सभापति जी, मैं कांग्रेस की, अन्य विपक्षी दलों की और माननीय सोमनाथ चटर्जी जी की परेशानी को समझ सकता हूं कयोकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये अठारह दलों वाली सरकार चलेगी और किसी प्रकार का काम कर पायेगी। आज वह सरकार चल रही है और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए अच्छा काम कर रही है, सख्त कदम उठा रही है और वह कदम उठा रही है जिसको शकितशाली सरकारें पिछले पचास वषर्ों में भी नहीं उठा पाईं। इससे उनको बौखलाहट हो गई है। ये घबरा रहे हैं और उस घबराहट के अंदर उनका मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। बौखलाहट में ऐसे कदम ले रहे हैं जो उनकी अपनी पार्टी के लिए अहितकर हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। कांग्रेस ने जिस प्रकार बिहार के बारे में अपना निर्णय लिया, वह बौखलाहट और मानसिक संतुलन खोने का ही एक उदाहरण है। उसी प्रकार कम्युनिस्ट लोग जिस प्रकार से अपने सिद्धांतों और सैल्फ रिसपैकट को छोड़कर कांग्रेसियों की खुशामद कर रहे हैं, उसी का नतीजा यह देख रहे हैं कि सरकार अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है, अच्छा काम कर रही है। इसी बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, एक बिंदु कीमतों के संबंध में भी आया था। मैं उसमें ज्यादा न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चार राज्यों के चुनाव के समय जिस प्रकार से आर्िटफशियल कीमतें बढ़ाई गईं, नमक के दाम बढ़ाने की कोशिश की गई, उसका चिट्ठा खुला। इस प्रकार के राजनीतिक हथकंडों से समाज अच्छी तरह से जानकार है। मैं बहुत सूक्षम में इस सरकार की उपलब्िधयों के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सरकार को और सहयोगी दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यकत करना चाहता हूं कि नैशनल एजेंडा में प्ृाथक उत्तरांचल, वनांचल और छतीसगढ़ बनाने की जो बात कही गयी थी, उनका बिल पिछले सत्र में लाये हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस सत्र के अंदर वे तीनों बिल पास होंगे। मेरे दृष्िटकोण में चंद विशेष उपलब्िधयां हैं, उसमें सबसे पहली उपलब्िध पोखरण का परमाणु परीक्षण है। अपनी तरफ से और देशवासियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह साहस का कदम उठाया है, जो अनेक सरकारें चाहते हुए भी पिछले दस-पन्द्रह साल में नहीं उठा पाईं। अल्पमत सरकार और मिली जुली सरकार होने के बावजूद भी हमने यह साहसिक निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में न आकर, उनकी परवाह न करके ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके लिए भारत गौरवशाली है और भविष्य की पीढ़ियां इसके लिए इस सरकार को हमेशा धन्यवाद देंगी। मैं अपने साइंटिस्टों को और डी.आर.डी.ओ. के लोगों को, आर्मड फोर्िसस को इस काम के लिए हार्िदक बधाई देना चाहता हूं। जैसा कहा जा चुका है कि हम अपनी यह शकित किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अपने देश की रक्षा के लिए हमारी न्यूनतम जरूरतें हैं और उसके लिए हमने ऊर्जा का इस्तेमाल किया है। इसके चलते एक और बड़ी क्षमता देश के अंदर उभरी है। आर्िथक प्रतिबंध के बारे में हमको जो डराया-धमकाया जाता था, उसका भी हमने बड़े साहस के साथ सामना किया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता चल गया कि भारत को किसी भी आर्िथक प्रतिबंध के तहत दबाया या डराया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर की स्िथति में बहुत सुधार हुआ है। वहां पर जिस प्रकार से इस साल पर्यटकों की भरमार रही है, जिस प्रकार का वातावरण रहा है, वह अच्छी पहल है। यह सरकार की एक उपलब्िध है। हमारी आशा है कि भविष्य में अच्छे तरीके से वे आगे बढ़ेंगे और वहां की पूरी स्िथति ठीक होगी। इस सरकार ने नैशनल सिकयोरिटी काउंसिल का गठन किया है और हमें आशा है कि वे सुदृढ़ रूप से, अच्छे तरीके से काम करेगी। फॉरन अफेयर्स के बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी को जो ऐतिहासिक यात्रा हुई है, जिसका पूरा देश और विश्व ने स्वागात किया है, वह एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है। खास तौर से उन परस्िथतियों में जब कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के रिश्ते खराब हो रहे थे। उस समय ऐसा कदम उठाना और रिश्तों को सुधारना, इस देश की बहुत बड़ी उपलब्िध है। इसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए एक बार पुन: हार्िदक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते, इस यात्रा के द्वारा जिसकी शुरुआत हुई, आगे भी अच्छी तरह से बढ़ेंगे और उसका अंत अच्छा होगा। यह खुशी की बात है कि चीन से हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और मुझे आशा है कि इन रिश्तों को सुधारने में हमें सफलता मिलेगी। सौभाग्य की बात है कि हमारे अन्य देशों के वरिष्ठ नेता भी हमारे देश में आए हैं। नेपाल के महाराजा २६ जनवरी, १९९९ को हमारे मुख्य अतथि थे, बंगलादेश के प्रधानमंत्री जून में हमारे पास आए और भूटान नरेश अकटूबर, १९९८ में आए। ये सब कुछ अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। एक और बड़ी उपलब्िध कावेरी जल विवाद है। जो जल विवाद अनेक स्तर पर कोर्ट में, आपसी बातचीत द्वारा नहीं सुलझ पाया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चारों प्रदेशों को बुलाकर एक बहुत बड़ा काम इस देश के हित के लिए किया है। आश्चर्य की बात यह भी है कि उन चारों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं था जो यह कहा जाता कि दबाव डालकर उनको मनाया गया। इसलिए इस प्रकार की उपलब्िध एक शुरुआत है। हमें आशा है कि इस प्रकार के अनेक विवाद, जिनकी चर्चा आज भी प्रश्न काल में हुई, को उसी तरह से यह सरकार सुलझाती रहेगी। कावेरी जल विवाद का सुलझाना हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्िध है। जहां तक आर्िथक स्िथति की बात है, अन्य वकताओं ने उस पर विशेष रूप से कहा है लेकिन मैं दो छोटी-छोटी बातें ध्यान में लाना चाहता हूं। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब एक-डेढ़ साल में जो आर्िथक स्िथति खराब हुई है, उन परस्िथतियों को ध्यान में रखते हुए यदि भारत की आर्िथक स्िथति देखी जाए तो हमारे वित्त मंत्री और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्िध है कि उन्होंने इस देश को कंगाली की स्िथति से बचाया है। जिस प्रकार अच्छे-अच्छे सम्ृाद्धिशाली, ब्राजील जैसे देश, जिनके ऊपर फॉरेन मनी का रन हुआ और वे कंगाली के दर पर पहुंचे, उन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परस्िथतियों के होते हुए भी हमारे देश ने अपनी आर्िथक स्िथति को मजबूत बनाया और उसे काबू में रखा, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्िध है । खासकर उन परस्िथयों में जबकि पिछले दस महीने में जितनी भयंकर बाढ़, भूस्खलन, गलत समय पर बारिश और अन्य प्राकृतिक विपदा आई, ऐसा इस शताब्दी में कभी नहीं हुआ। फसलों का इतना भारी नुकसान होने के बावजूद जिस प्रकार सरकार ने अपनी आर्िथक स्िथति पर काबू रखा, यह सरकार और वित्त मंत्री की बहुत बड़ी उपलब्िध है। कीमतों के बारे में मैंने कहा। कृत्रिम कीमतें चार चुनावों के समय बढ़ाई गई थी, शायद वह भी एक राजनैतिक हथियार था जिसका इस्तेमाल किया गया लेकिन जब नमक का हथियार इस्तेमाल किया गया, उस समय इनकी पोल खुली और तब लोगों को पता लगा कि किस प्रकार कृत्रिम कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। विपक्ष के माननीय नेता ने आरोप लगाया था कि किसानों के बारे में कुछ नहीं किया गया, यह पहले भी कहा गया है। लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूं कि नैशनल फोरकास्िटंग सैंटर, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में पैरा १९ में लिखा गया है, उसकी सोच इस सरकार ने पिछले ग्यारह महीने में की है, कयों नहीं यह पिछले पचास सालों में हुआ, इसकी चिन्ते पहले कयों नहीं की गई। जिस प्रकार वित्त मंत्री जी ने इस देश में बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने का काम किया है, यह किसानों और देश के हित में है। इस प्रकार की अनेक उपलब्िधयां जो पिछले पचास सालों में नहीं की गईं, वे इस साल में की गईं हैं। चुनाव सुधार के बारे में माननीय इंद्रजीत गुप्ता जी की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी बनाई है और हमें पूरी आशा है कि चुनाव सुधार में भी उस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार काम होगा। माननीय सभापति जी, अनेक उपलब्िधयां हैं लेकिन समय सीमा में रहते हुए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि आज इस देश की सबसे बड़ी उपलब्िध यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यकित है, जिसके ऊपर इस देश को ही नहीं बल्िक पूरे विश्व को गर्व है। एक ऐसा निष्काम कर्मयोगी, जिसके मन में इस देश के हित के लिए, इस देश की उन्नति, तरककी के लिए पीड़ा है, जो पूर्णरूप से ईमानदार व्यकित है और जिसका देश के हित के अलावा दूसरा और कोई स्वार्थ नहीं है। इस प्रकार का प्रधानमंत्री जो आज सौभाग्य से हमारे देश को उपलब्ध हुआ है, यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्िध है। इन उपलब्िधयों के साथ इस आशा से कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर सब लोग अपनी सहमति देंगे, मैं एक बार पुनः समर्थन करते हुए अपना वकतव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

> श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, कल जिस धूम-धड़ाके के साथ हमारी बहन सुषमा जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, वह सरसता, वह धूम-धड़ाका इस अभिभाषण में नहीं है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को इस बात के लिए जरूर धन्यवाद दूंगा कि बीमार रहते हुए भी उन्होंने इतना बोरिंग और एक लम्बा भाषण संसद के दोनों सदनों के सामने रखा। इस अभिभाषण में इस बात का दावा किया गया है कि राष्ट्र के नाम जो एजेण्डा है, यह सरकार उसी के आधार पर काम कर रही है। मैं राष्ट्रीय एजेण्डे के कुल तीन, यों तो मेरा आरोप है कि इस सरकार और इस सरकार को चलाने के जो पिछलग्गू दल हैं, सभी के अपने एजेण्डे हैं और सभी अपना एजेण्डा चलाने के लिए, जो शासन चला रही मुख्य पार्टी है, उसके ऊपर दबाव डालते रहते हैं। इसीलिए जिस तरह कछुआ अपनी मुंडी को, अपनी गरदन को बाहर और भीतर करता रहता है, पिछले एक साल से यह सरकार उसी तरह अपनी गरदन को आगे और फिर पीछे करती रहती है। एक घोषणा हो जाती है और घोषणा के बाद फिर उससे पीछे कदम उठाना, पिछले एक साल का एक लम्बा सिलसिला है और इसीलिए यह सरकार जो घोषित एजेण्डा है, उसके आधार पर कोई काम नहीं कर रही। लेकिन मैं सारे एजेण्डे की बात नहीं करता, अभी एजेण्डे के कुल तीन बिन्दुओं को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिसकी दिशा में एक रत्ती भी बढ़ने का काम पिछले एक साल में सरकार ने नहीं किया है। नम्बर ७४-

"We are committed to total eradication of illiteracy. We will formulate and implement plans to gradually increase the governmental and non-governmental spending on education up to six per cent of the GDP. This is to provide education for all. We will implement the constitutional provision of making primary education free and compulsory up to Fifth Standard." यह अजीब बात है कि दर्जा पांच तक की पढ़ाई को निःशुल्क और अनिवार्य किया जाये। इस सम्बन्ध में मेरा एक गैर-सरकारी विधेयक है, जिस पर तीन बार से बहस चल रही है और सरकार उस पर कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है। मेरा वह विधेयक इसी नेशनल एजेण्डे को पूरा करने के सिलसिले में है। इसके सम्बन्ध में सरकार ने कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम आज तक अपनी तौर पर घोषित नहीं किया। प्राइमरी शिक्षा के बारे में मैं पहले ही अपने उस भाषण में कह चुका हूं कि इस देश में प्राथमिक शिक्षा जितनी महंगी है, उतनी महंगी दुनिया के जो सबसे सम्पन्न राष्ट्र हैं, उन देशों में भी इतनी महंगी प्राथमिक शिक्षा नहीं है। मैं निजी तौर पर कह सकता हूं कि नर्सरी की पढ़ाई पर भी हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में, जिस देश के बारे में दुनिया की पंचायत यह पास कर रही है, दुनिया को यह बताने का काम कर रही है कि हिन्दुस्तान में दुनिया की १४ फीसदी आबादी है, लेकिन दुनिया में जो दरिद्रों की संख्या है, उसमें हिन्दुस्तान का प्रतिशत २८ है। इसी रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधन विकास के मामले में दुनिया के १७५ देशों में हिन्दुस्तान का नम्बर १३९वां है, यानी नीचे से दुनिया में १३९ नम्बर पर हम हैं, जहां तक मानव विकास का सवाल है। उस देश में जब सरकार यह कहती है कि हम इस एजेण्डे के जरिये इस देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर देंगे, तब हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस देश में प्राइमरी शिक्षा के ऊपर ३० हजार रुपए महीने की फीस है। इसी दिल्ली शहर में ऐसे प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जहां नर्सरी में दाखिला कराने पर एक महीने की टयूशन फीस ३० हजार रुपए है, यह एक सचाई है। इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने कया किया, यह मैं जानना चाहता हूं। इनके एजेंडे में दूसरी बात है हाउसिंग फार आल। इसमें आने वाले एक वर्ष में भारत सरकार जो समाज के गरीब लोग हैं, उनको नेशनल हाउसिंग स्कीम के तहत २० लाख एडीशनल मकान हर साल के हिसाब से बनाकर देगी। यह आपने नेशनल एजेंडा में कहा है। इस दृष्िट में जो पहला कार्यक़म इस सदन के सामने आया, वह है अर्बन लैंड सीलिंग एकट को खत्म करना। जब इस एकट को खत्म कर दिया, अब आपके नियंत्रण में शहर के भीतर कोई भूमि नहीं है तो जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए २० लाख घर बनाने हैं, वह कैसे बनाएंगे, यह सरकार को बताना चाहिए? दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, यह भी आपने कहा है। यह एजेंडा का २०वां नम्बर है। नए राज्यों को बनाने से सम्बन्िधत सभी पांचों विधेयक सदन के सामने आ गए हैं। श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): इंदिरा आवास योजना बनाएंगे। श्री मोहन सिंह : इंदिरा आवास योजना में हर ब्लाक में दो-दो मकान बनाने के लिए अभी आदेश गए हैं। जहां बाढ़ के कारण लोगों के घर गिर गए, उन सारे घरों को इंदिरा आवास योजना के तहत बनाकर देंगे और हिन्दुस्तान के हर ब्लाक में ११० घर बनाने हैं, यह निर्देश अभी गया है। इसमें २० लाख घर बनाने की बात को आप कैसे पूरा करेंगे, यह हमें बताएं? फिर सरकार कहती है कि हमने इमोशनल इंटीग्रेशन देश में स्थापित किया है। इमोशनल इंटीग्रेशन शुरू हो गया है और पूवर्ोत्तर राज्यों के लोगों को मुख्य धारा में लाना है इसलिए इस दृष्िट से हमने इम्फाल में राष्ट्रीय खेलकूद का आयोजन किया गया। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना। लेकिन इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़े भाई पांजा जी ने स्वयं अपने भाषण में इस बात का प्रतिवाद कर दिया, जिसकी धूमधाम से तारीफ हमारी बहन सुषमा जी ने की थी। उन्होंने कहा कि मैं पूवर्ोत्तर राज्यों में गया। वहां असम में मैंने देखा कि हर चौराहे पर और हर जगह पैरा मलिटरी फोर्स खड़ी है। यह बात पांजा जी ने स्वयं अपने भाषण में कही। जब इम्फाल में खेलों की शुरूआत हुई तो वे खेल पैरा मलिटरी फोर्स और मलिटरी की सुरक्षा के साये में सम्पन्न हुए। मेरे राज्य के एक गरीब गड़रिये परिवार से आई.ए.एस. अधिकारी बसरत पाल, जो वहां तैनात थे, उनकी दफतर में जाकर फिरौती के लिए हत्या कर दी गई। यह घटना होने के बावजूद यदि यह सरकार दावा करे कि पूवर्ोत्तर राज्यों में काफी अमन-चैन हो गया है, वहां के लोगों को इमोशनल इंटीग्रेशन जरिए भारत की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं तो कौन यकीन करेगा। इमोशनल इंटीग्रेशन कोई ऐसी चीज है, जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के पूजा स्थल हैं, धर्म स्थान हैं, उन पर हमला करके, उनकी भावनाओं को कुरेदकर, उनके धर्म स्थलों को गिराकर भावनात्मक एकता इस देश में कैसे कायम की जा सकती है। इस सरकार की पार्टी के जो आनुवांशिक संगठन हैं, वे सालभर इस देश में भावनात्मक एकता को खत्म करने में लगी हुई हैं इसलिए यदि आप अपने भाषण में इस बात का दावा करें तो कौन यकीन करेगा। मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात कही गई।

"The Government is firmly committed to uphold secularism, which has deep roots in our society and polity." इस वाकय को इस अभिभाषण में रखने की कौन सी आवश्यकता पड़ी, यह मैं जानना चाहता हूं, कयोंकि जो सरकार में बैठते हैं, भारत के संविधान की हम रक्षा करेंगे, इसका हलफ और सबक लेने के बाद ही सरकार में प्रधान मंत्री पद और मंत्री पद पर कोई व्यकित बैठ सकता है। भारत के संविधान का जो अविभाज्य अंग है, जो आवश्यक त्तव है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, वह हमारी प्रिएम्बल का, प्रस्तावना का एक हिस्सा है। जो सरकार और सरकार के मंत्री संविधान की शपथ लेकर मंत्री के ओहदे पर बैठते हैं, उस सरकार की ओर से इस वकतव्य को राष्ट्रपति के अभिभाषण में रखने का कया महत्व है, यह मैं जानना चाहता हूं। इसकी भावना कया है और इस दृष्िट से अभी जो गुजरात के पुलिस महानिदेशक ने एक बात कही है जिसे मैं आपके सामने इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किस तरह से हिन्दुस्तान की सरकार इस देश में सैकयुलरिज्म को अपहोल्ड कर रही है, यह इसका जीता-जागता नमूना है। भारत के कानून के मुताबिक देश की जनगणना का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है और संविधान के अनुसार दस साल के बाद राष्ट्रीय सेंसस भारत सरकार की ओर से पूरे देश में आयोजित किया जाता है और साम्प्रदायिक हिसाब से भी उसकी गणना होती है। जो वभिन्न धार्िमक प्रजातियां हैं, उनकी गणना हम अलग से करते हैं लेकिन पहली बार एक राज्य सरकार इस आधार पर अपने राज्य की सेंसस करवा रही है और उस सेंसस के लिए पुलिस महानिदेशक ने जो आदेश प्रसारित किया है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं। ईसाइयों की कुल आबादी के लिए है। सभी जिलाधिकारियों और सभी पुलिस कमिश्नर्स को गुजरात के पुलिस महानिदेशक का यह जारी किया हुआ एक सरकुलर है जो मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में उन्होंने जारी किया और वह सूचना चाहते हैं: "ईसाइयों की कुल आबादी कितनी है? वे किन-किन स्थानों पर रहते हैं? उनकी मिशनरियां किन-किन स्थानों पर हैं? विदेशों में किन देशों द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिलता है? किन देशों से और कितनी मात्रा में उन्हें अनुदान मिलता है? आपके जिले में ईसाइयों की आबादी तालुकावार, ग्रामवार कया है? उनके मुख्य नेताओं के नाम और पते, टेलीफोन नम्बर इत्यादि की सूचना दें। पिछले पांच वर्ष में हिन्दुओं और ईसाइयों के बीच कितने वर्ग-युद्ध आपके जिले में हुए? अदालत में उसका कया नतीजा रहा? कितने ईसाई अपराधी मामलों में लिप्त हैं? इस तरह के कुल कितने अपराधी हैं? आपसे अनुरोध है कि उन अपराधियों के नाम और पते लिखकर भेजें। आपके जिले में ईसाई मिशनरियों के द्वारा किस तरह की चालाकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? वे किस तरह की गंदगी फैला रहे हैं? वे किस तरह इन गतवधियों का विस्तार कर रहे हैं? उनके पास किस तरह की और कितनी गाड़ियां हैं? उनमें से कितनों के पास हथियारों के लाइसेंस हैं? ये हथियार उन्हें कब जारी किये गये? उनकी सुरक्षा के लिए आपने कया व्यवस्था की? आपसे ऐसे सभी ईसाइयों का विवरण-पत्र भेजने का अनुरोध किया जा रहा है जो इस तरह के कायर्ों में लिप्त हैं और इसी तरह का आदेश उन्होंने मुसलमानों के लिए भी प्रसारित किया। जिस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के क़िडेंशियल्स के ऊपर सरकार कवश्चन लगाती हो, उस सरकार की भी सैकयुलरिज्म के बारे में सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं। इसलिए जब यह सरकार समझती है कि केवल लाहौर की यात्रा से इस देश में इमोशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, केवल प्रधान मंत्री जी द्वारा पाकिस्तान में जाने से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे, यदि यह कल्पना करती है तो मैं समझता हूं कि यह एक दिवास्वप्न है। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो अंतिम बात कही गई, वह अंतिम बात कया कही गई? यह बहुत अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति जी जैसे महत्वपूर्ण पद पर, हमारे संविधान के अन्तर्गत सारे संविधान का जो कस्टोडियन है, सरकार का सारा कार्यक़म जिनके नाम से प्रसारित होता है, उनके जरिए एक ऐसी असत्य बात कही गई जिसकी इस सरकार के ऊपर एक जबर्दस्त जवाबदेही है और वह कया कहा गया:

"There was a near-unanimous recommendation from the MLAs for dissolution of the State Assembly (of Goa) to enable early elections. Bihar has witnessed a series of massacres of innocent people in recent times, many of them targeted at Dalits. These mass killings have brought immense pain and anguish to all of us. The first duty of any Government is to protect the life and property of citizens, especially those who are poor and socially oppressed." अब यह बात राष्ट्रपति जी से कहलवा दी गई लेकिन उनसे कहलवाने के बावजूद इस सरकार को साहस नहीं हुआ कि संसद के दूसरे सदन में जिस बात को राष्ट्रपति जी के मुंह से इस सरकार ने कहलवाई, संसद के दूसरे सदन में उसे ले जाकर राष्ट्रपति जी द्वारा कही हुई बात को डिफेंड कर देती और उसे पारित कराने का काम करती लेकिन इतना बड़ा काम आपने कर दिया। यह करने के बावजूद आप कहते हैं कि उसको हम अपहोल्ड करेंगे। बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। उसके अनुसार कोई भी राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा धारा ३५६ के अंतर्गत, यदि उस राज्य के अंदर कानून-व्यवस्था की हालत खराब हो गई, मंत्रियों में भ्रष्टाचार और घोटाला है तो इन दो चीजों को आधार बना कर बरखास्त नहीं किया जा सकता। यह बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट के कांस्टीटयूशनल बैंच का दिया हुआ साफ निर्णय है। उस निर्णय को जानते हुए आपने बिहार की सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन उस निर्णय का दूसरा पहलू यह है कि वह संपूर्ण कांस्टीटयूशनल बैंच केवल कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त करने के बारे में नहीं बना था। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में नहीं बना था, इन तीनों राज्य सरकारों के बारे में सवर्ोच्च न्यायालय का निर्णय यह है कि संविधान की मूल धारा, संविधान की आत्मा, यह संविधान का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यदि धर्मनिरपेक्षता के उस सिद्धांत के ऊपर किसी राज्य की सरकार हमला करती है या अपने किसी क़ियाकलाप से कोई हानि पहुंचाती है तो केन्द्र सरकार का कर्तव्य है कि ऐसी राज्य सरकार को बर्खास्त करे, यह उसी निर्णय में है। होना तो यह चाहिए था कि गुजरात की सरकार बर्खास्त होती लेकिन आपने बिहार की सरकार को बर्खास्त किया। इस दोहरे मापदंड के लिए आपने राष्ट्रपति जी के जरिए, इसका उनके अभिभाषण में उल्लेख कराकर राष्ट्रपति जी और भारत के संविधान का अपमान किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार संविधान को भंग करने वाली है, संविधान की धाराओं का अपमान करने वाली है। राष्ट्रीय एजेंडा में एक बात कही गई है कि भारत के संविधान को रिव्यू करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए हम एक ज्यूडशियल कमीशन बनाएंगे, जिसमें हिन्दुस्तान के मान्यता प्राप्त विद्वान, संविधान विशेषज्ञ रखे जाएंगे। लेकिन एक साल हो गया उसका कुछ नहीं हुआ। उसका आपने गठन कयों नहीं किया? अकतूबर और जुलाई महीने में जब यह सवाल ग्ृाह मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अकतूबर में इसको गठित कर देंगे। अकतूबर में पूछा गया तो कहने लगे कि दिसम्बर में गठित कर देंगे। जब दिसम्बर में पूछा गया तो सवाल और जवाब दोनों ही बंद हो गये और वह उसके ऊपर मौन हो गये। यह सरकार उन सारे मानव सिद्धांतों की हत्या कर रही है जिनके लिए पिछले ५० वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लड़ते रहे हैं। मुझे ठीक से याद है, यहां चौबे जो बैठे हैं। हमारे साथ इमर्जेंसी में २० महीने जेल में रहे। लोकतंत्र स्थापित हो, तानाशाही न आए, इसके लिए संघर्ष करने वाले लोगों में से यह भी रहे हैं और हम भी रहे हैं। भाई वीरेन्द्र सिंह जी भी रहे हैं। हम दोनों ने साथ-साथ इमर्जेंसी में २०-२० महीने जेल काटी थी।

... (व्यवधान)लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई, उसकी शुरुआत यहां से हुई कि भारत सरकार ने तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों के वरिष्ठताक़म को समाप्त कर किसी जूनियर व्यकित को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुकत कर दिया। उस समय आपने इल्ज़ाम लगाया कि भारत में लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही आ रही है। लेकिन अब भारत की न्यायपालिका को अपने घुटनों के नीचे रखने का काम भारत सरकार कर रही है। आपने इतना कर दिया कि एक हाई कोर्ट का जज अपने किसी मामले में अपनी सफाई भी नहीं दे सकता। उसके लिए सरकार इतना भी इंतजार नहीं कर सकती कि वह अदालत में बैठा हुआ है। जब वह अदालत से उठ कर आए तो उसे बर्खास्तगी का नोटिस थमाया जाए। उसे बर्खास्त करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी का होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी तरफ से उसे नोटिस भेजते, लेकिन इस सरकार का एक मंत्री ही अदालत में नोटिस सर्व कराता है और जज साहब अदालत में बैठे-बैठे वहां से उठ कर चले जाते हैं। वे दुनिया के सामने प्राकृतिक न्याय की गुहार करते हैं कि हमें भी सुनने का अवसर दिया जाए। मुझे सुने बिना भारत सरकार ने उसे अपने पद से अदालत में ही बर्खास्त कर दिया। यह कया हो रहा है? जिन लोगों ने न्यायपालिका की सुव्यवस्था के लिए, न्यायपालिका सरकार के घुटने के नीचे न रहे, इसके लिए संघर्ष किया, आज उस काम को उससे भी आगे बढ़ कर ये लोग कर रहे हैं। आप बार-बार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आपके भ्रष्टाचार दूर करने की मुहीम के ऊपर मुझे कोई आपत्ित नहीं है, यह होना चाहिए। लेकिन अखबारों में मैं कई महीने से पढ़ रहा हूं कि प्रधान मंत्री ने अपनी सम्पत्ित का ब्यौरा दे दिया। उन्होंने कहा है कि शपथ लेने के एक महीने के भीतर हिंदुस्तान के इतिहास में हमारी अकेली सरकार होगी जिसके सारे मंत्री अपनी सम्पत्ित का ब्यौरा देंगे। लेकिन प्रधान मंत्री का हुकम कोई नहीं मान रहा। प्रधान मंत्री ने इस वर्ष के बीतने से पहले ३१ तारीख डैड-लाइन नियुकत कर दी कि कृपा-पूर्वक सारे मंत्री अपनी सम्पत्ित का ब्यौरा दे दें। लेकिन हिंदुस्तान और विश्व के संसदीय इतिहास में यही एक सरकार है जिसका संसद के भीतर कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, एक के बाद एक हनन करती है। इसका कोई भी मंत्री प्रधान मंत्री के नियंत्रण में नहीं है और उनकी घोषणा के बावजूद कया भारत सरकार के किसी भी मंत्री ने अपनी सम्पत्ित का ब्यौरा दिया है। जब यह सही-सही ब्यौरा देंगे तो अकूत सम्पत्ित का पूरा खुलासा हिंदुस्तान के सामने हो जाएगा। इस बात को ये कहना नहीं चाहते हैं। वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): यह ठीक नहीं है, हमने ब्यौरा दिया है। श्री मोहन सिंह : ठीक है, आपने दिया है और कई लोगों ने दिया है। ईमानदार लोगों ने दिया होगा। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप तो हमारे आंगन में खेले-कूदे हैं, आपने दिया होगा। लेकिन मैं सम्पूर्ण मंत्रिमंडल के बारे में कह रहा हूं, जिसके बारे में प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी। आज तक इस सरकार ने सारी मान्यताओं को बर्बाद करने का काम किया है। प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा की उपलब्िध का बयान ये लोग बहुत जोर-शोर से करते हैं। उसके बारे में आज से दो-तीन दिन पूर्व जो कुछ आया, मैं उस इल्जाम में नहीं जाना चाहता हूं। हमारी पार्टी के लोगों ने जब कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान का बटवारा साम्राज्यवादी ताकतों की साजिश के तहत हुआ। इसलिए पाकिस्तान और भारत के अच्छे रिश्ते होने चाहिए। तब आप अपनी पार्टी के सम्मेलनों में प्रस्ताव पास करके दुनिया से अपील करते थे कि पाकिस्तान टैरेरिस्ट स्टेट है और इसको दुनिया में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। जब आप इस बात को कह रहे थे तब भी हम आपको सलाह देते थे कि वह टैरेरिस्ट स्टेट नहीं है। वहां हुकूमत करने वाले कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका स्वार्थ भारत और पाकिस्तान को आपस में लड़ाने का हो सकता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का अवाम भाई-भाई है, इसलिए इनके भाई-चारे को बनाए रखने के लिए भारत सरकार उनको कुछ मदद दे। जब हमने यह बयान दिया तो आपने अपनी तरफ से बयान दिया कि इस तरह की बातें कहने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। ये शब्द आपके कुछ संगठनों ने इस्तेमाल किए थे। श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): हमने आपकी बात को माना। श्री मोहन सिंह : हमारी बात को माना है तो उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाइये। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनके हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए, तभी हमारे आपसी रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The reference made by the hon. Member regarding removal of a High Court judge by the President of India is subject to the consideration as to whether it should go on record or should be removed. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में एक जगह भूलचूक से यह कह दिया कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह असत्य कहा है। इसलिए मैं इस तरफ माननीय सभापति जी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि "असत्य" शब्द का प्रयोग प्रोसीडिंग से निकलवा दीजिए।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (SHRI V. SATHIAMOORTHY): Please take your seat.

... (Interruptions)

PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): About the "truthfulness" there is a ruling given earlier in the Lok Sabha on 26th April, 1995, which is correct.

