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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Prasar Bharati (Broadcasting ... on 20 December, 2011

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011 (Bill Passed).

 

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Item No.29 – Shri Choudhury Mohan Jatua.

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA): Sir, on behalf of Shrimati Ambika Soni, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   MR. CHAIRMAN: Do you like to say something?

 

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Sir, I seek the indulgence of the hon. Members of this august House regarding a long pending issue in Prasar Bharati about the ambiguity in the status of employees arising out of non-implementation of Section 11 of Prasar Bharati Act, 1990.

          The Prasar Bharati Act, 1990 has been enacted with the objective to confer autonomy on Akashvani and Doordarshan so that they may function in a fair, objective and creative manner. The aim was to provide the institution with the flexibility it requires to enable it to function as a truly autonomous organization.

          The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 came into effect on 23/11/1997. However, the section 11 of the Act has not been implemented till date i.e. the option under section 11 has not been called for from the employees for becoming employees of the Corporation, as there was stiff resistance from the employees for the same. The earlier Group of Ministers constituted in 2006, considered the issue relating to status of employees of AIR and Doordarshan and gave its recommendations. After the UPA Government resumed office in 2009, a Group of Ministers on Prasar Bharati was constituted again and all the issues coming in the way of effective functioning of Prasar Bharati were taken up. The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011 is the outcome of the exhaustive exercise taken up by the Government on the recommendations of the GOM to streamline the functioning of Prasar Bharati.

          The amendment of section 11 of the Prasar Bharati Act, 1990 as contained in the Amendment Bill, will settle the issue relating to the status of employees of Prasar Bharati, which remained un­certain for more than 14 years.

          The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011 seeks to replace the existing section 11 of the Prasar Bharati Act, 1990 by a new section. Once the amendment is done, it will enable all the regular employees belonging to the cadres borne on Akashvani and Doordarshan who were recruited before 23/11/1997 i.e. the appointed day and in service of the Corporation on 1/4/2000 and those recruited between 23/11/1997 and 5/10/2007 to serve in Prasar Bharati on deemed deputation till retirement and to get all facilities such as Government accommodation, CGHS facility etc at par with the Central Government employees.

          The amendments also seek to create an enabling provision in Section 11 for the IIS, CSS and other service officers, who belong to the cadres outside Prasar Bharati, for being posted in the Corporation on the terms and conditions to be determined by the Central Government through rules. All posts except the posts belonging to these cadres are proposed to be transferred to Prasar Bharati. The number of posts of Indian Information Service to be transferred to Prasar Bharati will be determined subsequently through notified rules.

          The proposed amendments may seem routine, however, they will have a significant impact in removing the ambiguity about the status of employees. This would certainly instill a sense of security in the minds of employees working in Prasar Bharati. I need not emphasize that given the importance of Prasar Bharati and its role as our national broadcaster, it is vital that the officers and staff are able to work in a tension free and comfortable atmosphere. May I request sympathetic consideration by this august House.

     

MR. CHAIRMAN: Motion moved: 

“That the Bill further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to participate in the discussions on this important Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill. AIR and Doordarshan are the voice of India, which have now come to be known as Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India. In fact, Prasar Bharati was conceptualized in 1979 during the Janata regime when Shri L.K. Advani was the Information and Broadcasting Minister. But, since the Government could not continue after 1979, it could not be realized. In 1990, the Prasar Bharati was enacted and formally it was formed in 1997. After that, rules have also been framed.

          As was rightly stated by the hon. Minister, if section 11 in the original Act of 1990 was implemented where option was given to the employees, probably this situation would not have arisen. It took almost 14 years, even after the intervention of one after another court – various High Courts in the country and subsequently altogether it was taken away by the Supreme Court – and after direction of the Supreme Court, it took almost four years to settle the issue of the employees. Now, at least they are on deemed deputation and to a major extent the problem of the employees has been addressed.

          After fourteen years the banishment has come to an end. But you should put a full-stop to this. Why are you putting only a comma to this? On page-2 of the Bill, in the Explanation given to sub-section 11 (2), it is stated:

“For the purpose of sub-sections (1) and (2), “officers and employees recruited” means officers and employees recruited either under the proviso to article 309 of the Constitution or in accordance with the regulations made under the Act, but shall not include persons engaged or appointed on daily wages, casual, ad hoc or work charged basis.”   I have only one question to the hon. Minister in this regard. I can understand about the casual, ad hoc or daily wages employees. This is all right. Many a time they will be on contract basis. This can be understood. But the work charged persons are provided with all the facilities. Mainly they are in the civil construction wing of All India Radio and Doordarshan where the employees have got all the governmental facilities like allotment of Government accommodation from the Directorate of Estates, CGHS facilities, Central School facilities, being governed by CCS conduct rules, including pension. Considering this, the Standing Committee concerned has clearly recommended that:

“The explanation proposed to section 11(2), substituting section 11 of the Prasar Bharati Act clarifies that the status of deemed deputation shall not apply to the persons engaged or appointed on daily wages, casual, ad hoc or work charged basis. The Committee, during the course of deliberations, have noted that a number of work charged employees are working in the civil construction wing of All India Radio who do not find any place in amending the Bill leading to the status of these employees being vague.”   “… When these issues were taken up with the representatives of the Ministry of Information and Broadcasting and Prasar Bharati, the Committee have been informed that steps are being taken to regularize these services of these employees. Further, the Committee have been assured by the representatives of the Ministry that the employees would be adjusted against the vacant post in Prasar Bharati. Further, the Committee have also been assured that the said employees when regularized would move into the deemed deputation category.

 

The Committee observe that it would have been appropriate for the Government to regularize these employees before bringing the amendment and then put the status of these employees into the deemed deputation category in the proposed Bill. The Committee expresses its serious concern over the ad hocism with which the issue of status of officers / employees has been addressed so far by the Ministry of Prasar Bharati in amending the Bill. The Committee strongly recommends that All India Radio / Doordarshan should be asked to identify the equivalent matching post within the stipulated timeframe and the services of all these employees should be regularized after adjusting them against the existing vacancies…”             This is the very clear-cut recommendation of the Standing Committee. Hence, I asked this question. Why put a comma on this? Please put a full stop on this. There are around 1,200 people who are working in the civil wing, and it will hamper the development of all the infrastructure -- whatever was to be further upgraded -- and it will be disturbed. Hence, I would suggest to the Government to amend it and set-right things with regard to these work-charged basis employees also.

          Another issue is regarding the employees. Ultimately, why is this exercise being done? I would like to ask this from the hon. Minister. People went to court when you did not use the provisions of Section 11 in the original Act. All the employees union went to court and the litigation went on.  14 साल बीत गए, उसके बाद चार वर्ष जीओएम में चले गए।

Now, this amendment is being brought to put a full stop to the unrest among the employees. This is a good relief. I support this Bill, and my Party will support this Bill. The point that I would like to mention here is this. The recognition of employees association is pending for quite so many years. As per the CCA Act and RSA Rules, it is pending and even the Prasar Bharati DG has written to the Ministry of Information and Broadcasting that the recognition process should be expedited. It is also stated that the status quo is maintained till this process is done. I am surprised! Ultimately, in any organization, the labour movement or the recognition of labour and their redressal system is their right. It is their right in the democracy. Why is the Government and the Ministry sitting over it for the last so many years? I think that the Government needs to explain this issue. The Minister should assure in the House that it will be expedited.

         As far as my knowledge is concerned, there are around 20 associations, and all of them are intervening in it. Instead of this, if the process of recognition begins, then the problem of these 20 associations will also go and there will be a couple of associations through which you can negotiate; their problem can be addressed; for everything they need not come to the Government; and in real terms Prasar Bharati will become autonomous and will attain the standard of BBC. Otherwise, the same thing will continue and the same discreditability that has happened so far will continue.

Sir, though belated and not an important one, in the discussion on this Bill, we have to deal with the long-standing issues and also the issue of uncertainty concerning the employees. This is a short Bill, and I do not want to elaborate much. Due to this adhocism, due to the attitude and approach of the Government, what has happened to Prasar Bharati today? I want to put a straight question to the hon. Minister, through you, Sir. I do not know why the Cabinet Minister is not present today here, when we are discussing such an important Bill. I am not questioning anything.

MR. CHAIRMAN : You will get your reply, please continue.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I will continue, Sir, but what I am saying is that I need your protection. I am not questioning anything, but had she been here, since it is a very important policy issue, it would have been appreciated. That is all I was saying, and I am not saying anything else. 

          What is the position of Prasar Bharati today? For the past so many months, there is no CEO for Prasar Bharati. To what extent will there be adhocism? On the one hand, you say here that you want to make it autonomous, upgrade the facilities and improve the standards, but on the other hand, what is happening here? You are running the show by giving additional charge to a person. Why is it so? What is the problem in appointing a regular CEO? If you cannot do even this much, I do not think it will become the national voice of the country. We expect that it should become the national voice and also uphold the art and culture of our country, but what is happening here? There is no CEO.

          I would like to bring to the notice of this House as to how it is being run? How is it running? To what extent there is adhocism in this organization? The total sanctioned strength is 48,000 out of which 12,000 posts are vacant. Why has the process been not initiated to recruit the people? I do not understand this. There are around 1200 posts of Station Directors in the country out of which – I urge the hon. Minister and the Government to take note of this point – only 69 Station Directors are working in the country. Without the Station Directors, you are running Doordarshan Centres and the AIR Centres. Then, how do you expect them to perform well, when there is no Station Director? This is the situation now.

          The Government has not been able to address these issues properly. The experience of the entire country in the past several years about Prasar Bharati is that it has failed to accomplish its basic objective. What has happened? Its credibility has gone down to such a low level that it is full of controversies, mismanagement, corruption and adhocism. If adhocism continues, then the situation will remain like this only.  

The former CEO of the Prasar Bharati was also involved in the CWG Scam, and probably he was also arrested. I am referring to … * … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The name should be deleted.

SHRI PRALHAD JOSHI : He was arrested in the CWG Scam. After that, he was suspended. So far, no new CEO was appointed.

          The telecast rights for the entire 20-20 matches were given to Prasar Bharati. Why did it not telecast those matches? I think even the Minister does not know about it, or he may not be able to explain it. Crores and crores of rupees of revenue was lost. The right was with the Prasar Bharati, but why did it not use that right? What was the problem? This country wants to know who is responsible for it.  आपने तो उस सीईओ को घर भेज दिया, लेकिन जो भी लॉस हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?May I know through you from the Minister who is responsible for all these things? इतना ही नहीं, अदर हाउस में जब मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया, She said that Prasar Bharati is going to add 150 DTH channels.  It is a very good move but it is reported in the Press and there is a serious allegation that the Government of India has released Rs. 45 crore and when it is having all the infrastructure, why the Government of India and Prasar Bharati wants to outsource it? The Government is ready to invest Rs. 45 crore and has all technical skills, staff, सब कुछ आपके पास है।  एक एलीगेशन न्यूज पेपर में आया है। In some section of the Press that you are going to outsource it or privatising it. And the allegation is that there is a very serious scam which is taking place. I am not alleging it in the House. But I would like to seek clarification from you Minister.   And Government has written long back that Rs. 45 crore to this effect will be given to the Prasar Bharati. It will be allocated and you may go ahead with your upgradation as far as 150 channels are concerned. But there is a serious allegation. इसमें मैं आपका एक्सप्लेनेशन चाहता हूं।

Sir, not only this, actually its reach and its infrastructure, keeping all this in mind, it should have become real voice of the nation.  Its reach should go to every nook and corner of the country and to the villages but unfortunately what is the position today? It has utterly failed today to reflect the real nationalism and upheld the culture of the country. It has failed to provide the programme through DD Aakashwani and protect the ancient arts and culture.  Folk art is not at all the priority for the Prasar Bharathi. In my State Karnataka, people are associated with the folk art but it is not being given any priority. The best example is that they are not promoting the art and culture in our State. Recording sections of the classical music in Gulbarga, Bhadravathi and  Mangalore have almost closed with no recruitment of the artists for the centres. The Aakashwani Sangeet Sammelan, which are the prestigious programmes of art and culture of the country has been discontinued.  The Aakashwani Sangeet Sammelan and national programmes of music which were instrumental in popularising the Hindustani and Karnataka classical music are almost on the verge of the closure. The reason what is being is given is that this does not generate any revenue. If this had been attitude of the Prasar Bharathi, who should promote the culture? Who should promote the Hindustani music? I would like to tell through you to Minister that the audition and the gradation system and the process by Aakashwani to improve the new classical and semi-classical singer is proposed to be stopped by which we face the danger of extinction of these art forms.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI PRALHAD JOSHI : I will take another two minutes. May I ask through you the Minister, why are you stopping this? Why recruitment is being stopped?  Why are you stopping the Sangeet Sammelan? All these things need your explanation Sir. डीडी चंदन कर्नाटक में है, वह कभी देखता ही नहीं है। वह बहुत लो हो गया है।  इसलिए मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट को रिक्वैस्ट करता हूं कि if you try to really bring autonomy, you have to make it like the Election Commission.    Proper funding should be there and it should attain the level of BBC. Credibility should not come down. Ultimately, it is like the military services. Even in the remote places like Ladakh, Akashwani, Doordarshan is there. The voice of the country will reach there. If we want to attain real autonomy, we should provide funds, make it real autonomous and bring it to the standards of BBC.

          Lastly I would suggest to the Government that more and more Programme Generating Centres should be there in the country. They should promote to open more and more centres. I have been pressing for the Programme Generating Centres of Doordarshan since 2005 in Hubli, Dharwad in North Karnataka to reflect the culture, tradition and art of the region.

Hubli-Dharwad is the hub of the cultural centre. It has given birth to Pandit Bhimsen Joshi, Dr. Gangubai Hungal, Shri Basavraj Rajguru and Mallikarjun Mansur. I have been pressing for it. When I met the hon. Minister, I was given the assurance also in the House saying that since Dharwad is an important place in Karnataka, we would open a Programme Generating Centre in the Eleventh Plan. But Eleventh Plan is complete but so far nothing has been done. I would urge upon the Government to remove regional imbalance. This is needed. The Nanjundappa Committee has also recommended for this.

I would urge upon the Government to immediately open a Centre at Hubli-Dharwad where the persons like Pandit Bhimsen Joshi, Dr. Gangubai Hungal, Shri Basavraj Rajguru and Mallikarjun Mansur have taken birth. I would once again urge upon the Government not to outsource the 150 channels which are in the proposal and expedite the recognition. The position of the work-charged employees should also be made clear. With these suggestions, I support the Bill.

                                                                                                             

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर):  सर,प्रसार भारती ब्राडकास्टिंग ऑफ इंडीया अमेन्डमेंट बिल - 2011 लाये हैं, मैं इसके ताईद और समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें आपने इम्पलॉइ, रिक्रुटमेंट, पोस्टिंग, डेप्यूटेशन, एडहाक सारे चीजों के बारे में लिखा है।  मैं मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी स्टेट में तीन रीजन्स हैं और सब की भाषा, कल्चर, खान-पान अलग-अलग है। आप देखेंगे कि हमारे यहां एट्थ शेडय़ूल में डोगरी लैंग्वेज है और कश्मीरी लैंग्वेज है। वैसे भी हिन्दुस्तान की तमाम भाषाएं इसमें इन्क्लूड की गई हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब एक ब्राडकास्टिंग हो रही हो, जैसे एक आदमी जो एक भाषा को जानता ही नहीं है, आप उस ऑफिस में दूसरी भाषा वाले आदमी को रिक्रूट क्यों करते हैं?

