Allahabad High Court
Gyan Chandra And 7 Others vs Deputy Director Of Consolidation And 10 ... on 3 January, 2024
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Neutral Citation No. - 2024:AHC:1010 Reserved on 15.12.2023 Delivered on 03.01.2024 Court No. - 36 Case :- WRIT - B No. - 2392 of 2019 Petitioner :- Gyan Chandra and others Respondent :- Deputy Director Of Consolidation and others Counsel for Petitioner :- Syed Ali Imam, Ashutosh Shukla, B.K. Singh Raghuvanshi, Gautam Kumar Counsel for Respondent :- C.S.C., Ashish Kumar Yadav, Ashwani Kumar Sachan, I. N. Singh, Saurabh Sachan Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. In the present case there are concurrent findings against petitioners, who have approached this Court challenging orders dated 22.04.2016, 05.06.2017 and 26.08.2019 passed by Consolidation Officer, Settlement Officer of Consolidation and Deputy Director of Consolidation, respectively.
2. Facts of the case, which does not appear to be in much dispute are that, one, Ghasi after canceling his earlier Will executed in favour of only Harpali wife of late Bhatwat Swaroop (Respondent-4), had executed a subsequent Will dated 15.10.1969 in favour of Ramkali wife of Tohfa, Harpali daughter of Tohfa and wife of Bhagwat and Godhu. According to petitioners property in dispute was ancestral and was recorded in 1376-1378 Fasli in four Khatas and Khataunis as under:
(i) Khata No. 69 in the names of Ghasi and Tohfa, lagan Rs. 3.61/- each.
(ii) Khata No. 70 in the names of Ghasi, Tohfa and Godhu, lagan Rs. 1.36/- Ghasi, Rs. 1.36/- Tohfa and Rs. 2.71/- Godhu.
(iii) Khata No. 462 in the names of Ghasi and Tohfa, lagan Rs. 5.35/- each.
(iv) Khata No. 463 in the names of Ghasi, Tohfa and Godhu, lagan Ghasi Rs. 13.71/-, Tohfa Rs. 13.71/- and Godhu Rs. 27.42/-.
3. A partition suit was filed by Godhu under Section 176 of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter referred to as "Act, 1950"), which was partly decreed admitting 1/2 share of Godhu in entire property.
4. This Court vide order of date passed in Writ-B No. 41103 of 1993 whereby challenge to preliminary decree dated 15.02.1974 passed in a partition suit was negated and it was upheld that those proceedings could not be abated, therefore, legal consequence of it shall follow.
5. On 10.10.1980 a mutation case was allowed and in place of Ghasi, names of Harpali daughter of Tohfa and wife of Bhagwat; Ramkali wife of Tohfa; and Hemraj, Rajendra and Mahendra sons of Godhu were mutated, i.e., Will of Ghasi was given effect.
6. During consolidation proceedings, objections were filed on 16.05.1988 by heirs of Godhu, namely, Hemraj Singh, Mahendra Singh and Rajendra Singh claiming one half share on basis of decree in partition suit dated 15.02.1974 and 1/3 share in the share of Ghasi (1/4 of land in dispute), meaning thereby, claiming 1/12 share of whole property on basis of Will of Ghasi dated 15.10.1969 and in objection it was also provided that after death of Ghasi name of Godhu was mutated in place of Ghasi with Ramkali and Harpali.
7. On 10.03.1989 objection was filed by Harpali daughter of Tohfa wife of Bhagwat on ground that Ghasi died on 15.09.1979 and not on 05.04.1974, whereas admittedly Godhu died on 30.05.1974 and it was claimed that as per Section 105 of the Indian Succession Act, 1925, Godhu and his legal heirs will not get right under the Will of Ghasi since he died before death of Ghasi, but so far the decree in partition suit was concerned, same was not specifically denied.
8. On objections of rival parties Consolidation Officer has framed three issues as under:-
(i) Who are the heirs of Ghasi?
(ii) Who are the heirs of Ramkali?
(iii) What is the share of the parties?
9. The relevant material for deciding the first issue was share of parties in Khata No. 583 which was carved out from old Khata No. 69, 70, 462 and 463 and effect of the partition decree dated 15.02.1974 and second determination was of correct date of death of Ghasi (i.e. 15.09.1979 or 05.04.1974) as well as effect of order passed in a proceeding of properties situated in Village Atta Gujaran on basis of same Will, whereas there was no dispute about date of death of Godhu, i.e., 30.05.1974.
10. Petitioners have submitted a death certificate dated 13.03.1990 that Ghasi died on 05.04.1974, i.e., before Godhu died on 30.05.1974. It was issued by Town Area Bulandshahr, U.P. at Village Dankaur, Tehsil Sikandrabad which was at relevant time was part of District Bulandshhahr.
11. On 27.01.2009 another certificate of date of death of Ghasi showing his date of death as 15.09.1979 was issued by Prescribed Authority, Nagar Panchayat Gautam Budh Nagar as Gadhi Kasba Dankaur was included in District Gautam Budh Nagar. This document was placed on record by respondents.
12. Objection of Harpali against sale deed of property of Ghasi by Fakira was allowed by Consolidation Officer in respect of land of Village Atta Gujaran on 18.05.2012 but in the said matter neither a dispute of share of parties was decided nor it was considered whether Godhu would succeed on basis of Will of Ghasi or not. Proceedings were decided only on basis of a death certificate of Ghasi showing his date of death as 15.09.1979. It is also not disputed that order dated 18.05.2012 was challenged by petitioners at at belated stage and that appeal was dismissed for non prosecution.
13. The Consolidation Officer, Gautam Budh Nagar has rejected objection of petitioners' side and allowed objection of Harpali by order dated 22.04.2016. An appeal thereof from petitioners' side was dismissed by Settlement Officer Consolidation, Gautam Budh Nagar vide order dated 05.08.2017. A revision filed from petitioners' side was also dismissed by Deputy Director of Consolidation on 21.08.2019. Above order passed by Deputy Director Consolidation was corrected by an order dated 21.08.2019.