> श्री वशिष्ट नारायण सिंह (बिक़मगंज): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझ से पहले माननीय श्री मोहन सिंह जी ने सरकार की कुछ खामियों की चर्चा की। मोहन सिंह जी की यह खूबी है कि जब वह बोलते हैं तो सत्य से दूर भी बात हो तो उसे इस तरह सजा कर रखने का प्रयास करते हैं जिससे लगता है कि वह सत्य के काफी निकट है। मैं उनकी दो बातों पर असहमति जताना चाहता हूं। उन्होंने प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा पर अपनी राय रखते हुए कुछ टिप्पणी की है। दूसरी ओर उन्होंने सहयोगी दलों की भूमिका की भी चर्चा की है । मैं इन दोनों बातों पर पूर्णत: असहमति रखते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। आज देश की राजनीति में कोलिशन पॉलटिकस यथार्थ बन गया है। हम माने या न मानें लेकिन देश का कोई भी जागरूक व्यकित इस पर अपनी सहमति प्रकट करेगा कि आने वाले समय में कॉलिशन पॉलटिकस से छुटकारा पाने वाला दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। कोलिशन पौलटिकस की कुछ खूबियां और खामियां हैं। इससे क्षेत्रीय विषमताओं का एक सीमा तक निदान हो सकता है। जहां तक प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा पर टिप्पणी करने की बात है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री की यात्रा से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध सुधरेंगे ही। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत के प्रधान मंत्री ने आजादी के इतने वषर्ों बाद एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सम्बन्धों को सामान्य और बेहतर बनाने के लिए तथा सम्बन्धों को नई दिशा देने के लिए प्रयास किया। इसका कुछ मतलब है। कया आप यह चाहते हैं कि कटुता, वैमनस्यता और दुश्मनी और बढ़ जाए? कया इन सब को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? राजनेता की एक भूमिका होती है। और उसके ऐसे साहसिक निर्णय न केवल राष्ट्र के मस्ितष्क को झकझोरने का काम करते हैं बल्िक विदेश में रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग में अच्छा असर पैदा करने का भी काम करते हैं। भारत के प्रधान मंत्री के साहसिक भ्रमण से ऐसा काम हुआ है। जिस समय भारत और पाकिस्तान के प्रधान बॉर्डर पर मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बरसों से चली आ रही वैमनस्यता सदभाव और प्रेम में बदल रही है। यह कोई साधारण उपलब्िध नहीं है। मैं विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं कि वह इस बात को समझने का प्रयास करें। यह अच्छी दिशा में उठाया गया एक प्रयास है। जरूरी नहीं है कि उसके परिणाम नश्िचत रूप से अभी से रेखांकित किए जाएं लेकिन इस प्रयास की महत्ता स्वीकार करना चाहिए। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। और सदन में भारत का बजट भी प्रस्तुत हो चुका है। मैं मानता हूं कि इससे पहले ऐसी पहल नहीं हुई थी जिस के नतीजे अच्छे आए हों। मैंने जब वित्त मंत्री के मुंह से सुना और जब समाचार पत्रों में आया कि देश में अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज पूरा देश इस पर संतोष व्यकत कर सकता है। मैं सहयोगी दल का सदस्य होने के नाते केवल सरकार की खूबियों की चर्चा हीं करूंगा। कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन्हें पहले लेना चाहिए था। जिन चीजों के परिणाण देश में अच्छे आने थे, उनको नहीं लिया गया। इस बार एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास किया गया है। बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं इसके लिए सरकार को बार-बार धन्यवाद देता हूं।

15.00 hrs. सभापति महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिये विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि लेबर कमीशन की स्थापना की घोषणा की गयी है । यह आर्गनाइज्ड और अनआर्गनाइज्ड लेबर्स के हितों की सुरक्षा के बारे में अपनी रिपोर्ट देगा। यही नहीं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वगर्ों के हितों की सुरक्षा के लिये बजट में तिगुनी राशि का प्रावधान किया गया है। मैं सरकार की इस संदर्भ में भी प्रशंसा करना चाहता हूं। आज देश आर्िथक संकट में हैं। मैं इस पक्ष और उस पक्ष के लोगों से चाहूंगा कि वे इस मामले में ठंडे दिमाग से विचार करेंगे। जब वित्त मंत्री कहते हैं या समाचार पत्रों में टिप्पणी आती है कि राजकोषीय घाटा ज्यादा हो गया है, तो यह नशिचत रूप से चिन्ताजनक है । इसके लिये बेहतर प्रबंधन की जरूरत है, मैं इस सदन में राजकोषीय घाटे के सवाल को जानबूझकर उठा रहा हूं, फॉरेन रिजर्व तो बहुत अच्छा हो गया है लेकिन राजकोषीय घाटा बढ़ा है। सरकार ने इसके लिये जितने प्रयास किये हैं, उससे अधिक कठोर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं कि मितव्ययिता के लिये न केवल केन्द्रीय स्तर पर बल्िक राज्य स्तर पर भी कठोर उपाय किये जाने की जरूरत है। सरकारी खर्चे में कैसे कटौती की जाये जिससे राजकोषीय घाटे का मुकाबला किया जा सके। लेकिन हम आज कहां पहुंच गये हैं? इस सरकार के आने से पहले कुछ सिग्नल इस देश में पैदा हुये हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है- एक बार प्याज के मूल्य, फिर नमक के मूल्य बढ़ गये, इसके बाद सरसों के तेल के मूल्य बढ़े, एक बार प्रैट्रोल प्राइसेज बढ़े, प्याज के दाम बढ़े। इससे सत्ता परिवर्तन तक हो गया। ऐसी कौन सी शकित है जो अफरा-तफरी मचाने का काम करती है? इस षडयंत्र के खिलाफ सरकार को सुनियोजित और दीर्घकालीन राजनैतिक एवं प्रशासनिक निर्णय लेना पड़ेगा। जब प्याज के दाम बढ़े तो बहुच चर्चा की गई लेकिन जब दाम कम हो रहे हैं तो कोई चर्चा नहीं करता। आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिये। यद्यपि सरकार ने घोषणा की है कि फूड डिपार्टमेंट में एक सैल गठित किया गया है जो प्राइसेज की मानिटरिंग करेगा। इसी प्रकार कृषि मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिये पहले से एक सैल है। मैं श्री मोहन सिंह और श्री रघुवंश प्रसाद जी की इस बात से सहमत हूं कि किसानों द्वारा उत्पादित सामान और कारखाने से पैदा होने वाली चीजों का मूल्य तय करने के लिये एक-सी नीति होनी चाहिये, एक-सा मापदंड होना चाहिये, तभी देश में वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण किया जा सकता है। सभापति जी, मैं एक बात आपके माध्यम से भारत के वित्त मंत्री और सरकार के सामने रखना चाहता हूं। इस देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रवेश हो चुका है। हमारे देश में कई ऐसी आइटम्स हैं जिसमें भीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्रवेश कर गई। यहां तक कि राजस्थान की भुजिया पर भी उनकी नजर चली गई है। मैसूर का संदल सोप एक बेहतरीन साबुन है इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं । यह देश पर एक खतरा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि विश्व में डेवलपमेंट और ग्लोबलाइज़ेशन की चर्चा होती है, तो भारत की अस्िमता की रक्षा करने के लिए, कुछ ठोस निर्णय लेना होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर जाकर नयी शुरूआत कर सकते हैं, जब सरकार के निर्णय से फॉरेन रिज़र्व बढ़ सकता है। हमें विदेशी दवाब से सदा सतर्क रहना चाहिए । कहीं विश्व के प्रेशर में हम कोई ऐसी मजबूरी न दिखाएं कि भारत के अंदर पैदा होने वाले सामानों के क्षेत्र में भी हम विदेशियों को आने का मौका न दें कयोंकि इससे भारतीय अस्िमता और संस्कृति पर चोट पहुंच सकती है। सभापति महोदय, यहां बहुत प्रबुद्ध वर्ग के लोग और विद्वान साथी बैठे हैं। एक ही बात मैं चेयर से और सारे दलों के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इतने वषर्ों की आज़ादी के बाद मुल्क में कुछ चीजें स्पष्टतः लगता है कि तय हो चुकी हैं। उस पर एक नीति, एक राय बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। सभी लोग मानते हैं कि आज बेरोज़गारों की संख्या बढ़ी है। सभी लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। सभी लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार आज राजनीतिक जीवन को बरबाद कर रहा है। सभी लोग मानते हैं कि आज देश में क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है और सभी लोग मानते हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जैसे बिहार, जिससे मैं आता हूं, वहां केन्द्रीय पैसा यदि जाएगा भी तो उसका उपयोग नहीं हो सकता है। कारण यह है कि मैचिंग ग्राण्टस वहां नहीं मिल पाएगी और जब मैचिंग ग्राण्टस नहीं मिल पाएगी तो केन्द्रीय योजनाओं का भी पालन नहीं हो पाएगा। सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बिहार आज किस हालत में है, केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में चाहे हटिया हो या बरौनी, अगझोर हो या सिन्दरी हो, सभी मरणासन्न हालत में हैं आज डालमिया नगर बंद है । यदि बिहार पर ध्यान नहीं दिया गया, विशेष योजनाएं नहीं दी गईं और पिछड़े राज्यों के लिए एक नीति नहीं बनाई गई तो खतरनाक परिणाम आयेगा । मल्टीनेशनल्स के आने के बाद कि जो राज्य संपन्न हैं, वह और संपन्न होते जाएंगे और जो गरीब राज्य हैं, वे गरीबी की खाई में गिरते जाएंगे। इन बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

>SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I know that there are a large number of hon. Members who are waiting to speak and our time is also restricted. Therefore, I wish to confine my remarks to only two or three aspects of the whole canvass which was covered by the Rashtrapathiji's Address. It is not possible to comment on all those aspects in this short time. So, I am only going to deal with two or three matters and it does not mean that I do not have any comments on the other matters which I cannot cover.

Due to constraint of time, I wish to, first of all, refer to the meeting which was held yesterday with the leaders of different parties by the hon. Speaker and a meeting which was attended also by the hon. Prime Minister, by the Home Minister, by the Defence Minister and so on. There was a discussion as to how the matter of the dismissal of the Naval Chief should be handled by this House. Suggestions were made and as far as I understood it, Sir, finally there was a proposal which originally emanated from a former Prime Minister of this country, Shri Chandra Shekhar, namely, that a small committee of five or six or seven people should be set up and that committee should be asked to go into the question of what should be the parameters of any discussion which the House may decide to take up on this issue of Admiral Bhagwat's dismissal; what are the matters which should be, or could be, included in the discussion, and what are the matters which should not be included.

No final decision was taken as to actually how the matter is to be dealt with. I was rather surprised this morning to read in the press that our young Minister of Parliamentary Affairs, Shri Kumaramangalam, has gone into a long interpretation which he himself has given of what was decided or not decided yesterday. I am sorry to say that matters which he has formulated do not actually represent what happened in the meeting. As I said, no final decision was taken. We had asked in that meeting as to what should be the scope of the committee which is proposed to be set up, what should be its terms of reference, what should be its composition, how it should function and all that. None of these matters was finally decided or settled.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, this matter has been discussed during `zero hour' for the past three days. The Chair took the decision to discuss this issue with leaders of all parties. Some decision has been taken in the meeting with the leaders. The subject before the House now is Motion of Thanks on the President's address.

SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): I do not follow exactly what you are hinting at. But what I want to say is that on this subject, because nothing was finally decided, we are at liberty to raise the matter until some final decision is taken. There is nothing to prevent me or anybody else from giving our views on this subject. Therefore, with your permission, Sir, I propose to make a few comments on it. I am not going to say anything which may be amounting to leakage of defence secrets; I am not going to say anything which may come within the scope of classified information.

MR. CHAIRMAN: You can refer to it without going into the merits of the case.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Merits of the case will be decided later on but I am certainly going into some questions of principles. My basic point is that we are not interested in the individual, I am not at least. I do not care whether it was Shri Bhagwat, or some other gentleman, or anybody else. Any individual can become the Chief of Army Staff or the Chief of Naval Staff. I am not concerned with the individual. I am very much concerned with the institutions.

MR. CHAIRMAN: Shri Indrajit Gupta, you are a very senior Member. The Chair took a decision on this and the Prime Minister has also announced that whether this matter is a subject to be discussed on the floor of the House is something to be decided after consultation with the leaders selected by the Speaker. However, you are discussing whether the dismissal of the Chief is reasonable or not. So, this discussion cannot be allowed.

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, the matter on which hon. Speaker took a decision was whether there should be a separate discussion under Rule 193 or Rule 194. Nothing prevents any hon. Member from raising this matter in the course of his speech. Kindly see the proceedings.

SHRI INDRAJIT GUPTA : If your understanding or interpretation of yesterday's meeting is that this matter will not be allowed to be raised in the House at all, then I am sorry, I have nothing to say and I will sit down. If a grave matter like this is to be removed from the ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: On the side of the Government it has been stated, as far as my knowledge goes, that it has to be decided whether dismissal of the Naval Chief is a subject to be discussed on the floor of the House. It is yet to be decided.

SHRI INDRAJIT GUPTA : No. I beg to differ, Sir.

MR. CHAIRMAN: After perusal of some records by the leaders nominated, they have to come to a conclusion whether it is to be discussed on the floor of the House or not. A discussion cannot be allowed into it at this stage. At this stage it is not fair on my part to allow a discussion on the dismissal of the Naval Chief.

... (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): The question that arose in the last three days was whether a substantive discussion under a particular rule or another rule should be allowed by the Chair. That does not prevent any hon. Member while speaking on the Motion of Thanks to the President to touch upon any subject concerning the governance of this country. Equally, when the Budget is debated, surely, we will discuss matters relating to Defence also because the Budget covers all the Departments of the Government. On the Budget discussion and on the Motion of Thanks to the President, everything which concerns the governance of the country, can be discussed, and nobody can stop an hon. Member speaking on this subject.

MR. CHAIRMAN : Regarding this particular issue...

... (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : A substantive motion is being discussed. There is a separate substantive motion, and it is not that he cannot refer to the Defence at all... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN : Mr. Chairman, Sir, the issue before the hon. Speaker was whether a substantive motion should be allowed or not.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Yes, that is the issue.

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): It is only that issue which the hon. Speaker has addressed. Nothing prevents any hon. Member from raising such of these matters during the course of his speech here. How can he be prevented? It is our right ... (Interruptions)...The issue before the hon. Speaker was whether the substantive motion should be allowed or not.

MR. CHAIRMAN: While this issue was being raised in this House by many Members and the leaders, from the opposition side the same was objected to by many hon. Members of ruling party.

... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN : Sir, you kindly read the Speaker's ruling. The hon. Speaker has stated that he had received notices under Rule 193 and Rule 184. Mentioning that only, he gave the ruling. He did not give the ruling that nobody else should make a mention of this subject.

MR. CHAIRMAN: Under Rules 193 and 194, the subject is not yet allowed to be raised in this House. It is yet to be decided by the leaders concerned whether it is to be allowed or not.

PROF. P.J. KURIEN : No. How can you say that?

SHRI INDRAJIT GUPTA : I am not speaking under Rule 193 or 184... (Interruptions)

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Sir, give me one minute. I will explain the situation.

Mr. Chairman,Sir, I think, I tend to agree with the hon. Members on the other side insofar as this limited question is concerned. Shri Indrajit Gupta is like the father of this House. He is the seniormost Member of this House. He knows very well how much in the scope and the ambit he can go ahead and speak. It is not a question of Rule 193 or 194 at the moment. The major reason is that regarding the subject of dismissal of former Naval Chief, there are certain areas which are sensitive and on which, maybe, information need to be considered classified which might affect the point of view of national security as well as morale of the Defence forces.

15.18 hrs (Mr. Speaker in the Chair) Therefore, it was decided by the leaders that they would look into all these matters. But that does not mean that Members cannot refer to the subject. That would be unfair, I think on our part, to say such a thing. And, I am more than certain that Shri Indrajit Gupta-ji knows exactly how to handle it, far better than I know.

SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): Sir, when the hon. Rashtrapati-ji has delivered such a lengthy and detailed Address, surely, we have to remark on the fact that it has omitted to make any mention whatsoever, of the very serious development which has taken place, as a result of the dismissal of the Naval Chief. There is no mention of it, and that is what I am pointing out. What I have said just now, Sir, of course, I agree that the discussion should not cover any matters which can be called as coming within the ambit of classified information or amounting to Defence secrets or anything of that type. I do not propose also to go into any such things. But I certainly say, Sir, because somebody here had said earlier today that the action which was taken against the Naval Chief was under the Navy Act. Powers under the Navy Act have been utilised in order to take this action. I wish to state, Sir, after all, I was also for a short while a Member of the Appointments Committee of the Cabinet, when I was the Home Minister, and I know very well that when the question of appointment of a senior officer, mainly of the rank of Chief of the Defence forces is concerned, one has to be very careful to see that no rule or no act is violated.

It is true. I wish to point out that under Rule 134 of the Navy Regulations, it is stated quite clearly that the Deputy Chief of Staff of the Navy has to be appointed on the recommendation of the Chief. Chief makes a recommendation. The Appointments Committee is not bound to accept that recommendation. That is also true. For some reason or the other, they can say that they will not accept it in which case some new names have to be put forward, or a new panel of names can be prepared and the Chief has to be again consulted and then a final decision can be taken. But this is unprecedented that the name of a person which is not only not recommended by the Chief, but to which the Chief has got serious objection, such a name is imposed on him and he is supposed to agree to that whether he likes it or not. That also is not permissible under the Navy Rules.

So, what I wish to point out is that as far as the public knows, thanks to the press, we do not have any other source of information. I hope I will be allowed to say this. Everybody knows it. As I pointed out earlier, from the end of December when this removal of the Chief took place, we have not had any official version or statement by anybody on behalf of the Government. Neither the Prime Minister, Defence Minister, Home Minister nor anybody has taken the House into confidence. This is my complaint. We talk a lot about the right of information and that people in this country should be given the right of information by a statute. A statute has been prepared for that purpose. But it is strange that the Parliament which is the sovereign body in this country is being denied the right of information on such a vital matter.

I do not think the Chief of Staff of any of the Defence Services can be expected to function with a Deputy under him on whom he has no confidence. As I said earlier, he is an operational commander. He is not a Navy chaprasi or a peon or a cook. He is an operational commander with thousands of men under him and it is one of the Services which is responsible for the defence, for the security and safety of this country. How many times in our history it must be acknowledged that this country has been defended, protected and saved due to the dedication and the courage, the valour and the sacrifice of our armed forces? Everybody knows it. If anything is done now which will weaken that understanding, which will weaken the position of the discipline and morale of the armed forces, it cannot be countenanced.

My main complaint is that Parliament has been kept completely in the dark. I do not suppose it will be given any further official information now during the course of this discussion either.

All I wish to say is that the Defence Minister has stated publicly, not in the House, but stated publicly in the press and in the media that this Chief whose services were dispensed with had become a security risk. It is an extremely serious charge to make.

If a person in that position becomes a security risk, it is a danger for the entire country and if he has become a security risk, why was no action taken against him earlier? It should have been, if he is guilty of treason, if he is a traitor to the country. Obviously, action should have been taken much earlier, charges should have been framed against him, inquiries should have been held and he should have been given an opportunity to defend himself if he wanted to. But none of these things was done and now after he is suddenly dismissed, hon. Members raise this issue. It is not only hon. Members who are curious but there is widespread curiousness about it in the country. Many senior defence officers and also retired officers - there are dozens of them, I can give the names but it is not necessary now - from Army, Navy and Air Force are issuing statements, writing to the Press and expressing their misgivings as to the damage that this action will do to the morale of the Armed Forces.

I think, one of the few institutions left in the country which can really claim to have preserved its discipline and morale throughout this period when we are every day talking about corruption and things that are happening in our society is our Armed Forces. This was an institution on which one could rely. So, we have to be very careful to see that no action is taken which will be subversive of the morale and discipline of the Armed Forces.

I am not going into those allegations of corruption or whatever there were which the former Navy Chief has also brought against the Minister of Defence and the Ministry of Defence. I do not propose to go into those allegations just now. If a separate discussion is held on that matter, then, many hon. Members may speak on it. But what I am saying is that these charges which he made have neither been contradicted - they were made publicly - nor denied, nor refuted by the Minister of Defence. This, in my opinion, amounts to a contempt of Parliament. You cannot get away like this. You must say, `I contradict these charges; I deny them; I refute them. They are baseless; they are unfounded.' He must say something or the other. He has not said anything. He has said, `I propose to ignore them.' You cannot ignore them. These are matters which are affecting the entire future of the defence structure of this country. Therefore, when we are talking about the achievements of this Government in the last one year, I regret to have to say that this one action which they have taken, or rather the way in which they have done it, the way by which it was done, will ultimately amount to destabilisation of the whole structure by which this country has managed to survive all these years.

This is a serious matter. I repeat again that I am not out to defend Shri Vishnu Bhagwat or anybody else but I am certainly very much concerned to defend the institution of the Office of the Chief of the Army or Navy or Air Force, whichever it may be and to see that the forces, who are also kept in the dark as we have been kept in the dark, are saved or protected from being demoralised, weakened and, if I may say so, politicised because some game of politics is also going on. This is a very serious lapse in the Rashtrapati's Address that it has been omitted. Of course, it has been deliberately omitted by those who drafted this speech for the Rashtrapati. They do not want any mention of it to be made. But it is an unprecedented action. Never in the years since the country became independent has such a thing taken place. Therefore, I wish to put on record that we have very strong objections to the way that this whole affair has been conducted and handled. The House and the country should take serious note of it and see to it that no such thing is allowed to happen in future. I do not know how this wrong, which has already happened, can be rectified or remedied. It is up to the Government to decide if it wants to.

The second point, the major point which I wish to raise also concerns the destabilization of the country. A few days ago, I read a statement by the hon. Home Minister. I now cannot recall exactly as to whether he made it in the course of a reply to some debate in the House - not in this House, maybe in the other House - or in reply to a Question, but he is reported to have said that the fact that our country is a shelter or is a home for so many millions of people who belong to different cultures, different religions, who speak different languages or have different origin, is the strength of India. India has survived; and the strength of India is that so many people of all these different cultures and religions are living here together as fellow-citizens. I fully share this view. It is the concept of unity in diversity which we have always followed from the very beginning.

A pluralistic society, a society which we have always said that India's traditional image, is this image of secularism and of unity in diversity. If this image is broken, if this image is weakened, if anything is done to shatter this image and if it is pursued and carried on, ultimately, I am afraid, it will lead to destabilization of our society and of the country.

My complaint against this Government - the BJP Government - is this. I do not believe that the Prime Minister himself personally is responsible for many things which is happening. We all know that this Government is not free to function, as it likes. The Prime Minister is not free to function. He has to keep one eye behind him all the time -- not one eye behind him, but two eyes -- at those who are supposed to be his allies, his friends, his partners in this Government. That has already been referred to; they have their own demands, they have their own ideas and they have their own programme; and when it does not tally with what the official programme of the Government is, they do not hesitate to put pressure on the Government and threaten the Government that they will withdraw or do something. It is a form of blackmail until their demands are conceded. There is a constraint. Any Government would not be able to function when this kind of a thing is going on.

The second thing is that this Vishwa Hindu Parishad which is not a part of the Government, which is not formally a part of the BJP, but certainly they are not anti-BJP or they are not anti-Government which has come to power on the basis of the principle of Hindutva, is also coming for the Government on various issues. They are not speaking in the same voice. They have criticized the Prime Minister on various counts. One of them being that the BJP has suffered losses in the recent elections because they say that the Government and the Prime Minister are retracing their steps from the principle of Hindutva, because of that, they had lost their hold among the people and because of that people are voting against them -- the implication being that they should return to that old way, the old outlook and the old method, that is, of putting forward a very virulent and positive kind of communal stand which alone can get them support and votes among the Hindu masses.

They have done many things. It is said that all these attacks and atrocities which are taking place in many parts of the country against minority communities, especially against the Christians at the moment, did not begin with the Christians; it began of course at the time when this Government was not there. It began with the demolition of the Babri Masjid. At that time, none of the leaders of the BJP or any of the allied organizations condemned what has happened.

I think, it certainly denigrated our traditional image in the eyes of the world. Now, the guns have been turned against the Christians, the community which represents only 2.6 per cent of the entire population and cannot pose any danger to any other community. Naturally, the Prime Minister, as Prime Minister, has condemned these attacks. He has said that those responsible would be brought to book and punished. But he does not come out openly and fearlessly against those organizations which are responsible for these attacks. If the BJP leadership contends that the BJP is not doing it, then we are willing to accept that. But what about other organizations, like the VHP and the Bajrang Dal which are directly participating in instigating people? Is it not the duty of the Prime Minister to come out openly and condemn them. He has never done that. Neither the Prime Minister nor the Home Minister did that. Rather they try to defend them saying that there is no evidence and proof. This is a serious blow to our traditions of secularism and pluralism on the basis of which India has survived for so many years.

Many people in this world could not think that this country could survive. Our former rulers, the British, were confident that once they are turned out from here, this country would fall to pieces and break into pieces. But it did not. We are proud of that fact. The basic reason is we are a tolerant country with a tolerant people who have learned to live with people of other religion and culture. That is the secret of our success. Nothing should be done to break that concept or to weaken that concept.

The killing of the Australian and his children has already led to adverse comments against us in many countries. The matter has been raised in the Australian Parliament and it has been raised in the British Parliament also. They are saying that the Government of India should be asked to see that such things do not happen again. If this continues, then I am afraid that not only our country would be defamed and discredited but also the whole idea of composite society which we have built up for over thousand years would be destroyed. If that is destroyed, then this country will go to pieces. We will not survive as one country. That is why I am saying that this is something which is threatening the country with destabilisation.

Therefore, I would like to emphasize these two points. One is the attack on secularism and pluralism, and the other is the dangerous tinkering with the morale and discipline of the armed forces. These two matters have not been dealt with adequately in the President's Address. One has been not tackled at all.

Therefore, I consider it my duty to point this out so that we can collectively take steps to see that such matters are not allowed to continue so that our country could be saved.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Speaker, Sir, I had given a notice for short duration discussion on the atrocities on minorities. It was listed in last Friday's List of Business. Since you told me that there would be a discussion on atrocities on minorities under Rule 193, I did not insist for that as I thought I could speak on that subject under Rule 193. ... (Interruptions)

Now, I insist that we should have a discussion under Rule 193. I would be able to prove in the House as to who did it. Why can we not have a discussion on this subject?

SHRI KHARABELA SWAIN : I belong to the State of Orissa. I have all the facts with me. If a discussion on atrocities on Christians is allowed ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* MR. SPEAKER: We have discussed it in the BAC. Please take your seat.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, the Members on the other side have always been saying as if we have done everything. We have all the facts. You may kindly allow a discussion on it.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: We have already discussed it in the BAC. Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Every day they get up and say as if the Sangh Parivar is the culprit. ... (Interruptions) When are you going to allow a discussion on this?... (Interruptions) आपको परमिशन देनी चाहिए नहीं तो हर रोज ऐसे ही बोलते रहेंगे।

... (व्यवधान)

Sir, this is very unfair. You have still not given any ruling. श्री लाल मुनी चौबे (बकसर) : मैं सूचना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा नाम है या नहीं है।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

_____________________________________________________________________________ *Not Recorded. श्री राजेन्द्र अग्िनहोत्री (झांसी): हाउस में हर रोज ही इस बात की चर्चा होती है। संघ परिवार पर एक बार बहस कयों नहीं हो जाने दीजिए? समय तय कर दीजिए, हम इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं।

... (व्यवधान) डा. शकील अहमद : जो बात पूरे देश में साबित हो चुकी है।

... (व्यवधान)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, this is very unfair. You have still not given any ruling.

MR. SPEAKER: Please ask your Party leaders. We have discussed it in the BAC.

... (Interruptions) डा. शकील अहमद (मधुबनी) : जो बात पूरे देश में साबित हो चुकी है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया गया है, इसमें चर्चा की कया आवश्यकता है?

... (व्यवधान) श्री राजेन्द्र अग्िनहोत्री (झांसी): हमने इस विषय पर नोटिस दिया हुआ है। ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing except what Shri Virendra Singh says will go on record.

(Interruptions) * > श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर समर्थन करने के लिए और कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का प्रस्ताव हमारी पार्टी की तरफ से सुषमा स्वराज जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया। समर्थन अजीत कुमार पांजा जी ने किया और उसके बाद चर्चा विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने की, मोहन भाई ने की, मैंने उनके भाषण को सुना। भाषण हो रहा था तो उधर से एक सज्जन ने पेटेंट और स्वदेशी की चर्चा उठाई। आज स्वदेशी की चर्चा इसलिए उठानी पड़ रही है कयोंकि जब आप लोग इधर बैठे थे और सरदार मनमोहन सिंह जी का बजट का प्रस्ताव आ रहा था तो मुझे याद है कि मैं उधर बैठा करता था। मुझे याद है जब पहला बजट का प्रस्ताव सरदार मनमोहन सिंह जी ने प्रस्तुत किया था तो कहा था कि बापू मोहनदास कर्मचन्द गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए मैं यह बजट लाया हूं। तब कहा गया था कि तीन साल में हिन्दुस्तान का नकशा बदल जाएगा और हिन्दुस्तान के गांव-गांव में बापू के सपनों का गांव बन जाएगा लेकिन तीन साल नहीं आठ साल हो गए, सरदार मनमोहन सिंह जी के सपनों का भारत नहीं बना। गांधी जी के सपनों का भारत नहीं बना लेकिन गरीबों के भारत में आज कया हो रहा है, आज गांवों में जाकर देखिए, मल्टी-नेशनल कंपनियां आपको वहां मिलेंगी।

______________________________________________________________________________ *Not Recorded. इसको सब लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। जब स्वतंत्रता की आजादी की ५०वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो मैं नहीं था। मैं उस समय भाषण सुन रहा था जब यहां से आपके नेता, राव जी बोल रहे थे- ग्रामीण स्वराज का सपना साकार करना है। वे बापू मोहनदास कर्मचंद गांधी जी के चर्खे की बात कह रहे थे कि स्वावलम्बी भारत का निर्माण इस तरह होगा। उस समय मुझे लग रहा था कि द्वापर का दुयर्ोधन किसी द्रोपदी का चीरहरण कर रहा है, त्रेता का रावण वेद पाठ कर रहा है। जिसके प्रधानमंत्रित्व काल में मनमोहन सिंह जी का बजट प्रस्तुत हुआ था और देश में पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के भारत पर कुठाराघात हो रहा था तब आप यहां बैठे थे और हमसे आप स्वदेशी के सपनों की बात कहते हैं। हमें कहते हैं कि पेटेंट का कया हुआ। उस समय शरद जी रक्षा मंत्री थे, उस समय यह गांधी जी की बात नहीं करते थे।

... (व्यवधान) आप स्वदेशी की बात हमें मत सिखाइए। हम लोग स्वदेशी किसी विवशता में नहीं हैं, हम स्वभाव से स्वदेशी है। मोहन सिंह जी जो बात कह रहे थे, हमारी सरकार की नीतियों, लाहौर यात्रा की बात कर रहे थे। आप तो लोहिया जी के शिष्य रहे हैं। जब पंडित दीनदयाल और डा. लौहिया इलाहाबाद के मैदान में भाषण देते थे और कहते थे कि वह दिन कब आएगा जब भारत और पाकिस्तान की एकता का संगठन बनेगा। मैं बहुत सी चीजों से सहमत नहीं हूं लेकिन डा. लोहिया की शिष्य मंडली में आप भी थे, जब आप एसवाईएस में काम करते थे। मुझे याद है आप कहते थे कि भारत और पाकिस्तान का महासंघ बनना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का महासंघ बनने का सपना अगर किसी ने साकार किया तो वह भारतीय जनता पार्टी का नेत्ृात्व करने वाले प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी थे। पेटेंट के बारे में आप कह रहे थे। पेटेंट किस का सपना है, किस की नीति है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आज भी इस पर चर्चा हुई है और भविष्य में भी होगी। मेरा कहना है कि चाहे हम या आप पेटेंट का कानून बना लें। बहुत से जनतांत्रिक देशों में सदन में बहुमत के आधार पर कानून पारित कर दिया लेकिन जब वह कानून राष्ट्रहित में नहीं बना तो जनता ने उसे मानने से इनकार कर दिया, चाहे जर्मनी या फ्रांस की संसद ने पास किया हो या भारत की संसद ने पास किया हो। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर ७०० लोगों के हाथ में इस देश की तकदीर लिखने का अधिकार मिला है तो यह अधिकार नहीं मिला है कि जब मर्जी आए तब आप कानून पास कर दें और देश की करोड़ों जनता उसे मानने को तैयार हो जाएगी। जगजीवन राम जी इमर्जेंसी का प्रस्ताव लाए थे, कानून बना था लेकिन लाखों लोगों ने जेल में हाजिरी देकर इमर्जेंसी के कानून को तोड़ा था और बाद में विवश होकर जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें हेगड़े जी जनरल सैक़ेट्री थे, तो फिर से इमर्जेंसी के प्रस्ताव को बदलना पड़ा था। हम या आप पारित कर दें, लेकिन अगर पेटेंट का कानून जनहित और राष्ट्रहित में नहीं होगा तो आप और हम लोग भी जानते हैं कि चाहे कितने ही बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर देंगे तो वह नहीं हो पाएगा। इस देश की जनता सड़कों पर खड़े होकर कहेगी कि हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ७०० लोगों के हाथ में इस देश की तकदीर लिखने का अधिकार जरूर है लेकिन यह अधिकार नहीं है कि इस देश को विवशता की स्िथति में धकेले। चिदम्बरम साहब, मैं आपको सुनाना चाहता हूं।

... (व्यवधान) चिदम्बरम साहब, आप कहां जा रहे हैं। आपने और मनमोहन सिंह जी ने तो हमें कहने के लिए विवश कर दिया है।

... (व्यवधान)हम लोग तो गांव के आदमी हैं, आप लोग तो ज्यादा जानते हैं।

... (व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): I heard what you have said in translation. Kindly hear me for a minute.

There are two things. The Patents Bill was opposed by the Left Parties and they have continued to oppose the Patents Bill. I am glad that your Government has come around, after three years, to pass the Bill and very eloquently, the Bill was supported, defended and pleaded for by your Minister and others. Now, I do not know whether you share their views or you have your own view. But please remember that the three-year period which your party had taken is costing the nation greatly. Three years of learning process by your party is costing the nation greatly. Now, all that you are saying virtually negates what the Finance Minister has tried to do in his Budget. The last Budget was rooted in swadeshi. In this Budget, I compliment him because he carefully avoided mention of the word swadeshi. श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): हमारे वित्त मंत्री के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। जब स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गांव-गांव घूम-घूम कर स्वदेशी का संदेश लोगों को दे रहे थे।

... (व्यवधान)कल उस पर चर्चा चलनी है। इस देश में बड़े-बड़े अफसर, चाहे सेना के हो, एडमनिस्ट्रेशन के हों, पुलिस या किसी और बड़ी सर्िवस के हों, जिनका सार्वजनिक पैसे के बल पर प्रशिक्षण होता है, वे आज मल्टी-नेशनल कंपनीज में मोटी-मोटी तनख्वाहों पर नौकरी करते हैं। उस समय सदन की चिंता कहां रहती है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मोहन गुरूस्वामी को किसने ... (व्यवधान) श्री वीरेन्द्र सिंह : सब्जी काटने वाले चाकू को कया म्यान में रखते हैं? ... (व्यवधान) इस सरकार के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के ऋण के बारे में जो घोषणा की है कि किसानों को दिये गये ऋण पर चक़वर्ती ब्याज नहीं लगेगा, यह एक सराहनीय कदम है। इससे किसानों के बीच हर्ष है। वित्त मंत्री जी आप भी अपने भाषण में जरूर घोषणा कर दीजिएगा कि किसानों को उनके यंत्र और फसलों के लिए दिए जाने ऋण पर जो चक़वर्ती ब्याज लगता है वह नहीं लगेगा।

15.53 hrs. (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) इससे किसानों में खुशी है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, सिंचाई के बारे में और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए जो जिक़ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मोहन भाई जल नीति के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वे उसकी प्रशंसा कर सकें। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस सरकार ने कावेरी का समझौता किया, वह सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कदम है। टिहरी बांध के बारे में चर्चा चल रही थी तो हमारे मित्र ने कहा कि उस पर फैसला हो चुका है। मुझे लगता है कि आप केवल सरकार का विरोध करने के लिए ही विरोध स्वरूप भाषण कर रहे थे। शरद जी यहां बैठे नहीं हैं, केवल शिवशंकर जी ही उपस्िथत हैं। आपको पता होगा कि नरसिंह राव जिस समय प्रधान मंत्री थे उस समय आपने किसानों के लिए कया किया? आपने यही किया कि किसानों को जो ऋण दिया जाता था उस पर चक़वर्ती ब्याज लगता था। यह उस समय किया गया था जब नरसिंह राव प्रधान मंत्री थे। मैं आंकड़े देकर बता सकता हूं लेकिन समय नहीं है। अगर आप निजी तौर पर पूछना चाहेंगे तो बता दूंगा। मैं राष्ट्रीय कृषि नीति की चर्चा करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेत्ृात्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की घोषणा की। अभी वशिष्ट नारायण जी अपनी बात कह रहे थे। मैं मोहन भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि डाकटर लोहिया कहते थे कि कारखनिया और खलहनिया माल का एक ही तरह से मूल्यांकन होगा। इस बात को बहुत से लोग नहीं जानते कि यह कौन सा माल होता है? खलहनिया वह माल है जो किसान अपने खलिहानों में रखता है। कारखनिया माल वह होता है जो कारखाने में सरमायेदार पैदा करता है। मैंने कृषि नीति के बारे में कृषि मंत्री से चर्चा की थी। उनके साथ बातचीत में सहमति हुई थी। उन्होंने कहा था कारखनिया और खलहनिया माल का मूल्यांकन एक तरह से किया जाएगा। आप कम से कम इसकी प्रशंसा कर देते। आप केवल विरोध करने के लिए यहा खड़े हुए थे। आप कह रहे थे कि दशरथ पाल सिंह की मणिपुर में हत्या हो गई। दशरथ पाल सिंह गरीब परिवार से था। वह मेरे संसदीय क्षेत्र का आई.ए.एस. लड़का था। उसकी आतंकवादियों ने मणिपुर में हत्या कर दी। आतंकवाद हमारी सरकार की देन नहीं है। यह कई वषर्ों से हमारे देश में चल रहा है। इसके लिए किसी एक पार्टी पर दोषारोपण करना सही नहीं है। सारे सदन और देश को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आज दशरथ पाल सिंह मारा गया है, कल कोई दूसरा मारा जाएगा। सरकार पर दोषारोपण करके इससे बरी नहीं हुआ जा सकता। मोहन सिंह जी ने न्यायपालिका की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश को जबर्दस्ती बर्खास्त किया गया। प्रयाग उच्च न्यायालय में इनकी पार्टी के लोगों ने ठहल्ला बोल" आन्दोलन किया था। उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के ठहल्ला बोल" आन्दोलन ने न्यायपालिका पर हल्ला बोल दिया। उस समय आपका समाजवाद कहां गया और न्यायपालिका पर आक़मण कहां गया? आज प्रयाग उच्च न्यायालय की यह हालत है कि गांव का कोई आदमी मुकदमा लड़ने जाता है तो उसका पास नहीं बनता। वह टकटकी लगा कर देखता रहता है। बाहर खड़े दलालों को पैसा देकर उसका पास बनता है। किसी को जबर्दस्ती बर्खास्त करना उचित नहीं है। आप अपने लोगों को भी यह चीजें सीखने के लिए कहें। ठहल्ला बोल" आन्दोलन कर इस व्यवस्था को चरमराने की व्यवस्था न करें। यहां बिहार के बारे में चर्चा हुई। इसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी जिक़ हुआ। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर बहुत हल्ला हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होना चाहिए लेकिन इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यह बात कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने कही। श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी जी दलितों पर होने वालों हमलों की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें।

... (व्यवधान)इसका यह मतलब नहीं था कि धारा ३५६ लगा दी जाए।

SHRI CHETAN CHAUHAN (AMROHA): I have heard it on the Star television news. Shri Shinde, your General Secretary, has said: बिहार सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। श्री वीरेन्द्र सिंह : राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था संविधान में है तो यह भी तय होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन कब और कहां लागू होगा? अगर इसका ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो संविधान से यह व्यवस्था हटा देनी चाहिए। धारा ३५६ के बारे में बहुत बहस होती है। मैं नहीं जानता कि धारा ३५६ उचित है या अनुचित? वह कहां और कैसे लागू होगी?