 

13.59 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   आप मुझे बताइए कि उस भाषा के साथ क्या इंसाफ होता है? क्या वह वहां की भाषा बोल सकता है। आप किसी को कह देंगें कि आप कश्मीरी बोलो तो क्या वह बोल पाएगा? कश्मीरी बोलने वाले को आप डोगरी में बोलने के लिए कहेंगे तो क्या वह बोल पाएगा? मेरा जनाब से कहने का मतलब है कि ब्राडकास्टिंग का जो आप ने सिस्टम बनाया है वैसे तो आपका सारा ही जुगाड़ है। आपने जुगाड़ बना कर काम किया है। जुगाड़ से देश नहीं चलता है। जुगाड़ से गलतियां होती हैं। जिस आदमी को पता ही नहीं है कि उसे यहां पक्का रहना है या नहीं रहना है, कल उसे निकाल देना है या नहीं निकालना है, मुझे बताएं वह इम्प्लॉई उसकी कितनी सेवा करेगा और कैसे कर पाएगा 14.00 hrs. जिसे पता है कि मेरा स्थाई रिक्रूटमेंट हुआ है और मैंने इसे चलाना है, वह अपने हिसाब से चला रहा है। इसके अलावा आप डेपुटेशन पर भी लोगों को लाते हो, उसका अलग से तरीका है। लेकिन उसमें यह नहीं देखा जाता कि वह शख्स उस कार्य में परिपक्व भी है या नहीं, लेकिन आप उसे उस काम में यह बिना देखे ही इंडल्ज कर देते हैं।  वहां मान लो किसी ब्राडकास्टिंग स्टेशन पर डोगरी जानने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, आप किसी और वहां रखेंगे तो वह कुछ समझ नहीं पाएगा। इस तरह से अगर काम होगा तो फिर प्रसार भारती का क्या बनेगा।

          अब आप रेडियो को ही लें। आल इंडिया रेडियो के कई चैनल्स हैं हमारे राज्य में, प्रोविंस में और रिजन में। लेकिन जो कार्यक्रम प्रसारित करने वाले हैं उन्हें गांव से पकड़ कर लाया जाता है कि चलो, तुम्हें कल समाचार पढ़ना है। किसी को कह देते हैं कि डोगरी में बोलना है और किसी को कह देते हैं कि कश्मीरी में बोलना है। इस तरह से काम होगा तो जो आपने रेडियो स्टेशंस खोले हुए हैं, उन्हें ढंग से कैसे चलाएंगे, कैसे उनकी मानिटरिंग करेंगे। जिसे वहां की स्थानीय भाषा बोलनी नहीं आती, उसकी समझ नहीं है, वह कैसे वहां के लोगों की बात कर पाएगा और क्या बताएगा।

          मैं डोगरी हूं, मैं जानता हूं कि भारत में डोगरी जाति के लोग कितने बहादुर हैं। इस जाति के लोगों ने जंगे हिन्दुस्तान, चाहे वह पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, कितनी ही बहादुरी के साथ लड़ाई की और कुर्बानी दी। हमारा राज्य बहुत बड़ा है और इस राज्य में डोगरी केवल जम्मू तक ही सीमित नहीं है। पंजाब के गुरुदासपुर और होशियारपुर तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिलों में भी डोगरी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हमारे राज्य में जम्मू के अलावा, कठुवा, उधमपुर में, राजौरी में भी डोगरी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहां के अधिकांश रेडियो स्टेशंस बंद पड़े हुए हैं। कभी-कभार शाम को आधे घंटे के लिए या दो घंटे के लिए वहां से प्रसारण होता है, जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर इसका फायदा क्या है, जब आप उन रेडियो स्टेशंस का सही उपयोग नहीं कर सकते और आपके इक्वीप्मेंट्स भी वहां पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं। इसके अलावा आपके पास वहां जो मुलाजिम हैं, उनकी जो स्ट्रेग्थ है, उसमें भी बहुत कमी है और जो हैं उनसे पूरा काम नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनके पास करने को कुछ काम नहीं है। आप लोगों को डेपुटेशन पर या कांट्रेक्ट पर ले आते हैं और उनसे काम कराते हैं। इस तरह से आपका सिस्टम चल रहा है।

          पिछले दिनों भी मैंने इस विषय पर बोलना चाहा था। लेकिन आज समय मिला है इसलिए बताना चाहता हूं। आपके अनेक ऐसे टीवी चैनल्स हैं, जिन पर जो सीरियल्स आते हैं, अधिकतर में कास्टवार दिखाई जाती है और जातियों पर हमला किया जाता है। जितना जुल्म, जितने अपराध, जितने पाप करते हुए पात्र दिखाए जाते हैं, अधिकतर वे ठाकुर या राजपूत होते हैं, क्या वास्तव में यह हकीकत है जो इन सीरियल्स में दिखाई जाती है, मैं समझता हूं कि यह सत्य से परे है। आप इन सीरियल्स पर नजर डालें तो देखेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार दिखाए जा रहे हैं, किसी को डाकू बनाकर दिखाया जाता है। हिन्दुस्तान सब जातियों और कौमों का एक देश है। इस देश में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई जाति खराब नहीं है, कोई मजहब खराब नहीं है। यह हम सब लोगों का देश है। आप देखें कि एक सीरियल “आना मेरे देश लाडो” में औरतों पर अत्याचार दिखाया जाता है। राजपूतों ने इस देश के लिए मुगलों से और फिर बाद में अंग्रेजों से संघर्ष किया। राणा प्रताप को कोई याद नहीं करता, छत्रपति शिवाजी को कोई याद नहीं करता, राणा सांगा की याद इन्हें नहीं आती। ठाकुर, राजपूत और मराठा आदि ये बहादुर कौमें हैं, इनके बारे में सही तस्वीर लोगों के सामने दिखाई जानी चाहिए। मैं कुछ दिन पहले गुलामी फिल्म देख रहा था। उसमें दो जातियों को बांट दिया गया था। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन व्यक्ति इस तरह की चीजों को सेंसर करता है और कैसे यह दिखाया जाता है कि अमुक जाति पर अटैक हो। लगता है आज हमारे टीवी चैनल्स पर जो सीरियल्स आते हैं, वे मजाक बनकर रह गए हैं। किसी न्यूज चैनल पर ब्राडकास्ट किया जाता है तो एक छोटी सी खबर को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है। जैसे सुबह से शुरू करो किसी व्यक्ति के बारे में बताना और शाम तक उसे मार दो  जिसको चढ़ाना है. चढ़ा दो आसमान पर। जो मिलिटेंट है, उग्रवादी है, उसके सीन 10 बार दिखाए जाते हैं लेकिन जो देशभक्त देश को बचाने के लिए है, उसे कभी दिखाया नहीं जाता है। न्यूज पढ़ोगे तो दूरबीन से देखना पड़ेगा, टीवी में देखो, तो खबर उसके बिना ही गुजर जाती है। किसी से नहीं बनती, उसकी तबाही करनी है तो उसके खिलाफ खबरें चलती हैं। मेरी मंशा आपसे है क्योंकि आप बहुत संजीदा इंसान हैं, यह ध्यान रखें कि इंस्ट्रक्शन्स इस डिपार्टमेंट को जानी चाहिए। एटॉनोमस होने का मतलब यह नहीं है कि आपको लोकतंत्र मिल गया है तो किसी को कुछ भी कह दो, किसी को नीचे और किसी को ऊपर दिखा दो। यह कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है कि किसी को भी कुछ कह दिया। इसलिए मेरी जनाब से विनती है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो चीज देश की एकता और अखंडता को तोड़ती हो, किसी पर अटैक करती हों, वे चीजें रुकनी चाहिए।

          सर, मैं एक दिन देख रहा था इन्होंने चाइना की बहुत बड़ी फौज दिखाई, चाइना के जहाज दिखाए, नेवी दिखाई और हिंदुस्तान को उसके मुकाबले में छोटा दिखा रहे थे।   What is this?  हिंदुस्तान को कमजोर दिखाने वाला कौन सा टीवी, कौन सी प्रसार भारती, अगर भारतीयों की बेइज्जती करोगे तो क्या कोई भारतीय आपके सीरियल देखेगा? इसीलिए मेरी विनती है कि इस देश को सबसे ऊपरी स्तर पर दिखाना चाहिए। आजकल तो बेकार हो गया है, कोई फेसबुक पर जा रहा है, कोई टवीट कर रहा है, जिसकी शक्ल नहीं देखी लेकिन सारा दिन इस पर घूमता रहता है। इंटरनेट ने बच्चों की जिंदगी तबाह करके रख दी है, आधी-आधी रात तक वे इसी पर लगे रहते हैं। हम अंग्रेज नहीं हैं कि रात-रात भर सोये नहीं। टीवी का एक निश्चित टाइम होना चाहिए। रात को जो घटियापन चैनल्स पर दिखाया जाता है इस तरह के चैनल्स बंद होने चाहिए। केबल वाला फोन करता है कि आज रात को मैं अश्लील पिक्चर लगाऊंगा, सारे अश्लील लोग रात को जाग जाओ।   This is very unfortunate.  मेरी आपसे विनती है कि एक सिस्टम बनाओ, नहीं बना सकते तो अपने घर जाओ, घर बैठो। ऐसे थोड़े ही होता है कि मिनिस्ट्री में रहो और किसी पर रोक न लगाओ। एटॉनोमस बॉडी है, किसी को अश्लील दिखाएंगे, किसी को जलील करेंगे और  *  पैसा खाएगा, लूटेगा और सारे अपीसोड, सारे सीरियल बेचेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुम्बई और दिल्ली के लोगों को इन्होंने जम्मू के डोगरों के सीरियल दिये। लानत है और सारा माल ले गये उठाकर और कह रहे थे कि डोगरी हम एक्सप्लॉएट कर रहे हैं। उड़िया वाला क्या डोगरी भाषा जानेगा, आप मुझे बताओ? मैं उड़िया या हैदराबादी तमिल जानता हूं क्या? मैं अपनी भाषा जान सकता हूं लेकिन मेरी भाषा पर सीरियल बनाएगा मुम्बई वाला, एक्सपर्ट है, खुलापन देता है ना। *  का भी पेट भरा और औरों का भी भरा। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टॉप दिस और सबसे मेरी विनती है कि  country is the priority and nothing  else is the priority and  कंट्री के विरोध में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए।

          कोई कहता है कि आर्मी स्पेशल पॉवर एक्ट खत्म कर दो, देखो, कितनी हिम्मत हो गयी। आर्मी जिसने कुर्बानियां दीं, जानें दी, उसकी आप मुखालफत करते हो। एक दिन खबर आ गयी, कौन बोल रहा है कि यह फलां चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, यह दूसरा मंत्री बोल रहा है, यह अपोजिशन वाला बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कश्मीर से आर्मी हटा लो। क्या मजाक है? ये नहीं समझते कि you are discouraging the Army, you are discouraging the country, you are discouraging the  Desh-Bhakt.  आप देशभक्त को डिस्क्रेज करते हैं। जिस दिन देशभक्त डिस्क्रेज होगा, उस दिन देशद्रोही आगे बढ़ता है। देशभक्त स्ट्रंग होना चाहिए और देशद्रोही कमजोर होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी सीरियल हमारे देश के कल्चर से बाहर नहीं होना चाहिए। कोई भी खबर देश के खिलाफ नहीं छपनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंस मिल गई, कपड़े नहीं पहनो, शर्म नहीं है, नग्न अवस्था में टीवी पर आते हैं। कपड़े नहीं पहने, बदतमीजी करते हैं, गंदी-गंदी महिलाएं दिखाई जाती हैं, ये एक्ट्रेस हैं। क्या इनके पास कपड़े नहीं हैं? हमारा कल्चर हमेशा पर्दे में रहने का रहा है। हमारे देश का कल्चर हमेशा स्ट्रंग रहा है, इसलिए हम आज भी हमारी परम्पराएं हैं। रोम और मिस्र मिट गए, लेकिन हमारा नामोनिशा अभी भी है, लेकिन आज भी हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। कोई भी सीरियल, पिक्चर, खबर कंट्री के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कई बार गलत खबर दिखाते हैं और बाद में करेक्शन आती है कि गलत खबर दिखा दी। एक बंदे को आपने चोर बना दिया और बाद में कह देते हैं कि गलती हो गई, यह बात सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह : आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे बोलने के लिए कुछ समय और दिया जाए। मेरे लिए अपना देश सबसे बड़ी प्राइयोरिटी है। मेरी जनाब से विनती है कि सिस्टम को ठीक करें। क्राइम पर चैनल बनाया गया है। आप देखेंगे कि जुर्म पर स्टोरियां दिखाई जाती हैं। टीवी पर गोली मारते देख कर गोली मारना सीखते हैं। क्रिमिनल बनते जा रहे हैं, उनको हिन्दुस्तानी बनाओ, देश की सेवा के काबिल बनाओ और आप उसको रात को सोने नहीं देते हैं। दरवाजे, कमरे, बेडरूम बंद और शुरू हो गया प्रोग्राम। मेरी जनाब से विनती है, मैं सब को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की औरतें हमारी शान हैं और हमारे देश की औरत किसी टीवी पर, किसी सीरियल में, किसी पिक्चर में नग्नता नहीं दिखनी चाहिए और जो अंग्रेजी पिक्चरें हैं, वे हमारे हिन्दुस्तान के चैनलों पर रात को नहीं लगनी चाहिए। नग्नता, गंदापन चलाने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मुझसे समाप्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं।

          इसलिए मेरी जनाब से विनती है कि जो इंप्लाईज की पोस्टें खाली पड़ी हैं और जो लोग ट्रेन्ड हैं, जो लोग उस काम को जानते हैं, उनकी भर्ती जल्दी करवाई जाए और सारे चैनल, सारे स्टेशन मास्टर, उड़िया वाला जम्मू लगाओ, जम्मू वाला उड़िया लगाओ, न उसको वह समझ आए और न दूसरे को ही कुछ समझ आए, आप इस तरह से सत्यानाश कर दो, इस बात को समझो ध्यान से। शुक्रिया, धन्यवाद, जयहिन्द, मैं इसका सपोर्ट करता हूं।

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम, संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी बहुत ओजस्वी और जोरदार भाषण लाल सिंह जी का सुना है। यह बात सत्य है कि दूरदर्शन और प्रसार भारती को हम अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस विधेयक को लाए हैं। जहां तक देखा गया, इस प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी में करीब 38,000 कर्मचारी पूरे देश में हैं और आज जो प्रतिस्पर्धा है, प्राइवेट चैनलों में और आकाशवाणी, दूरदर्शन के बीच में, हम मूल्यांकन करें, तो हम कहीं आखिरी पायदान पर खड़े मिलते हैं सरकार ने यह भी कहा है कि 50-50 प्रतिशत के हिसाब प्रसार भारती, दूरदर्शन इसको वहन करें।

आज प्रसार भारती बोर्ड की स्थिति यह है कि यह 50 परसेंट अदा करने में असमर्थ है। सरकार का यह भी मत है कि 50 परसेंट सरकारी और 50 परसेंट विज्ञापन से व्यवस्था कर रहे हैं। सीबीआई की रिपोर्ट आई है और सीबीआई का पक्का दावा है कि प्रसार भारती के प्रसारण में अब तक 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह बहुत चिंता का विषय है। तमाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और तमाम अधिकारी सस्पेंड भी हुए।

          इसी सदन में माननीय मंत्री अंबिका सोनी जी ने तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया था। हाई डेफिनेशन प्रसारण में जो अनियमितताएं आई हैं, उस पर भी यहां सवाल किए गए थे। कॉमन वैल्थ गेम्स सम्पन्न हुई हैं, उसमें यह बात उजागर हुई कि यूके की बेस्ट कंपनी को 246 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था जिसमें सरकार को 100 करोड़ का घाटा हुआ। यह बहुत बड़ी अनियमितता है और सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह की अनियमितता को कैसे रोका जाए। आज यहां तमाम माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे और विचार आए भी हैं।