14. Relevant part of the orders passed by Consolidation Officer, Settlement Officer of Consolidation and Deputy Director of Consolidation are reproduced hereinafter:
Order dated 22.04.2016 passed by Consolidation Officer "सर्व प्रथम वाद विन्दु सं०01:- घासी पुत्र जीवन मृतक के वारिस कौन है, को निस्तारण हेतु लिया जाता है।
पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी सन फसली 1370 ताo 1378 के खाता सं०69 के गाटा सं०498 रकबा 6-15-0बीघा व गाटा सं० 524 रकबा 1-15-0 बीघा व गाटा सं० 538क रकबा 0-7-0बीघा कुल रकबा 8-17-0 बीघा पर घासी पुत्र नत्थन व तोफा पुत्र झंडू बराबर अंश पर दर्ज थे, जो प्रत्येक 1/2 भाग के हिस्सेदार थे।
खतौनी सन फसली 1376 ताo 1378 के खाता सं० 70 के गाटा सं0 542क रकबा 7-0-5बीघा पर घासी पुत्र नत्थन व तोफा पुत्र झंडू व गोधू पुत्र गंगू के नाम दर्ज थे जो प्रत्येक 1/3 भाग के हिस्सेदार, थे।
खतौनी सन फसली 1376 ता० 1378 के खाता सं०462 के गाटा सं०538ख रकबा 4-13-0 बीघा पर घासी पुत्र नत्थन व तोफा पुत्र झंडू के नाम दर्ज थे, जो प्रत्येक 1/2 भाग के हिस्सेदार थे।
खतौनी सन फसली 1376 ता० 1378 के खाता सं०463 के गाटा सं०487 रकबा 4-8-0बीघा, व गाटा सं०542ख रकबा 21-12-10 बीघा कुल रकबा 26-0-10 बीघा पर घासी पुत्र नत्थन व तोफा पुत्र झंडू व गोधू पुत्र गंगू के नाम दर्ज थे, जो प्रत्येक 1/3 भाग के हिस्सेदार थे।
उपरोक्त खाता सं०69, 70, 462, 463 पर अंकित खातेदार घासी पुत्र नत्थन ने दिनांक 15.10.1969 को एक वसीयत ग्राम दनकौर एवं अटटागुजरान की भूमि की वसीयत मु०रामकली व मु० हरपाली व गोधू पुत्र गंगू उर्फ गंगी के हक में की थीं। वसीयत ग्राहिता गोधू पुत्र गंगू की मृत्यु के सम्बन्ध पक्षों में कोई विवाद नहीं है। गोधू की मृत्यु दिनांक 30.05.74 उभय पक्षों को स्वीकार है। वसीयतकर्ता घासी की मृत्यु के सम्बन्ध में पक्षों के मध्य विवाद है। वसीयतकर्ता पासी की मृत्यु के सम्बन्ध में पत्रावली पर दो अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किये गये है। विरेन्द्र आदि के अधिवक्ता का तर्क है कि वसीयत कर्ता घासी की मृत्यु दिनांक 05.04.74 को हुई थी। अर्थात घासी की मृत्यु के बाद गोधू की मृत्यु हुई थी। घासी का मृत्यु प्रमाण पत्र विरेन्द्र पक्ष की तरफ से दाखिल किया गया है। जिसमें मृत्यु का दिनांक 05.04.74 दर्शाया गया है। इस पर हरपाली के अधिवक्ता का तर्क है कि घासी की मृत्यु दिनांक 13.9.79 को हुई थी। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र मु०हरपाली की तरफ से दाखिल किया गया है। अर्थात गोधू की मृत्यु घासी की मृत्यु से पूर्व हुई है। इस सम्बन्ध में मु०हरपाली की तरफ से ग्राम अटटा गूजरान की खतौनी सन फसली 1375 ताo 1377 फसली के खाता सं० 37 जिसमें तोफा पुत्र झण्डू व घासी पुत्र जीवन व गोधू पुत्र गंगू अंकित है। जिसपर प०क०-11 में आदेश हुआ कि गोधू मृतक के स्थान पर हेमराज सिंह अवयस्क आयु 16 वर्ष व पेमराज अवयस्क आयु 14 वर्ष व राजेन्द्र अवयस्क आयु 12 वर्ष व अवयस्क आयु 08 वर्ष संरक्षिका मु० हरचन्दी माता स्वयं पुत्रगण गोधू के नाम दर्ज किये जाने की प्रविष्टि दिनांक 09.09.74 अंकित है। इससे गोधू की मृत्यु उक्त दिनांक 09.09.74 से पूर्व ही दिनांक 30.5.74 को होना सिद्ध है। यदि घासी की मृत्यु का वर्ष 1974 होता तो उक्त ग्राम अटटा गूजरान के खाता सं० 37 पर घासी की विरासत भी दर्ज होती। इससे यह सिद्ध तथा पुष्ट होता है कि घासी की मृत्यु वर्ष 1974 में न होकर गोधू की मृत्यु के बाद हुई है। आपत्तिकर्ती श्रीमति हरपाली पत्नी स्व० भगवत सिंह पुत्री स्व० श्री तोफा के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वसीयत ग्राहिता गोधू की मृत्यु दिनांक 30.05.1974 को वसीयतकर्ता घासी के जीवनकाल में हो जाने के कारण गोधू को वसीयत के अनुसार घासी के हिस्से की भूमि में से 1/3 भाग इण्डियन सक्सेशन एक्ट की धारा-105 के विधि प्राविधानों के आलोक में नहीं मिलता। खतौनी सन फसली 1376 ता० 1378 फसली के खाता सं० 462 एवं 463 की भूमि सीरदारी की भी जो दिनांक 28.01.77 को सीरदार से भूमिधर हो गए। अर्थात दिनांक 28.1.77 को घासी को भूमिधरी के अधिकार मिले, तो गोधू वर्ष 1974 में जब पहले ही मर गया तो गोधू पर वसीयत के द्वारा खाता सं० 462 व 463 में घासी की वसीयत से उक्त कथन के आलोक में भी अधिकार भूमि में प्राप्त नही होते है। घासी की मृत्यु दिनांक 13.9.79 को होने पर वसीयत लागू होगी। आपत्तिकर्ती हरपाली के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि ग्राम दनकौर के अलावा घासी के नाम ग्राम अटटा गूजरान में सन 1375 ताo1377 फसली के खाता सं०37 में तोफा व गोधू के साथ सहखातेदारी में दर्ज था। इस ग्राम अटटा गूजरान की भूमि में भी हेमराज, राजेन्द्र व महेन्द्र पुत्रगण गोधू द्वारा 1/3 भाग का ही विक्रय पत्र निष्पादित किया गया। ग्राम अटटा गूजरान की चकबन्दी प्रक्रिया सम्पूर्ण एवं सम्पन्न हो चुकी है। दिनांक 18.05.12 को घासी पुत्र नत्थन उर्फ जीवना के स्थान पर वसीयत दिनांक 15.10.69 के आधार पर मु० हरपाली पत्नी भगवत स्वरूप का नाम न्यायालय हजा के पूर्वाधिकारी द्वारा पूर्व में ही निर्धारित एवं निर्णित कर दिया गया है। जिसमें घासी की वसीयत दिनांक 15.10.69 के आधार पर समान क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 18.5.12 को ग्राम अटटागूजरान की भूमि पर घासी के वारिस मु० हरपाली व मु० रामकली को वारिस माना है। जब एक ही बिन्दू पर समान न्यायालय द्वारा अपना मन्तवय देते हुए हरपाली एवं रामकली को घासी का वसीयती वारिस मान लिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि वसीयत ग्राहिता गोधू की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हुई थी। जिस कारण ग्राम अटटा गूजरान में समान क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा घासी की वसीयत के आधार पर मु० हरपाली एवं मु० रामकली के नाम दर्ज किये गये है।
इस सम्बन्ध में Civil Procedure Code, 1980, S. 11-UP Consolidation of Holdings Act, 1953- Res-Judicata- Applicability to decisions of questions of fact by Consolidation authorities. The Consolidation Officer deciding questions of fact between the parties act as Courts and their proceedings are judicial proceedings. A question of fact decided by one Consolidation Court in a particular manner should operate as res- judicata between the same parties in Consolidation proceedings with respect to another village otherwise there would be no finality or sanctity to the orders of a Consolidation authority. यह व्यवस्था आर०डी0० 1967 पेज 101 में व्यवस्था दी गई है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्रीमति बैजनाथी व अन्य बनाम डी०डी०सी० वाराणसी एवं अन्य में भी यह व्यवस्था दी गई है कि Res-judicata- Consolidation proceedings- General principles of res-judicata would apply in consolidation proceedings- Between same parties and same subject matter of dispute- Though the village are different.
उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद बिन्दु सं०01 का निस्तारण किया जाता है और मृतक घासी के वसीयती वारिस मु० हरपाली एवं मु० रामकली है।
वाद बिन्दु सं०02- मु०रामकली बेवा तोफा के वारिस कौन है, को निस्तारण हेतु लिया जाता है। घासी पुत्र जीवना उर्फ नत्थन ने दिनांक 15.10.69 को मु० रामकली व मु० हरपाली व गोधू के हक में वसीयत की थी। गोधू वसीयत ग्राहिता की मृत्यु वसीयतकर्ता घासी से पूर्व होना सिद्ध हो गया है। घासी की मृत्यु बाद रामकली की मृत्यु हुई है अर्थात घासी की मृत्यु के समय वसीयत ग्राहिता मु० हरपाली व मु० रामकली जीवित थी। मु० रामकली ने अपने दोहते महकार सिंह, चौहल सिंह, नरेश सिंह, औमकार सिंह व अहलकार सिंह पुत्रगण भगवत स्वरूप के हक में दिनांक 02.11.83 को वसीयत कर दी, जिसके आधार पर महकार आदि के नाम दर्ज हो गये। इसलिए वसीयत के आधार पर रामकली मृतका के स्थान पर दिनांक 07.02.90 को वारिसान सक्षम न्यायालय द्वारा दर्ज किये जा चुके है। अतः उपरोक्तानुसार वाद विन्दु सं०02 निस्तारित किया जाता है।
वाद बिन्दू सं०03:- पक्षो के अंश क्या है, को निस्तारण हेतु लिया जाता है।
आकार पत्र-5 में विभाजन के सम्बन्ध में उठाई गयी त्रुटियों के विरुद्ध पक्षों द्वारा अल-अलग आपत्तियां तथा खानदानी शिजरा प्रस्तुत किया गया। मु० हरपाली के अधिवक्ता का कथन है कि हैमराज आदि पुत्रगण गोधू द्वारा जो खानदानी शिजरा प्रस्तुत किया गया है। उसमें चूडा सिंह नामक व्यक्ति समान पितृ दिखाया गया है। जिसके दो बेटे रामदयाल व रामसहाय दिखाये है। यहाँ से दो शाखाएं हैमराज आदि ने स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत खानदानी शिजरे में दिखायी है। पहली शाखा रामदयाल की तथा दूसरी शाखा रामसहाय की। रामदयाल के तीन पुत्र क्रमशः झण्डू जीवना उर्फ नत्थन व जगराम है झण्डू के दो लड़के जहांगीर व तोफा है। जहांगीर पुत्र झण्डू की लावल्द मृत्यु हो गई, इस प्रकार झण्डू का एक मात्र वारिस तोफा हुआ। तोफा की शादी रामकली से हुई, इस दोनों के संयोग से लड़की मु० हरपाली एक मात्र पैदा हुई। जीवना उर्फ नत्थन के दो लड़के घासी व जमना सहाय हुए, जिन दोनो की मृत्यु लावल्द हो गई, लेकिन जमना सहाय की मृत्यु घासी के जीवनकाल में हुई और जमना सहाय की विरासत सगे भाई घासी को प्राप्त हुई। इस प्रकार जीवना उर्फ नत्थन की शाखा में घासी एक मात्र वारिस हुआ। घासी पुत्र जीवना उर्फ नत्थन ने अपने हिस्से की भूमि की वसीयत दिनांक 15.10.69 को मु० रामकली व मु० हरपाली व गोधू पुत्र गंगू के हक में की थी। पूर्व में बाद बिन्दु सं०01 के निस्तारण में यह विवेचना हो चुकी है कि इन तीनों वसीयत ग्राहिताओं में गोधू की मृत्यु घासी से पहले होने के कारण तथा वसीयत के अन्दर दूसरे ग्राम अटटागूजरान में घासी की वसीयत के वारिस मु० रामकली व मु० हरपाली है। इस प्रकार वसीयत उन खातों के सम्बन्ध में स्वतः लागू हो गई, जो सं०भू० अधिकारों के हो गए।
आकार पत्र-5 के खाता सं० 583 के विभाजन के सम्बन्ध में गाटा वार अलग-अलग विभाजन की त्रुटि उठाई गयी है। जबकि खाते के विभाजन के सम्बन्ध में एक ही त्रुटि उठाई जाती है। इस तथ्य को जानने के लिए मेरे द्वारा खतौनी सन 1376 ता० 1378 फसली को अवलोकन किया जिसमें खाता सं० 69 के गाटा सं० 498 रकबा 6-15-0 बीघा व गाटा सं० 524 रकवा 1-15-0 बीघा व गाटा सं० 538क रकबा 0-7-0बीघा कुल रकबा 8-17-0 बीघा पर घासी पुत्र नत्थन व तोफा पुत्र झंडू बराबर अंश पर दर्ज थे, जो प्रत्येक 1/2 भाग के हिस्सेदार थे व खाता सं०70 के गाटा सं० 542क रकबा 7-0-5 बीघा पर घासी पुत्र नत्थन व तोफा पुत्र झंडू व गोधू पुत्र गंगू के नाम दर्ज थे जो प्रत्येक 1/3 भाग के हिस्सेदार थे व खाता सं०462 के गाटा सं०538ख रकबा 4-13-0 बीघा पर घासी पुत्र नत्थन व तोफा पुत्र झंडू के नाम दर्ज थे जो प्रत्येक 1/2 भाग के हिस्सेदार थे तथा खाता सं०463 के गाटा सं० 487 रकबा 4-8-0 बीघा, व गाटा सं०542ख रकबा 21-12-10 बीघा कुल रकबा 26-0-10 बीघा पर घासी पुत्र नत्थन व तोफा पुत्र झंडू व गोधू पुत्र गंगू के नाम दर्ज थे, जो प्रत्येक 1/3 भाग के हिस्सेदार थे।
उपरोक्तानुसार खाता सं०69 गाटा सं०498 रकबा 6-15-0 बीघा व गाटा सं० 524 रकबा 1-15-0 बीघा व गाटा सं0 538क रकबा 0-7-0 बीघा कुल रकबा 8-17-0 बीघा तथा खाता सं०462 के गाटा सं०538ख रकबा 4-13-0 बीघा अर्थात दोनो खातो का कुल रकबा 13-10-0 पर घासी पुत्र नत्थन एवं तोफा पुत्र झण्डू बराबर के हिस्सेदार थे। जिस कारण घासी पुत्र नत्थन रकबा 6-15-0 बीघा तथा तोफा पुत्र झण्डू रकबा 6-15-0 बीघा के मालिक थे। इसी प्रकार खाता सं०70 के गाटा सं०542क रकबा 7-0-5बीघा के गाटा सं०487 रकबा 4-8-0बीघा, व गाटा सं०542ख रकबा 21-12-10 कुल रकबा 26-0-10बीघा अर्थात दोनो खातों का कुल रकबा 33-0-15 पर घासी पुत्र नत्थन एवं तोफा पुत्र झण्डू व गोधू पुत्र गंगू बराबर के हिस्सेदार थे। जिस कारण घासी पुत्र नत्थन रकबा 11-0-5 बीघा तथा तोफा पुत्र झण्डू रकबा 11-0-05 बीघा तथा गोधू पुत्र गंगू रकबा 11-0-05 के मालिक थे। उपरोक्त खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन 1376 ता० 1378 फसली के चारों खातों में अलग-अलग दर्ज की गयी भूमि आधार वर्ष खतौनी के खाता सं० 583 में भूमिधरी एवं सीरदारी भूमि ही थी, जो भूमिधरी को भूमि हो चुकी थी। उसको एक ही खाते में अंकित कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि आकार पत्र-5 के खाता सं०583 में विभाजन के सम्बन्ध में अलग-अलग त्रुटि उठाई गयी है। खतौनी सन 1376 ता० 1378 फसली के अनुसार आधार वर्ष खतौनी के खाता सं०583 के गाटा सं० 498 रकबा 6-15-0 बीघा व गाटा सं०524 रकबा 1-15-0 बीघा व गाटा सं०538 रकबा 5-0-0 बीघा कुल तीन गाटे कुल रकबा 13-10-0 बीघा में घासी 1/2 भाग रकबा 6-15-0 तथा तोफा 1/2 भाग रकबा 6-15-0 दर्ज होने चाहिए। घासी के स्थान पर वसीयत के आधार पर मु० हरपाली 1/2 भाग रकबा 3-7-10 व मु० रामकली 1/2 भाग रकवा 3-7-10 तथा तोफा के स्थान मु० रामकली 1/2 भाग रकबा 6-15-0 मृतक रामकली पत्नी तोफा के द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर उसके स्थान पर महकार सिंह, चौहल सिंह, नरेश कुमार, औंकार सिंह व अहलकार सिंह पुत्रगण भगवत स्वरूप समान अंश पर दर्ज होने चाहिए। चौहल सिंह मृतक के स्थान पर उसके वारिसान सर्वेन्द्र सिंह, परमेन्द्र सिंह व मनेन्द्र सिंह तथा श्रीमति प्रकाशो विधवा चौहल सिंह दर्ज होने चाहिए एवं गाटा सं०542 रकबा 28.12.15 व गाटा सं०487 रकबा 4-8-0 कुल दो गाटे कुल रकबा 33-0-15 में घासी 1/3 भाग व तोफा 1/3 भाग व गोधू 1/3 भाग दर्ज होना चाहिए।इस प्रकार गोधू पुत्र गंगू की मृत्यु के उपरान्त खाता सं०583 के गाटा सं०542 व 487 में उसके तीन लड़के हेमराज सिंह व राजेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह पुत्रगण गोधू प्रत्येक 1/9 भाग तथा घासी के 1/3 अंश पर उसके द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर मु० रामकली 1/6 भाग रकवा 5-10-2-10 व मु० हरपाली 1/6 भाग रकबा 5-10-2-10 दर्ज होना चाहिए व तोफा के स्थान पर मु० रामकली पत्नी तोफा 1/3 भाग रकबा 11-0-5 दर्ज होने चाहिए तथा मृतक रामकली पत्नी तोफा के द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर उसके स्थान पर महकार सिंह, चौहल सिंह, नरेश कुमार, औंंकार सिंह व अहलकार सिंह पुत्रगण भगवत स्वरूप दर्ज होने चाहिए। चौहल सिंह मृतक के स्थान पर उसके वारिसान सर्वेन्द्र सिंह, परमेन्द्र सिंह व मनेन्द्र सिंह तथा श्रीमति प्रकाशो विधवा चौहल सिंह दर्ज होने चाहिए। इस प्रकार वाद बिन्दु सं०03 को निस्तारित किया जाता है।
उपरोक्त के अतिरिक्त विरेन्द्र के अधिवक्ता द्वारा वाद के विचाराधीन रहते हुए एक प्रार्थना पत्र धारा-340 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत देकर कथन किया है कि विपक्षीगण द्वारा दिनांक 08.01.16को फेरिसत सबूत दस्तावेज के माध्यम से घासी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांकित 27.01.09 कूट रचना कर अपने आपको अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मिथ्या साक्ष्य गढ़कर निर्मित किया है। जिसमें घासी पुत्र नत्थन मृत्यु दिनांक 13.09.79 दर्शित है जबकि वास्तविक रूप से घासी पुत्र नत्थन की मृत्यु के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.03.90 को जारी किया गया जिसे प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.2.16 को प्रस्तुत फहैरिस्त सबूत के माध्यम से शामिल मिशिल किया गया है। विपक्षीगण द्वारा अपने आपको अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मिथ्या साक्ष्य गढ़कर पत्रावली पर दाखिल किया गया। इसके सम्बन्ध में धारा-340 सी०आर०पी०सी० के तहत जांच की जाकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाये।