16.00 hrs. लेकिन यह तय हो जाये कि राष्ट्रपति शासन कहां लगेगा। इस संघीय व्यवस्था में जहां देश टूटने की बात आयेगी तो संविधान में लिखा हुआ है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जायेगा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। यदि किसी राज्य में अराजकता होगी, प्रदेश जल रहा होगा या संघीय व्यवस्था को खतरा पैदा हो जायेगा तो राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के अलावा और कया उपाय रह जायेगा। यदि हिंसा होगी तो इस सदन को सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रपति शासन कहां लगाया जाये। यदि किसी प्रदेश में हत्याओं के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उसी तरह की घटना किसी अन्य राज्य में होने पर कया मानदंड होगा? यद्यपि बिहार के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिये मैं बिहार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पंचायतों और नगरपालिकाओं के अधिकारों का जिक़ किया गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वर्गीय बापू के सपनों का जो भारत था, उसे पूरा करने के लिये भारतीय जनता पार्टी के नेत्ृात्व वाली सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जब तक ग्राम पंचायतें और नगरपालिकायें सक्षम नहीं होगीं, तब तक यह सदन सक्षम नहीं हो सकता। सभापति महोदय, चुनाव सुधारों की बात की जाती है कि हम फर्जी मतदान को रोकेंगे। मैं शिव शंकर जी से पूछना चाहता हूं कि लोकसभा में बिहार प्रकरण पर अब्दुल गनी खां चौधरी साहब उपस्िथत नहीं थे, उनके नाम पर फर्जी मतदान किया गया। अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा कि श्री चौधरी उपस्िथत नहीं हैं फिर भी उनके नाम पर फर्जी मतदान किया गया। यह रिकार्ड में दर्ज है ... (व्यवधान) सभापति महोदय : यह नियम में लिखा हुआ है कि एक बार जो बात उठाई गई, उसे बार बार न उठाया जाये। श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, हम नियम तो नहीं पढ़े हैं। श्री राजवीर सिंह (आंवला): वीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्जी मतदान करने पर उन्हें दोष नहीं देता कयोंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी का साथ दिया है जो बिहार में खुद बूथ कैपचरिंग करके चुनाव जीतता है। उसमें लालू जी का कुछ नाम तो आना चाहिये। श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, शायद बिहार की बात आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं अंतिम बात कहने जा रहा हूं। मै शिव शंकर जी से पूछ रहा था कि कया आप इस कुकर्म से बरी नहीं होना चाहते हैं जो लोक सभा में फर्जी मतदान कराया गया। जब लोक सभा में फर्जी मतदान होगा तो आप कैसे इस देश की जनता को आम चुनावों में फर्जी मतदान करने से रोक पायेंगे। यदि आप यहां ऐसा करेंगे तो देश की जनता आपकी इस बात को बेमानी कहेगी और आप अपनी बात दर्ज करने के लिये कैसे फर्जी मतदान को रोक सकते हैं। सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, मुलायम सिंह यादव, बसुदेव आचार्य जैसे लोगों को हम टकटकी लगाकर देखते रहेंगे। माननीय ग्ृाहमंत्री श्री आडवाणी चाहे जितना चुनाव सुधार की बात कर लें, कांग्रेस द्वारा इस सदन में श्री गनी खां चौधरी के नाम पर फर्जी मतदान करेंगे तो इस देश में फर्जी मतदान को नहीं रोक सकेंगे। सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव बहन सुषमा जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप भी मेरे भाषण पर ताली बजाइएगा कयोंकि मैंने भी आपके भाषण पर ताली बजाई थी।

> श्री हीरा लाल राय (छपरा): सभापति जी, हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष की बातें सुनने को मिल रही हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं बिहार से आता हूं और वीरेन्द्र बाबू हमारे संबंधी भी हैं। एक सज्जन ने और कुछ रिमार्क किया, उनको भी मैंने ध्यान से सुना है। धारा ३५६ और बिहार की बात, बिहारियों की बात और बिहार की अवमानना की बात परंपरा बनती जा रही है और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को समझना देश को समझना है। देश से बिहार को अलग करके सोचना, बिहार की तौहीन की बात करना, आम चर्चा का विषय संसद में बनाना इस मुल्क के लिए दुख की बात होगी। आपने देखा होगा कि हिन्दुस्तान को बनाने में बिहार का कम कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। हिन्दुस्तान जो इतना बड़ा और महान् बना है, उसमें बिहार की बड़ी साहसिक भूमिका रही है। लेकिन छोटी-छोटी बातों में बिहारी की बात की जाती है, बिहार की बात की जाती है और बिहार की परंपराओं की बात की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में धारा ३५६ का उल्लेख है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का ज़िक़ किया गया है। सरकारी आंकड़ों के तहत विरोधी पक्ष के नेता ने इस बात को उजागर किया था कि सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉबलम दूसरे राज्यों में है, बिहार छठे स्थान पर है। लेकिन सवाल है कि आपने राष्ट्रपति शासन वहां कयों लगाया। राष्ट्रपति शासन लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर नहीं लगाया। राष्ट्रपति शासन अपनी राजनीतिक मानसिकता के तहत लगाया। जब आपने देखा कि वहां गरीबों की सरकार है और उस सरकार को अस्िथर करने की साजिश आपने दिल्ली में बैठकर की। आप कितना भी भाषण दें हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बात का जिक़ आपने सुना होगा। लोक सभा में बहस हो रही थी तो बहस के क़म में बात आई कि उत्तरांचल बनेगा। उत्तरांचल बनेगा तो हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में रायशुमारी करके पता लगाया जाएगा कि आम जनता की राय कया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब उत्तरांचल बना रहे हैं और लोगों की राय जानना चाहते हैं, वैसे ही वनांचल बना रहे हैं तो कयों नहीं रांची में, धनबाद में, टाटानगर में आप रायशुमारी की बात करते हैं? इसे ज़बर्दस्ती कयों वहां पर लाद रहे हैं? इस तरह से आप दूसरी-दूसरी बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ११ महीने में सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। अगर अच्छा काम किया तो भाजपा का शासन यहां पर है और भाजपा के अलाइज़ का कई राज्यों में शासन है, आप अपनी स्िथति मज़बूत कर लेते। बढ़िया काम कर लेते तो आपकी भाजपा की अकेले ही सरकार बन जाती। लेकिन ११ महीनों के शासन में प्याज के दाम बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से और आपकी सरकार के प्रति प्रतक़िया के स्वरूप तीन राज्यों में आपको चुनावों में सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसलिए यह मत समझिए कि आप मज़बूत हो रहे हैं। आप कमज़ोर हो रहे हैं। आप विदेश नीति की बात कहते हैं। विदेश नीति में आपने बस डिप्लोमेसी की बात की है। बस चलाकर दोनों देशों की जनता को आप इकट्ठा करना चाहते हैं, नेत्ृात्व को इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन दिल इकट्ठा करने का काम भी कीजिए। आप बस से लाहौर चले जाइए, कोई ऐतराज़ नहीं है, दोनों देशों में एकता हो, कोई ऐतराज़ नहीं है लेकिन माइनॉरिटी के सवाल पर, ईसाइयों के सवाल पर रोज़ दंगें हों, उससे आंख मूंद लें तो कया होगा? पाकिस्तान के अखबारों में यह प्रतक़िया आई है कि बहुत दिनों के बाद कश्मीर में जिस प्लैबिसाइट की बात को पंडित जवाहर लाल नेहरू ठुकराया करते थे, आज उसी प्लैबिसाइट का प्रस्ताव फिर से किसी ने रखा है। दूसरी चीज यह कही है, आडवाणी जी और अटल जी को इसे ठीक करना चाहिए। यह बयान भी अखबारों में आया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति में ऐसा दिखायी देता है कि जितने नॉन अलाइंड कंट्रीज थे, जिनसे हमारा अच्छा तालमेल था, श्रीमती इंदिरा गांधी जिनकी अगुवाई करती थीं, जिनसे उनको बल तथा सम्मान मिलता था, उस पर चोट हुई है। आज नॉन अलाइंड कंट्रीज हम पर इतना भरोसा नहीं करते। इसलिए हमारी विदेश नीति में पिछली बातों का समावेश भी करना चाहिए और देश को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

> श्री मुफती मोहम्मद सईद (अनन्तनाग): चेयरमैन साहब, मैं पिछले दो दिनों से यहां जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोगों ने अपने ख्यालातों का इजहार किया, सुन रहा था। मैं समझता हूं कि पिछले चुनाव में भारत की जनता ने बी.जे.पी. को एक विकल्प और ऑल्टरनेटिव के तौर पर अपना वोट दिया। मैं उन बातों का जिक़ नहीं करना चाहूंगा जो बी.जे.पी. ने अपने घोषणा पत्र में रखी हैं, उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका देश की एकता और यूनिटी पर असर पड़ सकता था। मुझे इस बात की खुशी है कि कोएलीशन पार्टनर्स की वजह से इन्होंने एक नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेन्स बनाया। इनकी कुछ बातें विदेशी और स्वदेशी की थीं जिन बातों को ये अपनी चुनाव के प्रोग्राम में बहुत अहमियत देते थे। मैं ऑनरेबल मैम्बर्स को याद दिलाना चाहता हूं कि ठएनरोन" के साथ जो महाराष्ट्र की कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसमें तीन डालर्स पाउंडस का इन्वेस्टमेंट था, जिसकी वहां काफी चर्चा चली, कितने आंदोलन चले, लेकिन इस सरकार को उस आन्दोलन को वापस लेना पड़ा और इनको भी इस बात का एहसास हुआ कि जिस आर्िथक नीति की कांग्रेस ने चर्चा की थी, जिसका ये लोग विरोध करते थे, इनको भी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से यह मालूम हुआ कि इन्हें भी उस पर चलना है। चेयरमैन साहब, इनकी दूसरी और सबसे प्यारी बात नये स्टेटस को बनाने की थी, चाहे वह वनांचल, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ का मामला हो। मुझे मालूम है इनको भी इस देश की हालत मालूम है, यह मुल्क कितना बड़ा है, इसकी समस्याएं और मसाइल कितने बड़े हैं, इनको भी उसका ख्याल आया होगा। इन्होंने एक पंडोरा बॉकस खोल दिया। ... (व्यवधान) श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): जनता दल के मेनिफेस्टो में इसका जिक़ था, आप भी सहमत थे। श्री मुफती मोहम्मद सईद : अगर आपके पास कोई काम हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके जराय हैं वे कितने हैं, डुप्िलसिटी ऑफ एडमनिस्ट्रेशन। आपके पास जो ऑलरेटी स्टेटस हैं, और स्टेटस बनने लगेंगी तो उससे कया फायदा होगा। मैं यह कहना चाहता हूं और इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद सबसे अच्छी स्टेट जिसका एडमनिस्ट्रेशन बिल्कुल आइडियल था, वह तमिलनाडु स्टेट थी। वहां कामराज मुख्य मंत्री हुआ करते थे और उनकी कैबिनेट में चार मंत्री थे। सभापति महोदय, स्टेट का छोटा होना, बड़ा होना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि ये कौनसा इंतजाम देते हैं, कौन सा सिस्टम देते हैं। आपने यह पिंडोराज बॉकस खोल दिया है। आप तो ऊधम सिंह नगर में फंसे हुए हैं। आपका जो राज्य बनाने का जोश था, उसमें अब फर्क पड़ा है। दूसरी बात यह है कि आपने वोट लिया था कि गवर्नमेंट विद डिफरेंस होगा, आप व्यवस्था में चेंज लाएंगे, तब्दीलियां लाएंगे, आप सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, मीडिया में, टी.वी. में, दूरदर्शन में, रेडियो में औरक उनको आजादी देंगे, लेकिन मीडिया को आजादी देने का जो काम युनाइटेड फ्रंट सरकार के दौरान हुआ, उसको जो एक औटोनॉमी मिली थी उसको आप बरकरार नहीं रख सके और बोर्ड के एक मैम्बर ने ही शिकायत की है कि आपके मंत्री उनके काम में इंटरफीयर करते हैं। इसलिए मैं बी.जे.पी. के मैम्बरान से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि इनकंबेंसी प्राब्लम हर सरकार को होती है। उसमें तीन साल लगते हैं। हमारे एक सूबे वैस्ट बंगाल में १९७७ से सी.पी.एम. की सरकार चल रही है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि किसी ने कुछ कह दिया और मैं उसे मान लूं। यह इनकंबेंसी फैकटर है। आपकी सरकार के खिलाफ लोगों को पांच माह में ही मायूसी हो गई । सभापति महोदय, हमें इस देश के किसान पर नाज है। इस देश को कुदरत ने मालामाल किया है, यहां इतने नैचुरल रिसोर्सेस हैं और यहां की जमीन इतनी जरखेज़ है कि यहां का किसान ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा इतना पैदा कर सकता है कि वह सारी दुनिया को खिला सकता है। हमारे किसान ने इतना आलू, गन्ना, प्याज पैदा कर दिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। आपके जमाने में तो ऐसेंश्यल कमोडिटीज भी नहीं मिलती थीं और ऐसा नजर आता था कि जैसे देश में अकाल पड़ गया है, ऐसा हुआ है। आपने देख लिया कि यहां कोई प्रौडकशन की प्राब्लम नहीं थी बल्िक आपके मिसमैनेजमेंट का सवाल था। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं जैसा आज कहा जा रहा है कि बी.जे.पी. में आज ज्यादातर दुकानदार लोग हैं और ऐसा होर्िडंग के कारण हुआ है, लेकिन आपने देख लिया कि इतने कम वकत में जो चुनाव हुए, वे चाहे मध्यप्रदेश में हो, राजस्थान में हों या दिल्ली में हों, कया हाल हुआ। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि लोगों का जो विश्वास था वह चार-पांच महीन के अंदर आपने खो दिया। लॉ एंड आर्डर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली की कया हालत है, दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है और यहां आज के अखबार में पढ़ लीजिए, क़ाइम के आंकड़े देख लीजिए कि कितने बढ़ गए हैं। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि इसको कैसे ठीक किया जाए। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन्होंने यह कह दिया कि क़श्िचयन्स पर जो अटैक हुए वो एक ऐबरेशन हैं, मिशनरीज पर अटैक हुए। मैं यह कहता हूं कि सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, कम्युनल डिस्टरबेंसेस हुए, लेकिन इससे जितना नुकसान हमें हुआ, उतना हमें कभी नहीं हुआ। मत पूछिए चाहे ग्राहम स्टेन्स सोशल वर्कर और उसके बच्चों का कत्ल हुआ और चाहे गुजरात में चर्चेज पर हमले हुए, इनसे सारी दुनिया में भारत की इमेज को नुकसान पहुंचा। मैं कहना चाहता हूं कि जैसा शरद पवार जी ने कहा कि यहां हिन्दुस्तान में क़श्िचयनों की ऐसी आबादी है, जो बहुत ठीक है। आप केरल में जाकर देख लीजिए, आज तक जितनी भी सेंसस आई हैं, उनसे पता लगेगा कि केरल की आबादी की ग्रोथ नैशनल एवरेज से कम है। उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है बल्िक कम हो रही है। इसी तरह से हमें इस बात पर बहुत दुख हुआ जब प्रधान मंत्री जी गुजरात गए और उन जगहों को देखने पर उन्होंने कह दिया कि कन्वर्जन का जो मुद्दा है उस पर डिबेट करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि क़श्िचयन्स कम्युनिटी ऐसी है जो अपनी आईडेंटिटी को अलग नहीं रखती। उस जगह का अगर ट्राइबल है तो उसका अपना कल्चर है। वे जहां-जहां रहते हैं, वहां अपनी आईडेंटिटी को ऐसे जोर से एनफोर्स नहीं करते। उनकी आबादी भी कम है। उनके खिलाफ किस तरह कैम्पेन चलाया जा रहा है, इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद ने खासकर ट्राइबल एरियाज में कैम्पेन चलाया है। यह बात सही है कि जो ट्राइबल क़श्िचयन्स हैं, वे पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनकी आर्िथक स्िथति औरो के मुकाबले में ठीक है। हमें देखना चाहिए कि हमारे जो गरीब लोग ट्राईबल इलाकों में हैं । उनको तालीम देकर, शिक्षा देकर, हुनुर सिखाकर उनके लिए ऐसा इकोनॉमिक पैकेज दें, ऐसा आंदोलन चलायें जिससे सब लोगों की हालत ठीक हो। हमें इस बात का गर्व है, फख़ है कि जितना क़श्िचयन्स मिशनरीज ने एजुकेशन में और हैल्थ सर्िवसेस में काम किया है, उतना किसी और आर्गनाईजेशन्स ने नहीं किया। जो आंकड़े होम मनिस्टर साहब ने दिये कि बाहर से कितनी मदद क़श्िचयन इन्स्टीटयूशन के लिए आई है । मैं कहता हूं कि वह जरूर आनी चाहिए। वह पैसा भारत को ऊपर उठाने के लिए खर्च होता है। उससे लड़के शिक्षा हासिल करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हालात इतने खराब रहे, प्रॉकसी वार रहा लेकिन श्रीनगर शहर में अगर कोई इंस्टीटयूशन चला तो वह बहरहाल, बिस्को मैमोरियल कौन्वेंट चलते रहे । उन्होंने उसको कभी भी बंद नहीं किया। हमारे पास एक भी मिसाल ऐसी नहीं कि उन्होंने एक भी आदमी को कन्वर्ट किया हो। इस तरह से कम्यूनल सिचुएशन के बारे में प्रैजीडैंट ने कह दिया क It is an aberration. मेरा कहना है कि जो भी आर्गनाईजेशन्स हों, बहुत सारे शकूक पैदा होते हैं जैसे उड़ीसा में इंसीडैंट हुआ, गुजरात में इंसीडैंट हुआ, उसके बारे में होम मनिस्टर साहब ने कहा कि इसकी तहकीकात की जाएगी । जहां तक श्री स्टेन के कत्ल का सवाल है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को मुकर्रर किया गया है ताकि हकीकत सामने आ जाये और आगे ऐसी हालत न हों। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नार्थ ईस्ट के बारे में जिक़ किया गया है। वहां आजादी के बाद ही इंसर्जेंसी का माहौल शुरू हो गया था चाहे वह नागालैंड था, मिजोरम था या अन्य एरियाज थे। लेकिन उस वकत की कांग्रेस हकूमत ने जहां इंसर्जेंसी का बहुत इफैकिटव तरीके से मुकाबला किया, वहीं डायलॉग की बात की। श्री लाल डेंगा जो मिजोरम के लीडर थे, उनसे बातचीत हुई। इसी तरह से आसाम में जब डिस्टर्बैन्स था, तो राजीव गांधी के वकत ए.जे.पी. के साथ एकॉर्ड हुआ था। जैसे कहा जाता है कि वहां की सिचुएशन काफी डिस्टर्िबंग है। वहां श्री देवगौड़ा ने एन.एस.सी.एन. के साथ बातचीत शुरू की थी। सुनने में आया कि प्राइम मनिस्टर ने पैरिस में भी उनसे बात की। मुझे लगता है कि इसमें चाहे वह बोडोज की प्रौब्लम है, चाहे नागालैंड की प्रौब्लम है जहां इंसर्जेंसी को सिकयोरिटी फोर्सेज से डील किया जाना जरूरी है। जहां आपने नार्थ ईस्ट के लिए इकनोमिक पैकेज एनाउंस किया, वहीं डायलॉग होना भी जरूरी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां एक ऐसी बात हुई है, श्री सिन्हा जो वहां के गवर्नर मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रपति जी को जो रिपोर्ट दी है, उसमें लिखा है:

"Infiltration may lead to cessation in North-East. Mr. Sinha, Retired General of the Indian Army apprehended that if the influx was not checked, they may sway the Assamese people and may sever the North-East land mass from the rest of India....

"...Sustaining the theory of demographic change of the State, the Report points out, the Muslim population in Assam has risen from 24.68 per cent in 1951 to 28.42 per cent in 1991." बहुत सारे डिस्टि्रकटस का फीगर्स दिया है जहां मुसलमानों की पौपुलेशन बढ़ चुकी है। हमारे जमाने में जब श्री वी.पी. सिंह की सरकार थी, वहां ४-५ साल से, १९८५ से ए.जी.पी. की सरकार चल रही थी। ए.जी.पी. उसी इल्लीगल इमीग्रैंट के मुद्दे पर पावर में आई। जब हमने जांच शुरु करनी चाही तो ५-७ हजार से ज्यादा लोग नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब ने जो रिपोर्ट दी है, वह कौन्फीडैंशल रिपोर्ट है जो बहुत सारे पेपर्स में रिलीज़ की गई है। उससे ऐसा लगता है भारत में जहां मुसलमान रहता है, अगर वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो वह अलग होगा। बंगलादेश मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान अलग हुआ, दोनों में मुस्िलम आबादी थी या यह सिर्फ मजहब की बुनियाद पर ही हो सकता है। हम भी देख चुके हैं। अगर भारत सरकार, भारत के ग्ृाह मंत्री श्री आडवाणी को इनफिल्ट्रेशन या बाहर से घुसने वाले लोगों को रोकना है, हमारे वकत में भी पूरी सरहद की फैन्िसंग शुरु हुई, उसके लिए बंगलादेश सरकार से बात करने की जरूरत है लेकिन ऐसा माहौल पैदा करना जिससे उसमें और तल्खी पैदा हो, इससे भी सिचुवेशन को डील करने में मुश्िकलात पैदा होंगे। कल जहां श्रीमती सुषमा स्वराज ने कावेरी डिसीजन का खैरमकदम किया कि वह अच्छा कदम है वहीं उन्होंने पोखरन में जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसकी चर्चा की। मैं कहना चाहता हूं कि १९७४ में जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस मुल्क की वज़ीरे आजम थी, उन्होंने यह करके दिखाया। भारत में इतनी शकित है, हमारा साईंटीफिक और टैकनोलौजीकल इन्फ्रास्ट्रकचर इतना मजबूत है, कहीं भी श्री राजीव गांधी और श्री नरसिंह राव बटन दबाकर इसे कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कयों नहीं किया? आपके पास करने को ताकत है लेकिन आपने यह नहीं कहा कि किसने इसे ताकतवर बनाया। भारत को साइंस और टैकनोलौजी में इतना महान् देश किसने बनाया? फिर आपने कयों नहीं किया? आपने किया। देश में रहने वाले हर इंसान को गर्व से, फक़ से कहना पड़ा कि यह हुआ। लेकिन उस ब्लास्ट का जो फॉल आउट हुआ, श्री जसवंत सिंह श्री टैलबॉट के साथ आठ राउंड बातचीत कर चुके हैं। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। जब चीन, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस के पास ऐटम बम होगा, हमारी शकित होगी। हमारे पास कयों नहीं होगा। लेकिन आपका यह आरग्यूमैंट आने लगा कि सब-कौन्टीनैंट न्यूकिलयर फलैश प्वाइंट पर आ गया है। हमारी जो सुपीरियॉरिटी थी, पाकिस्तान के साथ कन्वैंशनल फोर्सेस में न्यूकिलयर में आपने उसे पैरिटी दी। बाहर के मुल्कों के सब लोग बात करते हैं कि न्यूकिलयर फलैश प्वाइंट को ऐवॉयड करना चाहिए। इसे मैं आप पर छोड़ना चाहता हूं कि किस तरह से सी.टी.बी.टी. साइन करने के बाद भी वे कोई कंडीशन रखते हैं। मेरा कहना है न्यूकिलयर ब्लास्ट का जो फॉल आउट हुआ, उसे अच्छे ढंग से एकसप्लेन नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि लाहौर की जो डिकलेरेशन है, जिसमें प्राइम मनिस्टर बस यात्रा में गये थे, मैं समझता हूं कि जो भी हमारे यहां मुल्क के अन्दर की दिककतें हैं, उसमें एक नफरत का माहौल है, इसमें सबसे बड़ी वजह कश्मीर की है। कश्मीर की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन इसी वजह में हमारी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस ओर यह सबसे बड़ा कदम है। दुनिया में दीवारें गिर रही हैं, यूरोप एक हो रहा है, हम रोज देख रहे हैं, अमेरिका एक हो रहा है, एशियन एक हो रहे हैं। यहां जितना हमारा आपस में माहौल है, उसमें जितने भी कॉन्फीडेंस बल्िडंग मैजर्स किये जायें, अच्छा है। लेकिन यह रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है, यह जिगजैग रास्ता है। इससे पहले भी फैसले हुए, ताशकन्द डिकलेरेशन हुआ, इन्िदरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट करके इस इश्यू को कश्मीर के इश्यू को बाइलेटरल बना दिया। बाहर के किसी फोरम में नहीं जाता है, अगर कोई मुद्दा हो, कोई मशला हो, कोई प्राब्लम हो, दो मुल्क आपस में बात करें ... (व्यवधान) मेरा टाइम तो काफी है, मुझे बोलने दीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां गये तो वहां की एक पार्टी ने पूरे बन्द की कॉल दी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों मुल्कों में दोस्ती का एक जज्बा है और जो नफरत का माहौल है ... (व्यवधान) श्री नकली सिंह (सहारनपुर): देश के प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में सम्मानसूचक शब्द तो कह दो, अटल जी कह दो, प्रधान मंत्री जी कह दो। कृपा करके सम्मान के साथ उनको सम्बोधित करो। श्री मुफती मोहम्मद सईद (अनन्तनाग): मैं कह दूंगा, वजीरे आजम, प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बस यात्रा में गये, उसमें वहां भी लोगों का विरोध है, लेकिन खुशकिस्मती है कि जिस पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी वजीरे आजम हैं, हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी यह कदम उठाती तो वह पार्टी उसके विरोध में हो जाती। आपको याद होगा, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने कह दिया कि एकचुअल लाइन ऑफ कण्ट्रोल को कयों रखा। मैं कहता हूं कि यह हुकूमत है। यह भाजपा ही थी, जिसने धारा ३७० को चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन हमारे वजीरे आजम जब कश्मीर गये तो कश्मीर में उन्होंने यह ऐलान किया कि धारा ३७० को कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए हुकूमत बनने के बाद आपको हुकूमत का एहसास हुआ है कि हुकूमत कया है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपको वह याद नहीं दिलाना चाहता हूं कि जो आपका चुनावी मंसूर में है, चुनाव घोषणा-पत्र में है, बल्िक मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो आपने अपनी सहयोगी पार्िटयों के साथ कंसेंसस इवोल्व की है, वह आप भूल गये हैं। मैंने कहा कि जो मुद्दे देश को बांटने वाले हैं, उनको छोड़कर जो आपमें कई लोगों की बात है, जो यहां के लोगों की गरीबी की, बेरोजगारी की बात है, उस तरफ आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि देश दलदल में फंसा है, जो हमारी और पाकिस्तान की दुश्मनी रही, उससे सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के लोगों को हुई। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि प्राइम मनिस्टर और होम मनिस्टर यह कहते रहे हैं कि कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, जो राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कह दिया है:

"Owing to the sustained pressure, vigil, and concerted actions of the security forces and the State Administration and active cooperation of the people, there has been a conspicuous turnaround in the law and order situation in Jammu and Kashmir during 1998. This is reflected, among other things, in the recovery of tourist traffic, which had virtually dried up in the preceding decade. The Government will continue its efforts to strengthen peace in the State ..." मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार बनी और आडवाणी जी होम मनिस्टर बने, उन्होंने प्रो एकिटव पालिसी कह दिया, उन्होंने हार्ट परसूट की बात की कि जो उस तरफ ट्रेनिंग मिल रही है, उनका हार्ट परसूट किया जाए। पिछले ११ साल से हमारी सिकयोरिटी फोर्सेज मलिटेंसी का मुकाबला कर रही हैं। सभापति महोदय : अब समाप्त करें। श्री मुफती मोहम्मद सईद : मुझे ४० मिनट दिए गए हैं। सभापति महोदय: आपकी पार्टी को आज एक घंटा मिला है। कल विपक्ष के नेता, आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने एक घंटा १५ मिनट लिए थे। आज इसके लिए कुल आठ घंटे नश्िचत हैं। चार घंटे बहस हो चुकी है, उसमें आपकी पार्टी का समय ३० मिनट है, जिसमें से २५ मिनट आप बोल चुके हैं, अब केवल पांच मिनट बचे हैं। श्री मुफती मोहम्मद सईद (अनन्तनाग): मैं यह कहना चाहता हूं कि स्िथति में कया सुधार हुआ है।

Deployment of security forces has increased during the last year. There is an increase in the number of security forces' personnel who lost their lives during the last year. पहले के मुकाबले १९९८-९९ में हमारे ज्यादा जवान काम आए।

Instead of Kashmir Pandits moving back to the Valley, many of them are leaving. जो बचे हैं, बी.जे.पी. वाले कह रहे थे कि अपने ही मुल्क के लोग अपने ही मुल्क में मुहाजिर हो गए हैं, रिफयूजी हो गए हैं। कश्मीरी पंडित जो वैली में रहते थे, उन्होंने भी अब जम्मू की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। वहां १९९६ में चुनाव हुए, बहुत अच्छा माहौल बना। कश्मीर के लोगों ने मिलीटेंसी के खिलाफ नार्मेलसी के हक में वोट दिया, लेकिन वहां की सरकार उस चीज को कंसोलिडेट नहीं कर पाई। वहां के हालात जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सारा इन्फ्रास्ट्रकचर जैसे सड़क है, पीने का पनी है, बिजली है, हास्िपटल हैं, सब खराब हो गया है। अब कहा जा रहा है कि खजाना खाली है। किसी महिला का खाविंद मारा गया, चाहे मलिटेंटस के हाथों मारा गया या सिकयोरिटी फोर्सेज की वजह से बेगुनाह मारे गए, उन विधवाओं को एक-एक लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। फिर कहते हैं कि खजाना खाली है। वहां की सरकार ने पिछले दिनों अपना बजट पेश किया, जिसमें केरोसीन पर, डीजल पर और एल.पी.जी. पर टैकस लगा दिया। वहां के फाइनेंस मनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही इसलिए हमारा खजाना खाली है। कश्मीर के मामले में सबसे बड़ी बात है This problem cannot be solved through blood. ११ साल से आप हालात का मुकाबला कर रहे हैं। होम मनिस्ट्री ने पिछले दस साल के आंकड़े दिए हैं। जिसमें बताया गया है कि २० हजार सवलियन मारे गए। श्री राजवीर सिंह : पिछले १३ सालों में आप भी होम मनिस्टर थे। श्री मुफती मोहम्मद सईद : पांच हजार के करीब सिकयोरिटी फोर्सेज के जवान मारे गए। हम कहते हैं कि कश्मीर हिन्दुस्तान का इंटेग्रल पार्ट है। जो मारे गए, उनमें विदेशी कितने हैं, वे सैंकड़ों में नहीं होंगे।

You cannot solve this problem through the bullet. जहां भी कोई ऐसी समस्या उठी, कांग्रेस ने बातचीत का रास्ता अख्ितयार किया। आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि हमें कश्मीर की जमीन की जरूरत है या कश्मीर के लोगों की जरूरत है। जमीन रखने के लिए भी लोगों को साथ चलाना पड़ता है। वहां के आर्मी के ऑफीसर्स कहते हैं कि मुफती सईद, हमारी समस्या मलिटेंसी को कंटेन करने की थी। लेकिन We cannot solve this problem through the bullet. यह मसला पोलटिकल प्रोसैस से, अच्छे एडमनिस्ट्रेशन से हल होगा। १,५०,००० के करीब वहां ऐसे लोग हैं जो तालीम याफता बेरोजगार नौजवान हैं। यह नेशनल समस्या है तो सब पार्टीज को इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे अफसोस है कि जब तक फारुख अबदुल्ला नेशनल कांफ्रेस के लीडर, लैफट के साथ थे तब तक वह कश्मीर की बात करते थे लेकिन अब लैफट वाले भी रूठे हुए हैं, वहां हीलिंग टच की जरूरत है, वहां लोग बेसहारा हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूं वहां प्रधान मंत्री जी आए, वहां मनिस्टर आए लेकिन कोई सियासी लीडर नहीं आया। पिछले साल कांग्रेस की लीडर श्रीमती सोनिया गांधी परानकोट, ऊधमपुर गईं। श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ था जिसमें सौ मकान जले थे। वहां के लोगों ने वहां के हालात बताए, वहां के सीन बताए। वहां परानकोट में दस लाख मुआवजा दिया गया, एहगांव में दस लाख दिये गये। वहां लोगों के पास बर्तन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, उनके बच्चों के लिए किताब खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मेरा यह कहना है कि जहां प्रधान मंत्री जी नवाज शरीफ जी से बात करें, वहीं अपने लोगों के साथ भी बातचीत करने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यह मसला सिकयोरिटी फोर्सेज के जरिए नहीं, इस जख्म को मरहम करने की जरूरत है भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री आई.के.गुजराल ने पंजाब में ऐलान किया था कि ८००० करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा, जैसे इस सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक पैकेज के बारे में एनाउंस किया था, बंगाल के लिए एक पैकेज एनाउंस किया। कश्मीर जो टमर्ोइल में है, वहां के हालात बहुत खराब हैं लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। वहां माननीय प्रधान मंत्री जी ने जाकर आश्वासन दिया कि धारा ३७० को कोई नहीं हटा सकता। हमारे नरसिंह राव जी ने कश्मीर के बारे में कह दिया:

The sky is the limit. यह मसला बंदूक से हल नहीं होगा, यह मसला बातचीत से हल होगा। जो लोग हमसे अलग हो गए हैं, उनको वापस कॉमी-दायरे में लाना है।

> सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): सभापति महोदय, सईद साहब कह रहे थे कि यह मसला बातचीत से हल होना चाहिए, बंदूक और गोलियों से नहीं। मैं भी उनकी बात से सहमत हूं। मसला बातचीत से ही हल होना चाहिए, बंदूक और गोलियों से हल नहीं होना चाहिए लेकिन पिछले पचास सालों में जो कुछ हिन्दुस्तान में हुआ और खास तौर से माइनॉरिटीज के सवाल पर जो पिछली सरकारों ने और खास तौर से कांग्रेस की सरकारों ने किया, कया वह बातचीत के जरिए था? कया वह बातचीत के जरिए लोगों के दिलों पर मरहम लगाने का काम हो रहा था? कया लोगों के जख्मों को भरने के लिए प्यार और मोहब्बत का फाया लगाने का काम हो रहा था? नहीं। सिर्फ लोगों को डरा-धमका कर और ख़ौंफ जताकर उनके वोट हासिल करने का काम किया जा रहा था। उनको वोट के बाजार में खड़ा करके नीलाम करने का काम किया जा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की कयादत और नेत्ृात्व में जो सरकार चल रही है उसको एक साल हो गया है। इस एक साल में इतना हम जरूर कह सकते हैं, जैसे सईद साहब ने कहा है कि हमने लोगों से बातचीत करके, उनमें मोहब्बत पैदा करके और लोगों में विश्वास पैदा करने का काम किया है। पूरे मुल्क में हिन्दू-मुसलमानों के बीच में, सिखों, ईसाईयों, हर कौम और मजहब के बीच में विश्वास कायम हुआ है। हिन्दू और मुसलमानों के बीच में डर और खौफ था, जिस तरह से हिन्दू और मुसलमानों को डराया एवं धमकाया जाता था, उनके सड़कों पर खून बहवाए जाते थे, वह काम नहीं हुआ। इससे नश्िचत तौर से उस तरफ के लोगों को चिन्ता एवं परेशानी हो रही है और परेशानी होना वाज़िब है, कयोंकि उन्होंने ५० सालों में अब तक जो वोट हासिल किए हैं, वोट की सियासत की है वह लोगों की लाशों के ढेर पर की है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेत्ृात्व में सरकार है, उनके सहयोगी दल इस बात पर यकीन करते हैं कि बातचीत और मोहब्बत के जरिए लोगों के दुख-दर्द ओर जख्मों पर मरहम लगा कर मुल्क में लोगों में प्यार और मोहब्बत पैदा किया जा सकता है।