          जहां तक प्रसार भारती के ढांचे की बात है, इसे बदलने की जरूरत है। नियम और कानून को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। यही नहीं प्रसार भारती के कर्मचारी समय समय पर अपनी मांगों के लेकर धरना और प्रदर्शन करते रहते हैं। अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि सरकारी चैनल दूरदर्शन की हिस्सेदारी 1.2 परसेंट है। दूसरी ओर अगर प्राइवेट चैनल स्टार प्लस को देखा जाए तो इसकी हिस्सेदारी 22.5 परसेंट है। यह बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को भरने के लिए सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना होगा और विशेष ध्यान देना होगा तब कहीं जाकर हम प्राइवेट चैनलों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं। प्रसार भारती को आज और अधिकार देने की जरूरत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसके कामों में पारदर्शिता हो। यह बात सत्य है कि पूरे देश में प्रसार भारती से जुड़े 38,000 कर्मचारी हैं। इस बिल में कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की बात विस्तार से है। मैं यही कहूंगा कि प्रसार भारती पर किसी भी वक्त गाज गिर सकती है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आज वर्तमान बोर्ड को भंग करने की जरूरत है। सरकार को इसे संज्ञान में लेना होगा, गंभीर होना पड़ेगा तभी प्रसार भारती को मजबूत किया जा सकता है। यहां कई बार चर्चा हुई है कि बोर्ड में भाई भतीजावाद की शिकायतें आई हैं। भाई भतीजावाद का प्रचार प्रसार है तो हम कैसे प्रसार भारती को मजबूत कर सकेंगे, इस ओर सोचने की आवश्यकता है। दूरदर्शन और प्राइवेट चैनल की हिस्सेदारी को देखकर मूल्यांकन करना चाहिए। मंत्री महोदया आ गई हैं, मेरे ख्याल से हमारी बातों को वे बहुत ध्यान से सुनेंगी। मैं चंद शब्दों में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। स्टेट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा होगा कि आज इस बोर्ड को भंग कर दें और नया सशक्त बोर्ड बने। प्रसार भारती को वर्ष 2010 में 1700 करोड़ रुपए से अधिक सब्सिडी दी गई है।

          आज आकाशवाणी में 232 रेडियो स्टेशंस चलते हैं, 171 एफ.एम. और 242 चैनलों निजी की संख्या है। यदि आप विभिन्न चैनलों को देखें तो मेरे ख्याल अन्य चैनलों को देखने में लोगों की उत्सुकता होती है, लोग फिक्स करके अपनी पसंद के चैनल्स देखते हैं, लेकिन दूरदर्शन कोई नहीं देखता। इतना उबाऊ और थकान भरा तथा मेरे ख्याल से नॉन-कमाऊ प्रसार भारती का दूरदर्शन है। इस पर लोग केवल समाचार सुन लेते हैं या कभी किसी अच्छे कार्यक्रम या सरकारी प्रोग्राम का लाइव प्रसारण आ गया तो लोग देख लेते हैं, अन्यथा नहीं देखते हैं। प्राइवेट चैनलों को लोग देखना पसंद करते हैं।

          अभी इस बिल में आपने जो बात कही है कि आप हाई डैफिनिशन प्रसारण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 80 चैनलों को दिखाना अनिवार्य होगा,यह बहुत अच्छी बात है। मैं तमाम सदस्यों द्वारा कही गई बातों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि प्रसार भारती को आप बचा लीजिए, आप उसके बोर्ड को देखिये तथा जो सौ करोड़ रुपये की अनियमितताएं कामनवैल्थ गेम्स से लेकर अब तक हुई हैं, उन पर ध्यान दें। आज लोगों का जो रुझान है तथा दूरदर्शन चैनल न देखने की एक प्रथा जो बन गई है, आप किस प्रकार से उसकी व्यवस्था ठीक कर पायेंगे। इस चैनल से अच्छे-अच्छे समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारित हों, गंदे प्रसारण न हों। जैसे हमने पहले भी एक क्वैश्चन के माध्यम से कहा था कि यदि आप परिवार के साथ बैठकर समाचार देखें तो आप देख नहीं सकते, चूंकि उसमें कुछ ऐसे भद्दे विज्ञापन दिखाये जाते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट चैनलों से आप किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करेंगे, इस ओर विशेष ध्यान दें। इस बिल पर पुरजोर तरीके से बल देते हुए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसके बोर्ड में सुधार लाएं तथा प्रसार भारती को मजबूत करें। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उन सब पर विशेष ध्यान देते हुए इस बिल को लायें और इसे मजबूत करें।

 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए। मैं प्रसार भारती अमैंन्डमैन्ट एक्ट, 2010 के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह क्यों आया, इस पर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, जिसका नम्बर 3244 ऑफ 2002 है। उसका फैसला 2 फरवरी, 2007 को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इनकी सर्विस कंडीशन बनाइये, चूंकि इनकी सर्विस कंडीशन में अनिश्चितता, इनडेफिनिटनैस विद्यमान है। 90 परसैन्ट लोग जो आकाशवाणी  और इसमें आये हुए हैं, जैसा हमारे मित्र ने बताया कि यहां 38 हजार लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी सर्विस कंडीशन क्लियर नहीं हैं। आप उन्हें डेपुटेशन पर भेज रहे हैं। डेपुटेशन का मतलब यह है कि जो उनका लियन है, उनका दायित्व और जिम्मेदारी फर्स्ट सर्विस में रहती है। इसलिए वे डेपुटेशनिस्ट ठीक से काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी, अगर हम संक्षेप में कहें तो यह जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की लैटर एंड स्पिरिट के खिलाफ है। आप पूछिये कैसे है? मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो एक सैक्शन 11 अमैन्ड हुआ है, माननीय गृह मंत्री comes from law background. हालांकि आजकल कुछ हिले हुए हैं, वह इसे समझेंगे। मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि इसमें यह लिखा है कि आप डेपुटेशन में चले गये, प्रसार भारती के आप इम्पलाई हो गये, लेकिन यह डेपुटेशन जिंदगी भर रहेगा। What is this? यानी डेपुटेशन का करैक्टर आखिर तक रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं थी, मैंने सुप्रीम कोर्ट की वह रिट याचिका भी पढ़ी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमैन्ट भी पढ़ा है।

          महोदय, समय का अभाव होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि सर्विस कंडीशन ऐसी बनाइये कि सर्विस पर जाने वालों के लिए अपनी सर्विस का टैन्योर सिक्योर हो। उसमें एक लफ्ज यह कह देते कि जो प्रसार भारती में तीन साल से काम कर रहे हैं और यदि उनकी कोई एडवर्स एंट्री नहीं है तो वे परमानैन्ट समझे जायेंगे। आपने एक तरह से उन्हें ट्रंसफर कर दिया।  

          मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी संगठन में, किसी भी व्यवस्था में और खास कर प्रजातांत्रिक सेट-अप में अगर टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, जिस तरह से डॉ. भीम राव अंबेडकर जी ने 3011 में बनाया कि जो सरकार की आईएएस और आइपीएस सर्विस है, इनको परमानेंसी दीजिए। अगर इनके खिलाफ करना हो तो अपॉरचुनिटी दीजिए। बीसियों इफ एण्ड बट हैं तब इनकी सर्विस ले सकते हैं। यह पूरा अभाव है। जब मैं लोकसभा में आया तो मेरे पास एक डेलिगेशन दूरदर्शन में पीआइएल के लिए आया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता जो रोज बोलते है, रोज एंकरिंग करते हैं, 12-12 साल से आज भी प्रसार भारती में टैंपरेरी हैं। टैंपरेरी का मतलब है कि उनको एक महीने के नोटिस में निकाल दिया जाएगा। अगर एक महीने के नोटिसस में निकाला जाएगा तो उसका क्या प्रदर्शन होगा, उसका क्या इंवालमेंट होगा? एक लाईन अगर ड्राफ्ट में बढ़ जाती कि इनकी टेन्योर ऑफ सर्विस, अगर ये ट्रंसफर हो गए, ब्रॉडकास्टिंग और उससे जा कर प्रसार भारती में आ गए तो इनको परमानेंट किया जाएगा। इनकी सर्विस कंडीशन नहीं है, न इनके ईपीएफ के बारे में हैं, न इनके पेंशन के बारे में है। कुछ नहीं है। जो सेंट्रल सर्विस के हैं, इंफार्मेशन डिपार्टमेंट के वे इनके बॉस हैं। वे उनको एक महीने के नोटिस पर कहते हैं गेट आउट। अगर यह है तो मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रसार भारती की मंशा जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी वह पूरी नहीं होती है। अगर किसी का वर्तमान देखना है तो थोड़ा उसके इतिहास में जाना चाहिए। दिनांक 05 अक्टूबर 2007 को मंत्री समूह की बैठक में यह सिफारिश की गई थी। पहली लाइन में यह ऐम्स एण्ड ऑब्जेक्ट है, क्यों बना। मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इसमें यह लिखा कि चूंकि 3244/2002 में 02 फरवरी 2007 को भारत के उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। यह रूल क्या बना है? अब रूल देखिए कि कितना सुंदर बना है। मंत्री समूह ने दिनांक 05 अक्टूबर 2007 को अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि प्रसार भारती में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सभी फायदों सहित समझी गई प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे। मंत्री समूह ने दिनांक 26 सितंबर 2008 को अपनी बैठक में, अपनी सिफारिशों में उसको दोहराया है। कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान I pause here. I put a question to myself. कैसी समानता है कि आप पैदा होंगे तो टैंपरेरी हैं और रिटायर होंगे तो भी टैंपरेरी रहेंगे। यह कैसी समानता है? A Section Officer of the Central Government gets permanency straightway. और इनको जो रूल कर रहे हैं, जो कलाकारों के ऊपर हैं, उनको शत-प्रतिशत सिक्योरिटी है। अब देखिए कि इनका संशोधन क्या आया है। Kindly permit me to quote in English. It says:

“All officers and employees recruited for the purpose of Akashvani and Doordarshan before the appointed date and in service of the Corporation on the 1st day of April, 2000 shall be deemed to be on deputation with the Corporation with effect from 1st April, 2000 shall continue till the date of retirement.”                 मैं बहुत अदब के साथ यह कहना चाहता हूँ कि It requires complete metamorphosis. हिंदी में कहा जाए कि इस एक्ट की कंपलीट ओवरहॉलिंग कीजिए। 38000 आदमियों के भाग्य से यह खेल हो रहा है। इनकी सुविधाओं, सिक्युरिटी और टेन्योर की आप जब तक गारंटी नहीं देते तो फिर यह मत कहिए कि इनका जो प्रदर्शन है वह इनफीरियर है। Kindly refer to Section V. It says:

“All officers and employees recruited on 5th October, 2007 shall be governed by such conditions as prescribed in the guidelines.”   पूरा साइलेंस है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के विरूद्ध आया है।   यहां तक कि जीओएम ने भी कहा कि साहब इसकी सब चीजों का ध्यान रखा जाये, लेकिन लगता है कि too many cooks will spoil the broth. लगता है जीओएम भी एक ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी में, जो ड्राफ्टर थे, उन्होंने कर दिया और अब आप देख लीजिये। कितना डिस्क्रिमिनेशन है, मैं आपकी इजाजत से जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट सर्कुलेट हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :  आप थोड़ा संक्षेप में कहिए।

श्री विजय बहादुर सिंह :  महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा हूं। मंत्री समूह ने 16 अप्रैल 2010 को अपनी बैठक में भारतीय सूचना अधिकारी, इंडियन इन्फार्मेशन सर्विस, जो इनके बॉस हैं, केंद्रीय सचिवालय सेवा, जो सेंट्रल सर्विस वाले हैं, आईएएस ग्रेड टू, आकाशवाणी दूरदर्शन काडर के बाहर अन्य काडर कर्मचारियों की तरह उनकी यथास्थिति बनी रहेगी।  They have been protected. वे टिल रिटायरमेंट डेपुटेशन में नहीं रहेंगे, लेकिन जो कर्मचारी, जो कलाकार, जो जान लगा रहा है, सवेरे से राउंड दी क्लॉक काम कर रहा है, वह टिल रिटायरमेंट टेंपरेरी है।  

          मैं आपके माध्यम से सरकार से और इनके ड्राफ्टर्स को कह रहा हूं कि अभी देर नहीं हुयी है, इसका फिर अमेंडमेंट लाएं और इनको वहीं सर्विस में बहाल करें।

          मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इसमें पुनः एक अमेंडमेंट लाएं और इनकी सर्विस कंडीशन में इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लाएं, उनकी एफीसिएंसी इंट्रोडय़ूस करें, एफीसिएंसी रिवार्ड हो, डेफीसिएंसी में पनिशमेंट हो और उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

 

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल):  महोदय, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।  

          महोदय, प्रसार भारती की स्थापना वर्ष 1997 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुयी थी, राजग सरकार के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुयी थी। इसके पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन अलग-अलग संस्थायें थीं, किंतु राजग सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर इसे बनाया। यह वर्ष 1989 से लटका हुआ था।  

          महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें कुछ नयापन नहीं है। इसमें कार्य कर रहे अधिकारी, कर्मचारी की दशा एवं दिशा के बारे में कहा गया है। जब प्रसार भारती का गठन हुआ था तो इसमें कुल 33,657 कर्मचारी थे, जिसमें से 30,042 कर्मचारियों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से लाया गया था।  प्रसार भारतीय अधिनियम 1990 में संशोधन की गुंजाइश धारा 11 के तहत प्रस्तावित है, जिसे देखते हुए आप इस विधेयक को लाए हैं, जो बहुत ही सराहनीय है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

          इसके साथ ही जब अनियमितता का मामला उजागर हुआ, तब तत्कालीन निदेशक प्रसार भारतीय को कोर्ट के माध्यम से हटाया गया, यह भी एक विचारणीय विषय है। प्रसार भारतीय पर संसदीय समिति अभी तक नहीं बनायी गयी है। प्रसार भारती पर एक संसदीय समिति बनाना बहुत जरूरी है। इसका गठन करना बहुत ही जरूरी है।  

          महोदय, प्रसार भारती का गठन इसलिए किया गया था कि यह संस्था अपने दर्शकों को सही खबर, सही जानकारी दे, जो अभी तक नहीं हो पाया है। जो निजी चैनल्स हैं, उनके माध्यम से लोगों को ज्यादा समाचार मिलते हैं और ज्यादा कुछ सुनने को मिलता है। प्रसार भारती जो हमारा दूरदर्शन है, यह किस डिफरेंट ढ़ंग से काम करता है, उस पर लोगों का ज्यादा विश्वास नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का त्वरित प्रसारण हो सके, उस हिसाब से यह खरा नहीं उतरता है।

          महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टेलीविजन आंकड़े जुटाने वाली एजेंसी (टैम) के 2010 के सर्वे के अनुसार प्रसार भारती की बाजार में हिस्सेदारी मात्र 1.2 परसेंट है, जबकि निजी चैनल्स जैसे कलर्स, स्टार न्यूज, जीटीवी आदि की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

          महोदय, वर्ष 2008 में ही आउट सोर्सिंग करने की बात तत्कालीन महानिदेशक ने की थी, यदि उस समय यह कार्य भी कर लिया जाता तो इस संस्था की माली हालत यह नहीं होती, जो आज देखने को मिल रही है। वेतन तक देने की व्यवस्था नहीं है। 50-50 परसेंट, जैसा कि शैलेन्द्र कुमार जी बता रहे थे, पहले व्यवस्था थी, लेकिन सरकार 60 प्रतिशत तक का वेतन वहन कर रही है। वर्ष 2008-09 में इसका राजस्व 737 करोड़ रूपये था, जबकि आपरेशनल कॉस्ट 1152 करोड़ रूपये थी, अर्थात् 400 करोड़ रूपये का घाटा प्रति बजटीय वर्ष में हो रहा है।    इसका मूल कारण है कि बाज़ारीकरण के दौर में प्रसार भारती पिछड़ गया है जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है।

          महोदय, यह भी हैरान करने की बात है कि 40000 कर्मचारी एवं 70000 करोड़ की परिसंपत्ति वाले प्रसार भारती का यह हाल है। यानी प्रबंधन व्यवस्था बहुत खराब हालत में है। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाते हुए कहना चाहता हूँ और सभी पूर्ववक्ताओं ने भी इस बात पर ज़ोर डाला है। डीडी न्यूज़ जो कि प्रसार भारती का न्यूज़ चैनल है, उसमें 250 कर्मचारी अनुबंध पर कार्य करते हैं जिसमें एंकर, रिपोर्टर, कैमरामैन एवं अधिकारी भी हैं जो पिछले नौ-दस वर्षों से कार्यरत हैं तथा प्रसार भारती के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इन लोगों को किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिलती है, बल्कि इसमें काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति के लिए यदि अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो इनके पारिश्रमिक से पैसा काट कर दिया जाता है।