इस सम्बन्ध में बहस के दौरान उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। विरेन्द्र पक्ष द्वारा पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र उक्त मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच किये जाने तथा सम्बन्धित कार्यालय से अभिलेख तलब किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि बहस से पूर्व सम्पूर्ण अवसर विरेन्द्र पक्ष को दिया गया था। जहां तक मु० हरपाली के द्वारा प्रस्तुत किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रश्न है इस सम्बन्ध में पूर्व में विवेचना की जा चुकी है कि गोधू की मृत्यु घासी की मृत्यु से पहले की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त घासी द्वारा अपनी वसीयत दिनांक 15.10.69 में ग्राम दनकौर एवं ग्राम अटटागुजरान की भूमि की वसीयत मु० हरपाली व मु० रामकली व गोधू के हक में की गयी थी। ग्राम अट्टा गुजरान की भूमि में समान न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.5.12 के द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर मु० हरपाली व मु० रामपाली को ही अधिकारी दिये गये। इससे भी यह सिद्ध होता है। कि गोधू की मृत्यु, घासी की मृत्यु से पूर्व में ही हुई की। जहां तक धारा-340 सी०आर०पी०सी० का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में व्यवस्था विधि 1986 पृष्ठ 1834 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय हरवंश सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए०आई०आर०1981 सुपीम कोर्ट पृष्ठ 1417 स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम हेमारेडडी व अन्य, ए०आई०आर०1998 सुप्रीम कोर्ट 1121 सच्चिदानंद आदि बनाम बिहार राज्य आदि में अवधारित किया गया है कि यदि कोई दस्तावेज के पूर्व का है अथवा ऐसे दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार द्वारा न्यायालय में मांग की जाती है तो दस्तावेज को स्वयं फर्जी मुकदमे के दौरान निर्मित किये जाने का तथ्य पुष्ट एवं प्रमाणित नही होता है, तो धारा-340 फौजदारी का प्रार्थना पत्र संघार्थ नहीं होगा। प्रार्थना पत्र उक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में बलहीन है, और निरस्त किये जाने योग्य है।
उपरोक्त विवेचना के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आकार पत्र-5 के खाता सं०583 के गाटा सं०498 रकबा 6-15-0 बीघा व गाटा सं०524 रकबा 1-15-0 बीघा व गाटा सं०538 रकबा 5-0-0 बीघा कुल तीन गाटे कुल रकबा 13-10-0 बीघा में घासी 1/2 भाग रकबा 6-15-0 तथा तोफा 1/2 भाग रकबा 6-15-0 दर्ज होने चाहिए घासी के स्थान पर वसीयत के आधार पर मु० हरपाली 1/2 भाग रकबा 3-7-10 व मु० रामकली 1/2 भाग रकबा 3-7-10 तथा तोफा के स्थान मु० रामकली 1/2 भाग रकबा 6-15-0 मृतक रामकली पत्नी तोफा के द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर उसके स्थान पर महकार सिंह, चौहल सिंह, नरेश कुमार, औंकार सिंह व अहलकार सिंह पुत्रगण भगवत स्वरूप दर्ज हो तथा चौहल सिंह मृतक के स्थान पर उसके वारिसान सर्वेन्द्र सिंह, परमेन्द्र सिंह व मनेन्द्र सिंह तथा श्रीमति प्रकाशो विधवा चौहल सिंह दर्ज किया जाना एवं गाटा सं०542 रकबा 28.12.15 व गाटा सं०1487 रकबा 4-8-0 कुल दो गाटे कुल रकबा 33-0-15 में घासी 1/3 भाग व तोफा 1/3 भाग व गोधू 1/3 भाग दर्ज किया जाना, इस प्रकार गोधू पुत्र गंगू की मृत्यु के उपरान्त खाता सं०583 के गाटा सं०542 व 487 में उसके तीन लड़के हेमराज सिंह व राजेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह पुत्रगण गोधू प्रत्येक 1/9 भाग तथा घासी के 1/3 अंश पर उसके द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर मु० रामकली 1/6 भाग रकबा 5-10-2-10 व मु० हरपाली 1/6 भाग रकबा 5-10-2-10दर्ज हो व तोफा के स्थान पर मु० रामकली पत्नी तोफा 1/3 भाग रकबा 11-0-5 दर्ज किया जाना तथा मृतक रामकली पत्नी तोफा के द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर उसके स्थान पर महकार सिंह, चौहल सिंह, नरेश कुमार, ओंकार सिंह व अहलकार सिंह पुत्रगण भगवत स्वरूप दर्ज होने चाहिए। चौहल सिंह मृतक के स्थान पर उसके वारिसान सर्वेन्द्र सिंह, परमेन्द्र सिंह व मनेन्द्र सिंह तथा श्रीमति प्रकाशो विधवा चौहल सिंह दर्ज किया जाना एवं खाते में श्रीमति रामवती पत्नी तोफा का शुद्ध नाम रामकली पत्नी तोफा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश हुआ कि-
आदेश ग्राम दनकौर परगना दनकौर के आकार पत्र-5 के खाता सं० 583 के गाटा सं०498 रकबा 6-15-0 बीघा व गाटा सं०524 रकबा 1-15-0 बीघा व गाटा सं०538 रकबा 5-0-0 बीघा कुल तीन गाटे कुल रकबा 13-10-0 बीघा में घासी 1/2 भाग रकबा 6-15-0 तथा तोफा 1/2 भाग रकबा 6-15-0 दर्ज हो एवं घासी द्वारा की गई पंजीकृत वसीयत के आधार पर मु० हरपाली 1/2 भाग रकबा 3-7-10 व मु० रामकली 1/2 भाग रकबा 3-7-10 तथा तोफा के स्थान मु० रामकली 1/2 भाग रकबा 6-15-0 मृतक रामकली पत्नी तोफा के द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर उसके स्थान पर महकार सिंह, चौहल सिंह, नरेश कुमार, औंकार सिंह व अहलकार सिंह पुत्रगण भगवत स्वरूप दर्ज हो तथा चौहल सिंह मृतक के स्थान पर उसके वारिसान सर्वेन्द्र सिंह, परमेन्द्र सिंह व मनेन्द्र सिंह तथा श्रीमति प्रकाशो विधवा चौहल सिंह दर्ज हो एवं गाटा सं०542 रकबा 28-12-15 व गाटा सं०487 रकबा 4-8-0 कुल दो गाटे कुल रकबा 33-0-15 में घासी 1/3 भाग व तोफा 1/3 भाग व गोधू 1/3 भाग दर्ज हो तथा गोधू पुत्र गंगू मृतक के स्थान पर खाता सं०583 के गाटा सं०542 व 487 में उसके तीन लड़के हेमराज सिंह, राजेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह पुत्रगण गोधू प्रत्येक 1/9 भाग के मालिक होंगे तथा घासी के 1/3 अंश पर उसके द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर मु० रामकली 1/6 भाग रकबा 5-10-2-10 व मु० हरपाली 1/6 भाग रकबा 5-10-2-10दर्ज हो व तोफा के स्थान पर मु० रामकली पत्नी तोफा 1/3 भाग रकबा 11-0-5 दर्ज हो तथा मृतक रामकली पत्नी तोफा के द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर उसके स्थान पर महकार सिंह, चौहल सिंह, नरेश कुमार, औंकार सिंह व अहलकार सिंह पुत्रगण भगवत स्वरूप दर्ज हो एवं चौहल सिंह मृतक के स्थान पर उसके वारिसान सर्वेन्द्र सिंह, परमेन्द्र सिंह व मनेन्द्र सिंह तथा श्रीमति प्रकाशो विधवा चौहल सिंह दर्ज हो तथा खाते में श्रीमति रामवती पत्नी तोफा का शुद्ध नाम रामकली पत्नी तोफा दर्ज हो। उक्त पक्षों में से जिन पक्षों के द्वारा बैनामे किये गये है, उन पक्षों के अंशों के आधार पर ही बैनामों के द्वारा क्रेतागण उतना ही अंश प्राप्त करने के अधिकारी होगे। अंश से अधिक किये गये विक्रपत्र स्वतः निष्प्रभावी एवं शून्य होगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।" (Emphasis supplied) Order dated 05.06.2017 passed by Settlement Officer of Consolidation "सर्वप्रथम ग्राम अट्टा गूजरान के उद्धरण खतौनी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तोफा पुत्र झंडू, घासी पुत्र जीवन, गोधू पुत्र गंगा निवासी दनकौर दर्ज है। इसी उद्धरण खतौनी पर विशेष विवरण में एक अमलदरामद उपलब्ध है जो दिनांक 09.09.1974 का है। इस उद्धरण खतौनी में उपलब्ध अमलदरामद से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 08.09.1974 से पूर्व गोधू अंकित सहखातेदार की मृत्यु हो चुकी है। इसी के आधार पर दिनांक 25.11.1974 को पंजीकृत बैनामा श्रीमती हरचन्दी द्वारा धर्मपाल के हक में अपने नाबालिगान पुत्रों की ओर से किया गया है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि बैनामा में श्री हरवन्दी द्वारा अपने आप को बेवा गोधू लिखा है, इसी वर्ष 1975 में ही बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज का अमलदरामद किया गया है, जो दिनांक 09.07 1975 का है। इस प्रकार के साक्ष्य से यह तथ्य अभिपुष्ट हो जाता है कि गोधू की मृत्यु दिनांक 30.05.1974 को हो चुकी थी।