... (व्यवधान) आपने गुजरात, उड़ीसा के सवाल को उठाया। आप सारी प्रोसडिंग्स उठा कर देख लीजिए, चाहे अल्पसंख्यकों के इश्यू पर बहस हो या किसी भी सवाल पर बहस हो, उसमें यह जरूर रहता था कि इस जगह पर इतने अल्पसंख्यक लोगों की लाशें गिरीं, इतने लोगों की हत्याएं हुई और घर जले। इतने लोग घर से बेघर किए गए, इतनी महिलाओं के साथ जुल्म हुआ, लेकिन आज कोई भी व्यकित यह नहीं कह रहा है और न ही कह सकता है कि हमारे अल्पसंख्यक भाईयों की हत्याएं की गई हैं, उनके घर जलाए गए हैं, उनके दिलों में डर पैदा किया गया है। उनमें डर एवं खौफ नहीं है, उनमें विश्वास पैदा हुआ है। लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि वे हिन्दुस्तान के एक नम्बर के नागरिक हैं। उनमें डर और खौफ की भावना खत्म हुई है। यह बात सही है कि अब आपके अंदर डर एवं खौफ की भावना पैदा हुई है। हम चाहते हैं कि यह डर और खौफ की भावना देश के लोगों में, अल्पसंख्यकों में हमेशा के लिए खत्म हो, चाहे आपके अंदर जितनी भी डर एवं खौफ की भावना पैदा होती रहे। चाहे गुजरात या अल्पसंख्यकों का सवाल हो या हिन्दुस्तान के किसी भी तबके का सवाल हो, उसको अगर गलत तरीके से पेश किया जाता है तो उसमें किसी राजनैतिक पार्टी का, दल का या सरकार का नुकसान नहीं होता बल्िक उसमें पूरे हिन्दुस्तान में रह रहे लोगों का नुकसान होता है और पूरे देश का सिर शर्िमन्दगी से झुक जाता है। हम इस सदन में कहते हैं कि हिन्दू मारा गया तो वह हिन्दू नहीं है बल्िक वह भारतीय है। जब मुसलमान मारा जाता है तो उसका भी खून भारतीय है, ईसाई या दलित मारा जाता है तो उसको भी भारतीय की हैसियत से देखा जाना चाहिए। हम जिस दिन अपनी बातें यह सोच कर रखेंगे कि किसी भी हिन्दुस्तान के व्यकित का खून बह रहा है, जो परेशान है, जिसके घर जल रहे हैं, वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं है तो नश्िचत तौर से मेरा मानना है कि लोगों के दिमाग बदलेंगे, हमारी संकीर्ण विचारधाराएं टूटेंगी। इसकी वजह से कभी-कभी जब हमारा सिर दुनिया में झुकता है तो वह कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना या बी.जे.पी. का सिर नहीं झुकता है, वह सारी पार्िटयों के साथ-साथ सारे देश का सिर झुकता है। इसलिए ऐसे जितने भी संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर हमें ईमानदारी बरतनी होगी। हमें ऐसे मुद्दों पर सोचना होगा कि किस तरह से मुल्क को चलाया जाए और लोगों में विश्वास पैदा किया जाए। हमारी सरकार आने के बाद मुल्क में ऐसा विश्वास पैदा हुआ है कि आज हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नहीं डरते हैं, आज छोटी और बड़ी बिरादरी के बीच में डर और नफरत नहीं है। नवम्बर में चार-पांच राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में हमारे ईसाई भाई काफी तादाद में रहते हैं। चाहे गोवा हो, सकिकम हो, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो, यहां ईसाई भाई बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो उन्हें लगा कि ईसाई भाइयों के वोटों को हासिल करने के लिए उनमें भय और खौफ पैदा करो, ऐसा माहौल बनाना अब बंद करना होगा। अब वह चीजें ५० सालों की नहीं चलने वाली हैं। अंग्रेजों की गुलामी से हमने छुटकारा पाया लेकिन अगर हम लोगों को संकीर्ण मानसिकता में जकड़ेंगे और वोट की सियासत करेंगे, तो वह अच्छा नहीं होगा, संवेदनशील मुद्दों पर हमें ईमानदारी से सोचना होगा। सरकार ने जो चीजें की हैं, जो सामने दिखाई दे रही हैं उन पर बहस होनी चाहिए। हम कहते हैं कि उन पर बहस होनी चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए। आज मकानों के दाम, जमीनों के दाम तमाम बड़े-बड़े महानगरों में गिरे हैं, जमीन पर आ गये हैं। सोना-चांदी के दाम नीचे आ गये हैं। आप कहेंगे कि इससे आम-जनता को, गरीब आदमी को कया मतलब है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट लोग थे वे उन पर कब्जा करके बैठे थे, उन पर भारत सरकार ने अंकुश लगाने का काम किया है। ऐसे लोग आज अपने घरों में बैठ गये हैं या जेलों में बंद है, इसलिए ये दाम घटे हैं। अभी हमारे चार साल बाकी हैं और हमें एक साल अभी पूरा नहीं हुआ है। इन चार सालों में ऐसे लोगों को जो साम्प्रदायिकता और भ्रष्टाचार के माध्यम से मुल्क को तोड़ने का काम करते रहे हैं उनके एक सबक मिलेगा। ऐसे लोगों को उनका सही स्थान दिखाया जाएगा। १०० रुपये किलो नमक और २०० रुपये किलो प्याज हो गयी। ऐसे इश्यू पर हमारे कांग्रेस के भाई प्याज की माला पहनकर घूमने लगे थे। पूरे देश में जैसे गैंदे और गुलाब की मालाएं खत्म थीं। विधान सभा चुनाव खत्म होते ही प्याज के दाम जमीन पर आ गये। कई चीजों के दाम महंगे हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि उन चीजों की मालाएं भी पहनकर घूमें। हमारी सरकार और उसके काम से लोगों में नश्िचत रूप से विश्वास बढ़ा है। लोगों में यह विश्वास भी बढ़ा है कि यह मुल्क तरककी के रास्ते पर जा रहा है। अभी काश्मीर के बारे में कहा जा रहा था। काश्मीर में बहुत दिनों से दहशतगर्दी और आतंक का माहौल है। किसके जमाने में हुआ, कयों हुआ, यह सईद साहब और सोज साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन लोगों के इर्द-गिर्द भी रहे हैं। कौन उसके लिए जिम्मेदार हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं। श्री राजवीर सिंह : इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। श्री मुख्तार नकवी : १०-१२ सालों में पहली बार मैंने अखबारों में देखा कि आम सवाल, बेसिक इशू पर लोग सड़कों पर आए और वहां स्ट्राइक हुई। इससे पहले हड़ताल पाकिस्तान के समर्थन में होती थी। इससे पहले झंडे जलते थे और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। इससे पहले आतंकवादियों के समर्थन में हड़ताल होती थी। आज टैकस और रोजी-रोटी तथा मूलभूत समस्याओं के सवाल पर हड़ताल हो रही है। यह बहुत बड़ी उपलब्िध है। आप इसे मानें या न मानें लेकिन यह सही बात है। हम शुरु से छात्र आन्दोलन से जुड़े हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि जब ऐसे सवालों को लेकर लोग सड़कों पर आते हैं तो एतमाद पैदा होता है और लगता है कि मूलभूत समस्याओं के सवाल पर आवाज उठ रही है तथा उससे लोग जुड़ रहे हैं। इससे लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और भय का माहौल खत्म हुआ है। उन्होंने आतंकवादियों को पूरी तरह नकार दिया है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, प्रधान मंत्री बस से लाहौर गए। वह सिर्फ बस नहीं थी। इससे खुशी का वातावरण पैदा हुआ था। जब हमारा डैलिगेशन पाकिस्तान गया तो उसका यह मतलब नहीं था कि पाकिस्तान को खुश करना था और कोई सियासी फायदा उठाना था। हमने मजबूती से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इससे पहले रोज पाकिस्तान से बयान आते थे कि अगर हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। पाकिस्तान कहता था कि हम चाहें तो कराची में बैठ कर हिन्दुस्तान के आधे हिस्से को खत्म कर सकते हैं। आज ऐसा एक भी बयान नहीं आता। बिन भय प्रीत नहीं होती। हमने अपनी शकित पूरी दुनिया को दिखा दी है। हमने पोखरण टैस्ट के बाद पूरे संसार को दिखाया हिन्दुस्तान में वह हाथ और दिमाग है कि अगर वह पूरी दुनिया में है तो हिन्दुस्तान में भी है। इससे पहले जो सियासी पार्िटयां अल्पसंख्यकों की बातें करती थीं उन्होंने आज तक हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम बना कर दिखाई। हमने तीन महीने में हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर अबुल कलाम जैसे साईंटिस्ट के रूप में दिखायी। उन्होंने पोखरण टैस्ट करके पूरी दुनिया को बताया कि हिन्दुस्तान के मुसलमान हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम नहीं हैं। वह अबुल कलाम जैसा वैज्ञानिक है। इसे पूरी दुनिया देख रही है। आपने कया दिखाया और हमने कया दिखाया, यह पूरी दुनिया देख रही है।

... (व्यवधान) डा. शकील अहमद : आप इतने बड़े वैज्ञानिक की इनसल्ट मत कीजिए।

... (व्यवधान) श्री राजवीर सिंह :हमने कलाम जी को नाम दिया। पोखरण टैस्ट से इनकी प्रसद्धि हुई। आप दाऊद इब्राहिम से दोस्ती करके प्रसद्धि कर रहे हैं। डा. शकील अहमद : श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट मंगा कर देखिए।

... (व्यवधान) श्री मुख्तार नकवी : सभापति जी, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि देश के सामने जो सवाल है, वह किसी सियासी पार्टी का सवाल नहीं है, वह किसी सरकार विशेष का सवाल नहीं है। इसके प्रति सभी लोगों को चिन्ता होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसके जिम्मेदार हैं, कुछ लोग इस बात को महसूस करते हैं और उन्हें चिन्ता है। वह अकसर इस बात को अनुभव करते हैं। यह बात सही है कि कुछ सियासी कारणों से वह उस चिन्ता को स्वीकार न करते हों और इस सदन में उस चिन्ता के प्रति गम्भीर न हों। जब ऐसे सवाल हों तो सदन में और बाहर लोगों को चिन्ता करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आज देश में हालात बेहतर हो रहे हैं। आज सभी क्षेत्र प्रगति के मार्ग पर जा रहे हैं। सभी लोगों को इस सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए और इस बात का स्वागत करना चाहिए। इस दृष्िट से मेरा मानना है कि सभी लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत और समर्थन करें।

>17.00 hrs. SHRI T.R.BAALU (MADRAS SOUTH): Sir, at the outset, I would like to thank the revered President of India for having read out the voluminous Address, the lengthy Address, very patiently. It has created a unique experience amongst the Members of Parliament as well as the nation.

The Address failed to identify the area of alleviation of poverty or controlling the population and so on. The President's Address is nothing but a policy note of the Government.

Sir, straightaway, I want to go into the subject. As far as the nuclear policy is concerned, in the President's Address, at page 2, para 4, he has mentioned that :

"India will never use her nuclear weapons against a non-nuclear nation and will never resort to a first strike against any nuclear weapons nation."

Here, it is emphasised that nuclear bombs are meant for warfare. I have here another Address made by the same hon. President of India on 26th January, on the Republic Day. This is the Republic Day Address. At page 5, para 2, he has mentioned that :

"And we believe as patiently as ever in the complete and comprehensive disarmament including abolition of all weapons of mass destruction."

Sir, here, he has stated and pleaded for the abolition of weapons of mass destruction. The first one, the President's Address, is a policy note of this Government, whereas the Republic Day Address is a reflection of the hon. President himself. There is an ocean of difference between these two. This Government believes that nuclear bomb is meant for utilising in the warfare, whereas the President of India is pleading for the abolition of all weapons of mass destruction.

In the same Republic Day Address, the hon. President of India has quoted the sayings of the Father of the Nation, who has mentioned that we should "wipe every tear from every eye." By quoting the late revered Father of the Nation, hon. President had shown his feelings and expressed his true spirit.

Sir, recently, there was an air crash in Delhi itself wherein some of the defence officials and also some civilians lost their lives. When a journalist approached a lady who was crying, who had lost her two children and an old mother, she narrated to him, "I have not only lost two children but also my three year earnings amounting to Rs. 3,500." Here, Sir, I want to refer to the three year earnings of herself as well as her husband. Two Indians, who are poor, were able to earn only Rs. 3,500 within a span of three years. So, what would be the total earnings of a poor person per year? It comes to Rs. 583 per year per person. This is the economic condition of poor Indians. As far as this President's Address is concerned, is there any mention about poverty alleviation?

There is no mention of an effective programme for poor people of the country in the President's Address. The Indian economy is deteriorating day by day. The economy is deteriorating so much that the poor are becoming poorer and the poorer are becoming the poorest.

Sir, population of the country is increasing day by day. Is there a single line mention in the President's Address about population control? No. The President's Address has failed to mention this issue of population control. In the recent National Development Council meeting, hon. Chief Minister of Tamil Nadu said:

"I am sure that the Central Government is appreciative of the forward-looking population policy of the State. But the commendable performance on the population front seems to be bringing in some unintended harm to the State. Wherever size of the population is taken as the criterion either for computing Central Excise or for delimiting the parliamentary constituencies, the State is likely to be placed at a disadvantage. For instance, if the 2001 census figures are to be taken as the basis, Tamil Nadu would be losing quite a few parliamentary seats and this would amount to penalising the progressive population policy adopted by the State. I suggest that 1971 population figures should form the basis of all such criteria in future. Just as the number of voters varies from State to State for Assembly constituencies, I once against suggest that number of voters in Lok Sabha constituencies should be allowed to differ from State to State keeping the number of Lok Sabha constituencies in the State at the present level, irrespective of the population changes in future."

Sir, with what anguish and feelings did our Chief Minister say this? The anguish is that the States which are strictly controlling their population are being penalised. We were having 41 Lok Sabha seats. Today we have 39 seats only because of our active implementation of population control measures. If they take the latest census figures as the basis for delimitation, we would definitely be losing three or four seats. Is it an incentive being given to the States which are effectively controlling their population growth? In fact, you are putting those States at a disadvantage. This is a matter which has to be addressed seriously.

A lot of friends from Tamil Nadu belonging to the parties which are in alliance with the BJP, are under the impression that their National Agenda for Governance will be implemented fully. I feel sorry for my friends. This Government is known for its doublespeak and double standards. They are not going to solve our problems. As far as this matter is concerned, I address all the Members coming from Tamil Nadu cutting across party lines. Every one of us should demand that Tamil language, a classical language, should be brought on par with the official language. Our party, the DMK party, has resolved and made various requests to the Central Government to effectively bring an amendment to ensure that all the regional languages are brought on par with the official language.

So, I want to know as to whether this Government will bring in a Constitutional amendment so as to see that all the regional languages will enter into the Constitution of India as official languages.

SHRI SATYA PAL JAIN (CHANDIGARH): Why did your Government not do it when you were in power?

Manifesto pleaded for `Hindutva'. What is Hindutva? They say: `It is the cultural nationalism.' Here I differ. It is not only me, everybody will differ, I think. Nationalism is nothing but a population held together with certain ties of language, tradition and culture.

Sir, my State's culture is different and Kerala's culture is different even though we form part of the the same language family. Though We, in Kerala, Andhra, Karnataka and Tamil Nadu form part of the same language family, but at the same time, we differ from our own culture.

My food habit is Idli, Dosa and Vada while that of Kerala, it is Payiru, Puttu and Pappadam. My traditional dress is known as Dhoti whereas their traditional dress is Mundu.

SHRI V. SATHIAMOORTHY : But you are wearing here Safari and you are saying that your traditional dress is Dhoti.... (Interruptions)

of the same family, we culturally differ. Hence, by language, each and every State has got a different culture. Each and every State has got their own regional language, their own State Official language.

Sir, here the plea of this Government, the plea of this BJP... (Interruptions)

SHRI SATYA PAL JAIN : Your culture differs with the size of the Dosa... (Interruptions)

Satya Pal Jain and others from the Treasury benches... (Interruptions)... Shri Jain, it is the most sensitive subject. If you want to play in the language issue, definitely India will not be integrated. It will be disintegrated. Take it from me... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Do not react to them. Please continue.

language is a peculiar weapon, the most sensitive weapon. You know, what happened in Pakistan. Pakistan was divided. Pakistan was disintegrated from India on the basis of religion. But religion has not integrated them together. What made them to divide into Pakistan and Bangladesh is simply `language'. In Pakistan, their language is Urdu and in Bangladesh, their language is Bengali. It is because of the issue of official language only that the nation had been divided into two.

You take, for example, Malaya. Malaya was divided into two nations -Singapore and Malaysia. Previously, it was Malaya. In Singapore, their speaking language, their official language is Chinese while in Malaysia, their speaking language is Malaya.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

me to conclude.

MR. CHAIRMAN: You have already taken double the time that was allotted to you.

MR. CHAIRMAN: Please be brief and conclude.

States. Ugoslavia disintegrated into four States -- Serbia, Croatia, Bosnia and Macedonia. Czechoslovakia disintegrated into two countries -- Czech Republic and Slovakia. All the disintegration took place because of the language issue. But Germany has been integrated. West Germany and the East Germany have integrated themselves into one country--Germany. It is because of the language only, German.

SHRI SATYA PAL JAIN : What did you do when your were the Minister in the UF Government? ... (Interruptions)...Your Government did nothing when you were the Minister... (Interruptions)

advanced by the Congress party, said:

"It is in your (Congress) Election Manifesto that you will use Article 356 against Bihar, if come to power. And, we have done this."

Sir, the Congress had told in public that `if they come to power, they may use Article 356 for Bihar as well as Uttar Pradesh.' But cleverly Shri George Fernandes said: "You only asked for using Article 356. So, we have dismissed Bihar Government." What happened to Uttar Pradesh? He has not used Article 356 against U.P. But one thing. What is happening now clearly shows that hereafter nobody in India, whether they or x or y or z on the Treasury benches, may not have the guts to use Article 356 against any State in India.

Coming to minorities, Christian minorities are always on the attack.

MR. CHAIRMAN : Your Party has six minutes. Now you are going to consume three times of your Party time.

Churches were attacked. The social worker, Shri Graham Stains and his two young children were burnt. This is not only happening in that particular State. It is a day to day happening in Gujarat, UP, Maharashtra and Orissa. The Government is doing nothing to stop the menace.

There are atrocities on Harijans. Prime Minister visited the affected area. He said that the question of conversion has to be reviewed and has to be discussed once again. (Interruptions) Shri Satya Pal Jain, you can understand the mindset of the BJP. They are very much against minorities. Article 25 of the Constitution says that professing, practising and spreading religion is permissible in India, whoever it may be. But what is happening now? Prime Minister wants to have a review of this issue. Home Minister is not at all looking into the state of affairs. In this case, I want to politely say that it is not a Christian issue. It is not a Muslim issue. It is totally a political issue on the part of BJP. If you allow the BJP which is a Fascist Party, a day will come on the issue of minorities, of language, this Government will disintegrate the entire nation and hence this Government should pack up things and go.

(Interruptions)

> श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, मैं शिव सेना के पक्ष की ओर से राष्ट्रपति महोदय के प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। शुरू में ही मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं वह बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत नाम लेती है, विपक्ष के नेता ने उनका बहुत नाम लिया और कहा कि उन्होंने संविधान बनाने में बहुत योगदान दिया और उनके नाम पर वे वोटों की भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस लोक सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं उसी क्षेत्र से बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था और उनको कांग्रेस वालों ने ही हराया था। श्री मनोरंजन भकत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मोहन रावले जी, यह बात भी आप बोलिए कि जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, तब बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। श्री मोहन रावले : विपक्ष के नेता श्री शरद पवार जी का भाषण मैं सुन रहा था। ... (व्यवधान) जिस गहराई से, ताकत से शरद जी बोल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वह हिन्दुस्तान के क़शिचयन्स के लिए नहीं बल्िक सारे विश्व के क़शिचयन्स को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। उनके नेता का उन पर प्रभाव कितना है, वह यहां बतायेंगे। मैं भी उनसे प्रभावित हुआ। उनका भाषण सुनने के बाद मेरे मन में भी परिवर्तन आया। मुझे ऐसा लगा कि अभी आप इंडियन नैशनल कांग्रेस का नाम बदलकर इटेलियन कांग्रेस रख देंगे।

... (व्यवधान)मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस प्रभाव में चल रहे हैं। श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में या किसी भी पार्टी के बारे में किसी शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है। इन्होंने अभी जो इटेलियन कांग्रेस कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

... (व्यवधान) श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह तो इन्होंने सुझाव दिया है कि आप नाम बदल लो। अगर आप नहीं बदलते तो मत बदलो।

... (व्यवधान)

If you want to change, you change; otherwise, do not change. He is not insisting. श्री मोतीलाल वोरा : आपके सुझाव की जब आवश्यकता होगी तब हम ले लेंगे लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है।

... (व्यवधान) श्री मोहन रावले : मैंने कहा कि मेरे दिल में परिवर्तन हुआ।

... (व्यवधान)यहां बहस चल रही है।

... (व्यवधान)मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त का भाषण सुना। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि आस्ट्रेलियन पार्िलयामैंट में यह मामला उठाया गया। जिनकी हत्या हुई, उसकी हम शिव सेना की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं। उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन इस सदन में उस तरफ से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। इस सदन में आपके कार्ितक नाम के एक आदिवासी मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण एक फसाद की गंगोत्री है। फसाद का कारण कया है, वह सोच लीजिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए, तो कया गलत कहा? श्री शरद पवार जी कह रहे थे कि वे बहस कराकर किस का ध्यान अपनी ओर आकर्िषत करना चाहते हैं। इस पर बहस तो होनी चाहिए। इनके कार्ितक नाम के जो आदिवासी मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि आदिवासियों के धर्मांतरण के ऊपर अंकुश रखना चाहिए।

... (व्यवधान)श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्टेटमैंट दिया था कि विदेशी पैसा आ रहा है और सी.आई.ए. की साजिश हो रही है। उनका कहना था कि मिशनरीज इस पैसे का इस्तेमाल करती है। महात्मा गांधी जी को भी ईसाई बनाने की कोशिश की गई थी। कलकत्ता में मिशनरीज के बीच बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि उस समय मैं हिन्दू धर्म और ईसाई धर्म के बीच डगमगा रहा था। जब मेरा मानसिक संतुलन ठीक हुआ तब मैंने अनुभव किया कि मेरी मुकित हिन्दू धर्म में ही संभव है। तब से मेरी हिन्दू धर्म में आस्था और ज्यादा गहरी हो गयी। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को ईसाई बनाने के लिए प्रयास किया गया था। इंदिरा जी को एक सूचना मिली थी कि प्रोग्राम ऑफ काम्पैकट फॉर रजिम के तहत हजारों डालर आज हिन्दुस्तान में आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं और श्री शरद पवार जी ने कहा कि अगर यहां बलपूर्वक धर्मांतरण करवाया जाये, तो उनकी जनसंख्या में व्ृाद्धि होगी। मेरे पास इसके आंकड़ें हैं। १९६१ में हिन्दुओं की संख्या २०.३ बढ़ी, मुसलमानों की संख्या २५.६ परसेंट बढ़ी, क़शिचयन्स की संख्या २७.४ परसेंट बढ़ी। इसी तरह १९७१ में हिन्दुओं की संख्या २३.७ परसेंट बढ़ी और मुसलमानों की संख्या ३०.८ परसेंट बढी।

PROF.SAIFUDDIN SOZ(BARAMULLA): He should give the name of the document.

SHRI MOHAN RAWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): This is from the `Growth and Distribution of Population'. ... (Interruptions)

PROF. SAIFUDDIN SOZ (BARAMULLA): He should give the name of the document from which he is quoting. ... (Interruptions) सभापति महोदय (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : आप नाम बता दीजिए।

SHRI MOHAN RAWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): If you want I will give these papers document to you. It is from `Religious Freedom and Conversion in India'. This is a Government of India report on `Growth and Distribution of Population by Major Religions in India'. The figures are from the Census of India, 1961; Census of India, 1971; Census of India, 1981; and Census of India, 1991. अगर आप चाहें तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है लेकिन आज ये बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि दलित धर्मांतरण कर रहे हैं। दलित गरीब लोग हैं। कया क़श्िचयन लोगों की हिम्मत है कि वे किसी मुस्िलम समाज में धर्मांतरण करा सकें? आज भारी संख्या में एस.सी., एस.टी. लोग हैं।

... (व्यवधान)सभापति महोदय, मैं बहुत दिनों बाद बोल रहा हूं। मेरी बाई पास सर्जरी हुई है, इतना तो सोच लीजिए, मुझे बोलने का थोड़ा मौका तो दीजिए। ... (व्यवधान) सभापति महोदय : प्रैज़ीडैंटस ऐड़ैस सरकार का पॉलिसी स्टेटमैंट है, जिस पर परधन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उस पर ही आपको बोलना है। श्री मोहन रावले : ये हमारी सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं इनको आंकड़े बता रहा हूं।

... (व्यवधान)यदि नॉर्थ-ईस्ट राज्यों पर नजर डालें तो १९८१-९१ के मध्य क़श्िचयन और मुस्िलम जनसंख्या के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। त्रिपुरा में १९४१ में क़श्िचयन्स की जनसंख्या सिर्फ १३२३ थी, १९६१ में १०,०३९ हुई, १९८१ में २४,७३२ हुई, १९८२-८५ में मध्य क़श्िचयन ३०,०५० हो गए, १९०८५ से १०२४ ट्राईबल क़श्िचयन हो गए -- उनका धर्मांतरण किया गया। कया बढ़ते हुए धर्मांतरण के पीछे विदेशी पैसा नहीं है? जब उन्हें आजादी मिली तो वे अपना बोरिया-बिस्तर लेकर जा रहे थे लेकिन आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, उनकी जनसंख्या इस तरह से बढ़ने लगी। प्राईवेट फौरेन डोनेशन का ७० प्रतिशत हिस्सा पिछले अकटूबर-दिसम्बर के मध्य में क़श्िचयन मिशनरीज को मिला। अकटूबर- दिसम्बर में १९.८ करोड़ रुपये से १४ करोड़ रुपये अधिक मिशनरीज के मिले। मैं लाहोर यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं। शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी में इस बारे में डिफरैंसेस थे, मैं मानता हूं लेकिन हमारा विरोध इसलिए था कयोंकि हमारे मुल्क में आतंकवाद हो रहा है, सिर्फ कश्मीर में ५०,००० से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सारे हिन्दुस्तान में बम फट रहे हैं, आई.एस.आई. और पाकिस्तान बम के धमाके कर रहा था, टैरोरिज़म कर रहा था। शिव सेना प्रमुख, श्री बाला साहेब ठाकरे ने यही कहा था कि पहले टैरोरिज्म बंद करें, फिर बोलना शुरु करें। इससे एक बात साफ है कि इन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए।हम अटल जी का आदर करते हैं। वे लाहौर में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। शिव सेना यह नहीं चाहती कि दोनों में बातचीन न हो, हम दोनों के बीच संबंध सुधारना चाहते हैं लेकिन यह सब कुछ टैरोरिज्म खत्म करके होना चाहिए। हमने इसलिए क़िकेट मैच का विरोध किया था। इससे पहले इजराइल में डेविस कप फाइनल में हमारी टीम गई थी, उस समय हमने बॉय-कॉट किया था, साउथ अफ्रीका के समय हमने बॉय-कॉट किया था। अभी यहां श्री शरद पवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले हिन्दूवाद के नाम पर मस्िजद तोड़ी गई। देश के बहुत बड़े महानगर मुम्बई शहर में हिन्दूवाद के नाम पर आग लगी थी। मुम्बई शहर में जब आग लगी थी, इनकी रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट में किसी ने यह नहीं बताया कि शिव सेना ने हमला किया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मुम्बई शहर के जोगेश्वर में एक राधाबाई चाल है, हम श्रीमती सोनिया गांधी का आदर करते हैं, वे वहां गईं। उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। राधाबाई चाल में नौ हिन्दुओं को जिन्दा जलाया गया। अभी जो विपक्ष के नेता हैं, वे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। इनकी सरकार थी, इनका कोई मुख्य मंत्री वहां नहीं जा सका। रक्षा मंत्री वहां नहीं जा सके। १९९३ में हमारी सरकार डिमौलिश कर दी गई। इन्होंने धारा ३५६ लगाकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को गिरा दिया, लेकिन कांग्रेज के राज में गुजरात में ३०० से ज्यादा आदमी मारे गये, महाराष्ट्र में ३३८ आदमी मारे गये तो इन्होंने कभी किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया।

... (व्यवधान)आप श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को लाइये, । हमारे पास २२ रिपोर्टस हैं, हमने बताया, हमारी पार्टी ने भी बताया, हमारे मुख्य मंत्री ने भी बताया। और भी कितनी ही रिपोर्टस हैं। यहां विपक्ष के नेता नहीं हैं, हमारे जो शिव सेना के नेता थे, माधव कमीशन कि रिपोर्ट में उनके ऊपर यही चार्ज लगा था, जो बाला साहेब ठाकरे जी के ऊपर चला गया, उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी तो कयों नहीं आपने बाला साहेब ठाकरे जी को गिरफतार किया और ... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप कन्कलूड करिये। आपको कया बोलना है, अब आपका भाषण समाप्त हो गया। यह सब मैं उनके हित में कह रहा हूं। श्री मोहन रावले : मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मेरा लास्ट पाइंट है। आप बोलिये कि आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने किसने कया किया। आप बताइये, कांग्रेस ने हमें रिपोर्ट दी थी, हमारे मैम्बर ऑफ पार्िलयामेंट को रिपोर्ट दी थी। उस समय कमीशन ने ऐसा नहीं कहा था कि यह झगड़ा शिव सेना ने किया था। आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए।

... (व्यवधान)बाबरी मस्िजद के बारे में अभी कितने दिन और बहस करने वाले हैं? वह तो एक ढांचा था। हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में ३००० से ज्यादा मंदिर फोरेनर मुस्िलमों ने तोड़े, लेकिन किसी हिन्दू ने मस्िजद नहीं तोड़ी, यह बात ध्यान में रखिये। हमारा जो एक मंदिर था, जो एक भावना थी ... (व्यवधान) डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : हिन्दुओं का एक भी मंदिर किसी बादशाह ने, किसी मुसलमान ने नहीं तोड़ा।

... (व्यवधान) श्री मोहन रावले : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलिये न। अभी विदेशी लोगों के ऊपर इनका ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक विदेशी आई.ए.एस. नेवल आफिसर था, कोई हिन्दुस्तानी आफिसर नहीं था, ब्रटिश राज में उन्होंने लखनऊ के गजट में लिखा हुआ था कि यहां मंदिर था, उसे तोड़कर मस्िजद बनाई गई थी। यह उन्होंने लिखा था, इसलिए यह हमारी भावना थी। इसके लिए लोगों ने जान दी, अभी तक १,७५,००० लोगों ने अपनी जानें कुरबान कर दीं। अपने एक मंदिर के लिए उन्होंने जानें दीं। उसमें उनकी कया गलती है, अपनी मंदिर वे मांग रहे थे। दो-तीन बातें मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। मुम्बई शहर में मैंने एक बार फाइनेंस मनिस्टर से कांग्रेस के जमाने में सवाल पूछा था, उन्होंने यह जवाब दिया था कि १७,९४४ करोड़ रुपये मुम्बई सहर से इन्हें टैकस के रूप में मिल रहे हैं। हमने इनसे उस वकत मांग की थी, अभी भी हम राष्ट्रपति जी प्रधान मंत्री जी से मेरी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय मांग है कि कम से कम मुम्बई शहर में हर दिन एक हजार लोग आते हैं, झुग्गी-झोंपड़ी बसाते हैं। उनके पानी का खर्चा, उनकी एजुकेशन का खर्चा, उनके स्वास्थ्य का खर्चा, सारा बोझ, रास्ते का बोझ हमारे ऊपर आता है। हमारे मुम्बई शहर के लिए कम से कम १८०० करोड़ रुपये तो दीजिए। इस सरकार को यह पैसा देना चाहिए। टैकस का १० परसेंट तो हमें मिलना चाहिए।

17.34 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) मिल मजदूरों के बारे में बार-बार मैं इस सदन में कांग्रेस के जमाने से आवाज उठा रहा हूं। एन.टी.सी. की जो मिलें हैं, वे मिलें ज्यादा से ज्यादा मेरे क्षेत्र में हैं और मुम्बई क्षेत्र में है। अभी उन्हें कपास नहीं दी जाती है, उन्हें रॉ-मैटीरियल नहीं दिया जाता है। वस्त्र मंत्री यहां बैठे हुए हैं, उन्हें वर्िकंग कैपिटल नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एफीशिएंट वर्कर्स हैं, उन्हें मिल चलाने में दिककत हो रही है। यहां जो भूतपूर्व वस्त्र मंत्री वेंकटस्वामी जी थी, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण एन.टी.सी. की मिलें बर्बाद हो रही हैं, उन्हें घाटा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि इसे तुरन्त रिवाइव करने के लिए आप कुछ प्रोग्राम बनाओ। सरकार की तरफ से अगर प्रोग्राम बन जायेगा तो जो आइडियल वर्कर्स हैं, एफीसिएंट वर्कर्स हैं, वे अच्छी तरह से मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। मैं भी एक मिल मजदूर का बेटा हूं। मेरे पिताजी ने ४६ साल मिल की सर्िवस की। मेरे क्षेत्र में प्राइवेट मिल्स हैं, मैं सरकार से अपील कर रहा हूं। प्राइवेट सेकटर में हमारे क्षेत्र में एक स्वान मिल है उसके मजदूरों को ६० माह से वेतन नहीं मिला, इसी तरह से खटाऊ मिल के कर्मचारियों को पिछले दो साल से वेतन नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह भूतपूर्व सरकार ने उनके बारे में कदम उठाए थे, काशी राम राणा जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी वैसे कदम उठाएं, ताकि उन लोगों को वेतन मिल सके। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कम वेतन मिलता है, जबकि एन.टी.सी. में जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनको ज्यादा वेतन मिलता है। मेरी मांग है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी वही वेतन, ग्रेचुअटी और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। कांग्रेस के राज में कितने दंगे हुए, यह मैं बताना चाहता हूं। १९७६ से १९८५ तक ३४०२ इंसिडेंटस हुए और ३१६८ लोग मारे गए। उसके बाद वाले सालों के आंकड़े भी मेरे पास हैं, जिनसे मालूम होता है कि इनके राज में ज्यादा दंगे हुए। जबकि महाराष्ट्र में बी.जे.पी. और शिव सेना के राज में एक भी हिन्दू-मुस्िलम दंगा नहीं हुआ, अगर हुआ हो तो बताएं। श्री के.डी.सुल्तानपुरी (शिमला): नहीं हुआ। श्री मोहन रावले : सुल्तानपुरी जी बता रहे हैं कि नहीं हुआ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास १९९१ से १९९६ के भी आंकड़े हैं। इस तरह मैं बता सकता हूं कि इनके राज में ज्यादा दंगे हुए और अब ये हमें सिखा रहे हैं। शरद पवार जी ने कल अपने भाषण में सरकार से शूगर के बारे में अपील की थी। मैं भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, मैकिसको और ब्राजील से जो शूगर आती है, सरकार को उस पर ६० प्रतिशत कस्टम डयूटी लगानी चाहिए। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तथा मेरी पार्टी शिव सेना राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती है।

>SHRI N. DENNIS (NAGERCOIL): Sir, on the Motion of Thanks to the President's Address, I wish to make a few points. In accordance with the Constitutional practice and procedure, the hon. President has made a customary Address to the Members of both the Houses of Parliament.