          महोदय, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। ऐसी ही स्थिति आकाशवाणी में भी है। वहाँ समाचार प्रभाग में बड़ी संख्या में चपरासी, स्टैनो, समाचार-वाचक, अनुवादक और अधिकारी अनुबंध पर काम करते हैं। इस पर सभी माननीय सदस्यों ने ज़ोर दिया है कि उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि उन्हें पारिश्रमिक के रूप में न्यूनतम मज़दूरी दर भी नहीं दी जा रही है जो एक गंभीर विषय है। इस संदर्भ में प्रसार भारती संशोधन विधेयक 2010 में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है।

          महोदय, विगत दिनों में डीडी न्यूज़ में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने जब काली पट्टी बाँधकर विरोध दर्ज कराया तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपके हितों को ध्यान में रखकर 15 दिनों के अंदर आप लोगों को सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। मगर इसके विपरीत माननीय मंत्री जी ने जो भी इसमें काली पट्टी बाँधने वाले थे और जो भी काम करने वाले थे, इनको हटाकर नये कर्मचारियों की भर्ती करने का मन बना लिया जो कि आपत्तिजनक है। अतः माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम कर रहे अनुबंध-कर्मियों को शीघ्र नियमित कर प्रसार भारती कर्मचारियों की तरह सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे इन लोगों को सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही, मैं जिस इलाके से आता हूँ, वह नेपाल का बार्डरिंग एरिया है। हमारे यहाँ सुपौल, सहरसा में दूरदर्शन का केन्द्र 20-25 सालों से बना हुआ है लेकिन अभी तक उसमें काम नहीं हो पाया है। वहीं बगल में नेपाल में भुरुखवा चैनल है जो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन हमारा दूरदर्शन तो 60 किलोमीटर तक भी कवर नहीं कर पाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रसार भारती बिल में संशोधन करके इसे पास किया जाए। यह बहुत सराहनीय बिल मंत्री जी लाए हैं। इसमें जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी हैं जो प्रसार भारती में आए हैं, सबको संरक्षण देकर इस पर काम किया जाए।

                                                                                                   

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Deputy-Speaker, thank you for allowing me to speak on this important Bill, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2010.

          As the House is aware, the Group of Ministers had made recommendations in order to settle the long-standing issues of the status of the employees working in Prasar Bharati and also to empower the Prasar Bharati with all disciplinary and supervisory powers and the control of the employees and the officers, including the power to transfer from one place, post, media to another.

          Undoubtedly this is a long-pending issue concerning the employees and officers serving in Akashvani or Doordarshan. This issue was also related to their transfer to the Prasar Bharati, that is the Broadcasting Corporation of India. The whole issue emanated because when the Corporation was set up, the employees were not given the option under Section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 for transfer of their services to the Corporation. 

          Now, with this Bill, this lacuna would be set right and the employees would heave a sigh of relief as they would be entitled to transfer to the Corporation, which was not there till now.  Hence, it is a welcome measure and a step in the right direction.

          Another pertinent point I would like to emphasise is that the Group of Ministers which was constituted on 7th March, 2006 took a long period to submit its recommendations.   Of course, there were appeals in the Supreme Court of India, which took a long time to decide the service-related issues of the employees of the Prasar Bharati. Better late than never.

          This Bill was referred to the Standing Committee on Information and Technology on September 13, 2010 and the Committee submitted its report in a short period of two months.

          With the passage of this Bill, Prasar Bharati would be having disciplinary and supervisory powers and as I mentioned earlier, it helps the officers and employees serving in Akashwani and Doordarhsan to go on transfer to Prasar Bharati.

          I endorse this step taken by the Government and fully support this Bill, which paves the way for the employees to go on transfer to Prasar Bharati from Akashwani and Doordarshan.

                                                           

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.

          Now, the Bill aims at amending Section 11 of the Prasar Bharati Act, 1990.   As the Bill seeks to settle the long pending issue of the status of employees working in Prasar Bharati, I do support the provisions of the Bill.  It should have been done earlier because the Supreme Court gave its verdict in 2007. The Government took four years to bring this Bill. However, it is welcome – better late than never.  But I have some reservations also regarding the functioning of Prasar Bharati and the role of the Central Government as contained in the Bill.

          Now, this Bill gives Prasar Bharati the disciplinary and supervisory powers. But the Central Government has the power to impose compulsory retirement or dismissal from service. I think the Government has in mind the Shunglu Committee Report on CWG-related financial irregularities allegedly committed by Prasar Bharati’s top officers, particularly its CEO, B.S. Lalli, who is now under suspension.  The Central Government’s role must be there. But I have the apprehension that this may enable the Ruling Party to interfere in the functioning of the autonomous Corporation. I have an apprehension that both AIR and Doordarshan may be instrument and mouthpiece of the Ruling Party and Doordarhsan may be termed as Sarkar Darshan. That must not be done. That must be stopped.  So I suggest that for that, there be made `Parliamentary Committee’ and `Broadcasting Council’ because it is already there in the Bill and the Parliament has passed it which has not been implemented for the reason best known to the Government.

          Now, in connection with settlement of status of Prasar Bharati employees, I would request the Government to give immediate recognition to the Union which has been withdrawn. Nine associations representing employees of AIR and Doordarshan were recognized as per the Central Government Rule, 1959.  Most of these associations are functioning for the last forty or fifty years.  All of a sudden, on 8th September, 2011, Prasar Bharati declared that no association is recognized in Prasar Bharati. The Government’s view is that they should fulfil the Department of Personnel and Training’s criteria. But they have not been given the opportunity of hearing and pleading their case. Their views have not been heard.  The withdrawal was done all of a sudden arbitrarily.  This expresses the authoritarian attitude of the authority. This is not supportable. So, I would request the hon. Minister to recognize these nine associations which were mentioned in the order issued by D.G., A.I.R. dated 22nd February, 2010, and they all may be allowed to maintain its status as recognized association, by maintaining the validity of AIR Manual till completion of the recognition process by the Ministry of I&B so that employees will not be deprived of their democratic rights.

          Now, in this case, I would also request that the promotional aspects of the employees should be also kept in mind.  There should be no stagnation in their promotional benefit.  The Standing Committee had made specific recommendation for that.  At the same time, I would also like to point out that out of 48,173 sanctioned posts in AIR and Doordarshan, almost 12,000 posts are still vacant.  If so many posts are vacant, how can Prasar Bharati function? So, the posts should be filled up on top priority. Reservation, Roster should also be maintained. Let there be no effort on the part of the Government to outsource broadcasting and telecasting works, particularly in the most sensitive areas of Jammu and Kashmir and the North-Eastern Region. The Authority must not engage employees on casual basis. No private operator should be engaged for its operation and maintenance.

          Coming to the Prasar Bharati, I would like to say that we all admit the importance of the Public Service Broadcaster playing an important role in nation building, in strengthening democracy. It must disseminate the culture, the tradition and the heritage of our great nation, the essence of India vis-a-vis           the private channels are now aimed at profit and they are functioning with commercial attitude. Sometimes, many of them in the name of entertainment, display vulgar scenes, display concocted facts and thereby mislead public opinion. So, I would request the hon. Minister to look into the matter. Government must see that the provision of  Programme Code and Advertisement Code in the existing law in Sections 6 and 7 and provision of punishment in case of violation in Section 16 should be implemented in true sense. The Prasar Bharati must be guided with two mottos – quality and credibility and the Board of Directors must exercise creative freedom. We need to remember that as on today, we have 336 All-India Radio Stations and 14,064 Doordarshan stations. The Doordarshan channels are available in every  nook and corner to serve the people of this country for giving programmes. Sometimes, the focus is not on quality but commission! That must be stopped. We have to see that Prasar Bharati, particularly Doordarshan should reach all the spectrum of the society, particularly  the younger generation. It must come to the breaking point in comparison to other channels in the  case of its acceptability. The programme should be designed in such a way that it attracts all sections of people, but positively not at the cost of moral values and ethics. So, what is needed is the professional ability. Professional ability  must be there with the management. Otherwise we can never be able to fulfil the motto of Prasar Bharati.

           I am now coming to the financial viability of Prasar Bharati.… (Interruptions)  The Standing Committee has made some specific recommendations. The Prasar Bharati, no doubt,  must stand on its own feet. How can that be achieved without Government’s support? The BBC has got the British Government’s support and still it has been able to keep its independent role. In the case of  Prasar Bharati, that must be done. The Group of Ministers has recommended that in the next five years from 2011-2012 to 2015-16, all salary, capital assets be met by the Government. The Prasar Bharati from its internal earnings shall meet operating and production expenses. Financial unviability creates insecurity among all the sections of employees, insecurity among all sections of the employees. So, the Government should come with positive steps for making it viable and Prasar Bharati Management should play an effective role. Let the Government see that there is no corruption that can  cripple Prasar Bharati.

          With these words, I am supporting the provisions of the Bill. I conclude.                                                                                                     

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. While discussing the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of  India ) Amendment Bill, 2011, we have all got together here to discuss about a Bill which has been a longstanding dream of freedom-loving and democratic people of India. Immediately after the Emergency, if my memory is not failing me, when Shri S. Jaipal Reddy was the Minister for Information and Broadcasting, who unfortunately now sits there, the concept and the dream of Prasar Bharati was started at that period and it culminated many years later, may be one-and-a-half   or two decades later in 1997.

The idea was that it would be the voice of the Government, but not necessarily the voice of the people of the Government. It would be the voice of the people; it would be the voice of India as Indians wanted to hear it. 

Today, after nearly 14 years since its birth, the Corporation had its flags flying high by the simple fact that every single year it has successfully managed to run in a terrible state of affairs and has made tremendous financial losses with 12,000 vacancies and about 38,000 employees, out of whom, most of them are disgruntled today.  The Corporation is now more or less running on an ad-hoc basis. Every  one of us, whoever reads newspapers, would be aware of the drama that took place when the Board sat to decide on the posts of DG of AIR and Doordarshan. A list was prepared whereby a certain order was maintained. No specifications were given why that order was maintained; whether it was in an alphabetical order or whether it was in the order of merit. But the Board Members had signed. Then, again, a few days later, to be precise, on March 21, earlier this year in 2011, the same Members were asked to sign on another sheet of paper wherein the order of pecking had been slightly changed and one very brilliant - I am sure - IAS officer, who else could be more brilliant than the IAS, was pecked up – not picked up – and put in the first position, and people who have been with the Corporation and have technical qualification like Indian Broadcast Programme Officers of whom one of them was in the number one position, was pulled down to the number two position. Till today, it is surprising, this amendment is primarily about the service conditions of employees there, who have been sent on deputation. We all understand that when you send people on deputation, they are unaware as to who their real bosses are and the commitment of the work would definitely suffer because there is no love for the post since there is no security in that post. This should not be misconstrued that I am saying or I am trying to say that Government officers in India today love their jobs, if they get the security. That is not unfortunately the case. But if you make an already insecure group of people who are opting for more power in sleep or awake, it is obvious that you have to give them some security or some sort of understanding, some sort  of assurance that they are who they are and in that situation, it is necessary that the Government comes out clean with its intentions. 

I remember reading in a newspaper on December 8, earlier this month, in the Rajya Sabha, the Minister of Information and Broadcasting had said that she had been meeting employees’ associations and federation  people very frequently but Sir, on personal interaction, I have come to know that no such meetings have ever been held. 

          The Grievances Redressal System of Prasar Bharati has completely become defunct. No meetings are held, no minutes are noted and, therefore, the employees feel that they have been completely cornered in a fight in which they probably do not matter but they are the preys of big people who are fighting for certain things which are incomprehensible to the common man.

          Sir, you will be surprised to know that there are many instances, more than two instances, where after the Board meeting, more than three different versions of minutes have been distributed amongst the Board members.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): Sir, will the hon. Member yield for a minute?

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Yes.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Member, while speaking, has accused me of misinforming the hon. Rajya Sabha. He has very categorically said that I stated in one intervention or in response to a question that I have been meeting the Employees Union frequently or from time to time. He has accused me of misinforming the Rajya Sabha because he has other information from private sources which says that I have never met any Employees’ Union. I would like the hon. Member either to substantiate this charge or to withdraw his charge.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I, of course, have tremendous respect for the hon. Minister. I have no intentions of hurting her. But instead of me trying to prove a Government proceeding, would it not be proper for the Minister to present before you, Sir, at least two or three Minutes of her meetings with the Association and Federation which will completely prove that I am a liar? … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात भी रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) … * SHRI TATHAGATA SATPATHY : You are in power. The records are with you. I am most willing to openly apologize in this House, I will not hesitate. I will give it in writing. But I would request the hon. Minister to be kind enough to all of us and send two or three Minutes of many meetings she has held with the Association or the Federation. … (Interruptions) That is all I am asking. … (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, how many meetings have been held with the Association or the Federation? Let the record be placed on the Table of the House. … (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : That is all. I am not challenging the Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, the burden lies on the Government, the burden of proof, the onus lies on the hon. Minister. The burden lies on the Minister to prove that I am a liar. … (Interruptions)

SHRIMATI AMBIKA SONI: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am willing to go one step forward. Let the hon. Member withdraw his charge that I misinformed the House and I will supply to you, Sir, the occasions which are on record when I met the different unions of employees of the Prasar Bharati. Of course, no minutes are maintained. But I will give the dates to you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I will give it in writing. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I will apologize in writing and I also go one step forward and I promise that whenever the Whistle Blower’s Bill will come up for discussion, I will absent myself from the House and will skip lunch on that day.

 

15.00 hrs.           Sir, what I am trying to say is that it is a question of the employees of the Prasar Bharti.  Let us give them the assurance, let us give them the security that they deserve instead of bringing it in such haphazard… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken more time than was allotted to you.  Please take your seat now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, there were interruptions.  There was intervening and interruptions, all these were there together, which took away most of my time. I will wind up right now by just thanking you for giving me this opportunity to put up the case of the employees of Prasar Bharti and by thanking you for having given me this opportunity that the voice of those unheard thousands of people who are victimized in the bull fight between two big powers. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, we have seen the case of the former CEO of Prasar Bharti; how he took the Government for a ride; how the Government wants to regain power over Prasar Bharti. 

          So, Sir, I once again thank you from the core of my heart for what you have done for thousands of people who have not been able to express themselves succinctly and clearly.  Now that their voice has been heard through me, I am sure this Government will give them justice and you will be the person who will get the credit for it.

               

(Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)     *SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): I thank the Chair for giving me the opportunity to speak on the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011. 

At a time when, the Government seeks to bring under the fold of the Corporation about 35,000 employees, the Government are expected to allay the fears in the minds of the employees about job security and service conditions and their future. There are good many of them languishing in the service of national broadcaster without any promotion or cadre review for more than 25 years and even 30 years.  I urge upon the Government through the Hon. Minister to see that the 30,000 and odd employees of Prasar Bharati get justice and get the much-awaited promotions which is eluding them right from its inception and even more number of years.  They are all concerned about their future when they are to become employees of the Corporation.  They are apprehensive that their service conditions may become bad to worse.  I urge upon the I&B Minister to see that their lurking fear is removed. 

We find many of the stations of All India Radio and Doordharshan without heads of Stations.  Many of them function without senior officers to run the affairs of such stations and centres.  Only when promotions are given to the employees who are waiting for them for long, such vacant positions can be filled in many of the stations.  There are many private channels of TV and radio services that give a tough competition to the Prasar Bharati.  Only when the employees of the Corporation are given encouragement and incentives, you can ably meet the competition in this competitive era.  I urge upon the Ministry to create a conducive atmosphere so that the employees can bring the best out of them in a creative and innovative manner to meet the challenges of the times.