इस प्रकार हेमराज सिंह आदि को 11-0-5 बीघा भूमि शेष 35-10-10 बीघा भूमि मु० हरपाली पत्नी भगवत स्वरूप व महकार सिंह, चौहल सिंह, नरेश कुमार सिंह, ओमकार सिंह, अहलकार सिंह पुत्रगण भगवत स्वरूप के नाम संयुक्त दर्ज होगी। चौहल सिंह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान सर्वेन्द्र सिंह, परमेन्द्र सिंह व मनेन्द्र सिंह तथा श्रीमती प्रकाशो विधवा चौहल सिंह के नाम दर्ज होंगे इसलिये अपील को निरस्त करने की मांग की। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत विधि प्राविधान, विधि व्यवस्थाएं इस वाद के तथ्यों से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होती है. लेकिन जो विधि व्यवस्थाएं उत्तरदातागण की ओर से प्रस्तुत की, वही विधि व्यवस्थाएं विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष भी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थीं, जिनपर विद्वान अवर न्यायालय ने भरोसा करते हुए विश्लेषण किया है। मैं भी अत्यन्त सम्मान के साथ उक्त विधि व्यवस्थाओं को मान्यता प्रदान करता हूँ।
उपरोक्त बहस को सुनने के पश्चात् और सभी सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों तथ्यों एवं परिस्थितियों, विधि व्यवस्थाओं एवं विधि प्राविधानों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विद्वान अवर न्यायालय ने अपनी विवेचना में जो विश्लेषण किया है, वह सर्वथा उचित ही किया है, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन, परिवर्धन, परिमार्जन व परिष्करण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और विद्वान अवर न्यायालय का आदेश अहस्तक्षेपणीय है और स्थिर रखने योग्य है तथा अपीलार्थीगण की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश हुआ कि अपीलार्थीगण की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। तथा अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.2016 यथावत रहेगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित हो।" (Emphasis supplied) Order dated 26.08.2019 passed by Deputy Director of Consolidation "बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश अपील संख्या-336 धारा-11(1) जो चकबन्दी अधिनियम धर्मवीर सिंह बनाम हरपाली आदि निर्णय दिनांक 02.09.2009 के द्वारा सी०ओ० चकबन्दी के आदेश दिनांक 06.05.2001 को निरस्त कर सम्बन्धित पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद का निस्तारण गुण-दोष पर पारित करने हेतु सी०ओ० चकबन्दी न्यायालय ने प्रत्यावर्तीत की गयी थी। सी०ओ० चकबन्दी ने दिनांक 22.04.2016 को उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए पक्षों के मध्य अंश को निर्धारित करते हुए तथा अंश से अधिक किये गये विक्रय पत्र स्वतः निष्प्रभावी एवं शून्य मानते हुए वाद का निस्तारण गुण-दोष पर किया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर ज्ञानचन्द आदि द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के यहां अपील संख्या-182 अन्तर्गत धारा 11(1) जो चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अपील योजित की गयी। बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने दिनांक 05.06.2017 को अपील बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी। इस आदेश के विरूद्ध ज्ञानचन्द आदि द्वारा इस न्यायालय में निगरानी योजित की गयी है।
बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने आदेश दिनांक 22.04.2016 पारित करते समय उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा अवर न्यायालय में तीन वाद बिन्दु निर्धारित किये गये थे 1- घासी पुत्र जीवन मृतक के वारिस कौन है? 2- रामकली बेवा तोफा मृतक के वारिस कौन है? 3- पक्षो के अंश क्या है? उभय पक्षों द्वारा अपने अपने पक्ष के अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। अवर न्यायालयों में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि घासी पुत्र जीवना उर्फ नत्थन ने ही अपने हिस्से की भूमि की वसीयत दिनांक 15.10.1969 को मु० रामकली व मु० हरपाल व गोधू पुत्र गंगू के हक में की थी। इन तीनों वसीयत ग्राहिताओं में गोधू की मृत्यु दिनांक 30.05.1974 को सर्वप्रथम वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो गई। दिनांक 13-09-1979 को जब घासी की मृत्यु हुई तो केवल दो वसीयत ग्रहिता मु० रामकली व मु० हरपाली जीवित थीं और दिनांक 13.09.1979 को जब घासी मरा तो घासी चारों खातों में By Operation of Law संक्रमणीय भूमिधर दिनांक 28.01.1977 से हो गया था, इस प्रकार वसीयत उन खातों के सम्बन्ध में स्वतः लागू हो गई, जो संक्रमणीय भूमिधरी अधिकारो के हो गए।
अवर न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम दनकौर के अलावा घासी के नाम ग्राम अट्टा गूजरान में 1375-77 फसली अर्थात समकालीन के खाता संख्या-37 में तोफा व गोधू के साथ सहखातेदारी में दर्ज था। इस ग्राम अट्टा गूजरान की भूमि के भी हेमराज, राजेन्द्र व महेन्द्र पुत्रगण गोधू द्वारा 1/3 भाग का ही विक्रय-पत्र निष्पादित किया गया। ग्राम अट्टा गूजरान की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण सम्पन्न व अन्तिम हो चुकी है। दिनांक 18.05.2012 के आधार पर मु० हरपाली पत्नी भगवत स्वरूप के नाम च०अधि० न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्धारित एवं निर्णित कर दिया गया था। इसलिये ग्राम दनकौर के खाता संख्या- 583 के सम्बन्ध में घासी की विरासत का प्रश्न पूर्व में तय किया जा चुका है। चकबन्दी अधिकारी ने घासी के वारिसों के सम्बन्ध में की गयी विवेचना न्यायसंगत ढंग से किया गया है।
पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि घासी पुत्र जीवना उर्फ नत्थन ने दिनांक 15.10.1969 को मु० रामकली व मु० हरपाली व गोधू के हक में वसीयत की थी। गोधू (वसीयतग्राहिता) को मृत्यु वसीयतकर्ता घासी से पूर्व होना सिद्ध हो गया है। घासी की मृत्यु के बाद रामकली की मृत्यु हुई अर्थात घासी की मृत्यु के समय वसीयतग्राहिता मु० हरपाली व मु० रामकली जीवित थी। मु० रामकली ने अपने दोहते महकार सिंह, चौहल सिंह, नरेश सिंह, ओमकार सिंह व अहलकार सिंह पुत्रगण भगवत स्वरूप के हक में दिनांक 02.11.1983 को वसीयत कर दी, जिसके आधार पर महकार आदि के नाम दर्ज हो गये। इसलिए वसीयत के आधार पर रामकली मृतका के स्थान पर दिनांक 07.02.1990 को वारिसान सक्षम न्यायालय द्वारा दर्ज किये जा चुके है।
आकार पत्र-5 में विभाजन के सम्बन्ध में उठाई गयी त्रुटियों के विरुद्ध पक्षों द्वारा अल-अलग आपत्तियां तथा खानदानी शिजरा प्रस्तुत किया गया है। उसी के आधार पर चकबन्दी अधिकारी ने दिनांक 22.04.2016 को पक्षों के मध्य अंश निर्धारित किये गये है जो विधि अनुकूल है। इन कारणों से चकबन्दी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर का आदेश दिनांक 22.04.2016 व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का आदेश दिनांक 05.06.2017 विधि संगत है। इस में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानचन्द पुत्र श्री रामदेवा आदि की तरफ से प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
आदेश अतः ज्ञानचन्द पुत्र श्री रामदेवा आदि द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। चकबन्दी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर का आदेश दिनांक 22.4.2016 व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का आदेश दिनांक 05.06.2017 की पुष्टि की जाती है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।" (Emphasis supplied)
15. Sri H.N. Singh, learned Senior Advocate assisted by Sri Syed Ali Imam, Advocate for petitioners made following submissions:
(i) Landed property was situated in 4 Khatas, out of which 2 were recorded as Bhumidhari with transferable right and other 2 were recorded as Sirdari right in 1376-1378 Fasli i.e. year 1969-1971. It was ancestral property. Entries in Khatauni admit the parties as co-owner and share of parties were also apparent from amount of lagaan to be paid by Godhu, ancestor of petitioners as one half so far as with regard to Khata No. 70 (Bhumidhar) and Khata No. 463 (Sirdar).