The Government has not brought out any concrete plan and programme for the solution of various problems faced by the country. The optimistic statement of the President has to be translated into action. The credibility of the Government would be measured and judged only by its performance and achievements. This Government failed on all fronts during the last 11 months. Parties with different ideas and ideologies and different election manifestoes have joined together to form the Government. Thus, they face difficulties to arrive at collective decisions on matters of national interest. A lot of time is taken to patch up their differences and arrive at decisions. They lack united stand. The problem of this vast country is the problem of 100 crores people of this wide and vast country.

People are facing several problems like poverty, unemployment, shelter, public health, water illiteracy and population explosion. Concrete policies and programmes have to be evolved to tackle all these problems. The industrial growth has declined as also the investment in the industry. There is rise in the prices of essential commodities. The prices of PDS items have also increased. There is also an increase in the prices of LPG, wheat, sugar, etc. They have failed in all the sectors, except the agriculture sector.

In para 50 of the President's Address, it is stated that the Sri Lanka. I wish to point out here that cash crop planters of Kerala, Kanyakumari District and of some other places are severely affected by this agreement. It is because there is import of certain items like rubber from Sri Lanka and Malaysia. Due to this, there is a crash in the price of rubber. As planters are severely affected due to low prices of rubber, so tapping is not done by them. So, a rectification has to be made in this matter so as to enable the planters to get suitable prices for the rubber and other cash crops.

Sir, ours is a multilingual, multi-religious and a multi-ethnic society. We have to preserve unity in diversity, and integrity of the nation. As per the provisions of the Constitution, one has the right to profess, practice and propagate religion. It is the Constitutional right of every citizen of this country.

The President has stated that the Government is committed to the principles of secularism. The sentiment expressed by the President is welcome. But follow up actions practice and other happenings in this regard are different.

The recent tragic incidents in Orissa, Gujarat, Madhya Pradesh and other States would show that there is a wound in the principles of secularism in the country. There are incidents of attack on Christians and their institutions, schools, dispensaries and also Churches. The Bibles were burnt and the new testaments were also burnt. Nuns were gang-raped. The religious priests were massacred. The Australian missionary, stances who was a doctor of leprosy, and his two sons were murdered while they were sleeping in a van. These crimes were done in the name of a religion, i.e., Hinduism which preaches and expected to practice tolerance. But these atrocities cannot be hidden from the world because there are press reports. These atrocities were condemned by Australian Government and also the other Governments world over.

In my native village, we have been living together with full peace, harmony and with perfect co-existence. The religion should not divide us, rather it should unite us for the constructive effort and contribution.

A proposal is made for the debate on conversion. I would like to say that at the time of framing the Constitution, these aspects were fully debated.

There is a constitutional provision to profess, practice and also propagate his or her religion. The propaganda that there is a large scale conversion to Christianity is a misconception and it is wrong. In 1961 census, the percentage of Christians in the country was 2.4. But as per 1991 census, the percentage has declined to 2.32. So, this large scale propaganda is a misconception. In spite of the fact that Christianity was here right from the first century, from the time of St. Thomas and 300 years of British rule, the percentage of christians is only 2.32 per cent. The contribution of Christians in the fields of education, health and social service is very high. This is not done for the sake of conversion but it is with service motive that these contributions are made.

Protection of minorities is protection of secularism Democracy and also unity and integrity of the country. So, strict action has to be taken against the culprits. The Government has to preserve the Constitutional rights of the minorities also and make them feel that they are secular in this country.

Regarding our relationship with foreign countries, we should have a united stand and our national interest is more important. The Lahore visit of our Prime Minister is a welcome step. But nothing concrete has emerged out of this visit except the reiteration of the spirit of the Simla Agreement but it is unfortunate that on the date of the declaration of peace, 25 innocent persons were massacred by terrorists in Jammu and Kashmir. There is no progress in the solution of Kashmir problem and other outstanding problems of these two countries. We have to maintain good relationship with our neighbouring countries and other countries so as to enable us to cut our Defence expenditure as is done by Japan.

Sir, there are one or two more points which I would like to speak on, if you would allow me.

Regarding Pokhran nuclear test, it is stated that it is an achievement of the Government but the outcome is that there was counter-nuclear test by Pakistan and western countries rose against us and imposed sanctions against our country. Thus, we face economic and other problems.

About family planning programmes, we have to implement it effectively. Because of explosion of population, our developmental activities are not progressing. I would like to elaborate on that point but due to paucity of time, I am not doing so. But as far as Tamil Nadu is concerned, my friend has stated that due to strict implementation of the family planning programme, the Previous 41 parliamentary seats constituencies are reduced to 39 Constituencies. But it is understood that two or three Constituencies would be reduced in the coming delimitation exercise. So also is the case with Kerala. I would like to say that instead of giving incentives. There is punishment in possibility for reduction of seats. That has to be stopped and protected. At least, the present position of 39 seats has to be continued in respect of Tamil Nadu and in respect of Kerala and other States which have effectively implemented the Family Planning Programme, their present position has also to be maintained.

With these words, I conclude.

>MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I call Shri B.M. Mensinkai to speak.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am calling out the names of those Members whose parties have not participated in the debate.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : Sir, my name is there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, your name is also thee. Major parties have almost exhausted their time.

Shri B.M. Menasinkai, please proceed. I will give you five minutes.

SHRI B.M. MENSINKAI (DHARWAD SOUTH)*: Mr Deputy Speaker Sir, I rise to support the Address delivered by the Hon'ble President of India to both the Houses of Parliament on the 22nd day of February, 1999. While supporting the Address I would like to give some valid and very important suggestions to the Government of India through you Sir.

Our Prime Minister Shri Atal Behari Vajpayee visited Lahore by bus very recently and he has spread the message of universal brotherhood. I am very happy about this visit of our Prime Minister. I request the Prime Minister to visit Bangladesh also to spread the message of peace and harmony.

The principle of Britishers was to divide and rule. The formation of Pakistan and Bangladesh is the result of the policy of the British rule. Now, our Prime Minister's responsibility is to bring these countries together and to create a congenial and peaceful atmosphere all around. By doing so there will be a huge reduction in the defence expenditure. This amount can be utilised for the upliftment of poor people of this country.

More than 70% of our population consists of cultivators and they live in rural areas. They should get scientific remunerative prices for their produce. This fact has been highlighted at para No. 19 of the President's Address. I thank the Hon'ble President for this. There is no mention in the Address about deteriorating values of life due to faulty system of education in the schools and colleges. The Centre has to concentrate on good education. Girls and boys should be given compulsory education upto higher secondary stage. Women should be preferred for the posts of teachers.

going on in the House. But there is no Cabinet Minister present in the House now.

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* Translation of the speech originally delivered in Kannada.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING & PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Mr Deputy-Speaker, Sir, one Cabinet Minister, Shri Kashiram Rana is very much present here. (Interruptions)

MR DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seat.

... (Interruptions)

MR DEPUTY-SPEAKER: Shri Baalu, there are as many as four or five Ministers present in the House. Please do not interrupt him. We do not have time.

sitting monotonously here.

SHRI RAM NAIK: Sir, a dull House has been converted into a lively one by him. We must thank him for that.

MR DEPUTY-SPEAKER: It is lively now. Shri Mensinkai, please continue.

SHRI B.M. MENSINKAI (DHARWAD SOUTH): Mr Deputy-Speaker, Sir, Shri Baalu raised a point regarding population control. I have moved an amendment on that issue. We should establish a system of education in schools and colleges where moral values are imparted to our younger generation.

Women are demanding for 33% reservation in the State Assemblies and Parliament. In fact they should demand for 50% reservation as they constitute 50% of the total population of the country. In fact, our leader Shri Ramakrishna Hegde introduced this idea of reserving 25% seats in the Panchayat in the year 1983 and later it became an Act in the year 1987 in Karnataka state when he was a Chief Minister.

Ours is a secural nation and we have the right to freedom of religion in our Constitution. I would like to suggest an amendment here. Instead of "freedom to practice and propagate religion" it should be "freedom to practice religion". If this is not done, conversion would continue and communal disturbances including killings may also continue.

Sir, I have suggested 8 amendments to the President's Address. Since all these items have been incorporated in the national agenda of our ruling party, I withdraw them and wish that my proposals will be considered by the Government for implementation.

The Government of India should implement austerity measures very rigidly. It should immediately check huge and unnecessary expenditures particularly in Government offices.

Mahatma Gandhi preached and practiced simple living and high thinking. We should follow the path showed by the father of our nation. His policy regarding prohibition of liquor consumption should also be implemented strictly throughout the country. Lakhs of families in each State can be saved from ruin by introducing prohibition. The introduction of credit cards to farmers is an important achievement of the Government.

The task force on infrastructure, set up under the aegis of the Planning Commission has finalised the blueprint for the construction of a six lane National Integrated Highway Project with an East-West corridor linking Silchar to Saurashtra and a North-South corridor linking Kashmir to Kanyakumari. This is another achievement and I congratulate the Government for this.

Ganga and Brahmaputra rivers should be linked Southern rivers and the water should also flow towards southern rivers. In fact it is late Shri Morarji Desai who proposed this idea when he was the Prime Minister of India. The Centre should make an earnest effort in this direction.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr Mensinkai, please conclude.

SHRI B.M. MENSINKAI: Sir, I will take two, three, four minutes and conclude.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You take two minutes. Please continue.

SHRI B.M. MENSINKAI: Sir, I am constrained to say that the President's Address has not highlighted the importance of judiciary. Justice delayed is justice denied. Thousands of cases are pending in almost all courts of this country. The poor people are finding it almost impossible to come to the courts. The Goernment should take immediate measure to solve this problem by amending procedural laws.

The allocation of funds is faulty. A meagre amount is allocated to villages even though 70% of the population of our country lives in rural areas. There should be equal distribution of funds and at the village level this should be done through Panchayats.

Population explosion is another major hurdle for the progress of our country. This affects the planning process and thereby increases poverty of the people. This aspect has been included in the national agenda. Stringent measures have to be taken by the Government to check the increase in population with immediate effect. Otherwise very shortly our country's population would touch 100 crore mark.

There is rampant corruption in administration and public life. This would definitely affect the values of life of the community and it increases the gap between rich and poor. The Government should find immediate solution to wipe out this menace. The Government should amend the Constitution if necessary.

Another menace which is spreading like cancer in our country is lottery ticket. I am sorry to mention that there is no mention in the address about banning lotteries throughout the country to improve the moral values of life. I urge upon the Government of India to ban the sale of lottery tickets throughout the country without any further delay and to save the lives of crores of poor people who have become mad after the lottery tickets.

Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak and with these words I conclude my speech.

>PROF. SAIFUDDIN SOZ : Mr. Deputy-Speaker, Sir, in the President's Address, I found that three areas were not focussed which, I consider, are very important. Before I go into the problems of the State of Jammu and Kashmir, I would like to highlight those three areas which have not been focused in this Address. The first one is, judicial reforms have not been given any focus. Justice, in this country, is the costliest thing for the common people and thousands of cases are piling up in various courts. The President himself was concerned about it and in a seminar he said that he was feeling concerned about the large number of cases that are piling up in courts, in the lower courts, in the High Courts and in the hon. Supreme Court of India.

In this Address, I saw that the problems in the Judiciary are the reforms that the law-givers must think have not been in focus.

Next is the population. Population explosion has taken place. I wish those well who were born all these years and up to this moment. Our resources are very vast. But since we do not have economic democracy, maybe 20 per cent of population - children belonging to that strata of population - can enjoy an egg in the morning with the breakfast. But the 80 per cent of the population go without that. There is no breakfast for the children of India. In fact, no studies have been conducted to look into the layers of poverty. And this poverty is basically born out of terrible explosion of population. This has not been in focus.

I wish my friend from Shiv Sena in Maharashtra well. He was quoting from a document that has been prepared in the Library. It was somebody's article. In fact, he did not quote it. I will not go into debate. But, for his information, he should know where the population explosion has taken place in recent years. That means for the last two decades the population is continuously increasing in areas known as the Hindi-belt. In Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar and Uttar Pradesh, the rate of population was the highest.

It should be no surprise to this august House that Kashmir is a Muslim majority State. We are just close to Kerala so far as family planning is concerned. Population explosion is a terrible thing in the Hindi-belt or the cow-belt. You refer to them like that. So, we must focus our attention. I will invite Shri Mohan Rawale to have a discussion on that. He was quoting figures here only to suggest that the Muslim population was increasing or the Christian population was increasing. It is a misleading thing.

As per the Constitution of India, we were to universalise education by 1960. We have failed miserably. We are entering 21st century with a very large section of population who will be illiterate. It is because the drop-out rate in schools is enormous. This House has neglected universalisation of education. I am saying it with a sense of responsibility because I am here for the fourth time. There was a recess for me. For one term, I was in the Rajya Sabha. But I have noticed that the Lok Sabha has neglected education. There are some gimmicks in the Budget. But the real thing is: Does India want to universalise education? I have seen it in the Budget proposals and in this Address also. The answer is `no'. We are not serious about universalisation of education. If this Government or this House wants to do something tangible for the downtrodden and the poorest of the poor, it is education, the universalisation of education.

Now, I found the three things, which I said, missing in this esteemed Address. I want to invite the attention of this House and particularly the Treasury Benches to what is happening in Jammu and Kashmir State. There was no mention in this Address about the self-rule or the autonomy within the parameters of the Constitution of Inida. We must not feel too much happy. We are happy that militancy has been controlled in the State of Jammu and Kashmir. I would like to caution my respected sister, Shrimati Sushma Swaraj, who is not here. She took all the credit for normalisation of the situation in Kashmir. She took credit for the BJP. I have no quarrel with the BJP on that. Let the BJP Government take credit where it belongs to it. I gave the credit to the hon. Prime Minister for normalising relations between India and Pakistan.

He was very serious about it. He continues to be very sincere about it. For the normalcy that has come, some credit must go to the people of Kashmir, and the armed forces. But the people of Kashmir who have rejected atankwad wholeheartedly, there was no mention in her speech about them. When she gave credit to the BJP Government, she should have given some credit to Dr. Abdullah. Anybody can have any number of differences with him but he fought a battle, his party fought a battle and we got normalcy. Along with normalcy, we must think how to resolve the crisis. There is no dispute on annexation. It does not behove people to say all the time that Kashmir is atoot, Kashmir is an integral part of India. Yes, it is an integral part of india. There is no compulsion for a Maharashtrian or for an Andhrite to say that Maharashtra or Andhra is an integral part of India. You must have conviction, not by just saying that it is an integral part of India.

The people of Jammu and Kashmir joined the Union of India for good. We are as much an integral part of India as Maharashtrians, as Andhrites, as Tamilians or as people of any other State. As far as autonomy is concerned, we have a dispute with the Central Government, and not with the people of the rest of the country outside Jammu and Kashmir State. So, the urges of the people of Jammu and Kashmir must be answered well in time. There is a lot of room in the Constitution. Shri Narasimha Rao, when he was the Prime Minister, made a statement in the Upper House, the Rajya Sabha, "Short of giving azadi, sky is the limit within the Constitution of India". So, the people of Jammu and Kashmir want accommodation with the parameters of the Constitution of India. They should not be denied that. That should be gone into by this Government, and by stalwarts from all other parties.

Then, I found another thing missing in the Address. The President did not talk of migrants, particularly, the Kashmiri pandits. They are refugees in their own country. It is not a joke to be a Member of this august House. How long will you give these arms? You can increase the number of arms from 1800 to 2500 which is not a solution to the problem. This House is the last hope of the people of India and the last hope for the people of Jammu and Kashmir State. You must devise a method whereby Kashmiri pandits - because there are muslim and other migrants also - who have become refugees in their own country must get back to the Valley of Kashmir, to their homes and hearths with dignity. That dignity can come only when this House ensures their security. But this Address did not focus attention on that problem.

Then, Mr. Deputy-Speaker, Sir, there are a numberless people who have become orphans. There are numberless people who have become widows. There is a village near Kangan where there are only three men, the rest of the people are either women or their children. This Government would be well-advised to institute a survey and see what is the number of orphans, what is the number of widows, where are the places where they live, and what are their problems. There is a Rehabilitation Council in Jammu and Kashmir State. That had been instituted for those children who have become orphans at the hands of the militants. I had raised a question in this House regarding the orphans, the widows, and their children. There are sons and daughters of even militants also who were killed. We cannot differentiate or discriminate between the children of the people of Jammu and Kashmir and the children of militants. They are our children. They are orphans. This Government must go into this question and provide adequate funding for rehabilitation of orphans and widows of Jammu and Kashmir State, for their sustenance, and for their future security. This problem has not been recognised.

Now, there are some specific problems. I did not hear when Mufti Mohammed Sayeed was speaking. मुफती साहब को मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन जब मैं आ रहा था, तो उन्होंने एक सेंटेंस बताया, हालांकि मैं उनसे कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं था, उन्होंने यह बताया कि फारुख साहब लोगों से रूठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि फारुख साहब लोगों से रूठे हुए नहीं हैं बल्िक इस गवर्नमेंट ने फारूख साहब के लिए कुछ मुश्िकलात पैदा की हैं।

I will raise this issue when the Budget is there. I wish Shri Sinha were here but some senior people are here and they can bring this to the notice of the hon. Prime Minister, to the hon. Home Minister and to the hon. Finance Minister.

There are more than two lakhs of educated youth who are unemployed. There is no mention of that in this Address and they are not bothered about it. Pakistan used our educated youth to become fodder of across border militancy. The Government should take notice that we have more two lakhs of educated unemployed youth. Kashmir is a very small place and we have more than two lakhs of educated unemployed people. They should not become fodder for any mischief from across the border.

We have tremendous potential for hydraulic power and this Government refuses to provide counter guarantee, so that we could produce more energy. This should not have happened. If Mufti Saheb were here, I would tell him that yes, the Central Government has created a difficulty which is broadly known as financial crunch in Jammu and Kashmir State. It should not have happened. I am told that even the PTV is doing the drama on their Television. Why did this Government create that situation?

The financial crunch has touched the lowest of the low levels when there was no pay for the staff of so many Departments. For the Karamcharis of so many departments, the pay was not available -- not for one month but for four months. That was the depth of the financial crunch. Why should this happen?

Some projects were there. Shri Baalu had raised a question that there was no Cabinet Minister presented in the House. But I spot Shri Rana sitting in the House. So, it is Shri Rana's duty to report it to his senior colleagues. There were two prestigious projects. One is a rail project that they would take rail to Jammu and Kashmir. Shri Deve Gowda laid the foundation stone at two or three places. Then Shri Gujral went there and laid foundations at two or three places. Those stones are there but the rail is not moving beyond Udhampur. It has not even moved to Udhampur. I have heard it. It must be painful to Shri Chaman Lal Gupta and his other colleagues that it has not gone to Udhampur for the last fifteen years. They are not to blame for that. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : यह सरकार पांच साल में रेलवे पहुंचा देगी। प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ (बारामूला): यह पांच साल की बात नहीं है। आपका इरादा वहां रेल पहुंचाने का नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Maj. Gen. Khanduri, please do not provoke him, otherwise he will continue for some more time. There will be a problem then.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : A project was prepared by the Government of India. I hope he would realise that Shri Deve Gowda was also the Prime Minister of this country, so was Shri Gujral. They approved a scheme within a sum of Rs.2,500 crore. The Government can take a rail and spend this money within a matter of four years, five years or six years. But they cannot say that they would take the rail there, and that this was their intention and never fix a time schedule for that.

What is happening? I am not going into the details. A sum of Rs.200 crore was provided initially in the Budget. After two-three months, a sum of Rs.125 crore was slashed down. By the time I am speaking to you, Rs. 75 crore were not spent. My hunch is there, Shri Nitish Kumar will say when I raise this question. It is less than Rs.40 crore that were spent on the acquisition of land.

I raised a question. If you spend Rs.100 crore annually, what is the time span for taking rail to Kashmir? You tell me. The people of Kashmir are very eager that rail should come there. They offered their land. They want to welcome the rail in the Valley and the rail is very important. If people are interested in real integration then the rail must move from Srinagar to Delhi everyday. There is no goal and this Government is dragging its feet on that. That is dangerous.

Mr. Deputy-Speaker Sir, since you are about to ring the bell, I will not go into details.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But the fact is that the time allotted to you is over.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : There is another project. Shri I.K. Gujral had committed a sum of Rs. 291 crore for conservation of the Dal lake. Now, this Government is dragging its feet even on that. That is the world famous lake and it attracts tourists. If income is generated through tourism, the major share will go to the Central Government and it will not go to the State Government. Sir, the Dal project is also in a shambles. I raised it in the `Zero Hour' also. So, we have so many problems.

Sir, a very wrong signal has gone to Kashmir. I would urge the hon. Ministers who are sitting here along the side of Shri Kashiram Rana that they carry this voice to the hon. Prime Minister of India, the Home Minister and the Finance Minister that a very wrong signal has gone to Kashmir that this Government is not interested in the economic development of the State of Jammu and Kashmir and particularly, the Kashmir Valley because the Dal project is there and rail is wanted in Kashmir. If you are wanting rail there and if you are wanting to conserve the Dal project, it will be a credit point to you; wherever you are in credit, everybody will give you the credit wholeheartedly. So, Dr. Abdullah deserves your compassion and your support but as of now, the financial crunch has left him high and dry. If you want that the State Government should not perform due to financial crunch and that is your national interest, you can continue this attitude. But tomorrow if the Finance Minister rises in his seat, he must give a new signal to Kashmir and give a commitment to Dr. Abdullah and his Government that they will help the State Government to overcome the difficulty in finance.

> श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): उपाध्यक्ष महोदय, इस महीने की २२ तारीख को राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों की संयुकत मीटिंग में अपना अभिभाषण पढ़ा। किसी भी राष्ट्रपति या गवर्नर का अभिभाषण उसकी सरकार के कार्यकलापों और नीतियों का एक पत्र होता है। राष्ट्रपति जी ने मौजूदा सरकारी की नीतियों और पिछले कायर्ों का पढ़ा, उसमें कृषि और गांवों के विकास का बहुत उल्लेख किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में यह माना जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। इस देश में ८० परसेंट लोग खेती करते हैं या खेतीहर मजदूर हैं। किसान की, खेती की बातें तो सभी करते हैं लेकिन उसकी तरककी के लिए, उसके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया जाता। मौजूदा सरकार ने किसानों के बारे में कोई नीति अभी तक लागू नहीं की है। यहां इस बात पर बहुत चर्चा चली कि नई कृषि नीति बनाई जायेगी, लागू की जायेगी। उस नीति का विवरण कया है? वह नीति कया होगी, कैसे लागू होगी और उसमें कया-कया सुविधायें दी जायेंगी, इस विषय में केवल खोखला नारा देकर इस देश के किसान को, गरीब लोगों को गुमराह किया जाता है। किसान को केवल चार चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली आवश्यकता पानी की है। दूसरी बिजली की है। तीसरी खाद्ध और बीज व चौथी आवश्यकता अपनी उपज का पूरा मूल्य मिले, की है। इन चारों चीजों पर इस सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पिछले दिनों आलू, प्याज की बड़ी चर्चा चली। जब किसान अपनी फसल मंडी में लेकर जाता है तो कोड़ियों के भाव उसकी फसल जाती है। फिर वह व्यापारी के पास जाती है, उसकी होर्िडंग हो जाती है जिससे उपभोकताओं को महंगा खरीदना प्रड़ता है और किसानों को सस्ता बेचना पड़ता है। इस सरकार के पास मूल्य निर्धारण करने के लिए कोई नीति नहीं है और न ही उसका कहीं उल्लेख किया गया है। जब किसान के भाव का सवाल आता है, जब किसान संघर्ष करता है कि उसे पूरा भाव दिया जाए तो दूसरा सवाल पैदा कर दिया जाता है कि यदि किसान को अच्छा भाव मिल गया तो उपभोकता भुगतेगा, गरीब लोगों पर मार पड़ेगी। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ का भाव तय किया जाता है तब कोई भी उपभोकता का ख्याल नहीं करता। आखिर कारखानों में जो माल पैदा होता है, उसे भी गरीब लोग खरीदते हैं, लेकिन वहां मूल्य निर्धारण के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब किसान की फसल के भाव देने की बात आती है तब सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि अनाज कैसे मिलेगा, हम कैसे खाएंगे। किसान के साथ यह बहुत ज्यादती होती है। हमारे वित्त मंत्री जी का आज भी बयान छपा है। उन्होंने चैलेंज करके बयान दिया है कि हम खाद और डीजल के रेटस कम नहीं करेंगे। यह बड़े खेद का विषय है। एक तरफ वह कहते हैं कि हम किसानों की तरककी करेंगे, ग्रामीण विकास करेंगे लेकिन दूसरी तरफ किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। सबसिडी आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि सबसिडी खत्म कर दी जाए, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो रही है। फिसकल डैफीसिट के नाम पर सारा बोझ किसानों पर डाला जा रहा है। जहां तक किसानों को दी जाने वाली सबसिडी की बात है, फर्टीलाईजर की सबसिडी की बात है, किसान को कोई सबसिडी नहीं दी जाती, नाम किसान का होता है लेकिन सबसिडी कारखानों को दी जाती है। किसान को डायरैकट कोई सबसिडी नहीं मिल रही। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस देश में जितनी फर्टीलाईजर फैकटि्रयां हैं, उसमें कुछ सरकारी कौआपरेटिव सैकटर में भी हैं जैसे इफको, कृभको, एन.एफ.एल.। आप पिछले दस सालों के कोई भी आंकड़े निकालकर देख लें, एफ.आई.सी.सी. खाद के रेट तय करती है। उसके लिए कया क़ाईटेरिया होता है? अलग-अलग फैकटि्रयों के लिए अलग-अलग रेट हैं। प्राईवेट सैकटर की फर्टीलाईजर फैकटि्रयों का रोट ८४०० रुपये प्रति टन, किसी का ७८०० रुपये प्रति टन, इफको, कृभको का ४५०० रुपये प्रति टन यानी रेटस में इतना डिफरैंस है। इससे यह बात साफ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ घोटाला है। सरकार करोड़ों रुपये देती है लेकिन वे किसान को नहीं मिलते, कारखानों को सबसिडी दी जा रही है। एफ.आई.सी.सी. जो रिटैंशन प्राइस तय करती है, उसमें बड़ी भारी चोरी है। जो क़ाईटेरिया फिकस किया जाता है, हर कारखाने की रिटैंशन प्राइस की जो इवैलुएशन होती है, वह ९० प्रतिशत प्रोडकशन के आधार पर और साढ़े बारह प्रतिशत मुनाफा लगाकर तय की जाती है। आप प्रोडकशन का रिकार्ड निकालकर देखें, हर कारखाने में १३० प्रतिशत कर प्रोडकशन होता है। जो ऐकसैस प्रोडकशन होता है, कारखानेदार केन्द्र सरकार से उसका मुनाफा भी सबसिडी की शकल में वसूल करती है लेकिन नाम किसान का लिया जाता है। अभी १७ रुपये प्रति बैग फर्टीलाईजर का रेट बढ़ा दिया गया। उस हिसाब से किसान के ऊपर कितना भारी बोझ पड़ा है। एक तरफ किसान को खुशहाल करने की बात की जाती है लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी कमर टूट गई है। पिछले दिनों सारे भारतवर्ष के अलग-अलग प्रान्तों में बड़ा भारी फळ्ाड आया। कहीं लोग सूखे से मरते हैं, कहीं फलड की वजह से लोग मरते हैं, लेकिन इस सरकार ने फळ्ाड का जो नुकसान हुआ है, उसमें भी कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, किसी तरह की सहायता नहीं दी। खास तौर से हमारे हरियाणा स्टेट को नहीं मिली, आंसू पोंछने वाली बात भी नहीं हुई। ये सारी किसान विरोधी नीतियां चल रही हैं। मैं तो इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं, इससे प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसान इस देश का सबसे बड़ा भागीदार है, इस देश का मालिक है, उसके विरोध में यदि नीतियां बनती रहीं तो यह देश बर्बाद हो जायेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि आज देश में गेहूं के उत्पादन में हमारा देश तीसरे नम्बर पर है। आज तो हम तीसरे नम्बर पर हैं, लेकिन अगर इस सरकार की ऐसी ही नीतियां किसान विरोधी चलती रहीं तो अगले वर्ष आप रिकार्ड देख लेना, हमारा यह नम्बर ९-१० पर चला जायेगा, कयोंकि जब तक किसान को सहायता नहीं मिलेगी, वह बर्बाद हो जायेगा। उसकी अपनी आर्िथक स्िथति मजबूत नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं ... (व्यवधान)अभी तो एक किसान की बात ही हुई है। मुझे बोलने का मौका दीजिए । पिछले दिनों आपने सुना होगा, सारे देश में यह मामला बड़ा चर्िचत हुआ था। तेल में मिलावट का मामला आया, उससे बहुत से लोगों की जान चली गई। सरकार ने रेड की और जितने ऑयल मिल्स थे, वे बन्द हो गये। ऑयल मिल्स बन्द होने से किसान की सरसों की फसल रुक गई और किसान की सरसों के भाव की पिटाई हुई। उससे किसान बर्बाद हुआ। गलती होर्डर्स की थी, लेकिन उसका भुगतान किसानों ने किया। उससे किसानों की कमर टूट गई, इसलिए सारी जो नीतियां बन रही हैं, ये किसान विरोधी बन रही हैं। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़े, लम्बे-चौड़े दावे किये गये, लेकिन जब से मल्टीनेशनल कम्पनीज़ आई हैं, उस वकत से हमारे देश की सारी इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल फेल हो गईं हैं। अब आप किसी भी प्रान्त में पूछ लें, इंडस्ट्री में इतना घाटा आया हुआ है, इतना प्रोडकशन कम हो गया है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। छोटे उद्योग-धन्धों की बात हुई, आप लुधियाना में चले जायें, पानीपत में चले जायें, जहां पर २०-२० हजार हैण्डलूम की छोटी-छोटी फैकटरीज़ हैं, जहां गरीब लोग काम करते हैं, वहां सारा व्यापार चौपट हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन देने की बात नहीं की गई। हमारे देश में विदेशों से पूंजी आती थी, उसमें भी कमी आई है। जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, चाहे लुहार हो, चाहे खाती हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे धोबी हो, चाहे सुनार हो, सब का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। पूंजीपति लोगों ने, मल्टीनेशनल कम्पनीज़ ने गरीब लोगों को बेरोजगार करके उनको घर बिठा दिया है। नौकरियां हैं नहीं, जमीन है नहीं। दूसरी बात, आज भी शून्य काल में हमें पूरे तरीके से अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। आज के अखबारों में छपा है, हमारे पंजाब के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने विधान सभा में बयान दिया है कि हरियाणा को एस.वाई.एल. नहर हम बनाने नहीं देंगे। हरियाणा को उसका पानी नहीं देंगे। हमारे पास कोई फालतू पानी नहीं है, यह बहुत बर्िनंग इश्यू है। हम इस बात की वाजपेयी जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने कावेरी जैसा मामला, चार स्टेटों का डिस्प्यूट सुलझाकर इस देश के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा तो २-३ स्टेटस का मामला है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान का मामला है। यह मामला पिछले ३२ साल से लगातार पैंडिंग है। कावेरी वाले मामले में तो दूसरी बात थी कि वह पानी अपने स्टेटस में जाता था, चाहे कोई स्टेट ज्यादा लेता हो, लेकिन हमारे साथ तो ज्यादती यह है कि हमारा पानी, इस देश का पानी, हरियाणा का पानी पाकिस्तान में जा रहा है और यहां कोई सुनवाई नहीं करता। उसके लिए सरकार ने कोई पहले नहीं। पूरा एक वर्ष हो रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार ने इन तीन-चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कोई मीटिंग नहीं बुलाकर इस समस्या का समाधान नहीं किया। जो बयान बादल साहब ने दिया है हम उसकी घोर निन्दा करते हैं। हम उनके छोटे भाई हैं, उनको बड़े भाई की तरह सलूक करना चाहिए और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जहां तक ला एंड आर्डर की बात है, सारे देश की ला एंड आर्डर की स्िथति के बारे में यहां कई माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से बताया है। आप देखें उड़ीसा में कया हुआ, गुजरात में कया हुआ। हरियाणा में भी पिछले दो-ढाई साल से ला एंड आर्डर की स्िथति बुरी हो गई है। वहां शराब माफिया का एक गैंग खड़ा हो गया था। दिल्ली में जो वारदातें हो रही हैं, उनमें से ५० प्रतिशत वारदातें हरियाणा का यह गैंग यहां आकर करता है। हरियाणा में सरेआम गुंडागर्दी, बलात्कार और मर्डर हो रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय: सांगवान जी, आपको मालूम होना चाहिए कि ला एंड आर्डर स्टेट सब्जेकट है। श्री किशन सिंह सांगवान : मैं जानता हूं। अगर यह राज्य का विषय है तो यहां बिहार का मामला कयों उठा था। वहां धारा ३५६ लागू की गई, लेकिन हमारे यहां की बात कोई नहीं करता, कयोंकि यहां बी.जे.पी. उस सरकार के साथ है। जहां तक व्यापार की बात है, दिल्ली देश की राजधानी है। इसके आसपास उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का सारा व्यापार चौपट हो गया है। वह इसलिए हो गया है कि देश की राजधानी होने के कारण यहां सेंटर की तरफ से ग्रांट ज्यादा मिलती है और टैकसों के रेट बहुत कम हैं। इसलिए आसपास के राज्यों का अनाज यहां की मंडियों में आता है। हमारे हरियाणा की सारी मंडियां बेकार हो गई हैं, व्यापारी घर बैठे हैं, कयोंकि यहां टैकस के रेट में फर्क है इसलिए हमारे यहां का व्यापारी बर्बाद हो रहा है। इस सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे गरीबों का, देश का भला हो सके। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

SHRI P. UPENDRA (VIJAYAWADA): Sir, this is a normal tradition that when such a debate takes place on the motion of thanks on the President's Address, the hon. Prime Minister is used to sit always. That was the tradition of this House. If not the Prime Minister, maybe at least one or two senior Ministers used to sit. (Interruptions). I am not telling the rank or anything.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister of Railways is here; the Minister of Textile is here.

... (Interruptions)

SHRI P. UPENDRA : But it is for the first time that we are seeing this kind of a thing. (Interruptions).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, I must respond. As it is, yesterday, the hon. Prime Minister was here for a long time. Now, the Cabinet Minister is here. But if you see your rank, your Leader is not here, your Deputy Leader is not here. Why? Are they not supposed to take part? (Interruptions). One has to be pragmatic. What is this going on? (Interruptions). There are no senior or junior...(Interruptions).