The employees of Prasar Bharati are being denied of their rights to form associations that can help them to negotiate for the redressal of their grievances.  This ban must be lifted because it is against the principle of democracy which we have adopted.  There is nothing wrong in allowing them to have their own democratic forums. 

More than 11,000 posts are lying vacant and recently about 200 TV Centres were opened without even ensuring adequate manpower.  Want of hands is the order of the day leading to chaotic disorder.  I wonder, how these centres can produce quality programmes without appointing needed staff there.  Both the audio medium and the visual medium that is both the radio and TV must function autonomously.  They must have free air and a sense of fulfilment that can be provided with right kind of encouragement.

The Media in the hands of the Government must give the public correct news and exact information without being doctored.  I would like to ask the Minister as to why Doordarshan did not telecast the recently concluded T-20 match series.  There is also a need to have caution to root out corruption in the commissioning of programmes.  When private channels can offer interesting programmes appealing to people, I don’t know why the Doordharshan cannot come out with matching programmes.  I would like to ask of you, how can we allow ourselves to be seen like ones who are encouraging the private channels to become successful. 

Urging upon the Ministry and the Prasar Bharati Corporation to ensure putting up quality programmes that can have mass appeal and to go in for rendering job security, due encouragement and right kind of incentives to all its employees, let me conclude.  

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir.  This Bill amends the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 which established the Broadcasting Corporation, Prasar Bharati and defined its composition, functions and powers. 

          This Prasar Bharati Amendment Bill is basically related to the status of the employees and officers. The employees now are 38,000, if not less. The unions of different categories agitated across the country and they met several times the Minister.  At that time, hon. P.R. Dasmunsi was the Minister. Several times, they had meetings with the erstwhile Minister and it was told to them that the EGOM has been constituted and they will discuss all the matters relating to the problem and they will resolve the problem.  After a long waiting, now this Bill has come.  But, Sir, my point is that there is an anomaly.  Why such an anomaly is there? 

The Bill amends the provisions to state that all posts in Akashvani and Doordarshan other than some specified posts shall be deemed to have been transferred to the Prasar Bharati with effect from 1st day of April, 2000. All employees and officers recruited in Akashvani or Doordarshan shall be on deemed deputation till their retirement if they are appointed before the 1st day of April, 2000. What is the harm done by them? Why would they be treated as employees on deputation till their retirement?  Why is it so? 

Even officers and employees recruited on 1st day of April, 2000 till the 5th day of October, 2007, shall be on deemed deputation to the Prasar Bharati.  But, persons recruited after October 5, 2007 shall be officers and employees of Prasar Bharati and these officers and employees shall be entitled to receive the pay benefits as are received by the Central Government employees.  Why is there such an anomaly?   Why the same benefit cannot be enjoyed by all the categories whether they have been recruited before 1st April, 2000 or not?  Those who were recruited earlier, they will not be treated as employees but those who were recruited later, they will be recognized as employees and they will get the same benefit as is enjoyed by the Central Government employees.  This is my question.

Another point is this.  There are particularly two Wings; one is the Civil Wing and another is the Technical Wing. There is an anomaly.  The benefits which are being enjoyed by the technicians of the Technical Wing, the same benefits are not being enjoyed by the employees in the Civil Wing.  This problem has been brought before the Government several times.  But there is hardly any commitment, any provision or any say from the Government in this regard.  So, I think, after a long interval you have come out with a Bill explaining the status of the employees.  But, about their service conditions, about their job security, about the proper definition and removing all sorts of anomalies, all these things are very much required; otherwise it would be hazy and it will discriminate and divide the employees.

I hope the Government will think seriously over this matter.  With these words, whatever I had to say, I have said. 

   

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Sir, I thank you, for allowing me to participate in the debate concerning the Prasar Bharti. 

MR. CHAIRMAN : Hon. Members are analyzing the meaning of your name. 

SHRI R. THAMARAISELVAN: Sir, my name is Thamaraiselvan. It will be called as lotus a rich man. Selven  means rich and lotus is a name of a flower.

          Sir, at the outset, I rise to support the Bill titled the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011 more particularly, in view of the fact that the Bill will settle the long standing issues of employees working in the Prasar Bharati. The amendments envisaged in the Bill are commendable.  At the same time, I would like to make out certain points in this august House.

All of us are aware that the public service broadcaster plays a key role in the society, especially in a thriving democracy, but it must be a part of our civil society and independent from the Government. The public service broadcaster must be accountable directly to its owner that is the citizens of our country.  It should be self-sufficient in all respects and must generate funds to function independently in a real sense though quality programmes.

          When we talk about the strengthening of the Prasar Bharati that is the Broadcasting Corporation of India, I would like to mention here that the commitment of All India Radio to the rural audience dates back to more than 50 years.  All stations of All-India Radio broadcasts Farm and Home Programmes to direct the rural audience. In fact, special programmes have been designed to cater to the day-to-day seasonal needs of the farming community.  Broadcasting the latest technology and information for agricultural output is a continuous process of its Farm & Home Programme. These programmes are not only providing information about agriculture but also creating awareness about the ways and means to improve the quality of their lives and similarly in the area of education too.  So, the present All-India Radio has been the part and parcel of nation’s development.

          Sir, in All-India Radio, the percentage of the women employees is very low which is about 25.4 per cent.  This percentage should be increased.  I think, the hon. Minister will look into it.  There is also a fact that the manpower for the broadcast and telecast is very low and there is a need to enhance the manpower at all radio stations and television centres. 

          As other hon. MPs have spoken here, there is a shortfall of 12,000 employees as against the total required strength of 36,000 employees, which comes to around 33 per cent, these 12,000 backlog vacancies are to be filled-up only from SC, ST and OBC categories.  These vacancies were remained unfilled for several decades. If we are not taking right steps to fill up these vacancies, they will keep on accumulating further.  Therefore, the Government has to pay keen attention to fill up these vacancies. 

          The plight of temporary employees is also not known and they are not permanent so far.  So, they should be made permanent.  This is one of my special requests to the hon. Minister.   Without sufficient manpower, no organisation or institution can function effectively.

          Another area where the All-India Broadcasting Corporation should take care of is pertaining to staff training to engineering personnel.  There is a need to go in for latest technology.  Here, I would like to make a suggestion that there is a strong need to set-up a training centre in Chennai with a library to provide training to all sections of employees of Broadcasting Corporation. 

          Sir, there is also a demand from many States of the country to establish radio stations and television telecasting centres across the country.  The rural people have no better access to the cable television network, and for them the All-India Radio and Doordarshan are the only medium for entertainment and sharing information as to what is going in the country and the world. Therefore, I request the Government to consider such requests from the State Governments favourably. 

          While I participate in the debate concerning the broadcasting, I would like to mention here some of the problems relating to my Constituency, Dharmapuri, in Tamil Nadu.  In 1993, a decision was taken to set up a radio station at Dharmapuri and that station came up in the year   2000 at the cost of Rs. 9 crore.  The trial broadcast was conducted on the Independence Day of the year 2000.  This trial broadcast continued till 2007; and thereafter, it was stopped due to lack of employees.  However, owing to pressure from the people of my Constituency, this station was linked with the Chennai Rainbow FM Station. Now, the programme is being broadcast from 6 a.m. to 12 noon, only for six hours.

          Sir, the people of my Constituency have been consistently demanding that this station at Dharmapuri be made a full-fledged radio station by appointing the required number of employees; and the programme be broadcast 24 hours a day from this station instead of six hours, rather than relaying it from or depending on Chennai Rainbow FM Station.

          Therefore, I would request the hon. Minister to take necessary action to make the radio station at Dharmapuri a full-fledged station by appointing staff etc., and the programme be broadcast from 24 hours a day as is being done in respect of all other radio stations across the country.

          At the end, Sir, I would like to say that our great culture, heritage and niceties of our pluralistic society should be the guiding factor for the Prasar Bharati in days to come.

          With these words, I conclude and support this Bill.

                                                                                           

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति जी, मैं बहुत समय नहीं लूंगी, जो भी यहां कहा गया है, उसे रिपीट भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारी मंत्री जी खुद संवेदनशील हैं, कई बातों पर वह सोचेंगी। मैं मानती हूं कि यह एक छोटा बिल है, बहुत छोटी सोच अभी हमने की है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों के लिए हमने कुछ सोचा है। हम अभी डेपुटेशन की बात इस बिल के माध्य से कर रहे हैं। यह भी सोचना पड़ेगा कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण से, उनके हित में कितना निर्णय वास्तव में हम आगे लेंगे और उनके लिए क्या हम करना चाहते हैं।

          प्रसार भारती में हमने कोई काडर तैयार नहीं किया है, अगर मैं सही नहीं हूं तो मंत्री जी बताएं। कोई रूल्स एंड रेग्युलेशंस पर इसमें काम नहीं हो रहा है। कई खाली जगह पड़ी हुई हैं। कोई 8000 कहता है तो कोई 12000 बताता है। रिक्त स्थान जितने भी हों, लेकिन उन्हें भरने की दृष्टि से हमने क्या प्रोग्रामिंग की है, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। अगर प्रसार भारती को मजबूत बनाना है, तो जो उसका उद्देश्य था, उस दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, यह भी कहीं न कहीं हमारे सामने स्पष्ट नहीं है।

          कई बार ऐसा होता है कि एडहॉक पर रिक्रूटमेंट की जाती है, रिटायर्ड लोगों को ले लेते हैं। फिर एडहॉक पर रखा और इस तरह कार्यकाल बढ़ाते जाते हैं। प्रसार भारती से हमारी जो अपेक्षा है कि वह स्वतंत्र रूप से, उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम दूरदर्शन के जरिए या आकाशवाणी के जरिए प्रेषित करे, हमारी जो यह परिकल्पना है क्या उसके यह अनुरूप काम कर रहा है? हम जिन लोगों को एहहॉक पर लेते हैं, कहीं न कहीं उनमें हमारे-तुम्हारे की बात आती है और रिक्रूटमेंट वहीं तक सीमित हो जाता है। प्रसार भारती में नई भर्तियों को कितना चांस दिया गया, इसकी खोज करना भी आवश्यक है और इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

          हम जब कर्मचारियों के लिए सोचते हैं कि नई नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहती हूं। कुछ दिन पहले मेरे पास लेह-लद्दाख की लड़कियां आई थीं, जो वहां पर सालों-साल से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें स्थाई नहीं किया गया है। वे ऐसे काम कर रही हैं जैसे डेली वेजेज़ पर या मस्टर रोल पर लोग काम करते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो हम क्या उम्मीद उनसे करेंगे और वे भी कितना नया सृजन कर पाएंगी और कितना आगे आपकी बात को बढ़ा पाएंगी, इसलिए इस बारे में भी सोचना पड़ेगा।    मैं चाहूंगी कि हमारी माननीय मंत्री महोदया इस बारे में जरूर सोचेंगी कि एडहॉक की बात बंद हो जाए। जब हमने गुणवत्ता की बात की और हम कमेटियां भी बनाते हैं, नारायण मूर्ति कमेटी, शुंगलू समिति और हम कहते हैं कि ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स में विचाराधीन। अगर समितियों की राय हम लेते हैं जैसे वित्त पोषण की बात की गयी और बात सही है कि स्वतंत्र रूप से वित्त पोषण होना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि विषय वस्तु का भटकाव व्यापारिक जरूरतों के लिए नहीं हो तो कहीं न कहीं बजटरी सपोर्ट भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ कैसे उनका वित्त पोषण इससे ज्यादा से ज्यादा हो जाए, यह विचार करना पड़ेगा। माननीय  मंत्री जी इसके लिए क्या कर रही हैं यह भी बताएं ?

          आज दूरदर्शन कितने लोग देखते हैं? मैं वह बात भी नहीं करती हूं जैसे कहा गया कि बाकी जो चैनल्स आते हैं उनकी क्या स्थिति है? एक ही वाक्य में मंत्री महोदया भी उसे समझती हैं कि ऐसा लगता है कि महिलाएं लम्बे-चौड़े आभूषण पहनकर एक दूसरे के खिलाफ षडयंत्र करती रहती हैं, क्या आज समाज की यही स्थिति है? इस पर माननीय मंत्री जी सोचें कि उस पर प्रतिबंध लगाएं या बाकी चैनल्स पर भारतीय संस्कृति पर प्रहार करने वाला जो कुछ आ रहा है, उस पर प्रतिबंध तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन रेगूलराइज करने की बात तो हमें करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम क्या दे रहे हैं? समाचारों की स्वतंत्रता और मैं यह मानती हूं कि थोड़ा बहुत सरकारी उपयोग तो दूरदर्शन का होगा, थोड़े सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छे प्रोजैक्ट्स, परियोजना बनाते हैं तो दूरदर्शन पर प्रसारित करना मैं गलत नहीं मानती हूं। लेकिन साथ ही साथ समाचारों की स्वतंत्रता, कार्यक्रम बनाने की स्वतंत्रता और कार्यक्रम क्वालिटी के बने। इसलिए मैंने कहा कि नयी प्रतिभाओं को चांस, कैडर बनाना और वहां के ऑफिसर्स को प्रमोशन अच्छे मिलें, वे स्वतंत्रता से काम करें और यह सब हमने करके दिखाया है।

          आप कह सकते हैं कि उस समय तो केवल    दूरदर्शन था। हम लोग याद करते हैं   “ हम लोग”  सीरियल को, तमस, भारत एक खोज, चाणाक्य जैसे प्रोग्राम इन्हीं लोगों ने दिये हैं। कथा सागर को देखो, आज भी पुरातन बातें सभी याद कर रहे हैं और रामायण से समय को कर्फ्यू जैसा लग जाता था। वही कलाकार और ऑफिसर होंगे सोचने वाले लेकिन ऐसा क्यों हुआ, फिर आज क्यों नहीं वैसा हो पा रहा है। मैंने भी देखा है डीडी सहयाद्रि को मैं देखती रहती हूं, अच्छा काम कर रहा है। लोग अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि दूरदर्शन कोई देखना ही नहीं चाहता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? कितनी स्वतंत्रता किस तरीके से दें, उसके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। केवल कर्मचारियों को हम डीम्ड डैपुटेशन दें, केवल उनको कहें कि आपके ट्रंसफर करेंगे, इतने से नहीं चलेगा। उन्हें भी एक स्थिरता, प्रमोशन की बात होनी चाहिए और यह एडॉकिज्म समाप्त होना चाहिए। प्रसार भारती का स्वरूप अच्छा बनाने के लिए जैसे हम कहते हैं कि नंदन नीलेकनी को हमने यूआरडी कार्ड बनाने के लिए सब अधिकार सौंप दिये और हमने वह डिसीजन लिया। अगर सरकार को करना है तो सरकार ताकत के साथ करती है। क्या साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा और समाज को दिशा देने वाला दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो और इन सब चीजों से हिंदुस्तान को संपन्न बनाने के लिए इतनी उदासीनता क्यों है? सीईओ की बात होती है लेकिन क्यों नहीं हमें अच्छे लोग दिखते हैं, क्यों नहीं हम ताकत से निर्णय लेते हैं। हम इसका समर्थन तो करते हैं लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यह एक छोटा बिल है, आप इससे भी और विस्तृत रूप से प्रसार भारती के लिए सोचें, क्योंकि आपमें क्षमता और संवेदनशीलता है। हमने विचार किया था कि प्रसार भारती एक स्वतंत्र और ताकतवर काम करने वाला साधन बने, उसे आगे बढ़ाने की दृष्टि से आप सोचें, इतना ही निवेदन है।

                                                                                                   