(ii) There was a mistake that name of Godhu was omitted to be recorded in Khata No. 69 of Bhumidhari and 462 of Sirdari.
(iii) In above circumstances a suit of partition was filed claiming one half share of Godhu, wherein Ghasi and Ramkali were defendant. Suit was decreed on 15.02.1974 determining share of parties i.e. Godhu 1/2, Ghasi 1/4, Ramkali 1/4 which has attained finality up to the High Court as Writ Petition No. 41103 of 1993 was dismissed on 27.11.2003 and restoration application filed in 2015 was pending.
(iv) Respondent-Harpali had knowledge of partition decree, as her mother was party to it but she has filed restoration application after death of his mother in the year 1981 only on 15.11.1989 and restoration was allowed on 13.12.1990 but said order was set aside by Board of Revenue by order dated 14.07.1993 against which writ petition filed by Harpali being Writ Petition No. 41103 of 1993 was dismissed being withdrawn.
(v) The authorities below have determined incorrect share of petitioners' side who are heirs of Godhu or purchaser through heirs of Godhu ignoring partition decree dated 15.02.1974 which has attained finality.
(vi) The dispute so far relates to 1/4 share of Ghasi on basis of registered Will of Ghasi dated 15.10.1969 is concerned, was incorrectly decided by Consolidation Authorities on presumptions of date of death of Ghasi on 15.09.1979 ignoring date of death of Ghasi as 05.04.1974 for which death certificate was filed by petitioners' side issued on 13.03.1990.
(viii) The Consolidation Officer has presumed date of death of Ghasi as 15.09.1979 on presumption that after death of Godhu on 30.05.1974 in revenue record name of his heirs were mutated in the year 1974 had Ghasi also died and his succession may have been recorded but the said presumption is wholly erroneous.
(ix) Authorities below have completely omitted to consider the death certificate produced from the side of petitioners of Ghasi which was issued on 13.03.1990 from Town Area Bulandshahr when Kasba Dankaur was part of Bulandshahr and relied on death certificate submitted from the respondents' side issued on 27.01.2009 from Nagar Panchayat, Gautam Budh Nagar when Dankaur was included in District Gautam Budh Nagar and not recorded any finding how date of death was changed which was already recorded as 05.04.1974 and certificate under Section 12 of Registration of Births and Deaths Act, 1969 was issued on 13.03.1990.
(x) Authorities below have not examined entry of both the date of death in register by Registrar which was based on oral information without examining its genuineness.
(xi) Division Bench of this Court in Sanjay Kumar Tiwari @ Sanjay Tiwari Vs. State of U.P. and Others 2022(12) ADJ 52 (paras 10 and 11) has held that entry of date of death as entered in the Register of Births and Deaths is not conclusive proof of the date of death of the person concerned.
(xii) Will of Ghasi dated 15.10.1969 equally provide succession in favour of Godhu was admitted by Harpali in mutation case under Section 34 filed by her wherein, by order dated 10.10.1980 in place of Ghasi name of Godhu was also recorded having 1/3 share with Harpali and Ramkali.
(xiii) So far the submission of respondents that Ghasi was Sirdar of Khatas No. 462 and 463 and was not competent to bequest in view of prohibition under Section 170 of Act, 1950 wherein, in place of Sirdari, Bhumidhar with non-transferrable right was substituted by U.P. Act No. 8 of 1977 with effect from 28.01.1977, it may not provide any benefit to Ramkali and Harpali as both are not competent to succeed in ordinary succession under Section 171 of Act, 1950 in place of Ghasi as both do not come in any of order of succession given under Section 171. As per pedigree admitted to respondent, Ramkali was wife of Tohfa and Harpali daughter of Tohfa and Tohfa is not brother of the same father of Ghasi. In aforesaid circumstances succession will be governed by Section 175 of Act, 1950 and after Godhu his sons be co-tenure holder of Ghasi as well as Ramkali will be entitled to succeed as both are co-tenure holder and in this view of the matter petitioners may be entitled for one half of share of Ghasi in Khata in which Ghasi was recorded as Sirdar.
(xiv) Authorities have ignored the partition decree which has attained finality and determined the share of Godhu as one half and ignoring the same have determined incorrect share of Godhu in 2 Khatas of 1376-1378 fasli as 1/3 and no share in 2 other Khatas of Khatauni which stood corrected by partition decree dated 15.02.1974.
(xv) Authorities below has committed mistake in misreading and misconstruing the order dated 18.05.2012 relating to Atta Gujaran and treating the same as res judicata and binding in proceeding of Dankaur. The order dated 18.05.2012 was not in any manner related to issue of share of parties and issue was not decided and further in said proceeding Godhu's, heirs were not party, hence that order will not operate as res judicata in determining share of parties.
(xvi) Authorities below have committed a mistake in ignoring the principal of law that principal of res judicata is applicable in fact in issue but the same will not operate in law and if the law is otherwise, even, the dispute is between same parties in respect of property, it may be decided in accordance with law and decision of other property between same party will not operate as res judicata, as held by Supreme Court in Vipinchandra Vadilal Bavishi Vs. State of Gujrat and Others, (2016) 4 SCC 531, (para 27) and Satyendra Kumar and Others Vs. Raj Nath Dubey and Others (Civil Appeal No. 4083-4084 of 2016) decided on 06.05.2016 (paragraphs 12 and 13).
(xvii) So far Ghasi being Sirdar of Khatas No. 462 and 463 and he was not competent to execute the Will is concerned, same may not provide any benefit to Harpali and others as in absence of Will, she will not get any share being not in order of succession provided under Section 171 of Act, 1950 as she is not daughter of Ghasi but is daughter of cousin of Ghasi. Father of Harpali namely Tohfa was not real brother of Ghasi as his real brother was Jamuna Sahai. Real brother of Tohfa was Jahangir and both were sons of Jhandu, whereas, Ghasi and Jamuna Sahai were real brother and sons of Jeuna alias Nathan.
(xviii) No consequence of violation of Section 170 of Act, 1950 is provided as if Sirdar who is not competent to execute the Will, if has executed the same, what will be the consequence as Will is not transfer, but is a mode of succession virtually depriving successor and giving right of succession to other. In this view of matter if Will of the Ghasi failed in respect of Khatas No. 462 and 463 in which he was Sirdar, in case of ordinary succession Harpali will not come in any category and the owner is Godhu and his heirs male lineal descendant being co-owner of same family and will succeed by survivorship and not Harpali who is the married daughter of cousin of Ghasi.
(xix) None of the authorities have decided the issue of competence of Ghasi to execute the Will being barred under Section 170 of Act, 1950 and its consequences.