SHRI DADA BABURAO PARANJPE (JABALPUR): Sir, I would like to know whether I will get a chance or not. (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Paranjpe, you will have to sit late. Please resume your seat. I will call you whenever your chance comes. Please cooperate with me. I am going according to the time available.

... (Interruptions)

SHRI DADA BABURAO PARANJPE : But not according to the seniority of that list. (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, I have got my own priority. Accordingly, I am going.

... (Interruptions)

>SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH (VAISHALI): Mr. Deputy Speaker, Sir, President's Address is the policy and statement of the Government. हम लोग जानते हैं कि सरकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के द्वारा आगामी एक साल में कया करना चाहती है, उसके सम्बन्ध में नीति और कार्यक़मों की घोषणा करती है। राष्ट्रपति जी के मुंह से संयुकत अधिवेशन में वह अपनी बात कहलाती है। हम लोगों ने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखा है। मैं उसके अंत से अपने भाषण की शुरूआत करना चाहता हूं। उसमें धारा ३५६ के प्रयोग का इन्होंने वर्णन किया है लेकिन यह छूट गया कि धारा ३५६ इन्होंने पिछले साल ही लागू करने की कोशिश की थी लेकिन राष्ट्रपति जी ने उसे नाजायज समझकर अमान्य कर दिया। इस पर भी ये लोग नहीं मानने वाले हैं, गलत काम बार-बार करते रहते हैं लेकिन फिर इन्होंने दोबारा लागू करने की कोशिश की और हमने देखा कि उसका परिणाम कया हुआ, इन्हें राष्ट्रपति शासन वहां से हटाना पड़ा और इन्हें राज्य सभा में जाने की हिम्मत नहीं हुई। यहां से तो संख्या बल के प्रयोग से इन्होंने पास करा लिया था। बिहार में जो अवैध राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, संसदीय प्रणाली में और समूचे इतिहास में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलता जैसा अनर्गल और नाजायज काम इनकी सरकार ने किया। हमने संशोधन किया है कि इस कलॉज को इसमें से हटा देना चाहिए और जो इन्होंने गलत काम किया था, उसके लिए देश से इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह का काम हम दोबारा नहीं करेंगे। शैडयूल्ड कास्टस और कुछ लोगों की जो हत्याएं हुई थी, उसका आधार बनाकर इन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया था लेकिन देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की हत्याएं न हों, इसके लिए वधि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम लोग अपेक्षा करते थे कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस संबंध में कुछ न कुछ सहयोग करेगी, अपनी तरफ से नीति बनाएगी और राज्य सरकार को सहयोग करेगी। हमारे प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार के ग्ृाह मंत्रालय से जो जवाब आया, बिहार की राज्य सरकार ने पैरा मलिट्री फोर्सेज की तीस कंपनियों की मांग की थी लेकिन चार कंपनियां दी गईं। हाल ही में वहां से फैकस आया है और राज्य सरकार ने मांग की कि देश के वभिन्न हिस्सों में जो उग्रवादी और एकसट्रीमिस्ट आधुनिक हथियारों से लैस हैं, ऐसे लोगों को दबाने के लिए पैरा मलिट्री फोर्सेज या रेपिड एकशन फोर्स होनी चाहिए लेकिन ये लोग बराबर ख्याल में रहते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार को निरुत्साहित किया जाए जिससे इन्हें राष्ट्रपति शासन लागू करने का मौका मिल जाए, ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं। एक उदाहरण वधि व्यवस्था का मुझे मालूम है। यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की कठिनाइयों को नहीं देखेगी तो और कौन देखेगा कयोंकि राज्य सरकारों के पास लमिटेड साधन होते हैं। इतना ही नहीं, केवल पैरा मलिट्री फोर्सेज के मामले में ही भेदभाव और उपेक्षा पूर्ण व्यवहार केन्द्र सरकार नहीं करती, अनेक मामले, जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं कि ७३ वें और ७४वें संविधान में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में संशोधन हुआ और कहा गया कि पंचायत में एक तिहाई स्थान महिलाओं को मिलेंगे। अनेक स्थानों मे पिछड़े-वर्ग और एस.सी. के आरक्षण के लिए कहा गया कि राज्य सरकार तय करेगी। ७३वें और ७४वें संशोधन के मुताबिक अपना एकट बनाने में जो राज्य सरकार उचित समझे, वह आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है। बिहार की राज्य सरकार ने ७३वें संशोधन के मुताबिक पिछड़ा-वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और प्रावधान करने के पश्चात इस मामले को हाइ कोर्ट में ले जाया गया और हाइकोर्ट में आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया गया। फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी भी लम्िबत है। अब दसवें वित्त आयोग ने कहा है कि बिहार को सवा दो सौ करोड़ रुपरये प्रतिवर्ष पंचायती राज के लिए दिया जाएगा जो देश के अन्य राज्यों को मिल रहा है। वहां कहा जा रहा है कि आपने चुनाव नहीं कराए। इसमें हम पैसा नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि वहां की राज्य सरकार से इनको दुश्मनी है, वहां की राज्य सरकार इनको पसंद नहीं है इसीलिए इन्होंने उसे बर्खास्त भी किया। वहां की दस करोड़ जनता, पंचायत और बिहार से इनको दुश्मनी है, ऐसा लगता है। जनता का सबसे बड़ा कोर्ट यहां पर है। मैं कहना चाहता हूं कि ३८ करोड़ रुपए चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने खर्च किया। बैलट बकसे बन गये, लेकिन कोर्ट में मामला जाने के कारण चुनाव नहीं हो सका तो इसमें राज्य सरकार का कया कसूर है, बिहार की जनता का, पंचायतों का कया कसूर है? दसवें फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि दस करोड़ आबादी वाली पंचायत के लिए सवा दो सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने चाहिए। इन्होंने १९९६-९७, १९९७-९८ और १९९८-९९ से पैसा रोक कर रखा हुआ है, दे नहीं रहे हैं। इसका जवाब इनके पास है तो बताएं कि जब राज्य सरकार खर्चा कर रही है और चुनाव कराना चाहती थी, कोर्ट के लटिगेशन के चलते जो सुप्रीम कोर्ट में कानून लम्िबत है, वह काननू ही खत्म हो गया। कानून जो एकट बना, उसके प्रावधान को कवेश कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्िबत है। इसमें राज्य सरकार का, बिहार की जनता का कया कसूर है, जो दसवें वित्त आयोग से रुपए मिलने चाहिए, उसे यह रोके हुए है। इनके मंत्रिमंडल में कोई माईबाप है तो वह बताए कि बिहार का कया कसूर है और बिहार की जनता का कया कसूर है? वहां कोयला और खान का उत्पादन होता है, वहां खान-खनिज है। इससे संबंधित जो सरकार की कमेटी है उसने १९९७ में अनुशंसा की थी, लेकिन १९९८ भी बीत गया और अब १९९९ के तीसरे महीने में बातचीत कर रहे हैं। कमेटी ने अनुशंसा की कि जो कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है उस राज्य का पिछड़ापन एड वैलोरम नहीं होने के कारण है। वहां खान-खनिज एवं कोयले की जो रायल्टी मिलती है वह वजन के आधार पर मिलती है, मूल्य के आधार पर नहीं मिलती। कमेटी ने अनुशंसा की है कि वह मिलनी चाहिए, एड वैलोरम मूल्य के आधार पर मिलनी चाहिए, कयोंकि वजन के आधार पर मिलने से कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों का बड़ा भारी नुकसान होता है।

... (व्यवधान)उस। रिपोर्ट को, जो सरकारी कमेटी ने अनुशंसा की और जो न्यायसंगत है उसे एड वेलोरम कयों नहीं लागू किया जा रहा है, यह भी इनको बताना चाहिए। अन्य राज्यों का हिसाब जोड़ कर देखा जाएगा लेकिन बिहार की १८०० करोड़ सालाना की बर्बादी हो रही है। ये कह रहे हैं कि बिहार आर्िथक रूप से पिछड़ा राज्य है, मैं साबित करना चाहता हूं कि केन्द्र के सौतेले व्यवहार के चलते देश में क्षेत्रीय विषमता फैल रही है और बिहार, जो आर्िथक रूप से पिछड़ा राज्य है उसका आर्िथक संकट और बढ़ रहा है, कयोंकि उसको केन्द्र से न्याय नहीं मिला है। जो बजट बनता है, फार्मूले के आधार पर उसमें १५ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान है। बिहार के लिए उस फार्मूले के आधार पर बजट की तैयारी होनी चाहिए और जो केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए, वह केन्द्र सरकार नहीं दे रही है और बिहार के साथ अन्याय कर रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ड़ाफट डाकयूमेंट में कहा गया कि गांवों का विद्युतीकरण कराया जाएगा। देश भर में ८५ प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा १५ प्रतिशत का अभी बाकी है। लेकिन बिहार में तो केवल ५० प्रतिशत गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आर.ई.सी. जो केन्द्र सरकार का संस्थान है उसने १९९६-९७ में ४० करोड़ रुपये की ग्रामीण विद्युतीकरण कराने के लिए स्वीकृति दी। उसमें कहा गया कि राज्य सरकार की स्वीकृति चाहिए। राज्य सरकार ने ३१ मार्च १९९८ को गारंटी भी दे दी, फिर भी रुपया कयों रोका हुआ है। कोई भी मंत्री मंडल का माननीय सदस्य है जो इसका जवाब दे सके। जो रुपया आर.ई.सी. का मंजूर था वह अभी तक कयों नहीं मिला है। बिहार पहले ही पिछड़ा है इससे क्षेत्रीय विषमता और बढ़ेगी।

... (व्यवधान)इससे तो राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है और केन्द्र और राज्यों के संबंधों के लिए भी खतरा है।

... (व्यवधान)सरकारिया आयोग ने केन्द्र और राज्यों के संबंध मजबूत करने के लिए कहा लेकिन इन्होंने उसको भी ताक पर रख दिया। उसकी भी इन्होंने राज्यपाल की बहाली में धज्िजयां उड़ा दीं। इन्होंने कहा था कि राज्यपालों की नियुकित में राजनीतिक व्यकित बहाल नहीं होगा, लेकिन बिहार में ऐसे राज्यपाल को बहाल कर दिया गया। माननीय ग्ृाह मंत्री जी ने बयान दिया कि हम गैर-राजनीतिक व्यकित को भेजेंगे। फिर क्षमा वगैरह ... (व्यवधान)समय कम है, इसलिए मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। बिजली के लिए बाढ और नार्थ करणपुरा में ये २ हजार मैगावाट का शिलान्यास किए हैं। कारो में ७३२ मैगावाट पन-बिजली का मंजूर है। टैकनो-इकनोमिक कमेटी, फिजीबलिटी कमेटी और कैबिनेट ने इसे मंजूर किया हुआ है लेकिन अभी तक उसको चालू करने का, शुरू करने का पैसा यह सरकार रोके हुए है। केन्द्र सरकार ने तीन शर्तें निर्धारित की थीं जो राज्य सरकार ने पूरी कर दीं। लेकिन ७३२ मैगावाट पन-बिजली, जो सस्ती होती है, कोल-कारो की परियोजना को चालू नहीं किया है। लेकिन वहां पर और शिलान्यास किए जा रहे हैं कि हम बिहार की बड़ी भारी मदद कर रहे हैं। सिंदरी यूनिट की ई.आई.ए. और आई.सी.आई.सी.आई. ने बिहार में अनुशंसा की कि यह एशिया का सबसे अच्छा कारखाना है। इसका पुनरोद्धार किया जाए।

... (व्यवधान)सब हिसाब लगाकर जोड़ते हैं तो जल निकासी की योजना केन्द्र सरकार में लम्िबत है। उसमें भी केन्द्र सरकार कहती है कि हम एक पैसा मदद नहीं करेंगे। केन्द्र सरकार पर राज्य सरकार का साढ़े २२ हजार करोड़ रुपया बकाया है। केन्द्र सरकार यह रुपया नहीं दे रही है। जबकि केन्द्र सरकार कहती है कि हम अच्छा काम और गरीबों के लिए काम करते हैं। ... (व्यवधान) टार्गेटिड पब्िलक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में १० किलो प्रति परिवार, प्रति माह, आधे दाम पर अनाज देना था। लेकिन इन लोगों ने दाम बढ़ा दिये। फिर यह इससे पीछे हट गए। अनाज १० किलो से १५ किलो करना था, नहीं किया जबकि अनाज का बहुत भंडार है। इन्होंने अनेक आवश्यक चीजों के दाम बढ़ा दिए। अभी टेलीफोन का किराया बढ़ाया। इससे पहले यूरिया के दाम बढ़ाए थे। इन्होंने किसानों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। दूध के मामले में कहा गया कि दुनिया में भारत का स्थान ऊपर हो जाएगा। दूध का उत्पादन पर-कैपिटा कम से कम २२० ग्राम होना चाहिए लेकिन वह १९७ ग्राम पर-कैपिटा पर पहुंचा। यह अमेरिका में ९०० ग्राम पर-कैपिटा है। उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी खत्म करें। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार का संकल्प था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख कोआपरेटिव डेयरीज बनाई जाएंगी। उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया। यह इस लक्षय तक नहीं पहुंच पाए। सुषमा जी ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि पोखरण टैस्ट होने से देश के लोग खुशी में कूदने लगे और हम सीना तान कर खड़े हुए। मैं सुषमा जी से पूछना चाहता हूं कि पोखरण में टैस्ट होने के बाद इनकी पार्टी राजस्थान में कयों चुनाव हार गई? वहां जनता ने उन्हें पछाड़ दिया। इन्होंने कहा कि पोखरण टैस्ट के बाद देश को बहुत भारी फायदा होगा।

... (व्यवधान)अपने पाकिस्तान की तरफ से आया बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम कोई बात आगे नहीं करेंगे।

... (व्यवधान)यहां प्रधान मंत्री की बस से लाहौर जाने की यात्रा का बहुत जिक़ हुआ।

... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करिए। आप तो चेयर पर बैठते हैं। आपको सब रूल्स मालूम हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : पोखरण टैस्ट के बाद इन्होंने अपने हाथ से पीठ थपथपाई। उन्होंने ऐसा करके पड़ोसी देशों से सम्बन्ध बिगाड़ लिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण खोखला है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इससे गरीबी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, गैर-बराबरी बढ़ेगी और विषमता बढ़ेगी। आज अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। पहले इस साम्प्रदायिक सरकार को १३ दिन में जाना पड़ा था। ११ महीने बीत गए हैं। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह १३ महीने में इस साम्प्रदायिक सरकार को चकनाचूर कर दे। इस सरकार को गिरना चाहिए, धराशाही होना चाहिए, नहीं तो देश को बड़ा भारी खतरा पहुंचेगा। इससे समस्याएं बढ़ेंगी। आज किसान, मजदूर और नौजवान निरुत्साहित हो रहे हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय : सब पार्िटयों का समय समाप्त हो गया है। छोटी-छोटी पार्टी के मैम्बर्स बचे हैं। मैं उन्हें पांच-पांच मिनट दूंगा।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: All parties have exhausted their time.

... (Interruptions)

SHRI E. AHAMED : All parties have been given enough time but when the turn of the small parties comes, you restrict time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ahamed, you will also get your chance accordingly. You are not going to be discriminated against.

> श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : आदरणीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में कल जो प्रस्ताव आया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से अनेक वकताओं ने अपने विचार रखे। यहां आम तौर पर एक दूसरे को काटने के सिवाय कोई स्थायी चीज सामने नहीं आई।

19.00 hrs (Shri Basu Deb Acharia in the Chair) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बेसिकली मलिट्री का आदमी हूं। राजनीति में बाद में आया और यहां चार बार चुनकर आ चुका हूं। मेरा विचार दूसरे ढंग का है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा कि किस ने अच्छा किया, किसने बुरा किया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस भारत का नागरिक हूं जो विश्व में सबसे प्रमुख गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। आज भारत को आजाद हुये ५० साल से ज्यादा हो गये। मैं गुलाम भारत में भी रहा हूं। आजादी के पचास वर्ष देख चुका हूं जिसमें कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं अमर सेनानी नेताजी श्री सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में सैनिक था और इस बात का गर्व है कि बर्मा के युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और दोनों टांगों में गोली लगी। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैंने आज तक सरकार से किसी प्रकार की पेंशन या जमीन इसलिये नहीं ली कयोंकि आजाद हिन्द फौज में रहकर अपना कर्तव्य पूरा करना था। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने अपना खून तो दे ही दिया परन्तु अंग्रेज कम्पनी के खिलाफ आजाद हिन्द फौज में शामिल हुआ था। अगर कई गर्व की बातें हैं तो कई दुख की बातें भी हैं। ५५ साल पहले के इतिहास के समय जब मेरे साथियों ने बर्मा युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिये और जब उनकी आत्माओं से बात होती है तो लगता है कि भारत में जो अपेक्षित था, वह नहीं हुआ है। यहां प्रगति जरूर हुई है लेकिन बहुत धीमी रफतार से हुई है। मैं अंग्रेजों के साथ भी काफी रहा, उन्हें नज़दीक से देखा। फिर मन में आता है कि अपना बेटा काला-कलूटा कयों न हो, अपने बीच में रहता है। इसलिये अंग्रेजों की अधिक तारीफ नहीं करना चाहता। सभापति जी, समय कम है फिर भी अपनी बात चंद मिनटों में कहना चाहता हूं। ११ महीने की सरकार ने जो कुछ किया, वह सामने आया है। मैं कावेरी जल विवाद की बात नहीं करता कयोंकि उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं अणुबम विस्फोट की बात जरूर करूंगा। अणुबम विस्फोट से दो बातें हुई हैं। एक तो यह हुआ कि पाश्चात्य देश, जिन्होंने विज्ञान को डेवलेप किया, उन्हें इस बात पर गर्व था कि दुनिया में होने वाली कोई भी बात उन तक एक मिनट में पहुंचेगी लेकिन इतना बड़ा अणुबम विस्फोट हुआ और उन्हें पता तक नहीं चला। इससे सिद्द हुआ कि भारत अपने आप में एक अद्वितीय राष्ट्र है। दूसरा, दुनिया के कई अमीर राष्ट्र हमें भिखमंगा कहकर पुकारते थे परन्तु अब उन्हें समझ में आ गया कि हम छ: राष्ट्रों की तुलना में आ गये हैं और आज दुनिया हमारा लोहा मानती है। सभापति महोदय, जब मैं दिल्ली से अपने क्षेत्र जाता हूं, आमतौर पर लोग पूछते हैं कि दिल्ली दरबार का कया हाल-चाल है। सब हाल-चाल टी.वी. रेडियो और समाचार-पत्रों से मिल जाता है परन्तु आम धारणा है कि अंदर की बात कुछ और है। मुझे सतयुग का एक प्रात:स्मरणीय कहना पड़ता है:

  अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, पंच कन्याम् स्मरणेतम् महापातक नाशम्।

  अर्थात् अहिल्या, द्रोपदी, सीता, तारा और मंदोदरी- इन पांच कन्याओं के नाम इतने पावन और पवित्र हैं कि सारे पाप हरण हो जाते हैं। आज दिल्ली दरबार में भी पांच कन्यायें हैं। इनके नाम ममता, मायावती, जयललिता, राबड़ी और सोनिया गांधी हैं। इन सबको मैं नमन करता हूं और हमारे बाल ब्रहमचारी प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इनका नाम स्मरण करके सरकार चला रहे हैं, यह अच्छी बात है। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि अब हम एक पार्टी का शासन नहीं ला पाएंगे। अनेक पार्िटयों का शासन चलेगा और इसलिए इसी प्रकार के तालमेल से काम करना पड़ेगा। सभापति जी, मैं आज़ाद हिन्द फौज का आदमी हूं और उनकी पीड़ा आपको बतलाना चाहता हूं। ३६,००० ऐप्लीकेशन लगीं पेन्शन के लिए, २४,००० को पेंशन मिली और ८००० बाकी हैं जो मारे-मारे फिर रहे हैं। ७५ वर्ष के ऊपर आयु हो गई। मैं भी ७७ साल का जवान हूं। मैं उनकी हालत देखता हूं। उसी प्रकार मुम्बई और कराची में नायक हड़ताल १९४६ में हुई थी। विप्लव हुआ था और हजारों की तादाद में नायक डिसमिस कर दिये गए, निकाल दिये गये। आज उनमें से अनेकों मारे-मारे फिर रहे हैं। काफी तो स्वर्ग सिधार गए हैं। परंतु मैं चाहूंगा कि आज इस माध्यम से आपसे निवेदन करूं कि केन्द्रीय शासन एक विशेष समति बनाए और उस समति को यह सारा काम सौंपे ताकि उन आई.एन.ए. के लोगों को कुछ राहत मिल सके जिन्होंने आज़ादी दिलवाई। मैं देखता हूं कि हजारों की तादाद में लोग मारे गए। मेरी अपनी रेजिमेण्ट १००१ की थी। उसमें डेढ़ लोग जिन्दा वापस आए। मैं तो आधा ज़िन्दा था और आधा मरा, एक और आदमी था जो वापस आए थे। देश की आज़ादी के रथ के दो पहिये थे। एक पहिया था महात्मा गांधी प्रणेत अहिंसा का मार्ग। उस पर जो चला उनको हमने सब कुछ दिया -- पेन्शन दी, ज़मीनें दीं -- बहुत अच्छा हुआ, परन्तु आज़ाद हिन्द फौज के लोगों के साथ न्याय होना ही चाहिए, यह आग्रहपूर्वक मैं कहूंगा। इसके साथ मैं माननीय अटल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लगभग १२ महीने पूरे किये हैं। आम धारणा देश में यह है आज़ाद हिन्द फौज के लोगों की कि अटल जी पांच वर्ष तक चलेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

>SHRI E. AHAMED (MANJERI): Mr. Chairman, Sir, the President's Address is not only disappointing, but it does not deserve any comment not only from the Opposition but also from the treasury benches. I know all the Members are now supporting it. The eleven month old Government under BJP has shown nothing but its incompetence and inefficiency in dealing with the problems facing the common man. The Government has absolutely no right to blame or to take exception of the Opposition parties. Under a democracy and under the Constitutional provision, it is the duty of the Opposition to oppose, expose and depose the Government which is in power.

But the Government should also bear in mind that it gets more cooperation from the Opposition than from its own allies. Had your allies been associating or cooperating with you, you would not have been put to such a pathetic position. When the BJP was in the opposition, the slogan they shouted all the time was -- especially the present distinguished External Affairs Minister, Shri Jaswant Singh was shouting this slogan -- probity and accountability. Where is probity and accountability so far as this Government is concerned?

Here, you make the President to speak and I quote:

"Parliament, as the country's apex elected body and beacon of the world's largest democracy has the greatest responsibility to channel the national energies towards these efforts."

This Parliament is the beacon of the world's largest democracy. It has a very great responsibility. Have they given any consideration or respect to this Parliament? What is happening? Everything is conveyed through the Media. Even if you dismiss the Chief of the Naval Staff, we have to read it in the newspapers and learn it from the Media. The Minister of Defence has not even the courtesy to come to this House and say what he has done. Is this the respect that he shows to the Parliament of this country? Is this the responsibility that he has fulfilled towards the country? Till the Members of the Opposition raised it, the Minister of Defence did not utter a single word in this apex elected body. Is this the way they are showing their probity and accountability to the people of this country?

All of us know the fashion in which they take decisions. After imposing President's rule in Bihar, the great leader, administrator, the Prime Minister, the Minister of Home Affairs, the Minister of Defence - and even Shri Nitish Kumar also joined them - took a decision: `The Governor is a political man; we want an apolitical Governor.' If you want an apolitical Governor, you should appoint somebody else. But what did they do? The spokesman of the Government and the Minister of Home Affairs went to the Press and announced that they were going to change the Governor. Why was it done? Presumably, the Minister of Home Affairs may have intended to give a signal to some of the people who were keeping a hidden agenda. The Governor who came here with his bag and baggage has been sent back. Is there any instance in independent India where a Governor has been dealt with in this manner, where a State has been dealt with in this fashion? What is their probity and accountability? Is this the manner in which they are going to treat the democracy of this country? This Government has neither probity, nor accountability, nor respectability and nor even the responsibility to the people.

I would like to say that I am a member of a minority community. My party is also representing a minority community. We are proud of it. We do not want to hide anything. Our record is very much open and transparent. For the last fifty years, my party has been working for the well being of the largest minority community in the world, not only in this country, the Muslims. What is the manner in which they have dealt with the Muslims? Is it not a fact that the Bajrang Dal and the BJP - please do not get angry with me - are responsible for all these things? The hon. Minister of Home Affairs is a good friend of mine. I also have personal respect for him. He cannot always believe that he is the old President of the BJP who has taken the rath yatra. He has now occupied the position of the Minister of Home Affairs. The constabulary is under his command; the security forces are under his command. He publicly says, `I know Bajrang Dal; they are not like that.' What is the signal that he has sent? When Shri Khurana was holding the position of a Minister, he did say something about the Bajrang Dal. I do not want to deal with that because it is now seized by a Judicial Commission. I am going to refer to it but I would like to ask the hon. Minister of Home Affairs how he can give a good conduct certificate to a body on which aspersions have been cast by the Media, officials and everybody. ... (Interruptions)

I do not have time but I would like to refer to what has been compiled by one of the leading weeklies of this country, Frontline in its issue dated the 12th February, 1999. How many attacks have taken place on minority communities - Christians and Muslims - in Gujarat, Maharashtra, Orissa and all other places? There is no need to list out all the incidents. I myself know what happened in Gujarat. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You have only one more minute to conclude.

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, enough time has been given to everybody. At least in fairness, I should be given some more time.

Nobody has mentioned these things here. I was in Gujarat after the attack on minorities on the 15th August when the country was celebrating the Independence Day. People of Sanjeli, people of Randhikpur and people of Nadiad and people of Umerpada had been attacked. I visited those place. Their houses had been ransacked. These things happened in numerous other places also. In Randhikpur alone, 400 persons belonging to my community had to flee their places. I went to the Home Minister. What happened thereafter? In Sanjeli, the police had to resort to 50 rounds of firing to control the mob that had collected there. They had ransacked the houses. At the same time, there was a ray of hope, that is, those who were attacked had been supported by no less a person than a member of the Hindu Community, a former sarpanch. That is India! He came and told me what his fellow-Hindus have done. I do not want to blame all Hindus. I only want to blame the ultra-communal elements who have no courtesy for the minority community in this country. One cannot treat the minorities as second class citizens. Whichever country that had persecuted the minorities, whether it is France, whether it is Spain or whether it is Germany, they had been relegated and alienated from the comity of nations. That is what we have in this country.

How many places of worship of Christians had been burnt? In Kapadvanj near Gandhinagar, there were two instances where bodies of Christians were exhumed.

MR. CHAIRMAN : Shri Ahamed, please conclude. ... (Interruptions)

SHRI E. AHAMED : I want to say that in Maharashtra, the Shiv Sena Government sacked many people from there. ... (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): What is being said here is totally distorted. ... (Interruptions) Will you please tell me the name of the place in Gandhinagar? ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Harin Pathak, please take your seat. ... (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : Sir, he cannot speak anything and everything here. He cannot make any sort of allegation against anybody here. Will he name the place in Gandhinagar where it happened? Not a single incident has been reported in Gandhinagar. ... (Interruptions)

[SHRI E. AHAMED : Okay, do not worry. I will tell you. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN Nothing will go on record except what Shri Ahamed says.

(Interruptions)* MR. CHAIRMAN: Shri Ahamed, please address the Chair.

SHRI HARIN PATHAK : Sir, when a motion was moved by Shri Arif Mohammed Khan under Rule 193, I clarified the position, that such incidents never had taken place at Gandhinagar. ... (Interruptions) It is a total distortion of facts which is being said here. It cannot go on like this. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ahamed, please conclude.

SHRI E. AHAMED : Sir, my time has been taken away by him. So, I may be given some more time.

MR. CHAIRMAN: No. Please conclude.

SHRI E. AHAMED : Sir, I want to say only about this country. In Maharashtra, in the name of Bangladeshis, the Shiv Sena people sacked the Bengalis and sent them out. At the border, an Opposition MLA from the RSP, Shri Ghosh came and told that they are my countrymen and I will not allow them to go. That is India that we have! MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI E. AHAMED : I would like to say that we cannot live in isolation. We have to live together.

_____________________________________________________________________________ *Not Recorded.

MR. CHAIRMAN: Shri Ahamed, please take your seat. ... (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : Shri Ahamed, will you please yield for a moment? ... (Interruptions) Will you say something about the thousands and thousands of Pundits from Kashmir who have been thrown out of their houses? Will you say something about the burning of their houses? Are you going to say a single word about them? In the last 12 years they have been harassed. Are you going to speak a single word about these things? ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* SHRI E. AHAMED : In many places in our country, minority Muslims and minority Christians had been killed. ... (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : Are you going to speak about the minorities in Kashmir? ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI HARIN PATHAK : Sir, he does not have any tears for them in his eyes. He is shedding crocodile tears. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat, Shri Ahamed.

SHRI E. AHAMED : Sir, I have real tears and not crocodile tears. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I have already called the next Member to speak. ... (Interruptions)

SHRI E. AHAMED : Sir, I am concluding.

The Government cannot treat the minorities as second class citizens. It would be resisted. They are the people of this country. They are born in this country, they live in this country and will die in this country.

I support the Prime Minister's Lahore visit. That was a positive, realistic and pragmatic step. The Prime Minister deserves congratulations and compliments for his courageous decision to go to Lahore. The Pakistanis should realise what the Prime Minister has said when he visited the Minaret of Pakistan. The Prime Minister said that prosperity and unity of Pakistan is in the best interests of India. That itself is a no-war pact. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN (SHRI BASU DEB ACHARIA): Shri Ahamed, please conclude. Otherwise, nothing will not go on record.

... (Interruptions)

SHRI E. AHAMED (MANJERI): I hope the Pakistani leadership would definitely respond favourably and also positively to the initiative taken by the Prime Minister of India. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please wind up. Nothing will go on record.

... (Interruptions)

SHRI E. AHAMED (MANJERI): With these few words, I conclude.

> श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरदुआर्स) : माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करिये। श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरदुआर्स) : चूंकि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी भावनाओं को व्यकत करने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सच्चाई से दूर है और इसमें कोई ठोस कार्यक़म नहीं है। हमारे संविधान में यह अंगीकार किया गया है कि १४ वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी लेकिन हमारे देश में निरक्षरों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। निरक्षरता एक अभिशाप के रूप में हमारे सामने आई है। हम जानते हैं कि जब तक हम इस निरक्षरता को दूर नहीं करेंगे तब तक अपने देश को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते। भले ही भाजपा व अन्य सहयोगी दल अपने को गौरवान्िवत महसूस करते हों कि उन्होंने पोखरण विस्फोट करके बहुत बड़ा काम किया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह उनकी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की एक शैली है। मैं जानता हूं कि पोखरण टैस्ट करने के बाद आप लोगों ने सोचा होगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा काम शासक दल ने किया है। कया आपने कभी सोचा है कि जो किसान हमको अनाज देता है, उसकी आज कया स्िथति है? किसान को कया हम सिंचाई के लिए पानी दे सके हैं? जो किसान ७२० लाख टन दूध का उत्पादन करता है, उसे कया हम रहने की जगह दे सके हैं? जो किसान हमको अनाज देता है, कया उसे हम शुद्ध पानी दे सके हैं? इन सवालों पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में हमने काफी विकास किया है। हम कृषको को धन्यवाद देते है कयोंकि वे ही हरित क़ांति लाये। हम अपने आपको बहुत गौरवान्िवत अनुभव करते हैं लेकिन कया उनकी दशा पर हमने कभी नजर डालने की कोशिश की है? श्रमिकों की हालत भी आज हमारे देश में बहुत बुरी है। कुछ देर पहले श्री रावले जी ने अपने भाषण में कहा कि इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उद्योग बंद हो गये हैं। ये केवल महाराष्ट्र में ही बंद नहीं हुए हैं बल्िक और जगहों में भी बंद हुए हैं। इसका कारण है कि केन्द्रीय सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण वे कारखाने बंद हुए हैं। उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास हमारी केन्द्र सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार को दोषी ठहराता हूं कयोंकि इस ओर उनका ध्यान अभी तक नहीं गया, भले ही वे अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि ग्यारह महीने में उन्होंने बहुत सारे काम किए। मैं समझता हूं कि कारखानों के श्रमिक जो भूखे मर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं दे पा रहे और दर-दर भटक रहे हैं, उनकी देखभाल करने का दायित्व केन्द्र सरकार का है और उन कलकारखानों को पुनर्जीवित करने का दायित्व भी उनको लेना पड़ेगा। आज हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है लेकिन इस अभिभाषण में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि जनसंखया को किस तरह कंट्रोल किया जाए। यदि उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी कोशिश करें, ग्रास रूट के श्रमिकों को उन्नति के रास्ते पर ले जाने में आप असमर्थ रहेंगे। हम धर्मनिर्पेक्षता की बात करते हैं। शासक दल के मंत्री श्री नकवी ने कहा कि हम सब धमर्ों के लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहते हैं, हम सबको भारतीय की दृष्िट से देखना चाहते हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके जो नेता हैं, सहयोगी दल हैं, जो सिस्टर और्गनाईजेशन्स है, यदि उनको भी इस तरह की सुबुद्धि आए तब मैं समझूंगा कि कि वे सही रास्ते पर आ जाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खेलकूद के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अभी इम्फाल में राष्ट्रीय खेलकूद का आयोजन किया गया। हमारे देश के बच्चों में इतनी प्रतिभा है लेकिन केन्द्र सरकार की उनको चुनने की कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, राष्ट्रीय लैवल पर ही नहीं बल्िक अंतर्राष्ट्रीय लैवल पर खेलकूद के लिए जो प्रतियोगी यहां से जाते हैं, उनका फल अच्छा हो और हमारे देश का नाम हो। बेरोजगारी को किस तरह दूर करना चाहिए। अभिभाषण में बेरोजगारी का उल्लेख किया गया है लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया कि सरकार उसके लिए कया-कया उपाय और पहल करने जा रही है। इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन नहीं बल्िक पुरजोर विरोध करता हूं।

> श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के प्रति मैं आभार व्यकत करता हूं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा और जिन्होंने उसका समर्थन किया, वे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अनुपस्िथत हैं। मैं श्री राम नाईक जी की बात से सहमत हूं, वे चले गए हैं लेकिन प्रस्तावक को रहना चाहिए कयोंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी भी राष्ट्र और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम उसे हल्के ढंग से ले रहे हैं। अभी माननीय नीतीश कुमार जी आ गए। एक गांव में एक व्यकित की पत्नी की म्ृात्यु हो गई। उसकी मां उसे हर रोज कहती थी कि बेटा, दुबारा शादी कर लो तो घर में कम से कम तीन लोग हो जाएंगे। उसने शादी कर ली लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मां की म्ृात्यु हो गई तो वे दो लोग ही रह गए। पहले श्री काशी राम राणा और श्री राम नाईक थे। श्री राणा चले गए और श्री नाईक आ गए। इस तरह से दो के दो ही रहे, इससे अधिक संख्या मंत्री परिषद के लोगों की नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार १८ सहयोगी दलों की सरकार पिछले ११ महीनों में अगर जनता की कसौटी पर खरी उतरती तो हम नश्िचत रूप से उन्हें धन्यवाद देते, साधुवाद देते। लेकिन जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी।

... (व्यवधान)आपको तो मैंने कल ही धन्यवाद दिया है और कल भी दूंगा। जे समाजवादी समाज रचना के लोग हैं, जो समाजवादी प्ृाष्ठभूमि से आये हैं, उनका एक अलग दृष्िटकोण हो सकता है, अलग-अलग दल का अलग-अलग दृष्िटकोण हो सकता है, लेकिन उस पर आज आज किसी चर्चा में पड़ना नहीं चाहता। परमाणु परीक्षण दूसरी बार हुआ। १९७४ में श्रीमती इन्िदरा गांधी ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो दुनिया के सभी देशों ने उसकी सराहना की थी और आज हम फिर कह सकते हैं कि इस सरकार ने परमाणु परीक्षण करने के बाद अपनी क्षमता का परिचय नहीं दिया, कयोंकि तीन महीने में कोई भी सरकार आकर ऐसा काम नहीं कर सकती। इसमें देश के वैज्ञानिकों का, इस देश के तकनीशियनों का बड़ा भारी योगदान है। आप फिर आ गये, बहुत अच्छा हुआ। मैं एक गांव का किस्सा सुना रहा था, वह आपको बाद में बता दूंगा, जब अकेले में मिलेंगे। मेरा किस्सा था कि दो के दो ही रहे, लेकिन अब तीन हो गये। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्िषत कर रहा था कि परमाणु परीक्षण करने के बाद वाजपेयी जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने साहस जुटाया। सुषमा स्वराज जी ने कल कहा कि कम से कम हमारे प्रधान मंत्री जी ने साहस जुटाया। इसमें साहस जुटाने का सवाल नहीं था, दुनिया की और देश की स्िथति इस प्रकार थी कि परमाणु परीक्षण करने वाले बहुत बड़े-बड़े राष्ट्रों के पास इतने अस्त्र-शस्त्र थे, अणु बम के साथ-साथ उनकी शकित बहुत थी, वे न्यूकिलयर पावर थे। भारत ने भी १९७४ में और फिर १९९८ में अपनी शकित का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं नश्िचत रूप से उन्हें बधाई दूंगा, लेकिन इस परमाणु परीक्षण के बाद आखिर देश की स्िथति कया हुई। मैं बहुत सी तफसील में, बहुत से विवाद में और बहुत से विस्तार में नहीं जाना चाहता कि दुनिया के कितने राष्ट्रों ने सैंकशन लगाई और सैंकशन के कया परिणाम निकले। जिस तेलगूदेशम दल के सहयोग पर इनकी सरकार चल रही है, सैंकशन लगाने के बाद चन्द्रबाबू नायडू ने कहा था कि सैंकशन लगाने के बाद में जितने विश्व बैंक की योजनाएं और दूसरे राष्ट्रों से मिलने वाले धन पर आधारित योजनाएं थीं, वे सब योजनाएं ठप्प हो गई हैं। अब हमें मार्केट से बोरोइंग करनी पड़ेगी, मार्केट से धन लेना पड़ेगा, कयोंकि दुनिया का कोई देश हिन्दुस्तान के पूंजी निवेश में दिलचस्पी नहीं लेगा। अगर आप देखें तो पाएंगे:

"The termination of credit and guarantees by US. TDA Grant pending - two million dollars. Exim guarantees pending - four billion dollars; lending will be struck. The rest is notional based on proposal on interest shown. OPEC potential insurance and finance 10.2 million dollars notional interest; cost rise for US partners in big core sector projects." दुनिया के कितने देशों ने सैंकशन लगाये और आज तक यह सरकार इस बात को कहने की स्िथति में नहीं है कि दुनिया के कितने राष्ट्रों ने जो सैंकशन लगाये थे, उसमें इनको कितनी राहत मिली। चाहे जसवन्त सिंह जी टालबोट से कितनी ही बात कर लें, लेकिन अमेरिका ने भी एक शर्त लगा दी है कि जब तक सी.टी.बी.टी. पर आप हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक हम आपको किसी तरह के सैंकशन को लिफट नहीं करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि:

"The United States, Japan and certain European countries (other than the United Kingdom and France) have announced suspension of bilateral aid. Such aid, as promised in the course of the last meeting of the Aid India Consortium, amounted to about three billion dollars and a similar amount was expected this year. However, this year's meeting which was scheduled to be held in Tokyo in June has been suspended because Japan has refused to play host following the blasts and no other country has been willing to host either. Japan is India's largest bilateral donor with annual commitments exceeding 1.5 billion dollars."