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। वर्ष 1990 में प्रसार भारती बिल कानून बना था, उसके सैक्शन 18 (11) में संशोधन करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल राज्यसभा से पास होने के बाद हमारे पास आया है। प्रसार भारती बनने से पहले और बाद में कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों को ले कर इस बिल में प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वर्ष 1990 में जब यह बिल पास हुआ था, तब सोचा नहीं गया था कि ऐसी अड़चनें आ सकती हैं। प्रसार भारती बनने से पहले डीडी और एआईआर के जो कर्मचारी और अधिकारी थे, उन्हें प्रसार भारती का अंग बनाते समय उनकी सेवा शर्तों के साथ क्या होगा, यह नहीं सोचा गया था। प्रसार भारती बनने के बाद उसमें जो नए कर्मचारी और अधिकारी आएंगे, उनकी सेवा शर्तें और पहले जो कर्मचारी तथा अधिकारी थे उनकी सेवा शर्तों के बीच में कितनी समानता या असमानता होगी, तब यह सोचा नहीं गया था। इसे लागू करने के बाद कोर्ट का लम्बा मुकदमा चला। कई केसिस हुए। सरकार ने ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनाए। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की अनुशंसा के बाद उनकी तमाम सिफारिशों को लेते हुए ऐसी व्यवस्था की गई, जिससे मुझे लगता है कि डीडी और एआईआर के जो एम्प्लाईज हैं, वे भी बुनियादी तौर पर संतुष्ट हैं कि इससे कहीं न कहीं उनके अधिकारों की रक्षा होती है।

          मैं मंत्री जी के समक्ष बुनियादी सवाल रखना चाहूंगा कि प्रसार भारती की आज की उपयोगित, प्रसार भारती का महत्व, प्रसार भारती का काम काज। प्रसार भारती के अंदर क्या हो रहा है और प्रसार भारती के काम काज का असर देश पर क्या हो रहा है। आज जैसे लोकपाल के लिए पूरे देश में जन आंदोलन चल रहा है, लोग बहुत जागरूक हैं, उसी तरह से प्रसार भारती कानून लाएंगे, यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न बनाया गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जनता पार्टी की सरकार के समय तब पहली बार वर्ष 1977 में यह बिल इंट्रोडय़ूज किया था। उस समय 1990 में पुनः यह बिल लाया गया और इसे कानून बनाया गया। उसके बाद वर्ष 1997 में इसे व्यवस्था में लाया गया और प्रसार भारती की व्यवस्था स्थापित हुई। जब प्रसार भारती लाने की बात थी, उस समय बुनियादी बात यह थी कि दूरदर्शन या हमारे जो सरकारी माध्यम हैं, वे स्वतंत्र होने चाहिए, जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह तब बहुत महत्वपूर्ण था, जब इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट चैनल्स नहीं थे। आज पांच सौ या साढ़े पांच सौ चैनल्स हमारे देश में हैं। पहले दूरदर्शन और रेडियो एक मात्र साधन समाचार सुनने के लिए या अन्य प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए। आज साढ़े पांच सौ चैनल्स की उपस्थिति में दूरदर्शन देखने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। रेडियो का भी यही हाल है। आज एफएम रेडियो गांव-गांव तक पहुंच गया है। शहरों के लिए इसे अनुमति दी गई थी, लेकिन अब हर कस्बे में यह चैनल चल रहा है। ऐसे में रेडियो और दूरदर्शन की स्वायत्ता को ले कर जो आंदोलन चलता था, आज मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं उठता है।

सभापति महोदय :  मंगनी लाल जी, आप सभी वरिष्ठ सदस्य सामने बैठे हैं और आपकी बातों की आवाज यहां तक आ रही है।

…( व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : महोदय, आज प्रसार भारती के तहत कर्मचारियों की संख्या 40 हजार के आस पास है। लेकिन 10 से 12 हजार पद खाली पड़े हैं। वर्ष 1992 से ले कर आज तक प्रोग्रामिंग सैक्शन में कोई नई भर्ती नहीं हुई है।  हम मुंबई दूरदर्शन केंद्र के डायरेक्टर की बात बताते हैं, वह अकेला व्यक्ति इस समय छः जवाबदारी अपने सिर पर लेकर चल रहा है। वह मुंबई डीडी, एआईआर, गोवा, पुणे, दूरदर्शन के मार्केटिंग डिवीजन का इंचार्ज है, इसके साथ और भी कई जवाबदारियां हैं। दिल्ली में बड़े अधिकारियों में एक-एक अधिकारी पर चार-चार जवाबदारियां हैं। सबसे पहले निश्चित तौर पर वैकेंसी भरनी चाहिए। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं मानकर चल रहा हूं कि ब्राडकास्टिंग सैक्टर में नई क्रंति की वजह से अगर अच्छी प्रतिभाएं चाहिए तो उसके हिसाब से वेतन भी देना होगा। शायद प्रसार भारती की अपनी एक मर्यादा है, उन मर्यादाओं को देखते और समझते हुए ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट हो, यह मेरा माननीय मंत्री जी के समक्ष निवेदन है।

          मेरी जानकारी में एक बात आई है कि दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो में कर्मचारियों और अधिकारियों की औसत उम्र 57 वर्ष है। दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेट के बाद भी 40,000 रुपए की सैलेरी पर काम कर रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिल रही है क्योंकि आपके पास लोग नहीं हैं।  दूरदर्शन के डीडी भारती, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज आदि चैनल हैं, प्रसार भारती को अगर लेकर आना है, इन तमाम चैनलों को बड़े प्राइवेट चैनलों के मुकाबले खड़ा करना है तो हमारे पास खाली वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर एम्पलाई होने चाहिए, प्रतिभाशाली एम्पलाई की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए।

          यह बात बार-बार निकलकर आती है कि मुख्य पदों पर अधिकारी आईएएस कैडर से क्यों आते हैं? एक जमाना था जब शशि कपूर और शिव शर्मा जैसे दूरदर्शन के डीजी हुआ करते थे तब उनका अपना एक योगदान दूरदर्शन को स्थापित करने और लोकप्रिय बनाने का था। आज आम तौर पर दूरदर्शन का डीजी आईएएस होता है, प्रसार भारती का सीईओ भी आईएएस होता है। क्या ब्राडकॉस्टिंग, इन्फार्मेशन और दूरदर्शन के कैडर से अच्छे प्रतिभाशाली अधिकारी नहीं मिल सकते? पहले भी मिलते रहे हैं। अभी आल इंडिया रेडियो डीजी मेरे मित्र हैं, इसी कैडर से हैं। लेकिन कई बार आल इंडिया रेडियो के डीजी आईएएस हो जाते हैं। इस परंपरा को रोकने और खत्म करने की आवश्यकता है।

          महोदय, प्रसार भारती के आने से पहले यह था पब्लिक ब्राडकास्टिंग संस्था होनी चाहिए और आज इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दूरदर्शन के पास कमर्शियल टाइम चार या पांच घंटे है। हिंदुस्तान में 24 घंटे में 550 कमर्शियल चैनल चल रहे हैं और दूरदर्शन के पास मुश्किल से चार या पांच घंटे ही हैं। यह आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं, लेकिन आपको पब्लिक ब्राडकास्टिंग पर फोकस करना है, ध्यान देना है। आखिर देश में अच्छा क्या हो रहा है, इसे भी दिखाने की आवश्यकता है। सरकार की अच्छी और जनता के हित की योजनाएं क्या हैं, यह भी बताने की आवश्यकता है। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या हो रहा है, यह भी बताने की आवश्यकता है और इसके लिए दूरदर्शन की एक भूमिका है। इसका निर्वाह दूरदर्शन कर रहा है लेकिन दूरदर्शन कमर्शियली अनवाएबल होता चला जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है इस समय 350-400 करोड़ रुपए का घाटा है। सारे एम्पलाईज की पूरी सैलेरी गवर्नमेंट फंडेड है। प्रसार भारती की अर्थव्यवस्था को कैसे आत्मनिर्भर किया जाए, कैसे कमर्शियली वाएबल किया जाए, इस दिशा में सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। मुझे मालूम है कि सरकार की मजबूरी है कि जब एक बार प्रसार भारती कानून के जरिए स्वायत्त और स्वतंत्र प्रसार भारती बना दिया गया तो बात-बात पर मंत्रालय दखल नहीं दे सकता है। हम यह बात समझते हैं। इस बात को समझते हुए भी कहीं न कहीं प्रसार भारती को कमर्शियल वाएबल बनाने की जरूरत है। दूरदर्शन की आउस्टैंडिंग अपने आप में दिलचस्प कहानी बताती है। दूरदर्शन का हिंदुस्तान के बड़े प्रोडय़ूसर, एड एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी वालों के ऊपर 800 करोड़ रुपया बकाया है। कोर्ट में केस चल रहे हैं लेकिन रिकवरी नहीं हो रही है इसकी वजह से भी दूरदर्शन को नुकसान है। आज वक्त का तकाजा यह है कि बदली हुई परिस्थिति में प्रसार भारती की पूरी भूमिका और तथाकथित स्वायत्तता, जिसके लिए वर्षों तक लड़ाई हुई है, अचानक उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया, उसकी आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं मंत्री जी से इसलिए कहना चाहूंगा कि पूरे प्रसार भारती के कामकाज का रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए कि कैसे आज के वातावरण में तमाम चैनलों के साथ कदम से कदम मिलाकर दूरदर्शन चले, पूरी ताकत और शक्ति के साथ चले, अपनी निर्भरता के साथ चले। आपको यह व्यवस्था करने के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद।

 

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बोलिये। आपसे आग्रह है कि आप गिनती ठीक से कीजिएगा, आप एक नम्बर, दो नम्बर और तीन नम्बर में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं।

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):हम नम्बर के हिसाब से बोलेंगे। आपने अच्छा सुझाव और निदेश दिया है, मैं उसका पालन करूंगा।

          महोदय, यह जो प्रसार भारती विधेयक आया है। इसके बारे में मैं संक्षेप में बताता हूं कि जब हमारे देश में इमरजेन्सी लगी थी, आपको याद होगा, तब आप भी जेल में थे तो गांव-गांव में लोग कहते थे कि अपने देश का रेडियो मत सुनिये, बीबीसी असली बात बतायेगा, ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन को सुनिये। लेकिन जब राज बदला तो लोगों ने महसूस किया कि यहां भी बीबीसी की ख्याति जैसा एक ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए। अब चूंकि हिंदुस्तान है, हिन्दी यहां की राजभाषा है। फिर यह कहा गया कि इसका नाम क्या रहे तो उस समय के बड़े-बड़े दिमाग वाले लोग जुटे और उन्होंने कहा कि इसका नाम प्रसार भारती हो। हमारा बड़ा भारी सपना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संविधान हमें इजाजत देता है और यहां पत्रकारिता और मीडिया देश का चौथा स्तम्भ है। इसके बिना डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए यह निश्चित हुआ कि यह स्वच्छंद रहे, आजाद रहे, अभिव्यक्ति के मामले में स्वतंत्र रहे। इसलिए एक आटोनोमस ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन बने, जिसका नाम प्रसार भारती हो। यह बड़ा भारी सपना और लोगों की इच्छा थी कि देश में लोकतंत्र के मजबूतीकरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली एक ऐसी संस्था हो, जो निष्पक्ष ढंग से रचनात्मक बातों को इतने बड़े देश में प्रसारित करे और दुनिया में सभी बातों की जानकारी लोगों की दी जाए। लेकिन उसके बाद लोग बताते हैं कि 1977 में यह आया, लेकिन फिर खटाई में पड़ गया। उसके बाद यह 1990 में आया और 1997 में लागू हुआ। लेकिन 1997 में भी आधे मन से लागू हुआ और अभी भी यह आधे मन से ही लागू हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि कंप्रिहेन्सिव विधेयक लाया जाए। फिर कप्रिहेन्सिव विधेयक क्यों नहीं आया?

          मेरा दूसरा सवाल है कि इम्पलायीज को भी कुछ राहत होगी। लेकिन प्रसार भारती, दूरदर्शन या रेडियो में काम करने वाला जो स्टाफ मिलता है, वे अधिकारी और कर्मचारी कलप रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। इनकी सेवा में सबसे बड़ी खराबी अनिश्चितता की है। जब निश्चित नहीं होगा कि हम इस सेवा में हैं तो काम में क्या मन लगेगा और क्या काम होगा। अभी कितना कम्पिटीशन हो गया है, कितने प्राइवेट चैनल्स हो गये हैं, फिर कैसे ये सरकारी कर्मचारी उसमें बराबरी कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा में दबा सकते हैं। 36,675 कर्मचारियों में से 33040 कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं। यानी सब कुछ अनिश्चित है, वे कितनी बदली करेंगे, कितनी वापसी करेंगें, कितने लोगों को पैटर्नल डिपार्टमैन्ट में भेज देंगे, क्या काम होगा? इसलिए लोग बताते हैं कि विधेयक में संशोधन करने के लिए कुछ सुधारों का उपाय है। लेकिन प्रसार भारती में अभी भी सीईओ की पोस्ट खाली है। इसके अलावा 25 फीसदी पद खाली हैं। जब पद खाली रहेगा तो चाहे कारपोरेशन को प्रसार भारती, विविध भारती या बीबीसी का नाम दे दिया जाए तो भी क्या काम होगा। अभी 25 फीसदी जगह खाली हैं। माननीय मंत्री जी बतायें कि 25 फीसदी जगह कब तक भरी जायेंगी? यदि नहीं भरेंगी तो आधे मन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी इन सबको हम जो कमजोर किये हुए हैं, ये लोग प्राइवेट चैनलों से कैसे कम्पिटीशन करेंगे। स्टाफ नहीं रहेगा, मेधावी लोगों का उसमें आकर्षण नहीं रहेगा। जो कोई भी सरकारी सेवा में है, यदि उनका प्रमोशन नहीं होता है तो अधिकारी और कर्मचारी के लिए वह मृत्यु के समान है। प्रमोशन होते रहने से अच्छा काम होता है। प्रमोशन होते रहने से प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है। आदमी यह सोचकर अच्छा काम करता है कि हमें प्रमोशन मिलेगा और यदि उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा तो वह जान जायेगा कि हमें जिंदगी भर यही पड़े रहना है और बिना प्रमोशन के रिटायर होना है तो वह काम को इधर-उधर टहला देगा और क्या काम होगा। इसलिए सरकार यह बतायें कि उनकी सेवा-शर्तों में कब तक सुधार होगा? 36 हजार कर्मचारी और अधिकारी इधर से उधर, उसमें लिखा है कि बदली करने की पॉवर होनी चाहिए। अभी की सरकार को केवल बदली की पॉवर से संतुष्टि है। कितना अच्छा काम होगा क्योंकि निजी चैनलों से कंपीटीशन हो गया है और देश में समस्याएं बढ़ रही हैं। उसका समाधान करने की जरूरत है। गांवों-गांवों में सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें कैसे सुधार होगा? उनके प्रमोशन का एवन्यु खत्म नहीं हो यह कैसे होगा? यह सवाल नंबर तीन है। महोदय, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है।

सभापति महोदय :  मेरा एक आग्रह सुन लीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, कितना भी भाषण हो कितना भी इंतजाम हो, पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो क्या काम होगा? भाषण केवल भूसे के समान होगा, भूसा फटक दिया और दाना निकलेगा नहीं इसी तरह से पैसे का सवाल है। स्थाई समिति ने कहा है कि जो उसका अपना आमद हो तो ठीक है नहीं तो सरकार भरपाई करे। आपने क्या प्रावधान किए हैं? यह सवाल नंबर चार है।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, मेरी बात तो सुन लीजिए कि यह नंबर कितने तक जाएगा। समय की कमी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, करने वाले लोगों का कितना बड़ा सपना था कि बीबीसी के कंटेस्ट में ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हिंदी में प्रसार भारती कहेंगे वह आए। अब तो बीबीसी का भी बुरा हाल हो गया है। वहां भी कहते हैं कि हिंदी को बंद कीजिए। वह कितना लोकप्रिय था कि दुनिया के लोग उसको सुनते थे। प्रसार भारती में काम करने वाले लोगों की क्या दुर्दशा है, यह सरकार को नहीं मालूम है। माननीय सदस्यों से लोग बराबर मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं कि हम लोगों का सबसे बुरा हाल है। कौन उसको सुधारेगा? इसका सुधार करना देश हित में है। यह जनतंत्र की मजबूती के लिए है, संविधान सम्मत है। उसके लिए कोताही क्यों कर रहे हैं? बीबीसी की कितनी लोकप्रियता थी। क्या किसी ने ब्रिटिश सरकार को बताया कि बीबीसी लोकप्रिय है, इसको हिंदी सेवा जारी रखनी चाहिए। दुनिया भर में पहले नंबर पर चीन की भाषा बोलने वाले लोग हैं। हाल के सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग हैं। इसलिए बीबीसी में भी इसका ख्याल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह दिन कब आएगा कि यूएनओ में भी में हिंदी को शामिल किया जाएगा। स्पेनिश, चाइनीज़ जापानी आदि भाषा हैं लेकिन विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा हिंदी नहीं है। इन सभी बातों का ख्याल करते हुए प्रसार भारती में सुधार किया जाए।  उस तरह का सरकार को एक काप्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए, पर्याप्त फंड का इंतजाम करना चाहिए। उसमें एक से एक मेधावी लोग आयें, बढ़िया सेवा रहेगी तभी उसमें मेधावी लोग आयेंगे। जब ऐसे उपाय होंगे, तभी लोग उसमें जायेंगे, इसलिए उनकी सेवा शर्तों को, उनके प्रमोशन की बात को और उसका संगठन दुरूस्त हो, हमारे दूरदर्शन और रेडियो का प्रसारण ठीक ढंग से हो। इन सब सवालों का मंत्री जी जवाब दें और तब बिल पास हो।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the chance to participate in the discussion on the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011. Many hon. Members have participated in the discussion on this Amendment Bill and raised the issues relating to its position, quality, integrity, etc. It is not a big or long Bill; it is a very short Bill. However, it has a great depth in terms of addressing the issue of quality. This Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011, has been passed by Rajya Sabha, and today we are discussing it in our House, the Lok Sabha. The hon. Members have narrated issues pertaining to confidence, position, quality, and how the employees are being harassed every day.