16. Per contra, Sri I.N. Singh and Sri Ashwani Kumar Sachan, Advocates for contesting-respondents, have made following submissions:
(i) The revenue entries with respect to lagan in Khatauni year 1376 to 1378 Fasli are not admitted as there is no any order of the competent court regarding the share and realization of lagan. This entry is forged and fictitious obtained with the connivance of the Lekhpal concerned. This entry is not backed by any order and this entry cannot be relied upon. Such entry cannot be a basis of the share in the land in question. With regard to a co-tenancy land, one co-tenant can deposit the amount of lagan on behalf of the other co-tenants. Paying of lagan could or should not be presumed to be ouster of the co-tenants. This is a fiscal entry only and title cannot be decided on basis of revenue receipts until and unless there is another cardinal, credible, cogent, explicit, conclusive, exclusive and substantial corroborating evidence on record. This entry was not regularly made in all khatonis neither before nor thereafter. This entry was fraudulent and surreptitiously made in revenue record.
(ii) The genealogy given by the petitioners is not admitted. Chuda Singh was not a common ancestor. No any corroborating evidence is on file in support of this pedigree. Mere on basis of testimonies of the petitioners namely Smt. Krishna Devi wife of Late Rajendra Singh and Gyanchand, Petitioner-1, do not prove their version. The Petitioners' case must fail. This case is not proved according to the provisions of Sections 101 & 102 of the Indian Evidence Act, 1872. The petitioners have to prove their on their own and cannot take benefit of lacunas or laches of respondents.
(iii) The property in question is neither ancestral nor coming down from the ancestors. There is no common ancestor.
(iv) The fact as alleged by petitioners that Ghasi died on 05.04.1974 is not admitted.
(v) Godhu, one of the legatee died in lifetime of Ghasi, the testator or executor of Will-Deed dated 15.10.1969, is not admitted as there is no any credible evidence on record produced by petitioners.
(vi) The copy of Kutumb Register or death certificate produced in evidence by petitioners regarding date of death of deceased Ghasi is not admitted as it is "Post Motem Litem". This is forged, fictitious, fake, fraudulent, forceless certificate of death which was prepared in 1990 by petitioners after the date when cause of action arisen (i.e in 1988-89).
(vii) The sale-deeds executed on different dates in favour of different purchasers alleging different shares in every sale-deed by Hemraj Singh, Rajendra Singh, Mahendra Singh sons of Godhu in excess of their area, which really they entitled to, are not admitted.
(viii) The decree for division of holdings dated 15.02.1974 passed by Revenue Officer, Sikandrabad in a suit under Section 176 (Division of Holdings) is not admitted as it is based upon fraud and in antagonism of law and such decree is void and a void decree can be avoided in execution or even in collateral proceedings.
(ix) Moreover, the compromise, admission or consent on behalf of Ghasi and Smt. Ramkali before Revenue Court is not admitted as they were not signatories or participants in said proceedings. Summons were not duly served upon them. They never appeared before Revenue Court, Sikandrabad in the proceedings of division of holdings. They never engaged their counsel. Their thumb impressions were manufactured. Ghasi and Smt. Ramkali were illiterate rustic villagers. They do not know the intricacies or niceties of law. The consent decree can not act as a res-judicata. The claim of larger share can be filed or claimed in subsequent proceedings. No res-judicata, no estoppel is applicable. This was a fraud committed by petitioners or their predecessors in title first of all.
(x) The withdrawal of Writ Petition No. 41103 of 1993, Smt. Harpali Vs. Board of Revenue & others is not admitted as Shri Mahesh Chandra Singh, Advocate was not engaged as a counsel by petitioner, Smt. Harpali in that writ petition. Mr. M.C Singh Advocate has filed his power on the same day and withdrawn writ petition within no time. This was a fraud committed upon a rustic villager second time to grab the land.
(xi) First of all, a fraud was committed on parties by petitioners in Court of Revenue Officer, Sikandrabad and Second time, this fraud was committed in Writ Court and it is also important to mention here that such fraud was committed by petitioners or their predecessors in title in order to grab the land in question. Furthermore, to obtain a favourable order in their favour.
(xii) So far as dispute with regard to another village i.e Atta Gujran, Pargana Dankaur is concerned, Hemraj Singh & others were not a party and no any opportunity of being heard was given to them. The order of consolidation authorities in regard to Village Atta Gujran has no binding effect of res-judicata, are not admitted.
(xiii) It is pertinent to submit here that Hemraj Singh & others filed an objection regarding Khata No. 82 situated in revenue village Atta Gujran on basis of Will-Deed dated 15.10.1969. But, on 23.05.2008, Consolidation Officer has turned down objection of Hemraj Singh & others and a finding was given that Ghasi, the testator, was died on 13.09.1979 while Godhu one of the legatee was died on 30.05.1974. Hemraj Singh & others have not challenged this order in any competent Court and order dated 23.05.2008 has become final against them but after sometime Dhannu alias Dhanpal and Than Singh & others have filed an application for setting aside such order and on 18.05.2012, Consolidation Officer again passed order in which it was categorically decided that death of Ghasi occurred on 13.09.1979. Dhanpal alias Dhannu challenged this order upto the Court of Deputy Director of Consolidation, Gautam Budh Nagar but in vain.
(xiv) It is also important to submit here that after filing this writ petition against the order dated 26.08.2019, Petitioners-3 to 8 have filed an appeal before Settlement Officer of Consolidation on 18.10.2019 challenging order dated 18.05.2012 passed by Consolidation Officer and such appeal has been dismissed in default on 19.07.2023. Under these circumstances, the order dated 23.05.2008 as well as 18.05.2012 comes into play having the effect of res-judicata in the same proceeding regarding the issue of death of Ghasi.
(xv) The findings given by Consolidation Authorities regarding death of Ghasi is a finding of fact and it is a settled principle of law that the finding of facts cannot be challenged in Writ Court proceedings. All the three Consolidation Authorities have given concurrent findings regarding date of death of Ghasi. The death certificate produced by petitioners in support of their version in regard to death of Ghasi was disbelieved by all three Consolidation Authorities because the death certificate which was produced by petitioners in evidence before Consolidation Authorities was issued by Nagar Palika, Sikandrabad while Dankaur, where the land in question situates, is a Town Area (i.e an autonomous body) since 1928.
(xvi) So far as share claimed by the petitioners is concerned, the claim of petitioners are not admitted, it is specifically and vehemently denied that Godhu was not entitled to 1/2 share in land in question. He had only 1/3 share in two plots i.e plot nos. 487 and 542. The name of Godhu was only recorded as a co-sharer with Ghasi son of Nathhan, Tohfa son of Jhandu in Khatoni 1376 to 1378 Fasli in Khata No. 70 consisting Plot No. 542ka, measuring 7-0-5 Bigha and in Khata No. 463 alongwith two abovenamed co-tenure holders, consisting Plot No. 487 area 4-8-0 Bigha and Plot No. 542kha area 21-12-10 Bigha. Plot no. 542ka and kha both have an area of 28-12-15 Bigha. The area of Plot No. 487 is 4-8-0 Bigha. The total of land of these two plots comes 33-0-15 Bigha and out of this 33-0-15 Bigha, Godhu was entitled only 1/3 share, i.e., upto the area of 11-0-5 Bigha.
(xvii) Plot No. 498 area 6-15-0 Bigha, Plot No. 524 area 1-15-0 Bigha, Plot No. 538ka area 0-7-0 Bigha and Plot No. 538kha area 4-13-0 Bigha, total area 13-10-0 Bigha, were solely recorded in the name of Ghasi and Tohfa. In these three plots, Godhu had no share, possession or concern. Such land of Plots No. 498, 524 and 538 will exclusively come in the share of successors of Ghasi and Tohfa. But after sometime, land of these five plots were amalgamated in one khata and a Khata No. 583 was came into existence in basic year as shown in C.H. Form 5.
(xviii) It is settled principle of law that before amalgamation of khatas the person whose land was included or amalgamated in one khata, such person will be entitled to a share upto the extent which he had before amalgamation in a proceedings for division of holdings. Now, it can be submitted summarily that the successors or descendants or purchasers from predecessors-in-title are entitled only upto an area 11-0-5 Bigha out of total area 46-10-15 Bigha, because, 13-10-0 Bigha land was exclusively given to Respondents-4 to 11.
(xix) That the writ petition is not maintainable as Smt. Prakasho wife of Late Chauhal Singh was not impleaded as a party, while she is a necessary party who was impleaded before all three Consolidation Authorities.