There are a number of countries....(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You have already spoken for seven minutes.

SHRI MOTILAL VORA : I am apprising this Government for their knowledge as to what are their shortcomings in the last nine months and the Government has not given any attention to them.

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude. We would have to accommodate all the Members.

SHRI MOTILAL VORA : Yes, Sir. I would agree that we should accommodate all the Members. परमाणु परीक्षण के बाद राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि देश में शांति है। किस बात की शांति है, शांति इस बात की है कि देश में रहने वाले सभी जातियों और धमर्ों को मानने वाले लोग अमन-चैन से रह रहे हैं। इस देश में पंथ के साथ चलने की नीति रही है, उसमें पूरी तरह से लोग विश्वास करते हैं। गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, वे देश के नाम पर कलंक हैं। मैं गुजरात की बात करना चाहूंगा। गुजरात में दस दिन में जितना जुल्म ईसाइयों पर हुआ, उतना देश में आजादी के ५१ सालों में किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा।

... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप बैठिए। श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठककर (वडोदरा): ये सदन को जो बताना चाहते हैं, वह सदन को गुमराह करने वाली बात है।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Why are you interrupting? He is not yielding.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Motilal Vohra.

(Interruptions)* SHRI MOTILAL VORA (RAJNANDGAON): I am not at all yielding. I am giving all the details here...(Interruptions) Sir, about the incidents of violence against Christian tribals in the Dang district between 25th December, 1998 to 3rd January, 1999, 16 church halls were burnt, demolished and destroyed, there were 8 cases of churches damaged and attacked, and if you want further details, I can give it. But there is no time to do so. There were three incidents of school institutions attacked and destroyed. One of them was Deep Darshan School and Boys Hostel of Ahwa town which was damaged on 25th December, 1998. There were six cases of houses and shops damaged and looted. There were nine cases of tribal Christian individuals attacked, beaten up and injured. This is the real picture of the BJP-run Government in the country. Though the matter is sub judice, I would say that in Orissa, the matter is pending with the Wadhwa Commission and if you see who were the persons involved, you may find that they belong to the Vishwa Hindu Parishad...(Interruptions)

SHRI BIKRAM DEO KESHARI (KALAHANDI): Sir, I am on a point of order...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI BIKRAM DEO KESHARI : The Congress Government in Orissa could not protect the Christians there....(Interruptions) That is why, Shri Gomango had to leave Lok Sabha and go to Orissa....(Interruptions)

_____________________________________________________________________________ *Not Recorded.

MR. CHAIRMAN: Shri Deo, why are you wasting the time of the House?

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Why are you wasting the time of the House? Allow him to speak.

... (Interruptions)

SHRI MOTILAL VORA : I want to remind the House as to what Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of this country, said in the Lok Sabha on 3rd December, 1955 about Christianity...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Motilal Vora, please conclude. I think it is your concluding remark.

... (Interruptions)

SHRI MOTILAL VORA : I am finishing it within three or four minutes. Sir, you need not remind me about it. I will sit down immediately after three or four minutes.

MR. CHAIRMAN: Please finish it within two minutes.

SHRI MOTILAL VORA : All right, Sir. I will abide by that. I always abide by the direction of the Chair.

I want to quote what Pandit Jawaharlal Nehru said in Lok Sabha about Christianity. He said and I quote:

"Christianity is as old in India as the religion itself and that, as a religion, it found its roots in India before it went to countries like England, Portugal and Spain...

Christianity is as much a religion of the Indian soil as any other religion in India."

This is what Pandit Jawaharlal Nehru said about Christianity in the Lok Sabha.

Now, I am coming to the other things. प्रधानमंत्री जी की लाहौर यात्रा अच्छी हुई। बस डिप्लोमेसी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। इससे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संबंध बिगड गए थे, वे सुधरेंगे। इंदिरा गांधी के जमाने में जो शिमला पेकट हुआ था, उसके बाद लाहौर पेकट हुआ, लेकिन पाकिस्तान की नीयत अभी भी साफ नहीं है। महोदय, दो दिन पहले जम्मू-काश्मीर के रामगढ़ सैकशन में आई.एस.आई. के लोगों ने जिस प्रकार से हमला किया, हमारी चौकियों को ध्वस्त किया और हमारी आर्मी के लोगों को घायल किया। कल वाजपेयी जी ने कहा है कि उन्हें भी अपने तौर-तरीकों से हिन्दुस्तान के प्रति वफादार रहना होगा। सरकार के कारनामों को देखने के बाद, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह दिशाहीन है, जिसमें दिशा नहीं है, दृष्िटहीन है, इसकी आंखें नहीं हैं। हिन्दुस्तान में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आपने अनाज के भाव घटा दिए।

... (व्यवधान)महोदय, मध्यम श्रेणी का आदमी कहां जाएगा। यूरिया में ४०० रूपए प्रति टन की बढ़ोत्तरी की। मेरा केवल इतना ही कहना है कि इस सरकार को सत्ता में रहने का एक दिन भी हक नहीं है। जब तक यह सरकार सत्ता में रहेगी तब तक देश में साम्प्रदायिक ताना-बाना हमेशा बिगड़ता जाएगा। देश में साम्प्रदायिक सदभाव की जरूरत है।

... (व्यवधान)विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल का जबर्दस्त हाथ रहा है।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI V. SATHIAMOORTHY : Sir, the Member from our Party has to speak...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: His name is there. He will get a chance. Why are you disturbing the proceedings? Do not worry.

>PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): Respected Chairman, I thank you very much for giving this opportunity to me.

Sir, in spite of our great reverence to the Rashtrapathiji, we cannot support the Motion moved by Shrimati Sushma Swaraj on the Address delivered by the hon. President. It does not mean any personal disrespect to our hon. President of India.

It is an irony of history and a tragedy of India that we have this Government at the time when we are going to observe and celebrate the Golden Jubilee of our Republic. This Government has scant respect for parliamentary democracy, secularism and federalism. This Government has been out to trample upon the constitutional propriety, democracy and secularism. It is the winter of our discontent and the darkest night of this country in the history of our Independence. But I am very optimistic because I remember the romantic poet P.B. Shelley who said: "If winter comes, can spring be far behind?"

On this occasion, I would like to remind the hon. Treasury Bench Members that Shri Raj Narain defeated the greatest Prime Minister of this country, Mrs. Indira Gandhi. She was referred to be the only man in her Cabinet and that woman Prime Minister had actually been defeated by Shri Raj Narain from the constituency which had been inherited by Indira Gandhi, that is, Rai Bareilly. I remind all of you this because I wanted you to remember that the people of this country are very great. The people in this country have belief in democracy, parliamentary democracy and secularism. Whenever the verdict is necessary, it has been given by the people quite often.

I am sorry, I do not see Shrimati Sushma Swaraj there. I wish she were there because she is not in a very enviable position. I do not envy her. I was envying her for some time. But now, she is not in an enviable position. I am really sorry that she was given this very unenviable and unfair job. This is not the first time. She had been given this unfair job at the time of Delhi elections, that is, to give a cosmetic face lift to the ex-Delhi Government, not the present Government. What happened? She felt miserable in the role and she had been thrown out by the people of Delhi. This shows that we still have a bright future. That is why I have quoted that if winter comes can spring be far behind?

I have actually prepared for all the points to be commented upon but for constraint of time and Mr. Chairman.. ... (Interruptions) Do not disturb me. If you disturb me, I will take more time.

Yesterday, when Shri Somnath Chatterjee spoke on our party's behalf, he spelt out certain unpalatable truth and the people were very intolerant. This shows the tendency of the Treasury Benches. That is a sort of fascist tendency of intolerance towards any right to speech, right to faith and hearing. Regarding the right to faith, I wanted to make a reference, specially. In the Address made by the hon. President, he said the following in para 8. I am quoting the same for your information.

"The Government is firmly committed to uphold secularism, which has deep roots in our society and polity."

... (Interruptions)

He has mentioned this. Do not get angry. He has mentioned it on your behalf. This, according to Shrimati Sushma Swaraj, is the policy document of this Government. I disagree with that statement. But still, I quote her because she said that it is the policy document. Nothing to worry. Nothing to be intolerant from your side. Then, the hon. President continued. I quote:

"The recent incidents in Gujarat, Madhya Pradesh, and Orissa have caused us anguish and concern."

I wonder whether anybody on that side has any concern for this.

Then, the hon. President continued. I quote:

"However, these have to be seen as an aberration."

This is untruth. This is not a fact. I repeat, this is untruth because it is not an aberration, not an incident which had just casually happened. It is a dubious scheme. I repeat that it is a dubious scheme on the minorities of India. Especially, in recent days, it is against the minority, Christianity. ... (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : It is your opinion. ... (Interruptions)

PROF. A.K. PREMAJAM : Yes, it is my opinion. I have the freedom to express my opinion.

MR. CHAIRMAN : Shri Harin Pathak, please do not disturb.

PROF. A.K. PREMAJAM: I repeat, this is not an aberration. It is a dubious scheme because on the eve of Christmas day, in Gujarat, in a place called Dang, with which you are more familiar than a person coming from Kerala, Christians have been treated in the most intolerant manner, to say the most moderate word. They have been treated so shabbily by the so-called Hindus. I am a Hindu by birth. But I do not subscribe to the view expressed by "these Hindus" by this demonstration of intolerance towards the Christian community.

What happened on December 6, 1992? Our hon. Home Minister of the present day was actually responsible for that. I am not going into the details. Starting from there, it is not a hidden agenda but an open agenda. The hon. President, I repeat, the hon. President is forced to use all these words. It has been* by these people, which is a policy document.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Mr. Chairman, Sir, it should not go on record, because it is unparliamentary and it should be expunged from the record....(Interruptions)

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, I am reading from the President's Address. At the very outset, I have said that I do not mean any irreverence to the hon. President. Why is he getting impatient? Yesterday, when Shri Somnath Chatterjee spelt out some unpalatable truth they could not digest them....(Interruptions)

______________________________________________________________________________ *Expunged as ordered by the Chair.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, that word should not go on record.

MR. CHAIRMAN : If there is anything objectionable, I will see.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Mr. Chairman, Sir, I would not like to disturb her. But she should not use such words.

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, I withdraw my words....(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: She has withdrawn. Please take your seat.

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, what is there to thank this Government? What is the policy document? Actually, this Government is a bundle of contradictions and a mixture of opposites headed by the B.J.P. and held under the weight of pressure tactics. Those pressure tactics come in the form of packages.

Sir, there are two beautiful cartoons in today's daily, The Hindu. I have brought the newspaper here. I hope you will all look into that cartoon which beautifully illustrates the pressure tactics.

explain...(Interruptions)

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, I need not mention them. They are, Mamata, Samata and Jayalalitha and he knows them....(Interruptions)

mentioning....(Interruptions)

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, there are two beautiful cartoons in today's daily, The Hindu. They will illustrate beautifully what our hon. Prime Minister, Shri Vajpayee is undergoing. He is under pressure. When he, the poet with imagination and vision, became the Prime Minister, he lost his imagination and vision. There is only pressure of packages.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, I will take only one or two minutes.

Sir, Delhi has become a satellite of two cities, Chennai and Calcutta. It is no longer the capital. When the British were here, the capital was transferred from Murshidabad to Calcutta and again in 1911, it was shifted from Calcutta to Delhi. But now, Delhi is just moving around as a satellite town to Chennai and also Calcutta....(Interruptions) Sometimes, it is moving to Washington, sometimes to Paris and sometimes to London.

for Chennai and what is the package for Calcutta? She has to clarify. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Baalu, please take your seat.

... (Interruptions)

should clarify what is the package for Chennai.

MR. CHAIRMAN: You can seek clarification from her afterwards. Now, please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI V. SATHIAMOORTHY : Mr. Chairman, Sir, why is he interfering in her speech? She is the main speaker. Why is he disturbing her. You should ask him not to disturb her....(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Baalu, why are you disturbing? Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Baalu, do not waste the time of the House. Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Prof. Premajam, please conclude now.

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, I will mention only one point and conclude.

Sir, they have been mentioning the name of Sita, Tara and what not, I do not know. I do not remember those names. I remember the women folk in this country, including myself. But not a single word has been mentioned in the President's Address about the Bill to empower women and which will reserve 33 per cent of the seats to women of this country in all the law making bodies.

They are very particular about Sita and Tara but they do not have any regard for the women living in this country. But I am particular about them. They form 50 per cent of the total population.

I want to say something about saffronisation of education.

MR. CHAIRMAN : I have already called Shri Raja Paramasivam.

PROF. A.K. PREMAJAM : With all the vehemence at my command, I oppose this Motion moved by Shrimati Sushma Swaraj, who has been put in a very precarious position and pushed to a corner.

>SHRI RAJA PARAMASIVAM (PUDUKKOTTAI)*: Hon. Chairman Sir, I support the motion of thanks moved in this august House to thank the President for his Address to both the Houses of Parliament and I am speaking on behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam.

Last May on 11th and 12th we conducted nuclear tests at Pokhran as was rightly decided by our beloved Prime Shri Atal Behari Vajpayee. Our country finds itself in the nuclear club now. In the comity of Nations we have now proved that we are an emerging super power. The bold initiative taken by our Prime Minister has taken us to new heights. I wish to congratulate and put on record our deep appreciation for this feat of proving our nuclear capability. The Government and Shri Atal Behari Vajpayee have to be complemented for this endeavour.

On 20th and 21st February last, our Prime Minister undertook a bus journey to Lahore in Pakistan. I would like to go on record to have complimented our beloved Prime Minister Shri Atal Behari Vajpayee for his new peace initiative to normalise the ties between both India and Pakistan. This bus journey from Delhi to Lahore in Pakistan is an attempt to ease the tension thereby averting any warring clashes between these two countries anymore. There is no doubt that this yet another bold initiative will usher in a new era of friendship. We all feel proud with our country's friendly gesture made explicit with the bus journey undertaken by our Prime Minister. Our Leader Dr Puratchi Thalaivi congratulated our Prime Minister and in her message of greetings showered encomiums on the bold initiatives of our Prime Minister and stated that this achievement would find place in the annals of history in golden letters.

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*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

In these 11 months the Union Government headed by Shri Vajpayee has taken several measures to make the country feel proud. We have created a conducive atmosphere to ensure a better international relations. Our country has won respect in the world community.

Similarly this Government has ensured near normalcy in Jammu & Kashmir. The terrorism is not raising its ugly head as often as it used to. The terrorists' activities have been contained. Law and order situation has greatly improved there. People there could lead normal life and tourists have started thronging the place. Because of the steps taken by the Union Government the local people who had to migrate away from Jammu & Kashmir have started returning home to their original place. It is also my bounden duty to point out the fact that international tourists have started visiting Kashmir as the Government has ensured a conducive atmosphere again.

The dream of many leaders of our country to widely link the length and breadth of our country with world-class roads is being accomplished now. The 6-lane National Express Highway project linking Kashmir with Kanyakumari, Silchar with Saurashtra has been launched. The major metropolitan cities like Chennai, Calcutta, Mumbai and Delhi are being linked with a 4-lane Super Highway in its first phase. We would like to congratulate the Government for initiating these steps. These improved road links will help promoting commercial activities and thereby the economic prosperity. At this juncture I would like to point out the need to take up the linking of Ganga with river Cauvery as this would greatly help our irrigational and drinking water needs for a long time to come. It is true that many new industrial ventures are being taken up and the Government is keen to improve the industrial production and the productivity. It is also true that ours is basically an agro-economy. This Government is giving new direction through its agricultural policy to improve food grains production in a big way. We may soon be at the first place as far as food grains production and enhanced production of agricultural products. I would like to point out that our country will soon be topping the list of the largest milk producing countries in the world touching a new height of producing 7.20 lakh tonnes of milk.

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Mr Chairman, Sir, as you are aware, the Business Advisory Committee had decided that the House will sit upto 8 o'clock everyday. It had also been decided that the reply will be made after the Question Hour on Monday. That being so, I understand that there are three members who are left.

So, may I suggest that the reply may be made on Monday at 12 o'clock. Let us complete the discussion in 20 minutes or half an hour tonight. Therefore, the House may be extended by half an hour.

MR CHAIRMAN : Is it the sense of the House that the time may be extended till 8.30 PM?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Tomorrow, the Railway Budget will be taken up at 11 o'clock, and it will continue till everything is completed, namely, the reply, voting, appropriation, and so on. Let's take the train to the rails tomorrow.

MR CHAIRMAN: I think there will not be any derailment tomorrow! MR CHAIRMAN: Mr Paramasivam, you please finish within one minute.

SHRI RAJA PARAMASIVAM: When the heights of the bunds are increased the water level in the fields increase. When the irrigation water level increases the food grains production also increase. The increase in food production improves the life conditions of the people. The improved living conditions ensure good governance. This is stated in ancient Sangam Tamil Literature. In the light of this the Union Government is taking several steps to revitalise our agro-economy and to ensure rural development, strengthening our Panchayati Raj Institutions. I wish to congratulate the Government for taking various measures in this regard.

I would like to point out that there were 9 Ministers from Tamil Nadu in the United Front Government and they all failed to raise their voice for Tamil language and the people of Tamil Nadu. Only our able leader Dr Puratchi Thalaivi has come forward to enhance the status of Tamil language by pressing her demand to accord official language status to Tamil. She had put forth six demands when this Government came to power. The first one to have Sethu Samudram project is being taken up by this Government now.

The Government has now earmarked funds to complete the feasibility study. I urge upon the Government to allocate more funds to go ahead with project during this year itself. Likewise our leader Dr Puratchi Thalaivi had emphasised the need to legislate and ensure 33% reservation for women. She had also reiterated her demand to give constitutional safeguard to 69% of reservation for all the socially backward classes. I wish the Government take upon itself to meet her demands as set out in our national agenda for governance.

Once again I express my support to the motion of thanks moved in this House to thank the President for his Address to the Parliament. With this, I conclude my speech. Thank you.

20.00 hrs. THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Mr. Chairman, Sir, as you are aware, the Business Advisory Committee had decided that the House will sit up to 8 o'clock everyday. It had also been decided that the reply will be made after the Question Hour on Monday. That being so, I understand that there are three Members who are left.

So, may I suggest that the reply may be made on Monday at 12 o'clock. Let us complete the discussion in twenty minutes or half an hour tonight. Therefore, the House may be extended by half an hour.

MR. CHAIRMAN : Is it the sense of the House that the time may be extended till 8.30 p.m?

SEVERAL HON. MEMBER: Yes.

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Tomorrow, the Railway Budget will be taken up at 11 o'clock, and it will continue till everything is completed, namely, the reply, voting, appropriation, and so on. We will take the trains to the rails tomorrow! MR. CHAIRMAN: I think there will not be any derailment tomorrow! MR. CHAIRMAN : Shri Paramasivam, please take your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

Shri Shailendra Kumar, please.

> श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम इस शताब्दी से अगली शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं और चाहे जिस पार्टी की भी सरकार आये, रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में सरकार अपनी बात कहती है। सभी सरकारें जनकल्याण, आर्िथक विकास को त्वरित गति से आगे ले जाने तथा आंतरिक और बाहय खतरों से अपने को मजबूत करने के लिए घोषणाएं करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश में प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, तूफान, भूकम्प और चक़वात से समय-समय पर जान और माल की भी हानि होती है। इसके लिए मैं सेना, सशस्त्र बलों और तमाम स्वयं सेवी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी मेरे से पूर्व सम्मानित सदस्यों ने कहा कि अल्पसंख्यको में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, यह बात सत्य है। चाहे वह गुजरात हो या मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश, वहां भी इस प्रकार की असुरक्षा की भावना पूरे अल्पसंख्यक समुदायों में बनी हुई है ... (व्यवधान) श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): उत्तर प्रदेश को बीच में कयों घसीट रहे हो? श्री शैलेन्द्र कुमार : उत्तर प्रदेश को मैं इसलिए लेना चाहता हूं कयोंकि अभी अयोध्या में जिला प्रशासन से यह आदेश हुआ है कि वहां शवों को दफन न किया जाए। वहां कुछ कब्रिस्तानों पर ट्रैकटर चलाकर उनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ है। ... (व्यवधान) शून्यकाल में यह विषय आ चुका है। वहां अल्पसंख्यकों के बीच में असुरक्षा की भावना है। दारासिंह को अभी तक गिरफतार नहीं किया गया है, जो कि आपके ही संगठन का एक सदस्य है। यह सभी को मालूम है ... (व्यवधान) श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : यह गलत है, वह हमारे संगठन का सदस्य नहीं है ... (व्यवधान) श्री शैलेन्द्र कुमार : आपको तो मालूम ही होगा। सभापति महोदय, बेरोजगारों की संख्या पूरे देश में बढ़ी है। समय-समय पर तमाम सम्मानित सदस्यों के विचार आये हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि यह सरकार रोजगार के साधन स्ृाजित नहीं कर रही है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ी है। जमाखोरी, कालाबाजारी अपनी चरम सीमा पर है। मिलावट भी हुई है। यह देश के सामने बिल्कुल उजागर हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व सरकार ने गरीबों को मिलने वाले सस्ते अनाज और आवश्यक वस्तुओं के दामों को बढ़ाया है। डीजल के दाम भी बढ़े हैं। जबकि सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि डीजल ऐसा फयूल है जिस पर पूरे देश के किसानों का भविष्य निर्भर है, चूंकि वह पम्प सैट चलाकर, इंजिन चलाकर अपने खेतों की सिंचाई करता है और उनसे अनाज का उत्पादन करता है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि सिंचाई और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के ११ प्रोजेकटस केन्द्र सरकार के विचाराधीन लम्िबत पड़े हुए हैं। यदि केन्द्र सरकार उन पर निर्णय ले ले तो ११ सिंचाई से संबंधित परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है। सभापति महोदय, इसी प्रकार किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तीन सौ करोड़ रूपये का गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। किसानों को अपने उत्पादों का मूल्य नहीं मिल रहा है, इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी। सभापति महोदय, इसी प्रकार प्रधान मंत्री रोजगार योजना की धनराशि को बढ़ाया जाए। महंगाई बढ़ी है। आज का नौजवान उतने पैसे में अपना रोजगार शुरू नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मनिमम वेजिज एकट में मजदूरी के दाम बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से सम्मानित सदस्यों के सुझाव आये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी लड़कियों को बी.ए. तक की शिक्षा मुफत दी जाए। सभापति महोदय, इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि ब्लॉक स्तर पर इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जाएं। दूसरी तरफ आपने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए वित्त विकास निगमों की स्थापना की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्षरूप से इन सभी समुदाय के लोगों को इन निगमों से लाभ नहीं मिलता है और उसे दलाल तथा बिचौलिए खा जाते हैं। इस पर भी गौर करना है। ग्रामीण महिला विकास आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग का आपने गठन किया है, लेकिन इन तमाम आयोगों का चाहे महिला आयोग हो या बाल आयोग, मेरा कहना है कि इनका काम सुचारू रूप से चलना चाहिए और महिला तथा बालकों को मुफत शिक्षा तथा मुफत स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए। व्ृाद्धों को उनकी आकांक्षाओं के अनुसार पूरे देश में मुफत यात्रा तथा स्वास्थ्य सुविधा देनी चाहिए। चुनाव सुधार में कवालीफिकेशन और अपराधीकरण के मामलों में मैं विरोध करता हूं। ग्राम पंचायतों को पंचायतीराज प्रणाली के माध्यम से मजबूत करना होगा, उन्हें आर्िथक रूप से मजबूत करने के लिए अधिकार देने होंगे। सभापति महोदय, मैं समाप्त करते हुए मात्र एक बात कहना चाहता हूं और वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बस यात्रा के बारे में है। अटल जी ने दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा की जिसका आपकी सरकार बहुत ढिंढोरा पीट रही है। मैं कहना चाहता हूं-

  १."अटल जी कया यह आपको सूझी। बस की डिप्लोमेसी॥ ना हिप्पोक़ेसी से चलती। देश की डिप्लोमेसी॥ २. ना इससे घट जाएगी। दिल्ली लाहौर की दूरी॥ जब तक न घटती है। दोनो ओर दिलों की दूरी॥

  ३. विगत पचास वषर्ों में केवल। नफरत है फैलाई॥ हिन्दू मुस्िलम भेदभाव की। ही नित अलख जगायी॥"

  इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

>MR. CHAIRMAN : Shri A.F. Golam Osmani, you kindly conclude your speech in five minutes.

SHRI A.F. GOLAM OSMANI (BARPETA): Hon. Chairman Sir, I will certainly try to finish my speech within that time. I want to finish my speech decently.

Hon. Chairman, Sir, while I was going out of the House yesterday after hearing the deliberation of our eminent Parliamentarians in this House about the Presidential Address, I saw a foreign delegation who must be coming from several countries, standing before the statue of Mahatma Gandhi. It really struck me that they still come to see Mahatma Gandhi because those western countries must have seen that picture of Graham Staines with his two minor children. With that reflection in my heart, I felt that was the difference between the first Presidential Address to the 12th Parliament and his second Address.

What was the moot point? One is Pokhran, about which I would not say much. About the social unrest that has taken place since 11 months, that has disturbed us. Graham Staines is an example.

Look at the Gandhiji when Naokhali was in unrest, he took that strenuous travel. When there was unrest in Bihar he took trouble to go to the remotest villages to soothe the feelings of the people. Why is this change in social atmosphere? What was the reason? I suddenly find that Christianity has become an issue. We understand--it is not justified--that there is a difference between the Hindus and the Muslims in this country for historical reasons. But the Christian missionaries working in this country, specially men like Staines who worked for 35 years with lepers had to be killed brutally. I am not associating the name of any political party with that.

But intolerance is raising its ugly head in our country. Today, while sitting in this House, I heard an hon. Member telling that the organization which pioneered our freedom movement should change its name. It should be named "Italian Congress." May I remind hon. Members of this esteemed House that that organization the Indians was first National organised Congress by Octovian Hume ? Have we forgotten the contribution made by foreigners to our freedom movement as well as to our cultural movement? Have we forgotten that great lady, Annie Besant who was associated with our freedom movement? Lastly, have we forgotten that lady who was associated with the cultural movement on the side of Swami Vivekananda christened as sister Nivedita ? We mention it proudly. So, we should take note of all these things.

What is the qualitative change that has taken place in between the first Address of the President and the second one? Unless we in unison fight out these ugly things, whether we sit in the Opposition or sit in the Treasury Benches, there will be very hard days ahead for us. After all, what is India? Even if we suffer because of food scarcity or for want of very many material comforts, still, we can endure. But when your soul is affected, when your image is distorted before the foreigners and in the world over, then, it is very difficult for us. The foreigners have a certain image about India. Even till now, they go to see the statue of Mahatma Gandhi. So, through you, Sir, I appeal to the Members of the Treasury Benches who are instrumental in making this Presidential Address to take stock of things because they have got greater responsibility than us.

Sir, in conclusion, I would just mention what Shri Baalu has said. He has said that he cannot understand that type of Hinduism if some community is responsible for this type of atrocities. Also, I, being a Muslim, do not understand that type of Hinduism. I understand Hinduism in the light of this type of saying.

  "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं स्ृाज्ञाम्यहं परित्राणाम साधूनां विनाशाचय दुष्क़ताम धर्म संस्था पन्नार्याय संभवामि युगे-युगे।"

So, that is the type of Hinduism that we try to understand. Thank you.

> श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आदरणीय सभापति जी, सम्मानीय सदस्यगण, आज मैं टूटी-फूटी हिन्दी मैं अपने दिल की बात बोलने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जरिये आदरणीय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद के लोग हमारी बात अच्छी तरह से सुनेंगे और हमारे जो मसले हैं, उनका तुरंत समाधान निकालने के लिए रास्ता निकालेंगे, कंक़ीट स्टेप लेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में बोडोलैंड एक गंभीर मुदद्दा हैं, उनका समाधान निकालने के लिए जो पालिसी डिसीजन लेना चाहिए, उस बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया है। सिर्फ मैं ही दुख की बात नहीं करना चाहता बल्िक उत्तर पूर्वी भारत की लाखों आम जनता के दिल में भी बहुत दुख की लहर बह रही है। इसलिए मैं आपके जरिए आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक बर्िनंग बोडोलैंड कैंडल ईशू का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक भारत सरकार उत्तर पूर्वी भारत में शांति लाने के लिए, उसके विकास के लिए जितना भी प्रयत्न करे, जितनी भी पॉलिसी बनाई जाएं, हमारे उत्तर पूर्वी भारत में सदा के लिए शांति लाना, लोगों के दिल में यकीन पैदा करना मुश्िकल हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बोडोलैंड की मांग तो अतिशीघ्र स्वीकार करके भारत के लाखों ट्राईबल लोगों में अपने यीशु के प्रति विश्वास जगाने का मौका देना चाहिए ।

I would like to request the Government of India to adopt a very clear cut, positive and pragmatic policy to resolve the burning Bodoland tangle on a permanent footing by creating a separate State of Bodoland which is very justified and which is our birthright.

Apart from this burning demand, I would like to appeal to the Government of India that there have to be a lot of clear cut decisions and an agenda for the well-being and development of the tribal and Scheduled Caste people of the whole country. But no such clear cut policy has been announced by the hon. President of India in his Address. So, I would like to appeal to the Government of India to take a concrete decision for ensuring the safety and security and all round development of the entire tribal people, the entire Scheduled Caste down-trodden people of this country. What we have been observing for the last eleven months is that the tribals who have been converted as Christians are being killed brutally. If this is the case in our India how can the tribal people survive?

So, I would like to appeal to the Government of India to undertake concrete policy measures to ensure development, safety and security of the tribal people. I would like to appeal again to the Government of India to adopt a concrete,and positive policy and concedethe Bodoland demand immediately in the best interests and for ensuring the existence of the Bodos and to ensure unity and integrity of India, particularly in relation to the North-Eastern region.

>MR. CHAIRMAN : Shri Bijoy Handique. Please be very brief; try to conclude in five minutes.

2024 hours SHRI BIJOY HANDIQUE : Within five minutes I cannot cover any point fully.

While opposing the President's Address, I refer to one point just to place on record my protest.

The Government has, in the Address, enough inkling to open another chapter of harassment of and violence towards the minorities, religious and linguistic as well.

The Government is considering scrapping of the IMDT Act. We have made our position very clear over the years that we are against the influx and harbouring of foreigners. But on the plea of detecting the foreigners and sending them out, no genuine Indians will be allowed to be harassed. This is our stand.

Assam has had enough of this terrible experience. We have always been advocating judicial processes to detect foreigners and that is why this IMDT Act was passed in Parliament in 1983 so that it is the Tribunal and not the police which will decide the issue. We still remember that lakhs of Indians were served notices alleging that they were foreigners. But only a few thousands were identified as foreigners and the historical causes of this situation in the wake of the partition of the country involving both Hindus as well as Muslims cannot just be wished away.

There is another factor which sense of justice and fair play cannot support. According to the provisions of the IMDT Act, the burden of proof lies on the complainant to procure evidence that the person suspected is a foreigner. The moment the Act is scrapped, the complainant's job will be only to produce a list of persons alleging that they are foreigners and his responsibility ends there. And the persons who are alleged to be foreigners have to move from pillar to post to secure proof that they are genuine Indian citizens. Even at the time of signing the Assam Accord, the IMDT Act was accepted. We are committed to detecting foreigners in accordance with the provisions of the Assam Accord. Our commitment still stands. This sort of injustice and harassment mainly on religious grounds strikes at the foundation of a pluralistic society we desire to build. Thus, today, the greatest danger exists to the pluralistic concept of polity to which our nation is committed. In spite of the limitations and imperfections in the concept of the nation state mostly in the Third World, there is no alternative model and the unifying role that it has played in history cannot be denied. Moreover, the greater the degree of pluralism in a society, the greater is the need for unity to manage it. India is a quintessential example of such a state. Pluralism is the very essence of democracy. The majoritarian identity is alien to the concept of pluralism. No pluralistic State can embrace the majoritarian and ethos as the national ethos and the predominant culture as the mainstream culture. So, secularism is the only viable humane and democratic alternative available for managing multi-religious pluralism. In a multi-religious society without secularism there cannot be real democracy, liberty of thought, expression and belief and equality of status and opportunities to all citizens.