          Right from 1997, it has completed 14 years. We have seen how Doordarshan and All India Radio are functioning in our country and what the position of the private channels is, which are increasing day by day. While the private channels have achieved a lot, Doordarshan has not been able to do anything.

          My humble submission is that this Bill should have provided for some essential rights and necessary infrastructure. Many hon. Members have ascribed the position of the employees, who are still temporary, to adhocism. They have stated that their services have not been guaranteed which might impact aspects relating to their quality of service and other things. It has not been doing good work, and so the Government must improve the functioning of Doordarshan. It is obvious that they must reduce ad hoc appointments, reduce the number of employees who are retiring, and must make new appointments very soon which is not only good for the employees in terms of improving their ability, but also help in improving its performance. It is necessary that the quality of employees should be improved upon.

          The Bill, as it seems, deals with 38,000 employees who are working in the Prasar Bharati, that is, Doordarshan and All India Radio, in an amalgamated manner right from 1997. Their performance should be improved.

          Hon. Member, Dr. Raghuvansh Pratap Singh raised the issues in a seriatim. The points raised by him are very vivid and they are important, as far as this Bill is concerned. For the sake of the employees, people, and integrity of our nation, I hope the hon. Minister will look into all aspects pertaining to the improvement in the functioning of Prasar Bharati.

Having narrated this, I conclude my speech.

                                                                                     

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Thank you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill. The subject matter in this Bill is simple. As correctly pointed by my learned friends, it is a redressal of the long standing grievance.  The employees who were recruited under Aakashwani and Doordarshan are now working under Prasar Bharati Corporation. In this context, I would like to point out one important thing. I wish to draw the attention of the Minister and the Government that the grievance redressal mechanism in this Prasar Bharati is very slow. I invite the kind attention of the Minister.  The Minister is progressive minded and she is taking timely action on solving the problems. But there are lot of complaints and grievances pending for redressal.  On salary structure anomalies, there is a committee and that committee is functioning very slowly.  I request the hon. Minister to streamline that process. My learned friend was saying about derecognition of the unions/associations.  On 8th September, 2011, Prasar Bharati issued a declaration on derecognition of the unions.  Ours is a democratic country. We are proud to have such a democratic system in our country.  I would like to ask the hon. Minister of the Government why should you delay in giving back their right?  We have to give that right back because the healthy trade union movement and a healthy organization is essential for maintaining a good relation with employee and the employer.

          Coming to the various other things and considering the time frame, I do not want to take much of the time.  There are different schools of thought about the autonomy of the corporation, about such independent nature whether it is people’s voice or whether it is nation’s voice, one thing is sure that ours is having a very healthy tradition, a glorious tradition. Ours is a multiple society. We may give corporation status or autonomous status or independent thing, I agree with this. We do not have any kind of ideological adamancy but a country like ours must have the voice of the nation. Prasar Bharathi should keep it up. If we allow any kind of dilution for this basic principle, we will have to pay very big price to that.  I hope that we will keep this thing in mind.

          Coming to some other things, people were saying about channel war.  True, that the Channel war is going on.  We have witnessed that in this channel war, value of this country particularly ethics and morality is crushed under the steam roller of over-commercialisation. In this structure, Doordarshan and our AIR is not just a different channel. It is a corrective force. We have to give that respect to this corporation. Many people were saying about the entertainment.  Other channels may play the role of entertainment but Doordarshan and AIR yesterday, today and tomorrow should not only be an entertainment channel, it should have entertainment plus education. That is the role of Doordarshan and our AIR. I hope that this thing will also be kept in mind.

          I have one very important thing that is about FM Radio.  Of course, we are not giving them the status of news reading but there are FM channels under the All India Radio.   In All India Radio, Calicut, there is a demand that FM channel of AIR should be given the status of reading the news.   would request the hon. Minister to examine this very seriously. If there is any possibility -- I am of the opinion – the news-reading facility for FM channel of the AIR should be given. I would request the hon. Minister to consider this aspect also.

          With these few words, I conclude my speech.

                                                                                                               

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir,  if the Prasar Bharti (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill 2011 which is being discussed today is passed, it will help the 36,675 employees of Doordarshan and All India Radio overcome their pitiable situation. After much deliberations the then Government had passed the Prasar Bharti Corporation Bill in Parliament in the year 1990. But unfortunately, it was put on the back burner for 7 long years. In 1997 the Government issued a notification and operationalised the law.  Due to lack of transparency and over dependence on bureaucracy, the provisions of the Bill came as a shock and bane to the large number of employees of Prasar Bharti.

          For the last 14 years,  the employees association of Prasar Bharti have been suffering in the hands of bureaucrats.  Their democratic rights have been curbed and their recognition has been dependent on the whims and fancies of the Government .  Even today, 9 associations do not have any registration. All these issues have been elaborately dealt with in the report of the standing committee.  There is uncertainty about the career prospects of the employees.  Their Service Rules should immediately be put into force and Hon. Minister must look into these aspects.  I hope that the present I & B Minister will address the issues in her reply and present a ray of hope for us.

          In the end I just want to mention that the people of India no longer watch Doordarshan or listen to Akashvani.  They prefer private TV and radio channels.  There are more than 600 private media channels in our country.  The 1200 Doordarshan kendras lack the required infrastructure.  Most of the CEO posts are lying vacant.  No one is there to effectively manage the Government media set up.  There is also dearth of staff.  I can cite an example.  Sanctioned strength is 48,173 while vacant posts are 11,498.  Therefore something must be done in this regard.  People listen to BBC news and they prefer their programmes which are more reliable.  If we are able to run like the BBC then viewers might be interested in switching over to Doordarshan and AIR.  Therefore, these two units must be made independent, transparent and revenue earnings must be increased.  The programmes must also be made more educational, more attractive, more interesting.  Only the achievements of the Government should not be highlighted, but other programmes of public importance should be aired.  The views and opinions of private organizations, non-Government associations, public forums should be beamed to catch audience.  The channels must be run professionally, first like British Broadcasting Corporation.  Only then we will be able to bring back the attention of our people.

          With these words, I thank you for allowing me to speak and conclude by supporting the said Bill.

 

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) :  महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रसार भारती संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

          मैं यह मानता हूं कि मंत्री जी यह जो बिल लेकर आए हैं, इससे एआईआर और दूरदर्शन में जो समस्याएं हैं, उनका हल होने वाला नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं वर्ष 1990 में एक्ट बनाने के बाद वर्ष 1997 से इसे लागू किया गया था, उसके बाद कर्मचारियों को ऑप्शन दिया गया था कि आप प्रसार भारती में आ सकते हैं।

16.00 hrs. लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने ऑप्शन दिए थे, उनके अन्दर इतनी जानकारी और कॉन्फिडेंस नहीं आयी थी। 90 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों ने इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे। इस बीच प्रसार भारती ने कुछ रिक्रूटमेंट की हैं। अभी सरकार यह कानून ला रही है कि जब तक वे लोग नौकरी करेंगे तब तक deemed deputation रहेंगे। महोदय, कर्मचारी वर्ग से जितना हमारा संपर्क है, उसमें दो मत हैं। कोई लोग बोलता है कि सरकार ठीक कर रही है। जो पहले लटका हुआ मामला था, वह अब ठीक हो रहा है। दूसरे लोग बोलते हैं कि हमारा राइट टू ऑप्शन था, वह छिन रहा है, इसलिए यह ठीक नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर और गहरे ढंग से चर्चा करे और यह फैसला लाए जिसमें सभी तरह के कर्मचारी संतुष्ट हो सके।

          मेरा एक दूसरा सुझाव भी है। हम लोग मीडिया को फोर्थ एस्टेट मानते हैं। प्रसार भारती के अंदर जो ऑटोनोमी की बात आती है, मैं चाहता हूं कि जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन, ज्यूडिशियरी, कैग है, सरकार इसे एक कंस्टीटय़ूशनल स्टेटस दे। ज्यादा लोग समझते हैं कि इन्हें जो बजट में रूपया मिलता है, ये सरकार देती है। इसीलिए प्रसार भारती को चाहे जितनी भी ऑटोनोमी मिले, पर उनका रिक्रूटमेंट, जो उनके प्रोग्राम तय करते हैं, सभी सरकार का मन रखकर के होता है। ऑटोनोमी का मतलब ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें सरकार तनख्वाह और रूपया जरूर देती है, पर उनमें जो प्रोग्राम तय होते हैं, उनमें स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। प्रसार भारती के अन्दर फ्रीडम ऑफ इम्प्लाई जरूर होना चाहिए।

          प्रसार भारती निगम जो माना गया है, यह एक स्टेप है जो निजीकरण और व्यापारीकरण की तरफ है। हमको मॉर्ड्नाइजेशन जरूर चाहिए क्योंकि प्राइवेट चैनल से हमें कम्पीट करना है। हमको सही समय पर सही प्रोग्राम लाना चाहिए। जो vulgar एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वे सरकारी चैनल में कभी नहीं होने चाहिए। लेकिन मॉर्ड्नाइजेशन के नाम पर हमारा रिसोर्स कम है, यह दिखाकर इसके अन्दर आप पी.पी.पी., एफ.डी.आई. लाएंगे, यह हम लोग नहीं सहेंगे। यह हाउस इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रसार भारती में जो 12000 के ऊपर खाली पद हैं, उनको जरूर भरना चाहिए। जो एसोसिएशंस हैं, वे भी उदारीकरण, निजीकरण की पद्धति का एक सिलसिला है, जिसकी सरकार को कोई फ़िक्र नहीं है। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह एक गणतांत्रिक देश है, जनतंत्र है, इसमें हमारे कर्मचारी वर्ग के यूनियन के साथ जरूर बैठना चाहिए। उनकी जो मांगें हैं, उन्हें जरूर हल करना चाहिए। इसी के साथ आपको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं।

       

सभापति महोदय :  तरूण मंडल जी, आपको मैं भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी हिम्मत से हिन्दी बोली और अच्छी बोली। यह आपका पहला मौका है। श्री रामकिशुन जी, आपने तीन बार दो मिनट बोलने का ईशारा किया है तो जो वादा किया, वह निभाना पड़ेगा। आप केवल दो मिनट में बोलिए।

श्री रामकिशुन (चन्दौली):माननीय सभापति जी, यह प्रसार भारती (संशोधन) विधेयक, 2011 है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...( व्यवधान) प्रसार भारती में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कलाकार हैं, जो अच्छे एनाउंसर हैं, कृषि से भी संबंधित कई वैज्ञानिक हैं, जो कृषि पर अपने विचार किसानों की खेती के लिए देते हैं, आज स्थायी रूप से उनकी नियुक्ति नहीं है। वे परमानेंट नहीं हैं। सरकार के इस निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रसार भारती का यह मतलब नहीं है। जो हमारे दूसरे प्राइवेट चैनल हैं, उनके कंपीटीशन में हमारी प्रसार भारती पूरी तरह से सक्षम नहीं है।  

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन कर्मचारियों का संरक्षण हो और उन्हें पहले स्थाई किया जाए। जो प्राइवेट चैनल हैं, उनके मुकाबले हम अपने प्रसार भारती को कैसे मजबूत करें, उसके लिए हमें काम करने के लिए सरकार की मदद करनी चाहिए।

          दूसरा मेरा यह कहना है कि जो भोजपुरी में प्रसारण होता है, हमारे बहुत से भोजपुरी जानने वाले लोग हैं। प्राइवेट में महुआ चैनल है और भोजपुरी के जो प्रसारण के केन्द्र बनारस और गोरखपुर हैं, उन चैनलों पर अच्छे कलाकार इसलिए नहीं हैं, क्योंकि महुआ चैनल के कम्पीटिशन में हम नहीं कर पाते हैं। हमारी भोजपुरी की भाषा आप जानते हैं, आप उस क्षेत्र से आते भी हैं। ऐसे कलाकार, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, उनका प्रदर्शन ठीक ढंग से हो। हमारे नागरिकों को उसकी सुविधा मिले, इसके लिए जरूरी है कि हम प्रसार भारती को बेहतर और अच्छा बनाएं। उसमें काम करने वाले जितने कर्मचारी एवं लोग हैं, उन्हें हम स्थाई करें। उनकी सर्विस को इतने अच्छे ढंग से करें ताकि वे हमारे इस प्रसार भारती में ठीक प्रकार से, स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।

          सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमती अम्बिका सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि ये एक बार अंडमान-निकोबार चलें। अंडमान-निकोबार का एक पत्र मैंने आपको दिया था। अंडमान-निकोबार का एकमात्र द्वीपसमूह है, जो सूनामी का एरिया है। वहां दूरदर्शन की बहुत बुरी हालत है। सारे द्वीपों में आपका दूरदर्शन दिखाई नहीं देता है। दूरदर्शन एकमात्र मीडिया हैं, लेकिन वहां आपकी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। उसका खम्भा गिर चुका है, वह खम्भा वहां नहीं लग रहा है।

          अंडमान दूरदर्शन में आपके मंत्री महोदय दौरे पर गए थे। वहां केजुअल एनाउंसर का पोस्ट खाली पड़ा है। सब ठेकेदारी में काँट्रेक्ट में काम चल रहा है। इसलिए कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रसार भारती के नाम से, अंडमान-निकोबार डायरेक्ट आपके नेतृत्व में है, आप अंडमान-निकोबार के प्रसार भारती के प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री हैं। इसलिए अंडमान-निकोबार प्रसार भारती में कृपा करके जो पोस्ट खाली पड़ी है। आपके बगल में मंत्री जी बैठे हैं, वे वहां दौरा करके भी आए थे। वहां आज तक एक भी काम पूरा नहीं हुआ।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की समस्या को देखते हुए आप कार्यवाही करें। जयहिन्द।

                                                                                                   

SHRIMATI AMBIKA SONI :  Sir, my colleague, Shri Jatua would reply to this debate.