17. In support of above submissions, learned counsel for contesting-respondents has placed reliance on F.G.P. Ltd. vs. Saleh Hooseini Doctor and another, 2010(109) RD 438 (SC); Mohan Lal vs. Nand Lal (Civil Appeal No. 5887 of 2009, decided on 21st March, 2018; Madhukar D. Shende vs. Tarabai Aba Shedage, 2002(93) RD 98 (SC); Smt. Baijnathi and another vs. The Dy. Director of Consolidation, Varanasi and others, 1997(88) RD 433 (HC); State of Bihar and others vs. Sri Radha Krishna Singh and others, AIR 1983 SC 684; Balwant Singh and others vs. Daulat Singh (dead) by LRs. and others, 1998 Revenue Judgments Page 96; Manuddin vs. The Deputy Director of Consolidation, Pratapgarh, AIR 1976 All. 508; Ram Abhilakh and others vs. Deputy Director of Consolidation and others, 2017(135) RD 605 (HC); Sheo Nath vs. Dy. Director of Consolidation and others, 1983 RD 107 (HC); Bal Govind vs. Dy. Director of Consolidation, Allahabad and others, 2003(6) AWC 4868; Sukhdeo and others vs. Dy. Director of Consolidation, Azamgarh and another, 1989 RD 110 (HC); Dahari Lal and others vs. Dy. Director of Consolidation and others, 2010(110) RD 736 (HC); Gram Panchayat of Village Naulakha vs. Ujagar Singh and others, AIR 2000 SC 3272; A.V. Papayya Sastry and others vs. Government of A.P. and others, 2007(3) AWC 2538 (SC); Ibne Hasan vs. Smt. Hasina Bibi and others, 1984 AWC 230; Ram Janam and another vs. State of U.P. and others, 2007(102) RD 678; and, Gulab Chandra vs. The Munsif West, Allahabad and others, 1988 AWC 537.
18. As referred above, counsel for rival parties have vehemently argued their case at length and have filed detailed written submissions also. Broadly issues for consideration are as follows:
(a) Dispute with regard to date of death of Ghasi, i.e., whether he died on 15.09.1979 (as per contesting-respondents' case) or 05.04.1974 (as per petitioners' case), though undisputedly Godhu died on 30.05.1974.
(b) Effect of res judicata, if any, on determination of shares on basis of Will dated 15.10.1969 by order dated 18.05.2012 passed by Consolidation Officer with regard to Village Atta Gujaran.
(c) Whether determination of shares between the parties was correct?
(d) Effect of preliminary decree, if any, passed in a partition suit between parties.
19. There are rival claims with regard to date of death of Ghasi. Parties have filed different death certificates. Counsel for parties have placed rival submissions in support of their respective documents. As referred above, all three authorities have not scrutinized or tasted rival death certificates or considered rival submissions on this issue and have bye passed it; and placed entire reliance on outcome of proceedings, i.e., order dated 18.05.2012 passed by Consolidation Officer between some of parties in regard to property situated at Village Atta Gujaran, which was part of same Will. Issue of res judicata was considered only by the Consolidation Officer on basis of short note of judgments, without appreciating and considering facts of case and without determination of basis required for application of principle of res judicata.
20. I have carefully perused order dated 18.05.2012 passed by Consolidation Officer with regard to property in Village Atta Gujaran (Annexure-27 of writ petition). In said proceedings only one death certificate of Ghasi was placed on record mentioning date of death to be 13.07.1979 as well as parties there were not same, therefore, said order could not be considered to be res judicata in present case, as in present case, there was a contesting dispute with regard to date of death of Ghasi as well as effect thereof on right of Godhu, which was also not the issue in other proceedings. Therefore, all three authorities have wrongly left the issue of determination of correct date of death of Ghasi, which is an apparent illegality in the impugned orders.
21. It is also apparent that all three authorities have not carefully perused the order dated 18.05.2012 passed by Consolidation Officer. The Appellate as well as Revisional Authorities have blindly followed the order passed by Consolidation Officer on this issue without discussing it. There must be specific and considered determination on issue of date of death of Ghasi. A belated appeal at behest of petitioners against order dated 18.05.2012, which was dismissed in default, therefore, would have no adverse effect on right of petitioners since they were not contesting party in a litigation arising out of Village Atta Gujaran though Will was common for both villages. The dispute of two death certificates has to be decided since there were counter allegation of fraud also.
22. I also filed support of above conclusion from a recent judgment passed by Supreme court in Prem Kishore Vs. Brahm Prakash, 2023 SCC OnLine SC 356 that:
26. Section 11 of the CPC the rule of res judicata: a court shall not try any suit or issue in which the matter that is directly in issue has been directly or indirectly heard and decided in a 'former suit'. Therefore, for the purpose of adjudicating on the issue of res judicata it is necessary that the same issue (that is raised in the suit) has been adjudicated in the former suit. It is necessary that we refer to the exercise taken up by this Court while adjudicating on res judicata, before referring to res judicata as a ground for rejection of the plaint under Order 7 Rule 11. Justice R C Lahoti (as the learned Chief Justice then was), speaking for a two Judge bench in V. Rajeshwari v. T.C. Saravanabava, (2004)1 SCC 551, discussed the plea of res judicata and the particulars that would be required to prove the plea. The Court held that it is necessary to refer to the copies of the pleadings, issues and the judgment of the 'former suit' while adjudicating on the plea of res judicata:--
"11. The rule of res judicata does not strike at the root of the jurisdiction of the court trying the subsequent suit. It is a rule of estoppel by judgment based on the public policy that there should be a finality to litigation and no one should be vexed twice for the same cause.
x x x x
13. Not only the plea has to be taken, it has to be substantiated by producing the copies of the pleadings, issues and judgment in the previous case. May be, in a given case only copy of judgment in previous suit is filed in proof of plea of res judicata and the judgment contains exhaustive or in requisite details the statement of pleadings and the issues which may be taken as enough proof. But as pointed out in Syed Mohd. Salie Labbai v. Mohd. Hanifa (1976) 4 SCC 780 the basic method to decide the question of res judicata is first to determine the case of the parties as put forward in their respective pleadings of their previous suit and then to find out as to what had been decided by the judgment which operates as res judicata. It is risky to speculate about the pleadings merely by a summary of recitals of the allegations made in the pleadings mentioned in the judgment. The Constitution Bench in Gurbux Singh v. Bhooralal [AIR 1964 SC 1810:(1964) 7 SCR 831] placing on a par the plea of res judicata and the plea of estoppel under Order 2 Rule 2 of the Code of Civil Procedure, held that proof of the plaint in the previous suit which is set to create the bar, ought to be brought on record. The plea is basically founded on the identity of the cause of action in the two suits and, therefore, it is necessary for the defence which raises the bar to establish the cause of action in the previous suit. Such pleas cannot be left to be determined by mere speculation or inferring by a process of deduction what were the facts stated in the previous pleadings. Their Lordships of the Privy Council in Kali Krishna Tagore v. Secy. of State for India in Council [(1887-88) 15 IA 186 : ILR 16 Cal 173] pointed out that the plea of res judicata cannot be determined without ascertaining what were the matters in issue in the previous suit and what was heard and decided. Needless to say, these can be found out only by looking into the pleadings, the issues and the judgment in the previous suit."
(Emphasis supplied)
27. This Court in the case of V. Rajeshwari (supra) observed that the rule of res judicata does not strike at the root of the jurisdiction of the Court trying the subsequent suit. It is a rule of estoppal based on the public policy of achieving finality to litigation. The plea of res judicata is founded on proof of certain facts and then applying the law to the facts so found. It is, therefore, necessary that the foundation for the belief must be laid in the pleadings and then the issue must be framed and tried."
(Emphasis supplied)
23. There is another issue which left from consideration of all three authorities, i.e., effect of decree dated 15.02.1974, whereby share of parties including Godhu was determined to be half i.e., 1/2. Whether aforesaid proceedings were abated or not was an issue before consolidation proceedings in other case and challenge to orders passed therein were pending in a connected writ petition, which is now dismissed by order of date, therefore, legal consequence of it will follow. The outcome of decision of above referred issue will also have effect on determination of shares among parties as well as on concurrent finding that there were certain sale deed beyond the vendor's share.
24. The Court is not venturing into rival submissions on above referred issues as well as on other issues since it requires that above referred issues be decided by Revisional Authority at first instance, therefore, the present writ petition is disposed of with following directions:
(a) Impugned order dated 26.08.2019 passed by Deputy Director of Consolidation, Gautambudh Nagar is hereby set aside.
(b) Matter is remitted back to Deputy Director of Consolidation, Gautambudh Nagar with direction to decide Revision No. 118 of 2017 afresh after hearing rival parties on relevant issues including above referred issues also, i.e., dispute with regard to two rival death certificates of Ghasi, effect of decree passed in a partition suit, determination of shares of parties accordingly and other ancillary issues.
(c) Aforesaid exercise shall be concluded by Revisional Authority expeditiously, preferably within a period of six months from today, if there is no legal impediment.
Order Date :-03.01.2024 AK