Sir, I hope the Government listens to the voice of reason and see to it that the foundation of a pluralistic society is not shaken and does not collapse. Let this 21st Century, the new millennium carry this message.

> श्री नकली सिंह : चेयरमैन साहब, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सभापति महोदय : जल्दी, २-३ मिनट के अन्दर समाप्त करें। श्री नकली सिंह: मैं इस प्रस्ताव का, इस मोशन का, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए प्रस्तुत हुआ है, उसकी पुरजोर हिमायत करता हूं, उसकी ताईद करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। भारत माता के वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय पुत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेत्ृात्व में हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी काम किए हैं, उनमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जिसके लिए हमें प्रायश्िचत करना पड़े।

  सूरज करता नहीं दोस्ती तारों से, अंधियारे से, पानी करता नहीं दोस्ती शोलों से, अंगारों से। शेर मरता हाथ नहीं कभी जंगल के सियारों से, राष्ट्रभकित समझौता करती नहीं कभी गद्दारों से॥ समय बहुत कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहना चाहता हूं। श्री वी.पी. सिंह की सरकार के समय श्री मुफती मोहम्मद सईद ग्ृाह मंत्री थे। वे यहां अभी नहीं हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जब वे कश्मीर की बात कर रहे थे। डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): सभापति महोदय, समय हो गया है। आप या तो खत्म कराएं या फिर हमें भी समय दें।

20.32 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) श्री नकली सिंह (सहारनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री मुफती मोहम्मद वजीरे दाखिला के ओहदे पर थे, जिस पर कभी सरदार पटेल बैठते थे, अब आडवाणी जी हैं, उन्होंने अपने समय में कश्मीर में जब कुछ आतंकवादियों ने उनकी पुत्री रुबैया का अपहरण कर लिया था, तो उन्होंने उसके एवज में पाकिस्तान से आए और यहां पकड़े गए पांच आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। उस समय सरदार पटेल की आत्मा स्वर्ग में बैठी आंसू बहा रही होगी। किस मुंह से वे आज हमारे वजीरे दाखिला को ऐसी बात कह रहे हैं।

  छाज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें ७२ छेद। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने देश में अमन-चैन कायम किया और देश के मान-सम्मान को बढ़ाया है। जब हम लोग चीन से युद्ध में १९६२ में पराजित हो गए थे तो आने वाली एक सौ साल की तरककी को हमने मटियामेट कर दिया था। हमने जो परमाणु विस्फोट किए, वे किसी पर आक़मण करने के लिए नहीं किए, बल्िक इसलिए किए कि अगर हम पर कोई आक़मण करना चाहेगा तो उसे पहले सौ बार सोचना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान कितनी बड़ी ताकत है। अंग्रेजों के जमाने से कावेरी नदी के पानी का झगड़ा चला आ रहा था। कितने ही प्रधान मंत्री आए और चले गए, पंडित नेहरू से लेकर गुजराल साहब तक आए, लेकिन किसी ने भी इस विवाद को हल नहीं किया। लेकिन आज देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मामले को हल कर दिया। हरियाणा लोकदल के माननीय सांसद यहां कह रहे थे कि हमारी समस्या हल नहीं हुई। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे धैर्य रखते, सरकार से समर्थन वापस नहीं लेते, उनकी भी समस्या हल हो जाती। जब कावेरी इश्यू की चार राज्यों की समस्या हल हो गई, तो आपकी दो राज्यों के बीच पानी की समस्या भी हल हो जाती। हमने जब पोखरन में परमाणु विस्फोट किए तो पाकिस्तान उत्तेजित हो गया था। उत्तेजना में उसने छः विस्फोट किए। लेकिन यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही कारनामा है कि ऐसे उत्तेजित देश और उसके वजीरे आजम नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बस से लाहौर की यात्रा करके ठंडा कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय: नकली सिंह जी अप समाप्त करें। श्री नकली सिंह (सहारनपुर): अभी करता हूं। जो लोग देशभकित में विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। देशभकित कया होती है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक पेड़ पर आग लग गई। पेड़ जल रहा था, एक मुसाफिर वहां से गुजरा तो उसने उस पेड़ पर रह रहे पक्षियों से कहा:-

  आग लगी इस व्ृाक्ष में, जला जाता है पात ऐ पक्षियो, तुम कयों जलो, जब पंख मिले साथ। इस पर पक्षियों ने उस मुसाफिर से कहा:- फल खाए इस व्ृाक्ष के और गंदे कीने पात धर्म हमारा यही है जलें इसीके साथ।

  इस तरह देशभकित उन पक्षियों से सीखी जा सकती है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक शेर कहना चाहता हूं:-

  तेज कर तलवार को कुछ अरमान न रह जाए बस्िमल के ऊपर तेरा कोई एहसान न रह जाए।

  इसलिए मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि अटल जी की सरकार द्वारा रखे गए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को बड़ी भारी हिम्त के साथ पारित करें।

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, there are only two Members to speak. They may speak for five minutes each.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please cooperate with me. Let us hear them.

Shri K.D. Sultanpuri.

> श्री के.डी.सुल्तानपुरी (शिमला): महोदय, मैंने सब के भाषण सुने और सब को सुनने के बाद अब यह बात है कि हमारी लड़ाई आखिरी दौर पर है। सबसे पहले मैं यहां कहना चाहता हूं कि एक-दूसरे के खिलाफ हमें टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। रिकार्ड में सारी टिप्पणियां एक-दूसरे के खिलाफ आ गईं- कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सब पार्िटयों के लोग जो एक-दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उसका सारा लेखा-जोखा लिया जाए तो इसमें कई अयोग्य भाषण मिल जाते हैं। इसमें हिली एरिया का कोई जिक़ नहीं आया। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं- जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर और यू.पी. का पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे कृषि क्षेत्र में पानी के सोर्स नीचे हैं, कयोंकि नदियां नीचे बहती हैं, लेकिन हमारी खेतीबाड़ी पहाड़ पर होती है। देश की रक्षा करने के लिए हमारे पहाड़ी लोग भी प्लांटेशन करते हैं, फोरेस्ट की फार्िमंग करते हैं। उसमें हम सेब लगाते हैं और फलदार व्ृाक्ष लगा कर अपने खर्चे पूरे करते हैं, उदर पूर्ित करते हैं। महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खेतीबाड़ी और छोटे किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही गई, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हमारे पास बहुत से साधन हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पनबिजली योजनाएं बन सकती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में २२,००० मेगावट बिजली तैयार हो सकती है लेकिन अगर सरकार उन कोयले के भंडारों को, जो हमारी सम्पत्ित है उसे ही उपयोग में लाना चाहती है तो यह अच्छी बात नहीं है। मेरा कहना है कि आपको ज्यादा हाइडल प्रोजेकट तैयार करने चाहिए। आज भाखड़ा कितनी सस्ती बिजली देश को देता है। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां वाटर रेसोर्सेस हैं, उसका इस्तेमाल करके पहाड़ी क्षेत्रों में पनबिजली तैयार करनी चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है। हमारे लोग एजिटेशन कर रहे हैं। मैं पहाड़ी लोगों के लिए कहना चाहता हूं। पिछले भाषण में था कि उत्तराखंड बनेगा, बिहार में और मध्य प्रदेश में भी कोई क्षेत्र बनेगा, लेकिन इस दफा उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र के साथ गढ़वाल का क्षेत्र लगता है उसे उत्तराखंड में शामिल किया जाए ताकि उनको लखनऊ की दूरदराज राजधानी में न जाना पड़े और वहीं उनके विकास के कार्य हो सकें। उधमसिंह नगर उत्तरखंड में जाना चाहिए। हरिद्वार और देहरादून का इलाका भी जाना चाहिए।

... (व्यवधान) जहां तक सरकार का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया और कहा कि हमारा १५०० करोड़ रुपया हरियाणा और पंजाब की तरफ बाकी है वह दिलाया जाए। विभाजन के समय हिमाचल सरकार का एग्रीमेंट पंजाब और हरियाणा के साथ हुआ था, उसमें ७.२ परसैंट बिजली हमें देने की बात की गई थी लेकिन हमें २.२ परसैंट ही मिल रही है। हमारा पांच परसैंट ये लोग खा रहे हैं और यहां सबसे ज्यादा यही बोलते हैं। अब तो आपकी सरकार यहां भी है और वहां भी है। आप १५०० करोड़ रुपया हमें दिला दें। आज हिमाचल के लोगों में अमन, चैन और सुख है। वे एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। वहां भ्रष्टाचारियों के कारण आपने १३ दिन संसद नहीं चलने दी और विधान सभा भी ठीक से नहीं चली।

... (व्यवधान)मेरा कहना है कि चाहे कोई भी सरकार बने, यह कहे कि हम भ्रष्टाचारियों को साथ नहीं लेंगे। तो बात बनती है। आपने १३ दिन यहां बंद रखा और उसके तकिये के नीचे चार करोड़ मिले, वह करप्शन नहीं तो कया वह ईमानदार है? मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहां नेता शांताकुमार जी बैठे हैं वे हिमाचल प्रदेश के लीडर हैं ... ... (व्यवधान) और (व्यवधान)

... (कार्यवाही-व्ृात्तान्त में सम्िमलित नहीं किया गया।) मैं कहना चाहता हूं कि (व्यवधान) ... (कार्यवाही-व्ृात्तान्त में सम्िमलित नहीं किया गया।) को भी उन्होंने ही बनाया है। जिनके खिलाफ करप्शन में एफ.आई.आर. हुई है प्रदेश में, उनको आपने चेयरमैन बना दिया। आपके वर्कर कया सोचते होंगे। हमें जो शिकायतें आती हैं उस पर हम केवल आपके सामने दुख प्रकट कर सकते हैं। आपको अपने लोगों की मोनटरिंग करनी चाहिए कि कौनसे आदमी हमारे छूट गये। यह नहीं कि यह शांता कुमार जी का रहे यह ... का रहे। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे स्टेट का जो बकाया रुपया है उसे केन्द्र सरकार दिलाए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारा जिक़ नहीं है।

... (व्यवधान)मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री सत्य पाल जैन : ... को जेल जाना पड़ेगा अगर इंकवायरी हुई। श्री के.डी.सुल्तानपुरी (शिमला): अगर आप उनको जेल में भेज सकते हैं तो मैं आपको इंस्ट्रकट करूंगा कि आप उनके खिलाफ इंकवायरी करके दिखाएं।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The names of the people, who are not Members, mentioned by both sides will not go on record. You are all senior Members and you should know how to behave.

*m28 >SHRI S. MALLIKARJUNAIAH (TUMKUR) *: Mr Deputy-Speaker, Sir, I wholeheartedly support the President's Address. Our Hon'ble Prime Minister Shri Atal Behari Vajpayee has done some wonderful works. Janasangh came into being in the year 1951. I am seeing the Prime Minister from that time. He had come to our Tumkur town 15 years ago. At that time he was staying in the house of a very popular educationist of Tumkur. The educationist felt very proud and said that he was the host of a future Prime Minister of India. I reminded the Prime Minister about this incident when he had come to our constituency, Tumkur, four months ago and he smiled. In fact, many prominent people of our country were expecting Atalji to become Prime Minister. Now it has become a true fact. The Prime Minister is leading the country in the right direction according to the expectations of the people.

I have participated for 19 years in the discussion on the Governor's Address in Karnataka. I have participated for 5 years in the debate on President's Address. Now, during the regime of Shri Atal Behari Vajpayeeji this is the second year that I am speaking on the motion of thanks to the President for his Address.While participating in the discussion we may have to use some harsh words. This may create some confusion in the minds of the people of our society.

Sir, Kumaradhara river originates in Sakaleshpura, Coorg. A dam has to be constructed across this river and the water should flow towards Tumkur and its neighboring districts. This would enable irrigation of a vast area in my constituency. This is a long pending demand of the people of my area and I hope that the Centre would take immediate measures in this direction.

Many farmers in my constituency depend upon drop irrigation to cultivate their lands. Centre should come forward to encourage drip irrigation in this area. The subsidy that is being provided to farmers is not ______________________________________________________________________________ *Translation of the speech originally delivered in Kannada.

at all sufficient and therefore it should be increased at the earliest.

Substantial amount is being allocated for the development of rural areas. Unfortunately the entire amount is not being utilised for the purpose of rural development. Sometimes this amount is diverted for other purposes. Very recently, more than 600 crores of rupees was taken back by the Finance Ministry from R D Minister. This amount was allocated for rural development and it could not be utilised by the State. Announcement will be made at the time of Budget Session about allocation but unfortunately the entire amount is not being utilised. There are no proper roads and school buildings in rural areas. There is an acute shortage of drinking water in villages in Karnataka particularly in Tumkur district. Most of the people in my area live in 'jhuggis' and 'jhopdis'. Unemployment is another serious problem in villages. When such is the situation how allocated funds are diverted for other purposes? This is nothing short of cheating the public. I have raised the issue of drinking water problem on several occasions in this august House.

Economically poorer sections of our society are the sufferers of this problem. In fact, it is the moral responsibility of the Central Government to provide drinking water to all villages in the country. I, therefore, request the Centre to allocate sufficient funds to Karnataka for providing drinking water to the rural people.

Sir, there is a language Committee and it intends to propagate Hindi throughout the country as a national language. There is no sincere effort in this direction. Several years ago Hindi was taught as one of the subjects in high schools in Karnataka. Students were also learning the language with interest. Now, neither there is any interest among students nor there is any encouragement from the Government of India in this regard. Most of the Hindi teachers' posts are vacant. These vacant posts have to be filled and other facilities should be provided to the students to learn Hindi. This would enable us to strengthen nation's integrity.

The officers and other employees who are working with the Ministers and other important organisations are not rendering their services satisfactorily. I am pained to state this. I am experiencing this for the last 26 years. There are no proper responses to our telephone calls. Even MPs and MLAs are being neglected by these people who are working in the offices.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr Mallikarjunaiah, please conclude.

SHRI S. MALLIKARJUNAIAH: Sir, please give me two minutes only.

Sir, thorough changes have to be made in offices and other organisations which deal with the public. Alert officers and responsible employees are the need of the hour. The Government should bring in reformation in the working system of all offices throughout the country. I hope the Centre would make thorough changes in these offices such that they can cater to the needs of legislators and the common people.

Sir, I thank you for allowing me to speak on this motion of thanks. Jai Hind, Jai Karnataka.

> डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, शुक़िया। आपने मुझे आखिर में बोलने का समय दिया। मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं।

  "उस कलम को खुदा रोशनाई न दे, जो सजाएं तो लिखे, रिहाई न दे, उस बुलंदी से महफूज रखे खुदा, जिस पर आहो फुगान भी सुनाई न दे।"

  श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द):लोक सभा से जल्दी जुदाई न दे। डा. शफीकुर्रहमान बर्क : ऐसा मालूम हो रहा है कि आपको जुदाई का ज्यादा ख्याल है। उपाध्यक्ष महोदय : नौ बजे से पहले इस चर्चा को समाप्त करना है। नहीं को खाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। डा. शफीकुर्रहमान बर्क : मैं जल्दी खत्म करूंगा। मैं सदर जम्हूरिया के खुतबे के मौके पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। शुक़िया प्रस्ताव को मैं अपोज करता हूं। हिन्दुस्तान में जब से भाजपा की सरकार आई है और जो हालात इस देश के हुए हैं, उससे देश की बड़ी बदनामी हुई है। बेरोजगारी बढ़ी है, फिरकके वारियत बढ़ी है। यह सरकार हर महाज पर फेल हो गई है। इसके रिजल्ट सब के सामने हैं। पिछले दिनों जब नवम्बर में इलैकशन हुए तो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी कई जगहों में इनकी टोटली हार हो गई। इन्होंने जो नेशनल एजेंडा तैयार किया था, इसके पीछे हिडन एजेंडा था जिसपर ये लोग काम कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि यह बी.जे.पी. की सरकार नहीं, आर.एस.एस. की सरकार है । वे जिस तरह से हिदायत करते हैं, ये उसी पर चलते हैं। इन्होंने पोखरण में ऐटमी टैस्ट किया जिससे पूरे देश में बदनामी हुई। उससे महंगाई बढ़ी और अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से जो विकास के काम हो रहे थे, वे सारे के सारे बंद हो गये। हम आज भी इस बात से परेशान हैं कयोंकि वे सी.टी.बी.टी पर दस्तखत कराना चाहते हैं। उसके पहले भी हमें रिहाई मिल सकती है। जहां तक एडमनिस्ट्रेशन का सवाल है, उसकी हालत यह कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के २४० कार्यकर्ता और नेता मारे गयें हैं। इसके अलावा दिल्ली में जहां सैट्रल गवर्नमेंट है... श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): माफिया के जो लोग मारे गये, कया वे आपके कार्यकर्ता थे? डा. शफीकुर्रहमान बर्क : मैं कह रहा था कि इस देश में अकलियतों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है। खासकर इस वकत मुसलमानों और ईसाइयों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद मुसलमान इस जुल्म को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लाखों मुसलमान इसके शिकार हो चुके हैं लेकिन अब गुजरात और उड़ीसा के अंदर ईसाइयों के साथ जो जुल्म हुआ है, वह काबिले अफसोस और काबिले मज़म्मत है। राष्ट्रपति जी ने अपने खुतबे के अंदर इन चीजों का जिक़ नहीं किया। जब वे खुतबा पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में उनको टोका था और उनसे गुजारिश की थी कि कम से कम २००० करोड़ रुपया मुसलमानों, अकलियतों की तालीम के लिये मुकर्रर किया जाये। लेकिन उन्होंने इसका कोई जिक़ नहीं किया। जब तक इस मुल्क में अकलियतों को तालीम नहीं दिलायेंगे, लोगों को तालीमयाफता नहीं बनायेंगे, उस वकत तक न गरीबी दूर हो सकती है और न अमन-चैन और सुकून हो सकता है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और ज्यादतियां की गई हैं। उनके साथ यहां तक नाइन्साफी की गई है कि तालीम के मैदान में उनके लिये रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अगर प्राइवेट स्कूल खोले जाते हैं, मइनॉरटीज के स्कूल खोले जाते हैं तो उन्हें मदद नहीं दी जाती है। उसमें तरह-तरह की रुकावटें खड़ी की जाती हैं। अगर मुसलमान मस्िजद में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, उस वकत उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जाता है। सैंकड़ों-हज़ारों मस्िजदें मुसलमानों के कब्जे में नहीं हैं। बहरहाल उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बकरीद आ रही है, इस वकत यह आवाज उठी है कि हम कुर्बानी नही होने देंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले को देखे। ऐसा न हो कि सरकार की बदनामी हो। अगर कुरबानी होने से रुकती है तो फसादात हो सकते हैं। यह मुसलमानों का बावकार त्यौहार है जिसे सारी दुनिया में मनाया जाता है। ऐसे मौके पर न केवल हिन्दुस्तान बल्िक सारी दुनिया से लोग हज करने जाते हैं। आज हज का मसला उठा कि हाजियों को वीज़ा नही मिल रहा है और वे सड़कों पर घूम रहे हैं। उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वे लोग घर छोड़कर यहां पड़े हुये हैं। आज हाजियों की तादाद २८-३० हजार है जिनको अभी तक वीज़ा नहीं दिया गया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों को वीज़ा दिया जाये और बकरीद के मौके पर, कुरबानी के मौके पर जगह-जगह महफूज इन्तज़ामात कराये जायें। तालीम के मैदान में भी उनकी मदद की जाये। इन्ही अलफाज़ के साथ मैं आपका शुक़िया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बी.जे.पी. के लोग दिल्ली में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहरहाल अपनी नीति को बदलेंगं और यह साबित करके दिखायेंगे। वह अपनी नीति को बदलने के लिए यह साबित करके दिखाएंगे कि इस देश के अंदर रहने वाले लोग जितने भी हैं, वह सब बराबरी का हक रखते हैं। उनके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए।

> श्री बासवराज पाटिल सेडाम (गुलबर्गा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बार-बार संसद में पोखरन के विषय को लेकर वाजपेयी जी की नीति के बारे में चर्चा की जाती है और सैंकशन्स का उल्लेख किया जाता है। एक स्वाभिमानी राष्ट्र को किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ता है। विपदाएं अच्छे राजनीतिज्ञ के लिए वरदान बना करती हैं। उसी प्रकार मेरे मन में ऐसा आता है कि सैंकशन्स के कारण हमारे देश की आर्िथक स्िथति सुधरी है। डिटरजेण्ट इंडिया बॉण्ड के नाम पर विश्व के अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों ने तीन सप्ताह में १८ हजार करोड़ रुपये जमा किये। इतना ही नहीं, दस साल से डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य गिरता जा रहा था। आज उसमें इतनी स्टेबलिटी नहीं आई। लगभग ३० पैसे अब रुपये की कीमत बढ़ गई है। मैंने मूल्य आकलन किया है जिसके कारण भारत सरकार एक साल में लगभग ३० हजार करोड़ रुपये बचत कर चुकी है। यह स्टेबलिटी आर्िथक स्िथति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े गौरव की बात है। साथ ही साथ लोग उद्योग के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, युवकों को काम देने के बारे में सोचते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने ५८ प्रतिशत ग्रामीण जनता के लिए पैसा लेने की कोशिश की है जिसके कारण गांव के अंदर रोज़गार बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। लगभग १८००० किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने से और आठ महानगरों को जोड़ने से डायमंड हाईवे, सुपर हाईवे बनाने से ३६ हजार करोड़ रुपये आने वाले तीन साल में खर्च किये जाएंगे जिसके कारण इस देश में लाखों लोगों को उद्योग मिलेगा और काम मिलेगा। इसी प्रकार से हर साल २० लाख मकान बनाने हैं। इससे भी लोगों को काम मिलेगा। उद्योग के संबंध में एक लाख सत्रह सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा कई उद्योगों को जीवनदान दिया जा सकता है। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा में भी १०० से १६० करोड़ रुपये किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में ५५ करोड़ रुपये का प्रावधान करके नये-नये रिसोर्स बड़े और छोटे को प्रोत्साहन देने का काम सबसे महत्वपूर्ण काम है। इन सबके बावजूद वाजपेयी जी की सरकार के बारे में पहले दिन से जो बात कही जा रही है कि यह सरकार अब गिरती है, तब गिरती है, हमें तो संतोष है। ऐसा कहने वाले हमेशा हमारे सामने रहने चाहिए। कयोंकि उसी फूल की सुगंध खिलती है जो कांटों के बीच में पलता है। हमारे शत्रु पत्थर फेंकते रहें। उसी पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं जो फल देता है। वैसे ही फल देने वाले एक महान नेता इस देश में वाजपेयी हैं। लोग चार बात कहेंगे तो वह देश को भलाई देंगे, बुराई नहीं देंगे। एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि "जाको राखे सांइयां मार सके न कोय", जिनकी भगवान रक्षा करने वाला है, उसका अंत कोई नहीं करने वाला है। इस देश की राजनीति में विश्वामित्र के रूप में इस सदन में इस सरकार को संकट देने के लिए कई लोग आएंगे परंतु राजा हरिश्चन्द्र की सत्य की गरिमा के समान वाजपेयी जी की गरिमा और अधिक बढ़ेगी, यही बात कहते हुए मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*m31 >21.00 hrs श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहन सुषमा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, उस पर मैं भी अपनी दो बातें कहना चाहता हूं। महोदय आपने देखा है कि शताब्दी के दहाने पर हिंदुस्तान का ५० वषर्ों का लोकतंत्र बहुत से नये-नये अनुभवों से गुजर रहा है। जिस तरीके से पूर्वाग्रह की मानसिकता लेकर हमारे कुछ भाई सत्ता में आये हैं, उन्होंने अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर इस राष्ट्र की प्राथमिकताओं को बदला है और उसके जो परिणाम सामने आने लगे है, उनसे हम सभी को दो-चार होना है और कम से कम उन पर अपनी निगाह बनाये रखनी है। आज हमने देखा है कि जिस तरह से विदेश नीति में परिवर्तन किया गया है, उससे जिन संसाधनों की रचना हो रही थी, वह रचना आज नहीं हो पा रही है और एक बड़ा दबाव हमारे हिंदुस्तान पर बन रहा है, हमारी राष्ट्रीय राजनीति पर बन रहा है। उसका सीधा-सीधा प्रतिफल हमने देखा कि डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रभाव के अंतर्गत जिस तरीके से सरकार ने एक समझौतापूर्ण नजरिया अख्ितयार करते हुए समझौते किये हैं और यहां से पेटेन्ट एकट पास कराया है, उसके दूरगामी परिणाम हम सभी को भोगने पड़ेंगे। एक पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही है, जिस तरीके से अंग्रेज हिंदुस्तान में आये, यहां की आत्म निर्भरता को नष्ट करके, यहां की आधी आबादी जो क़ाफटस पर डिपेन्डेंट थी, उसको तोड़ा और अपनी एक नई अर्थव्यवस्था कायम की थी। अपने कारखानों के लिए यहां से कच्चे माल की व्यवस्था की थी और यहां की जनता को महज एक उपभोकता के तौर पर उन्होंने स्थापित किया था। आज ऐसा लगता है कि फिर वही परस्िथतियां बन रही है जब एक बार पुन: हम लोगों का और हिंदुस्तान का वजूद एक उपभोकता के तौर पर पहचाना जायेगा और जो हमारी मानसिक, सांस्कृतिक, आर्िथक और सामाजिक आत्मनिर्भरता रही है, उसको एक बहुत बड़ा धकका लगने की संभावना पैदा हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो समाज की ताकतें हैं वे आज समाज में बहुत बड़ी अस्िथरता पैदा कर रही है। आज अपराध इतने बढ़ चुके हैं कि अपराधी जेल में सुरक्षित हैं, लेकिन मुद्दई घर पर सुरक्षित नहीं है, गवाह कचहरी या सड़क पर सुरक्षित नहीं है। ये कुछ ऐसे सवाल है जो सरकार की विल पावर पर उसकी इच्छाशकित पर सीधा प्रश्न पैदा करते हैं। चूंकि सरकार के सामने यह पहली चुनौती होती है कि जो उसकी प्रजा है, प्रजाजन हैं, उनको कम से कम व्यकितगत सुरक्षा उपलब्ध होती रहे। यही उसकी कसौटी होती है। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रशासनिक अक्षमता की जो आज स्िथति बनी हुई है, हमारे सभी जनप्रतनधि भाई चाहे वे सांसद हों, विधायक हों या चाहे प्रधान ही कयों न हों, नियोजक के तौर पर उनका जो मूल चरित्र है, उनको अपने इलाके का नियोजक होना चाहिए, वे पूरी तौर पर फंकशंस नहीं कर पा रहे हैं। समाज में व्याप्त असुरक्षा का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो लॉलैसनैस फैली हुई है, जो सिकयुरिटी की प्रॉब्लम है, उसे फैसलिटेट करने में आम आदमी का और हमारा ८० परसेंट समय जाया हो जाता है ताकि हम आम आदमी को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकें। हमारा नीतियों के मूल्यांकन, नियोजन, अध्ययन और डाटा कलेकशन के लिए जो समय बचना चाहिए, नश्िचत रूप से उससे हमें बड़ा नुकसान होता है। उसका प्रतिफल हमारी संसदीय संस्थाएं भुगत रही हैं। उनका वजन हल्का हो रहा है। आज हमें इस पर विचार करना है। उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी प्रतिबद्धताएं संविधान के प्रति होती हैं, इसे हम सभी जानते हैं। लेकिन आज की परस्िथति में हम देख रहे हैं कि प्रतिबद्धताएं बदल रही हैं। वे व्यकितगत रूप से किसी नेता के साथ, जाति के साथ या पावर ग्रुप के साथ जुड़ रही हैं। मुझे खास तौर से यह भी कहना है कि हिंदुस्तान में प्रशासन का जो गिरता हुआ स्तर है, उसके पीछे चाहे कोई भी सरकार रही हो चाहे उसके पहले कोई भी सरकार रही हो, यदि उसकी परफॉर्मेन्स का स्तर गिरता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है और हमें उस स्तर को देखना चाहिए कि यदि किसी भी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की परफार्मेन्स का स्तर गिर रहा है तो उसके कया कारण हैं? मुझे अफसोस है पता नहीं किस कारणवश सरकार इन चीजों को नहीं देख सकी। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन चीजों को तरजीह नहीं मिल सकी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं का सवाल है, मुझे नश्िचत रूप से यह कहना है कि हम लोग तो महिला विरोधी के तौर पर बदनाम किये गये हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि परिवार में अगर महिला को वशिष्ट संसाधन के तौर पर नहीं पहचाना गया, परिवार के प्रति उसकी सेवाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया, अगर सरकार और समाज ने उसको सामाजिक सुरक्षा और आर्िथक सुरक्षा के तौर पर प्रतिफल नहीं दिया तो हम चाहें उन्हें कहीं भी पहुंचा दें, हमारी सारी उपलब्िधयां अधूरी रह जायेंगी। हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं के रूप में हमारे घरो में निवास करती हैं और उन्हें परिवार में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, समाज को जिस तरह से उन्हें प्रतिबद्धताएं देनी चाहिए, वे नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि हमारी माताओं और बहनों ने बहुत उपलब्िधयां हासिल की हैं, मगर उसके बावजूद जो सही सामाजिक और आर्िथक सुरक्षा उन्हें परिवार में मिलनी चाहिए, जो मान्यता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, घर के अंदर काम करने वाली महिलाएं जो घर में परिवारों को पालती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनकी प्राइमरी इंस्टीटयूशन के तौर पर परवरिश करती हैं, ऐसी महिलाओं को सरकार के वभिन्न आयकर प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको अलाउंस दिया जाना चाहिए ताकि उनको प्रापर एवार्ड मिल सके, उनको मान-सम्मान मिल सके। जहां तक हमारे देश के किसानों का संबंध है, हमारे देश की ८० प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि कृषि के साथ बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। आज जितनी सुविधाएं, सेवाएं, मार्केट और मैनेजीरियल फेसलिटीज उद्योगों को उपलब्ध हैं, उनका छठा भाग भी कृषि को उपलब्ध नहीं है जबकि उसके ऊपर इस देश की ८० प्रतिशत आबादी निर्भर करती है। आज की तारीख में जब यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान खुलेपन और उदारीकरण की नीति के परिप्रेक्षय में जो हमारे अनपढ़ और पुरानी तकनीकी पर खेती करने वाले काश्तकार हैं, जो संगठित नहीं हैं और असंगठित सैकटर में हैं, वे बड़े-बड़े पहलवानों के साथ मुकाबला कैसे करेंगे। इस सवाल पर विचार करने की बहुत जरूरत है। मुझे डर है कि कल कहीं खेती महंगी होने के कारण लोग खेती का काम छोड़कर शहरों की तरफ भागेंगे और एक बहुत बड़ी मायग्रेशन हो जाएगी, तो उस हालत में सारी व्यवस्था का कया होगा, उसका कोई खुलासा हमारे पास नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े-बड़े कापर्ोरेशन हिन्दुस्तान में घुसने के लिए तैयार हैं और एकस्कलूसिव मार्केटिंग राइटस की ओर देख रहे हैं। इसलिए हमें यह भी ख्याल रखना है कि आज हमारे हिन्दुस्तान के अंदर जो उपभोकता हैं वे संगठित नहीं हैं और अमरीका तथा यूरोप की तरह शक्षित और संगठित नहीं है, वह कैसे बड़े-बड़े पहलवानों के रूप में आने वाली मल्टीनैशनल कंपनियों का मुकाबला करेंगे और उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेचारे असंगठित क्षेत्र के उपभोकताओं का कया होगा, उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? इन सवालों पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की अधिकांश आबादी अशक्षित है और कंजूमर बिहेवियर से वाकिफ नहीं हैं और हम सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इससे ग्रस्त है और यह भी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में ज्यादा समस्याएं आबादी के कारण नहीं हैं बल्िक बेरोजगारी के कारण हैं। आज हमारे अधिकांश नौजवान बेरोजगार हैं जिनके पास कर्मशकित है, कल्पनाशकित है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं। इस १०० करोड़ की आबादी के सामने उन अवसरों की रचना कैसे होनी है, हमें उसके बारे में विचार करना है। हिन्दुस्तान में १६ से लेकर २८ साल तक के जो नौजवान हैं जिनके पास आज कर्मशकित है, कल्पनाशकित है, उसका हमें इस्तेमाल करना है। उदारीकरण के इस दौर में विदेशों में १६ साल का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और हिन्दुस्तान में ३० साल का नौजवान भी आज बेरोजगारी के कारण अपने पैरों पर खड़े होने की स्िथति में नहीं है। इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार मेरे द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

>MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Nepal Chandra Das. Shri Das, you have to take only two minutes. He is the last speaker on this debate.

2108 hours SHRI NEPAL CHANDRA DAS (KARIMGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on the President's Address. I come from Karimganj Reserved Constituency which is very backward in all respects. But I would confine my speech only to some problems of Assam and other North-Eastern States.

Even after 50 years of Independence, nothing has been done by the Central Government in the North-Eastern States for industrial development, with the result that the educated youth and the unemployed youth, particularly of Assam, Tripura, Manipur and Nagaland have joined the insurgent groups, resulting in increased insurgent activities in the North-Eastern States.

I would like to particularly draw the attention of the Central Government as to how the North-Eastern States have been deprived of the FDI share. Out of total investment of Rs.7,399.11 crore of FDI share in India from 1991 up to December 1998, the share of Assam is only Rs.1.5 crore, that of Manipur is Rs.3.19 crore, that of Nagaland is Rs. 3.68 crore and that of Tripura is Rs.0.68 crore.

This has been done on the plea of insurgency of these States. Barak Valeey is a peaceful area in Assam. Then, why FDI has not been made in Barak Valley? I request the Central Government to look into it sympathetically so that in future, the North-Eastern States, particularly Assam is not deprived of FDI on the plea of insurgency.

The Members of Parliament from North-Eastern region are happy at the proposal the Finance Minister made in his Budget speech offering a ten-year tax holiday for the investors to set up any type of industries there. I request the Central Government to come forward and increase this ten-year period to twenty-year period for attracting more investors and also for the benefit of the existing industries established in North-Eastern region. Some of the existing industries in the region have already become sick while others are facing impending sickness for one or the other reason. I request the Central Government to provide adequate financial assistance for all such industries to restore their health and achieve profit from tax relief for another twenty years.

Regarding irrigation in Assam, I would say that though Assam is a river irrigated State, it is lacking in irrigation facilities. Not more than 12 per cent of land in Assam and even less than 6% of land in Barak Valley of Assam is covered under irrigation projects till today. There are vast possibilities for undertaking small, medium and lift irrigation projects. If adequate irrigation facilities are provided, Assam will not remain at the mercy of other States for rice and will become self-sufficient. I suggest that the Central Government may please look into this matter and provide special grants for taking up small, medium and lift irrigation projects in Assam, particularly in Barak Valley.

Sir, the houses of SC/ST and other poor people in rural areas who are living below the poverty line are mostly in dilapidated condition. Most of these people are homeless too. After fifty years of Independence, this is the condition prevailing in our rural villages. Although the Government is giving money under Indira Awas Yojana for the poor people, the money is not being utilized properly and is not even reaching the poor people due to lack of proper selection of beneficiaries. The meetings for selecting the beneficiaries under the Indira Awas Yojana are held without consulting the local MLA or MP or their other representatives. So, the Government should look into it so that the MP and MLAs of that constituency must be involved in the selection of beneficiaries.

With these words, I conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The list of all the speakers is now exhausted. The reply to this debate would be on Monday.

21.15 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, March 13, 1999/Phalguna 22, 1920 (Saka) ______