          But before he replies, I seek your permission to lay on the Table of the House, the details of the number of times that I met in the last two and odd years, the different Associations of Prasar Bharati – though they are not recognized – in the form of delegations, along with the time, the date and the names of the people. This is in addition to the many meetings that I had individually met the individuals, who have had personal complaints. I may have met them, but we have not been able to have the details.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):प्रसार भारती बिल पर भारतीय भाषा में बोलें तो अच्छा रहेगा।...( व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं भारतीय भाषा में भी बोल सकती हूं। यह तो मेरा रिकार्ड है, जो हम कुछ ही समय में निकाल पाए हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मंत्री, श्री चौधरी मोहन जतुआ और डॉ. एस. जगतरक्षकन भी हैं। हम लोगों ने आपस में जो काम बांटा था, प्रसार भारती के अलग-अलग श्रेणी के एम्प्लाइज़, हम लोगों ने अपने आप तीनों में काम बांटे थे। मेरे दोनों साथियों ने भी अनेकों बार एम्प्लाइज़ एसोसिएशन से बात की है। हाल ही में तकरीबन हर पोलिटीकल नेता और हर पार्टी के प्रतिनिधि ने मुझे एम्प्लाइज़ की तरफ से जो चिट्ठियां लिखीं, उनके सब मुद्दों को उठाते हुए मैंने बराबर बहुत काँप्रीहेंसिव डाक्युमेंट के तौर पर बना कर हरेक का जवाब दिया है। ताकि आपको पता चले कि हमारा मंत्रालय पिछले डेढ़ दो साल से कितना कुछ कर सका है। 14 साल का मामला दो साल में तो कोई जादू की छड़ी से कर नहीं सकता। अगर हमने वह रास्ता अपना लिया है और हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं और हमारी मंशा यह है कि जो जिस जगह पर जिस भी मंत्रालय में काम करे, अच्छी नीयत, अच्छी निष्ठा और ईमानदारी से काम करे तो काम भी अच्छा पूरा होता है। इस नीयत से हम काम कर रहे हैं।

          मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वे जवाब दें।

सभापति महोदय :  माननीय सदस्य, सत्पथी जी, आप क्या संतुष्ट हुए?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I am not satisfied.… (Interruptions) On being furnished the Minutes which are verified with the signatures of the employees, I will submit to the Chair my sincere apologies.

MR. CHAIRMAN: It will be better.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Let her submit the Minutes.

SHRIMATI AMBIKA SONI: This is not a question of my submitting any Minutes.   When people seek an appointment with a Minister the meeting is not minuted because then they would have to go and speak to the concerned officers for Minutes to be recorded on the issues which can be replied.  It is an autonomous body and I have got all the dates.  I have also got these documents written; who all were the officers present at all these meetings from the Secretary, to the CEO, to the Additional Secretary.  All the concerned officers who have been present at the meeting are registered there.  I am sorry, Sir, I require your justice.… (Interruptions)

   

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़):मेरा एक ही पाइंट है, मैंने डिबेट को इनीशिएट किया है।...( व्यवधान)जरा सुनिये।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I will give a written apology to the Chair.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister of State has to reply.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except the speech of the hon. Minister of State, will go on record.

(Interruptions) … * THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA): Kindly allow me to reply.… (Interruptions)  Sir, in all 19 Members participated in today’s discussion.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is replying.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is not good in principle.

… (Interruptions)

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Kindly allow me to complete my reply and if there is anything left you can seek clarifications.

MR. CHAIRMAN: It is all right.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Sir, in all 19 Members took part in this discussion on the Prasar Bharati (Amendment) Bill, 2011, which will be a part of the Prasar Bharati Act, 1990.  Most of the speakers expressed their anxiety, feelings and sentiments to see that the Prasar Bharati functions as a full-fledged helping unit for the people.  It is an autonomous body but as we all know though the Act was passed in 1990 it was actually allowed to work in 1997 only.  In that way, the baby is hardly 14 years old.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): It is a minor.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Yes, it is a minor.  So, it might have a lot of problems. 

MR. CHAIRMAN: Shri Singh is a lawyer.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Very correctly, hon. Members brought all these aspects to the attention of the House.  As we all know, this Bill has already been passed by the Rajya Sabha and is being discussed by the Lok Sabha today.  If the House passes it then it will take the shape of an Act.

This is practically only one step forward towards making the Prasar Bharati a self-sufficient autonomous body.  I have heard the statements of 19 hon. Members. I have summarized a reply.  This discussion took more than about two and a half hours.  I will not take more than five minutes to complete my reply, which I have prepared.  If you kindly allow me, Sir, I will read out the reply. If anything is left out, I will definitely reply separately.

Sir, I am grateful to the Hon'ble Members for their active participation.  I have taken careful note of the issues and concerns raised by them.  These issues fall in two broad categories: the first is staff related issues and the second is general issues concerning the functioning of Prasar Bharati, Doordarshan and All India Radio.

I would like to clarify that the case of Prasar Bharati is somewhat unique and has been complicated due to uncertainty over the years. As I mentioned earlier, it has taken 14 years for the Prasar Bharati Board to even prepare a draft proposal for Recruitment Rules for Prasar Bharati employees and for setting up of Recruitment Boards. From the Ministry, we have immediately processed these proposals - that is, in respect of formation of the Board as also the Rules - and they are currently in inter-Ministerial consultation with Department of Personnel and Training (DoPT) and Department of Expenditure.

We are hopeful that with their approval, Prasar Bharati will at least become independent to conduct its own recruitment, thus solving a long standing need of this organization. This will enable optimum utilization of valuable infrastructure that continues to be created as Prasar Bharati reach is strengthened and improved all over the country.

Some hon. Members have expressed agitation and concern over matters relating to employees’ organizations in Prasar Bharati. It is important to set the record straight. The Prasar Bharati employees, as on date, are governed by Government rules. In the case of formation of Associations and their recognition, DoPT Rules of 1993 apply. These prescribed well laid out procedures and conditions for Associations' recognition. As within Prasar Bharati, the formalities, in this regard were not done before the notified date in 1997. There are no recognized Associations in existence in Prasar Bharati at the moment. The matter has been raised by some employee bodies and even by someMembers of Parliament. Upon instruction of our Ministry, the process for recognition of representative bodies of employees has been initiated in Prasar Bharati and we are hopeful that all those employees who are desirous of being represented by a recognized Association will be able to join any group of their choice.

Further, it is a fact that the huge vacancy position in Prasar Bharati, as I mentioned before, of almost 33% of its sanctioned strength, has affected its performance. The Government is concerned that this position needs to be rectified. The GoM on Prasar Bharati has recently recommended immediate filling up of 3452 essential posts in Prasar Bharati. A proposal, in this regard, has already been submitted to Department of Expenditure and DoPT and is being vigorously pursued by the Ministry.

Once again, we are hopeful that with this induction of trained manpower, an immediate consequent improvement in Prasar Bharati services will become visible.    I am sure, this will be of great satisfaction for all of us present here and the country.

In the recent past, Prasar Bharati has been in the news for some wrong reasons also. As the hon. members are aware, and this is not a closely guarded secret, there were systemic problems in Prasar Bharati. The Prasar Bharati Board has undertaken many initiatives and I am sure, the future will show much greater improvement. On our part, we are delegating more administrative and financial authority on this organization to allow it greater freedom to operate. Hon. Members will note that even these amendments that I have placed before this august House today, will empower Prasar Bharati with greater powers of disciplinary and supervisory control on its officers and employees, powers of transfers, etc. If we want this organization to be autonomous, in concept as well as in reality, we must empower them sufficiently. The proposed amendments may kindly be seen by this House in that light also.

The Government firmly believe that Prasar Bharati, as the national Public Service Broadcaster, has a role that no other organization, either private or public, can emulate or copy. On our part, the proposed amendments have been brought before this august House, completely free of any partisan or sectional interest. The sole driving motivation of these proposed amendments is to ultimately provide Prasar Bharati with the wherewithal to deliver what is required in terms of quality and output to the common man of this country.

          Sir, the first speaker, hon. Shri Joshiji, actually mentioned a lot of points and they have been replied to by me.

MR. CHAIRMAN :  Mr. Minister, let him ask first and then you can reply.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Sir, since I have started, please let me complete. 

MR. CHAIRMAN:  All right.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA:  Among other things, Mr. Joshi asked why there is no CEO. I would just like to bring to the notice of the hon. Members here that CEO is not appointed by the Ministry of Information and Broadcasting.  For the appointment of CEO, there is a Committee under the chairmanship of hon. Vice President of India and two other members are the Chairman, Press Council and a representative of the hon. President of India.  So, these are the three very big heads who will decide when and how the CEO will be appointed.  So, the Ministry has nothing to do on this issue.

          Another Member from Andamans asked about Andamans.  I had gone there once.  There are a lot of employees who are just casual.  I assure them that something will be done.  Actually, all these matters have been taken care of. There are certain rules prescribed by the DoPT to take care of the employees.  So, the DoPT rules are being followed and attempts are being made. In the meantime, I will remind the hon. Members that with the present steps that we have taken today,  the status of the employees will be finalized. We are talking about the employees who are serving already.  They will not be serving for the next 100 years or 200 years.  They will be serving for another 10 years or 15 years only. But the Prasar Bharti is like a big banyan tree which will live for hundreds and hundreds of years.

So, the employees will be recruited as has been provided for in the rules. A Board has been formed by the Prasar Bharati; they have sent the proposal and rules to this effect has already been framed.  They have sent it to the Ministry. We have completed our part of the job.  It is now pending with DoPT… (Interruptions) Hon. Members, I am first time replying to the debate on this amendment Bill. I am sorry is there is any procedural mistake in my reply. We are trying our best to look into the matter and the issues will be addressed in keeping with the prescribed procedure laid down and also in accordance with the laws of the land. We have nothing personal… (Interruptions) My reply is not yet complete. Let my reply be complete and then if you have any queries and objections, you may express it… (Interruptions) Kindly help me to finish my reply. I am a new Minister and for the first time is replying to a debate and to the points raised by hon. Members and so I request you to cooperate with me and even teach me if I am wrong in my submission because I do not mind learning things. Ramakrishna Paramhans said, “I live to learn and as long as I live, I learn”. I am willing to learn here but kindly allow me to complete my reply and then I would try and respond to your queries, if any.

          Sir, the Bill has a very limited scope. It is regarding the status of employees of Prasar Bharati. This was not finalized and was causing agitation in the minds of the people for the last 13 years or so and finally taking into consideration the recommendations of the GoM and the Standing Committee this Bill was given shape and has been passed already by the Upper House a few days ago. The provisions of this Bill do not contain anything about the problems of Prasar Bharati. A comprehensive Bill on the functioning of Prasar Bharati would be placed before Parliament very soon and that would take into account the entire perspective of Prasar Bharati as to how it can be improved and how to make it acceptable to the people of India and also as to how to reach the nook and corner of the country and even extend its reach to outside India and how it should be able to compete with private channels and all. When that Bill comes before Parliament the hon. Members of the House in that case will find the opportunity to discuss in details.

     

MR. CHAIRMAN :  The hon. Minister has given a comprehensive reply to the debate but since Shri Pralhad Joshi had initiated the debate, he may ask a question.

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, with due respect to the hon. Minister I would like to know from her as to how many times the JCM has been held by the CEO and other Ministers on record. There is a Joint Consultative Process and as far as I am concerned after 2009 no meeting of the JCP has been held once. It has been reported in the Press and I would be happy if you say that this information is wrong. But after outsourcing of DTH some associations had opposed and after that it has been discontinued. This is the allegation which has appeared in some sections of the Press. I asked about this but the hon. Minister has not responded to this query.

          Secondly, regarding work and charge basis, they are regular employees.  They have got all facilities of the Government.  The Standing Committee has also recommended for it.

          Thirdly, I had personally met you about a year back and requested for Programme Generating Centre at Dharwad of Karnataka. You had assured me that since it is the place of Dr. Bhimsen Joshi and Gangubai Hangal, in the Eleventh Plan, it will be done.  It is pending since 1998. Please reply to these points. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record now.

(Interruptions) …* SHRIMATI AMBIKA SONI :   Sir, I want to make one point very clear. Hon. Member, Shri Joshi and some other hon. Members have also raised the issue about the recognition of the Union.  I want to make a point clear which is on record.  So, I am not misguiding the House at all.  There are around 21 Associations of employees, or maybe a few more than that, working for Prasar Bharati in around 122 different categories.  They have not been given recognition because they have not really applied under the extant rules issued by the DoPT from 1993-94. I have talked to my officials in the Ministry and told them that as soon as any of the Employees Union or Association want to register themselves as per the rules, they should be facilitated in this process. 

The question of their recognition was also taken up by an hon. Member in the other House who is also the President of one of official Trade Unions of this country, the INTUC.  I explained, alongwith all the officials, all the rules as they exist today.  He understood the situation. For a Union to be recognized, there are certain formalities which have to be fulfilled by them whereas none of those formalities has been fulfilled over the last many years. But we are willing to recognize any Association as a Union any time the employees subscribe to the existing rules laid down by the DoPT.

The other point is about the Dharwad Programme Generation Centre. As my colleague has said, this is a very limited Bill.  I would like to tell the hon. Member, Shri Vijay Bahadur Singh and other hon. Members also that it is not that we are keeping them on deputation and their future is in doldrums.  This is exactly what the employees who are originally working for the Doordarshan and All India Radio in 1990 wanted when the Act came in.  Those who came from 2000 to 2007 also wanted that they should be considered as deemed deputation.  I have been on both the GoMs even when I was not the Minister for I&B. So, I am conscious of the differences in the points of view among all the Associations. We cannot, by one step, please everybody.  I admit that this is a limited Bill.  But this Bill will regularize a large section of the employees and we are going to move forward from here.

          Let me assure this House that some of the recruitment rules which were made in 2002 could not be implemented because there was resistance from within the Prasar Bharati employees.  They were kept in abeyance.  So, today, when we are going to make them deemed deputation till retirement, they will be sure of their future under the Government rules. There will be new recruitment as per the Prasar Bharati Board approved recruitment rules of March, 2011.  As my colleague said, we are processing the matter extra fast with the concerned Ministries in the Government of India. I am confident about it.

          I would like to specially answer to what Shrimati Sumitra Mahajan has raised.  There is so much autonomy now. I have to request Prasar Bharati on it and I have no ego hazzle in this regard. I am willing and I have requested them. There used to be Advisory Committees at the district and State regional levels to guide the programming of Prasar Bharati.   Over the past years they had usurped the rights themselves.  I told them that you cannot clear the programmes and have the Committees to decide.  The Committees will be made from public persons of great eminence who will be able to decide what types of programmes have been cleared, and whether they are being watched or not watched. Let me not compare the Prasar Bharati with the BBC. We went into it. The BBC charges a big fee from every television owner.  In India we do not want to burden the owner of a small television set for giving the licences. 

          I would like to assure the hon. Members that the Ministry is very sensitive.  We have the Minister of State for Finance here now.  When the GoM sat, we have increased the quantum of money being given to the Prasar Bharati. It was decided in an earlier GoM to split the expenses 50:50. I realised that it may not be possible. The employees were very worried that if the money is not generated by the Prasar Bharati, how they will get their pay. All of us forced the GoM collectively to take a decision that the Government will underwrite the salary structure of every single employee of the Prasar Bharati so that he does not have to worry from where his salary will come. So, we have taken care of the staff.

          I would ask the hon. Members to please give us time. Probably, in the next Session, there will be a more comprehensive Bill on Prasar Bharati. मैं चाहूंगी की यह सदन मांग करे कि पूरे प्रसार भारती के ऊपर एक गंभीर और विस्तृत चर्चा हो। 1990 में इलेक्ट्रानिक मीडिया की जो स्थिति थी, वह आज 2011 में बिल्कुल नहीं है और आज कॉमर्शियल चैनल्स का मुकाबला करना एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत कठिन है। हमें इस पर विस्तार से और गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए क्योंकि प्रसार भारती इस सदन का ही प्रोडक्ट है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस लिमिटेड बिल को आप अपना समर्थन दीजिए।

       

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

          The question is:

          “That clauses 2 to 4 stand part of the Bill. ”   The motion was adopted.

 

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

   

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be passed.

 

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA : I beg to move:

                    “That the Bill be passed. ” MR. CHAIRMAN: The question is:

                    “That the Bill be passed. ”   The motion was adopted.